अटोमॅटिक पोलिसिंग (पूर्वार्ध)

पुणे – मुंबईसारख्या शहरात आजकाल शेकडोंनी सीसीटिव्ही बसवलेले आपल्या लक्षात आले असेल. हे लोण या मोठ्या शहरापुरतेच मर्यादित नसून पुढील काही वर्षात महाराष्ट्राच्या काना -कोपऱ्यात सीसीटिव्हीचे जाळे पसरलेले दिसेल. सीसीटिव्हीचा मुख्य उद्देश दहशतवादाच्या विरोधात कारवाई असे असला तरी दहशतवादाची टांगती तलवार नसतानासुद्धा सीसीटिव्ही यंत्रणा इतर प्रगत देशात कित्येक वर्षे होती हे विसरता येत नाही. आपले मुख्यमंत्री तर सीसीटिव्ही यंत्रणा कार्यान्वित झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील गुन्हेगारीचे प्रमाण अर्ध्यावर येईल अशी आशा बाळगून आहेत. आणि 50 टक्के पोलीसांना घरी पाठवायचे मनसुबे रचत आहेत. या संदर्भात विकसित देशांचा काय अनुभव आहे हे पाहणे योग्य ठरेल.

मारिया ग्रास या महिलेला कार-ड्रायव्हिंगच्या वेळी काहीही चूक नसतानासुद्धा, पोलीसानी हायवेवर अडवले. मारियाच्या युक्तिवादाला आणि विनंतीला अव्हेरून तिचे लायसेन्स जप्त करून पोलीस स्टेशनवर येण्यास सांगून गेले. पोलीसांना तशी ऑर्डरच होती. मारियाच्या चेहऱ्यापट्टीशी साम्य असलेले वेगवेगळ्या नावाचे दोन ड्रायव्हिंग लायसेन्सेस तेथील संगणक यंत्रणेला सापडलेले होते आणि ट्रॅफिकच्या संगणक यंत्रणेने मारियाचा ठाव ठिकाणा पोलीसांना दिला होता. त्याचा लेखी ऑर्डरच पोलीसांच्या हातात होता. मारिया नंतरचे 2-3 आठवडे पोलीस स्टेशन, वकीलांचे चेंबर व कोर्ट असे चकरा मारत होती.

त्या शहराची सीसीटिव्ही यंत्रणा ड्राइव्ह करणारे चेहरे आणि ड्रायव्हिंग लायसेन्सेसवरील फोटोंची तुलना मोठ्या संख्येने व कमी वेळात अगदी रूटीन पद्धतीने करत असे. तसे करत असताना मारियाच्या चेहरा पट्टीशी जुळणारे दोन ड्रायव्हिंग लायसेन्सेस संगणकाला मिळाल्यामुळे मारियाचे लायसेन्स जप्त झाले होते. Facial Recognition Software and Intelligent Computerized Analysis हे अल्गॉरिदम त्या शहरातील ड्रायव्हिंगच्या गुन्ह्यांचे नियंत्रण करत होती. व पोलीसांना ऑर्डर देत होती. मारियाच्या प्रकरणात संगणकाची चूक होती, हे लक्षात यायला बराच वेळ गेला. व मारियाला विनाकारण मनस्ताप भोगावा लागला.

मुळात आताच्या कुठल्याही दैनंदिन व्यवहारात तंत्रज्ञान – त्यातही विशेष करून संगणक तंत्रज्ञान – कधीच चूक करणार नाही हे आपल्या डोक्यात पक्के बसले आहे. नेहमीपेक्षा जास्त मोबाइल बिल आलेले असल्यास चूक कंपनीची नसून ग्राहकाचीच आहे असे ठासून सांगितले जात असते. कारण आमचे अल्गॉरिदम अचूक आहे, टेस्टेड आहे, फूलप्रूफ आहे असेच कंपनीच्या मॅनेजमेंटला वाटत असते. इलेक्ट्रिसिटीचे, टेलिफोनचे अवाच्या सवा बिल आले तरी अगोदर बिल भरा, नंतर ते कसे झाले याचा तपास करू व रिफंड देऊ ही प्रवृत्ती बळावलेली आहे व त्यामुळे ग्राहक हतबल होतो. आता गुन्हेगारीचे नियंत्रण करणाऱ्या अल्गॉरिदमची भर यात पडलेली आहे.

