आणीबाणीची पार्श्वभूमी, कारणे व परिणाम

ते सगळं सोडा. हे वाचा. कुमार केतकरांनी आणीबाणीची पार्श्वभूमी मांडलेली आहे.

तुमचा जन्म १९८० च्या दशकात किंवा १९९० च्या दशकात झाला - वगैरे सबबी नका सांगू. मत मांडा.

- गब्बर सिंग

===

व्यवस्थापकः आणीबाणीची पार्श्वभूमी, कारणे व परिणाम यावर तपशीलवार उहापोह व्हावा या निमित्ताने प्रतिसादाचे रुपांतर वेगळ्या धाग्यात करत आहोत.

व्यवस्थापक: राही यांचे प्रतिसाद एकत्र करून हा लेख प्रसिद्ध करत आहोत. वरील मूळ प्रतिसाद गब्बर सिंग यांच्या नावे होता. मात्र राही यांना अजून भर घालता यावी यासाठी हा लेख त्यांच्या नावे प्रसिद्ध करत आहोत. तसेच, त्यांनी आधी दिलेल्या प्रतिसादांना उपप्रतिसाद आलेले असल्यामुळे तेही तसेच ठेवलेले आहेत. त्यामुळे द्विरुक्ती होईल, पण त्याला इलाज नाही.
-----
आणीबाणी अपरिहार्य होती असेच माझेही मत आहे. अराजकच होते तेव्हा. पोलीस आणि सशस्त्र दलांना उघडपणे बंडाची चिथावणी दिली गेली होती, रेल् वे रूळ, पूल स्फोटके वापरून उखडण्याचा, उडवण्याचा प्रयत्न झाला होता. १९७४चा रेल संप तर दहशतीमुळे सर्वव्यापी आणि जीवघेणा होता. १९७१चा दैदीप्यमान विजय आर्थिक आघाडीवर फार भारी पडला होता. तांदुळाचे राशनिंग(या वेळी अमेरिकेच्या पी एल ४८० ची मदत न घेता)करावे लागले होते. लग्नमुंजीतल्या जेवणावळीत भात वाढण्यास बंदी घालावी लागली होती. निर्वासितांचा भार पडल्यामुळे आणि युद्धानंतरच्या महागाईमुळे आर्थिक आघाडीवर कडक शिस्त आणणे अत्यंत जरूरीचे होते आणि हे केवळ रिज़र्व बँकेने किंवा अर्थमंत्र्यांनी निरनिराळे रेशिओ किंवा व्याजदर नियंत्रित करून होण्याजोगे नव्हते. सर्वंकष शिस्त, लोकव्यवहारात शिस्त आवश्यक होती. आर्थिक प्रश्नांचा फायदा उठवून लोकांना चिथावणे, भडकावणे पद्धतशीरपणे सुरू होते. हा एक देशव्यापी नक्शलवादी झगडा ठरू शकला असता इतके पोटेंशिअल त्यात होते. नक्षलवाद मुख्यत्वेकरून बंगालात होता आणि कलकत्त्याला चांगलीच झळ बसत होती तरी हा वणवा सर्वत्र पसरण्याजोगीच भयावह परिस्थिती होती. म्हणूनच सिद्धांत शंकर राय हे आणीबाणीमागचे प्रमुख सल्लागार किंवा शिल्पकार मानले जातात. नक्शलवाद आपण अजूनही काबूत आणू शकलेलो नाही. मग नक्शलवादाच्या त्या ऐन बहराच्या आणि वाढीच्या काळात काय परिस्थिती असेल?

भारतातील नक्शलवादाचा उगम हा कम्यूनिस्ट पार्टी फुटल्यानंतर निघालेल्या भारतीय मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट पार्टीत होता आणि या पार्टीला माओ त्से तुंग (माओ त्झे दुंग) कडून भरपूर खतपाणी मिळत होते. रशिया आणि चीनच्या कम्यूनिस्ट तत्त्वांमध्ये थोडीशी चीर पडलेली दिसताच अमेरिकेने त्याचा फायदा घेतला नसता तर नवल. हा तडा रुंदावण्यासाठी आणि कम्यूनिस्ट ऐक्य तोडून चीनला आपल्याकडे वळवण्यासाठी अमेरिकेने पिंग-पाँग डिप्लोमसी यशस्वीपणे राबवली. हेन्री किसिन्जर गुप्तपणे रावळपिंडीमार्गे चीनला जाऊन आले आणि त्यांनी रिपब्लिकन अमेरिकी अध्यक्ष निक्सन यांच्या अभूतपूर्व (१९४९ पासूनच्या) अश्या चीन भेटीसाठी भूमी तयार करून जगाला आश्चर्यचकित केले. पुढे लवकरच ती ऐतिहासिक भेट घडली. अमेरिका ही पाकिस्तान आणि चीनच्या आणखी जवळ गेली आणि भारतापासून अधिक दूर. १९७१ च्या युद्धातही आपले सातवे आरमार बंगालच्या उपसागरात आणून अमेरिकेने भारताला गर्भित -खरे तर उघडच-धमकी दिली होती. सोविएट रशियाने मात्र आपली पाठराखण केली. काँग्रेस सरकार जे 'डावीकडे झुकलेले मध्यममार्गी' होते, ते डावीकडे अधिकच कलले. अर्थातच मूळचे समाजवादी असलेल्या आणि तरीही तो समाजवाद विसरून निव्वळ काँग्रेस-विरोध हाच एकमेव कार्यक्रम ठरवलेल्या तत्कालीन प्रमुख विरोधी (काँग्रेविरोधी) पक्षांची चाचपणी अमेरिकेकडून सुरू झाली नसती तरच नवल. भारतातला समाजवाद नष्ट करण्याची ही नामी संधी होती. जयप्रकाशजींची नेता बनण्याची आस गांधींच्या हयातीत आणि नंतरही पूर्ण झाली नव्हती, ती पूर्ण होण्याची चिह्ने दिसू लागली.

गुजरातची लंबी लंबी कहानी.
१९६०च्या महागुजरातनिर्मितीनंतर गुजराती अस्मिता फुलू लागली होती. जैन-वैष्णव आणि उच्चवर्णीयांचे आर्थिक महत्त्व वाढू लागले होते. त्यामुळे उच्चवर्ण विरुद्ध ओबीसी असे ध्रुवीकरण होण्याची शक्यता दिसू लागताच काँग्रेसने क्षत्रिय हरिजन--आदिवासी-मुस्लिम यांना एकत्र आणण्याचा घाट घातला जो पुढे १९८०मध्ये खाम राजकारण म्हणून प्रसिद्धी पावला. ह्याविरुद्ध जैन-वैष्णव-पटेलांची एक छुपी उजवी आघाडी तयार झाली. हिंदुरक्षासमिती आणि रास्वसंचे बस्तान बसण्यास सुरुवात झाली. महागुजरातनिर्मितीनंतर अहमदाबाद राजधानी झाल्यावर अहमदाबादचे महत्त्व आणि लोकसंख्या एका दशकात अफाट वाढली. सुरुवातीला कापडगिरण्यांचा धंदा विस्तारला आणि मुख्यत्वेकरून हिंदू अकुशल मजुरांचा लोंढा अह्मदाबादेत धडकू लागला. अहमदाबादेतल्या समृद्धीसागरात झोपडडपट्ट्यांची एकाकी बेटे निर्माण झाली. पण अचानकपणे कापडधंद्याला खीळ बसली. मोठ्या गिरण्या तोट्यात जाऊ लागल्या. मोठ्या कापडगिरण्यांपेक्षा सुरतेत छोट्या यंत्रमागावरचे उत्पादन स्वस्तात पडू लागले. काही मोठ्या गिरण्या बंद झाल्या आणि कामाच्या आशेने तिथे धाव घेतलेल्या बाहेरच्या अकुशल दलित हिंदूंमध्ये हलकल्लोळ उडाला. स्थानिक मुस्लिम कामगार कापडविणकामात अधिक वाकबगार असल्याने हिंदू दलितांमध्ये असुरक्षितता वाढून झोपडपट्ट्यांमध्ये चकमकी झडू लागल्या. एव्हाना रास्वसं हा या भूमी-अनुकूलतेमुळे वाढू लागला होता. पण एकसंध काँग्रेस मात्र फुटीने ग्रासली गेली होती. रास्वसंने चिथावणीखोर भाषणबाजीने वातावरण तापवले आणि मग १९६९ ला 'न भूतो न भविष्यति' असे जातीय दंगे अह्मदाबादेत झाले. प्रचंड नुकसान, नरसंहार , जाळपोळ झाली. या नंतर गुजरात अशांतच राहिला. ७१च्या युद्धानंतर महागाई वाढली. जनतेचे लक्ष्य दैदीप्यमान विजयाकडून महागाईकडे वळले. विद्यार्थीवर्ग चवताळला. त्याने आंदोलन सुरू केले. पुढे नवनिर्माण चळवळ म्हणून प्रसिद्ध झालेल्या या आंदोलनाला काँग्रेसफुटीचे आणि जनसंघवाढीचे नवे परिमाण होते. मोरारजीभाईंनी उपोषण आरंभले. त्याआधी घनश्यामदास ओझा पायउतार होऊन चिमणभाई पटेल मुख्यमंत्री बनले. पण त्यांच्या भ्रष्ट कारभारामुळे आंदोलन अधिकच तीव्र आणि हिंसक बनून काँग्रेसच्या हाताबाहेर गेले. ४४ शहरांमध्ये कर्फ्यू लागला. अहमदाबादेत सैन्य बोलवावे लागले. अखेर इंदिराजींनी चिमणभाईंना राजीनामा द्यायला लावला. राज्यपालांनी विधानसदने तहकूब करून राष्ट्रपती राजवट लागू केली. पण विरोधकांनी बरखास्तीचीच मागणी केली. जुन्या काँग्रेसच्या आमदारांनी राजीनामे देऊन आपण जनतेसोबत असल्याचे दाखवून दिले. पाठोपाठ जनसंघ आमदारांनीही राजीनामे दिले. निम्म्यापेक्षा जास्त आमदारांना राजीनामे द्यायला लावण्यात विरोधक यशस्वी झाले. मोरारजीभाईंनी पुन्हा उपोषण आरंभिले. शेवटी विधानगृहे बरखास्त होऊन नव्या निवडणुकीची घोषणा झाली. निवडणुकीमध्ये इंदिराकाँग्रेस पराभूत होऊन जनसंघ, जुनी काँग्रेस, लोकदल (मला वाटते यात पी. एस. पी. होता काय?) यांचा जनता मोर्चा विजयी झाला. बारा जून १९७५ हा तो दिवस होता. याच दिवशी रायबरैली निवडणुकीतल्या गैरव्यवहारांमुळे अलाहाबाद हायकोर्टाने इंदिरा गांधींची निवडणूक रद्दबातल ठरवली.
गुजरात चळवळीबद्दल इतक्या विस्ताराने लिहिण्याचे कारण म्हणजे या लोकचळवळीत जनता मोर्चा नावाच्या राजकीय आघाडीचा आणि या आघाडीत जनसंघाचा उदय आणि सहभाग. शिवाय नरेंद्र मोदी नामक उगवत्या तार्‍याचे क्षितिजावर आगमन.

नवनिर्माण चळवळ ही सुरुवातीला प्रामुख्याने विद्यार्थी आणि मध्यमवर्गाची अन्नटंचाईमुळे निर्माण झालेली अ-राजकीय अशी चळवळ होती. ज्यांनी ज्यांनी तिला पाठिंबा आणि सहभाग देऊ केला, त्या सर्वांकडून तो घेतला गेला. उजव्या शक्तींनी याचा पुरेपूर लाभ उठवला. त्यांचा राजकारणात उदय होण्याची ही सुरुवात होती. समाजवाद्यांनी चळवळ सुरू केली खरी पण तिचा जास्तीत जास्त लाभ जनसंघ आणि नंतर भारतीय जनता पार्टीला झाला. जनसंघाला अखिल भारतीय व्यासपीठ आणि जनसामान्यांकडून लोकाश्रय मिळाला. जरी १९६७ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत जनसंघाला ३५ जागा मिळाल्या होत्या तरी एका अर्थाने त्यांना भारतीय राजकारणात 'लाँच' करण्याचे, त्यांना 'सेंटर-स्टेज'ला आणण्याचे श्रेय समाजवाद्यांकडे जाते. आणि हा सिलसिला अण्णा हजारेंच्या आंदोलनापर्यंत सुरू राहिला. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतही अधिक आक्रमक कम्यूनिस्टांनी समाजवाद्यांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला होता. महाराष्ट्रातले त्यावेळचे समाजवादी नेतृत्व अत्यंत लोकप्रिय आणि विचारी असल्याने आचार्य अत्र्यांसारखा तोफखाना जवळ असूनही त्यांचा तो प्रयत्न पूर्ण यशस्वी होऊ शकला नाही.

