ही बातमी समजली का? - भाग १४२
अनेक बातम्यांबद्दल आपल्याला चर्चा करावीशी वाटते. खरं तर, ऐसी अक्षरेवर बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी बातमी नावाचा लेखनप्रकारही अस्तित्त्वात आहे. "ताज्या घडामोडी, अर्थकारण, राजकारण इत्यादी प्रकारच्या संस्थळाबाहेरील लिखाणाची चर्चा करण्यासाठी हा विभाग वापरावा. इथे मूळ लेखावरच्या शब्दसंख्येचे बंधन नाही; एखादी बातमी पसरवणे किंवा चर्चा घडवणे यासाठी हा विभाग वापरावा." असं तिथे स्पष्ट म्हटलेलंही आहे. पण, त्याबद्दल विस्तारानं लिहिण्याइतका किंवा एखादा व्यवस्थित चर्चाप्रस्ताव मांडण्याइतका वेळ किंवा माहिती किंवा उत्साह किंवा हे सारंच नसणं वगैरे कारणांमुळे आपण चर्चाप्रस्ताव लिहित नाही. शिवाय बऱ्याचदा "एकोळी" / नुसत्याच लिंका देऊन धागा काढायचंही जीवावर येतं. तेव्हा अशा बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी, एकमेकांना अशा बातम्या लक्षात आणून देण्यासाठी, त्यांचे दुवे देण्यासाठी हा धागा काढत आहे. एखाद्या बातमीवर विस्तारानं चर्चा सुरू झाल्यास त्या संवादाचे वेगळ्या 'बातमी' धाग्यात रुपांतर केलं जाईल.
आधीच्या धाग्यात १००+ प्रतिसाद झाल्यामुळे नवा धागा.
ओबामाचा जन्मदिन शिकागोमध्ये
ओबामाचा जन्मदिन शिकागोमध्ये स्टेटवाइड (राज्यस्तरिय) सुट्टि होणार होता पण ६ मतांमुळे होता होता राहिला.
http://www.cnn.com/2017/03/21/politics/illinois-legislature-barack-obam…
योगी अदित्यनाथांचे पिताश्री :
योगी अदित्यनाथांचे पिताश्री : Adityanath, Women in burqa too voted for you
योगी अदित्यनाथ हे या वर्षीच्या उत्तर प्रदेश् विधानसभा निवडणूकीत उभे सुद्धा नव्हते.
घातपात घडल्यावर त्याचे खापर
घातपात घडल्यावर त्याचे खापर (बाय डिफॉल्ट) मुस्लिम टेररिझमवर फुटणे हा आहे.
हा मुद्दाच हास्यास्पद आहे.
(Excessively basic but speculative point mode on)
मुस्लिम टेररिझम हे भारतात सुद्धा इतक्या वेळा व इतक्या ठिकाणी व इतक्या ब्लेटंटली झालेले आहे की हिंदू विरोधक हे हवालदिल झालेले आहेत्. रामकृष्ण गुहा सुद्धा "हिंदू टेररिझम हा इस्लामिक टेररिझम पेक्षा जास्त खतरनाक आहे" असले कांगावखोर लेख लिहितात्. त्यांचे आवडते तंत्र् हे की = दहशतवादी कारवाया कोण करतं आणि कोणत्या हेतूने करतं हे दोन मुद्दे बेमालूमपणे इंटरचेंजेबली वापरणे. या हिंदू विरोधक मंडळींचा अंतस्थ हेतू वेगळा असू शकतो = स्वत्:ला निष्पक्ष् सिद्ध करणे, व त्याद्वारे स्वत्:ची क्रेडिबिलिटी वाढवणे .... की जेणेकरुन ती इतरत्र मिल्क करता येईल्. हा हेतू अगदी खराब्, वाईट आहे असं नाही पण ....
(Excessively basic but speculative point mode off)
वाह्. स्मार्ट आहात तुम्ही.
वाह्. स्मार्ट आहात तुम्ही. कुठल्या स्कूल मधे गेलाहोतात ? बरंच शिकलेलं दिसताय !!!
आयमिन मुद्दा मान्य आहे तुमचा पण मूळ मुद्यावर टिपण्णी करायचं धाडस होत नाही का ??
का "गब्बरसारखे बोलत् असल्यावर काय बोलणार ?" असले डायलॉग मारायचा प्लॅन करून् आपण फार निष्पक्ष असल्याचा आव आणताय ??
UK TAX APP
TurboTax Online Tax Return app released for Windows 10 :https://www.neowin.net/news/turbotax-online-tax-return-app-released-for…
Former Congress veteran SM
Former Congress veteran SM Krishna joins BJP
"कॉम्ग्रेस ची सत्ता गेली त्यामुळे सगळे सोडून जाताहेत" हे तर कोणीही सांगेल.
खासदार उदयनराजेंवर मारहाण,
खासदार उदयनराजेंवर मारहाण, खंडणीचा गुन्हा
सातारा जिल्ह्यातील लोणंद शहराजवळ सोना अलाईज कंपनीत उदयनराजे यांच्या नेतृत्वात काम करणारी एक माथाडी कामगार संघटना आहे, तर दुसऱ्या संघटनेचे नेतृत्व रामराजे निंबाळकर हे करतात. कंपनी रामराजेंच्या संघटनेला झुकतं माप देते तसेच त्यांना अधिक काम देते, असा उदयनराजे यांचा आरोप होता. त्यामुळे १८ फेब्रुवारीला त्यांनी कंपनीचे अधिकारी राजकुमार जैन यांना सातारा विश्रामगृहात बोलावून घेतले होते.
महत्वाचा मुद्दा हा आहे की - कंपनीमालकांचे हित व कामगार संघटनांचे हित यांत संघर्ष असतो. कंपनीमालकांचे सरकार बरोबर असलेले साटेलोटे याबद्दल सगळेजण बोलतात. क्रोनी कॅपिटलिझम च्या नावाने शंख करायला सगळे पुढे. पण कामगार युनियन चे सरकारबरोबर असलेले साटेलोटे (क्रोनी-युनियनिझम्) याबद्दल कोणीही बोलत नाही. तो राजरोस खपवुन घेतला जातो .... नव्हे त्याचा उदोउदो केला जातो.
दुसरं : दोन दिग्गज राजकीय नेते एकाच कंपनीतल्या दोन प्रतिस्पर्धी माथाडी कामगार संघटनांबरोबर थेट व राजरोस संबंध ठेवून आहेत्. इतकेच् नव्हे तर त्या संघटनांचे नेतृत्व करतात्. व त्यावरून मारामाऱ्या झालेल्या आहेत्. जर माथाडी कामगारांच्या हितरक्षणासाठी राजकीय नेते झटू शकतात (अगदी मारामाऱ्या करू शकतात्) तर डॉक्टरांच्या अत्यंत साध्या, अगदी बेसिक अपेक्षांच्या पूर्ततेसाठी (म्हंजे सुरक्षिततेसाठी) कोणतीही कारवाई का केली जात नाही ??? व्यक्तीला संरक्षण देणे हे सरकारचे पहिले कर्तव्य आहे की नाही ??
