Skip to main content

ही बातमी समजली का? - १३४

अनेक बातम्यांबद्दल आपल्याला चर्चा करावीशी वाटते. खरं तर, ऐसी अक्षरेवर बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी बातमी नावाचा लेखनप्रकारही अस्तित्त्वात आहे. "ताज्या घडामोडी, अर्थकारण, राजकारण इत्यादी प्रकारच्या संस्थळाबाहेरील लिखाणाची चर्चा करण्यासाठी हा विभाग वापरावा. इथे मूळ लेखावरच्या शब्दसंख्येचे बंधन नाही; एखादी बातमी पसरवणे किंवा चर्चा घडवणे यासाठी हा विभाग वापरावा." असं तिथे स्पष्ट म्हटलेलंही आहे. पण, त्याबद्दल विस्तारानं लिहिण्याइतका किंवा एखादा व्यवस्थित चर्चाप्रस्ताव मांडण्याइतका वेळ किंवा माहिती किंवा उत्साह किंवा हे सारंच नसणं वगैरे कारणांमुळे आपण चर्चाप्रस्ताव लिहित नाही. शिवाय बऱ्याचदा "एकोळी" / नुसत्याच लिंका देऊन धागा काढायचंही जीवावर येतं.
तेव्हा अशा बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी, एकमेकांना अशा बातम्या लक्षात आणून देण्यासाठी, त्यांचे दुवे देण्यासाठी हा धागा काढत आहे. एखाद्या बातमीवर विस्तारानं चर्चा सुरू झाल्यास त्या संवादाचे वेगळ्या 'बातमी' धाग्यात रुपांतर केलं जाईल.
आधीच्या धाग्यात १००+ प्रतिसाद झाल्यामुळे नवा धागा.
---

First Female Pilot in Afghanistan Requests Asylum in U.S.

As the first female airplane pilot in Afghanistan, Niloofar Rahmani became a powerful symbol of what women could accomplish in the post-Taliban era. But in the ultraconservative country, the limelight also brought threats, sending her into hiding from insurgents and vengeful relatives.

Now, more than three years after she earned her wings, the 25-year-old Afghan air force pilot hopes to start a new life in the U.S. where she has applied for asylum, saying her life would be in danger if she returns home.

Capt. Rahmani went to the U.S. in the summer of 2015 to train on C-130 transport planes with the U.S. Air Force. The course ended Thursday, and under the terms of her training stint, she was due to go back to Afghanistan on Saturday. She won’t be going.

“I would love to fly for my country—that is what I always wanted to do,” Capt. Rahmani said from Little Rock Air Force Base in Arkansas, where she completed the flight training. “But I’m scared for my life.”

Capt. Rahmani is the highest-profile member of Afghanistan’s armed forces seeking asylum in the U.S. or neighboring Canada. Three Afghan soldiers were detained after fleeing a training exercise in Massachusetts in 2014 and heading for Canada. One was granted asylum and another immigrated to Canada. The third soldier has been denied asylum and is appealing the decision, his lawyer said.

The head of Afghanistan’s air force, Maj. Gen. Abdul Wahab Wardak, recently warned pilots training in the U.S. against applying for asylum, saying they would be deported to Afghanistan and arrested if they attempted it, Capt. Rahmani said.

Asked Friday to comment about Capt. Rahmani’s decision to seek asylum, Lt. Jalaluddin Ibrahimkhel, a spokesman for the Afghan air force, said pilots must return home after completing their training abroad.

If she is granted asylum in the U.S., Capt. Rahmani says she will continue flying, either with the U.S. Air Force or as a commercial pilot.

“Everything I went through, all my suffering, was because I really wanted to fly. That was my dream,” she said.

Her asylum request comes just weeks before Donald Trump takes office as U.S. president and is expected to tighten restrictions on immigration, particularly on Muslims.

During the election campaign, Mr. Trump called for a total ban on Muslims entering the U.S. On Wednesday, he appeared to suggest that the deadly truck attack on a Christmas market in Berlin had justified the controversial proposal.

“You know my plans,” Mr. Trump told reporters who asked if the Berlin attacks would lead him to reassess his proposals to stop Muslim immigration to the U.S. or to create a national registry for Muslims. “All along, I’ve been proven to be right. One hundred percent correct.”

It wasn’t clear whether Mr. Trump was reconfirming his call for a complete ban on Muslim immigration or his subsequent clarification that he would block only those Muslims entering from countries with a history of Islamic extremism.

Last year, Mr. Trump was asked in a CNN interview whether the proposed ban would apply to people like Capt. Rahmani, a Muslim pilot fighting extremists.

“Good, good,” he said of her achievements, declining to say whether it would apply to her.

The U.S. Embassy in Kabul didn’t immediately respond to comment on Friday.

Capt. Rahmani came of age in Kabul after the U.S.-led invasion of Afghanistan toppled the Taliban in 2001, ushering in an era that promised unprecedented opportunities and freedoms for women in a country where few work outside their homes.

The U.S. and its allies spent millions of dollars in a bid to help narrow the gender gap by promoting women’s education and employment, including in the male-dominated military. The decision by Capt. Rahmani to seek asylum is emblematic of the limitations of those efforts, which drew the ire of extremists, including Taliban insurgents.

Despite those obstacles, Capt. Rahmani in 2013 became the first woman to graduate from the pilot-training program run by the U.S.-led military coalition in Afghanistan and became a public figure, even a celebrity, in Afghanistan.

But she soon received threatening phone calls and a written death threat from the same branch of the Pakistani Taliban that notoriously shot and wounded the schoolgirl and Nobel laureate Malala Yousafzai.

The biggest danger, however, came from distant relatives, who believed her career choice had brought dishonor to the family. They wanted her punished and repeatedly tried to track her down in Afghanistan.

They also viewed Capt. Rahmani’s father and brother as accomplices to her offense and sought to punish them, forcing them to move every few months along with her and other members of her immediate family. Her brother was attacked twice, once in a shooting and then by a car that sped away.

The U.S. State Department last year gave Capt. Rahmani an International Women of Courage Award, acknowledging the dangers she has faced because of her career.

The threats to members of Capt. Rahmani’s immediate family have continued since she moved to the U.S., forcing them to move three times since she left Afghanistan.

Her superiors in the Afghan military have given her no support and instead have encouraged her to quit, according to Capt. Rahmani, her father and Western officials familiar with her case. Pressure from the U.S.-led coalition helped her keep her posting.

Under U.S. immigration law, an applicant for asylum must show a well-founded fear of persecution because of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion.

Capt. Rahmani’s lawyer, Kimberly Motley, who worked in Afghanistan for years, said her client’s asylum application meets those criteria.

“There are great concerns for her safety if she returns. The threats she has received have been well documented,” she said. “Unfortunately, some of her superiors within the Afghan military have failed in their duty to protect her.”

चिंतातुर जंतू Sun, 25/12/2016 - 13:54

In reply to by नितिन थत्ते

>> संघीय लोक छुपे कम्युनिस्ट असतात असा गब्बरचा दावा तवलीन सिंग यांनी उचलून धरला आहे.

