Skip to main content

माझे अंदाजः लोकसभा २०१४

प्रत्येक विभागाचे तपशीलवार विवेचन करणारा लेख लिहिला होता पण प्रकाशित करताना तांत्रिक कारणाने काहितरी गडबड झाली आणि लेख प्रकाशित झाला नाही. मी मूर्खपणा असा केला की बॅकअपही घेतला नाही :( आता पुन्हा इतके सगळे मुद्दे टंकायची शक्ती नाही व वेळही नाही. मी पुढिल काही दिवस जालावर नसेन, तेव्हा आजच आतापर्यंतच्या घडामोडींनंतर, माझे राज्य निहाय अंदाज देतो आहे.

सदर अंदाजांसाठी लोकसभा, विधानसभा निवडणुका,स्थानिक राजकारण व काही ठिकाणी उमेदवार यांचा अभ्यास केला आहे. मात्र कोणतीही एक शास्त्रीय पद्धत वापरलेली नाही. निव्वळ हौस म्हणून हे अंदाज काढत आहे.

युपीए, एन्डीए, तिसरी आघाडी, चौथी आघाडी व इतर असे वर्गीकरण आहे:
तिसरी आघाडी: असे युपीए किंवा एन्डीएत नसणारे पक्ष जे शक्य झाल्यास स्वतंत्र सरकार स्थापु इच्छितात. नपेक्षा काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर किंवा काँग्रेसला पाठिंबा देणे शक्य. भाजपाला पाठिंबा देण्याची शक्यता नाही/ फारच कमी.
चौथी आघाडी: असे युपीए किंवा एन्डीएत नसणारे पक्ष जे शक्य झाल्यास स्वतंत्र सरकार स्थापु इच्छितात. न पेक्षा काँग्रेस व भाजपा दोघांपैकी कोणासही पाठिंबा देऊ शकतात.
इतरः असे युपीए किंवा एन्डीएत नसणारे पक्ष जे काँग्रेस व भाजपा दोघांनाही पाठिंबा द्यायला तयार नाहीत + अपक्ष

आता या प्रदेशातील खासदारांची काँग्रेस, भाजपा, तिसरी आघाडी, चौथी आघाडी आणि इतर अशी गट-विभागणी केल्यास २०१४ मध्ये असे चित्र दिसते:

पूर्व

राज्य एकूण संख्या युपीए एन्डीए तिसरी आघाडी चौथी आघाडी इतर
आसाम १४
ओधिशा २१ १(डावे) १७(बिजद)
पश्चिम बंगाल ४२ १०(डावे) २३(तृकॉ)
छत्तिसगढ ११
एकूण ८८ १८ १५ ११ ४०
युपी-बिहार

राज्य एकूण संख्या युपीए एन्डीए तिसरी आघाडी चौथी आघाडी इतर
बिहार ४० २३ १०(जदयु) १(अपक्ष)
झारखंड १४ १(आआप)
उत्तर प्रदेश ८० ३८ १८(सप) १६(बसप)
एकूण १३४ १७ ७० २८ १६
उत्तर

राज्य एकूण संख्या युपीए एन्डीए तिसरी आघाडी चौथी आघाडी इतर
दिल्ली २(आआप)
हरयाणा १० १(आआप)
जम्मू आणि काश्मीर १(पीडीपी)
पंजाब १३ १२
एकूण ३६ २२
पश्चिम

राज्य एकूण संख्या युपीए एन्डीए तिसरी आघाडी चौथी आघाडी इतर
गुजरात २६ २५
मध्य प्रदेश २९ २५
महाराष्ट्र ४८ १७ २७ १ (बविआ) ३(मनसे, आआप)
राजस्थान २५ २३
एकूण १२८ २४ १००
लहान राज्ये / केंप्र

राज्य एकूण संख्या युपीए एन्डीए तिसरी आघाडी चौथी आघाडी इतर
केंद्रशासित
हिमाचल प्रदेश
उत्तराखंड १(बसप)
गोवा
पूर्वोत्तर (आसाम सोडून) ११
एकूण २८ १४
दक्षिण

