संस्कृत-द्राविडी भाषावाद = लॅटिन-इंग्रजी भाषावाद?

१ आणि १३ मे च्या Economist च्या जॉन्सन ब्लॉगमधील दोन्ही लेख वाचले.

Diglossia संकल्पनेच्या आधारे केलेले हे विवेचन भारतातील भाषांना चांगलेच लागू पडते. एकाच वेळी दोन भाषा समाजाच्या वापरात असणे, पहिली जिला 'उच्च' असे नाव देता येईल, ती अभिजन शास्त्रीय चर्चा, धार्मिक चर्चा, राज्यकारभार इत्यादींसाठी वापरतात ती, आणि दुसरी 'नीच', जी सर्वसामान्य - आणि अभिजन देखील - रोजच्या घरगुती संभाषणात, बाजारात आणि दैनंदिन व्यवहारात वापरतात ती, अशा दोन्ही भाषा एकाच वेळी समाजात प्रचलित असणे हे काही नवे नाही. सर्व जगभर हे ऐतिहासिक काळापासून होत आले आहे आणि आजहि होत आहे हे ब्लॉगलेखकाने सोदाहरण दाखविले आहे आणि विशेषेकरून भारतात द्रविडी भाषा आणि संस्कृत ह्यांच्या दक्षिण भारतातील सह-अस्तित्वाच्या संदर्भात हा Diglossia कसा स्पष्ट दिसतो हेहि दाखविले आहे. (येथे एक गोष्ट स्पष्ट करतो. 'उच्च' आणि 'नीच' असे वरती वापरलेले शब्द स्वभावतः अधिक चांगली आणि स्वभावतः कमी चांगली अशा मूल्यमानाच्या अर्थाने वापरलेले नाहीत. केवळ त्यांचे भिन्नत्व दर्शविण्यासाठी विशेषणे म्हणून वापरले आहेत. ह्या शब्दांचे वावडे वाटत असल्यास - कारण ते शब्दश: घेतले तर loaded आहेत - त्यांच्या जागी ’क्ष’ आणि ’य’ प्रकारच्या भाषा अशी लेबलेहि लावता येतील.)

Diglossia ची नैसर्गिक वस्तुस्थिति एकदा मान्य झाली की अनेक वाद आपोआप मिटतात. आपण महाराष्ट्राकडे पाहिल्यास संस्कृत विरुद्ध मराठी हा वाद अनेक पातळ्यांवर खेळला जात आहे. ग्रांथिक भाषेतील संस्कृत शब्दांचे उच्चाटन करण्याची मागणी, मराठीच्या व्याकरणावरील संस्कृत व्याकरणाचा प्रभाव (कारण हे व्याकरण कॅंडी-मोल्सवर्थ-जार्विस अशांच्या मार्गदर्शनाखाली पंडित लोकांनी १९व्या शतकाच्या पहिल्या भागात निर्माण केले आहे), प्रमाणलेखनातील संस्कृतधार्जिणे नियम काढून टाकण्याची मागणी अशा त्या पातळ्या आहेत.

हे वाद आणि ह्या मागण्या संपूर्ण वैचारिक पातळीवरील असत्या त्यांच्यामध्ये स्फोटकशक्ति नसती. पण महाराष्ट्रातील ह्या मागण्य़ांमागे जातीपातीचे राजकारण आहे आणि अशा राजकारणातच ज्यांना रस आहे असे गट ह्या मागण्य़ांच्या बुरख्यामागे आपले आपले राजकारण खेळत असतात. अशा लोकांनी जर जगभरच्या Diglossia कडे क्षणभर पाहिले तर किती वाद आणि संघर्ष आपोआप मिटतील?

आपण लोकशाही तत्त्वावर देश चालवीत असल्याने ह्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठीहि बहुमताचे राजकारण खेळले जाते. जे बदल नवनवीन निर्मितीतून आपोआप घडत जाणेच श्रेयस्कर असते ते झटपट घडवून आणण्यासाठी सरकारकडे साकडे घातले जाते आणि शुद्धलेखनासाठी सरकारी समित्या, पाठ्यपुस्तकांसाठी सरकारी मंडळ असे प्रत्येक गोष्टीचे सरकारीकरण होऊ लागते. अशा समित्यांवरील ’सरकारी’ पंडित सरकारची अपेक्षा काय आहे ह्याकडे नजर ठेवूनच आपल्या शिफारसी करतात.

