ही बातमी समजली का? - भाग १४४
अनेक बातम्यांबद्दल आपल्याला चर्चा करावीशी वाटते. खरं तर, ऐसी अक्षरेवर बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी बातमी नावाचा लेखनप्रकारही अस्तित्त्वात आहे. "ताज्या घडामोडी, अर्थकारण, राजकारण इत्यादी प्रकारच्या संस्थळाबाहेरील लिखाणाची चर्चा करण्यासाठी हा विभाग वापरावा. इथे मूळ लेखावरच्या शब्दसंख्येचे बंधन नाही; एखादी बातमी पसरवणे किंवा चर्चा घडवणे यासाठी हा विभाग वापरावा." असं तिथे स्पष्ट म्हटलेलंही आहे. पण, त्याबद्दल विस्तारानं लिहिण्याइतका किंवा एखादा व्यवस्थित चर्चाप्रस्ताव मांडण्याइतका वेळ किंवा माहिती किंवा उत्साह किंवा हे सारंच नसणं वगैरे कारणांमुळे आपण चर्चाप्रस्ताव लिहित नाही. शिवाय बऱ्याचदा "एकोळी" / नुसत्याच लिंका देऊन धागा काढायचंही जीवावर येतं. तेव्हा अशा बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी, एकमेकांना अशा बातम्या लक्षात आणून देण्यासाठी, त्यांचे दुवे देण्यासाठी हा धागा काढत आहे. एखाद्या बातमीवर विस्तारानं चर्चा सुरू झाल्यास त्या संवादाचे वेगळ्या 'बातमी' धाग्यात रुपांतर केलं जाईल.
आधीच्या धाग्यात १००+ प्रतिसाद झाल्यामुळे नवा धागा.
मुलांसाठी साम्यवाद्
While there have been no reports of school districts assigning the book, conservative bloggers have sounded an alarm. And to the alarm of some in academic publishing, some on social media have called for the book to be burned. One much forwarded (and liked) tweet says, "Academia Out of Control: MIT Press Publishes ‘Communism for Kids’ Book Should Be Burned & Banned."
=======
The phenomenon has been talked and written about widely by journalists, academics, activists, other social-media users, but evidence for these claims has been hard to find—until recently. In a study (to be published this year in the American Political Science Review) that has already prompted a startled response from Beijing, Weatherhead University Professor Gary King, the director of Harvard’s Institute for Quantitative Social Science, confirmed the suspicion: the 50-cent party, he says, is real, although much of the rest of what everyone believed about it is wrong. For one thing, the fake posters likely aren’t paid 50 cents. Most aren’t independent contractors: they’re government employees writing online comments on their off time, and there’s no evidence they earn extra money for it.
हो.... परंतु ही (खोटी) बातमी सिआयए ने च छापून आणलेली नसेल कशावरून ??
EVM विरुद्ध जुनी पद्धत
EVM विरुद्ध जुनी पद्धत याबद्दल हा लेख वाचनीय आहे.
http://www.offprint.in/article/s/why-diggi-raja-wants-to-dump-evm
कागदी मतदान परत आणा म्हणणार्यांचे व्हेस्टेड ईन्टरेस्ट्स अगदी उघड करणारा.
No wonder that till 1998 more than 90% of election verdict were “Pro-Incumbent”. But right after the induction of EVM, more than 90% of election verdicts have been anti-incumbent.
.... No wonder that till 1998
.... No wonder that till 1998 more than 90% of election verdict were “Pro-Incumbent”. But right after the induction of EVM, more than 90% of election verdicts have been anti-incumbent....
हे विधान भंकस व खोटे आहे .
१९९८ पर्यंत १२ जनरल इलेक्शन्स झाल्या . त्यातल्या ९ वेळा सत्तेत असलेल्या पक्षाला परत सर्वात जास्त खासदार निवडून आणता आले ( टक्के वारी ७५ टक्के , ९० टक्क्याहून जास्त नाही , १९७७ , १९८० आणि १९९६ ला आधी सत्तेत असलेला पक्ष खासदार संख्येत दुसऱ्या क्रमांकावर आला )
आणि आठ वेळेलाच आधी सत्तेत असलेल्या पक्षाने पुन्हा सरकार बनवले .
आणि १९९८ नंतर ५० टक्के वेळेला anti incumbant आणि ५०% वेळेला pro incumbant ( १९९९ भाजप ... आधी भाजप चे सरकार , २००४ काँग्रेस , २००९ काँग्रेस , २०१४ भाजप )
आयला , पब्लिक डोमेन मध्ये असलेल्या ढोबळ माहितीबाबतीत हि लोकं बिनधास्त ठोकतात का ?
ढेरेशास्त्री ... तुमि पण राव !!!!
आणि ५० आणि ९० हे पण हुकलेलं
आणि ५० आणि ९० हे पण हुकलेलं नाही काय ?
विधान सभेचे , स्टेटवाईज बघायला पाहिजे . त्याला वेळ पाहिजे . तुम्ही पण बघू शकता .
पण मला वाटलं कि "कागदी मतदान परत आणा म्हणणार्यांचे व्हेस्टेड ईन्टरेस्ट्स अगदी उघड करणारा." असं विधान करायच्या आधी तुम्ही बघितलं असेल . ????
हे आकडे केवळ लोकसभेसंद
हे आकडे केवळ लोकसभेसंदर्भात घेऊन उपयोगी नाही.
पण मला वाटलं कि "कागदी मतदान परत आणा म्हणणार्यांचे व्हेस्टेड ईन्टरेस्ट्स अगदी उघड करणारा." असं विधान करायच्या आधी तुम्ही बघितलं असेल . ????
हा हा हा. हे इतकं ऑफेंडिंग विधान आहे का?
विधानसभावाला विदा घेऊन बघायला हवं. बघतोच वेळ मिळाला की.
ढेरेशास्त्री ,
ढेरेशास्त्री ,
कोणीतरी माणूस काहीतरी स्वीपिंग स्टेटमेंट करतो म्हणजे ती खरी होत नाहीत . तो माणूस कोणीही असला तरीही .
विधान त्या इसमांनी केले आहे . ते न पडताळताच तुम्ही सहमत झालात . आता चूक म्हणल्यावर ते पडताळून बघताय . ; ) ;)
शिवाय
९०हुन जास्त , ८० , ७५ आणि ५० या आकड्यांमध्ये फरक आहे .
तुमचा विधानसभेचा अभ्यास झाला कि सांगा मग बोलू .
तात्पर्य : निरीक्षणधिष्टित तात्पर्य महत्वाचे . तेव्हा तुमच्या विधानसभेच्या निरीक्षणा पर्यंत थांबतो . मग बोलू .
