अमेरिकन अर्थव्यवस्थेतील फेडरल रिझर्व्ह पुरस्कृत बुडबुडा फुटण्याचा इशारा
रोनाल्ड रेगन यांच्या कारकीर्दीत बजेट डायरेक्टर या पदावर काम केलेल्या श्री. डेव्हिड स्टॉकमन यांनी अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हने अर्थव्यवस्थेत भरपूर पैसा ओतून एक बुडबुडा निर्माण केला आहे आणि तो लवकरच फुटेल असा इशारा दिला आहे.
२००८ च्या संकटानंतर अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी क्युईच्या नावाखाली पैसा छापून तो अर्थव्यवस्थेत ओतण्यात आला. त्याने शेअर बाजारात तेजी आली असली तरी मुख्य अर्थव्यवस्था (Main Street Economy) कमजोरच राहिल्याने ह्या अतिरिक्त पैशाने अर्थव्यवस्थेला धोका निर्माण झाला आहे असे त्यांचे म्हणणे आहे.
जेव्हा हा अतिरिक्त तरलतेचा बुडबुडा फुटेल तेव्हा कोणतीही मदत करण्याच्या परिस्थितीत सरकार वा अन्य कोणी नसेल आणि अमेरिका एका आर्थिक अडचणींच्या व राजकीय संघर्षांच्या गर्तेत जाईल असे भाकित त्यांनी केले आहे.
६६ वर्षीय डेव्हिड स्टॉकमन यांचे "The Great Deformation: The Corruption of Capitalism in America" हे पुस्तक एक एप्रिल २०१३ रोजी प्रकाशित झाले असून त्यापूर्वीच त्यांनी ही विधाने केली आहेत.
प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ श्री. पॉल क्रुगमन यांनी या विधानांची 'म्हातारचळ' अशी संभावना केली आहे
हे भाकित आहे की सवंग प्रसिद्धीसाठीचा घंटावाद हे काळच ठरवेल.
मूळ बातमी:http://www.bloomberg.com/news/2013-03-31/stockman-warns-of-crash-of-fed-fueled-bubble-economy.html
अमेरिकन अर्थव्यवस्थेत दोन
अमेरिकन अर्थव्यवस्थेत दोन बुडबुडे आकाराला येत आहेत असे साधारणतः मत दिसते. एक म्हणजे वाढते कर्ज आणि दुसरे म्हणजे वाढता डॉलर पुरवठा.
यामुळे चलनफुगवटा होऊन डॉलरची किंमत कोसळण्याची भीती व्यक्त होत असते.
तशात ऑस्ट्रेलिया आणि चीन ने ऑसी डॉलर व चिनी युआन थेट परिवर्तनीय करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाने त्यांना एकमेकांशी व्यवहार करण्यासाठी अमेरिकन डॉलर घ्यायची गरज उरणार नाही. हे प्रकार वाढल्यास रिझर्व्ह करन्सी म्हणून डॉलरचे असलेले स्थान संपुष्टात येऊ लागेल आणि डॉलरच्या किमतीचा बुडबुडा फुटेल असे समजले जाते. तिकडे अमेरिका तेलाच्या बाबतीत आत्मनिर्भर होऊन त्यांचे मध्यपूर्वेतले तेल घेणे थांबले तर मध्यपूर्वेतल्या देशांचा प्रमुख ग्राहक चीन असेल आणि त्यांनीही डॉलरमध्ये व्यवहार करण्याचे नाकारले तर या घसरणीला वेग मिळेल. सध्या मात्र चीनकडे बर्‍याच प्रमाणात अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स असल्याने व अजूनही अमेरिका चीनची मोठी बाजारपेठ असल्याने डॉलर पडणे चीनला परवडणारे नाही त्यामुळे अमेरिकेची अर्थव्यवस्था बळकट होणे आणि कर्ज फिटणे हेच सगळ्यांसाठी हितकारक आहे.
परंतु, एकाच वेळी कर्जही फेडायचे आणि गलितगात्र अर्थव्यवस्थेला चालनाही द्यायची अशी दुहेरी कसरत अमेरिकन सरकारला करायची आहे.
बाजारात पैसा ओतून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा प्रयत्न म्हणजे 'Pushing on a string' प्रकार असतो, तो यशस्वी होईलच असे नाही.
>>तशात ऑस्ट्रेलिया आणि चीन ने
>>तशात ऑस्ट्रेलिया आणि चीन ने ऑसी डॉलर व चिनी युआन थेट परिवर्तनीय करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाने त्यांना एकमेकांशी व्यवहार करण्यासाठी अमेरिकन डॉलर घ्यायची गरज उरणार नाही. हे प्रकार वाढल्यास रिझर्व्ह करन्सी म्हणून डॉलरचे असलेले स्थान संपुष्टात येऊ लागेल आणि डॉलरच्या किमतीचा बुडबुडा फुटेल असे समजले जाते.
सद्दामला याच साठी मारला असे म्हणतात.
सहमत आहे.
ऑस्ट्रेलिया आणि चीनने जसा थेट व्यवहाराचा मार्ग स्वीकारला आहे, तसाच मार्ग भारतानेही इराणशी रुपयांत पेमेंट करण्याचा प्रयत्न केला होता पण अमेरिकन प्रभावाखाली हा निर्णय भारताला बदलावा लागला. युरोपियन नेशन्स ने युरोची निर्मिती याच कारणासाठी केली आहे. युरोपातील बव्हंशी व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर युरोमध्येच करण्यास कधीच सुरुवात झाली आहे.
पण आर्थिक आणि सामरिक सर्व प्रकारचे वर्चस्व जगावर असावे ही महत्त्वाकांक्षा या सर्वांच्या मुळाशी आहे हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. अलिकडे भारताने अमेरिकेच्या युद्धविमान कंपन्यांना नकार देऊन फ्रेंच कंपनीला कंत्राट दिले हा भारताने अमेरिकेला दिलेला इशाराच होता. आर्थिक धोरणे एकांगी असू शकत नाहीत. ती दोन्ही बाजूंनी असली पाहिजेत हा भारताचा संदेश अमेरिकेला व्यवस्थित कळला आहे. याचीच परिणती म्हणून भारताच्या आयटी कंपन्यांवरची बंधने अमेरिकन सरकारने शिथिल केली आहेत. आऊटसोर्सिंगच्या माध्यमाद्वारे देशात रोजगार निर्मिती व अर्थव्यवस्थेत मुबलक पैशाचे चक्र फिरवले जाणे ही भारताची जशी गरज आहे तशीच ती अमेरिकेची देखील आहे. पण अलिकडच्या निर्बंधांमुळे त्याचा वेग मंदावला होता. तो लवकरच हळू हळू वाढेल अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.
चीनचा सर्वात मोठा ग्राहक अमेरिका आहे. पुनर्गुंतवणूक धोरणांतर्गत चीनने अमेरिकन डॉलर्सची गंगाजळी वाढवत नेली. याचे प्रमुख कारण होते ते अमेरिकेच्या आर्थिक नाड्या आवळणे. चीनने आज हा हेतू साध्य केला आहे. चीनने मोठ्या प्रमाणावर अमेरिकन डॉलर्सची व बाँड्सची विक्री बाजारात केली तर अमेरिकन डॉलर जोरात कोसळेल. पण असे झाले तर चीनची सर्वात मोठी बाजारपेठ पणाला लावल्यासारखे होईल. दोघेही इच्छा असो वा नसो कोणीच एकमेकांच्या विरोधात निर्णय घेऊ शकणार नाही. चीनने तिबेट गिळला त्यावेळी अमेरिका शांत बसली याचे कारण हेच होते.
फेडरल रिझर्वचा बुडबुडा फुटण्याची शक्यता का आहे?
अमेरिकेचे अनेक सरकारी खर्च असे आहेत की ज्यांची पूर्ण माहिती जनतेपर्यंत जात नाही. गुप्त प्रकल्प, जागतिक राजकारण, अनियंत्रित खर्चाच्या लष्करी कारवाया, शस्त्रास्त्रांवरचा प्रचंड खर्च. अशा खूप गोष्टी आहेत. नासा ही अंतराळसंशोधन संस्था देखील त्यातलीच. नासाला दिले जाणारे अनुदान व पडद्याआडच्या गोष्टी डॅन ब्राऊनने त्याच्या डिसेप्शन पॉईंट या कादंबरीत प्रभाविपणे चितारल्या आहेत.
अशा खर्चांना कात्री लावणे म्हणजे अमेरिकेने स्वतःच्या महत्त्वाकांक्षांचे पंख छाटणे आहे. त्यामुळे खर्चांना कात्री लावताना अमेरिका आता आपल्या ताकदीची विक्री करुन बाजारात पैसा आणू पहात आहे. अनेक देशांना अमेरिका शस्त्रास्त्रे विकू पाहत आहे. तैवानने अलिकडेच केलेली भरघोस शस्त्रखरेदी हे याचेच प्रतीक आहे.
एकीकडे अमेरिका इराक, अफगणिस्तानातून सैन्य (मनुष्यबळ) काढून घेत आहे व दुसरीकडे शस्त्रांची मोठी विक्री तैवान, दक्षिण कोरिया या माध्यमातून करत आहे. तैवान व दक्षिण कोरिया यासाठी महत्त्वाचे आहेत की तैवान हा चीनने वेढलेला देश आहे. तर उ. कोरिया हा चीनचा मित्र. या शस्त्रविक्रीद्वारे अमेरिका आर्थिक बाबींचा विचार करताना जागतिक राजकारणाच्या पटावर चीनचे पाऊल संथ होईल याची काळजी घेत आहे. तसेच भारताच्या आर्थिक प्रगतीच्या नाड्या आवळण्यासाठी पाकीस्तानला कळसूत्री बाहुले बनवण्याचा गेली अनेक वर्षे केलेला प्रयत्न आता त्यांच्या अंगाशी आलेला आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर मला असे म्हणावेसे वाटते की एक वेळ अमेरिका जगाच्या कमी महत्त्वाच्या प्रकरणांतली शक्ती देशाच्या हितासाठी वळवेन आणि अर्थव्यवस्थेला घातक ठरु शकतील असे बुडबुडे वेळीच बुजवून टाकेन. त्यामुळे अमेरिकन अर्थव्यवस्थेवर ताण येण्याअगोदरच योग्य ती काळजी घेतली जाईल. पुढील पाच वर्षे ही अमेरिकन अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाची आहेत. आणि मला ती सकारात्मक वाटत आहेत.