मुळात भारतीय राजकारणात राष्ट्रीय पातळीच्या आकांक्षा बाळगून असलेला कोणताही पक्ष एकीकडे गरिबांचा अनुनय आणि एकीकडे श्रीमंतांचाही ह्या कसरती करतच असतो. त्यामुळे शुद्ध उजवा किंवा शुद्ध डावा असणं राष्ट्रीय पातळीवरच्या महत्त्वाकांक्षा असलेल्या कोणत्याच पक्षाला सध्या तरी परवडणारं नाही. त्यामुळे फार तर असं म्हणता येईल की संघ / भाजप / मोदी प्रभृतींचे पाय जमिनीवर आहेत, पण तवलीन सिंग यांना जर शुद्ध उजवा पक्ष सत्तेत हवा असला आणि त्यामुळे जर त्यांनी २०१४मध्ये मोदींना पाठिंबा दिला असला, तर त्यांचे पाय तसे नाहीत. अर्थात, पोथिनिष्ठ कम्युनिस्टाला हा दावा मान्य होणार नाही आणि पोथिनिष्ठ उजव्याला संघ / भाजप / मोदी उजवे असल्याचा दावा मान्य होणार नाही.

गब्बर सिंग Sun, 25/12/2016 - 15:38

In reply to by नितिन थत्ते

"शेवटल्या लायनीतला शेवटल्या माणसाचा विकास जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत आम्ही स्वस्थ बसणार नाही" असं विधान मोहनराव भागवत करतात. दिनदयाळ उपाध्याय यांनी सुद्धा - Similarly, it is rather surprising that medical treatment must be paid for. In fact, medical treatment also should be free as it was in this country in the past. - असले डायलॉग्स मारले होते.

आरेसेस चे लोक कम्युनिस्ट पेक्षा सोशॅलिस्ट्स असतात असं म्हणणं जास्त उचित ठरेल. आरेसेस च्या लोकांना खाजगी मालमत्तेची व्यवस्था पूर्णपणे बरखास्त करायची नसते. पण "बहुतेकांना बरंच काही मिळावं व ते ही नि:शुल्क किंवा अत्यंत नाममात्र मोबदल्यात" असा त्यांचा एकंदरित मुद्दा असतो. फक्त त्या व्यवस्थेला सोशॅलिझम म्हणायचे मात्र नाही. त्याला इंटिग्रल ह्युमॅनिझम म्हणायचे. नि:शुल्क शिक्षण, कामाचा अधिकार, वैद्यकीय सेवा मोफत असाव्यात असे मुद्दे उपाध्याय यांचे होतेच - इंटिग्रल ह्युमॅनिझम मधे. स्पर्धा ही काहीतरी हीन गोष्ट आहे हा मुद्दा अध्याहृत होता त्यात.

मुख्य म्हंजे इंटिग्रल ह्युमॅनिझम बद्दल उपाध्याय यांनी जे काही लिहिले ते १९६५ मधे. म्हंजे अमेरिकेत १९२० च्या दशकात सोशॅलिस्ट कॅल्क्युलेशन डिबेट घडून गेल्यानंतर ४० वर्षांनी. आणि रोड टू सर्फडम प्रसिद्ध होऊन २० वर्षे झाल्यानंतर. इतके मागे होते हे लोक. व आजही आहेत. आजही आदर्श समाज रचने च्या गप्पा नितीन गडकरी मारत असतात.

बाकी तवलीन सिंग यांनी लेख अगदी समयोचित लिहिलाय. उद्या २६ डिसे. ला सोव्हिएत युनियन च्या विघटनाची रजतजयंती आहे.

गब्बर सिंग Fri, 13/01/2017 - 10:43

In reply to by गब्बर सिंग

https://www.project-syndicate.org/onpoint/democracy-inclusion-and-prosp…

रघु राजन यांचा लेटेष्ट लेख.

खालील भाग वादग्र....

In India, the caste system ensured that entire populations could never be devoted totally to the war effort. So war in India was never as harsh as in China. At the same time, the codes of just behavior emanating from ancient Indian scripture have historically constrained arbitrary exercise of power by rulers. As a result, India’s governments are rarely autocratic.

अनुप ढेरे Sun, 25/12/2016 - 19:17

In reply to by नितिन थत्ते

अगदी सहमत आहे. मिनिम गव्हर्मेंट मॅक्षिमम गव्हर्नंसची घोषणा मोदींची एक प्लांक होती. त्याला तीलांजली देऊन झालेली आहे. आम्ही PSU फायद्यात चालवू वगैरे प्रकार सुरू झालेले आहेत. आता शाळांमधले मुख्याध्यापक नेमणूकीत सरकारी हस्तक्षेप सुरू झालेला आहे. बरं वर जंतू म्हणतात तसा हा लोकानुनय नाही. ही समाजवादी खाज आहे. सरकारने फोन कंपनी, विमान कंपनी, हॉटेलं चालवणे, बल्ब विकणे वगैरे.

गब्बर सिंग Mon, 26/12/2016 - 01:31

In reply to by अनुप ढेरे

ढेरेशास्त्रींशी एकदम सहमत. आणखी हे घ्या : - Prices of over 50 essential drugs including those used for treatment of HIV infection, diabetes, anxiety disorders, bacterial infections, angina and acid reflux have been capped by the government, leading to a price cut in the range of 5 per cent to 44 per cent.

रूझवेल्ट यांनी प्रस्तावित केलेल्या ४ स्वातंत्र्यांपैकी क्र. ३ च्या दिशेने जायचे भाजपेयींनी ठरवलेलेच आहे असं दिसतं.

सगळीकडे स्वातंत्र्याचा एवढा गजर करता, सरकारला का म्हणे व्यवसाय करायचे स्वातंत्र्य नको?

अजो१२३ Mon, 26/12/2016 - 12:54

In reply to by नितिन थत्ते

सरकारनेच काय घोडे मारलेत म्हणे? मंजे स्वातंत्र्य कोणास हवे, कोणास नको, कोणास किती, कोणास कशाचे , इ इ बरेच (सोयीस्कर) नियम आहेत गब्बरचे वाटतं. एवढे सगळे (रँडम) नियम असल्यापेक्षा सरकार असलेले काय बिघडले?

मिलिन्द Wed, 28/12/2016 - 00:44

In reply to by अजो१२३

गब्बर हे पोथीनिष्ठ साम्यवाद-द्वेष्टे असून ती राजकीय "स्पेस" त्यांनी पूर्ण व्यापली आहे . काही त्यांचे खास "दोस्त" सोडल्यास इतरांना तिथे जाण्यास परवानगी घ्यावी लागते . (याला आपण "यार-भांडवलवाद " म्हणावे किंवा कसे? )

गब्बर सिंग Wed, 28/12/2016 - 01:03

In reply to by मिलिन्द

गब्बर हे पोथीनिष्ठ साम्यवाद-द्वेष्टे असून ती राजकीय "स्पेस" त्यांनी पूर्ण व्यापली आहे .

पोथिनिष्ठ ह्या शब्दाचा अतिरेक होणार असं दिसतंय. कुणीही उठतं आणि कुठेही तो शब्द वापरतं. मग वाक्यात बसो वा न बसो.

बाकी मी साम्यवाद द्वेष्टा आहेच. नक्कीच. अगदी अभिमानाने सांगतो.

