क्रिमी लेयर आणि आरक्षण : एक चर्चा
मला माहित आहे की आरक्षण हा बर्‍यापैकी चर्चिलेला विषय आहे. पण असं वाटतं की बर्‍याचदा ही बाब भावनिक पद्धतीने मांडली जाते. म्हणजे असं की आरक्षणाचे हेतू तर नाकारता येत नाहीत, त्याचबरोबर त्या ध्येयाकडे जाताना थोडी दिशा भरकटलेली आहे हे ही तितकंच खरंय.
आज हा विषय आठवायचे कारण म्हणजे, आज लोकसत्तामध्ये एक वाचण्यात आली ते अशी : ओबीसी नेत्यांच्या मुलांना आरक्षण नको!
यावरुन असं वाटलं की आरक्षणावर समग्र विचार व्हायला हवा. आधीच्या चर्चा आणि त्यावरुन बनवलेल्या काही मतांवरुन "काय असावे" अशी मांडणी करुन बघायचा हा प्रयत्न आहे. हे मान्य की लगेच कोणी या बाबी अमलात आणायला जात नाही परंतु एक सर्वसमावेशक धोरण म्हणून, समाजहितासाठी म्हणून आरक्षण कसे असेल अशी चर्चा अपे़क्षित आहे.
प्रथमतः एक मान्य बाब म्हणजे आऱक्षण कोठेही जात नाही आणि एक समाज म्हणून पुढील काही काळासाठी ते राहणार आहे हे इथे स्वीकारलेले आहे. त्यास सामाजिक, आर्थिक आणि राजकिय कारणे असतील पण ते राहू नये आणि समाजात किमान समतोल साधावा हाच त्यचा हेतू असेल हे महत्त्वाचं.
१. जात ही फक्त जात प्रमाणपत्रावर नोंदलेली असावी. इतर ठिकाणी (शाळेचा दाखला इ. इ.) फक्त त्या प्रमाणपत्राचा नंबर वापरावा फारतर. पण कोठेही जातीचा उल्लेख हा जातीयता जिवंत ठेवण्यास मदतच करेल. (जातीप्रमाणेच धर्माचाही उल्लेख सरकारी कागदपत्रातून कमी झालेला पहायला आवडेल पण ते अवांतर इथे. )
२. सर्व आरक्षण प्रवर्गांसाठी क्रिमी लेयर ही अधोरेखित व्हावी. वरच्या बातमीनुसार ओबीसी या प्रवर्गासाठी क्रिमी लेयरची प्रस्तावित अट ही वार्षिक १० लाख उत्पन्नाची आहे (किती उत्पन्नाची अट हा वेगळा मुद्दा आहे आणि इथे त्यावर चर्चा अपेक्षित नाही. मुद्दा सर्वच प्रवर्गांसाठी ही क्रिमी लेयर लागू व्हावी हा आहे).
३. खुल्या प्रवर्गासाठी इबीसी ही एक रेखा आहे (जी क्रिमी लेयरपेक्षाही दारिद्र्य रेषेच्या जवळ जाणारी संकल्पना आहे) त्यांना ओबीसी अंतर्भूत करावे.
४. एकाच घरातील तीन पिढ्यांनंतर नोकरीतील आऱक्षण व उच्च शिक्षणासंदर्भातील आरक्षण व सवलती यांवर मर्यादा याव्यात (जर क्रिमी लेयर हा मुद्दा लागू होत नसेल तर).
हे सहज आठवलेले आणि सुचलेले मुद्दे. अजून काही मुद्दे असतील तर स्वागत आहे. फारसं अवांतर, विखारी जातीय चर्चा होऊ नये व झालाच तर या संदर्भात दृष्टीकोन अजून स्पष्ट व्हायला मदत व्हावी ही अपेक्षा.
क्रीमी लेयर ला आरक्षण न देणे
क्रीमी लेयर ला आरक्षण न देणे हे टेक्निकली ठीकठाक वाटते. त्याचे डिस्टॉर्शनरी इफेक्ट्स नाहीतच (व असूच शकत नाहीत) असे मानून चालले तर ठीक आहे. आरक्षणामागचा प्रमुख हेतू हा गरीबी निर्मूलन नाही असे सांगितले जाते. मला असे वाटते की आर्थिक दृष्ट्या मागासवर्गीय हा क्रायटेरियाच कन्फ्युजिंग आहे. "आर्थिक दृष्ट्या मागासवर्गीय" व "गरीब", "अतिगरीब", दारिद्र्य रेषेखालचे(BPL), "आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटक" - ह्यांच्या मधे फरक काय हा एक प्रश्न आहे. शोधाशोध केली पण काही फारसे हाताला लागले नाही.