-----------
ISIS claims terror attack near UK Parliament
पण हल्लेखोराचं नाव जाहीर न करण्याची पॉलिसी आहे की काय ?? नाव जाहीर केलं की त्यात अनेकांना धर्म दिसतो म्हणे. त्या वेड्नस्डे चित्रपटात अनुपम खेरांच्या तोंडी असंच एक वाक्य आहे की "इन्सान नाम में मजहब ढूंढ लेता है". हे इतकं चक्रमपणाचं आहे की ..... आता परिस्थिती ही आहे की नाव जाहिर न करणे हे त्याच्या धार्मिक ओळखीचे कन्फर्मेशन होते. लोकांना पक्के समजते की हा नेमका "त्यांच्यातलाच आहे" व त्यांना टार्गेट केल्याची भावना निर्माण होऊ नये म्हणून ......नाव जाहीर केलं जात नैय्ये.
Is R&D Getting Harder, or Are
Is R&D Getting Harder, or Are Companies Just Getting Worse At It?
राजेश घासकडवी, अदिती, ब्याट्या, धनंजय् यांच्यासारख्या संशोधक प्रवृत्ती च्या लोकांसाठी.
विठोबा चालला
http://www.dailymail.co.uk/indiahome/indianews/article-4343588/Gandhis-…
थत्ते चाचा हे बघा!!!
Reform the Indian Defense
It is “Peace for our time”, declared British Prime Minister Neville Chamberlain on September 30, 1938, as he returned from the Munich Conference having tamely agreed to the German annexation of Czechoslovakian territories. This was to be the penultimate act of appeasement before Germany triggered World War II by invading Poland on September 1, 1939.
Well before it sparked this global conflagration, Germany had provided enough evidence of its hegemonic intent and utter disdain for the 1919 Treaty of Versailles, crafted for the purpose of preventing German re-militarisation. In contravention of its provisions, Adolf Hitler introduced conscription, sent his military to gain combat experience in the Spanish civil war and then, in 1936, re-occupied Rhineland. Emboldened by the passivity of Britain and the European powers, this was followed, in 1938, by the forcible union (Anschluss) of Austria with the Third Reich because of its German-speaking majority. Craven appeasement and hopeless optimism had set the stage for the Gotterdammerung that was to follow, exactly a year after Munich.
History, according to Mark Twain, “does not repeat itself but it rhymes”. On the 100th anniversary of World War I, Canadian historian Margaret MacMillan had pointed out uncanny similarities between the contemporary geopolitical landscape and the Europe of 1914. She argued in an essay that the same structural forces that led to the Great War a century ago could be in action in 2014. Mercifully, the centennial of WW I came and went peacefully, but MacMillan endorses Mark Twain with her advice: “If we can see past our blinders and take note of the telling parallels between then and now… history does give us valuable lessons.”
पण देशातल्या माथेफिरू, बेभान शांतताखोरांना कुणी रोखायचं ?
-----------------
Poor Russian families berate a store owner for handing out free bread.
Shavershyan says he gives out about 3,000 loaves of bread in a month. It’s pure charity, totally free, and many of the people getting the bread are regularly mad as hell about the whole thing. That’s because many of the people receiving this food don’t believe it’s from Shavershyan, and instead suspect him of skimming off the top of a government welfare program. According to a report by the newspaper Kommersant, customers often berate the store’s employees, when the bread runs out, accusing them of stealing from Putin, the mayor, or the governor. “At first, the customers brought me to tears almost every day,” a clerk told Kommersant. “It was so painful for me. I started complaining to [the owner], saying that these people don’t appreciate his kindness.”
गरिबांबद्दल कणव असलेल्यांनी हे जरूर वाचावे.
ओबामाकेअर टुणटुणीत
In Major Defeat for Trump, Push to Repeal Health Law Fails
रिपब्लिकन, आर्थिक-उजवे, लिबर्टेरियनांना न आवडणारं आणि गोरगरीबांच्या फायद्याचं ओबामाकेअर - Affordable Care Law - टुणटुणीत! स्त्रियांना गर्भारपणात रजा, आरोग्यविम्याचे फायदे मिळणार. मानसिक आरोग्यासाठीही विम्याचे फायदे मिळत राहणार. ओबामाकेअरमुळे आरोग्यविमा मिळालेल्या २ कोटी+ लोकांना यापुढेही विम्याचं संरक्षण मिळणार.
An antidote for Obamacare:
यात चिकार् विदा आहे, अदिती.
हे गोरगरिबांच्या फायद्याचं आहे का ?
ओबामाकेअर ने जी समस्या सोडवण्याचा यत्न/दावा/वायदा/वादा केला ती का तयार झाली होती याचा विचार अवश्य करावा असं सुचवतो.
Almost everyone in our
देशातले सर्व लोक एकमेकांशी भेदभाव करतात. व त्यातून स्वत्:चा फायदा करून घेतात.
त्यांनी तसं का नाय करायला पायजेल ??
दुर्मिळ भारतीय ग्रंथांचं OCR
ब्रिटिश लायब्ररीकडच्या दुर्मिळ भारतीय ग्रंथांसाठी एक OCR स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे -
British Library Launches OCR Competition for Rare Indian Books
ज्यांना भारतीय भाषा वाचता येतात आणि काही वेळ सत्कारणी घालण्यात रस आहे त्यांनी नक्की ह्या उपक्रमात भाग घ्यावा.
तूने तो मेरे 'मन की बात' छीन ली रे!
Censor Board Deletes ‘Mann Ki Baat’ From Film Dialogue Because It Is the PM’s Show Title
when he (दिग्दर्शक) approached Censor Board chief Pahlaj Nihalani for an answer, the latter simply said, “PM ka radio show hai, delete the line.”
Tanushree Pareek on Saturday
झक्कास.
------------
4 PSU bank officials booked for Rs 209 cr fraud
अनु राव खुश ??
------------
Bangladesh PM Sheikh Hasina to honour Indian soldiers killed in 1971 war
WHEN BANGLADESH Prime Minister Sheikh Hasina travels to India next month from April 7 to 10, she will begin the process of honouring families of Indian soldiers killed in the 1971 Bangladesh liberation war, The Indian Express has learnt. With Prime Minister Narendra Modi by her side, Hasina is likely to present the citation and Rs 5 lakh to each fallen soldier’s family, according to sources. She is likely to start with seven such families in Delhi on April 8. These families have been carefully chosen – four from the Army and one each from Air Force, Navy and the BSF. “A total of 1,661 Indian soldiers died in the liberation war of Bangladesh. It is time we recognise their sacrifices, and Prime Minister Hasina will start the process with a mega-event in Delhi,” a source said.