बाकी थत्ते सूचित करतात तसा/तितका अनार्किस्ट नाही मी.

मिलिन्द Wed, 28/12/2016 - 01:52

In reply to by गब्बर सिंग

पोथीनिष्ठा = स्वतःची एकारलेली राजकीय तत्व-प्रणाली सोडून इतर कशाचा विचार करायचीही तयारी नसणे .

अनु राव Mon, 26/12/2016 - 12:31

In reply to by अजो१२३

ते व्यक्ती स्वातंत्र्याचा गजर करतात. सरकार व्यक्ती आहे का?

दुसरे म्हणजे गब्बु ला "वनफॉरटॅन" साहेबांच्या च्या दहावीच्या मराठी शिकवणार्‍या बाई कधी भेटल्या नाहीत, त्यामुळे त्याला स्वातंत्र्य आणि स्वैराचारात पुसटशी रेषा असते हे माहिती नाहीये. त्यामुळे तो स्वातंत्र्य आणि स्वैराचार हे दोन्ही शब्द स्वैर रितीने वापरतो.

रेफरंस : http://aisiakshare.com/node/5723

अजो१२३ Mon, 26/12/2016 - 12:58

In reply to by अनु राव

कायद्याप्रमाणे आहे.
====================
तसे बघितले तर कंपनी पण व्यक्ति नाही.
===============
मग कुटुंबपण व्यक्ति नाही. अगदी दोन मित्र (एक समूह म्हणून) माझ्याशी बोलताना व्यक्ति नाहीत.

अनु राव Mon, 26/12/2016 - 13:24

In reply to by अजो१२३

अजो - माझा प्रतिसाद गमतीसाठी होता. तुम्ही दुसरा पॅरॅ बघितला नाहित का?
असे तुम्ही माझ्या गमत्या स्वभावाला हतोत्साही करु नका हो.

अजो१२३ Mon, 26/12/2016 - 13:32

In reply to by अनु राव

तै, तसं कै गैरसमज करून घेऊ नका. मी तुम्हाला उद्देशिलेच नव्हते. गब्बर चढेपर्यंत (आणि उतरेपर्यंत) लॉजिकल फाइट द्यायचा प्रयत्न करतो हे सर्वश्रूत आहे. त्याला लिहिलं आहे.
====================
आणि तै, तुम्ही मला देखिल प्रतिसादांचं गमतीकरण करायचे धडे द्या. माझे प्रतिसाद पब्लिक फार ऑफेन्सिव मानतं (श्रेण्यांवरून अंदाज). तेव्हा तो मोड बरा.

गब्बर सिंग Mon, 26/12/2016 - 15:49

In reply to by अनु राव

दहावीच्या मराठी शिकवणार्‍या बाई कधी भेटल्या नाहीत

बाई भेटल्या होत्या.... पण बाई रापचिकमाल नव्हत्या.

( Tora! Tora! Tora! )

ट्विटरवर एक नरइंदिरा मोदी नामक हँडल चालू झालं आहे. मस्तं आहे.

ए ए वाघमारे Mon, 26/12/2016 - 16:15

प्रणय रॉय व कुटुंबीयांच्या सुरस पण तितक्याश्या चमत्कारिक नसलेल्या कथा

Prannoy Roy siphoned Rs. 53.84 crore to personal account from NDTV

Unending saga of NDTV frauds – Prannoy Roy & wife granted Rs.92 crores interest free loan to themselves

वरील लिंक फक्त माहितीसाठी आहेत. मी कुठलीही टिप्पणी करणे टाळतो आहे.

ही लोक कोणाचे सख्खे नातेवाईक आहेत ते माहीती आहे ना तुम्हाला वाघमारे साहेब?

टिप्पणी नाही केलीत ते चांगलेच केलेत. नाहीतर महागात पडले असते.

गब्बर सिंग Tue, 27/12/2016 - 11:21

What Scientists Think About Scientists

Both male and female scientists felt that female scientists (light bars) were more objective, intelligent, etc. than male ones (dark bars), although the differences were larger when it was female scientists making the ratings.

However, while the stereotypical image predicts that older, male scientists would be believed to fit the storybook image best, our results suggest that scientists believe that older, female scientists fit the image best.

---------

Agni-V with China in range tested; next in line is Agni-VI, with multiple warheads

Also in the works is Agni-VI, which will be armed with 'manoeuvring warheads'. It will be capable of of carrying several N-warheads, each programmed to hit different targets

चिंतातुर जंतू Tue, 27/12/2016 - 15:01

निश्चलनीकरणानंतर भारत कॅशलेस करण्यासाठी डिजिटल व्यवहार करा असं आवाहन सरकार करतं आहे, पण ९५ कोटी भारतीय अद्याप इंटरनेट वापरत नाहीत असा एका पाहणीचा निष्कर्ष आहे.
इंटरनेट अजूनही ९५ कोटी भारतीयांच्या आवाक्याबाहेर

अजो१२३ Tue, 27/12/2016 - 16:00

In reply to by चिंतातुर जंतू

१. त्यातले लेकरं नि तान्ही बाळं काढा.
२. रिलायन्स जिओ ने एका झटक्यात १० कोटी लोकांना नेट दिले.

चिंतातुर जंतू Tue, 27/12/2016 - 18:02

In reply to by अनुप ढेरे

>>बरोबर, २५ कोटी १० वर्ष वयाचे आहेत म्हणे.

इथला डेटा पाहिला, तर २० वर्षांच्या वरची लोकसंख्या सुमारे ५३% भरते. म्हणजे ६०-६५ कोटींच्या आसपास लोक ऑनलाईन यायला हवेत. म्हणजे आताच्या ऑनलाइन ३०-३५ कोटींपैकी सर्व २० वर्षांहून वरचे असतील (तसे ते नाहीत), तरी ते सुमारे ५० टक्केच भरतील.

अजो१२३ Tue, 27/12/2016 - 18:14

In reply to by चिंतातुर जंतू

पावनं पुन्यावरनं ममईला जायचं मनलं तर मधे लोणावळा येणारच. थोडा दम धरा. ममई पण येईलच ना कधी ना कधी. ममई अजून आलीच नाही ही कसली तक्रार आहे तळेवाडीमधेच?

चिंतातुर जंतू Tue, 27/12/2016 - 18:20

In reply to by अजो१२३

>> थोडा दम धरा.

मला सांगून काही उपयोग नाही. 'बँकेत कॅश नाही? (लगोलग) कॅशलेस व्हा!' असं जे बोंबलताहेत त्यांना सांगा.

अनु राव Tue, 27/12/2016 - 17:55

In reply to by चिंतातुर जंतू

जेंव्हा फेसबुक वाले सर्वांना फुकट नेट द्यायला तयार होते तेंव्हा ऐसीवरच त्याचा विरोध झालेला मी बघितलाय.

आत्ता ते असते तर सरकार युपीआय, मोबाइल वॉलेट, पेटीम सारखी अ‍ॅप्लिकेशन कनेक्टीव्हीटी सर्वांना फुकटात देऊ शकली असती.