आकडयांमध्ये फरक असला त
आकडयांमध्ये फरक असला तरी ९० च ८० झाल्याने मुद्द्यात फरक पडणार नाही. मी दरवेळेला आकडेमोड करत बसत नाही. माणूस कोण आहे बघून कितपत सिरियसली घ्यायचं विधान हे ठरवतो. कोण म्हणतोय याला मी महत्व देतो. प्रत्येक नजरेखाली आलेल्या ओळीचे फॅक्ट छेकिंग करायला वेळ नाही. मी अॅटलिस्ट हे कंसिड केलय की की पडताळून बघायला हवं आहे. चूक आहे हे विधान केलेलं नाही.
कोण म्हणतोय याला मी मह
कोण म्हणतोय याला मी महत्व देतो
अगदी अगदी. पण ह्या केस मधे त्या सेफॉलोजिस्ट चे क्रेडेन्शिअल काय्? त्यानी आत्तापर्यंत केलेली किती प्रेडीक्श्न बरोबर आली? माझ्या माहितीत सी-व्होटर हुकते बऱ्यापैकी बऱ्याच वेळेला.
मग अश्या फेल्ड माणसाला तुम्ही बापटण्णांपेक्षा जास्त महत्व का देता?
मी काही ढेरेशास्त्र्यांशी सह
मी काही ढेरेशास्त्र्यांशी सहमत नाही. पण बापटण्णा तुम्ही दिलेल्या ३ उदाहरणांना स्पेसिफिक कारणे आहेत्.
१९७७ च्या निवडणुकीत, मतदानाचे रीगिंग करणारे/करु शकणारे सत्ताधिशांपासुन ( कॉग्रेसपासुन ) लांब पळाले होते, म्हणुन सत्ताधिश हारले.
१९९६ च्या निवडणुकीत सत्ताधिशांना जिंकुन येण्यात काही रस असावा असे वाटत नाही.
१९८० : ढेरेशास्त्र्यांना सत्ताधिश म्हणायचे नसुन कॉंग्रेस म्हणायचे आहे. त्यामुळे हा निकाल ढेरेशास्त्र्यांना म्हणायचे आहे तसाच लागला.
--------
१९८४ पर्यंत च्या आधीच्या निवडणुकीमधे पण इव्हिएम असते तरी कॉग्रेसच निवडुन आली असती.
>>No wonder that till 1998
>>No wonder that till 1998 more than 90% of election verdict were “Pro-Incumbent”. But right after the induction of EVM, more than 90% of election verdicts have been anti-incumbent.
हे विधान कितपत खरे आहे? ९०% प्रो इन्कम्बंट हे तर कैच्याकै.
दुसरे म्हणजे रिगिंग करण्याचा दिग्विजय सिंग यांचा उद्देश असेल असे गृहीत धरले तरी केजरीवाल यांचा तो उद्देश (व्हेस्टेड इंटरेस्ट) असेल हे म्हणणे सुद्धा अतीच आहे. ही मे बी जोकर, फूल, अनार्किस्ट व्हॉटेव्हर. अॅटलीस्ट यू कान्ट अॅक्यूज मालाइस्.
--------------------------------------------
कागदी मतदान परत आणा हे म्हणणे मूर्खपणाचे आहे. आणि "फक्त ईव्हीएमवर" संशय घेणे हे त्याहून मूर्खपणाचे.
Prime Minister Narendra Modi
आता रागांची नेहमीची आरडाओरड सुरु होईल ..... नमो हे सूटबूटवाल्यांचे प्रतिनिधी आहेत वगैरे वगैरे.
http://maharashtratimes
http://maharashtratimes.indiatimes.com/business/business-news/businessm…
मल्ल्याला लंडन मधे अटक्. हा माणुस लंडन मधे कसा काय रहात होता, म्हणजे त्याला अंदाज नव्हता का असे काही होइल म्हणुन्. त्याला आरामात लपुन रहायला जगात खुप जागा आहेत्. काहीतरी सेटिंग करुन येतोय का भारतात्?
------------
जामिन मिळुन मल्लोबा घरी...
हो ना!. हे जरा आश्चर्यकार
हो ना!. हे जरा आश्चर्यकारक आहे.
नुसता भारतात जामीन मिळून उपयोग नाही. एकदा का डिपोर्ट केलं की आपोआप इंटरपोलच्या खात्यात नाव दर्ज होतं. भारत सरकारबरोबर मांडवळ असती तरी ही रिक्स घेण्यात अर्थ नव्हता.
बहामा, पॉलिनेशियन बेटं, पनामा - अगदी गेलाबाजार जिब्राल्टरला कल्टी घेऊ शकला असता.
मला वाटतंय मल्ल्या साम्राज्य शेवटच्या घटका मोजतंय. पैसे आणि सत्ता दोन्ही स्वरूपात.
http://economictimes
http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/depopulate…
म्हणुन मला स्वामी आवडतो.
तुमच्या इच्छेविरोधात ग
तुमच्या इच्छेविरोधात गरिबांना काही न काही मिळतच असतं. निष्कर्ष : गब्बर फडतूस आहे, कारण त्याच्या इच्छेला बाजारात काहीही पत नाही.
फडतूसपणाचे सगळे मायनेच बदललेत तुम्ही.
देशातले बडे कलाकार कोट्यावधी चा प्राप्तीकर भरतात (पुरावा) पण त्यांना त्याबदल्यात सरकारकडून् अत्यंत फालतू सेवा मिळतात्. उदा. जागोजागी उखडलेले घाण रस्ते. व हेच रस्ते उपेक्षित, वंचित, रंजले-गांजलेले इत्यादी मंडळींना मिळतात्. इतके पैसे भरू़नही त्या कलाकारांच्या इच्छेला बाजारात काहीही किंमत् नाही. सबब देशातले बडे कलाकार फडतूस आहेत्.
अडवाणींसह भाजप नेत्यांविरोधात खटला
http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/bjp-leaders-l-k-advani-murli-m…
Babri Masjid Demolition: बाबरी मशीदप्रकरणी अडवाणींसह भाजप नेत्यांविरोधात खटला चालवण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश
-----------------------------
कोणीतरी अडवाणिंचा राष्ट्रपती पदाचा पत्ता कट केला गोड गोड बोलुन ( १ महिन्यापूर्वी, अडवाणीच राष्ट्रपती व्हायला पाहिजेत अशी गोळी दिली होती त्यांना, आता खटला लाऊन दिला मागे. )
भाषा शिक्षण आणि बरंच काही
गेल्या आठवड्यातल्या न्यूयॉर्करमधला Learning Arabic from Egypt’s Revolution हा लेख वाचनीय आहे. सॉफ्टवेअरकडून भाषा शिकणं आणि माणसाकडून भाषा शिकणं यांतला फरक, बोली आणि प्रमाणभाषेची रस्सीखेच, त्यातच इंग्लिश ही ज्ञानभाषा असण्याबद्दल चिंतन आणि एका प्रेमळ माणसानं त्याच्या इजिप्शियन-अरबी शिक्षकाशी असलेल्या संबंधांबद्दल, त्याच्या विचार आणि विसंगतींबद्दल आपुलकीनं लिहिणं, असं सगळंच या लेखात सापडेल.