परंतु अटलजींच्या कालात बीडीआर ने काही भारतीय सैनिकांना अमानुषपणे मारले होते. आणि अटलजींनी "मुद्दा ताणू नका" असा सल्ला दिला होता. स्वत्:ची मवाळ प्रतिमा जपण्यासाठी.
----------
Yogi Adityanath doubles financial grant for pilgrims of Kailash Mansarovar
हे व "सबका साथ और सबका विकास्" आणि "आम्ही डिस्क्रिमिनेशन करणार नाही" हे एकाच वेळी ?????????
सेन्सॉर (मागील पानावरून पुढे चालू)
आता पाळी 'डॅनिश गर्ल्'च्या भारतीय टीव्ही प्रीमियरची -
CBFC denies clearance to 'The Danish Girl' for its Indian TV premiere
Bengaluru may be the first
That’s right, you heard correctly…a terrorist attack may have been averted with just a traffic jam. Nikhil reports that a man named Habib Mia, arrested in Tripura and brought to Bengaluru last week, told police that terrorists who attacked IISc on December 28, 2005, also planned to attack other seminar events in parallel to tarnish India’s reputation. However, an attacker who was travelling to the Indian Institute of Management on Bannerghatta Road apparently got caught in a traffic jam, and the seminar he was supposed to attack ended before he could get there. What’s more, the terrorists also reportedly dropped a plan to attack an event at PES Institute of Technology because there was no easy escape route available.
Terrorists who attacked IISc in 2005 also reportedly targeted IIM, but did not strike because they got stuck in a traffic jam
-------
The motion which was tabled on March 23 and sponsored by Conservative Party leader Bob Blackman, stated that Pakistan, by making such an announcement, is implying its attempt to annex the already disputed area. "Gilgit-Baltistan is a legal and constitutional part of the state of Jammu & Kashmir, India, which is illegally occupied by Pakistan since 1947, and where people are denied their fundamental rights including the right of freedom of expression," the motion read. It was further noted that the attempts to change the demography of the region was in violation of State Subject Ordinance and the 'forced and illegal construction' of the China-Pakistan Economic Corridor+ (CPEC) further aggravated and interfered with the disputed territory
एक दणकट कारवाई करावी आणि पाकिस्तानकडून गिलगिट बाल्तिस्तान काढून घ्यावे.
रशियात सरकारविरोधी मोर्चे
रशियात काल सरकारविरोधक अलेक्सेई नाव्हाल्नींच्या समर्थकांनी प्रचंड मोर्चे काढले -
Russian police arrest anti-corruption leader Navalny, hundreds more in nationwide rallies
उत्तर प्रदेशातून
मेरा यूपी महान की फेक सिक्युलर न्यूज, दॅट इज द क्वश्चन -
Pregnant Lioness Refuses To Eat Chicken Served After UP Slaughterhouse Crackdown
एंटी रोमियो स्क्वायड ने भाई-बहन को पकड़ा, घरवाले पहुंचे तो मांगी माफी
Samajwadi Party MP, Naresh
यात कोणतीही दादागिरी नाही.
(एअर इंडिया सोडून बाकीच्या) एअरलाईन्स ह्या प्रायव्हेट कंपन्या आहेत् व त्यांची विमाने ही सुद्धा प्रायव्हेट आहेत. एअरपोर्ट सरकारचे आहेत. पण जोपर्यंत प्रायव्हेट् एअरलाईन्स कडून श्री गायकवाड यांना पूर्वसूचना दिली जात्ये तोपर्यंत असा बहिष्कार अयोग्य नाही.
Interview with Bob Dylan.
Bob Dylan च्या चाहत्यांसाठी.
ही लिंक वाचनात आली. यात
ही लिंक वाचनात आली. यात अयुर्वेदातल्या तीन प्रकृतींचा आणि जनुकीय घडणीचा संबंध लावला आहे असं वाटलं. कोणी हे खरं आहे का हे सामान्य भाषेत समजवेल काय? कोणी जीवशास्त्र तद्न्य?
काय चेष्टा करताय राव . मी
काय चेष्टा करताय राव . मी काही संशोधक नाही . नेचर आणि सायन्स वाचायला गेलो तर सर्व डोक्यावरून जाते . ( सुविद्य पत्नी कधीतरी या जर्नल्स मधील तिच्या मते रंजक काही सांगायला जाते . तेव्हा ( आदूबाळाने लिहिल्याप्रमाणे ) कळल्यासारखा कॉर्पोरेटी चेहरा करून हं हं म्हणून स्वतःची शास्त्रीय लाज झाकायला जातो . अयशस्वीपणे ) मी काय डोंबल समजावणार त्यातलं ?
ही लिंक मी फेसबुकवर टाक
ही लिंक मी फेसबुकवर टाकली त्यावर धनंजय (हे ऐसी सदस्य आहेत) यांची लांबलचक कमेंट
The procedure statistical significance is not interpretable, so it is not worth going into the details of the results. (Summary for those who know jargon - their permutation test correction does not actually correct for multiple hypothesis tests.)
Longi-ish explanation, not sure if it is still muddy: Commonly used statistical tests provide a probabilistic answer to a complex formal question. It is a conditional question, with this starting condition "Measurements have some inherent variablity, so that even if X [e.g., gene variant in this example] and Y [e.g., dosha in this example] are unrelated, by random chance, we may draw a sample with more people with certain combinations, so that WITHIN the sample X and Y appear to be correlated [in this example, having a gene variant and having a particular dosha is more frequent than having the variant without that dosha, etc... list all possible combinations of genevariant-dosha]. However, if there is no biological relation between the X and Y [e.g., variant and dosha], it is less-and-less probable for large differences in frequency of combination of both X-and-Y versus X-and-not-Y (etc, list all combinations). This probability, thin the assumption of "no association" can be calculated: this is the typical question of statistics: "What is the probability of seeing the frequency differences we observed in our one study group, conditionally assuming that there is no biological association. If this probability s "very low", we say that our condition of "no biological association" is not convincing.
Now the issue is - how do you assess the probability as "very low"? E.g., without giving too many further details, if I told you "assuming that I have a fair coin, and I got 4heads in a row, what is the probability that this should happen?" Without any context, I might make further assumptions "Let us assume you tried only 4 coin flips, then the probability of getting 4 heads with the fair coin is 0.0625". But if the actual context is that someone flipped a coin 1000 times, it is actually almost certain that sometime during the 1000 flips there would be a run of 4 heads! Even though four-at-a-time the calculation is correct at 0.0625 probability, the probability of "at least so many times during a long sequence" is a very different calculation.
In this paper, the statistical probability calculations for 52 gene variants, show that they would get some gene-variant/dosha combinations 1/100,000 times. However, they also did this same calculation for 7,91,186 gene variants! So finding some gene variants with very large frequency differences is to be expected (like getting many heads in a row, if you flipped a coin lakhs of times - this is called testing multiple hypotheses without correcting for the fact that multiple hypotheses were tested.).