हे रिडिस्ट्रिब्युशन नाही तर दुसरे काय आहे हा दुसरा प्रश्न आहे.
अँगस डिटन यांनी परदेशी मदत (फॉरिन एड) चे तोटे सांगताना जे सांगितले ते आठवते. आणखी एक्सप्लेन करणे कठिण आहे. हे फॉरिन एड बद्दल आहे तेव्हा हे या एबीसी आरक्षणास लागू नाही असा मुद्दा उपस्थित होईल. Why trying to help poor countries might actually hurt them.
If leaders don't deliver the basic services they promise, the people have the power to cut them off. Deaton argued that foreign aid can weaken this relationship, leaving a government less accountable to its people, the congress or parliament, and the courts.
माझ्या मते आरक्षणाचे कारण
माझ्या मते आरक्षणाचे कारण आर्थिक नाहीच
हे मान्य. (आणि यावर बर्‍याचदा हजार वर्षांचा अन्याय वगैरे वाक्येही येतात.)
पण एक लक्षात घेतले पाहिजे की गेल्या ५० वर्षात काहीच सामाजिक परिस्थिती बदलली नाही का ?
गेल्या ५० वर्षांतील बदलांचा वेग हा त्या आधीच्या काळाशी तुलनात्मक दृष्टीने बघता महाप्रचंड आहे. बरीच मोठ्या प्रमाणात सामाजिक घुसळण होतेय आणि आर्थिक बदल हे सध्या याचा कणा बनतायत हे देखील लक्षात घ्यायला हवे.
आरक्षणाचे कारण आर्थिक नसले तरी आरक्षणाचे ध्येय आणि त्याची सिद्धता हे आर्थिक बदलांच्या कोनातून नक्कीच पहायला हवं.
आरक्षणाचे ध्येय्य आणि उद्देश
आरक्षणाचे ध्येय्य आणि उद्देश दोन्हीही आर्थिक नाही.
==
अगदीच व्हेग टर्म्समध्ये सागांयचं तर 'कितीही श्रीमंत व्यक्तीला केवळ जातीमुळे शिक्षण नाकारले जाऊ शकते याच कारणाने आरक्षण गरजेचे होते'
ते अजून्ही आहे का? माझ्या अवतीभवतीची लोकं (मध्यम ते उच्चमध्यमवर्गीय, शहरी) तर अजूनही जात हा घटक त्यांच्या व्यवहारात मला महत्त्वाचा दिसतो. १९५०पेक्षा जातीवर आधारीत व्यवहार कमी आहेत का? अनेक क्षेत्रांत - जसे रोटी व्यवहार, काही दैनंदिन व्यवहार होय. शिक्षण, नोकरी या क्षेत्रांत (जिथे आरक्षण आहे?) तर नाही!
शिवाय हे बदल अनेकदा कायद्याच्या धाकाने (जसे अ‍ॅट्रॉसिटी) किंवा आरक्षणासारख्या नियमांसमोरच्या अपरिहार्यतेमुळे किंवा मग (आर्थिक/सोय वगैरे) निरुपायाने झालेले दिसतात. आंतरीक उर्मीने नव्हे किंवा प्रत्येक जातीचा व्यक्ती माझ्याच तोलामोलाचा आहे हे पटल्याने नव्हे!!
शिक्षणात/नोकरीत जर उद्या आरक्षण काढून टाकले किंवा कमी केले तर या व्यक्तींना आता मिळतेय तितकीच व तशीच संधी मिळेल याची मला माझा भवताल बघुन अजिबात खात्री वाटत नाही. किंबहुना आरक्षण नसेल त्यांना कमी संधी मिळण्याची / प्रसंगी संधी नाकारली जाण्याचीच शक्यता मला मोठी वाटते.
===
अर्थात माझा भवताल हा काही उत्तम सँपल सेट नाही हे मान्य आहे. त्यासाठी अधिक व्यापक अभ्यासाची गरज आहे इतपत सहमती व्यक्त करतो.