न्यूयॉर्करमधल्या लेखनाचा साचा होतोय, ही गोष्ट बऱ्याच वाचकांना मान्य असेल. या लेखात तो साचा मोडल्यामुळेही असेल, लेखकाचा प्रेमळपणा आणि लेखनातली तरलता मनाला भिडली. मराठीतही प्रमाण-बोली आणि इंग्लिश यांची रस्सीखेच आहेच; त्यामुळेही या लेखाबद्दल अधिक आपलेपणा वाटला.
खालच्या बातमीत काही अति
खालच्या बातमीत काही अति-रोचक गोष्टी सांगितल्या आहेत्. ऐसीकरांना नक्की आवडतील्.
त्यातल्या मला आवडलेल्या ह्या
३.जगभरातील समुद्राच्या पाण्यांमध्ये जितके अणु नाहीत त्यापेक्षा कितीतरीपट अणु हे एक ग्लास पाण्यात असतात!
५.या गोष्टीची शंभर ट्क्के शक्यता वर्तवता येते की आज आपण ज्या ग्लासात पाणी पितो त्याचा कमीत कमी एक अणु हा डायनोसॉरच्या शरीरातून आलेल्या पाण्याचा भाग आहे!
८.कोला प्रजातीच्या अस्वलाचे व माणसाच्या बोटांचे ठसे हे इतके मिळतेजुळते असतात की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने पाहिल्यावर देखील फरक जाणवत नाही.
११.माणसाच्या डीएनए आणि केळ्याच्य़ा डीएनएत ५० टक्के समानता असते.
१४.जर आपण पृथ्वीच्या एका किनाऱ्यावरून दुसऱ्या किनाऱ्यापर्यंत सुरूंग बनवण्यात यशस्वी ठरलो तर आपण अवघ्या ४२ मिनिटांत एका किनाऱ्यावरून दुसऱ्या किनाऱ्यावर पोहोचू शकतो.
http://maharashtratimes.indiatimes.com/photogallery/lifestyle/15-facts-…
खालील बातमी वाचून खालील
खालील बातमी वाचून खालील क्वोट आठवला ....
.
.
Paris (CNN)A man who shot a Parisian police officer to death on the Champs-Elysees Thursday night was known to French security services for radical Islamist activities, a source close to the investigation told CNN.
.
.
.
.
.
.
आता मरिन ले पेन आणि ट्रंप् हेच कसे या सर्व घटनांसाठी जबाबदार आहेत याचे दावे केले जातील्. सर्व दहशतवादी घटनांसाठी दहशतवादी सोडून् "इतर" लोक च जबाबदार असतात हे त्रिकालाबाधित सत्य आहे ना !!!
प्रश्न असा उरतो की फ्रान्स मधे सेक्युलरिझम (का काय ते) फारच ष्ट्रॉंग आहे. पण तरीही हल्ले का होतात ?? फ्रान्स मधल्या सेक्युलरिझम मुळे तिथला दहशतवाद आटोक्यात का येत नाही ??
http://www.loksatta.com/desh
http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/man-stabbed-in-madhya-pradeshs…
गब्बु, भारतात बघ कसे भितीचे वातावरण आहे.
ओ येस्
‘कोणालाही दुखावण्याचा, कोणत्याही धर्माची निंदा करण्याचा माझा हेतू नाहीये. त्यासोबतच कोणाचाही अनादर करण्यासाठी मी ते ट्विट केले नव्हते. मुळात माझा विरोध आहे लाउडस्पीकरला, त्यामुळे होणाऱ्या मोठ्या आवाजाला,’
ही असली बोटचेपी विधाने देणे जेव्हा थांबेल तेव्हाच खरं.
---
बायदवे पाकिस्तानविरुद्ध कारवाई करायची याची चर्चा सुद्धा आपण करीत नाही. यावरून आपण किती त्यांचा धसका घेतला आहे ते समजते.
Economic disparity among and
असा कोणता पॉलिसी एरिया आहे की जिथे भारत सरकार हस्तक्षेप करीत नाही (की हा एक भाग हस्तक्षेपास पात्र आहे म्हणून लेख लिहावा लागावा) ??
------
Many Poor Venezuelans Are Too Hungry to Join Antigovernment Protests
CARACAS, Venezuela—President Nicolás Maduro has lost support among the legions of poor Venezuelans that once backed the late Hugo Chávez, but they have largely shown little interest in joining the opposition-led protests that have convulsed the country the past three weeks.
Many of the impoverished residents of the vast slums that ring Caracas and other major cities are angry about a collapsing economy and food shortages. But Venezuela’s political unrest remains mostly confined to middle-class enclaves, underscoring the struggle the opposition here faces in trying to unseat an increasingly authoritarian government.
“All I have is hunger—I don’t care if the people protest or not,” said laborer Alfonzo Molero in a slum in Venezuela’s second-largest city, Maracaibo. “With what strength will I protest if my stomach is empty since yesterday?”
Until the slums rise up, Mr. Maduro will likely hang on, analysts say.
“The discontent in the poor sectors is not being channeled through the opposition,” said Alejandro Velasco, a history professor at New York University and the author of a book on Venezuelan slums.
In three weeks of unrest, seven protesters have been killed and hundreds have been jailed. The government has used tactics such as lobbing tear gas from helicopters to disperse opposition crowds, efforts aided by pro-government gangs often armed with weapons and clubs.
Many slum residents in Caracas and across Venezuela, however, say they are only vaguely aware of the protests and too busy trying to survive to worry about changing the government.
More than four in five Venezuelans say they don’t earn enough to meet basic needs and three-quarters say they have lost an average of 19 pounds of weight last year, according to the Encovi survey by Venezuela’s top three universities.
.
.
व्हेनेझुएलातील फडतूसांनो - "एक व्हा".
.
.
.
.
=================
खुशखबर, गरीबांना मिळणार स्वस्त कर्जे!
स्थानिक पातळीवर अनेक खासगी फायनान्स कंपन्या गरीबांना कर्ज देत अव्वाच्या सव्वा व्याज आकारतात. या कंपन्यांवर गरीब जनतेला अवलंबून राहायला लागू नये म्हणून ही योजना आखण्यात येत आहे.
गरीब कुटुंबांना कुक्कुटपालन आणि बकरी पालन आदी व्यवसायांसाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. त्यासाठी ग्रामविकास तसेच कृषी आणि पशुपालन मंत्रालयाने करार केला आहे. कर्जावरील ११ टक्के इतक्या व्याजदरापैकी ४ टक्के व्याजदराचा भार ग्रामविकास मंत्रालय उचलणार आहे, जेणेकरून या कुटुंबांना केवळ ७ टक्के व्याजावर कर्ज मिळेल. देशातल्या २५० मागास जिल्ह्यात कर्ज वेळेवर चुकवणाऱ्या कुटुंबांना व्याजात ३ टक्क्यांची सूटही मिळणार आहे.
यही तो मै कह रहा हूं.