अन्य देशांकडे नजर टाकल्यास असे दिसते की तेथील Diglossia हा आपओआप नवनवीन निर्मितीतून बदलत असतो. प्रमाण इंग्रजी भाषा आणि तिचे प्रमाणलेखन कोठल्याहि सरकारी समितीने ठरवून दिलेले नाही तर वाङ्मयनिर्मिति आणि शिष्टव्यवहार ह्यामधून ती आपोआपच निर्माण झालेली आहे. स्पेलिंग लक्षात ठेवणे अवघड वाटते म्हणून कोठल्याहि ’कॉकनी’ने आजवर मागणी केलेली नाही. ज्याला समाजात पुढे जायचे आहे तो प्रमाणभाषा आणि प्रमाणलेखन प्रयत्नपूर्वक शिकून घेतो. माझ्यासाठी पेपरच सोपा काढा अशी मागणी तो करीत नाही. ह्या मार्गाने आपल्याकडे प्रमाणभाषा आणि तिचे प्रमाणलेखन का निर्माण होऊ शकत नाही?

थोडे अवान्तर. भारतात तर Diglossia हि नाही, तर Triglossia आहे. जेथे अनेक भाषा बोलणारे अभिजन एकत्र येतात तेथे इंग्रजी, एकच भाषा बोलणारे अभिजन एकत्र येतात तेथे संस्कृतप्रचुर मराठी आणि बाजारात पूर्ण देशी मराठी अशा तीन भाषा आपण सर्रास वापरतो. (हेहि इतके खरे नाही. लोकमान्य आणि फुल्यांच्या पुण्यामध्ये काही भागात हिंदी ही बाजारभाषा होऊ घातली आहे, पण तो वेगळा विषय आहे.) ह्या तिनांपैकी इंग्रजीला कोणाचाच विरोध दिसत नाही. उलट आपल्या मुलामुलींना प्राथमिक शाळेपासूनच इंग्रजी शिकवण्याची हौस समाजाच्या सर्व स्तरांमध्ये वाढत आहे. विरोध काय तो संस्कृतला - त्याची कारणे वर दाखवली आहेतच.

>>आता कोंडिबाची पणत नेहा ही गणेशच्या पणतवाला जयदीपला असं म्हणू शकते की, आपल्या दोघांनाही क्ष भाषा प्रयत्नपूर्वक शिकावी लागते हे मान्य, पण तुला ती शिकणं माझ्यापेक्षा जास्त सोपं आहे हा माझ्यावर अन्याय नाही का?

ह्या संदर्भात पालकनीतीमधला दिवाकर मोहोनी यांचा हा लेख रोचक वाटावा.

>>आज आपल्या देशात ज्यांची मातृभाषा इंग्रजी आहे अशांची संख्या २.५ टक्के किंवा त्याच्या आसपास आहे असे म्हणतात.
१२०कोटींचे अडीच टक्के म्हणजे ३ कोटी. ३ कोटींची मातृभाषा इंग्लिश???

मातृभाषा इंग्रजी म्हटल्यावर चर्चा ख्रिस्ती आणि अ‍ॅन्ग्लोइंडियन लोकांकडे गेली हे पाहून गंमत वाटली. मला वाटतं की ह्या चर्चेत आता समकालीन संदर्भ यायला हवेत. आज भारतातल्या महानगरांत संख्येनं बर्‍यापैकी असणारा एक उच्चभ्रू वर्ग आहे. ह्यामध्ये जसे टाटा-वाडिया प्रभृती, म्हणजे जुन्या उद्योजकसमूहांतले धनिक लोक (ओल्ड मनी) येतात, तसेच ज्यांच्या काही पिढ्या मुलकी किंवा सैन्यसेवेत उच्चपदांवर गेल्या असे लोक येतात. उच्च दर्जाच्या संशोधन किंवा शिक्षणसंस्थांतले शास्त्रज्ञ, संशोधक, प्राध्यापक, कलावंत असे काही लोकही त्यात येतात. ह्या अनेकांनी आपापली मुलं इंग्रजी माध्यमात घातली त्यालाही आता कैक पिढ्या लोटल्या आहेत. त्यांचे आताचे वारसदार हे कोणत्याही एतद्देशीय भाषेला आपली मातृभाषा मानत नाहीत, कारण त्यांच्या घरात त्यांच्या लहानपणापासून इंग्रजीच बोलली जाते. ही मुलं, त्यांचे आईबाप आणि आजीआजोबा त्यांची मातृभाषा इंग्रजीच मानतात ही वस्तुस्थिती आहे, कारण ब्रिटिशांनी आपल्यावर राज्य करताना राज्यभाषा म्हणून इंग्रजी आणली ह्याला आता कैक वर्षं (आणि पिढ्या) उलटून गेली आहेत.

