वांग मराठवाडी... एक (इन प्रोग्रेस) सत्याग्रह! - २
या विषयावरचा मूळ धागा बिपिन कार्यकर्ते यांचा आहे. शीर्षक तेच घेऊन भाग दोन असे स्वरूप केले आहे. त्यासाठी त्यांची परवानगी घेतलेली नाही. त्याबद्दल क्षमस्व.
काल मंत्रालयात बैठक झाली. पतंगराव कदम आणि रामराजे नाईक-निंबाळकर त्यावेळी होते. माझ्या मंत्रालयीन स्रोतांकडून मी त्या बैठकीसाठीच्या टिपणातील एक कागद मिळवला आहे. तो नुकताच हाती आला. हे एक कोष्टक आहे. जलसंपत्ती खात्याने तयार केलेले. ते जसेच्या तसे खाली देतोय. या संस्थळाच्या प्रत्येक सदस्याने त्या कोष्टकाचा आपापला अन्वयार्थ लावावा, येथे मांडावा. धरणग्रस्तांचे मुद्दे खरे-खोटे ठरवावेत. यानिमित्ताने तुमच्या मनात येणारे प्रश्न येथे उपस्थित करा. तुमच्यापैकी कोणी आघाडी घेऊन किमान त्यासाठी तुम्हा-आम्हा सर्वांना असलेला माहितीचा अधिकार वापरून सरकारवर काही दबाव आणण्याचा विचार करू शकतो, तेही पहा...
या दस्तावेजाच्या खात्रीशीरतेविषयीही शंका ठेवा. तशी शंका दूर करून घेण्यासाठी माहितीच्या अधिकाराखालीच या टिपणीची मागणी करा.
१. टिप्पणीचे मुख्यपृष्ठ
२. टिप्पणीतील कोष्टक
श्रावण मोडक, माहितीच्या
श्रावण मोडक, माहितीच्या अधिकारापर्यंत जाण्यापूर्वी नेमकी परिस्थिती समजून घेण्यासाठी हे काही प्रश्न.
१. "अंशतः जमीन वाटपा"चे प्रमाण सर्व प्रकल्पग्रस्त (हा शब्दच खरं तर प्रकल्पाचा परिणाम दाखवतो!!) कुटुंबांसाठी समान आहे का? का त्यातही फरक आहे - म्हणजे काहींना ४० टक्के तर काहींना ६० टक्के - अशा प्रकारचे?
२. अंशतः जमीन वाटप झालेल्यांना सलग जमीन मिळणार नाही, त्यांची जमीन विखुरलेली असेल (आणि त्यामुळे ती कसण्यात अडचणी येतील) असा त्याचा अर्थ आहे का?
३. कॉलम १२ मध्ये 'उर्वरित जमीन वाटप' असे शब्द आहेत - त्याचा अर्थ काय नेमका?
४. रेठेकरवाडीत 'उर्वरित जमीन वाटप' -३२.३१ आहे - म्हणजे तेवढी जास्त जमीन इथं देण्यात आलेली आहे का?
५. कॉलम १३ मध्ये 'शेरा' फक्त एकाच गावापुढे आहे - रेठेकरवाडी - त्याचा अर्थ काय नेमका ते समजले नाही.
उत्तरे
हा प्रतिसाद आतिवास यांना उद्देशून नाही.
माझ्या माहितीनुसारची उत्तरं येथे देतो. ती उत्तरे अधिकृत न मानता त्यांची खातरजमा प्रत्येकाने करून घ्यावी. खातरजमा करण्याच्या प्रक्रियेतून या एकूण 'प्रकल्प - विस्थापन - पुनर्वसन - विकास' साखळीतील काही दुवे नेमके कळतील.
१. "अंशतः जमीन वाटपा"चे प्रमाण सर्व प्रकल्पग्रस्त (हा शब्दच खरं तर प्रकल्पाचा परिणाम दाखवतो!!) कुटुंबांसाठी समान आहे का? का त्यातही फरक आहे - म्हणजे काहींना ४० टक्के तर काहींना ६० टक्के - अशा प्रकारचे?