यही तो मै कह रहा हूं.
स्वस्त दरात कर्जे देऊन शेतकऱ्यांचे नेमके किती व कोणते हित झाले ? जे शेतकरी शेतीतून बाहेर पडू शकत होते त्यांना शेतीतच राहण्यास कृत्रिम प्रोत्साहन दिले गेले. बाहेर पडून आम्ही करायचं काय ? - हा प्रश्न विचारला जाईल त्याला घाबरून ....
उद्योगपति कर्जे बुडवतात - चा आरडाओरडा करायचा पण त्याला लावला गेलेला प्राप्तीकर बघायचा नाही आणि त्याला लावले गेलेले व्याजदर बघायचे नाहीत. शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या की लगेच गहजब करायचा. म्हणे "अन्नदाता, अन जगाचा पोशिंदा".
आता ही कर्जे देऊन त्याचे "गरिब कुटुंबांवर्" परिणाम काय होणार आहेत् कोण जाणे !!!
--
बाकी हिंदुत्ववाद्यांना खुश करण्याच्या धोरणाचा आम्हाला काय पिरॉब्लेम नाय्. कॉंग्रेसने सेक्युलरिझम च्या नावाखाली गोंजारले ... आता भाजपा हिंदुत्वाच्या नावाखाली छळतेय्.
--
मुख्य आक्षेप
बकरीपालनासाठी सरकारने उदार होण्यावर आक्षेप अशासाठी की सरकारने कर्ज देऊन बकरेएसारखा कच्चा माल पोसायला उत्तेजन द्यायचे पण दुसरीकडे तयार पक्क्या मालाच्या विक्रीत हेतुपुरस्सर अडथळे आणायचे अडथळे आणायचे यातून शेतकऱ्यांचे किंवा सरकारचे कसलेच आर्थिक हित साधले जात नाही, सरकारला सवंग लोकप्रियता फक्त मिळते. हे बकरी/कुक्कुटपालनासाठीच्या कर्जपुरवठ्यालाच फक्त लागू आहे.
बकरीपालनासाठी सरकारने
बकरीपालनासाठी सरकारने उदार होण्यावर आक्षेप अशासाठी की सरकारी कर्जावर बकऱ्या पोसायच्या, मात्र त्यांच्या विक्रीत अडथळे आणायचे यातून शेतकऱ्यांचे किंवा सरकारचे कसलेच आर्थिक हित साधले जात नाही
हे गृहितक, की निष्कर्ष, की कंजेक्चर की निरिक्षण ??
निष्कर्षाचे कारण
एक दोन आठवड्यांपूर्वी गोवंशाची कत्तल रोखण्याच्या भरात काही राज्यात सरसकट सगळेच (परवानाधारकसुद्धा) कत्तलखाने 'काही काळासाठी' बंद करण्यात आले होते. कडक 'नियमपालनतपासणी'नंतर नियम पालन करणारेच कत्तलखाने चालू ठेवण्यात येतील असे जाहीर केले गेले होते. हे ठीक आहे, पण लोकांची मागणी होती की नवे परवाने मोठ्या प्रमाणात जारी करावेत कारण सध्याचे कत्तलखाने पुरेसे नाहीत. त्याबाबत काही ऐकले नाही.
एक दोन आठवड्यांपूर्वी गोव
एक दोन आठवड्यांपूर्वी गोवंशाची कत्तल रोखण्याच्या भरात काही राज्यात सरसकट सगळेच (परवानाधारकसुद्धा) कत्तलखाने 'काही काळासाठी' बंद करण्यात आले होते. कडक 'नियमपालनतपासणी'नंतर नियम पालन करणारेच कत्तलखाने चालू ठेवण्यात येतील असे जाहीर केले गेले होते. हे ठीक आहे, पण लोकांची मागणी होती की नवे परवाने मोठ्या प्रमाणात जारी करावेत कारण सध्याचे कत्तलखाने पुरेसे नाहीत. त्याबाबत काही ऐकले नाही.
जसे कॉंग्रेसने मोठ्या प्रमाणावर पेट्रोल पंप्स ची लायसेन्सेस जारी केली नाहीत (प्रचंड मागणी असून सुद्धा). तसे भाजपा कत्तलखान्यांच्या बाबतीत करीत असावे.
Govts change. The techniques remain the same.
सूक्ष्म वित्तीय कंपन्यांचा
सूक्ष्म वित्तीय कंपन्यांचा फास!
लेखक संजीव चांदोरकर हे मुंबईच्या टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेत प्राध्यापक आहेत. हा लेख हास्यास्पद आहे. लेखक स्वत्: DFM (Mumbai), CAIIB (IIB, Mumbai), CFA (ICFAI, Hyderabad) असे शिक्षण घेतलेले आहेत्. म्हंजे फायनान्स मधे .....
आपल्या मनात जे काही येतं ते सगळं बरोबरच असतं असं गृहित धरून चाललं की हे असे हास्यास्पद लेख पाडता येतात्.
मजेशीर बाब ही की कर्ज देण्याची प्रक्रिया ही विश्वाच्या आणि भारताच्या इतिहासातील सर्वात जुन्या प्रक्रियांपैकी एक आहे. हा एक अतिपुराणा धंदा आहे. म्हंजे कर्ज देणे व घेण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेत काय चुकू शकतं व काय समस्या उद्भवू शकतात याची जाण असलेले लक्षावधी लोक उपलब्ध आहेत्. आणि राज्यात (व देशात्) पुरोगाम्यांचं आवडतं सरकार (म्हंजे गरिब धार्जिणं) अनेक दशकं होतं. तरीही शोषणमुक्त कर्जप्रक्रियेसाठी लागणाऱ्या इन्स्टिट्युशन्स ना विकसित झाल्या ना राबवल्या गेल्या.
पूर्वी च्या काळी सावकारी विळखा असायचा - असा आरडाओरडा होत होता..... आज गरिबांसाठीच खासमखास् म्हणून जन्मास घातलेल्या मायक्रो-फायनान्स इन्स्टिट्युशन्स चा विळखा आहे.
( लेखक ज्यांच्याबद्दल बोलत आहे त्या मायक्रो फायनान्स इन्स्टिट्युशन्स आहेत याबद्दल मी साशंक आहे. पण तो मुद्दा जरी बाजूला ठेवला तरी ....)
Railroads of the Raj:
Railroads of the Raj: Estimating the Impact of Transportation Infrastructure
एकोणीसाव्या शतकात ब्रिटिशांनी भारतात रेल्वे आणली. त्याचा परिणाम काय व कसा झाला त्याबद्दलचा हा पेपर आहे. इथे डकवण्याचे मुख्य कारण म्हंजे या पेपर च्या लेखकाला या वर्षीचे जॉन बेट्स क्लर्क मेडल मिळालेले आहे. गेल्या काही दशकांत् हे मेडल मिळवणारे अनेक अर्थशास्त्री पुढे जाऊन अर्थसास्त्रातल्या नोबेल मेमोरियल् पारितोषिकाचे विजेते ठरलेले आहेत्.
