ही बातमी समजली का? - १३६
New agency to improve India Inc’s debt profile
PARA, proposed to be similar to a 'bad bank' (one burdened with NPAs), could help rid firms of piles of sticky loans that make many of them unviable. "Cash flows in the large stressed companies have been deteriorating over the past few years, to the point where debt reductions of more than 50% will often be needed to restore viability. The only alternative would be to convert debt to equity, take over the companies and sell them at a loss," the pre-Budget document said. Pointing to the failure of banks in restructuring loans, it said that the lenders have refinanced and have been "kicking the problems down the road", raising the recapitalisation burden for the government as more bad debt means that the Centre needs to pump more equity into public sector banks as it has bound itself to holding a minimum 51% stake.
घ्या !!! चक्रमपणाची परिसीमा आहे.
.
.
.
.
.
एनपीए जास्त असलेल्या
एनपीए जास्त असलेल्या बँकांच्या सर्व वरच्या व्यवस्थापनाला सरसकट तुरुंगात डांबले पाहिजे.
राजकारणी परवडले असे म्हणायची वेळ आलीय. त्यांना कमीतकमी ५ वर्षात एकदा तरी स्वताला पुन्हा सिद्ध करायला लागते. ह्या बँकेच्या चोरांना वर्षानुवर्ष लुट करुन काहीच शिक्षा नाही.
नाय पटले.
(१) ठेवीदारांना चिंता असेल तर त्यांनी या ब्यांकांमधे बचत करू नये. दुसर्या ब्यांकांमधे करावी. त्यातून आयसीआयसीआय बँक ही प्रायव्हेट आहे.
(२) एनपीए जास्त असले तरी व्याजदर लक्षात घेणे गरजेचे आहे. माझ्या माहीतीनुसार राष्ट्रीयीकृत ब्यांकांकडून कॉर्पोरेट्स ना फार दर लावला जातो. शेतकर्यांना कमी दर लावता यावा म्हणून. Cross subsidization.
(२) एनपीए जास्त असले तरी
(२) एनपीए जास्त असले तरी व्याजदर लक्षात घेणे गरजेचे आहे. माझ्या माहीतीनुसार राष्ट्रीयीकृत ब्यांकांकडून कॉर्पोरेट्स ना फार दर लावला जातो. शेतकर्यांना कमी दर लावता यावा म्हणून. Cross subsidization.
१. जसे साम्यवाद्यांचे भ्रम असतात तसा हा तुझ्यासारख्या मार्केट्वाल्या माणसांचा भ्रम आहे.
२. कॉर्पोरेट ला दिलेली कर्ज माफी ही शेतकर्यांच्या कर्जमाफीपेक्षा कमीतकमी १० ते २० पट आहे. पाहिजे तर आकडे शोधुन बघ. फक्त कॉर्पोरेट कर्जमाफी गुपचुप कर्ज राईट ऑफ केले जाते. शेतकर्यांची कर्जमाफी पंतप्रधान ओरडुन जाहिर करतात.
३. जी कर्ज एनपीए झाली आहेत त्यातले एक सुद्धा ( मार्क माय वर्ड ) व्याजदर जास्त आहे म्हणुन एनपीए झालेली नाहीयेत. तो सर्व उद्योगपती, राजकारणी आणि मुख्य म्हणजे बँकेच्या मॅनेजर लोकांचा फ्रॉड आहे.
गब्बु, तुला ह्या व्यवस्था
गब्बु, तुला ह्या व्यवस्था कश्या चालतात हे माहिती नाहीये ( कमीतकमी भारतातल्या तरी ).
(१) ठेवीदारांना चिंता असेल तर त्यांनी या ब्यांकांमधे बचत करू नये. दुसर्या ब्यांकांमधे करावी. त्यातून आयसीआयसीआय बँक ही प्रायव्हेट आहे.
१. आयसीआयसीआय बँक स्वताला कीतीही खाजगी म्हणत असली तरी ती स्युडो सरकारी आहे. आणि तिला कोणी मालक नाही. त्यामुळे कर्मचार्यांनी बँक लुटली तरी कोणाच्या बापाचे काहीही जात नाही.
२. ठेवींबद्दल चिंता नाहीच आहे, कारण आयसीआयसीआय बँक स्युडो सरकारी आहे. पण हे निर्माण झालेले एनपीए कुठल्याही व्यवसायिक कारणामुळे झालेले नसुन, भ्रष्टाचार करुन कर्ज दिल्यामुळे झालेले आहेत. खरेतर कर्ज दिल्याच क्षणी त्यांची नोंद एनपीए म्हणुन व्हायला पाहिजे होती इतकी वाईट कर्जे दिली गेली आहेत. तुरुंगात टाकावे कारण त्यांनी पैसे खाल्ले आहेत.
३. सरकार ह्या बँकांमधे पुन्हा गुंतवणुक करणार आहे / करत आहे. म्हणजे चोर उद्योगपतींना मी भरलेल्या टॅक्स मधुन कर्ज दिली जातायत.
भारतीय मॅनेजर पदोत्सुक
भारतीय मॅनेजर पदोत्सुक व्यक्तींचा आवडता डायलॉग. मुरली मनोहर जोशींपासून सोम्या गोम्या कापसे पर्यंत सगळ्यांना "तुम्हाला आमची व्यवस्था माहीती नाहीये. आमची व्यवस्था अद्वितीय आहे" असं सारखं पटवून द्यायचं असतं.
-
मी ३ वर्षे भारतात बँकिंग सेक्टर चा कन्सल्टंट होतो. ICICI was my client. So was Deutsche, ANZ. (आता कन्सल्टंट लोकांना काय कळतंय ? ब्यांकेत नोकरी केल्याशिवाय काय .... समजत नाय - असं म्हणून टाक म्हंजे .... गंगेत घोडं न्हालं.)
गब्बु - खास पोलिस स्टेशन मधे
गब्बु - खास पोलिस स्टेशन मधे इन्पेक्टर होण्यासाठी जश्या बोल्या लागतात तश्या बोल्या बँकांमधल्या अति वरच्या पदांसाठी लागतात.
तू काय मल्याला किंवा भुषण स्टील ला कर्ज द्यायचे की नाही ही कंसल्टंसी करत होतास का?
रस्ते, धरणे बनवण्यासाठी पण खरेखुरे टेक्निकल कंसल्टंट लागतात. पण ती कंल्संटन्सी वेगळी आणि टोल रस्ते आणि धरणे बांधण्याची काँट्रॅक्ट मिळवण्यासाठी केल्या गेलेल्या गोष्टी वेगळ्या.
तू खरोखर नाइव्ह आहेस का मुद्दाम वेड्याचे रुप घेतोयस.
मनोबाला पटले असेल मी काय म्हणते आहे ते.
प्रश्न तुला किती कळतं इ नाही.
प्रश्न तुला किती कळतं इ नाही. अनु राव म्हणतात ते खोटं आहे का? नाही. मग?
अनु राव जे म्हणत्ये ते किंवा मी जे म्हणतोय ते खरं आहे किवा कसे ते व्हेरिफाय कसं करणार.