The authors use a mis-applied procedure called "permutation" to calculate the probability. They mistakenly state that the procedure corrects for multiple hypothesis tests. Hence their intermediate logical step "we see gene-variant/dosha combinations that would be VERY IMPROBABLE if the gene-dosha were not related" is not tenable. If they see something that is not-very-improbable-by-chance (note the double negative) it is not worth looking into details of their results. You are constantly observing stuff that is not-very-improbable-by-chance, and such observations do not point to any new discovery.
धन्यवाद धनंजय आणि थ
धन्यवाद धनंजय आणि थत्तेचाचा.
एक शंका. यातला प्रॉब्लेम कमी सॅंपल हा आहे का दोन गोष्तींमध्ये जीवशास्त्रीय संबंध नाही हा आहे? आणि काय प्रयोग केल्यास संबंध आहे/नाही हे सिद्ध करता येईल?
आणि, हे आक्षेप नेचरवाल्यांनी घेतले कसे नाहीत?
नेचर वाले आक्षेप वगैरे घेत
नेचर वाले आक्षेप वगैरे घेत नाहीत . ते पेपर डायरेक्ट रिजेक्ट करतात .
>>>दोन गोष्तींमध्ये जीवशास्त्रीय संबंध नाही हा आहे अशी स्वीपिंग स्टेटमेंट्स ते करत नाहीत .
ढेरेशास्त्री मोठी जर्नल्स हि पीअर reviewed असतात हे तुम्हाला माहित असेलच . त्यामुळे या पेपर चे( शास्त्रीय ) मूल्य काय हे काही तज्ज्ञ शास्त्रज्ञांनी पडताळून पहिले असेल . त्यांच्या कमेंट्स काय आहेत व त्यांनी काय कारणाने हा पेपर एकसेप्ट केला हे बघणे रोचक ठरेल. शिवाय या पेपर ला नंतर सायटेशन्स किती मिळतात हेही इंटरेस्टिंग असेल .
धनंजय हे मेडिकल
धनंजय हे मेडिकल क्षेत्रात संशोधनाचे काम करतात त्यामुळे त्यांना त्यातील स्टॅटिस्टिकल बाबींची समज असणार म्हणून त्यांना टॅग केले. घासकडवी सुद्धा यावर कमेंट करू शकतील.
मला जे कळले त्यानुसार "वात (किंवा पित्त किंवा कफ) प्रकृती आहेत" असे ठाऊक असलेल्या माणसांचे जिनोम तपासले आहेत. यातील मुळात या एवढ्या व्यक्ती वातप्रकृती आहेत हे कसे ठरवले असेल याची कल्पना नाही.
दिलय न ते पण्. कोणा
दिलय न ते पण्. कोणा आयुर्वेदीक माणसाकडून + कोणत्या तरी सॉफ्ट्वेअरकडुन ते क्लासिफाय केलय.
The composition of Prakriti was determined by senior Ayurvedic physicians and confirmed independently by ‘AyuSoft’ (http://ayusoft.cdac.in), a software developed based on information from classical Ayurvedic literature.
They don't relate to anything
They don't relate to anything physical.
माझ्यामते पेपरात हेच् तपासायचा प्रयत्न केला आहे. की अमुक प्रकृती म्हणजे काय. सो हे लोक अमुक अमुक प्रकृतीचे आहेत असं वैद्य म्हणाला तर यांच्याकत काय समान आहे जे इतर प्रकृतींवाल्यांकडे नाही हे शोधायचा प्रयत्न वाटतो तो पेपर.
तेच.
तेच.
निळ्या रंगाची वस्तू तपासली तेव्हा कळले की याच्या स्पेक्ट्रममध्ये अमूक तरंगलांबीचाच प्रकाश आहे. मान्य. पण ही निळ्या रंगाची व्याख्या आहे का? मी रंग निळा आहे हे कुठल्यातरी दुसऱ्या निकषानुसार (वस्तूचा रंग आकाशासारखा आहे म्हणजे निळा आहे) आधी ठरवले आहे आणि मग त्याची स्पेक्ट्रम तपासली आहे.
India has become a net
पण पण पण .... हे जर खरे असेल तर हेच सरकार् शेतकऱ्यांना मोफत वीज देत नाही असा आरडाओरडा का होत नैय्ये अजून ?
------
फ्रान्स मधल्या निवडणूकांत काय होणार ?
------
Flying ban on MP: Shiv Sena seeks Speaker's intervention, says 'airlines behaving like goons'/a>
जय हो !!!
कोणत्याही एअरलाईन कंपनीने कोणत्याही व्यक्तीला मारहाण् केलेली नाही. आमच्या विमानात तुम्ही येऊ नका असं जाहीर केलेलं आहे. जसं तुमच्या घरात कोणी यायचं आणि कोणी नाही ते तुम्ही ठरवू शकता तसं त्याच्या विमानांत कोणी प्रवेश करायचा व कोणी नाही ते त्यांनी ठरवलं. कोणालाही मारहाण न करता.
मोदी जातील, योगी अादित्यनाथ
मोदी जातील, योगी अादित्यनाथ येतील...
लेख तुफान विनोदी आहे.
हास्यास्पद लिखाणाची स्पर्धा असेल तर हा लेख (विशेषत्: शेवटचा परिच्छेद्) सुवर्णपदक सहज पटकावून जाईल्.
अजय शहा यांच्या ब्लॉगव
अजय शहा यांच्या ब्लॉगवरील रोचक लेख
नव्या युगातल्या उद्योगांच्या बिझिनेस मॉडेल विषयी
https://ajayshahblog.blogspot.in/2017/03/competition-issues-in-indias-o…
नव्या युगातल्या उद्योगांच्या बिझिनेस मॉडेल विषयी
जिओ, उबेर किंव अॅमेझॉनसारख्या कंपन्या जर तोट्यात राहून ग्राहकाला उत्तम सेवा आणि सवलती वगैरे देत असतील तर ग्राहक त्यांच्याकडे आकर्षित होणं साहजिक आहे. त्यातले कोणते व्यवहार नक्की चुकीचे आहेत ते सांगणं सरकारलाही आता कठीण आहे असं वाटतं. त्यामुळे ह्या सेवांवर सरकारी जाचक नियमांद्वारे निर्बंध आणावेत असं म्हणणं व्यापक ग्राहकहिताचं आहेच असं आत्ता तरी खात्रीनं सांगता येणार नाही असं वाटतं.
व्यवहार नव्हे संकल्पना चुकीच्या
>>त्यातले कोणते व्यवहार नक्की चुकीचे आहेत
होत असलेले व्यवहार चुकीचे नाहीत. पण त्यामागील विचारसरणी काय आहे? आणि ती आजतागायत यशस्वी झाली आहे का?
विचारसरणी अ - (प्रिडेटरी)
१. मी सध्या तोटा सहन करून जास्तीत जास्त ग्राहक माझ्याकडे वळवीन.
२. त्यामुळे इतर खेळाडूंना धंदा करणं अशक्य होईल.
