केमिकल कॅस्ट्रेशन..

मला ही शिक्षा अव्यवहार्यही वाटते आणि अप्रस्तुतही. अश्या व्यक्तिंना काही काळ समाजापासून दूर ठेवणे (अर्थात तुरूंगवास) ही सध्याच्या कायद्यात असलेली तरतुद मला योग्य आणि पुरेशी वाटते.

मात्र अश्या केसेसची शक्य तितक्या त्वरीत आणि कोणाचीही हयगय न करता केलेली अंमलबजावणी, विशेष न्यायालये, पिडीत स्त्रीला सगळ्यांसमोर उत्तरे द्यायला लावण्याऐवजी थेट न्यायाधिशाकडे लेखी उत्तरे द्यायची सुट, शक्यतो स्त्री न्यायाधीशांकडे अशी केस सुपूर्त करणे असे उपाय अधिक प्राधान्याने करण्याची गरज वाटते.

अर्थात हे सारे 'रिस्पॉन्सिव्ह' कायदे झाले, घटना घडून गेल्या नंतरचे. ती घडू नये यासाठी अत्यावश्यक लोकशिक्षण, स्त्रियांना मानाचे स्थान समाजात मिळेल यासाठी हरेक प्रयत्न (जसे महिला आरक्षण बिल, खाजगी व्यवसायांच्या बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स मध्ये ५०% महिलांना आरक्षण, महिला सैनिकांना केवळ संचलनाला आणि दंगलींच्यावेळी महिला दंगलकर्त्यांना अटकाव करण्यापुरते न वापरता पुरूषांशी लढायला ट्रेन करणे आणि तसे करण्याची संधी देणे वगैरे वगैरे ) असे उपाय अधिक परिणामकारक ठरावेत. **[या व अश्याच इतर काही सुचवण्या मी न्या. वर्मा यांच्या समितीला पाठवल्या आहेत]**

अशी व्यक्ती लैंगिकदृष्ट्या खच्ची झाली तरी हिंसात्मकदृष्ट्या खच्ची होईल का?

हा खरा प्रश्न आहे. हिंसात्मदृष्ट्या खच्ची झाली नाही तर त्या कॅस्ट्रेशनचा उपयोग फक्त मर्यादित होईल. अत्याचाराचा प्रश्न सुटणार नाही.

गवि अतिशय बाष्कळ आणि निरूपयोगी वाटतोय हा विचार.
प्रकाश यांनी म्हटल्याप्रमाणे बलात्कार हा काही केवळ लैंगिक अतिक्रमणाचा उद्रेक नाही. ही हिंसात्मक प्रव्रुत्ती आहे.
स्त्रैण हार्मोन देऊन पुरुषाला नपुंसक आणि वंध्य करवता येईल पण हिंसेला शिक्षा कशी मिळनार?
अनिल अवचटांच्या मिरची कामगारावरील अत्याचाराचे वर्णन करणार्या लेखात एका म्हातारड्या मालकाची तक्रार करताना एक कामगार सांगते ' त्याचं उठत नाही पण तो जबरदस्ती चोखायला लावतो. ते न ऐकल्यास ' गा@त' दांडू (बाम्बु) घालतो.
एक नॅचरली इंपोटंट म्हातारा आपल्या विकृतीचा निचरा असा करत असेल तर शिक्षा मिळून स्त्रैण झालेला हिंसात्मक वृत्तीचा मनुष्य काय करेल?
पुन्हा आपल्या महान देशात आरामात एखाद्या डॉक्टरकडुन इंजेक्शनचा ठप्पा मारून इंजेक्शन न घेता मोकळा फिरेल. जर जेलात ठेवला असेल तर तिथल्या व्यवस्थेला भ्रष्ट करून आरामात इंजेक्शनचि खोटी नोंद करेल आणि २-४ काय असेल तितक्या वर्षाम्ची सजा भोगुन मोकळा सुटेल.

जर खरच शिक्षा द्यायची असेल तर आजन्म कारावास + सर्जिकल ओर्किडोपेनेक्टोमी केली पाहिजे.
न रहेगा बास न होगी बकवास!

केमिकल फेमिनायजेशनचे इफेक्ट टेस्टेस्तेरॉन वापरून रिवर्स होतातच.