--
कॉर्पोरेट ला दिलेली कर्ज माफी ही शेतकर्यांच्या कर्जमाफीपेक्षा कमीतकमी १० ते २० पट आहे. पाहिजे तर आकडे शोधुन बघ. फक्त कॉर्पोरेट कर्जमाफी गुपचुप कर्ज राईट ऑफ केले जाते. शेतकर्यांची कर्जमाफी पंतप्रधान ओरडुन जाहिर करतात.
गल्लत करून तिच्यावर आधारीत प्रतिवाद करणे धोक्याचे असते, अनु.
- एनपीए चे राईट ऑफ्फ करणे हे ठेवीदारांना नुकसानकारक असते. राईट ऑफ्फ करणे हे पैसे ब्यांकेच्या लोनेबल फंड्स मधून वळते केले जातात. लोनेबल फंड्स म्हंजे ठेवीदारांनी बचत्/चेकिंग खात्यांमधे ठेवलेला पैसा. ठेवीदारांना विकल्प असतो की कोणत्या ब्यांकेतील अकाउंट मधे पैसा ठेवायचा त्याचा. किंवा बँकेत न ठेवता सोनं/दागिने, स्थावर मालमत्ता यात गुंतवणूक करण्याचा
- सरकार कर्जमाफी देते ते करदात्यांना नुकसानकारक असते. कर्जमाफीचे पैसे सरकार आपल्या वार्षिक अर्थसंकल्पीय तरतूदीद्वारे प्रदान करते. हे पैसे कराच्या गंगाजळीतून येतात. कर भरणे हे वैकल्पिक असते का ?
अजो/अनु, वरील दोन प्वाईंट्स तुम्हाला मान्य आहेत का ? की केवळ थियरी आहे व म्हणून असत्य आहे असं म्हणून डिसमिस्स करणार आहात ??
दुसरं म्हंजे वरील दोन प्वाईंट्स चा खरा परिणाम तुम्हाला माहीती नाही का ?
संभाव्य प्रतिवाद -- फरक काय पडतो गब्बर ? राष्ट्रीयीकृत ब्यांका फायनान्स मिनिस्ट्रीला रिपोर्ट करतात !!!
---
आयसीआयसीआय बँक स्वताला कीतीही खाजगी म्हणत असली तरी ती स्युडो सरकारी आहे. आणि तिला कोणी मालक नाही. त्यामुळे कर्मचार्यांनी बँक लुटली तरी कोणाच्या बापाचे काहीही जात नाही. ठेवींबद्दल चिंता नाहीच आहे, कारण आयसीआयसीआय बँक स्युडो सरकारी आहे. पण हे निर्माण झालेले एनपीए कुठल्याही व्यवसायिक कारणामुळे झालेले नसुन, भ्रष्टाचार करुन कर्ज दिल्यामुळे झालेले आहेत. खरेतर कर्ज दिल्याच क्षणी त्यांची नोंद एनपीए म्हणुन व्हायला पाहिजे होती इतकी वाईट कर्जे दिली गेली आहेत. तुरुंगात टाकावे कारण त्यांनी पैसे खाल्ले आहेत.
पण मग ठेवीदार तिथे पैसे का ठेवतात ?
एनपीए चे राईट ऑफ्फ करणे हे
एनपीए चे राईट ऑफ्फ करणे हे ठेवीदारांना नुकसानकारक असते.
\
गब्बर तू स्पोर्ट माणूस आहेस. कितीही टिका न चिडता सहन करून घेतोस. पण तू विधाने देखिल तशीच करतोस. एखाद्या संस्थेने काहीपण राईट-ऑफ करणे हे तिच्या सप्लायर्सना कसे नुकसानकारक असेल? पैसा माल मानला तर ठेवीदार सप्लायर्स आहेत. बँकच बुडाली तर त्यांचं नुकसान आहे हे मान्य. नैतर फक्त त्यांचंच असं काय नुकसान आहे? नुकसान बँकेच्या मालकाचं (पी एस यू बँकेच्या बाबतीत सरकारचं) मात्र फार थेट आणि निश्चित आहे. अर्थात अप्रत्यक्ष नुकसान सर्वांचं आहे. बँकेचे जे स्टेकहोल्डर्स आहेत त्यांचे जास्त, थेट संबंध नसलेल्या लोकांचे कमी आणि एन पी ए लोन घेतलेल्या लोकांचे(?) सर्वात कमी. चांगले लोन्स द्यायची रिस्क बँकेची आहे, ठेवीदारांची नाही, म्हणून त्यांना सिस्टेमिक सोडले तर तोटे होत नाहीत.
हा झाला एक मुद्दा. अनुतै म्हणतात तसं १० पट एन पी ए मानले तर आणि पी एस यू बँकांत सरकारची ५०% होल्डींग मानली तर, एन पी ए कर्जमाफीच्या ५ पट आहेत. इथे देखिल अर्थसंकल- गंगाजळी इइ म्हणता येतेच्च.
पण मग ठेवीदार तिथे पैसे का ठेवतात ?
त्यांचे नुकसान होत नाही. व्यवस्थेचे होते. देशाचे होते.
२०-३०% कमिशन वर कर्ज मिळवुन
२०-३०% कमिशन वर कर्ज मिळवुन देणारे एजंट असतात हे गब्बु ला माहिती नाहीये. ( मल्ल्या ६००० कोटी साठी शिव्या खातोय, पण त्यातले १५००-२००० कोटी कर्ज देणार्यांनी आधीच खाऊन झालेत )
ही कर्ज फेडण्यासाठी घेतलेलीच नसतात.
जर प्रा. लिमिटेड कंपनी असेल तर कर्जरुपानी मिळालेला पैसा वेगवेगळ्या रुपानी आपल्या वैयक्तीक नावावर करुन घ्यायचा. नंतर ती प्रा. लिम. कंपनीने हात वर करायचे.
जर कंपनी पब्लिक लिमिटेड असेल तरी पुन्हा पैसा पैसा वेगवेगळ्या रुपानी आपल्या वैयक्तीक नावावर करुन घ्यायचा, मग त्या कंपनीचे काय होतय त्यानी प्रमोटरला काहीच फरक पडत नाही.
------------------
गब्बु चे अजुन एक नेहमीचे
गब्बु चे अजुन एक नेहमीचे लॉजिक म्हणजे व्याजदर जास्त असल्यामुळे कर्जफेड करता येत नाही. हा तर सर्वात मोठ्ठा जोक आहे.
गब्बु साठी उदाहरण. ( भ्रष्टाचार न होता, गब्बुच्या पुस्तकी पद्धतीने सर्व लोक वागतायत असे धरुन )
गब्बु च्या मते १०% व्याजदर हा ओके आहे, पण बँका १२ टक्के दर लावतात.
अगदी साधी कॅल्क्युलेशन जरी केली तरी. १ कोटी कर्जावर वर्षाला १० लाखाच्या ऐवजी १२ लाख व्याज द्यायला लागेल.
