IIT आणि USA

ही योजना अच्छे दिन ते विश्वगुरु या प्रवासात नक्की कुठेशी बसते?

भारतीय करदात्यांच्या

किस भारतीय करदाताओंकी बात कर रहे हो आप?

मागे चिदंबरम म्हणाले होते की २.८९% जन्ता इन्कम टॅक्स रिटर्न भरते. (इन्कम टॅक्स भरते असं नव्हे. रिटर्न भरते.) वैयक्तिक इफेक्टिव टॅक्स रेट गुणिले सरासरी उत्पन्न वगैरे विदा वेळ मिळाला की देतो.

(अपूर्ण)

हे लोक उमेरिकेत जाणं ही समस्या असेलच तर

पहिला पर्याय अगदीच अव्यवहार्य आहे. अनुदानं बंद करून शैक्षणीक कर्जाची व्यवस्था करावी. आयाटीअन्सना ती कर्ज मिळवणं अवघड नसावं. त्यापेक्षा शिक्षकांचे पगार वाढवावेत.

सदर प्रस्तावात अनेक व्यावहारिक अडचणी दिसताहेत. शिवाय अंमलबजावणीचे डिटेल्स दिसत नाहीत.

१. पदवीनन्तर भारतात जॉब मिळालाच नाही तर काय करावे? पदवीनन्तर भारतात जॉब मिळेलच याची हमी सरकार देईल काय?
२. पदवी प्राप्त झाल्यावर विवाहानन्तर आयआयटीत शिकलेल्या नवरीने आयआयटीत न शिकलेल्या परंतु परदेशस्थ नवऱ्यासोबत राहण्यासाठी तात्काळ परदेशगमन केले तर नवरीच्या शिक्षणाचा खर्च वसूल करुन घ्यावा काय? वसूल करुन घ्यायचा असल्यास तो नवऱ्याकडून वसूल करुन घ्यावा की नवरीकडून?
३. आयआयटीतील पदवीनन्तर एखाद्याला परदेश वा भारत असा कुठेच जॉब करायचा नसेल तर त्यांच्याबाबत या प्रस्तावात काही टिप्पणी केलेली दिसत नाही.
४. निर्यात करणाऱ्या सॉफ्टवेअर कंपनीने आयआयटी पदवीधारक नोकराला काही कामासाठी परदेशात पाठवले तर शिक्षणाच्या खर्चाची वसुली कंपनीकडून करुन घ्यावी की नोकराकडून?
५. वसुली नक्की कशी करावी?

दुसरा एक पर्याय म्हणजे फक्त परदेशगमनोच्छुक व परदेश-रहिवासोच्छुक मंडळींच्या सोयीसाठी अलग व पूर्णपणे विना-अनुदानित पण सरकारी आयआयटी / आय आय एम स्थापन करावेत.

विनाअनुदानित पण सरकारी म्हणजे काय ते समजले नाही बॉ? गजेंद्र चौहान-स्मृती इराणी यांच्यासारख्यांच्या संपूर्ण नियंत्रणाखाली काय?

आयआयटी मध्ये प्रवेश देतानाच पदवीनन्तर ३ ते ५ वर्षे कम्पल्सरी भारतात जॉब करणे बन्धनकारक करावे अथवा अमेरिकेत / परदेशात जॉब करायचा असेल तर नोकरी लागल्यानंतर 3 ते 5 वर्षात त्या विद्यार्थ्यावर आयआयटी / भारत सरकारने केलेला सर्व खर्च भारतीय चलनात परत करण्याचे बंधपत्र करून घ्यावे व ते वसूल करून घ्यावेत

याचा परिणाम असा होईल की मुलं चार वर्षांचा अनुभव घेऊन परदेशी जातील. म्हंजे भारतातल्या कंपन्या ट्रेनिंग ग्राऊंड होतील. म्हंजे भारतातल्या कंपन्यांकडे फ्रेशर्स ची अ‍ॅप्लिकेशन्स वाढतील. व चार पेक्षा अधिक वर्षांचा अनुभव असलेली मंडळी राजीनामे देऊन ..... परदेशी. ( भारतातल्या म्हंजे भारतीय नव्हे.).

