काही राष्ट्रीय नियतकालिकं आणि यूजीसीवर अरिंदम चौधरींची पाबंदी

माहितगार

कुणाच्या तरी भावना दुखावतात असा दावा करून कुणाच्या तरी अभिव्यक्तीचा संकोच होणं ही भारतात आता एक नित्याची बाब झाली आहे. पण Indian Institute of Planning and Management (IIPM) ह्या संस्थेचे संचालक मॅनेजमेंट गुरु अरिंदम चौधरी यांनी आंतरजालावरच्या आपल्याला गैरसोयीच्या असलेल्या काही मजकुरावर पाबंदी आणून अभिव्यक्तीच्या संकोचाचा एक नवीन पायंडा पाडला आहे. तब्बल ७३ युआरएल, म्हणजे web address किंवा आंतरजालावरच्या पत्त्यांवर भारतभर बंदी घालण्याचा आदेश ग्वाल्हेरच्या एका कोर्टाकडून आणून त्यांनी दूरसंचार विभागाला तो पाळायला भाग पाडलं. आउटलुक, इंडियन एक्स्प्रेस, इकॉनॉमिक टाइम्स अशा प्रतिष्ठित नियतकालिकांचा ह्या बंदी घातलेल्या पत्त्यांमध्ये समावेश होता. 'फेकिंग न्यूज' ह्या गंमतीदार पण खोट्या(च) बातम्या देणाऱ्या स्थळाचाही यात समावेश होता. कहर म्हणजे University Grants Commission (UGC)च्या एका पानावरही यात बंदी घातली गेली. का? तर अरिंदम चौधरी यांच्या संस्थेला यूजीसीची मान्यता नाही असं यूजीसीनं या पानावर जाहीर केलं होतं. ह्या बंदीमागचं अधिकृत कारण 'बदनामीकारक मजकूर' असं होतं. म्हणजे यूजीसीनं एखाद्या संस्थेला मान्यता न देणारं पत्रक काढलं तर त्यात संस्थेची बदनामी होते ह्या मुद्द्यावर यूजीसीच्या या पत्रकावर भारतात बंदी घातली गेली. चौधरींबरोबरच न्यायालयाचंही कर्तृत्व यात दिसतं आहे. ह्या गमतीशीर पण गंभीर प्रकाराविषयी अधिक माहितीसाठी -
http://www.thehindu.com/opinion/op-ed/this-gag-order-is-no-faking-news/…

बॅटमॅन Mon, 18/02/2013 - 20:00

नै म्हंजे अरिंदम चौधरी डोक्यावर पडलाय यात काही संशय नाही, पण फेकिंग न्यूज, औटलुक या दोन वेबसाइटी तरी उघडताहेत ब्वॉ.

नितिन थत्ते Mon, 18/02/2013 - 20:25

आउटलुक वगैरे उघडत असतील पण ज्या पानावर "तो" मजकूर असेल ती पाने उघडणार नाहीत.

राडिया टेप्सनंतर हे दुसरे प्रकरण. त्या प्रकरणात तर "नीतीमत्तेचा पुतळाच" समजल्या जाणार्‍या उद्योगपतींचा हात होता.

अवांतरः युजीसीच्या साइटवर बंदी घातल्यामुळे विद्यार्थ्यांची जी फसवणूक होईल त्यात सामील असल्याबद्दल त्या न्यायाधीशांवर खटला भरता येईल का?

बॅटमॅन Mon, 18/02/2013 - 23:22

अरिंदमची फुल उडवणारी ही फेकिंग बातमी पहा. उघडतेय अजून तरी. बंदी कधीपासून येणारे किंवा येणारे तरी की नाही काय माहिती.

मी Mon, 18/02/2013 - 21:28

आंतरजालावर माहिती - स्रोताला बंद करण्याचा प्रयत्न कायदेशीर पण हास्यास्पद आहे, माहितीच्या सरकारी स्रोतांना बंदी घालण्यापासून वंचित करण्यासाठी कायद्यात योग्य ते बदल अपेक्षित आहेत. बाकी ह्याचा फायदा नाही पण तोटाच आयआयपीएमला होण्याची शक्यता आहे.