३_१४ विक्षिप्त अदिती Tue, 27/12/2016 - 21:05

In reply to by अनु राव

फुकट नेट देऊन नेट-न्यूट्रालिटी मारू नका आणि कॅशलेस गळ्यात मारू नका, या दोन्ही गोष्टी एकत्र म्हणणं सुसंगत आहे. तुमची अडचण काय आहे?

अजो१२३ Tue, 27/12/2016 - 20:02

http://www.northeasttoday.in/centre-rushes-4000-more-paramilitary-perso…
मणिपूरात ज्या प्रमाणात हिंसा झाली आहे त्या प्रमाणात पहिल्यांदा केंद्राची दखल. एरवी ममोंनी देवाला वाहिलेले राज्य. बातम्या ५० दिवसानी का होईना झी न्यूज मधे आल्या.

मिलिन्द Wed, 28/12/2016 - 00:21

मोसुल, इराक इथले प्रचंड धरण फुटायला आले असून निर्माण झालेल्या प्रचंड पुरात दहा ते पंधरा लाख लोक मरतील असा अंदाज आहे . युद्धामुळे काही उपाय होणेही अवघड दिसते . आयसिस ते उडवूनही देऊ शकते !
http://www.msnbc.com/morning-joe/watch/catastrophe-looms-in-iraq-if-mos…

अतिशहाणा Wed, 28/12/2016 - 00:28

अँड्रॉईडचा ओपन सोर्स पर्याय - सायानओजेनमॉड कंपनी बंद झाली आहे. https://twitter.com/CyanogenMod/status/813086249506349056

सायानओजेनमॉड हा फोन बनवणाऱ्या कंपन्या किंवा नेटवर्क पुरवणाऱ्या कंपन्यांच्या अनेक मर्यादांवर एक चांगला उपाय उपाय होता.
मला वाटतं वन प्लसचे सर्व फोन्स आणि लिनोवो झेड -१ हे (किमान) दोन नामवंत कंपन्यांचे फोन ही ओएस वापरत होते.

आनंद यात्री Wed, 28/12/2016 - 02:02

In reply to by अतिशहाणा

या माहितीसाठी धन्यवाद. थोडी शोधाशोध केल्यावर असे कळले कि सायनोजेन मॉडचा फोर्क लिनेज ओएस नावाने जिवंत राहणार आहे. त्याबाबत इथे , आणि हि रेडिटर्सची रोचक चर्चा.

घाटावरचे भट Wed, 28/12/2016 - 10:35

In reply to by अतिशहाणा

सायनोजेन आधीपासून एक ओपन सोर्स रॉम (फोनसाठी ऑपरेटिंग सिस्टीम) होती. गूगलच्या ओपन सोर्स अँड्रॉइड सिस्टीममध्ये बदल करून बनवलेल्या सायनोजेन आवृत्त्यांमध्ये अधिक चांगला यूआय आणि सोयी मिळत असत. गीक कम्युनिटीमध्ये सायनोजेन मॉडचे अनेक चाहते होते. सोनी, सॅमसंग, एचटीसीसारख्या कंपन्या स्वतःची जी कस्टमाईझ्ड अँड्रॉईडची आवृत्ती फोनसोबत देत असत, ती बर्‍याच लोकांना आवडत नसे (आता तो ट्रेंड गूगल नेक्सस/पिक्सेल, मोटरोला मोटो वगैरेमुळे बदलू लागला आहे. हळू हळू कंपन्या पुनः गूगलच्या शुद्ध अँड्रॉईडकडे चालल्या आहेत). अशी लोकं सायनोजेन मॉड वापरत. जेव्हा वनप्लस सारख्या नवीन कंपन्यांकडे स्वतःची कस्टमाईझ्ड अँड्रॉईड आवृत्ती नव्हती आणि ती बनवण्यासाठी लागणारे लोक नव्हते, तेव्हा ते सगळं तयार असलेल्या सायनोजेन मॉडकडे गेले. तेव्हापर्यंत कम्युनिटी डेव्हलपमेंट आणि ओपन सोर्स मॉडेल वापरणार्‍या सायनोजेनच्या लोकांनासुद्धा ही कमर्शियलायझेशनची आयती संधी चालून आली. त्यामुळे सायनोजेनमॉड ही कंपनी चालू झाली. आताही जे बंद होत आहे ते सायनोजेनमॉडची व्यावसायिक कंपनी आहे. लोक/कम्युनिटी कदाचित ओपन सोर्स डेव्हलपमेंट चालूही ठेवतील. सायनोजेन बंद पडण्याचं मुख्य कारण वनप्लस सारख्या कंपन्यांनी स्वतःची अँड्रॉईड रॉम विकसित केली (ऑक्सिजन ओएस), ज्यामुळे त्यांना सायनोजेनमॉडची गरज उरली नाही. असे सगळे ग्राहक गेल्यावर कंपनी बंद पडणं साहाजिक होतं. काही लोक म्हणतात यात गूगलचाही हात असावा. शिवाय सायनोजेनच्या लोकांनी स्वतः गूगलचं अँड्रॉईड ओपन सोर्स वापरूनच स्वतःचं सॉफ्टवेअर बनवत असूनसुद्धा "वी विल पुट अ बुलेट थ्रू गूगल्स हेड" अशी मुक्ताफळं उधळली होतीच.

अतिशहाणा Wed, 28/12/2016 - 19:23

In reply to by घाटावरचे भट

शिवाय सायनोजेनच्या लोकांनी स्वतः गूगलचं अँड्रॉईड ओपन सोर्स वापरूनच स्वतःचं सॉफ्टवेअर बनवत असूनसुद्धा "वी विल पुट अ बुलेट थ्रू गूगल्स हेड" अशी मुक्ताफळं उधळली होतीच.

अर्रर्र... अँड्रॉईड गूगलचं नाही ओ.
http://arstechnica.com/gadgets/2013/10/googles-iron-grip-on-android-con…
----

वर दुवा दिलेल्या रेडिटच्या धाग्यावर चांगली चर्चा आहे. विशेषतः मायक्रोमॅक्स आणि वनप्लसमधला वाद आणि त्यानंतर सायानजेनच्या सीईओची हडेलहप्पी भूमिका ही नवी माहिती कळली.

----
शुद्ध अँड्रॉईड किंवा कस्टमाईज्ड हा छोटा मुद्दा आहे. अनेक वेळा अँड्रॉईड अपडेटसाठी फोन बनवणाऱ्य़ा कंपन्या किंवा (किमान अमेरिकेत) सर्विस प्रोवायडर्सवर अवलंबून राहावे लागते. हार्डवेअऱ सपोर्ट असला तरी कंपन्यांना जुन्या फोन्सना अपग्रेड करायची गरज वाटत नाही. तिथं सीएमसारखे पर्याय चांगले आहेत. मी दोन वर्षापूर्वी घेतलेला फोन हा ऑफिशिअली किटकॅट सपोर्ट करतो. सीएममुळं मी मार्शमेलो वापरु शकतोय. उद्यापरवा कदाचित नूगटही आलं असतं.

मिलिन्द Wed, 28/12/2016 - 00:32

आक्रमक परकीय भांडवलापाठोपाठ (आक्रमक) परकीय संस्कृतीही येते हा संघाचा मोठा आक्षेप आहे. हा खास "सांस्कृतिक राष्ट्रवादी" आक्षेप असून त्याला "डावे" म्हणण्याचे कारण नाही .