गब्बु च्या मते ह्या २ लाखाच्या जास्तीच्या ओझ्यामुळे एनपीए तयार होतात ( कारण ह्या २ लाखामुळे कर्ज फेडले जात नाही ),
गब्बु नी त्या एनपीए मधले एक तरी कर्ज असे दाखवावे की ज्यात कर्जदार १२% जमत नाही, पण १०% नी जितकी परतफेड जमेल तितकी तो करतो आहे. अश्या केसेस मधे, मुळात कर्ज एनपीए होत नाही. आणि मोस्टली नंतर रीस्ट्रक्चरींग होऊन कर्जदाराला व्याजदर कमी करुन मिळेल.
गब्बु चे अजुन एक नेहमीचे
गब्बु चे अजुन एक नेहमीचे लॉजिक म्हणजे व्याजदर जास्त असल्यामुळे कर्जफेड करता येत नाही. हा तर सर्वात मोठ्ठा जोक आहे.
हा माझ्या म्हणण्याचा विपर्यास आहे.
कॉर्पोरेट्स ना जास्त व्याजदर लावून त्यांच्याकडून जास्त रेट ने व्याज घेऊन शेतकर्यांना कमी रेट ने देणे ही लूट आहे. (सरकार त्याला कॉस सब्सिडायझेशन असे नाव देत असेल). (वर आणि शेतीमालावर प्राप्तीकर शून्य आहे.) आणि म्हणून कॉर्पोरेट्स नी जर राष्ट्रीयिकृत ब्यांकांना लुटले तर त्यात गैर काही नाही असा माझा मुद्दा आहे.
व्याजदर जास्त असण्यामुळे कर्ज फेडता येत नाही असं मी कुठे म्हणालो ते दाखव, अनु ?
गब्बर तू स्पोर्ट माणूस आहेस.
गब्बर तू स्पोर्ट माणूस आहेस. कितीही टिका न चिडता सहन करून घेतोस. पण तू विधाने देखिल तशीच करतोस. एखाद्या संस्थेने काहीपण राईट-ऑफ करणे हे तिच्या सप्लायर्सना कसे नुकसानकारक असेल? पैसा माल मानला तर ठेवीदार सप्लायर्स आहेत. बँकच बुडाली तर त्यांचं नुकसान आहे हे मान्य. नैतर फक्त त्यांचंच असं काय नुकसान आहे? नुकसान बँकेच्या मालकाचं (पी एस यू बँकेच्या बाबतीत सरकारचं) मात्र फार थेट आणि निश्चित आहे. अर्थात अप्रत्यक्ष नुकसान सर्वांचं आहे. बँकेचे जे स्टेकहोल्डर्स आहेत त्यांचे जास्त, थेट संबंध नसलेल्या लोकांचे कमी आणि एन पी ए लोन घेतलेल्या लोकांचे(?) सर्वात कमी. चांगले लोन्स द्यायची रिस्क बँकेची आहे, ठेवीदारांची नाही, म्हणून त्यांना सिस्टेमिक सोडले तर तोटे होत नाहीत.
अजो, न चिडता सहन करून घेणे हा काही फार मोठा virtue नाही. ( मी इतरांना फडतूस म्हणतो ... तेव्हा इतरांनी माझ्यावर सडकून टीका केली तर त्यात चिडण्यासारखे काही नाही - एवढे सिंपल अंडरस्टँडिंग आहे. बाकी विशेष काही नाही. )
पण बँक व मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्यांमधे एक मोठा फरक आहे. ब्यांकेला डिपॉझिट इन्श्युरन्स घेणे अनिवार्य असते. टेल्को वा बजाज ऑटो च्या सप्लायर ला "सप्लायर्स इन्श्युरन्स" घ्यावा लागतो का ??
राईट ऑफ करण्यात मालकाचं नुकसान नाही असं मी म्हणत नाही. राईट ऑफ करणे चा इक्विटीवर परिणाम होतोच. व तेच तुम्ही म्हणत आहात. पण डिपॉझिट इन्श्युरन्स चे काय ? का तुम्हाला असं म्हणायचंय की डिपॉझिट इन्श्युरन्सचा राईट ऑफ शी काहीही संबंध नाही ?
पण डिपॉझिट इन्श्युरन्स चे काय
पण डिपॉझिट इन्श्युरन्स चे काय ? का तुम्हाला असं म्हणायचंय की डिपॉझिट इन्श्युरन्सचा राईट ऑफ शी काहीही संबंध नाही ?
सहसा इन्श्यूर्न्स मंजे दैवी गोष्टींमूळे , तुमची चूक नसताना द्यायचे पैसे.
पण तरीही समजा धंदा (बँकिंग) न करता आल्याने (म्हणजे एन पी ए झाल्याने) रक्कम मिळाली तरी ही सिस्टेमिक कॉस्ट आहे. ठेविदाराला काय रिस्क आहे?
पण तरीही समजा धंदा (बँकिंग) न
पण तरीही समजा धंदा (बँकिंग) न करता आल्याने (म्हणजे एन पी ए झाल्याने) रक्कम मिळाली तरी ही सिस्टेमिक कॉस्ट आहे. ठेविदाराला काय रिस्क आहे?
माझा मुद्दा हा आहे की - अनु चे खालील वाक्य चांगल्यापैकी चूक आहे -
कॉर्पोरेट ला दिलेली कर्ज माफी ही शेतकर्यांच्या कर्जमाफीपेक्षा कमीतकमी १० ते २० पट आहे. पाहिजे तर आकडे शोधुन बघ. फक्त कॉर्पोरेट कर्जमाफी गुपचुप कर्ज राईट ऑफ केले जाते. शेतकर्यांची कर्जमाफी पंतप्रधान ओरडुन जाहिर करतात.
कारण (१) शेतीला प्रचंड प्रमाणावर व्याजदर लावणे गरजेचे आहे. ते न लावता ७% ते १०% दराने कर्ज दिले जाते. (त्याउप्पर ३% सब्व्हेन्शन दिले जाते.) शेतीला जास्त दर लावणे गरजेचे आहे कारण शेती फार जास्त जोखीमयुक्त आहे. सरकार त्या कर्जाचे ग्यारंटर असल्याने रेट कमी लागतो. (२) कॉर्पोरेट्स ला जास्त दर लावून ते पैसे वसूल केले जातात. यालाच क्रॉस सब्सिडायझेशन म्हणतात. कॉर्पोरेट ला दिलेल्या कर्जास सरकार ग्यारंटर नसते. अर्थातच तुम्ही असं म्हणू शकता की कॉर्पोरेट्स नी प्रायव्हेट ब्यांकेकडून कर्जे घ्यावीत. पण सरकारने लोनेबल फंड्स मार्केट क्राऊड आऊट केलेले आहे. (२८ राष्ट्रीयीकृत ब्यांका + नाबार्ड + आयडीबीआय + ...) त्यामुळे त्यांचे विकल्प खूप कमी आहेत. त्यामुळे त्यांना राष्ट्रीयीकृत ब्यांकेकडे जाण्यावाचून गत्यंतर नसते.