'नवनिर्माणा'पासून बिहारी विद्यार्थ्यांनी स्फूर्ती घेऊन चळवळ पुढे नेली तरी बिहारात मात्र सरकारला सुरुवातीपासूनच संघटनात्मक विरोध सुरू झाला. दोन्ही ठिकाणी सर्वोदयी नेत्यांचा सुरुवातीला ठळक सहभाग होता हे एक साम्य मानता येईल. बिहारात विद्यार्थी नेत्यांची एक कॉन्फरन्स पटना येथे भरली. त्यातून सी.पी.आय.ने सभात्याग केला. उरलेल्यांनी म्हणजे अ.भा.वि.प., समाजवादी युवाजन सभा, लोकदल यांनी ' बिहार छात्र संघर्ष समिती' हे नाव धारण करून एक कृतिसमिती नेमली. त्यात सगळी कॉलेजे आणि विश्वविद्यालये यातून प्रत्येकी एक प्रतिनिधी घेतला गेला. लालूप्रसाद यादव यांची अध्यक्ष म्हणून निवड झाली. सुशीलकुमार मोदी, नरेंद्र सिंह, वसिष्ठनारायण सिंह, रामविलास पासवान हे व अन्य इतर यांचे समकालीन नेतृत्व उदयास आले. सीपीआयने आपली वेगळी चूल 'छात्र नौजवान मोर्चा'द्वारे मांडली. अनेक समकक्ष नेते असणे हे काही वेळा हितकारक असले तरी अनेक वेळा ते आपल्याइथे मारक ठरले आहे. याचा प्रत्यय पुढे आणीबाणी संपल्यावरही आला. आपल्याला बहुधा सामूहिक नेतृत्वाऐवजी एकच कोणीतरी तारणहार हवा असतो.
आणीबाणीपूर्व आणि आणीबाणीदरम्यानच्या काळातली समाजवादी चळवळ हा भारतीय समाजवादाचा भारतीय स्वातंत्र्यानंतरचा परमोच्च बिंदू होता. एकदा परमोच्च बिंदू गाठल्यावर 'र्‍हास' हेच भवितव्य असू शकते. तो र्‍हास पुढे हळूहळू झालाच.
बिहार वेगवेगळ्या कारणांनी खदखदत होताच. जगदेवप्रसाद हे कुशवाहा या कनिष्ठ जातीत जन्मलेले नेते वर्णवर्चस्वाविरुद्ध जोरदार लढा देत होते. भोजपुर जिल्ह्यातल्या 'सहार' येथे नक्शलवादी बंड झाले ते जगदेवप्रसाद आणि इतर हजारोंना उच्च जातीयांच्या व्यवस्थावर्चस्वाविरुद्धचे प्रकटन अथवा उठाव वाटला होता. ते जरी एकमात्र सत्य नसले तरी त्यात सत्याचा अंश होताच. असे अनेक 'सहार' मी घडवून आणीन असे हे 'बिहारचे लेनिन' गरजले होते. त्यांच्या हत्येचा कट रचण्यात आला. कुरथा येथे पोलिसांना आपल्या मागण्या सादर करण्यासाठी गेले असताना कचेरीबाहेरच्या वीस हजारांच्या जमावामध्ये हिंसेचा उद्रेक झाल्याचे चित्र निर्माण करवून जमीनदारांच्या भाडोत्री माणसांनी पोलिसांच्या वेषात त्यांच्यावर नेम धरून गोळीबार केला. त्यांच्या शवयात्रेत जनक्षोभ होईल म्हणून त्यांचे प्रेत जंगलात फेकून देण्यात आले. पण जनक्षोभ झालाच. प्रेत जंगलातून परत आणावे लागले. अंत्ययात्रेला लाखो लोक उपस्थित होते. ( टीप- ह्या घटनेचे तपशील अशोक यादव यांच्या 'बिहार-डेज़' या लेखातून घेतले आहेत. अशोक यादव हे कट्टर आंबेडकरवादी विचारवंत असल्याने तपशील कदाचित बायस्ड असू शकतील. पण त्यांचे लेखन आक्रस्ताळे वाटत नाही. जमीनदारांकडून अशा हत्या त्या काळात आणि नंतरही सररास घडत होत्या. अलीकडची रणवीर सेनासुद्धा जमीनदारांची अशीच एक अतिहिंसक संघटना आहे. शिवाय दडपणामुळे अशा खुनांचे तपशील माध्यमांमध्ये येत नाहीत. आपल्या येथे कॉम्रेड कृष्णा देसाई, रमेश किणी यांच्या हत्या कोणी केल्या हे उघडे गुपित आहे पण अधिकृत माहितीत ती नावे नाहीत. तरीही, वरील आकड्यांचे तपशील अतिरंजित असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. )
जयप्रकाशजींनी फेब्रुअरी ७४ मध्ये गुजरातला जाऊन नवनिर्माण आंदोलनाची पाहाणी केली. तोपर्यंत चळवळीला पाठिंबा आणि आशीर्वाद देण्यापलीकडे त्यांचा नवनिर्माणचळवळीमध्ये प्रत्यक्ष सहभाग नव्हता. यानंतर चळवळीचे नेतृत्व स्वीकारण्यास आपली ना नसल्याचे त्यांनी जाहीर केले. बिहार छा.सं.स.ने आपले नेतृत्व करण्याची त्यांना विनंती केली. त्या सुमारास भूदानचळवळीतून अंग काढून घ्यावे असे त्यांना वाटू लागले होते. त्यांनी नेतृत्व स्वीकारण्यास होकार दिला.
ही चळवळ हिंसक बनली. मार्च ७४ मध्ये सैन्याच्या गोळीबारात काही विद्यार्थी मारले गेले. काही लोक असे मानतात की संपूर्ण नवनिर्माण चळवळीत झाल्या नसतील एव्हढ्या हत्या बिहारमध्ये मार्च महिन्यात झाल्या. याची सत्यता पडताळून पाहाता आली नाही पण गुजरातपेक्षा बिहार हा अधिक हिंसक बनला होता एव्हढे म्हणता येईल.
बि.छा.स.स. चा उग्र संघर्ष चालू असताना सप्टेम्बरमध्ये एका शस्त्रक्रियेसाठी जेपी वेल्लोर येथे गेले होते. शस्त्रक्रियेनंतरच्या विश्रांतिकाळात आचार्य राममूर्ती हे त्यांना चळवळीची अद्ययावत माहिती लिहून पुरवीत. त्यांचे एक निरीक्षण असे होते की जेपींच्या गैरहजेरीत ही अ-राजकीय चळवळ निदान स्थानिक पातळीवर तरी जनसंघाच्या हातात जात चालली आहे. सप्टेम्बरच्या शेवटी बिहारात परत गेल्यावर जेपींनी ज्येष्ठ विचारवंत रामराव कृष्णराव पाटील (जे इन्डियन सिविल सर्विस मधली नोकरी सोडून स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी झाले, प्लॅनिंग कमिशनचे सदस्य बनले आणि नंतर महाराष्ट्रामध्ये ग्रामविकासाची कामे करीत राहिले,) यांना चळवळीच्या निरीक्षणासाठी आणि सल्ल्यासाठी बोलवून घेतले. बिहारचा व्यापक दौरा आणि कार्यकर्ते-सामान्यजन-बघे-पाठिंबा देणारे-विरोधक यांच्याशी चर्चेनंतर नागपुराहून एक प्रदीर्घ पत्र त्यांनी जेपींना पाठवले. त्यातला काही अंश उद्धृत करण्याचा मोह आवरता येत नाहीय. या चळवळीने निर्माण केलेल्या प्रचंड जनसामूहिक उत्साहाचे त्यांनी कौतुक केले. पुढे त्यांच्याच शब्दांत, "I am well aware of the patent drawbacks of the Government presided over by Indira Gandhi..." ..."But I do not think it is wise to substitute for the law of 'Government by Discussion' the law of 'Government by Public Street Opinion."..."There is no other way of ascertaining the general opinion of the people in a Nation-State except through free and fair elections."
एप्रिल ७४ मध्ये 'सरकार दुर्बल करा-पॅरलाइज़ द गवर्न्मेंट' या कार्यक्रमामध्ये गया येथे पोलीस गोळीबारात काही निदर्शक मारले गेले. एप्रिल- मे दरम्यान विद्यार्थी आणि सामान्य लोकांच्या विविध संघटना विधानगृहांच्या बरखास्तीची आणि सरकारच्या राजीनाम्याची तीव्र मागणी करीत राहिल्या. ५ जून रोजी जेपींच्या आदेशानुसार विधानपरिषदभवनाबाहेर केल्या गेलेल्या भव्य निदर्शनानंतर जोरदार धरपकड झाली. यानंतर जेपींनी युवकांसाठी 'संपूर्ण क्रांती'चा कार्यक्रम जाहीर केला. परीक्षा आणि शाळा-कॉलेजांवर बहिष्काराची मोहीम सुरू राहिली. आता जेपींनी इंदिरा सरकारला वाळीत टाकण्याची, त्याच्याशी कोणतेही सहकार्य न करण्याची घोषणा केली.
या पुढे जून ७५ पर्यंत जाण्याआधी थोडेसे म्हणजे तीन वर्षे मागे वळावे लागेल.
खरे तर १९६७ पर्यंत मागे जायला पाहिजे.
१९६५ च्या भारत-पाक युद्धाचा विजयोत्सव लगेच विरला. कारण एक तर लाल बहादुर शास्त्रींसारख्या निष्कलंक नेत्याचे निधन आणि महागाईने पुन्हा वर काढलेले डोके. प्रत्येक युद्धानंतर महागाई वाढते या नियमाला हे युद्ध तरी अपवाद कसे असणार? स्वातंत्र्यानंतरचे पहिले नेतृत्व हे त्यागी, बुद्धिमान, उच्चशिक्षित आणि समर्पित असे होते. नंतरच्या वीस वर्षांत ही पिढी भारतीय राजकारणातून हळूहळू अस्तंगत होत चालली. नव्या दुसर्‍या पिढीच्या नेतृत्वाबद्दल जनता साशंक होती. या नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होऊ लागले होते. स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या वेळी दोन-तीन वर्षांची असणारी एक पिढी १९६७च्या निवडणुकीत प्रथमच मतदार बनली होती. या पिढीला मागच्या इतिहासाशी फारसे देणे घेणे नव्हते. आणि ती अधीर, उतावीळही होती. या पिढीचा नव्या नेतृत्वाबद्दल भ्रमनिरास लवकरच झाला. देशातील युवावर्गात असंतोष निर्माण होऊ लागला. पण काँग्रेसला पर्याय ठरेल असा सक्षम आणि प्रबळ विरोधी पक्षच नव्हता. तरीसुद्धा तेव्हाच्या विखुरलेल्या आणि दुबळ्या विरोधी पक्षांना यात संधी दिसून आली. 'काँग्रेसविरोध' या एकाच मुद्द्यावर या एरवी विरुद्ध दिशांना तोंडे असणार्‍या पक्षांनी आघाडी केली. शहाणपणाने जागावाटप करून काँग्रेसविरोधी मतांची विभागणी टाळली. लोकांमध्येही उत्साह निर्माण झाला. ६१.१ % इतके जबरदस्त मतदान झाले. इंदिरा सरकारला ५६ % जागा मिळून जरी बहुमत मिळाले तरी आधीच्या निवडणुकीच्या मानाने ही संख्या खूपच कमी होती. शिवाय प्रथमच ८ (वेगवेगळ्या ठिकाणी हा आकडा ८, ६, ९ असा वेगवेगळा आहे.) राज्यांमधे काँग्रेसने बहुमत गमावले. जिथे बहुमत मिळाले तिथे काही राज्यांमध्ये विरोधी पक्ष मजबूत झाले. हा फार मोठा सेट-बॅक होता. आता एकपक्षीय राजकारण मागे पडणार होते. आघाड्या करताना तडजोडी, संकल्पनांची खणाखणी हे सर्व स्वीकारावे लागणार होते. काँग्रेस पक्षामध्ये या 'विजयातल्या पराभवाचे' मूल्यमापन सुरू झाले. तरुणांना आकर्षित करणारे आणि बदल प्रत्यक्षात दाखवून देऊ शकणारे कार्यक्रम राबवण्याचे ठरले. हे कार्यक्रम अर्थातच रॅडिकली डावे असेच असू शकत होते. विचारांनी सी.पी.आयकडे झुकणार्‍या तरुण आणि बुद्धिमान लोकांचे कोंडाळे हळू हळू इंदिरा गांधींभोवती जमू लागले. या आधी, पं नेहरूंच्या मृत्यूनंतर, काँग्रेसमधला साधारणपणे उजवा म्हणता येईल असा गट सक्रिय झाला होता. इंदिरा गांधींना या गटाचे भय तसेच त्याच्यापासून धोका (आणि आव्हानही) वाटू लागला.
मे १९६७ मध्ये सी.डब्ल्यू.सी.(काँग्रेस वर्किंग कमिटी)ने एक दहा कलमी कार्यक्रम तयार केला. त्यात बँकांवर सोशल कंट्रोल, जनरल इन्शुअरन्सचे राष्ट्रीयीकरण, आयातनिर्यातीमध्ये सरकारी सहभाग, शहरी मालमत्ता आणि उत्पन्नावर मर्यादा, सार्वजनिक क्षेत्रात अन्नधान्यवाटप, जमीनसुधारणा तातडीने राबवणे, संस्थानिकांचे तनखे रद्द करणे, असे उघड उघड समतावादी किंवा साम्यवादी मुद्दे होते. मोरारजीभाई, निजलिंगप्पा आदि उजव्या गटाने हा कार्यक्रम वरवर मान्य केला खरा पण त्याच्या अंमलबजावणीमध्ये चालढकल करण्याचा त्यांचा इरादा स्पष्ट होऊ लागला. त्यांनीही आपले काही मुद्दे पुढे रेटायला सुरुवात केली. नियोजनाची तीव्रता कमी करणे (डायल्यूशन ऑव्ह प्लॅनिंग), सार्वजनिक क्षेत्राला कमी महत्त्व आणि त्यावर कमी भर अथवा भार, खाजगी उद्योग आणि भांडवलाला उत्तेजन आणि त्यावर अधिक अवलंबित्व, परराष्ट्रीय धोरणात पश्चिमी देशांशी-विशेषतः अमेरिकेशी आर्थिक आणि राजकीय क्षेत्रात जवळीक साधणे आणि महत्त्वाचे म्हणजे देशांतर्गत डाव्यांचे दमन असे ते मुद्दे होते.
अर्थात पक्षांतर्गत संघर्ष वाढू लागला. वैचारिक बंडखोरी होऊ लागली. तरुण तुर्क म्हणून नावारूपास येऊ लागलेल्या गटास वेसण घालावी आणि संघटनेमध्ये शिस्त आणावी या साठी उजव्या गटाकडून दबाव वाढू लागला. परिस्थिती अचानक तरल झाली. घटना वेगाने घडू लागल्या. जाहीररीत्या एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप होऊ लागले. शेवटी संघटना ताब्यात असणार्‍या उजव्या गटाने इंदिरा गांधींची पक्षातून हकालपट्टी केली. इंदिराबाई आपल्यासोबत पक्षाचा फार मोठा तुकडा घेऊन पक्षाबाहेर पडल्या. अखेर १९६९ साली काँग्रेस फुटली. संघटना काँग्रेस ओ (ओ-ऑर्गनायझेशन) आणि काँग्रेस आर (आर-रेक्विज़िशन) असे दोन पक्ष निर्माण झाले.
या घटनेचे भरपूर तपशील आणि दुवे विकीवर उपलब्ध आहेत. द हिंदु मधला हा लेखही चांगला आहे.
१९६७च्या निवडणुकांचे दुहेरी परिणाम झाले. काँग्रेसफूट तर झालीच. पण जवळजवळ निम्म्या राज्यांत गैरकाँग्रेसी सरकारे आल्यामुळे राजकारणाला वेगळे वळण लागले. ह्या सरकारांनी कलम ३७६, राज्याच्या कारभारामध्ये राज्यपालांची भूमिका (ऊर्फ ढवळाढवळ,) एकूण संसाधनांमधला राज्यांचा वाटा हे प्रश्न लावून धरले. यामुळे केंद्र-राज्य संबंधांचे स्वरूप बदलू लागले. एक प्रकारची संकटग्रस्तता आली. आणि हे संकटनिवारण (क्राय्सिस मॅनेज्मेन्ट) म्हणजेच राजकारण असा भ्रम निर्माण झाला. या बिगरकाँग्रेसी सरकारांशी वाटाघाटी/व्यवहार करत राहाणे आणि शिवाय राज्य आणि केंद्रस्तरावरील जुन्याजाणत्या बड्या लोकांना चुचकारणे अथवा त्यांच्याशी सामना करणे ही इंदिराजींना एक डोकेदुखीच झाली. यावर मात करण्यासाठी त्यांनी काही क्लृप्त्या वापरल्या. त्यातली एक म्हणजे त्यांनी पक्षाचे बराकीकरण (रेजिमेंटेशन) आणि केंद्रीयीकरण केले. यामुळे तोवर अस्तित्वात असलेल्या पक्षांतर्गत संघसंस्कृतीला आणि व्यवस्थेला (फेडरल सिस्टिम) हादरे बसू लागले. पक्षाच्या राज्यशाखा दुर्बळ बनल्या. त्या हळूहळू पक्षाच्या आतल्या केंद्रीय वर्तुळावर अवलंबित झाल्या. हा केंद्रबिंदू अर्थात इंदिरा गांधीच्या आधिपत्याखाली होता. ह्या हादर्‍यांना अधिकची दोन कारणेही होती. एक म्हणजे ग्रामीण आणि कृषिक्षेत्रातून निवडून आलेला नवा बुद्धिमान वर्ग. या प्रतिनिधींनी वकील-प्रोफेसर-बॅरिस्टर प्रकारच्या जुन्या नेतृत्वाला टक्कर देण्यास आणि त्याला हटवण्यास सुरुवात केली. या नव्या रांगड्या फळीशी आणि तिच्या थोड्याश्या आव्हानात्मक पवित्र्याशी संवाद साधणे जुन्या पठडीतल्या नेतृत्वाला कठिण जाउ लागले. परस्पर संवाद घटला, तडजोडी आणि सामंजस्य कमी झाले. शिवाय या राज्यस्तरीय नेत्यांचा आव्हानात्मक पवित्रा आणि कुरघोडीची खुमखुमी ही जुन्या नेतृत्वापुरती मर्यादित राहिली नाही. ती इंदिरा गांधीनाही जाचक वाटू लागली आणि शेवटी त्यावर उपाय शोधावा लागला. हा धोरणात्मक तणाव होता. राज्यस्तरीय नेतृत्वामधल्या उदारमतवादी आणि पुराणमतवादी अशा रस्सीखेचीमुळे तळागाळात सामाजिक बदल घडवून आणण्याच्या काँग्रेसच्या भूमिकेवर विपरीत परिणाम होऊ लागला.
काँग्रेसफुटीच्या घटनेने काँग्रेसला तात्काळ रॅडिकलाइज़ जरी केले नाही तरी फेडरल व्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम केले. संघटनेचे म्हणजे पक्षाधिकार्‍यांचे महत्त्व कमी करण्यासाठी पॉप्यूलर सपोर्ट मिळवणे हा एक उपाय समजण्यात आला. हा जनाधार आदर्शवादी संकल्पना आणि उद्घोषणा यांचा जनतेवर मारा करून मिळवण्यात आला. राज्यस्तरीय नेते आणि त्यांचा जनाधार हिसकावून घेण्याचाच हा प्रयत्न होता. सामंजस्य आणि तडजोडीने लोकांना वळवून घेण्याचे तंत्र मागे पडले. इंदिरा गांधींच्या नव्या उमेदीच्या आकर्षक तडफदार व्यक्तिमत्वाद्वारे लोकांना आकर्षित करण्याची राजकारण्यांना सवय लागली. अर्थातच राज्यसंघटना आणि एकूणच पक्षसंघटना दुर्बळ झाली. राज्यनेते निष्प्रभ झाले. 'केंद्राचे हुजर्‍ये' एव्हढीच त्यांची भूमिका राहिली. हे नेते स्थानिक राजकारणापासूनही तुटत गेले कारण त्यांना महत्त्वच न उरल्यामुळे जो तो प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी दिल्लीकडे धाव घेऊ लागला. नव्या नेत्यांच्या वाढीला खीळ बसली अथवा ती कुंठित केली गेली.
केंद्रीयीकरणाबाबतची उरलीसुरली नाराजीही नष्ट होऊ लागली. सगळेच राजीखुशीने केंद्रानुगामी होऊ लागले. राष्ट्रीय नेत्यांना तळागाळाच्या खर्‍याखुर्‍या सहभागाची गरज वाटेनाशी झाली. कारण इंदिरा गांधींचे आकर्षक व्यक्तिमत्व हे काम करू शकणार होते. संस्थात्मक व्यवस्था टिकवण्याचे कारण उरले नाही. संस्था खिळखिळी झाली. संस्थात्मक राजकारणाचे खच्चीकरण झाले. उदारमतवादी मूल्यांची घसरण सुरू झाली.
१९७१च्या निवडणुका-
काँग्रेसफुटीनंतर इंदिरा काँग्रेस हा त्यांतला मोठा तुकडा ठरला तरी तो संसदेत अल्पमतात होता. दोन्ही सी. पी. आय, डी. एम. के., अकाली दल, काही सोशलिस्टस आणि काही स्वतंत्र यांच्या पाठिंब्यावर सरकार चालवणे भाग होते. तरीही न डगमगता बाईंनी कणखरपणे विद्युत वेगाने बँक-राष्ट्रीयीकरणासाठी अध्यादेश काढवला. ९ जुलै १९६९-[Banking Companies(Acquisition and Transfer of Undertakings) Ordinance 1969] या द्वारे ९ जुलै १९६९ च्या मध्यरात्रीपासून सर्वांत मोठ्या १४ बँक्स राष्ट्रीयीकृत झाल्या. दोन आठवड्यांच्या आत पार्लमेंटने त्याच नावाने हे बिल मंजूर केले आणि ९ ऑगस्टला राष्ट्रपतींनि त्यावर शिक्का मोर्तब केले. ( यामुळे मोरारजीभाईंनी राजीनामा दिला आणि काँग्रेसमध्ये फूट पडणार हे जवळ जवळ निश्चितच झाले. ) या कृतीला इतका विरोध होता की सुप्रीम कोर्टात हा निर्णय नेला गेला. तेथे फेब.७० मध्ये तो रद्दबातल ठरल्यावर राष्ट्रपतींचा अध्यादेश काढूनच ते बिल कृतीत आणता आले. इतका आत्मविश्वास आणि कणखरपणा असला तरी अल्पमतातल्या सरकारसाठी तडजोडी करत राहाणे इंदिराबाईंना मानवण्याजोगे नव्हते. मध्यावधी निवडणुका दृष्टिपथात येऊ लागल्या. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण आणि संस्थानिकांचे तनखे रद्द करणे (१९६९ मध्ये पार्लमेंटमध्ये आलेले हे बिल राज्यसभेमध्ये फक्त एक मत कमी पडल्याने फेटाळले गेले होते. नंतर १९७१मध्ये २६ वी घटनादुरुस्ती म्हणून ते मंजूर करवण्यात आले. ) अशा धीट निर्णयांमुळे इंदिराजींची लोकप्रियता वाढू लागली होती. तेव्हा ही अनुकूलता हेरून त्यांनी २७ डिसेंबर १९७० मध्ये लोकसभा विसर्जित केली आणि निवडणुकांना फेब्रुअरी ७१ मध्ये सामोरे जाण्याचे जाहीर केले. हे इंदिरा गांधींची स्वप्रतिमा टिकवण्यासाठीसुद्धा आवश्यक होते.
आता निवडणूक जिंकणे हा अस्तित्वाचा लढा झाला. लोकांपर्यंत पोचण्यासाठी संघटनेचा उपयोग होण्यासारखा नव्हता. एक तर ती काँग्रेस (सं.) च्या ताब्यात होती आणि दुसरे म्हणजे १९६७ पासून तिचे पद्धतशीर खच्चीकरण सुरू झाले होते. शिवाय संघटनेवर अवलंबून राहायचे नव्हतेच. स्वबळावर 'करून दाखवायचे' होते.
तेव्हा लोकांशी थेट संवाद साधण्याचे ठरले. असा संवाद फक्त इंदिराजीच साधू शकत होत्या. त्यांचे अमोघ हिंदुस्तानी (हिंदी नव्हे, हिंदुस्तानी) वक्तृत्व उत्तरेतले हिंदू आणि मुसलमान या दोघांनाही आकर्षित करू शकत होते. सफाईदार इंग्रजी वक्तृत्व बुद्धिमंतांना भुरळ घालू शकत होते. शिवाय भारतासारख्या समस्या आणि लोकसंख्याग्रस्त देशाची पंतप्रधान एक महिला होऊ शकते हे जागतिक नवल होते. इंग्लंड अमेरिकेत जे घडू शकले नव्हते ते भारतात घडले होते. सारे जग विस्मयाने आणि भययुक्त आदराने त्यांच्याकडे पाहात होते. आणखी म्हणजे त्यांनी (कदाचित सोवियत यूनियन च्या पाठिंब्यानेच) उजव्यांना नेस्तनाबूत करून सोवियत यूनियनला खुशच नव्हे तर भक्कमपणे आपलेसे केले होते. तेही उघडपणे. भारतीय उपखंडाच्या संदर्भात ही साधी गोष्ट नक्कीच नव्हती. इंदिरा गांधींकडे भयमिश्रित आदराने पाहाण्याचे हेही एक कारण होते.
इंदिरा गांधी महिला होत्या ही बाब महत्त्वाची होती. नुकताच जागृत होत असलेला शहरी महिलावर्ग आणि प्रबोधनाची, प्रगतीची आस घेऊन एखाद्या तारणहाराच्या प्रतीक्षेत असलेला ग्रामीण महिलावर्ग हा त्यांचा हक्काचा मतदार ठरला. भारतीयमहिलासक्षमीकरणाचे त्या प्रतीक ठरल्या.
इंदिराजींनी 'गरिबी हटाओ'चा नारा दिला. जागोजागी त्यांचा वरद'हस्त' गरीबी हटेल असे आश्वासन देत सुटला. (हा हस्तच पुढे १९८०मध्ये त्यांना हात देणारा ठरला. गाय-वासरू हे चिह्न बदलून त्यांनी 'हात' हे चिह्न इंदिरा काँग्रेससाठी निवडणूक आयोगाकडून घेतले.) काँग्रेसविरोधकांनी 'इंदिरा हटाओ'चा क्षीण प्रयत्न केला. पण इंदिरालाट किंवा झंझावातामध्ये सर्व विरोधक पाचोळ्यासारखे उडून गेले. समाजवाद्यांची तर वाताहत झाली. दोन तृतीयांश जागा घेऊन इंदिरा काँग्रेसने दणदणीत विजय मिळवला.
निवडणुका तर जिंकल्या. आता निवडणुकांत दिलेल्या आश्वासनांच्या पूर्तीची अपेक्षा होती. भरमसाट आश्वासने देऊन लोकांच्या अपेक्षा वाढवून ठेवल्या गेल्या होत्या. पण त्यांच्याकडे लक्ष द्यायला इंदिरा गांधींना अवसरच मिळाला नाही. मार्च ७१ मध्ये शपथविधी झाल्या झाल्या पाकिस्तानने पूर्वबंगालात सैनिकी कारवाई सुरू केली. अनन्वित अत्याचार, दडपशाही, हिंसा यात भरडून निघणार्‍या निर्वासितांची भारताकडे रीघ सुरू झाली. पाकिस्तानशी निर्णायक युद्ध करावे लागणार हे लवकरच स्पष्ट झाले. पुढचे आठ महिने या भावी युद्धाची तयारी करण्यात गेले. 'रॉ'ने जबरदस्त कामगिरी निभावली. 'रॉ' ही जगातल्या कोणत्याही गुप्तचरसंस्थेच्या तोडीची- -कधी कधी त्यांच्याहून सरस- अशी एक आदर्श संस्था होती, आजही आहे. रामेश्वर नाथ काव हे एक अफलातून, ध्येयनिष्ठ आणि देशभक्त व्यक्तिमत्व 'रॉ'च्या डायरेक्टरपदी होते. त्यांच्या अतुलनीय आणि दैदीप्यमान कामगिरीमुळे - दैदीप्यमान म्हणता येणार नाही, कारण ते कधी प्रकाशझोतात आले नाहीत आणि त्यांनी 'रॉ'लाही कधी येऊ दिले नाही - आणि भारतीय सैन्यदलांच्या पराक्रमामुळे पूर्व बंगाल पाकिस्तानापासून वेगळा करता आला. बांगला देशची निर्मिती हा इंदिरा गांधींच्या तोवरच्या कारकीर्दीचा कळस होता.
या विजयामुळे इंदिरा गांधींची लोकप्रियता परमोच्च बिंदूवर पोचली. आत्मविश्वासही अहंकाराच्या पातळीवर गेला. पण ही लोकप्रियता फार काळ टिकू शकली नाही. युद्धानंतर नेहमीच महागाई वाढते. पण या वेळचे युद्ध फार मोठे (आणि छुपे युद्ध जमेस धरून दीर्घ काळ चाललेले) होते. जवळ जवळ एक कोटी निर्वासितांवरही खूप खर्च करावा लागत होता. महागाई प्रचंड वाढली. त्यात १९७२ ला स्वातंत्र्यानंतरचा सर्वांत भीषण दुष्काळ काही राज्यांत पडला. महाराष्ट्राला याची जास्त झळ बसली. पराकोटीची अन्नटंचाई निर्माण झाली. जाहीर समारंभांतल्या जेवणावळींवरही निर्बंध आले. १९७३ साली खनिज तेलाच्या पेचप्रसंगामुळे (ओपेक कडून काही राष्ट्रांस-विशेषतः अमेरिका,-तेलनिर्यातीवर निर्बंध-एम्बार्गो)) तेलाच्या किंमती जागतिक बाजारात तिपटीने वाढल्या. एकच भडका उडाला. लोकांना आश्वासने पुरी होताना दिसेनात. जनतेत चुळबूळ वाढू लागली.
गुजरात आणि बिहारमध्ये असंतोष अराजकापर्यंत पोचला. पोलीस आणि सैन्यदलांना सरकारविरुद्ध असहकाराच्या चिथावण्या दिल्या गेल्या. बंगालात आणि खुद्द राजधानी कलकत्त्यात नक्शलवादी हिंसाचाराने थैमान मांडले. पाकिस्तानला नमवल्याने त्याची मित्रराष्ट्रे चीन आणि अमेरिका यांचा भारतात छुपा हस्तक्षेप वाढला. असंतोषाचे छोटे छोटे उद्रेक जागोजागी होऊ लागले. 'संपूर्ण क्रांती'च्या घोषणेद्वारा सरकारशी असहकार सुरू झाला. जणू ही दुसरी चलेजाव चळवळ होती. १९७४च्या सर्वव्यापी आणि दहशतवादी रेल्वे संपाने देशभर संपूर्ण जनजीवन वेठीला धरले गेले. या संपाने देशाचा अन्नपुरवठाही खंडित केला. सामंजस्याची, तडजोडीची आशा दिसेना. तशी परंपराही उरली नव्हती. काहीतरी कठोर कृतीची निकड इंदिरा गांधीना भासू लागली.
दरम्यानच्या काळात, कदाचित आश्वासित सुधारणा जलदगतीने राबवण्यातल्या अडथळ्यांवर मात करण्याच्या भरात, न्यायालयाने सरकारविरुद्ध दिलेले निर्णय सरकारकडून संसदसभागृहांत घटनादुरुस्त्या मंजूर करवून बदलण्यात आले. या विषयी थोडे विस्ताराने :
गोलकनाथ निवाडा- सुप्रीम कोर्टाने २७-२-१९६७ रोजी असा निवाडा दिला की मूलभूत अधिकार काढून घेणे अथवा त्यांचा संकोच करणे अशी दुरुस्ती घटनेच्या भाग 3 मध्ये करण्याचा अधिकार पार्लमेंटला नाही.
हा मुद्दा पुढच्या काही केसिस मध्ये पुन्हा-पुन्हा चर्चिला गेला. पुढचे काही निवाडे आणि घटना दुरुस्त्या याच निवाड्याला आव्हान देण्यासाठी झाल्या.
बँक राष्ट्रीयीकरण- न्यायव्यवस्था आणि शासन यातला विसंवाद सुप्रीम कोर्टाच्या १०-२-१९७०च्या निवाड्याने अधिकच वाढला. हा निवाडा १० विरुद्ध १ अशा मतविभागणीने देण्यात आला होता. यातले एकमेव विरोधी म्हणजे शासनाच्या बाजूचे मत होते न्यायमूर्ती अजित नाथ राय यांचे. सरकारची पाठराखण केल्याचे बक्षीस त्यांना लवकरच मिळाले. २५-४-१९७३ रोजी इतर तीन न्यायाधीशांच्या सेवाज्येष्ठतेला डावलून त्यांना सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती नेमण्यात आले. हा निवाडा असा होता की बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा अधिकार जरी पार्लमेंटला असला तरी 'बँकिंग कंपनीज़ (अ‍ॅक्विज़िशन अँड अंडरटेकिंग्ज़्)अ‍ॅक्ट-१९६९' हा 'अन्काँस्टिट्यूशनल' होता. हा निवाडा देण्यामागे राष्ट्रीयीकरणाच्या नुकसानदारांना देण्याच्या भरपाईचा मुद्दा होता. चारच दिवसांनी म्हणजे १४-२-१९७० रोजी आधीच्या अध्यादेशात (१९६९च्या) नुकसानभरपाईविषयक काही दुरुस्त्या करून एक नवा अध्यादेश राष्टपती वी.वी.गिरी यांनी जारी केला. १९-७-१९६९ पासूनच्या पूर्वलक्षी प्रभावाने बँकांचे पुन्हा राष्ट्रीयीकरण झाले.
संस्थानिकांचे तनखे आणि विशेषाधिकार- १५-१२-१९७० रोजी सुप्रीम कोर्टाने निवाडा दिला की संस्थानिकांचे तनखे आणि विशेषाधिकार रद्द करणारा ७-९-१९७०चा राष्ट्रपतींचा अध्यादेश बेकायदेशीर होता. (या आधी १९६९मध्ये या विषयीचा ठराव राज्यसभेत फेटाळला गेला होता. नंतर हा अध्यादेश काढून हे बिल राबवण्यात आले होते.) हा निवाडा रद्द करणारी २६ वी घटनादुरुस्ती २-९-७१ रोजी बहुमताच्या जोरावर पार्लमेंटमध्ये मंजूर करून घेण्यात आली.
सुप्रीम कोर्ट सरकारविरुद्ध असे निवाडे देऊ लागल्याने शासकीय वर्तुळ अस्वस्थ झाले. पार्लमेंटला घटनेच्या कुठल्याही भागाची, अगदी फंडामेंटल राइट्स सकट, दुरुस्ती करण्याचा अधिकार असावा आणि सुप्रीम कोर्टाने वरील निवाड्यांद्वारे हिरावून घेतलेला हा अधिकार पुनर्स्थापित करावा यासाठीच्या कृतीचा आग्रह सुरू झाला. 'फोरम फॉर सोशलिस्ट अ‍ॅक्शन' या गटाच्या काही काँग्रेस खासदारांनी मागण्यांचा एक मसुदा १३-७-७१ रोजी इंदिरा गांधींसमोर ठेवला. यात कलम ३२मध्येही दुरुस्ती सुचवली होती. अगदी त्वरितच, ४-८-७१ रोजी लोकसभेची आणि ११-८-७१ रोजी राज्यसभेची मंजूरी मिळाल्यावर हे बिल 'अ‍ॅक्ट' बनले.
या कृतीवरून संसदेबाहेर फारच गदारोळ झाला. सरकारला अमर्याद स्वातंत्र्य देणारी ही कृती आहे आणि यामुळे देशातली लोकशाही व्यवस्था धोक्यात येऊ शकेल असे परखड मत व्यक्त होऊ लागले. पुढच्या २५व्या घटनादुरुस्तीने तर सरकारचा मार्ग अधिकच प्रशस्त केला. मालमत्तेच्या अधिकारांसंबंधीचे कलम ३१ दुरुस्त केले गेले. मालमत्तेच्या नुकसानभरपाईविषयी न्यायदान करण्याचा सुप्रीम कोर्टाचा अधिकार काढून घेण्यात आला.
केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य - ऑगस्ट १९७३मध्ये गोलकनाथ निवाडा आणि त्या निवाड्याचा परिणाम रद्दबातल करणार्‍या घटनादुरुस्त्या शासनाने पुनर्विचारार्थ सुप्रीम कोर्टासमोर ठेवल्या. एव्हाना अजिथ नाथ राय हे मुख्य न्यायाधीश झाले होते. ह्या वेळी ७-६ अशा कटोकटीच्या बहुमताने असा निवाडा झाला की घटनेतली कुठलीही तरतूद ही दुरुस्तीसाठी अपात्र नाही. पण कुठलीही दुरुस्ती ही घटनेचे 'बेसिक स्ट्रक्चर आणि इनर युनिटी'चे उल्लंघन करू शकत नाही. हा निवाडा थोडासा सरकारविरोधी होता. आणीबाणी जाहीर झाल्यावर लगेचच मुख्य न्यायाधीश राय यांच्या अध्यक्षतेखाली एकूण ५ न्यायमूर्तींचे एक न्यायपीठ घाईघाईने घटित करण्यात आले आणि इंदिरा गांधी यांनी घडवून आणलेल्या घटनादुरुस्त्यांना 'बेसिक स्ट्रक्चर'मुळे अटकाव होतो किंवा कसे याच्या निर्णयासाठी केशवानंद भारती केस पुनर्विचारार्थ घेण्यात आली. वास्तविक यासाठी कुणीच पिटिशन केले नव्हते. युक्तिवादादरम्यान ही गोष्ट उघडकीला आली तेव्हा सरकारच्या फजितीला पारावार उरला नाही. त्यातच नानाभाय पालखीवाला यांच्या सलग दोन दिवसांच्या तडाखेबंद आणि भावनामय युक्तिवादानंतर राय यांनी जमवलेले चारही न्यायाधीश केसच्या पुनर्विचाराविरुद्ध गेले. आणखी नामुष्की नको म्हणून राय यांनी दुसर्‍याच दिवशी ते पीठच विसर्जित करून टाकले. पालखीवालांचा या केसमधला युक्तिवाद हा आजही आदर्श समजला जातो. 'बेसिक स्ट्रक्चर' हा शब्दप्रयोग आणि ही संकल्पना त्यांनीच रूढ केली. अनेक खटल्यांत त्याचा आधार घेतला गेला आहे. या तीनही खटल्यांत नानी पालखीवाला यांनी सरकारविरुद्ध अत्यंत प्रभावी युक्तिवाद केला. ही गोष्ट कदाचित पुढे महत्त्वाची ठरली.
हे सर्व इतक्या विस्ताराने लिहिण्याचे कारण म्हणजे शासनाकडून होणार्‍या न्यायव्यवस्थेच्या या पायमल्लीविषयी माध्यमे अतिशय संवेदनशील झाली. छापील माध्यमांतून सरकारविरोधी लेख येऊ लागले. या पायमल्लीमुळे आणि मुख्यतः आपल्याला सोयीचे असे न्यायाधीश सुप्रीम कोर्टात नेमण्याच्या प्रकाराने आतापर्यंत बाजूचे असलेले जनमत स्पष्टपणे इंदिरा गांधींच्या विरोधात जाऊ लागले. नाथ पै, मधू दंडवते आदि ज्या समाजवादी खासदारांनी घटनादुरुस्तीचे अधिकार संसदेला देण्याच्या बाजूने लोकसभेत युक्तिवाद केला होता, त्यांचाही भ्रमनिरास झाला. (इथे एक लक्ष्यात ठेवले पाहिजे की लोकसभेतला हा पाठिंबा मुख्यतः जमीनधारणेच्या बाबतीत होता. काही जणांकडे खूप मोठी मालमत्ता आणि इतरांकडे काहीच नाही, या पार्श्वभूमीवर, जमीन किंवा अन्य सुधारणा राबविण्यासाठी सरकारला मालमत्ता ताब्यात घेण्याचे हक्क असावेत या भूमिकेतून हा प्रामाणिक पाठिंबा होता, आणि आजही याच्या आनुषंगिक अंगांवर वादविवाद सुरू आहेत.) या शिवाय, इंदिरा गांधींवरचा त्यांच्या तथाकथित सल्लागारांचा पगडा आणि त्यांचे उद्दाम वर्तन हे लोकांच्या नजरेत खुपू लागले. 'सरकारबाह्य सत्ताकेंद्र' असा एक कंपू निर्माण झाला होता आणि त्याला इंदिरा गांधी आवर घालू शकत नव्हत्या, किंबहुना इंदिरा गांधींच्या पाठिंब्यानेच हे सर्व चालले होते असे दृश्य दिसू लागले. १९७५ पर्यंत राजकीय अशांती आणि शासनाची न्यायव्यवस्थेवरची कुरघोडी या ठळक गोष्टींमुळे जनक्षोभ वाढू लागला. आधी उल्लेखिलेल्या जन- आंदोलनांमुळे निर्माण झालेल्या जनक्षोभात या दोन गोष्टींनी भर घातली.
अशातच १९७१च्या रायबरेली निवडणुकीतले पराभूत उमेदवार राजनारायण यांनी निवडणूक गैरव्यवहाराबाबत १९७५ साली इंदिरा गांधींविरुद्ध खटला दाखल केला.
राजनारायण यांच्या फिर्यादीचा गाभा असा होता की इंदिरा गांधींनी निवडणुकीमध्ये लाच खोरी केली, सरकारी यंत्रणेचा आणि संसाधनांचा गैरवापर केला. विशेषतः स्वतः सरकारी नोकरदार असतानाच्या काळात मतदारसंघात निवडणूक मोहीम राबवली आणि सरकारी कर्मचार्‍यांचा ( मुख्यतः यशपाल कपूर यांचा-, कपूर हे २५-१-७१ पर्यंत गॅज़ेटेड ऑफिसर म्हणून पंतप्रधान-सचिवालयाय खास ड्यूटीवर होते. त्यांनी १३-१-७१ला दिलेला राजीनामा २५-१-७१ ला स्वीकृत झाला. ७-१-७१ ला त्यांनी इंदिरा गांधींसाठी निवडणुकीचे काम केले.) निवडणूक एजंट म्हणून वापर केला. अलाहाबाद हायकोर्टाने इंदिरा गांधी यांचा निवडणूक निकाल रद्द ठरवला. निवडून येऊन मिळवलेले कोणतेही पद धारण करण्यास सहा वर्षांपर्यंत मनाई केली. इंदिरा गांधींनी धारण केलेल्या अधिकारपदांच्या जागी दुसर्‍या व्यक्तीची नेमणूक करण्यासाठी इंदिरा-काँग्रेस पक्षाला वीस दिवसांची मुदत दिली गेली. लाचखोरीचे आरोप मात्र सिद्ध झाले नाहीत. इंदिरा गांधींनी सुप्रीम कोर्टात अपील केले. २४-६-७५ ला सुप्रीम कोर्टाने यावर सशर्त स्थगिती दिली. ही केस पुढे चालू राहिली खरी, पण २५-६-१९७५ रोजी राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अलि अहमद यांनी राष्ट्रीय आणीबाणीची परिस्थिती जाहीर केल्याने सगळे संदर्भच बदलून गेले. हायकोर्टातल्या या खटल्यादरम्यान दिल्लीत आणि देशभर दररोज निदर्शने करण्याचे आदेश जेपींनी लोकांना दिले. हायकोर्टाच्या निकालानंतर मोरारजीभाईंनी एका इटालियन पत्रकाराला दिलेल्या मुलाखतीत तर असे सांगितले की इंदिरा गांधींनी राजीनामा दिलाच पाहिजे नाही तर आम्ही त्यांना बाहेर फेकून देऊ. (थ्रो हर आउट). आमचे हजारो लोक त्यांच्या घराला घेरा घालतील. त्यांना बाहेर पडणे मुश्किल करतील. खुशवंतसिंग म्हणतात की त्यांनी स्वतः मुंबईतल्या रस्त्यांवरून हिंसक जमावाच्या मिरवणुका पाहिल्या. हे लोक चालता चालता नारे देत आणि कार्सची नासधूस करत. अशा तर्‍हेने निषेधाची व्याप्ती आणि तीव्रता फारच वाढली.
इथे सोप्या शब्दांत सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णया विषयी अधिक माहिती आहे.
२०-६-७१ रोजी इंदिरा गांधींनी हायकोर्ट निकालाच्या बिनशर्त स्थगितीसाठी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. रजेच्या काळातले न्यायाधीश श्री वी.आर. कृष्ण अय्यर यांनी असा निवाडा दिला की अपीलाचा निकाल होईपर्यंत पंतप्रधान म्हणून इंदिरा गांधींची सत्ता आणि विशेषाधिकार कायम राहातील. मात्र त्यांना लोकसभेत मतदान करता येणार नाही किंवा कामकाजात भागही घेता येणार नाही. खासदार म्हणून या काळातले वेतनही त्यांना मिळणार नाही.
अलाहाबाद हायकोर्टात नानी पालखीवाला हे त्यांचे वकील होते. हायकोर्टात जरी निर्णय विरुद्ध गेला तरी सुप्रीम कोर्टात केस जिंकण्याची शक्यता त्यांना वाटत असावी. इतर अनेकांनाही ह्या केसमधला कमकुवतपणा दिसला होता. पण कदाचित या आधीच्या केसेसमधल्या पालखीवालांच्या सरकारविरोधी अशा बिनतोड युक्तिवादामुळे इंदिरा गांधींच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकल्यामुळे असेल किंवा अन्य कशामुळे, इंदिराजींनी वाट पाहिली नाही. त्यांनी आणीबाणी जाहीर करून टाकली. पालखीवाला यांनी तात्काळ त्यांनी घेतलेल्या वकीलपत्राचा राजीनामा दिला. नंतर आणीबाणीदरम्यान ७-८-७१ची ३९वी आणि त्यानंतरची ४२वी घटनादुरुस्ती यांनी मूळ खटल्याची आधारभूत वास्तवेच बदलून टाकली. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि उपपंतप्रधान यांच्याविषयीची कोणतीही न्यायप्रक्रिया सुप्रीम कोर्टाच्या अखत्यारीत येत नाही हे त्यातले एक ठळक कलम होते. पुढे अर्थातच सुप्रीम कोर्टाने ७-११-१९७५ रोजी इंदिरा गांधींना दोषमुक्त केले.
इंदिरा गांधींना सुधारणा राबवण्याची घाई होती हे खरे मानता येईल. पण त्यासाठी आणीबाणीसारखी टोकाची उपाययोजना जरूरीची होती काय हा वादाचा मुद्दा आहे. नक्शलवादाच्या तांडवाने, मुख्यतः त्यातल्या भयानक शहरी हिंसेने त्रस्त झालेले बंगालचे मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर राय यांनी एप्रिल ७५ पासूनच कठोर कृतीसाठी इंदिराजींच्या मागे टुमणे लावले होते. कदाचित बंगाल-बिहारपुरतीच राज्य आणीबाणी जाहीर करता आली असती. पण न्यायव्यवस्थेप्रमाणेच अभिव्यक्तिस्वातंत्र हाही इंदिराजींच्या मार्गातला प्रमुख अडथळा होता. छापील माध्यमांद्वारे त्यांच्याविरुद्ध रान उठवले जाऊ शकत होते. त्यांच्या 'झटपट सुधारणां'च्या कृती आणि आग्रहामागचे पिट-फॉल्स जनतेच्या लक्ष्यात आणून दिले जाऊ शकत होते. जमाव जमू शकत होता. तो हिंस्रही बनू शकत होता. अभिव्यक्तिस्वातंत्राची गळचेपी करता यावी म्हणूनही राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित केली गेली असावी.
इथपावेतो इंदिरा गांधींचे हेतू परिपक्व नसले तरी प्रामाणिक होते असे मानता येईल. १-८१९७५ ला सॅटरडे रिव्यू, न्यू यॉर्कचे संपादक यांना दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी म्हटले की " What has been done is not an abrogation of democracy but an effort to safeguard it. Preserving the integity of the fabric is a major challenge in the early years of any new nation. Our Constitution-makers were fully aware of the problems involved and knew that while our diversity had to be accommodated through federalist provisions, the Centre should have sufficient power to deal with threats to unity and order. When there are consttutional deadlocks in a State, the union takes over the administration of the concerned State. This is an example in which our constitution provides for contingencies that may be peculiar to our situation and may not obtain in an established old republic like the united States."
पण अमर्याद सत्ता हातात येताच व्हायचे तेच झाले. सर्वंकष सत्ता सर्वंकषरीत्या भ्रष्ट करते हे सार्वकालिक सत्य इथेही खोटे ठरले नाही. इंदिराजींभोवतीच्या कोंडाळ्याला आणि त्यांच्या पुत्राला रान मोकळे मिळाले.
आणीबाणीच्या पहिल्या पहाटेच प्रमुख विरोधी नेत्यांना अटक झाली. प्रमुख वृत्तपत्रांचा वीजपुरवठा मध्यरात्रीनंतर काही काळासाठी खंडित करण्यात आला. त्यामुळे ही बातमी त्या दिवशी प्रसिद्ध होऊ शकली नाही. वीजपुरवठा सुरळीत झाला तेव्हा सेन्सॉरशिप लागू झाली होती. इंदिरा गांधींनी वीस कलमी कार्यक्रम जाहीर केला. ही सर्व कलमे आदर्शवत होती पण त्यांची अंमलबजावणी अगदी वाईट तर्‍हेने झाली. हडेलहप्पी, दडपशाहीने सुधारणा रेटल्या जाऊ लागल्या. झोपडपट्टीनिर्मूलन, वेठबिगारी निर्मूलन, गरीबांना अन्न-वस्त्र-निवारा, रोजगार-निर्मिती, गृहनिर्माण, जमीन-सुधारणा, कुटुंबनियोजन, अशी त्यातली काही कलमे होती.
दडपशाहीने का होईना, फरक दिसू लागला. भिकारी, गाईगुरे, काही प्रमाणात झोपड्या मोठ्या शहरांतून अदृश्य झाल्या. भिकार्‍यांचीही धरपकड झाली होती. सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचार्‍यांचा महागाईभत्ता गोठवण्यात आला. आयकरदात्यांसाठी सक्तीची ठेवयोजना लागू झाली. यामुळे महागाईदर आटोक्यात आला. सरकारी आस्थापने आणि सार्वजनिक वाहतूक क्षेत्र यांमध्ये यूनियनगिरीला चाप लावण्यात आला. इथे तिथे उंडारणारे यूनियननेते मुकाटपणे काम करताना दिसू लागले. कायद्याच्या बडग्यामुळे सार्वजनिक जीवनात कमालीची शिस्त आली. मुंबईच्या बस-स्टॉप्सवर लोक चक्क शिस्तशीरपणे रांगा लावू लागले. बसेससुद्धा रस्त्याच्या कडेला अगदी दीडफुटावर थांबू लागल्या. फेरीवाले, अनधिकृत पार्किंग सर्व अदृश्य झाले. रेल वेचा वक्तशीरपणा ९९% इतका वाढला. १९७६च्या पावसाळ्यात मुंबईत रेल वे एकदाही बंद पडली नाही की गाड्या एक मिनिटही उशीराने धावल्या नाहीत. मुंबई बंदरात जहाजांना बर्थ मिळण्यासाठी आणि नंतर मालाच्या चढउतारीसाठी कमीतकमी एक महिना आणि जास्तीत जास्त अडीज महिने खोळंबावे लागे. आता दोन ते तीन दिवत जहाजे मोकळी होउ लागली. गोदीतल्या चोर्‍या आणि तस्करी आणि त्याबरोबरच अंतर्गत गुन्हेगारीही पूर्णपणे थांबली. इतरत्रही स्मग्लर, गुन्हेगार तुरुंगात डांबले गेले. समांतर चालणार्‍या बेनामी आणि काळ्या अर्थव्यवस्थेला आळा बसला. नाकासमोर चालणार्‍या आणि कुणाच्या अध्यात मध्यात नसणार्‍या 'कॉमन मॅन'साठी हे सर्वोत्तम दिवस होते.
वीस कलमांमधल्या झोपडपट्टीनिर्मूलन आणि कुटुंबनियोजन या कलमांवर अधिक भर देण्यात आला होता. 'या बाबतीत सरकारकडे राजकीय इच्छाशक्ती नाही' अशी टीका झेलणार्‍या सरकारने आता कुटुंबनियोजनाला सर्वोच्च पातळीवरून राजकीय पाठिंबा दिला. एकट्या सप्टेंबर १९७६मध्ये १७ लाख नसबंद्यांची नोंद झाली. संपूर्ण वर्षात ८० लाख नसबंद्या नोंदल्या गेल्या. पण त्याहीपेक्षा जास्त लोकांना अतिकार्यक्षम बनवलेल्या सरकारी कर्मचार्‍यांच्या छळाला तोंड द्यावे लागले. अर्थात त्या कर्मचार्‍यांना वरच्या, आणि वरच्यांना आणखी वरच्यांच्या आज्ञेनुसार वागावे लागत होते. नसबंदीचे आकडे वाढवण्याच्या स्पर्धेच्या आणि उन्मादाच्या भरात शस्त्रक्रिया कशाही उरकण्यात आल्या. अस्वच्छ वातावरण, घाईगडबड, तज्ञ डॉक्टरांचा किंवा कुशल आरोग्य कर्मचार्‍यांचा अभाव यामुळे कित्येक लोक मरण पावले. अविवाहित तरुण, राजकीय प्रतिस्पर्धी, अडाणी गरीब लोक यांची सक्तीने नसबंदी करण्यात आली.
आता आधी काही सर्वे रिपोर्ट्स आणि नंतर माझे पुढचे कवित्व.
"sterilisation accounts for more than 75% of total contraception with female sterilisation accounting for almost 95% of total sterilisations"
किंवा, ग्रामीण मध्यप्रदेशातला हा एक सँपल-सर्वे: Men viewed family planning as synonymous with female sterilisation"
आणखी एक;
Reproductive health practitioners have recognised that the failure to target men has weakened the impact of family planning program. Two out of three married Indian women aged 14-49 who practice contraception, still use female sterilisation. In rural India, the proportion is even higher with 70% of contraceptive users relying on female sterilisation.

