सुपीम कोर्टाचा सूर्य अखेर उगवणार!

ज्यात राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्वाचे किंवा संविधानाच्या दृष्टीने महत्वाचे मुद्दे आहेत अशा प्रकरणांच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठांपुढे (Constitution Bench) होणार्‍या सुनावणीचे `लाईव्ह स्ट्रीमिंग` येत्या मंगळवारपासून (२७ सप्टेंबर) `यूट्यूब`वर केले जाणार आहे. त्यानिमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयाचा सूर्य चार वर्षांच्या विलंबाने व मिणमिणत्या स्वरूपात का होईना उगवणार आहे, असेच म्हणावे लागेल.
असे ‘लाईव्ह स्ट्रीमिंग’ करावे, अशी विनंती करणार्‍या याचिका ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग, कायद्याचा त्यावेळचा एक विद्यार्थी स्वप्निल त्रिपाठी, वकील मॅथ्यु नेदुम्परा व कमिटी फॉर अकांउटेबिलिटी यांनी सन २०१७-१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केल्या होत्या. या याचिकांवर २६ सप्टेंबर, २०१८ रोजी त्यावेळचे सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिश्रा, न्या. अजय खानविलकर व न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने निकाल दिला होता. याचिकाकर्त्यांची मागणी मान्य करून न्यायालयाने आपल्या कामकाजाचे ‘लाईव्ह स्ट्रीमिंग’ करण्याचे तत्त्वत: मान्य केले. यासाठी नियमावली तयार करण्यासह अन्य सर्व तयारी लवकरात लवकर करून निदान महत्वाच्या प्रकरणांच्या सुनावणीचे ‘लाईव्ह स्ट्रीमिंग’ पहिल्या टप्प्यात सुरु करावे, असा आदेश न्यायालयाने स्वत:लाच दिला होता.
त्या निकालपत्रात केवळ सुप्रीम कोर्टच नव्हे तर जिल्हा न्यायालयांपर्यंतच्या सर्व पातळीवरील न्यायालयीन कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करण्याच्या लंब्याचौड्या गप्पा मारल्या गेल्या होत्या. पण त्यासाठी लागणारी मोठी तयारी पूर्ण होईपर्यंत निदान सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीशांच्या न्यायालयात राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्वाच्या व महत्वपूर्ण घटनात्मक मुद्द्यांशी संबंधित प्रकरणांच्या सुनावणीचे तरी प्रायोगिक स्वरूपात थेट प्रक्षेपण करावे. ते देशभर नाही तरी निदान कोर्टातीलच एका दालनात पक्षकार, वकील, पत्रकार, कायद्याचे विद्यार्थी व अभ्यासक यांना बसून पाहता येईल, अशी व्यवस्था करावी, असेही न्यायालयाने स्वत:ला सांगितले होते.
कोर्टाने दिलेल्या आदेशाचे पक्षकाराने पालन केले नाही, तर कोर्ट काय करेल? या प्रश्नांचे उत्तर साधे, सोपे आहे. तुम्हाला ते उत्तर माहितही आहे. पण आदेश देणारे सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) असेल व त्याचे पालन न करणारेही सुप्रीम कोर्टच असेल, तर मात्र उत्तर तेवढे सोपे नाही, असे दिसून आले. ‘सूर्यप्रकाश हेच निर्जंतुकीकरणाचे सर्वोत्तम साधन आहे’ (Sunshine is the best disinfectant) या न्यायालयाने त्यावेळी निकालपत्रात लिहिलेल्या वाक्याचे मथळे वृत्तपत्रांत झळकले होते. आपल्या देशाने स्वीकारलेल्या खुल्या न्यायदानाची खर्‍याया अर्थाने परिपूर्णता अशा थेट प्रक्षेपणाने होईलच. शिवाय त्याने न्यायदान प्रक्रियेत पारदर्शकता व (जनतेप्रती) उत्तरदायित्वही येईल, असे या देशाला आग्रहपूर्वक सांगताना सरन्यायाधीशांसह तीन विद्वान न्यायमूर्तींनी निकालपत्राची १०५ पाने खरडली होती.
