ही बातमी समजली का? - ६९

अनेक बातम्यांबद्दल आपल्याला चर्चा करावीशी वाटते. 'ऐसी अक्षरे'वर बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी 'बातमी' नावाचा लेखनप्रकारही अस्तित्त्वात आहे. पण, त्याबद्दल विस्तारानं लिहिण्याइतका किंवा एखादा व्यवस्थित चर्चाप्रस्ताव मांडण्याइतका वेळ किंवा माहिती किंवा उत्साह किंवा हे सारंच नसणं वगैरे कारणांमुळे आपण चर्चाप्रस्ताव लिहीत नाही. शिवाय बऱ्याचदा 'एकोळी' / नुसत्याच लिंका देऊन धागा काढायचंही जिवावर येतं.
अश्या बातम्यांसाठी ह्या धाग्याचा वापर करावा. १००हून अधिक प्रतिसाद झाल्यावर नवा धागा काढला जावा / जाईल.
=========

Merger with CPI on cards: CPI(M) General Secretary Sitaram Yechury

The merger of Communist Party of India (Marxist) and Communist Party of India will certainly happen in future though there is no time-frame for it, CPI(M) leader Sitaram Yechury said here on Sunday after being elected as the party’s new general secretary.

हा भाजपा इफेक्ट आहे की नाही ?? मार्क्सवाद्यांची (CPI(M)) पीछेहाट झालेली आहे हे सोमनाथदाच म्हणतायत म्हणून बरं आहे (त्यांची करातांबरोबर दुष्मनी आहे हे माहीती आहे...). पण म्हणून CPI बरोबर मर्जर करायची गरज का आहे ? आत्ता पार्टी (CPI(M)) बळकट करणे गरजेचे आहे हे ठीक आहे पण पार्टी (CPI(M)) बळकट झाल्यावर CPI बरोबर मर्जर ची गरज का भासेल ??

आजपासून सुमारे १ वर्षाने पश्चिम बंगाल मधल्या विधानसभा निवडणूका आहेत.

field_vote: 
0
No votes yet

या निमित्ताने या मधल्या सुट्टीत (फार निवडणुका नसलेला काळ) बर्‍यापैकी राजकीय कंसॉलिडेशन चालु आहे. हे एकुणात चांगलेच आहे.

फक्त याचा धोका भाजपाला नाही तर काँग्रेसला सर्वाधिक आहे. काँग्रेस पुन्हा सशक्त झाली तर या कंसॉलिडेटेड स्थानिक शक्तींचा ताप भाजपाला होऊ शकेल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

>>फक्त याचा धोका भाजपाला नाही तर काँग्रेसला सर्वाधिक आहे.

तो तर कित्येक दशके आहेच. आज समाजवादी/जनतापार्टीवाले भाजपला शत्रू मानू लागले असले तरी त्यांचे सर्व राज्यात स्थानिक वैर नेहमी काँग्रेसशी होते. कारण ते काँग्रेसने व्यापलेली (लेफ्ट ऑफ सेंटर) स्पेस मिळवण्यासाठी लढत होते. त्यामुळे त्यांनी भाजप* विरोधात क्वचितच काँग्रेसशी सहकार्य केले. उलट काँग्रेसविरोधात नेहमीच भाजपशी (इतकेच नव्हे तर ओपन भांडवलवाद्यांशीसुद्धा**- स्वतंत्र पक्ष/संघटना काँग्रेस) सहकार्य केले.

*जनसंघ+भाजप वगैरे सर्व
**राजकारणात सहकार्य करण्यात वैट काही नाही. फक्त समाजवादी असल्याचा दावा करणार्‍यांनी हे केले ही त्यातली गंमत.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

ओपन भांडवलवाद्यांशीसुद्धा

म्हंजे कोणाशी ? भारतात एकही पक्ष उघड वा छुपा भांडवलवादी आहे/होता से मला वाटत नाही. राजाजींनी स्वतंत्र पार्टी ची स्थापना केलेली होती ती भांडवलवादी होती असे माझे मत आहे. पण ती १९६० च्या दशकाच्या शेवटीच लयाला गेली असा माझा समज आहे. व हे सगळे समाजवादी लोक लोहिया/जेपींच्या कारकीर्दी नंतर (विशेषतः आणीबाणी नंतर) पुढे आले असा ही माझा समज आहे. ना ग गोरे, ग प्र प्रधान वगैरे मंडळी समाजवादी होती. पण ते काही राजकीय दृष्ट्या महत्वाची स्पेस बळकावून नव्हते असे ही मला वाटते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

काँग्रेसमधील सिंडिकेटवाले लोक मोरारजी देसाई, एच एम पटेल, स का पाटील वगैरे लोक भांडवलवादी होते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

वा. हे माहीती नव्हतं हो मला.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

भा.दं.वि. वाले नव्हे, तर गांजावाले 'कलम' -

What's so special about 420? How did 20 April become an unofficial counterculture holiday associated with smoking pot? In this 120-second animated explainer we look at the rise and rise of 420 in global counterculture and attempt to shed some light on the origin story of the 'grandmaster of all holidays'

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

http://www.business-standard.com/article/opinion/debashis-basu-taxtortio...

टॅक्स टेररिझम संपवू अस सांगणार्‍या मोदी सरकारनी तेच सुरु ठेवलं आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

बसूकाकांची गल्ली चुकली आहे.

मुख्य प्रश्न असा आहे:

करपात्र नफा नसतो तेव्हा मॅट लावला जातो. आता हे एफआयआय नावाचे सद्गुणाचे पुतळे असतात त्यांना रॉयल्टी आणि व्याज मिळूनही ते करपात्र नफा कसा काय मिळवत नाहीत ब्वा?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.

त्यांचा मुद्दा इतके वर्ष कोणी काही केलं नाही, कंपन्यांनी प्रॉफिट्स वाटून टाकले. आता इतक्या वर्षांनी ही डिमांड आलेली आहे. कंपन्यांकडे पैसा नसेल आता असा काहितरी आहे. आत्ताच हे उकरून काढायचं काय कारण असा आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

त्या बातमीतच उल्लेख केलेल्या ग्लॅक्सोच्या (२०१२) अ‍ॅडव्हान्स रूलिंग नंतर त्या एफायायना पुरेसा अंदेशा मिळाला होता की मॅटची बला येणार आहे. २०१५ पासून मॅटच्या कक्षेतून लाँग टर्म भांडवली नफा उडवला, म्हणजे २०१२-२०१४ या दोन वर्षांच्या काळातल्या भांडवली नफ्यापुरता हा प्रकार मर्यादित आहे. ज्यासाठी नोटिसा काढल्या आहेत त्या वर्षांसाठी तो नियम वैध होताच.

एफायाय आणि त्यांचे करसल्लागार इतके दिवस काय झोपले होते का?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.

>>एफायाय आणि त्यांचे करसल्लागार इतके दिवस काय झोपले होते का?

हा हा हा. ते अच्छे दिन येणार या कल्पनेत होते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

त्यांचा मुद्दा इतके वर्ष कोणी काही केलं नाही, कंपन्यांनी प्रॉफिट्स वाटून टाकले. आता इतक्या वर्षांनी ही डिमांड आलेली आहे. कंपन्यांकडे पैसा नसेल आता असा काहितरी आहे. आत्ताच हे उकरून काढायचं काय कारण असा आहे.

आर्टीकलच्या लेखकाचे तसेच एफ आय आयज चे बरेच काँसेप्ट क्लिअर व्हायचे आहेत असे वाटते.
१. इतक्या वर्षांनी डिमांड आली आहे मंजे काय? कायदा काय आहे ते जाणून आपणहून वेळेवर कर भरण्याचं काम एफ आय आय चं आहे. सरकारने त्यांचा अथ ते इति फॉलो अप करावा गरजेचे नाही. सरकारला कधीही काहीही निदर्शनास आले तर चालते. आणि यांच्या रोलवर गाढवं नाहीत. चांगली हुश्शार हुश्शार माणसं आहेत. त्यांना कळायला पाहिजे.
२. पैसा नसेल मंजे काय? कर ही कंपनीची पहिली लायाबिलिटी असते. पहिल्यांदा कर देण्यासाठी त्यांनी फायनान्स रेज केला पाहिजे. डीविडेंड देऊन झाला आहे तर आता भरत बसतील अशा फायनान्सची कॉस्ट. किंवा कैतरी लिक्विडेट करा म्हणावं?
३. मॅट वाईट टॅक्स आहे? किती पेग मारलेले हे लिहिण्यापूर्वी? अरे बाबा, मॅट टॅक्स तरी आहे का नीटपणे? मॅट भरला कि क्रेडिट मिळतं आणि पुढे प्रत्यक्ष कर भरायच्या वेळी कर न देता (त्यावर्षीचा मॅट जितका भरेल त्यापेक्षा जास्तीच्या रकमेवर) मॅट क्रेडिट वापरता येते. नेट मॅट पेड शून्य असते. हां, मॅट अगोदर द्यावा लागत असल्याने, टाइम व्हॅल्यू ऑफ मनी इतका फरक पडतो हे मान्य.
------------------------------------------------------------------------------------
एखाद्या क्षेत्रात वा जागी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी सरकार अनंत सवलती देते त्यातली एकच सवलत -(काही काळ, इ) इन्कम टॅक्स माफ, किंवा कमी, इ इ - मॅट टच करतो. प्रत्यक्ष निवेशानंतर अचानक ५ व्या वर्षांनंतर ५०० कोटी कर प्रतिवर्ष मिळणार आणि तत्पूर्वी शून्य हे त्या इकॉनॉमिक अ‍ॅक्टिविटीला सपोर्ट करायला सरकारला जे 'सतत' खर्च करावे लागतात त्याच्याशी मेळ खात नाही म्हणून अपेक्षेपेक्षा फायदा झालाच तर करवसुली प्रोजेक्ट लाईफ सायकल मधे करवसुली युनिफॉर्म करायचा सरकारचा हेतू असतो.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

याच विषयावरचा अजून एक लेख.

http://indianexpress.com/article/opinion/columns/a-tax-hell-on-earth/

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

द राहूल सर्कसः राजदीपबाबांचा एक वाचनीय लेख

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

चक्क काँग्रेस पक्षाच्या प्रवक्त्याने असे वक्तव्य करावे! अन हे ऐकून तो अब्दुल्लाही चिडतोय काय, मजाच आहे. आझाद काश्मीरला सपोर्ट सोडून असल्या गोष्टींकडे कधी लक्ष द्यायला लागला कोण जाणे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

भाजपाच्या वाढत्या प्रभावामुळे त्यांना (कॉंग्रेस वाल्यांना) सुद्धा कल्चरल नॅशनलिझम चा उमाळा आला की काय ?

आणि ती सनी लिऑन ही वेस्टर्न रिजेक्ट कुठे आहे ?????? कै च्या कै.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

मला तर याच्या उलट वाटते. "सनी लिओनला चढवू नये" असं म्हणण्याऐवजी तिचा जिथेतिथे 'फॉर्मर पोर्न अ‍ॅक्ट्रेस' असा जो उल्लेख होतो तो बंद व्हायला हवा. असेल ती आधी पोर्न अ‍ॅक्ट्रेस... पण तिची ओळख करून द्यायला ते सारखे सांगायलाच हवे का?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

अगदी सहमत.

तिने स्वतःचे पोझिशनिंग बदललेले आहे ते कल्चरल नॅशनलिस्ट लोकांच्या तथाकथित प्रिस्क्रिप्शनप्रमाणेच (म्हंजे "कोर्स करेक्शन") आहे की. भाजपाने अनेकदा गांधियन सोशॅलिझम, नॅशनॅलिझम, हिंदुत्व, एकात्मिक मानवतावाद अशा अनेक उड्या मारलेल्या आहेत (आणि वर ह्या विचारप्रणाली एकमेकास छेदत नाहीत अशी मखलाशी सुद्धा केलेली आहे). जनतेने "एषयोरेकम तन्मे ब्रूही सुनिष्चितम" असा प्रश्नही विचारला नाही भाजपा ला कधी. काँग्रेसने समाजवादापासून किंचित फारकत घेऊन .... लिबरलायझेशन च्या दिशेने स्वतःचे रीपोझिशनिंग केलेले आहेच की.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

अरे, काय चालले काय आहे तुम्हा दोघांचे?

तिथे ते थत्तेचाचा "सनी लिओनला चढवू नये"चा ज़िक्र करताहेत, इथे तुम्ही "तिने स्वतःचे पोझिशनिंग बदललेले आहे" म्हणताय नि तेही वर "कल्चरल नॅशनलिस्ट लोकांच्या तथाकथित प्रिस्क्रिप्शनप्रमाणेच" आहे हेही ठेवून देताय, काय म्हणायचे काय आहे, आँ?

(अवांतर: 'कल्चरल न्याशनालिष्ट' बोले तो 'मिशनेरी' काय हो? नाही म्हणजे, त्यांनाही एकच पोझिशन माहीत - आणि म्हणूनच(?) मान्य - असते, असे ऐकलेले आहे, म्हणून विचारले.)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

नाय वो... सनीच्या पोर्नस्टार असण्याचा वारंवार उल्लेख कशाला? असं मी म्हणतो आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

सहमत.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

तसा उल्लेख करणं वाईट आहे असं ती मानत नसावी, तुम्हाला तसा उल्लेख थांबवावा असे का वाटते?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

इथे तुम्ही "तिने स्वतःचे पोझिशनिंग बदललेले आहे" म्हणताय नि तेही वर "कल्चरल नॅशनलिस्ट लोकांच्या तथाकथित प्रिस्क्रिप्शनप्रमाणेच" आहे हेही ठेवून देताय, काय म्हणायचे काय आहे, आँ?

मला असे म्हणायचेय की - ती पूर्वी पॉर्न मधे होती. आता तिने पॉर्न सोडून दिलेले आहे (असा माझा समज आहे.) व तिने नॉन-पॉर्न रोल्स घेतलेले आहेत. व अनेक असे रोल्स केलेले आहेत. पॉर्न हे कल्चरल नॅशनलिस्ट लोकांच्या दृष्टीने निषिद्ध/अनिष्ट्/गैर्/चूक्/पाप मानले जाते. आणि सनी लिऑन ने ते सोडून देऊन (?) आता नॉन-पॉर्न रोल्स करायला सुरु केलेले आहे. हे कल्चरल नॅशनॅलिस्ट लोकांच्या दृष्टीने इष्टच नाही का ?? Wouldn't the cultural nationalists prescribe her to abandon porn and start taking non-porn roles in movies ??

--

कल्चरल नॅशनलिस्ट्स म्हंजे नेमके कोण ??? उदा. रविशंकर प्रसाद. त्यांचा हा प्रस्ताव.. यात त्यांनी जी भूमिका मांडलेली आहे ती खालील प्रमाणे -

According to the report, when Nasscom officials raised the point that blocking porn or other "objectionable" content may result in censoring of many legitimate websites, Prasad said "larger issue of respecting cultural values of the country and sentiments of the Indian society need to be considered and all possible ways and means may have to be devised in this context."

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

अगदी सहमत. बाकीचे जसे काय फॉर्मर संतच होते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

मला तर याच्या उलट वाटते.

तुम्ही थोडे प्रो-काँग आहात म्हणून स्पष्टीकरण लागेल. हे तुम्हाला वाटते कि सिंघवींना हे म्हणायचे होते हे तुम्हाला वाटते?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

>>तुम्ही थोडे प्रो-काँग आहात म्हणून स्पष्टीकरण लागेल. हे तुम्हाला वाटते कि सिंघवींना हे म्हणायचे होते हे तुम्हाला वाटते?