उत्तरेतल्या 'काउ-बेल्ट'मध्ये कुटुंबनियोजनाला खूपच विरोध झाला. नसबंदीमध्ये अत्याचार आणि जबरदस्ती होत होती हे कारण तर या विरोधाला होतेच. पण या प्रदेशाची पुरुषवर्चस्वी आणि सरंजामी मानसिकता हेही महत्त्वाचे कारण होते. पुरुषाला वेसण घालणे ही बाब तिकडे विचारापलीकडची होती. नसबंदीमुळे कामजीवनावर परिणाम होतो, पुरुष कमजोर होतो हा सार्वत्रिक समज होता. महिलांच्या शस्त्रक्रियेऐवजी पुरुषनसबंदीला प्राधान्य देण्याची कारणे उघड होती. स्त्रियांची शस्त्रक्रिया अपरिवर्तनीय होती. पुरुषांची शस्त्रक्रिया स्त्रियांच्या शस्त्रक्रियेपेक्षा सोपी होती आणि त्यासाठी हॉस्पिटलाय्ज़ेशनची जरूरी नव्हती. स्वतः एक महिला असलेल्या इंदिरा गांधीना हे समजू शकले असणार.
दक्षिणेत इतका विरोध झाला नाही. मोठ्या प्रमाणावर जबरदस्ती करावी लागली नाही की धाकदपटशा दाखवावा लागला नाही. त्यामुळे जनमतही फारसे प्रक्षुब्ध झाले नाही. उत्तरेतले हिंदू आणि मुसलमान दोघेही खवळले. तुर्कमान गेट प्रकरणामुळे दिल्लीतले मुसलमान आधीच संतापले होते. तो वणवा संपूर्ण उत्तरप्रदेश बिहार मध्यप्रदेशात पसरला. कधी नव्हे ते या प्रश्नावर हिंदू-मुसलमानांचे कॉमन कॉज़-हातमिळवणी झाली. १९७७ची निवडणूक कदाचित या एका कारणाने इंदिराविरोधात गेली, किंवा काँग्रेसच्या पराभवात या दोन राज्यांचा मोठा हात होता. दक्षिणेतल्या चार राज्यांनी हात दिला खरा पण उत्तरेत दाणादाण झाली. उत्तरप्रदेश आणि बिहारची खासदारसंख्या त्यांच्या लोकसंख्येनुसार मोठी होती. दिल्लीत कुणाचे सरकार येणार हे इथल्या बहुमतावर ठरत असे. या दोन राज्यांत इंदिराकाँग्रेसला एकही जागा मिळाली नाही.
गुजरातेत आधीपासूनच काँग्रेसविरोधी वातावरण होते. राजकीय अशांततेला इथूनच तर सुरुवात झाली होती. महाराष्ट्रातला असंतोष हा अत्याचारांपेक्षा पोलिटिकल अवेअरनेसमुळे अधिक होता. पुण्यामुंबईतला शहरी मध्यमवर्ग अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या गळचेपीमुळे खवळला होता. त्यावेळच्या धुरीण अश्या अभिजनवर्गावर समाजवादी पक्ष आणि जनसंघाचा प्रभाव अधिक होता. प्रमुख नेत्यांना अटक झाल्यावर दुसर्‍या फळीतल्या कार्यकर्त्यांवर-जे संख्येने नेहमीच नेत्यांपेक्षा अधिक असतात-सगळी जबाबदारी आली. ते भूमिगत होऊन महाराष्ट्रभर विखुरले. जनसंघाच्या कार्यकर्त्यांचे मजबूत जाळेही त्यांना येऊन मिळाले. हे अर्थात पूर्ण देशातही घडलेच. एक सशक्त भूमिगत संघटना उभी राहिली. पत्रके छापणे, ती सर्वत्र पोचवणे, जयप्रकाशजींच्या प्रकृतीविषयी किंवा तुरुंगातल्या हालहवालीविषयी बुलेटिन्स काढणे अशी ४२च्या चळवळीसारखी एक छुपी चळवळ फोफावली. तिला एक प्रकारचे ग्लॅमरही प्राप्त झाले. वृत्तपत्रांवर सेन्सॉरशिप होती त्यामुळे उत्तरेतल्या अत्याचारांच्या आणि प्रामुख्याने चांडाळचौकडीच्या बेताल उन्मत्त वर्तनाच्या बातम्या या बुलेटिन्सद्वारेच मिळू लागल्या. (या चांडाळचौकडीची ची खरी 'कामगिरी' आणीबाणी आणि सेन्सॉरशिप उठल्यावरच लोकांपर्यंत पोचली.) बातम्यांच्या दुष्काळात या मिळत होत्या तेव्हढ्या बातम्या भराभर झिरपत गेल्या.
आणीबाणीतल्या अमर्याद सत्तेचा अमर्याद गैरवापर झाला. याच्या मागे मुख्यतः संजय गांधीसह चांडाळचौकडी होती. लाल म्हणजे बन्सीलाल, बाल म्हणजे संजय आणि पाल म्हणजे यशपाल कपूर, जोडीला विद्याचरण शुक्ल.
शाह कमिशनमधले एक वाक्य : 'योग्य काय आहे हे समजण्याची कुवत नसताना आणि आपल्याला जे योग्य वाटते ते करण्याची तीव्र इच्छा बाळगताना, काय चुकीचे आहे त्याची जाणीव राहात नाही'. संजय गांधीमध्ये हुकुमशाही प्रवृत्ती होती. त्यांनी त्यांच्या आजूबाजूला बेधडक, बेमुर्वत लोकांचे कोंडाळे गोळा केले. कॅबिनेट मंत्री आणि ज्येष्ठ सरकारी अधिकारी यांना ते स्वतः आदेश देत. 'काम ज़्यादा, बातें कम' ही त्यांची घोषणा होती. पण 'टास्क मास्टर' बनताना त्यांना भान राहिले नाही की लोकांना आदेश द्यायचा त्यांना काहीही अधिकार नव्हता, फक्त पंतप्रधानांचा मुलगा इतके सोडून. अर्थात त्यांना त्याची फिकीरही नव्हती.
त्यांनी यूथ काँग्रेसमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भरती सुरू केली. सगळे गल्लीगुंड गणंग हे यू.काँ.ची सभासद झाले. यू.काँ.ची ताकद ६० लाख झाली, मूळ काँग्रेसला धडकी भरण्याइतपत वाढली. आणीबाणीतले अत्याचार प्रामुख्याने या लोकांकडून झाले. संजय गांधी स्वतःकडे आणि लोक त्यांच्याकडे भावी वारस म्हणून बघत होते. आता यूकाँ.च्या वाढीमुळे ते ज्येष्ठ नेतृत्वाला वेठीस धरू शकत होते. वारस बनण्याचा त्यांचा मार्ग अधिक प्रशस्त होऊ शकत होता. या गल्लीमाफियांचा लोकांना त्रास होऊ लागला. या गावगुंडांनी परिस्थितीवर नजर ठेवण्यासाठी 'निरीक्षण समित्या स्थापून दहशत निर्माण केली आणि कायदा हातात घेतला. हे प्रताप पाहून 'भावी नेता' आणि उगवता सूर्य म्हणून ज्येष्ठ नेतृत्व संजयच्या पायांशी लोळण घेऊ लागले. लाचारीचा कळस गाठला गेला.
मुख्य काँग्रेस आणि यूथ काँग्रेस यात वैरभाव वाढू लागला. इंदिराजींचा २० कलमी कार्यक्रम असतानाही संजयने आपला असा ५ कलमी कार्यक्रम जाहीर केला- १) प्रौढ शिक्षण, २) हुंडाबंदी, ३) जातिनिर्मूलन, ४) वृक्षारोपण, ५) नसबंदी.
कार्यक्रमांतून भरीव काही निपजू शकले असते पण यूथ काँग्रेसने यातला एकच कार्यक्रम, नसबंदी हा उचलला आणि तोही अत्यंत जाचक रीतीने. लग्न झालेल्या आणि किमान दोन मुले असलेल्या लोकांची ठराविक संख्या नसबंदीसाठी जमवून आणण्याची सरकारी नोकरांना सक्ती झाली. कोटा पूर्ण न झाल्यास त्यांना बदलीसाठी अपात्र ठरवले जाई.
१८ऑक्टोबर ७६ मध्ये मुज़फ्फर नगर येथे मुस्लिम बहुसंख्येच्या वस्तीत १४ मुस्लिमांना गोळा करून नसबंदीसाठी नेले जात होते. त्यांच्या विरोध-आरड्याओरड्यामुळे ४ ते ५ हजारांचा क्षुब्ध आणि हिंसक जमाव तिथे जमला. पोलिस गोळीबारात अनेक मुस्लिमांचा मृत्यू झाला. अमेठीतले गौरीगंज मार्केट बंद पडले कारण नसबंदीसाठी पकडले जाण्याच्या भीतीने तिथे कुणी फिरकेना.
डेविड फ्रम आणि विनोद मेहता म्हणतात, "नसबंदीचा कार्यक्रम आय.एम.एफ. आणि वर्ल्ड बँक यांच्या दबावामुळे राबवला गेला. या दोन्ही संस्थांना भारतातल्या लोकसंख्यावाढीची/मुळे चिता वाटत होती आणि दिल्लीत ती त्यांनी वेळोवेळी व्यक्तही केली होती. पण लोकशाहीमध्ये हे धोरण राबवणे म्हणजे निवडणुकीत मार खाणे होते. लोकशाही निलंबित झाल्यावर या दोन संस्थांनी कार्यक्रम जोमाने राबवण्याबाबत दबाव आणला. या 'loan-sharks' ची खुशामद करण्यासाठी इंदिरा आणि संजयने सक्तीची नसबंदी राबवून भारतीयांचा आत्मसन्मान हिरावून घेतला."
दिल्ली डेवलप्मेंट ऑथॉरिटीचे उपाध्यक्ष जगमोहन मल्होत्रा हे संजय गांधींना जवळचे होते. संजयने त्यांच्यावर दिल्लीच्या सौंदर्यीकरणाची जबाबदारी सोपवली. दिल्लीतल्या झोपड्या हटू लागल्या. यात जास्त करून मुसलमानांना फटका बसला. एप्रिल १९७६मध्ये हे दोघे जामा मशिदीच्या पाहाणीसाठी गेले तेव्हा ही भव्य आणि सुंदर मशीद झोपडपट्ट्यांच्या प्रचंड विळख्यात पार हरवून गेलेली दिसली. इतकी, की त्यांना तुर्कमान गेटमधून आतही जाता येईना. लगोलग संजयने आदेश दिला आणि बुलडोझर वापरून त्या झोपड्या तोडण्यात आला. संतप्त लोकांच्या मोठ्या जमावावर पोलिसांनी गोळीबार केला त्यात कित्येक ठार झाले. सत्तर हजार बेघर झाले. नंतर त्यांचे पुनर्वसन यमुनापल्याड करण्यात आले खरे, पण आधी पुनर्वसन करून नंतर सुशोभीकरण करणे ही शक्य गोष्ट संजय गांधींच्या उतावीळ, बेमुर्वत आणि हाय हँडेड स्वभावात बसत नव्हती. मग कितीही लोक मरेनात का. या क्रूर हत्याकांडामुळे मुस्लिम समाज हा काँग्रेसचा परंपरागत मतदार काँग्रेसपासून दुरावला.
वृत्तपत्रांवरची सेन्सॉरशिप आणि माध्यमांची मुस्कटदाबी हाही एक कळीचा मुद्दा ठरला. माहिती आणि प्रसारण खात्याचे केंद्रीय मंत्री इंदर कुमार गुजराल सेन्सॉरशिप लादायला फारसे उत्सुक नव्हते. तेव्हा संजयच्या सांगण्यावरून त्यांना बदलून त्यांच्या जागी विद्याचरण शुक्ल या निष्ठावंताची नेमणूक झाली. 'किस्सा कुर्सी का' हा चित्रपट सरकारविरोधी आहे असे ठरवून त्याच्या प्रदर्शनावर तर बंदी आणलीच पण सेन्सॉर बोर्डाकडे असलेली त्याची मूळ प्रत आणि निगेटिव्ज़ हे सर्व जप्त करून जाळून टाकण्यात आले. 'आँधी'वरही बंदी आली. सेन्सॉरशिप संबंधात सेन्सॉर-पोलिसांच्या बिनडोकपणाचा एक किस्सा विनोद मेहता यांनी लिहिला आहे. ते तेव्हा 'Debonair' हे सॉफ्ट-पॉर्न नियतकालिक चालवीत. छापायला देण्यापूर्वी सर्व मजकूर आणि फोटो पोलिसांकडे पाठवावे लागत. पोलिस ते मिटक्या मारीत बघत आणि सांगत, 'पॉर्न? चलता है. पॉलिटिक्स? नो. नो.'
१९७६ च्या दुसर्‍या सहामाहीत आणीबाणीच्या फायद्यांपेक्षा अत्याचाराच्या घटनांनीच समाजजीवन व्यापून टाकले. गुजरात आणि तमीळनाडुमधली सरकारे आधीच बरखास्त झाली होती. त्याचेही पडसाद उमटत होते. आनंद मार्ग, रा.स्व.संघ, नक्शलवादी, जामे इस्लामी ए हिंद या संघटनांवर बंदी आली. शिवसेनेने आणीबाणीला पाठिंबा दिला. बहुधा बाळासाहेब ठाकरे यांच्या 'कल्याणकारी हुकूमशाही-Benevolent Dictatorship' या आवडत्या संकल्पनेनुसार तो दिला असावा. या पाठिंब्याचा निदान मुंबईतल्या तरी काही जागा जिंकण्यापुरताही उपयोग झाला नाही. कदाचित मतांच्या टक्केवारीत फरक पडला असावा. पण या पाठिंब्यामुळे महाराष्ट्रातली विरोधी चळवळ फारशी हिंसक झाली नाही असे कदाचित मानता येईल. विनोबांनी आणीबाणी हे अनुशासनपर्व मानून आशीर्वाद दिले यावर मोठा गदारोळ अजूनही होतो. पण सुरुवातीला ते खरेच अनुशासनपर्व होते आणि त्याचे काही परिणाम आणीबाणीनंतरही टिकले. अत्याचार झाले नसते तर तो सुवर्णकाळ ठरला असता.
पंजाबात अकाली दल विरोधात जाईल असे इंदिराजींना वाटले नसावे. पण पंजाबात चिवट विरोध झाला. सेन्सॉरशिपमुळे आजूबाजूला काय चाललेय ते कळत नव्हते. प्रमुख नेते तुरुंगात आणि दुय्यमफळीचे नजरकैद किंवा स्थानबद्धतेत. त्यातून आणीबाणीचे फायदेही जनतेला दिसू लागले होते. त्यामुळे विरोधी चळवळ मंदावली होती. अशावेळी अकाली दलाने एकाकी लढा दिला. पंजाबात मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने होऊ लागली तश्या धरपकडीही मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या. विकीवर असे मत नोंदलेले आहे की आणीबाणीत एक लाख चाळीस हजार लोकांना कारणे न दाखवता आणि खटला न चालवता अटकेत ठेवले होते. त्यातले चाळीस हजार हे शीख होते. शीख समाज हा भारतात अल्पसंख्य असूनही ही संख्या होती.
संजय आणि त्याची टोळी यांचे प्रताप प्रमाणाबाहेर वाढले. इंदिरा गांधींच्या कानांवर ते गेले. त्यांनीही एका भाषणात कबूल केले की अत्याचार होत आहेत. आणीबाणीचे उद्दिष्ट हे नव्हते. संजयला विरोध करण्याची वेळ आली होती. माध्यमांवरच्या कडक सेन्सॉरशिपमुळे सरकारच्या सोयीच्याच बातम्या छापल्या जात होत्या. खरे जनमत व्यक्त होतच नव्हते. त्यामुळे कदाचित, आपली लोकप्रियता घसरते आहे याचा अंदाज इंदिरा गांधींना आला नसावा. निवडणुका घेतल्या तर त्या जिंकता येतील असा सल्लाही त्यांना मिळाला. आणि त्यांनी संजयच्या विरोधाला न जुमानता आणीबाणी रद्द करून निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला.
आणीबाणी लादणे आणि अनपेक्षितपणे ती उठवणे हे इंदिरा गांधींनी का केले असावे हा वादाचा मुद्दा आहे. इंदिरा गांधींच्या व्यक्तिमत्वाचा थांग लावणे पुष्कळांना कठिण वाटते. त्या देशभक्त होत्या. त्यांची स्वतःची राहाणी नीटनेटकी आणि व्यवस्थित असली तरी भपकेदार, चैनीची आणि ऐषोआरामाची नव्हती. त्या देशहिताचा विचार करणार्‍याही होत्या. धडाडीच्या आणि धडाकेबाज तर होत्याच. त्यांचे पोलिटिकल अ‍ॅक्युमेन उत्तम होते. हे सर्व १९७१चे पाकिस्तान युद्ध, नंतरची १९८०च्या निवडणुका आणि पुढचा अटीतटीचा सुवर्णमंदिरात फौजा घुसवण्याचा निर्णय यातून जगाला दिसले.
मग कोठे चुकले? की त्या सत्तालोलुप-सत्तेच्या भुकेल्या झाल्या? त्यापेक्षा मला वाटते की त्या हट्टी, संशयी होत्या. अशी माणसे मनातून खूप असुरक्षित असतात. हेकेखोर बनतात. इंदिरा गांधींना माघार घेणे आवडत नव्हते. टाकलेले पाऊल चुकीचे निघाले तर इगो आड न आणता माघार घेण्यापेक्षा दडपून दुसरे पाऊल टाकणे त्यांनी पसंत केले. मग चुका वाढत गेल्या. इंदिरा गांधी निर्णय घ्यायला घाबरणार्‍या नव्हत्या. चुकीचे निर्णय घेतानाही त्या घाबरल्या नाहीत.
आणीबाणी उठल्यावर धरण फुटावे तसा माहितीचा महापूर जनतेवर कोसळला. दडपलेले अत्याचार समोर आले. निवडणुकांमध्ये लोकांनी इंदिरा गांधी, संजय गांधीसकट पूर्ण इंदिरा काँग्रेसला सत्तेतून उखडून टाकले.
आणीबाणीचे परिणाम काय झाले?
१)सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कुटुंबनियोजनाचा कार्यक्रम पार मागे पडला. इतका की अजूनही कोणताच पक्ष आपल्या जाहीरनाम्यात त्याचा ठळक समावेश करू धजत नाही. नंतरच्या जनता सरकारने कुटुंबकल्याण असे नाव बदलून काही सौम्य कार्यक्रम राबवले, पण ते थातुरमातुर होते. लोकसंख्यानियंत्रणाशी त्याचा दूरान्वयानेही संबंध नव्हता.
२)घटनेच्या संबंधात 'बेसिक स्ट्रक्चर' ही संकल्पना निर्माण झाली.
३)अ-आणीबाणीनंतर पार्लमेंटने ४३ आणि ४४व्या घटनादुरुस्तीद्वारे 'यापुढे संविधानाच्या बेसिक स्ट्रक्चरला धक्का पोचेल अशी कोणतीही दुरुस्ती होऊ शकणार नाही' अशी तरतूद केली.
३)ब-'बेसिक स्ट्रक्चर'ची स्पष्ट व्याख्या झाली.
४) जनसंघ राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात आला. पुढे जनता सरकार कोसळल्याने भारतीय जनता पार्टीची स्थापना झाली.
५)अ-जनता पार्टीचे सरकार येऊन अनागोंदीमुळे कोसळले, यामुळे सरकार राबवणे ही किती कठिण गोष्ट आहे हे समाजवाद्यांना कळले.
५)ब-समाजवाद्यांची राज्यकारभार करण्याची क्षमता किती आहे हे जनतेला कळले.
५)क- समाजवादी आतापर्यंत पुन्हा कधीच वर येऊ शकलेले नाहीत.
६) आर्थिक परिणाम टिकू शकले नाहीत. आणीबाणीत कमावले ते जनता पार्टीने साखर दोन रुपये किलो आणि गोडे तेल १५ (किंवा तत्सम रक्कम) रुपये किलो करून फुंकून टाकले.
७)सत्ता नुसती ताब्यात येऊन उपयोग नाही, ती राबवता आली पाहिजे हे राजकीय पक्षांना कळले (असावे).
८)नुसत्या घोषणांवर मिळालेली सत्ता निसरडी असते हेही राजकीय पक्षांना कळले (असावे).

आणीबाणी फक्त एकवीस महिने होती पण स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात सदैव तिचा उल्लेख 'एक काळे पान' म्हणूनच होत राहील. घटनेची मोडतोड, न्यायव्यवस्थेत हस्तक्षेप, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी आणि कुटुंबनियोजनातील अत्याचार या चार मुद्द्यांवर याच क्रमाने तिची उणी बाजू अधोरेखित होत राहील.

field_vote: 
4.333335
Your rating: None Average: 4.3 (3 votes)

जेपी हे अमेरिकेचे हस्तक होते असा आरोप केतकर करत आहेत. त्यात तथ्य नसावे. म्हणजे जेपी आपण होऊन अमेरिकेचे हस्तक बनले नसावेत. पण अजाणता त्यांनी अमेरिकेच्या अजेंड्यास हातभार लावला असावा.

अमेरिकेचे हस्तक म्हणा किंवा त्यांची मदत घेणारे म्हणा मोरारजी देसाई वगैरे नेते असावेत. जेपी हे (अलिकडच्या अण्णा हजारेंप्रमाणे) चेहरा म्हणून वापरले गेले असतील.
-------------------------------------
(आज सर्व डाव्या लोकांना समाजवादी म्हटले जात असले तरी) तेव्हाच्या समाजवाद्यांचा साम्यवाद्यांना (कम्युनिस्टांना) विरोध होता. तेव्हा साम्यवाद्यांचा शत्रू असलेली अमेरिका समाजवाद्यांची शत्रू नव्हती. रशियन कम्युनिझमला विरोध करणारी अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मागणारी एक एनजीओ* तेव्हा कार्यरत होती. जेपी त्या संस्थेचे अध्यक्ष होते. त्या संस्थेला अमेरिका पैसा पुरवत असावी.
*सोसायटी फॉर फ्री स्पीच असे काहीतरी तिचे नाव होते.

नवशक्तिसारख्या छोट्याश्या मराठी दैनिकाचे संपादक असलेले प्रभाकर पाध्ये या संस्थेचे सचिव नेमले गेले (या पाध्यांची तेव्हाच्या समाजवाद्यांमध्ये एसएम, जेपी वगैरे उठबस होती). ते सचिव म्हणून काम करत असतानाच्या काळाचे वर्णन त्यांच्या पत्नी कमल पाध्ये यांनी आपल्या आत्मचरित्रात केले आहे. त्यावरून भरपूर पैसा खर्च केला जात असावा असे दिसते. आजच्या अनेक एनजीओज मध्ये जसे संस्थेचे कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी पंचतारांकित जीवनशैली जगतात तसे जीवन त्या काळी पाध्यांनी व्यतीत केले. उघडच इतका पैसा काही लोकवर्गणीतून येत नसणार.
-------------------------------------
अलाहाबाद हायकोर्टाचा निर्णय हा आणिबाणीचे कारण म्हणून (विरोधकांकडून) सांगितला जातो. खटल्याच्या निकालात "भ्रष्टाचाराचे सर्व आरोप" फेटाळून लावले असले तरी एका टेक्निकल मुद्द्यावर निवडणूक रद्द करण्याचा निकाल दिला होता. (Firing the PM for a traffic ticket).

