लाँग टर्म क्यापिटल गेन्स, ट्याक्स आणि अतिश्रीमंत

त्याशिवाय इन्व्हेस्टमेंट इन्कमवर अजून ३.८% मेडिकेअर सरचार्ज ओबामाने लावला आहे, तो विसरलात काय?

लिस्टेड शेअर्सच्या गेन वर नाही. प्रॉपर्टीवर असतो. अन्लिस्टेड शेअर्सवरपण असतो बहुधा. (आदूबाळांना माहिती असेल.)

गब्बर मला इंग्लिश भाषेची आणि तांत्रीक बाबींची पिसे काढायची नाहीत. जो काही गेन झाला तो ती व्यक्ती स्वताकडेच ठेवणार आहे ना. पाहिजे तर तू त्याला प्रॉफिट म्हण ( म्हणजे इन्कमच ). मी १ किलो लोखंड घेउन १ वर्षानी जास्त भावानी विकले तर मला जो फायदा होईल त्यावर मला टॅक्स पडणार नाही का? मग इथेच का सवलत?

ओके. आता असं बघा की

१) कॉर्पोरेशन ने आपल्या प्रॉफिट वर कर (कॉर्पोरेशन टॅक्स/कॉर्पोरेट इन्कम टॅक्स) दिलेला आहेच.
२) कॅपिटल गेन हा पोस्ट टॅक्स प्रॉफिट वर आधारलेला असतो.
३) मग कॅपिटल गेन वर टॅक्स का असावा ?

अनु, यातल्या कोणत्या वाक्याशी असहमत आहे ?

--

@थत्तेंची याबद्दल असहमती आहे असं आठवतं.

ज्या कंपनीचे आपण भागधारक (छोटे मालक) असतो अशा कंपनीला फायदा झाला तरी आपल्याला तो कंपनीच्या खात्यातून थेट काढता येत नाही. लाभांश मिळेल की नाही ह्याचीही खात्री नाही. त्यामुळे सेकंडरी मार्केट ही त्याच्याकरता केलेली सोय आहे. परंतू येथेही कंपनीने झालेल्या नफ्यावर कॉर्पोरेट टॅक्स भरल्यामुळे कंपनीचे नेट प्रॉफीट कमी झाल्याने ईपीएस वर परिणाम होउन त्या कंपनीचा शेअरचा बाजारभाव तितक्या प्रमाणात कमी होतो. अशा वेळेस शेअर विक्री करून झालेल्या नफ्यावर कॅ.गे.टॅक्स लावल्यास गुंतवणुकदारावर अन्याय केल्यासारखे होइल. तुम्हाला नेमके त्याच्यावरच बंधन आणायचे आहे. अमेरिकेची तुलना करणे योग्य होणार नाही तेथील कॉर्पोरेट टॅक्सबद्दल मला माहीती नाही.. आपल्या देशाच्या लोकसंख्येच्या मानाने शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणुकीचे प्रमाण नगण्य आहे. त्यात टॅक्स लावला तर गुंतवणूकीवर परिणाम होइल. खरं तर शे.मा. मध्ये गुंतवणुक करायला प्रोत्साहन दिले पाहीजे, जसे ५ वर्षाच्या मुदत ठेवींना कर सवलत दिली जाते तसे. सेकंडरी मार्केटमुळे अनेकांना रोजगारही मिळतो( ब्रोकर, अ‍ॅनालिस्ट ई.)

एसटीटी चा मुळ परपज टॅक्स मिळवणे हा नाहीये तर लोकांच्या पैश्यावर लक्ष ठेवणे हा आहे ( जसे सोन्यावर १ टक्का एक्साईज ).