अरेच्या
ऑस्ट्रेलिया आणि चीनने जसा थेट व्यवहाराचा मार्ग स्वीकारला आहे, तसाच मार्ग भारतानेही इराणशी रुपयांत पेमेंट करण्याचा प्रयत्न केला होता पण अमेरिकन प्रभावाखाली हा निर्णय भारताला बदलावा लागला.
हा निर्णय बदलावा लागल्याचे माहित नव्हते.. विस्ताराने वाचण्यासाठी बातमीचा दुवा मिळेल काय?
अद्ययावत माहिती
ऋ,
बरे झाले तू प्रश्न विचारलास. थोडी शोधाशोध केल्यावर अधिक अद्ययावत माहिती मिळालीय.
माझी माहिती या दुव्याच्या आधारे होती. एशियन ट्रेड युनियनच्या माध्यमातून ५५% व्यवहार हे युरो माध्यमातून होत होते. व ४५% व्यवहार हे भारतीय चलनात (रुपयात) होत होते.
अलिकडच्या या माहितीनुसार तुर्कीचा स्त्रोत बाधित झाल्यामुळे (खरे तर इराणवर दबाव आणायच्या प्रयत्नांमुळे) भारत सध्या इराणला १०० % पेमेंट रुपयाच्या माध्यमातूनच करत आहे.
वर दिलेल्या दुसर्‍या दुव्यात सांगितल्याप्रमाणे भारताचा तुर्कीचा स्त्रोत बंद करण्यामागे युरोपियन युनियन आणि अमेरिका या दोघांचा हात आहे.
आँ??
आर्थिक धोरणे एकांगी असू शकत नाहीत. ती दोन्ही बाजूंनी असली पाहिजेत हा भारताचा संदेश अमेरिकेला व्यवस्थित कळला आहे.
अग्गागाया ....मेलो. "भारताचा संदेश" तोही अमेरिकेला??
मी जिवंत तर आहे ना? हे २०१३ सालच सुरु आहे ना?
.
चीनने तिबेट गिळला त्यावेळी अमेरिका शांत बसली याचे कारण हेच होते.
तिबेट १९४९-१९५२च्या आस्पास गिळला म्हणे.
त्यावेळी चीनची आर्थिक कुवत नगण्य होती असे ऐकून आहे.
ते डॉलर गुंतवणूक वगैरे आत्ताचे; मागच्या दोन चार दशकातले आहे हो.
.
थोडा खुलासा
मनोबा तुम्ही उपस्थित केलेल्या प्रश्नांच्या अनुषंगाने थोडी माहिती,
"भारताचा संदेश" तोही अमेरिकेला??
होय ते खरे आहे. अमेरिकेने सांगावे आणि आपण विनातक्रार ऐकावे असे यापुढे चालणार नाही हे अलिकडच्या अनेक घडामोडींनी दाखवले आहे. पण हे दाखवण्याची आपली पद्धत अतिशय शांततेच्या मार्गाची आहे.
तिबेट १९४९-१९५२च्या आस्पास गिळला म्हणे.
तांत्रिक दॄष्ट्या ते खरे असले तरी पूर्ण खरे नव्हते. तिबेट हा चीनचाच अविभाज्य भाग आहे असे कधीपासून जगाला सांगत आहे. (जसे आपण बराचसा काश्मीर पाकीस्तानच्या ताब्यात असूनही तेच जगाला सांगत असतो) पण वस्तुस्थिती तशी कधीच नव्हती. तसे असते तर १९५९ साली दलाई लामा जेव्हा जवळपास ५०,००० समर्थकांसह भारतात आले तेव्हा भारताने त्यांना आश्रय दिला नसता.
मार्च २००८ मध्ये चीनने लष्कर तिबेटमधे घुसवून खर्‍या अर्थाने तिबेटची स्वायत्तता संपुष्टात आणली. त्यावेळी किती हिंसा व आत्मदहनाचे प्रकार झाले याच्या बातम्या कितीही दाबल्या गेल्या तरी बाहेर आल्याच होत्या. प्रत्यक्ष मनुष्यवस्त्यांना चीनच्या कम्युनिझमची झळ तोपर्यंततरी पोहोचली नव्हती. पण २००८ मध्ये चीनने प्रशासनिक आणि सर्व बाबतीत तिबेटवर निर्बंध लादायला सुरुवात केली व त्यासाठी प्रत्यक्ष लष्करी बळाचा वापर झाला. मानवतेची तान इथे अमेरिका मारु शकली नाही याचे कारण तिबेटच्या लोकांवर लष्करी बळाचा वापर केल्याबद्दल चीनला दुखावणे अमेरिकेला परवडणारे नव्हते. माहितीसाठी बीबीसीचा हा दुवा त्यावेळी तिबेट हा चीनचा अंतर्गत प्रश्न आहे अशीच भूमिका अमेरिकेला घ्यावी लागली.
मुद्दा
यातला मुख्य मुद्दा हा आहे कि अमेरीका 'हवेत' पैसा निर्माण करत आहे. आणि खर्च भागवण्यासाठी ते हवा तसा पैसा छापत आहेत. यामुळे प्रचंड मोठ्या प्रमाणात महागाई येउ शकते.(कारण जास्त पैसा तेव्हड्याच वस्तुंच्या मागे धावतो आहे म्हणुन वस्तुंची किंमत विनाकरण वाढत आहे म्हणजेच महागाई). डॉलर कोसळू शकतो ई.ई.
फेड प्रमुखानी मधे वक्तव्य केले होते कि ते महागाई पुर्णपणे आटोक्यात ठेवु शकतात. त्यांचे सध्याचे म्हणणे एव्हडेच आहे कि जोपर्यन्त महागाई दर २% च्या खाली आहे तोपर्यन्त पैसा छपाई(क्वांटिटेटीव इजिंग)चालुच राहिल.
पण यात दोन मुद्दे आहेत
१. पैसा छापल्यानंतर महागाई वाढायाला वेळ लागतो. सध्या त्यामुळे महागाईत वाढ होत नाही आहे. अनेकांचे म्हणणे आहे कि एका बिंदुनंतर अचानक महागाई पटकन वाढेल.
२. पैसा छापण्याचे मुळ तर्कट असे आहे कि यामुळे तो पैसा बॅकांना मिळेल जो पैसा इतर लोक कर्जाने घेउन अर्थव्यवस्था वाढवतील. पण हा 'नव्याने' तयार झालेला पैसा समाजाच्या सर्वच घटकांपर्यंत एकसारखा पोचत नाही. त्यामुळे ज्या लोकांना हा 'नवा' पैसा सहज उपलब्ध आहे त्यांचाच यातुन फायदा होतो सर्व अर्थव्यवस्थेचा नाही. (म्हणुन एक मतप्रवाह असाही आहे डाउ जोन्स परवा खुप वर गेला कारण इनवेस्टमेंट बॅकर्स कडे हा नवा पैसा आला जो त्यानी डाउ जोन्स मधे गुंतवला आणि शेअर्स वरती नेले)
त्यात अमेरीकन सरकारचा खर्च प्रचंड वाढलेला आहे. पैसा छपाई आणि महागाई नियंत्रणात आहे तोपर्यंत ठिकच आहे. पण समजा महागाई वाढली तर फेड अमेरीकन सरकारला सांगेल कि आम्ही अजुन पैसा छापू शकत नाही. मग अमेरीका त्यांचा खर्च कसा भागवणार? आणि मग अर्थव्यवस्था गोत्यात येईल असे एक म्हणणे. (मध्यंतरी असेही वाचले होते कि अमेरीकन सरकार पैसे छापू शकत नाही पण ते प्लॅटिनमची नाणी छापू शकते. तर ते 1 ट्रिलियन डॉलरचे नाणे छापून कर्जफेड करणार होते म्हणे.)
अजून एक महत्वाचा मुद्दा हा आहे कि अनेकांचा अमेरीकन ड्रिम आणि त्यांच्या सपुर्ण उत्पादकता/कार्यकुशलता यावर विश्वास आहे. त्यामुळे जर पैसा छापण्याच्या गतीनेच उत्पादकतापण वाढत गेली तर नविन पैसा आपोआप मार्गी लागेल आणि सगळेच प्रश्न सुटतील. शेवटी अर्थव्यवस्था हि बर्यापैकी विश्वासावरच अवलंबुन असते. आणि गुंतवणुकदर/व्यवसायीकांनी विश्वास दाखवला तर हे शक्य असू शकते.
पण जोपर्यत तेलाचे आणि इतर वस्तुंचे आंतरराष्ट्रीय व्यवहार डॉलरमधे सुरु आहेत आणि चीन त्याची निर्यात स्पर्धात्मक ठेवण्यासाठी अमेरीकन बॉन्ड विकत घेत आहे, तोपर्य्ंत डॉलर आणि पर्यायाने अमेरीकन अर्थव्यवस्था कोसळणार नाही.
थोड्क्यात 'अण्णासाहेब म्हणत्यात ते बी खरं आणि तात्यासाहेब म्हणत्यात ते बी खरं' ;)
सरमिसळ
>>>(मध्यंतरी असेही वाचले होते कि अमेरीकन सरकार पैसे छापू शकत नाही पण ते प्लॅटिनमची नाणी छापू शकते. तर ते 1 ट्रिलियन डॉलरचे नाणे छापून कर्जफेड करणार होते म्हणे.)
अशासारख्या विधानांमुळे तुमच्या प्रतिसादाला द्यायचं महत्त्व मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकेल. हा तुम्हाला विनोद वाटत असेल तर तसं तुम्ही नमूद करायला हवं. विनोद वाटत नसेल तर ... :) असो.
हा विनोद नाही आहे. हे पहा
हा विनोद नाही आहे. हे पहा :)
The trillion dollar coin is a concept that emerged during the United States debt-ceiling crisis in 2011, as a proposed way to bypass any necessity for the United States Congress to raise the country's borrowing limit, through the minting of very high value platinum coins. The concept gained more mainstream attention by late 2012 during the debates over the United States fiscal cliff negotiations and renewed debt-ceiling discussions. After reaching the headlines during the week of January 7, 2013, use of the trillion dollar coin concept was ultimately rejected by the Federal Reserve and the Treasury.[1] Five days later, Senate Minority Whip John Cornyn (R-Texas) announced that Senate Republicans would end their threat to block an increase in the debt ceiling.