अगदीच व्हेग टर्म्समध्ये
अगदीच व्हेग टर्म्समध्ये सागांयचं तर 'कितीही श्रीमंत व्यक्तीला केवळ जातीमुळे शिक्षण नाकारले जाऊ शकते याच कारणाने आरक्षण गरजेचे होते'
ते अजून्ही आहे का? माझ्या अवतीभवतीची लोकं (मध्यम ते उच्चमध्यमवर्गीय, शहरी) तर अजूनही जात हा घटक त्यांच्या व्यवहारात मला महत्त्वाचा दिसतो. १९५०पेक्षा जातीवर आधारीत व्यवहार कमी आहेत का? अनेक क्षेत्रांत - जसे रोटी व्यवहार, काही दैनंदिन व्यवहार होय. शिक्षण, नोकरी या क्षेत्रांत (जिथे आरक्षण आहे?) तर नाही!
नक्की कळलं नाही. गुणवत्ता असूनही जातीमुळे कॉलेजात प्रवेश नाकारला असे किती, कुठे होते? अगदी जिथे वैयक्तिक हस्तक्षेप होऊ शकतो अशा मुलाखती असलेल्या परीक्षा सोडून देऊ. उदा. आयआयटी जेईईत उत्तम रँक असलेल्या मुलाला आरक्षण नसले तर प्रवेश नाकारला जाऊ शकतो असे म्हणायचे आहे का?
अगदी जिथे वैयक्तिक हस्तक्षेप
अगदी जिथे वैयक्तिक हस्तक्षेप होऊ शकतो अशा मुलाखती असलेल्या परीक्षा सोडून देऊ
का?
आयआयटी जेईईत उत्तम रँक असलेल्या मुलाला आरक्षण नसले तर प्रवेश नाकारला जाऊ शकतो असे म्हणायचे आहे का?
आरक्षण नसेल तर काही जातीच्या मुलांना मुळातच निम्न दर्जाचे शिक्षण मिळेल किंवा मिळणारच नाही व काही मुळातच हुशार मोजके विद्यार्थी सोडून इतरांना मुळात चांगला रँकच न मिळण्याची शक्यता मोठी आहे असे मला वाटते. त्या उलट केवळ शिक्षणाच्या संधी असल्याने कितीतरी सामान्य कुवतीची व बुद्धीची उच्चजातीय मुले उत्तम रँक मिळवताना दिसतील
==
हे दर प्रतिसादाला लिहायची गरज नाही खरंतर पण तरी लिहितो की ही मते माझ्या मर्यादित मोठ्या शहरी मध्यम ते उच्चमध्यमवर्गाच्या सँपलसेटवर आधारीत आहे. अर्थात माझा भवताल हा काही उत्तम सँपल सेट नाही हे मान्य आहे. त्यासाठी अधिक व्यापक अभ्यासाची गरज आहे इतपत सहमती व्यक्त करतो.
का? आत्तापुरते एक सोपे उदाहरण
का?
आत्तापुरते एक सोपे उदाहरण घेऊ म्हणून होते.
आरक्षण नसेल तर काही जातीच्या मुलांना मुळातच निम्न दर्जाचे शिक्षण मिळेल किंवा मिळणारच नाही व काही मुळातच हुशार मोजके विद्यार्थी सोडून इतरांना मुळात चांगला रँकच न मिळण्याची शक्यता मोठी आहे असे मला वाटते. त्या उलट केवळ शिक्षणाच्या संधी असल्याने कितीतरी सामान्य कुवतीची व बुद्धीची उच्चजातीय मुले उत्तम रँक मिळवताना दिसतील
माझा आधीचा प्रश्न अधिक स्पष्ट करतो.
उदा. आयआयटी जेईईत उत्तम रँक असलेल्या मुलाला आयआयटीच्या प्रवेशासाठी आरक्षण नसले तर प्रवेश नाकारला जाऊ शकतो असे म्हणायचे आहे का?
आयआयटीमध्ये आरक्षण असणे आणि आयआयटीच्या प्रवेशासाठीच्या परीक्षेत चांगला/वाईट रँक मिळणे यांचा परस्परसंबंध नसावा.
