गिरमिटिया स्थलांतर - स्वाधीन की दैवाधीन

गिरमिटिया स्थलांतर - स्वाधीन की दैवाधीन

- - आदूबाळ

बरोबर आणलेल्या अन्नावर भरपूर ताव मारून झाल्यावर कालुआने दीतीला सगळी कहाणी सांगितली. नदीच्या दुसऱ्या तीरावर ते पोचले तेव्हा आठ जण त्यांची वाटच पाहात होते. बरोबर दफादाराचा एक सबएजंटही होता. बरोबर आणलेल्या कागदी गिरमिटांवर ताबडतोब आठही लोकांची नावं लिहिण्यात आली. मग प्रत्येकाला एक ब्लँकेट, काही कपडे, आणि एक पितळेचा लोटा देण्यात आला. गिरमिटिया आयुष्याला सुरुवात केल्याच्या आनंदाप्रीत्यर्थ एक मेजवानी देण्यात आली.

त्यातून उरलेलं अन्न कालुआने दीतीसाठी बांधून आणलं होतं. एवढं अन्न असं देऊन टाकण्याबद्दल काही कुरबुरी झाल्या. हे आठ लोक अन्नाला मोताद होते असं नाही, पण गरीब घरातले होते. चांगलं अन्न साठवून ठेवण्याकडे त्यांचा कल होता. दफादाराने हसून त्यांना शांत केलं. मारीचद्वीपात पोचेपर्यंत प्रत्येक जेवण असंच असेल भावांनो, तो म्हणाला. जेवा. ताकद मिळवा.

दफादाराने नंतर कालुआला बाजूला घेतलं. येतोस मारीचद्वीपाला? होतोस गिरमिटिया? त्याने विचारलं. तुझ्यासारख्या धट्ट्याकट्ट्या लोकांना तिथे भरपूर मागणी आहे.

कालुआ भैसाटला. मी, मालक? माझं लग्न झालंय. सडा नाही मी.

हरकत नाही, दफादार म्हणाला. बरेच गिरमिटिया बायकोसकट जातात मारीचद्वीपाला. आम्हाला पत्रं येतात तिथून, की आणखी बाईमजूर पाठवा. तुझी बायको यायला तयार असेल तर दोघांनाही घेऊन जाऊ.

आणि जात? जातीचं काय मालक?

जातीचं काय? काही फरक पडत नाही. मारीचद्वीपावर एकच जात चालते. कष्ट. इथून ब्राह्मण, अहिर, चांभार, तेली - सगळे येतात. ठरव बाबा. पण आजच्या रात्रीत ठरव. उद्या पहाटे आम्ही निघणार. सवेरे ही आवत आनी.

~ Sea of Poppies - लेखक : अमिताव घोष, Penguin Viking, २००८, पान २०४-२०५

एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला मॉरिशस साखर उत्पादक वसाहत म्हणून उदयास आलं. मॉरिशसमधील उसाचे मळे प्रामुख्याने युरोपियन लोकांच्या मालकीचे होते. साखर उत्पादन ही मानवी श्रमकेंद्री प्रक्रिया होती. एकोणिसाव्या शतकाच्या पहिल्या तीन दशकांत गुलामांच्या श्रमाचा वापर करून श्रमाची मागणी पूर्ण केली गेली. गुन्हेगारांना मॉरिशसमध्ये तडीपार करून त्यांच्याकरवी ही श्रमाची कामं करवून घ्यायची पद्धतही त्या काळात रुळलेली होती. ब्रिटीश साम्राज्यातील गुलामगिरी १ ऑगस्ट १८३४ रोजी संपुष्टात आली.¹ गुलाम मुक्त झाले, आणि गुन्हेगार-कामगार पुरेसे नव्हते. श्रमाला मागणी होती, पण पुरवठा अचानक थांबला. मॉरिशसमध्ये शेतमजुरांची टंचाई निर्माण व्हायची वेळ आली. मळेवाल्या मालकांनी आपलं आर्थिक आणि राजकीय वजन वापरून तात्पुरता मार्ग शोधला. मुक्त गुलामांना पाच वर्षांसाठी 'शिकाऊ कामगार कराराने' (apprenticeship contract) बांधील करण्यात आलं. याव्यतिरिक्त, (भूतपूर्व) गुलामांच्या मालकांना ब्रिटिश सरकारने काही ठोक रक्कम आर्थिक भरपाई म्हणून दिली.