आमची गणिताची बोंब असल्यामुळे आम्हाला पेपर मधले कंटेंट् समजत नाही.
पण निष्कर्ष खालीलप्रमाणे -
How large are the benefits of transportation infrastructure projects, and what explains
these benefits? This paper uses archival data from colonial India to investigate the
impact of India’s vast railroad network. Guided by four results from a general equilibrium
trade model, I find that railroads: (1) decreased trade costs and inter-regional
price gaps; (2) increased inter-regional and international trade; (3) increased real income
levels; and (4), that a sufficient statistic for the effect of railroads on welfare in
the model accounts for virtually all of the observed reduced-form impact of railroads
on real income in the data.
-
अर्थात यात नवीन काये असा प्रश्न उपस्थित केला जाऊ शकतो. त्याचे उत्तर इथे मिळावे असा माझा कयास आहे. कयास म्हंजे दावा नव्हे.
स्त्रियांचे आर्थिक स्वातंत्र्य्
स्त्रियांचे आर्थिक स्वातंत्र्य् - स्त्रियांना कोणत्या देशात व किती कमी स्वातंत्र्य आहे त्याचा संक्षिप्त आढावा.
One of the more frightening revelations in the UN’s recent Human Development Report concerns the state of women’s economic freedom around the world. In 100 countries the government forbids women from working in some professions. Argentinian women are barred from running distilleries, Russian women from becoming woodworkers or freight train conductors, and Emirati women from “managing and monitoring mechanical machines”.
Even today, there remain 18 countries where husbands can legally deny their wives permission to work. They are Bahrain, Cameroon, Chad, Comoros, Congo (Kinshasa), Gabon, Guinea, Iran, Jordan, Kuwait, Mauritania, Niger, Qatar, Sudan, Syria, United Arab Emirates, West Bank and Gaza, and Yemen. Perhaps their governments fear that economic freedom might give women “ideas about more freedom and more independence”. It’s time that women everywhere were free to make their own choices on whether to work in or outside the home.
A new jihad in Kashmir
If anyone has any doubts about Islam being at the centre of the current spate of violence, please watch the video recently released by the man who took over as commander of the Hizbul Mujahideen after Burhan Wani was killed. Zakir Rashid Bhat says, “When we pick up stones or guns, it should not be with the intention that we are fighting for Kashmir (as a nation). The sole motive should be for the supremacy of Islam so that Shariah is established here.” Bhat clarifies that nationalism and democracy are not permitted in Islam. Is it any wonder that the recent election saw enraged mobs burning down polling booths and smashing EVM machines? Is it any wonder that we saw the lowest polling in decades?
================
चराग-ए-तूर जलाओ
बडा अंधेरा है
जरा नकाब हटाओ
बडा अंधेरा है
आपले सरकार कसे अनादीकालापासून
आपले सरकार कसे अनादीकालापासून शेपुटघालू, शेळपट आहे, अधिकारीवर्ग यच्चयावत भ्रष्ट आहे आणि परराष्ट्र, संरक्षण धोरण अजागळ आहे अशी थियरी सर्वमान्य आहे. अश्या लेखांनी सामान्य लोकांना आत्मविश्वास येतो असे मला वाटते. मोस्साद चे पराक्रम बोका ए आझम यांनी मिपावर संग्रहीत केले आहेत तसे काम रॉ वरदेखील व्हायला हवे. दुर्दैवाने धोरण ठरवण्यात थेट सहभाग असणाऱ्या लोकांनी memoirs लिहिण्याची मोठी परंपरा नसण्याने अभ्यासकांचे फार नुकसान होते.
अवांतर: भारताचे पहिले निवडणूक आयुक्त सुकुमार सेन, सी डी देशमुख, श्री. काव, बॅ. धनंजयराव गाडगीळ, न्या. जे एस वर्मा यांनी जर आठवणीवजा आत्मचरीत्र लिहिले असते तर किती बरे झाले असते.(यातल्या कुणी लिहिले असेल तर ठाऊक नाही. सध्याच्या काळातल्या विनोद राय, अजीत डोव्हाल यांची memoirs रोचक असतील.
एक प्रश्न: मोस्साद जितक्या उघडपणे कारवाया करते तितक्या उघडपणे रॉ करू शकत नाही याचे कारण आपल्या आर्थिक परिस्थितीत असावे का?
रॉ
रॉ चे सुरुवातीचे प्रमुख अत्यंत प्रसिद्धिविन्मुख होते. असे म्हणतात की रामेश्वर नाथ काव यांची फक्त दोन छायाचित्रे काढली गेली आहेत. गुप्ततेच्या कारणासाठी ते आवश्यकच होते. आर एन काव यांच्यानंतर प्रमुख झालेले बी. रामन यांनी लिहिलेले 'The Kao's Boys R.&A.W.' हे पुस्तक वाचनीय आहे.
श्री काव यांच्या आठवणींसंदर्भात ही बातमी रोचक आहे.
अलीकडे बरीच पुस्तके आली आहेत.
धन्यवाद राहीजी.
धन्यवाद राहीजी.
पुढे या केसचे काय झाले ते पहायला हवे.
सुकुमार सेन यांच्याबद्दल काहीच माहिती नाही याचे वाईट वाटते. इथे त्यांच्याबद्दल चांगली माहिती मिळाली. रामचंद्र गुहांमुळे या भारतिय लोकशाही रुजवण्यात महत्वाचे योगदान देणाऱ्या नायकाबद्दल माहिती झाले. 'नाही चीरा नाही पणती' असे किती जणांबरोबर होणार काय माहित.
...
Kao's Boys नव्हे. Kaoboys.
Cowboys१वर श्लेष आहे तो.
------
१ Cow(सी-ओ-डबल्यू)चा उच्चार अमेरिकन इंग्रजीत 'क्यॅव्' असा होतो. इंग्रजी-(अर्थात ब्रिटिश-)इंग्रजीत कसा होतो, याबद्दल नक्की खात्री नाही (कदाचित श्रीश्री आदूबाळ किंवा श्रीमतीश्रीमती ३_१४ विक्षिप्त अदिती यांपैकी कोणी - किंवा कदाचित अन्यही कोणी - ती पोकळी भरून काढूही शकतील), पण बहुधा 'काव' असा होत असावा, अशी अटकळ आहे.
आपले सरकार कसे अनादीकालापासून
आपले सरकार कसे अनादीकालापासून शेपुटघालू, शेळपट आहे, अधिकारीवर्ग यच्चयावत भ्रष्ट आहे आणि परराष्ट्र, संरक्षण धोरण अजागळ आहे अशी थियरी सर्वमान्य आहे.
पाकी सुकेब भारतात घुसून आपल्या माणसांना दे दणादण मारतात व आपण प्रत्याक्रमण करीत नाही हे काय आहे ?
