भारतातील आंदोलने, चळवळी आणि संप हायजॅक झाली आहेत काय?
भारतातील आंदोलने, चळवळी आणि संप हायजॅक झाली आहेत काय?
सरसकटपणे सगळीच आंदोलने ही हायजॅक करण्यासाठीच केली जातात किंवा काही आंदोलने केल्यानंतर हायजॅक होतात. भारतात तर आंदोलने, संप आणि चळवळी वगैरेंचा विचका झालेला आहे. कारण ज्याच्या त्याच्या राजकीय, सामाजिक गरजेनुसार आंदोलने, चळवळी आणि संप वापरले गेले. शोषितांच्या संघटना तर राखीव नेत्यांच्या राखीव प्रश्नांच्या मुखवट्या आडून पडीक नेतृत्व पुनर्वसन करण्यासाठीच वापरल्या गेल्या. एकेकाळी लोकांच्या रोजच्या जगण्यांच्या प्रश्नांना भिडून प्रशासनाला नडून आंदोलने यशस्वीपणे केली जात होती. यात कधीकाळचे अस्सल मातीशी निगडीत कम्युनिस्टांचा दबदबा होता. त्यांच्याकडे एकेकाळी खरीखुरी इहवादी विचारसरणी होती जी सर्व समस्यांवर साधकबाधक चर्चा विमर्श वगैरे करून बौद्धिक झाडून उपाययोजना करीत होती. लढत होती. मात्र भारतातील अस्ताव्यस्त पसरलेल्या भूखंडात कानाकोपऱ्यात रुजली पण फोफावली कधीही नाहीत. कापराप्रमाणे संप्लवन होतेय खरीखुरी कम्युनिस्ट विचारसरणी. भारतातील सर्वात मोठी चळवळ म्हणजे स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठीची. जिच्यातून वेगवेगळ्या संघटना उदयास आल्या. पण टिकली, टिकवली गेली आणि फोफावली ती इंडियन नँशनल कॉंग्रेस. काही लोकांच्या मते १८५७ सारखा पुन्हा उठाव होऊ नये म्हणून एलन ह्यूम नामक इंग्रज अधिकाऱ्याने पुढाकार घेऊन राजकीय सामाजिक घडामोडींवर वचक राहण्यासाठी कॉंग्रेसची स्थापना केली. तर काहींनी लोकांच्या सहभागातून आंदोलनातून कॉंग्रेस उभी झाली नंतर तळपली वगैरे कवतुके गायली. तसंही पुरोगाम्यांची आवडती थाप म्हणजे गांधीजींनी कॉंग्रेस तळागाळापर्यंत पोचवली टिळकांनंतर. अर्थातच आपल्याकडे ज्या त्या वैचारिक चळवळींनी त्यांच्या चष्म्यातून पाहून इतिहास रचलाय. नंतर तीचे भांडवल करून वर्चस्व गाजवण्यासाठी प्रयत्न केला. काहींना राजाश्रय होता तर काहींना लोकाश्रय.
आंदोलनातून उभ्या राहिलेल्या संघटनांची कशा पद्धतीने वाताहत होते याचे समर्पक जीवंत उदाहरण म्हणजे घराणेशाहीत अडकलेला कॉंग्रेस पक्ष. भारतात होणारे संप वरकरणी कामगारांना सोयीसुविधा मिळाव्यात वा गरजेच्या मागण्यांसाठी केले जातात. नंतर संघटनेच्या नेत्यांना वापरून ज्याचे त्याचे मनसुबे पुर्ण केले जातात. यात प्रामुख्याने भरडला जातो तो गरीब मजूर कष्टकरी. मुळात कोणत्याही संघटनेच्या आंदोलनात नेतृत्व करणारेच काय ते यशस्वी होतात. ज्यांच्यासाठी आंदोलने होतात त्यांची भरभराट सहसा झालेली दिसत नाही. फक्त नेतृत्व बदलत राहते. प्रश्न, मागण्या तेच असतात आणि भरडणाऱ्या वर्गातील पिढ्यान पिढ्या तयार होतात आणि खपतात. आपल्याकडे काही पाचकळ सामाजिक, राजकीय विचारवंतांनी सेलेबल फॉरमॅट करून ठेवलेत. जसे की ब्राह्मणांना शिव्या घातल्या की विद्रोही, मुसलमानांच्या विरुद्ध गरळ ओकली की कट्टर हिंदुत्ववादी, ठराविक व्यवसायिकांना नावे ठेवली की भांडवलशाहीचे प्रखर विरोधक, अल्पसंख्याकांचे प्रश्न मांडले की पुरोगामी वगैरे. भारतात कैक विचारवंतांच्या मूळ भुमिकेत खूप मोठा लोचा आहे. इहवादी विचार, धर्मनिरपेक्षता आणि पुरोगामी वगैरेंची व्याख्या सर्जनशीलपणे गरजेचे आहे. भारतात तर विशिष्ठ गटाची समाजमान्यता मिळालेले कित्येक विचारजंत गल्लोगल्ली आढळतात.लोकांच्या हक्काचे मूलभूत प्रश्न, समस्या वगैरेंची मागणी करणे हा कोणत्याही आंदोलने, चळवळी किंवा संप यांचा मूळ गाभा.
