सुदान: वसाहतवाद, स्वातंत्र्य, फाळणी

सुदान: वसाहतवाद, स्वातंत्र्य, फाळणी

मूळ लेखक: महमूद ममदानी

- रोचना

प्रा. महमूद ममदानी न्यू यॉर्क येथील कोलंबिया विद्यापीठात राज्यशास्त्राचे आणि आफ्रिकन इतिहास आणि संस्कृतीचे प्राध्यापक असून भारतीय वंशाचे युगांडन नागरिक आहेत. त्यांचा जन्म १९४६ साली मुंबईत झाला, पण त्यांचे आईवडील दोघेही पूर्व आफ्रिकेच्या टांगान्यीका (आजचे टांझानिया) येथे जन्मले. एकोणिसाव्या शतकात पश्चिम आणि दक्षिण भारतातून पूर्व आणि दक्षिण आफ्रिकेला व्यापार आणि नोकरीसाठी स्थलांतरित झालेल्या लोकांपैकी त्यांचे कुटुंबही होते. युगांडातच ते लहानाचे मोठे झाले. १९७२ साली युगांडाचा हुकूमशहा इदी अमिन याने तेथील सर्व भारतीय वंशाच्या लोकांची हकालपट्टी केली, पण त्याचा पाडाव झाल्यावर ते युगांडात परतले. अनेक वर्षे ते युगांडाची राजधानी कंपाला येथील मकरेरे विद्यापीठातल्या 'मकरेरे इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च'चे संचालक होते. दक्षिण आफ्रिकेच्या केप टाऊन विद्यापीठातही त्यांनी दीर्घकाळ प्राध्यापकी केली आहे. आफ्रिका खंडाचा आधुनिक इतिहास आणि राजकारण, युरोपीय वसाहतवाद आणि त्याचे राजकीय आणि सामाजिक परिणाम, आणि स्वातंत्र्योत्तर काळातील आफ्रिकेतल्या राजकीय घडामोडी आणि समस्या, हे त्यांचा संशोधनाचे विषय आहेत. विशेषकरून वसाहतोत्तर आफ्रिकन समाजांमध्ये झालेल्या वांशिक आणि यादवी युद्धांचा आणि नरसंहारांचा त्यांनी ऐतिहासिक दृष्टिकोनातून अभ्यास केला आहे. Citizen and Subject: Contemporary Africa and the Legacy of Colonialism (१९९६), आणि Neither Settler nor Native: The Making and Unmaking of Permanent Minorities (२०२१) हे त्यांचे नावाजलेले संशोधनग्रंथ.

Neither Settler nor Native या पुस्तकाच्या चौथ्या प्रकरणाचा एक अंश इथे वाचकांसाठी प्रस्तुत केला आहे. वसाहतवादातून निर्माण झालेल्या आधुनिक राष्ट्रांमध्ये आणि राष्ट्रवादामध्ये, "बहुसंख्य" आणि "अल्पसंख्य" समूह कसे व का तयार झाले, हा पुस्तकातील केंद्रवर्ती प्रश्न आहे. ही बहुसंख्य-अल्पसंख्य समूहांची राजकीय आणि सामाजिक व्यवस्था कायमस्वरूपी कशी झाली, आणि ठिकठिकाणी, ठरावीक काळांत – उदा. अमेरिकेत, दक्षिण आफ्रिकेत, इस्राइलमध्ये, व सुदानमध्ये – ती शासकीय आणि वैचारिक संदर्भांत राबवली कशी गेली, याचा ऐतिहासिक आढावा ममदानी घेतात. वसाहतोत्तर काळात अशा व्यवस्थेचे वांशिक राष्ट्रवादात, आणि पुढे हिंसाचारात आणि उच्छादात का आणि कसे रूपांतर झाले, याचे ते विश्लेषण करतात. आफ्रिकेत आणि इतर ठिकाणी, वांशिक राष्ट्रवादाऐवजी एक पर्यायी, सर्वसमावेशक अशी राज्यव्यवस्था उदयास येणे कितपत शक्य आहे, व तिचे स्वरूप काय असू शकेल, यावर भाष्य करतात. या अनुषंगांनी आधुनिक राष्ट्रसंकल्पनेची, आणि वसाहती शासन भोगलेल्या निरनिराळ्या प्रदेशांची एक विलक्षण कूळकथाच ममदानी यांनी पुस्तकात मांडली आहे.