अंशतः आणि पूर्णतः ही विशेषणे जमीनवाटपाची नसून प्रकल्पग्रस्तांच्या वर्गवारीची आहेत. काही धरणग्रस्तांची जमीन अंशतः बुडते, काहींची पूर्ण बुडते. त्यांना जी जमीन गेली तिच्या बदल्यात जमीन द्यावयाची असते. तिथं टक्केवारीचा प्रश्न नाही. पुन्हा, हे अंशतः आणि पूर्णतः धरणाच्या बुडीत क्षेत्रासाठीच असते. त्याच धरणग्रस्ताची जमीन जर बुडीतक्षेत्राच्या बाहेर असेल तर ती जमीन स्वतंत्र, तिचा धरणाशी काही संबंध नसतो. त्यामुळे एखादा पूर्णतः बाधीत शेतकरी असाही दिसेल की त्याच्याकडे इतरत्र जमीन आहे. त्याची पुनर्वसनाच्या पॅकेजशी गल्लत होता, करता कामा नये. अनेकदा त्याग या संकल्पनेचा अवलंब करून ही गल्लत केली जाते. चार एकर जमीन गेली आणि इतरत्र एक एकर जमीन आहे तर झालं की... असा सूर असतो अनेकदा.
२. अंशतः जमीन वाटप झालेल्यांना सलग जमीन मिळणार नाही, त्यांची जमीन विखुरलेली असेल (आणि त्यामुळे ती कसण्यात अडचणी येतील) असा त्याचा अर्थ आहे का?
अंशतःविषयी वरचे स्पष्टीकरण लागू. वरच्या उत्तराचा पुढचा भाग - पुनर्वसनाची जमीन सलगच द्यावी असे कायद्याचे तत्व सांगते. ते होतेच असे नाही. ते करता येत नसल्याने मग सरकार पैसे घ्या आणि विषय मिटवा या भूमिकेपाशी येते. हे धरणग्रस्तांना मंजूर होतेच असे नाही. अशा प्रसंगात मग बाप-लेकांत भांडणं सुरू होतात, देशोधडीचा तोही एक भाग असतो. इथं हे ध्यानी घेतले पाहिजे की अशी स्थिती फोर्स्ड चॉईसमुळे घडते. त्यामुळे ते तसेच सोडून द्यायचे किंवा कसे याचा निर्णय राज्यव्यवस्थेमागच्या नैतीक चौकटीनुसार झाला पाहिजे, अशी अपेक्षा असते.
३. कॉलम १२ मध्ये 'उर्वरित जमीन वाटप' असे शब्द आहेत - त्याचा अर्थ काय नेमका?
हे जमीनवाटप बाकी आहे. कॉलम १० आणि ११ मध्ये जे शिल्लक प्रकल्पग्रस्त आहेत त्यांना ती जमीन द्यावयाची आहे.
४. रेठेकरवाडीत 'उर्वरित जमीन वाटप' -३२.३१ आहे - म्हणजे तेवढी जास्त जमीन इथं देण्यात आलेली आहे का?
तेवढी जास्त जमीन त्या पुनर्वसन स्थळापाशी आहे. ती दिलेली आहे असा त्याचा अर्थ होत नाही. ती 'पुनर्वसन' या हेतूसाठी सरकारकडे आहे. इथं हा हेतू महत्त्वाचा. यासंदर्भात मिसळपाववर अपर्णा अक्षय यांनी दिलेला प्रतिसाद पहावा. त्यातील माहितीप्रमाणेच, ही जमीन कदाचित संपादित असू शकेल. अशा संपादित जमिनी त्या हेतूतून बाहेर काढून मग इतरत्र वळवल्या जातात. मुळशी खोऱ्यातील जमिनींचा घोटाळा यातूनच आला आहे. इतरत्रही असे घोटाळे आहेत.
५. कॉलम १३ मध्ये 'शेरा' फक्त एकाच गावापुढे आहे - रेठेकरवाडी - त्याचा अर्थ काय नेमका ते समजले नाही.
हा शेरा मलाही समजलेला नाही. कदाचित टिप्पणीच्या इतर पानांमधून त्याचा अर्थ लावता येऊ शकेल.
छान
एखाद्या प्रश्नाबद्दल जागृती करायची असेल तर ग्रस्तांविषयीची माहिती, त्यांच्या लढ्याचं वर्णन ही परिणामकारक माध्यमं आहेत. मात्र काही कृती करायची झाली तर सरकारदफ्तरीची कागदपत्रं आणि आकडेवारी यांचा वाटा महत्त्वाचा ठरतो. दोन्ही अंगांनी या प्रश्नावर उपाय चालू आहेत हे पाहून बरं वाटलं.
मला एक कायम प्रश्न पडलेला आहे, त्याचं उत्तर मिळालेलं आवडेल. प्रकल्पाचे खर्च हजारो कोटींमध्ये असतात. त्या मानाने पुनर्वसनाचा खर्च काहीशे कोटी असावा. एकंदरीत खर्चाच्या पाच टक्के - दहा टक्के असावा असं मला वाटत राहिलेलं आहे. तरीही हा खर्च होण्यास दिरंगाई, काचकूच का होते? की या नगण्यतेबद्दलचं माझा अंदाज चुकीचा आहे? सर्वसाधारण धरणाच्या प्रकल्पाच्या खर्चाच्या तुलनेत पुनर्वसनाचा खर्च नक्की किती असतो?
