आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीची भारतावर बंदी
काल वाचलेल्या बातमीनुसार आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीने (IOC) भारतावर बंदी आणण्याची घोषणा केलेली आहे.
भारतीय समितीच्या निवडणुका आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीच्या नियमानुसार घेण्याबद्दल IOC ने अनेक वेळा पूर्वसूचना देऊनही, त्या सूचनांना धुडकावून लावत भारतीय समितीने सरकारी नियमांनुसार निवडणुका घेतल्या. या निवडणुका अवैध असून पर्यायाने सद्यस्थितीतील भारतीय संघटनाच अवैध ठरते असा निर्णय IOC ने घेतलेला आहे.
भारतीय क्रीडाविश्वावर राजकारण्यांची पकड असणे ही घटना आजची नाही. अनेक दशके हा प्रकार चालू आहे. गेल्या काही वर्षांपासून IOC ने या प्रकारावर वारंवार ताशेरे ओढले होते. मात्र भारतीय व्यवस्था बदलण्याची चिन्हे नाहीत. कॉमनवेल्थ स्पर्धांच्यावेळी झालेली व्यवस्थेसंदर्भातली फजिती, कलमाडी आणि ललित भानोत यांच्यावरचे आरोप आणि त्यांना झालेली शिक्षा हा इतिहास तर सर्वज्ञात आहेच. हेच ललित भानोत, काही महिने तुरुंगात जाऊन आल्यानंतर गेल्या आठवड्यातल्या निवडणुकीमधे भारतीय ऑलिंपिकच्या चिटणीसपदी निवडून आले. IOC ने या प्रकाराची गंभीर दखल घेऊन उपरोक्त कारवाई केलेली आहे.
झाला हा प्रकार गंभीर खरा, परंतु याबद्दल उमटलेल्या प्रतिक्रिया एकाच वेळी त्याबद्दल दु:ख व्यक्त करणार्‍या पण त्याचबरोबर "IOC ने जे केलं ते योग्यच झालं. निदान या निमित्ताने काहीतरी कायमस्वरूपी उलथापालथ होऊन, भारतीय क्रीडाविश्वावरची ही गुंड , भ्रष्ट आणि म्हातार्‍या, अकार्यक्षम गुन्हेगार घटकांपासून सुटका होईल" अशा भावना व्यक्त करणार्‍याही आहेत. २००८ च्या ऑलिंपिक्स मधे सुवर्णपदक मिळवणार्‍या अभिनव बिंद्रा यांनी एका वृतपत्रीय स्तंभात अशा भावना व्यक्त केलेल्या आहेत.
जोवर भारताची अधिकृत संस्थाच अवैध स्थितीमधे आहे तोवर देशभरातल्या हजारो खेळाडूंचं भवितव्यही अंधारात आहे हे उघड आहे. आधीच अस्मानी दुष्काळ, त्यात हा सुलतानी प्रकार अशी त्यांची गत झाली असल्यास नवल नाही.
असो. कधीकधी एखादी सडलेली गोष्ट पूर्णपणे काढून टाकण्याकरता, त्या गोष्टीची वैधताच काढून घेणं असा एक उपाय असतो म्हणतात. कोणी सांगावे या क्रायसिस मधून काहीतरी बरं हाती लागेल. तोवर मात्र या लांच्छनास्पद आणि वेदनादायक प्रकाराकडे पहाणे आले.
नक्की मुद्दा काय आहे?
उपलब्ध बातम्यांमध्ये आणि व्यक्त होणर्‍या मतांमध्ये असे प्रतिबिंबित होतांना दिसते की भारत सरकार आणि आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक कमिटी ह्यांच्यात काही विरोध आहे आणि त्याचा परिणाम ह्या निलंबनामध्ये झालेला आहे कारण भारतीय ऑलिंपिक संघटनेला भारतीय शासनाच्या कोडप्रमाणे चालावे लागते, जे कोड आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक कमिटीच्या विरोधात आहे आणि भारताच्या शासनाचा हा संघटनेच्या आंतरिक गोष्टींमध्ये हस्तक्षेप आहे.