प्रकरण ४ सुदानच्या आधुनिक इतिहासाचा आढावा घेते. सुदान हा आफ्रिकेच्या ईशान्येतील मोठा देश. अरब राष्ट्रांमध्येही त्याची गणना होते. दीर्घकाळ अरब आणि आफ्रिकी संस्कृतींची सरमिसळ असलेल्या या देशात ब्रिटिशांची वसाहती राज्यव्यवस्था होती, आणि १९५६मध्ये सुदानला स्वातंत्र्य मिळाले. परंतु स्वातंत्र्योत्तर काळात राजकीय आणि सामाजिक अस्थिरता कायम राहिली. देशाच्या उत्तर आणि दक्षिण विभागांमध्ये संघर्ष वाढत गेला, आणि अखेर यादवी युद्ध झाले; याच काळात दारफुर भागात झालेल्या हत्याकांडात लाखो लोक मारले गेले. एकविसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात, मूळ सुदानच्या दक्षिण भागाला 'साऊथ सुदान' म्हणून स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करण्यात आले.

...

सुदान: वसाहतवाद, स्वातंत्र्य, फाळणी

आज दोन सुदान देश अस्तित्वात आहेत. पहिला सुदान गणराज्य, ज्याची राजधानी आहे खारतूम, आणि दुसरा दक्षिण सुदान, ज्याची राजधानी आहे जूबा. हे विभाजन यादवी युद्धाचं फलित आहे. दक्षिण सुदानला २०११ साली स्वातंत्र्य मिळालं. या दक्षिण भागात सशस्त्र संघर्ष अजूनही सुरूच आहे, कारण आपापसांत लढणारे वांशिक गट आणि टोळ्या हेच या नवीन राष्ट्राच्या राज्यव्यवस्थेचे घटक आहेत. डिसेंबर २०१३मध्ये डिनका आणि नुएर टोळ्या एकमेकांवर तुटून पडल्या. तीन दिवसांतच वीस हजार लोक मरण पावले.

सुदान देशाचा इतिहास जर पुरेसा अवगत नसला, तर हा संघर्ष हिंसेने ग्रासलेल्या आफ्रिकेत, प्राचीन द्वेषांवरून उडणाऱ्या अनेक चकमकींपैकीच एक आहे, यात नवीन काय, असं वाटणं साहजिक आहे. पण दक्षिण सुदानमध्ये जे घडलं, त्याला प्राचीन द्वेष कारणीभूत नव्हते. वास्तविक डिनका आणि नुएर समूह हे काही जुने हाडवैरी नव्हते. त्या भागात वसाहती व्यवस्था स्थापन होण्याआधी त्यांच्यात अशी कधीच जुंपली नव्हती. उलट, अगदी अलीकडेच उभारलेल्या नवीन राज्यव्यवस्थेवर ताबा मिळवण्यासाठी ते एकमेकांशी लढत होते. त्यांना सत्तेचा पुरेपूर लाभ घ्यायचा होता, आणि सत्ता गटांच्या, टोळ्यांच्या चौकटींतूनच गाजवली जाते असा त्यांचा समज पक्का झाला होता. ज्याच्याकडे राज्याची सूत्रं असतील, अर्थात निष्ठावंत लढवय्यांची फौज टिकवण्याकरिता ज्याच्याकडे पुरेसा पैसा आणि शस्त्र आहे, तो आपल्या गटाला द्रव्य, जमीन, नोकऱ्या, व्यापारासाठी सवलती, कंत्राटं, आणि अभय हे सर्व काही पुरवू शकतो, असा हा समज. दक्षिण सुदानमध्ये हीच वस्तुस्थिती आहे, आणि तिला कारणीभूत आहे इथल्या वसाहती शासनातून साकारलेली आधुनिक राज्यव्यवस्था. विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात ब्रिटिशांनी इथे वसाहती राज्य स्थापन केलं, आणि वांशिक गटांमधल्या फरकांना त्यांनी राजकीय वळण, आणि महत्त्व दिलं. सांस्कृतिक बाबींमधल्या फरकांना त्यांनी प्राचीन, टोळीबद्ध समाजाचं, आणि संपूर्ण भिन्नतेचं स्वरूप देऊन त्यांना राजकीय सत्तेशी जोडलं. ब्रिटिश सत्ताधारी जाऊन आता पुष्कळ वर्षं झाली असली, तरी ही वासाहतिक मानसिकता अजून टिकून आहे. आज सुदानमधले या मानसिकतेचे वारसदार आपल्या प्राचीन पूर्वजांप्रमाणे नव्हे, तर ब्रिटिशांप्रमाणे राज्य चालवतात.