पण याने आजचं मरण उद्यावर ढकललं गेलं. श्रमबाजारातला (Labour marketमधला) असमतोल कायम राहिला. यावर मळेवाल्यांनी लौकरच एक अभिनव उपाय शोधला - 'इन्डेंचर कॉन्ट्रॅक्ट'. मळेवाल्यांचे हस्तक गंगेच्या मैदानी प्रदेशात फिरून सक्षम शरीराच्या पुरुषांना ऊसमळ्यात काम करण्यासाठी पटवू लागले. 'इन्डेंचर'वर सही करून त्यांना मॉरिशसला स्थलांतरित करण्यासाठी एक यंत्रणा लौकरच उभी राहिली. इंडेन्चर म्हणजेच कॉन्ट्रॅक्ट किंवा अग्रीमेंट. अशा कामगारांना वसाहतिक प्रशासनाकडून 'कुली' संबोधलं गेलं आणि भारतीयांनी त्यांना 'गिरमिटिया' करून टाकलं. उत्तरेकडील बोलीभाषांमध्ये 'गिरमिटिया' म्हणजे 'गिरमिट' सही केलेला मनुष्य. या संदर्भात 'गिरमिट' हा शब्द इंग्रजी 'अग्रीमेंट'चा अपभ्रंश आहे.²

पहिल्या इंडेन्चर अथवा गिरमिटाचं छायाचित्र. हे हंटर अर्बथनॉट आणि कंपनी, मॉरिशसने बंगालमधल्या 'हिल कुलीं'च्या गटाबरोबर केलं. स्रोत : RA 341, National Archives of Mauritius

स्थलांतर, विशेषतः चांगल्या प्रतीच्या आयुष्याच्या शोधात केलेलं स्थलांतर ही मानवी इतिहासातील अनादी गोष्ट आहे. अश्मयुगीन मानवाचं आफ्रिकेतून बाहेर झालेलं स्थलांतर असो, किंवा दुर्गादेवीच्या दुष्काळात 'जगायला' उत्तरेकडे आलेली कुटुंबं असोत, किंवा वायटूकेमुळे निर्माण झालेल्या संधींचा फायदा घेत भारतातून अमेरिकेत झालेलं आयटी-स्थलांतर असो. या सगळ्या स्थलांतरांचा विचार करताना प्रश्न पडतो, की हे स्थलांतर आपखुशीने झालं की यांना स्थलांतर करायला भाग पाडलं गेलं? स्थलांतरित स्वाधीन होते की दैवाधीन? याची उत्तरं अर्थात प्रत्येक स्थलांतरप्रक्रियेनुसार बदलणार. या प्रश्नांचा वेध या लेखात १८३४ ते १९२० या काळात भारतातून मॉरिशसमध्ये झालेल्या 'गिरमिटिया' स्थलांतराच्या अनुषंगाने घेतला आहे.

बळजबरी आणि स्वेच्छेबद्दल चर्चा करण्याआधी 'आपखुशीने केलेले श्रम' आणि 'सक्तीचे श्रम' या शब्दांच्या व्याख्या करायला हव्यात. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना सक्तीच्या श्रमाची व्याख्या 'एखाद्या व्यक्तीने स्वतःहून करायला संमती न दिलेलं आणि शिक्षेची किंवा दंडाची भीती घालून करून घेतलेलं काम' अशी करते. पण इतिहासकारांच्या मते ही व्याख्या फारच घोटीव आहे. सक्तीचे अनेक प्रकार या व्याख्येतून सुखरूप निसटतात. उदाहरणार्थ, श्रम करण्याशिवाय दुसरा पर्यायच ठेवला नाही तर? समाजातलं उच्च स्थान वापरून श्रम करण्यासाठी दबाव आणला गेला तर? दीर्घ मुदतीचे करार करून कायद्याची भीती घालत श्रम करवून घेतले तर? असले घटक एखाद्या श्रमप्रकारात असले की हे 'सक्तीचे श्रम' आहेत का यावर कोणतंही वस्तुनिष्ठ किंवा निर्णायक भाष्य करता येत नाही. म्हणून, मानवी श्रमांबाबत सक्ती-आपखुशी ही गोष्ट काळ्या-पांढऱ्याचा सलग रंगपट म्हणून बघितली जायला हवी.