कल्पना करा की तुम्ही कंपनी काढलीत. तुम्ही काही फ्रेशर इंजिनियर्स भरती केलेत. व काही अनुभवी. ४ वर्षे त्या फ्रेशर्सनी तुमच्या कंपनीत काम केले. आता त्यातले अनेक जण राजीनामे देऊन परदेशी जातायत. तुमचे नुकसान आहे की नाही ? Are you not loosing your trained and experienced engineers ?? खरंतर ही पॉलीसी परदेशी कंपन्यांना फायदेशीर आहे असे एक आर्ग्युमेंट केले जाऊ शकते.

------

बाय द वे मेडिकल शिक्षणात ग्रामीण भागाचे कल्याण व्हावे अशा उदात्त हेतूंनी प्रेरित बंधन घालण्यात आलेले होते. मेडिकल च्या विद्यार्थ्यांना. इथे. हे दोन चार वर्षांपूर्वीच घालण्यात आलेले आहे त्यामुळे याचा विदा उपलब्ध नसेलच. त्याचा परिणाम काय झाला ते अभ्यासणे गरजेचे आहे.

एक आर्ग्युमेंट असे केले जाऊ शकते की - ग्रामीण भागात फ्रेशर डॉक्टर्स जातात, अनुभव घेतात व नंतर शहरात जातात. ग्रामीण भागास अननुभवी डॉक्टरांचा जोरदार पुरवठा होतो. अननुभवी डॉक्टर कमी चार्ज करत असल्याने (गृहितक) ग्रामीण जनता त्यांच्याकडे जाण्याची शक्यता वाढते. व असा ग्रामीण भागात भरपूर अनुभव घेतलेले डॉक्टर्स शहरात जातात. व बक्कळ कमवतात.

याच्या पेक्षा वेगळे/उलट आर्ग्युमेंट केले जाऊ शकेलही. मी आयायटीयन नसल्यामुळे वेगळे/उलट आर्ग्युमेंट करण्याइतपत हुशार नैय्ये.

------

चांगली इंटेन्शन्स म्हंजे चांगले रिझल्ट्स नव्हे असे जाणकार सांगतात.

“Whatever the source of the concept, the notion that through the workings of an entire system effects may be very different from, and even opposed to, intentions is surely the most important intellectual contribution that economic thought has made to the general understanding of social processes.” — Kenneth Arrow

समाज म्हटला की देवाण-घेवाण येणारच. अन देवाण-घेवाण म्हटली की उन्नीस-बीस होणारच. प्रत्येक व्यक्ती समाजाचे, काही लाभ उपभोगतो तर स्वतःच्या कृतीतून काही लाभ समाजास देतो.
.
अमेरीकेत मला सर्वात प्रकर्षाने जाणवलेली गोष्ट म्हणजे सामाजिक जाणीव (civic sense). आपला परीसर, घराचे भवताल यांची निगा राखण्याबद्दल सजगता. एकमेकांशी वागताना प्रकट होणारे सौजन्य , देशप्रेम. How can I become a better contributor to nation ही वृत्ती. शिवाय प्रत्येक "प्रोसेस" अधिकाधिक "ऑप्टिमाइझ" करण्याची वृत्ती. उदा- गुडविल सारख्या कंपनीज जुने कपडे,वस्तू घेऊन पुनः विकतात. ज्यायोगे समाजास नवीन रोजगारही मिळतो तसेच जुन्या वस्तूंचे रिसायकलिंगही होत रहाते.
.
याच लाइनवरती भारतात नागरीकांसाठी काही चॉइसेस्ट लाभ आहेत उदा - आय आय टी सारख्या अनुदानित संस्था. प्रत्येकाला समान संधी आहे, व शैक्षणिक खर्चाचा काही बोजा सरकार उचलते, मला वाटतं तशाच प्रकारचे खास नागरिंकांच्या करता असलेले लाभ - किसान विकास पत्र, नॅशनल सेव्हिंग्ज सर्टिफिकेट, सिनीअर सिटीझन सेव्हिंग्ज स्कीम्स वगैरे काही योजना आहेत.
.
आता या योजना काहीना काही खुसपटं काढून कमी कमी करत न्यायच्या की वाढवायच्या? कमी केल्या तर तो पैसा अन्य सुयोग्य ठीकाणी वापरला जाइल याची शाश्वती काय? म्हणजे सरकार स्पर्धेस उत्तेजनही देणार नाही आणि पैसा नीट वापरलाही जाणार नाही असं झालं तर? जे काही थोडं फार सरकार करतं ते बंद होऊ नये.
.
स्पर्धा हा आय आय टी परीक्षांचा मोठा "इन्टॅन्जिएबल" भाग आहे. ती तडफ निर्माण होणं, चॅलेन्ज स्वीकारणं हे काही फायदे आहेत. आय आय टी मध्ये प्रवेश न मिळालेल्या पण सिन्सियरली प्रयत्न केलेल्ल्या प्रत्येक विद्यार्थ्याने हुरहूर, पराभव अनुभवलेले असतात. त्यातून एक वृत्ती जोपासली जाते - लढायची. त्या दृष्टीने प्रवेश मिळालेल्या व न मिळालेल्या सर्वच विद्यार्थ्यांचा फायदाच आहे.
.
जर अनुदानाचा लाभ, समान स्पर्धाच काढून घेतली तर मग आहेतच की आरक्षणं, टेबलखालून पैसा देणेघेणे.
.
अधिक प्रतिवाद करता येत नाहीये.