एका वर्षाच्या आत पन्नास
एका वर्षाच्या आत पन्नास मिलियनवरून एक बिलियन म्हणजे विशेषच म्हटले पाहिजे. युरोपमध्ये बँकांना धोका उत्पन्न झाल्यापासून बिटकॉईनची किंमत लक्षणीय वाढली आहे. म्हणजे बिटकॉईन सुरक्षित, जागतिक आणि करमुक्त चलन आहे यावर बर्‍याच लोकांचा विश्वास बसलेला दिसतोय. विशेषतः सायप्रसमध्ये झालेल्या प्रकारानंतर बिटकॉईनची लोकप्रियता वाढली तर नवल नाही.
एका दृष्टीने बिटकॉईन हे सोन्यासारखेच मौल्यवान व सोन्याइतकेच निरर्थक आहे असे म्हणता येईल पण एका बाबतीत ते सोन्यापेक्षा जास्त निरर्थक आहे कारण सोन्यासारखे त्याला भौतिक अस्तित्व नाही (अर्थात पेपर गोल्ड आणि बिटकॉईनमध्ये फारसा फरक नाही).
मला हे वास्तव आणि व्हर्च्युअल जगाच्या सीमा अस्पष्ट होण्याकडे टाकलेले आणखी एक पाऊल वाटते; पण अत्यल्प काळासाठी वाढत्या टोटॅलिटेरियनिझमची प्रतिक्रिया म्हणून बिटकॉईनची लोकप्रियता वाढेल अशी शक्यता आहे. अर्थात बहुसंख्य लोक पर्याय म्हणून सोन्यालाच प्राधान्य देतील हे नक्की.
सगळ्यात गमतीदार प्रकार म्हणजे २१४० मध्ये नवीन बिटकॉईन निर्माण होण्याचे थांबणार आहे म्हणे. म्हणजे या संपूर्णतः काल्पनिक गोष्टीला ठोस भौतिक मर्यादा आहेत अशी कल्पना करण्यात आली आहे; पण २१४० पर्यंत इंटरनेटचा वापर वाढत राहण्यास किंवा आहे त्या प्रमाणात चालू राहण्यास ऊर्जा, डागडुजीचा खर्च वगैरेच्या मर्यादा असतील असे फार लोकांना वाटत नाही.
शंका....
एका दृष्टीने बिटकॉईन हे सोन्यासारखेच मौल्यवान व सोन्याइतकेच निरर्थक आहे असे म्हणता येईल पण एका बाबतीत ते सोन्यापेक्षा जास्त निरर्थक आहे कारण सोन्यासारखे त्याला भौतिक अस्तित्व नाही (अर्थात पेपर गोल्ड आणि बिटकॉईनमध्ये फारसा फरक नाही).
पेपर गोल्ड ह्या प्रकाराला भौतिक अस्तित्व आहे अशी माझी समजूत सांगते.
उदः- sbi १ टन सोने घेउन त्यांच्या लॉकरमध्ये ठेवणार. मी ऑनलाइन १०ग्रॅम सोने खरेदी करणार.माझ्यासरखे इतर लाखो individual किंवा instituitional गुंतवणूकदार असणार. त्या सर्वांच्या एकत्रित मालकीच्या सोन्याची टोटल १टनाहून अधिक होउ शकत नाही.
१०ग्रॅमच्या मालकीचा पुरावा/कागदपत्र मला ऑनलाइन मिळणार. हे सर्व व्हर्चुअल जगात होत असलं तरी प्रत्यक्षात तितक्या सोन्याचा साठा sbi कडे असतोच की. पेपर गोल्डला भौतिक अस्तित्व नाही असे जे वर म्हणताय ते त्यामुळेच समजले नाही. अस्तित्व आहे की.
सोन्याचा वापर पारंपारिकपणे
सोन्याचा वापर पारंपारिकपणे चलनाला पर्याय म्हणून केला जातो. म्हणजे 'असामान्य' परिस्थितीत चलनाची किंमत खूप घसरली (Hyperinflation) किंवा व्यवस्था कोलमडली तरी सोने त्याची किंमत टिकवून ठेवेल असा त्यामागे विश्वास आहे.
पेपर गोल्डमागे बँकेकडचे सोने असले तरी ते तिसर्‍याच माणसाला विकता येत नाही किंवा कोणी असे घेणारही नाही. पेपर गोल्डच्या बदल्यात बँकेकडे आपण त्या एक टनापैकी माझे दहा ग्रॅम काढून द्या अशी मागणी करू शकत नाही. शिवाय असामान्य परिस्थिती म्हणजे नेमके काय असेल हे आपण सांगू शकत नाही. पेपर गोल्डची किंमत टिकण्यासाठी बँक, सरकार व इतर व्यवस्था टिकणे आवश्यक आहे. ती व्यवस्था नसेल किंवा तात्पुरती जरी बंद असेल तरी आपल्या हातात निव्वळ एक कागद उरतो.
बर्‍याच लोकांचा व्यवस्था कोलमडू शकेल यावर विश्वास बसत नाही. 'लेहमन ब्रदर्स'सारखी कंपनी अगदी कमी जोखमीच्या समजल्या जाणार्‍या मनी मार्केट इन्स्ट्रूमेन्ट्सवर डिफॉल्ट करेल यावरही कोणाचा विश्वास बसला नसता. बिटकॉईनचे एक्स्चेंज बंद पडण्याची शक्यता त्यापेक्षा जास्त आहे इतकेच.
त्यामुळे बँकेकडे सोने असले तरी गुंतवणूकदाराकडे वास्तवात भौतिकदृष्ट्या ते अस्तित्वात नसते हेच खरे.
money is a social contrivance
@नगरीनिरंजन
"money is a social contrivance" हे वाक्य मलाही पटते.
पण क्रुगमनकडे महागाई वाढेल आणि हायपर इन्फ्लेशन येउ शकेल या गोष्टीचे उत्तर नाही. (माझ्या वाचण्यात तरी आले नाही)
मुळात तुमच्या बॅका कर्जबाजरी झालेल्या आहेत. सरकार तुटीचा अर्थसंकल्प करीत आहे. या परिस्थितीत दोन पर्याय आहेत.
1. लोकांवर जास्त कर लादा. जनकल्याणाच्या योजना कमी करा. (थोडक्यात लोकाना आहे असा पैसा द्यायला लावा. म्हणजे तुमच्याकडे 100 रुपये असतील तर 10 रुपये कर घ्या किंवा सवलत कमी करा. म्हणजे तुमच्याकडे 90 रुपये उरतील)
2. किंवा, खुप सारा पैसा छापा ज्यामुळे शेवटी महागाई येईल आणि समजा यामुळॆ महागाईचा दर 10% झाला (जसा सध्या आपल्याकडे आहे) तर एका वर्षात लोकांच्या 100 रुपयांचे तसेही 90 रुपये होतील.
शेवटी एकच!
परत गोल्ड स्टॅडर्ड असणॆ हे पण तितकेसे बरोबर वाटत नाही. कारण ज्या देशांकडे मुळातच सोने नाही ते देश यामुळे कायमच मागे राहतील.
मला मिल्ट्न फ्रिडमन ने सुचवलेले जास्त पटते, त्याचे म्हणणॆ होते कि ज़ीडीपी जेव्हड्या प्रमाणात वाढतो आहे तेव्हड्या प्रमाणात पैसा पुरवठा ठेवावा. (समाजा या वर्षी जिडिपी 5%नी वाढला तर 5% अधिक पैसा छापावा)
तुम्हाला काय वाटते?
वॉल स्ट्रीट जर्नल
(मध्यंतरी असेही वाचले होते कि अमेरीकन सरकार पैसे छापू शकत नाही पण ते प्लॅटिनमची नाणी छापू शकते. तर ते 1 ट्रिलियन डॉलरचे नाणे छापून कर्जफेड करणार होते म्हणे.)
@सिद्धार्थ, वॉल स्ट्रीट जर्नल(आणि फॉक्स न्यूज) वाचणे (पाहणे) थांबवा.
मुसु, तुम्ही अधूनमधून पहात चला, बरी असते करमणूक. ;-)
मरतोय आता, पळा!
वॉल स्ट्रीट जर्नल
@Nile : मी वॉल स्ट्रीट जर्नल(आणि फॉक्स न्यूज) यापैकी कधीच काहिच पाहिलेले/बघितलेले नाही आहे. (मी अमेरीकेत राहत नाही. त्यामुळे न्यूयॉर्कर भारी का वॉल स्ट्रीट जर्नल भारी हेच मुळात माहित नाही)
वर दिलेला दुवा विकिचा आहे आणि बर्‍याच ठिकाणी अशी चर्चा चालु होती.
मुळात १ ट्रिलियनचे नाणे छापणे आणि अमेरीकन सरकारचे बॉड फेडने खरेदी करुणे यात फारसा फरक नाही असे मला तरी वाटते. फरक असला तर एकदम १ ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेत येणे विरुध्द हळु ह्ळु येणे एव्हडाच असू शकतो.
कंट्री विनोद हो
अहो तो आमचा 'कंट्री' विनोद होता हो.
ट्रिलीयन डॉलर कॉईनला ठराविक मिडीयाने उचलून धरला होता. (पण तुम्ही अमेरीकेत रहात नसल्याने आमचा 'मिल्यन डॉलर विनोद' फुकट गेला हो!) असो, असो.
न्यूयॉर्कर भारी का वॉल स्ट्रीट जर्नल भारी
आयला, हे चिंजं वाचतील तर चिडतील बरं का! ;-)
अधिक माहिती
डेव्हिड स्टॉकमन ह्यांच्या बद्दल प्रसिद्ध असलेल्या अटलांटिक मंथली मासिकातील प्रदिर्घ लेख इथे वाचता येईल, रोनाल्ड रेगनच्या टॅक्स पॉलिसीवर पण त्यांनी ह्याच शब्दात(ट्रोजन हॉर्स, ट्रिकल डाऊन) टिका केल्याचे दिसते. लेखातून अर्थकारणाच्या मागे असलेले(उभे केलेले) राजकारण स्पष्ट दिसून येते.
रोनाल्ड रेगन किंवा ओबामा प्रशासित काळात समान दुवे दिसल्यावर डेव्हिड स्टॉकमन ह्यांच्या मताला काही अर्थ नक्कीच असू शकेल असं वाटतं आहे.
त्याच लेखात हेही सापडलं.
त्याच लेखात हेही सापडलं. त्यामुळे स्टॉकमनच्या म्हणण्याकडे किती लक्ष द्यावं याबाबत प्रश्न उभे रहातात.
In 2010, Stockman agreed to pay $7.2 million to settle a lawsuit with the Securities and Exchange Commission that claimed he had misled investors as chief executive officer of Collins & Aikman Corp., a maker of auto parts....
According to the SEC’s announcement, Stockman participated in transactions designed to “inflate” the company’s reported income and “obtained false documents from suppliers to mislead” auditors. Stockman neither admitted nor denied wrongdoing.