--
ठेवीदाराची कोणत्याही ब्यांकेत पैसे ठेवतानाची रिस्क ही काही प्रमाणात मिटिगेट करण्यासाठी डिपॉझिट इन्श्युरन्स आहे. तसेच ठेवीदारास राष्ट्रीयीकृत ब्यांकेत पैसे ठेवणे समस्याजनक वाटत असेल तर ठेवीदाराने खाजगी ब्यांकेत ठेवावेत. तिथे डिपॉझिट इन्श्युरन्स चे कवच असते. पण हे असे नेते-बाबु-ब्यांक-म्यानेजर साटेलोटे कमी असते. कमी म्हंजे शून्य नव्हे.
शेतकी क्षेत्र हेतुपूर्वक मागास ठेवून यांत्रिकी क्षेत्राचा विकास
शेती फार जास्त जोखीमयुक्त आहे: ती मुख्यतः शेतकी क्षेत्र हेतुपूर्वक मागास ठेवून यांत्रिकी उत्पादनाच्या (शहरी) क्षेत्राचा विकास साधण्याच्या सर्वच सरकारांच्या धोरणामुळे आहे. शेतमालाचे भाव परदेशातून माल आणून पद्धतशीर पाडले जातात . नाशिवंत मालाचे कोल्ड स्टोरेज करण्याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष केले जाते.
त्यामुळे सरकारने थोडी घट खाल्ली तर काय बिघडले?
2.सरकार कर्जमाफी देते ते
2.सरकार कर्जमाफी देते ते करदात्यांना नुकसानकारक असते. कर्जमाफीचे पैसे सरकार आपल्या वार्षिक अर्थसंकल्पीय तरतूदीद्वारे प्रदान करते. हे पैसे कराच्या गंगाजळीतून येतात. कर भरणे हे वैकल्पिक असते का ?
मी तेच तर म्हणते आहे गब्बु. म्हणुनच इतक्या मोठ्याप्रमाणावर एनपीए होणारी कर्ज देणार्या बँक अधिकार्यांना तुरुंगात टाकायला पाहिजे कारण त्यांनी पैसे खाउन ती कर्ज दिली आहेत. ( ही वस्तुस्थिती आहे, जी तुला होमिओपाथीच्या पुस्तकात लिहीलेली मिळणार नाही )
मी तेच तर म्हणते आहे गब्बु.
मी तेच तर म्हणते आहे गब्बु. म्हणुनच इतक्या मोठ्याप्रमाणावर एनपीए होणारी कर्ज देणार्या बँक अधिकार्यांना तुरुंगात टाकायला पाहिजे कारण त्यांनी पैसे खाउन ती कर्ज दिली आहेत.
ठीकाय.
पण गेल्या २५ ते ३० वर्षांत शेतकर्यांना माफ केलेली सगळी कर्जं व ती देणारे अधिकारी व त्यांना द्यायला लावणारे नेते - त्यांना पण.
Govt's willingness and track record of bailout may prompt loan officers to suspend their rationing and give loans even when the borrowers' credit ratings are suspect. --- याबद्दल चे तुझे मत सांग.
पण गेल्या २५ ते ३० वर्षांत
पण गेल्या २५ ते ३० वर्षांत शेतकर्यांना माफ केलेली सगळी कर्जं व ती देणारे अधिकारी व त्यांना द्यायला लावणारे नेते - त्यांना पण.
पॉलिसी डीसीजन वेगळा आणि पैसे खाऊन फक्त काही नक्की बुडणारी कर्जे देणे वेगळे. तुला ही हे कळते आहे.
५ लाख कोटी रुपये एनपीए झाले आहेत उद्योगांचे, त्या केसेस तश्या नाहीयेत. हा निव्वळ फ्रॉड आहे. हे गुन्हेगारी वर्तन आहे. माझ्यासारख्या सामान्यांचे ५ लाख कोटी मारले गेले आहेत.
बाकी बजेट म्हणजे प्रचंड
बाकी बजेट म्हणजे प्रचंड मोठ्ठे वर्ड सॅलेड होते. माझ्यासारख्या सामान्यांसाठी इतकेच महत्त्वाचे
१. प्रॉपर्टी साठी लाँग टर्म व्याख्यची ची मर्यादा ३ वर्षावरुन २ वर्षावर.
२. प्राप्तिकर : २.५ ते ५ लाख : ५% ( सध्या १०% )
बाकी मागच्या वर्षीसारखेच भिकारचोट बजेट. मोदी नी पुन्हा फसवले.
+१
Friends, I once spoke about MNREGA so boorishly & disparagingly. My bad. Now increasing its budget to 48,000 cr. #Demonetisation #Budget2017 pic.twitter.com/suMJsmHfcJ
— Anand Ranganathan (@ARanganathan72) February 1, 2017
कुवेतमध्ये पाकिस्तानी
कुवेतमध्ये पाकिस्तानी नागरिकांना प्रवेशबंदी.
अमेरिकेपाठोपाठ कुवेतने पाच मुस्लिम देशातील नागरिकांना प्रवेशबंदी केली आहे. यामध्ये पाकिस्तानचाही समावेश आहे. कुवेतने सीरिया, इराक, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि इराणमधील नागरिकांना व्हिसा देणे स्थगित केले आहे.
http://www.lokmat.com/storypage.php?catid=3&newsid=18531027
--------------------
जगातील सर्व सज्जनांचा लाडक्या असलेल्या ट्रंपोबाला नावे ठेवणारे आता ह्या वाळवंटी देशाला काय म्हणणार?
कुवेतमध्ये पाकिस्तानी
कुवेतमध्ये पाकिस्तानी नागरिकांना प्रवेशबंदी.
हम्म्म. ट्रंप च्या व्हाईट हाऊस स्टाफ चा प्रमुख = त्याने पण पाकिस्तान ला त्या देशांच्या यादीत अंतर्भूत करू असे सूचक विधान केले होते म्हणे.
-
बायदवे पाकिस्तानी चॅनल जिओ टीव्ही ची खालील बातमी - पाकी राजदूताचा इन्कार -
KARACHI: Pakistan`s ambassador in Kuwait on Wednesday said that Kuwait hasn’t placed any visa ban on Pakistani nationals. Ghulam Dastagir said that news on social media about the ban baseless, further adding that same news had sprung up in 2011. Earlier, a newspaper claimed that Kuwait has banned nationals from Syria, Iraq, Iran, Pakistan and Afghanistan. It claimed that the ban included on tourism, visit and trade visas as well as visas sponsored by spouses.
शुद्ध बिनडोक प्रकार आहे.
शुद्ध बिनडोक प्रकार आहे. भारतात क्रिकेट सामना बघायला आपण हजारो पाकिस्तान्यांना व्हिसा देतो . सर्वसामान्य पाकिस्तानी = हिंस्त्र दहशतवादी ही धारणा जर खरी असती तर एव्हाना भारत नष्टच झाला असता .
कुवैत आणि त्यांच्याच प्रकारची मनोवृत्ती असलेल्या तेल-श्रीमंत देशांनी (सौदी वगैरे ) एकही सुन्नी अरब निर्वासित घेतलेला नाही हे अजून एक वैशिष्टय .