आयायटीन असून काहीही फायदा नाही हो. आपले घासूगुर्जीच पहा, इतका त्यांनी विदा दिला तरी आजवर ऐसीवर त्यांचं म्हणणं कोणाला पटलं आहे का? मग!

बाकी धागा आवडलेला आहे. अधिक प्रतिसादांच्या प्रतिक्षेत.

पण मूळ मुद्द्याशी सहमत आहे. आयआयटी-आयआयएममधील किंवा इतर 'सरकारी' कॉलेजातील विद्यार्थ्यांना अनुदान देण्याऐवजी सुलभ कर्ज मिळण्याची व्यवस्था असावी. खर्चवसुली वगैरे गोष्टींची अंमलबजावणी फारच क्लिष्ट आहे.

आयआयटी-आयआयएममधील 'हुशार' विद्यार्थी बाहेर गेल्यामुळे आमच्यासारख्या नॉन आयआयटीयन्सना भारतात चांगल्या नोकऱ्या मिळू शकल्या याबद्दल परदेशस्थ आयआयटीजनांचे आम्ही ऋणी आहोत.

एकदम घिसापिटा विषय आणि मुद्दा. असल्या धाग्यावर ऐसीवर अजुन २५-३० प्रतिसाद येतात हेही फारच काळजी करण्याजोगे.

एकुणच र्‍ह्स्व दृष्टीकोन आणि उथळ समज आणि "कोल्ह्याला द्राक्ष आंबट" ह्यातुन असले विषय येतात.

बरांय ना ते (अतृप्त आत्मे) बाहेर जाताहेत ते! :प

याच न्यायाने(?) ज्या शाळा कालिजात ते शिकले, त्यांच्यासाठी काही केलं नाही म्हणून, आई-वडिलांना वार्‍यावर सोडलं म्हणून आणि आणखी अशी मिळतील तेवढी कारणं शोधून त्यांच्याकडून वसुली करावी काय ?
आणि भारतातच राहूनही देशासाठी काहीही न करणार्‍या, पाट्या टाकणार्‍या, इलेक्शनच्या सुट्टीला आऊटिंगला जाणार्‍या लोकांकडून काय वसूल करावे?