लोकसत्ताकारान्च्या शब्दांतः

आता कळलं असेल तुला जिवंताला पायदळी तुडवायचं आणि तसा तो तुडवला गेल्यावर त्याच्या नावानं टिपं गाळायची ही आपली नवी मानवता आहे. म्हणून तर तुझ्यावरच्या अत्याचाराला वाचा फुटल्यावर आपण प्रयत्नात कमी पडलो नाही हे दाखवण्यासाठी सरकार तुझ्या मृतदेहासाठी खास विमान सोडू शकतं पण जिवंतांना मरणयातना देणारी व्यवस्था सुधारू शकत नाही

www.loksatta.com/sampadkiya-news/girl-you-were-wrong/
तद्वतच कॉन्ग्रेसला फुटलेला उमाळा वाटतो हा..

मॄत्यूदंड.. पण तो किती वेदनादायक ते गुन्हेगाराने किती हिंसा केली त्यावर अवलंबून!

आणि अर्थात वर्षभराच्या आत निकाल लागायला हवा!

बाकी कुठल्याही प्रकाराने कॅस्ट्रेशन हा निरूपयोगी मार्ग वाटतो!

'हिंदु' वृत्तपत्रात आलेल्या ह्या वार्तेनुसार सर्वोच्च न्यायालयाने 'जन्मठेप' ह्या कल्पनेचा अर्थ स्पष्ट केल्यासारखे वाटते आणि 'जन्मठेप म्हणजे मरेपर्यंत तुरुंग वजा सरकारने मंजूर केलेली सूट, एकूण शिक्षा कोणत्याहि परिस्थितीत १४ वर्षांहून कमी नाही' असा अर्थ लावल्याचे दिसते.

वर्तमानपत्रातील बातम्यावर विसंबून कायद्याचा अर्थ लावू नये हे खरे आहे, तरी पण असा अर्थ असला तर बलात्कार करणार्‍या गुन्हेगाराला खरा आजन्म कारावास का दिला जात नाही? सध्या अशा गुन्ह्याला शिक्षेची काही कायद्याने घातलेली मर्यादा असलीच तर ती वाढवून 'आजन्म कारावास' ही शिक्षा mandatory का केली जाऊ नये?

असे करण्याचे लाभ स्पष्ट आहेत. पहिले म्हणजे हे करणे अगदी सोपे आहे. कायद्यात आवश्यक तो साधा बदल करून ते होऊ शकेल. दुसरे, विकृत मनोवृत्तीचा असा गुन्हेगार कायमचा समाजातून बाहेर फेकला जाईल. तिसरे, नपुंसिकीकरणासारख्या शिक्षेविरुद्ध जी मानवी हक्कांच्या अंगाने टीका होऊ शकते तीहि टळेल. (इराण-सौदी अरेबियाच्या ओळीत बसायची आपली इच्छा नाही. तेथे हातपाय तोडणे, शिरच्छेद, धोंडे टाकून मारणे अशा शिक्षा वैध आहेत.)

अमेरिकेत ५० वर्षे तुरुंगवास, आजन्म (खर्‍या अर्थाने) तुरुंगवास अशा शिक्षा सर्रास ऐकायला मिळतात. शॅरॉन टेटचा खुनी चार्ल्स मॅन्सन त्याचा मृत्युदंड १९७२ मध्ये आजन्म कारावासामध्ये बदलला गेल्यावर आजतागायत ४० वर्षे तुरुंगातच आहे आणि मरेपर्यंत तेथेच राहील असे दिसते. असे अनेक क्रूरकर्मे अमेरिकेतील तुरुंगांतून सडत पडलेले आहेत. आपल्याकडे तेच का होऊ शकत नाही? आपल्या येथे अरुणा शानभागचे आयुष्य खून न करताच नष्ट करणारा बलात्कारी सोहनलाल वाल्मिकी काही वर्षातच तुरुंगातून सुटून सर्वसामान्य आयुष्य सुरू करू शकतो असे का होते?

बलात्काराला कायद्यानेच अशी काही शिक्षा होऊ शकली तर ते सर्वात चांगले उत्तर ठरेल असे वाटते.

एखाद्या गुन्ह्यासाठी शिक्षा का देतात/द्यावी?