मला वाटते. सिंघवींना नक्की काय वाटते ते मला सांगता येणार नाही.

ऑल्सो काँग्रेस डझ नॉट इक्वल सिंघवी+सोनिया+राहुल्+क्षक्षक्ष+ययय
काँग्रेस मीन्स ऑल दोज लेफ्ट ऑफ सेंटर (नॉट फार लेफ्ट) हूम द संघीज हेट. Blum 3

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

संघवी पेक्षा सनी बरी. मध्यंतरी संघवी कैतरी लफडं बाहेर आलेलं.
http://www.internationalreporter.com/News-11982/who-is-the-lady-with-abh...
त्यावेळी ते काँग्रेसचे प्रवक्ते पासून माजी-प्रवक्ते या पदावर प्रोमोट केले गेले होते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

'लफडं' असण्यात गैर काय?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

हे वाक्य जर प्रश्न नसून प्रश्नरुपात मांडलेले 'लफडे असण्यात काही गैर नाही' असे नकारार्थी विधान असेल तर ...
तर ज्यांनी लफडे करू नये असे आपणांस वाटते त्या लिस्ट मधे कोणीच नाही काय? कोणी असल्यास असे का वाटते यावरील थोडेसे मनन उत्तर देऊन जाईल. कोणी नसल्यास आपल्या मनोरचनेप्रमाणे लफडे गैर असावे.
-----------------
आणि तो प्रश्न असेल तर ...
तर व्यवस्था टिकून राहण्यासाठी काही कृत्रिम संकल्पनांना आपलेसे करावे लागते, जसे - पैसा, मालकी, कायदा, नैतिक मूल्ये, इ इ.
किंबहुना असूया, निष्ठा, शाश्वती, अपत्यप्रेम, दीर्घ सहचर्याचे फायदे, अलैंगिक बांधिलकीचे फायदे, इ इ मूल्ये एकत्रित चोखपणे अ‍ॅड्रेस करण्यासाठी 'लफडे गैर' नावाची कृत्रिम संकल्पना रुळवली गेली असावी. लक्षात घ्या कि संकल्पना कृत्रिम असणे वेगळे आणि अयोग्य असणे वेगळे.
गैर का याचं अजूनही सोपं उत्तर हवं असेल १००% लफडेवंत समाज कल्पावा नि मग कोणती व्यवस्था समाजात शेष राहते ते पहावे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

गैर का याचं अजूनही सोपं उत्तर हवं असेल १००% लफडेवंत समाज कल्पावा नि मग कोणती व्यवस्था समाजात शेष राहते ते पहावे.

बायस जर अगोदरच ठरवलेला असेल तर काहीही कल्पिले तरी निष्कर्ष आपल्याला पाहिजे तस्साच येतो. उगीच 'अमुक कल्पा नि पहा' ही नाटकं कशाला?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

कोणत्या गोष्टीच्या इष्टानिष्टतेबद्दल मला काहीही म्हणायचे नव्हते.
===========================================================================================
शिवाय माझा प्रतिसाद आपल्या रडारखाली आला वैगेरे तर मला कापरे वैगेरे भरते. सबब सगळी नाटकं, निष्कर्ष, कल्पना बिनशर्त मागे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

शिवाय माझा प्रतिसाद आपल्या रडारखाली आला वैगेरे तर मला कापरे वैगेरे भरते.

माझ्या तोंडचे शब्द पळिवलेत.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

अश्रु ढाळणार्‍या भाजपा आणि आआपपैकी "त्या" शेतकर्‍याच्या अंतीम विधीसाठी कोणीही हजर नाही. काँग्रेसतर्फे मात्र सचिन पायलट व पूर्व मुख्यमंत्री गेहलोत मात्र हजर!

काँग्रेसने बरेच लहान लहान ब्राउनी पॉइंट्स कमवायला सुरूवात केलेली आहे.

मनन/चिंतनाचा हा परिणाम म्हणायचा काय?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

वेल .... प्रत्येक शेतकर्‍याचे अश्रू पुसायला जायलाच हवे असे नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

अर्थातच!
पण इट्स बॅटल ऑफ पर्सेप्शन. योग्यायोग्यतेपेक्षा लोकांना काय दिसतं हे महत्त्वाचं हे जुने तत्त्व आधी मोदींनी व भाजपाने नीट राबवले होते. आता काँग्रेस त्या खेळातील आपली जुनी मास्टरी पुन्हा पाजळायला सुरूवात करत असावी.

तिथे जो मतदार आहे त्याच्या मनात ती अढी राहणं टाळता आलं असतं. विशेषतः काँग्रेसकडून दोन मोठे नेते गेल्यावर त्यावेळी इतर पक्षांकडून कोणीही न येणे काँग्रेसला फुकटात ब्राउनी पॉइंट मिळवून देणारा आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

ही प्रतिक्रिया इथे हलवली आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/mumbai/healthy-food-f...
.
.
**********बातमी सुरु*********
‘सायन’च्या पौष्टिक आहाराला जगन्मान्यता

कुपोषणावर मात केल्याने युनिसेफचा ५० लाखांचा खास निधी

>> राजेश चुरी, मुंबई

कुपोषणाला आळा घालण्यासाठी खास प्रकारच्या आहारावर भर देऊन सायन हॉस्पिटलने विकसित केलेल्या 'उपचार-ममता-आहार केंद्र' म्हणजेच 'उमा' पॅटर्नवर जागतिक प्रशंसेची मोहोर उमटली आहे. या आहारामुळे हॉस्पिटलमध्ये येणाऱ्या सहा महिने ते पाच वर्षे वयोगटातील कुपोषित मुलांमधील मृत्यू दर २० टक्क्यांवरून चार टक्क्यांवर आल्याने 'उमा'ची थेट 'युनिसेफ'ने दखल घेतली असून, धारावीतील कुपोषण निवारण, संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राला युनिसेफने ५० लाख रुपयांचे आर्थिक सहाय्य दिलेे. धारावीतल्या या केंद्राला 'सेंटर ऑफ एक्सलन्स'चा दर्जा मिळणार आहे.

सायनच्या लोकमान्य टिळक हॉस्पिटलमधील बालरोग विभागाने कुपोषणाला आळा घालण्यासाठी धारावीत पेडियाट्रिक न्यूट्रिशन रिहॅबिलिटेशन रिसर्च अँड ट्रेनिंग सेंटर (एनआरआरटीसी) सुरू केले. यामध्ये कुपोषित बालकांवर उपचार सुरू आहेत. यामध्ये सहा महिन्यांच्या बाळापासून पाच वर्षांपर्यंतच्या कुपो‌षित बालकांवर उपचार केले जातात. यात धारावीपासून मानखुर्द, गोंवडी, चेंबूर, नालासोपारा आदी भागातून दररोज २० ते २५ बालके उपचारांसाठी येतात. हॉस्पिटलमधील बालरोग विभागाच्या विभागप्रमुख डॉ. ममता मंगलानी, प्रा. अलका जाधव व त्यांच्या टीमने कुपोषित बालकांसाठी चार वर्षांपूर्वी मेड‌किल न्यूट्रिशन थेरेपी (एमएनटी) या नावाने एक खास खुराक तयार केला आणि सहा महिन्यांतच त्याचे यश समोर आले. कुपोषित बालकांवरील उपचारासाठी सुरू केलेल्या धारावीतील अर्बन सेंटरमध्ये आतापर्यंत एक हजार बालकांवर उपचार झाले आहेत. पूर्वी कुपोषणामुळे मृत्यू दर ४० टक्के होता. पण सुदृढ आहारामुळे तो चार टक्क्यांवर आला आहे.

धारावीत सुरू असलेला हा प्रकल्प 'उपचार ममता आहार केंद्र' अर्थात 'उमा' म्हणून ओळखला जातो. कुपोषणाला आळा घाळणाऱ्या उमा पॅटर्नच्या मेडिकल न्युट्रिशन थेरेपीची (एमएनटी) युनिसेफ व वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनने दखल घेतली आहे. राष्ट्रीय पातळीवरील आदर्श प्रकल्प म्हणून या केंद्राला मान्यता मिळाली आहे. एसआरआरटीसी या केंद्राला युनिसेफने ५० लाख रुपयांचा निधी दिला असून, त्यातून बांधण्यात आलेल्या या अद्ययावत ओपीडी विभागाचे २८ एप्रिलला उद्घाटन होत आहे.

* आरोग्यदायी खुराक

>> शेंगदाण्याची पेस्ट, सोया तेल, स्किम मिल्क पावडर व आवश्यक पोषक तत्त्वांचा समावेश

>> १०० ग्रॅम वजनाच्या या आहारातून ५४६ कॅलरी व १० ग्रॅम प्रोटिन मिळते

>> कुपोषित बालकाला दिवसातून एक कपही आरोग्यासाठी पुरेसा

>> सलग सहा महिन्यांच्या आहारानंतर कुपो‌षित बालके सुदृढ होतात
**********बातमी समाप्त*********

गेल्यावर्षी ओरिसात मोठ्ठं चक्रीवादळ आलं. पूर्वी अशा वादळात हजारो जीव जात. लाखोंचे हाल हाल होत.
मात्र पूर्वसूचनेनंतर उत्तम प्रशासकीय तयारीमुळे पटापट लोकं हलवली गेली, वाचवली.
तरीही वीस जीव प्राणास मुकलेच. पण हज्जारो जीव वाचवले हे खरच मोठं यश होतं.
त्याहीवेळी बातमी वाचून छान वाटलं होतं.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

छानच बातमी! आभार नी 'उमा'कर्त्यांचे अभिनंदन!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

संयुक्त रांष्ट्र परिषदेने करवून घेतलेल्या अभ्यासात असे दिसते की आनंदी लोक असलेल्या देशांच्या यादीत भारत १५८ देशांमध्ये ११७वा आहे. बांगलादेश, पाकिस्तान, इराक इत्यादी देशांनीही भारताच्या वर क्रमांक पटकावला आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

यूनोच्या अभ्यासाच्या वेळी तो मेला दुष्ट नगरीनिरंजन भारतात पाय पसरून बसला असणार आणि त्या दिवसांत घासकडवींचा भारतात एक फोनही आला नसणार. नैतर असल्या भलत्यासलत्या रँक्स एक्सपेक्टेड नव्हत्या!!! Wink

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

Why North Europeans Are the Happiest People

The report's authors say six variables account for three-quarters of the differences in happiness levels among countries: Gross domestic product per capita, social support, healthy life expectancy, freedom to make life choices, generosity and freedom from corruption. Two of these -- social support and generosity -- are relatively independent of economic development or the political system, which explains why some relatively poor, institutionally weak countries have happier populations than the strongest Western democracies. For example, Mexicans are happier than Americans, Brazilians enjoy higher perceived well-being than the residents of rich, free Luxembourg, and Venezuelans like their life better than Singaporeans.

----

लॉ ऑफ जान्ते चा उल्लेख सुद्धा प्रचंड रोचक आहे - One has to wonder if Northern Europe's Law of Jante might not be responsible for the presence of Iceland, Denmark, Norway, Finland and Sweden among the world's 10 happiest nations.

http://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_Jante

.
.
.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

भारतीय निडीयाने "डोळे बघ डोळे बघ.. घाबर घाबर" करून लोकांना घाबरणे भाग पाडलेल्या चीन-पाकिस्तानमधील ग्वादार यांना जोडणार्‍या हायवेमुळे पाकिस्तानमध्ये एक नवेच वळण लागले आहे.

आधी हा "इकोनॉमिक कॉरीडॉर" ज्या भागांतून जाणार होता त्यातील काही भाग सरकारने अचानक वगळला आणि वर म्हटले आहे की आम्ही "इरीटण्ट्स" ना या प्रोजेक्टमधून वगळले आहे (इरिटण्ट्स म्हणजे विरोध करणार्‍या पक्षांचे प्राबल्य असलेले भाग :o )

ज्यांची या प्रोजेक्टमुळे होणार्‍या अन्यायाबद्दल तक्रार आहे त्यांना "भारताचे एजंट" वगैरे बोलले जात आहे. याला विरोध करण्याऐवजी देशाने एकत्र येण्याचे आवाहनही पाकिस्तानी पंतप्रधानांनी केले आहे.
==

देशोदेशी सिमेंटचे रस्ते हेच खरं Wink

==

डॉनमध्ये त्या विरोधात आलेला हा अग्रलेख वाचा

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

काल हे "प्रायवेट मेंबर बिल" राज्यसभेत मंजूरही झालं
ही एक ऐतिहासिक घटना आहे. १९७०नंतर कोणतेही प्रायवेट मेंबर बिल संसदेत मंजूर झालेले नाही - कारण सरकार त्याला धार्जिणे नसे.

(नक्की डिटेल्स बघितले नाहियेत अजून पण मोस्ट प्रोबॅबली) या सरकारने तो अहं बाजुला ठेऊन हे विधेयक मंजूर केले असणार. त्याबद्दल सद्य सरकार कौतुकास पात्र आहे!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

बिल फक्त ट्रान्सजेण्डर लोकांसाठीच का मांडले असावे? एल, जी आणि बी साठी का नाही?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

खाजगी विधेयक असल्याने हे विधेयक कायदा म्हणुन लागु होत नाही. पण सभागृहाची इच्छा दर्शवते.
काल जेव्हा मंत्र्यांनी या विधेयकाला उत्तर दिले त्यानंतर तिरुची सिवा यांनी हे विधेयक मागे घेण्याची माझी इच्छा नाही तेव्हा या विधेयकावरती मतदान व्हावे अशी मागणी केली. त्यावर अरुण जेटली यांनी इंटरवीन केले आणि दोन पर्याय सांगितले. १. विधेयक मागे घ्यावे २. विधेयक आवाजी मतदानाने आणि एकमताने पास व्हावे (कारण सगळ्यांनी भाषणांमधुन या विधेयकाला पाठींबाच दर्शवला होता.)
त्यावर तिरुची सिवा यांनी विधेयक मागे घेणार नाही असे सांगितले आणि आवाजी मतदानाने हे विधेयक मंजुर झाले.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

>>खाजगी विधेयक असल्याने हे विधेयक कायदा म्हणुन लागु होत नाही.

हे खरे आहे का? तसे असेल तर तशी विधेयके मांडली जात नाहीत याचे आश्चर्य वाटत नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

हे अरुण जेटली यांनी केलेले इंटरवेंशनः

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI ARUN JAITLEY): Mr. Siva has raised a very important issue. I don’t think the House should be divided on this important issue. We are all concerned about this segment of society. Therefore, the hon. Minister has said that he is willing to take it into serious consideration and bring some official
policy or legislation in this regard. There are only two options available to us. One option is that even if we approve this, it does not become a law, it only expresses a sentiment. It is more like a resolution. The
other option is that Mr. Siva agrees to the assurance, which the hon. Minister has given, and does not press it. But in any case my appeal to all the sections would be that we come to a conclusion and that should be a general consensus of the House rather than being divided on an issue because this is not an issue on which the House should at
all be divided. ...(Interruptions)... One option is that Mr. Siva agrees to the suggestion and assurance of the hon. Minister. The other option is that the House, by a voice vote, can echo the sentiment of
Mr. Siva. (Ends)

त्यांच्या म्हणण्यानुसार कायदा होत नाही.