अतिशहाणा Mon, 18/02/2013 - 21:58

मला वाटते गौरव सबनीस या ब्लॉगरला या आयआयपीएम आणि अरिंदम चौधरी प्रकरणाने त्रास झाला होता. गौरवने त्याच्या लोकप्रिय ब्लॉगवर आयआयपीएम बाबत इतरत्र प्रकाशित झालेली काही माहिती व त्याचे दुवे टाकले होते. त्यानंतर आयआयपीएमने वकीलांच्या नोटीसा वगैरे पाठवून त्रास देण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर गौरव काम करत असलेल्या आयबीएमचे लॅपटॉप सामूहिकरीत्या जाळण्याचे आंदोलन करण्याची धमकी आयआयपीएमच्या विद्यार्थ्यांनी दिली होती. हे चौधरी महाशय बऱ्यापैकी खुनशी आहेत असे दिसते.

अधिक माहितीसाठी खालील दुवे वाचा.

http://gauravsabnis.blogspot.com/2005/08/fraud-that-is-iipm.html
http://gauravsabnis.blogspot.com/2005/10/im-disconnecting-my-cable-conn…
http://gauravsabnis.blogspot.com/2005/10/update.html

राजेश घासकडवी Mon, 18/02/2013 - 22:19

आंतरजालावर माहिती - स्रोताला बंद करण्याचा प्रयत्न कायदेशीर पण हास्यास्पद आहे

अजूनही सामान्य जनतेला, ज्यात हे मोठे मोठे लोक येतात, त्यांना आंतरजाल हा प्रकार काय आहे हे कळलेलं दिसत नाही. एखादी माहिती दाबायचा प्रयत्न केला की ती दुप्पट जोराने उफाळून येते आणि अधिक वेगाने पसरते. याला स्ट्रायसंड इफेक्ट असं नावही आहे. कधी हा यडपटपणा संपेल असं वाटत नाही, पण निदान नगण्य म्हणण्याइतका कमी लवकरच होईल अशी आशा आहे.

Nile Mon, 18/02/2013 - 22:45

हा शिंचा केव्हाचा फसवतोय लोकांना! पण मला एक कळत नाही, ग्वाल्हेरचे कोर्ट अशी बंदी कशी काय आणू शकतं? म्हणजे आख्ख्या भारतात बंदी आणण्याची "पावर" ग्वाल्हेर कोर्टात आहे?

असो, आता हे प्रकरण गाजायला हवं, म्हणजे अजून काही लोकांच्या डोक्यात तरी प्रकाश पडेल. (आमचा खारीचा वाटा उचलून इंटरनेटावर ही लिंक टाकतो.)

नंदन Tue, 19/02/2013 - 06:02

प्रतिक्रियांत व्यक्त केलेल्या भावनांशी सहमत आहे.

बाकी शीर्षकातला पाबंदी हा शब्द खटकला. मराठीत 'बंदी' असताना ह्या faux 'पा'चे प्रयोजन समजले नाही.

विसुनाना Tue, 19/02/2013 - 11:22

हॅ,हॅ,हॅ - हे म्हणजे 'चोराच्या उलट्या बोंबा' आहे.
खरेतर आय.आय.एम. आणि इतर मॅनेजमेंट शिक्षण संस्थांनीच आय.आय.पी.एम. वर खटला घातला पाहिजे.