त्यांनी घोटाळा केला म्हणून
त्यांनी घोटाळा केला म्हणून त्यांच्या सरकारचा व देशाचा आर्थिक कारभार कसा चालतो याबद्दलच्या ज्ञानावर शंका घेण्याचे मलातरी काही कारण दिसत नाही.
उलट चोरांच्या वाटा चोरांनाच ठाऊक असतात म्हणे!
अर्थात स्टॉकमन म्हणाले म्हणजे तसेच होणार असे नाही, पण त्यांना दुसर्‍या एका फसवणुकीबद्दल दंड झाला हे कारण त्यांच्या भाकितांचा प्रतिवाद करण्यासाठी मला पुरेसे वाटत नाही.
त्यांनी घोटाळा केला म्हणून
त्यांनी घोटाळा केला म्हणून त्यांच्या सरकारचा व देशाचा आर्थिक कारभार कसा चालतो याबद्दलच्या ज्ञानावर शंका घेण्याचे मलातरी काही कारण दिसत नाही.
बरोबर, म्हणजे संजय दत्तने दहशतवादी कारवायांत भाग घेतला म्हणून त्याच्या ऍक्टिंग टॅलेंटवर शंका घेण्याचं कारण नाही. ;)
विनोदाचा मुद्दा बाजूला ठेवला तर तुमचं म्हणणं तत्वतः बरोबर आहे - सिगरेट ओढणारा माणूस लोकांना दारू सोडण्यासाठी परावृत्त करत असेल तर त्याला हरकत घेऊ नये. मला फक्त वरच्या वर्णनात 'मिसलीड' (फसवणूकीसाठी जरा कमी बोचरा शब्द) दोनदा आल्यामुळे आपल्या फायद्यासाठी तो लोकांना मिसलीड करत असेल का? अशी शंका आली.
शंका अगदी रास्त आहे. आजकाल
शंका अगदी रास्त आहे. आजकाल अशा इशारा देणार्‍यांची संख्या वाढत चाललीये आणि त्या वाहत्या गंगेत हात धुवून आपल्या पुस्तकाचा खप करवून घेण्याचा इरादा असू शकतो.
त्यांचे इशारे खरे की खोटे हे ज्याने त्याने ठरवायचे आहे. शेवटी अर्थव्यवस्था विश्वासावर चालते.
या डूमसेयर्सवर जास्त लोकांनी विश्वास ठेवल्यास रॅशनल एक्स्पेक्टेशन थियरीनुसार त्यांचे इशारे खरे ठरू शकतात. ;)
बादवे, रॅशनल एक्स्पेक्टेशन थियरीनुसार:
If the Federal Reserve attempts to lower unemployment through expansionary monetary policy economic agents will anticipate the effects of the change of policy and raise their expectations of future inflation accordingly. This in turn will counteract the expansionary effect of the increased money supply. All that the government can do is raise the inflation rate, not employment.
स्टॉकमनच्या मते बुडबुडा १९४० पासूनचा
स्टॉकमनच्या मते बुडबुडा १९४० पासूनचा आहे. मार्च ३० रोजी न्यू यॉर्क टाइम्समध्ये स्टॉकमॅनने लेख लिहिला, त्यातील उद्धरण :
The state-wreck originated in 1933, when Franklin D. Roosevelt opted for fiat money (currency not fundamentally backed by gold), economic nationalism and capitalist cartels in agriculture and industry.
"फियाट चलन"च्या विरुद्ध बोलणे, आणि गेली ८० वर्षे म्हणजे राष्ट्र-कोसळणे आहे असे म्हणणे जर असेल, तर...
एक तर खूप आधार लागेल नाहीतर "म्हातारचळ" हा आरोप होईल त्यात आश्चर्य ते काय?
दोन पैसे
सेंट्रल बॅन्केचे नेमके उद्दीष्ट्य काय असले पाहीजे, याविषयी अर्थशास्त्रज्ञांत मतभिन्नता आहे. भाववाढ, चलनवाढ, राष्ट्रीय उत्पादन, बेरोजगारीचा दर यापैकी नेमक्या कुठल्या घटकांवर आणि किती प्रमाणात नियंत्रण असावे तसेच कुठल्या धोरणाचा वापर करून हे नियंत्रण ठेवले जावे याबद्दल एकमत नाही. फेडरल रिझर्वचे चेअरमन बेन बर्नान्की यांनी या विषयावर अनेक वर्षांपुर्वी एक निबंधांचा संग्रह संपादित केला होता. त्यानुसार ढोबळपणे 'भाववाढीच्या दरावर नियंत्रण ठेवणे' या त्यातल्या त्यात पारदर्शक तत्त्वाचा वापर केला जावा असे त्यांचे मत असल्याचे आढळते.
प्रत्येक देशाच्या राजकिय व्यवस्थेनुसार सेंट्रल बॅन्कांना मर्यादित किंवा पूर्ण स्वायत्तता आहे. अमेरिकेत भाववाढ व बेरोजगारीचा दर या दोहोंना कमी ठेवण्याचे ढोबळ उद्दीष्ट्य स्वायत्त फेडरल रिझर्वसमोर आहे. बॅन्केकडे फक्त मॉनेटरी पॉलिसी (पैशांविषयीचे धोरण) हे अस्त्र असल्याने बर्‍याचदा बेरोजगार दरासाठी राबवाव्या लागणार्‍या सर्व धोरणांना वापरले जात नाही. तेव्हा बेरोजगारदराबाबत कमीत कमी 'डू नो हार्म' हे तत्त्व पाळण्याकडे बॅन्केचा कल असतो. ग्रेट डिप्रेशनच्या काळात पैशांच्या पुरवठा अचानक कमी केल्याने कमकुवत पण सुधारणार्‍या अर्थव्यवस्थेवर ताण पडून अर्थव्यवस्थेची वाढ खुंटल्याची उदाहरणे आहेत. ग्राहकांना, उद्योगांना कर्ज मिळण्यात अडचण आल्याने एकूण मागणीत घट होते, त्याचा परिणाम राष्ट्रीय उत्पन्नावर होतो व अर्थव्यवस्था अधिकाधिक कमकुवत होत जाते अशी काहीशी ढोबळ मांडणी करता येईल.
डाव्या व उजव्या दोन्हीकडच्या अर्थतज्ज्ञांमध्ये सध्याच्या चलनव्यवस्थेबाबत एकमत आहे. कोणालाही 'गोल्ड स्टँडर्ड'च्या विश्वात परत जावे असे वाटत नसावे. अमेरिकेत भाववाढीचा दर अत्यंत कमी आहे, अमेरिकन सरकारचे रोखे जगभरातल्या बॅन्का जवळजवळ शून्य परतावा असूनही विकत घेत आहे. बॅन्केच्या धोरणांविषयी पारदर्शकता असल्याने गुंतवणूकदार धोरणात्मक अनिश्चिततेला न घाबरता गुंतवणूकीचे निर्णय घेत आहेत व अ‍ॅसेट्सच्या किंमती वाढत आहेत. सोन्याची किंमत डॉलर टर्म्समध्ये कमी होत आहे. असे असतांना बर्नान्की हे बुडबुडा निर्माण करत आहेत असे वाटत नाही.
शून्य परतावा
जवळजवळ शून्य परतावा म्हणजे मराठीत 'अलमोस्ट झीरो परसेंट रिटर्न!' :)
म्हणजे इंटरेस्ट नाही मिळालं तरी चालेल पण मुद्द्लाची किंमत तरी (आपल्या स्वतःच्या देशाच्या घसरणार्‍या चलनापेक्षा) सुरक्षित राहील म्हणून जगभरच्या बॅन्का/इन्व्हेस्टर्स अमेरिकन बॉन्डस विकत घेत आहेत.
असं म्हंटलं जातं हो, खरंखोटं जाणकारांना ठावं...
'भाववाढीच्या दरावर नियंत्रण
'भाववाढीच्या दरावर नियंत्रण ठेवणे'
फेडचा दावा आहे की भाववाढीच्या दरावर त्यांचे नियंत्रण आहे कारण ते पेपर करन्सी छापत नसून इलेक्ट्रॉनिकली पैसा निर्माण करत आहेत. हा पैसा बँकांकडे जातो आणि अजून तो खर्‍या अर्थव्यवस्थेत जात नाहीय, कारण बँका जोखीम टाळण्यासाठी तो पैसा कर्जाऊ देत नाहीत. हा पैसा बहुतेक बँका त्यांचा ताळेबंद सुधारण्यासाठी वापरत आहेत असे म्हटले जाते. म्हणूनच खरी अर्थव्यवस्था सुधारत नसली तरी शेअर बाजार मात्र तेजीत आहे.
त्याचवेळी कंपन्याही पसारा न वाढवता, आहे ती कॅश राखण्यात समाधान मानत आहेत (कारण अर्थातच मंद अर्थव्यवस्था). म्हणजेच या अतिरिक्त पैशाचा अर्थव्यवस्थेला फायदा न होता बँकांना फायदा होत आहे. बँका सुस्थितीत येईपर्यंत बेरोजगारी कमी होईल, ग्राहकांकडून मागणी वाढेल आणि मग अर्थव्यवस्थेचे गाडे मार्गाला लागेल असा यामागे हिशोब असावा.
यावर्षी घरांची मागणी पुन्हा वाढू लागेल, ग्राहकांचा विश्वास वाढू लागेल असा अंदाज व्यक्त केला जातो; पण २००८ च्या संकटामध्ये अमेरिकेचे वैयक्तिक मध्यक उत्पन्न (Median Income) झपाट्याने कमी होऊन १९८० च्या पातळीला जाऊन पोचले होते. घरांच्या किंमती कोसळल्याने 'होम इक्विटी' नष्ट होऊन पैसा कर्जाऊ घेऊन वापरण्याची लोकांची क्षमता लोप पावली आहे, त्यामुळे मागणी कशी वाढेल हा प्रश्नच आहे. जर ग्राहकांचा आत्मविश्वास वाढला आणि मागणी वाढली तर बँकांकडे असलेला पैसा बाजारात येईल, तेव्हा मात्र अतिरिक्त पुरवठ्यामुळे अचानक भाववाढ व्हायची शक्यता आहे.
ग्राहकांना, उद्योगांना कर्ज मिळण्यात अडचण आल्याने एकूण मागणीत घट होते,
सध्या भरपूर पैसापुरवठा आणि कमीतकमी व्याजदर असूनही कर्ज घ्यायला कोणी तयार/सक्षम नाही हाच प्रश्न आहे.