बरीच खाजगी विधेयके मांडली जातात. परंतु ती विधेयके फक्त शुक्रवारीच चर्चिली जातात आणि तेही २.३० ते ५ च्या दरम्यान. त्यामुळे एखाद्या आठवड्यात १-२ विधेयके चर्चिली जातात.
टाइम्स ऑफ इंडिया मध्ये एक बातमी वाचली होती त्यातील माहिती पुढीलप्रमाणे:
१३ वी लोकसभा - ३४३ विधेयके मांडली. १७ वर चर्चा झाली.
१४ वी लोकसभा - ३२८ मांडली, १४ वर चर्चा झाली.
१५ वी लोकसभा - ३७२, ११ वर चर्चा
१६ वी लोकसभा - २०६, ७ वर चर्चा

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

'अॅव्हेंजरच्या स्क्रिनिंगला सोनाक्षी, वरुण, श्रद्धाची मस्तीमजा' ही लोकसत्तेतली बातमी सध्याची सांस्कृतिक (आणि बातमीतले शब्द पाहिल्यास, पर्यायाने, भाषिक) उतरंड दर्शवणारी आहे काय?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी पॉर्नो टाइम्स किंवा 'पत्र नव्हे कुत्रं' वाचा. त्याने तुम्ही अचंबित व्हाल ; ज्याने की तुम्हाला समाधान मिळेल ; लोकसत्ता एकमेव नसल्याचं.
.
.
आता तुम्ही ते वाचू लागाल जे की तुम्हाला फक्त 'पत्र नव्हे कुत्रं' मध्ये वाचायला मिळेल.
'पढालिखा' असलेल्यांची आवड व गरज - पॉर्नो टाइम्स.
.
.

Wink

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आपण या उलझनीत माझी मदद केलीत, त्याबद्दल शुक्रगुजार आहे - नाहीतर मराठीचे हे अनाप-षनाप हिंद(क)ळणे वाचून आजी आठवली होती.

(बाकी 'पत्र नव्हे कुत्रं'चे बोधवाक्य 'हिज मास्टर्स व्हॉईस' असे सहज करता यावे Lol

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

तो शब्द अचंभित असा आहे. न जाणे कुठुन येतात हे लोक जे की नीट लिहूही शकत नाहीत!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

नाहीच्या बरोबर आहे ही चूक!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

नाहीच्या बरोबर आहे

अग्गाग्गायो . हा प्रकार 'ना के बराबर' आहे हे कळायला टैम लागला.

आजी आठवली

ROFL
.
.
@ननि ,
अहो ते अचंभित म्हनजे मलावष्टंभ किंवा मलावस्तंभ वगैरे म्हटल्यासारखं होतय . लोल.
दोघांना साष्टांग --/\--

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

No Proof Required: Some media-bashing

मी फक्त पहिल्या दोन परिच्छेदांबद्दल बोलतोय. बाकीचे परिच्छेद सोडून द्या. दुसर्‍या परिच्छेदात लेखक श्री. भल्ला यांनी आत्महत्या हा अतिशय क्लिष्ट/दुर्बोध विषय आहे व त्यातून धोरण बनवण्यासाठी वापरली जाऊ शकेल अशी कोणतीही insight मिळत नाही अशा अर्थाचे विधान केलेले आहे. रोचक आहे. I tend to agree with him. (भल्ला हे माझे आवडते लेखक आहेत त्यामुळे मी बायस्ड आहे - हे माहीती असूनही.)

-----
.
.
‘I Am Marxist’ Says Dalai Lama
.
.

------
.
.

राहूल गांधींचा खोटारडेपणा
.
.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

अय्यो रामा..

http://timesofindia.indiatimes.com/tech/tech-news/Trai-makes-you-pay-for...

स्पॅमर्सना "ट्राय"ची ही बल्क व्हॅलिड ईमेल अ‍ॅड्रेसची खिरापत मुबारक हो.

Telecom Regulatory Authority of India (Trai) has released the list of email IDs from which it received responses regarding net neutrality.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

हेच ते अच्छे दिन बहुधा. यांची वेबसाईट कुणी जर हॅक केली तर लयच मजा येईल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

कबीरा खडा बाजार में, मांगे सबकी खैर|
ना काँहू से दोस्ती, ना काँहू से बैर||

पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कायदा अजुन बहुदा बनलेला नाही, अन्यथा ट्रायवर खटला दाखल करता आला असता, प्रायव्हसीचा भंग म्हणून दाखल करता यावा काय?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कायदा>>>

एक बेसिक प्रश्न - मी मागणी केली नसताना कोणी मला इमेल पाठवला ( किंवा फोन केला ), तर जो इमेल आयडी मला ज्ञात होतो तो मी पब्लिक करण्यावर बंधने आहेत का? "मी मागणी केली नसतान" हे महत्वाचे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

"मी मागणी केली नसतान" हे महत्वाचे.

का महत्त्वाचे?

अधिक माहिती.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

@मी - मला पडलेला प्रश्न विचारला. तुमचे मत अपेक्षीत आहे.
कुणी मी मागीतली नसताना मला मेल पाठवली तर त्या मेल पाठवणार्‍याचा आयडी मी दुसर्‍यांना सांगु नये ही अपेक्षाच मला चुकीची वाटली.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

ट्राय वाल्यांनी रिस्पॉन्स मागवलेच होते ना पण? एक पीडीएफ देऊन त्यामधल्या प्रश्नांची उत्तरे पाठवा (इंट्रेस असल्यास) असे म्हटले होते. त्यामुळे इच्छा नसण्याचा मुद्दा अज्जीच बाद होतो.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

बॅट्या - मी ह्या केस साठी नाही, तर एक जनरल प्रश्न विचारला होता.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

जनरल केसमध्येही अनेक इफ-बट आहेत. ते असे सरसकट सांगता येणार नाही. शिवाय, एखाद्या शासकीय अ‍ॅपेक्स बॉडीने एखाद्या इंडिव्हिज्युअलसारखे वागावे ही अपेक्षाही रोचक आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

माझा सरळ सोप्पा प्रश्न बॅट्या तू उगाच अवघड करतो आहेस.

जर का तू मला स्वताहुन एक मेल पाठवलीस आणि मी तुझा इ-मेल आयडी कोणाला तरी विकला, तर ते बेकायदेशीर आहे का?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

तुम्ही प्रश्नास फाटे फोडताहात.

तुमच्या प्रश्नाची इम्प्लिकेशन्स वापरून तुम्ही ट्राय से समर्थन करू पाहताहात असे दिसतेय. Wink

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

तुमच्या प्रश्नाची इम्प्लिकेशन्स वापरून तुम्ही ट्राय से समर्थन करू पाहताहात असे दिसतेय.

Blum 3

म्हणजे तुला अश्या प्रकारे मिळालेला इ-मेल आयडी विकणे बेकायदेशीर वाटत नाहीये तर. विकणे सोडुन द्या पण नुस्ते दुसर्‍यांना शेयर करणे पकडा हवे तर.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

बेकायदेशीर आहे की नाही ते माहिती नाही, पण माझ्या मते ते अंमळ अनिष्ट आहे- केस बाय केस फरकाचा मुद्दा मान्य करूनही.

या केसपुरते बोलायचे तर सोळा आणे अनिष्ट आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

मागितली नसताना ईमेल पाठवणार्‍याचा पत्ता एका किंवा अनेक अन्य स्पेसिफिक व्यक्तींकडे जाहीर करणं आणि कोणा एका पर्टिक्युलर व्यक्ती / संस्थेशी (पोलीसादि) शेअर न करता ज्यांना बघायचाय त्या सर्वांसाठी पब्लिकली उपलब्ध ठेवणं हे दोन वेगळे ऑप्शन्स आहेत. बळंच मेल पाठवणार्‍यांबाबत आपण हे दोन्ही हक्क बजावणं चुकीचं म्हणता येणार नाही. फक्त जरा जनरल एटिकेट म्हणून एकदा ईमेल नको असं स्पष्ट उत्तराने सांगितलेलं असतानाही दुसरी ईमेल त्या व्यक्तीने पाठवली असं घडल्यावरच हे करावं.

याचा व्युत्क्रम म्हणून आपल्या ईमेलला आलेलं केवळ उत्तर ज्याच्याकडून आलंय त्याचा ईमेल पत्ता चुकूनही इतरांना देऊ नये.

यात एकच शृंगापत्ती आहे, की संवादामधे कोणालातरी सुरुवात करावी लागणार. पहिली ईमेल पाठवणारा त्याही आगोदर पूर्वपरवानगी कशी घेणार आणि रेकॉर्ड करणार ? फोनवर? लेखी? म्हणजे एका संवादामागे एक ईमेल अ‍ॅड्रेस पब्लिककडे उघड होण्यास पात्र.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

बघा गवी - माझा प्रश्न विचार करण्यासारखा तरी होता ना. बॅट्या उत्तर द्यायचे सोडुन ट्राय वर घसरतो आहे.

हेच पुढे नेवून, बॅट्यानी मला हे सांगीतले ( मी विचारले नसताना ) की त्याने घरात १०० तोळे सोने बेडरुम च्या कपाटात ठेवले आहे, तर ती माहीती मी विकू शकते का?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

(सोने असल्याची माहिती) विकू शकता.
---------
माझ्याकडे एखाद्याचा ईमेल अ‍ॅड्रेस येण्याचे दोन मार्ग आहेत. एक- कोणत्याही विशिष्ट कामासाठी त्या व्यक्तीचा ई मेल मागून घेतलेला नाही. उदा. "तुम्हाला मोटारीचे कोटेशन हवे आहे ते पाठवण्यासाठी मला ई मेल अ‍ॅड्रेस द्या" असे सांगून ईमेल आयडी मागितला नाही. अनु राव यांनी मला हॅलो म्हणणारा मेल पाठवला आहे. अशा वेळी मी तो कुणाला देण्यात / शेअर करण्यात काही चूक नाही. पण असे कोटेशन देण्यासाठी , टेलिफोन सेवा देण्यासाठी वगैरे मी तो मागितला असताना तो दुसर्‍याला देणे अलाउड नसावे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

मत न देता मी कायद्यात काय असेल हे सांगणार्‍या मसुद्याचा दुवा दिला होता.

तुम्ही खाजगीमाहिती सार्वजनिक केल्यास तुम्ही कायद्याचा भंग करत आहात का हे तपासले जाऊ शकते.

कुणी मी मागीतली नसताना मला मेल पाठवली तर त्या मेल पाठवणार्‍याचा आयडी मी दुसर्‍यांना सांगु नये ही अपेक्षाच मला चुकीची वाटली.

स्पॅमविरोधात तुम्ही सायबर-सेल मधे बहुदा तक्रार करु शकता.

मी मागीतली नसताना

हल्ली इतक्याठिकाणी इमेल आयडी देऊन बाकीचा फॉर्म कोरा ठेऊन बिनधास्त सही करताना हे म्हणणे तसे धारिष्ट्याचे वाटते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

एकीकडे ९००० एन्जीओजवर बंदी आणण्याचे सरकारने आदेश दिले आहेत.
दुसरीकडे पर्यावरणाच्या प्रश्नावर काम करणार्‍या ग्रीनपीस सारख्या संस्थांना काहीतरी कारणे काढून बंद करायचे घटत असल्याची बातमी मागे इथे दिली होती.

आता फोर्ड फाउंडेशन कडून मदत घेण्यावरही भारतातील संस्थांवर बंदी घातली आहे. यावर टिका करणाला लोकसत्तामधील आजचा अग्रलेख मार्मिक आहे.

===

आपल्याला विरोध करणारे म्हणजे देशाला विरोध करणारे / आपल्या सरकारची प्रतिमा डागाळणे म्हणजे देशाची प्रतिमा डागाळणे... 'इंदीरा इज इंडिया'ची आठवण कोणाकोणाला झाली?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

आपल्याला विरोध करणारे म्हणजे देशाला विरोध करणारे / आपल्या सरकारची प्रतिमा डागाळणे म्हणजे देशाची प्रतिमा डागाळणे... 'इंदीरा इज इंडिया'ची आठवण कोणाकोणाला झाली?>>>>>>

मला अजिबात नाही झाली. भारतातल्या ह्या एन्जीओ आणि ते चालवणारे ह्यांची दुकाने बंद्च होयला पाहीजेत हे माझे मत.
भारतात पैश्याला कमी नाही. आणि खरे काम करायला पैसे लागत नाहीत.

पुण्यातील नदीकाठच्या रस्त्याला विरोध करुन काम थांबवणार्‍या ह्या दुकानदारांना सुंदरबनात पाठवून दिले पाहीजे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

नेमकं कारण न पाहता सिलेक्टेड भाग तेवढा मांडण्याच्या कौशल्याचे बाकी नेहमीच कौतुक वाटत आले आहे. मथळे अन एकदोन ओळी वाचून पुढे जाणार्‍या जन्तेला चुकीची माहिती कशी जाईल, ही काळजी बाकी अतिशय कसोशीने घेतली जाते हे अतिशयच स्तुत्य आहे.

मूळ बातमी पाहिली तरः

परदेशातून निधी गोळा करणाऱया स्वयंसेवी संस्थांवर केंद्र सरकारची वक्रदृष्टी पडली असून, सुमारे नऊ हजार स्वयंसेवी संस्थांची नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. परदेशी गुंतवणूक नियमन कायद्यानुसार (एफसीआरए) नोंदणी रद्द करण्याची कारवाई करण्यात आली आहे.

आर्थिक वर्ष २००९-१०, २०१०-११ आणि २०११-१२ मध्ये प्राप्तिकराचे रिटर्न्स न भरल्यामुळे केंद्र सरकारने १०३४३ स्वयंसेवी संस्थांना नोटीस बजावली होती. १६ ऑक्टोबर २०१४ रोजी ही नोटीस बजावण्यात आली. नोटिसीमध्ये या संस्थांना परदेशातून किती निधी मिळाला, याचा उल्लेख करून वरील तीन वर्षांसाठीचे प्राप्तिकर रिटर्न्स एक महिन्याच्या आत भरण्याचे आदेश देण्यात आले होते. कोणत्या कारणांसाठी परदेशातून निधी गोळा करण्यात आला, याचीही माहिती देण्याचे या नोटिसीत म्हटले होते. मात्र, नोटीस बजावण्यात आलेल्या स्वयंसेवी संस्थांपैकी २२९ संस्थांनीच त्यांचे प्राप्तिकर रिटर्न्स भरले. उर्वरित संस्थांनी कोणताच प्रतिसाद न दिल्यामुळेच त्यांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहेत.

एकूण ८९७५ स्वयंसेवी संस्थांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे. यापैकी ५१० संस्थांना केंद्र सरकारने नोटीस पाठविली होती. मात्र, ती संबंधित संस्थांना न मिळाल्यामुळे सरकारकडे परत आली होती.

एनजीओज असं काय वॉर फूटिंगवर काम करीत असतात की ज्यामुळे त्यांना इन्कमट्याक्स रिटर्न्सदेखील भरता येऊ नयेत????? हे जमल्यास जरा मला सांगा.

बाकी बचावाच्या प्रतीक्षेत.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

रिटर्न न भरलेल्या सगळ्याच एन्जॉओंवर बंदी असती तर तुमचा मुद्दा ग्राह्य होता.
इथे बंदी फक्त परदेशातून मदत घेतलेल्या एन्जीओजवर आहे. असे का?

लोकसत्ताचा अग्रलेख काही अधिक प्रकाश टाकतो.

या सगळ्या बातम्या एकेकट्या न वाचता एकत्र वाचल्यानंतरही, अतिशय पारदर्शक प्रशासन वाटत असेल तर पुढे काय बोलावे हे मला समजत नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

रिटर्न न भरलेल्या सगळ्याच एन्जॉओंवर बंदी असती तर तुमचा मुद्दा ग्राह्य होता.
इथे बंदी फक्त परदेशातून मदत घेतलेल्या एन्जीओजवर आहे. असे का?