मिलिन्द Wed, 28/12/2016 - 01:48

अमेरिकेच्या गैर-हजेरीनंतर इस्रायली वसाहती-विरोधी ठराव यूनोत १४-० ने पास .
"इस्रायली वसाहतींमुळे पॅलेस्टिनी राज्याची संभावित निर्मितीच धोक्यात'
: अमेरिका
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Security_Council_Resolutio…

'the settlement activity has gotten "so much worse" as to endanger the viability of the two-state solution.
'

गब्बर सिंग Wed, 28/12/2016 - 03:13

In reply to by मिलिन्द

If Algeria introduced a resolution declaring that the earth was flat and that Israel had flattened it, it would pass by a vote of 164 to 13 with 26 abstentions. ____________ Comment about the United Nations General Assembly, as quoted in The Guardian (3 February 2004).

--

रिझोल्युशन चे टेक्स्ट वाचले. युनो नं फक्त शेपट्या आपटलेल्या आहेत. बाकी काही नाही.

मिलिन्द Wed, 28/12/2016 - 04:24

In reply to by गब्बर सिंग

If it was that innocent, Netanyahu, our own idiot-elect and the Israelis would not be so exercised and furious, esp. with Obama, whom they accuse of masterminding this resolution itself! It cannot do much, but give Israel a bad name! (though Abbas said that it paves the way to a new conference in Jan!).

गब्बर सिंग Wed, 28/12/2016 - 07:17

In reply to by मिलिन्द

Thought Experiment : पॅलेस्टिनी नेत्यांनी प्रयत्न करून केलेल्या कारवाई-सदृश्य कृती बद्दल जर पॅलेस्टाईन चा प्रतिस्पर्धी हा आरडाओरडा, आदळआपट करत नसेल तर त्याचा अर्थ पॅलेस्टाईन चे लोक काय काढतील ?

--

हे रिझोल्युशन इजिप्त ने आणलेले होते हे मला माहीतीये. पण पॅलेस्टिनी नेत्यांना हे हवे होते म्हणून त्यांनी काहीतरी डील केले असेलच की इजिप्त शी.

मिलिन्द Wed, 28/12/2016 - 07:37

In reply to by गब्बर सिंग

सुरवात इजिप्तने केली होती हे सत्य आहे. पण ट्रम्प साहेबांचा एक फोन येताच त्यांनी पळ काढला.मग न्यू झीलंड , ट्युनिशिया इत्यादींनी तो ठराव मांडला. त्यातल्या काहींशी तोडायला इस्राएलचे आधी संबंधच नाहीत!

गब्बर सिंग Wed, 28/12/2016 - 07:23

In reply to by मिलिन्द

मोदींनी शेपूट घातलेय असं माझं मत आहे.

माझ्या मते मोदींनी इस्रायल ला पाठिंबा देऊन आणखी पॅलेस्टिनी भूमी इस्रायलने ताब्यात घ्यावी व तिथे ज्युईश सेटलमेंट्स कराव्यात अशी भूमिका घ्यावी. १९६७ च्या सीमेला आम्ही कोलवून लावतो असा संदेश पाठवायला इस्रायल ला मदत करावी. पॅलेस्टाईन चे नाक आणखी जमीनीवर रगडायला हवे. त्यातून रक्त येई पर्यंत.

जर दहशतवादाविरुद्ध आपल्याला इतर देशांचा (उदा इस्रायल सारख्या प्रजातांत्रिक, प्रगत) पाठिंबा हवा आहे तर आपल्याला त्यांच्या बाजूने उभे रहावे लागेल. पॅलेस्टाईन च्या बाजूने उभे राहून काहीही मिळणार नाही.

मिलिन्द Wed, 28/12/2016 - 07:39

In reply to by गब्बर सिंग

पॅलेस्टाईन प्रश्न सुटला तर मुस्लिम दहशतवादातली निम्मी ऊर्जा कमी होईल.

गब्बर सिंग Wed, 28/12/2016 - 07:47

In reply to by मिलिन्द

पॅलेस्टाईन प्रश्न सुटला तर मुस्लिम दहशतवादातली निम्मी ऊर्जा कमी होईल.

हिटलर ने उपस्थित केलेले प्रश्न सोडवल्यामुळे नाझीझम ची निम्मी समाप्ती झाली का ?

मिलिन्द Thu, 29/12/2016 - 00:49

In reply to by गब्बर सिंग

हिटलरने उपस्थित केलेला कोणता प्रश्न दुसऱ्या महायुद्धाने "सोडविला"? जर्मनांसाठी "राहण्यासाठी जागा ("lebensraum")", "ज्यूंचे आर्थिक वर्चस्व", जर्मनांचा "सर्वोत्तम आणि राज्यकर्ता वंश" म्हणून स्वीकार? (हे "प्रश्न" , "सोडविण्याच्या" लायकीचे आहेत काय?)

म्हणूनच म्हणतो की प्रश्न उपस्थित करणार्‍यालाच "सोडवायचे" किंवा हे विश्व सोडून जाण्यासाठी प्रेरित करायचे.

मिलिन्द Thu, 29/12/2016 - 02:32

In reply to by गब्बर सिंग

हे हमास बाबत करायला माझा पूर्ण पाठिंबा आहे . पण स्थानिक पॅलेस्टिनी शेतकऱ्यांना बळजबरीने हाकलून त्यान्ची खाजगी मालमत्ता/जमीन हडप करून करून इस्राएल हा देश बनला हे मूळ सत्य विसरता येत नाही. दोन हजार वर्षांपूर्वी तो भाग ज्युईश होता या प्रकारच्या आर्ग्युमेंटमधून जगातील अनेक प्रदेशांची मालकी बदलावी लागेल: त्याला काही अर्थ नाही .

स्थानिक पॅलेस्टिनींना क्रूरपणे, सैतानाला ही लाज वाटेल इतके तुडवले पाहिजे. इतके की हे तुडवणे ही एक मिसाल बनून राहील. पॅलेस्टाईन ही भावी दहशतवाद्यांना प्रेरणा होणार नाही.

३_१४ विक्षिप्त अदिती Thu, 29/12/2016 - 02:47

In reply to by गब्बर सिंग

कंटाळा येईस्तोवर पिळू नका. अशी कामं करण्याची जबाबदारी आम्ही दवणे, वपु, स्नेहलता दसनूरकर वगैरे लोकांवर सोडल्ये.

गब्बर सिंग Thu, 29/12/2016 - 02:58

In reply to by ३_१४ विक्षिप्त अदिती

उबग येईपर्यंत लांगूलचालन करू नका. अशी कामं करण्याची जबाबदारी आम्ही दिग्गीराजा, कुमार केतकर, रामचंद्र गुहा वगैरे लोकांवर सोडल्ये.

गब्बर सिंग Thu, 29/12/2016 - 06:26

In reply to by मिलिन्द

हो. अभिमानास्पदरित्या.

मला तुमची पुढची सगळी आर्ग्युमेंट्स माहीती आहेत. सेम ओल्ड. ते तिकडे चाललं तर हे इकडे चालत का नाही ?? वगैरे. कर्झन वायली हा ब्रिटिश सरकारचा माणूस होता. त्याला ठोकलं ते उत्तमच केलं.