३. मग मी एकटाच आहे आणि ग्राहक आहेत. पाहून घेईन.
विचारसरणी ब- (आयडिअल कॅपिटलिस्ट)
१. मी सध्या तोटा सहन करून जास्तीत जास्त ग्राहक माझ्याकडे वळवीन.
२. त्यामुळे माझ्याकडे इतरांच्या मानाने खूप जास्त ग्राहक असतील.
३. मला स्केलचा फायदा मिळून मोठा नफा मिळेल. जो इतरांना मिळणार नाही.
सध्या जे इन्व्हेस्टर्स यात पैसे गुंतवत आहेत त्यांची विचारसरणी अ आहे की ब हे सांगता येणार नाही.
पण एकापेक्षा अधिक खेळाडू असताना जोवर यातला कोणीतरी नफा कमावत नाही तोवर या बिझिनेस मॉडेल्सना व्हाएबल मॉडेल्स म्हणता येणार नाही. त्यांना सरकारने स्टार्ट-अप नावाखाली सवलती देऊ नयेत.
यातली वाईट बाब अशी आहे की या खेळाडूंमुळे जे योग्य (मुळातच व्हाएबल-प्रॉफिटेबल असलेल्या) बिझिनेस मॉडेलच्या आधारे धंदा करतात त्यांचा धंदा धोक्यात येतो.
वरील केसेसमध्ये अनेकदा "यूजर बेस" हा यशाचा क्रायटेरिया समजला जातो. पण तो क्रायटेरिया फसवा आहे. तुमच्याकडे रजिस्टर्ड यूजर किती आहेत या पेक्षा ते खरेदी किती करतात हे महत्त्वाचे आहे.
यातले काही आंत्रप्रेन्यूरचे तर "बाय हूक ऑर क्रूक यूजर बेस वाढवायचा, आणि हा यूजर बेस दाखवून आपला व्यवसाय मोठी किंमत घेऊन दुसऱ्याला विकायचा" हेच बिझिनेस मॉडेल असते.
या प्रकारच्या अलिकडच्या इतिहासातील उदाहरण एअर डेक्कन - किंगफिशरचे आहे. एअर डेक्कनने कमी किंमतीत विमान प्रवास देण्यास सुरुवात केली. त्याला ग्राहकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला. पण तो फसवा होता. एक हजार रुपयात विमानाने प्रवास करायला भरपूर ग्राहक तयार होते. पण ती किंमत तीन साडेतीन हजार झाल्यावर ग्राहकसंख्या एकदम रोडावली. त्याचप्रमाणे किंगफिशरने सामान्य दरांत कैच्याकै सवलती - फीचर्स देण्यास सुरुवात केली. परंतु ते सस्टेन करणे शक्यच नव्हते.
(रिलायन्स जिओचे उदाहरण इथे देववत नाही. कारण त्याविषयी फार माहिती नाही).
विचारसरणी अ - (प्रिडेटरी)
विचारसरणी अ - (प्रिडेटरी)
१. मी सध्या तोटा सहन करून जास्तीत जास्त ग्राहक माझ्याकडे वळवीन.
२. त्यामुळे इतर खेळाडूंना धंदा करणं अशक्य होईल.
३. मग मी एकटाच आहे आणि ग्राहक आहेत. पाहून घेईन.विचारसरणी ब- (आयडिअल कॅपिटलिस्ट)
१. मी सध्या तोटा सहन करून जास्तीत जास्त ग्राहक माझ्याकडे वळवीन.
२. त्यामुळे माझ्याकडे इतरांच्या मानाने खूप जास्त ग्राहक असतील.
३. मला स्केलचा फायदा मिळून मोठा नफा मिळेल. जो इतरांना मिळणार नाही.
विचारसरणी अ सरळसरळ कॉंपिटिशन कायद्याच्या कचाट्यात येते - प्रिडेटरी बिझिनेस प्रॅक्टिसेस. (कॉंपिटिशन कायदा म्हणजे अॅंटीट्रस्ट उर्फ पूर्वाश्रमीचा 'मोनोपोलीज अॅण्ड रिस्ट्रिक्टिव्ह ट्रेड प्रॅक्टिसेस अॅक्ट्") विचारसरणी ब कॉंपिटिशन कायद्याच्या सहजासहजी कचाट्यात येत नाही, पण 'अॅंटी कॉंपिटिटिव्ह बिहेवियर' म्हणून येऊ शकतं.
ग्राहकाने डोले उघडे ठेवून वावरलं की विचारसरणी अ आहे की ब हे ओळखणं सोपं असतं. उदा० खालील प्रश्न विचारावेत:
१. नवी बाजारपेठ तयार झालीये का? मागणीचा 'आकार' वाढला आहे का?
२. स्पर्धकांचा मार्केट शेअर नाट्यमयरीत्या कमी झाला आहे का?
३. दर वर्षीचा तोटा भरून काढण्यासाठी त्या वर्षी विक्री किती वाढवावी लागली असती? (म्हणजे किंमत तीच ठेवून व्हॉल्यूम किती वाढवावा लागला असता?)
४. हा वाढता व्हॉल्यूम अंगावर घेण्याइतकी आर्थिक ताकद आहे का?
..आणि शेवटी 'पानवाला टेस्ट' खरी.
____________________
नव्या आयटीएनेबल्ड बिझिनेस मॉडेलसाठी कॉंपिटिशन कायदा बदलायला पाहिजे या त्या ब्लॉगात लिहिलेल्या मताशी मी फारसा सहमत नाही. कारण - कॉंपिटिशन कायदे ग्राहकाभिमुख असतात. त्या ग्राहकाकडे ती वस्तू/सेवा ई-चॅनलमधून येवो किंवा पारंपरिक चॅनलमधून येवो, ग्राहकसुरक्षा तीच/तशीच राहिली पाहिजे.
हाच वाद ओईसीडी पातळीवर करकायद्यांसाठी झाला होता. ओईसीडीचं म्हणणं असं आहे की ई-बिझिनेस / डिजिटल इकॉनॉमी हा पूर्णपणे नवा प्राणी नव्हे. जुन्याच प्राण्याचं पालटलेलं रूप आहे.
हाच वाद ओईसीडी पातळीवर क
हाच वाद ओईसीडी पातळीवर करकायद्यांसाठी झाला होता. ओईसीडीचं म्हणणं असं आहे की ई-बिझिनेस / डिजिटल इकॉनॉमी हा पूर्णपणे नवा प्राणी नव्हे. जुन्याच प्राण्याचं पालटलेलं रूप आहे.
एकदम सहमत्.
Economic Scene; If there was a new economy, why wasn't there a new economics_ - The New York Times
लेख जुनाच आहे. लेखक गूगल मधे अर्थशास्त्री म्हणून काम करतात.