असे या बातमीतून दिसते का? दिसत असल्यास सांगावे.

बाकी

या सगळ्या बातम्या एकेकट्या न वाचता एकत्र वाचल्यानंतरही, अतिशय पारदर्शक प्रशासन वाटत असेल तर पुढे काय बोलावे हे मला समजत नाही.

असे वाईड बॉल टाकण्याचा कंटाळा येत नाही का?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

असे वाईड बॉल टाकण्याचा कंटाळा येत नाही का?

कंटाळा येणं शक्य नसावं. असे बॉल टाकणं प्रवृत्तीनिदर्शक आहे. एक भय गेलं कि दुसरं वाटणं. दुसरं गेलं कि तिसरं वाटणं. बॅट्या, या भयाचा काँग्रेसचं सरकार पुन्हा येईपर्यंत इलाज नाही.

उदा. मोदी अगदी १६ मे पर्यंत त्यांच्या अहितचिंतकांत मुस्लिमशत्रू म्हणून प्रसिद्ध होते. पण ते सत्तेत आल्यापासून मुस्लिमांना काहीच झालं नाही. पण दुर्दैवानं ख्रिश्चनांना झालं (त्यातही समाजवादी पोलिस असलेल्या आग्र्याच्या क्लासिक केसमधे मुसलमान पोराचे प्रेम ख्रिश्चन पोरीने धुडकावले म्हणून त्याने चर्चचा सत्यानाश केला आणि मोदी फुकट बदनाम झाले. ते असो.). आता मोदींची अशी काही ख्रिश्चन्विरोधी म्हणून ख्याती होती का? ते पंगा मुसलमानांसोबत घेणार असंच भिणारे भ्यायचे. पण ही नवी भिती लोकांना नव्या सरकारला बदनाम करायला पुरेशी वाटू लागली. आता त्यांचेवरचे हल्ले थांबलेत. मग सरकार कुठे लोचा करतेय? चला एन जी ओ ज तर एन जी ओ ज, तसा स्टँड घेऊन पाहू!

अगदी रिटर्न न भरलेल्या परदेशी एन जीओजच का याचं उत्तर ऋषिकेश म्हणतो तसं 'मुद्दाम' असं मानलं तरी ते चांगलं नैयेय का? सरकार स्थानिक एन जी ओ ज सोबत रिलटीवली कूल आहे, व्हाय वरी?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

कंटाळा येणं शक्य नसावं. असे बॉल टाकणं प्रवृत्तीनिदर्शक आहे. एक भय गेलं कि दुसरं वाटणं. दुसरं गेलं कि तिसरं वाटणं. बॅट्या, या भयाचा काँग्रेसचं सरकार पुन्हा येईपर्यंत इलाज नाही.

ई तो पतेकी बात हं!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

सरकार जोरदार विरोध करणे, खूप जोरदार विरोध करणे, प्रत्येक गोष्टीत चूका काढणे, अशीच (चांगली) कामं दुसर्‍या सरकारनेही केली होती हे दाखवून देणं, सरकारची तत्त्वंच मान्य नसणं, राजकीय दृष्टीकोन वेगळा असणं, हे सरकार जावं असं वाटणं, इ इ नॉर्मल आहे. पण हे सरकार तथाकथित सामान्य व्यवस्थाच टॉपल करण्यासाठी स्किमिंग करतंय असं सातत्यानं वाटणं (आता इतके महिने अनुभव येउन) दुदैर्वी आहे.

एन जी ओं चं काम रिटर्न भरण्यापेक्षा जास्त आवश्यक आहे असं प्रामाणिकपणे वाटणं एकिकडे आणि कैतरी घोळंय असं वाटणं वेगळं.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

कंटाळा येणं शक्य नसावं.

तुमच्या सायटीवर कोणीच कधीच कंटाळत नाहि
कधी पण आलं तरी तेच तेच चालतं
तोच तोच कडबा
तोच तोच रवंथ
मोदि ग्रेट
मोदि वैट
रोज इकडे अच्चे दिन
रोज इकडे बच्चे दिन
...
...
आमचा गोठा पण जास्त एक्साय्टिंग असतो ह्याच्याहून.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

मी एक काळा मठ्ठ बैल. मला अंधार आवडतो. तेव्हा फार उजेड पाडू नका.

सरकारचं नक्की महत्त्व किती असतं हे कळण्याची बुद्धिमत्ता प्रत्येकाकडे असेलच असे नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

अगदी अगदी! पूर्ण सहमत. टॅक्स रिटर्न न भरायला काय कारण आहे?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

असेच म्हणतो. चोर तो चोर आणि वर शिरजोर? त्या शिरजोरीची वकिली करूनच्या करून आणि सरकारच मुजोर?

अजब न्याय आहे खराच.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

परदेशी पैशांवर चालणार्‍या दुकानांचे पीक आलेले असून त्यांना पर्यावरण वा अन्य कोणत्याही समस्येबद्दल काहीही कळवळा नाही उलट दुकान चालू राहण्यासाठी समस्या संपणार कशी नाही याची काळजी हे एनजीओवाले घेत असण्याची शक्यता फार आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

शिवाय सरकारने काहीही केले की तडक हुकूमशाहीकडे बोट दाखवणार्‍यांच्या एकूणच वैचारिक अवस्थेबद्दल काळजी वाटते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

काळजी

या शब्दाची मला धडकी भरली आहे. हा शेवटचा वापर. प्लीज. प्लीज. ROFLROFLROFL

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

फोर्ड फाउंडेशनच्या बाबतीत अधिकृतरीत्या असं सांगितलं जात आहे -

An order issued by the home ministry cited "national interest and security" as the reason for placing the US-based Foundation on a watch list.

Ford Foundation, in a written response to ET, said it was only aware of a review in view of the home ministry's ongoing investigations. "In light of recent communication from the ministry of finance, our nodal ministry in the government of India, the Ford Foundation has officially learned that the ministry of home affairs is reviewing information related to their ongoing investigation of Sabrang Communications and Publishing Pvt. Ltd,"

स्रोत

तरीही इन्कम टॅक्स रिटर्न्स हा एकच मुद्दा उचलून धरणारे लोक माझ्या अभिनंदनास पात्र आहेत. धन्यवाद.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

टाइम्स ऑफ इन्डिया च्या प्रतिसादांमध्ये या बातमीस धार्मिक (anti-christian) रंग दिलेला आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

Every time, every time it rains, it's gonna rain pennies from heaven
Don't you know every cloud contains lots of pennies from heaven
You'll find your fortune's fallin', baby, all over the town
Be sure, be sure that your umbrella is upside down

त्याच स्रोतातला

"Among the violations noticed, it was found that the Ford Foundation had been involved in funding non-FCRA registered entities which amounts to serious violation of the FCRA 2010 law," the home ministry spokesperson said. The Ford Foundation is on the watch list based on inputs received from security agencies, he said. "This does not prevent Ford Foundation from contributing money to FCRA-registered associations.

Our main concern is Ford Foundation contributing money to non-FCRA registered associations. So each and every contribution will have to be intimated to the home ministry and if the contribution is valid and in order for a FCRA-registered organisation, it will be immediately cleared," the home ministry spokesperson told ET.

हा मुद्दा नजरेआड केल्याबद्दल अभिनंदन करावे तितके थोडेच आहे.

टॅक्स रिटर्न न भरण्यातला बेकायदेशीरपणा नं जाणवणं हे काळजीचं लक्षण आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

national interest and security

हा मुद्दा आपलेमते अग्राह्य आहे हे पाहून मेंदू क्षणभर थिजला!!!
बादवे, नॅशनल सेक्यूरिटीच्या मॅटरची सगळी केस सरकार पब्लिक डोमेन मधे ठेऊन आहे असे आपणांस वाटत आहे कि काय?
------------------------------------------------------------------------------------------------
आणि "in a written response to ET, said" हे का नै वाचत? मंजे भारतीय वृत्तपत्राला फोर्ड फाउंडेशन त्यांची साळसूद माहीतीच देईल ना? कि पहा, आम्ही या या भारतविरोधी कारवाया केल्या पण ते सोडून फक्त मिडियाबद्दल लिहिले आहे असे सांगेल?
---------------------------------------------------------------------------------------------------
मूळात तुमची मानसिकता आपले सरकार चोर आहे आणि परदेशी एन जी ओ साव आहे अशी असेल तर ... क्षणोक्षणी अनंत अभिनंदने करण्यास वाव आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

मूळात तुमची मानसिकता आपले सरकार चोर आहे आणि परदेशी एन जी ओ साव आहे

आपले सरकार नव्हे, मोदी सरकार.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

तरीही इन्कम टॅक्स रिटर्न्स हा एकच मुद्दा उचलून धरणारे लोक माझ्या अभिनंदनास पात्र आहेत. धन्यवाद.

तुम्हाला इन्कम टॅक्स रिटर्न्सचा मुद्दा किती गंभीर असतो हे माहीत नाहीसं दिसतंय. अहो, अल कपोनसारख्या माणसाला शेवटी अमेरिकन सरकारने इन्कम टॅक्स भरला नाही म्हणून तर धरला ना! त्याने जी काही कामं केली त्याबद्दल कुठे काय तक्रार होती सरकारची. जरा अभ्यास वाढवा अभ्यास.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

IRS च्या नियमानुसार प्रत्येक चॅरिटीला टॅक्स रिटर्न्स भरावेच लागतात (Form 990). जर नियमानुसार सलग ३ वर्षे टॅक्स रिटर्न्स भरले नाहीत, तर त्याचे tax-exempt status आपोआप रद्द होते.
इतकेच न्हवे तर हा फॉर्म प्रत्येक चॅरिटीला जाहीर करावा लागतो आणि डोनेशन देण्यापूर्वी डोनर हा फॉर्म वाचू शकतो.
भारतात सुद्धा टॅक्स रिटर्न्स भरले नाहीत म्हणून सरकारने त्यांच्यावर बंदी घातली हे अतिशय कौतुकास्पद आहे. त्याच्यावर गळा काढण्याऐवजी उलट सरकारचे कौतुक केले पाहिजे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

IRS च्या नियमानुसार प्रत्येक चॅरिटीला टॅक्स रिटर्न्स भरावेच लागतात (Form 990). जर नियमानुसार सलग ३ वर्षे टॅक्स रिटर्न्स भरले नाहीत, तर त्याचे tax-exempt status आपोआप रद्द होते.
इतकेच न्हवे तर हा फॉर्म प्रत्येक चॅरिटीला जाहीर करावा लागतो आणि डोनेशन देण्यापूर्वी डोनर हा फॉर्म वाचू शकतो.

प्रत्यक्ष अनुभवलेले सत्य आहे. (९९० भरण्याचे; स्टॅटस रद्द होण्याचे नव्हे)
बाकी भारतात इतक्या ९००० एनजीओज कार्यरत आहेत हे वाचूनच ड्वाळे पानावले!! एका एनजीओत १०० या हिशेबाने किमान ९ लाख लोकांच्या रोजगाराचा प्रश्न तरी सुटला!!
भारतात समस्या आहेत हे खरं, पण खरोखरच इतक्या प्रमाणात आहेत?
ह्या ९००० एनजीओज काय काम करताहेत याची लिस्ट कुठे उपलब्ध आहे का?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

भारतात समस्या आहेत हे खरं, पण खरोखरच इतक्या प्रमाणात आहेत?
ह्या ९००० एनजीओज काय काम करताहेत याची लिस्ट कुठे उपलब्ध आहे का?

ROFL खरे आहे. एन्जीओज चे पेवच दिसतय मला.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

Every time, every time it rains, it's gonna rain pennies from heaven
Don't you know every cloud contains lots of pennies from heaven
You'll find your fortune's fallin', baby, all over the town
Be sure, be sure that your umbrella is upside down

जगदीश भगवतींनी लिहिलेल्या "इन डिफेन्स ऑफ ग्लोबलयझेशन" या पुस्तकात स्वयंसेवी संस्थांच्या सहभागाबद्दल एक अख्खे प्रकरण आहे. तिथूनच जॉन्स हॉप्किन्स च्या The Center for Civil Society Studies चा दुवा मिळाला. जॉन्स हॉप्किन्स विद्यापीठाने NGOs बद्दल इथे अनेक संशोधनात्मक अहवाल प्रकाशित केलेले आहेत.. सर्च केल्यास भारताबद्दलचे सुद्धा अनेक मिळतील. भारताबरोबर इतर अनेक देशांतील एन्जिओज बद्दल चे अहवाल आहेत. लेस्टर सलामॉन यांनी त्यांचे अख्ख्रे करियर स्वयंसेवी संस्थांबद्दल संशोधन करण्यात घालवलेले आहे. तिथूनच The Ministry of Statistics and Programme Information चा हा दुवा मिळाला. हा १९४ पानी रिपोर्ट (मोफत उतरवून घेऊ शकता) मार्च २०१२ मधे प्रकाशित झालेला असल्याने तो भाजपा प्रणित सरकार ने बनवलेला नाही असे तरी किमान म्हणू शकतो. मी हा वाचलेला नाही पण भारतातल्या नॉन प्रॉफिट्स चा तपशीलवार आढावा - असे या अहवालाबद्दल म्हणता येईल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आभार!
एका बातमीवर चारी बाजूने धाऊन मेसेंजरवर आरोप वगळता नवे असे काहीच न मांडणार्‍या प्रतिसादांच्या गदारोळात हा माहितीपूर्ण नी वजनदार प्रतिसाद आवडला. इसको बोलते है सबस्टन्स! Wink

जमेल तसे वाचेन. पटले तर(च) मत बदलायला तयार असतोच नेहमी!

या बातमीचे सार्थक झाले म्हणायचे! Smile

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

एका बातमीवर चारी बाजूने धाऊन मेसेंजरवर आरोप वगळता नवे असे काहीच न मांडणार्‍या प्रतिसादांच्या गदारोळात हा माहितीपूर्ण नी वजनदार प्रतिसाद आवडला. इसको बोलते है सबस्टन्स! (डोळा मारत)

जमेल तसे वाचेन. पटले तर(च) मत बदलायला तयार असतोच नेहमी!

या बातमीचे सार्थक झाले म्हणायचे! (स्माईल)

पॉलिटिकली करेक्ट कसे बोलावे, हे शिकावे तर तुमच्याकडून. Smile (यालाच "गिर्‍या तो भी मेरी तंगडी उप्परच" असे पण म्हणतात. पॉलिटिकली करेक्टनेससाठी आम्ही पण एक स्मायली चिटकवली बघा.)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

मेसेंजरवर आरोप

हीच ती व्हिक्टिम मेंटॅलिटी. एनजीओच्या गैरकारभाराकडे काणाडोळा केल्याने, ती क्षुल्लक बाब आहे असे मानल्याने मेसेंजरवर आरोप आहे. कोणी उगीच फुकाफुकी आरोप करत नाहीये.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

@ॠषिकेश - माझ्या अल्पमती प्रमाणे मेसेंजर दुसर्‍यांचे मेसेज आणुन देतो, स्वता मेसेज लिहणारे स्वताला मेसेंजर म्हणुन डिप्लोमॅटिक इम्युनिटी मिळवायचा प्रयत्न कसे करू शकतात?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

दुव्यांबद्दल अनेक आभार. जसे जमतील (आणि समजतील) तसतसे वाचून काढीन.
हे एक कुतुहल आता जागं झालं आहे ते शमवलं पाहिजे!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

ngoing investigation of Sabrang Communications and Publishing Pvt. Ltd,"

ह्याचं फक्त वाईट वाटतं आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

तरीही इन्कम टॅक्स रिटर्न्स हा एकच मुद्दा उचलून धरणारे लोक माझ्या अभिनंदनास पात्र आहेत. धन्यवाद.