सुदान आणि दक्षिण सुदान या देशांनी व्यापलेल्या भूभागात किमान चार-पाचशे वर्षं तरी विविध मानवसमाज वसले आहेत. हे वैविध्य डोळ्यांत भरणारं आहे. मात्र गेल्या शतकातच हे वैविध्य इतक्या संघर्षांचं कारण बनलं आहे. याचं कारण आहे ब्रिटिशांनी उभारलेली अप्रत्यक्ष वसाहती राज्यव्यवस्था, अर्थात इंडिरेक्ट रूल. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला, खास करून १९२०च्या दशकात, ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनी सुदानचं एका टोळीबद्ध समाजात परिवर्तन केलं. सांस्कृतिक पातळीवर भिन्न असलेले गट यापूर्वी एकमेकांमध्ये अनेक संदर्भांत मिसळत होते. पण नवीन व्यवस्थेत त्यांच्यामध्ये अनेक भौतिक आणि कायदेशीर अडथळे निर्माण केले गेले. लोकांना नव्याने तयार केलेल्या टोळ्यांच्या सीमांपलीकडे लोटून, प्रत्येक टोळीला प्रधान नेमून, या प्रधानांची एक नवीन व्यवस्था वसाहती अधिकाऱ्यांनी उभारली. हा सगळा खटाटोप कशाला, तर वसाहती समाजात अशा टोळीबद्ध जमातींपलीकडे व्यापक एकजूट होऊ नये, म्हणून.

सुदानच्या विविध समूहांना "तुम्ही एकमेकांपासून निराळे आहात", असं वसाहती सत्ताधाऱ्यांनी नव्याने सांगण्याची गरज नव्हती. ते तिथल्या लोकांना माहीत होतंच. ते निराळ्या धर्मांचे होते, विविध भाषा बोलत होते, निरनिराळे प्राणी पाळत होते नि पिकं पिकवत होते, आणि समाजरचनेबद्दलचे त्यांचे विचारही निराळे होते. त्यांच्या कपडे घालण्याच्या, खाण्यापिण्याच्या, लग्नसंबंधांच्या, आणि मरणाच्यादेखील, पद्धती निराळ्या होत्या. पण ब्रिटिशांनी या विविधतेला राजकीय महत्त्व बहाल केलं. रोजच्या जगण्यातल्या या वैविध्याला त्यांनी आधिपत्याच्या सीमा ठळक करण्याचं साधन बनवलं, आणि प्रत्येक आधिपत्याला किती सत्ता बहाल करायची, कोणते अधिकार द्यायचे, हे स्वत: ठरवलं.