मी जे वरवर पाहिले त्यावरून असे दिसते की भारतीय शासनाचे कोड सर्व क्रीडा संघटनांच्या चालकांच्या चालकपदावर राहण्यासाठी एकूण वेळा आणि वयाचे काही निर्बंध घालीत आहे, जेणेकरून अशा व्यक्तींच्या मगरमिठीमधून क्रीडा संघटना मोकळ्या होतील. (येथे पहा National Sports Development Code of India, 2011, Annexure XIII, pp 70-72.) तेथेच म्हटल्याप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक कमिटीचेहि स्वतःच्या अधिकारी व्यक्तींबाबत असेच नियम आहेत.
आपल्या क्रीडा संघटनांमधील अधिकार्‍यांच्या पाताळयन्त्री विचारसरणीची शक्यता ध्यानात घेता असे असू शकेल काय की आपली कुरणे सुरक्षित राहावीत म्हणून ह्याच लोकांनी आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक कमिटीच्या माध्यमातून हे कोडच नष्ट करण्याचा प्रयत्न सुरू केला नसेल ना?
काहीहि असले तरी नेहमीच्या प्रथेनुसार शासकीय हस्तक्षेपाविरुद्ध बोलायला सुरुवात करण्यापूर्वी वस्तुस्थिति काय आहे ह्याचा नीट अभ्यास व्हावा. हा हस्तक्षेप आहे का संघटनांना शिस्त लावण्याचा आणि कारस्थानी व्यक्तींच्या कचाटयातून संघटनांना सोडवायचा हा शासनाचा प्रयत्न आहे? शासनाची अशी इच्छा दिसते की सर्व संघटनांनी आपणहून हे असे नियम आपापल्या घटनांमधून घालून घ्यावेत जेणेकरून शासनाने हस्तक्षेप केला असे चित्र उभे राहणार नाही आणि आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक कमिटीने आक्षेप घ्यावा असे काही होणार नाही. असे करायला संघटनांचा विरोध दिसतो, ह्याचे कारण काय असावे?
भारतीय शासनाचा भारतीय ऑलिंपिक
भारतीय शासनाचा भारतीय ऑलिंपिक संघटनेवर अंकुश असु नये हे म्हणणे चुकीचे वाटते.
कलमाडींसारख्यांची नियुक्ती केवळ सरकार हस्तक्षेप करू शकत नाही म्हणून टिकून राहिली होती. तसा हस्तक्षेप करून निवडणूका घ्यायला लावल्यावर असा उलट ओरडा..
मिडिया जसे रंगवेल तसे चित्र दिसु लागते हेच खरे! असो. बाकी चालु द्या
तुरुंगवास हा कळीचा मुद्दा?
>>भारत सरकार आणि आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक कमिटी ह्यांच्यात काही विरोध आहे आणि त्याचा परिणाम ह्या निलंबनामध्ये झालेला आहे
>>भारतीय शासनाचा भारतीय ऑलिंपिक संघटनेवर अंकुश असु नये हे म्हणणे चुकीचे वाटते.
>>नक्की काय चांगलं काय वाईट ते कळत नाही.
तुरुंगवास झालेला असताही भानोत यांचं निवडणुकीला उभं राहणं (आणि निवडून येणं) आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीच्या नियमांविरोधात आहे असा 'लोकसत्ता'तला हा अग्रलेख वाचून माझा समज झाला. भानोत यांची निवड हा कलमाडींचा संघटना आपल्या ताब्यात ठेवण्याचा प्रयत्न होता असं सहज म्हणता यावं.
??
तुरुंगवास झालेला असताही भानोत यांचं निवडणुकीला उभं राहणं (आणि निवडून येणं) आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीच्या नियमांविरोधात आहे असा 'लोकसत्ता'तला हा अग्रलेख वाचून माझा समज झाला. भानोत यांची निवड हा कलमाडींचा संघटना आपल्या ताब्यात ठेवण्याचा प्रयत्न होता असं सहज म्हणता यावं.
तुरुंगवास म्हणजे तुम्हाला काय वाटते हे समजून घ्यायचे आहे. तुरुंगवास या शब्दाचा अर्थ शिक्षा असा घेतला तर, हा तुमचा समज आपसूक झाला की लोकसत्तातील अग्रलेखामुळेच झाला?