हॅहॅहॅ. बरोबर आहे तुमचं. मनी लाँडरिंग वगैरे चिल्लर/क्षुल्लक गोष्टी एन्जीओ करतात, ते पैसे अतिरेकी कारवायांसाठी वापरले जाउ शकतात, वगैरे आरोपांच्या पार्श्वभुमीवर त्यांच्या फंडिंगचे डिटेल्स मागणं आणि ते न दिल्यास त्यांच्यावर कारवाई करणं हे अगदी हास्यास्पद आहे.

http://articles.economictimes.indiatimes.com/2014-03-19/news/48366297_1_...

बरं हे सांगणारे मंत्री परम्पूज्य कॉग्रेस सरकारमधले आहेत. नाझी पार्टीचे नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

अहो, या आधीच्या तुमच्या दृष्टीने खरेखुरे अच्छे दिन आणणार्‍या सरकारच्या काळातही गृहमंत्रालयाने २००६-२००९ या काळात झालेल्या आर्थिक व्यवहारांचे विवरणपत्र न भरल्याबद्द्ल कारणे दाखवा अशा नोटिसा २१,०००+ स्वयंसेवी संस्थांना पाठवल्या होत्या आणि कोणत्याही स्वयंसेवी संस्थेनी विवरणपत्र भरलं नाही अशी बातमी आजच सकाळ मधे वाचली. आता सकाळ म्हणजे काही ऑर्गनायझर किंवा पांचजन्य नव्हे, सबब त्यांच्या बातमीवर विश्वास ठेवायला हरकत नसावी.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सकाळमधील बातमी वाचली नाही. पण त्या संस्था फक्त परदेशातून निधी घेणार्‍या नसाव्यात.
ऑब्जेक्शन नोटिस बजावण्याला नाही, सिलेक्टिव्हली नोटिस बजावण्याला आहे.

==

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

सिलेक्टिव्हली नोटिस बजावलेली होती असे वाटत नाही. हा त्या बातमीचा अंश -

'गृहमंत्रालयाने म्हटले आहे की रद्द केलेल्या एनजीओनी २००९-१०, १०-११ आणि ११-१२ या आर्थिक वर्षांतील विवरणपत्र सादर केले नव्हते. त्यामुळे १०,३४३ एनजीओंना कारणे दाखवा नोटिस बजावलेली होती आणि महिनाभरात उत्तर देण्यास सांगितले होते.

१६ ऑक्टोबर २०१४ रोजीच्या नोटिशीत म्हटले होते की, परदेशातून मिळालेल्या मदतीचा स्रोत कोण आहे, कोणत्या उद्देशासाठी निधी गोळा केला आणि या निधीचा वापर कसा केला गेला याबाबत माहिती द्यावी. मात्र २२९ संस्थांनीच या नोटिशीला उत्तर दिले. अखेर एनजीओंच्या टाळाटाळीची दखल घेत रविवारी (दि.२६) सरकारने अधिसूचना काढली आणि उर्वरित संस्थांनी उत्तर न दिल्याने एफसीआरए कायद्याअंतर्गत त्यांची नोंदणी रद्द केल्याचे सांगण्यात आले.'

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

१६ ऑक्टोबर २०१४ रोजीच्या नोटिशीत म्हटले होते की, परदेशातून मिळालेल्या मदतीचा स्रोत कोण आहे, कोणत्या उद्देशासाठी निधी गोळा केला आणि या निधीचा वापर कसा केला गेला याबाबत माहिती द्यावी

एफसीआरए कायद्याअंतर्गत

एफसीआरए हा कायदाच मुळी फॉरेनमधील पैशांच्या रेग्युलेशन साठीआहे. अर्थात निव्वळ/पूर्ण देशी फंडिंग घेतलेल्या कंपन्यांवर अशा नोटिशी नाहीत. त्या एन्जीओज काय धुतल्या तांदळासारख्या आहेत का? सरकारने अश्या सर्व एन्जीओजवर नोटिशी बजावल्या असत्या तर या कृतीमागच्या हेतुवर शंका घ्यायला फारशी जागा राहिली नसती.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

अशी अ‍ॅक्शन घेतली नाही किंवा घेणार नाहीत असे म्हणण्यास काही पुरावा देता येइल काय?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

अशी अ‍ॅक्शन घेतल्याची कोणतीही बातमी वाचली नाही. (ती संख्याही मोठीच असणार तेव्हा अशी अ‍ॅक्शन घेतली असती तर नक्कीच बातमी आली असती)

इतर देशी फंडिंग घेणार्‍या एन्जीओज अशा प्रकारची अ‍ॅक्शन घेतल्याचा पुरावा दाखवा, आमचे विधान मागे घेतो!

आनि भविष्यात सरकार काय करेल याचा पुरावा कसा द्यावा?
भविष्यात विरोधकांच्या ओरड्यानंतर (मुळे) अशी अ‍ॅक्शन घेतल्यास आनंदच आहे!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

तुम्हाला असे का वाटले की सगळ्या एनजीओज गृहमंत्रालयाच्या अंडर काम करतात म्हणुन गॄह मंत्रालयानेच त्यांना नोटिस बजावायला हवी.
http://www.ngosindia.com/resources/ngo_registration.php

या लिंकवर बरीच माहिती आहे. प्रत्येक राज्यात कायदे वेगळे आहेत. तसेच बर्याचश्या गोष्टी या अर्थ मंत्रालयाच्या ताब्यात दिसतात. सगळी राज्ये आणि केंद्र सरकारचे खुप विभाग या अंतर्गत हे सर्व आहे असे कळते. सगळी अ‍ॅक्शन गृहमंत्रालय का घेइल?
आणि समजा, सरकारने अशी अ‍ॅक्शन घेतली नाही तर ती भविष्यात घेणार नाही असे होत नाही. समजा ते पण झाले नाही म्हणुन सध्या ज्या ८९७५ एन्जीओज चे लायसंस कॅन्सल झाले आहेत त्यांनी जर चुक केली असेल तर ती बरोबर ठरत नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

>>एफसीआरए हा कायदाच मुळी फॉरेनमधील पैशांच्या रेग्युलेशन साठीआहे.

मी आत्ताचं नोटिफिकेशन वाचलं नाहीये. पण ग्रीनपीसच्या नोटिफिकेशनसारखंच असेल तर ग्रीनपीसला फक्त परदेशातून फंडिंग मिळण्यावर बंदी आहे. ग्रीनपीसच्या रोजच्या कारभारावर नाही. या केसमध्येही तसंच असावं बहुतेक. लक्षात घ्या, एफआरसीएअंतर्गत नोंदणी (परकीय चलनात व्यवहार करण्याची परवानगी) रद्द झाली आहे. धर्मादाय आयुक्त किंवा जी कोणी रेग्युलेटरी बॉडी असेल त्यांच्याकडची नोंदणी नव्हे.

>>अर्थात निव्वळ/पूर्ण देशी फंडिंग घेतलेल्या कंपन्यांवर अशा नोटिशी नाहीत. त्या एन्जीओज काय धुतल्या तांदळासारख्या आहेत का?

त्यांच्यावर एफआरसीएअंतर्गत कारवाई कशी करता येईल? मुळात मुद्दा बाहेरुन पैसे घेउन त्याचा वापर बेहिशेबीरीत्या इतरत्र करण्याचा आहे. तसं नसतं तर आधीच्या सरकारातही गृहमंत्रालयाला एनजीओंना नोटिसा पाठवायचं काय काम होतं?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

तसं नसतं तर आधीच्या सरकारातही गृहमंत्रालयाला एनजीओंना नोटिसा पाठवायचं काय काम होतं?

आधीच्या सरकारने नक्की कोणा कोणाला नोटिसा पाठवल्या होत्या माहिती नाही पण त्यांचाही अनेक एन्जीओजवर "कुडनकुलम" वा अन्य अणुभट्ट्यांच्या निमित्ताने डोळा होताच. (सिंग यांनी अणुकरार केला पण अणुभट्ट्या - वीज - ते त्या जोमात आणू शकले नाहीत - त्याचा काही दोष (त्यआंच्या दृष्टीने) ते एन्जीओजना देत असत) तेव्हा ते सरकारही काही आदर्श नव्हतेच, तेव्हा त्यांचे कार्य हे योग्य ठरवण्याचे काहीच कारण नाही.

मुळात मुद्दा बाहेरुन पैसे घेउन त्याचा वापर बेहिशेबीरीत्या इतरत्र करण्याचा आहे.

नोटिस ही पैसे बाहेरून घेण्यासाठी नाही तर त्यासंबंधीचे रिटर्न फाईल न केल्याबद्दल आहे - सरकारला माहिती न दिल्याबद्दल आहे. तांत्रिकद्रुष्ट्या त्यात काहीच गैर नाही. मग निव्वळ देशी मदत स्वीकारणारे एन्जीओज आपले विविरण पत्र नेहमी भरतात का? (त्यांनाही तसे विविरणपत्र भरावे लागते).

ही खरोखर साव कारवाई आहे असे खरेच वाटते का? माझे सोडा. मी एकांगी विचार करत असेन असे धरून चालु.
मात्र अशा कारवायांमागे सरकारचा हेतु वेगळा आहे, ते इतर वेगळेच मुद्दे मांडत लोकसत्ताचा अग्रलेखही म्हणतो. त्यातील मुद्द्यांना कोणीच खोडत नाहीये.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

मात्र अशा कारवायांमागे सरकारचा हेतु वेगळा आहे, ते इतर वेगळेच मुद्दे मांडत लोकसत्ताचा अग्रलेखही म्हणतो. त्यातील मुद्द्यांना कोणीच खोडत नाहीये.>>>>>>

अगदी मान्य की सरकारचा हेतू वेगळा आहे. आणि त्या बद्दलच आनंद होतो आहे. सर्व एन्जीओ हे डाव्या विचारसरणीचा पुरसकार करतात ( जाणतेपणी किंवा अजाणते पणी ) आणि विधायक काम करण्यापेक्षा थातुर मातुर मलमपट्टी करतात.
उदा : कोणतीही एनजीओ धरणग्रस्तांचे पूनर्वसन नीट होते आहे हे बघण्याचे काम करत नाही त्यापेक्षा धरण होऊ न देण्यातच त्यांना इंटरेस्ट असतो. फडतुसांना ( गब्बरबोली मधे ) फडतुस ठेवण्याचा एकमेव कार्यक्रम ते चालवतात.
कोणताही एन्जीओ सरकारी योजना लोकांपर्यंत नीट पोचतात का ते बघण्याचे काम करत नाही. स्वता देणग्या घेउन शाळा काढतील पण नगरपालिका आणि जि,प. च्या शाळा नीट चालवायला सरकारला भाग पाडत नाहीत.
सरकार सामाजिक कार्यावर प्रचंड पैसा खर्च करते, पण ते पैसे मधेच गायब होतात. एन्जिओंनी ते पैसे नीट वापरात येत आहेत का हे बघितले तर मुबलक पैसा उपलब्ध आहे. पण असे काम केले तर दुकान कसे चालवता येइल?
हे एन्जीओ आणि त्या निमीत्ताने चुकीच्या गोष्टी प्रपोगेट करता करता आपले दुकान चालवणारे आणि वर सामाजिक जाणीवा असल्याचा दावा करणारे हे बंद झालेच पाहीजेत.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

>>नोटिस ही पैसे बाहेरून घेण्यासाठी नाही तर त्यासंबंधीचे रिटर्न फाईल न केल्याबद्दल आहे - सरकारला माहिती न दिल्याबद्दल आहे. तांत्रिकद्रुष्ट्या त्यात काहीच गैर नाही.

अतिशय असहमत. केवळ सरकारला माहिती न देणे एवढे कमी गंभीर स्वरूप त्या गोष्टीचे नाही आणि तांत्रिकच नव्हे तर कायद्यानुसारही हे गैर आहे. जर एनजीओंनी परकीय देणग्या स्वीकारताना सरकारच्या (म्हणजे एफसीआरए मध्ये दिलेल्या) कायद्यात राहून काम करण्याचे मान्य केले असेल तर तसे न करून त्यांनी कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. मग त्यांच्यावरील कारवाई असमर्थनीय किंवा एकांगी कशी? म्हणजे कायद्याला धरून कार्यवाही केली तरीही एनजीओ ओरडणार की सरकार एकांगी आणि आकसाने कार्यवाही करते म्हणून. एनजीओ झाल्या म्हणून काय त्यांना हवे तसे वागण्याचे स्वातंत्र्य दिले पाहिजे काय? आता एवढ्या ८,०००+ एनजीओंवर कारवाई झाल्याने प्रत्येक एनजीओच्या कायद्याच्या उल्लंघनाचे स्वरूप कदाचित लगेच समजणार नाही. परंतु, ग्रीनपीसच्या विरोधात परदेशातून आलेल्या देणग्या एफसीआरए अंतर्गत रजिस्टर्ड नसलेल्या ग्रीनपीसच्याच आणि काही वैयक्तिक अकाऊंट्समध्ये परस्पर जमा करणे (ज्या गोष्टीसाठी कायद्यान्वये सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक असते) एवढ्या लेव्हलचे गंभीर उल्लंघन केल्याचे पुरावे आहेत. आता अशा मार्गाचा वापर करून समजा कोणी जर एनजीओच्या बुरख्याखाली परकीय चलनासंदर्भात गुन्हे करत असेल तर सरकारने त्याची दखल घ्यावयास नको? आणि आपल्या देशात अजून तरी कायद्याचे राज्य आहे. जर एनजीओ खरंच निर्दोष असतील तर त्यांनी विवरण पत्र / माहिती सरकारला द्यावी आणि स्वतःवरची बंदी उठवून घ्यावी. त्यांना आपला कायदा / सरकार अजून तरी अडवताना दिसलेलं नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सोडा हो, कुठे पालथा घडा भरताहात?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

असहमतीचा आदर आहेच.

...त्यांनी कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. मग त्यांच्यावरील कारवाई असमर्थनीय किंवा एकांगी कशी?

बंदी असमर्थनीय नाहीच्चे. ती कारवाई करू नये असे म्हणणे नाहीच्चे. प्रश्न असाय की फक्त परदेशी मदतीने भलीबुरी कामे करणार्‍या एन्जीओच वेगळ्या का काढल्या जात आहेत?

म्हणजे कायद्याला धरून कार्यवाही केली तरीही एनजीओ ओरडणार की सरकार एकांगी आणि आकसाने कार्यवाही करते म्हणून. एनजीओ झाल्या म्हणून काय त्यांना हवे तसे वागण्याचे स्वातंत्र्य दिले पाहिजे काय?

अजिबात नाही. कारवाई केली म्हणून ओरडा नाहीये. तर त्या कारवाईमागे त्याहून अधिक काही असल्याने केवळ ठराविक एन्जीओजवर कारवाई केली असे अनेकांना वाटते आहे. खरोखर एन्जीओजमधील गैरव्यवहारांबद्दल चिंता असती तर सर्वच प्रकारच्या एनजीओपैकी गैर वागणार्‍यांवर कारवाई हवी होती. ती का केलेली नाही? ती न करून संशयाला जागा ठेवण्याचे काम सरकारनेच केले आहे.