राज्य एकूण संख्या युपीए एन्डिए तिसरी आघाडी चौथी आघाडी इतर
आंध्र प्रदेश ४२ १० १८ १४ (वाएसार व टीआरएस)
कर्नाटक २८ १६ १० २(जद)
केरळ २० १२(डावे)
तामिळनाडू ३९ ८(द्रमुक) २६(अद्रमुक)
एकूण १२९ ३६ ३१ २२ ४०

आता यातून सर्वसाधारण चित्र काय दिसते


युपीए एन्डीए तिसरी आघाडी चौथी आघाडी इतर
१०९ २५२ ६४ १०१ १६


गट संख्या
सद्य यूपीए १०९
सद्य एन्डीए २५२
यूपीए+तिसरी आघाडी+इतर+बसपा २०७
तिसरी आघाडी + चौथी आघाडी + इतर १८१
एन्डीए+अण्णा द्रमुक २७८

तेव्हा एन्डीएला सर्वाधिक मते मिळाली तरी स्पष्ट बहुमत मिळेल असे वाटत नाही. मात्र इतर कोणतीही आघाडी/रचना सत्ता स्थापन करू शकणार नाही. अश्या परिस्थितीत अण्णाद्रमुक/टिआरएस/बिजद/तृमु यांपैकी एक मोठ्या पक्षाचा किंवा दोन लहान पक्षांची मोट बांधुन मोदी सरकार स्थापन करतील असा अंदाज व्यक्त करतो.

या धाग्यावर १-२ दिवसांनंटर प्रतिसाद देणे जमणार नाही, मात्र १६ तारखेला माझे अंदाज कितपत बरोबर येतील ते कळेलच.
तुमचेही अंदाज या धाग्यावर दिलेत तर अधिक मजा येईल

सुनील Fri, 25/04/2014 - 15:16

अद्रमुक किंवा तृमू सोबत एनडीए हे समीकरण रोचक ठरेल!

सुमित Tue, 29/04/2014 - 11:42

या Predictions ला सहमत आहे...
माझ्या मते, बहुमत नसल्यास NDA ने BJD अथवा ADMK यांना सोबत घ्यावं...
TMC ची "ममता" कधी कमी होइल याची मुळीच शाश्वती नाही... यांची शिर्ष "नेता" मला जरा whimsical वाटते...
पण "अब की बार, स्थिर NDA सरकार"... That's for sure... :)

सोकाजीरावत्रिलोकेकर Tue, 29/04/2014 - 11:53

रोचक!

एकंदरीत 'अब की बार मोदी सरकार' हे काही बहुमताने येत नाही हा माझाही अंदाज. But the strategy is - wait and watch!

- (अंदाज 'पंचे' किती हा प्रश्न पडलेला) सोकाजी

मन Tue, 29/04/2014 - 12:39

In reply to by नितिन थत्ते

मग तर मज्जाय बॉ.
UPAच्या काळात झालं नाही तितकं मनोरंजन होइल .
free free free
(ममता - जयललिता ह्या दोन्ही शक्ती NDAला पुन्हा जोडल्या गेलेल्या पहायला आवडेल!
शिवाय सुब्बु ह्यावेळी खुद्द सरकारात आहेतच. होउन जाउदेत पुन्हा १९९८.
)

अतिशहाणा Tue, 29/04/2014 - 18:13

काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर तिसऱ्या आघाडीचे सरकार आणि पवार पंतप्रधान असा पवारांचा आशावाद आहे असे वाचले.
इंग्लिश माध्यमांमध्ये पवारांबद्दल पहिल्यांदाच एक मोठा लेख वाचला. http://caravanmagazine.in/reportage/third-man

राजेश घासकडवी Fri, 16/05/2014 - 10:36

सध्यातरी एनडीएला ३१४, युपीएला ७१, आणि इतरांना १५३ जागा मिळणार असं दिसतं आहे. ४ जागांचे निकाल अजून बाकी आहेत. अर्थातच ऋषिकेशच्या अंदाजापेक्षा एनडिएला जास्त जागा मिळाल्या आहेत. मी ऋषिकेशला विनंती करतो की हा फरक नक्की कुठे पडला आणि कशामुळे पडला यावर टिप्पणी करावी.