काही वर्षापासून कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी माणूस केंद्रित न करता, सर्वव्यापी व सर्वांतर्यामी अल्गॉरिदमवर केंद्रित केली जात आहे. माणसांचा हस्तक्षेप अजिबात नको ही वृत्ती बळावत आहे. माणसांनी फक्त संगणकाचे आर्डर्स पाळायचे एवढेच काम करायचे आहे. त्यामुळे माणूस उपरा होत आहे. सेन्सार्स, हायस्पीड कॅमेरे, स्पीड गन्स, ब्रेथ ऍनलायझर्स, प्रचंड क्षमतेचे संगणक आणि त्यांच्या जोडीला अल्गॉरिदम आणि संगणक प्रणाली इत्यादीमुळे शहरात होणाऱ्या लहान मोठ्या गुन्ह्यांचा शोध अजिबात वेळ न दडविता व गुन्हेगाराला पळून जाण्याची संधी न देता लावता येईल असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. सेन्सार्स व सीसीटिव्ही यंत्रणा सक्षम असल्यास कुठल्याही प्रकारचा गुन्हेगार असो – भुरट्या चोरापासून सामूहिक बलात्कार करणाऱ्या नराधमापर्यंत –अल्गॉरिदमच्या जाळ्यात नक्कीच सापडणार याची खात्री आयटी तज्ञ देत आहेत. अशा अल्गॉरिदमचे पुरस्कर्ते कायदा व सुव्यवस्थेसाठी लागणाऱ्या खर्चात कपात, गुन्ह्याच्या शोधात लागणाऱ्या कालावधीत बचत, व खात्रीशीर पुराव्यासकट गुन्हेगारांना पकडल्यामुळे शिक्षा होण्याच्या संख्येत वाढ, असे एक सुंदर चित्र रंगवत आहेत. परंतु मानवाधिकाराच्या संदर्भात कार्य करणाऱ्यांना मात्र येथे काही तरी चुकत आहे असे वाटत आहे. कारण अल्गॉरिदम नियंत्रित जगामध्ये आपली यापुढची वाटचाल होणार की काय या कल्पनेने ते त्रस्त आहेत. हे अल्गॉरिदम पिढ्या न पिढ्या रूढ असलेल्या मानवी संवेदनांना बाजूला सारून जगरहाटीचे नियंत्रण करू लागल्यास पूर्ण समाजाला नेहमीच्या वर्तन - व्यवहारांचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे की काय असे वाटत आहे.

आताच्या संगणकीकरणात जास्त sophistications आलेले असले तरी याची सुरुवात 8-10 वर्षापूर्वी झालेली आहे. पहिल्यांदा अशा प्रकारच्या अल्गॉरिदमचा वापर लहानश्या शहरातील वाहतूक नियंत्रणासाठी केला गेला. वाहतूक नियंत्रणासाठीच्या दिव्यांची वाहनावरील नंबर प्लेटशी सेन्सारद्वारे जोडल्यामुळे ट्रॅफिक सिग्नल्सचे नियम मोडून जाणाऱ्या गाड्यांच्या नंबर्सचे संकलन संगणक काही क्षणात करू लागले. यावरून चोरलेल्या वाहनांना शोधणे सुलभ झाले. सीसीटिव्ही कॅमेरांच्या feedback वरून माणूस नियंत्रित प्रक्रिया यंत्रणा असूनसुद्धा मार्गिकेवरील अंदाधुंद ड्रायव्हिंगचे नियंत्रण करणे शक्य झाले. या प्रक्रिया यंत्रणेला इंटरनेट व मोबाइल्सची जोड दिल्यामुळे वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांना पकडून दंड करणे सुलभ झाले. सर्व वाहनांचे रजिस्ट्रेशन data संगणक प्रक्रिया यंत्रणेला उपलब्ध झाल्यामुळे देशभरातील वाहनांवर पाळत ठेवणे शक्य होऊ लागले. तस्करी करणाऱ्या टोळ्यांचे गैरव्यवहार उजेडात येऊ लागले. अवैध व्यवहारात गुंतलेल्या गुंडांना पकडणे शक्य झाले.