प्रजातांत्रिक इस्रायली सिव्हिलियन ना मारणारे हे दहशतवादीच आहेत. व त्यांना प्रोत्साहन देणारे पण. व माझा विशेष राग पॅलेस्टाईन वर आहे कारण त्यांच्याकडून पाकड्यांना प्रोत्साहन मिळालेले आहे. क्रूरपणे ठोकलं पायजे साल्यांना. कसलाही मुलाहिजा न बाळगता.

चिंतातुर जंतू Wed, 28/12/2016 - 14:00

तमिळनाडूमधल्या राजकीय पक्षांच्या दबावाखाली कदाचित येऊन सीबीएसईने आपल्या पाठ्यपुस्तकातला नाडर जातीच्या स्त्रियांच्या संघर्षाचा भाग काढून टाकला.
The CBSE Would Like Us All to Forget About Radical Dalit Women in History Textbooks

अनु राव Thu, 29/12/2016 - 14:33

मोदी ३१-डीसेंबर च्या संध्याकाळी राष्ट्राला उद्देशुन पुन्हा बोलणार आहेत.
ह्या वेळी काही नविन धक्कादायक बातमी नसणार असा माझा अंदाज आहे.

ऋषिकेश Thu, 29/12/2016 - 14:46

In reply to by अनुप ढेरे

=))
शिवाय दोनपेक्षा अधिक मुले असतील तर ती नॅशनलाईज करून निपुत्रिक इच्छुकांना देणारेत म्हणे :प

नितिन थत्ते Thu, 29/12/2016 - 14:54

In reply to by अनु राव

नसावी. उलट काहीतरी आकडा सांगून एवढा काळापैसा नष्ट झाला असं म्हणतील आणि सहकार्याबद्दल धन्यवाद देतील.
पण बेनामी संपत्तीवरच्या हल्ल्याचे सूतोवाच करू शकतील.

हा आकडा पन्नास हजार कोटी ते एक लाख कोटी असला आणि तो मूळ एस्टिमेट*च्या एक चतुर्थांश/दशांश जरी असला तरी लोकांना तो ऐकून मोठा वाटेल. तितके सेन्स ऑफ प्रपोर्शन** लोकांकडे नसते.

*मूळ एस्टिमेट तीन ते पाच लाख कोटीचे होते (आणि नंतर स्टेट बँकेने अडीच लाख कोटींचे काढले असले) तरी भक्तांसाठी त्याला काही ऑथेंटिसिटी नाही. मी हा आकडा कोट केला तेव्हा एका भक्ताने मला "हा आकडा कुठून काढला" असं विचारलं. मी वर्तमानपत्रातली बातमी दाखवली तेव्हा मीडियावर विश्वास नाही असं तो म्हणाला.

**आज महाराष्ट्र टाइम्समध्ये विक्रमी ३७ मिलियन नोटा एका दिवसात छापल्या अशी बातमी आली आहे. अशा बातम्यांनी खूप प्रचंड नोटा छापल्या जातायत असं वाटतं. पण एकूण हव्या असलेल्या नोटांशी याचं प्रमाण किती याचा अंदाज लोकांना येत नाही. तो आकडा तेवढ्या दोन हजाराच्या नोटा छापल्या तरी ७५०० कोटींचा आहे. या वेगाने गेलेल्या रकमेच्या अर्धी रक्कम पुरवायला ९३ कामाचे दिवस लागतील. ३७ मिलियन नोटा हा आकडा ऐकून ९३ दिवसाचा अंदाज बांधता येत नाही. तसाच पन्नाआआआस हजाआआअर कोटी हा आकडा प्रचंडच वाटेल.

अनुप ढेरे Thu, 29/12/2016 - 14:57

In reply to by नितिन थत्ते

ऐकून मोठा वाटेल

एक लाख कोटी हा मूळ अंदजच्या त्रितियांश असला तरी मोठा आहेच. नरेगाचं चार वर्षाच बजेट!!!

ऋषिकेश Thu, 29/12/2016 - 15:01

In reply to by नितिन थत्ते

आणि यातून माणसांचे रांगेत उभे रहायचे प्रोडक्टीव्ह मॅन अवर्सने हिशोब करून वाया गेलेली रक्कम, बँक कर्मचार्‍यांच्या ओव्हरटाईमचे पैसे, जास्त पैसे बँकेत आल्याने व्याजापोटी दिले जाणारे पैसे या सगळ्याचा हिशोब करून नेट रक्कम किती असा प्रश्न कोणी विहारला तर थेट इस्लामाबाद तिकीटाची पोस्ट येईल अशीही घोषना होऊ शकते.

अनुप ढेरे Thu, 29/12/2016 - 15:00

In reply to by नितिन थत्ते

रॉटन टाटांवर आता इन्सायडर ट्रेडिंगचेही आरोप आहेत म्हणे. २जी, विस्टारा, ऑगस्टा नंतर हे ही लचांड

घाटावरचे भट Thu, 29/12/2016 - 15:33

In reply to by अनुप ढेरे

सहमत. मोदी सरकारने/सरकारी कंपन्यांनी टाटा-मिस्त्री वादात सावध (कुत्ता जाने चमडा जाने?) भूमिका घेतल्यावर आता कातडे वाचवण्यासाठी संघाच्या सामाजिक कार्यात सहभाग वगैरेच्या नावाखाली थेट सरसंघचालकांना मस्का मारणं ओघाने आलंच. निदान ते तरी मोदी सरकारवर दबाव टाकू शकतील अशी अपेक्षा असावी बहुधा. त्याबदल्यात संघाला टाटांची तथाकथित देशभक्ती वगैरे स्वतःच्या ब्रँडिंगसाठी वापरू/विकू देणं वगैरे डील प्रस्तावित करण्यात आलं असावं

या धड्यावर प्रश्न - आता सांगा, लफडं झाल्यावर शनिशिंगणापूरला जाऊन शनिमहाराजांपुढे लोटांगण घालणारा सायरस आणि नागपूरला जाऊन भागवतमहाराजांपुढे (हो, सध्या एखाद्यामागे साडेसाती लावण्याचे अधिकार यांनाही आहेत) लोटांगण घालणारा रतन, यात अधिक प्रतिगामी कोण बरं?

३_१४ विक्षिप्त अदिती Wed, 11/01/2017 - 01:58

In reply to by नितिन थत्ते

मोदींनाच संस्कृतीचा ढोस देणं याला ट्रोलिंग म्हणावं का चांगली विनोदबुद्धी?