Though a judge is a non political figure they can play a role in shaping the opinion. जसे अलिकडे सीएजी विनोद राय यांनी मोठमोठे आकडे दाखवून एक परसेप्शन निर्माण केले.
-------------------------------------
हे सर्व लांबवरूनचे अवलोकन आहे. प्रत्यक्षात आणीबाणी आल्यावर मध्यमवर्ग अत्यंत खूष होता. सरकारी ऑफिसात कर्मचारी वेळेवर हजर राहू लागले.** गाड्या, बसेस वेळेवर धावू लागल्या. वगैरे......

**हे वर्णन वाचल्यावर लोकांना Deja vu अनुभव येईल. मे २०१४ नंतर हेच वर्णन ऐकायला मिळाले होते का?
------------------------------------
आणीबाणीच्या तथाकथित अत्याचारांचा सामान्य मध्यमवर्गीयाला काहीच त्रास होत नव्हता. त्रास होत होता तो झोपडपट्ट्या पाडल्यामुळे आणि सक्तीच्या नसबंद्यांमुळे तळागाळातल्या वर्गाला.
------------------------------------
अर्थात आणीबाणी आणि हुकुमशाहीचे समर्थक नेहमी देशहितासाठी आणि सरकारला विरोधक कामच करू देत नाहीत असे कारण दाखवत असतात.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

जेपी अमेरीकेचे हस्तक होते का नाही ते महत्वाचे नाही, पण ते कुठलाही विधायक प्रोग्रॅम किंवा ऑप्शन नसलेले अनार्कीस्ट होते हे नक्की. व्यक्ती म्हणुन चांगले ही असतील पण नेता म्हणुन अगदीच वाईट होते. आणि ज्या लोकांना त्यांनी ह्या अनार्कीस्ट आंदोलनात बरोबर घेतले होते ते बघता ते कीतीही खालच्या थराच्या तडजोडीला तयार होते असे म्हणायला वाव आहे.

त्या काळात जेपींच्या मुळे जे नेते उदयाला आले त्या लोकांनी पुढची २५-३० वर्षे देशाचे शक्य तितके नुकसान केले. आणि ही लोक अशी आहेत हे जेपींना कळु नये हा त्यांचा भाबडेपणा होता का धुर्त पणा?

विजय तेंडुलकरांचा जेपींवरचा लेख वाचावा. तो १९७७ साली लिहीला असावा ( निवडणुका झाल्या नव्हत्या अजुन ). तेंडुलकरांची माणसाला ओळखण्याची काय द्दृष्टी आहे ते कळते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

विजय तेंडुलकरांचा जेपींवरचा लेख वाचावा

लिंक मिळू शकेल का??

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

जालावर नसेल. तेंडुलकरांच्या पुस्तकात आहे. "ते" किंवा "हे सर्व कुठुन येते" ह्या दोन पैकी एकात. ह्याच पुस्तकात, वसंतराव नाईक आणि चिमणभाई पटेलांवरचा लेख ची वाचण्यासारखा आहे.

मुख्य म्ह्णजे तेंडुलकर कुठेही त्यांचे मत मांडत नाहीत, पण जो स्नॅपशॉट दाखवतात तोच पुरेसा असतो.

http://www.flipkart.com/he-sarva-kothun-yete/p/itmdyu8ghnzcde3x
http://www.amazon.in/Sarva-Kothun-Yete-Vijay-Tendulkar/dp/8174343172

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

>>मुख्य म्ह्णजे तेंडुलकर कुठेही त्यांचे मत मांडत नाहीत, पण जो स्नॅपशॉट दाखवतात तोच पुरेसा असतो. अवांतर आहे, पण हे मत मांडत नाहीत हि त्यांची शैली आहे, ते जे मांडतात तो त्यांचा परिप्रेक्ष्यच असतो, ते असे भासवतात की मत मांडत नसून वस्तुस्थिती सांगत आहेत. असो.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

(आज सर्व डाव्या लोकांना समाजवादी म्हटले जात असले तरी) तेव्हाच्या समाजवाद्यांचा साम्यवाद्यांना (कम्युनिस्टांना) विरोध होता. तेव्हा साम्यवाद्यांचा शत्रू असलेली अमेरिका समाजवाद्यांची शत्रू नव्हती. रशियन कम्युनिझमला विरोध करणारी अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मागणारी एक एनजीओ* तेव्हा कार्यरत होती. जेपी त्या संस्थेचे अध्यक्ष होते. त्या संस्थेला अमेरिका पैसा पुरवत असावी.
*सोसायटी फॉर फ्री स्पीच असे काहीतरी तिचे नाव होते.

नवशक्तिसारख्या छोट्याश्या मराठी दैनिकाचे संपादक असलेले प्रभाकर पाध्ये या संस्थेचे सचिव नेमले गेले (या पाध्यांची तेव्हाच्या समाजवाद्यांमध्ये एसएम, जेपी वगैरे उठबस होती). ते सचिव म्हणून काम करत असतानाच्या काळाचे वर्णन त्यांच्या पत्नी कमल पाध्ये यांनी आपल्या आत्मचरित्रात केले आहे. त्यावरून भरपूर पैसा खर्च केला जात असावा असे दिसते. आजच्या अनेक एनजीओज मध्ये जसे संस्थेचे कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी पंचतारांकित जीवनशैली जगतात तसे जीवन त्या काळी पाध्यांनी व्यतीत केले. उघडच इतका पैसा काही लोकवर्गणीतून येत नसणार

साशंकता चिमुटभर मिठा एवढी ठेवलाच पाहीजे तेव्हा ह्या बद्दल तक्रार नाही. >> पण अजाणता त्यांनी अमेरिकेच्या अजेंड्यास हातभार लावला असावा.

१) Citizens for Democracy बद्दल असे काही नेमके संदर्भ उपलब्ध आहेत का ? २) जप्रना आमेरीकेत शिक्षण घेऊन आले पण येताना मार्क्सवादी अथवा समाजवादी विचारसरणी घेऊन आल्याचे वाचण्यात आहे जर ते सरळ सरळ समाजवादी विचारसरणीचे होते तर आंदोलन काळात त्यांनी आर्थीक दृष्ट्या वेगळ्या विचारांच्या धोरणांशी कसे काय जुळवून घेतले ३) त्यांना १९६५ च्या सुमारास मॅग्सेसे पुरस्कार मिळालेला दिसतो त्या पुरस्काराचा पैसा या संस्थेकडे खर्चासाठी इतका काळ उपलब्ध राहीला असण्याची शक्यता आहे का ? त्या पुरस्काराच्या मागे आमेरीकन आणि फिलीपैनी संस्था असण्याची शक्यता पाहून इंदीराजींना संशय वाटला असेल का ? ४) तरीही एक प्रश्न राहतो कुणासाठी संपत्ती ठेऊन जाण्यासाठी जप्रनांना स्वतःस संतती/वारसदार होते का तसे नसेल तर त्यांच्या संस्थेवर सरळ संशय घेणे अवघड होत नाही का ?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

ऐसी अक्षरेवरील आधीचे नुसते "माहितगार" सदस्य खाते माझे नाही. गैरसमज नसावा.

चिमुटभर मिठाएवढीच साशंकता आहे. आणि त्यातही जेपींनी जाणतेपणी ते केले नसावे असेच मला वाटते.

पुरस्कारातील रक्कम खर्चून पंचतारांकित संस्था चालवली जात नसावी. जेपींसारखे लोक उलट अत्यंत कमी खर्चात काटकसरीने संस्था चालवतील. सिटिझन्स फॉर डेमॉक्रसीमध्ये वी एम तारकुंडे सुद्धा होते. ते ओपनली अमेरिकावादी होते असे वाटते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

सिटिझन्स फॉर डेमॉक्रसीमध्ये वी एम तारकुंडे सुद्धा होते

इंग्रजी विकिपीडियातील उल्लेखांवरून वी एम तारकुंडे बहुधा सिटिझन्स फॉर डेमॉक्रसीमध्ये किमान आणिबाणी लागण्याच्या अगोदर नसावेत. आणिबाणी लागल्यानंतर वकीलीपाठबळ त्यांनी पुरवले असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जयप्रकाश नारायण आणि वी एम तारकुंडे यांनी मिळून PUCL नावाने एन जी ओ १९७६ मध्ये जेपींची सुटका झाल्यांतर स्थापन झाल्याचे दिसते.

आपण म्हणता तसे चळवळ काळात सिटिझन्स फॉर डेमॉक्रसी कडे पैसे पोहोचण्याचा सहज राजमार्ग वी एम तारकुंडे पेक्षा मोरारजींच्या पाठीमागे उभ्या टाकलेल्या छुप्या व्यापारीवर्गाचाही असू शकेल. किंवा त्या व्यापारीवर्गाच्या मागे आमेरीकेचाही हात असू शकेल. इथे लालूप्रसाद यादव तत्कालीन बिहारमधील विद्यार्थी चळवळीचे नेतृत्व करत होते (हि सुद्धा एक शंका घेण्यासारखी जागा आहे जी त्याकाळात जेपींच्या लक्षात आली नसावी पण लालूंच्या एकुण व्यक्तीमत्वाचा आता भारतीय जनतेस बर्‍यापैकी परिचय झाला आहे.)

शिवाय फॉरेन एक्सचेंज विषयक कायदे इंदीराजींनी त्याच काळात केले असावेत त्यावरून इंदिराजी सॉलीड साशंकीत झालेल्या असू शकतात. इंदिराजींची साशंकता वॉशींग्टन पोस्टचे दिल्लीतील तत्कालीन वार्ताहार लुवीस सिम्सन यांची पाच तासांचा अवधी देऊन देशाबाहेर हकालपट्टी केली यावरून दिसून येते. या लुवीस सिम्सन महाशयांनी भारतीय लष्करी आधिकार्‍यांना आणिबाणी रुचली नसल्याचे वृत्त दिले असावे असे त्यांच्या मुलाखतीवरून दिसते. असे वृत्त पेरण्याचा धूळफेक प्रकार लुवीस सिम्सन महाशयांनी आमेरीकेचे हित लक्षात घेऊन जाणीवपुर्वक केला असू शकतो. संदर्भ मुलाखत

जेपींच्या एन जी ओला अप्रत्यक्ष हितसंबंधींची आर्थीक मदत असेल नसेल इंदीरा गांधींबद्दल न्यायालयीन निकालांनतर पोलीसदलांना आणि सुरक्षादलांना सरकारचे न ऐकण्याचे आवाहन जेपी आर्थीक हितसंबंधातून करतील अशी शक्यता कमी वाटते. पण जे आवाहन महात्मा गांधींनी ब्रिटीशांच्या विरोधात कधी केले नाही तसे आवाहन करताना जेपी गांधीवादी मार्गापासून जरासे ढळले किंवा आपण काय म्हणतो आहोत त्याचे गांभीर्य त्यांचे त्यांनाही समजले नसावे. आणि इथे भूदान चळवळीतील जेपींचे (भूदान चळवळीच्या मर्यादीत अर्थाने) गुरु विनोबा भावेंनी अनूशासनपर्व जेपींसाठी म्हटले असेल का ?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

ऐसी अक्षरेवरील आधीचे नुसते "माहितगार" सदस्य खाते माझे नाही. गैरसमज नसावा.

>>पण जे आवाहन महात्मा गांधींनी ब्रिटीशांच्या विरोधात कधी केले नाही तसे आवाहन करताना जेपी गांधीवादी मार्गापासून जरासे ढळले किंवा आपण काय म्हणतो आहोत त्याचे गांभीर्य त्यांचे त्यांनाही समजले नसावे.

याबद्दल खात्री नाही.
गांधींनी लष्कर आणि पोलीसांना असे आवाहन केले नसले तरी जनतेला सरकारशी सहकार्य न करण्याचे आवाहन केले होते. पण अर्थातच जनतेने पोलीसांकडून मार खावा असे म्हटले म्हणजेच पोलीसांना तसे आवाहन नव्हते असे म्हणता येईल.

But his emphasis was more to show that "I value this freedom/dislike this rule so much that I am prepared to bear any consequences".

एक प्रकारे "हा विशिष्ट कायदा मी पाळणार नाही; पण बाकी कायद्याच्या राज्यावर माझा विश्वास आहे" असे म्हणण्याच प्रकार होता
-------------------------------------
अवांतर: अरुण सारथी नामक इसमाने दोन पुस्तके लिहिली आहेत. शोध आधुनिक भारताचा आणि शोध महाराष्ट्राचा. जनरल लाईन "गांधींनी असहकार*, हरताळ वगैरे मार्ग अवलंबले; त्यामुळे जनतेत कन्स्ट्रक्टिव्ह काही करण्याची, काही उभारण्याची प्रवृत्ती निर्माण झाली नाही. उलट डिस्ट्रक्टिव्ह प्रवृत्ती आली". वर लिहिलेले विवेचन अगदी उलट चित्र दाखवते.

*याचा रोख लोकांनी नोकर्‍या सोडणे, विद्यार्थ्यांनी कॉलेज सोडणे यावर होता.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

अवांतर: अरुण सारथी नामक इसमाने दोन पुस्तके लिहिली आहेत. शोध आधुनिक भारताचा आणि शोध महाराष्ट्राचा. जनरल लाईन "गांधींनी असहकार*, हरताळ वगैरे मार्ग अवलंबले; त्यामुळे जनतेत कन्स्ट्रक्टिव्ह काही करण्याची, काही उभारण्याची प्रवृत्ती निर्माण झाली नाही. उलट डिस्ट्रक्टिव्ह प्रवृत्ती आली". वर लिहिलेले विवेचन अगदी उलट चित्र दाखवते.

अ‍ॅनी बेझंट यांनी सुद्धा अशाच स्वरूपाची टीका "सविनय कायदेभंग" यावर केलेली होती असे आमच्या मामाश्रींनी सांगितल्याचे आठवतेय.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

*सोसायटी फॉर फ्री स्पीच असे काहीतरी तिचे नाव होते.

नवशक्तिसारख्या छोट्याश्या मराठी दैनिकाचे संपादक असलेले प्रभाकर पाध्ये या संस्थेचे सचिव नेमले गेले.>

प्रभाकर पाध्ये ह्यांच्या पुढाकाराने अशी एक संस्था त्या १९६२च्या काळात मला माहीत आहे तोपर्यंत पुण्यात चालू होती. तिला आर्थिक पाठबळ वगैरे कोणाचे होते हे मी सांगू शकत नाही आणि तिचे नावहि मला आठवत नाही. 'सोसायटी फॉर कल्चरल फ्रीडम' किंवा असे काहीतरी तिचे नाव असावे. हिच्या विद्यमाने निवडक निमंत्रितांच्या सभा फर्ग्युसन कॉलेजच्या कॉमन रूममध्ये एक-दोन महिन्यांनी होत असत आणि मुख्यत्वेकरून सांस्कृतिक महत्त्वाच्या बाबींवर तेथे चर्चा होत. मीहि नुकताच बाहेर पडलेला ग्रॅज्युएट आणि कॉलेजचा एक ज्यूनिअर स्टाफमेंबर म्हणून अशा काही चर्चांना उपस्थित राहिलो आहे. माझे ज्येष्ठ मित्र प्रा.स.शि.भावे हे पाध्यांचे निकटवर्ती असावेत कारण आम्हाला निमंत्रण त्यांच्याकडून येई. सर्वसाधारणपणे २५-३० असे पुण्यातील 'भद्रलोक' तेथे उपस्थित असत आणि आपल्या खर्जातील आवाजात पाध्ये तिचे नियन्त्रण करीत. सुरुवातीस भक्कम उपहार आणि मग चर्चा असे ह्या सभांचे स्वरूप असे. ह्याचा खर्च कोण करत असे ह्याची आम्ही उठाठेव कधीच केली नाही.

त्यापैकी माझ्या चांगली लक्षात राहिलेली चर्चा म्हणजे श्री.ज.जोशींच्या नव्या 'आनंदीगोपाळ' ह्या कादंबरीवरील चर्चा. तिला ममदवा स्वतः उपस्थित होते आणि गोपाळराव जोशीं ह्या विक्षिप्त व्यक्तीला त्यांनी एकदा तपकीर गल्लीत स्वतः कसे पाहिले ह्याचे रसभरित वर्णन त्यांनी आम्हास ऐकवले. गोपाळरावांना प्रत्यक्ष पाहिल्याची आठवण असलेले तेव्हा ते पुण्यात एकमेव असे होते.

नंतर एकदोन वर्षांत मीच पुणे आणि कॉलेज सोडल्याने संस्थेचे पुढे काय झाले ते माहीत नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

दोन्ही बाजु अनेकदा वाचनात आल्या आहेत. दोन्ही बाजुंकडीतल कित्येक प्रसंग व त्यायोगे उद्भवणारे प्रश्न रास्तच आहे. पण दोन्ही बाजुंकडील काही उत्तरे अपूर्ण आहेत.

शेवटी इतिहास (ऐतिहासिक घटनांचे कारण आणि परिणाम दोन्ही) हा आर्थिक असतो.

आणीबाणीमागील राजकारण ही एक बाब झाली मात्र कोणीतरी आणीबाणीच्या वेळची विविध देशांची आर्थिक परिस्थिती व त्यातून जन्मला येणारे राजकारण असा तुलनात्मक अभ्यास करून मांडल्यास अधिक वास्तववादी तथ्य बाहेर यावे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

आणिबाणी हा हुकुमशाहीचा प्रकार होता असं म्हणता येइल का?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

थेट हुकूमशाही नव्हे पण त्याकाळात लोकशाहीत साधारणतः अपेक्षित असते (आणि आणीबाणीपूर्वकाळात होते) त्याहून अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावर मोठ्याप्रमाणात तर व्यक्तिस्वातंत्र्यावरही मोठ्या (पण अभिव्यक्तीपेक्षा किंचित कमी) प्रमाणात घाला होता.

(लोकशाही मार्गाने आणलेला) एकानुवर्ती प्रशासन प्रकार म्हणता यावा.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

न्यायालयाच्या पॉवर्सपण छाटल्या होत्या का? म्हणजे कोडताचे निर्णय सरकारवर बांधिल नाहीत वगैरे अस काही?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

आणीबाणीमध्ये अनेक कायद्यांचा संकोच होतो तर अनेक बाबतीत न्यायालयांवरही बंधने येतात. कोणत्या बाबतीत नागरीक न्यायालयात जाऊ शकतात यावरही बंधने येतात.

काही प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये सरकार थेट अटक वगैरे करू शकत असे - जे एरवी न्यायालयांच्या आदेशाशिवाय शक्य नसे. शिवाय पोलिसांचे (एकुणच नागरी प्रशासनाचे) अधिकार वाढल्याने अर्थातच एखाद्याला अटक होणे वगैरे सहज होते.

शिवाय कायदे करणे, बदलणे हे एका ऑर्डिनन्सने होते, संसद वगैरे सगळे बायपास! (याच गदारोळात ४२वी दुरुस्ती झाली)

(श्रीमती गांधींनी गुजरात तामिळनाडूमधील विरोधकांची सरकारे बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू केली. सामान्य परिस्थितीत असे होणे तितकेसे सोपे गेले नसते.
नसबंदीसुद्धा आणीबाणी असल्याने राबवणे सोपे गेले.)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

आयला. हे असलं असून सुद्धा केतकरांनी आणीबाणी अपरिहार्य होती आणि गरजेची होती असा सूर लावला आहे त्या लेखात. हद्द आहे! अच्छा भुतकाळ येणार आहे या घासुगुर्जींच्या लेखाची आठवण आली.

आणीबाणी आणावी लागली कारण, विरोधी पक्षांनी देश अराजकाच्या वणव्यात पेटवून द्यायचे ठरविले होते. इंदिरा गांधींनी आणीबाणी व अनुशासनपर्व जाहीर करून देशाची एकात्मकता जपली आणि सार्वभौमत्व राखले.

हे पटतं का लोकांना? या वेळी जाणते असलेले लोक आहेत का इथे?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

आणीबाणी आणावी लागली कारण, विरोधी पक्षांनी देश अराजकाच्या वणव्यात पेटवून द्यायचे ठरविले होते. इंदिरा गांधींनी आणीबाणी व अनुशासनपर्व जाहीर करून देशाची एकात्मकता जपली आणि सार्वभौमत्व राखले.

हे पटतं का लोकांना? या वेळी जाणते असलेले लोक आहेत का इथे?

लोकांना एकात्मता आणि सार्वभौमत्वाविषयी पटलं की नाही ते ठाऊक नाही पण...
(माझ्या वरच्या प्रतिसादातून चोप्यपस्ते)
प्रत्यक्षात आणीबाणी आल्यावर मध्यमवर्ग अत्यंत खूष होता. सरकारी ऑफिसात कर्मचारी वेळेवर हजर राहू लागले.** गाड्या, बसेस वेळेवर धावू लागल्या. वगैरे......

**हे वर्णन वाचल्यावर लोकांना Deja vu अनुभव येईल. मे २०१४ नंतर हेच वर्णन ऐकायला मिळाले होते का?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

तुम्ही नक्की काय सजेस्ट करताय समजलं नाही थत्ते चाचा. मोदींनी कर्मचार्‍यांना वेळेवर यायला लावलं ही इंदिरा गांधींसारख्या आणिबाणीची नांदी आहे असं म्हणताय का?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

मध्यमवर्ग असल्या गोष्टींनी खूष होतो हे सुचवतोय. Smile
--------

२०१४ निवडणुकांपूर्वीचे आणि नंतरचे नॅरेटिव्ह "बजबजपुरीला ताळ्यावर आणण्यासाठी ष्ट्राँग नेता हवाय/आलाय" असेच होते ना?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

मध्यमवर्ग असल्या गोष्टींनी खूष होतो हे सुचवतोय.

पण वेळेवर कचेरीत न जाणारा आणि दट्ट्या बसल्यावर जाणारा खुद्द हाच मध्यमवर्ग असतो ना?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

तो मध्यमवर्गाचा एक सबसेट असतो.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

आणीबाणी आणावी लागली कारण, विरोधी पक्षांनी देश अराजकाच्या वणव्यात पेटवून द्यायचे ठरविले होते. इंदिरा गांधींनी आणीबाणी व अनुशासनपर्व जाहीर करून देशाची एकात्मकता जपली आणि सार्वभौमत्व राखले.

विरोधकांच्या हातात अशी कोणाती अथॉरिटी होती की जिच्या जोरावर ते हे करू शकत होते ??

व विरोधक जरी यशस्वी झाले असते तरी देशाची एकात्मता का व कशी धोक्यात आली असती ?? सरकार गडगडण्याची शक्यता प्रबल होणे म्हंजेच राजकीय अस्थैर्य व म्हंजेच देशाच्या एकात्मतेस व सार्वभौमत्वास धोका - अशा वैचारिक उड्या मारताहेत ते.

सार्वभौमत्वास नेमका कोणता धोका होता ?? अमेरिकेचा ??

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आयला. हे असलं असून सुद्धा केतकरांनी आणीबाणी अपरिहार्य होती आणि गरजेची होती असा सूर लावला आहे त्या लेखात. हद्द आहे!

केतकर आणीबाणीवर लिहिताना याहून काय अपेक्षा केली होती? Wink
एरवी बर्‍यापैकी अभ्यासपूर्ण लिहिणारा हा माणूस इंदिराजींवर लिहायला लागला की अगदीच केविलवाणा भासतो Tongue

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

सज्जन लोकांच्या व्यक्तीस्वातंत्र्यापेक्षा, दुर्जनांच्या व्यक्तीस्वातंत्र्यावर मोठा घाला बसला आणीबाणी मुळे असे ऐकीवात आहे.
ह्या कारणामुळेच बाई निवडणुक पण हरल्या असेही ऐकीवात आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आणीबाणी अपरिहार्य होती असेच माझेही मत आहे. अराजकच होते तेव्हा. पोलीस आणि सशस्त्र दलांना उघडपणे बंडाची चिथावणी दिली गेली होती, रेल् वे रूळ, पूल स्फोटके वापरून उखडण्याचा, उडवण्याचा प्रयत्न झाला होता. १९७४चा रेल संप तर दहशतीमुळे सर्वव्यापी आणि जीवघेणा होता. १९७१चा दैदीप्यमान विजय आर्थिक आघाडीवर फार भारी पडला होता. तांदुळाचे राशनिंग(या वेळी अमेरिकेच्या पी एल ४८० ची मदत न घेता)करावे लागले होते. लग्नमुंजीतल्या जेवणावळीत भात वाढण्यास बंदी घालावी लागली होती. निर्वासितांचा भार पडल्यामुळे आणि युद्धानंतरच्या महागाईमुळे आर्थिक आघाडीवर कडक शिस्त आणणे अत्यंत जरूरीचे होते आणि हे केवळ रिज़र्व बँकेने किंवा अर्थमंत्र्यांनी निरनिराळे रेशिओ किंवा व्याजदर नियंत्रित करून होण्याजोगे नव्हते. सर्वंकष शिस्त, लोकव्यवहारात शिस्त आवश्यक होती. आर्थिक प्रश्नांचा फायदा उठवून लोकांना चिथावणे, भडकावणे पद्धतशीरपणे सुरू होते. हा एक देशव्यापी नक्शलवादी झगडा ठरू शकला असता इतके पोटेंशिअल त्यात होते. नक्षलवाद मुख्यत्वेकरून बंगालात होता आणि कलकत्त्याला चांगलीच झळ बसत होती तरी हा वणवा सर्वत्र पसरण्याजोगीच भयावह परिस्थिती होती. म्हणूनच सिद्धांत शंकर राय हे आणीबाणीमागचे प्रमुख सल्लागार किंवा शिल्पकार मानले जातात. नक्शलवाद आपण अजूनही काबूत आनू शकलेलो नाही. मग त्या ऐन बहराच्या आणि वाढीच्या काळात काय परिस्थिती असेल?
गुजरात वगैरे आणखी वेगळी समस्या.

क्रमशः

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आणीबाणी सुरू करणे अपरिहार्य होते असे मत मांडून क्रमशः हा शब्द बघुन सुखावलो. पुढील प्रतिसाद वाचण्यास उत्सुक.
विशेषतः आणीबाणी सुरू करतानाचे कारण आणि पुढे प्रत्यक्ष आणिबाणीतील घटना व वाटचाल याची तुलना देता आली तर अधिक सघनता येईल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

भारतातील नक्शलवादाचा उगम हा कम्यूनिस्ट पार्टी फुटल्यानंतर निघालेल्या भारतीय मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट पार्टीत होता आणि या पार्टीला माओ त्से तुंग (माओ त्झे दुंग) कडून भरपूर खतपाणी मिळत होते. रशिया आणि चीनच्या कम्यूनिस्ट तत्त्वांमध्ये थोडीशी चीर पडलेली दिसताच अमेरिकेने त्याचा फायदा घेतला नसता तर नवल. हा तडा रुंदावण्यासाठी आणि कम्यूनिस्ट ऐक्य तोडून चीनला आपल्याकडे वळवण्यासाठी अमेरिकेने पिंग-पाँग डिप्लोमसी यशस्वीपणे राबवली. हेन्री किसिन्जर गुप्तपणे रावळपिंडीमार्गे चीनला जाऊन आले आणि त्यांनी रिपब्लिकन अमेरिकी अध्यक्ष निक्सन यांच्या अभूतपूर्व (१९४९ पासून) अश्या चीन भेटीसाठी भूमी तयार करून जगाला आश्चर्यचकित केले. पुढे लवकरच ती ऐतिहासिक भेट घडली. अमेरिका ही पाकिस्तान आणि चीनच्या आणखी जवळ गेली आणि भारतापासून अधिक दूर. १९७१ च्या युद्धातही आपले सातवे आरमार बंगालच्या उपसागरात आणून अमेरिकेने भारताला गर्भित -खरे तर उघडच-धमकी दिली होती. सोविएट रशियाने मात्र आपली पाठराखण केली. काँग्रेस सरकार जे 'डावीकडे झुकलेले मध्यममार्गी' होते, ते डावीकडे अधिकच कलले. अर्थातच मूळचे समाजवादी असलेल्या तरीही काँग्रेस-विरोध हाच एकमेव कार्यक्रम ठरवलेल्या तत्कालीन प्रमुख विरोधी (काँग्रेविरोधी) पक्षांची चाचपणी अमेरिकेकडून सुरू झाली नसती तरच नवल. भारतातला समाजवाद नष्ट करण्याची ही नामी संधी होती. जयप्रकाशजींची नेता बनण्याची आस गांधींच्या हयातीत आणि नंतरही पूर्ण झाली नव्हती, ती पूर्ण होण्याची चिह्ने दिसू लागली.
क्रमशः
(हे प्रतिसाद एकत्र करून एक धागा किंवा धागामालिका बनवता येईल का ?त्याची जरूर आहे की कसे ते समजत नाहीय.))

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

हो वेगळा एकत्रित धागा/प्रतिसाद करता येईलच. सगळं लिहून झाल्यावर सांगा

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

I am inclined to be more lenient with JP than you. म्हणजे पर्सनल अ‍ॅम्बिशन म्हणून त्यांनी हे केलं नसावं.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

पण आपण नक्की काय करतोय आणि त्यातुन काय निघणार आहे, हे ही त्यांना कळत असावे असे वाटत नाही.
आणि जर कळत असेल आणि तरी पण जेपी ह्या विघातक मार्गावर देशाला नेत असतील तर मग मात्र

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

-: आमचे येथे नट्स क्रॅक करून मिळतील :-

लेख वाचला. ७० च्या दशकात प्रचंड महागाई, बेकारी, रेशनिंग या गोष्टी चालू होत्या. लोकसंख्यावाढीतून हे प्रश्न अधिकच बिकट होणार अशी चिन्हं होती. भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय राजकीय पार्श्वभूमीची मात्र तितकीशी कल्पना नीट नाही. त्यामुळे केतकरांनी मांडलेली बाजू थोडीफार पटते. मात्र आणीबाणीच्या काळात जे अत्याचार घडले, आणि ज्या प्रमाणात मुस्कटदाबी केली गेली त्यातही राजकीय रंग होताच. त्यामुळे ऋषिकेशप्रमाणेच मलाही दोन्ही बाजू अपूर्ण वाटतात.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आणीबाणीच्या काळात जे अत्याचार घडले

म्हणजे नक्की काय घडले हो गुर्जी?