ऋषिकेश Fri, 16/05/2014 - 10:46

In reply to by राजेश घासकडवी

+१ ते राज्यनिहाय विश्लेषण करावेच लागेल.
फक्त एक दिसून येतेय, सुट्या सुट्या/एकट्याच नाही तर युपीए/एन्डीएतील (अकाली) लहान पक्षांनी प्रेडिक्ट केल्यापेक्षा बराच कमी प्रभाव पाडला आहे.

ऋषिकेश Mon, 19/05/2014 - 11:53

In reply to by ऋषिकेश

एकेका विभागाचे विश्लेषण करूयात

पूर्व:
इथे इन्डिएचा प्रभाव वाढतो आहे असे जनरल फिलिंग होते. आसामात एन्डिए/भाजपा खाते उघडेल असेही वाटत होते. त्यात गोरखा मुक्ती मोर्चाने भाजपाला पाथिंबा दिला होता त्यामुळे पश्मिम बंगालच्या उत्तरेकढील जागांवर त्याचा परिणाम होईल असेही दिसत होते. मात्र आसामात ही लाट इतक्या जागा घेईल असे अजिबात वाटले नव्हते. मी व्यक्त केलेल्या अंदाजाच्या जवळजवळ उलट निकाल आसामात दिसतात. ओरिसातही अगदी नक्षलग्रस्त भागातही डाव्यांना चान्स न मिळणे व काँग्रेसलाही एकही जागा न मिळणे या दोन्ही पक्षांच्या विरुद्ध किती जनमत होते ते स्पष्ट करायला पुरेसे आहे. पश्चिम बंगालातही डाव्यांविरुद्धची नाराजी स्पष्ट दिसते आहे. तिथेही मी प्रेडिक्ट केलेल्या १० जागाही ते मिळवू शकलेले नाहित. उलट काँग्रेसला आपल्या ४ जागा राखण्यात यश आलेले दिसतेय. भाजपाने प. बंगालात बरीच मते मिळवली आहेत मात्र त्याचे रुपांतर सीट्समध्ये झालेले दिसत नाही. आसामप्रमाणेच छत्तीसगढने मोठा धक्का दिला. विधानसभेत कट टु कट फाईट असणार्‍या या राज्याने अवघ्या सहा महिन्यातील लोकसभेत भाजपाला क्लीन स्वीप मिळवून दिला आहे. इथे माझं लक्ष बस्तर यथील सोनी सोरी यांच्या मतांकडे होते. त्यांना केवळ ~१७ हजार मते मिळालेली बघुन वाईट वाटले.

युपी-बिहार
युपीने दिलेल्या धक्क्याबद्दल काय बोलावे? भाजपाचे इतके मोठे यश हा फारसा धक्का नसला तरी बसपा सारख्या पक्षाला एकही जागा मिळु नये हे अतिशयच धक्कादायक होते. एकुणह्च 'फर्स्ट पास्ट द पोस्ट' या प्रकारावरील आपले प्रभुत्त्व दाखवणारा भाजपाचा म्हणा किंवा अमित शहांचा म्हणा हा परफॉर्मन्स होता. बिहारमध्ये जदयुचे पिछाडीवर असणे अपेक्षित होते पण इतके पानिपत होणे अनपेक्षित होते.

उत्तर
दिल्लीत आआपची कामगिरी इतकी खराब होईल या अजोंच्या बोलण्यावर माझा विश्वास नव्हता :) पण ते खरेच दिसते आहे. त्या उलट पंजाबात मोदिंकडे बघुन लोक अकालींबद्दलची नाराजी विसरतील असा अंदाजही खोटा ठरला. जम्मु काश्मिरात पीडीपीचे पुनरागमन भुवया उंचावणारे ठरले. काश्मिरातील जनमत पुन्हा कठोर/विभक्तवादी होत चालल्याचे हे निदर्शक आहे. हरयाणात योगेंद्र यादवांचे डिपॉझिट जप्त होणे खेदकारक वाटले.