“enterprise” means a person
“enterprise” means a person or a department of the Government, who or which is, or has been, engaged in any activity, relating to the production, storage, supply, distribution, acquisition or control of articles or goods, or the provision of services, of any kind, or in investment, or in the business of acquiring, holding, underwriting or dealing with shares, debentures or other securities of any other body corporate, either directly or through one or more of its units or divisions or subsidiaries, whether such unit or division or subsidiary is located at the same place where the enterprise is
located or at a different place or at different places, but does not include any activity of the Government relatable to the sovereign functions of the Government including all activities carried on by the departments of the Central Government dealing with atomic energy, currency, defence and space.
हो - एमेसीबी त्यात येतंच. पण जोपर्यंत ते "abuse of dominant position" करत नाहीत, तोपर्यंत हरकत नाही.
अॅब्युज् ऑफ डॉमिनंट पोझिशन
अॅब्युज् ऑफ डॉमिनंट पोझिशन हे सरकार इतके दुसरे कोणीही करत नाही.
सरकारी शिक्षण शाळा व सरकारी इस्पितळे सुद्धा प्रिडेटरी प्रायसिंग च करतात्.
शेतकऱ्यांना कर्ज देताना प्रिडेटरी प्रायसिंगच केले जाते की. साडेसात टक्के व्याजदर लावायचा आणि वर ३ टक्के सबव्हेन्शन द्यायचे. वर आणि कर्जमाफि द्यायची. हे प्रिडेटरी प्रायसिंग कसे नाही ? किती सावकारांना सरकारने ह्या असल्या धोरणांमुळे देशोधडीला लावले ?? सावकारांना वेसण घालणार म्हणे !!!
पुन्हापुन्हा एकच गोष्ट समोर येते - Govt. cannot just install a bunch of institutions and expect the problem to be solved completely. Institutions should be free to evolve. खरंतर व्याजावर पैसे उधार घेणे व देणे हा व्यवसाय किमान २०० ते ३०० वर्षे जुना असेल भारतात्. किमान म्हणतोय मी. म्हंजे - If the competition act has to be implemented properly then there is no scarcity of lawyers and economists and bankers who understand the lending business. जोडिला राष्ट्रियिकृत् ब्यांकाद्वारे सरकारने जवळपास् सगळा व्यवसाय हातात घेतला. सावकारांचे crowding out केले. पण तरीही प्रश्न सुटत नैय्ये. अॅक्च्युअली प्रश्न अधिकाधिक जटिल होत चाललेला आहे.
नेहमी प्रमाणे "शेतकरी आत्महत्या करतोय व त्याचं तुम्हाला काही नाही", "वातानुकूलित हस्तिदंति मनोऱ्यातून गप्पा", "पुस्तकी तत्वद्न्यान" वगैरे वगैरे........
प्रश्नाचे उत्तर म्हणून प्र
प्रश्नाचे उत्तर म्हणून प्रतिप्रश्न करतो = रेशन चे धान्य हे प्रिडेटरी प्रायसिंग नाही का ? अन्न सुरक्षा विधेयक हे थेट प्रिडेटरी प्रायसिंग नाही का ?
अन्न सुरक्षा विधेयक व रेशनचे धान्य हे थेट शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येस कारणीभूत होत नाही का ?
नाही. कारण ते मोनोपोली
नाही. कारण ते मोनोपोली मिळवून नंतर ग्राहकांची पिळवणूक करण्याच्या उद्देशाने केलेले नाही. मोनोपोली असताना ग्राहकांची पिळवणूक सरकारने करण्याचे उदाहरण नुकतेच नव्या सरकारच्या काळात सुरू झाले आहे. ते म्हणजे रेल्वेतील तिकिटाच्या किंमती सीझननुसार वाढवणे.
हा साधा फ़रक गब्बरसिंग यांना समजत नाही यावर माझा विश्वास नाही.
नाही. कारण ते मोनोपोली मिळवून
नाही. कारण ते मोनोपोली मिळवून नंतर ग्राहकांची पिळवणूक करण्याच्या उद्देशाने केलेले नाही.
(१) हे कशावरून ? केवळ सरकार तसं म्हणते म्हणून ?
(२) ग्राहकांमधे शेतकरी नसतात ? अल्प दराने गहु विकणे व त्याच वेळी अल्पदराने ज्वारी विकणे व त्याच वेळी अल्पदराने तांदूळ विकणे हे ग्राहकांपैकी (ज्यातले काहि तांदूळ उत्पादक आहेत व काही गहू उत्पादक आहेत् त्या) कोणावरही अन्यायकारक नाही ? बहुतांश शेतकरी एका वेळी एकच पीक् घेऊ शकतात हे माझे गृहितक आहे.
(३) पिळवणूकीची व्याख्या फक्त "विक्रेत्याने अवाच्यासव्वा भाव वाढवणे" हीच आहे का ? भाव कमी करून उत्पादनास मारक वातावरण निर्माण करणे ही पिळवणूक नाहि का ? पिळवणूक हा शब्द मान्य नसेल तर अन्याय हा शब्द कसा वाटतो ? गळचेपी हा शब्द कसा वाटतो ?
(४) भारतात अक्षरश्: लक्षावधी शेतकरी व धान्यव्यापारी आहेत. व ते प्रचंड विखुरलेले आहेत्. म्हंजे कोणताही एक शेतकऱी वा धान्यव्यापारी मोनोपोली सहजासहजी मिळवू शकत नाही. हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे. मग सरकारने अल्पदराने धान्य विकून उत्पादकांच्या पोटावर पाय का आणावा ??
In markets with a large number of sellers it is unlikely that one company could price below cost long enough to drive out a significant number of rivals and attain a dominant position.
================
अन्न सुरक्षा विधेयकामुळे शेतकऱ्याची आमदनी कमी होत नाही का ? आमदनी कमी झाल्यामुळे त्याची कर्ज फेडण्याची क्षमता कमी होत नाही का ? मग आत्महत्येची कारणे इतर कोणती ?
>>भाव कमी करून उत्पादनास
>>भाव कमी करून उत्पादनास मारक वातावरण निर्माण करणे ही पिळवणूक नाहि का ? पिळवणूक हा शब्द मान्य नसेल तर अन्याय हा शब्द कसा वाटतो ? गळचेपी हा शब्द कसा वाटतो ?
कसं काय? ग्राहकाला रेशनवर काय दराने धान्य मिळते याच्याशी सरकार शेतकऱ्याकडून काय दराने धान्य घेते याच्याशी संबंध नसतो.
कसं काय? ग्राहकाला रेशन
कसं काय? ग्राहकाला रेशनवर काय दराने धान्य मिळते याच्याशी सरकार शेतकऱ्याकडून काय दराने धान्य घेते याच्याशी संबंध नसतो.
(१) सर्वच्यासर्व् शेतकऱ्यांनी उत्पादन केलेलं सगळं धान्य सरकार विकत घेत नाही. ज्यांचं घेतलं जात नाही त्यांना मार्केट मधेच विकावं लागतं ना ??
