पाकिस्तान-२

तिथे ज्यूंचं स्वत:चं राष्ट्र वसवण्याला ब्रिटनने १९१७ सालीच पाठिंबा जाहीर केलेला होता.

(प्रस्तुत धाग्याचा हा विषय नाही, परंतु तरीही.) १९१७ साली त्या भूमीवर ब्रिटनचे कोठल्याही प्रकारचे स्वामित्व अथवा कोणताही अधिकार नव्हता. (तोवर ती ऑटोमन साम्राज्याची भूमी होती.) जी गोष्ट 'द्यायला' मुळात ब्रिटनची नव्हती, ती ब्रिटनने कोणालाही 'देण्या'चा (अथवा तसे 'वचन' वा 'पाठिंबा' देण्याचा) प्रश्न फिजूल आहे.

दुसरे म्हणजे, ब्रिटनने एकसमयावच्छेदेकरून अरबांनासुद्धा ऑटोमन आधिपत्याखालील तमाम अरब भूमी 'देऊन टाकण्या'चे वचन दिले होते. (पुन्हा, जी भूमी 'द्यायला' ब्रिटनची किंवा ब्रिटनच्या ताब्यातली नव्हती.) या 'वचना'तून पॅलेस्टाइनला वगळण्यात आलेले नव्हते. तेव्हा पॅलेस्टाइनमध्ये अरबांचीच बहुसंख्या होती, नि ज्यू हे अल्पसंख्याक होते, हे लक्षात घेता, पॅलेस्टाइनला 'तमाम अरब भूमी'चा भाग न मानण्याचे तेव्हासुद्धा काहीच कारण नव्हते. (थोडक्यात, ब्रिटनने (त्यांची किंवा त्यांच्या ताब्यात नसलेली) पॅलेस्टाइनची जमीन ही ज्यू आणि अरब दोघांनाही एकसमयावच्छेदेकरून 'देऊ केलेली' होती.)

थोडक्यात, ब्रिटनच्या या पाठिंब्याला (क्रिप्स मिशनच्या हिंदुस्थानला युद्धानंतर वसाहतीचे स्वराज्य देण्याच्या योजनेची वासलात गांधीजींनी जेणेकरून a post-dated cheque drawn on a failing bank या शब्दांत लावली होती, तद्वत्) काडीचीही किंमत असण्याचे काही कारण नाही. (हिंदुस्थानच्या बाबतीत निदान हिंदुस्थान तेव्हा वसाहतीचे स्वराज्य 'द्यायला' ब्रिटनच्या ताब्यात तरी होता; पॅलेस्टाइनची १९१७ साली तीही परिस्थिती नव्हती.)

--------------------

"ज्यूंना तिथे ‘त्यांची’ जमीन टप्प्याटप्प्याने ‘मिळत’ आलेली होती" म्हणण्यापेक्षा, ज्यूंनी तेथील जमीन 'आपली' म्हणून टप्प्याटप्प्याने येनकेनप्रकारेण बळकावायला सुरुवात केलेली होती, असे म्हणणे अधिक सयुक्तिक ठरावे. (आणि, 'योग्य' वेळी झालेल्या हिटलरच्या ज्यू-हत्याकांडामुळे त्यांना तसे करण्यास (दाखवायचे आयते) 'कारण' मिळाले.)

(सर्व अवतरणे सुस्थानी आहेत.)

(अतिअवांतर: याचा अर्थ असा नव्हे, की हिटलरची नि युरोपातील ज्यूंची ज्यू-हत्याकांडासंदर्भात किंवा अन्य कशाकरिताही हातमिळवणी होती. किंबहुना, पॅलेस्टाइनच्या भूमीत ज्यूंच्या 'राष्ट्रा'ची स्थापना करू पाहणाऱ्या काही आद्य 'स्वातंत्र्यसैनिकां'नी, पॅलेस्टाइनच्या भूमीतून ब्रिटिशांना हुसकावून लावून तेथे ज्यूंच्या राष्ट्रस्थापनेप्रीत्यर्थ हिटलरशी हातमिळवणी करण्याचा प्रयत्न केला होता, नि त्याकरिता मदतीची याचना करणारे पत्रही हिटलरला लिहिले होते. (येथे 'आपल्या' सुभाषबाबूंची आठवण आल्यावाचून राहवत नाही.) मात्र, हिटलरने त्या पत्राकडे साफ दुर्लक्ष केले. (गरजूंनी Avrom Stern किंवा Stern Gang गुगलून पाहावे.))