श्रावण मोडक Tue, 19/02/2013 - 13:18

तो अरिंदम येडा आहे. त्यानं यूजीसीतल्या भानगडींच्या बातम्यांचे दुवे एकत्र करायचे, आणि असल्या यूजीसीची आम्ही मान्यता घेत नाही, असं आपल्या संस्थळावर जाहीर करायचं. संपला विषय.
ते कोर्ट तर गाढवच. कायदा गाढव आहे असं म्हणतात ते उगीचच नाही. असा आदेश त्या कोर्टाला काढता येत नाही खरं तर. पण काही अर्धवट माहितीवर तो आदेश दिलेला दिसतो. आणि एकदा का कोर्टानं सांगितलं की ते देशभरात लागू होतंच. त्यामुळं ते डिपार्टमेंट लागू करत गेलं. तेही महामूर्खच. असल्या आदेशाला आव्हान देता येतं इतका विचारही त्यानं केला नाही. तिथंही काही साटंलोटं असेलच म्हणा.
ते जाऊ द्या... पण बदनामी म्हणजे काय हे मात्र ठरवले पाहिजे. कारण मला खुद्द इथंच असं वाक्य दिसलं, "कुठल्याही धाग्यावर कुठल्याही व्यक्ती किंवा संस्थेचा बदनामीविषयक मजकूर छापला जाऊ नये आणि छापल्यास लवकरात लवकर कारवाई होईल याची दक्षता ऐसीअक्षरे व्यवस्थापन घेईल अशी ग्वाही या निमित्ताने आम्ही देतो." या वाक्याच्या मुळाशी आपण जाऊ लागलो की हे सारे आपल्यासमोर उकलत जाते. ;-)

चिंतातुर जंतू Tue, 19/02/2013 - 13:34

>>पण बदनामी म्हणजे काय हे मात्र ठरवले पाहिजे. कारण मला खुद्द इथंच असं वाक्य दिसलं, "कुठल्याही धाग्यावर कुठल्याही व्यक्ती किंवा संस्थेचा बदनामीविषयक मजकूर छापला जाऊ नये आणि छापल्यास लवकरात लवकर कारवाई होईल याची दक्षता ऐसीअक्षरे व्यवस्थापन घेईल अशी ग्वाही या निमित्ताने आम्ही देतो." या वाक्याच्या मुळाशी आपण जाऊ लागलो की हे सारे आपल्यासमोर उकलत जाते.

तो अरिंदम ** आहे. त्यानं यूजीसीतल्या ****च्या बातम्यांचे दुवे एकत्र करायचे. ते कोर्ट तर ***च.

बदनामीकारक मजकूर संपादित. असं? ;-)

क्रेमर Tue, 19/02/2013 - 20:33

अण्णाजींना अरिंदमजींनी कुठला पुरस्कार दिला होता ते आठवले म्हणून शोध घेतला तर खालील फीतमोती मिळाला.

सहज Wed, 20/02/2013 - 09:13

अरिंदम प्रकरण नेमके काय आहे पुरेशी कल्पना नाही. पण मध्यंतरी झी न्युजचे काही पत्रकार व जिंदल प्रकरण घडले होते त्यात जर तुम्ही जाहीरतींचा करार केलात तर तुमच्या उद्योगसंबधीत हानीकारक बातम्या फारश्या देणार नाही असे काहीतरी घडले होते ते आठवले. अर्थात हे सरळसरळ माध्यम व एक उद्योगधंदा संबधी आहे. इथे न्यायालयाने नेमकी काय भूमीका घेतली आहे ते कळत नाही आहे.
म्हणजे बघा हा दुवा - http://www.moneylife.in/article/hdfc-life-pension-ad-taaki-kal-bilkul-a… इथे एचडीएफसी पेन्शन प्लॅन जाहीरात फसवी आहे असे लेखकाने लिहले आहे. आता एचडीएफसी न्यायालयात जाउन हे संस्थळ / ती वेब पेजेस ब्लॉक करुन घेउ शकते?

प्रसाद Wed, 20/02/2013 - 11:36

NDTV वरचे हे NDTV चर्चासत्र चर्चासत्र पाहिले, हा तथाकथित मॅनेजमेंट गुरु झोपडपट्टीतल्या गुंडासारखा भांडत, बोलत होता आणि बाकीचे सगळे शांतपणे बोलत होते. विचित्र वाटलं पॉपस्टार सारख्या दिसणाऱ्या मॅनेजमेंट गुरुचा तोल ढळलेला पाहताना.