१. त्या विशिष्ट गुन्हेगाराने पुन्हा तोच गुन्हा करू नये यासाठी या निकषावर केमिकल कॅस्ट्रेशन हा प्रभावी उपाय आहे. तुरुंगात टाकणं हा तितका प्रभावी नाही, कारण तोच गुन्हेगार तुरुंगातल्या इतर सदस्यांवर हल्ला करू शकतो.
२. एकंदरीत गुन्हा केल्यावर शिक्षा होते हे कळल्यावर इतर संभाव्य गुन्हेगारांना आळा घालण्यासाठी भीतीबाबत तुरुंगात जाण्याइतकाच केमिकल कॅस्ट्रेशन हा प्रभावी उपाय आहे (हा अंदाज). विशेषतः बलात्कार करणारा हा आपल्या पौरुषाचा अतिरेकी अभिमान बाळगत असणार. त्याच्या मित्रपरिवारात जगून तो खच्ची झाला हे मान्य करणं अधिक लांछनास्पद असावं.
३. ज्याच्याविरुद्ध गुन्हा झाला आहे त्याची किंवा एकंदरीतच समाजाची बदल्याची भावना पूर्ण करण्यासाठी मला वाटतं याबाबतीतही केमिकल कॅस्ट्रेशन कांकणभर सरस आहे. तुरुंगात गेला की दृष्टीआड सृष्टी. मात्र बऱ्याच केसेसप्रमाणे ओळखीचा असला तर कधी ती स्त्री आणि तो पुरुष यांची डोळाभेट झाल्यावर कोणाला विजयाची भावना वाटेल?

शिक्षा काय स्वरूपाची असावी?
१. अतिरेकी क्रूर नसावी हे सर्व जगभर मान्य असलेलं तत्व आहे. यानुसारही तुरुंगात टाकल्याने त्या मनुष्याच्या सर्वच स्वातंत्र्यावर बंधनं येतात. केमिकल कॅस्ट्रेशन हे फक्त गुन्हेगारी कृत्यांवर बंदी घालतं. त्यामुळे तुरुंगात टाकण्यापेक्षा ते फारच प्रभावी आहे.
२. शिक्षा देण्यात अडथळे नसावेत/ परिणामकारक असावी या मुद्द्यावर बऱ्याच जणांचा विरोध दिसतो. केमिकल कॅस्ट्रेशनसाठी दर तीन महिन्यांनी तो माणूस शोधणं कठीण आहे, तसंच टेस्टॉस्टरोन घेतलं तर हे परिणाम उलटवता येतात. हे मुद्दे रास्त आहेत. यावर काहीतरी तांत्रिक उपाय (इलेक्ट्रॉनिक कॉलर, कसलीतरी टेस्ट...) निघाला तर उत्तम.
३. स्वस्त असावी या गोष्टीचा विचार केला जात नाही. पण गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यासाठी खर्च करण्यासाठी, किंवा एकंदरीतच न्यायव्यवस्थेकडे मर्यादित पैसा असतो. एका माणसाला तुरुंगात टाकणं - म्हणजे त्याला पोसण्याचा खर्च येतो, त्याने त्याचं काम केलं असतं त्यातून सरकारला टॅक्स मिळत नाही, आणि त्याच्या कामातून समाजात जे उपयुक्त निर्मिती होईल ती नष्ट होते. हा दुप्पट तोट्याचा प्रश्न आहे. त्यामुळे केमिकल कॅस्ट्रेशन हा अतिशय किफायतशीर उपाय आहे.

या सहा मुद्द्यांचा विचार केला तर असं लक्षात येईल की परिणामकारकतेचा महत्त्वाचा प्रश्न सोडवता आला तर नक्कीच केमिकल कॅस्ट्रेशन करावं.

न्यायमुर्ती वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीने बरोबर एका महिन्यात अहवाल सादर केला आहेच, शिवाय अत्यंत सम्यक अश्या सुचवण्या करून आपले काम चोख बजावले आहे असे दिसते. याबद्द्ल न्या. वर्मा आणि समितीचे अभिनंदनच करायला हवे.

या समितीने दिलेला संपूर्ण रिपोर्ट CNN-IBN च्या संस्थळावर इथे उपलब्ध आहे.

त्यातील काहि ठळक सुचवण्या: (कंसात माझ्या टिपण्या)

-- स्वतःचा बचाव करताना हत्या झाल्यावर लागू होणाऱ्या कलमात बदल करावा. थोडक्यात बलात्कारितेने बचावार्थ केलेल्या हल्ल्यात बलात्कार करणार्‍याचा मृत्यू झाला तर तो गुन्हा धरू नये. (सुचवणी वरवर रास्त वाटली यावर अत्यंत काटेकोर (मेटिक्युलस) कायद्याची गरज असेल. नाहितर या तरतुदीचा गैरवापरही होउ शकेल)
-- बलात्काराची व्याख्या स्पष्ट करणारे सध्याच्या 'कलम ३७५' चे स्वरूप बदलून ते फक्त बलात्कारापुरते सीमित न ठेवता 'अनैसर्गिक कृत्या' चाही समावेश करून ते व्यापक करावे. (अनैसर्गिक म्हणजे काय हे अधिक स्पष्ट केले पाहिजे नाहितर समलैंगिकांविरूद्ध कायद्याचा दुरूपयोग होऊ शकेल)

-- लैंगितेला आमंत्रण देणाऱ्या अश्लील शब्दांचा वापर, हावभाव या कृत्याला एक वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा हवी.
-- बलात्कारासारखे गंभीर गुन्हे करणाऱ्या आमदार, खासदारांना पदच्च्युत करावे. महिला-पुरुष असा भेदभाव अधोरेखित करणारी विधाने करणाऱ्यांनाही पदच्युत करावे.
-- खाप पंचायतींवर नियंत्रण हवेच.
-- लष्कर आणि पोलिस सेवेतील कर्मचाऱ्यांनी बलात्कारासारखा गुन्हा केल्यास त्यांना विशेष कायदा लागू होणार नाही. (या धाडसी सुचवणीबद्दल न्या.वर्मांचे विशेष अभिनंदन केले पाहिजे)
-- नवर्‍याकडूनही बलात्कार होऊ शकतो त्यामुळे 'लग्न झालेली स्त्री १५वर्षांच्या वरील असेल तर तिच्या मर्जीविरूद्ध केलेला संभोग हा बलात्कार धरता येत नाही' अश्या अर्थाची रचना असलेले कल रद्द करावे. अर्थात बायकोची संमती असल्याशिवाय तिच्याशी संभोग केल्यास तो बलात्कार म्हणून धरला जावा (याबद्दलही न्या. वर्मा स्तुतीस पात्र आहेत असे माझे मत आहे)
-- बलात्कारास मृत्यूदंडाला विरोध (कारण उपायाच्या तीव्रतेच्या मानाने त्याचे परिणाम अल्प आहेत असे न्या. वर्मा यांचे मत आहे), मात्र त्यांनी केमिकल कॅस्ट्रेशनलाही पूर्ण विरोध दर्शवला आहे!
-- सन्मानाने आयुष्य जगण्याची प्रत्येकाला संधी मिळावी यासाठी लवकर न्याय मिळायला हवा. त्यासाठी कोर्टाच्या कामकाजावरील ताण कमी करणारे बदल व्यवस्थेमध्ये करावेत.
-- अॅसिड फेकून महिलांना जखमी करण्याच्या गुन्ह्यात आरोपीला किमान दहा वर्षे तर, जास्तीत जास्त आजन्म कारावासाची तरतूद असावी.

जाता जाता:
DNA वगळ्तरा (या पेपरमध्ये मात्र या बातमीला जे विशेष स्थान दिले आहे] इतर वृत्तपत्रे, मिडियाला या महत्त्वपूर्ण बातमीपेक्षा भाजप-काँग्रेस मधील नवी सत्तकेंद्रे अधिक प्यारी वाटत आहेत असेच दिसते. शेवटी TRP बातम्या ड्राईव्ह करतात हेही खरेच म्हणा (किंवा असेही असेल की बोलघेवड्या मिडीयाने मृत्यूदंड हवा म्हणून जनमत उठवले होते आणि आता ही वर्मांची चपराक बसल्याने ते गप्प आहेत)

डीएन्.ए. ची पहिल्या पानावरची बातमी इथे

अॅसिड फेकून महिलांना जखमी करण्याच्या गुन्ह्यात आरोपीला किमान दहा वर्षे तर, जास्तीत जास्त आजन्म कारावासाची तरतूद असावी. >>> अ‍ॅसिड फेकणारा हा बलात्कार किंवा खुन ह्याच लेव्हल चा गुन्हा करत असतो, त्याला फक्त १० वर्षात का सोडायचे. खरे तर अ‍ॅसिड फेकणे हे खुप well planned असते, त्यामुळे रागाच्या भरात वगैरे पण हा गुन्हा होऊ शकत नाही. ज्या व्यक्ती वर अ‍ॅसिड पडते ती मेली नाही तरी तिचे जीवन नष्टच होते

वरीलपैकी कोणत्याही पद्धतीच्या शिक्षेने ही आदिम हिंसक प्रवृत्ती मारली जाईल असे वाटत नाही.
प्रत्येक पुरुषात अंशरूप असलेला 'नर' राखेखालच्या अंगारासारखा नेहमी ज्वलनशिलच असतो. संधी मिळताच राख उडून जाते. त्याच्या नियंत्रणाचा 'थ्रिशोल्ड' मात्र सुसंस्कृत अन सामान्य पुरुषांचा वेगवेगळा असतो.
हा 'थ्रिशोल्ड' शिक्षेने नव्हे, संस्काराने अन सामाजिक दडपणानेच develop होतो. शिक्षा ठरवताना याचा विचार व्हायला हवा.