गिरमिटिया स्थलांतरितांचं जीवन चार वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये विभागणं सोयीचं होईल. पहिला टप्पा प्रस्थानपूर्व काळाचा. मग प्रत्यक्ष प्रवास. नंतर इन्डेंचर कराराचा कालावधी. शेवटी इन्डेंचर करार संपल्यानंतरचा काळ. स्थलांतरितांनी या टप्प्यांमध्ये जे निर्णय घेतले त्यात आपखुशीपासून जबरदस्तीपर्यंत विविध छटा असणार. यात दोन टप्पे विशेष महत्वाचे आहेत, कारण यात घेतलेल्या निर्णयांचा दूरगामी प्रभाव फक्त स्थलांतरितांच्याच नव्हे तर त्यांच्या भावी पिढ्यांच्या आयुष्यावर पडला. असं महत्त्व असलेला पहिला टप्पा प्रस्थानपूर्व काळाचा, ज्यात मजुरांनी गिरमिटिया होऊन स्थलांतर करायचं की नाही हे ठरवलं. दुसरा महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे इन्डेंचर करार संपल्यानंतरचा. भारतात परतायचं की मॉरिशसमध्ये स्थायिक व्हायचं हा निर्णय या टप्प्यात घेतला गेला.

इतिहास अभ्यासकांनी पहिल्या टप्प्याचा अनेक बाजूंनी अभ्यास केला आहे. गिरमिटिया स्थलांतरितांचं उगमस्थान काय होतं, त्यांचा सामाजिक-आर्थिक वर्ग काय होता, जात आणि लिंग काय या बाबींचा इतिहासकारांनी अभ्यास केला आहे. स्थलांतरितांच्या जन्मभूमीवरील पुराव्यांवरून असं सूचित होतं की मुख्यतः उत्तरेकडील, म्हणजे बंगाल आणि बिहारच्या मैदानी प्रदेशातून सुरुवातीचं गिरमिटिया स्थलांतर झालं.³ नंतर स्थलांतराचा केंद्रबिंदू दक्षिण भारतात सरकला.

वॉल्टन लूक लाय नावाचे इतिहास अभ्यासक हे स्थलांतर ऐच्छिक असल्याचं प्रतिपादन करतात आणि १८५७च्या स्वातंत्र्ययुद्धामुळे झालेल्या विस्थापनाकडे थेट कारण म्हणून निर्देश करतात.⁴ परंतु इतिहास अभ्यासक लान्स ब्रेनन (आणि सहकारी) संख्यात्मक पुराव्यांचा वापर करून हे निदर्शनास आणून देतात की उत्तरेतील हे जिल्हे नेहमीच स्थलांतरासाठी एक सुपीक कुरण होतं.⁵ इतिहासकारांनी सामाजिक-आर्थिक 'पुश फॅक्टर्स' हे स्थलांतरासाठी ट्रिगर म्हणून नोंदवले आहेत.⁶ दुष्काळ, अन्नाचं दुर्भिक्ष्य, राजकीय अस्थिरता, साथीची रोगराई, मजुरीच्या उत्पन्नातील घसरण आणि भडकाती महागाई या कारणांमुळे त्या भागात सुखाने जगायच्या संधी बिकट झाल्या, आणि जगण्यासाठी स्थलांतर करणं हा तुलनेने सोपा पर्याय झाला. पण जगण्यासाठी स्थलांतर करावं लागणं कोणालाच आवडत नाही. १८७०च्या दशकात गया आणि शहाबाद जिल्ह्यांत वाहतूक साधनांचा विकास झाला, सिंचन सुधारलं. त्यामुळे मूळ गावाजवळ उपलब्ध झालेल्या पर्यायी संधींमुळे स्थलांतरात घट झाली हे ब्रेनन दाखवतात.⁷ अर्थात, स्थलांतरितांचे निव्वळ आकडे बघून निष्कर्ष काढणं चूक आहे हे भान ब्रेनन ठेवतात. जिथे गिरमिटिया कामगारांच्या निवडीवर वसाहतिक अधिकार्‍यांनी सुरुवातीपासूनच अंकुश ठेवला होता तिथले आकडे कमीच दिसणार. उदाहरणार्थ छोटा नागपूर पठारावरील आदिवासी मॉरिशसमध्ये पसरलेल्या कॉलराचा प्रतिरोध करू शकत नाहीत असा समज वसाहतिक प्रशासनाचा झाला होता. त्यामुळे त्यांना नाकारण्यात येई. या भागातल्या कमी स्थलांतराचं कारण आर्थिक स्थिती नसून प्रशासनिक निर्णय आहे.⁸