उमेरिकेत JNU२.० चालू आहे
उमेरिकेत JNU२.० चालू आहे बहुधा.
https://www.theguardian.com/world/2017/feb/01/milo-yiannopoulos-uc-berk…
युसी बर्कले मधे मागे बिल माहर
युसी बर्कले मधे मागे बिल माहर ला सुद्धा यायला व भाषण करायला मज्जाव करण्याचा यत्न झाला होता. बिल माहर हा लेफ्ट्-लिबरल आहे हे जगजाहीर असूनही. कारण एकच - त्याने जगातील सर्वात शांतताप्रिय धर्माच्या/धर्मियांच्या विरोधात काही वक्तव्ये केलेली होती. अमेरिकन प्रोग्रेसिव्ह्ज/लेफ्ट लिबरल मंडळींना अभिव्यक्तीचे वावडे आहे की काय अशी शंका यावी इतकं चाललंय !!!
बायदवे UC berkeley is bastion of global left-liberalism - असं माझं मत.
जशास तसे, इतकेच!
Yiannopoulos is a well-known figure in the rightwing internet, though he was permanently banned from Twitter in July 2016 for instigating racist and sexist abuse of Ghostbusters actor Leslie Jones. Since 2015, Yiannopoulos has traveled to university campuses as part of his “Dangerous Faggot” tour, frequently provoking student protests.
A protester was shot and seriously injured outside a Yiannopoulos speech at the University of Washington on 20 January, reportedly by a Trump supporter who was seeking Yiannopoulos’s autograph.
ही पुरोगामी मंडळी आहेतच टगे.
ही पुरोगामी मंडळी आहेतच टगे. वास्तविक हिंसा करण्यासाठी त्यांचे हात भारतात आणि अमेरिकेत देखिल फार शिवशिवताहेत. पण या पिढीला अनुभव नाही हिंसेचा. फक्त लेखन करून काम भागायचे, राजाश्रय मिळायचा. पुढची पिढी अतिरेकी विचारांची असेल.
तुमचे ते पुरोगामी लोकज सच्चे बम्मन असतात - बस लिखापढि और बोलबच्चनगिरि करो राजा से इनाम लो। राजा मुगल हो या आप्रो गुजरातनो मोदि। नो फायटिंग प्लिज!
Rotman School of Management
University of Toronto चा नवीन संकल्प.
---
The growing practice of single city dwellers hiring pretend romantic partners to take home to families eager to see them paired off has seen prices triple to as much as 6,000 yuan a night
Specially for Anu
Specially for Anu Rao....
http://indianexpress.com/article/india/aircel-maxis-case-dayanidhi-mara…
A man with a machete attacked
विश्वातील सर्वात शांतताप्रिय धर्माचा विजय असो. व त्याही पेक्षा त्या धर्माच्या अनुयायांचा विजय असो.
फ्रेंच बॉम्बिंग : सिरीयात किती निरपराध लोकांचे प्राण गेले?
या हल्ल्याचा तीव्र निषेध, पण फ्रेंच बॉम्बिंगमुळे सिरीयात किती निरपराध लोकांचे प्राण गेलेत याचाही हिशेब ठेवणे.
http://www.infowars.com/retaliation-for-nice-france-bombs-120-civilians…
फ्रान्स , रशिया, अमेरिका, इराण यांचे सिरीयात काय काम आहे हा प्रश्न (सीरियाच्या रस्त्यावरच्या माणसाच्या दृष्टिकोनातून ) विचारण्याजोगा आहे.
Can't guarantee that surgical
Can't guarantee that surgical strikes won't be repeated in future: Rajnath Singh
९ मार्च किंवा ११ मार्च ला सर्जिकल स्ट्राईक्स व्हावेत अशी माझी मागणी.
या तारखांना तीनही विधानसभांचं
या तारखांना तीनही विधानसभांचं मतदान पूर्ण झालेलं असेल पण निकाल हातात आलेले नसतील.
म्हंजे भारतीय सैन्याला हे जाणवणं आवश्यक आहे की त्यांचा वापर एका राजकीय पक्षाच्या निवडणूकींमधील लाभासाठी केला जात नैय्ये. (मागचे सर्जिकल स्ट्राईक्स प्रत्युत्तर म्हणून होते असं मानलं तर ... हे "a time of our choosing" असेल. The 3 forces will get a message that they are not being treated as tools for scoring political brownie points.
heavy scribble aggressive all pointy jagged,cramped together
या लेखामध्ये अमेरीकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या सहीचे विश्लेषण दिलेले आहे. खरच पाहील्या पाहील्या ट्रंपची सही इतकी खुनशी वाटते ना. धारदार अक्षरे जणू काही सुर्या.
http://www.cnn.com/2017/02/03/politics/presidential-signatures/index.ht…
.
“His signature is this barbed-wire thing that’s into power and control and rigidity,” said Sheila Lowe, a Ventura, Calif., handwriting analyst with more than 40 years of experience in this small field. “It’s closed, it’s not open, it’s not soft at all and it looks like Himmler’s.” As in Heinrich Himmler, head of Adolf Hitler’s SS and the man who established the first official concentration camp at Dachau.
.
http://www.insideedition.com/headlines/21395-scrawl-of-duty-handwriting…
.
His official signature—a jagged, loop-less scrawl reminiscent of a seismometer reading from a catastrophic earthquake—
No proof required: Not
In addition to black money, the other problem plaguing the Indian economy has been the low rate of growth of capital formation (investment) by the private sector. This, I had emphasised, was very likely due to the extraordinarily high rates of taxation of profits in India. The corporate sector, in aggregate, was paying more than 60 per cent of its profits as taxes to the government (corporate tax, dividend tax, pension payments, insurance payments, indirect taxes, surcharges, cesses — need one go on?). Finance Minister Arun Jaitley has decided to fire the first salvo in cutting tax rates of a bygone socialist era in which profits were considered “evil”; they were something the bhadralok shunned with pride.
---------------
हम आपसे दोस्ती करना चाहते है !!!
A majority of the men – who seek to entice women with the preferred opening line ‘humain aapse dosti karna hai’ or ‘I want to make friendship with you’ – get the numbers from outlets where women go to recharge their mobile phones. The unscrupulous rechargers save the numbers and then pass them on to those willing to pay. The number of someone considered ‘beautiful’ can command as much as Rs 500. The selling price for the number of an “ordinary looking girl” fetches Rs 50.
>>The corporate sector, in
>>The corporate sector, in aggregate, was paying more than 60 per cent of its profits as taxes to the government (corporate tax, dividend tax, pension payments, insurance payments, indirect taxes, surcharges, cesses — need one go on?)
हे विधान अटर बुलशिट आहे. (लेख-सदराचे नावच "No Prood Required" असेच आहे म्हणा !!!
यातल्या बहुतांश रकमा "नफ्यातून" दिल्या जात नाहीत.
डिव्हिडंड हे भागधारकांचे उत्पन्न असते. परंतु भागधारकांकडून डिव्हिडंड* वर टॅक्स घेतला जात नाही म्हणून तो कंपनीकडून घेतला जातो. कंपनी ही केवळ कलेक्टिंग एजंट असते. उद्या तेजायला कर्मचार्यांचा टीडीएस सुद्धा हे भल्ला साहेब "कंपनी भरत असलेला कर" म्हणून मोजू लागतील.