कधीकाळी आंदोलनातून, चळवळीतून खरेखुरे हिऱ्या माणकासारखे नेतृत्व देशाला लाभले. मात्र त्यांनी ज्या समस्येवर आंदोलने केली त्या समस्या तशाच आ वासून दशकानुदशके तशाच राहिल्या. कारण आपल्याकडे सोयीनुसार लोकशाही राबवली गेली. त्यामुळे भारतात ठिकठिकाणी सरंजामशाही, घराणेशाही, सावकारी पाश आणि जातपातधर्माचे ठेकेदारी रूजली व फोफावली. मूळ चळवळीला सार्वजनिक जीवनात बळकट होण्यासाठी खस्ता खाव्या लागल्या. त्यामुळे बऱ्याचशा चळवळी कागदोपत्रीच राहिल्या. खूप चांगल्या वैचारिक चळवळी तर ज्या त्या गटातल्या लोकांच्या अवतीभवतीच वाढल्या. संप तर कामगार नेते होण्याचे कुटिरोद्योग झाले. आजवरच्या सगळ्या चळवळी, आंदोलने वगैरेंचा उहापोह केल्यानंतर एक लक्षात येते हायजॅक होण्यासाठी किंवा हायजॅक झालेली आंदोलने, संप आणि चळवळी जगभरात सापडतात. रेसिझम टिकला तर रेसिझम विरूद्धची लढाई टिकते, गरीबी टिकली तर गरीबीविरूद्ध लढाई टिकते, जातपात टिकल्या तरच जातीपातीच्या प्रश्नावर लढा उभारता येतो, शोषणव्वस्था टिकली तरच शोषितांच्या, वंचितांच्या लढ्याला आयाम मिळतात हे त्रिकालाबाधित सत्य आहे. त्यामुळेच आपल्याकडे प्रत्येक राजकीय सामाजिक प्रश्न मांडणाऱ्या लोकांचा एक सिलँबस ठरलेला. पुरोगामी बुरखे घालून जातीपातीत विष कालवणे आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली ढोंगीपणा करणे हेच आजपर्यंत देशात चालत आले आहे. एखादी व्यवस्था विस्कळीत कशी राहील आणि तिचा पुरेपूर वापर कसा करता येईल हे पाहिले जाते. मग तसा वापर सत्ता टिकवण्यासाठी किंवा मक्तेदारी टिकवण्यासाठीच होतो. कामगार, मजूर, कष्टकरी, शेतकरी, वंचित, शोषित वगैरे फक्त बाहुले असतात. दशकभरापुर्वी अण्णा हजारेंच्या आंदोलनामुळे इव्हेंट मँनेजमेंटला नवी चालना मिळाली. त्यानंतर आंदोलन करणे म्हणजे इव्हेंट करणे आणि समाजमाध्यमातून लोकांना कनेक्ट करणे वगैरेचा नवा बिझिनेस फंडा सुरु झाला. भारतात उत्सवांची काही कमी नाही. त्यात आजकाल हायली डेकोरेटेड हाईप देऊन प्रोजेक्ट करणाऱ्यांना जास्त स्कोप आहे. मग फुकटच्या समाजमाध्यमांच्या उपलब्धतेमुळे रिकामटेकड्या लोकांना रिकामा वेळ घालवण्यासाठी काहीतरी खाद्य मिळते. उपद्रवी संघटना आणि त्यांच्या नेत्यांना स्वतःचे आस्तित्व टिकवायचे असते. मग अशी आंदोलने, संप आणि चळवळींशिवाय दुसरा समर्पक पर्याय तरी कोणता? जेव्हा दुसरा पर्याय सापडेल तेव्हा अशी आंदोलने वा संप होणार नाहीत.