गिरमिटिया स्थलांतरित कोणत्या जातीचे होते? निम्नजातीतील मजुरांना स्थलांतर करून जातीय भेदभावाच्या चक्रातून सुटावंसं वाटणं स्वाभाविक आहे.⁹ ब्रिज लाल या इतिहास अभ्यासकांनी असा युक्तिवाद केला आहे की उत्तर भारतीय समाजातील निम्न ते मध्यम जातींवर वसाहतिक प्रशासनाच्या कृषी धोरणांचा प्रतिकूल परिणाम झाला आणि त्यांनी सुटकेचा मार्ग म्हणून स्थलांतर पत्करलं.¹⁰ इतिहास अभ्यासक क्लेअर अँडरसन आदल्या काळात झालेल्या गुन्हेगार कामगारांबाबत समान निष्कर्षापर्यंत पोहोचतात. पण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, की हे गुन्हेगार वसाहतिक प्रशासनाच्या जुलमी कृषी धोरणांमुळे मालमत्तेशी निगडित गुन्ह्यांमध्ये गुंतले.¹¹ ते प्रामुख्याने उच्चजातीय शेतकरी होते. लाल यांनी हिंदी लोकगीतांचे विश्लेषण करून असा निष्कर्ष काढला आहे की गरीबी आणि जातीय अत्याचार ही स्थलांतराची प्रमुख कारणं होती.¹²

गिरमिटिया कामगारांत सुरुवातीला प्रामुख्याने पुरुषांचा भरणा होता. पुढे स्त्री कामगारांची भरती सुरु झाली, आणि नंतर कुटुंबंच्या कुटुंबं गिरमिटाखाली मॉरिशसला स्थलांतरित होऊ लागली. जॉर्ज अब्राहम ग्रियरसन आपल्या १८८३ सालच्या अहवालात निरीक्षण नोंदवतात की इन्डेंचर्ड कामगार व्यवस्थेत "चांगल्या घरातल्या स्त्रियांना मोहात पाडले गेले."¹³ इतिहास अभ्यासक देबस्मिता डे नोंदवतात की घरातील महिलांच्या सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीमुळे त्यांना स्थलांतर करण्यास भाग पडलं.¹⁴

प्रस्थानपूर्व टप्प्यात स्थलांतर करण्याच्या निर्णयावर आणखी दोन गोष्टींचा प्रभाव पडला. पहिली म्हणजे कामगार भरती करायची पद्धत. मळेवाल्या मालकांनी कामगारांना समुद्रमार्गे मॉरिशसपर्यंत आणणं या गोष्टीचा आर्थिक भार उचलला होता. पण प्रत्यक्ष कामगार भरतीवर देखरेख करणं त्यांना दूर मॉरिशसमध्ये बसून अशक्य होतं. ज्या भागात गिरमिटिया होण्यासाठी लोक मिळू शकतात अशा भागात फिरून नोंदणी आणि भरती करणार्‍यांची आवश्यकता होती. लौकरच एक अशी व्यवस्था उदयाला आली. भरती करणारे 'सरदार' (म्हणजे नेते) निर्माण झाले. हे सरदार मॉरिशसहून परतलेले भूतपूर्व कामगार होते. त्यांनी नवे कामगार शोधण्यासाठी त्यांनी आपल्या जातीचं आणि गोताचं जाळं (network) वापरलं. होतकरू कामगारांच्या दृष्टीनेही जातीतली ओळखीची व्यक्ती सोबत असणे, त्या व्यक्तीकडे स्वानुभवातून आलेलं ज्ञान असल्याने त्याच्याबद्दल विश्वास वाटणे, एका अर्थी त्याने आपली 'जबाबदारी' घेणे हा एकंदर फायद्याचा सौदा होता.¹⁵ हे सरदार नव्या गिरमिटियांचे पर्यवेक्षक-नेते म्हणून मॉरिशसपर्यंत त्यांची सोबत करत. याचा प्रमुख फायदा असा झाला की कुटुंबंच्या कुटुंबं स्थलांतर करू लागली.¹⁶