३_१४ विक्षिप्त अदिती Thu, 21/02/2013 - 02:57

अरिंदम चौधरी सोनिया सिंग, NDTV च्या मुलाखतकार-वृत्तनिवेदिकेपेक्षा वरच्या आवाजात बोलत आहेत, आणि सोनिया सिंग त्यांना आरडाओरडा करू नका हे सांगतात तेव्हा बाकीचे सभ्य पुरुष हसू दाबण्याचा प्रयत्न करतात हेच मजेशीर आहे. अरिंदम चौधरींच्या आरड्याओरड्यामुळे आंतरजालीय चर्चांची आठवण झाली.

क्रेमरने दिलेल्या फीतमोतीमधे हे सापडलं:
आपण ७०-८० वर्ष जगतो कारण काही लोकं ३०-४० व्या वर्षी मरतात. त्यांच्या हिश्श्याचं जेवण आपण जेवतो म्हणून ते मरतात आणि आपण जगतो. -- अरिंदम उवाच
विनोदाची परमावधी आहे ती फीत!

नितिन थत्ते Thu, 21/02/2013 - 16:13

बंदी आदेश देणार्‍या न्यायाधीशांची अकाउंटेबिलिटी काय?

खालच्या प्रश्नाचं उत्तर कुठे मिळाले तर हवे आहे.

युजीसीच्या साइटवर बंदी घातल्यामुळे विद्यार्थ्यांची (जी दिशाभूल आणि त्यामुळे) फसवणूक होईल त्यात सामील असल्याबद्दल त्या न्यायाधीशांवर खटला भरता येईल का?

ऋषिकेश Thu, 21/02/2013 - 16:31

खटला भरता येईल की नाही याचे उत्तर नकारात्मक असावे.
मात्र मुख्य न्यायाधिशांकडे (जर हे कोर्ट जिन्हा न्यायालय असेल तर उच्च न्यायालयात) तक्रार दाखल करता येईल.

मग यात दोन मुद्दे येतात १. दिलेला न्याय हा साक्षी-पुरावे आणि कायद्यांचा लावलेला अर्थ यांच्यावर आधारित नसून अश्या एखाद्या कटात न्यायाधीश सामिल असण्याचे काही पुरावे आहेत का? नसल्यास तक्रार रद्द होईल कारण न्यायालयांनी ताणरहित वातावरणात न्यायदान करणे अनिवार्य आहे. जर निकाल अयोग्य वाटत असेल तर वरच्या न्यायालयात जाता येतेच पण न्यायाधिशांना मुख्य न्यायाधिश (आणि अप्रत्यक्षरित्या संसद) वगळता अन्यांकडे अकांटिबिलीटी दाखवायची गरज नाही, असूही नये.

मात्र 'कट' केल्याचे पुरावे असतील तर अश्या परिस्थितीत उच्च न्यायालयात SID नावाची ब्रान्च असते (Special Investigation Department), ज्याच्याकडे अश्या तक्रारींबद्दल अधिक तपशीलात छाननी होते व रिपोर्ट उच्च/सर्वोच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांकडे सुपूर्त होतो व ते/त्या आवश्यक ती कारवाई करतात. तेव्हा त्या दृष्टीने अकांटिबिलीटी आहेच.