त्या उलट केवळ शिक्षणाच्या संधी असल्याने कितीतरी सामान्य कुवतीची व बुद्धीची उच्चजातीय मुले उत्तम रँक मिळवताना दिसतील
सर्वसाधारणपणे लहानपणापासून शिक्षणाच्या चांगल्या संधी मिळालेली मुले चांगला रँक मिळवतील ह्याबद्दल वाद नसावा. पण आयआयटीतील निम्नजातीय मुलांची संख्या वाढवायची असेल तर चांगल्या प्राथमिक आणि आणि माध्यमिक शिक्षणाच्या संधी सर्वांपर्यंत पोचवणे हा मार्ग असून, आरक्षणानुसार जो काही रँक येईल त्यानुसार प्रवेश देणे ही पळवाट आहे असे वाटते.
कितीही श्रीमंत व्यक्तीला केवळ जातीमुळे शिक्षण नाकारले जाऊ शकते याच कारणाने आरक्षण गरजेचे होते
श्रीमंत व्यक्तीला आपल्या पाल्याला चांगल्या शिक्षणाच्या सोयी उपलब्ध करून देणे अवघड नसावे आणि ह्या आयआयटीच्या उदाहरणात केवळ जातीमुळे प्रवेश नाकारणे होत नसावे. तर आयआयटीच्या प्रवेशासाठी आरक्षण नसावे असे तुम्हाला वाटते का?
आयायटीतल्या आरक्षणाबद्दल काही
आयायटीतल्या आरक्षणाबद्दल काही खुलासा.
सर्वांच्या रॅंक्स लावल्या जातात. मग समजा 'मुंबई, कॉंप्युटर सायन्स' साठी पंचवीस जागा आहेत, आणि तीन आरक्षित आहेत. असा पहिला प्रेफरन्स दिला आहे अशांची यादी पाहिली जाते. इथे आरक्षणासाठी योग्य व अयोग्य अशा लोकांच्या दोन याद्या होतात. बावीस जागा बिनआरक्षणाच्या यादीतल्या सर्वोच्च रॅंकवाल्यांना दिल्या जातात, तर तीन जागा आरक्षणवाल्या यादीतल्या सर्वोच्च रॅंकवाल्या लोकांना दिल्या जातात. म्हणजे बावीसाव्या विद्यार्थ्याची रॅंक १०० असेल, तर रॅंक १०१ वाला २३ वा विद्यार्थी नाकारला जातो. याउलट आरक्षण यादीतल्या पहिल्याची रॅंक ४०० असेल तरी त्याला स्वीकारलं जातं. (निदान आमच्या वेळी तरी असं व्हायचं)
+१
माझा अनुभव वरीलप्रमाणेच आहे. एकूण जागांच्या संख्येनुसार आरक्षित आणि अनारक्षित जागांची वाटणी केली जाते. सुरुवातीला अनारक्षित जागा सर्व उमेदवारांमधून गुणानुक्रमाने भरल्या जातात. काही अपवाद वगळता त्यात 'ओपन कॅटेगरी'चेच विद्यार्थी जागा पटकावतात. त्यानंतर विशिष्ट गटांच्या जागा, त्या त्या गटांमधील उमेदवारांच्या गुणानुक्रमानुसार भरल्या जातात. काही गटांमधल्या जागा उमेदवार नसल्याने भरल्या गेल्या नाहीत. (उदा. भटक्या व विमुक्त जमाती (एन.टी, व्ही.जे.), अनुसूचित जमाती (एस.टी) वगैरे), तर त्या जागा आरक्षणाच्या ५० टक्क्याच्या मर्यादेमध्ये न बसणाऱ्या परंतु आरक्षणासाठी पात्र असलेल्या विशिष्ट गटांसाठी (उदा. महाराष्ट्रात गोवारी समाजासाठी असे आरक्षण आहे) खुल्या केल्या जातात.