(२) अन्न सुरक्षा विधेयक हे : The Act provides for coverage of upto 75% of the rural population and upto 50% of the urban population for receiving subsidized foodgrains under Targeted Public Distribution System (TPDS), thus covering about two-thirds of the population. जर एवढी लोकसंख्या या कायद्याच्या कक्षेत येत असेल तर त्याचा अर्थ हा होतो की एवढे ग्राहक मार्केट मधून निघून सरकारकडे जाणार्. म्हंजे एखाद्या शेतकऱ्याच्या संभाव्य ग्राहकांची संख्या धाडकन घटणार्. ग्राहकांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर कमी करणे हे एखाद्या शेतकऱ्याच्या संभाव्य आमदनीवर व कर्जफेड करण्याच्या क्षमतेवर थेट व दणकट आघात करणारे नाहि का ? विशेषत्: त्याचे धान्य जर सरकार विकत घेणार नसेल तर ? (In general the more the customers the higher the price.)
(३) स्पर्धाप्रक्रियेचे कायदे हे ग्राहक रक्षणापेक्षा "स्पर्धाप्रक्रियारक्षणासाठी असतात्". ग्राहकांची संख्या व विक्रेत्यांची संख्या अशा दोन्हीवर स्पर्धाप्रक्रिया अवलंबून असते. देशात लक्षावधी शेतकरी व व्यापारी आहेत्. स्पर्धाप्रक्रियेस धोका पूर्वीही नव्हता व आजही नाही. सरकार हाच धोका आहे.
(४) मोनोप्सोनी बद्दल चर्चा अजून सुरु सुद्धा केलेली नैय्ये आपण्.
>>एवढे ग्राहक मार्केट मधून
>>एवढे ग्राहक मार्केट मधून निघून सरकारकडे जाणार्. म्हंजे एखाद्या शेतकऱ्याच्या संभाव्य ग्राहकांची संख्या धाडकन घटणार्.
म्हणजे सरकार आधी दहा टक्के माल खरेदी करत असेल तर आता ६० टक्के करणार. तोही हमी भावाने (जो मार्केट भावापेक्षा जास्त असू शकतो). म्हणजे शेतकऱ्याचे कमी दराचे ग्राहक जाऊन जास्त दराचे ग्राहक मिळणार.
म्हणजे सरकार आधी दहा ट
म्हणजे सरकार आधी दहा टक्के माल खरेदी करत असेल तर आता ६० टक्के करणार. तोही हमी भावाने (जो मार्केट भावापेक्षा जास्त असू शकतो). म्हणजे शेतकऱ्याचे कमी दराचे ग्राहक जाऊन जास्त दराचे ग्राहक मिळणार.
सरकार एवढा मोठा रोल करणार असेल तर बाजारातल्या प्राईसेस रियलिस्टिक व रिलायबली इंडिकेटिव्ह् ऑफ सप्लाय+डिमांड असतील का ? हमी भाव हा जास्त आहे हे कशावरून ? How does market reach the price point for a particular commodity ? Does it reach in presence of millions of customers or by having Govt displace millions of customers ?
Rejecting discharge pleas of
घ्या.
कोर्ट हे तर अतिच सरकार आहे. हा निर्णय जर विधिमंडलाने वा कार्यकारी मंडलाने घेतला तर त्यावर लोकनियुक्त प्रतिनिधींकडून काहीतरी रिकोर्स ची अपेक्षा तरी केली जाऊ शकते. इथे उच्च न्यायालयाने निर्णय दिलाय्. म्हंजे फक्त सर्वोच्च न्यायालय हा एकमेव रिकोर्स्. परिणामस्वरूप - आता सावकारांना आणखी रिस्क असणार - कम्प्लायन्स रिस्क्. त्याचा परिणाम काय ?? व्याजदर वाढणार. म्हंजे एकतर कर्जाची मागणी कमी होणार किंवा सावकारांकडील लोनेबल फंड्स कमी होणार.
आमच्याकडे हेतूंची विशुद्धता आहे म्हंजे समस्या सुटली. झालं काम. जय हो !!!!
देवकांत बारुआ
देवकांत बारुआंची ही दुसरी बाजू माहीत नव्हती.
http://www.loksatta.com/vishesha-news/govindrao-talwalkar-1443563/
Houston Democrat Jessica
Houston Democrat Jessica Farrar Wants to Fine Men $100 For Masturbating
It would also allow doctors to avoid performing a vasectomy or prescribe Viagra if it violated their religious beliefs.
Farrar told the Texas Tribune she knew her “satirical” bill had no chance of becoming law. Farrar is an outspoken proponent of abortion rights. This bill was filed in an effort to troll Texas republicans who are passing abortion laws. Farrar disagrees with these laws, so she responds by wasting valuable time when the government is in session. By proposing a fine for masturbation, Farrar says that if a man’s semen is not used to create a pregnancy, “then it’s a waste because that semen can be used, and is to be used, for creating more human life.”
“Men have to answer for their actions and so forth. So if there’s going to be an emission, it would have to be done in a hospital where the semen could be preserved for future pregnancies or it would be directly deposited into the vagina of a woman.” – Jessica Farrar
मांगल्यास्तव त्याग ही नीती तुझी.
आत्ताच्या अधिवेशनात मनी
आत्ताच्या अधिवेशनात मनी बिलवरून भरपूर धुमश्चक्री चालु आहे. त्याबाबतचा हा लेख वाचनीय आहे.
http://www.loksatta.com/lal-killa-news/parliament-passed-finance-bill-w…
विशेषत: हा परिच्छेद
थोडक्यात काय, तर सरकार राज्यसभेला वळसा घालू लागताच संसदीय लोकशाहीच्या नावाने गळे काढले जाऊ लागलेत. पण जेव्हा याच मूठभर मंडळींनी आपल्या संख्याबळाचा गैरवापर करून राज्यसभेचा आखाडा बनविला होता, थातूरमातूर मुद्दय़ांवरून अख्खी अधिवेशने वाया घालविली होती, विधेयके मुद्दाम लांबविण्याचा प्रयत्न केला होता, तेव्हा होत नव्हता का संसदीय लोकशाहीचा खून? या प्रश्नाचे उत्तर देण्याची नैतिक ऐपत विरोधकांमध्ये नसल्याने त्यांचे फुकाचे अरण्यरुदन ऐकण्याच्या मन:स्थितीत कोणी नाही. मोदी सरकारचे हे नववे अधिवेशन. त्यांपैकी पाच अधिवेशनांमध्ये लोकसभेने शंभर टक्क्यांहून अधिक काम केले. तीन अधिवेशनांमध्ये ९५ ते ९८ टक्के काम केले. याउलट राज्यसभेच्या फक्त दोनच अधिवेशनांमध्ये शंभर टक्क्यांहून अधिक काम. उरलेल्या अधिवेशनांत त्यांची सरासरी पन्नास टक्क्यांच्या पलीकडे जात नाही. ही आकडेवारी राज्यसभेतील विरोधकांच्या मनमानीवर झगझगीत प्रकाशझोत टाकते. मध्यंतरी अरुण जेटलींनी काँग्रेसच्या काळात ‘मनी बिल’ म्हणून मंजूर केलेल्या कायद्यांची यादीच प्रसिद्ध केली होती. त्यावर नुसती नजर टाकली तरी काँग्रेसला मोदी सरकारच्या ‘मनी बिल’च्या गैरवापरावर बोलण्याचा काडीमात्र अधिकार नसल्याचे लक्षात येईल.