लोकांच्या कोणत्या पैशावर लक्ष ठेवायचे आहे? सोन्याबरोबर केलेली तुलना नाही पटली. धातू रूपातील सोन्याचे व्यवहार कोणत्याही एक्सचेंजवर होते नसल्यामूळे त्याच्या व्यवहाराची नोंद मिळत नाही म्हणून १% एक्साईज लावला हे ठिक आहे.परंतू शेअर्सचे व्यवहार हे स्टॉक एक्सचेंजवर होत असल्यामूळे प्रत्येक शेअरच्या व्यवहाराची अचूक वेळ व किंमतीची नोंद केली जाते व ही माहीती सहज उपलब्ध होउ शकते.
वायदा बाजारातील सोन्याच्याच काय कुठल्याही ट्रेडिंगला एसटीटी नाही.

हि घातलेली भर रेकॉर्ड कशी करतात? म्हणजे १९८० ला १०००० रु ला घर घेतले आणि १९९० ला त्यात आणखी २००० घालून सजावट केली तर? सगळी बिलं पुढची २०-३०-६० वर्ष जपून ठेवायची का?

कुठलेही उत्पादक काम न करणार्‍यांना दिलेली सबसीडी आहे गब्बु.

ऑ ??

१९८१ मधे मला भांडवलवाद हा भांडणवाद आहे असं वाटायचं.

इंफ्लेशन आणि रुपयाचे डेप्रिसिएशन यात काय फरके? का हे दोन्ही एकच? मला इंडेक्सेशन हे इंफ्लेशनचे मेजर वाटायचे.

मग त्या १९०० मध्ये बाळसे किती अन सूज किती हे ठरवून फक्त बाळशावर ट्याक्स लावायचा म्हटले तर चालंन का? की तत्त्वतः चालेल परंतु अंमलबजावणी लै कठीण वगैरे असेल?

काही थोड्या लोकांचा फायदा करुन द्यायचा आणि काळा पैसा पांढरा करायची सोय करायची. इतका सरळ साधा उद्देश स्टॉक वर लाँग टर्म टॅक्स न लावण्यामागे आहे.

जोपर्यंत कृषि उत्पन्नावर प्राप्तीकर लावला जात नाही व जोपर्यंत कल्याणकारी राज्यव्यवस्था आहे तोपर्यंत काळ्या पैशाला माझा पूर्ण पाठिंबा आहे. सिरियसली.

पण अधोरेखित भागाबद्दल : लाँग टर्म कॅपिटल गेन्स टॅक्स नाही असं गृहित धरलं तर स्टॉक ची खरेदी किंमत व विक्री किंमत दोन्हीही (ट्रांजॅक्शन्स) टॅक्स रिटर्न मधे डिक्लेअर करावे लागणार नाही. कारण ज्या गोष्टीवर टॅक्सच नाही ती डिक्लेअर करायची गरज नाही असा वकीली प्वाईंट असू शकतो. व म्हणून त्यातून काळा पैसा पांढरा करण्याची सोय होते. असा तर्क आहे.

पण कायदा बनवणारे चलाख असू शकतात व ते ह्यावर उपाय शोधू शकतातच की. आणि कायद्यामधे पुरेशा तरतूदी ठेवू शकतातच की. उदा. एखाद्या व्यक्तीने आपले नॉन-अ‍ॅग्रीकल्चरल-उत्पन्न हे अ‍ॅग्रीकल्चरल उत्पन्न म्हणून दाखवून त्यावरील टॅक्स चुकवू नये ह्यावर काहीतरी प्रावधान असेलच की कायद्यात.

थोडक्यात सांगायचा प्रयत्न करते. स्वता कधी केले नसल्यामुळे डीटेल्स सांगु शकणार नाही.
-------------------------------

महत्वाचे म्हणजे हा काळा पैसा जो पांढरा केला जातो, तो साधासुधा टॅक्स चुकवलेला पैसा नसतो, तर गुन्हेगारी, ड्रग्स आणि भ्रष्टाचारातुन आलेला पैसा असतो. ह्या पैश्याला कोणी जाहिरच करु शकत नाही कारण तो चुकीच्या मार्गानी मिळवलेला असतो.

------------------------------------------------------
हा पैसा पांढरा करुन देण्यासाठी एक इलॅबोरेट यंत्रणा असते. ह्यात
१. स्टॉक मार्केट मधे लिस्ट झालेल्या पण काही कामकाज न करणार्‍या कंपन्या
२. काही दलाल
३. शेकड्यानी बेनामी डीमॅट अकाऊंट्स

समजा तुम्हाला १ कोटी पांढरे करुन हवे असतील, तर तुम्ही "योग्य" दलालाला गाठता.
तो तुमच्या कडुन ५ लाख ( पांढरे )घेइल आणि एका टुच्या कंपनीचे १ रुपया मार्केट प्राईस असलेले ५ लाख शेयर्स घेइल.
अश्या स्टॉक्स मधे तसेही फारसे ट्रेडींग होत नसते, त्यामुळे बेनामी अकाउंट्स वापरुन त्याच शेयरचा भाव हळुहळु २० रुपये करण्यात येइल. ह्या सर्व गोष्टींमधे १ वर्ष घालवण्यात येइल. मग तुमचे १ लाख शेयर्स २० रुपयाला विकले असे दाखवले जातील. पण तुम्हाला त्याचे पैसे वगैरे मिळणार नाहीत.

-----------
तुम्ही ५ लाख ब्रोकरला दिले, आणि आता तुमच्या कडे कायदेशीर ९५ लाख आले आहेत ( १ कोटी - ५ लाख ).
आता हे सर्व करण्यासाठी दलाल २० % घेतो. म्हणजे तुमचे काळे १ कोटी हे पांढरे ७५ लाख होऊन तुम्हाला मिळाले.

-----------

आता ह्यात लाँग टर्म कॅपिटल गेन चा फायदा कुठे मिळतो?
जर लॉंग टर्म कॅपिटल गेन तॅक्स असता तर तुम्हाला जे कायदेशीर ९५ लाख मिळाले त्यावर समजा २५ लाख टॅक्स बसला असता. म्हणजे तुमचे काळे १ कोटी हे पांढरे ५० लाखच झाले असते ( १ कोटी - ५ लाख - दलालचे २० लाख आणि - २५ लाख टॅक्स ).

हे २५ लाख वाचवण्यासाठी लाँग टर्म कॅपिटल गेन नको असतो.

------------------
ह्यात बाकी पण फायदे आहेत.

कदाचित जो स्टॉक तुम्ही वापरता आहात, त्याला दलाल खोट्या अफवा पसरवुन खरोखरच वाढवतात आणि सामान्य गुंतवणुकदार फसतात आणि विकत घेतात. असे काही झाले किंवा दलालानी यशस्वीपणे घडवुन आणले तर तुमचे पैसे फक्त पांढरेच होणार नाहीत तर वाढतील सुद्धा.

------

म्हणुन पेनी स्टॉक च्या मागे लागु नये सामान्यांनी.

ह्या धाग्यावरचा मला विचारलेला एकमेव प्रश्न बरोबर आहे.
------

त्याचे कारण असे आहे की मला अजुन पर्यंत लाँग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स नसल्याचा फायदा करुन घेता आलेला नाहीये, त्यामुळे ज्या लोकांना त्याचा फायदा होतो आहे त्यांच्यावर मी खार खाऊन आहे. म्हणुन त्यांना कमीतकमी टॅक्स तरी भरायला लागला पाहिजे अशी इच्छा आहे.

किंवा गेला बाजार, मला तरी लाँग टर्म कॅपिटल गेन झाला पाहिजे, मग टॅक्स नसला तर चालेल.

शेअरच्या खरेदीसाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याज वजावटीला घेता येते.
[कंट्रोलिंग इंटरेस्ट मिळवण्यासाठी मिळत नाही असं कुठेतरी वाचलं आहे].

मुळात ज्यावर टॅक्स असतो त्यालाच वजावट मिळते.