पेन्शन पेमेंट, इन्शुरन्स पेमेंट ही नफ्यातून होत नाही. ते अलावएबल डिडक्शन असते.
तरी भल्ला साहेबांनी कर्मचार्यांना पगार द्यावा लागतो तो सुद्धा कर म्हणून मोजला नैय्ये हे नशीबच.
*इथे एक करपात्रतेचा मुद्दा उपस्थित होतो. म्हणजे भागधारक जर शून्य किंवा १०% ब्रॅकेट मध्ये असेल तर त्याला डिव्हिडंड मिळाल्यावर त्यातून तितके टक्के टॅक्स घेतला गेला असता त्या ऐवजी सरसकट १५% टॅक्स घेतला जातो. आणि उलट सुद्धा....
गब्बर यांनी हे विधान कोट केल्याचे आश्चर्य वाटले.
अमेरिकेतील पेच
अमेरिकेच्या अध्यक्षाने काढलेल्या एक्झिक्युटिव्ह ऑर्डर वर कोर्ट सिस्टीम बंदी आणू शकते का - त्या ऑर्डर मागची कारणे वगैरे बद्दल कोर्ट अध्यक्षाला चॅलेंज करू शकते का यावर कालपासून बराच वाद सुरू आहे. ट्रम्प चा बॅन कोर्टाने रद्द केला आहे त्यावर अमेरिकन सरकारने केलेल्या अपीलावर उद्या (सोमवारी) तेथील अपील कोर्टात निर्णय होईल बहुधा. कदाचित त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाकडे ही हे जाइल.
याला भारतीय सिस्टीम मधे इक्विव्हॅलन्स आहे का- म्हणजे पंतप्रधान "राष्ट्रीय सुरक्षा" वगैरे म्हणून असा वटहुकूम वगैरे काढू शकतो का, की जो "निर्विवाद" असू शकतो - कोर्टही त्याला विरोध करू शकत नाही?
सरकार कायदा (Act) करतं. तो
सरकार कायदा (Act) करतं. तो कायदा घटनाबाह्य (ultra vires the constitution) आहे असं कोर्ट म्हणू शकतं. (अशी अनेक उदाहरणं आहेत - पोटा (POTA), सर्व्हिस टॅक्सशी संबंधित कलमं वगैरे घटनाबाह्य आहेत म्हणून सुप्रीम कोर्टात लोक गेले होते. पण सुप्रीम कोर्टाने अशी पाचर मारणं दुर्मिळ असतं, पण घडतं. उदा० 2014 मध्ये राष्ट्रीय कर लवादाला घटनाबाह्य ठरवण्यात आलं.
पण - माझ्या माहितीप्रमाणे - सुप्रीम कोर्ट सरकारने काढलेल्या ऑर्डिनन्सला हात लावू शकत नाही. पण ऑर्डिनन्स ही 'तात्पुरती संजीवनी' आहे. सहा महिन्यांचं आयुष्य असलेली. सहा महिन्यांत त्याच्यावर संसदेत चर्चा करून act मध्ये परिवर्तन तरी करायला लागतं किंवा रद्द तरी करायला लागतो. ऑर्डिनन्सचा act झाला तर तो सुप्रीम कोर्टाच्या पट्ट्यात येतो, ते त्याची घटनात्मकता वर सांगितलं तशी ठरवू शकतात.
या भानगडीपासून वाचण्यासाठी वाईट / चालू सरकारं ऑर्डिनन्स करतात, आणि मुदत संपली की तो पुरुज्जीवित (repromulgate) करतात. हे करणं बाय इटसेल्फ घटनाबाह्य आहे असं सुप्रीम कोर्टाने 'कृष्ण कुमार सिंह वि० बिहार' या केसमध्ये नुकतंच** सांगितलं आहे.
Specified Bank Notes (Cessation of Liabilities) Ordinance हा नोव्हेंबर 2016 मध्ये काढलेला ऑर्डिनन्स एप्रिलमध्ये act बनेल. मग जनमत बघता लोक त्यावर चढाय घेतील असा माझा अंदाज आहे. प्रशांत बुच्चण वगैरे मंडळी टोक करून बसली असतीलच. हल्लीचं judicial activism बघता कोर्टाने आपणहून (suo moto) दखल घेतली तर आश्चर्य वाटायला नको!
-----
**फन फ्याक्ट: हा निर्णय देणारे पाचापैकी तीन जज्ज मराठी आहेत - धनंजय धर्माधिकारी, एस व्ही बोबडे आणि उदय लळित.
हो - नववं परिशिष्ट हे पहिल्या
हो - नववं परिशिष्ट हे पहिल्या घटनादुरुस्तीचं बालक आहे.** त्यात लिहिलेले कायदे नैनं छिंदन्ति शस्त्राणि असायचे. पण [कोणीतरी] राव वि० भारत या निकालानुसार एका विशिष्ट तारखेनंतर नवव्या परिशिष्टात आलेल्या नव्या गोष्टी* judicial review च्या कक्षेत असतात. कृष्णाकाठी कुंडल आता पहिले उरले नाही....
-----
*नवे कायदे + आधीच तिथे असलेल्या कायद्यांमधले बदल
**नववं परिशिष्ट मुळात आलंच का याची स्टोरी जास्त मनोरंजक आहे. मोबाईलवरून ल्यापटापवर पोचलो की लिहितो.
Kharge questions govt, ‘have
Kharge questions govt, ‘have you taken the contract of deshbhakti?’
खारगे साहेब, तुम्ही सेक्युलरिझम चं काँट्रॅक्ट घेतलं होतंत/आहे का ? तुम्ही सत्तेत होतात तेव्हा तुम्ही सारखा सेक्युलर व्हर्सेस कम्युनल चा जयघोष करत नव्हतात का ? मग भाजपा ने देशभक्त व्हर्सेस देशद्रोही चा कंठशोष केला तर आरडाओरडा का ?
-------------
Scientists finally figured out why whales leap into the air
The authors say these patterns suggest breaching and slapping play a role in both long-distance and close-range communication. By slamming their massive bodies into the water, the resulting sounds, like a drum, can travel enormous distances.
नवव्या परिशिष्टाची सुरस आणि
नवव्या परिशिष्टाची सुरस आणि चमत्कारिक कहाणी
आटपाट भारतदेशात लोकशाही चालवणारे तीन खांब रहात असत. Legislature (कायदा करणारे), judiciary (कायद्याचा अर्थ लावणारे) आणि executive (कायदा वापरणारे). भारतीय लोकशाहीच्या या तीन खांबांनी एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचे अनेक प्रयत्न आजवर केले आहेत. त्यातला हा आद्य म्हणावासा प्रकार.
स्वातंत्र्य मिळालं. एकीकडे घटना समितीने घटना आणली. दुसरीकडे नेहरूप्रणीत समाजवादी सरकारने आपली समाजवादी उद्दिष्टं निश्चित केली, आणि त्याकडे वाटचाल सुरू केली. एक महत्त्वाचं उद्दिष्ट होतं "कसेल त्याची जमीन". जमीनदारी पद्धतीचा समूळ विनाश. त्यासाठी कूळ कायदा वगैरे कायदे देशभर पारित झाले. जमीनदारांकडच्या जमिनी काढून कुळांना दिल्या गेल्या.