या प्रकल्पाने दोन ढोबळ प्रकारच्या विविधतेचा पुरेपूर फायदा घेतला: भाषिक आणि वांशिक. अरब आणि इतरांमध्ये भाषेचा फरक होता, आणि सांस्कृतिक पातळीवर साम्य असलेल्या समूहांमध्ये वांशिक विविधता होती. परंतु वसाहती अधिकाऱ्यांनी सर्वांत मोठा आणि महत्त्वाचा ठरलेला फरक घडवला – अरब आणि आफ्रिकी लोकांमधला. वंशभेदाच्या युरोपीय विचारांमध्ये मुरलेल्या ब्रिटिश अधिकाऱ्यांना सुदान येथे अरब आणि आफ्रिकी असे दोन ठळक वांशिक समूह एवढेच दिसले; त्यांच्या बाह्य रूपांवरूनच ही बाब स्पष्ट होते असं त्यांचं म्हणणं होतं. शिवाय, बहुतेक अरब लोक उत्तरेत राहत आणि आफ्रिकी लोक दक्षिणेत हादेखील एक ढोबळ फरक. आणि म्हणूनच उत्तरेकडेचा प्रदेश अधिक प्रगत आहे असा ब्रिटिशांनी निष्कर्ष काढला. त्यांनी अरब लोकांना दक्षिणेत राहणाऱ्या आफ्रिकी जनतेच्या तुलनेत अधिक सुसंस्कृत आणि पुढारलेल्या संस्कृतीचे मानलं. तर, वसाहती व्यवस्थेत अशी सुबक कप्प्यांची उतरंड तयार झाली. उत्तरेकडचा प्रदेश अरबांचा, दक्षिणेकडचा आफ्रिकी गटांचा. खारतूम हे सत्तेचं केंद्रस्थान अरब लोकांकडे राहिलं. दक्षिणेकडच्या प्रदेशात मात्र सत्तेचं एकच केंद्रस्थान नव्हतं; त्याचं शेकडो छोट्या तुकड्यांमध्ये विभाजन करण्यात आलं. प्रत्येक 'दार', वा तुकडा, हा एका विशिष्ट टोळीचा मायदेश म्हणून नेमला गेला. शिवाय, प्रत्येक टोळीतल्याच एकाला प्रधान नेमून त्याला स्थानिक हुकूमशहा नेमलं गेलं, आणि सर्व प्रधानांना वसाहती सत्तेच्या नियंत्रणात आणण्यात आलं.

तात्पर्य, या व्यवस्थेत एकीकडे आफ्रिकी म्हणून लेखल्या गेलेल्यांना एकमेकांविरुद्ध उभं केलं गेलं, तर दुसरीकडे अरब म्हणून लेखल्या गेलेल्यांना आफ्रिकी समूहांचे प्रतिस्पर्धी बनवलं गेलं. अमेरिकेतल्या आणि दक्षिण आफ्रिकेतल्या वसाहती व्यवस्थेहून ब्रिटिशांच्या वसाहती व्यवस्थेनं इथेच फारकत घेतली. तिन्ही व्यवस्थांमध्ये राज्यव्यवस्थेचं स्वरूप 'अप्रत्यक्ष' होतं, म्हणजे वसाहती सत्ता ही स्थानिक सत्ताधारकांकरवी, आणि स्थानिक, पारंपरिक कायद्यांमार्फतच, गाजवली गेली. स्थानिक लोक विरुद्ध बाहेरून येऊन स्थायिक झालेले वसाहतकार, किंवा 'आदिवासी विरुद्ध अधिवासी' यांच्यामध्ये संघर्ष तिन्हीकडे झाला. यालाच 'सेटलर कोलोनियलिझम' किंवा 'अधिवासी वसाहतवाद' म्हणतात.

पण अमेरिकी आणि दक्षिण आफ्रिकी वसाहती व्यवस्थेतले अधिवासी गोरे, वसाहती सत्ताधारक हेच होते. सुदानमध्ये मात्र एक निराळी आणि महत्त्वाची बाब होती. इथल्या स्थानिक विरुद्ध वसाहतकार या संघर्षात गोरा अधिवासी नव्हता. ब्रिटिशांनी या भूभागात आपल्या वसाहती उभारल्याच नाहीत. उलट इथल्या द्वंद्वात बाहेरून आलेला वसाहतकार हा उत्तरेकडला अरबी-भाषक ठरला. ब्रिटिशांच्या नजरेत अरबी-भाषक हाच उपरा अधिवासी होता. त्यांनी रचलेल्या सुदानच्या इतिहासानुसार, शेकडो वर्षांपूर्वी अरब लोकांचे लोंढे या भूभागात येऊन स्थायिक झाले होते. सोबत त्यांनी इस्लाम धर्म, अरबी भाषा आणि संस्कृती, आणि केंद्रवर्ती राजकीय व्यवस्था – थोडक्यात, सर्व प्रगत संस्कृतीची लक्षणं – आणली होती. या इतिहासकथनात अरबांच्या आगमनामुळे, मूळ आफ्रिकी रहिवासी दक्षिणेकडे विस्थापित झाले होते.