अमेरिकन सरकारचे रोखे जगभरातल्या बँका जवळजवळ शून्य परतावा असूनही विकत घेत आहे
अमेरिकन सरकारच्या रोख्यांची मागणी वाढणे हे 'फ्लाईट फॉर लाईफ' चे उदाहरण आहे. युरोप क्रायसिसमुळे तर जर्मन रोख्यांचा परतावा शून्याखाली गेला होता. याचा अर्थ लोकांना अर्थव्यवस्थेत जोखीम वाटत आहे आणि आपला पैसा तथाकथित सुरक्षित ठिकाणी ठेवण्यासाठी ते धडपडत आहेत असा होतो. शिवाय हा प्रकार फेडच्या तरलता निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांच्या विरुद्ध दिशेने जातो.
अ‍ॅसेट्सच्या किंमती वाढत आहेत
McKinseyचा ताजा रेपोर्ट पाहिल्यास असे दिसते की जगभर अ‍ॅसेट्सच्या किंमतींची वाढ जवळजवळ थांबली आहे. २०१३ मध्ये ग्लोबल फायनॅन्शियल अ‍ॅसेट्सचा YTD परतावा पाहिला तर Nikkei आणि S&P 500 मध्ये सगळ्यात जास्त वाढ झालेली दिसेल; पण त्याच वेळी तांबे व इतर धातू, गहू, मका इत्यादींच्या मागणीत घट होऊन परतावा कमी झालेला दिसेल. पुरवठा वाढल्याने दर पडला असे म्हणावे तर गेल्या वर्षीच्या अमेरिकेतल्या दुष्काळामुळे मक्याचा पुरवठा कमी झाला या वस्तुस्थितीचा ताळमेळ बसत नाही. म्हणजे अ‍ॅसेट्सच्या किंमतीमधून अर्थव्यवस्था बळकट होत आहे असे प्रतिबिंब दिसत नाही.
गेली काही वर्षे एक गमतीदार पॅटर्न दिसतो. क्युई थांबेल असे वाटले तर शेअर बाजार लगेच कोसळतो आणि गुंतवणूकदार सगळा पैसा ट्रेजरी बाँड्समध्ये टाकायला बघतात आणि ट्रेजरी यील्ड कोसळतो. पुन्हा क्युईची घोषणा झाली की शेअर बाजार वधारू लागतो. मे २०१० मध्ये झालेला मार्केट क्रॅश पॅटर्न दरवर्षी थोड्याफार फरकाने दरवर्षी दिसतो. नुकतीच S&P500 ने विक्रमी उंची गाठली; पण खरी अर्थव्यवस्था आहे तिथेच आहे.
बुडबुडा
असे असतांना बर्नान्की हे बुडबुडा निर्माण करत आहेत असे वाटत नाही.>>
२००७ साली जवळपास ७००-८०० बिलियन असणारी बॅलेंस शीट आता २०१३ पर्यन्त ४ ट्रिलियन होणार आहे. एव्ह्डा सगळा पैसा जाणार कुठे आहे हा खुप मोठ्ठा प्रश्न आहे. त्यामुळे आज ना उद्या मोठ्ठ्या प्रमाणात महागाई येउन 'बुड्बुडा' फुटेल असे अनेकांचे म्हणणे आहे.
अमेरिकन सरकारचे रोखे जगभरातल्या बॅन्का जवळजवळ शून्य परतावा असूनही विकत घेत आहे.>>
याचे कारण निर्यात स्पर्धात्मक ठेवणे हे आहे. उदा. समजा सध्या रुपाया ते डॉलर दर 50:1 आहे. तर 100$ ची वस्तू भारतीय माणसाला 5000पर्यत तयार करावी लागेल आणि विकावी लागेल. पण हाच दर जर 60:1 झाला तर तिच वस्तू भारतीय माणुस 6000 रुपायात तयार करु शकतो. पण चलनाचा दर बदलल्याने त्याच्या उत्पादन खर्चात वाढ नाही झालेली. त्यामुळे तीच वस्तु तो अजुन चांगल्या प्रकारे तयार करुन कमी किंमतीतही म्हणजे 9०$ला विकु शकतो व त्याचे तरीही त्याला आधीपेक्षा जास्त म्हणजे 5400रुपये मिळतील.
म्हणुन अनेक देश अमेरीकन रोखे विकत घेउन स्वत:चे चलन डॉलरच्या तुलनेत कमकुवत करुन ठेवत आहेत. म्हणजे त्यांची निर्यात वाढेल.
आयातीवर परिणाम होउ शकतो हे नक्की
याच वेळेला आयातीसाठी, विशेषतः कच्च्या तेलाच्या, अधिक रूपये (स्थानिक चलन) मोजावं लागतं. त्याचं काय?>>
हा त्या देशाच्या परिस्थितीनुसार ट्रेड ऑफ आहे. जर त्या देशाकडे स्वत:चे तेलाचे साठे असेतील किंवा उर्जेचे इतर स्त्रोत असतील (अ‍णुउर्जा कि ज्यामुळे कोळसा व तेलावर फार अवलंबुन रहावे लागत नाही). किंवा तुमची अख्खी अर्थव्यवस्थाच निर्यातीवर अवलंबुन आहे तर तुम्ही तुमचे चलन कमकुवत करु शकता.
पण याने तुमच्या आयातीवर परिणाम होउ शकतो हे नक्की.
विस्कळीत प्रयत्न
ननि आणि सिरा यांच्या उपप्रतिसादांस हा एकत्र प्रतिसाद देत आहे.
फेडरल रिझर्वचे मॉनेटरी धोरण सैल नसते तर बँकांचे कर्ज देण्याचे प्रमाण अगदीच कमी झाले असते व अर्थव्यवस्था अधिकच मंदावली असती. मॉनेटरी पॉलिसी सार्वत्रिक मागणीकरता (aggregate demand) फारसे काही करू शकत नाही, ही मर्यादा मान्यच आहे. फक्त अमेरिकेपुरते बोलायचे झाल्यास येथिल बर्‍याचशा बँकांचे ताळेबंद पूरेसे सक्षम झालेले आहेत. घरांच्या किंमती, नविन घरांची निर्मिती, न विकली गेलेली जुनी घरे व पहिले घर घेऊ इच्छिणारे ग्राहक या घटकांचे निदर्शक बर्यापैकी स्थिरावून हळूहळू वाढीस लागत आहेत. तेव्हा 'रियल इकॉनॉमी' स्थिरावेल आणि वाढीस लागेल याविषयीच्या धोरणांचे फेडरल गव्हर्नमेंट काय करायचे ते करेल पण क्रेडिट कन्स्ट्रेंट्समुळे अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परीणाम होऊ नयेत यासाठी पारदर्शक व निश्चित धोरण राबवण्याचे काम आपण सुरू ठेऊ या, हे फेडरल रिझर्वचे मार्गदर्शक तत्त्व योग्यच वाटते.
तांबे, लोखंड यांच्या किंमती मागणी-पुरवठा तत्त्वानुसार ठरतात. जेव्हा या धातुंच्या किंमती शिखरावर होत्या तेव्हा खाण व रिफायनिंग कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणात कपॅसिटीत वाढ केली व पुरवठा वाढला. पण चीन-भारत यांचा वाढीचा दर कमी झाल्याने मागणीत घट झाली व या धातुंच्या किंमती खाली येऊ लागल्या. त्यात आश्चर्यकारक असे काही नाही. अमेरिकेतील कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणावर कॉस्ट-कटिंगची धोरणे राबवली व ग्राहकांच्या मागणीत स्थिरता येऊ लागली. काही कंपन्यांनी जोखिमलज्जेमुळे (risk aversion) जमा केलेली गंगाजळी (cash reserves) वापरून स्वतःचे शेअर्स विकत घेतले, लाभांश (dividend) वाढवले. यामुळे एकूण नफा व पर शेअर अर्निंग यांच्यात वाढ होत आहे. या पार्श्वभुमीवर बँकातल्या ठेवींवर फारसे व्याज मिळत नसल्याने शेअर्स ही आकर्षक गुंतवणूक वाटणे स्वाभाविक आहे. त्यातही इन्प्लेशन अ‍ॅडजस्टमेंट किंवा प्राइस-अर्निंग मल्टिपल वापरल्यास शेयर्सच्या किंमती विक्रमी वाटत नाहीत.
उर्वरीत जगातील सेंट्रल बँकांनी फेडरल रिझर्वच्या धोरणाबरोबर स्वतःच्या अर्थव्यवथेला पुरक धोरण कसे ठरवावे हा स्वतंत्र प्रश्न आहे. पण निश्चित व पारदर्शक धोरण असल्यास ग्राहक, गुंतवणूकदार व उद्योजक यांना निर्णय घेणे सोपे होते व सार्वत्रिक मागणी वाढीस लागण्यास अनुकूल वातावरण निर्माण होऊ शकते. धोरणात्मक अनिश्चितता रिकवरीस मारक ठरू शकते. उदा. युरोपियन सेंट्रल बँकेच्या धोरणात्मक अनिश्चितता (२०११ मध्ये अचानक व्याजदर वाढवणे वगैरे) हे एकमेव कारण युरोपमधली परिस्थिती खालावण्यामागे नसले तरी ते अनेक कारणांपैकी एक आहे.
फेडरल रिझर्व बुडबुडा निर्माण करत आहे असे वाटले असते तर जगातील बहूसंख्य सेंट्रल बँकांनी डॉलर्समध्ये त्यांचे रिझर्व्ज बाळगले नसते. सोने, येन, युरो या तीनही पर्यायी रिझर्व्ह अ‍ॅसेट्सच्या किंमती गेल्या काही महिन्यांत खालावलेल्या आहेत हे बोलके आहे. व्याजदर कमी ठेवण्यासाठी फेडरल रिझर्वला रोखे विकत घ्यावे लागतात (अ‍ॅसेट्स) व नविन चलन (लायाबिलिटिज) निर्माण करावे लागते. त्यामुळे बॅलन्सशीट मोठे दिसते. अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर पूर्वपदावर येऊन जेव्हा व्याजदर वाढवले जातील आणि बॅलन्सशीट छोटे होईल.