दुसरी गोष्ट म्हणजे 'इंडेंचर करार' हा लिखित दस्तऐवज. (हेच ते 'गिरमिट'!) या करारावर मजूर आणि मालक (किंवा मालकाचा प्रतिनिधी) या दोघांनी स्वाक्षरी करणे आवश्यक होते. हे करार इंग्रजी, हिंदी, बंगाली किंवा तामिळ भाषेत होते. बहुतांश मजूर निरक्षर होते. आपल्या पंचक्रोशीबाहेरचं जग न पाहिलेले होते. या करारातल्या अटी आणि शर्ती त्यांना समजावून सांगण्यात आल्या असं जरी मानलं तरी त्यांना त्याचे दूरगामी अर्थ कळले असतील का याबाबत शंका आहे.¹⁷ पूर्वीच्या गुलामांच्या व्यापारापेक्षा इंडेन्चर्ड पद्धत वेगळी आहे, त्यात मजुरांच्या निर्णयस्वातंत्र्याचा आदर राखला जातो हे सिद्ध करणं वसाहतिक प्रशासनाला आवश्यक होतं. म्हणून हरएक मजुराला मॅजिस्ट्रेटसमोर हजर राहून आपलं हे स्थलांतर ऐच्छिक असल्याचं प्रमाणित करण्याचा नियम घातला गेला.¹⁸ गांधींनी तत्परतेने यातला वकिली पेच निदर्शनास आणून दिला. वरकरणी जरी हा 'करार' म्हणून भासत असला, तरी दोन तुल्यबळ पक्षांचं एकमत हा अर्थ या कराराच्या कागदाला लावता येणार नाही.¹⁹

(मॅजिस्ट्रेटसमोर उभं राहून हे स्थलांतर स्वेच्छेने होत आहे हे सांगितल्याचं रेकॉर्ड वसाहतिक प्रशासन जपून ठेवत असे. स्रोत

पाच वर्षांची सेवा पूर्ण करणार्‍या मजुरांना 'करार संपलेले (किंवा करारबाह्य) मजूर' म्हणत. त्यांच्यासमोर दोन पर्याय होते : ते एकतर भारतात परतू शकत होते किंवा ते मॉरिशसमध्ये स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून राहण्यास मोकळे होते.²⁰ आता खऱ्या अर्थाने ही निवड मजुरांच्या हातात होती. त्यांच्या पूर्वसूरींकडे (गुलाम आणि कैदी-कामगार) करार संपल्यावर हेच विकल्प होते. त्यांनी कशाची निवड केली हे जाणणे उद्बोधक ठरेल. बहुसंख्य माजी गुलाम मुक्त होताच मॉरिशस सोडून स्वगृही परतले. (याचं मुख्य कारण आर्थिक होतं : १८५२ पर्यंत गुलामांना आणि कैदी-कामगारांना स्वदेशी परत आणून सोडायची जबाबदारी आणि खर्च सरकारचा असे.²¹ यात किफायत होती : परतीच्या प्रवासाचा खर्च इतका होता की त्याने जे कर्ज होई ते फेडायला आयुष्य लागे.²²) जे मॉरिशसमध्ये राहिले त्यांनी शरीरश्रमाची शेतमजुरी सोडून अन्य व्यवसाय पत्करले.²³

हुई आणि कदंबपती या इतिहास अभ्यासकांनी परतण्या - न परतण्याच्या निर्णयाला जातीय परिमाण आहे का याचा अभ्यास केला. निम्नजातींतल्या मजुरांसाठी भारतात परतणं म्हणजे पाच वर्षांपूर्वी सोडलेल्या जातीय दडपशाहीच्या आपणहून तोंडात पडणं होतं. शिपिंग इंडेंट्समधील विदा वापरून ते दर्शवतात की उच्चजातीच्या मजुरांपेक्षा निम्नजातीचे मजूर परतण्याची शक्यता कमी होती.²⁴ जर जात हा मुद्दा बाजूला ठेवला, तर असं लक्षात येतं की हाती कमी पैसे असलेले मजूर जास्त पैसे असलेल्यांपेक्षा परत येण्याची शक्यता कमी असते. म्हणजे, तुलनेने गरीब मजुरांना आर्थिक दडपणामुळे मॉरिशसमध्येच राहून पैसे कमावणं निवडावंसं वाटे.²⁵ याचाच अर्थ मॉरिशसकडे 'पैसे कमावण्याचा किंवा उपजीविकेचा स्रोत' म्हणून बघायची पद्धत करार संपल्यावरही जारी होती.