मोर्चे वगैरे काढणार्‍या, दगडफेक करणार्‍या, संप करणार्‍या लोकांना फटके मारले आणि थोडे दिवस तुरुंगात ठेवले तर काय मोठा अत्याचार झाला?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

मी सक्तीच्या नसबंदींविषय़ी बोलतो आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

नुसती नसबंदीच नाही (ते खापर इंदिराभक्तांना संजय गांधींवर फोडायला आवडते) तर वृत्तपत्रांच्या स्वातंत्र्यावर पूर्ण बंधने आणणे, ४२व्या घटनादुरुस्तीसारखे प्रकार करणे हे याच आणीबाणीचे ठळक आणि जनसामान्यांवर थेट विपरीत परिणाम करणारे दुष्परिणाम आहेत.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

'नसबंदी'वरून आणीबाणीनंतरच्या निवडणुकांमधील एक दिल्लीत ऐकलेली थोडीशी risqué वाटावी अशी घोषणा आठवते - 'इंदिरा हटाओ, इंद्रिय बचाओ!'

संजय गांधींच्या निरंकुश नेतृत्वाखाली जी नसबंदीची योजना चालू होती तिचाच भाग म्हणून सर्व सरकारी खात्यांकडे सरकारचा निदेश आला की प्रत्येक कार्यालयाने आपल्या कर्मचार्‍यांची कुटुंबनियोजनाविषयीची माहिती विशिष्ट पत्रकातून गोळा करून वर पाठवावी. खरे पाहता हे सरकारी कर्मचार्‍यांच्या वैयक्तिक जीवनात ढवळाढवळ केल्यासारखेच होते पण कोणाहि कर्मचार्‍याने विरोध केला नाही आणि तक्ता बिनबोभाट भरून दिला. 'Family Planning measure/s adopted' असा एक प्रश्न तक्त्यामध्ये होता. आता काही कर्मचारी अविवाहितच असतील, काही वयाने कुटुंबनियोजनाची चिन्ता करण्यापलीकडे गेले असतील. अशा सर्वांनी काय उत्तर द्यायचे? त्यांनी सरकारी पत्रके भरण्याच्या नेहमीच्या सवयीने jargon-bound उत्तर दिले 'does not arise'.

विनोबा एरवी राजकारणापासून विरक्त असायचे पण एकदा कोठेतरी आणीबाणीचे वर्णन त्यांनी 'अनुशासनपर्व' असे केले. त्यावरून त्यांची 'सरकारी सन्त', 'विनोबाजी सूक्ष्मात गेले' अशी बरीच खिल्ली उडविण्यात आली.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

>> म्हणजे नक्की काय घडले हो गुर्जी?

एक उदाहरण देतो : माझे एक काका जनसंघाचे कार्यकर्ते होते. पोलीस त्यांना शोधत होते म्हणून ते भूमिगत झाले. तेव्हा पोलिसांनी त्यांच्या अल्पवयीन मुलांना मिरच्यांची धुरी देऊन त्यांच्या बापाचा ठावठिकाणा शोधून काढण्याचा प्रयत्न केला. ही घटना माझ्या मध्यमवर्गीय कुटुंबाला हादरवणारी होती, कारण तोवर अशा गोष्टी फक्त फडतूस गोरगरीबांना सहन कराव्या लागतात असा त्यांचा समज होता.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

तेव्हा पोलिसांनी त्यांच्या अल्पवयीन मुलांना मिरच्यांची धुरी देऊन

आ.व.रा.!!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

या असल्या लेवलच्या अत्याचारांबद्दल ऐकले नव्हते. नसबंदी वगैरे बद्दलच ऐकले होते. म्हणून तसा प्रतिसाद लिहिला.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

जे झाले हे वाईट झाले. पण ( तुमचे काकाच होते हे माहीती आहे पण वैयक्तीक लावून घेउ नका )

- हिटलरशाहीची वाट बघणारे जनसंघियच होते.
- हे अत्याचार फासेपारधी वगैरे लोकांवर आणीबाणी नसताना पण होत होते आणि अजुन होतात ( अगदी भाजप राज्यात पण ). पण कोणा जनसंघीयानी आवाज उठवलेला बघितला नाही. फक्त पांढरपेशा, मध्यमवर्गीय ( आणि ब्राह्मण ) लोकांना पोलिसांनी त्रास दिल्यावर आणीबाणी जाणवली हे फारच रोचक आहे.
- आणीबाणी नंतर २ वर्षे जनसंघाची अर्धीतरी सत्ता होती, काय उपाययोजना केल्या? आणीबाणी आणणार्‍या आणि ती अशी निर्दय पणे राबवणार्‍यांवर काय कारवाई केली. त्या मुलाला धुरी देणार्‍या पोलिसांना निलंबीत तरी केले का जनसंघाच्या सरकारनी?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

इथे काही लोक आणीबाणीचे समर्थन करत आहेत हे पाहून करमणुक झाली. आणीबाणीच्या वेळेस मी २४ वर्षांचा होतो. त्यावेळचे माझे अनुभव.
महाराष्ट्रात व एकूणच दक्षिणेकडे विशेष अत्याचार झाले नाहीत. पण उत्तरेकडील राज्यांत प्रचंड अत्याचार झाले. तिथल्या बाहुबलींनी एका कुटुंबातील सर्वांना मारहाण करुन, शस्त्राच्या धाकावर एका भावाला त्याच्या सख्ख्या बहिणीवर बलात्कार करण्यास भाग पाडले. ही बातमी आणि अशा अनेक बातम्या निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर पेपरात वाचल्या होत्या. नसबंदीचे तर इतके अत्याचार झाले होते की
'नसबंदीके तीन दलाल, इंदिरा,संजय बन्सीलाल' अशी स्लोगन फार प्रसिद्ध झाली होती. निवडणुकांच्या प्रचारसभेत बन्सीलाल स्टेजवर गुडघे टेकून जनतेची जाहीर माफी मागत असे.
माझा एक मित्र, किशोरकुमारची एलपी, एका प्लास्टिकच्या पिशवीत घेऊन चालला होता.एका पोलिसाने त्याला हटकून पिशवी तपासली. त्यातील किशोरकुमारची रेकॉर्ड बघताच ती तिथल्या तिथे पायाने तोडायला लावली, नाहीतर तुरुंगाची धमकी दिली. कारण त्यावेळेस, किशोरकुमारने संजयला, टी.व्ही. वर येऊन फ्री प्रोग्रॅम द्यायला नाही म्हटले होते, त्यामुळे चिडून संजयने किशोरकुमारची गाणी वाजवायला टी.व्ही. व रेडिओ वर अघोषित बंदी घातली होती.
शिवसेनेला तर इतका सज्जड दम मिळाला होता की , आंदोलने सोडाच, सरकारच्या विरोधात तोंडी वा लेखी ब्र काढण्याचीही त्यांची हिंमत नव्हती. वाघाचे चक्क मांजर झाले होते.
या आणि अशा अनेक घटनांची, आमची पिढी साक्षीदार आहे. कुठल्याही स्वातंत्र्यप्रेमी व्यक्तिला चीड येईल, असे सरकारचे वर्तन होते. (राजकारणाशी काहीही संबंध नसला तरी)
'होंगे कामयाब' या गाण्याने तर डोकं उठवलं होतं.
अशी आणीबाणी, आपल्या देशांत कधीही येता कामा नये, आणि मोदींनी जरी ती आणायचा प्रयत्न केला तरी त्याला प्राणपणाने विरोधच करायला पाहिजे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आता उरलो केवळ
स्मायलीपुरता.

तिथल्या बाहुबलींनी एका कुटुंबातील सर्वांना मारहाण करुन, शस्त्राच्या धाकावर एका भावाला त्याच्या सख्ख्या बहिणीवर बलात्कार करण्यास भाग पाडले. ही बातमी आणि अशा अनेक बातम्या निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर पेपरात वाचल्या होत्या. नसबंदीचे तर इतके अत्याचार झाले होते की

अश्या गोष्टी आणीबाणी आधी आणि आणीबाणी नंतर पण घडत होत्या आहेत ( अगदी पुरोगामी महाराष्ट्रात सुद्धा ). आणीबाणीचा काय संबंध त्याच्याशी?

शिवसेनेला तर इतका सज्जड दम मिळाला होता की , आंदोलने सोडाच, सरकारच्या विरोधात तोंडी वा लेखी ब्र काढण्याचीही त्यांची हिंमत नव्हती. वाघाचे चक्क मांजर झाले होते.

हे चांगले काम नव्हते का?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

अश्या गोष्टी आणीबाणी आधी आणि आणीबाणी नंतत पण घडत होत्या आहेत ( अगदी पुरोगामी महाराष्ट्रात सुद्धा ). आणीबाणीचा काय संबंध त्याच्याशी?

कदाचित... प्रमाण? (बोले तो... फ्रीक्वेन्सी?)

हे चांगले काम नव्हते का?

हो. पण अ‍ॅट व्हॉट प्राइस?

..........

नाही. कोणत्याही प्रकारचा 'पर क्यापिटा' न्याय लावण्याचा इरादा येथे नाही. परंतु तरीही. 'एक्सेप्शन'/'अ‍ॅबरेशन' आणि 'रूल'/'कॉमन ऑकरन्स' यांत काही फरक असावा, अशी शंका आली, म्हणून म्हटले, इतकेच. (अर्थात, दोन्ही अ‍ॅक्सेप्टेबल नाहीच, हा भाग आहेच.)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

परदु:ख शीतल असते, ह्या म्हणीचा प्रत्यय आला.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आता उरलो केवळ
स्मायलीपुरता.

Sad हॉरीबल घटना सांगीतलीये तुम्ही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आणीबाणी कधी लागू केली असता योग्य ठरेल किंवा वर अनेकांनी नमुद केलेले अनुचीत प्रकार घडणार नाहीत? ह्याचे उत्तर असेल असे वाटत नाही, निदान पूर्ण बाजू माहित नसताना बाजूने किंवा विरुद्ध मत देणे मला तरी गैर वाटते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

>>आणीबाणी कधी लागू केली असता योग्य ठरेल

कधीही लागू केली तरी अयोग्यच असेल. (बाह्य युद्ध सोडून)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

सहमत.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

कधीही लागू केली तरी अयोग्यच असेल. (बाह्य युद्ध सोडून)

निकष काय असावा?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आपल्या पक्षातील विरोध टाळण्यासाठी आणि गादी वाचविण्यासाठी आणीबाणी लावली, या शिवाय दुसरे कुठलेच कारण नव्हते.

माझ्या स्वर्गीय वडिलांचे कार्यालय तुर्कमान गेट जवळ होते. तिथे काय झाले सांगण्याची गरज नाही.

जुन्या दिल्लीत पोलिसी अत्याचार काय असतात मी स्वत: डोळ्यांनी पहिले होते. (कित्येक वर्ष पुढे मी पोलीस पाहिल्यावर अंगावर काटे उभे राहायचे)

बाकी कुमार केतकर स्वत:च्या बुद्धीने लिहितात कि नाही या बाबत दाट शंका आहे, या वयात तरी ४० वर्षे जुन्या झालेल्या चुकीच्या गोष्टीचे समर्थन करण्याचे कारण काय

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

हे ↑ ,
वर्‍हाड निघालंय लंडनला मधे, 'लाल खोक्यातलं' औषध, 'वता फुल्ल!' करून गल्लासभर कोरडंच ढोसल्यानंतर एक वर्‍हाडी दुसर्‍याला म्हणतो, 'आताशा कुठं लगीन लाग्ल्यासार्‍खं वाटाया लाग्लंय' - त्या चालीवर वाचावे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

-: आमचे येथे नट्स क्रॅक करून मिळतील :-

माझे मत वरच्या तिरशिंगरावांच्या मतासारखेच काहीसे आहे.

केतकरांनी त्यांच्या नेहमीच्या पद्धतीनुसार इंदिरा गांधींची पाठराखणी केली आहे आणि त्यातून आणीबाणीचे समर्थन करण्यासाठी तिच्यापूर्वीच्या घटनांचे अतिरंजित चित्र काढले आहे. आणीबाणी लागली तेव्हा मी ३३ वर्षांचा होतो आणि आणीबाणीचा सर्व काळ मी माझ्या सरकारी नोकरीचा भाग म्हणून दिल्लीमध्ये होतो. त्या काळाच्या पुष्कळ आठवणी माझ्या मनामध्ये जाग्या आहेत.

बांगलादेश युद्धातील विजयामुळे इंदिरा गांधींच्या भोवती जे एक वलय निर्माण झाले होते त्याचा परिणाम म्हणजे सत्तेचे संपूर्ण केन्द्रीकरण होऊ लागले होते आणि इंदिरा गांधींचा वैयक्तिक बडेजाव वाढविण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न त्यांच्या सभोवतीच्या तोंडपुज्या लोकांनी सुरू केले होते. काँग्रेसचे तत्कालीन अध्यक्ष देवकान्त बरुआ ह्यांनी Indira is India and India is Indira असा नाराच दिला होता. 'I do not take any decisions, big or small. I do whatever the PM tells me.' हे त्यांचेच संस्मरणीय उद्गार. एम. एफ. हुसेन ह्यांनी दुर्गेच्या रूपातील इंदिरेचे चित्र काढले होते. 'इकॉनॉमिस्ट' सारख्या वजनदार साप्ताहिकाने त्यांचा Empress of India असा tongue-in-cheek उल्लेख केला होता. इंदिरा गांधींच्या सचिवालयाचा (PM's Secretariat) दबदबा आणि सर्व सरकारी खात्यांमध्ये अनाहूत ढवळाढवळ करणे हे प्रकार वाढीस लागले होते. संजय गांधी पन्तप्रधान निवासामधून समान्तर सरकारच चालवत होते. पंतप्रधानांचा मुलगा म्हणून त्यांची महत्त्वाकांक्षा आणि सत्ता वाढीस लागली होती. संजय आणि पन्तप्रधानांचे वैयक्तिक सचिव आर.के.धवन असे त्यांचे निकटवर्ती ह्यांचा उल्लेख Sanjay's coterie आणि palace-guard असा केला जात असे. न्यायालयांचे घटनादत्त स्वातन्त्र्य आणि अधिकार मर्यादित करण्यासाठी committed judiciary ही संकल्पना पुढे येऊ लागली. त्यातून एप्रिल १९७३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश पदावर ए.एन.रे ह्यांची नेमणूक अन्य तीन ज्येष्ठ न्यायमूर्तींची सेवाज्येष्ठता बाजूस ठेवून करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालय आणि न्याययन्त्रणा ही घटनेखाली तान्त्रिक दृष्ट्या स्वतन्त्र असली तरी तिने कार्यकारी सत्तेचे बटीक म्हणून राहावे ह्याचा हा संदेशच होता. पंतप्रधान सर्वसत्ताधारी होत असल्याची भावना ह्यामुळे वाढीस लागली

दुसरीकडे देशभर भ्रष्टाचार वाढत असल्याची भावना बळावत होती. गुजरातमध्ये जानेवारी १९७४ मध्ये चिमणभाई पटेलांच्याविरुद्ध प्रथम विद्यार्थ्यांनी आंदोलन उघडले आणि परिणामतः देशामध्ये पहिल्यांंदा मुख्यमन्त्र्याला पायउतार व्हावे लागले. बिहारमध्ये एप्रिल १९७४ मध्ये विद्यार्थी नेत्यांनी सक्रिय राजकारणातून निवृत्त झालेल्या जयप्रकाशांना आपल्या सरकारविरोधी चळवळीचे नेतृत्व देऊ केले. केन्द्रामध्ये ललित नारायण मिश्रा, मुंबईमध्ये रजनी पटेल अशांसारख्या इंदिरा गांधींच्या निकटवर्तीयांचे भांडवलदारांशी असलेले लागेबांधे आणि 'पार्टी फंडात पैसे टाकल्यास लायसेन्स' अशा युक्त्या ह्याची चांगलीच वार्ता जनतेमध्ये होती. १९७४ मध्ये गाजलेल्या तुलमोहन राम 'लायसेन्ससाठी चंदा' प्रकरणामागे मिश्रांचा खरा हात होता सही समजूत आहे. (पुढे 'इंदिरा ट्रस्टला देणगी दिल्यास सिमेंट' ह्या बॅ.अंतुलेंच्या मार्गाचेच हे पूर्वीचे उदाहरण.) संजय गांधींचा मारुती कार प्रकल्प अशाच भ्रष्टाचाराच्या आणि नियमांना बगल देण्याच्या मार्गाने सुरू झाला.

ह्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन राजकारणातील विदूषक राज नारायण, इंदिरा गांधींचे निवडणुकीतील पराभूत प्रतिस्पर्धी, ह्यांनी निवडणुकीमध्ये भ्रष्टाचार केल्याच्या आरोपावरून इंदिरा गांधींची निवडणूक रद्द व्हावी असा अर्ज न्यायालयापुढे केला. बाकी काही नाही तरी 'छिद्रेष्वनर्था बहुलीभवन्ति' ह्यानुसार इंदिरा गांधींनी आपल्या कार्यालयातील सेवकांचा, जे सरकारी नोकर होते, उपयोग निवडणुकीमध्ये केला असे सिद्ध झाले आणि ह्या छोटया तान्त्रिक मुद्द्यावर निवडणूक रद्दबातल आहे असा निर्णय उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ह्यांनी दिला. ह्याची अंमलबजावणी करायची म्हणजे सगळाच डोलारा कोसळणार. त्यावर उपाय म्हणून पश्चिम बंगालचे मुख्यमन्त्री आणि इंदिरा गांधींचे स्वयंघोषित mentor सिद्धार्थ शंकर राय ह्यांनी सुचविलेली आणीबाणी देशावर लादण्यात आली. 'सत्ता सोडण्यास नकार' हेच आणीबाणीचे खरे मूळ होते. इंदिरा गांधींच्या एकाधिकार कारभाराला विरोध करण्यांना बळजबरीने चूप करायचे हीच त्याची प्रेरणा होती. (प्रत्यक्ष आणीबाणीमध्ये दुर्गाबाई, पुल अशांनी ह्या एकाधिकारशाहीला आपल्या मर्यादित मार्गांनी विरोध केला हे येथे आठवते.)

खनिज तेलाच्या किंमतीतील अनपेक्षित वाढ, दुष्काळ, बांगलादेशी निर्वासितांचा भार अशांमुळे देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडायला आली होती, त्यातच जयप्रकाशसारख्यांचे देशाला निर्नायकतेकडे न्यायचे प्रयत्न ह्यांच्यावर उतारा म्हणून आणीबाणी अपरिहार्य ठरली असे म्हणणे म्हणजे शुद्ध कांगावा आहे. माझ्या स्मृतीनुसार देशाची आर्थिक स्थिति इतकी नाजूक झाली नव्हती की आणीबाणी आणि इंदिरानेतृत्व हेच त्यावर इलाज आहेत असे वाटावे. तसे पाहिले तर स्वातन्त्र्य मिळाल्यापासून देशाचे हे ना ते आर्थिक प्रश्न होतेच आणि दरिद्री दीनवाण्या लोकांची जेथे प्रचंड संख्या आहे अशा देशात ते असणारच. दुष्काळ पूर्वीहि येऊन गेले होते, उदाहरणार्थ १९६१-६२ सालातहि पाऊस खूपच उशीरा सुरू झाल्यामुळे महाराष्ट्रात दुष्काळ पडला होता. तरीहि 'देश नाकाला सूत लावलेल्या स्थितीत आहे' असे आमच्या सारख्यांना १९७५ मध्ये आणीबाणीच्या समर्थकांनी सांगेपर्यंत कधीहि जाणवले नव्हते. पूर्वी आर्थिक संकटांमधून देश तरला होता, आताहि तरला असता. पण 'मीच ह्या देशाची तारणहार आहे' अशा megalomania मधून आणीबाणीचा उगम झाला असे माझे वैयक्तिक मत आहे. २५ जून १९७५ ह्यादिवशी रामलीला मैदानावर प्रचंड जनसमुदायासमोर जयप्रकाशांनी इंदिरा गांधींना पंतप्रधानपदापासून पायउतार होण्याचे जाहीर आवाहन केले आणि त्याचा परिणाम म्हणजे २६ जानेवारीला फक्रुद्दिन अली अहमद ह्या रबरस्टँप राष्ट्रपतींनी आणीबाणी (Internal Emergency) च्या घोषणेवर सही केली.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

>>बांगलादेश युद्धातील विजयामुळे इंदिरा गांधींच्या भोवती जे एक वलय निर्माण झाले होते त्याचा परिणाम म्हणजे सत्तेचे संपूर्ण केन्द्रीकरण होऊ लागले होते आणि इंदिरा गांधींचा वैयक्तिक बडेजाव वाढविण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न त्यांच्या सभोवतीच्या तोंडपुज्या लोकांनी सुरू केले होते. काँग्रेसचे तत्कालीन अध्यक्ष देवकान्त बरुआ ह्यांनी Indira is India and India is Indira असा नाराच दिला होता. 'I do not take any decisions, big or small. I do whatever the PM tells me.' हे त्यांचेच संस्मरणीय उद्गार. एम. एफ. हुसेन ह्यांनी दुर्गेच्या रूपातील इंदिरेचे चित्र काढले होते. 'इकॉनॉमिस्ट' सारख्या वजनदार साप्ताहिकाने त्यांचा Empress of India असा tongue-in-cheek उल्लेख केला होता. इंदिरा गांधींच्या सचिवालयाचा (PM's Secretariat) दबदबा आणि सर्व सरकारी खात्यांमध्ये अनाहूत ढवळाढवळ करणे हे प्रकार वाढीस लागले होते.

इज अडवाणी राइट?
अधोरेखिते अगोदरच दिसत आहेत.
याच्या पुढच्या स्टेप्स सुद्धा प्रचारात लवकरच येतील.

  1. विरोधक संसदेचे काम चालवूच देत नाहीत. त्यामुळे महत्त्वाची कामे अडकली आहेत.
  2. मीडिया बायस्ड आहे/खोटा प्रचार करते
  3. भक्तांमध्ये सध्या मीडियाला प्रेस्टिट्यूट्स म्हटले जाते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

भक्तांमध्ये सध्या मीडियाला प्रेस्टिट्यूट्स म्हटले जाते.

प्रेश्या असाही एक शब्द आहे.

रच्याकने केंद्राने राज्यांना अधिक निधी देणे, कमी योजना स्पॉंसर करणे ही सत्तेच्या केंद्रीकरणाची चिन्ह नाहीत असं मला वाटतं.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

प्रेश्या आवडल्या गेला आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

गुजरातची लंबी लंबी कहानी.
१९६०च्या महागुजरातनिर्मितीनंतर गुजराती अस्मिता फुलू लागली होती. जैन-वैष्णव आणि उच्चवर्णीयांचे आर्थिक महत्त्व वाढू लागले होते. त्यामुळे उच्चवर्ण विरुद्ध ओबीसी असे ध्रुवीकरण होण्याची शक्यता दिसू लागताच काँग्रेसने क्षत्रिय हरिजन--आदिवासी-मुस्लिम यांना एकत्र आणण्याचा घाट घातला जो पुढे खाम राजकारण म्हणून प्रसिद्धी पावला. ह्याविरुद्ध जैन-वैष्णव-पटेलांची एक छुपी उजवी आघाडी तयार झाली. हिंदुरक्षासमिती आणि रास्वसंचे बस्तान बसण्यास सुरुवात झाली. अहमदाबाद राजधानी झाल्यानंतर अहमदाबादचे महत्त्व आणि लोकसंख्या एका दशकात अफाट वाढली. सुरुवातीला कापडगिरण्यांचा धंदा विस्तारला आणि मुख्यत्वेकरून हिंदू अकुशल मजुरांचा लोंढा अह्मदाबादेत धडकू लागला. अहमदाबादेतल्या समृद्धीसागरात झोपडडपट्ट्यांची एकाकी बेटे निर्माण झाली. पण अचानकपणे कापडधंद्याला खीळ बसली. मोठ्या गिरण्या तोट्यात जाऊ लागल्या. सुरतेत छोट्या यंत्रमागावरचे उत्पादन स्वस्तात पडू लागले. काही मोठ्या गिरण्या बंद झाल्या आणि कामाच्या आशेने तिथे धाव घेतलेल्या बाहेरच्या अकुशल दलित हिंदूंमध्ये हलकल्लोळ उडाला. स्थानिक मुस्लिम कामगार कापडविणकामात अधिक वाकबगार असल्याने हिंदु दलितांमध्ये असुरक्षितता वाढून झोपडपट्ट्यांमध्ये चकमकी झडू लागल्या. एव्हाना रास्वसं हा या भूमी-अनुकूलतेमुळे वाढू लागला होता. पण एकसंध काँग्रेस मात्र फुटीने ग्रासली गेली होती. रास्वसंने चिथावणीखोर भाषणबाजीने वातावरण तापवले आणि मग १९६९ ला न भूतो न भविष्यति असे जातीय दंगे अह्मदाबादेत झाले. प्रचंड नुकसान, नरसंहार , जाळपोळ झाली. या नंतर गुजरात अशांतच राहिला. ७१च्या युद्धानंतर महागाई वाढली. जनतेचे लक्ष्य दैदीप्यमान विजयाकडून महागाईकडे वळले. विद्यार्थीवर्ग चवताळला. त्याने आंदोलन सुरू केले. पुढे नवनिर्माण चळवळ म्हणून प्रसिद्ध झालेल्या या आंदोलनाला काँग्रेसफुटीचे आणि जनसंघवाढीचे नवे परिमाण होते. मोरारजीभाईंनी उपोषण आरंभले. त्याआधी घनश्यामदास ओझा पायउतार होऊन चिमणभाई पटेल मुख्यमंत्री बनले. पण त्यांच्या भ्रष्ट कारभारामुळे आंदोलन अधिकच तीव्र आणि हिंसक बनून काँग्रेसच्या हाताबाहेर गेले. ४४ शहरांमध्ये कर्फ्यू लागला. अह्मदाबादेत सैन्य बोलवावे लागले. अखेर इंदिराजींनी चिमणभाईना राजीनामा द्यायला लावला. राज्यपालांनी विधानसदने तहकूब करून राष्ट्रपती राजवट लागू केली. पण विरोधकांनी बरखास्तीचीच मागणी केली. जुन्या काँग्रेसच्या आमदारांनी राजीनामे देऊन आपण जनतेसोबत असल्याचे दाखवून दिले. पाठोपाठ जनसंघ आमदारांनीही राजीनामे दिले. निम्म्यापेक्षा जास्त आमदारांना राजीनामे द्यायला लावण्यात विरोधक यशस्वी झाले. मोरारजीभाईंनी पुन्हा उपोषण आरंभिले. शेवटी विधानगृहे बरखास्त होऊन नव्या निवडणुकीची घोषणा झाली. निवडणुकीमध्ये इंदिराकाँग्रेस पराभूत होऊन जनसंघ, जुनी काँग्रेस, लोकदल (मला वाटते यात पी एस पी होता काय?) यांचा जनता मोर्चा विजयी झाला. बारा जून १९७५ हा तो दिवस होता. याच दिवशी रायबरैली निवडणुकीतल्या गैरव्यवहारांमुळे अलाहाबाद हायकोर्टाने इंदिरा गांधींची निवडणूक रद्दबातल ठरवली.
गुजरात चळवळीबद्दल इतक्या विस्ताराने लिहिण्याचे कारण म्हणजे या लोकचळवळीत तसेच जनता मोर्चा नावाच्या राजकीय आघाडीत जनसंघाचा उदय आणि सहभाग. शिवाय नरेंद्र मोदी नामक उगवत्या तार्‍याचे क्षितिजावर आगमन.
क्रमशः

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

पोलिस हे सर्वसामान्यपणे राज्यसरकारच्या अखत्यारीत असतात. म्हंजे केंद्रसरकार अप्रत्यक्ष अथॉरिटी असेलही. पण पोलिस हे राज्याच्या गृहमंत्र्यांना रिपोर्ट करतात. केंद्रीय गृहमंत्र्यांना नाही. तरीही पोलिसांकरवी हे असे दादागिरीचे उद्योग करवून घेण्याइतक्या स्वीपींग पॉवर्स केंद्रसरकारला (इंदिराबाईंना) कशा मिळाल्या ?? समवर्ती सूचीमधल्या "प्रेव्हेंटिव्ह डिटेन्शन" व इतर तरतूदींचा वापर करून केलेले होते वाटतं.

--

ऐकिव माहीतीवरून - एका पत्रकारास ३० दिवस तुरुंगात उभे रहायची शिक्षा दिलेली होती. बसता येणार नाही अशी सोय केलेली होती.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

हाच प्रश्न मलाही विचारायचा आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था ही राज्य सरकारांच्या ताब्यात आहे तर केंद्राने हस्तक्षेप केलाच कसा? जिथे जिथे राज्य सरकारे बरखास्त झाली तिथे ठीक आहे पण जिथे राज्य सरकार अस्तित्वात होते तिथे केंद्राला हक्क कुठुन मिळाले?
जेपींचे आंदोलन बिहार मध्ये होते. तिथले राज्यसरकार बरखास्त करा अशी त्यांची मागणी केंद्राने फेटाळुन लावली. म्हणजे केंद्र आणि राज्यपाल यांच्या मते तिथले सरकार सुरळीत चालले होते. मग तिथल्या कायदा सुव्यवस्थेची जबाबदारी केंद्राची कशी? (१९७६ मध्ये तामिळनाडू मधील करुणानिधी सरकार बरखास्त केले गेले. याचे कारण आणिबाणी ला विरोध हेच होते का?)
रेल्वे च्या संपाबद्दल वरील कुठल्यातरी प्रतिसादात वाचले. Essential Services Maintenance Act हा १९६८ चा कायदा आहे आणि महत्वाच्या सेवेमध्ये रेल्वे चा क्रमांक दुसरा आहे. मग का केंद्र सरकारने किंवा राज्य सरकारने हे पाउल नाही उचलले हा प्रश्न पडला आहे. १९७४ ला संप झाला. तेव्हा तर आणिबाणी कुणाच्या नजरेत नव्हती. मग ह्या संप आणिबाणी लागु होइपर्यंत असाच चालु राहिला कि सरकारने कडक पाउले उचलत संप संपवला? जर सरकारने संप संपवला असेल तर मग आणिबाणी मध्ये हे कारण कसे देता येइल?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

प्रश्न थोडा भाबडा नाही वाटत? १९७२च्या काळात बहुतेक मोठया राज्यात काँग्रेसची मन्त्रिमंडळे होती. ह्यांच्या खुर्च्या दिल्लीच्या कृपेनेच मिळत असत आणि अवकृपेने जात असत. सर्व काँग्रेसी मुख्यमन्त्री एक कान आणि एक डोळा दिल्लीकडे ठेवूनच काम चालवत असत हे सर्वज्ञात आहे.