आरक्षण हे आर्थिक उन्नतीसाठी नसून सामाजिक उन्नतीसाठी आहे. त्यातही ओबीसींसाठी क्रीमीलेयर प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. आरक्षणामुळे समाजाची उन्नती व्हायच्या ऐवजी नेत्यांचीच उन्नती होते असा हास्यास्पद आक्षेप काहीजण घेतात. मला स्वतःला आरक्षणाचा फायदा झाला आहे. आरक्षणातून जागा मिळाल्याने पेट्रोल पंपावर २ रुपये रोजंदारीच्या पगारावर काम करणाऱ्या अशिक्षित आजोबांचा नातू इंजिनियर होऊ शकला हे आमच्या घराच्या सामाजिक उन्नतीचे उत्तम उदाहरण आहे. तरीही मी पददलित समाजातला नाही. पिढीजात डॉक्टर-इंजिनियर-वकील असलेली मंडळी आरक्षणावर आक्षेप घेतात ही आणखी हास्यास्पद बाब आहे. माझ्या इंजिनियरिंग क्लासमध्ये (२००३ ची बॅच) एससी कॅटेगरीतून प्रवेश केलेली बहुतांश मुले ही केवळ पहिल्या पिढीत पदवीधर झालेली होती. व्हीजे-एनटी-एसटी वगैरे कॅटेगरीतून प्रवेश केलेली मुले ही पहिल्या पिढीतील शिक्षण घेणारी होती. आजकाल देवयानी खोब्रागडेंचे उदाहरण पुढे केले जाते. त्यांना मिळालेले आरक्षण हा अपवाद आहे. अशी अॅनेक्डॉटल उदाहरणे भरपूर देता येतील. उदा. किडन्या चोरणाऱ्या काही डॉक्टरांचे उदाहरण देऊन सर्व डॉक्टर किडनीचोर आहेत असा आक्षेप घेता येऊ शकतो. पण तसे नसते.
आरक्षण ही आवश्यकता असू नये ही आदर्श समाजातील घटना आहे. दुर्दैवाने आजही आरक्षणाची आवश्यकता अनेक समाजगटांना आहे ही सत्यपरिस्थिती आहे. उच्च शिक्षणाच्या (पदव्युत्तर वैद्यकीय/अभियांत्रिकी शिक्षण किंवा पीएचडी वगैरे) विशिष्ट पातळीनंतर आरक्षण असू नये असे मला वाटते परंतु पदवी शिक्षणापर्यंत ते अपरिहार्य आहे.
सामाजिक प्रगती आणि आर्थिक प्रगती यांचा जवळचा संबंध आहे. आरक्षणाची सुरुवात झालेली तमिळनाडू-महाराष्ट्रासह दक्षिण भारतीय राज्ये नेहमीच आर्थिकदृष्ट्या प्रगतीपथावर राहिली आहेत.
माझ्यामते काही वर्षांनी
माझ्यामते काही वर्षांनी शिक्षणातलं आरक्षण इम्मटीरिअयल होइल. ऑनलाइन अभ्यासक्रम हे आज बाल्यावस्थेत असले तरी अजून १५-२० वर्षांनी ते अधिक परिपूर्ण आणि अ‍ॅक्सेप्टेबल होतील. यामुळे इच्छुक १०००० आणि सीटा १०० यातून येणारे प्रॉब्लेम, कमी मार्कवाल्याला सॉट-आफ्टर अभ्यासक्रमाला प्रवेश मिळाल्यातून येणारी भावना या कमी होतील.
आत्ता देखील जिथे लिमिटेड सीट आहेत अशी सिचुएशन नाही, उदा सीए, सीएस सारखे वाणिज्य शाखेचे कोर्स, तिथे आरक्षण हे इम्मटिरिअयल आहे. हा हा सिलॅबस, त्यावरचे पेपर तुम्ही कसाही अभ्यास करा आणि पास व्हा, इतके वर्ष आर्टिकलशिप करा की तुम्ही झालात सीए. अभियांत्रिकी शिक्षण जर या मॉडेलवर गेलं तर आरक्षण हा प्रश्न उरणार नाही.
अर्थात वैद्यकीय अभ्यासक्रम जिथे प्रॅक्टिकल अत्यंत महत्वाचे असतात तिथे ऑनलाइन अभ्यासक्रम चालणार नाहीत. पण हे प्रॉब्लेम सुटूही शकतील.
?
फक्त दुवेच असल्याने, तुम्हाला नक्की काय म्हणायचंय ते मला समजलं नाही. मी प्रतिसादात उच्चवर्णीयांसाठी आरक्षण हे इम्मटेरियल होईल असं म्हटलंय. तुमच्या दुव्यात दलितांना खाजगीकरण नको आहे असं म्हटलंय. त्यावरुन तुम्ही माझ्याच मुद्द्याला सहमती दर्शवताय असं वाटलं.
ओके
खाजगीकरणानंतरही समाजातून पुरेशी मागणी झाल्यास सरकारला काही हालचाल नक्कीच करावी लागेल. इच्छाशक्ती असल्यास समाजातील काही गटांचे पुरेसे प्रतिनिधित्त्व नसल्यास सरकार अॅक्शन घेऊ शकते.