मॉरिशस हे काही भारतीय गिरमिटिया मजुरांचं एकमेव गंतव्यस्थान नव्हतं. असेच मजूर पार फिजीपासून गयानापर्यंत साखर वसाहतींत पसरले होते. या मजुरांसाठी थांबावं की परतावं हा एकदाच घ्यायचा निर्णय होता. एकदा घेतला की पुन्हा नाही येणे. पण भारत आणि मॉरिशसमधील कमी अंतरामुळे मजुरांसाठी थांबावं की परतावं हा निर्णय अपरिवर्तनीय नव्हता.²⁶

इतिहासकारांनी परतीच्या निर्णयामागील विविध प्रेरणांचं विश्लेषण केलं आहे. आधी नमूद केल्याप्रमाणे, परतलेले काही भर्ती एजंट (सरदार) बनले.²⁷ संपूर्ण कुटुंबाचं स्थलांतर होऊ शकत असल्यामुळे ठरावीक मुदतीच्या करारांऐवजी स्थायिक होण्याच्या दृष्टीने केलेल्या स्थलांतराकडे कल वाढला.²⁸ याचाच अर्थ - प्रस्थानपूर्व टप्प्याचा आणि कराराची मुदत संपल्यानंतरच्या टप्प्याचा एकत्र विचार करणं आता शक्य झालं. प्रस्थानपूर्व टप्प्यातच कराराची मुदत संपल्यावर काय करायचं आहे याची स्पष्टता मजुरांत येऊ लागली. इतिहास अभ्यासक मरीना कार्टर एका तेलुगू कामगार कुटुंबाचं उदाहरण देतात. हे कुटुंब दक्षिण भारतातील त्यांच्या दुर्गम खेडेगावातून मद्रासला स्थलांतरित झालं, कारण त्यांचं अंतिम लक्ष्य मॉरिशसला जाणं होतं. तिथे त्यांच्या आगोदर जाऊन पोचलेले त्यांचे नातेवाईक होते.²⁹

ज्यांनी मॉरिशसला स्थायिक होण्याचा निर्णय घेतला, त्यांना लौकरच लक्षात आलं की त्यांचं स्वातंत्र्य अजूनही वसाहतिक प्रशासकांच्या प्रतिबंधात्मक आणि जुलमी नियमांच्या आधीन आहे.³⁰ करारबाह्य मजुरांनी शेतमजुरी सोडून उपजीविकेची अन्य साधनं निवडली.³¹ थोडीफार बचत केलेली असेल, गंगाजळी असेल, किंवा नातेवाईक/मित्रमंडळींचा आधार असेल तर करारबाह्य मजूर स्वत:ला अनियमित उत्पन्नावर काही काळ तगवू शकत होते. ताबडतोब पूर्णवेळ काम करण्याची त्यांना आवश्यकता नव्हती.

मोकळे बसलेल्या, स्वतःच्या मर्जीने उपजीविकेचं साधन ठरवू शकणाऱ्या या लोकांकडे वसाहतिक प्रशासनाने एक समस्या म्हणून पाहिलं. काम न करणाऱ्या प्रौढांना तुरुंगात टाकणारे 'कामचुकार प्रतिबंधक' (vagrancy) कायदे आणले.³² इतिहास अभ्यासक रिचर्ड अॅलन म्हणतात की वसाहतिक प्रशासनाच्या दृष्टीने करारबाह्य मजूर आणि 'मरून्स' (म्हणजे पळून गेलेले गुलाम) यांच्यात काही फरक नव्हता.³³ दोघांनाही प्रशासनाच्या कह्यात ठेवणारे कायदे सारखेच होते!

मजुरांचे वैयक्तिक तपशील लिहिलेलं आणि फोटो डकवलेलं ओळखपत्र. याला 'तिकीट' म्हणत असत. स्रोत

हे कह्यात ठेवणं फक्त कामापुरतं मर्यादित नव्हतं. या करारबाह्य मजुरांच्या नैतिक बाबींमध्ये ढवळाढवळ करायला वसाहतिक प्रशासन मागेपुढे पाहात नसे. कदाचित हा तत्कालीन विक्टोरियन नीतिकल्पनांचा प्रभाव असावा. याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे 'मॉरिशसची इन्सिडंट' म्हणून प्रसिद्धी पावलेली एक घटना. यात मॉरीशसच्या भारतीय मजुरांमध्ये समलैंगिक संबंध 'बोकाळल्या'चा आरोप काही इंग्रजी वृत्तपत्रांनी केला. याचा कोणताही पुरावा कधीच सापडला नाही, परंतु वसाहतिक प्रशासनाद्वारे समलिंगी संबंधांबाबत प्रतिबंधात्मक कायदे लागू करायला इतकं पुरेसं होतं.³⁴