३_१४ विक्षिप्त अदिती Wed, 11/01/2017 - 01:54

नुपूर देसाईंचं नवं सदर लोकसत्तामध्ये सुरू झालेलं आहे. त्यातला पहिला लेख - ग्रेट मास्टर्स ते ओल्ड मिस्ट्रेसेस

यातला एक उतारा; ऐसीच्या विशेषांकातही ज्यासाठी मला सतत भांडावं लागतं -

नुसतं ‘कलाकार’ किंवा ‘चित्रकार’ म्हटलं की आपल्या डोळ्यासमोर सर्वसाधारणपणे पुरुषाची आकृती उभी राहते. बोलतानाही ‘चित्रकार चित्र काढतो, सर्जनशील असतो’ असे सहजपणे पुल्लिंगी उल्लेख होतात. ते आपल्यात इतकं खोलवर रुजलेलं असतं की आपसूकच भाषेतही उतरतं किंवा भाषेतही तसंच असल्यानं अजून खोलवर रुजायला मदतच होते. पण मुद्दा असा आहे की ते केवळ भाषेपुरतं मर्यादित राहात नाही. त्या भाषेतून आपोआप कुणाला तरी नाकारण्याची प्रक्रिया घडते. आपल्यासंदर्भात अर्थात स्त्रियांना, स्त्री कलाकारांना. आणि मग स्त्री कलाकार म्हणताना ‘स्त्री’ हे विशेषण कलाकारापुढे जोडावं लागतं. कृष्णवर्णीय कलाकार, दलित कलाकार, समलिंगी कलाकार अशी विशेषणं आपण लावत जातो.

अजो१२३ Wed, 11/01/2017 - 18:42

In reply to by ३_१४ विक्षिप्त अदिती

In the same fashion when we deploy the words theif, criminal, psycho, pervert (chor, gunhegaar, manorugn, vikrut, respectively), an image of male character comes to the mind. This creates an unnecessary, misleading, soft and benevolent (to ladies) image of women which might have nothing to do with reality.
=============================
Really we should be very direct in using feminine gender in all circumstance.
For example - 1. Ati shahani tichi gaay rikami or 2. baapzavi (in place of madarchod which is only for men which is used as irrelevant causal exclamation/adjective.)
===================
The people who write the complaint Aditi has quoted always forget to mention the benefits. They also forget to mention that unless specified all bad words imply male gender.

नितिन थत्ते Wed, 11/01/2017 - 19:05

In reply to by अजो१२३

खरे आहे !

मागे कुठेतरी मुस्लिमांना सिंगलौट करू नये म्हणून All terrorists are muslims ऐवजी all terrorists are men, all rapists are men so men should be banned असं बनवलं होतं तिथे पण हाच ष्टिरिओटाइप वापरला होता.

राजेश घासकडवी Sat, 14/01/2017 - 21:06

In reply to by नितिन थत्ते

'ही व्यवस्था सर्वसाधारणपणे अन्याय्य आहे हे खरं आहे. मात्र या व्यवस्थेचे जसे प्रचंड तोटे होतात, तसे काहीतरी क्षुल्लक फायदेही होतात. तोट्यांबद्दल तक्रार करताना त्या फायद्यांकडे पाहा की.' हा युक्तिवाद मुळातच कमकुवत आहे. बायकांना खिजगणतीतही घ्यायचं नाही ही भूमिका त्याज्य आहे, हा मुद्दा या युक्तिवादाने बदलत नाही.

भाषा जुनी आहे, ती विशिष्ट पद्धतीची आहे, याला ऐतिहासिक कारणं आहेत. ती ऐतिहासिक परिस्थिती बदलली म्हणून भाषाही नव्या परिस्थितीला सामावून घेणारी, व्यापक व्हावी. ते आपोआप काही काळाने होईल म्हणून वाट पाहायची की त्यासाठी काही प्रयत्न करायचे हे प्रत्येकजण आपल्यासाठी ठरवू शकतो. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत तिच्या काय मर्यादा आहेत, हे मांडलं जाणं आवश्यक आहे, आणि योग्यही आहे. त्या मर्यादा जिथे जाचतात, त्याच अनुषंगाने मांडलं जाणार हे उघडच आहे.

अजो१२३ Sun, 15/01/2017 - 12:41

In reply to by राजेश घासकडवी

तोटे प्रचम्ड आहेत आणि फायदे क्षुल्लक आहेत हे गणित माडल्याशिवाय म्हणू नये. मुळात असा युक्तोवाद सर्वात कुमकुवत आहे. भाषेत चांगले आणि वाईट शब्द सम प्रमाणात असावेत.
=========
शिवाय जे नवीन उत्तर /सोलुशन (भाषाबदल) असेल ते काय असेल, ते राबवण्याची किंमत काय , ते कोणी राबवायचं , सध्या स्वार्थ साधणारांना परावृत्त कसं करायचं , ते का परावृत्त होतील , किती वेळ लागेल , इ इ सांगितलं पाहिजे. उगाच जे लोक असं काही मनात ठेऊन बोलत नाहीत, भाषा वापरत नाहीत त्यांचं बोलणं कसं चूक आहे असं सांगण्यात अर्थ नाही. यातनं एकतर जगात ६९९ कोटी लोक 'इलाजाची गरज असलेले ' आहेत असं होतं. शिवाय उरलेल्या १ कोटी लोकांना इलाज काय ते माहीत नाही असं देखील होतं .
===============
समजा मी 'समाजानं कलाकाराचा आदर केला पाहिजे' असं म्हणालो तर मला 'समाजानं स्त्री कलाकाराचा आदर केलाच नाही पाहिजे' असं देखील म्हणायचं असू शकतं अशी सध्याची स्थिती नाही. म्हणून फायद्या तोत्यांना नसता आकार देऊ नये.

गब्बर सिंग Sun, 15/01/2017 - 13:35

In reply to by नितिन थत्ते

मागे कुठेतरी मुस्लिमांना सिंगलौट करू नये म्हणून All terrorists are muslims ऐवजी all terrorists are men, all rapists are men so men should be banned असं बनवलं होतं >>>>>>

हाहाहा.

मुस्लिम पुरुषांनी "पुरुषत्व" धोक्यात आलेले आहे असे समजून हल्ले केले की काय ?

काहीही झाले तरी व कोणत्याही परिस्थिती मधे इस्लाम ला "बाइज्ज़त बरी" करायचे ही आयडिया आवडली.

३_१४ विक्षिप्त अदिती Fri, 13/01/2017 - 01:43

In reply to by अजो१२३

>> theif, criminal, psycho, pervert (chor, gunhegaar, manorugn, vikrut, respectively)

या यादीत ट्रोलांचा समावेश नाही हे बघून एक आंजाकर असण्याची शरम वाटली. स्त्रियांना किमान आंजावरतरी उपद्रवमूल्य असलंच पाहिजे. "स्त्रियांनी माज करणं म्हणजेच खरा स्त्रीवाद", हे माझं जुनं मुक्ताफळ या निमित्तानं पुन्हा उद्धृत करते. (मुक्ताफळाचा संदर्भ)

३_१४ विक्षिप्त अदिती Fri, 13/01/2017 - 02:37

In reply to by मिलिन्द

तुम्हाला बिंदू भिडलेला नाही.

नूपुरचा मुद्दा चित्रकलेबद्दल आहे, तिला चित्रकलेतलं, दृश्यकलांमधलं काही समजतं; तिला त्या विषयात गती, आपुलकी आहे. म्हणून तिनं चित्रकलेबद्दल लिहिलं. मला ऐसीबद्दल, लेखनाबद्दल आपुलकी आहे; मी त्याबद्दल लिहिलं.

