शेतकर्यांचा संप
आजपासून (१ जून) राज्यातले शेतकरी संपावर जात आहेत.कदाचित राज्यातील शेतकरी संपावर जाण्याची ही पहिलीच वेळ असावी
काय आहेत संपावर जाणार्या शेतकर्यांच्या प्रमुख मागण्या ?
१) शेतकर्यांची सरसकट कर्जमाफी करुन सातबारा कोरा करावा.
२) स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावनी करावी.
३) शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळावा.
४) शेतीसाठी बिनव्याजी कर्जपुरवठा करावा.
५) शेतकर्यांना वयाच्या साठ वर्षानंतर पेन्शन योजना लागू करावी.
६) दुधाला प्रतिलिटर ५० रु. भाव मिळावा.
७) शेतीसाठी अखंडित व मोफत वीजपुरवठी करावा.
८) ठिबक व तुषार सिंचनासाठी १००% अनुदान मिळावे.
का केल्या शेतकर्यांनी ह्या मागण्या?
शेतकरी सरकारकडे ह्या मागण्या अनेक वर्षांपासून करीत आहे. राज्यातील पूर्वीच्या सरकारने एखादवेळी कृषीकर्ज , कृषीवीजबील माफ करून वेळ मारून नेली होती. परंतू शेतकर्यांच्या शेतीमाल संबंधीत समस्या न सोडवल्यामुळे शेतकर्याची आर्थिक बाजू कायम कमकुवत राहीली.
मग आताच का उचल खाल्ली ह्या मागण्यांनी?
राज्याच्या सत्तारुढ महायुतीतील सर्व घटक पक्षांनी गेल्या विधानसभा निवडणुकीत शेतकर्यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते. विद्यमान पंतप्रधानांनी लोकसभेच्या निवडणुकीच्या भाषणात शेतकर्यांना त्यांच्या शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या ५०% अधिक भाव देण्याचे आश्वासान दिले होते. शेतकर्यांनी त्यावर विश्वास ठेवून सत्तेच्या चाव्या त्यांच्या हातात दिल्या. सत्तेत येउन बराच काळ लोटला परंतू ना केन्द्र सरकारने ना राज्य सरकारने निवडणुकीच्या काळात दिलेल्या आश्वासनाची अंमलबजावनी केली. शेवटी हताश झालेल्या शेतकर्यांना सरकारला आठवण करुन देण्यासाठी संपाचे हत्यार उगारावे लागले.
सरकार शेतकर्यांच्या प्रश्नांकडे गंभीरतेने बघत आहे का?
दररोज शेतकर्यांच्या आत्महत्या होत असताना राज्यसरकार ढिम्म आहे. राज्यातील शेतकरी संपावर जाणार हे माहीत असतानाही मुख्यमंत्रांनी शेतकर्यांशी बोलणी केली नाही. 'ह्या संपाचा काहीही परिणाम होणार नाही, आम्ही माल बाहेरुन मागवू', अशी बेताल वक्तव्य सत्ताधारी पक्षातील काही जण करू लागले आहेत. त्यातच खरिबाचा हंगाम सुरू झाला तरी शेतकर्यांना पिककर्ज मिळालेले नाही. सगळीकडून शेतकर्यांन्ची कोंडी केली आहे.
शेतकर्यांच्या सगळ्या मागण्या मान्य करणे सरकारला शक्य आहे का?
अल्पदरात पिककर्ज, शेतीमालाला हमीभाव, शेतीसाठी अखंडीत वीजपुरवठा आणि ठिबक व तुषार सिंचनासाठी १००% अनुदान , ह्या मागण्या मान्य करणे सरकारला शक्य आहे.
संप यशस्वी होईल की नाही ह्यापेक्षा शेतकर्याने एकजूट दाखवून आपली ताकद दाखवली आहे हे महत्वाचे. हा संप यशस्वी होण्यासाठी आपल्यासारख्या शहरवासीयांनीही ह्या संपाला पाठींबा द्यायला हवा. सरकारने शेतमाल बाहेरुन आणल्यास त्यावर बहिष्कार टाका. जमल्यास सोशल मिडियातून अधिकाधीक लोकांपर्यंत शेतकर्याची समस्या पोहचवा व ह्या संपाला पाठींबा देण्याचे आवाहन करा.
सर्वप्रथम शेतकरी कोण हे ठरवा!
सर्वप्रथम शेतकरी कोण हे ठरवा! तो जो फक्त रब्बी-खरीप काढतो को जो सोबत गायी म्हशी बकऱ्या कोंबड्या पाळून फायद्यात असतो तो!
कि तो जो वर्षातून एकदा नोकरिपासून सुट्टी घेतो लावणीसाठी आणि long ऑफ ला परत एसटी ने धक्के खात शेत बघायला जातो.
कि वर्षभर शेत ओसाड टाकून पुराची नुकसान भरपाई घ्यायला पोचतो तो!
‘संप’लेला शेतकरी..
डॉ. गिरधर पाटील यांच्या या लेखातून कदाचित काही बोध होईल -
‘संप’लेला शेतकरी..
माझा ह्या संपाला २००%
माझा ह्या संपाला २००% पाठींबा आहे. काहीही झाले तरी शेतकऱ्यांनी संप मागे घेउ नये. आणि हे देखिल बघावे की कोणी शेतकरी लपुन छपुन संप विरोधी काम करत नाहिये ना.
अगदी १ वर्ष , २ वर्ष कितीही वर्ष संप चालु ठेवण्याची तयारी शेतकऱ्यांनी दाखवली पाहिजे.
गिरणी कामगारांच्या संपासार
गिरणी कामगारांच्या संपासारखं. त्या महान धर्मयुद्धातून प्रेरणा घेऊन.. गिरणी कामगारांनी पराक्रमाची शर्थ केली होती. प्रत्यक्ष अर्जुन वा रामराणा सुद्धा लज्जित झाले असते असा दैदिप्यमान पराक्रम. त्याचा परिणाम असा झाला की महाराष्ट्रातील समाज बलसागर, शक्तिशाली, सामर्थ्यवान, ताकदवान, कणखर, सबल, सुदृढ, सशक्त, तेजस्वी, ओजस्वी बनला.
उत्पादनखर्चाच्या दीडपट म्हणजे
उत्पादनखर्चाच्या दीडपट म्हणजे काय? उत्पादनखर्चात काय अंतर्भूत होते? याबाबत काहीच क्लेरिटी नाही.
काही सुचवू गेल्यास तुम्हाला शेतीतील काय कळतं असा प्रश्न विचारला जाण्याचा अनुभव आहे. आम्हाला शेतीतील काही कळत नाही हे खरे आहे. त्यामुळे शेतकऱयांबद्दल सहानुभूती असली तरी आपला पास.
(कॉस्ट अकाउंटंट) नितिन थत्ते