(येथे एक किस्सा आठवला. तो नंतरच्या काळातील म्हणजे जनता पक्षाच्या १९८०च्या निवडणुकीतील दारुण पराभवानंतर इंदिरा गांधींचा पुनरुदय झाला त्या काळातील आहे. अंतुले सिमेंट स्कॅममुळे गेले आणि त्यांच्या जागी बाबासाहेब भोसले हे दुसर्‍या-तिसर्‍या फळीतील आमदार मुख्यमन्त्री म्हणून निवडले गेले. हे कसे झाले? असे म्हणतात की इंदिराबाईंनी महाराष्ट्रातील आमदारांची यादी मागवली आणि त्यांची नजर बाबासाहेब भोसले ह्या नावावर पडली. शिवाजी आणि बाबासाहेब ह्यांचे आडनाव एकच तेव्हा हेच पदासाठी योग्य असे त्यांच्या मनाने घेतले अणि ध्यानीमनी नसतांना बाबासाहेब वर्षा बंगल्यावर राहायला गेले! आता असे बाबासाहेब इंदिराबाईंकडून आदेश येण्यापूर्वीच निष्ठेचे निदर्शन म्हणून त्यांना जे अपेक्षित असेल तेच धोरण पकडणार. असेच दुसरे तत्कालीन मुख्यमन्त्री म्हणजे आन्ध्रप्रदेशाचे अंजय्या. त्यांना दोन वर्षामध्ये डच्चू मिळाला तेव्हा त्यांनी असे उद्गार काढले अशी सार्वत्रिक समजूत आहे: "I came by the grace of Madam and I am going under her orders; I don't know why I came... and why I am going.")

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

हो. प्रश्न थोडा भाबडा आहे. पण गुजरात आणि तामिळनाडु सारख्या ठिकाणी दुसर्या पक्षांची राज्यसरकारे होती. त्या अनुषंगाने हा प्रश्न विचारला.
काँग्रेस च्या मुख्यमंत्र्यांच्या बाबतीत तर उघडपणे दिसत होतेच.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

जिथे जिथे राज्य सरकारे बरखास्त झाली तिथे ठीक आहे पण जिथे राज्य सरकार अस्तित्वात होते तिथे केंद्राला हक्क कुठुन मिळाले?

या दोन वेगळ्या प्रकारच्या आण्याबाण्या (हे शब्दा, मला माफ कर) आहेत. राज्यात गोंधळ, अव्यवस्था माजली असेल तर राज्य सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते, ही एक प्रकारची आणीबाणी. युद्ध/उठाव वगैरे कारणांनी पूर्ण देशात किंवा देशातल्या काही भागात लागू करता येते ती राष्ट्रीय आणीबाणी. राष्ट्रीय आणीबाणी लागली म्हणजेच केंद्राला जास्तीचे (राज्यांवर कुरघोडी करण्याचे वगैरे) अधिकार मिळाले. ते घटनेनेच दिले आहेत.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

धन्यवाद.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

समवर्ती सूचीमधल्या "प्रेव्हेंटिव्ह डिटेन्शन" व इतर तरतूदींचा वापर करून

* इकडे जरा गडबड झालेली दिसत्ये. समवर्ती सूची म्हणजे केंद्र व राज्य दोघांना कायदे करायचे अधिकार असतात, अशा विषयांची यादी. समवर्ती सूचीतल्या विषयांवर कायदे करण्याचे अधिकार केंद्राला एरवीही असतात. आणीबाणी जाहीर केल्यास याहून जास्त - म्हणजे केंद्र/ समवर्ती सूचीत नसलेल्या विषयांवर कायदे करण्याचे अधिकार केंद्राला मिळतात.

* प्रेव्हेंटिव्ह डिटेन्शन आणि समवर्ती सूचीचा काही संबंध नाही. अटक होताना अटकेचे कारण समजण्याचा हक्क, वकील करण्याचा हक्क, अटक झाल्यावर २४ तासांच्या आत कोर्टापुढे हजर करण्याची आवश्यकता वगैरे हक्क एरवी नागरिकांना असतात. पण प्रेव्हेंटिव्ह डिटेन्शन या प्रकारातल्या कुठल्या कायद्याखाली (उदा. मिसा, पोटा, टाडा) अटक झाली असेल तर असे हक्क मिळत नाहीत.

* तसंच, आणीबाणी जाहीर झाल्यास,

notwithstanding anything in this Constitution, the executive power of the Union shall extend to the giving of directions to any State as to the manner in which the executive power thereof is to be exercised;

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

* आणीबाणी म्हणजे खरं तर हुकूमशाही नाही. भारतीय राज्यघटनेने राष्ट्रपतीला (पर्यायाने केंद्राला) बहाल केलेला एक विशेष अधिकार म्हणजे आणीबाणी जाहीर करण्याचा अधिकार. लोकांना शिस्त लावण्यासाठी वगैरे काही ही तरतूद घटनेत केलेली नाही. युद्ध, परकीय आक्रमण, सशस्त्र उठाव अशी खरीच 'आणीबाणीची' परिस्थिती उद्भवल्यामुळे देशाच्या सुरक्षेला, भूमीला गंभीर धोका निर्माण झाल्यास आणीबाणी जाहीर करावी अशी अपेक्षा मुळात होती. पण घटनेत 'अंतर्गत दंगेधोपे' (disturbances) असा शब्द असल्याचा फायदा घेऊन इंदिराबाईंनी आणीबाणी लादली.
* आणीबाणी जाहीर झाल्यास केंद्रसूचीत नसलेल्या विषयांवर कायदे करण्याचे आणि त्यांची अंमलबाजावणी करण्याचे अधिकार केंद्राला मिळतात. राज्य सरकारांना निर्देश देण्याचे एरवी नसलेले अधिकार पण मिळतात.
* आणीबाणी जाहीर झाल्यास भारतीय नागरिकांचा घटनादत्त, मूलभूत अधिकार 'स्वातंत्र्याचा हक्क' गैरलागू होतो. किंवा या हक्कावर गदा येईल अशी कृत्ये करण्याचा (कायदे वगैरे पास करण्याचा) अधिकार केंद्राला मिळतो. तसंच मूलभूत हक्कांवर गदा आल्यास एरवी न्यायालयात धाव घेण्याचा मूलभूत हक्क नागरिकांना असतो, तोही आणीबाणी जाहीर झाल्यास नाहीसा होतो.
* अधिक रस असेल, आणि कायद्याची किचकट भाषा वाचायला चालत असेल तर घटनेचे ३५२ वे कलम (आणि त्यानंतरची काही कलमे) बघा.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

नवनिर्माण चळवळ ही सुरुवातीला प्रामुख्याने विद्यार्थी आणि मद्ध्यमवर्गाची अन्नटंचाईमुळे निर्माण झालेली अराजकीय अशी चळवळ होती. ज्यांनी ज्यांनी तिला पाठिंबा आणि सहभाग देऊ केला, त्या सर्वांकडून तो घेतला गेला. उजव्या शक्तींनी याचा पुरेपूर लाभ उठवला. त्यांचा राजकारणात उदय होण्याची ही सुरुवात होती. समाजवाद्यांनी चळवळ सुरू केली खरी पण तिचा जास्तीत जास्त लाभ जनसंघ आणि नंतर भारतीय जनता पार्टीला झाला. त्यांना अखिल भारतीय व्यासपीठ आणि जनसामान्यांकडून लोकाश्रय मिळाला. जरी १९६७ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत जनसंघाला ३५ जागा मिळाल्या होत्या तरी एका अर्थाने त्यांना भारतीय राजकारणात 'लाँच' करण्याचे, त्यांना 'सेंटर-स्टेज'ला आणण्याचे श्रेय समाजवाद्यांकडे जाते. आणि हा सिलसिला अण्णा हजारेंच्या आंदोलनापर्यंत सुरू राहिला. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतही अधिक आक्रमक कम्यूनिस्टांनी कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला होता. महाराष्ट्रातले त्यावेळचे समाजवादी नेतृत्व अत्यंत लोकप्रिय आणि विचारी असल्याने आचार्य अत्र्यांसारखा तोफखाना जवळ असूनही त्यांचा तो प्रयत्न पूर्ण यशस्वी होऊ शकला नाही.

'नवनिर्माणा'पासून बिहारी विद्यार्थ्यांनी स्फूर्ती घेऊन चळवळ पुढे नेली तरी बिहारात मात्र सुरुवातीपासूनच संघटनात्मक विरोध सुरू झाला. दोन्ही ठिकाणी सर्वोदयी नेत्यांचा सुरुवातीला ठळक सहभाग होता हे एक साम्य मानता येईल. बिहारात विद्यार्थी नेत्यांची एक कॉन्फरन्स पटना येथे भरली. त्यातून सी.पी.आय.ने सभात्याग केला. उरलेल्यांनी म्हणजे अ.भा.वि.प., समाजवादी युवजन सभा, लोकदल यांनी ' बिहार छात्र संघर्ष समिती' हे नाव धारण करून एक कृतिसमिती नेमली. त्यात सगळी कॉलेजे आणि विश्वविद्यालये यातून प्रत्येकी एक प्रतिनिधी घेतला गेला. लालूप्रसाद यादव यांची अध्यक्ष म्हणून निवड झाली. सुशीलकुमार मोदी,नरेंद्र सिंह, वसिष्ठनारायण सिंह, रामविलास पासवान हे व अन्य इतर यांचे समकालीन नेतृत्व उदयास आले. सीपीआयने आपली वेगळी चूल 'छात्र नौजवान मोर्चा'द्वारे मांडली. अनेक समकक्ष नेते असणे हे काही वेळा हितकारक असले तरी अनेक वेळा ते आपल्याइथे मारक ठरले आहे. आपल्याला बहुधा सामूहिक नेतृत्वाऐवजी एकच कोणीतरी तारणहार हवा असतो.
आणीबाणीपूर्व आणि आणीबाणीदरम्यानच्या काळातली समाजवादी चळवळ हा भारतीय समाजवादाचा भारतीय स्वातंत्र्यानंतरचा परमोच्च बिंदू होता. एकदा परमोच्च बिंदू गाठल्यावर 'र्‍हास' हेच भवितव्य असू शकते. तो र्‍हास पुढे हळूहळू झालाच.
बिहार वेगवेगळ्या कारणांनी खदखदत होताच. जगदेवप्रसाद हे भूमिहार या कनिष्ठ जातीत जन्मलेले नेते वर्णवर्चस्वाविरुद्ध जोरदार लढा देत होते. भोजपुर जिल्ह्यातल्या 'सहार' येथे नक्शलवादी बंड झाले ते जगदेवप्रसाद आणि इतर हजारोंना उच्च जातीयांच्या व्यवस्थावर्चस्वाविरुद्धचे प्रकटन अथवा उठाव वाटला होता. ते जरी एकमात्र सत्य नसले तरी त्यात सत्याचा अंश होताच. असे अनेक 'सहार' मी घडवून आणीन असे हे 'बिहारचे लेनिन' गरजले होते. त्यांच्या हत्येचा कट रचण्यात आला. कुर्था येथे पोलिसांना आपल्या मागण्या सादर करण्यासाठी गेले असताना कचेरीबाहेरच्या वीस हजारांच्या जमावामध्ये हिंसेचा उद्रेक झाल्याचे चित्र निर्माण करवून जमीनदारांच्या भाडोत्री माणसांनी पोलिसांच्या वेषात त्यांच्यावर नेम धरून गोळीबार केला. त्यांच्या शवयात्रेत जनक्षोभ होईल म्हणून त्यांचे प्रेत जंगलात फेकून देण्यात आले. पण जनक्षोभ झालाच. प्रेत जंगलातून परत आणावे लागले. अंत्ययात्रेला सात लाख लोक उपस्थित होते.
क्रमश:

ता.क. एक सलग मालिका हा आकृतिबंध डोळ्यांसमोर ठेवून हे प्रतिसाद लिहिले आहेत. ही मालिका लिहिताना माझ्या मनातल्या आशयापासून दूर जाणे किंवा भरकटणे होऊ नये म्हणून मूळ धाग्यावरचे प्रतिसाद वाचण्याचे टाळले आहे. या लेखनातले काही विचार, मते प्रतिसादांतून आधीच प्रकट झाली असू शकतात, तरी कृपया हे लेखन त्यांची नक्कल समजू नये.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

रोचक माहिती आहे सगळी.

कुर्था येथे पोलिसांना आपल्या मागण्या सादर करण्यासाठी गेले असताना कचेरीबाहेरच्या वीस हजारांच्या जमावामध्ये हिंसेचा उद्रेक झाल्याचे चित्र निर्माण करवून जमीनदारांच्या भाडोत्री माणसांनी पोलिसांच्या वेषात त्यांच्यावर नेम धरून गोळीबार केला.

उत्सुकता म्हणून विचारतो. हे सगळं पेपरांमध्ये आलेल होतं का? म्हणजे याचा काही संदर्भ आहे का? जसं की कोणी नंतर दिलेले कबुलीजबाब, कोर्टातले पुरावे वगैरे काही?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

बिहारचे 'सो कॉल्ड' किंवा 'सेल्फ प्रोक्लेम्ड' लेनिन हे व्यक्त्तिमत्व माहीत होतं. त्यांची हत्या झाली हेही माहीत होतं. नक्शलवादाचा पुरस्कार त्यांनी वर्णवर्चस्वविरोधी आणि सरंजामी जमीनदारीविरोधी उठाव या भूमिकेतून केला हेही माहीत होतं. त्यामुळे त्या दृष्टीने विकीवर शोधाशोध केली. या लिखाणातले विकीवरचे वीस हजार आणि सात लाख हे आकडे कदाचित अतिरंजित असू शकतील (कारण जो तो आपापल्या दृष्टिकोनातून गौरवीकरण किंवा उदात्तीकरण करतो,)पण घटना खरी आहे. आणि ही एकच नव्हे, अशा अनेक घटना त्या काळात बंगाल-बिहारमध्ये घडत होत्या, एखाद्या हॉरर मूवी सारख्या. म्हणजे दरवाजे पे दस्तक आणि मग थेट भिंतीवर ओघळलेलं रक्त.. गेल्या काही दिवसांत इतक्या विकीदुव्यांची उघडमीट केली आहे की आता नेमका एखादा दुवा पुन्हा सापडवणे थोडे त्रासाचे झाले आहे. पुन्हा यांची शीर्षके बहुधा सारखी असतात. त्यामुळे हिस्टरीमध्ये शोधतानासुद्धा बराच वेळ जातो. नंतर कदाचित देईन.
(दोन दिवसांपूर्वी शोधलेला द हिंदु मधल्या आर्टिकलचा दुवा आज सापडता सापडता सापडत नाहीय.)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

अंह तसं नाही. उदा. जस वर म्हटल आहे की भाडोत्री गुंडांनी पोलिसांच्या वेषात त्यांना मारलं. या विधानांना काही आधार आहे का असं विचारतोय

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

प्रतिसाद ५
जयप्रकाशजींनी फेब्रुअरी ७४ मध्ये गुजरातला जाऊन नवनिर्माण आंदोलनाची पाहाणी केली. तो पर्यंत त्यांचा चळवळीला पाठिंबा आणि आशीर्वाद देण्यापलीकडे प्रत्यक्ष सहभाग नव्हता. यानंतर चळवळीचे नेतृत्व स्वीकारण्यास आपली ना नसल्याचे त्यांनी जाहीर केले. बिहार छा.सं.स. ने आपले नेतृत्व करण्याची त्यांना विनंती केली. त्या सुमारास भूदानचळवळीतून अंग काढून घ्यावे असे त्यांना वाटू लागले होते. त्यांनी नेतृत्व स्वीकारण्यास होकार दिला.
ही चळवळ हिंसक बनली. मार्च ७४ मध्ये सैन्याच्या गोळीबारात काही विद्यार्थी मारले गेले. असे काही लोक मानतात की संपूर्न नवनिर्माण चळवळीत झाल्या नसतील एव्हढ्या हत्या बिहारमध्ये मार्च महिन्यात झाल्या. याची सत्यता पडताळून पाहाता आली नाही पण गुजरातपेक्षा बिहार हा अधिक हिंसक बनला होता एव्हढे म्हणता येईल.
बि. छा.स.स. चा उग्र संघर्ष चालू असताना सेप्टेम्बरमध्ये एका शस्त्रक्रियेसाठी जेपी वेल्लोर येथे गेले होते. शस्त्रक्रियेनंतरच्या विश्रांतिकाळात आचार्य राममूर्ती त्यांना चळवळीची अद्ययावत माहिती लिहून पुरवीत. त्यांचे एक निरीक्षण असे होते की जेपींच्या गैरहजेरीत ही अ-राजकीय चळवळ निदान स्थानिक पातळीवर तरी जनसंघाच्या हातात जात चालली आहे. .सेप्टेम्बरच्या शेवटी बिहारात परत गेल्यावर जेपींनी ज्येष्ठ विचारवंत रामराव कृष्णराव पाटील (जे इन्डियन सिविल सर्विस मधली नोकरी सोडून स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी झाले, प्लॅनिंग कमिशनचे सदस्य बनले आणि नंतर महाराष्ट्रामध्ये ग्रामविकासाची कामे करीत राहिले,) यांना चळवळीच्या निरीक्षणासाठी आणि सल्ल्यासाठी बोलवून घेतले. बिहारचा व्यापक दौरा आणि कार्यकर्ते-सामान्यजन-बघे-पाठिंबा देणारे-विरोधक यांच्याशी चर्चेनंतर नागपुराहून एक प्रदीर्घ पत्र जेपींना पाठवले. त्यातला काही अंश उद्धृत करण्याचा मोह आवरता येत नाहीय. या चळवळीने निर्माण केलेल्या प्रचंड जनसामूहिक उत्साहाचे त्यांनी कौतुक केले. पुढे त्यांच्याच शब्दांत, "I am well aware of the patent drawbacks of the Government presided over by Indira Gandhi..." ..."But I do not think it is wise to substitute for the law of 'Government by Discussion' the law of 'Government by Public Street Opinion."..."There is no other way of ascertaining the general opinion of the people in a Nation-State except through free and fair elections."
एप्रिल ७४ मध्ये 'सरकार दुर्बल करा-पॅरलाइज़ द गवर्न्मेंट' या कार्यक्रमामध्ये गया येथे पोलीस गोळीबारात काही निदर्शक मारले गेले. एप्रिल- मे दरम्यान विद्यार्थी आणि सामान्य लोकांच्या विविध संघटना विधानगृहांच्या बरखास्तीची आणि सरकारच्या राजीनाम्याची तीव्र मागणी करीत राहिल्या. ५ जून रोजी जेपींच्या आदेशानुसार विधानपरिषद भवनाबाहेर केल्या गेलेल्या भव्य निदर्शनानंतर जोरदार धरपकड झाली. यानंतर जेपींनी युवकांसाठी 'संपूर्ण क्रांती'चा कार्यक्रम जाहीर केला. परीक्षा आणि शाळा-कॉलेजांवर बहिष्काराची मोहीम सुरू राहिली. आता जेपींनी इंदिरा सरकारला वाळीत टाकण्याची, त्याच्याशी कोणतेही सहकार्य न करण्याची घोषणा केली.
या पुढे जून ७५ पर्यंत जाण्याआधी थोडेसे म्हणजे तीन वर्षे मागे वळावे लागेल.

क्रमशः

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आणीबाणीसंबंधाने व्हेटरन्सचे काही लेख

http://indianexpress.com/article/opinion/columns/emergency-then-and-now/

http://indianexpress.com/article/opinion/columns/view-from-the-newsroom/

http://indianexpress.com/article/opinion/columns/its-about-the-dear-lead...

http://indianexpress.com/topic/is-india-emergency-proof/

आणीबाणीच्या काळात मी इयत्ता सातवी-आठवीत होतो. राही यांच्या प्रतिसादांतले संदर्भ समजण्याची कुवत तेव्हा नक्कीच नव्हती.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

या धाग्यातील माझ्या सर्व प्रतिसादांची बीजे माझ्या वाचनात, स्मरणात आणि ऐकीवात असली तरी या बीजांनुसार आणि या बीजांच्या दिशेने विकीवर शोधाशोध करूनच बहुतेक मटीरियल जमवले आहे. विशेषतः तारखा, व्यक्तिनामे, स्थळनामे वगैरे. तेव्हा विकीचे आभार.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

मस्त.. Smile

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

वाचतोय.
राही यांचे लेखन ज्ञानातही भर घालत आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

-: आमचे येथे नट्स क्रॅक करून मिळतील :-

प्रतिसाद क्र. ६

खरे तर १९६७ पर्यंत मागे जायला पाहिजे.
१९६५ च्या भारत-पाक युद्धाचा विजयोत्सव लगेच विरला. कारण एक तर लाल बहादुर शास्त्रींसारख्या निष्कलंक नेत्याचे निधन आणि महागाईने पुन्हा वर काढलेले डोके. प्रत्येक युद्धानंतर महागाई वाढते या नियमाला हे युद्ध तरी अपवाद कसे असणार? स्वातंत्र्यानंतरचे पहिले नेतृत्व हे त्यागी, बुद्धिमान, उच्चशिक्षित आणि समर्पित असे होते. नंतरच्या वीस वर्षांत ही पिढी भारतीय राजकारणातून हळूहळू अस्तंगत होत चालली. नव्या दुसर्‍या पिढीच्या नेतृत्वाबद्दल जनता साशंक होती. या नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होऊ लागले होते. स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या वेळी दोन तीन वर्षांची असणारी एक पिढी १९६७च्या निवडणुकीत प्रथमच मतदार बनली होती. या पिढीला मागच्या इतिहासाशी फारसे देणे घेणे नव्हते. आणि ती अधिर, उतावीळही होती. या पिढीचा नव्या नेतृत्वाबद्दल भ्रमनिरास लवकर झाला. देशातील युवा वर्गात असंतोष निर्माण होऊ लागला. पण काँग्रेसला पर्याय ठरेल असा सक्षम आणि प्रबळ विरोधी पक्षच नव्हता. तरीसुद्धा तेव्हाच्या विखुरलेल्याआणि दुबळ्या विरोधी पक्षांना यात संधी दिसून आली. 'काँग्रेसविरोध' या एकाच मुद्द्यावर या एरवी विरुद्ध दिशांना तोंडे असणार्‍या पक्षांनी आघाडी केली. शहाणपणाने जागावाटप करून काँग्रेसविरोधी मतांची विभागणी टाळली. लोकांमध्येही उत्साह निर्माण झाला. ६१.१ % इतके जबरदस्त मतदान झाले. इंदिरा सरकारला ५६ % जागा मिळून जरी बहुमत मिळाले तरी आधीच्या निवडणुकीच्या मानाने ही संख्या खूपच कमी होती. शिवाय प्रथमच ८ (वेगवेगळ्या ठिकाणी हा आकडा ८, ६, ९ असा वेगवेगळा आहे.) राज्यांमधे काँग्रेसने बहुमत गमावले. काही राज्यांमध्ये विरोधी पक्ष मजबूत झाले. हा फार मोठा सेट-बॅक होता. आता एकपक्षीय राजकारण मागे पडणार होते. आघाड्या करताना तडजोडी, संकल्पनांची खणाखणी हे सर्व स्वीकारावे लागणार होते. काँग्रेस पक्षामध्ये पक्षाचे मूल्यमापन सुरू झाले. तरुणांना आकर्षित करणारे आणि बदल दाखवून देऊ शकणारे कार्यक्रम राबवण्याचे ठरले. हे कार्यक्रम अर्थातच रॅडिकली डावे असेच असू शकत होते. विचारांनी सी.पी.आयकडे झुकणार्‍या तरुण आणि बुद्धिमान लोकांचे कोंडाळे हळू हळू इंदिरा गांधींभोवती जमू लागले. या आधी, पं नेहरूंच्या मृत्यूनंतर, काँग्रेसमधला साधारणपणे उजवा म्हणता येईल असा गट सक्रिय झाला होता. इंदिरा गांधींना या गटाचे भय तसेच त्याच्यापासून धोका वाटू लागला.
मे १९६७मध्ये सी. डब्ल्यू.सी.(काँग्रेस वर्किंग कमिटी)ने एक दहा कलमी कार्यक्रम तयार केला. त्यात बँकांवर सोशल कंट्रोल, जनरल इन्शुअरन्सचे राष्ट्रीयीकरण, आयातनिर्यातीमध्ये सरकारी सहभाग, शहरी मालमत्ता आणि उत्पन्नावर मर्यादा, सार्वजनिक क्षेत्रात अन्नधान्यवाटप, जमीनसुधारणा तातडीने राबवणे, संस्थानिकांचे तनखे रद्द करणे, असे उघड उघड समतावादी किंवा साम्यवादी मुद्दे होते. मोरारजीभाई, निजलिंगप्पा आदि उजव्या गटाने हा कार्यक्रम वरवर मान्य केला खरा पण त्याच्या अंमलबजावणीमध्ये चालढकल करण्याचा त्यांचा इरादा स्पष्ट होउ लागला. त्यांनीही आपले काही मुद्दे पुढे रेटायला सुरुवात केली. नियोजनाची तीव्रता कमी करणे,(डायल्यूशन ऑव्ह प्लॅनिंग) सार्वजनिक क्षेत्राला कमी महत्त्व आणि त्यावर कमी भर अथवा भार, खाजगी उद्योग आणि भांडवलाला उत्तेजन आणि त्यावर अधिक अवलंबित्व, परराष्ट्रीय धोरणात पश्चिमी देशांशी-विशेषतः अमेरिकेशी आर्थिक आणि राजकीय क्षेत्रात जवळीक साधणे, देशांतर्गत डाव्यांचे दमन असे ते मुद्दे होते.
अर्थात पक्षांतर्गत संघर्ष वाढू लागला.वैचारिक बंडखोरी होऊ लागली. तरुण तुर्क म्हणून नावारूपास येऊ लागलेल्या गटास वेसण घालावी आणि संघटनेमध्ये शिस्त आणावी या साठी उजव्या गटाकदून दबाव वाढू लागला. परिस्थिती अचानक तरल झाली. घटना वेगाने घडू लागल्या. जाहीररीत्या एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप होऊ लागले. शेवटी संघटना ताब्यात असणार्‍या उजव्या गटाने इंदिरा गांधींची पक्षातून हकालपट्टी केली. इंदिरा बाई आपल्यासोबत पक्षाचा फार मोठा तुकडा घेऊन पक्षाबाहेर पडल्या. अखेर १९६९ साली काँग्रेस फुटली. संघटना काँग्रेस ओ (ओ-ऑर्गनायझेशन) आणि काँग्रेस आर (आर-रेक्विज़िशन) असे दोन पक्ष निर्माण झाले.
या घटनेचे भरपूर तपशील आणि दुवे विकीवर उपलब्ध आहेत. द हिंदु मधला हा लेखही चांगला आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

अरविंद कोल्हटकर आणि राही यांचे प्रतिसाद आवडले. शेखर गुप्ताचे यावर एक ट्वीट मला पटलं होतं, काहीसं या आशयाचं "प्रत्येक घटनेला पार्श्वभूमी असते, पण कुठलीही पार्श्वभूमी आणीबाणीचे समर्थन होऊ शकत नाही." थत्तेंनी शेअर केलेला रामचंद्र गुहांचा लेख आवडला. त्या लेखातलं हे वाक्य पटलं. "one-person (or, at best, one-family) dominance of political parties has become ubiquitous across India." कदाचित आपल्या समाजाला सांघिक नेतृत्व मान्य नसावं. नेहरूंचा काळ तेवढा अपवाद असावा (गुहांच्या लेखावरून तरी तसे वाटते). आजच्या लेखात प्रताप मेहता असं म्हटतात की, आणीबाणी सहज शक्य नसली तरी, छोट्या छोट्या आणीबाणी आपण आजच्या काळात जगतोच. लोकशाही मध्ये "गरज" म्हणून असे बदल घडत गेलेत की, आता रेल्वेचा युनियन लिडर संपूर्ण रेल्वे ठप्प नाही करू शकत. तीच गोष्ट विद्यार्थी आणि इतर कामगारांची. आतंकवादाच्या कारणाखाली पाळत ठेवणे, धरपकड करणेही सहज शक्य आहे. लोकशाहीला गेलेले हे तडे आपल्याला दिसत नाहीत. पण त्यावर लढा देणेही तितकेच कठीण आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

इतरत्र वाचनातून काही विचार मनात आले.

इंदिरा गांधींची निवडणूक रद्द करणारा निकाल अलाहाबाद हायकोर्टाने दिला. तो निकाल टिकण्यासारखा नव्हता असे फली नरीमन यांनी म्हटले आहे (The judgment was singularly weak in its reasoning). नानी पालखीवालांसारखे वकील इंदिरा गांधींच्या बाजूने होते.

सर्वोच्च न्यायालयात अपील केल्यावर "सशर्त स्थगिती" मिळाली. कदाचित "सुट्टीतील न्यायाधीश" म्हणून न्या. अय्यर यांनी सशर्त स्थगिती दिली असावी (नो फायनल/मेजर डिसिजन).