ऋषिकेश Thu, 21/02/2013 - 16:58

तुम्ही म्हणताय हे बदल अकाऊअंटिबिलीटी संदर्भातच आहेत हे खरे. मात्र सध्यादेखील अश्या प्रकरणांना हँडल करायची सोय आहे (मी दिलेल्या प्रतिसादात ती ढोबळ दिली आहे) (ती सोय तकलादु असल्याचे काहिंचे मत असल्याने त्यात बदल हवे आहेत हे बरोबरच आहे आणि तेच तुम्ही दिलेला दुवा करते- मात्र तो दुवा फार जुना प्रस्ताव आहे, आता त्यात बरेच बदल झाले आहेत. इथे पहिले विधेयक ताजे आहे)

मात्र वरील प्रश्न त्यांनी दिलेल्या जजमेंटची अकांऊटिबिलीटी या विषयी असावा असे वाटते. अर्थात थत्ते चाच्चाच काय ते सांगु शकतील

नितिन थत्ते Fri, 22/02/2013 - 09:30

एखादी कंपनी भागधारकांची दिशाभूल करत असेल आणि त्या कंपनीच्या ऑडिटरने ते (ठाऊक असून) उघड केले नाही तर त्याला जवाबदार धरता येते. येथे तर संस्थेला यूजीसीची मान्यता नाही ही वस्तुस्थिती यूजीसीने सांगू नये अशा स्वरूपाची ऑर्डर काढली गेली आहे. (अ‍ॅबेटमेंट टु क्राइम) आणि कसलीच अकाउंटेबिलिटी नाही.

त्या विरोधात तक्रार केली तर फारतर ती ऑर्डर रद्द होईल. "ती ऑर्डर काढल्याबद्दल" न्यायाधिशाची काहीच जबाबदारी नाही का?

माझा प्रश्न चुकीच्या ऑर्डरची दुरुस्ती करण्यापुरता मर्यादित नाही.

ऋषिकेश Fri, 22/02/2013 - 10:57

समजले. पण तुम्ही म्हणता तशा प्रकारची जबाबदारी न्यायाधिशावर नाही. (असा किमान माझा समज आहे. कोणी तज्ज्ञ यात भर घालु शकेल काय?)

तशी अकांटिबिलीटी असावी का? हा वेगळ्या रोचक चर्चेचा विषय आहे.. त्या बाबतीत माझे मत तळ्यात-मळ्यात आहे

श्रावण मोडक Thu, 21/02/2013 - 16:52

भेदक प्रश्न आहे. थत्तेचाचा, भारतीय न्याययंत्रणा अशी अकाऊंटेबल नाही. न्यायाधीश एक व्यक्ती म्हणून तर नाहीच. त्यांच्या निकालाची प्रशासकीय छाननी(ही) करता येऊ शकते. तशी प्रक्रिया आहे, अशी माझी माहिती आहे. पण तशी किती छाननी होते हा प्रश्नच आहे.

ऋषिकेश Thu, 21/02/2013 - 17:07

तशी प्रक्रिया आहे, अशी माझी माहिती आहे. पण तशी किती छाननी होते हा प्रश्नच आहे.

काहि परिचितांकडून असे कळते की खालच्या कोर्टातील न्यायाधिशांविरूद्ध तक्रार गेली की छानानी-कारवाई होण्याचे प्रमाण जरातरी आहे. उच्च/सर्वोच्च न्यायालयात प्रमाण लक्षणीय रित्या घसरते / "न के बराबर" आहे :(

आणि चौकशी होऊन इम्पिचमेन्टपर्यंत प्रोसेस जाईपर्यंत वेळ आलीच की दुसर्‍या सभागृहात इम्पिचमेंट मोशन मांडायच्या आत राजिनामा देऊन पेन्शन चालु ठेवता येतेच. ;)
यावरून विषयी गेल्या सत्रात श्री धुत यांचे प्रायवेट मेम्बर बिल आणि त्यावरील चर्चा आठवली

रमाबाई कुरसुंदीकर Fri, 22/02/2013 - 11:23

ह्या असल्या अरिंदमबाजीला काय म्हणावे ? टी.व्ही.वरही तो खुळ्यासारखे बडबडत होता असे हे म्हणाले.ज्ञानार्जन करण्याचा आव आणणार्‍या ह्या महाशयांकडे ४-५ बी.एम्.ड्ब्ल्यु आहेत असेही वाचले होते.