माझे मत: भानोत यांना शिक्षा या अर्थाने तुरुंगवास झालेला नाही. ते गुन्हेगार असल्याचे अद्याप सिद्ध झालेले नाही. तोवर ते निवडणुका लढवू शकतात. भानोत यांना तुरुंगात रहावे लागले ते न्यायालयीन कोठडी यामुळे, आणि न्यायालयाने जामीन न दिल्यामुळे. पालघर प्रकरणातील दोन मुलींनाही न्यायालयीन कोठडी झाली होती, तेव्हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे विरोधक त्या कोठडीचा उल्लेख तुरुंगवास असाच करत असल्याचे दिसले होते, त्याची आठवण या निमित्ताने झाली.
बाकी, कलमाडीही अद्याप आरोपीच आहेत. गुन्हेगार नाहीत. त्यामुळे तोवर ते संघटना निवडणुकीच्या मार्गे "ताब्यात ठेवू शकतात".
अरविंद कोल्हटकरांनी थेट धोतराला हात घातला आहे. आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समिती म्हणजे जणू रामशास्त्री अशा रीतीने याकडे पाहिले जाते आहे, हे हास्यास्पद आहे.
केंद्र सरकारच्या क्रीडा खात्याने जे केले आहे त्याला सरकारी हस्तक्षेप म्हणणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीला रामशास्त्री मानताना तिचे चीनमधील क्रीडा संघटनांबाबतचे धोरण काय आहे हे पाहिले पाहिजे.
एकूण, कोल्हटकर म्हणतात तसे अधिक अभ्यास करण्याचीच गरज आहे हे एकूण प्रतिसादांचा सूर पाहता दिसते. अभ्यासासाठी थोडा तपास केला तर मला तरी, ऑलिंपिक चार्टरच्या विरोधात केंद्रीय क्रीडा खात्याचे धोरण कसे जाते, हे कुठेच दिसले नाही. आपला हा असला सारा पत्रव्यवहार ऑलिंपिक समितीने पारदर्शकतेसाठी खुला केला पाहिजे. पण असो, ती रामशास्त्री आहे.
असो!
+
>>आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीला रामशास्त्री मानताना तिचे चीनमधील क्रीडा संघटनांबाबतचे धोरण काय आहे हे पाहिले पाहिजे
सहमत आहे. शेवटी हा सगळा पैशांचा खेळ आहे.
खेळाडूंची उत्तेजक चाचणी करावी अशी सूचना भारतीय क्रिकेट संघटनेने फेटाळली आहे. त्याच्या विरोधात काही करण्याचे धैर्य जागतिक संघटनांना नाही कारण बीसीसीआयची आर्थिक ताकद हेच आहे.
बाकी शिक्षा - कोठडी विषयी---
आपल्याकडे जामीनावर सुटलेला माणूस निर्दोष सुटल्यासारखा व्ही दाखवत फिरतो. तद्वतच कोठडीत टाकलेल्या माणसाला गुन्हेगार समजले जाते. राजकीय व्यक्ती असेल तर आरोप झाला की लगेचच गुन्हेगार समजले जाते.
आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समिती
आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समिती म्हणजे जणू रामशास्त्री अशा रीतीने याकडे पाहिले जाते आहे, हे हास्यास्पद आहे.
हम्म्म... एकंदरीत चित्र वरवर दिसतं तितकं सरळसोपं नाही असं म्हणायचं तर.
नक्की कुठचे नियम पाळले गेले नाहीत अशी आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीची तक्रार आहे ते अजूनही स्पष्ट झालं नाही. कोणीतरी या सनसनाटी हेडलायनीपलिकडे काय आहे ते व्यवस्थित समजावून सांगण्याची गरज आहे.
>>>आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक
>>>आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समिती म्हणजे जणू रामशास्त्री अशा रीतीने याकडे पाहिले जाते आहे, हे हास्यास्पद आहे.
इथे प्रस्तुत संघटना रामशास्त्री आहे असं कुठे म्हण्टलं/सुचवलं गेलं आहे ते पहायला आवडेल. ती संस्था फारफार तर आपल्या नियमांचं पालन करते आहे असं म्हणता येईल. त्याचे भारतीय संदर्भातले परिणाम लक्तरं उघडी पाडणारे आहेत.
अधिक स्पष्ट
इथे प्रस्तुत संघटना रामशास्त्री आहे असं कुठे म्हण्टलं/सुचवलं गेलं आहे ते पहायला आवडेल.