भारतीय कंपन्यांकडूनही कित्येक एन्जीओजना पैसे मिळतात. असे समजूया की ग्रीनपीससारख्या कंपन्यांना हाताशी धरून सरकारच्या कामात (उदा अणुभट्ट्या उभारणे, इफ्रास्ट्रक्चर निर्मिती इत्यादी) अडचणी आणल्या जात आहेत. त्यांचा बिमोड करण्यासाठी सरकार ही पावले उचलत आहे. पण उद्या सरकारचा निर्णय देशी कंपन्यांना आवडला नाही तर त्यांचे पैसे घेतलेले एन्जओजसुद्धा तेच करतील जे ग्रीनपीसने केले आहे. जर गैरव्यवहार करणार्‍या एन्जीओजवर कारवाई हा खरोखरचा उद्देश आहे तर आर्थिक गैरव्यवहाराचा संशय असणार्‍या सर्व एन्जीओजवर ही कारवाई (नोटिस पाठवणे) करायला हवी असे वाटते.

.

..करून समजा कोणी जर एनजीओच्या बुरख्याखाली परकीय चलनासंदर्भात गुन्हे करत असेल तर सरकारने त्याची दखल घ्यावयास नको?

सहमतच आहे. दखल घ्यायलाच हवी.
पण समजा कोणी जर एनजीओच्या बुरख्याखाली कोणत्याही स्वरुपाचे आर्थिक गुन्हे करत असेल तर सरकारने त्याची दखल घ्यावयास नको? ती का घेतली जात नाहीये? असा प्रश्न आहे.

आणि आपल्या देशात अजून तरी कायद्याचे राज्य आहे. जर एनजीओ खरंच निर्दोष असतील तर त्यांनी विवरण पत्र / माहिती सरकारला द्यावी आणि स्वतःवरची बंदी उठवून घ्यावी. त्यांना आपला कायदा / सरकार अजून तरी अडवताना दिसलेलं नाही.

सहमत आहे.

==

बाकी लोकसत्ताने मांडलेल्या मुद्द्यांचा प्रतिवाद तुम्हीच असे नाही कोणीच का बरे करत नसावे असा प्रश्न पडलाय!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

>>तर त्या कारवाईमागे त्याहून अधिक काही असल्याने केवळ ठराविक एन्जीओजवर कारवाई केली असे अनेकांना वाटते आहे. खरोखर एन्जीओजमधील गैरव्यवहारांबद्दल चिंता असती तर सर्वच प्रकारच्या एनजीओपैकी गैर वागणार्‍यांवर कारवाई हवी होती.

८०००+ एनजीओंवर कारवाई म्हणजे ठराविकच एनजीओंवर कारवाई असे आपल्याला वाटत असेल तर अवघड आहे.

>> जर गैरव्यवहार करणार्‍या एन्जीओजवर कारवाई हा खरोखरचा उद्देश आहे तर आर्थिक गैरव्यवहाराचा संशय असणार्‍या सर्व एन्जीओजवर ही कारवाई (नोटिस पाठवणे) करायला हवी असे वाटते.
आर्थिक गैरव्यवहारापेक्षाही इर्रेग्युलरिटीज इन फॉलोइंग द रूल्स अंडर एफसीआरए. पुन्हा पुन्हा हेच सांगणे आहे, की त्या एनजीओंची एफसीआरएची नोंदणी रद्द झाली आहे. खालचा अजोंचा प्रतिसाद पहा. यातल्या बहुतांश एनजीओंची अस्तित्वात असण्यासाठी लागणारी नोंदणी राज्य सरकारांच्या कार्यक्षेत्रात येते. केंद्रातल्या सरकारला ती रद्द करणं कितपत शक्य आहे याबद्दल शंका आहे.

हे म्हणजे एफआयआयज सारखं झालं - 'आमच्या जुन्या व्यवहारांवर ट्याक्सेस लावू नका, मग भले आम्ही त्यात कितीही घपले केले असतील'. तद्वतच 'आमच्या गेल्या वर्षांतल्या व्यवहारांचे तपशील मागू नका. आम्ही एनजीओ आहोत म्हणजे आम्ही शुद्ध आणि पवित्रच असणार. मग सरकारचे फालतू नियम पाळण्याची गरजच काय?'.

>>पण समजा कोणी जर एनजीओच्या बुरख्याखाली कोणत्याही स्वरुपाचे आर्थिक गुन्हे करत असेल तर सरकारने त्याची दखल घ्यावयास नको?
सरकार कदाचित तशी कारवाई करेलही. पण ती तशी केली नाही तरी त्यामुळे आत्ताची कारवाई एकांगी, आकसापोटी केलेली किंवा बेकायदेशीर ठरत नाही. पुन्हा एकदा - अजोंचा प्रतिसाद पहा. कदाचित देशी एनजीओंवर कार्यवाही करण्याचं केंद्र सरकारचं ज्युरिस्डिक्शन नसेल. कारण एनजीओंच्या व्याख्येनुसार छोट्या छोट्या गावातले साधे 'बालकाश्रम' किंवा 'बांधकाम मजुरांच्या मुलांसाठी शाळा' वाल्या संस्थाही एनजीओच ठरतात. त्यांच्यावर गैरव्यवहाराबद्दल कार्यवाही करण्याची अपेक्षा केंद्राकडून नाही राज्यांकडून असते. पण जिथे परकीय चलनासारख्या महत्वाच्या आणि गंभीर गोष्टींचा संबंध येतो तिथे केंद्राला कारवाई करणं शक्य असेल आणि ती केली तर काहीच चूक नाही आणि त्याबद्दल चाललेल्या आरड्याओरड्यालाही काही अर्थ नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

पण ती तशी केली नाही तरी त्यामुळे आत्ताची कारवाई एकांगी, आकसापोटी केलेली किंवा बेकायदेशीर ठरत नाही.

बेकायदेशीर नक्कीच ठरत नाही. तसे म्हणणेही नाही. आकसापोटी केली आहे असे (लोकसत्तासकट अनेक ठिकाणी) म्हटले आहे. एकांगी आहे हे माझे मत.

कदाचित देशी एनजीओंवर कार्यवाही करण्याचं केंद्र सरकारचं ज्युरिस्डिक्शन नसेल.

माझ्या अल्प माहितीप्रमाणे रिटर्न्स भरणे वगैरे केंद्र सरकारकडेच येते. म्हणूनच वर आर्थिक गुन्हे असे म्हटलेय. कोणतेही गुन्हे असे नाही.
देशी एन्जीओज आर्थिक गुन्हे, टॅक्स चुकवणे, परतवा न भरणे वगैरे करतच नाही असा तुमचा समज नक्कीच नसेल. त्यांनाही पकडायला हवे. तोवर ही कारवाई एकांगी नाही असे सरकार म्हणून शकणार नाही. आकडा ८०००+ आहे म्हणून लगेच कारवाई सर्वसमावेशक होत नाही.

त्यांच्यावर गैरव्यवहाराबद्दल कार्यवाही करण्याची अपेक्षा केंद्राकडून नाही राज्यांकडून असते.

सहमत आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

बंदी असमर्थनीय नाहीच्चे. ती कारवाई करू नये असे म्हणणे नाहीच्चे. प्रश्न असाय की फक्त परदेशी मदतीने भलीबुरी कामे करणार्‍या एन्जीओच वेगळ्या का काढल्या जात आहेत?

मी वरच्या प्रतिसादात याचे कारण दिले आहे. शिवाय अरुण जोशी यांनी खाली अजुन तपशीलात तीच गोष्ट सांगितली आहे.
हे सगळे प्रकरण गृहमंत्रालयाच्या अंतर्गत येते. त्याची सुरुवात १६ ऑक्टोबर २०१४ ला झाली आहे. जवळजवळ ८ महिन्यांनी सरकारने वाट पाहुन हा निर्णय घेतला आहे.जेव्हा १६ ऑक्टोबर ला नोटिस बजावली तेव्हा सरकारच्या डोळ्यासमोर एफसीआरए कायद्याच्या अंतर्गत नोंदवलेल्या एनजीओज आणि ज्यांनी रीटर्न्स भरले नाहीत असा सेट होता. त्यावर त्यांनी कार्यवाही केली आहे. आता देशी फंडिंग असलेल्या एनजीओज चा गृहमंत्रालयाशी काय संबंध हे मी वरच्या प्रतिसादात आपणांस विचारले होते परंतु तुम्ही त्याचे उत्तर दिले नाहीत. असो.
देशी फंडिंग वाल्या एनजीओज आहेत त्यांची चौकशी झाल्याखेरीज कॅबिनेट ची परवानगी वगैरे घेउन सगळ्यांना एकदाच काय त्या नोटिसा पाठवायला हव्या होत्या असे आपले म्हणणे आहे का?

खरोखर एन्जीओजमधील गैरव्यवहारांबद्दल चिंता असती तर सर्वच प्रकारच्या एनजीओपैकी गैर वागणार्‍यांवर कारवाई हवी होती. ती का केलेली नाही? ती न करून संशयाला जागा ठेवण्याचे काम सरकारनेच केले आहे.

यात संशयाला जागा कुठे आहे हे मला अजुनपर्यंत कळाले नाही. ह्या नोटिसा जर गृहमंत्रालय पाठवणार असेल तर त्यांना इतर एनजीओज बद्दल कोण माहिती देणारे? कारण त्यांच्याकडे त्याची नोंदणी नाही. त्यामुळे यांनाच का पाठवले आणि त्यांना का पाठवले नाही हे म्हणणे म्हणजे गृहमंत्रालयाची या संदर्भातील ज्युरिस्डिक्शन माहिती नाही हे दर्शवण्यासारखे आहे. सरकारने फंडमध्ये गैरव्यवहार झाला म्हणुन ८९७५ एनजीओज ची नोंदणी रद्द नाही केलीय. ती रद्द केलीय कारण त्यांनी रीटर्न्स नाही भरले.
तेव्हा एनजीओज मधील गैरव्यवहार ही चर्चा इथे अपेक्षित नाही. या नोटिसांचा मुद्दा तेवढा व्यापक करण्याची गरज नसताना तो का केला जात आहे हे कळत नाहीये.

भारतीय कंपन्यांकडूनही कित्येक एन्जीओजना पैसे मिळतात. असे समजूया की ग्रीनपीससारख्या कंपन्यांना हाताशी धरून सरकारच्या कामात (उदा अणुभट्ट्या उभारणे, इफ्रास्ट्रक्चर निर्मिती इत्यादी) अडचणी आणल्या जात आहेत. त्यांचा बिमोड करण्यासाठी सरकार ही पावले उचलत आहे. पण उद्या सरकारचा निर्णय देशी कंपन्यांना आवडला नाही तर त्यांचे पैसे घेतलेले एन्जओजसुद्धा तेच करतील जे ग्रीनपीसने केले आहे. जर गैरव्यवहार करणार्‍या एन्जीओजवर कारवाई हा खरोखरचा उद्देश आहे तर आर्थिक गैरव्यवहाराचा संशय असणार्‍या सर्व एन्जीओजवर ही कारवाई (नोटिस पाठवणे) करायला हवी असे वाटते.

तुम्ही इथे ग्रीनपीस आणि ८९७५ नोटिसा यांना एकत्र करताय. दोन्ही केसेस वेगळ्या आहेत.

पण समजा कोणी जर एनजीओच्या बुरख्याखाली कोणत्याही स्वरुपाचे आर्थिक गुन्हे करत असेल तर सरकारने त्याची दखल घ्यावयास नको? ती का घेतली जात नाहीये? असा प्रश्न आहे.

बर्याच एनजीओज राज्यांमध्ये असतात. त्याचे अधिकार हे राज्यांच्या कायद्यामध्ये असतात. तुम्हाला खरेच अपेक्षीत आहे का की केंद्र सरकारने राज्याच्या ज्युरिस्डिक्शन मध्ये जाउन काम करावे?
तसेच सरकारचे हे पाउल असेल आणि पुढे जाउन सरकार अजुन काही तरी स्टेप्स घेइल असे आपणांस नाही वाटत का? की सगळा घास एकदाच गिळला पाहिजे?
--------------------------------------------

बाकी लोकसत्ताने मांडलेल्या मुद्द्यांचा प्रतिवाद तुम्हीच असे नाही कोणीच का बरे करत नसावे असा प्रश्न पडलाय!

आता येउ जरा लोकसत्ताच्या मुद्याकडे. मी एक छोटा प्रतिसाद दिला होता त्यामध्ये लिहिले होते पण आता थोडे सविस्तरपणे लिहितो.
लेखाचा जो भाग लोकसत्ताने हायलाइट केला आहे तो पुढीलप्रमाणे:

फोर्ड फाउंडेशनकडून भारतातील सरकारी आणि बिगरसरकारी संस्थांना मिळणारी मदत चुकीची आहे असे सरकारला वाटत असेल, तर श्वेतपत्रिका काढून सरकारनेच खुलासा करावा. एका संस्थेकडून मिळालेल्या निधीचा कथित गरवापर झाला म्हणून भारतीय संस्थांच्या परदेशी मदतीचा मार्गच बंद करणे हा कोणता न्याय? ज्या संस्थांना परदेशी मदत मिळते त्यातील बव्हंशी प्रस्थापित सत्तेस आव्हान देणाऱ्या आहेत, यात शंका नाही. परंतु या आव्हानांची शक्तीच नाहीशी झाली तर त्या व्यवस्थेस लोकशाही म्हणता येईल काय?

लेखकाने असे गृहित धरले आहे की फोर्ड फाउंडेशन च्या फंडिंग वर बंदी आणली आहे. पण गृहमंत्रालयाची ऑर्डर काय म्हणते?

The RBI is requested to instruct all the banks and their branches to ensure that any fund flow from the above mentioned agency to any person, NGO, organisation in India may be brought to the notice of the (Home) Ministry so that funds are allowed to be credited into the accounts of the recipient only after clearance of of this Ministry.

थोडक्यात काय, तर फोर्ड फाउंडेशन पैसा देऊ शकतेच फक्त स्क्रुटिनी ची अजुन एक लेवल वाढली. पण गृहमंत्रालयातील अधिकार्यांचे काय म्हणणे आहे या ऑर्डर वरः

"Among the violations noticed, it was found that the Ford Foundation had been involved in funding non-FCRA registered entities which amounts to serious violation of the FCRA 2010 law," the home ministry spokesperson said. The Ford Foundation is on the watch list based on inputs received from security agencies, he said. "This does not prevent Ford Foundation from contributing money to FCRA-registered associations.

Our main concern is Ford Foundation contributing money to non-FCRA registered associations. So each and every contribution will have to be intimated to the home ministry and if the contribution is valid and in order for a FCRA-registered organisation, it will be immediately cleared," the home ministry spokesperson told ET.

जे नॉन-एफसीआरए एनजीओज ला पैसा जातोय की नाही हे पाहण्यासाठी तपासणी आहे. आता या तपासणी चे भाषांतर जर बंदी केले जाणार असेल तर कठीण आहे.

बंदी आणली आहे हा लोकसत्ताचा महत्वाचा मुद्दा होता. बंदी, रोखणे असे शब्द असलेली अजुन काही वाक्ये कोट करतो.