पण दुसरीकडे, "right to property" हा मूलभूत अधिकार म्हणून घटनेत जाऊन बसला होता. जमीनदारं वैतागली, आणि कूळकायदे माझ्या मूलभूत अधिकारावर गदा आणताहेत, आणि म्हणून घटनाबाह्य आहेत (ultra vires the constitution) म्हणून हायकोर्टांत दावे ठोकले. कामेश्वर सिंह वि० बिहार राज्य या केसमध्ये १९५० साली पाटणा हायकोर्टाने 'बिहार लँड रिफॉर्म्स अॅक्ट' घटनाबाह्य ठरवला. पण मागोमाग अलाहाबाद आणि नागपूर हायकोर्टांनी त्यांचे त्यांचे कूळकायदे 'घटनाबाह्य नाहीत, ओक्के आहेत' असा निर्णय दिला. अशा वेळी हे खटलं सुप्रीम कोर्टात जातं. आणि इथे मूलभूत अधिकारांचा प्रश्न असल्याने 'कॉन्स्टिट्युशन बेंच' म्हणजे झाडून सगळ्या न्यायमूर्तींचा बेंच.
पण तिकडे सरकारच्या पोटात पाकपुक झालं. नवं कोरं सरकार, नवी कोरी आश्वासनं. (पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है"च्या चालीत वाचावं.) उद्या सर्वोच्च न्यायालयाने "घटनाबाह्य" म्हणून निकाल दिला तर काय करायचं? (त्या काळी "चुनावी जुमळा होता" म्हणून चुना लावण्याची पद्धत नसावी.)
पण कोर्टाला थांबवायचं तर घटना आडवी येते. म्ह्णजे घटना बदलायला हवी. घटना तर नुकतीच बनली होती. ताजी ताजी घटना बदलणं ही नामुश्की, आणि कोर्टाने कूळकायद्यांत पाचर मारणं हीसुद्धा नामुश्कीच. पण नेहरूंनी ठरवलं की बोला तो बोला. कूळकायदा आकेच रहेगा. मग १९५१ च्या उन्हाळी सत्रात पहिलंवहिलं घटनादुरुस्ती विधेयक सादर करण्यात आलं.
त्यात आर्टिकल ३१-अ/ब घालून त्याद्वारे घटनेला "नववे परिशिष्ट" नामक शेपूट जोडलं. त्या परिशिष्टात लिहिलेले सगळे कायदे म्हणजे काळ्या दगडावरची रेघ. सुप्रीम कोर्टही त्यात काहीही बदल करू शकणार नाही. 'Judicial review'च्या कक्षेबाहेर असलेले हे कायदे. त्यात सगळे कूळकायदे कोंबले गेले.
हे विधेयक स्वतः नेहरूंनी संसदेसमोर मांडलं, आणि कूळकायदे कसे गरजेचे आहेत यावर एक भावनिक भाष्य केलं. अनेकांनी या विधेयकाच्या बाजूने मत मांडलं, पण आचार्य कृपलानींसारख्या काहींनी विरोधातही मांडलं. विरोधकांचं म्हणणं होतं की कोर्ट काय म्हणतंय बघू, आणि मग ठरवू. घटनासमितीने घटना काय येडे म्हणून बनवली नाहीये. सहाच महिन्यांत त्यात बदल करायचे म्हणजे काय... वगैरे. गंमत म्हणजे स्वतः आंबेडकरांनी या विधेयकाच्या बाजूने भाष्य केलं, आणि त्यांच्या विनयशील, ऋजू स्वभावाप्रमाणे "मूळ घटना आम्हाला हेच म्हणायचं होतं, जर भाषा स्पष्ट नसेल तर चूक आमची आहे" वगैरे सांगितलं.
प्रचंड बहुमताने हे विधेयक पारित झालं.
(एक महत्त्वाची गोष्ट अशी, की ही घटनादुरुस्ती "पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने" (retroactive effect) करण्यात आली होती. मागे व्होडाफोन केससंदर्भात पूर्वलक्ष्यी प्रभावाबद्दल लिहिलं होतं. आत्ता व्होडाफोनच्या नावाने बोंब ठोकणार्या लोकांनी हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की घटनेच्या जिंदगीतली पहिली दुरुस्तीदेखील पूर्वलक्ष्यी होती! असो.)
======
नवव्या परिशिष्टाची जन्मकथा इथे संपली. तशीच त्याची मृत्युकथाही तितकीच रोचक आहे. त्याबद्दल डिट्टेलमध्ये परत कधीतरी. (गब्बर आणि गुर्जी डोक्यावर बसू नयेत म्हणून फिक्स वेळ देत नाही ;) )
पण थोडक्यात ती अशी आहे: हा मार्ग म्हणजे legislatureच्या हाती मिळालेलं कोलीत होतं. एखादा अन्यायी, घटनेला घोडा लावणारा कायदा तसाच रेटायचा असेल तर त्याला नवव्या परिशिष्टात घातलं की झालं! कॉफेपोसा, फेरा, लेव्ही शुगरचा कायदा, तामिळनाडूमध्ये असलेला ६९% आरक्षणाचा कायदा वगैरे नवव्या परिशिष्टात आहेत. विशेषतः इंदिरा-काळात झालेल्या ३९व्या आणि ४०व्या घटनादुरुस्तीने तर वात आणला होता. शेवटी 'आय आर कोएल्हो' आणि 'वामन राव' या दोन केसने हा मार्ग 'बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्टरीन' वापरून बंद करून टाकला!
कुमार केतकरांनी एका अग्रलेखात
कुमार केतकरांनी एका अग्रलेखात या नवव्या परिशिष्टाचं निर्लज्ज समर्थन केलं होतं. जनहिताचं राजकारण म्हंणे. खरंतर हे नववे परिशिष्ट नसते तर अनेक फडतूस जन्माला सुद्धा आले नसते. मजा आली असती.
प्रजातंत्र जन्माला आले तेच मुळी मालमत्तेच्या अधिकाराच्या रक्षणार्थ आले. आणि हे असले कायदे आणि नंतर चव्वेचाळीसाव्या घटनादुरुस्तीनुसार ...
--
अमेरिकेत सुद्धा पुरोगाम्यांनी हे असे उद्योग केलेले आहेत.
पुस्तकाचे नाव - TWO TREATISES
पुस्तकाचे नाव - TWO TREATISES OF GOVERNMENT
लेखक - JOHN LOCKE
नेमका रेफरन्स = SECOND TREATISE OF GOVERNMENT
पुस्तक तुम्हाला टेक्स्ट मधे इथे मिळेल.
उत्तर ३ टप्प्यात देतो -
(१) मानव एकटा राहू शकतो परंतु व्यवस्थेमधे राहू का इच्छितो ?
(२) ती व्यवस्था व तिचा उद्देश काय/कोणता ?
(३) ती व्यवस्था प्रजातंत्र का व कसे ? ती व्यवस्था इतरही असू शकते (म्हंजे राजेशाही) पण प्रजातंत्र का/कसे ?