याचा अर्थ असा, की अधिवासी वसाहतवादाला प्रत्यक्षात नव्याने येऊन स्थायिक झालेल्या वसाहतकाराची गरजच नसते. फक्त आदिवासी आणि अधिवासी म्हणून नेमलेले दोन गट अपेक्षित असतात. ब्रिटिशांनी आपल्याबद्दल रचलेला हा उपऱ्या अधिवासाचा इतिहास अरब लोकांनी पूर्णपणे स्वीकारला, आणि सुदान स्वतंत्र देश झाल्यावरही त्यांनी आपली हीच ओळख कायम ठेवली. स्वतःला अरब समजणाऱ्या अनेक प्रभावी विचारवंतांनी आणि राजकीय पुढाऱ्यांनी सुदानला अरब राष्ट्र म्हणून अधोरेखित करायचे प्रयत्न केले. या मांडणीत सुदानच्या आफ्रिकी जनतेला मात्र कनिष्ठ जातीच्या, मागासलेल्या, राजकीय सत्तेहून सदैव फारकत असलेल्या समाजाचे स्वरूप लाभले.

थोडक्यात, अरब राष्ट्रवाद्यांना ब्रिटिशांनी रचलेल्या उत्तर–दक्षिण द्वंद्वाचं तितकंच आकर्षण होतं. स्वत:ला आफ्रिकी जनतेपेक्षा श्रेष्ठ म्हणवून घ्यायला त्यांना गौरवशाली गतकालाची गरज होतीच. ब्रिटिशांच्या आगमनापूर्वी सुदानमध्ये दोन इस्लामी सल्तनती स्थापन झाल्या होत्या. पूर्वीकडे फुंज, आणि पश्चिमेकडे दार फुर. दोन्ही राज्यं दक्षिणेतल्या भागांत गुलाम हस्तगत करण्यासाठी नियमित लुटालूट करत. पुढे या सल्तनतींना ओस्मानी (ऑटोमन) साम्राज्यानं गिळंकृत केलं. १८८०च्या दशकात अल-महदी नामक वैभूतिक, मसीहा-सदृश पुढाऱ्याच्या राजकीय नेतृत्वाखाली उत्तरेतले अनेक स्थानिक गट एकत्र आले. अल-महदीने राजकीय आणि धार्मिक अशा दोन्ही पातळ्यांवर लोकांना ओस्मानी साम्राज्याविरुद्ध प्रवृत्त केलं. महदीवाद्यांनी कोलमडत्या ओस्मानी साम्राज्यालाच नव्हे, तर १८८५मध्ये ब्रिटिशांनाही पराभूत केलं. यामुळे स्वातंत्र्योत्तर काळात अरब राष्ट्रवादी इतिहासकारांनी अल-महदीलाच सुदान राष्ट्राचा प्रणेता म्हणून उचलून धरलं. शेकडो वर्षांपूर्वी पुढारलेली संस्कृती सोबत घेऊन सुदानमध्ये येऊन स्थायिक झालेल्या अरब समाजाचा कळसबिंदू म्हणून त्यांनी अल-महदीकडे पाहिलं.