--त्यानंतर आता हा फोर्ड फाउंडेशनकडून मिळणाऱ्या देणग्यांवर बंदी घालण्याचा निर्णय. फोर्ड फाउंडेशन या अग्रगण्य संस्थेकडून भारतात दिल्या जाणाऱ्या विविध संस्थांची आíथक मदत रोखण्याचा निर्णय नरेंद्र मोदी सरकारने घेतला आहे.
---आता सरकारने रिझव्‍‌र्ह बँकेस त्या संदर्भात आदेश दिले असून अशी मदत भारतीय संस्थांना घेता येणार नाही.
---तेव्हा न्यायालयामुळे वाचलेल्या सेटलवाड यांचे कंबरडे मोडण्याचा सोपा मार्ग म्हणून मोदी सरकारने त्यांना मिळणाऱ्या फोर्ड फाउंडेशनच्या निधीवर गदा आणली आहे.
---फोर्ड फाउंडेशन ही मदत देणारी संस्था आहे, घेणारी नाही. तिच्यावर बंदी घालणे याचा अर्थ या संस्थेने सेटलवाड यांना दिलेल्या मदतीचा गरवापर झाला असे म्हणणे.
---एका संस्थेकडून मिळालेल्या निधीचा कथित गरवापर झाला म्हणून भारतीय संस्थांच्या परदेशी मदतीचा मार्गच बंद करणे हा कोणता न्याय?
---तेव्हा अचानक या सर्वाना मिळणारी वा मिळू शकणारी आíथक मदत रोखून मोदी सरकारने स्वत:विषयी नेमका कोणता संदेश दिला?
---हे लक्षात घेतले नाही तर फोर्ड फाउंडेशनवरील बंदी मोदी यांना पाकिस्तान, सुदान आदी आदिम देशप्रमुखांच्या पंगतीत बसवेल.

आता जो मुद्दा तीस्ता सेटलवाड यांच्या बाबत मांडला त्याबद्दलः
या लेखानुसार खालील माहिती कळते आहे.

For now, it is vital to note that Ford Foundation has not remitted any money to Teesta or her organisations after the donations in 2006 and 2009.

तसेच या रीपोर्टनुसारः

he Ford Foundation, on its part, had said it was aware of the inquiry into Sabrang and had responded “swiftly and thoroughly” to the queries of Gujarat police. “The foundation does not currently have a relationship with Sabrang or its principals,” the foundation’s India head Kavita Ramdas said in an email.

त्यामुळे आता पैसा मिळत होता आणि मोदी सरकारने त्यावर गदा आणली या तर्काची पुष्टी करणारे काही मला तरी सापडले नाही. असा पैसा मिळतच नाही हे वरील माहिती वरुन दिसते आहे.

त्यामुळे त्या अग्रलेखातील दोन मुद्दे बाद झालेत. जर बंदी नाहीच आहे तर ती आहे असे गृहित धरुन लिहिलेल्या लेखावर काय बोलावे अजुन हे थोडेसे समजेनासे झाले आहे.
====================
याउपरही आपण असहमत असाल तर आपल्या असहमतीचा आदर राखुन थांबेन. धन्यवाद.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

_/\_

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

आपण दोन वेगळ्या प्रतलांवरून बोलतोय. तुम्ही गृहमंत्रालय सोडायला तयार नाही. आणि मला सरकार चालवणे हे एका मंत्रालयानेच केले पाहिजे असे वाटत नाही. फाय्नान्स मिनिस्ट्रीच्या अंडर देशी एन्जीओज ने केलेले गैरव्यवहार येतात ना? मग गृहमंत्रालयाच्या अंडर नाही म्हणून त्यांना नोटिस नाही हे कारण मला कातडीबचाव वाटते. दोन मंत्रालयांना समन्वय साधणे कठीण नसावे. पण कारवाईमागचा उद्देश काय यावरून नक्की कोणावर कारवाई करायचीये ते ठरत असावे.

या नोटिसांचा मुद्दा तेवढा व्यापक करण्याची गरज नसताना तो का केला जात आहे हे कळत नाहीये.

याचे कारण तो मुद्दा लिमिटेड ठेवण्यामागच्या सरकारच्या उद्देशावर प्रश्नचिन्ह लावण्यात आले आहे.

माझ्या मते दोघांचीही भुमिका आता पुरेशी स्पष्ट आहे. तेच ते मुद्दे मलाही मांडावे लागतील. तेव्हा या "स्कोप" बद्दलच्या असहमतीवर थांबुया

--
दुसर्‍या बाबतीत आपली सहमती आहे की नाही हे मला कळलेले नाही:

उद्देशाबद्द्ल तुमचे काय मत आहे? सरकारने ही कारवाई निव्वळ एक प्रशासकीय व्यवहार व आर्थिक घोटाळ्यांना पायबंद घालणे हे योग्य कारण आहे म्हणून करावे या भुमिकेतून केली आहे असे तुम्हाला वाटते? की यामागे अधिक मोठे व व्यापक कारण आहे? - जसे एन्जीओजवर चाप लावणे व त्यायोगे जमिन अधिग्रहणापासून, भष्ट्राचार ते अणुभ्ट्ट्या, धरणे आदींना होणारा विरोध कमी करणे? देशी मदतीवर अवलंबून असणार्‍या एन्जीओज कोणा ना कोणाच्या देशी पैशांवर अवलंबून असल्याने त्या एन्जीओज तितक्या जोरकसपणे विरोध करू शकणार नाहीत किंवा केलाच तर तो दाबणे अधिक सोपे जावे असा हिशोब असेल असे तुम्हाला वाटते का?

--

लोकसत्ताच्या अग्रलेखाचा समाचार आवडला. विशेषतः तिस्ताबैंना सध्या फोर्ड मदत देतच नाहीये हा मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा आहे. आभार!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

>>फाय्नान्स मिनिस्ट्रीच्या अंडर देशी एन्जीओज ने केलेले गैरव्यवहार येतात ना?
बहुधा राज्य सरकारांच्या धर्मादाय आयुक्तांच्या अधिकारक्षेत्रात येतात.

>>पण कारवाईमागचा उद्देश काय यावरून नक्की कोणावर कारवाई करायचीये ते ठरत असावे.
तुम्ही जर नोटीफिकेशन पाहिलेत तर असे दिसेल की (साधारण नावावरुन) सर्व प्रकारच्या, सर्व धर्माच्या (म्हणजे हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन) आणि सर्व प्रकारच्या समाजगटांसाठी काम करणार्‍या एनजीओ त्यात आहेत.

एक मजेदार स्टॅट्स - राज्यवार रिटर्न न भरल्याबद्दल नोटिस दिलेल्या संस्थांची संख्या
१) आंध्र (तत्कालीन) - १४४१
२) अरुणाचल - २८
३) आसाम - १३०
४) बिहार - ६५५
५) चंडीगढ - १४
६) छत्तीसगड - ३७
७) दीव दमण - १
८) दिल्ली - ४००
९) गोवा - ४६
१०) गुजरात - ३७८
११) हरियाणा - ७६
१२) हिमाचल - ४७
१३) जम्मू काश्मीर - ३८
१४) झारखंड - ११७
१५) कर्नाटक - ८२१
१६) केरळ - ५३८
१७) मध्य प्रदेश - २०१
१७) महाराष्ट्र - ९९०
१८) मणीपूर - २९१
१९) मेघालय - ३४
२०) मिझोराम - १५
२१) नागालँड - ५६
२२) ओरिसा - ६४३
२३) पाँडिचेरी - १५
२४) पंजाब - ६९
२५) राजस्थान - १५२
२६) सिक्कीम - १०
२७) तमिळनाडू - ११०८
२७) त्रिपुरा - १४
२८) उ.प्र. - ११६७
२९) उत्तराखंड - ५१
३०) प.बंगाल - ७४८

हुश्श्य!! दमलो!!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

फाय्नान्स मिनिस्ट्रीच्या अंडर देशी एन्जीओज ने केलेले गैरव्यवहार येतात ना?

या विधानातलं वैचित्र्य थोडं कौतुकास्पद आहे.
१. पब्लिक ट्रस्टना इन्कम टॅक्स, (बहुतेक सर्विस टॅक्स सुद्धा) माफ असतो. वित्त मंत्रालय काय करणार?
२. सगळ्या एन जी ओ ना ( सेक्शन २५ कंपनी सोडून वाटतं) राज्य सरकारला जे काय रिपोर्ट द्यायचे ते द्यायचे असतात. एम ओ सी ए ला नै.
३. केंद्राचे कायदे मूळात देशी एन जी ओ ज नी मोडले पाहिजेत ना, तरच तर फायनास्स मिनिस्ट्री नोटीसा देईल? तुमच्याकडे असे रेकॉड असले तर सांगा, तुम्ही उल्लेख करायचा आत केंद्र सरकारने केलेला भेदभाव मान्य करू.
=====================================================================================
आणि हो, पुदुचेरीच्या दिवाणी कोर्टात जज तुम्हाला लाच घेतल्याबद्दल शिक्षा सुनावत असताना काबूलच्या सर्वोच्च न्यायालयात एका दरोडेखोराला गेली २० वर्षे शिक्षा देण्यात येत नाहीये म्हणून मला देण्यात येत असलेली सजा चूक आहे असा स्टँड घेणार का? समजा देशी एन जी ओं ची एका संदर्भात चौकशी होत नसली आणि संभाव्य आरोपांची यादी होत नसली म्हणून परदेशी (मदतीने चालंणार्‍या) एन जी ओं ची चौकशी होऊ नये याला काय अर्थ आहे? परदेशी चलन बँकिंग सिस्टीम असल्यामुळं त्याचं सोपं रेकॉर्‍ड आयतं मिळाल्यामुळं सरकार कारवाई करत असेल. जाऊ द्या ना.
================================================================================

पण कारवाईमागचा उद्देश काय यावरून नक्की कोणावर कारवाई करायचीये ते ठरत असावे.

तुमच्या मते काय उद्देश? ( अगोदर तर ... फेमाचे उल्लघन केलेल्या क्ष पैकी केवळ य वर कारवाई झालीय का? नै हो. सगळ्यावर झालीय.). कि उद्देश बिद्देश मोदी सरकार आल्यापासूनच बघायचे? मग मनमोहन सिंग यांनी जे ४००० एन जी ओं चे कतले आम केले तेव्हा आपणांस इतक्या शंका आलेल्या का? नाही तर का नाही? आणि हो तर तेव्हा 'त्यावेळेसच्या तथाकथित सिलेक्टिव बॅनचा' उद्देश काय असावा?

उद्देश अगदी क्लिअर आहे - १. भारतीय प्रशासन (मग ते काँगचं असो नैतर मोदीचं), त्यांना धर्मांतरासाठी भारतात पैसे पाठवणार्‍या लोकांच्या भल्याबद्दल कंप्लीट इंडिफरन्स आहे. हा ओघ थांबला तर थांबला, आम्हाला देणं घेणं नाही. २. तुम्ही आमच्या देशात चवन्नी पाठवून देशाचा ३-४% जीडीपी कमी करणार, आणि संभाव्य प्रगतीचा रोख थांबवणार. लोकांना फ्रस्टेट करणार. मग आम्हालाही माहित आहे तुम्हाला कसं हाकलायचं ते.

संक्षेपात - मोदी म्हटले कि अजूनही स्वातंत्र्य, सार्वभौमत्व, सेक्यूलरीझम, आणि हां ... लोकशाही... जाण्याची भिती वाटते का? तसं असेल तर तसं सांगा मंजे पुढच्या खेपेला तुमच्या शंकांना तांत्रिक अंगाने उत्तर देत वेळ व्यर्थ घालवायचा कि नाही हे कळेल.
=========================================================================================

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

तुमच्या मते काय उद्देश? ( अगोदर तर ... फेमाचे उल्लघन केलेल्या क्ष पैकी केवळ य वर कारवाई झालीय का? नै हो. सगळ्यावर झालीय.). कि उद्देश बिद्देश मोदी सरकार आल्यापासूनच बघायचे? मग मनमोहन सिंग यांनी जे ४००० एन जी ओं चे कतले आम केले तेव्हा आपणांस इतक्या शंका आलेल्या का? नाही तर का नाही? आणि हो तर तेव्हा 'त्यावेळेसच्या तथाकथित सिलेक्टिव बॅनचा' उद्देश काय असावा?

उद्देश अगदी क्लिअर आहे - १. भारतीय प्रशासन (मग ते काँगचं असो नैतर मोदीचं), त्यांना धर्मांतरासाठी भारतात पैसे पाठवणार्‍या लोकांच्या भल्याबद्दल कंप्लीट इंडिफरन्स आहे. हा ओघ थांबला तर थांबला, आम्हाला देणं घेणं नाही. २. तुम्ही आमच्या देशात चवन्नी पाठवून देशाचा ३-४% जीडीपी कमी करणार, आणि संभाव्य प्रगतीचा रोख थांबवणार. लोकांना फ्रस्टेट करणार. मग आम्हालाही माहित आहे तुम्हाला कसं हाकलायचं ते.

संक्षेपात - मोदी म्हटले कि अजूनही स्वातंत्र्य, सार्वभौमत्व, सेक्यूलरीझम, आणि हां ... लोकशाही... जाण्याची भिती वाटते का? तसं असेल तर तसं सांगा मंजे पुढच्या खेपेला तुमच्या शंकांना तांत्रिक अंगाने उत्तर देत वेळ व्यर्थ घालवायचा कि नाही हे कळेल.

शेवटच्या अधोरेखित पॅरासाठी अतिशय जोरदार टाळ्या. इतरांवरती तसे आरोप करून स्वतःही तेच करणं ही विसंगती रोचक आहे. पण त्याचे निरर्गल समर्थनही अगोदर केले गेलेलेच आहे (हिटलर आणि अहिंसेची प्रवचने फेम), तेव्हा आता अधिक काय बोलणे, चालूद्यात निरर्थक आत्मरंजन, नै का? Smile

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

नोटिस ही पैसे बाहेरून घेण्यासाठी नाही तर त्यासंबंधीचे रिटर्न फाईल न केल्याबद्दल आहे - सरकारला माहिती न दिल्याबद्दल आहे. तांत्रिकद्रुष्ट्या त्यात काहीच गैर नाही.

असे नाही. तांत्रिकद्रुष्ट्या तर ते गैर आहेच पण नैतिकद्रुष्ट्याही गैर आहे. देशी असोत वा विदेशी- लोकांच्या आर्थिक मदतीवर काम करायचे असेल तर जगात सर्वत्र सेवाभावी/ स्वयंसेवी संस्थाना निधीचा व कामाचा हिशोब तर द्यावाच लागतो!

मग निव्वळ देशी मदत स्वीकारणारे एन्जीओज आपले विविरण पत्र नेहमी भरतात का?

सर्व एन्जीओज च्या कारभारावर धर्मादाय आयुक्त/ कम्पनी मंत्रालय/ संस्था निबंधक यांचे लक्ष असते. आर्थिक ताळेबंद सादर करावाच लागतो. त्यातून पळवाटा काढून घपळे करणारे असतात; म्हणून या ९००० संस्थाच्या भोंगळ कारभार/ घपळ्याकडे दुर्लक्ष करावे असे कसे म्हणता येईल?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

कबीरा खडा बाजार में, मांगे सबकी खैर|
ना काँहू से दोस्ती, ना काँहू से बैर||

त्यातून पळवाटा काढून घपळे करणारे असतात; म्हणून या ९००० संस्थाच्या भोंगळ कारभार/ घपळ्याकडे दुर्लक्ष करावे असे कसे म्हणता येईल?

सरकारी घोटाळ्याकडे दुर्लक्ष केलेले चालते, पण एनजीओचा घोटाळा कसा बरे नजरेत भरतो तुमच्या???? इ.इ.इ. अर्ग्युमेंट्स येतील बघा आता.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

या ९००० संस्थाच्या भोंगळ कारभार/ घपळ्याकडे दुर्लक्ष करावे असे कसे म्हणता येईल?