कालांतराने, इंडेंचर्ड मजूर पद्धतीमध्ये काही मूलभूत बदल घडत गेले. इतिहास अभ्यासक अॅलन मजुरी करारांच्या मुदतीचा अभ्यास करतात.³⁵ कागदावर लिहिलेली मुदत व्यवहारात पाळली गेली का? अॅलन म्हणतात की व्यवहारात जी मुदत पाळली जाई ती कालांतराने करारांत दिसू लागली. सुरुवातीला पाच वर्षांचे करार असतं. पण १८४२ पर्यंत एक वर्षाचे करार सर्रास दिसू लागले. मळेवाल्यांसाठी हे कमी मुदतीचे करार त्रासदायक होते, कारण वर्षभराने कराराचं नूतनीकरण न करता मजूर मळा सोडून जाऊ शकत होते. (अन्य कोणी मळेवाला जास्त पगाराचं आमिष दाखवून त्यांना नेऊ शकत होता.) मळेवाल्यांनी वसाहतिक प्रशासनाकडे लकडा लावून कराराची किमान मुदत तीन वर्षं असावी असा कायदा केला. १८६२ पर्यंत या कायद्याद्वारे ठरवलेली मुदत पाच पर्यंत वाढवली. तथापि, अॅलन नोंदवतात की १८७१ पर्यंत ८५% लिखित करार एक वर्षाचे होते.³⁶ (कायद्यात पळवाट काढली गेली.) एक वर्ष हे लौकरच एक सर्वमान्य प्रमाण बनलं. कराराचा कालावधी कमी असल्यामुळे मजुरांना नोकरीचे जास्त पर्याय खुले होत होते. मजुरांच्या स्वाधीनत्वाचा हा एक महत्त्वाचा पुरावा मानायला लागेल.

अॅलन यांचे निष्कर्ष परिपूर्ण आहेत असं मात्र म्हणवत नाही. लिखित करारांपेक्षा मौखिक करारांना अधिक प्राधान्य दिलं गेलं असं ते नोंदवतात. पण पुढे ते म्हणतात की सरकारदरबारी नोंदल्या गेलेल्या कामगार विवादांत घट झाली, आणि हे मळेवाले आणि मजूर यांच्यातल्या सुधारलेल्या संबंधांचं लक्षण आहे.³⁷ पण, मुळात करारच मौखिक असेल, तर मजूर सरकार दरबारी आपली तक्रार कोणत्या बळावर घेऊन जाणार? लिखित करारांचा अभाव व्यवहारात सोयीचा असला, तरी मजुराला एरवी उपलब्ध असलेली न्यायव्यवस्था यात हिरावून घेतली जाऊ शकते हे त्यांनी विचारात घेतलेलं दिसत नाही.

कालांतराने करारबाह्य मजुरांची परिस्थिती बदलू लागली. इंडेंचर्ड स्थलांतराच्या शेवटच्या टप्प्यात (१८७१ ते १९२०) स्थलांतरितांचं वैयक्तिक आणि सामूहिक स्वातंत्र्य वाढू लागलं. मॉरिशसकडे करियर म्हणून बघितलं जाऊ लागलं. (सबल्टर्न करिअरिंग.) भारत मॉरिशस संपर्कजाळ्यासोबत इतर साखर वसाहतींशी असलेलं संपर्कजाळं सशक्त होऊ लागलं. याच काळात मॉरिशियन समाजात भारतीय स्थलांतरित मिसळून जाऊ लागले.³⁸ मॉरिशसमधील भारतीयांनी १८७०च्या दशकापासून 'मोर्सलमॉं' ('morcellement') पद्धतीला आश्रय द्यायला सुरुवात केली.³⁹ या पद्धतीत युरोपियन मळेवाले आपली वरकड जमीन भारतीय मजुरांना विकत देऊ शकत. यामुळे भारतीय मजूर (सुरुवातीला) लहान प्रमाणावर स्वतः मळेवाले झाले. नंतर त्यांनी सगळीच्या सगळी शेतीही विकत घेतली. हे व्यवहार करू शकणारे प्रामुख्याने हाती पैसे बाळगून असलेले 'सरदार' होते.⁴⁰