पण मला गुन्हेगारी, विकृती (बाय द वे, याच अजोंनी मी विकृत असल्याचं सुचवून झालेलं आहे; याची आठवण करून देणं अस्थानी ठरू नये) या प्रकारांबद्दल आपुलकी नाही म्हणून मी त्याबद्दल बोलत नाही. तर त्याचा कदाचित या तक्रारखोरांना त्रास होतोय. गुन्हेगारी, विकृती इत्यादी प्रकारांत स्त्रिया येऊन, गुन्हेगारी, विकृती इत्यादी गोष्टी समृद्ध होण्याबद्दल ज्यांना आपुलकी आहे त्यांनी तसं लिहावं, माझा अजिबात आक्षेप नाही. कोणी कशाची वकिली करावी, हा आपापला प्रश्न असतो; तिथे 'तुम्ही त्यांच्याबद्दल का बोलत नाही' म्हणून गळा काढणं, नूपुर किंवा माझ्यासारख्यांना आमची राजकीय भूमिका बदलायचा हट्ट धरणं ... dude, it's so un-adult-y! चहा घ्या.

हा un-adult-y वर्तनाचा रोग नमोरोगाची सुरुवात होण्याच्या खूप आधीपासून अस्तित्वात आहे.

अजो१२३ Fri, 13/01/2017 - 13:05

In reply to by ३_१४ विक्षिप्त अदिती

तुम्हाला बिंदू रेषा प्रतल क्षेत्रफळ वा आकारमान यातलं काहीतरी भिडावं असं पाहतो.
१. विशेषणांची यादी उदाहरण म्हणून आहे.
२. काही स्त्रियांनी आपले जेंडर default अभिप्रेत नसते अशी तक्रार केली आहे. त्याचा फायदा मात्र त्या नाकारतात. कलाकार म्हटले कि पुरुष , गुन्हेगार म्हटले कि पुरुष असं न करता प्रत्येक वेली प्रत्येक लिंगाचा उल्लेख करावा असं त्यांने म्हणायला हवं .
३. तुमचा डोस मला applicable होत नाही. मी फक्त कांगाव्याच्य विरोधात आहे, स्त्रियांच्या , त्यांच्या श्रेष्ठतेच्या , समानतेच्या नाही.

३_१४ विक्षिप्त अदिती Fri, 13/01/2017 - 21:15

In reply to by अजो१२३

तुम्हाला मुळात स्त्रीवादाचा काय फायदा होतो (यातला माझा मुद्दा काय), हेच धड समजलेलं नाही, असं तुमच्या प्रतिसादांवरून प्रतीत होत आहे.

स्त्रीवाद हा फक्त मानवतावाद, सगळ्यांना समान वागणूक इतपतच मर्यादित नाही. स्त्रिया निरनिराळ्या क्षेत्रांत आल्यामुळे त्या क्षेत्राची प्रगती होते. हे कला, संगीत या क्षेत्रांमध्ये निराळं सांगायची गरजही पडणार नाही; पण व्यावसायिक निर्णयांमध्येही स्त्रिया सहभागी असतात तेव्हा चुका आणि नुकसान कमी होतात. (उदाहरणार्थ संदर्भ - How Women Decide by Therese Huston.) सगळे लोक समान म्हणून सगळ्यांना समान संधी मिळाव्यात हे ठीकच, पण त्यातून समाजाचंही भलं होतं. म्हणून चित्रकला, लेखन अशा गोष्टींबद्दल बोलताना स्त्रियांना डावलल्यासारखी भाषा करू नये, असा मुद्दा नूपुरनं मांडला आहे. मी तोच पुढे ढकलला आहे.

गुन्हेगारी, विकृती, मानसिक रोग, दहशतवाद यांची भलाई व्हावी, त्यातून समाजाचा फायदा होतो, असं मला वाटत नाही. म्हणून त्यात समानता आणावी असा आग्रह मी धरत नाही. पण तुम्हाला गुन्हेगारी, विकृती, मानसिक रोग, दहशतवाद वगैरे गोष्टींमुळे समाजाचं भलं होतं, म्हणून या गोष्टींची प्रगती झालेली बघायची असेल, तर ते तुमचं मत आहे. (आणि प्रत्येकीला एक मत असतंच, नाही का?) मी त्यात भोचकपणा करणार नाही.

अजो१२३ Sun, 15/01/2017 - 13:03

In reply to by ३_१४ विक्षिप्त अदिती

===म्हणून चित्रकला, लेखन अशा गोष्टींबद्दल बोलताना स्त्रियांना डावलल्यासारखी भाषा करू नये, असा मुद्दा नूपुरनं मांडला आहे. ===
याचेशी कोणी असहमत असायचं कारण नाही.
===============
पण असं डावलणे कोणाला अभिप्रेत असते का? मी जर 'सगळे या, सगळे बसा' असं म्हणालो तर मी स्त्री व पुरुषांना दोघांना डावलले असे होते का? मासिकात स्त्रियांसाठी असे सदर असते. बाकी मासिकात त्यांना डावलले आहे असे कसे म्हणता येईल. उलट पुरुषमासाठी नावाचे सदर नाही म्हणून त्याना डावलले असे तरी म्हणता येईल काय?
================
गुन्हेगारी, विकृती, मानसिक रोग, दहशतवाद याने समाजाच भलं होतं असं मला म्हणायचं आहे असा शोध माझया कोणत्या वाक्यावरून लागला? वेड पांघरून पेडगावला जाण्यात अर्थ नाही . गुन्हेगारी, विकृती, मानसिक रोग, दहशतवाद या स्त्रियांत देखील असतात . मात्र त्याची (या विषयानची ) चर्चा होते तेव्हा जसे (नुपूरला कलाकार म्हणजे स्त्री डावलून पुरुषवर्णन वाटते तसे) चित्र केवळ पुरुषांचे येते. (हा फायदा नगण्य म्हणून का होईना राजेश देखील मान्य करत आहे.)

'न'वी बाजू Sun, 15/01/2017 - 17:50

In reply to by ३_१४ विक्षिप्त अदिती

>>> स्त्रियांना किमान आंजावरतरी उपद्रवमूल्य असलंच पाहिजे.

नाहीये म्हणता?

>>Yes,language is (mostly) phallocentric. And since culture lives through language, so is culture

Isn't it the other way round? In the animals who have no language, culture is still phallocentric.

बायका फार बडबड करतात आणि पुरुष सहसा गप्प असतात . बडबडणार्या बायका सहसा पुरुषानबद्दलच बोलत असतात. म्हणून भाषा अशा (म्हणजे पुरुषकेंद्री) बनल्या असाव्यात. उदा. देसाई बाईंचा उतारा वा लेख

चिमणराव Wed, 11/01/2017 - 15:48

पुढच्या लेखांत स्त्री कलाकारांना कसे टाळतात ,उल्लेख होत नाही वगैरे पुराण सोडून फक्त चित्र ओळख दिली जाईल अशी अपेक्षा आहे.

अनुप ढेरे Fri, 13/01/2017 - 10:30

प्रशांत भूषण यांना अजून एक चपराक.

http://indianexpress.com/article/india/no-prior-restraint-on-media-sc-u…

यात लिहिलेली त्यांची मागणी अनाकालनिय आहे. अभिव्यक्ति स्वातंत्र्यावर हल्ला होतोय म्हणताना हे स्वत: मिदियावर नियन्त्रण आणा अशी मागणी करता होते.