२०२० मध्ये सर्वसामान्य जनता सूज्ञ झाली आहे. कोणाला डोक्यावर घ्यायचे आणि कोणाला अस्मान दाखवायचे हे चांगले समजते जनतेला. कृषीप्रधान देश म्हणून मिरवायचे आणि शेतकऱ्यांच्या नावाने मगरीचे अश्रू ढाळायचे कसे चालेल? शेतकरी जेवढा गुलाम राहिल तेवढ्या त्यांच्या समस्या, प्रश्न मांडणाऱ्या संघटना जिवंत राहतील. शेतकऱ्यांचे भले करा पण बसल्या जागी मिळणारी मिळकत बंद नाही झाली पाहिजे असा काहीसा सूर आहे समर्थकांचा. राजकीय विरोध करण्याचे दिवस आता संपलेत. सध्याचा काळ हा कृतीतून भले करणाऱ्यांचा आहे. लोकांना भिती दाखवून स्वार्थ साधण्याचा काळ संपलाय कधीचाच. हिंदू खतरे मे है, इस्लाम खतरे मे है, सेक्युलरिझम खतरे मे है वगैरे बोलून भिती दाखवून फक्त काही गटातटांवर वर्चस्व गाजवता येईल. अखंड भारतात कित्येक लोकांना अशा भितीने धाकात ठेवणे शक्य नाही. ज्या त्या पक्षाची किंवा संघटनांची तशी एक राजकीय, सामाजिक गरज असते त्यानुसार ते प्रोपागेंडा पसरवतात. भारतात सामाजिक अंधश्रद्धा पण खूप मोठ्या प्रमाणावर आहे. सर्वात मोठी राजमान्यता लाभलेली अंधश्रद्धा म्हणजे आरक्षण मिळाल्याने मागासलेला समाज सुधारतो, विकास वगैरे होतो. मुळात एखादा मागास कसा राहिल अशी तजवीज आपल्या व्यवस्थेतच करून ठेवलीय. उरलेली उत्तरपूजा त्या त्या समाजाची नेते मंडळी घालतात. समाज तसाच राहतो नेतृत्व फक्त सर्वांगिण विकसित होते. असे शोषित, वंचित घटक आपल्या भारतखंडात कानाकोपऱ्यात पसरलेले आहेत. त्यांच्या मूलभूत हक्कांचे जहाल प्रश्न पण खूप आहेत. त्यांचा पुरेपूर उपयोग आंदोलने, चळवळी वा संप वगैरे हायजॅक करण्यासाठी केला जातो. भारतात तर तशा समस्या भरपूर आहेत म्हणजे तशीच नानाविध आंदोलने आणि चळवळींना भरपूर स्कोप आहे.
----------------------------
©भूषण वर्धेकर
२८ जानेवारी २०२१
हडपसर
----------------------------
१००%
2014 नंतर देश म्हणजे सरकार आणि सरकार म्हणजेच देश असे झाल्यामुळे कुठल्याही सरकारी धोरणावर टीका हे मेंदू हायजॅक झाल्याचे लक्षण म्हणावे लागेल. लोकांचे मेंदुच हायजॅक, त्यामुळे त्यातून आलेले सगळेच हायजॅक्ड!
-ताराबाई
टिप टिप चांदणी
चालायचेच. नवीन कालखंड मिळाला म्हणायचे.
स्वातंत्र्यपूर्व - स्वातंत्र्योत्तर,
जागतिकीकरणपूर्व - जागतिकीकरणानंतर
२०१४ पूर्व - २०१४ नंतर
कोव्हीड-१९ पूर्व - कोव्हीडनंतर
----------------------------------
शंभरातील नव्व्याणव गेल्यावर राहतो तो एक खवचट तुच्छतावादी
मी एक एकटा एकलकोंडा गुरफटलेल्या कोसल्यातून बाहेर पडणारा
- स्वयंभू
कुणाच्या खांद्यावर ट्विटरचे ओझे?
शेतकरी आंदोलनावर प्रसिद्धीसाठी निवडलेल्या प्रतिक्रिया कोणाच्या ? तर रिहाना(चू.भू.द्या.घ्या.), कंगना, सचिन तेंडुलकर, विराट कोहोली, ग्रेटा थनबर्ग इ.इ.
दिशाभूल करायचीसुद्धा गरज नाही - आपसूकच लोकं माना वळवतात आणि आपले आवडते लोक्स काय सांगतात ते ऐकून माना डोलावतात.