सशर्त स्थगितीमुळे पालखीवालासुद्धा आपल्याला वाचवू शकतील की नाही अशी शंका इंदिरा गांधींना आली असावी. त्यामुळे त्यांनी आणीबाणी वगैरे मार्ग अवलंबले. कदाचित फायनल हिअरिंगमध्ये अलाहाबाद हायकोर्टाचा निकाल रद्द झाला असता. पण आणीबाणी लादल्याने त्यांनी निकाल दडपशाहीने फिरवून घेतला असे परसेप्शन निर्माण होण्यात मदत झाली.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

प्रतिसाद क्र. ७
१९६७च्या निवडणुकांचे दुहेरी परिणाम झाले. काँग्रेसफूट तर झालीच. पण जवळजवळ निम्म्या राज्यांत गैरकाँग्रेसी सरकारे आल्यामुळे राजकारणाला वेगळे वळण लागले. ह्या सरकारांनी कलम ३७६, राज्याच्या कारभारामध्ये राज्यपालांची भूमिका (ऊर्फ ढवळाढवळ,) एकूण संसाधनांमधला राज्यांचा वाटा हे प्रश्न लावून धरले. यामुळे केंद्र-राज्य संबंधांचे स्वरूप बदलू लागले. एक प्रकारची संकटग्रस्तता आली. आणि हे संकटनिवारण (क्राय्सिस मॅनेज्मेन्ट) म्हणजेच राजकारण असा भ्रम निर्माण झाला. या बिगरकाँग्रेसी सरकारांशी वाटाघाटी/व्यवहार करत राहाणे आणि शिवाय राज्य आणि केंद्रस्तरावरील जुन्याजाणत्या बड्या लोकांना चुचकारणे अथवा त्यांच्याशी सामना करणे ही इंदिराजींना एक डोकेदुखीच झाली. यावर मात करण्यासाठी त्यांनी काही क्लृप्त्या वापरल्या. त्यातली एक म्हणजे त्यांनी पक्षाचे बराकीकरण (रेजिमेंटेशन) आणि केंद्रीयीकरण केले. यामुळे तोवर अस्तित्वात असलेल्या पक्षांतर्गत संघसंस्कृती आणि व्यवस्थेला (फेडरल सिस्टिम) हादरे बसू लागले. पक्षाच्या राज्यशाखा दुर्बळ बनल्या. त्या हळूहळू पक्षाच्या आतल्या केंद्रीय वर्तुळावर अवलंबित झाल्या. हा केंद्रबिंदू अर्थात इंदिरा गांधीच्या आधिपत्याखाली होता. ह्याला अधिकची दोन कारणेही होती. एक म्हणजे ग्रामीण आणि कृषिक्षेत्रातून निवडून आलेला नवा एलीट वर्ग. या प्रतिनिधींनी वकील-प्रोफेसर-बॅरिस्टर प्रकारच्या जुन्या नेतृत्वाला टक्कर देण्यास आणि त्याला हटवण्यास सुरुवात केली. या नव्या फळीशी आणि तिच्या थोड्याश्या आव्हानात्मक पवित्र्याशी संवाद साधणे जुन्या पठडीतल्या नेतृत्वाला कठिण जाउ लागले. परस्पर संवाद घटला, तडजोडी आणि सामंजस्य कमी झाले. शिवाय या राज्यस्तरीय नेत्यांचा आव्हानात्मक पवित्रा आणि कुरघोडीची खुमखुमी ही जुन्या नेतृत्वापुरती मर्यादित राहिली नाही. ती इंदिरा गांधीनाही जाचक वाटू लागली आणि शेवटी त्यावर उपाय शोधावा लागला. हा धोरणात्मक तणाव होता. राज्यस्तरीय नेतृत्वामधल्या उदारमतवादी आणि पुराणमतवादी अशा रस्सीखेचीमुळे तळागाळात सामाजिक बदल घडवून आणण्याच्या काँग्रेसच्या भूमिकेवर विपरीत परिणाम होऊ लागला.
काँग्रेसफुटीच्या घटनेने काँग्रेसला तात्काळ रॅडिकलाइज़ जरी केले नाही तरी फेडरल व्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम केले. संघटनेचे म्हणजे पक्षाधिकार्‍यांचे महत्त्व कमी करण्यासाठी पॉप्यूलर सपोर्ट मिळवणे हा एक उपाय समजण्यात आला. हा जनाधार आदर्शवादी संकल्पना आणि उद्घोषणा यांचा मारा करून मिळवण्यात आला. राज्यस्तरीय नेते आणि त्यांचा जनाधार हिसकावून घेण्याचाच हा प्रयत्न होता.
सामंजस्य आणि तडजोडीने लोकांना वळवून घेण्याचे तंत्र मागे पडले. इंदिरा गांधींच्या नव्या उमेदीच्या आकर्षक तडफदार व्यक्तिमत्वाद्वारे लोकांना आकर्षित करण्याची राजकारण्यांना सवय लागली. अर्थातच राज्यसंघटना आणि एकूणच पक्षसंघटना दुर्बळ झाली. राज्यनेते निष्प्रभ झाले. 'केंद्राचे हुजर्‍ये' एव्हढीच त्यांची भूमिका राहिली. हे नेते स्थानिक राजकारणापासूनही तुटत गेले कारण त्यांना महत्त्वच न उरल्यामुळे जो तो प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी दिल्लीकडे धाव घेऊ लागला. नव्या नेत्यांच्या वाढीलाही खीळ बसली अथवा ती कुंठित केली गेली.
केंद्रीयीकरणाबाबतची उरलीसुरली नाराजीही नष्ट होऊ लागली. सगळेच राजीखुशीने केंद्रानुगामी होऊ लागले.
राष्ट्रीय नेत्यांना तळागाळाच्या खर्‍याखुर्‍या सहभागाची गरज वाटेनाशी झाली. कारण इंदिरा गांधींची आकर्षक व्यक्तिमत्व हे काम करू शकणार होते. संस्थात्मक व्यवस्था टिकवण्याचे कारण उरले नाही. संस्था खिळखिळी झाली. संस्थात्मक राजकारणाचे खच्चीकरण झाले. उदारमतवादी मूल्यांची घसरण सुरू झाली.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

राही, अतिशय औत्सुक्याने पुढील प्रतिसादांची वाट पहात आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.

असेच म्हणते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

-मेघना भुस्कुटे
***********
तुन्द हैं शोले, सुर्ख है आहन

संपादकांनी स्वतंत्र धागा बनवून दिल्याने प्रतिसाद क्र. ८ हा स्वतंत्र प्रतिसाद म्हणून न देता धाग्यातल्या मजकुराला जोडला आहे. पुढचे दोन प्रतिसादही तसेच जोडायचे आहेत. पण स्वतंत्र प्रतिसाद सोयीचे वाटत असतील तर यापुढे तसे देईन.
ता. क. तो मजकूर प्रतिसाद क्र. ८ म्हणून वेगळाही पोस्ट केला आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

संपूर्ण धागा राहींच्या नावे केलेला आहे. त्यांचे आत्तापर्यंतचे प्रतिसाद एकत्र केलेले आहेत. त्यांचं पुढचं लेखन धाग्यावरच होईल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

१९७१- निवडणुका
काँग्रेसफुटीनंतर इंदिरा काँग्रेस हा त्यांतला मोठा तुकडा ठरला तरी तो संसदेत अल्पमतात होता. दोन्ही सी. पी. आय, डी. एम. के., अकाली दल, काही सोशलिस्टस आणि काही स्वतंत्र यांच्या पाठिंब्यावर सरकार चालवणे भाग होते. तरीही न डगमगता बाईंनी कणखरपणे विद्युत वेगाने बँक-राष्ट्रीयीकरणासाठी अध्यादेश काढवला. ९ जुलै १९६९-[Banking Companies(Acquisition and Transfer of Undertakings) Ordinance 1969] या द्वारे ९ जुलै १९६९ च्या मध्यरात्रीपासून सर्वांत मोठ्या १४ बँक्स राष्ट्रीयीकृत झाल्या. दोन आठवड्यांच्या आत पार्लमेंटने त्याच नावाने हे बिल मंजूर केले आणि ९ ऑगस्टला राष्ट्रपतींनि त्यावर शिक्का मोर्तब केले. ( या मुळे मोरारजीभाईंनी राजीनामा दिला आणि काँग्रेसमध्ये फूट पडणार हे जवळ जवळ निश्चितच झाले. ) या कृतीला इतका विरोध होता की सुप्रीम कोर्टात हा निर्णय नेला गेला. तेथे फेब.७० मध्ये तो रद्दबातल ठरल्यावर राष्ट्रपतींचा अध्यादेश काढूनच ते बिल कृतीत आणता आले. इतका आत्मविश्वास आणि कणखरपणा असला तरी अल्पमतातल्या सरकारसाठी तडजोडी करत राहाणे इंदिराबाईंना मानवण्याजोगे नव्हते. मध्यावधी निवडणुका दृष्टिपथात येऊ लागल्या. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण आणि संस्थानिकांचे तनखे रद्द करणे (१९६९ मध्ये पार्लमेंटमध्ये आलेले हे बिल राज्यसभेमध्ये फक्त एक मत कमी पडल्याने फेटाळले गेले होते. नंतर १९७१मध्ये २६ वी घटनादुरुस्ती म्हणून ते मंजूर करवण्यात आले. ) अशा धीट निर्णयांमुळे इंदिराजींची लोकप्रियता वाढू लागली होती. तेव्हा ही अनुकूलता हेरून त्यांनी २७ डिसेंबर १९७० मध्ये लोकसभा विसर्जित केली आणि निवडणुकांना फेब्रुअरी ७१ मध्ये सामोरे जाण्याचे जाहीर केले. हे इंदिरा गांधींची स्वप्रतिमा टिकवण्यासाठी आवश्यक होते.
आता निवडणूक जिंकणे हा अस्तित्वाचा लढा झाला. लोकांपर्यंत पोचण्यासाठी संघटनेचा उपयोग होण्यासारखा नव्हता. एक तर ती काँग्रेस (संघटना) च्या ताब्यात होती आणि दुसरे म्हणजे १९६७ पासून तिचे पद्धतशीर खच्चीकरण सुरू झाले होते. शिवाय संघटनेवर अवलंबून राहायचे नव्हतेच. स्वबळावर 'करून दाखवायचे' होते.
तेव्हा लोकांशी थेट संवाद साधण्याचे ठरले. असा संवाद फक्त इंदिराजीच साधू शकत होत्या. त्यांचे अमोघ हिंदुस्तानी (हिंदी नव्हे, हिंदुस्तानी) वक्तृत्व उत्तरेतले हिंदू आणि मुसलमान या दोघांनाही आकर्षित करू शकत होते. सफाईदार इंग्रजी वक्तृत्व बुद्धिमंतांना भुरळ घालू शकत होते. शिवाय एक महिला भारतासारख्या समस्या आणि लोकसंख्याग्रस्त देशाची पंतप्रधान होऊ शकते हे जागतिक नवल होते. इंग्लंड अमेरिकेत जे घडू शकले नव्हते ते भारतात घडले होते. सारे जग विस्मयाने आणि भययुक्त आदराने त्यांच्याकडे पाहात होते. आणखी म्हणजे त्यांनी (कदाचित सोवियत यूनियन च्या पाठिंब्यानेच) उजव्यांना नेस्तनाबूत करून सोवियत यूनियनला खुशच नव्हे तर भक्कमपणे आपलेसे केले होते. तेही उघडपणे. भारतीय उपखंडाच्या संदर्भात ही साधी गोष्ट नक्कीच नव्हती. इंदिरा गांधींकडे भयमिश्रित आदराने पाहाण्याचे हेही एक कारण होते.
इंदिरा गांधी महिला होत्या ही बाब महत्त्वाची होती. नुकताच जागृत होत असलेला शहरी महिलावर्ग आणि प्रबोधनाची, प्रगतीची आस घेऊन एखाद्या तारणहाराच्या प्रतीक्षेत असलेला ग्रामीण महिलावर्ग हा त्यांचा हक्काचा मतदार ठरला. भारतीयमहिलासक्षमीकरणाचे त्या प्रतीक ठरल्या.
इंदिराजींनी 'गरिबी हटाओ'चा नारा दिला. जागोजागी त्यांचा वरद'हस्त' गरीबी हटेल असे आश्वासन देत सुटला. विरोधकांनी 'इंदिरा हटाओ'चा क्षीण प्रयत्न केला. पण इंदिरालाट किंवा झंझावातामध्ये सर्व विरोधक पाचोळ्यासारखे उडून गेले. समाजवाद्यांची तर वाताहत झाली. दोन तृतीयांश जागा घेऊन इंदिरा काँग्रेसने दणदणीत विजय मिळवला.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

धागा अंमळ केतकरी होऊ लागला आहे काय?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

थोडे थांबा. अजून दोन-तीन प्रतिसाद बाकी आहेत.
लोकांना इंदिरा गांधींवर सरसकट टीका अपेक्षित असावी. पण तसे न केल्यास तो कदाचित रिवर्स पॉप्यूलि़ज़्म (उलटा म्हणजे अल्पसंख्यांकीलोकानुनय) होऊ शकेल का? म्हणजे एकांडा क्रूसेडरपणा दाखवणे वगैरे..
तरीही, आपली हिंट 'सर आँखोंपर'!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आणीबाणी लागु होण्यापूर्वीची परिस्थिती, आणिबाणी दरम्यानचा पुर्वार्ध आणि उत्तरार्ध (आणि नंतरचे कवित्त्व Wink )असे भाग पाडले तर पहिल्या भागांत श्रीमती गांधींची बाजु (उतरत्या क्रमाने) काहीशी मजबूत असली/नसली तरी ती लक्षात घेण्याजोगी आहे असे वाटते. उत्तरोत्तर मात्र याचे रुपांतर आणीबाणीपेक्षा हुकुमशाहीत झाल्याचे मत अजूनही बदललेले नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

'कवित्व' चिकाटीने वाचल्याबद्दल धन्यवाद.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

वाचतो आहे. द्न्यानात भर पडते आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

इथपावेतो इंदिरा गांधींचे हेतू परिपक्व नसले तरी प्रामाणिक होते असे मानता येईल.

प्रामाणिक हेतू होते हे पटलं नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

१-२ दिवसापुर्वीच जस्टिस शहा कमिशनचा अहवाल वाचनात आला. त्या अहवालाचे तीन भाग आहेत. पहिला अंतरिम, दुसरा अंतरिम, तिसरा & शेवटचा अहवाल
यातील पहिल्या अंतरिम अहवालातील पाचव्या प्रकरणाचे शिर्षक आहे : circumstances leading to declaration of Emergency on June 25, 1975
या प्रकरणाची सुरुवात होते १२ जुन १९७५ पासुन जेव्हा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल आला. १२ जुन ते २५ जुन च्या दरम्यान इंदिरा गांधी यांना पाठिंबा देणार्या मोर्चांचे आयोजन करण्यात आले. या मोर्चांसाठी लागणार्या बसेस, ट्रक इत्यांदी गोष्टींसाठी दिल्ली सरकार आणि इतर राज्य सरकारांनी सरकारी मशिनरी चा वापर गांधी यांना सपोर्ट करण्यासाठी कसा केला हे मुळातुनच वाचणे गरजेचे आहे. या सर्व प्रकारामध्येही काही आयएएस आधिकार्यांनी विरोध केला पण त्यातील बर्याच जणांचे म्हणणे ऐकुन घेतले गेले नाही. अश्याच प्रकारच्या मोर्चांचे आयोजन विरोधकांनीही केले होते. जुन २२ ला जेपी यांचा मोर्चा आयोजीत केला होता पण त्यास जेपी उपस्थित राहु शकले नाहीत.
काही कठोर पावले उचलण्याचा किंवा आणीबाणी लावण्याचा निर्णय घेण्याचा विचार २२ जुन पासुन सुरु झाला असे कमिशन नोंदवते. आर.के.धवन यांनी आंध्र प्रदेश च्या मुख्यमंत्र्यांना दिल्लीत हजर राहायला सांगितले. कमिशनला असे वाटते कि जर सर्वोच्च न्यायालयाने अनकंडिशनल स्टे दिला असता तर कदाचित कठोर पावले उचलली गेली नसती पण तो कंडिशनल स्टे होता. त्यामुळे कठोर पावले उचलण्याची प्रोसेस जोरात पुढे नेण्यात आली. दिल्लीच्या नायब राज्यपालांच्या म्हणण्यानुसार २३ च्या संध्याकाळीच विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना अटक करण्याचा निर्णय झाला होता. ही अटक २४ ला विरोधी पक्षांची रॅली झाल्यावर होणार होती. कुणाकुणाला अटक करावी याची लिस्ट तयार होत होती. त्या लिस्ट मध्ये सारखे बदल होत होते हेही त्यांनी नोंदवले आहे पण फायनल लिस्ट काय होती हे त्यांनी पाहिले नाही. २४ ला विरोधकांची रॅली झाली नाही आणि ही कारवाई पुढे ढकलली गेली.
नायब राज्यपालांच्या म्हणण्यानुसार २४ जुन च्या निकालाचा परिणाम खुपच मोठा होता हे जाणवले तेव्हा विरोधी पक्षांनी जर राजीनाम्याची मागणी केली तर कठोर पावले उचलण्याचे ठरले. ही कारवाई २५ जुन च्या रॅली नंतर घ्यावी असे ठरले.
जुन २५ ला आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी यांना भेटले. त्यात गांधी यांनी सध्याच्या परिस्थीती विषयी तसेच देशभर सुरु होणार्या अ‍ॅजिटेशन वर चर्चा केली. या परिस्थीती मध्ये स्ट्राँग आणि डिटेरंट अ‍ॅक्शन घेण्याचे ठरवल्याचेही त्यांनी सांगितले. यामुळे रिझेंटमेंट वाटु शकते आणि हिंसात्मक विरोध होउ शकतो तेव्हा सगळ्या प्रिवेंटीव अ‍ॅक्शन घ्याव्यात असे त्यांनी सांगितले. हाच मेसेज आंध्र प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांकरवी कर्नाटक च्या मुख्यमंत्र्यांनाही पोहोचला. २५ जुन ला टेलिफोन जवळ हजर राहा असाही एक मेसेज दिला गेला. अश्याच प्रकारचे मेसेज मध्यप्रदेश, राजस्थान यांना पोहोचवण्यात आले. हरियाणाचे मुख्यमंत्री बंसीलाल यांनी आपल्या प्रधान सचिवांना फोन करुन सांगितले कि डेप्युटी कमिशनर्स ना अलर्ट करा आणि टेलिफोन जवळ राहायला सांगा. तसेच सोहना टुरिस्ट कॉम्प्लेक्स मधील २ हट्स व्हीआयपी साठी रीजर्व करा. ते आज (२५ जुन) रात्री इथे येणार आहेत. बिहार मध्येही हा मेसेज गेला.
दिल्ली मध्ये २५ जुन ला मीटिंग झाली आणि तिहार मध्ये जागा तयार करायला सांगितले. तेव्हा तिहार मध्ये जाउन २०० लोकांसाठी जागा तयार ठेवा असे कळवले गेले. वृत्तपत्राची वीज कापण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.
सिद्धार्थ शंकर रे यांचा जबाबपण पुर्णपणे वाचण्यासारखा आहे. ते २५ जुन ला जेव्हा गांधींना भेटायला गेले तेव्हा काहीतरी केले पाहिजे असे त्या म्हणाल्या. रेंच्या म्हणण्यानुसार इंदिरा गांधी यांनी २५ जुन च्या आधीपण देशाला शॉक ट्रीटमेंट ची गरज असल्याचे सांगितले होते तेव्हा रे यांनी सध्या असलेल्या कायद्यामध्ये हे करता येइल याची कल्पना दिली होती. बंगालमध्ये त्यांनी कायद्याच्या केलेल्या वापराबद्दलही त्यांनी गांधींना माहिती दिली होती. ही चर्चा सुरु असताना गांधींना एक कागद मिळाला. तो वाचुन रे यांना त्या म्हणाल्या की आज (२५ जुन) जेपी जे काही मुद्दे मांडणार आहेत ते सगळे यामध्ये आहेत. रे यांनी त्यावर विश्वास ठेवला. रे यांनी मला कायदे वाचायला वेळ द्या असे सांगुन निरोप घेतला. संध्याकाळी ५ च्या दरम्यान येउन त्यांनी आणीबाणीचा पर्याय सुचवला. त्यानंतर दोघेजण राष्ट्र्पतींकडे गेले. राष्ट्रपतींनी म्हणणे ऐकुन घेतले आणि शिफारस करण्याची सुचना दिली. रेंच्या जबाबानुसार असे दिसते की दुसर्या कोणत्याच नेत्याला बरोबर घेण्याची इंदिरा गांधींची इच्छा नव्हती. कॅबिनेट समोर न जाता हा निर्णय कसा घेतील याचे कायदेकानुन पाहण्याचे कामही गांधींनी रेंवर सोपवले.रेंनी बिझीनेस रुल्स मधुन एक वाट काढली आणि त्यांनी राष्ट्रपतींसाठी ड्राफ्ट तयार केला. (जो राष्ट्रपतींना दिला तो वेगळाच होता असे रेंचे म्हणणे होते.)
रात्री १०.३० च्या दरम्यान गृहमंत्र्यांना बोलावले व देशांतर्गत आणीबाणी गरजेची असल्याचे सांगितले. तेव्हा गृहमंत्र्यांनी आधीच एक आणिबाणी सुरु असुन त्यातील तरतुदी आपण वापरु शकतो असे सांगितले. पण ही सुचना स्वीकरली गेली नाही. तेव्हा गृहमंत्र्यांनी सही केली. कमिशनचा रीपोर्ट वाचला तर असे वाटत राहते की ही सही होण्याच्या आधीच आणिबाणीसाठीचे पत्र गांधींनी राष्ट्रपतींना धाडले होते. शेवटी राष्ट्रपतींनी सही केली आणि आणीबाणी लागु झाली.
हे सर्व करताना गृहमंत्रालय, कॅबिनेट सचिवालय, पंतप्रधानांचे कार्यालय यांना २५ जुन संपत आला तेव्हा तर काही जणांना २६ जुन ला याची कल्पना मिळाली, जी खुप आधीच मिळायला हवी होती.
कमिशन च्या म्हणण्यानुसार काही स्पेशल फीचर्सः
१. WPI हा डिसे.१९७४ ते मार्च १९७५ या दरम्यान ७.४% नी कमी झाला होता.
२. राज्यपालांचे राष्ट्रपतींना जाणारे आणि मुख्य सचिवांचे केंद्रीय गृह मंत्रालयाला जाणारे कायदा सुव्यवस्थेबद्दलचे सगळे रीपोर्ट परिस्थीती नियंत्रणात आहे हेच दर्शवत होते.
३. राज्य सरकारांकडुन कायदा सुव्यवस्थेला धक्का पोहोचतो आहे असा कोणताच रीपोर्ट आणीबाणी लागु व्हायच्या आधी आला नव्हता.
४. गृहमंत्रालयाने आणिबाणी लादली जाण्यासाठीचे कोणतेच कंटिन्जन्सी प्लानिंग केले नव्हते.
५. आयबीचा असा कोणताही रीपोर्ट नव्हता जो आणीबाणी लादण्याची गरज आहे असे सुचवत होता.
६. गृहमंत्रालयाने देशांतर्गत अशांततेबद्दल असा कोणताही रीपोर्ट पंतप्रधानांना दिला नव्हता. किबहुना, जे पत्र पंप्रनी राष्ट्रपतींना पाठवले तेही आणीबाणी संपेपर्यन्त गृहमंत्रालयाच्या फाइल मध्ये नव्हते.
७. आयबी डायरेक्टर, होम सेक्रेटरी, पंप्र यांचे सेक्रेटरी, कॅबिनेट सेक्रेटरी यांना आणीबाणी बद्दल काहिच कल्पना नव्हती परंतु अतिरिक्त प्रायव्हेट सचिव आर.के.धवन यांना सगळी कल्पना होती आणि ते खुप आधीपासुनच यात सहभागी होते.
८. होम मिनिस्टर ना काहिही कल्पना नव्हती पण गॄहराज्यमंत्री त्याच्या आधीपासुनच या सर्व प्रकरणात सहभागी असावेत.
९. काही ठराविक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना कल्पना दिली होती. पण युपी सारख्या राज्याला काहीच कल्पना नव्हती.

यावरुन तरी आणीबाणीची परिस्थीती दिसत नाही.

आणीबाणीचे प्रपोजल हे होम मिनिस्ट्री कडुनच येत असते व वेळ कमी असेल तर पंप्रची परवानगी घेउन पुढे जाता येते पण या केसमध्ये होम मिनिस्ट्रीच्या अंतर्गत असणारे मुद्दे पंप्र कार्यालयाने आपल्याच हातात घेतले. (जे रुल मध्ये बसत नाही असे वाचुन कळाले.). १९७१ मध्ये जी आणीबाणी घोषित झाली होती ( आणि ती २५ जुन १९७५ ला ही सुरुच होती) ती सगळ्या रुल्सना धरुन झाली होती आणि होम मिनिस्ट्रीने प्रपोजल दिले होते ते कॅबिनेट ने पास केले. या सगळ्यावरुन फक्त एवढेच दिसते की एक आणीबाणी सुरु असताना दुसरी आणीबाणी लावण्याचा निर्णय हा सर्वस्वी पंप्र यांनीच घेतला आणि कॅबिनेट मध्ये याची कुणाला कल्पना नव्हती.
-----------------------------------------------------------
एक आणीबाणी सुरु असताना दुसरी आणीबाणी लावण्याचा निर्णय घेता येतो का हे मला माहिती नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

एक आणीबाणी सुरु असताना दुसरी आणीबाणी लावण्याचा निर्णय घेता येतो का हे मला माहिती नाही.

शॉल्लेट.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

शेवटचे वाक्य हे १९७१ च्या आणीबाणी सुरु असतानाबद्दलचे आहे. त्यावरील बहुतांश प्रतिसाद हा कमिशनची निरीक्षणे नोंदवणारा आहे. म्हणुन शेवटचे वाक्य (जो मला पडलेला प्रश्न आहे) ते वेगळे केले आहे. धन्यवाद!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

State Emergency Under Article 356

It is imposed for an initial period of six months and can last for a maximum period of three years with repeated parliamentary approval every six months. The 42nd amendment act of 1976 extended the initial time duration of state emergency from 6 months to 1 year. Subsequently, 44th CAA 1978 restored the 1-year period back to 6 months. Originally, the maximum period of operation of state emergency was 3 years. This 3-year period was divided into 1 year of ordinary period and 2 years of extra ordinary period for which certain conditions are to be fulfilled. Therefore from now on after every 1 year Parliament needs to approve the same. If the emergency has to be extended for more than three years, it can be done by a constitutional amendment, as has happened in Punjab and Jammu and Kashmir.

७१ची आणिबाणी एक्स्टेंड झाली होती. त्या साठी विकीने असे शब्द वापरले आहेतः Between 3 December 1971 to 21 March 1977 originally proclaimed during the Indo Pakistan war, and later extended along with the third proclamation — "the security of India" having been declared "threatened by external aggression".
अधिक माहिती शोधत आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

पहिला जो परिच्छेद आहे तो राज्यामधील आणीबाणी बद्दल आहे. म्हणजेच राष्ट्रपती राजवटीबद्दल आहे. मी जो प्रश्न विचारला आहे तो राष्ट्रीय आणीबाणी बद्दल आहे.
७१ ची आणीबाणी एक्स्टेंड झाली कारण तिसर्या आणीबाणीमुळे हे जरी खरे असले तरी, एक आणीबाणी सुरु असताना दुसरी आणीबाणी सुरु करणे हे कायदा आणि नैतिकता यांना कितपत धरुन आहे?
शहा कमिशन याबद्दल असे म्हणते की त्यांच्या मतानुसार संविधानाने दोन आणीबाणी एकत्र असा विचार केला नाही. १९७१ च्या आणीबाणीमध्ये आर्टिकल १९ रद्द झाले असल्याचे ऐकले आहे. तसेच डीफेन्स ऑफ इंडिया अ‍ॅक्ट होताच. त्यामुळे अजुन एका आणीबाणीची गरज काय असा काहिसा रोख कमिशन चा वाटला.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

'ऐसी'ची बँड-विड्थ हवी तशी भरपूर वापरू दिल्याबद्दल 'ऐसी'चे आभार. (होऊ दे खर्च, ऐसी आहेच घरचं वगैरे.)
आणि हो, ज्यांनी कोणी हा लेख अर्धामुर्धा किंवा त्याचा एक छोटासा तुकडा जरी वाचला असेल त्या वाचकांचे केवळ आभारच आभार नाहीत तर त्यांना दंडवत!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सी-वोटर च्या यशवंत देशमुख यांचा लेख.
Surviving Emergency: Midnight Knocks And Days On The Run

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

कबीरा खडा बाजार में, मांगे सबकी खैर|
ना काँहू से दोस्ती, ना काँहू से बैर||

सी-वोटर च्या यशवंत देशमुख यांचा लेख.
Surviving Emergency: Midnight Knocks And Days On The Run

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

कबीरा खडा बाजार में, मांगे सबकी खैर|
ना काँहू से दोस्ती, ना काँहू से बैर||

छान आहे लेख.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सुहास पळशीकर काय म्हणताहेत ते पहा.
https://www.facebook.com/video.php?v=908741032494497&set=vb.100000758260...