--
गब्बर, आपली खरी ताकद याच्यात आहे अन त्याच्यात आहे ... (उदा. लोकाभिमुख प्रशासनव्यवस्था, कायद्याचे राज्य वगैरे वगैरे).
सैफ अली खान यांची विनोदी मुलाखत.
सैफ अली खान यांची विनोदी मुलाखत. - सैफ यांना विनोदाचे इतके जबरदस्त अंग आहे हे माहिती नसलेल्यांसाठी ही मुलाखत डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारी ठरावी.
एक्झॅक्टली!
पेपरवाल्यांना अक्षरश: कशाही वरती 'बॉलिवूड ओपिनिअन' घेतल्याशिवाय दिस गोड का जात नसावा हा चघळणेबल विषय आहे. मला त्या मुलाखतीचा सारांश फक्त
As a minority, you would like to make your presence felt and hopefully, accepted.
ही एक ओळ सोडून पटला, आणि आवडलाही.
अवांतर मज्जा:
त्या बातमीच्याच खाली 'बेस्ट कलेक्शन ऑफ बॉलिवूड फिल्म्स' मध्ये 'डिक्टेटर'ची थंबनेल दिसणं हा योगायोग आहे का?
इस्लामोफोबियाअगोदर ग्लोबल
इस्लामोफोबियाअगोदर ग्लोबल काफिरोफोबियाचे निदान करा म्हणावे.
इस्लामोफोबिया हा अवास्तव आहे असे जे या मंडळींचे गोड गृहितक आहे ....
---
Nawazuddin Siddiqui slams religion based politics
मज्जाच मज्जा. आणखी एक विनोदवीर.
Supreme Court directs Uttar
Supreme Court directs Uttar Pradesh to fill 1.5 lakh vacant police posts by 2021
दीड लाख रिक्त जागा असतील तर त्याचा अर्थ हा की सरकारने गेल्या काही वर्षांत इतका निधी अन्यत्र वळवला. नागरिकांची सुरक्षा हे सरकारचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. पण इथे म्हंजे एवढ्या रिक्त जागा ठेवून त्यांचा पगार (+ भत्ते) द्यायचा वाचवला आणि "अखिलेश कंप्युटर्" सारख्या फडतूस योजनांवर खर्च केला. आता योगीं अदित्यनाथांच्या सरकारला ३० हजार कोटींची कर्जमाफी द्यायला कशीकाय परवडते ते समजते. २००९ मधे केंद्रसरकारने ६० हजार कोटींची कर्जमाफी दिली होती. केंद्रसरकारने. एका राज्याला (युपी हे देशातले सर्वात मोठे राज्य आहे) ३० हजार कोटींची कर्जमाफी द्यायला परवडते म्हंजे ....
मायक्रोसॉफ्ट इंडिया - पगारी रजा
अगदी निकटच्या व्यक्तीला जर शुश्रूषेची गरज असेल तर कर्मचारी ४ आठवड्याची पगारी रजा घेऊ शकतात्.
http://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/microsoft-in…
________
उदुंबर नावाचे फुल म्हणे ३००० वर्षात एकदा फुलते. हेच का ते उंबराचे फुल्? जेव्हा कधी बुद्ध जन्माला येतो तेव्हा हे फूल उमलते असा प्रवाद आहे.
जिथे आपण (भारतिय) म्हणतो
जिथे आपण (भारतिय) म्हणतो आहोत की मुलांनी स्वावलंबी होयला(अनु चा शब्द :) ) हवं तिथे पाश्चिमात्य लोक म्हणताहेत मुलांना की नोकरीची घाई करु नका, घरी या व नीट ठरवुन, विचारांती करीअरचा निर्णय घ्या.
http://www.telegraph.co.uk/education/2017/04/24/students-should-not-hav…
__________
नऊ तासांपेक्षा अधिक काळ झोपत असाल तर तुमची "विस्मरण" आजाराची शक्यता वाढते.
http://www.techtimes.com/articles/199356/20170226/more-than-nine-hours-…
Gotta luv dis guy
देशातील प्रत्येक गाय व तिच्या बछड्याची माहिती राहावी, यासाठी त्यांना युआडी क्रमांक द्यायला हवा. तसं झाल्यास गायीचं वाण, वय, रंग आदी गोष्टींची माहिती ठेवता येईल. तसंच, त्यांचा ठावठिकाणाही शोधून काढता येईल. दूध न देणाऱ्या प्राण्याची विशेष काळजी घेण्याबद्दलही अहवालात सूचना करण्यात आल्या आहेत.
http://www.business-standard
http://www.business-standard.com/article/companies/amul-may-move-court-…
काही आइस्क्रीम डालड्याने बनवतात (पुरंदरे बाईची क्षमा वगैरे...) अशा बातम्या काही वर्षांपूर्वी वाचलेल्या. मॅगी-लेड टाइप काहीतरी होक्स असेल म्हणून सोडून दिलेली ती बातमी. पण त्यात तथ्य आहे असं दिसतय. अमुल वि. क्वलिटी वाल्स भांडण चालू आहे. वॉल्सचं आइस्क्रीम स्किम्ड मिल्क + वनस्पती तूप असं बनतं म्हणे. अमूल पूर्णतया दुधाचं बनवतं. अमुलचं खावं आता असं वाटतय. ( बादवे, 'न्याचरल' हे नावाजलेलं आयस्क्रीम भयंकर तुपकट लागतं. त्यातही डालडा असावा असा संशय आला आहे आता.)
===
दुरुस्ती: व्हिजिटेबल तेल + दूध असं वाल्सचं आयस्क्रीम बनतं. वनस्पती तूप + दूध असं नाही.
ढेरेशास्त्री , या विषयावर
ढेरेशास्त्री , या विषयावर बरीच चर्चा घडून गेलेली आहे . तांत्रिक मुद्दे आहेत यात बरेच . आईस क्रीम व्याख्येप्रमाणे फक्त दुधाचे/दुग्धजन्य पदार्थापासून बनवलेले असावे लागते . फोझेन डेझर्टस मध्ये व्हेजिटेबल ऑइल असते . ( डालडा हे एक व्हेजिटेबल ऑइल आहे . पण याचा अर्थ सर्व व्हेजिटेबल ऑइलस डालडा नसतात ) त्यामुळे ते तांत्रिक व्याख्येप्रमाणे आईस क्रीम नाही . मुद्दा एवढाच आहे . व्हेजिटेबल ऑइल वापरल्याने खाद्यपदार्थ अखाद्य वगैरे होत नाही . ( भरपूर फिरलेल्या व्हाट्स ऍप फॉर्वर्डस मध्ये डालड्यापासून वगैरे आणि देशी अमूल आणि परदेशी कंपन्या वगैरे असा टोन असे . हा उगाचच भडकाऊपणा असावा )
तुम्हाला कुठलं खायला आवडेल ते खा , पण फक्त व्हेजिटेबल ऑइल घातल्यामुळे एखादी गोष्ट अखाद्य होत नाही किंवा ती भेसळही नाही , ते फक्त वेगळे प्रॉडक्ट होते एवढेच .