हा इतिहास खोटा आहे. उत्तरेत फक्त अरब लोकांचे वंशज राहत नसून विविध समाजांचे लोक होते. त्यांच्यातल्या अनेकांनी अरबी भाषा, आणि ती बोलणाऱ्या समूहांच्या प्रथा, स्वीकारल्या होत्या. सत्ताधारी गट, आणि दीर्घकाळ आंतरदेशीय व्यापारात आणि देवाणघेवाणीत गुंतलेल्या समूहांचा यात मोठ्या प्रमाणावर समावेश होता. दक्षिणेतसुद्धा काही लोकांनी अरबी भाषा आणि इस्लाम धर्म स्वीकारले होते, आणि उत्तरेप्रमाणेच अरब संस्कृतीचा त्यांच्या प्रथांवर प्रभाव पडला होता. पण ब्रिटिशांच्या लेखी ही सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक सरमिसळ गौण होती. स्पष्ट वांशिक भिन्नतेची त्यांची चौकट काटेकोर, अचूक आणि जगात सर्वत्र एकसारखी लागू व्हावी, असाच त्यांचा अट्टहास होता. डोळ्यासमोर दिसणारे वरवरचे फरक हेच त्यांनी सत्य मानले. शिवाय, ही वांशिक चौकट त्यांच्यासाठी रामबाण उपाय होती; वसाहती सत्तेखाली दबलेल्या लोकांनी ब्रिटिशांविरुद्ध उठाव करण्याऐवजी एकमेकांवरच खार खाऊन असणं त्यांच्या सोयीचं होतंच. उत्तर-दक्षिणेचं हे द्वंद्व अरब आणि आफ्रिकी लेखल्या गेलेल्या लोकांच्या मनात हळूहळू झिरपत गेलं, आणि दोन्ही भागांतली दरी वाढत गेली. हीच वस्तुस्थिती आहे, आणि हेच योग्य आहे, असं सरतेशेवटी बहुतेक सर्वांनाच वाटू लागलं.

या सगळ्यात, दक्षिण प्रदेश उत्तरोत्तर विभाजित आणि कमकुवत होत गेला. ब्रिटिशांच्या गळचेपीबद्दल, आणि उत्तरेतल्या लोकांना मिळणाऱ्या सवलतींबद्दल तिथल्या स्थानिक लोकांमध्ये राग वाढला. दुसऱ्या महायुद्धानंतर ब्रिटिश वसाहती सत्ता संपुष्टात आली. पण उत्तर आणि दक्षिण प्रदेशांत वाढत गेलेल्या अढींचं परस्परविरोधी राष्ट्रवादांमध्ये परिवर्तन झालं. स्वातंत्र्योत्तर राज्यव्यवस्थेवर होणाऱ्या वाटाघाटींमधून उत्तरेतल्या अरब राष्ट्रवाद्यांनी दक्षिणेकडेच्या पक्षांना वगळण्याचा प्रयत्न केला. दक्षिणेतले गट सुदानमधून फुटून स्वतंत्र देश स्थापन करण्यासाठी सशस्त्र लढ्याच्या तयारीला लागले. उत्तर आणि दक्षिण विभागांमधल्या सशस्त्र संघर्षाचा पहिला टप्पा १९५५ साली सुरू झाला. १९६३मध्ये तो अधिक तीव्र झाला, आणि १९७२ साली अखेर थांबला. या दरम्यान खारतूमच्या सरकारांत अरबांचेच वर्चस्व होते. या पहिल्या टप्प्याच्या संघर्षात वसाहती व्यवस्थेची चौकट अधिकच भक्कम झाली: सुरक्षितता आणि समृद्धी मिळवण्यासाठी आधुनिक राष्ट्र निर्माण करणे हाच एकमेव मार्ग आहे, ही समजूत दृढ झाली. पण ही राष्ट्रसंकल्पना वांशिक अस्मितेवर आणि विभाजनावर बेतलेली होती. हा विचार स्वातंत्र्योत्तर वांशिक राष्ट्रवादानं पराकोटीला नेला. वसाहती व्यवस्थेमुळे आरंभलेल्या वांशिक हिंसाचाराला तोडगा हा केवळ वांशिक उच्छेद असू शकतो या निष्कर्षावर आफ्रिकी आणि अरब दोघेही पोहोचले.