--------------------

इस्राएलची ‘स्थापना’ तांत्रिकदृष्ट्या १९४८ ची असली

तुमचे म्हणणे बरोबर आहे; 'स्थापना' हा शब्द मी अवतरणांत टाकायला हवा होता. फॉर द रेकॉर्ड, त्यापुढे मी 'इस्राएलच्या स्वातंत्र्याची घोषणा' असे शब्द वापरले आहेत. फरक आहे.

दुसरी गोष्ट अशी, की, 'इस्राएल' नावाच्या काही राजकीय एंटिटीची घोषणा करून तिला त्या दिवशी अस्तित्वात आणले गेले, ही बाब नाकारता येण्यासारखी नाही. नि त्या दृष्टीने 'स्थापना' हा शब्द सयुक्तिक आहे, असे मला वाटते. भले त्या एंटिटीला कोणी मान्यता द्यावी की न द्यावी, तशी मान्यता दिली आहे की दिलेली नाही, त्याच्याशी संबंध ठेवावेत की न ठेवावेत, हे पूर्णपणे वेगळा प्रश्न आहे. Whether we like it or not, असे काहीतरी तूर्तास अस्तित्वात आहे, हे नाकारण्यासारखे नाही.

(उदाहरणार्थ, मुझफ्फराबादेत काहीतरी सरकारसदृश अस्तित्वात आहे, हे खरेच आहे. तुम्ही त्याला भले मान्यता देऊ नका (नि देऊ नयेही). फार कशाला, त्या प्रदेशास 'आजाद कश्मीर' म्हणायचे की 'पाकव्याप्त कश्मीर', हादेखील सर्वस्वी तुमचा प्रश्न आहे. परंतु, त्या प्रदेशावर जम्मू आणि कश्मीर सरकारचे आणि/किंवा भारत सरकारचे तूर्तास काहीही नियंत्रण नाही, या वस्तुस्थितीवर त्याने काहीही फरक पडत नाही. पुढेमागे पडेलही कदाचित. तोवर वाट पाहू.)

तिसरी गोष्ट अशी, की 'इस्राएल' असे जर काही अस्तित्वातच नाही, तर मग गाझामध्ये तूर्तास जो पॅलेस्टिनींचा संहार चाललेला आहे, ते नक्की कोण करते आहे? नि पॅलेस्टिनी लोक तरी नक्की कोणाबरोबर लढताहेत? आणि, जी एंटिटी अस्तित्वात आहे, तिची 'स्थापना' कधी ना कधी होऊ शकतेच, नाही का? भले त्या एंटिटीला आणि/किंवा तिच्या स्थापनेला तुमची मान्यता नसली, तरीही?

चौथी (आणि गमतीची) गोष्ट. (माझ्या आठवणीप्रमाणे) १९९३पर्यंत भारताने इस्राएलशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केलेले नव्हते. तोवर भारताची इस्राएलला (असलीच तर, फार फार तर) informal मान्यता असावी, अधिकृत मान्यता नव्हती. दिल्लीत तेव्हा पीएलओची बाकायदा Embassy वगैरे असे, इस्राएलची नसे. (आता फार फार तर पीएलओच्या वकिलातीची जागा पॅलेस्टाइनच्या वकिलातीने घेतली असेल. आणि इस्राएलची वकिलात आणखी एक वेगळी आली असेल. तो मुद्दा नाही.) मात्र, याच (१९९३अगोदरच्या) काळात मुंबईत इस्राएलची कॉन्सुलेट सुखेनैव, गुण्यागोविंदाने नांदत असे. लोकही इस्राएलला जातयेत असत, व्यापारी संबंधही थोडेफार असावेत.

त्यामुळे, एखादी गोष्ट मान्य नसणे (किंवा तिला मान्यता न देणे) ही एक गोष्ट, आणि ती गोष्ट मुळात अस्तित्वात असणे किंवा नसणे ही वेगळी गोष्ट. आणि, जी गोष्ट अस्तित्वात असू शकते (whether we like it or not), तिची स्थापना होऊ शकते. मान्यता नसली, तरी (मान्यता न देता) अस्तित्व acknowledge करण्यात निदान मला तरी अडचण दिसत नाही. (हा बॉस्को नावाचा परग्रहावरचा गुलाबी उंट नाही.)

--------------------

असो, या धाग्यावर फार अवांतर झाले. आता मी थांबतो.