इथे म्हणजे कुठे? ती सार्वत्रिक टिप्पणी आहे. 'इथे' याचा अर्थ 'ऐसीअक्षरे' असा असेल तर ती टिप्पणी 'ऐसी'वरील लेखन-प्रतिसादांनाही लागू होते, आणि आहेही.
"भारतीय क्रीडाविश्वावर राजकारण्यांची पकड असणे ही घटना आजची नाही. अनेक दशके हा प्रकार चालू आहे. गेल्या काही वर्षांपासून IOC ने या प्रकारावर वारंवार ताशेरे ओढले होते. मात्र भारतीय व्यवस्था बदलण्याची चिन्हे नाहीत." यातील पूर्वार्ध आणि उत्तरार्ध पाहिला तर मला काय म्हणायचे आहे ते कळते. अनेक दशके जो प्रकार चालू आहे त्याविषयी अचानक आयओसी जागी होते यातले गौडबंगाल काय आहे? तेव्हा, "ती संस्था फारफार तर आपल्या नियमांचं पालन करते आहे असं म्हणता येईल" असे म्हणायचे झाले तर ते नियम आज आले असावेत, असे किंवा आजवर आयओसी भारतीय संघटनांइतकीच धुतल्या चारित्र्याची आहे, असे मान्य करावे लागेल. त्यामुळे, "त्याचे भारतीय संदर्भातले परिणाम लक्तरं उघडी पाडणारे आहेत" याला काही अर्थ नाही. ही लक्तरं उघडी नव्हती, असा भ्रम यातून निर्माण होतो. ते तथ्य नाही. तथ्य हेच आहे की, भारतीय क्रीडा क्षेत्रात गोंधळ आहे. त्या गोंधळाला आजवर आंतरराष्ट्रीय संघटनाही पाठीशी घालत आल्या आहेत. त्यामुळे त्यांनी आज काही कारवाई केल्याने जणू 'न्याय झाला', 'न्याय झाला', असा घोष करण्यात अर्थ नाही.
(भारतावर बंदी असाच हा निर्णय आहे की, भारताला निलंबित केले असा आहे, हेही पहावे लागेल. आयओसीच्या या बैठकीबाबतच्या पत्रकातील मजकूर याविषयी काही सांगतो. तिथे वरकरणी तरी, सस्पेन्शन आणि बॅन यात फरक आहे, असे दिसते. अर्थात, त्याचीही स्पष्टता त्या संकेतस्थळावर कुठं दिसली नाही. पण ते असो. कुवैतबाबतचा परिच्छेद मुद्दाम वाचावा असा आहे. गॅरण्टीज आल्या की सस्पेन्शन दूर होते, असे हे चित्र आहे. आणि ते काही आजचे नाही. तिथेही अॅटॉनॉमी हाच मुद्दा होता, आणि आहे.)
भारतीय क्रीडा विश्वावर राजकारण्यांची पकड, त्याबाबत ताशेरे, नियमांचे पालन आणि त्यातून उघडी पडणारी "लक्तरे" - ही रचना आणि त्यातील भाषा ती समिती म्हणजे रामशास्त्री आणि भारतीय संघटना म्हणजे गुन्हेगार यापलीकडे आणखी वेगळे काही सुचवत नाही. त्यापुढे "कधीकधी एखादी सडलेली गोष्ट पूर्णपणे काढून टाकण्याकरता, त्या गोष्टीची वैधताच काढून घेणं असा एक उपाय असतो म्हणतात. कोणी सांगावे या क्रायसिस मधून काहीतरी बरं हाती लागेल. तोवर मात्र या लांच्छनास्पद आणि वेदनादायक प्रकाराकडे पहाणे आले" यातील सडलेली, लांच्छनास्पद हे शब्दही वेगळे काही सुचवत नाहीत. स्थिती सडलेली आहे हे तथ्य आहे. पण त्या तथ्यांसंदर्भातच (कोणत्याही कथित अंतस्थ हेतूने असो) उचललेल्या एका पावलाला आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समिती सोयीने काहीही प्रमाण लावून (त्याविषयीही पारदर्शकता नाही) काही कारवाई करते आणि तिचे स्वागत व्हावे अशा प्रतिक्रिया येतात तेव्हा ते हास्यास्पदच ठरते, माझ्यालेखी.