बाकी डालड्याची केमिस्ट्री तुम्हाला तिरसिंगराव किंवा इतर कोणी सांगू शकतील .
( अवांतर : बाकी पूर्वी तुमच्या घरी उपवासाच्या खिचडीत डालडा वापरला जायचा का ? अजूनही बऱ्याच ठिकाणी वापरला जातो .)
अति अवांतर : तुम्हाला मॅगी लेड प्रकरण होक्स वाटले ? हे प्रकरण घडल्यावर , राष्ट्रगुरुदेवांनी FSSAI कडून सर्टिफाय करून न घेताही ( आणि तरीही FSSAI लेबल वर छापून ) नूडल्स बाजारात आणली . आणि कोणीतरी बोंब मारल्यावर आम्ही घेणार आहोत ते अप्लाय करणार आहोत /केले आहे वगैरे असे सांगून वेळ मारून नेली . डब्बल गुन्हा होता हा , पण चालून गेला . तर असो . फूड फॅक्टर्यांमधील गमतीजमती हा एक वेगळा विषय आहे . तो पुन्हा केव्हातरी . )
जंतू/अण्णा धन्यवाद!
अखाद्य बोले तो जर आरोग्याला आयस्क्रीमपेक्षा हनिकारक असेल तर अखाद्य नाही का? त्या जँतुनी दिलेल्या लेखाप्रमाणे जर फ्रो.डेमध्ये संतृप्त फॅट्स जास्तँ असतील तर ते धोकादायक नाही काय?
===
आणि म्यागी लेड प्रकरणात अजिबात विश्वास नव्ह्ता सरकारवर. नेसलेला त्रास द्यायला काढलेली खोडी वाटलेली.
अमूलने झक्कास गेम टाकलाय.
मुळात हे सर्व सुरु झालं अमूलच्या ह्या अॅडवरून. अमूलने म्हटलंय की
शुद्ध आईसक्रीमच घ्या, फ्रोझन डेझर्ट नका घेऊ. फ्रोझन डेझर्ट मध्ये वनस्पती तेल असते.
ह्यात हिंयुलीच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत, इतकंच. अमूलने शब्द फार्फार जपून वापरलेले आहेत. त्यांच्या दाव्याप्रमाणे, दुग्धजन्य स्निग्ध पदार्थांपासूनच बनवलं गेलेलं ते 'आईस्क्रीम' आणि वनस्पती तेल वापरलेलं फ्रोझन डेझर्ट असतं, जे कायदेशीरदृष्ट्या अगदी योग्य आहे. त्यात परत उच्च न्यायालयाने त्यांना उगीच शब्दरचना बदलायला सांगणं, हे मला तरी विचित्र वाटतंय.
हे चिंजंच्या दुव्यातून-
Lastly, there is the price factor. The consumer has no benefit as this frozen dessert is not cheaper than ice cream. This is despite the fact that dairy fat costs rupees 300 per kg while vegetable fat is rupees 50-60 a kilo.
इतकं असूनही क्वालिटी किंवा कुठल्याही इतर कंपनीपेक्षा अमूलची आइस्क्रीम्स फार स्वस्त असतात. हागेन दाझ्स, बस्किन, लंडन डेऱी ह्यांचे भाव कमीत कमी ५०० रु. प्रलि असताना अमूल दोनशेच्या तळ्यात-मळ्यात असतं. क्वालिटीचं पाऊण लिटर अडिचशेला, म्हणजे साधारण ३३० रु. प्रलि भाव होतो. (ह्या दुव्यातही मजा पहा हं... काही टब्जवर आइस्क्रीम असं मोट्ठ्या अक्षरांत लिहीलंय, आणि काही टब्जवर नाही. अमूलच्या सगळ्याच टब्ज वर आइस्क्रीम असं व्यवस्थित लिहिलेलं आहे. अमूलच्या आइस्क्रीमच्या बोधचिन्हातच real ice cream लिहीलेलं असल्याकारणाने त्यांना ही फालतूगिरी करायचा चान्स नाही.)
चिंजंच्या दुव्यातून-
For starters, the labeling is unclear. When you see the picture on the carton, you would think it is any ordinary ice cream. Only when you turn it around to look for a title, you see a much smaller font, almost apologetic to be there, and it says - Frozen Dessert.
शेवटी, अमूलने फक्त स्वत:च्या उत्पादनांतल्या घटकांची जाहिरात जरा आक्रमकतेने केलेली आहे इतकाच ह्याचा सारांश आहे, आणि ह्याचाच फायदा घेऊन हिंयुने त्यांच्यावर राग काढायचा प्रयत्न केलेला आहे असा निष्कर्ष ह्यातून निघतो.
बाकी व्हॉट्सॅप मधली देशभक्तीची कावकाव कोणिही नमोनियाग्रस्त उठून सुरू करतो, त्यात काहीही तथ्य नाही.
कुठले स्निग्ध पदार्थ चांगले आणि कुठले वाईट, हे व्यम असावं.
अमूलने फक्त स्वत:च्या
अमूलने फक्त स्वत:च्या उत्पादनांतल्या घटकांची जाहिरात जरा आक्रमकतेने केलेली आहे इतकाच ह्याचा सारांश आहे,
याचा सारांश इतकाच नाही. आयस्क्रीम नसलेली उत्पादन आयस्क्रीम म्हणून दुकानदार/कंपन्या विकतात (explicitly नसलं तरी implicitly) हा देखीला मुद्दा आहे आणि दूध सोडुन इतर वनस्पतीजन्य फॅट्स खायला देत आहेत कँपन्या हा देखील मुद्दा आहे.
बाकी व्हॉट्सॅप मधली देशभक्तीची कावकाव कोणिही नमोनियाग्रस्त उठून सुरू करतो, त्यात काहीही तथ्य नाही.
ही बातमी इथे देणं आणि देशभक्त/नमोनियावगैरे विशेषणंचा काय संबंध? आणि त्या फॉरवर्डमध्ये तथ्य होतं हे ही बातमी वाचून समजलं.
परंपरावाद वि. आधुनिकवाद
आरोग्याला हानिकारक हा एक घटक झाला, पण एका विशुद्ध अभिजाततावादी दृष्टिकोनातून असंही म्हटलं जाऊ शकतं की दूध, मलई, साखर आणि फळं वगैरे घालून केलेलं आइसक्रीम पारंपरिक म्हणून विशेष मानलं जावं (तो एक प्रकारचा सांस्कृतिक वारसा आहे) आणि त्यासारखा स्वाद आणण्यासाठी खाद्यतेलात कृत्रिम स्वाद (फ्लेवर) वगैरे घालून केलेलं फ्रोझन डेझर्ट त्याहून वेगळं वर्गीकृत असावं. मग मी आधुनिकतावादी की परंपरेचा पाईक ते ज्याचं त्यानं ठरवावं. :-)
कशात तळावं?