अमेरिकेत ह्या प्रकाराची अंमलबजावणी नक्की कशी होते याबद्दल पुरेशी कल्पना नाही. स्कॉट अॅडम्स (डिल्बर्टवाले) यांच्या एका पुस्तकात दोन वेगवेगळ्या नोकऱ्यांमध्ये पुढील पदासाठीची प्रमोशने ही केवळ कृष्णवर्णीय किंवा गोरा-पुरुष नसलेल्या उमेदवारांसाठी राखीव असल्याने नोकरी सोडली असा उल्लेख वाचला आहे.
या प्रसंगाचा उल्लेख स्कॉट अॅडम्स यांच्या ब्लॉगवरही आहे http://blog.dilbert.com/post/102881510111/measuring-fairness
माझ्यामते काही वर्षांनी
माझ्यामते काही वर्षांनी शिक्षणातलं आरक्षण इम्मटीरिअयल होइल. ऑनलाइन अभ्यासक्रम हे आज बाल्यावस्थेत असले तरी अजून १५-२० वर्षांनी ते अधिक परिपूर्ण आणि अ‍ॅक्सेप्टेबल होतील.
मूक्स चे यश हे सप्लिमेंटरी कोर्सेस मधे जास्त करून आहे. कोअर कोर्सेस मधे मूक्स किती परिणामकारक ठरतील याबद्दल मी साशंक आहे.
अ‍ारक्षण आणि गैरसमज
आरक्षणाबाबतचे गैरसमज दूर करणारा एक लेख http://www.loksatta.com/vishesh-news/article-on-reservation-1165584/
लेख- मस्त करमणूक
हा हा हा !!!
लोकसत्तेची लिंक दिलेला लेख वाचून मस्त करमणूक झाली.
४) सर्वात जास्त लौकिक व उत्पन्न मिळवून देणारे क्षेत्र हे चित्रपट, माध्यमे, पर्यटन, जाहिरात, क्रिकेट (स्पोर्ट्स), स्टॉक एक्स्चेंज, जलवाहतूक, व्यापार, मोठे/लघू उद्योग इत्यादी क्षेत्रांतही जातीय आरक्षण नाही.
उर्वरित लेखाशिवाय अधोरेखित भाग वाचून मनात काही विचार तरळले.
म्हणजे, उद्या चित्रपटात आणि जाहिरात क्षेत्रात आरक्षण लागू झाले तर कोणत्या प्रवर्गाच्या कलाकारांना, (सॉरी, मागासवर्गीय आणि खुल्या उमेदवारांना) कोणकोणत्या भूमिका साकारण्याची संधी मिळेल याची थोडीशी कल्पना केली.
म्हणजे अमुक प्रवर्गाच्या उमेदवाराचा चित्रपट साफ कोसळला तरी त्याला/ तिला पुन्हा पुढच्या तीन चित्रपटांत घेण्याची निर्मात्यांवर सक्ती.
तमुक प्रवर्गाच्या स्त्री उमेदवारांना वयाच्या चाळीशीपर्यंतही षोडषवर्षीय नवतरुणीची भूमिका करण्याची संधी
नायकांच्या भूमिकांतील अनुशेष भरून निघेपर्यंत खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना फक्त खलनायकाचे काम करण्याची सक्ती
इ. इ.
यापूर्वी क्रिकेटबद्धल अशीच एक पोस्ट वाचली होती ती आठवली.
विनोदी, मस्त विनोदी लेख, लिंक दिल्याबद्धल धन्यवाद.
ऐसीकरांनो, लेखात दिलेल्या यादीतील इतर क्षेत्रातही आरक्षण सुरु झाले तर काय चित्र दिसेल याची कल्पना करा!
कल्पना कशासाठी
ऐसीकरांनो, लेखात दिलेल्या यादीतील इतर क्षेत्रातही आरक्षण सुरु झाले तर काय चित्र दिसेल याची कल्पना करा!
लेखात दिलेल्या यादीतील क्षेत्रातील मंडळींचे सर्वेक्षण केले तर तिथे कोणासाठी अलिखित आरक्षण आहे हे आपोआपच समजेल. तिथे 'आरक्षण सुरु झाले तर' वगैरे कल्पनाविलास करण्याचीही गरज नाही.
'ईबीसी'वर श्रीमान गब्बर यांची
'ईबीसी'वर श्रीमान गब्बर यांची प्रतिक्रिया वाचण्यास उत्सुक आहे.