त्या निकालपत्रात जनतेच्या हक्कांविषयी असा काही पांडित्यपूर्ण कळवळा व्यक्त केला गेला होता की, आता थेट प्रक्षेपणाची पहाट दूर नाही, असे वाटले होते. परंतु तो केवळ आभास होता. हा निकाल दिल्यानंतरच्या गेल्या चार वर्षात सुप्रीम कोर्टाने या स्वत:च स्वत:ला दिलेल्या आदेशाचे पालन तर केले नाहीच. पण ते का केले नाही, हे जनतेला सांगावेसेही न्यायालयास वाटले नाही. दोन वर्षांपूर्वी पुद्दुचेरी येथील सौरव दास या नागरिकाने माहिती अधिकार कायद्यान्वये (RTI Act) करून आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची तुम्ही काही तयारी केली असेल, तर त्याची माहिती द्यावी, एवढी साधी विनंती केली होती. त्यावर न्यायालयाच्या माहिती अधिकार्‍याने उत्तर दिले होते,‘ न्यायालयीन आदेश झाले आहेत. आता तो विषय न्यायालयीन प्रशासनाच्या (Registry) विचाराधीन आहे’. असे उत्तर आदेश न पाळणार्‍या दुसर्‍या कोणत्या पक्षकाराने दिले असते तर न्यायालयाने त्याला फाडून खाल्ले असते. विद्वान न्यायाधीशांनी ‘कन्टेम्प्ट’ची तलवार उपसून त्याला घायाळ केले असते! खरे तर या प्रकरणात न्यायालयाला आरशासमेर उभे राहून स्वत:ला जाब विचारायला हवा होता. ज्याला आपल्या उत्तरदायित्वाची जाणीव आहे तोच अशी हिम्मत करू शकतो. न्यायालयात तशी हिम्मतही नव्हती व प्रामाणिकपणाही नव्हता.
‘विषय प्रशासनाच्या विचाराधीन आहे’ हे उत्तर दिशाभूल करणारे होते. कारण अशा थेट प्रक्षेपणासाठी सुप्रीम कोर्टास सर्वप्रथम स्वत:च्या कामकाज नियमांत सुधारणा करावी लागणार होती. हे काम प्रशासनाचे नव्हे तर सरन्यायाधीश व त्यांच्या सहकारी न्यायाधीशांचे होते. त्यासाठी त्यांना सर्वांना एकत्र बसून (Full Court) नियमांतील त्या सुधारणांना मंजुरी द्यावी लागणार होती. पण हे करायलाही न्यायाधीशांना चार वर्षे लागली. अखेर सर्व न्यायाधीशांच्या २० सप्टेंबर,२०२२ रोजी झालेल्या बैठकीत निर्णय झाला व न्यायालयाच्या घटनापीठांपुढे (Constitution Benches) होणार्‍या सुनावण्यांचे २७ सप्टेंबरपासून `लाईव्ह स्ट्रीमिंग` करण्याचे ठरले. नाही म्हणायला मावळते सरन्यायाधीश न्या. एन. व्ही. रमणा यांच्या निवृत्तीआधीच्या शेवटच्या दिवशी त्यांच्या न्यालालयातील कामकाजाचे प्रायोगिक `लाईव्ह स्ट्रीमिंग` के यापूर्वी ‘कन्टेम्प्ट’च्या डझनावारी निकालपत्रांमध्ये न्यायालयाने असे म्हटले होते की, हा अधिकार वापरून एखाद्याला तुरुंगात पाठविताना न्यायाधीशांना खचितच आनंद होत नाही. पण न्यायालयाची आब व न्यायसंस्थेवरील विश्वास कायम राखण्यासाठी हे करणे गरजेचे ठरते. थेट प्रक्षेपणाच्या या प्रकरणात न्यायालयाने खरे तर हेच स्वत:लाही सांगण्याची गरज होती. अन्यथा उद्या लोकांनीही न्यायालयीन निकाल धाब्यावर बसविणे सुरु केले तर त्या निकालांना, ते ज्यावर लिहिले जातात त्या कागदांच्या रद्दीएवढीही किंमत उरणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई-कमिटीने यासाठी जे ‘मॉडेल रूल्स’ बनविले ते सर्व उच्च न्यायालयांकडे पाठविले गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या कामकाजाचे वरीलप्रमाणे मर्यादित स्वरूपात ‘लाईव्ह स्ट्रीमिंग’ सुरु करण्याआधी गुजरात, ओरिसा, कर्नाटक, झारखंड, पाटणा व मध्य प्रदेश या उच्च न्यायालयांनी त्यांच्या कामकाजाचे ‘लाईव्ह स्ट्रीमिंग’ सुरु केले. आपले मुंबई उच्च न्यायालय असे ‘लाईव्ह स्ट्रीमिंग’ नजिकच्या भविष्यात तरी सुरु करण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.
खुल्या न्यायदानाचे तत्व राज्यघटनेने स्वीकारल्यानंतर त्याची परिपूर्णतेने सिद्धता करण्यासाठी न्यायालयीन कामकाजाच्या ‘लाईव्ह स्ट्रीमिंग’च्या दृष्टीने पहिले अडखळते पाऊल टाकण्यात ७० वर्षे गेली. या वेगाने देशातील सर्व न्यायालयांच्या सर्व कामकाजाचे ‘लाईव्ह स्ट्रीमिंग’ देशाच्या स्वातंत्र्याच्या शतक महोत्सवापर्यंत जरी होऊ शकले तरी भाग्यच म्हणावे लागेल.