मला वाटतं ऋ म्हणतायत या १००० सस्थांच्या अंदागोंदी कारभाराकडे तर दुर्लक्ष करु नकाच पण स्वदेशी एन जी ओ ज च्या कारभारावरही कोरडे ओढा.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

Every time, every time it rains, it's gonna rain pennies from heaven
Don't you know every cloud contains lots of pennies from heaven
You'll find your fortune's fallin', baby, all over the town
Be sure, be sure that your umbrella is upside down

त्यांना तोच तर प्रश्न विचारलाय त्याचे उत्तर देणे सोडून तीच ती रेकॉर्ड वाजवत बसलेत. देशी एनजीओंना वार्‍यावर सोडून दिलंय असं कुठं सिद्ध होतं तेवढं दाखवा म्हणावं. बातमीत परदेशी पैसा आणि एनजीओ हे शब्द आले म्हणून फक्त आणि फक्त तशा एनजीओविरुद्ध खाटिकखाने उघडल्याच्या थाटात काय जे चालू आहे ते अतिरोचक आहे.

ही उपमा वापरल्याशिवाय मुद्दा समजत नाही असे आजवरचे निरीक्षण आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

पण बॅटमॅन जर देशी एन जी ओज ना धारेवर धरलं असतं तर बातमी अशी अर्धसत्य का दिली असती रे? याचाच अर्थ देशी एन जी ओस मोकाट सुटलेत.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

Every time, every time it rains, it's gonna rain pennies from heaven
Don't you know every cloud contains lots of pennies from heaven
You'll find your fortune's fallin', baby, all over the town
Be sure, be sure that your umbrella is upside down

असा तडकाफडकी निष्कर्ष काही तथाकथित काळजीवाहू लोकच काढू जाणेत. तुम्ही कशा काय जॉईन झालात त्यांना? Wink

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

काहीतरी कारणे काढून

?????

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

हि नोटिस, ह्यात तरी फोर्ड फौंडेशनचा उल्लेख नाही, पैशाचा गैरवापर होत नाहीये हे तपासण्यासाठी रिटर्न्स मागणेच योग्य वाटते, अर्थात ह्यात सरकारचा(पक्षी:मोदींचा) फायदा नाही असे नाहीच, पण तांत्रिक दृष्ट्या चूक काहीच नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

मोदी मंतात फालतूचे कायदे, कलम रद्द करा आणि आहेत ते १००% पाळा. देशाला याची सवय नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

एकीकडे ९००० एन्जीओजवर बंदी आणण्याचे सरकारने आदेश दिले आहेत.

ती संख्या ८९७५ अशी आहे. लोकसत्तेने बातमी देताना ९००० असे लिहिले आहे आणि बातमीत मात्र ८९७५ असे आहे. 'नोंदणी रद्द' असा का उल्लेख आहे हे काही कळाले नाही.

दुसरीकडे पर्यावरणाच्या प्रश्नावर काम करणार्‍या ग्रीनपीस सारख्या संस्थांना काहीतरी कारणे काढून बंद करायचे घटत असल्याची बातमी मागे इथे दिली होती.

ही ती ऑर्डर.
Greenpeace Temp suspension
यात बर्याच गोष्टी आहेत. त्यांना तुम्ही जर 'काहीतरी कारणे' म्हणणार असाल तर कठीण वाटतय.

आता फोर्ड फाउंडेशन कडून मदत घेण्यावरही भारतातील संस्थांवर बंदी घातली आहे. यावर टिका करणाला लोकसत्तामधील आजचा अग्रलेख मार्मिक आहे.

ही 'बंदी' आहे असे लोकसत्ताकारांना कुणी सांगितले? ही ती पुर्ण बातमी.
http://www.thenewsminute.com/article/read-full-text-mhas-directive-clamping-down-ford-foundation
त्यामध्ये तरी कुठे बंदी असा शब्द दिसत नाही.

आपल्याला विरोध करणारे म्हणजे देशाला विरोध करणारे / आपल्या सरकारची प्रतिमा डागाळणे म्हणजे देशाची प्रतिमा डागाळणे

असे कुणी म्हटले आहे?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आपल्याला विरोध करणारे म्हणजे देशाला विरोध करणारे / आपल्या सरकारची प्रतिमा डागाळणे म्हणजे देशाची प्रतिमा डागाळणे... 'इंदीरा इज इंडिया'ची आठवण कोणाकोणाला झाली?

हे विधान थोडं अति नैयय का? मंजे परदेशी पैसे वापरून स्थानिक सरकारला विरोध करणार्‍या सर्वच कृती स्वागतार्ह? चीन सरकारने जे एन पी टी वर अजून एक टर्मिनल नको म्हणून स्थानिकांना दाब्बून पैसे दिले तर कोण कोणाला किती कशाला पैसे देतेय त्याचा हिशेब नको? सरकार तेच म्हणत आहे - काँप्लायन्स करा.

आणि आपल्या सरकारची प्रतिमा डागाळली तर देशाची प्रतिमा डागाळत नाही का? चीनच्या सरकारची प्रतिमा डागाळली तर भारत देशाची प्रतिमा डागाळते का?
------------------------------------------------------------------------------------------------------
आणि काँगच्या काळात आम आदमी पार्टीसारखे राक्षस पुन्हा उभे राहू नयेत म्हणून अचानक ४००० एन जी ओ ज ना, काही पूर्वकल्पना न देता, घरी पाठवले, तेव्हा आपणांस कोणती फ्रेज आठवली?
=====================================================================================================================
तसा आमचा देश, अगदी इतकं कडवट उजवं सरकार आलं असताना देखिल, खूप धर्मनिरपेक्ष आहे. "ह्यातल्या बर्‍याच" न जी ओ ज नेहमी रडत असतात कि आम्हाला बाहेरून मदत मिळावी असं सरकारला मुळ्ळीच वाटत नाही. उलट सरकार मदत नको असंच म्हणतंय कि काय वाटतं. त्यात थोडं तथ्य आहे. आज २००० लोकांत एक डॉक्टर आहे आणि ५०० लोकांत एक एन जी ओ!!! हे लोक करतात काय? काही का करेनात, पण जे काय करताय ते रजिस्ट्रेशन प्रमाणे आहे कि नाही याचा ब्यौरा सरकारला द्या ना. रेकॉर्ड तरी असली पाहिजे कि जी करमाफी आहे ती सुयोग्य आहे कि नाही ते बघायला.
आणि चांगला ११-१२ हजार कोटीचा धंदा आहे, देशांतर्गत सोडून. ज्या देशात २० रु प्रतिसुपारी (पानपट्टीतली नव्हे हो) असा दर असू शकतो, तिथे इतके पैसे काय होताहेत याचे हिशेब चोख असले पाहिजेत. आता मला नक्की माहित नाही कि पैसे देऊन धर्मांतरण करणं कायदेशीर आहे कि नाही, पण असली कामं बंद पडली तर काय फरक पडतो? त्या धर्मांतराचा दर कमी होण्याची चिंता भारत सरकारने का करावी? ज्या संस्था नीट हिशेब ठेवतात, विधायक कामे करतात, त्या कंप्लायन्स करून पुन्हा नीट चालू होतील.
================================================================================================================
आणि तुमचा एक आग्रह आहे कि परदेशी एन जी ओ च का? देशीला पण बॅन करा मग मानतो. तर ...., एन जी ओ नावाचा कोणता 'लीगल प्राणी' नाही. त्यांचे रजिस्टर्ड सोसायटी, पब्लिक ट्रस्ट, प्रायवेट ट्रस्ट, कोऑप सोसायटी, सेक्शन २५ कंपनी, इ चिकार प्रकार आहेत. याचे सगळेच ज्यूरीसडिक्शन राज्य सरकारांचे आहे. यातले मॅक्स पब्लिक ट्र्स्ट असतात आणि ... भारतात चिकार राज्यांत त्यांचा सवता कायदा पण नाही. केंद्र सरकारचा संबंध केंद्र सरकारचे कायदे पाळून घेण्यापुरता मर्यादित आहे. तर म्हणून केंद्र सरकार त्यांच्याबद्दल केव्हा बोलू शकते?
१. फेमाचे व्हायोलेशन
२. सुरक्षा
म्हणून केंद्र सरकार असे म्हणत असते.
===============================================================================================================

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

सरकारवर अंदाधुंद टीका करणे म्हणजे विरोधी पक्षाचे काम आहे अशी समजूत असलेल्यांना काय समजावताय?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

काल टाईम्स नाऊ वरच्या डिबेटमधे एक बुद्धिमान महाशया सरकारवर असा आक्षेप घेणे का योग्य आहे ते सांगत होत्या - " अहो सत्तेत येण्यापूर्वी देखिल हे सरकार हुकुमशाही निघणार असे वाटले. आणि आत्ता देखिल हे सरकार टिटोटलॅरियन दिशेने जात आहे का हे त्यांच्या प्रत्येक कृतीला विरोध करून चेक करावे (थांबवावे) लागेल. मग आम्हाला पॅरानोयिया आहे असे कुणी म्हणे ना का?"

स्टुडिओत घुसुन स्पष्टीकरण देण्याची सुरसुरी आलेली... असो.
======================================================================
हेच्च सरकार एन जी ओ सेक्टर्वर काय करू शकते जे करत नैयय, काय काय चूक करत याबद्दल बरीच वास्तव टिका करता येईल. पण पाच वर्षे तो भयगंड ...असलाच पाहिजे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

एकूणच येडझव्या लोकांची आजिबात कमतरता नाही हे दाखवून देणारे उदाहरण आहे हे म्हणजे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

ग्रीनपीस सारख्या संस्थांना काहीतरी कारणे काढून

ग्रीनपीस वर एफसीआरए च्या कांही मूलभूत नियमांच्या उल्लंघनाचा आरोप आहे. त्यानी त्याचे स्पष्टीकरण आधी द्यायला हवे. एफसीआरए अन्तर्गत परवानगी मिळविणे (कोणत्याही सरकारच्या काळात)क्लिष्ट असते. ती परवानगी टिकविणेही तेवढेच अवघड. (अर्थात पन्नास हजारांपर्यंत 'फीस' घेऊन एफसीआरए 'मिळवून देणारे' दलाल आहेतच).
ज्या नियमांना आम्ही बांधील राहू असे प्रतिज्ञापत्र दिलेले असते त्याच नियमांतून (सामाजिक काम करतो म्हणून)सूट घेणे योग्य आहे का? एव्हढ्यावरही संस्थांनी नियमभंग केलाच नसेल तर नोटीशीला समर्पक उत्तर देऊन सुटता येईल की! नोटीशी मिळालेल्या कांही प्रतिष्ठांनांमध्ये महाराष्ट्रातील कांही विद्यापीठांचाही समावेश आहे. त्यांनाही नियम माहीत नव्हते अथवा ओनलाईन रिटर्न्स भरायला वेळ नव्हता?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

कबीरा खडा बाजार में, मांगे सबकी खैर|
ना काँहू से दोस्ती, ना काँहू से बैर||

या विषयावर भारतातील अमेरिकेचे राजदूत यानी अलिकडेच कांही टिप्पणी/ एनजीओंच्या स्वातंत्र्याविषयी चिंता व्यक्त केली होती. त्यावर एक्सप्रेस मध्ये प्रभू चावलांचा लेख. http://www.newindianexpress.com/prabhu_chawla/columns/Those-Challenging-Indias-Resolve-to-Crack-Down-on-Foreign-NGOs-Can-Do-So-At-Their-Own-Peril/2015/05/10/article2805964.ece

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

कबीरा खडा बाजार में, मांगे सबकी खैर|
ना काँहू से दोस्ती, ना काँहू से बैर||

ही प्रतिक्रिया इथे हलवली आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

ही प्रतिक्रिया इथे हलवली आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

ही प्रतिक्रिया इथे हलवली आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

राहूल गांधी उवाच : भाजप सरकारांचे शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष

१) सध्याचे सरकार हे निवडक भांडवलदारांचे सरकार आहे. गरिबांविषयी, मजुरांविषयी या सरकारला कोणतीही आत्मीयता नाही, असा आरोप त्यांनी केला.

२) इकडे शेकडो आत्महत्या होत असताना हरयाणाचे एक मंत्री शेतकऱ्यांना घाबरट संबोधतात. हा प्रकार संवेदनाशून्यतेचा आहे.

बरोबर. शेतकर्‍यांच्या विरुद्ध काहीही बोलले की संवेदनशून्य. भांडवलदारांच्यावर टीका केली की लगेच टाळ्या. शेतकरी हा नेहमी संवेदनक्षम वागणूकीस पात्र असतो कारण तो मेहेनती, प्रामाणिक, कष्टाळू, बेचारा, नाडलेला, अन्नदाता असतो. भांडवलदार हा मात्र लुटारू, लुच्चा, लफंगा असतो. शेतकर्‍यांना लुटणारे हेच भांडवलदार लोक असतात. सावकार, व्यापारी, उद्योगपती व दलाल मंडळींचा भरणा यात जास्त. यात खरंतर उच्चमध्यमवर्गीय सुद्धा येतात कारण ते आपल्या वातानुकूलीत खोलीत बसून शेतीच्या समस्यांवर गफ्फा झोडीत असतात. इथपर्यंत ठीक आहे पण ही मंडळी (भाजपा) सरकारच्या लबाडपणाला एकप्रकारचे इंटेलेक्च्युअल कव्हर पुरवीत असतात. खरंतर सावकारांना, भांडवलदारांना, उच्चमध्यमवर्गीयांना व व्यापार्‍यांना सायनाईड च्या गोळ्या देऊन मारून टाकले पायजे. म्हंजे काये की ते मेल्यावर शेतकर्‍यांना लुटुच शकणार नाहीत. न रहेगा बा....न बजेगी.... व दुसरे म्हंजे काय की त्यांना मारल्यानंतर त्यांची मालमत्ता जप्त करून ती विकून आलेली संपत्ती शेतकर्‍यांना देऊन त्यांना कायमचे कर्जमुक्त करता येईल. प्रॉब्लेम सुटलाच.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

राहुल गांधीच कशाला? भांडवलदारांच्या पंढरीमधील प्रसिद्ध पत्रकार सुचेता दलालसुद्धा असंच म्हणतात.

http://www.moneylife.in/article/who-does-the-modi-sarkar-really-represen...

Another mystery about the Modi government’s priorities is the decision to stake both goodwill and reputation on amending the Land Acquisition Bill. Since independence, our public sector companies and government regulators have amassed massive tracts of land and buildings that are extremely valuable today. Many are owned by loss-making institutions sustained by doles from the exchequer. The government could easily encash these assets and use the funds to revive public sector white elephants like Air India.

Wherever you are in India, especially in crowded urban centres like Mumbai, Delhi, Pune or Bengaluru, you will notice empty government buildings or large tracts of unused land owned by unknown institutions. Within a one-kilometre radius of our office in Mumbai, we have a training institute in crumbling disrepair on the arterial Veer Savarkar Marg. In a lane opposite it, is a huge Bankers’ Training Centre of RBI lying empty and a little further is the controversial Indu Mills, again in disrepair and ruin. Look around you and you will have plenty to report too.

But Modi sarkar had no time to look; it preferred to amend the Land Acquisition Bill when acquisition by industry has always been iniquitous to landowners and controversial. Did Modi sarkar forget the special economic zones (SEZs) scandal? Why is it unwilling to think out-of-the-box, as it was expected to?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

मला काहीही समजले नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सहमत आहे. गब्बर सुधारला म्हणायचा.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.