पश्चिम व दक्षिण
पश्चिम भारतात महाराष्ट्राने मोठा धक्का दिला. इतके डिसायसिव्ह मँडेट महाराष्ट्राने क्वचितच दिले आहे. दक्षिणेलाही युद्युरप्पांची खेळी रंग दाखवून गेली व अंदाज पालटवुन गेली. तमिळनाडून भाजपाने बांधलेली मोट आवश्यक तो थ्रेशोल्ड ओलांडु शकली नाही. केरळाचे माझे अंदाज चुकले व कल अजूनही काँग्रेसच्या बाजुने टिकून आहे असे दिसले.

एकुणात उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र या दोन राज्यांनी अपेक्षेहून कितीतरी अधिक दान एन्डिएच्या पारड्यात टाकले.

२०१४मध्ये केवळ ३१.४% मतांनी एकट्या भाजपला बहुमत मिळवून दिले आहे. तर २००९मध्ये भाजपाला जितकी मते मिळाली होती (१८.८%) त्याहून जास्त मते मिळूनही (१९.६%) काँग्रेसला अर्धशतकही गाठता आलेले नाह तर त्याहुन कमी मतांमध्ये भाजपाने २००९मध्ये ११६ जागा जिंकल्या होत्या. आतापर्यंतच्या एका पार्टिला बहुमत मिळालेल्या सरकारांपैकी भाजपाला सर्वात कमी मते (टक्केवारीत) मिळालेली आहेत. निव्वळ ३१.४% त्यांनी बहुमत मिळवले आहे - अर्थात फस्ट पास्ट द पोस्टचा अधिक साकल्याने व चतुर वापर भाजपाने केला आहे असे दिसते. याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले पाहिजेच!

सिद्धार्थ राजहंस Fri, 23/05/2014 - 15:15

In reply to by ऋषिकेश

२०१४मध्ये केवळ ३१.४% मतांनी एकट्या भाजपला बहुमत मिळवून दिले आहे

मी पण साधारण असाच विचार करत होतो. आणि आता संख्येने कमी असणार्‍या लोकांपेक्षा संख्येने जास्त असणार्‍या लोकांचे राजकारण यापुढे असेल कि काय असा विचारही डोक्यात येउन गेला पण तो तितकासा बरोबर दिसत नाही.

http://www.firstpost.com/politics/why-modis-mandate-is-larger-than-you-…

ऋषिकेश Fri, 23/05/2014 - 16:20

In reply to by सिद्धार्थ राजहंस

आभार.
तर्क ग्राह्य आहे. फक्त असे की मग या पद्धतीने प्रत्येक पक्षाचे आकडे काढावे लागतील. अगदी वाजपेयींच्या काळातील एन्डीएचे सुद्धा, युपीएतील काँग्रेसचे सुद्धा आणि मग त्यांचीही टक्केवारी तशीच वाढेल.

तेव्हा, भाजपाला तुलनेने भरपूर मतदान झाले हे खरेच आहे, पण ती मिळालेली मते नी त्यामतांवर मिळालेल्या जागा यांचे प्रमाण सामान्यापेक्षा अधिक आहे हे ही खरेच आहे.

ऋषिकेश Fri, 16/05/2014 - 11:42

In reply to by मी

अर्थातच. त्यांच्या जाहिरनाम्यात आहेत तिनही विषय.
इतर मुद्द्यांसोबत आता त्यांनी हे ही सोडवले पाहिजेत. जाहिरनाम्यात म्हटल्याप्रमाणे राममंदीर प्रश्न कोर्ट म्हणेल तसा सोडवु शकतील. मात्र बाकी दोन?

आता सहकारी पक्षांचे कारण ते देऊ शकत नाहीत!

मी Fri, 16/05/2014 - 11:44

In reply to by ऋषिकेश

लोकांनी जाहिरनामा वाचून मतदान केले नाही, त्यामुळे त्याबद्दल ते आणि लोकं दोघेही उदासीनच असतील. तसेही हे प्रश्न 'आम' जनतेला पडणारे नाहीत ज्याना पडतात त्यांच्यामुळे काही फरक पडत नाही.

मी Fri, 16/05/2014 - 11:53

In reply to by ऋषिकेश

समान नागरी कायदा न केल्याने 'प्रॅक्टिकली' कोणालाच त्रास होणार नाही, ३७० हा मुद्दा सुपारीसारखा चघळण्यापुरता ठिक आहे, काश्मिर देशाचे राजकारण हलवण्याइतपत मोठा मुद्दा नाही.

आता ठिकठिकाणी होणार्‍या विधानसभा निवडणुकांच्या हिशोबात भाजपा कृती करेल, तसेही अलायन्सचे पांग फेडावेच लागतील.

मन Fri, 16/05/2014 - 11:58

In reply to by मी

समान नागरी कायदा न केल्याने 'प्रॅक्टिकली' कोणालाच त्रास होणार नाही, ३७० हा मुद्दा सुपारीसारखा चघळण्यापुरता ठिक आहे
+१
किंवा वेगळ्या शब्दांत म्हणायचं तर cost benefit ratio मध्ये हे मुद्दे बसत नाहित.
हे करायचे झाले तर सरकारचेच नव्हे तर आख्ख्या पक्षाचे अस्तित्व पणाला लावावे लागेल.
त्यापेक्षा good governance ह्या अमूर्त/abstract शब्दांवर खेळत राहणे जास्त सोयीचे पडावे.

ऋषिकेश Fri, 16/05/2014 - 10:58

इतके मोठे बहुमत १९९० पासून कोणालाही मिळालेले नाहीये. मात्र यामुळे सरकार अधिक रिलॅक्स होते, विरोधक नरम रहातात याची भितीही वाटते.
मला वैयक्तिक रित्या इतके जास्त स्टेबल सरकार नको होते.

गब्बर सिंग Fri, 16/05/2014 - 11:08

In reply to by ऋषिकेश

मात्र यामुळे सरकार अधिक रिलॅक्स होते, विरोधक नरम रहातात याची भितीही वाटते.

अगदी

एजन्सी कॉस्ट्स ऑफ फ्री कॅश फ्लोज / ओव्हरव्हॅल्युड इक्विटी.

प्रकाश घाटपांडे Fri, 16/05/2014 - 11:10

In reply to by ऋषिकेश

सहमत आहे
इतक स्टेबल सरकार असेल तर आपल्याला कोणी धक्क पोचवू शकत नाही हा उन्माद तयार होतो. पाहू या काय काय होते ते?

मन Fri, 16/05/2014 - 11:21

In reply to by प्रकाश घाटपांडे

धका पोचवायचे वैधानिक मार्ग संपलेत का ?
ह्याहून जास्त जागा नेहरुंच्या काळात होत्या, तेव्हा नक्की काय उन्माद होता?
उन्माद हा फक्त जागांमुळे/परिस्थितीमुळे येतो की व्यक्तीची मूलप्रवृत्ती असते ?

आणि हे फक्त लोकसभेचे निकाल आहेत. नो डाउट, लोकसभा हे महत्वाचं सत्तास्थान आहे; पण ते एकमेव नाही.
राज्यसभेत आजही भाजपाला बहुमत नाही.
आता महत्वाच्या वेळेस ते राज्य कसं चालवतात ते पहायचं.
कित्येक राज्यात भाजप सरकार आजही नाही.(उदा:- स्थिर मजबूत जयललिता/अद्रमुक सरकार)
न्यायव्यवस्था स्वतंत्र आहे. लष्कर अ-राजकीय आहे.

उन्माद आटोक्यात ठेवण्याच्या यंत्रणा(instituions) आहेत.cag वगैरे.
शिवाय माहितीचा अधिकार आलेला आहे.

संघराज्य हे "लोकसभा" ह्या शब्दाहून खूप मोठे असते.

बॅटमॅन Fri, 16/05/2014 - 12:16

In reply to by मन

असेच म्हणतो.

मोदीवर टीका करण्याची एकुणात एकही संधी वाया जाऊ दिली जात नैये तर. आता तर वाट्टेय, याच लोकांना मोदी पंप्र झालेला पाहिजे होता. पंप्र झाल्यावर त्याच्या कारभारावर सडकून टीका करायची सुवर्णसंधी मिळणार असेल तर कोण कशाला दवडील नै का ;)

अतिशहाणा Fri, 16/05/2014 - 12:18

In reply to by बॅटमॅन

खरंय. पण आता भाजपाला विकासदर, गुजरात मॉडेल वगैरे आश्वासनपूर्ती करण्याची संधी आहे. आघाडी सरकारच्या मर्यादा नाहीत.

मन Fri, 16/05/2014 - 12:27

In reply to by अतिशहाणा

यप्स नक्कीच.
तुमची "सकाळ"वरील प्रतिक्रिया वाचून "निदान ह्या लोकांचे डोळे उघडण्यासाठी तरी मोदी पंप्र व्हावा असे वाटते" ही भन्नाट टिप्पणी आठवली. आता खरोखरच तसं झालय.
आता मोदीनं दाखवलेल्या स्वप्नांच्या दिशेनं प्रवास केला नाही तर "नमो नमो " करणार्‍यांच्या काय प्रतिक्रिया असतील ह्याची उत्सुकता आहे.(त्याने काही अंशी जरी काम केलं तर मात्र ह्या धत्तड तत्तड काही हद्द राहणार नाही; अशीही भीती वाटतेच.)

धर्मराजमुटके Fri, 16/05/2014 - 14:31

In reply to by मन

म्हणजे कसेही करा तुम्हाला भीती वाटतच राहणार.
खरे आहे. लोक माणसाला घोड्यावर ही बसून देत नाही आणि पायीही चालू देत नाहित.

ऋषिकेश Fri, 16/05/2014 - 12:20

In reply to by बॅटमॅन

पंप्र झाल्यावर त्याच्या कारभारावर सडकून टीका करायची सुवर्णसंधी मिळणार असेल तर कोण कशाला दवडील नै का

+१
विरोधकांना आता ती संधी ऑफिशयली जनतेने दिली आहे, तेव्हा आता टिका का करताय हे विचारू शकत नाही :P ;)

बॅटमॅन Fri, 16/05/2014 - 12:22

In reply to by ऋषिकेश

अहो आत्ताच कशाला, अगोदरही "टीका का करता" असे कधीच विचारत नव्हतो. आपापली आवड जोपासण्याचे स्वातंत्र्य असल्याने उगीच कशाला बोला, नै का ;)

ऋषिकेश Fri, 16/05/2014 - 12:26

In reply to by बॅटमॅन

फक्त एक झालंय की मी बहुतेक वेळा "प्रो-एस्टॅब्लिशमेंट" असल्याने हा माझा स्टँड मोदी सरकारसोबत किती टिकतो ते पहायचे .. स्वतःचे स्वतःच!

अजो१२३ Fri, 16/05/2014 - 12:33

In reply to by बॅटमॅन

नव्हता. गुजरात सरकारच्या गुजरात मधील फक्त विकासाच्या कामांवरही ऋषिकेश यांनी सडकून टिका केली होती. शंका तर अनेकदा घेतली होती. आणि बाजूने बोलायचा प्रश्नच येत नाही.

ऋषिकेश Fri, 16/05/2014 - 14:01

In reply to by मन

आदर्शचं माहित नाही, माझी इच्छा सांगु शकतो (आता ती गैरलागु आहे)
एखादी आघाडी २८०-२९० च्या आसपास पोचून सरकार स्थापन करत आहे आणि एका मोठ्या विरोधी पक्षाला किमान १००-१२५ जागा मिळत आहेत. परंतू सध्या एन्डीए ३२५ च्या आसपास दिसतेय तर काँग्रेस ५०-५५ ला अडकली आहे. काँग्रेस, तृणमुल हे दोन पक्ष ज्यांनी ३०+ जागा मिळवल्या आहेत भाजपाला विरोध करतील अण्णा द्रमुकचं अजुन नक्की सांगता येत नाही. बाकीचे काय वातकुक्कुट तरी होतील किंवा विरोधाला जोर नसेल. अगदी त्यांना धरले तरी विरोधक व सत्ताधार्‍यांमधील गॅप खूपच मोठी आहे.