अनेक लोकांना फेडरल रिझर्वचे धोरणात काहीएक कॉन्स्पिरसी दिसते. पीटर शीफ, ग्लेन बेक, जिम सिंक्लेअर या लोकांना सोन्यातील गुंतवणूकीची आकर्षकता वाढीस लागावी म्हणून कॉन्स्पिरसि थियर्‍या तयार केल्या. त्यांना भुलून अनेक लोकांनी चढ्या दराने सोने किंवा सोन्याचे रोखे विकत घेऊन ठेवले आहेत. या लोकांच्या मनात फेडरल रिझर्व कसे हवेत पैसा निर्माण करत आहे हे इतके बिंबले आहे की काहीही झाले की त्यांना सोन्याचे भाव आकाशाला भिडतील असे वाटते. पोर्तुगाल, स्पेन, ग्रीस, इटली, सायप्रस, नॉर्थ कोरिया यातल्या कुठल्याही गोष्टीत त्यांना बुडबुडा दिसतो.
प्रतिसाद विस्कळीत आहे व काही विधानांसाठी दाखले देणे गरजेचे आहे पण मिटींगचळामुळे वेळ नसल्याने आटोपते घेतो.
स्टॉकमन यांचेच म्हणणे कसे खरे
स्टॉकमन यांचेच म्हणणे कसे खरे आहे हे सिद्ध करायची माझी धडपड आहे असा गैरसमज होऊ नये म्हणून दोन दुवे देऊन मी रजा घेतो.
http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324034804578348131432634740.html
आणि जाता-जाता http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/19389868.cms हे ही वाचायला हरकत नाही. रिझर्व बँकेवरही व्याजदर कमी करण्याचा दबाव बर्‍याच काळापासून आहे.
घरांच्या किंमती, नविन घरांची
घरांच्या किंमती, नविन घरांची निर्मिती, न विकली गेलेली जुनी घरे व पहिले घर घेऊ इच्छिणारे ग्राहक या घटकांचे निदर्शक बर्यापैकी स्थिरावून हळूहळू वाढीस लागत आहेत
यासंबंधी आज हा लेख वाचण्यात आला. फॅनी मे चा माजी चीफ क्रेडिट ऑफिसर असलेला माणूस उगाच कॉन्स्पिरसी थियरी म्हणून असे म्हणत असेल असे वाटत नाही.
तुमच्या प्रतिसादात तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे सोन्याचा बुडबुडा झाला होता तो फुटला (लोक तरीही सोन्याच्या मागे आहेत ही गोष्ट वेगळी. (फीजिकल गोल्ड आणि पेपर गोल्ड ही दोन मार्केट्स वेगळी होणार अशीही एक थियरी वाचली)).
पण मला एक कळत नाही की सोने, येन, युरो या तिनही पर्यायी मालमत्ता पडत आहेत याचा अर्थ अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला वेग येणार अशी भावना असायला हवी. तसे दिसत का नाही? तांबे आणि ऑईलचेही भाव का गडगडले?
$१.४ ट्रिलीयन
नुकतेच जपानने $१.४ ट्रिलीयन (रू. ७१ लाख करोड) इतक्या मुल्याचे चलन छापायचे ठरवले आहे. इथे बघा
याने काय परिणाम होतील ते येथील माहितगारांकडून वाचायला आवडेल.
तिथे स्वस्ताई कमी करायचे प्रयत्न चालु आहेत हे बघुन माझ्यासारख्या सामान्याला मौज वाटते हे मात्र खरे :)
जपान
जपानची वेगळीच गत आहे. त्यांच्याकडे गेली 2 दशके मंदी आहे. म्हणजे जिडीपीत होणारी % वाढ नाही आहे पण तसा एकंदरीत जिडीपी खुप जास्त आहे.
तसेच गेली काही वर्षे तिथे महागाई नाहिच आहे किंवा उणे महागाई आहे म्हणजे वस्तूंच्या किंमती कमी होत आहेत.
अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी आता जपान अधिक पैसा छापत आहे.
त्याचे तर्कट असे आहे कि पैसा छापून त्यांना महागाई आणायची आहे (अर्थातच एका मर्यादेपर्यंत). जर महागाई आली तर लोक अधिक खरेदी करतील कारण आज जी वस्तु ज्या किंमतीला मिळत आहे त्यापेक्षा ती उद्या महाग मिळेल. पण जर असा उणे महागईचा दर चालु राहिला तर लोक आजची खरेदी उद्यावर ढकलतील कारण उद्या वस्तु स्वस्त होणार आहेत.
खरतर जपानच्या अर्थमंत्र्याचे 'ध्येय' आहे कि त्यांना 2% महागाई आणायचीच आहे.
भारतावरील परिणाम
जपानमधे सध्या व्याजदर खुप कमी आहे. त्यामुळे हे छापलेले पैसे कुठे गुंतवायचे हा प्रश्न तिथल्या इनवेस्टमेंट बॅकर्सना असतोच. जर त्यांच्या स्वत:च्या देशात मंदीमुळे कुठेही पैसा गुंतवुन जर त्यांना फायदा होणार नाही असे दिसत असेल तर ते सरळ बाहेरच्या देशांच्या बॉड/शेअर मधे पैसा गुंतवतात. जर त्यांचे चलन घसरत असेल तर त्यांना दुप्पट फायदा होउ शकतो. उदा. जर 1$ = 100येन आणि जपानमधे तुम्हाला 1% दराने कर्ज मिळत असेल तर, तुम्ही जपान मधे कर्ज घ्याल जे तुम्ही अमेरीकन रोख्यांमधे गुंतवाल जे तुम्हाला 5%(समजा) परतावा देत आहेत. आणि यादरम्यान जर 1$=105येन झाले तर दुप्पट फायदा होउ शकतो. अशी काहिशी परिस्थिती 2000 साली होती. या सगळा जपानी पैसा अमेरीकन डॉट कॉम कंपन्यांमधे गेला व त्यामुळे डॉट कॉम कंपन्यांचे भाव वर जाउन बुडबुडा तयार झाला जो शेवटी फुटला.
सध्या पैसा छपाईमुळे अशी परिस्थिती अनेक देशात आहे. हा नविन पैसा कुठे गुंतवावा हि पंचाईत होते. मग ते जगभर गुंतवुन त्या त्या ठिकाणचे शेअर मार्केट वर नेउन ठेवतात. तसेच आता हा पैसा वस्तुव्यापर (कमोडिटी एक्सचेज) मधेही जात आहे. त्यामुळे उगाचच अन्नधान्य, कापड, धातू यांचे भाव वर खाली होत आहेत. स्पेक्युलेशन करुन एखाद्या गोष्टीची किंमत वाढवुन ठेवायची आणि नंतर ती विकायची.
त्यामुळे हा जपानी पैसा आता भारतात येउन सेंसेक्स वर जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
कुणीतरी म्हणले आहे कि "Economic forcasting makes astrology look respectable" :)
+१
जी कृती केल्याने जपानमध्ये इन्फ्लेशन वाढेल तीच कृती केल्याने अमेरिकेत इन्फ्लेशन वाढणार नाही हे कसे काय शक्य आहे ते जाणून घ्यायला आवडेल.>>
हो माझापण हाच मुद्दा आहे. फरक इतकाच आहे कि जपानचे सरकार उघड-उघड म्हणत आहे कि महागाई यावी म्हणुन आम्ही पैसे छापत आहोत. आणि अमेरीकन सरकार म्हणत आहे कि महागाई येणारच नाही.
जपानचे चलन हे आंतरराष्ट्रीय
जपानचे चलन हे आंतरराष्ट्रीय व्यवहाराचे चलन म्हणून मान्यताप्राप्त नाही. भारत आणि सौदी अरेबिया यांच्यातले व्यवहार येनमध्ये होत नाहीत. (तसे करणे दोन्ही देशांना मान्य नाही). त्यामुळे येनची उत्पत्ती वाढली तर येनची किंमत कमी होते. त्यामुळे महागाई वाढते.
अमेरिकेचे चलन तिर्‍हाइत देश चलन म्हणून स्वीकारतात. म्हणून त्याची किंमत स्थिर राहते* म्हणून डॉलर छापल्याने महागाई वाढत नाही.
*किंमत स्थिर राहणे हे इतरांनी ते चलन म्हणून स्वीकारण्यावर अवलंबून असते. म्हणून सद्दामने जेव्हा ते मोडून काढायचा प्रयत्न केला तेव्हा इराकवर हल्ला करून त्याला मारण्यात आले असे बोलले जात होते.
http://www.thirdworldtraveler.com/Iraq/Iraq_dollar_vs_euro.html
हम्म. बरोबर आहे. मला असं
हम्म. बरोबर आहे. मला असं वाटतं (काही आधार नाही) की निर्यातप्रधान देश आपली निर्यात फायदेशीर रहावी म्हणून आपले चलन पाडण्यासाठी डॉलरची सपाट्याने खरेदी करतात म्हणून डॉलरची किंमत पडत नाहीय. पण असे किती दिवस चालेल? हे करन्सी वॉर थांबवण्यासाठी दुसरे पर्याय शोधले जातीलच (किंबहुना सुरुवात झाली आहेच). शिवाय लोकांच्या दडपणाखाली (रोजगार वाढत नाही म्हणून) अमेरिकेला थोडेतरी प्रोटेक्टिव्ह धोरण अंमलात आणावे लागल्यास परिस्थिती बदलू शकते.
खरे काय ते तज्ज्ञच सांगू शकतील(हे वाक्य वरच्या सगळ्या प्रतिसादांमध्ये टाकायला हवे होते).
युरोपियन क्रायसिसच्या
युरोपियन क्रायसिसच्या सुरुवातीला पाहिलेला एक व्हिडिओ सापडला.
Q: Why everybody is selling euro and buying dollar, Roger?
A: Because American economy is so much stronger than Europe's.
Q: Correct! And why is that?
A: Because it's owned by China.
=)) =))
asian financial crisis 1997
तुम्ही asian financial crisis 1997 बद्दल बोलताय का?
पूर्व आशियाई देशांनी त्यांचे चलन पूर्ण कन्व्हर्टिबल का काहीतरी केले म्हणे. त्यावेळेस सिंगापूर, थायलंड(आणि बहुतेक्ल मलाया,तैवासुद्धा त्यात आले) ह्या देशातल्या लोकांनी त्यांचे देशी चलन एक्स्चेंज करुन करुन "सुरक्षित" डोलर घायला सुरुवात केली. परिणामी देशी चलनाची अजूनच घसरण झाली. तिकडचे बर्यापैकी स्थिर्/समृद्ध देश गोत्यात आले.
अवांतरः- currency exchange सुलभ उपलब्ध झाले भारतात, तर मीही माझी सर्व गंगाजळी रुपयात ठेवण्याऐवजी विखरुन ठेवणे पसंत करीन.
stagflation
आर्थिक वृद्धी खुंटलेलीच राहणे, पण महागाई वाढणे ह्यास stagflation म्हणतात(अलिकडेच बहरत त्या वाटेवर निघाल्याने केंद्र सरकारला धादसी आर्थिक निर्णय घ्यावे लागले म्हणे.) म्हण्जे उत्पन्नाची साधने तर वाढत नाहित, पण किमती वाढतात.(कृत्रिम टंचाई) जपानी लोक हेच करुन र्‍हायलेत का?
ह्यांच्यानी गोत्यात येणार नाहित का?
संचय
>>सोने किंवा तांबे किंवा अशा कुठल्यातरी ऐवजाचा संचय करता येईल.
सोन्याचा संचय केलेला बरा! कारण मग जगबुडी संपल्यानंतर तेच सोनं आपल्या बायकोच्या गळ्यात बांधून तिची कटकट तरी काही काळापुरती(च) थांबवता येईल!!!
:)
जाणकार मरू द्यात पण इथल्या निर्भीड नवर्‍यांचे मत जाणण्यास उत्सुक!!!
जपान-अमेरिका
गोल्ड स्टँडर्डवर सायमन जॉन्सन यांची ही उपरोधिक टिप्पणी वाचनीय आहे.
जपानमध्ये सुरू असलेले मॉनेटरी एक्सपॅन्शन व नव्या सरकारने जाहीर केलेले $ १०० बिलियनपेक्षा जास्तचे फिस्कल स्टिम्युलस यामुळे तेथे भाववाढ होण्याची शक्यता अधिक आहे. अमेरिकेत सरकारी खर्च कमी करण्याकडे वाटचाल सुरू आहे व हाउसहोल्ड सेक्टरमध्ये मागणी लवकर वाढत नसल्याने भाववाढीचा दर सध्या स्थिर आहे. फेडरल रिझर्व्हच्या सैल धोरणामुळे इनफ्लेशनरी एक्स्पेक्टेशन्स वाढत नाहीत पण बँक ऑफ जपानच्या सैल धोरणामुळे का वाढते याचे उत्तर फिस्कल स्टिम्युलस किंवा तत्सम वस्तुंची मागणी शीघ्रपणे न वाढवणार्‍या घटकाचा अभाव असावा, असे वाटते.
मी शिक्षणाने व व्यवसायाने इकॉनॉमिस्ट आहे. पण मॉनेटरी इकॉनॉमिक्स किंवा इंटरनॅशनल फायनान्स या उपविषयांत माझे संशोधन नाही व त्या विषयांतील कटिंग एज संशोधनाकडेही माझे फारसे लक्ष नसते. तेव्हा या विषयांवरील माझी मते किंवा आर्थिक विषयांवर माध्यमात येणारे वाचणार्‍या सूज्ञ वाचकांची मते यांत सारखाच सारासार विचार आहे.
अत्यंत रोचक चर्चा
या चर्चेमुळे आर्थिक विषयावरील थोडेतरी ज्ञान झाल्याचा भास झाला.
नेहमीप्रमाणेच, या अमेरिकेतल्या आर्थिक परिस्थितीचा भारतातल्या आर्थिक परिस्थितीशी कसा काय संबंध लागतो याबद्दल विचार केला.
तर, मग हल्ली इथेही डॉ. मनमोहनसिंगांच्या उपाययोजना, रिझर्व्ह बँकेचे रिझर्वेशन (अबाऊट द इम्पेटस), आहलुवालियांची वक्तव्ये यांचा बोध होतोय असे वाटले.
वेल्फेअर स्टेटच्या जवळ जाणार्‍या भारतातल्या मनरेगासारख्या योजना तात्पुरता चलनफुगवटा करतात पण बेंका आणि समाजतील वरच्या फळीतील लोक यांचाच त्यामुळे फायदा होतो असे दिसते.
रघुराम रंजन, जे भारताचे चीफ इकॉनॉमिक अ‍ॅडव्हाजर आहेत, त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे काही रिफॉर्म गरजेचे आहेत. काही खर्चांमध्ये तातडीने कपातीची गरज आहे.
पण पुन्हा 'काही विशिष्ट' समाजगटांना त्याचा त्रास होईल आणि त्यामुळे निवडणुकांमध्ये त्याचा वाईट परिणाम दिसेल म्हणून कोणतेही सरकार अशा लोकप्रिय कार्यक्रमांच्या खर्चात कपात करेल असे वाटत नाही.
द बॉट्मलाईन ईज : या दोन्ही टोकांच्या ('टॅक्स वाढवा-खर्च कमी करा' अथवा 'चलनफुगवटा करा-महागाई वाढवा')उपाययोजनांमधली कोणतीही उपाययोजना झाली तरी जीव जाणार तो मध्यमवर्गीयाचाच! :(
आणखी काही विस्कळीत
सोन्याचा बुडबुडा झाला होता तो फुटला (लोक तरीही सोन्याच्या मागे आहेत ही गोष्ट वेगळी. (फीजिकल गोल्ड आणि पेपर गोल्ड ही दोन मार्केट्स वेगळी होणार अशीही एक थियरी वाचली)).
बुडबुडा होता आणि तो फुटला आहे याबद्दल काही भाष्य करणे आततायीपणाचे ठरेल. (मला जर बुडबुडा होता असे ठामपणे वाटले असते तर मी फारच श्रीमंत झालो असतो. सोन्याचे भाव फारच वाढलेले आहेत हे मला सोने १२०० $/oz वाटत होते पण तरीही ते वाढतच राहीले यावरून काय ती कल्पना यावी.:)) सोन्याचा पुरवठा मर्यादीत आहे व खाणीतून सोने काढणे अधिकाधिक खर्चिक ठरत आहे त्यामुळे सोन्याच्या किंमती मूख्यतः मागणीवर ठरत असाव्यात असा माझा कयास आहे. उदा. भारत-चीन किंवा इतर विकसनशील देशांतील सेंट्रल बँकांनी रिझर्व्जमध्ये सोन्याचे प्रमाण वाढवल्यास सोन्याच्या किंमती पुन्हा वाढू शकतील.
आधी फिजिकल सोने विकत घेऊन सांभाळणे वगैरेची transaction cost खूप जास्त होती. सात-आठ वर्षांपुर्वी exchange-traded funds (ETF) च्या उदयानंतर सोन्यात गुंतवणूक करणे सोपे झाले. सोन्याच्या निस्सीम भक्तांना हे ETFs म्हणजे सरकारच्या हातात सोन्याच्या किंमती मॅनिप्युलेट करण्याचे एक आयतेच साधन आहे असे वाटते. तसेच सर्व आधुनिक अर्थव्यवस्था ज्या चलनव्यवस्थेवर अवलंबून आहे तीच समजा कोसळली तर सोने हेच नवीन चलन होईल असेही वाटते. त्यातही काहींना सर्व व्यवस्थाच कोसळून पडल्यास फक्त सोनेच कामास येईल असे वाटते. अशा जोखिमेच्या उतरंडीवर कोण कुठे उभे आहे त्यानुसार लोक फिजिकल सोने कितपत ठेवावे हे किमान विकसित देशांत तरी ठरवत असावेत असे वाटते. माझ्या मते पेपर आणि फिजिकल सोन्याच्या किंमतीत फारसा फरक नाही. असा फरक कुठे असल्यास तो त्या-त्या ठिकाणच्या स्थानिक परिस्थितीमुळे असावा. सार्वत्रिक असा काही फरक असलाच तर तो अत्यंत अल्प काळापर्यंतच टिकेल.
पण मला एक कळत नाही की सोने, येन, युरो या तिनही पर्यायी मालमत्ता पडत आहेत याचा अर्थ अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला वेग येणार अशी भावना असायला हवी. तसे दिसत का नाही? तांबे आणि ऑईलचेही भाव का गडगडले?
अमेरिकन अर्थव्यवस्था ही सर्वात मोठी असली तरी ती जागतिक अर्थव्यवस्थेशी जोडलेली आहे. डॉलरची किंमत वाढत आहे कारण तुलनेने अमेरिकन अर्थव्यवस्था अधिक स्थिर आहे एवढेच. तांबे, ऑइल वगैरेंच्या किंमतींचा संबंध त्या-त्या वस्तुंच्या मागणी-पुरवठ्याशीही आहे. उदा. अमेरिकेतील स्थानिक तेलाचा पुरवठा वाढत आहे, भारत-चीन देशांत वाढ मंदावल्याने पोलाद, तांबे यांची मागणी सौम्य आहे वगैरे.
'वॉल स्ट्रिट जर्नल' मी सब्सक्राइब करत नसल्याने फॅनीमेच्या माजी अधिकार्‍याचा लेख वाचू शकलो नाही. बुडबुड्याविषयी लिहीणार्‍या लोकांना काहीएक पात्रता असल्यासच त्यांच्या थियरीस महत्त्वाच्या माध्यमांत प्रसिद्धी मिळते. गेल्या चार-पाच वर्षांतील अनेक बुडबुड्याच्या थियर्‍यांच्या लाटेतला आणखी एक लेख असा हा लेख नसावा अशी अपेक्षा व्यक्त करतो.
धन्यवाद. सोन्याचे भाव आणखी
धन्यवाद.
सोन्याचे भाव आणखी पडतील असे काही लोक म्हणतात आणि ते पुन्हा वाढतील असे काही लोक म्हणतात. कोणाला अजूनही सोन्याच्या किमतीत बुडबुडा दिसेल तर कोणाला खरेदी करण्याची अभूतपूर्व संधी.
सोन्याबद्दल परस्परविरोधी अनेक मतप्रवाह आहेत त्यामुळे कोणतेही भाष्य न करणे योग्य याच्याशी सहमत.
मार्केट पडणार हो.....
मार्केट पडणार हो...
जगबुडी येणार हो.....
अशी दवंडी मी रोज रोज पिटू लागलो तर एक ना एक दिवस ती खरे ठरणार ह्यात संशय नाही.
पुन्हा "मी पहा आधीच सांगितले होते" हा आव आणणे सोपे.
सम्जा ५ट्रिलियनची अमेरिकन अर्थव्यवस्था वाधत जाउन जाउन काही दशकात १५ ट्रिलियनला पोचली. मी ५ट्रिलियन असतानापासून शंख करतोय की आता लवकरच ती आपटणार आहे.आणि १५ ट्रिलियन झाल्यानंतर ती खरोखर आपताली, आकुंचित होउन १४ किंवा १३ ट्रिलियनवर आली; तर मी "माझे म्हणणे खरे झाले" असे म्हणण्यात मोकळा.
पण १५ वरून पडून ती ५वर न येता १३वरच आली/स्थिरावली हे लक्षात कोण घेतो?