+/-
+/-
हा परिच्छेद म्हणजे राज्यसभा विसर्जितच करायला हवी अशा स्वरूपाची सूचना आहे.
लोकसभेच्या सभापतींच्या मनी बिल सर्टिफिकेट बाबत अजय शहा यांच्याच ब्लॉगवरील लेख.
https://ajayshahblog.blogspot.in/2017/03/judicial-review-of-speakers-ce…
त्यातील एक भाग
Supreme Court has to first decide if it can question the speaker's "final" decision to certify Aadhar Bill as a 'money bill'. The Supreme Court has in three earlier decisions refrained from questioning the speaker's decision. These judgments are Mangalore Ganesh Beedi Works v. State of Mysore (1962), Mohd. Saeed Siddiqui v. State of UP (2014) and Yogendra Kumar Jaiswal v. State of Bihar (2015). As per these judgments, the speaker can certify each and every bill to be a `money bill' capable of being enacted by Lok Sabha alone, rendering the Rajya Sabha and the bicameral legislative system redundant. And the Supreme Court cannot question the speaker's decision since it is "final".
राज्यसभेचा अधिकारांवर च
राज्यसभेचा अधिकारांवर चर्चा व्हायला हवी असा एक लेख बिजू जनता दलाच्या बिजयंत पांडा नामक खासदाराने लिहिला होता गेल्या वर्षी. त्यांना डायरेक हक्कभंगाची नोटिस आली, बहुधा येचुरींकडुन ( असहिष्णुतेवर चर्चा चालू असताना!)
==
मिपावरला हा माझा प्रतिसाद
राज्यसभेतले लोक कुठेही निवडुन येऊ शकत नाहीत. त्यांना काहीही जनाधार नाही (यात जेटली पण आले) असे लोक जेव्हा सरकारची विनाकारण अडवणुक करतात हेच लोकशाहीचा खून करणं आहे. राज्यसभा हे राज्यांचं संघातलं प्रतिनिधित्व आहे. पण ते सगळं धाब्यावर बसवून निव्वळ घोडेबाजारी बनते राज्यसभेच्या निवडणुका. मग राज्यसभा सीटच्या बदल्यात राष्ट्रपतींना पाठिंबा, नाराजांना (सिद्धु) राज्यसभा सीट वगैरे प्रकार होतात.
===
एक रोचक गोष्ट म्हणजे आता दोन तीन महिन्यात मायवती, येचुरी आदी दिग्गजांच्या राज्यसभेतल्या जागा रिकाम्या होणार आहेत. त्यांच्या पक्षांकडे त्यांना पुन्हा राज्यसभेवर पाठवण्याइतकं संख्याबळ नाही. हे लोक येनकेनप्रकारे यायचा प्रयत्न करणारच. तेव्हा काय काय डील होतात ते बघणं रोचक ठरेल.
A Retiree Discovers an
A Retiree Discovers an Elusive Math Proof—And Nobody Notices
ब्याट्या, याबद्दल काहीतरी लिही.
शुचे, तू पण गणितात मास्टर्स केल्येस ना !!!
अदिती, तुझी आयुधं खाली उतरव् त्या शमीच्या झाडावरून्.
‘इन्फोसिस’मधला वाद पुन्हा
‘इन्फोसिस’मधला वाद पुन्हा चव्हाट्यावर
भारतातली आघाडीची आयटी कंपनीचे ‘इन्फोसिस’ चे संस्थापक नारायण मूर्ती आणि इन्फोसिसच्या संचालक मंडळामधले मतभेद पुन्हा एकजा जाहीरपण समोर आले आहे. ‘इन्फोसिस’ने आपल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना घसघशीत पगारवाढ दिली आहे. अनेक बाबतीत ती ३० ते ६० टक्के एवढ्या प्रचंड प्रमाणात पगारवाढ देण्यात आली आहे. इन्फोसिसचे माजी चेअरमन आणि संस्थापक नारायण मूर्ती यांनी प्रसारमाध्यमांना पाठवलेल्या त्यांच्या एकत निवेदनात याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. सामान्य कर्मचाऱ्यांना ६ ते टक्के पगार मिळत असताना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मात्र भरभक्कम रक्कम त्यांच्या खिशात टाकावी हे योग्य नसल्याचं नारायण मूर्ती यांनी स्पष्ट केलं आहे.
इन्फोसिसचे संस्थापक आणि माजी चेअरमन नारायण मूर्ती यांनी स्वत:च्या निर्णयाने निवृत्ती स्वीकारली होती. पण त्यानंतर रिलायन्सचा गाडा काही सुरळीतपणे चालू शकला नव्हता. अनेक बाबींवर त्यांचे आणि त्यांच्या संचालक मंडळाचे खटके उडत होते. यातल्या अनेक मतभेदांची जाहीरपणे चर्चाही होत होती. यामुळे इन्फोसिसच्या प्रतिमेवर मोठा परिणाम होत असल्याने अशा बाबींची चर्चा जाहीरपणे केली जाणार नाही असं इन्फोसिसच्या वतीने सांगण्यात आलं होतं. पण नुर्तींनी प्रसारमाध्यमांकडे पाठवलेल्या या निवेदनामुळे तसंच त्यांच्या आणि इन्फोसिसच्या आताच्या संचालक मंडळामध्ये उडत असणाऱ्या खटक्यांमुळे हे मतभेद आणखी तीव्रपणे समोर येत आहेत.
.
.
.
संपादकांच्या डुलक्या.
.
.
‘पतंजली’ला नागपुरात कवडीमोल
‘पतंजली’ला नागपुरात कवडीमोल दराने जमीन
कोट्यावधी लोकांना कवडीमोलाने कर्ज व अन्न पुरवणाऱ्या सरकारने एखाद्याला जर जमीन कवडीमोलाने पुरवली तर काय बिघडले ?
Retaliation against "Pro-Life" stand
योग्य (अदिति/गब्बर मुख्य अदिति कारण स्त्रेएमुक्तेएवादेए बातमि आहे ;) हाहाहा) ते लोक हि बातमि देतिल व फोर्ट लढवतिल असे वाटले होते पण तसे झाले नाहि तेव्हा मिच देते -
http://www.npr.org/sections/thetwo-way/2017/03/13/519985695/texas-bill-…
वायागरा मिळवायला पुरुष्हांना वेटिंग पिरिअड असावा, हस्तमैथुन करणाऱ्या पुरुष्हांना फाइन(दंड्) असावा. - असे बिल्.