(स्वगत: एकदा आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समिती कशी तयार होते हे पाहिले पाहिजे. तिथे राजकारणी नसतात की काय हे पाहण्याजोगे आहे)!
वर घासकडवी यांनी लिहिले आहे की, "नक्की कुठचे नियम पाळले गेले नाहीत अशी आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीची तक्रार आहे ते अजूनही स्पष्ट झालं नाही". पण वाट पाहू. स्पष्ट होईल, कदाचित. चीनबाबतही अॅटॉनॉमीची स्पष्टता आयओसी करेल, अशीही आशा बाळगूया. भारतीय संदर्भात तिने अधिक पारदर्शकता दाखवावी ही अपेक्षाही करूया. कदाचित, त्यातून काही हाती लागेलच.
"भारताची अधिकृत संस्थाच अवैध स्थितीमधे आहे तोवर देशभरातल्या हजारो खेळाडूंचं भवितव्यही अंधारात आहे हे उघड आहे. आधीच अस्मानी दुष्काळ, त्यात हा सुलतानी प्रकार अशी त्यांची गत झाली असल्यास नवल नाही" हे पूर्ण बरोबर नाही. जे होणार आहे ते फक्त खेळाडूंचेच नाही; भारताचेच होणार आहे. कारण 'भारत' म्हणून भारताचीच वैधता या निर्णयाने कापली गेली आहे. त्यामुळे, त्यावर 'उपाय' होतीलच. आणि त्या 'उपायां'चेही (मूळ मुद्दे कायम असतानाही) स्वागतच केले जाईल याची खात्री आहे.
माझी टिप्पणी सार्वत्रिक आहे. त्यात 'ऐसी'चाही समावेश आहे (म्हणजेच, मी जर अशी एखादी टिप्पणी केली असेल तर त्यालाही ते लागू आहे). 'ललित भानोतचा तुरुंगवास' हेही त्याचेच एक उदाहरण आहे. या गोष्टी प्रस्तुत सदस्यांकडून अपेक्षीत नाहीत. या सदस्यांनीच विचार करणे टाळून मते बनवून ती मांडायची ठरवली तर ते भीषण असेल!
राज क्षीरसागर याच्या
राज क्षीरसागर याच्या ब्लॉगवरचा हा जुना लेख त्यानिमित्ताने आठवला.
http://rbk137.blogspot.com/2012/08/blog-post_14.html
मूल्याधिष्ठित राजकारण
क्रीडाक्षेत्रातील मूल्याधिष्ठित राजकारणाची चर्चा चालू असतांनाच आज सकाळमध्ये पुढील बातमी वाचली.
सिंचन प्रकल्पांतील गैरव्यवहारांच्या आरोपांमुळे उपमुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार झालेले अजित पवार यांचे उद्या मंत्रिमंडळात पुनरागमन होत आहे. मंत्रिमंडळाबाहेर 72 दिवस राहिल्यानंतर उद्या सकाळी 10 वाजता त्यांचा राजभवनवर शपथविधी होणार आहे. हिवाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर अजित पवार यांचा पुन्हा मंत्रिमंडळात समावेश होत असल्याने राष्ट्रवादीत आनंदोत्सव साजरा केला जात आहे.>
ज्या आरोपांवरून त्यांना पायउतार व्हावे लागले होते त्या आरोपांचे काय झाले?
थोडे अवान्तर - मनोहर जोशी ह्यांनी मुख्यमंत्री असतांना आपल्या जावयासाठी स्थानाचा दुरुपयोग केला असा निर्णय कैक वर्षांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता आणि त्या कारणासाठी त्यांना पद सोडावे लागले होते. मात्र त्या निर्णयाविरुद्ध त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितल्यामुळे आणखी काही कार्यवाही झाली नाही. मधल्या काळात केन्द्रीय मंत्रिपद, लोकसभेचे अध्यक्षपद वगैरे सर्व भोगून झाले. अपीलाचे पुढे काय झाले ह्याबाबत कोणास काही ठाऊक आहे काय?
असेच एक जुने प्रकरण आठवते ते म्हणजे नरसिंह राव आणि झारखंड मुक्ति मोर्चा लाच प्रकरण. लाच दिली हे पुरेसे सिद्ध झाले होते तरी ही बाब लोकसभेच्या कारभाराचा भाग असल्याने आम्ही शिक्षा देऊ शकत नाही असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. ह्यानंतर लोकसभेने काही कारवाई करावयास हवी होती पण सर्व प्रकरण सोयीस्कररीत्या विस्मृतीत गेलेले दिसते.