संघर्षाच्या दुसऱ्या टप्प्यात मात्र काही महत्त्वाचे बदल झाले. १९८३ साली, बहुसंख्य अरब असलेल्या, पण बव्हंशी धर्मनिरपेक्ष असलेल्या सरकारनं इस्लामी कट्टरपंथियांशी युती केली. असं होताच दक्षिणेतले पक्ष जॉन गरंग याच्या जहाल नेतृत्वाखाली आणि त्याच्या सुदानीज पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या (SPLA) छत्राखाली एकत्र आले. जॉन गरंग हा दक्षिणेतला एक बंडखोर नेता होता. पण दक्षिणेतल्या इतर बंडखोरांप्रमाणे त्याला स्वतंत्र देश नको होता; त्याला अखंड सुदान राष्ट्रातच समान अधिकार हवे होते. त्यानं राष्ट्रवादातून निर्माण झालेला, एकाच समूहाच्या किंवा बहुसंख्य अशा अरब, मुसलमान, अथवा आफ्रिकी लोकांवर आधारित वांशिक राष्ट्राला नकार दिला. उलट, त्यानं सर्व वंशांच्या नागरिकांना सुरक्षित स्वदेश मिळवून देणाऱ्या राज्यव्यवस्थेचा आग्रह धरला. गरंगच्या या 'नव सुदान' मांडणीला उत्तरेतल्या आणि दक्षिणेतल्या अनेक वांशिक गटांनी दुजोरा दिला. गरंग स्वतः डिनका गटाचा होता, पण त्याचे अनेक सहकारी नुएर होते. त्याची चळवळ अजिबात टोळीबद्ध नव्हती. पण गरंगची ही सर्वसमावेशक भाषा खुद्द त्याच्याच चळवळीत व्यवस्थितपणे राबवली गेली नाही. वसाहती व्यवस्थेत निर्माण झालेल्या विविध गटांमधल्या अढी चिघळत गेल्या, आणि SPLAमध्येदेखील अनेक गटांची गळचेपी झाली. साहजिकच, चळवळीत फूट पडत गेली.

एकूण, वसाहती व्यवस्थेमुळे सुदानला दोन संघर्षांचा वारसा लाभला. पहिला संघर्ष होता अखंड 'नव सुदान'ची मागणी करणाऱ्यांमध्ये आणि फाळणीद्वारे वांशिक आधारावर स्वतंत्र देश मागणाऱ्यांमध्ये. SPLAने या सर्वांना एकत्र आणायचा प्रयत्न केला, पण अखेर फुटीरवाद्यांनीच त्यावर कब्जा केला. २००५ साली पाश्चात्त्य देशांच्या मध्यस्थीने SPLA आणि खारतूम यांच्यात युद्धविराम आणि शांततेचा करार झाला. त्यात २०११ साली दक्षिणेत स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावर जनतेचा कौल घेतला जाईल असा मुद्दा होता, आणि यात फुटीरतावादी जिंकले. दुसरा संघर्ष दक्षिणेच्या अधिसत्तेवरून डिनका आणि नुएर गटांमधला होता. हे दोन्ही गट १९२०च्या दशकात ब्रिटिशांविरुद्ध, आणि विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात खारतूमविरुद्ध एकत्र आले होते. नव सुदान पक्षात आणि फुटीरवाद्यांमध्येदेखील दोन्ही गटांतल्या लोकांचा समावेश होता. पण टोळीबद्ध निष्ठेचे धडे त्यांनीही घेतले होतेच. इतका दीर्घ देवाणघेवाणीच्या इतिहास असूनही, डिनका आणि नुएर गटांमध्ये १९९१मध्ये, आणि पुन्हा २०१३ साली युद्घ झालं. लेखाच्या सुरुवातीला याच संहाराचा उल्लेख मी केला.

वसाहतवादानं वांशिक ओळखींना आणि भिन्नतेला सार्वजनिक जीवनात एक अनन्यसाधारण महत्त्व दिलं, आणि वांशिक उच्छेद या संकल्पनेचीच शक्यता निर्माण केली. वसाहतवादानंतर सत्तेची वाटणी संपूर्णपणे वांशिक आधारावर झाली. एका गटाचा उच्छेद करून सत्ता हाती घेणे म्हणजे राज्याची सूत्रेच नव्हे तर तेलाच्या खाणी आणि शेतजमिनींसहित आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मिळणारी सहानुभूती आणि आर्थिक मदतही हाती लागणार होती. आंतरराष्ट्रीय वाटाघाटींमुळेच तर दक्षिण सुदानच्या स्वातंत्र्याच्या मागणीला दुजोरा दिला गेला होता; त्यातून नवीन देश अस्तित्वात आणला गेला होता, आणि त्याला बाल्यावस्थेत साहाय्य केलं गेलं होतं. त्यामुळे उच्छेदापलीकडे कोणीच विचार केला नाही.