प्रत्यक्षात पडाणे आपटणे हे भलतेच सापेक्ष आहे असे वाटायला लागले आहे.
http://www.forbes.com/sites/rickungar/2012/11/12/iea-report-usa-
http://www.forbes.com/sites/rickungar/2012/11/12/iea-report-usa-set-to-…
.
ह्या दुव्याच आणि धाग्याच्या शीर्षकाचा काहीही संबंध नाही असे वाटू शकेल्.पण वस्तुतः सदर दुव्यात दिलेल्या गोष्टीमुळे पुढील काही वर्षात अमेरिकेस फार मोठी आर्थिक(आणि पर्यायाने सामरिक्,भू-राजकिय) ताकद प्राप्त होणार आहे ह्याचा अंदाज यावा.
धाग्यात उल्लेख केलेला बुड्बुडा अस्तित्वात असलाच, तरी अमेरिका नक्कीच त्यास पुरून उरु शकेल; बुडबुडा २०१६-२०२०पूर्वी फुटला नाही तर!
अमेरिकेतल्या ऑईलचे उत्पादन
अमेरिकेतल्या ऑईलचे उत्पादन १९७० साली चरमसीमेवर पोचले आणि त्यानंतर कमी-कमी होत गेले आणि आता पुन्हा ते वाढत आहे मुख्यतः अनक्न्व्हेन्शनल ऑईलच्या (टार सॅन्ड्स व शेल ऑईल) उत्पादनामुळे.
हे अनक्न्व्हेन्शनल ऑईल जमिनीतून काढणे पूर्वी शक्य नव्हते आणि आता नवीन तंत्रज्ञानामुळे ते शक्य झाले आहे असे कोणत्याही रिपोर्टमध्ये लिहीलेले नसते, कारण ते तंत्रज्ञान पूर्वीपासून उपलब्ध होते. तंत्रज्ञान असूनही हे अनक्न्व्हेन्शनल ऑईल पूर्वी काढले जात नसे कारण तेव्हा तेलाला तितकी किंमत नव्हती, कन्व्हेन्शनल ऑईल मुबलक उपलब्ध होते. आता कन्व्हेन्शनल ऑईलचे जागतिक उत्पादन फारसे वाढत नसताना मागणी वाढत राहिल्याने तेलाचे भाव वाढले आहेत आणि या वाढलेल्या भावांमुळे हे अनक्न्व्हेन्शनल ऑईल काढणे आता परवडू लागले आहे.
US Energy Information Administration च्या संकेतस्थळावर अमेरिकेच्या तेल उत्पादनाचे व तेल वापराचे आकडे पाहिल्यास त्यात साधारणपणे ८ mb/d चा फरक दिसतो. (उत्पादनः १०.१४ mb/d वापरः १८.९५ mb/d)
या बातमीत म्हटल्याप्रमाणे २०२० मध्ये जेव्हा अमेरिका सौदी अरेबियाला तेल उत्पादनात मागे टाकेल तेव्हा अमेरिकेचे तेल उत्पादन ११.१ mb/d असेल.
The U.S. will pump 11.1 million barrels of oil a day in 2020 and 10.9 million in 2025, the IEA said. Those figures are 500,000 barrels a day and 100,000 barrels a day higher, respectively, than its forecasts for Saudi Arabia for those years.
म्हणजे २०२० चे उत्पादनही सध्याच्या वापरापेक्षा जास्त नसेल मग अमेरिका तेलाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण किंवा नक्त निर्यातदार होईल असे कोणत्या आधारावर म्हटले जाते?
IEA च्या २०१२च्या World Energy Outlook नुसार नैसर्गिक वायू, रिन्यूएबल ऊर्जा आणि ऊर्जा वापरातील कार्यक्षमता वाढल्याने अमेरिकन तेलाची आयात कमी होईल.
The United States is projected to become the largest global oil producer before 2020,
exceeding Saudi Arabia until the mid‐2020s. At the same time, new fuel‐efficiency measures in
transport begin to curb US oil demand.The result is a continued fall in US oil imports, to the
extent that North America becomes a net oil exporter around 2030. This accelerates the switch
in direction of international oil trade towards Asia, putting a focus on the security of the
strategic routes that bring Middle East oil to Asian markets. The United States, which currently
imports around 20% of its total energy needs, becomes all but self‐sufficient in net terms by
2035 – a dramatic reversal of the trend seen in most other energy‐importing countries.
म्हणजे अमेरिकेची ऊर्जा स्वयंपूर्णता वाढलेल्या तेल उत्पादनामुळे नव्हे तर मुख्यत: तेलाची आयात (व वापर) कमी झाल्यामुळे होणार असा या भाकिताचा खरा अर्थ आहे. (उत्पादन १ mb/d ने वाढेल असा अंदाज आहे आणि आयात ६-७ mb/d ने कमी होईल असा अंदाज आहे).
शिवाय हे भाकित नेहमीप्रमाणे तंत्रज्ञानावरच्या विश्वासाने केलेले आहे, पण त्यात नैसर्गिक वायू वा पर्यायी ऊर्जा वापरण्यासाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारण्याचे, कार्यक्षमता वाढवण्याच्या खर्चाचे अर्थशास्त्रीय परिणाम लक्षात घेतलेले नाहीत.
उलट आता हे अपारंपारिक ऑईल काढायच्या खटाटोपास अमेरिका लागली आहे म्हणजे पारंपारिक तेलाचा पुरवठा आता इथून पुढे वाढणे शक्य नाही आणि त्याचे दुष्परिणाम आता फार दूर नाहीत हेच सिद्ध होते (चीन व भारत त्यावरून कुत्र्या-मांजरासारखे भांडणार की नाही हे काळच ठरवेल).
अमेरिका....
अमेरिकाच(USAच) नव्हे तर कॅनडा व ब्राझील मध्येही बक्कळ(सौदीच्या तेलसाठायंच्या असपास जाणारे) तेल मिळाले आहे म्हणतात. पैकी कॅनडामध्ये शेल फ्रॅकिंग का काय त्याच धर्तीचे आहे म्हणे.
नुसत्या अमेरिकेचे उत्पादन सौदीशी स्पर्धा करत असेल आणि वरतून पुन्हा कॅनडा, ब्राझील इ. चे तेल उपलब्ध होणार असेल तर नक्की कुठे काय परिणाम होइल ह्याचा विचार करतोय.(मी दिलेल्या दुव्यात ब्राझील, कॅनडाचा उल्लेख नव्हता, म्हणून हा प्रतिसाद. america(american continent ) is new middle east)
http://blogs.timesofindia.indiatimes.com/Swaminomics/entry/us-may-quit-…
.
.
http://www.mydesert.com/article/20130401/OPINION04/304010014/Valley-Voi…
.
.
ह्या विषयावर भारताची आशा:-
http://swaminomics.org/?p=1830
.
.
ह्या विषयावर भारताची डोकेदुखी:-
http://swaminomics.org/?p=2084
.
.
जागतिक पटलावर शेल गॅसः-
http://swaminomics.org/?p=1832
.
.
आता ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर अमेरिका--भारत्--चीन--- तेलाची गरज्,मागणी आणि उपलब्धता असा बहुआयामी विचार होणे भाग आहे.
.
छ्या. फारशा चर्चांत उतरायचं नाही, गपगुमान मजा पहात बसयाची म्हटलं तरी गप्प राहवत नाही हेच खरं.
अनेक वेळा चर्चा झालेला पण अतिशय महत्त्वाचा विषय
अमेरिकेची अर्थव्यवस्था लवकरात लवकर कशी कोसळेन याची अनेक भाकिते अनेक अर्थतज्ज्ञ करताना दिसत आहेत यात नवल नाही.
अमेरिकेची अनेक आर्थिक धोरणे ही चुकीच्या पायावर उभी आहेत यात शंकाच नाही.
तुम्ही उपस्थित केलेला मुद्दा खरोखर महत्त्वाचा आहे. नोटा छापून बाजारात आणल्या म्हणजे देश श्रीमंत होत नाही. तसे असते तर ग्रीसच्या दिवाळखोरीमुळे युरोपियन युनियनचे धाबे दणाणले नसते किंवा ग्रीसनेही अतिरिक्त नोटा छापून कर्जमुक्त होण्याचे प्रमाणपत्र मिळवले असते.
अमेरिकेच्या चुकीच्या धोरणांपैकी एक म्हणजे सब-प्राईम आणि दुसरे म्हणजे क्रेडिट कार्डांचा अपरिमित वापर. यामुळे प्रत्येक व्यक्तीची पत कमी होते व पर्यायाने देशाचीही. असे असले तरीसुद्धा अमेरिकन अर्थव्यवस्थेचा बुडबुडा फुटेल असे मानण्याचे कारण नाही. अमेरिकेचा बराच पैसा अशा ठिकाणी खर्च होतो जो ते वाचवू शकतात. इराक युद्धापासून अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला ग्रहण लागायला सुरुवात झाली. त्यानंतर अमेरिकेने जगातील प्रत्येक कोपर्‍यात वर्चस्व स्थापन करण्यासाठी गेल्या कित्येक दशकांत प्रयत्न केले आहेत. यासाठी त्यांनी पाण्यासारखा पैसा खर्च केला आहे. क्रिया तेथे प्रतिक्रिया या निसर्गनियमाप्रमाणे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला याची झळ पोहोचू लागली. अमेरिकेचे अजून एक चुकीचे धोरण म्हणजे भारतासारख्या विकसनशील देशांची नाडी आवळण्याचा प्रयत्न करणे. यामुळे जागतिक अर्थकारणाच्या चक्राला बांध घातला गेला. याची झळ अर्थातच अमेरिकेला जास्त पोहोचली.
पारंपारिक अर्थकारणातून जगाचे मोठे मोठे अर्थतज्ज्ञ बाहेर पडू इच्छित नाहीत. गेल्या ६० वर्षांतील (त्याहीपेक्षा गेल्या २० वर्षांतील) प्रगतीचा वेग पाहता पारंपारिक अर्थकारणाचा फेरविचार होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी समाधान शोधणे गरजेचे आहे.
विपरित परिस्थितीतही अमेरिकेची अर्थव्यवस्था कोसळेल अशी चिन्हे सध्या तरी नाहियेत. अमेरिकेने त्यांच्या चुकांवर काम करायला सुरुवात केलेली आहे. पण याचे फळ मिळायला अजून दोनेक वर्षे जावी लागतील. अफगणिस्तानातून सैन्य काढणे हा याचाच परिपाक आहे.
तूर्तास एवढे पुरे.. बाकीचे सवडीने