-----------------
रोज पेपर वाचले नाहीत तर अगदी चालण्यासारखं आहे हा शोध मला अलिकडेच लागला. मुद्दाम रोज क्लिकबेटी बातम्या वाचण्यापेक्षा घटनांचा "आठवडी परामर्श" (the world this week) हे पुष्कळच सुसह्य आणि जास्त अचूक असतंय. किंवा पंधरवड्यातून एकदा. त्यामुळे हा असला क्षणिक गाळ खाली उतरतो.
==================
भूतकाळातील आस्वल्य.
लोकाश्रय आणि राजाश्रय मिळणाऱ्या कलावंतांना पर्याय नसतो.
कोणी कोणाला कीती सिरियसली घ्यायचे हा ज्याचा त्याचा प्रश्न.
तसंही बऱ्याचशा संघटनांंना मुखवट्यांंची गरज असते. अमुक बचाव तमुक बचाव वगैरे संघटना तर मुखवट्याशिवाय चालतच नाहीत.
----------------------------------
शंभरातील नव्व्याणव गेल्यावर राहतो तो एक खवचट तुच्छतावादी
मी एक एकटा एकलकोंडा गुरफटलेल्या कोसल्यातून बाहेर पडणारा
- स्वयंभू
रिकाम्या जागा सोडा.
बाकी सगळं बाजूला, माझं भलतंच.
दोन परिच्छेदांमध्ये रिकामी ओळ नसेल तर मला वाचायला खूप त्रास होतो. ती रिकामी जागा सोडलीत तर वाचन सोपं होतं.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
रिकाम्या जागा सोडून केलय अपडेट.
२६ जानेवारीच्या गदारोळनंतर जे जे मनात आलं टाकलं खरडून.
यापुढे लक्षात ठेवीन.
----------------------------------
शंभरातील नव्व्याणव गेल्यावर राहतो तो एक खवचट तुच्छतावादी
मी एक एकटा एकलकोंडा गुरफटलेल्या कोसल्यातून बाहेर पडणारा
- स्वयंभू
घराणेशाही फक्त कांग्रेसमध्येच?
आणि हजारेंचं इवेंटही प्रायोजितच. ते प्रायोजित असल्याची ओरड करणाऱ्यांनाही प्रायोजकांची मदत मिळते.
समाजवाद केरळ आणि बंगालात आहे म्हणे. ज्या देशांंचा आदर्श ठेवतात त्यांनी तो केव्हाच सोडलाय. केरळातील समाजवादी आंदोलने, भाषणे ( त्रिशुर देवळाजवळच्या पटांगणात पन्नास वर्षे अव्याहत चालू आहेत) हाइज्याकच. कारण केरळी व्यवसायातले कर्मचारी मजूर उप्रचे आहेत. ते गुपचुप कामं करतात आणि गावी परत जातात.
सध्याच्या काळात नावाजलेली घराणेशाही आहे.
मी कधीकाळचे कम्युनिस्टांचा उल्लेख केलाय. कारण त्याकाळी लाल बावट्यांचे शोषितांच्या प्रश्नांसाठी ग्राउंड वर्क चांगले होते. नंतर केडर बेस असलेला पक्ष वैचारिक घोळामुळे आकुंचन पावत गेला भारतात. सुरूवात १९४७ पासूनच झाली भारतीय कम्युनिस्टांची अधोगती व्हायला. एक गट म्हणे हे पूर्ण स्वातंत्र्य नाही. तर १९६२ च्या भारत चीन युद्धात कम्युनिस्टांचा खराखुरा वैचारिक घोळ सुरु झाला. एक गट तर चीनचे युद्ध मानतच नव्हता. अशा लोकांना चीनची विस्तारवादी भुमिका म्हणजे १९६२ चे आक्रमण वगैरे असे वैचारिक डोहाळे लागले होते.
बाकी केरळ मध्ये ख्रिश्चन, मुस्लिम लोकसंख्या खूप आहे ज्यांना मनापासून कॉंग्रेस नको असते भाजपा तर नावालाही शिल्लक नसे.
भारतीय कम्युनिस्टांची वाताहत हा खरेच राजकीय अभ्यासाचा विषय आहे.
----------------------------------
शंभरातील नव्व्याणव गेल्यावर राहतो तो एक खवचट तुच्छतावादी
मी एक एकटा एकलकोंडा गुरफटलेल्या कोसल्यातून बाहेर पडणारा
- स्वयंभू
गल्ली
गल्ली चुकलं की वो! हितं फकस्त,
फुर्रोगामी = देद्रो लोक्स वावरतात.