>>फ्रेंच चटकन शिकण्याच्या दृष्टीने कुठल्या प्रकारचे साम्य लाभदायक ठरू शकते ? व्याकरणाचे/शब्दसाधर्म्याचे/क्रियापद चालण्याचे/वाक्यरचनेचे की आणखी कशाचे.

ह्या प्रश्नाचं उत्तर कदाचित ह्या प्रश्नात दडलेलं आहे -
हिंदी चटकन शिकण्याच्या दृष्टीनं कोणत्या प्रकारचं भाषासाम्य लाभदायक ठरू शकतं? गुजराती किंवा मराठीभाषकाला ते अधिक सोपं जाईल, की तमिळ/मल्याळीभाषकाला ते अधिक सोपं जाईल?

दरक आणि मोहोनींचे लेख आपापल्या परीने रोचक आहेत.

दरक यांचा मूळ मुद्दा, की भाषेच्या माध्यमाचा प्रश्न राजकीय आहे हे मला पटते. अन्य काही ठिकाणी त्यांनी याबद्दल अधिक विस्तृत आणि रोचकपणे लिहीले आहे (उ. वाटसरू, ऑग.१, २०१३ चा अंक). पण या लेखात दलित-मागासलेल्या वर्गांच्या चळवळीने इंग्रजीच्या केलेल्या पुरस्कारामागची कारणे - "आम्हाला इंग्रजी आणि प्रमाण देशी भाषा सगळ्याच परक्या, त्यामुळे इंग्रजीत काय वाइट?" हा युक्तीवाद केला आहे - तो मला पटत नाही.

एकीकडे भाषेला राजकारण आणि इतिहास असतो, ती तटस्थ नसते, ती शोषणाचे कारण ठरू शकते हे मान्य करणे, पण दुसरीकडे मेकॉले आणि इंग्रजीच्या इतिहासातून फक्त "उदारमतवाद, सार्वजनिक शिक्षण आणि आत्मविश्वास" हे मुद्दे उचलून इंग्रजी शिक्षणपद्धतीच्या व्यापक वसाहतवादी इतिहासाकडे कानाडोळा करणे हे खटकते. चिपळूणकरांना "वाघिणीचे दूध" असलेल्या इंग्रजीतील दूध हवे होते, पण वाघीण नको होती (अर्थात इंग्रजी भाषा प्रभुत्व हवं होतं पण त्यात दडलेलं नवीन, समाजपरिवर्तनाचे विचारविश्व नको होतं) असे एक विधान लेखात येते. पण दरक सहित दलित चळवळीच्या (चंद्रभान प्रसाद ते मीना कंडासामी) इंग्रजीच्या पुरस्काराचे असेच काहीतरी आहे असे दिसते - एकीकडे प्रत्येक भाषेचे विचारविश्व निराळे असते, तीत "जगण्या" ची पद्धत निराळी असते हे मान्य करतात, पण आपल्याच विशिष्ट सांस्कृतिक वारशावर तिच्या परिणामाचा विचार न करता इंग्रजीचा फक्त "आत्मविश्वासासाठी" किंवा प्रमाण, ब्राह्मणी मराठीच्या कोतेपणाकडे बोट दाखवण्यासाठी तिचा वापर होऊ शकतो, अशी भूमिका घेतात. चिपळूणकरांचा वर्ग जसा आंग्लालळेला झाला, सत्तेचा, जागतिकीकरणाच्या फळांचा भोक्ता बनून राहिला, तसेच या "विद्रोही" भूमिकेचे होणार नाही का? हा प्रश्न मग "आत्ता आम्हाला शिक्षण हवंय, आणि तुम्ही घेतलंत तसंच इंग्रजीत हवंय" या भूमिकेपायी टाळला जातो.