असं असता, २०१३च्या तीव्र हिंसाचाराचा अर्थ आपण कसा लावला पाहिजे? कायद्याची सुव्यवस्था कोलमडल्यामुळे असं झालं, हे एक कारण असू शकतं. असं असल्यास विधिनियम पुन्हा राबवून बाधितांना न्याय मिळवून देणे हाच त्यावर उपाय. किंवा, या नरसंहारामुळे मूळ राजकीय व्यवस्थाच मोडकळीला आली आहे; किंबहुना, ठरवून मोडकळीला आणली गेली आहे, हे स्पष्ट होतं, असा एक तर्क लावू शकतो. वसाहती व्यवस्थेला एकसंध सुदान नकोच होता; वांशिक कलहातच त्यांचा फायदा होता. वांशिक आधारावर दक्षिण सुदान स्थापन झाल्यावर वसाहती स्वप्नाचं साहजिकच दु:स्वप्नात परिवर्तन झालं.

दक्षिण सुदानमधल्या नवजात राजकीय व्यवस्थेचं असं मोडकळीला येणं, यावरून त्या व्यवस्थेच्याच पुनर्विचाराची गरज आहे, हेच सिद्ध झालं. कायद्यांच्या वरवरच्या डागडुजीचा काहीच उपयोग होणार नव्हता, पण सरतेशेवटी फक्त डागडुजीच झाली. संयुक्त राष्ट्रसंघ (United Nations), आणि अमेरिका, ब्रिटन आणि नॉर्वे या त्रयीच्या मध्यस्थीनं नवजात राष्ट्र जन्माला आलं होतं, आणि त्यांचाच प्रभाव अजूनही कायम आहे. आज दक्षिण सुदानची अशी विचित्र परिस्थिती आहे – तो एक स्वतंत्र देश आहे, पण त्याच वेळी वसाहती शासनाखाली असलेलाही देश आहे. २०१३ साली तेथे आंतरराष्ट्रीय एन.जी.ओ.वाल्यांनी हिंसाचाराच्या चौकशीच्या अंतर्गत 'सत्य आणि सलोखा' (truth and reconciliation) अभियान राबवलं, पण यातून काहीच निष्पन्न झालं नाही; उलट या चौकशीनं मूळ वसाहती वस्तुस्थितीच अधोरेखित केली. दक्षिण सुदानातले वांशिक वैरी एकमेकांशी लढतच राहिले, आणि यात हजारो लोक मृत्युमुखी पडले. आज हिंसाचारात भाग घेतलेले फुटीरतावादी आणि भ्रष्ट पुढारीच सरकारात आहेत. २०२०मध्ये पुन्हा एक शांततेचा करार झाला, आणि सरकारचे विभाग सहा मोठ्या वांशिक गटांमध्ये वाटले गेले आहेत. मंत्रीपदाच्या आमिषामुळे या गटांच्या नेत्यांचं तात्पुरतं समाधान झालं आहे. त्या पदांचा वापर ते 'त्यांच्या-त्यांच्या' जनतेला राजाश्रय देण्याकरता करतात. तो स्वीकारून ही जनता त्यांना आखून दिलेल्या भागात कशीबशी दिवस काढते. पण आंतरराष्ट्रीय वसाहती व्यवस्थेचा प्रभाव मात्र होता तसाच कायम आहे.

सुदान असो वा दक्षिण सुदान, राजकीयतेचा आणि राज्यव्यवस्थेचा पुनर्विचार होणं, म्हणजेच अधिवासी-आदिवासी, उत्तर-दक्षिण, अरब-आफ्रिकी, ही द्वंद्वं बाजूला सारणं, आणि आफ्रिकी आदिवासी हे विशिष्ट, टोळीबद्ध, वांशिक गटांचे आणि ठरावीक प्रदेशातच असतात आणि असायला हवेत, या सरधोपट आणि अनैतिहासिक मांडणीचा त्याग करणं. याचा अर्थ सर्व सांस्कृतिक भिन्नतेचाही त्याग करणं अजिबात नसून, या निरंतर असलेल्या भिन्नतेला दिलेलं राजकीय महत्त्व नाकारणं आहे.