माझ्यामते आय.आय.टी. बद्दल जो लोकप्रिय दृष्टीकोन आहे, ज्याचा एक पैलू मूळ प्रश्नात मांडला गेलेला आहे तो थोडा अर्धवट आहे. आपण असा प्रश्न विचारू शकतो कि सरकारी खर्चातून आय.आय.टी. चालावी का? आता आय.आय.टी. चालेल म्हणजे तिथे कोर्सेस शिकवले जातील आणि संशोधन होईल अशा अर्थाने आपण व्याख्या करू. सरकार कोर्सेससाठीचे विद्यार्थी आणि शिकवणारे आणि संशोधन करणारे असे प्रोफेसर्स ह्यांच्यावर खर्च करणार. आता सरकारने हा खर्च करावा का नाही ह्याचं सोप्पं उत्तर म्हणजे ह्या खर्चातून मिळणारे फायदे हे खर्चापेक्षा कमी नकोत.
आता हे फायदे अनेक प्रकारचे आहेत. काही थेट आहेत, तर काही अप्रत्यक्ष आहेत. थेट म्हणजे संशोधन, संशोधनातून राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ. किंवा उद्योगांना आवश्यक प्रशिक्षित आणि सक्षम मनुष्यबळ, त्यातून उद्योगांच्या नफ्याची आणि नफ्याच्या अपेक्षेने होणाऱ्या गुंतवणुकीतून राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ.
मुळांत लोकांना नोकरी मिळावी ह्या उद्देशाने काही सरकार संशोधन आणि शिक्षण संस्था चालवत नाही. (!) लोकांना प्रशिक्षण देणं हाच त्या संस्थांचा उद्देश असतो. त्यापुढे प्रशिक्षित विद्यार्थ्यांनी काय करावं हे काही सगळं आखून ठेवता येणार नाही. पण ते जे काही करतील त्यात त्यांच्या प्रशिक्षणाचा वाटा असल्याने त्यातून आधी त्यांची उत्पादकता वाढणे, त्यातून एकूण उत्पादन वाढणे आणि वाढत्या उत्पन्नाने करही वाढून सरकारला रिसोर्सेस मिळणे अशा अर्थाने संस्थांच्या अस्तित्वाकडे बघायला हवे.
आता हा जो अमेरिकेत जायचा मुद्दा आहे तो पण थोडा अर्धवट आहे. अशा संस्थातून एखादा विद्यार्थी अमेरिकेत गेला म्हणजे त्याचा भारताच्या व्यवस्थेला होणारा फायदा शून्य होतो काय? ह्याचं उत्तर नाही असं असणार. अनेक विद्यार्थी परत येत असतील, नवे व्यवसाय करत असतील, रोजगार निर्माण करत असतील, किंवा भारतात गुंतवणूक करत असतील. जर हे सारे फायदे त्यांच्यावर होणार्या खर्चाहून कमी असतील तर काही बदल हवा असं म्हणता येईल.
आर्थिक उदारीकरण यायच्या अगोदर आणि नंतरही अनेक आय.आय.टी.यन्स प्रशासकीय सेवेत जातात किंवा त्यांनी सरकारी कंपन्यात नोकऱ्या केल्या. हा फायदाही गणला जायला हवा.
सरकारने अशा संस्थांच्या खर्चांत एफिशियंट व्हावं असं खरं व्हायला हवं आहे. म्हणजे कमी फी मध्ये शिकवण्यापेक्षा संस्थांना फी ठरवण्याची मुभा द्यावी आणि उत्पन्नाच्या योग्य पडताळणीनंतर फीमध्ये सूट किंवा पुढील परफॉर्मन्सनुसार सूट अशी तरतूद व्हावी. म्हणजे उत्पन्न संधीच्या तोडीने फीज ठरवता येतील. ह्याशिवाय विद्यार्थी कर्जामध्ये सबसिडी देता येऊ शकते. आज आय.आय.टी.चा खरा जम्बो फायदा कोणाला होतो तर ज्यांचे आर्थिक उत्पन्न हे पाल्याची वर्षाची २-३ लाख रुपये फी भरण्याएवढे आहे अशांना केवळ आय.आय.टी. कोचिंग क्लासच्या खर्चांत पाल्याला हाय अर्निंग गटात पाठवता येते. आणि ज्या पालकांना कोचिंग क्लास परवडत नाही ते स्पर्धेतून गारद होतात. इथे सुधारणेची खरी गरज आहे. गुणवत्तेचे योग्य आयडेंटिफिकेशन आणि पालकांच्या उत्पन्नाचे कुशन नसलेल्या गुणवत्तेला सपोर्ट हा रोल सरकारने निभावायला हवा.

परदेश म्हणजे फक्त यू.एस.ए. च की अबूधाबी, कुवैत इत्यादी पण चालतील ?