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

प्रकाश घाटपांडे
http://faljyotishachikitsa.blogspot.in/

छानच दुवा आहे. साठवून ठेवला आहे. सुहास पळशीकरांचे लेखन एरवीही आवडतेच.
गोलकनाथ केस साठी आणखी मागे जाऊन थोडे अधिक लिहावयाचे होते. पण 'कवित्व' अधिकच वाढले असते.
आपल्या इंस्टिट्यूशन्स सशक्त होत नाहीत याविषयी माझा एक लाडका आणि oft repeated असा सिद्धान्त आहे. अर्थात ते अधिक सोपे-करण simplification आहे, पण असे वाटते की आपण अजूनही ट्राय्बल स्थितीत आहोत. एखादा ठाकुर, पाटील, देशमुख, खोत किंवा मुखिया यांनी आपल्याला सांभाळावे, आपली गार्‍हाणी ऐकावी आणि दाद लावावी असे अजूनही बहुसंख्यांना वाटते. कुणीतरी आपले प्रश्न सोडवावेत आणि आपण निवांत हमाली करावी, असे काहीसे. त्यामुळे गल्लोगल्ली, गावोगावी असे गल्लीमाफिये, गावगुंड निर्माण झाले आहेत. यांना हाताशी धरले की सत्ता हातात येते हे सगळ्यांनी पक्के ओळखले आहे. आपल्याला आपले हक्क आणि कर्तव्ये यांचे भान अजून आलेले नाही. अर्थात ते भान येण्यासाठी सत्तर वर्षांचा काळ मला आपल्या चौकटीमध्ये पुरेसा वाटत नाही. आपली घटना आणि आपले हक्क आपल्याला दिले गेलेले आहेत. इंग्लंडप्रमाणे शतकानुशतकांच्या पूर्वानुभवांतून आणि लढ्यातून आपण ते मिळवलेले नाहीत, तसे आपले कायदे बनलेले नाहीत. या भणंग,लुम्पेन जमावाच्या जोरावर अनेक सामाजिक प्रथा, संस्था आपण 'सामाजिक न्याय' या शीर्षकाखाली हव्या तश्या वाकवू शकतो. हीच लोकशाही असे आपण म्हणजे हा जमाव समजतो.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

पळशीकर सरांचं व्याख्यान आवडले. सुहास पळशीकर यांचे इंडियन एक्सप्रेस मधले लेख अभ्यास पूर्ण असतात. व्याख्यानात त्यांनी आपल्या लोकशाहीचे अचूक निरिक्षण नोंदवले आहे. (खास करून २२ मि. पासून २४ मि. पर्यंतचे विचार आवडले) राही यांचे "आपली घटना आणि आपले हक्क आपल्याला दिले गेलेले आहेत. इंग्लंडप्रमाणे शतकानुशतकांच्या पूर्वानुभवांतून आणि लढ्यातून आपण ते मिळवलेले नाहीत" हे निरिक्षणही आवडले.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

विकिपिडियावर असलेल्या माहितीवर आधारित धागा (यात धागाकर्तीवर कोणतीही टीका रोखलेली नाही) आणि त्यावरचे अभिप्राय वाचून आनंद झाला.
आपल्या पानिपतांची चर्चा करण्याचं बळ आपल्या तरूण पिढीच्या अंगी जरूर यायला हवं!
पण थोडी गंमतही वाटली.
आम्ही ही आणीबाणी स्वतः बघितलेली आहे, ती हटावी म्हणुन आमच्या तत्कालीन वयानुसार खारीचा का होईना वाटा उचललेला आहे.
तत्कालीन काही नेत्यांच्या प्रत्यक्ष परिचयाने (एसेम, जॉर्ज, ना.ग., वगैरे)आपलं क्षुल्लक व्यक्तिमत्व कुणीतरी उजळून (किंवा चूड लावून पेटवून) दिल्याचा अनुभवही घेतला आहे.

"अरे माझ्याकडे येतांना तरी शर्ट चड्डीत खोवून येत जा, नाहीतर पोलीसांना उगाच संशय येईल आणि मग ते तुला आणि मुख्य म्हणजे तुझ्या आईबापांना सतावतील!", एक भारतमान्य नेते आणि हिंदीतले अमोघ वक्ते चक्क स्वच्छ मराठीत!! Smile

एनिवे, चर्चा उत्तम चालू आहे, पण अपुरी वाटली.
जोपर्यंत 'आनंदमार्ग' हा शब्द या चर्चेत येत नाही तोपर्यंत ही चर्चा अपुरीच राहील!!
तरी इथल्या जाणकारांना आठवण द्यावी म्हणून हा प्रतिसाद.

चूभूद्या घ्या....

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आनंदमार्गीयांच्याबद्दलची एकमेव आठवण ही त्यांच्या कुठल्याश्या अड्ड्यावर छापा टाकून पोलीसांनी कवट्या हाडे वगैरे जप्त केल्या होत्या. आणखी विशेष माहिती नाही.

माझ्या मित्राच्या घराच्या वर एका खोलीत आनंदमार्गी लोक जमून "बाबा नाम केवलं" असा जप दर गुरुवारी करत.

तेव्हा डांबिसकाकांना विनंती की त्यांनी अधिक माहिती आणि आनंदमार्गीयांचा आणिबाणीशी संबंध काय हे स्पष्ट करावे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

तुंबाडचे खोत?!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.

तेव्हा डांबिसकाकांना विनंती की त्यांनी अधिक माहिती आणि आनंदमार्गीयांचा आणिबाणीशी संबंध काय हे स्पष्ट करावे.

ते डांबिसकाका काय सांगणार? ते स्वतः आनंदमार्गीय नाहीत!!! Smile
म्हणुन तर जाणकारांना अधिक माहिती सांगण्यासाठी आवाहन केलं!!
मला इतकंच माहिती आहे की हे एक यौगिक लोकांचं संघटन आहे/होतं. ते आणीबाणीच्या विरोधात होते. त्यांनी आणीबाणीविरुद्धचा प्रसार आणि संदेशवहन भारतभर फिरणार्‍या बैराग्यांच्या तांड्यांमार्फे केलं, ज्यांच्यावर प्रशासनाचा काहीही कंट्रोल नव्हता. दक्षिण भारताच्या तुलनेने उत्तर भारतात इंदिरा कॉन्ग्रेसची जी वाताहात झाली त्याचं काही श्रेय ह्या बैरागीकृत संदेशवहनाला दिलं जातं/जावं....
आनंदमार्गियांचे हात नोकरशाहीत वरपर्यंत पोचलेले होते असं म्हणतात. उर्वरित सत्ता/स्वलाभलोलुप नोकरशाहीची त्यांनी संशय आणि भीतीने फाडून ठेवलेली होती. कुणावरच विश्वास ठेवता येऊ नये अशी परिस्थिती त्यांनी निर्माण करून ठेवलेली होती. त्यातूनच नोकरशाहीने आपल्या नेहमीच्या मनोवृत्तीतून आनंदमार्गियांबाबत कवट्या, हाडं, नरभक्षण आदी प्रचार माहीती प्रसृत केली होती, इतकंच माहितीये....
ही एक गुप्त संघटना असावी. कारण आणीबाणीपूर्वी त्यांचं नांव कधी ऐकलं नव्हतं आणि आणीबाणी उठल्यानंतर परत कधी ऐकलं नाही. त्यावरून त्यांना पोलिटिकल आकांक्षा नसावी...

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

प.बंगालातील पुरुलियामध्ये हत्यारे सापडण्याच्या घटनेत आनंदमार्गीयांचा सहभाग होता असे आठवते. त्यावेळी हे नाव प्रथम ऐकले.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

या विषयी खरोखर अधिक लिहावेसे वाटत होते. एक आनंदमार्गी ओळखीचेही होते. पण कशाकशाचा समावेश करणार?
विकीवर आधारलेला म्हणाल तर तपशील नक्कीच विकीतून घेतले, पण एक दिशा निश्चित ठरली होती आणि ती विकीमुळे नव्हती. शिवाय पुस्तकातली मते वगैरे उद्धृत करणे कठिण जाते, कारण जे संदर्भ आठवतात ते त्वरित तपासून घेण्याएव्हढी सवड नसते आणि तशी सोयही नसते. आणखी म्हणजे आजकाल विकीच्या लिंकांनी लेख सजवण्याची प्रथा आहे. कुणाची मते उद्धृत केली तर 'याला पुरावा काय?, हे सिद्ध होईल अशी एकतरी लिंक दाखवा' वगैरे आव्हाने येऊ लागतात. प्रतिआव्हानांत गुंतून वेळ फुकट घालवण्यापेक्षा विकीशरण जावे हे उत्तम.
ता. क. : काही वर्षे आणीबाणीबद्दल फारच राग होता. पण अलीकडे, (अगदी समाजवाद्यांच्या परिघावर वावरूनही) मते बदलू लागली आहेत. भणंग प्रजेला रूल करण्यासाठी सरकारकडे फारसे ऑप्शन्स उरत नाहीयेत, असे काहीसे वाटू लागले आहे. आणि वेल्फेअर स्टेट ही कल्पना आपल्याला हवी तशीच आणि हवी तेव्हाच राबवताना जो तो दिसतोय. आपल्याला हवे तेव्हा सामाजिक न्याय म्हणून हक्क हातात घ्यायचे, आणि असे ( जनतेचे हक्कदमन) केले नाही तर सरकार काम कसे करणार वगैरे. इतर वेळी मूलभूत हक्कांचा ढोल बडवायचा. कन्फ्यूजन आहे खरे.
मनोगत:- 'इंदिरा गांधींना पुरेसे झोडपलेले नाही, लिखाणात काही दम दिसत नाही' अशी मनातल्या मनात प्रतिक्रिया आणि श्रेण्या अपेक्षित होत्या.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

राही ताई,
तुम्ही खुप कष्टाने एवढे सगळे लिहिलेत त्याबद्दल धन्यवाद.
पण तुमच्या पहिल्याच वाक्याशी मी थोडासा असहमत आहे. वरती शहा कमिशनच्या रीपोर्ट बद्दल लिहिले ते तेवढ्याचसाठी.
तुम्ही ज्या गोष्टींचा उल्लेख आणीबाणी आणण्यासाठी म्हणुन केला त्या १९७५ मध्ये झाल्या होत्या का? रेल्वे बद्दल एस्मा कायदा होता तेव्हाही.
दलाला चिथावणी दिली होती असे जरी तुम्ही म्हणत असला तरी तसे ते होते का?
या लिंंकनुसार जेपींच्या त्या भाषणातील शेवटचे ४ शब्द कुणी लक्षात घेतलेच नाहीत.

She suppressed the last four words of JP's appeal namely "which they (the army and police) considered unlawful".

याच लिंक मध्ये बर्याच गोष्टी आहेत ज्या पंतप्रधान कार्यालयात काम करणार्या आधिकार्याने लिहिल्या आहेत.

या लेखानुसार आर्मीने मध्ये पडण्यास नकार दिला.

Gen Raina was also asked to assist in the imposition of the Emergency according to Militarism in India, a book authored by Apurba Kundu, but he reportedly refused to have any part to play in it.

शेवटी माझा प्रश्न हा आहे की जर १९७१ मध्ये सुरु झालेली आणीबाणी तशीच होती, कमिशन च्या म्हणण्यानुसार डीफेन्स ऑफ ईंडीया अ‍ॅक्ट आधीपासुनच लागु होता आणि (बहुतेक) आर्टिकल १९ सस्पेंड केले होते तर मग ती आणीबाणी सुरु असताना दुसरी आणीबाणी लावुन काय मिळाले?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधीच आणीबाणी असताना पुन्हा राष्ट्रपतींचा आदेश आणण्याची गरज काय हा तांत्रिक आणि माझ्यामते गौण मुद्दा आहे. मुळात आणीबाणीची गरजच होती का हा मुख्य मुद्दा. जर तशी ती नव्हती, तर कोणत्याही मुद्द्यासाठी किंवा कलमानुसार ती नव्हती. राष्ट्रपतींचा नवा आदेश आणला नसता तरी सरकारला आणीबाणीतली विशेषाधिकाराची कलमे (उदा. वृत्तपत्रांवरील निर्बंध, निवडणुका बेमुदत पुढे ढकलणे वगैरे) राबवता आली असती असे काही होते का? कायदेशीर तरतुदींविषयी भाष्य करण्याइतकी कायदेतज्ज्ञता माझ्यापाशी नाही. इथल्या कायदेतज्ज्ञांनी खुलासा करावा. आणि जर तशी ती राबवली गेली असती तर राष्ट्रपतींच्या जाहीरनाम्याच्या अभावात सुद्धा पुढे घडायचे ते घडले असते.
विकीवरचे बहुतेक सर्व दुवे आणीबाणीच्या विरोधात आहेत. पण माझ्यामते आणीबाणीत एक्सेसिस न होते तर आणीबाणीइतकी चांगली गोष्ट सुरक्षा आणि सुरळीततेसाठी त्या काळात दुसरी नसती.
इसेन्शिअल सर्विसेस मेन्टेनन्स अ‍ॅक्ट असतानाही त्याला न जुमानता १९७४च्या रेल वे संपासारखा प्रचंड संप घडू शकला. त्याने जनजीवन विस्कळित झाले असे म्हणणे फार सौम्य होईल. अख्ख्या भारतालाच वेठीला धरले गेले. त्या काळातल्या तुटपुंज्या अश्या पर्यायी रस्ते वाहातुकीवर अचानकपणे प्रचंड ताण येऊन अनेक अपघात, वाहतूक कोंड्या झाल्या, अन्नधान्यपुरवठा तोडला गेला ही दुय्यम असली तरी दुर्लक्षित गोष्ट आहे. रोज निदर्शने घेराव सुरू होते, शाळाकॉलेजांवर बहिष्कार टाकण्याचे आदेश विद्यार्थ्यांना दिले गेले होते, विद्यार्थी चळवळ हिंसक बनत होती. ही माझ्यामते पुढील अराजकाची नांदी होती. तरीही, अलाहाबाद हाय कोर्टाच्या निर्णयाने शेवटची काडी पडली असे म्हणता येईल. इथे मात्र इंदिरा गांधींनी सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाची वाट पाहायला हवी होती. अनेकांच्या मते आरोप फार गंभीर नव्हते. (टाइम्स ऑव्ह इंडियाचे मत सुप्रसिद्ध आहे.) पण इंदिरा गांधींच्या घरासमोर रोजची निदर्शने सुरू झाली, त्यांना घेराव करून कोंडून ठेवण्याचा इरादा उघड झाला. त्या काळात 'घेरा डालो' हे तंत्र फारच प्रभावीपणे विरोधकांकडून वापरले जात होते. असो. पुढे बडोदा डाय्नमाईट प्रकरण घडले तो सरळ सरळ देशाविरुद्ध सशस्त्र उठाव होता. कदाचित त्याची मुळे दडपल्या गेलेल्या रेल्वे संपात असावीत.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

राहीताईंना काय स्मरणात आहे ते मी सांगू शकत नाही पण मी वर म्हटल्याप्रमाणे मी आणीबाणीच्या काळात सरकारी सेवेत दिल्लीतच होतो. माझे अनेक सहकर्मचारीहि असेच तेथे होते आणि त्यांपैकी बहुतेकजण अजून ह्या जगात आहेत. मी आणि माझ्या ह्या अनेक अनुभवी मित्रांना असे कधीहि जाणवलेले नाही. हे अर्थात माझे वैयक्तिक इंप्रेशन आहे.

माझी एक आठवण चांगलीच ताजी आहे. आमची सरकारी कर्मचार्‍यांची वसाहत मध्यमवर्गी-उच्चमध्यमवर्गी म्हणत येईल अशी होती. अशा लोकांचा विचारांचा नैसर्गिक कल कामगार, लुम्पेन, hoi polloi ह्यांना चांगले शिस्तीत ठेवले पाहिजे असा असतो आणि आणीबाणीचे ते पुरस्कर्ते मानता यावेत कारण जॉर्ज फर्नांडिससारख्या rabble rouser ला आणि सैन्याला उठावणी करण्याची चिथावणी देणार्‍यांना आणीबाणीने चांगला चाप लावला आहे असे त्यांचे मत असायला हवे होते. पण मला आठवते ते असे. निवडणुका झाल्या तेव्हा घरोघरी सर्वजण रात्री उशीरापर्यंत जागून निवडणुकांचे निकाल ऐकत होते. इंदिरा गांधींचा पराभव झाल्याची वार्ता रात्री ११च्या सुमारास आली आणि एकद॑म सर्वत्र आनंदाच्या आरोळ्या कानावर पडल्या आणि लगोलग फटाक्यांचे आवाजहि!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

कदाचित दडपशाहीच्या धोरणाचे सरकारी नोकर हे पहिले बळी असतील. कदाचित त्यांच्या मनाविरुद्ध अत्याचारी धोरणे त्यांना राबवावी लागली असतील. आणीबाणी उठल्यावर सर्वत्रच आनंद व्यक्त झाला. नंतरच्या निवडणुकांत इंदिरा काँग्रेसचा प्रचंड पराभवही झाला. पण ते सर्व 'एक्सेसिस'मुळे असे मला वाटते. संजय गांधींच्या गुंडसेनेने उत्तरेत धिंगाणा घातला नसता तर कदाचित दक्षिणेतल्याप्रमाणे चित्र वेगळे दिसले असते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

विकीवर आधारलेला म्हणाल तर तपशील नक्कीच विकीतून घेतले, पण एक दिशा निश्चित ठरली होती आणि ती विकीमुळे नव्हती. शिवाय पुस्तकातली मते वगैरे उद्धृत करणे कठिण जाते, कारण जे संदर्भ आठवतात ते त्वरित तपासून घेण्याएव्हढी सवड नसते आणि तशी सोयही नसते. आणखी म्हणजे आजकाल विकीच्या लिंकांनी लेख सजवण्याची प्रथा आहे. कुणाची मते उद्धृत केली तर 'याला पुरावा काय?, हे सिद्ध होईल अशी एकतरी लिंक दाखवा' वगैरे आव्हाने येऊ लागतात. प्रतिआव्हानांत गुंतून वेळ फुकट घालवण्यापेक्षा विकीशरण जावे हे उत्तम.

हरकत नाही. आणि म्हणूनच धागाकर्तीवर टीका नाही हे आधीच लिहिलं होतं.
विकीचं काय आहे की लोकं जे लिहितील ते पुढल्याने दुरुस्त करेपर्यंत 'बाबा वाक्यं प्रमाणम्' असं चालू रहातं. बरचसं खरं असतं, काही कपोलकल्पितही असतं, इतकंच! Smile

आणिबाणीचं असं आहे की ती एक जगबुडी होती असं मानणारे लोकं आहेत (समाजवादी, संघवादी इत्यादि) आणि ती एक अपरिहार्यता होती असंही मानणारे लोक (विशेषतः आय कॉन्ग्रेसवाले) आहेत.

प्रत्यक्ष आणीबाणीच्या काळात मी संपूर्णतः आणिबाणीविरोधी होतो. आता मागे वळून बघतांना मात्र विरोध वा पुरस्कार याच्या मधील कुठलीतरी पोझीशन घ्यावीशी वाटते.....
अर्थात भारतीय राजकारणात सुवर्णमध्याला स्थानच नसल्याने ते शक्य नाही!!! या आर वा पार!!! Smile

पोलिसांनी आणि सैन्याने न पटणारे आदेश पाळू नयेत असं आवाहन जेपीनी केलं होतं. मी स्वतः त्या सभेत नसलो तरी सर्व वर्तमानपत्रात ही हेडलाईन आलेली होती आणि जेपींनी नंतर कधीही त्याचा जाहीर इन्कार केलेला नव्हता. कोणतंही सरकार हे असं आवाहन सहन करू शकलं नसतं. तिकडे जॉर्ज फर्नांडिसांनी अखिल भारतीय रेल्वेचं चक्का जाम आंदोलन घोषित केलेलं होतं. भारतासारख्या देशात रेल्वे (मुख्य म्हणजे माल रेल्वे)बंद पडणं म्हणजे हाहाकाराला आमंत्रण होतं. तेंव्हा आणीबाणी जाहीर होऊन या नेत्यांची धरपकड होणं हे एका दृष्टीने अपरिहार्य होतं....

भारताचं भाग्य थोर की ही आणीबाणी आणणार्‍या इंदिरा गांधी होत्या, ज्यांना काही मूल्यांची, भारताच्या परराष्ट्रातल्या प्रतिमेची चाड होती. म्हणून चूक कळताच, आणि आपण जिंकू की नाही याची खात्री नसतांना त्यांनी निवडणुका जाहीर केल्या आणि त्यात हरल्यावर त्या निमूटपणे विरोधी पक्षाच्या बाकांवर जाऊन बसल्या.

त्यांच्याजागी एखादा मोबुटू किंवा झिया-उल-हक असता तर काय झालं असतं याची कल्पनाही करवत नाही!!!!!

आमच्या पिढीने गांधीजी प्रत्यक्ष पाहिलेले नसल्याने जेपी म्हणजे गांधीजींचं पुनरागमन (रिटर्न ऑफ द ड्रॅगन प्रमाणे!!) वाटले होते. पण नंतर गांधीजींच्या तुलनेत जेपीच्या अगदीच सुमार मर्यादा जाणवल्यानंतर ते आकर्षण ओसरलं. बाकी चरणसिंह, चंद्रशेखर, मोरारजी हे कधीच विश्वसनीय नव्हते. अटलबिहारी त्यावेळेस रिलेटिव्हली ज्युनियर होते. तेंव्हा आम्ही आपले वर म्हंटल्याप्रमाणे एसेम, गोरे, नानाजी देशमुख (आणि रामनाथ गोएंका, ते जरी राजकीय नेते नसले तरी!!) आदी निष्कलंक नेत्यांवर भरवंसा ठेवून होतो. जेंव्हा एसेम, नानाजी देशमुख आदींनी जनता सरकारात प्रवेश केला नाही तेंव्हाच त्या सरकारविषयीचा भ्रमनिरास झाला.....

जाऊदे, जुन्या आठवणी....

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सेम वुइथ मी.
कट्टर पुरस्कारापासून सुरुवात होऊन पुढे दुसरी बाजूही तपासून पाहाण्याची आवश्यकता वाटणे अशीच माझीही वाटचाल झाली आहे, आणि 'भारतीय राजकारणात सुवर्णमध्याला स्थानच नसल्याने मधली भूमिका शक्य नाही, या आर वा पार,' याला प्रचंड सहमती.
'गांधींच्या तुलनेत जेपींच्या सुमार मर्यादा' या विषयीही सहमत.
ता. क. : श्रेण्यांची पद्धत काढून टाकली का? सोय दिसत नाहीय. (काढून टाकली असेल तर चांगलेच झाले.)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

ता. क. : श्रेण्यांची पद्धत काढून टाकली का? सोय दिसत नाहीय. (काढून टाकली असेल तर चांगलेच झाले.)

हॅहॅहॅ, खूष होउ नका. तुमच्या नावाने धागा आहे म्हणून तुम्हाला श्रेण्या देता येत नाहियेत बहुधा.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

कुणाची मते उद्धृत केली तर 'याला पुरावा काय?, हे सिद्ध होईल अशी एकतरी लिंक दाखवा' वगैरे आव्हाने येऊ लागतात.

अशा लेखांनी वाचक एखाद्या व्यक्तिबद्दल किंवा घटनेबद्दल मत बनवत असतो किंवा ते बनत असतं. अशी मतं बनत असताना ती व्हेरिफाइड/संदर्भ असलेल्या फॅक्ट्सवर बनावीत असं वाटतं. म्हणून फक्त विधानांना संदर्भ मागितला होता. इथे लिंकाच चिकटवल्या पाहिजेत असं वाटत नाही. 'संदर्भ त्या वेळेला पेपरमध्ये आलेली बातमीचा आहे' असही चालेल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

तो शेरा तुम्हांला उद्देशून अजिबातच नव्हता. दुसर्‍या एका संस्थळावर पूर्वी तसे घडले होते आणि अत्यंत कटु, आव्हानात्मक भाषेत.
आणि हा लेख लिहिण्याची पद्धत ही आठवणींचा (श्रवण, वाचन किंवा दर्शन) मागोवा घेत तपशील शोधणे अशी होती. रँडम्ली विकी उसकटणे अशी नव्हती. नक्की काही तरी घडलेले आहे अशी जिथे खात्री होती, केवळ तिथेच विकीवर तपशील धुंडाळले आहेत.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

ओके.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

भणंग प्रजेला रूल करण्यासाठी सरकारकडे फारसे ऑप्शन्स उरत नाहीयेत, असे काहीसे वाटू लागले आहे.

राहीताई - एकुणात तुम्हाला गब्बर चा "फडतुसांचे लाड थांबवलेच पाहीजेत" हा सिद्धांत १-२ टक्के पटायला लागलाय असे तर नाही?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आर्थिक कारणांसाठी नव्हे, तर स्वच्छ, सुरळीत कारभारासाठी अंमलबजावणीमध्ये कठोरता आणण्याची गरज वाटू लागली आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आर्थिक किंवा न्-आर्थिक, पण "समाजातील काही लोक ( भारताच्या केस मधे मोठ्या मेजॉरीटीने ) भणंग ( किंवा फडतुस ) असु शकतात आणि त्यांना कठोर उपायानी वटणीवर आणुन बाकीच्या लोकांच्या ( भारतात खूप मायनॉरीटीने असणार्‍या ) हक्काचे आणि अगदी अस्तीत्वाचे रक्षण केले पाहिजे" इथ पर्यंत प्रवास झाला आहे असे मी समजु काय?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

भणंग = फडतूस असे हे समीकरण नाही.
कठोर उपायांनी वठणीवर आणणे हे थोडे डिस्ट्रक्टिव वाटते. कन्स्ट्रक्टिव असे होईल की दिशाहीन समाजाला दिशा देऊन त्यांचे उन्नयन करणे. थोड्यांच्या हक्कांचे आणि अस्तित्वाचे रक्षण हा मुद्दा नाही. सर्वांच्याच सुखाचे वर्धन हा मुद्दा आहे.
मर्सेडीज़ मधून जाणारा मनुष्यदेखील गाडीची काच वर करून बाहेर थुंकतो किंवा कचरा फेकतो. तेव्हा थुंकणारे-न थुंकणारे, वाहातुकीचे नियम पाळणारे-न पाळणारे, कर चुकवणारे-न चुकवणारे, ध्वनिप्रदूषण करणारे-न करणारे असे सब-सेट्स असू शकतात आणि ते म्युचुअली एक्स्क्लूज़िव नाहीत.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

हा आनंदमार्ग काय प्रकार आहे? कधी ऐकल्याचे वा वाचल्याचे आठवत नाही, तरी शीनियर मण्डळींनी कॄपया माहिती द्यावी ही विनंती. धन्यवाद.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

+१

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आम्ही सिनिअर असलो तरी फार माहिती नाही हे वर लिहिलेच आहे.

विकिपिडियावर आनंदमार्गाचे जे पान आहे त्यावरून ती अध्यात्मिकांची संघटना वाटते पण त्यावरच्या लिंक्स पाहता (उदा. बिजॉन सेतु हत्याकांड, सिडनी हिल्टन बॉम्बिंग) एकुणात गूढ आणि वेगळीच (क्लॅडेस्टाइन) संघटना वाटते. डांबिसकाका आणि तिरशिंगराव तसेच कोल्हटकरांकडून भर अपेक्षित आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

+१ अगदी हेच लिहायला आलो होतो.

आणि पिडांकाका - तुमच्या आठवणी वाचायला आवडतील. मोठ्या घटनांचं डॉक्यूमेंटेशन होईल, पण वैयक्तिक अनुभवांची "दोज वेअर द डेज" स्वरूपाची नोंद व्हायला हवी.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.

अनिल अवचटांच्या एका लेखात आनंदमार्गींचा उल्लेख आहे (पुस्तकाचं नावः दिसले ते). कोयनेच्या भूकंपानंतर अवचट आणि त्यांचे मेडिकल कॉलेजातले मित्र मदतीला गेलेला असताना तिथे त्यांना एक आनंदमार्गी भेटतो. तो काही मदतबिदत करत नाही, उगाच उच्चभ्रूपणा करतो, पण नंतर त्यांच्या पत्रिकेत 'आनंदमार्गींनी जीव धोक्यात घालून भूकंपग्रस्तांचे प्राण वाचवले' असा अहवाल येतो, वगैरे. या लेखात एका आनंदमार्गीच्या तोंडून आनंदमार्गाची अशी माहिती आहे: "आपल्या व्यक्तिमत्त्वाचे तीन भाग असतातः बॉडी, इंटलेक्ट आणि माइंड. बॉडी नीट राहण्यासाठी आपण खूप काही करतो. इंटलेक्टसाठीही भरपूर शिक्षण घेतो. पण माइंडसाठी मात्र आपण काहीही करत नाही. आमच्या आनंदमार्गाचा भर माइंड सुधारून आत्मन् ची ओळख करून घेणं ह्यावर आहे. आमचे सर्वांत मोठे गुरू श्री. प्रभात सरकार हे आहेत. लॉर्ड कृष्णानंतर त्यांच्याएवढा मोठा माणूस दुनियेत झाला नाही. नॉट ईव्हन विवेकानंदा. ऑर शंकराचार्या. आमच्यांत उपासक, अवधूत वगैरे पायर्‍या आहेत."

आणीबाणीच्या संदर्भात आनंदमार्गींचा काय संबंध/ भूमिका ते समजून घ्यायला आवडेल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

ओह अच्छा, धन्यवाद. थोडेसे थिऑसफीसारखे प्रकरण दिसते आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

आनन्दमार्ग हे प्रकरण थिऑसॉफीसारखे भासले तरी ते थोडेसेच तसे आहे. थिऑसॉफीवाले दूधभात आणि भेंड्यांची भाजी खातात तर आनंदमार्गी पक्के गोमांसभक्षक, इतकेच काय नरमांसभक्षकहि, म्हंणता येतील.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

हाण तेज्यामारी. वरील प्रतिसादांतील तात्त्विक वर्णनावरून दोहोंत थोडे साधर्म्य वाटले इतकेच काय ते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

आनंदमार्गी हा प्रकार अघोर लोकांसारखा वाटत आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

इंडीड.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

आनंदमार्गाकडे सर्वसाधरण लोक संशयाने पाहतात. कारण येथे पहा.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

बघावं ते नवलच.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

Smile

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

१९७७ मध्ये १९७५ ची आणीबाणी उठली की १९७१ व १९७५ ची आणीबाणी उठली?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

१९७५ & १९७१ अश्या दोन्हीही आणीबाणींचा शेवट १९७७ मध्ये झाला.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

कुमार केतकरांनी आणीबाणीची पार्श्वभूमी मांडलेली आहे.

हा केतकर डोक्याला किटकिट आहे. हा वाचकांना निर्ज्ञानी, निर्बुद्ध इ इ समजतो. त्याने लेखाची केलेली समरी तर शुद्ध विनोद आहे.

१९६९ ते १९७७ (७-८ वर्षे) इतका सलग काळ पार्श्वभूमी म्हणून घेतला नि समांतर परिस्थिती मिळते का म्हणून स्वातंत्र्योत्तर भारताचा इतिहास चाळला तर केतकरीय आणिबाणीयोग्य परिस्थिती अनेकदा आढळेल. कदाचित नेहमीच आढळेल. ८ वर्षाच्या राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय वाईट घटना एका संक्षिप्त लेखात रेटून रेटून लिहिल्याने एक माहौल तयार होतो. तो साकारण्यात केतकर यशस्वी झाला आहे.

जयप्रकाश नारायण यांना (अमेरिकेचा इ) संभाव्य एजंट सुचित करणारा केतकर स्वतःच कसला तरी एजंट असायची फार संभावना आहे असे लक्षात ठेऊनच त्याचे लेख वाचले पाहिजेत.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

संभावना कसली, आहेच तो न्हेरूगांदी घराण्याचा एजंट.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं