निराधार आधार.
निराधार आधार
’आधार कार्ड’ नावाची एक योजना गेली ४-५ वर्षे राबविण्यात येत आहे. Unique Identification Authority of India (UIDAI) (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) नावाच्या पूर्वकालीन योजना आयोगाच्या आधीन असलेल्या संस्थेकडे ही योजना राबविण्यासाठी देण्यात आली आहे. विकिपीडियावर उपलब्ध माहितीनुसार २००९ साली ह्या कामाला प्रारम्भ झाला तेव्हापासून आजपर्यंत ८५ कोटि कार्डे वाटप झाली असून ३५ कोटि कार्डे वाटपाचे काम जारी आहे. कार्डासाठी अर्ज करणार्या व्य्क्तीचा अर्ज मंजूर झाल्यानंतर त्या व्यक्तीचे वैयक्तिक तपशील गोळा केले जातात आणि त्या व्यक्तीच्या बोटांचे ठसे, नेत्रपटलाचे (Iris) छायाचित्र घेऊन ती माहिती डेटाबेसमध्ये ठेवली जाते आणि व्यक्तीस सुमारे २-३ महिन्यांनंतर हे कार्ड हातात मिळते. कार्ड विनामूल्य असून आत्तापर्यंत ह्या योजनेवर सुमारे २२०० कोटि रुपये खर्च झाले असावेत असा अंदाज आहे.
जेथे जेथे व्यक्तीचा सरकारशी काही आर्थिक संबंध येतो तेथील गळती थांबवणे हा ह्या कार्डामागील स्तुत्य उद्देश असावा असे दिसते. ’असे दिसते’ असे मोघम विधान करण्यामागचे माझे कारण असे आहे की अनेकदा प्रयत्न करूनहि ह्या योजनेबद्दलची कसलीहि अधिकृत माहिती इंटरनेटवर मिळत नाही. आधार कार्डाची अधिकृत वेबसाइट अशी स्वत:ची ओळख देणारी https://uiadi.gov.in ही वेबसाइट मी एकदाहि उघडू शकलेलो नाही. तेथे नेहमी ’This website cannot be opened' असाच प्रतिसाद येतो. ह्या योजनेच्या तळाशी जुन्या योजना आयोगाचे फेब्रुअरी २००९ चे गझेट नोटिफिकेशन आहे अशी विकिपीडियाची नोंद आहे पण तेहि उघडत नाही. तीच कथा https://eaadhaar.uidai.gov.in ह्या सरकारी साइटची. सारांश म्हणजे आधार कार्डाबद्दल सरकारी पातळीवरून काहीहि स्पष्टीकरण मिळविणे दुरापास्त आहे.
जालावर वेगवेगळ्या सल्लागारांच्या साइटसवर भरपूर सल्ला उपलब्ध आहे पण तो परस्परविरोधी आहे. उदा. एक सल्लागार म्हणतो की OCI धारण करणारा कोणीहि, तो जरी भारताबाहेर वास्तव्य करणारा असला, तरी त्याला परदेशातील अधिकृत पत्ता देऊन कार्ड घेता येते. ह्या विरुद्ध दुसरा म्हणतो की जे भारतात राहात नाही आणि भारतातील पत्त्याचा पुरावा देऊ शकत नाही त्यांना आधार कार्डासाठी अर्ज करता येत नाही. (एका ठिकाणी असाच अनुभव आल्याचे वर्णन वाचले आहे. त्या OCI व्यक्तीने आपला परदेशातील पत्ता पुराव्यासकट दिला पण PIN ह्या सदरामध्ये केवळ भारतीय पिन नंबरच भरण्याची सोय असल्याने त्याचा अर्ज पूर्ण होऊ शकला नाही.)
असे सर्व गोंधळ असूनहि आता भारतीय बॅंकांनी आपल्या खातेदारांकडून आधार कार्ड मागण्याचा धोशा सुरू केला आहे आणि असे कार्ड एखाद्यास देता आले नाही तर त्याचे खाते गोठवले जाण्याचा गर्भित धोकाहि आहे. वर लिहिलेल्या सर्व गोंधळाची बॅंकांच्या निम्नस्तरीय कर्माचार्यांना काहीच जाणीव नाही्, तरीहि खात्याबाबत काही कार्यवाही करण्याची सत्ता त्यांच्या हातात आहे. अशा परिस्थितीत खातेधारकाने काय करावे कारण सरकारकडून कसलीच अधिकृत उत्तरे पाहण्याची सोय दिसत नाही.
'Confusion worse confounded' म्हणतात तसा ह्या प्रश्नाला अजूनहि एक तिढा आहे. ह्या कार्डामागे सध्या पार्लमेंटने पास केलेला असा कोणताच कायदा नसून ही सर्व कारवाई योजना आयोगाच्या उपरिनिर्दिष्ट कार्यकारी (administrative) घोषणेखाली चालू आहे असे दिसते. अशा कारवाईमध्ये अर्जदाराची माहिती, बोटांचे ठसे, नेत्रपटलाचे छायाचित्र वगैरे घेण्याचे अधिकार ह्या कामाचे outsourced कन्त्राट घेतलेल्या काही खाजगी कंपन्यांच्या कर्मचार्यांकडे आहे आणि त्या माहितीचा दुरुपयोग होणार नाही, तसेच ती सुरक्षित राहील ह्याची खात्री वाटावी अशी काहीच तरतूद दिसत नाही. एखाद्या व्यक्तीची ’ओळख’ (Identity) चोरून तिचा दुरुपयोग केला जाण्याची शक्यता ह्यापुढे जास्ती वाढत जाणार. अशा परिस्थितीत ज्या पद्धतीने आधार कार्डाची मोहीम खाजगी कंत्राटदारांच्या माध्यमामधून सुरू आहे ती संपूर्ण असुरक्षित वाटते. ह्या मुद्द्यावर कर्नाटक हायकोर्टातील निवृत्त न्यायाधीश के.एस,पुट्टस्वामी आणि अन्य एक ह्यांनी सर्वोच्च न्यायालयापुढे दाखल केलेल्या रिट अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयाने २३ सप्टेंबर २०१३ ला ’आधार कार्ड सादर केले नाही ह्या सबबीवर कोणासहि अडवून धरता येणार नाही’ अशा अर्थाचा अंतरिम आदेश दिला आहे तो येथे पहाता येईल. ह्याचाच पुनरुच्चार अगदी अलीकडे मार्च २०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ह्या 'हिंदु' वृत्तपत्रामधील बातमीनुसार केला आहे. ह्याचे कारण असे की सर्वोच्च न्यायालयाच्या सप्टेंबर २०१३ च्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करून जेथेतेथे आधार कार्डाची मागणी करण्याची केन्द्र आणि राज्य सरकारांची प्रवृत्ति वाढीस लागली आहे आणि महाराष्ट्र सरकाराने आधार कार्ड जोडले नाही तर सरकारी नोकरांचा पगार रोखला जाईल अशी गर्भित धमकी दिली आहे.
ह्या योजनेमागचा कायदा पास करून घेण्याचा प्रयत्न ह्यापूर्वी संसदेमध्ये अयशस्वी झालेला आहे आणि ह्यापुढेहि तो कायदा केव्हा अस्तित्वात येईल ह्याची काहीच माहिती अधिकृतरीत्या कोठे दिसत नाही. मधल्या काळात आधार कार्डाचा जगन्नाथाचा रथ आपल्या गतीने पुढे जातच आहे.
हा लेख ऐसीवर चढवतांनाच मला 'Three Supreme Court Orders Later, What's the Deal with Aadhaar?' अशा शीर्षकाचे हे पान दिसले. आधारकार्डाच्या प्रश्नाची सर्व अंगाने चर्चा येथे वाचावयास मिळेल.
ह्या सर्व घटनाक्रमावर ऐसीकरांचे काय मत आहे हे जाणून घ्यायला आवडेल.
> Confusion worse confounded…
> Confusion worse confounded…
याच्याशी असहमत होणे अशक्य आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे मूळ सैद्धान्तिक भूमिका अशी होती की भारतातल्या आर्थिक-सामाजिक उतरंडीत जे दुबळे पडतात त्यांच्यासाठी 'आधार कार्ड' हे आधार म्हणून आहे. उदाहरणार्थ, एखादं निरक्षर भिल्ल कुटुंबातलं माणूस असेल तर अनेकदा त्याच्याजवळ अोळखपत्र (रेशनकार्ड, जन्मदाखला वगैरे) असं फारसं नसतं. यामुळे बॅँकेचे व्यवहार, बेरोजगारीचे पैसे मिळणं अशा सगळ्याच बाबतीत अडचणी येतात आणि सरकारी नोकरांकडून फसवणूक होऊ शकते. तसं होऊ नये हा कार्डाचा मुख्य उद्देश आहे.
आता सर्वसाधारण 'इंडियन अोव्हरसीज सिटिझन'ला (किंवा खरं तर भारतातल्याही उच्चमध्यमवर्गीय माणसाला) ही अडचण कधीच नसते. तीन वेगवेगळ्या देशांतल्या सरकारी अोळखपत्रांचा ढीग रचून मी नमोंना हनुवटीपर्यंत बुडवून टाकू शकेन. तरीदेखील हे नोकरशहा असला खाकीपणा का करतात ते कळत नाही. ज्यांच्याकडे अोळखपत्र नाही त्यांनी आधारकार्ड घ्यावं. ज्यांच्याकडे बरीच आहेत त्यांना आणखी एक घ्यायला लावण्यात काहीच हशील नाही. सोय म्हणून सुरू केलेल्या गोष्टीचं हे लोक शेवटी अोझं बनवतात.
एक विनोदी घटना सांगतो: माझी आई जेव्हा आधार कार्ड घ्यायला गेली होती, तेव्हा तिथल्या सरकारी कारकुनाचं म्हणणं असं पडलं की बायकांच्या नशिबी काबाडकष्ट फार असल्यामुळे त्यांच्या बोटांचे ठसे नीट उठत नाहीत. तेव्हा तिथे येणाऱ्या प्रत्येक बाईच्या कार्डासाठी तो स्वत:चेच ठसे उठवत होता.
- जयदीप चिपलकट्टी
(होमपेज)
आधार
<खडूस मोड> आधार कार्ड (युनिक आयडेंटिफिकेशन) योजना पूर्ण कार्यान्वित झाली तर सध्या गरज नसताना किंवा गैर मार्गांनी सबसिड्या उकळणार्या सुशिक्षित/सुसंस्कृत वगैरे मध्यमवर्गीयांचे नुकसान होईल. म्हणून या योजनेवर ती कायदेशीर नाही वगैरे आक्षेप या वर्गाकडून घेतले जात आहेतखडूस मोड>
प्रत्येक व्यक्तीला एक युनिक ओळख असणे योग्य आहे काय?- हो
अशी युनिक ओळख निर्माण करणे तांत्रिक दृष्ट्या शक्य आहे काय? - हो
(परदेशात अशी ओळख निर्माण केली जाते का?) - बहुधा हो
या तंत्रज्ञानाने एकाच माणसाकडे दोन रेशनकार्डे असणे वगैरे प्रकार टाळता येऊ शकतील का? - हो
असे तंत्रज्ञान वापरून अशी ओळख निर्माण केल्याने सबसिड्यांची गळती रोखता येईल का? - हो
या ओळखीच्या समोर त्या व्यक्तीच्या जन्माची, विवाहाची, शिक्षणाची, नोकरीची, बँक खात्यांची, पदव्यांची, पत्त्याची, मालकीच्या घराची, वाहनाची, ड्रायव्हिंग लायसन्सची, पासपोर्टची, संपत्तीची, मुलांची इत्यादी नोंदी साठवून ठेवता येतील का? - हो
अश्या नोंदी ठेवल्याने अनेक ठिकाणी व्हेरिफिकेशनसाठी करावे लागणारे उपद्व्याप टाळता येतील का? त्यामुळे कार्ड धारकाचा वेळ वाचू शकेल काय?- हो
अश्या नोंदी झाल्याने करचुकवेगिरीला आळा बसू शकेल काय? त्यामुळे शासनाचे उत्पन्न वाढू शकेल काय?- हो
मला वाटते आधार योजनेच्या अंमलबजावणीतल्या तृटी टाळण्याचा प्रयत्न करून ही योजना पूर्ण करायला हवी.
बाकी चालू द्या..............
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
सहमत आहे.मात्र त्या आधी (जे
सहमत आहे.
मात्र त्या आधी (जे झाले नाहीच्चे, आता किमान लवकरात लवकर) संसदेची परवानगी मिळवणे आवश्यक वाटते.
---
नुकत्याच गाजावाजा झालेल्या "डिजिटल इंडिया' या योजनेसही संसदेची परवानगी नाही व लोकांच्या मंजूरी खेरीज सरकार लोकांकडून त्यांचे डॉक्युमेंट्स घेणार आहे - स्टॉअर करणार आहे, वापरणार आहे (स्कॅन्ड रुपात). त्याबद्दलचे पॉलिसी डॉक्युमेंट कुठेय? सरकारला अथॉरीटी कुठेय?
म्हणजे तशी स्कॅन्ड डॉक्युमेंट्स सरकारकडे ठेवायला त्या इंडिव्हिज्युअल व्यक्तींचा कंसेन्ट असेल पण सरकारला तशी डॉक्युमेंट्स गोळा करायला कन्सेन्ट कोणत्याही कायद्याने दिलेला नाही.
--
हे म्हणजे एखाद्या अनधिकृत एजंटने (चांगली) सोय करून देण्यासारखे आहे.
दोन्ही कल्पना उपयुक्त आहेत पण संसदेकडून त्यास कायदेशीर करण्यात टाळाटाळ का केली जातेय कोण जाणे?
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
कुठल्या तरी कायद्यात As the
कुठल्या तरी कायद्यात As the government may think fit in this regard अशी प्रोव्हिजन असेल ना.....
>>संसदेकडून त्यास कायदेशीर करण्यात टाळाटाळ का केली जातेय कोण जाणे?
वर तुमच्याच प्रतिसादात लिहिल्याप्रमाणे (नतद्रष्ट) लिबर्टेरियन लोक माहिती गोळा करण्यास विरोध करतील; कोर्टात जातील आणि ती योजना कायमची बंद करावी लागेल.
माझ्याविषयी कोणतीही माहिती जमा करण्याचा, माझ्या परवानगीशिवाय वापरण्याचा सरकारला अधिकार असावा असे मला वाटते. कारण सरकार म्हणजे मीच आहे.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
कोर्टात जातील आणि ती योजना
जर कोर्टात निकाल विरोधात जाईल इतकी बेकायदेशीरपणाची खात्री असेल तर सरकार ही गोष्ट कायदेशीर का नाही करत?
<खवचट मोड ऑन > अशा बाबतीत बिल मंजूर होईपर्यंत (सद्य सरकारचा लाडका मार्ग -) एखादा ऑर्डिनन्स काढवा काय? < मोड ऑफ>
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
<खवचट मोड ऑन > अशा बाबतीत बिल
घटनेचे नववे परिशिष्ट पण आहे की उपयुक्त......एकदम हथौडा (पण आधी कायदा पारित करून घ्यावा लागेल ... मगच तो त्यात घालता येईल... किंवा कसे ????? )
असहमत
सरकार म्हणजे मीच असलो तरी सरकार म्हणजे तू पण आहे. त्यामुळं माझी माहिती वापरण्याचा अधिकार माझ्या परवानगीशिवाय सरकारला नसावा.
(एक नतद्रष्ट निओलिबर्टेरियन)
आधार ही योजना नक्कीच चांगली आहे. सुरुवातीला 'आधार'ला नावं ठेवणाऱ्या बीजेपीने आता ऑनलाईन इन्कमटॅक्स फायलिंगच्या पडताळणीसाठी 'आधार'चाच आधार घेतला आहे असे दिसते. पण मग आधार-पॅनकार्ड-राशनकार्ड ही सगळी वेगवेगळी कागदपत्रं गोळा करायचा त्रास नागरिकांना देऊ नये. अंतर्गत कामकाजासाठी एक (उदा. आधार) आणि नागरिकत्व पुराव्यासाठी दुसरं (पासपोर्ट) अशी दोन कागदपत्रं पुरेशी असावीत.
बाकी वैयक्तिक माहितीसंदर्भात एक रोचक पोस्ट योगायोगाने आजच वाचले
http://blog.dilbert.com/post/123983117521/the-privacy-curve#_=_
सरकार म्हणजे मीच असलो तरी
तुम्ही आज आमच्याइथे पार्टीत शामिल आहात असे समजून पार्टी येन्जॉय करतो.
त्यांचे डॉक्युमेंट्स घेणार
सरकारने पूर्वी किंवा सध्यापण डॉक्युमेंट घेतलीच नाहीत का? आणि घेतलेली डॉक्युमेंट स्टोअर केली नाहीत का?
मग आता प्रॉब्लेम नक्की काय आहे?
घेतलेली डॉक्युमेंट्स त्या
घेतलेली डॉक्युमेंट्स त्या त्या कामासाठी होती व ती त्या त्या कायद्यांतर्गत/नियमांतर्गेत होती.
आता कोणत्याही कारणाशिवाय/नियमाशिवाय नुसतीच एका जागी डॉक्युमेंट्स (स्कॅन्ड कॉपीज) साठवली जातील., त्यासाठी लोकांनी त्यांना संसदेमार्फत अथॉरिटी दिलेली नाही.
--
ही केवळ तांत्रिक फॉर्मॅलिटी आहे. ती पटकन पूर्ण करून टाकावी. आधी युपीए सरकारने आधारची ही फॉर्मॅलिटी पूर्ण केलेली नाही. ते सरकार नाकर्ते होते ना? मग आता सध्याच्या सरकारला दोन्ही गोष्टींच्या फॉर्मॅलिटीची पूर्तता करू दे अशी या 'कर्त्या' सरकारकडून अपेक्षा आहे!
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
थत्तेचाचांनी खडूस मोडचा टॅग
थत्तेचाचांनी खडूस मोडचा टॅग बंद केलेला नाहिये सो खडूसपणा संपला कुठे ते समजलं नाही. पण सुप्रीम कोर्टाने आधार वापरू नका सांगणे हा पॉलिसी डिसिजन दिल्यासारखं होत नाही का? जे सु.को चं काम नसावं.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
मार्मिक नि सहमत.
मार्मिक नि सहमत.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
पण सुप्रीम कोर्टाने आधार
सु.को. नी असे कुठे सांगितले आहे की आधार वापरु नका. सुको असे म्हणते आहे की आधार नसले तरी कामे होयला पाहिजेत.
आधार कार्डाची अधिकृत वेबसाइट
एक सुधारणा.. वेब साईट ही http://uidai.gov.in/ आहे आणि तुम्ही uiadi.gov.in ही वापरु पहात आहात.
(कुठे अधिकृत संस्थळांवर ही चूक असेल आणि तुम्हाला तिथून तशी माहिती मिळाली असेल तर ठाऊक नाही पण गुगलल्यास ही साईट मिळते.)
सदैव शोधात..
+१
नेमके! एक स्पेलिंग मिष्टेक कशी त्रासदायक ठरू शकते त्याचे उत्तम उदाहरण.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
हेच म्हणतो.
कोल्हटकर सरांची स्पेलिंग मिस्टेक झालेली आहे.
ऑनलाईन या साईटवरून माझ्या आधार माहितीत माझा मोबाईल नंबर, ब्यांक अकाउंट नंबर व ग्यास ग्राहक क्रमांक मिळवणे यशस्वी रित्या केले. त्यानंतर गेले सुमारे १ वर्ष माझी सबसिडी माझ्या खात्यात जमा होत आहे.
५ दिवसांपूर्वी माझे मतदार ओळखपत्र आधारशी जोडण्याचे काम केलेले आहे. अर्ज प्राप्त झाल्याचा एसेमेस आलेला आहे. तेही लवकरच होईल असे वाटते.
-: आमचे येथे नट्स क्रॅक करून मिळतील :-
इतका मामा...
अरे बाबांनो, मी इतका मामा नाहिए. गूगल शोधामध्ये मला वर लिहिलेल्या दोन सायटी दिसल्या आणि तेथील लिंकवरूनच मी त्यांच्यापर्यंत जायचा प्रयत्न केला. स्पेलिंगची चूक फक्त वर झालेली आहे. साइटकडे जातांना नाही.
आत्ता पुनः एकदा मी https://uidai.gov.in आणि https://eaadhaar.uidai.gov.in येथे जाण्याचा प्रयत्न केला पण परिणाम तोच - This webpage is not available.
ते सगळे जाऊ दे. मला एक अगदी मूलभूत माहिती हवी आहे. कोणास ह्या अथवा आधार कार्डाच्या अन्य कोणत्याहि अधिकृत साइटपर्यंत जाता आले तर मला कृपया व्यनिने कळवा. मी माझी एक सोपी शंका उलट उत्तरी कळवेन. ती माहिती त्या साइटवरून काढून मला कळवली तरी माझे काम होईल.
+१
कोल्हटकर शिनिअर शिटिझन असले तरी तंत्रज्ञान, त्यातले कामापुरते पण महत्वाचे बारकावे वगैरे बद्दल ते बर्रेच अपडेटेड वाटतात.
कुठकुठल्या सायटींवरुन पुस्तकं डौनलोड करणे ; वेगाने डौनलोड करायची नेमकी प्रणाली/सॉफ्टवेअर्स मिळवणे हे त्यांच्या सवयीचे
दिसते इतरत्र दिलेल्या माहितीवरुन.
किंवा इंटरनेटचा यूट्यूब टीव्हीला जोडणे वगैरे उद्योगही ते करतात.
त्यांच्या बरोबरिचे जितके काका लोक मला ठाउक आहेत; त्यातल्या फार -- फारच थोड्यांना हे हे सगळं इतक्या सराइतपणे जमतं.
त्यामुळे योग्य सायटी वगैरे त्यांनी तपासलेल्याच आहेत; त्यांची विचारणा त्याहून अधिक काहीतरी असावी असाच अंदाज माझा असल्याने शांत होतो.
(मी स्वतः माझ्या आधार कार्डाची सत्य प्रत घरी टपालाने पोचण्यापूर्वीच ऑनलाइन पीडीएफ घेउन ती वापरणे; सबसिडी त्यातच घेणे वगैरे सुरु केले होते.
पण कोल्हटकर त्याहून अधिक काहीतरी विचारताहेत असच मला वाटलं. )
साईट तर चालू आहे..
ही साईट स्वतंत्रपणे उघडली तर व्यवस्थीत चालते आहे. मी आत्ताच त्यावरचे सर्व मेनु उघडून पाहीले. पण ऐसी वर तीच लिंक टाकली तर तिथून उघडत नाहीए.
कबीरा खडा बाजार में, मांगे सबकी खैर|
ना काँहू से दोस्ती, ना काँहू से बैर||
आयपी अॅड्रेस?
माझ्या मते, परदेशातून साईट अॅक्सेस होत नसेल, कारण फक्त भारतात रहिवाशी असलेल्यांसाठीच आधार कार्ड आहे वगैरे काही तरी शासकीय तर्कशास्त्र लावलेलं असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
परदेशातून साईट अॅक्सेस होत
हेच असावे. भारतीय आयपीने उघडली तर वरील लिंका नीट उघडतायत. फिरंगी आयपीवरून नाही उघडते साइट.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
अरे बाबांनो, मी इतका मामा
अहो, (उपहासदर्शक अर्थाने) "मामा" कुठे कोण म्हणालंय. तुमच्या लेखात टायपो आहे तो दाखवलाय आणि https://uidai.gov.in/ चालतेय इतकेच.
बादवे, हे संस्थळ परदेशातूनदेखील चालतेय. मी युकेतून उघडतोय आणि ते नीट चालतंय देखील. इतर काही तांत्रिक गडबड असेल तर ते सरकारच जाणो.
बाकी यावर जास्त उहापोह करायची गरज नसावी असे वाटतेय.
सदैव शोधात..
आजकाल आधार कार्ड वर आधारित
आजकाल आधार कार्ड वर आधारित हाजरी केंद्रीय सरकारचे कर्मचारी लावतात. अधिकांश लोकांना वेळेवर यावे लागते. काही फायदातर झाला. अर्थात आमची डोके दुखी फरलो घेता येणार नाही....