अशा परिस्थितीत केवळ क्रीडा क्षेत्रातील बिचार्‍या धेंडानीच काय घोडे मारले आहे की ज्यासाठी त्यांनी आपापल्या कुरणात चरावयास आपण आक्षेप घ्यावा?
अशा परिस्थितीत केवळ क्रीडा
अशा परिस्थितीत केवळ क्रीडा क्षेत्रातील बिचार्‍या धेंडानीच काय घोडे मारले आहे की ज्यासाठी त्यांनी आपापल्या कुरणात चरावयास आपण आक्षेप घ्यावा?
बरोबर आहे, पण कुठल्याही निमित्ताने भ्रष्टाचाराविरुद्ध आवाज उठवला गेला (कितीपण सिलेक्टिव्हलि असो-कारण अकरणात् मंदकरणं श्रेयः) आणि त्याचे परिणाम दिसले तर चांगलंच आहे ना :)
अल्पसंतुष्टपणाच आहे हा, पण काय इलाज आहे काय माहिती. :(
श्वेतपत्रिका
माझा अल्पसमज असा की महाराष्ट्र सरकारने प्रकाशित केलेल्या सिंचन श्वेतपत्रिकेत पवार वा त्यांच्या खात्याविरोधात काही वावगे नसल्याने श्री. पवार परस्पर आरोपमुक्त झाले आहेत. ह्या श्वेतपत्रिकेचा संबंध वगळता पवार यांच्याविरोधात कुणी खटला वगैरे भरल्याचे - म्हणजे ते अधिकृतरीत्या भ्रष्टाचार करणारे आरोपी असल्याचे - मी तरी वाचले नाही.
मटा
लोकसत्ताने केलेल्या (अकांड)तांडवापेक्षा (चक्क) मटाचा अग्रलेख चांगला वाटला.
त्यातही
वास्तविक ऑलिम्पिक संघटनेने ही तत्त्वे आपल्या घटनेत समाविष्ट करून घेतली असती आणि त्यानंतर निवडणुका घेतल्या असत्या तर ही वेळच आली नसती. पण ऑलिम्पिक संघटनेने असे न करता आपण न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणुका घेत असल्याचा धोषा लावला आणि बंदी ओढवून घेतली.
हे निरिक्षण मार्मिक आहे.
सरकार किंवा अधिक योग्य उल्लेख करायचा तर श्री माकन यांनी सुरू केलेली साफसफाई अनेकांना खुपते आहे. क्रिकेटच्या साम्राज्यावर रोख लावण्याचा प्रयत्न केल्याने त्यांचे स्पोर्ट्स बिल अजून मंजूर होऊ शकलेले नाही. (शरद पवारांचा (अर्थातच) त्याला विरोध आहे.)
बॉक्सिंग, तिरंदाजीच्या संघटनांचीही मान्यता रद्द
वहात्या गंगेत मंत्रालय खेळ घुवून घेतेयसं दिसतं ;)
बाकी खेळाडूंच्या भवितव्याची फिकीर (मी सोडून) कशी कुण्णा कुण्णालाच नाहिये आणि सरकार तर खेळाडूंच्या वैटावरच टपलेलं आहे असे गृहित धरून आततायी फेसबुकी गदारोळ घालणार्‍यांबद्दल (त्यात बहुतांश मिडीयाही आलीच) न बोललेलेच बरे :P
प्रश्नचिन्ह
'झालं हे चांगलंच झालं' असं म्हणणं सोपं आहे. मात्र याचा परिणाम येत्या ऑलिंपिकमधल्या सहभागावर कसा होणार आहे? १६ सालच्या ऑलिंपिकमध्ये भाग घेण्यासाठी हजारो, लाखो खेळाडू मेहनत घेणार आहेत. त्यांच्यापैकी मोजक्यांसाठी हा आयुष्यातला एकमेव सुवर्णक्षण असणार आहे. सर्व व्यवस्था सुधारण्यासाठी त्यांच्या स्वप्नांचा बळी देण्याइतपत प्रसंग यावा ही लांच्छनास्पद गोष्ट आहे.