दुसरा थोडा विक्षिप्त प्रश्न असा, की धरण बांधण्यासाठीच्या अनेक वस्तु आणि सेवा सरकार बाजारातून विकत घेतं. मग पुनर्वसनाची सेवाही बाजारातून टेंडरं मागवून विकत का घेऊ नये?
देय जमिनी पैकी ४५ % तर अजून
देय जमिनी पैकी ४५ % तर अजून बाकीच दिसते. हा मूळ अहवालाचा सारांश आहे की फक्त एक पान आहे? इतर पानांवर काही अन्य माहिती असू शकते?
परिस्थिती दिसते तितकी सरळ नाही. यातील काही भाग अत्यंत दुष्काळग्रस्त तर काही बरा म्हणता येईल असा आहे.
'कृष्णा खोरे' चे पाणी येणार म्हणून काही भागात लोक आशा लावून बसलेत. त्यामुळे या वाटपात काहीशी असमानता वाटत असणार आहे.
ती काही अंशी न्याय्य करण्याचा प्रयत्न झालाही असेल. पण शेतकऱ्यांना नव्या ठिकाणी जाऊन शेती करणे खरेच कठीण आहे. (शिवाय घरगुती वाद, वाटण्या वगैरे वगैरे पण कारणे असतात.)
शिवाय मिळालेली जमीन पडीक असते. यंत्रे आणून लेव्हल करून घेणे पण परवडत नाही. जमीन तयार व्हायला १०-१२ वर्षं कष्ट घ्यावे लागतात.
मजुरीचे दर पहाता हे महा कठीण आहे. घरातल्या कुणीतरी सतत तिथे काम करावे लागते. आज तरुण पिढी हे करायला तयार पण नाही.
प्रकल्प ग्रस्तांचे प्रश्न प्रत्येक वेळी वेगळे असणार, त्यांचे निराकरण वेगळ्या प्रकारे व्हायला हवे. जैतापूर, नवी मुंबई विमानतळ आणि एस इ झेड ..एक न संपणारी यादी.
काही मुद्दे:
- प्रकल्प आवश्यक असतात, कधी तरी पूर्ण होतातच. त्याचा खर्च मात्र रोज वाढत जातो. (पुनर्वसनाचा हिस्सा तेवढाच रहातो)
- पुनर्वसनाचे नियोजन नसलेल्या प्रकल्पाचे हे आणखी एक उदाहरण.. ( खरं तर ते असल्याचे उदाहरण अपवाद ठरावे!)
- दहा वर्षे हे चर्चेत असेल तर संबंधितानी आधी नियोजन सुरु करावे. (तसे करणारे करतच असतात)
- कृषी प्रधान देशात हा राजाच केविलवाणा का आहे? खरं तर एकूण व्यवस्थेतच त्याच्या उत्कर्षाची काही सोय नाही! हा प्रकल्प ग्रस्त, पण बाकीचे तरी कुठे धड जगू शकतात?
फ्लॅश!
फ्लॅश मॉब नावाचा काही तरी प्रकार हल्ली सुरू असतो. त्याची उपयुक्तता जागरूकता म्हणून असावी कदाचित. त्यात भाग घेणारे बहुतांशी भारतीय मध्यम वर्गातील असतात. तोच वर्ग आंतरजालावर मोठ्या संख्येत असतो आणि उसासे टाकत असतो. मी नेहमी म्हणतो की, आपलेही एक जगणे असते, त्यात आंदोलनांना स्पेस नसते. पण म्हणून उसासे टाकत बसण्यात अर्थ नाही. एक छोटे काम करू शकतो. माहितीच्या अधिकाराखाली फ्लॅश मॉबिंग करता येते. काही इश्यूज निवडायचे, चार-पाच जणांच्या चमूने वेगवेगळ्या स्तरावर माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती मागवायची. तो लढा लढायचा. मिळालेली माहिती सुसंगत मांडत आपले निष्कर्ष समाजापुढे ठेवायचे. त्याची प्रेरणा म्हणूनच येथे हे दिले आहे. एरवीही आपल्यातील अनेक जण माहितीच्या अधिकाराचा अवलंब करत असतीलच. त्या वैयक्तिकतेपलीकडे जात अशा सामूहिक स्वरूपातील कार्याची फलनिष्पत्ती वेगळी असू शकते. कारण माहितीच्या अधिकारात ती न दिल्याबद्दल दंडाची तरतूद आहे, त्याचा एक वचक बसू शकतो. स्ट्रेन्ग्थ लीव्हरेज करण्याची भाषा इथे वापरून प्रत्येकाने विचार करावा.