तसेच, प्रमाणभाषेच्या घडणीचा इतिहास दरक अगदे नेमका रेखाटतात, आणि प्रमाणभाषा म्हणजेच मातृभाषा नव्हे, हे ही पटवून देतात. पण शेवटी, दरक यांच्या लेखात प्रमाण भाषेशिवाय सार्वजनिक शिक्षण कसे चालेल, व ते चालू शकेल का, या मूळ्च्या मुद्द्यांवर विचार होत नाही. चालू व्यवस्थेतील विषमता दाखवून, प्रमाणभाषा आणि बोलींमधले फरक दाखवून (निदान या लेखात तरी) दरक समाधान मानतात.

हाच मुद्दा "प्रमाणभाषा का?" या शेवटच्या सदरात मोहोनींचा लेख उचलतो. प्रमाणभाषेचं औपचारिक महत्त्व काय, यावर त्यांचे मत पटण्यासारखे आहे. दुर्दैवाने, मोहोनींचा प्रतिसाद याच प्रमाणभाषेच्या घडणीच्या राजकारणाचा इतिहास, आणि दरकांचे मुख्य मुद्देच टाळतो. "भाषा कोणावरही लादली जात नाही, राज्यकर्त्यांची भाषा प्रजा स्वत: हून स्वीकारते" हे विधान प्रजा आणि राज्य, आणि फारसी, इंग्रजी व हिंदी या तिन्ही भाषांच्या राजकीय इतिहासाबद्दल, राजकारणाबद्दल कमालीचा भाबडेपणा दर्शवते. हिंदी भाषेच्या संस्कृतीकरणामागचे दिलेले कारण तर साफ चुकीचे आहे, आणि खडीबोलीचा इतिहास अगदीच एकांगी, "पार्टी लाइन"छाप आहे - नागरी आणि खडीबोलीच्या वतीने, तसेच उर्दू विरुद्ध घडवून आणलेल्या प्रचंड गुंतागुंतीच्या चळवळीबद्दल, आणि त्यावरच्या अलिकडच्या भरमसाठ संशोधनाबद्दल मोहोनी अनभिज्ञ आहेत. मराठीच्या प्रमाणीकरणाचा इतिहास मराठ्यांच्या काळापर्यंत मागे नेऊन मोहोनींना नेमकं प्रमाणीकरण म्हणजे काय सुचवायचे आहे हे कळत नाही. दरकांच्या लेखातील बारिक चुका काढून मूळ मुद्द्याकडे दुर्लक्ष करणार्‍या या लेखात मला जरा जास्तच पेट्रनाइजिंग सूर जाणवला.

शेवटी, प्रमाणभाषा आधुनिक लोकशाही, सार्वजनिक शिक्षणपद्धती, आणि आधुनिक संवादसंस्कृतीला अपरिहार्य असं जर मानलं, तर ब्राह्मणी, पुणेरी प्रमाण भाषेला अधिक विस्तृत, व्यापक करून अन्य बोलींना त्यात समान स्थान देऊन नवीन अशी अस्सल लोकशाही, जातनिरपेक्ष प्रमाण भाषा उभारता येईल का? या मुद्द्यावर विचार दोन्हीकडून होत नाही. हाच माझ्या मते चर्चेतला कळीचा मुद्दा आहे. गेल्या १५० वर्षांच्या इतिहासासून एकीकडे "आम्हाला प्रमाण मराठी/इंग्रजी दोन्ही एकच", आणि "पहा, प्रजा किती सुखाने प्रमाणभाषेचा स्वीकार करते, आहाहा!" हे दोन अतिरेकी आणि अनैतिहासिक धडेच जर निघत असतील, तर चर्चेला काहीच वाव किंवा अर्थ नाही. आज मराठीचा (सरकारनेच तयार केलेल्या) नवीन मराठी कोश बोली भाषांतील परिभाषेलाही विचारपूर्वक स्थान देतो. अशीच समावेशक पद्धत भाषाशास्त्री, वैयाकरण, शिक्षणतज्ञ व्याकरणात, पाठ्यपुस्तकात आणू शकतात का? प्रमाणभाषा, आणि तिच्या घडणीचा इतिहास एकत्र मुलांना शिकवला जाऊ शकतो का? या शक्यतांचा विचारपूर्वक शोध घेण्यात तरी दोन्ही बाजूंना रस आहे का?