तुपाचा धूम्रबिंदू (? smoke point) बराच वरचा असतो. स्मोक पॉइंट म्हणजे या तापमानाला तेलाचा धूर दिसायला लागतो. त्या तापमानाला बहुदा स्निग्ध पदार्थांमधले हायड्रोजन बाँड्स मोडून सॅच्युरेशन वाढायला लागतं. त्यामुळे तळून खायचं असेल तर तूप वापरावं. संशोधनान्ति बाजारात आलेल्या कनोला तेलाचा स्मोक पॉइंटही बराच वर असतो, त्यामुळे तेही तळायला सोयीचं. तळणासाठी, कुरकुरीतपणासाठी तेल-तुपाचं तापमान बरंच जास्त असण्याची गरज असते.
ऑलिव्ह तेलाचा स्मोक पॉइंट अगदी कमी असतो; त्यामुळे ते कच्चं खावं. (तापवल्यावर त्याची चवही पार वाईट होते.)
जंतूनं दिलेल्या दुव्यात कर्बोदकांचं विघटन दिलेलं नाही. साधी कर्बोदकं का क्लिष्ट (काँप्लेक्स), हे महत्त्वाचं आहे; शिवाय चोथ्याचं प्रमाणदेखील. अर्थात, दुधातुपात चोथा मिळणार नाही, याची कल्पना आहे. पण सगळे स्निग्ध पदार्थ सारखे नसतात, तेच कर्बोदकांबद्दलही. शरीराला जे पोषण - उष्मांक - मिळवण्यासाठी जास्त कष्ट करावे लागतात, ते कमी वाईट/अधिक चांगलं. अन्नावर जेवढी प्रक्रिया कमी केली असेल तेवढं ते पचवायला कठीण - आरोग्यासाठी चांगलं.
त्याच दुव्यात त्यांनी म्हटलंय की प्राणिज स्निग्ध पदार्थांपेक्षा वनस्पतिजन्य स्निग्ध पदार्थ बरे, कारण कोलेस्टेरॉल. हल्ली असं वाचनात आलेलं आहे की आपण कोलेस्टेरॉल खाल्लं तर शरीर कमी कोलेस्टेरॉल बनवतं. त्यामुळेही मला आईस्क्रीम खाणं अधिक आवडेल. (माझ्या शरीरालाही प्राणिज कोलेस्टेरॉल खाण्याबद्दल फार तक्रार नसते.)
संतृप्त स्निग्ध पदार्थ का संपृक्त?
ते ज्याचं त्यानं ठरवावं.
ते ज्याचं त्यानं ठरवावं. हे तर खरंच, पण मुद्दा व्हेजिटेबल ऑइल घातल्यामुळे काहीतरी संशयास्पद /फसवून/ धोकादायक खायला घातलं जातंय असा प्रवाद निर्माण झाला होता त्याबद्दल मी लिहिले एवढेच ( ढेरे , हे तुम्हाला उद्देशून नाही . मधल्या काळात जो व्हाट्स अप मेसेज व्हायरल झाला होता त्याबद्दल आहे हे )
ढेरे , हा ज्याचा त्याचा
ढेरे , हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे . भयानक धोकादायक असं त्यात काही आहे असं मला वाटत नाही .(कारण या बाबतीत बरीच उलटसुलट मते आहेत. ). पण तुम्हाला वाटत असेल तर गोष्ट वेगळी . जिलबी आणि इतर काही मिठाईचे प्रकार यात हि या गोष्टी असतात . म्हणून उदाहरण दिले . शेवटी ज्याचा त्याच प्रश्न हे खरे .
मागे मिसळपाववर (२०१०-११ म
मागे मिसळपाववर (२०१०-११ मध्ये) मी याबाबत लिहिले होते. (मिसळपाववरील तेव्हाचा प्रतिसाद शोधणे अवघड आहे).
मी त्याकाळी अमूलमध्ये प्रोजेक्ट करत होतो. तेव्हा मिळालेली माहिती. अमूल स्वत:सुद्धा फ्रोझन देझर्ट बनवते. बटरसाठी सब्स्टीट्यूट म्हणून जसे न्यूट्रालाइट (मार्जरिन) वापरतात तसे मिल्कफॅट ऐवजी व्हेजिटेबल फॅट वापरून केलेले ते फ्रोझन डेझर्ट असते. (फ्रोझन डेझर्टमध्ये काही प्रमाणात मिल्क फॅट असते).
अमूलचा मुख्य प्लस पॉइंट म्हणजे त्यांच्याकडे दुधाचा खात्रीशीर सोर्स आहे. उलट इतर कंपन्यांना दूध बाहेरून मिळवावे लागते. त्यामुळे इतर कंपन्यांना ते अमूलपेक्षा (बरेच) महाग पडते. त्यामुळे अमूलचे "आइसक्रीम" इतर कंपन्यांपेक्षा सुपिरिअर असते.
अमूलचा प्रॉब्लेम हा कमर्शिअल आहे. माहितीच्या अभावात फ्रोझन डेझर्ट हे .आइसक्रीम म्हणून खपते. बऱ्याच इन्स्टिट्यूशनल सेलमध्ये (उदा. रेलवे) अमूलेतर कंपन्या आइसक्रीमच्या टेंडरवर फ्रोझन डेझर्ट सप्लाय करतात असे अमूलचे म्हणणे होते.
व्हेजिटेबल फॅट पासून बनवलेली आइसक्रीम साठवणे सोपे-कमी खर्चिक असते. फॅटचे हायड्रोजनेशन केल्यास रूप टेंपरेचरलाही ते "आइसक्रीम" वितळत नाही. सो जिथे आइसक्रीम उणे १६ अंश सेल्सिअसला साठवावे लागते तिथे फ्रोझन डेझर्ट शून्य ते उणे ५ अंश सेल्सिअसला साठवले जाऊ सकते. थोडक्यात आइसक्रीम ज्से पेरिशेबल असते तसे फ्रोझन डेझर्ट नसते.
अमूलला इतकेच हवे आहे की "फ्रोझन डेझर्ट" असल्याचा उल्लेख उत्पादनावर (सध्या फाइन प्रिंटमध्ये असतो तो) स्पष्ट दिसेलसा असावा.
देशी विदेशी हा त्यातला मुद्दा नाही. देशी आइसक्रीम कंपन्या (उदा. वाडीलाल, हॅवमोर) याही आइसक्रीम म्हणून फ्रो डे विकतात.
ता. क. - इन्स्टंट मिक्समध्ये जी आइसक्रीम मिळतात ती निश्चितच व्हेजिटेबल ऑइलवाली असतात. (वेकफील्ड व्गैरे).
Abhay Deol triggers debate on
Abhay Deol triggers debate on fairness products
काय चक्रम माणूस आहे हा अभय देओल !!!
What is this nonsense with fairness creams. If fairness creams are racist then so is hair color. It’s a personal choice! ____ उदय चोप्रा एकदम झक्कास बोल्लाय.