अलीकडील अल्गॉरिदममध्ये भरपूर सुधारणा झालेल्या आहेत. कॅमेरा लेन्समागील data वापरता येत असल्यामुळे अल्गॉरिदमची कार्यक्षमता वाढली. काही अद्यावत स्पीड कॅमेरा शहरात प्रवेश करणाऱ्या नवीन वाहनांचा मागोवा घेऊ शकतात. वेगमर्यादा ओलांडल्यानंतरही ड्रायंव्हिंग करणारे यापूर्वी दंड भरायच्या आतच निसटून जात होते. परंतु आता ते शक्य होईनासे झाले आहे. वैशिष्ट्यपूर्ण अल्गॉरिदममुळे वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांना ताबडतोब दंड भरावे लागत आहे. अल्प कालावधीतच एकाच प्रकारच्या गुन्ह्यासाठी 4-5 वेळा दंड भरलेले आढळल्यास लायसेन्स जप्त होऊ शकते.
सीसीटिव्ही कॅमेरे, सेन्सार्स, संगणक प्रणाली इ.इ व त्यावरील प्रक्रिया यंत्रणा अत्यंत कार्यक्षम झालेले आहेत. मानवी हस्तक्षेपाशिवाय ही साधनं व यंत्रणा 24/7 कार्यरत असतात. रूटिनच्या बाहेरील छोट्यातल्या छोटीशी घटनासुद्धा यंत्रणेच्या नजरेतून सुटत नाही. काही वेगळे घडत असल्यास मानवी यंत्रणेला सावध करते, इशारा देते. देखभाल व्यतिरिक्त माणसांचा संबंध येत नसलेली ही यंत्रणा अक्षरशः हजारो गुन्ह्यांचा व गुन्हेगारांचा तपास करून आवश्यक पुरावा उपलब्ध करून देऊ शकते. यंत्रणेतील चुकांचे प्रमाण शून्यावर आहे. एखाद्या ड्रायव्हरने वाहतुकीचे नियम मोडल्यास त्या गाडीचा नंबर संबंधित यंत्रणेकडून मध्यवर्ती यंत्रणेकडे त्वरित पाठवले जाते. मध्यवर्ती यंत्रणा काही क्षणातच गाडीच्या मालकाचा पत्ता शोधून रेकॉर्ड तयार करते. नंतर त्या मालकाचा मोबाइल नंबर शोधून गुन्ह्याचा प्रकार व दंडाची रक्कम कळवते. व ही रक्कम तासाभरात न भरल्यास जवळच्या पोलीस स्टेशनला वा बीटवरील अधिकाऱ्याला कळवून गाडी जप्त केली जाईल अशी दम भरते. मालक घाबरून इंटरनेटद्वारे दंड भरतो. व कारजप्तीची आपत्ती टाळतो. यात कुठेही संशयास्पद वा शंका नसल्यास मानवी हस्तक्षेपाची गरज भासत नाही. सर्व काही आटोमॅटिक...

खरे पाहता यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीही नाही. आपल्या येथे कुकिंग गॅसच्या सबसिडीचे पैसे अशाच प्रकारे बिनाबोभाट ग्राहकाच्या बँकेत जमा होत असतात. गॅस सिलिंडरची पावती फाडल्या फाडल्या पावतीवरील ग्राहकाच्या आधार कार्डचा नंबर केंद्रीय प्रक्रिया युनिटकडे जातो. ती युनिट सबसिडीचे पैसे आधार कार्डची नोंदणी झालेल्या बँकेच्या मध्यवर्ती ऑफिसकडे पाठवते. मध्यवर्ती ऑफीस आधारकार्ड नंबरच्या आधारे ग्राहकाच्या बँकेच्या शाखेतील खात्यात पैसे जमा करते व ग्राहकाच्या नोंद झालेल्या मोबाइलवर मेसेज पाठवते. गॅस सिलिंडर घरी पोचायच्या आत खात्यात पैसे जमा झालेले असतात. या साखळीत पावती फाडणाऱ्या गॅस एजन्सीतील व्यक्ती अतिरिक्त माणसाचा संबंध येत नाही. सर्व काही स्वयंचलित होत असते. रोज लाखो करोडो सिलिंडर्सचा व्यवहार होत असावा. तरीसुद्धा कुठलाही गाजावाजा न होता बिनबोभाट व्यवहार होतात, हे सांगूनही खरे वाटणार नाही. हे सर्व अल्गॉरिदमची करामत आहे. हेच व्यवहार माणसांच्या द्वारे राबवण्याचा प्रयत्न केल्यास लाखो करोडो मानवी तास खर्ची पडले असते. मोठ्या प्रमाणात चुका झाल्या असत्या. व सबसिडी ग्राहकापर्यंत पोचण्यास वर्षानुवर्षे वाट पहावी लागली असती.

अशा प्रकारचे अल्गॉरिदम यानंतरच्या कायदा-सुव्यवस्थेसाठी वापरल्यास बिघडले कुठे असे वाटण्याची शक्यता आहे. मुळात संगणक यंत्रणेची व्याप्ती वाढत आहे व कार्यक्षमतेतही भर पडत आहे. NC, CNC मशीन्स, low end robot यांचा उत्पादनात सर्रासपणे वापर होत आहे. गुणवत्ता राखण्यासाठी संगणकावरील dependency वाढत आहे. त्यामुळे कायदा-सुव्यवस्थेच्या क्षेत्रात अल्गॉरिदम नियंत्रित व्यवस्था आणल्यास गुन्हेगारीचा दर कमी होत जाईल असा विश्वास वाटत आहे. परंतु यासाठीच्या अल्गॉरिदम्समध्ये मानवी वर्तनाच्या स्वरूपाचा अंदाज घेऊन निर्णय प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे. काही कार पार्किंग्समध्ये अशा प्रकारच्या अल्गॉरिदम्सची चाचणी घेतली जात आहे. तुम्ही जर आजूबाजूला न बघता थेट कारच्या जवळ गेल्यास तुम्ही कारचे मालक/चालक आहात हे यंत्रणेला कळते. परंतु सीसीटिव्ही कॅमेरेला तुम्ही लपून छपून चोरपावलांनी कारकडे येत असल्यास, तुमची हालचाल संशयास्पद आहे असे वाटत असल्यास, यात काहीतरी काळेबेरे आहे असे यंत्रणेला कळते. त्वरित सुरक्षा यंत्रणेला सावध केले जाते. आजकालचे अल्गॉरिदम्स जमावात असलेल्या चेहऱ्यांचा वा संशयास्पद वस्तू बाळगणाऱ्या व्यक्तींचा शोध काही क्षणात घेऊ शकतात व संबंधित अधिकाऱ्यांना धोक्याची सूचना देऊ शकतात.

या पूर्वीच्या सुरक्षा यंत्रणेत काही मर्यादा होत्या. विशिष्ट क्षेत्रात जास्ती जास्त 8-10 सीसीटिव्ही बसवून त्यांचे monitoring संगणकासमोर बसलेली व्यक्ती एका ठिकाणी बसून करत असे. आपल्या देशात अजूनही हीच पद्धत रूढ आहे. 20-30 मिनिटात त्याचे लक्ष दुसरीकडे जाते व कॅमेरावरची नजर ढिली पडू लागते. त्यामुळे सुरक्षा यंत्रणेच्या विश्वासार्हतेला तडा बसतो. IBM कंपनीने विकसित केलेले अल्गॉरिदम्स या अकार्यक्षम माणसाची जागा घेत असून 15-20 सीसीटिव्ही कॅमेरेवर दिवसाचे 24 तास व आठवड्यातील सातही दिवस पाळत ठेऊ शकतात. व काही विपरीत घडत असल्यास सुरक्षा यंत्रणेला सावध करू शकतात.

IBMचे PredPol (Predicting Policing) हे अल्गॉरिदम गुन्हेगारांचे जुने रेकॉर्ड्स, आताची त्यांची मानसिक स्थिती, ते रहात असलेल्या ठिकाणचा हवामानाचा अंदाज व इतर काही inputs च्या सहाय्याने गुन्हा नेमके कुठे घडू शकेल याचा अंदाज करू शकते. त्यामुळे पोलीस यंत्रणा त्या हद्दीच्या जवळ पास जास्त कुमक पाठवून सज्ज राहू शकते. जसजसे inputsची संख्या, त्यांची विश्वासार्हता आणि त्याच्यांत बदल होत असल्यास त्याचे स्वरूप यांच्यात वाढ होत जाते तसतसे हे अल्गॉरिदम्स smart होत जातील, असे IBM कंपनीला वाटते. त्याची पुढची पायरी म्हणजे केवळ एका विशिष्ट प्रकारच्या गुन्ह्यासाठी यांचा वापर न करता वेगवेगळ्या गुन्ह्यांचे प्रकार व त्यांच्या शोधाची व्याप्ती वाढवण्याचा कंपनीचा मानस आहे.

....अपूर्ण
धाग्याचा प्रकार निवडा: : 
माहितीमधल्या टर्म्स: 
field_vote: 
4
Your rating: None Average: 4 (3 votes)

प्रतिक्रिया

लेखात अॉटोमॅटिक पोलिसींग बद्दल नक्की काय म्हणायचंय ते कळलं नाही. मानवी पोलीसांपेक्षा असे ऑटोमॅटिक पोलीस निष्पक्ष सेवा देऊ शकतील असे वाटते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

हे सर्व आटोम्याटिक भारतात आहे?
असल्यास, भारतीय ट्राफिक का अस्ताव्यस्त आहे?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0