सेक्शन १२३ - IF man in the state of nature be so free, as has been said; if he be absolute lord of his own person and possessions, equal to the greatest, and subject to no body, why will he part with his freedom? Why will he give up this empire, and subject himself to the dominion and control of any other power? To which it is obvious to answer, that though in the state of nature he hath such a right, yet the enjoyment of it is very uncertain, and constantly exposed to the invasion of others: for all being kings as much as he, every man his equal, and the greater part no strict observers of equity and justice, the enjoyment of the property he has in this state is very unsafe, very unsecure. This makes him willing to quit a condition, which, however free, is full of fears and continual dangers: and it is not without reason, that he seeks out, and is willing to join in society with others, who are already united, or have a mind to unite, for the mutual preservation of their lives, liberties and estates, which I call by the general name, property.
सेक्शन ८५ - Master and servant are names as old as history, but given to those of far different condition; for a freeman makes himself a servant to another, by selling him, for a certain time, the service he undertakes to do, in exchange for wages he is to receive: and though this commonly puts him into the family of his master, and under the ordinary discipline thereof; yet it gives the master but a temporary power over him, and no greater than what is contained in the contract between them. But there is another sort of servants, which by a peculiar name we call slaves, who being captives taken in a just war, are by the right of nature subjected to the absolute dominion and arbitrary power of their masters. These men having, as I say, forfeited their lives, and with it their liberties, and lost their estates; and being in the state of slavery, not capable of any property, cannot in that state be considered as any part of civil society; the chief end whereof is the preservation of property.
सेक्शन १४० - It is true, governments cannot be supported without great charge, and it is fit every one who enjoys his share of the protection, should pay out of his estate his proportion for the maintenance of it. But still it must be with his own consent, i.e. the consent of the majority, giving it either by themselves, or their representatives chosen by them: for if any one shall claim a power to lay and levy taxes on the people, by his own authority, and without such consent of the people, he thereby invades the fundamental law of property, and subverts the end of government: for what property have I in that, which another may by right take, when he pleases, to himself?
--
मी वर सेक्शन्स उलटेसुलटे नमूद केलेले आहेत. (१२३, ८५, १४०). पण मुद्दा हा वरील प्रश्नांच्या क्रमवारीप्रमाणे स्पष्ट व्हावा म्हणून.
जमावाच्या लुटालुटीच्या प्रवृत्तीचा धोका ओळखून...
प्रजातंत्र "मालमत्तेच्या रक्षणार्थ" जन्माला आले नाही. पण झुंडशाहीचा, जमावाच्या (किंवा राज्यसंस्थेच्याही) लुटालुटीच्या प्रवृत्तीचा धोका ओळखून अनेक घटनाकारांनी खाजगी मालमत्तेचा हक्क आवर्जून सामील केला. 'डेमोक्रसी" मध्ये तो नसतो तर "रिपब्लिक" मध्ये तो असतो असे या शब्दांचे पारंपरिक अर्थ लावले जातात.
भू-संपादन विधेयक, ज्यात
भू-संपादन विधेयक, ज्यात मोदीसाहेब सपशेल तोंडावर आपटले, ते निर्लज्ज "एमिनंट डोमेन " (सरकारचा सार्वजनिक हितासाठी -म्हणजे मॉल बांधण्यासाठी- खाजगी जमीन बळकावण्याचा हक्क!) सोडून दुसरे काय होते?
(१) तो वटहुकूम होता.
(२) तो योग्यच आहे. शेतकर्यांच्या जमीनी ओरबाडल्याच पाहिजेत. कृषि उत्पन्नावर प्राप्तीकर भरा आणि मग सरकारचे संरक्षण मिळवा. ( बायदवे, शेतजमीनीवर केंद्रसरकारला कमीतकमी मालमत्तेचा टॅक्स द्यावा लागतो का ?)
बाकी एमिनंट डोमेन च्या राडेबाजीबाबत आम्ही लिबर्टेरियन आहोत. अबोलिश एमिनंट डोमेन.
शेतकऱ्याला खरा 'मुक्त
शेतकऱ्याला खरा 'मुक्त व्यापार" द्या (म्हणजे परदेशातून धान्य आणून इथे भाव पाडू नका, आणि निर्यातीवर बंदी आणू नका!". खोटे खोटे "laissez-faire" खूप झाले ! हे करा, मग तो व्यवस्थित कर भरेल !
अहो, किमान laissez-faire म्हंजे काय ते तरी समजून घ्या ... मग प्रतिवाद करा !!!
बरोबर
सरकार मुक्त नाहीच्चे. पण मिलिंद म्हणाले ते समजलं नाही मला. मुक्त व्यवस्था आणा म्हणतात आणि आयात बंदी आणा असही म्हणतात ते समजलं नाही.
बाकी डाळ ९० ची १५०रु झाली तर बोंबलणारे लोक १२५०० टॅक्स कमी झाल्यावर "हॅ.. एवढ्याने काय होणार" असं म्हणताना देखील पाहिले आहेत :)
Govt always intervenes in the
Govt always intervenes in the market on behalf of urban consumers.
फारच भाबडे हो तुम्ही थत्तेचाचा. सरकार ( म्हणजे सरकार मधली माणसे ) परिस्थिती काहीही असली तरी फक्त स्वताचा स्वार्थ साधण्यासाठी इंटरव्हीन करतात.
इथे काँक्रीट चे रस्ते, कोणीही कधीही वापरणार नाही हे माहिती असुन बनवलेली भुयारी रोड क्रॉसिंग फक्त पैसे खाण्यासाठी बनवली जातात.
US recognises India as ‘major
US recognises India as ‘major defence partner’, changes export control laws
Recognising India’s status as a ‘Major Defence Partner’, the US has made necessary changes in its export control laws that would benefit India by facilitating smoother transfer of technologies and arms to it. The new rule that makes necessary changes in the export control laws “creates a presumption of approval” for Indian companies seeking to import Commerce Department-controlled military items, except Weapons of Mass Destruction-related goods.
“This is a very favourable policy for Indian companies. The rule will make business substantially easier for Indian companies in the defence sector, especially those partnering with American companies. This gives Indian companies and US companies operating in India the ability to be reactive in real time to meet their supply chain needs,” Schwartz said.
----
Saudi Arabia deports 39,000 Pakistanis in 4 months: Report
They said a number of Pakistanis were held in the crimes of drug trafficking, thefts, forgery and physical assault.
कालचे आयसीआयसीआय बँकेचे
कालचे आयसीआयसीआय बँकेचे रीझल्ट बघितले का गब्बु.
एनपीए जास्त असलेल्या बँकांच्या सर्व वरच्या व्यवस्थापनाला सरसकट तुरुंगात डांबले पाहिजे.
राजकारणी परवडले असे म्हणायची वेळ आलीय. त्यांना कमीतकमी ५ वर्षात एकदा तरी स्वताला पुन्हा सिद्ध करायला लागते. ह्या बँकेच्या चोरांना वर्षानुवर्ष लुट करुन काहीच शिक्षा नाही.