स्थलांतरित भारतीय समाज या टप्प्यानंतर गतिशील होऊ लागला. मॉरिशन समाजामध्ये भारतीय स्थलांतरितांचं स्थान उंचावू लागलं. स्थानिक क्रिओल समाजाशी रोटी व्यवहार आधीच चालू होते, पण आता धनाढ्य क्रिओल कुटुंबांसोबत बेटी व्यवहार घडू लागले. बेट्स आणि कार्टर यांनी करारबाह्य (पुरुष) मजुरांच्या आदर्श करिअरचा आलेख मांडला आहे. आधी सरदार व्हा; मग जमीन खरेदी करा; मग संपन्न क्रिओल परिवारातल्या स्त्रीशी लग्न करा.⁴¹ याचा परिपाक 'इंडो-मॉरिशिअन' ही स्वतंत्र ओळख विकसित होण्यात झाला. याची सुरुवात १९१० मध्ये गांधींच्या मॉरिशस भेटीपासून झाली.⁴² नंतरच्या काळात शीलाबाय बापूंसारख्या अनेक 'इंडो-मॉरिशिअन' व्यक्ती मॉरिशसच्या राजकीय आणि सामाजिक पटलावर दृश्यमान राहिल्या. अलिकडच्या काळात इंटरनेटमुळे भारतीय भाषा आणि भारतीय प्रसारमाध्यमांशी ओळख झाल्याने आपले 'मूळ भारतीय' सामाजिक-सांस्कृतिक बंध आणखी घट्ट करून 'इंडो-मॉरिशिअन' ओळख दृढ होण्यास चालना मिळाली आहे.⁴³

इंडेंचर्ड स्थलांतर स्वखुशीने झाले की बळजबरीने यावर ठाम मत देणं अशक्य आहे. इतिहास अभ्यासकांनी दाखवलेले पुरावे आणि मांडलेले दृष्टीकोन तराजूला परस्परविरुद्ध दिशेने झुकवतात. कामगार कराराव र मजुराची स्वाक्षरी घ्यायची प्रथा या वरकरणी स्वैच्छा दर्शवते, परंतु स्वमुलुखातील कष्ट आणि दडपशाही यामुळे मजुरांना स्थलांतरित होण्याशिवाय पर्याय होता का यावर प्रश्नचिन्ह उभं राहातं. भर्ती यंत्रणा वरवर पाहता सरदारांच्या सत्तेला आणि मनमानीला मुक्तहस्त देणारी भासली तरी त्याकडे स्थलांतरितांनी भरोसा देणारी यंत्रणा म्हणून पाहिलं. कराराची मुदत पूर्ण केल्यानंतर मजूर परत येऊ शकत आणि जवळजवळ एक तृतीयांश लोकांनी तो पर्याय निवडलाही. परंतु परतायची निवड करणारांत उच्चजातीय आणि पैसेवाले स्थलांतरित प्रामुख्याने होते हे महत्त्वाचं आहे. ज्यांनी मॉरिशसमध्ये स्थायिक होण्याचा निर्णय घेतला ते कागदावर स्वतंत्र असले, तरी जाचक कामगार कायद्यांमुळे त्यांच्या स्वातंत्र्यावर बंधनं पडली होती. तथापि, कालांतराने स्थलांतरितांची स्थिती सुधारली. विशेषतः जे स्थलांतरित जमीनमालक बनले त्यांची. अशा लोकांच्या प्रभावामुळे शेवटी एक वैशिष्ट्यपूर्ण इंडो-मॉरिशियन ओळख निर्माण केली.

इतिहास ही एकरेषेत मांडता येणारी गोळीबंद कथा नसते. विशेषतः स्थलांतरण आणि त्याचे परिणाम हा बहुविध बारकावे धारण करणारा बहुस्तरित (layered) वाद-विवाद-संवाद असतो. साकल्याने विचार करता भारतातून मॉरिशसमध्ये झालेल्या स्थलांतरणाबद्दल 'स्वाधीन की दैवाधीन' ही रंगपटाची टोकं टाळता येतील. काळप्रवाहाच्या ओढीने या लोकांना दैवाधीन केलं तरी त्यांचा स्वाधीनतेकडे झालेला प्रवास टिपता येतो.

Notes