तुम्ही वर म्हटलेय तसे संसदबाह्य विरोधाला यामुळे अधिक बळ मिळेल. नी जेव्हा विरोध हा संसदेबाहेर करावा लागतो तेव्हा तो नेहमी वैधानिक व शांततामय राहिल याची खात्री नसते :(

अजो१२३ Fri, 16/05/2014 - 14:08

In reply to by ऋषिकेश

ऋषिकेशजी,
१. एक क्षण आलेले रुझान खरेच आहेत मानू.
सबल विरोधी पक्षाची आपली इच्छा अजूनच दुर्बल होईल असे मला वाटते. अजून एक वर्षात ए आय डी एम के. बी जे डी, टी एम सी सरकारमधे असतील.
या (उन्मादाच्या?) क्षणी बीजेपीचे नेते म्हणत आहेत कि आम्हाला अजूनही पाठिंबा हवा आहे.

२. आपल्या दोहोंच्या चर्चेत मी स्पष्ट म्हटले होते कि एकट्या भाजपला २७३ जागा मिळू शकतात. आज ती स्थिती बरीच बळावली आहे. काँसेंट्रेशन कॅम्पच्या धाग्यात 'हे (२७३) अशक्य म्हणून तितका गंभीर विचार करायची गरज नाही' असे काहीसे आपले मत दिसले. आज काय मत आहे?

ऋषिकेश Fri, 16/05/2014 - 14:30

In reply to by अजो१२३

सबल विरोधी पक्षाची आपली इच्छा अजूनच दुर्बल होईल असे मला वाटते. अजून एक वर्षात ए आय डी एम के. बी जे डी, टी एम सी सरकारमधे असतील.
या (उन्मादाच्या?) क्षणी बीजेपीचे नेते म्हणत आहेत कि आम्हाला अजूनही पाठिंबा हवा आहे.

टिएमसी सरकारमध्ये नक्की नसेल. किंबहुना प. बंगालमध्ये भाजपाचा वाढता प्रभाव बघता, तृमुसाठी भाजपा हा डाव्यांपेक्षाही अधिक धोकादायक विरोधक ठरू शकतो. डावे व तृमु दोघेही "डाव्या विचारसदणीचे आहे" भाजपाच्या रुपात आयडियोलॉजिकल विरोधक समोर येतो आहे.

बीजेडी/अण्णा द्रमुक/द्रमुक यांचे काहिहि सांगता येत नाही.

आपल्या दोहोंच्या चर्चेत मी स्पष्ट म्हटले होते कि एकट्या भाजपला २७३ जागा मिळू शकतात. आज ती स्थिती बरीच बळावली आहे. काँसेंट्रेशन कॅम्पच्या धाग्यात 'हे (२७३) अशक्य म्हणून तितका गंभीर विचार करायची गरज नाही' असे काहीसे आपले मत दिसले. आज काय मत आहे?

कॉन्सन्ट्रेशन कँप हे एक्झॅजरेशन झाले, पण सायझेबल विरोधक नसलेले हे सरकार बनताना अनेक अशा शक्ती/संघटनांनी आपले कार्यकर्ते, पैसा, वेळ, बळ भाजपासाठी खर्च केले आहे. हे सरकार आल्यावर त्यांच्या "टोकाच्या कृत्यांवर' वर हे सरकार किती निर्बंध/वेसण घालेल याबद्दल शंका/भिती यावर विचार करायची आता गरज आहे असेच माझे मत आहे.

बॅटमॅन Fri, 16/05/2014 - 14:38

In reply to by ऋषिकेश

कॉन्सन्ट्रेशन कँप हे एक्झॅजरेशन झाले, पण सायझेबल विरोधक नसलेले हे सरकार बनताना अनेक अशा शक्ती/संघटनांनी आपले कार्यकर्ते, पैसा, वेळ, बळ भाजपासाठी खर्च केले आहे. हे सरकार आल्यावर त्यांच्या "टोकाच्या कृत्यांवर' वर हे सरकार किती निर्बंध/वेसण घालेल याबद्दल शंका/भिती यावर विचार करायची आता गरज आहे असेच माझे मत आहे.

अहो शब्द बदलूनही अंतिमतः तेच बोलायचं असेल तर सरळ शब्द न बदलता तसंच बोलावं, नैका?

बॅटमॅन Fri, 16/05/2014 - 14:55

In reply to by ऋषिकेश

कॉन्सण्ट्रेशन कँप अशी शब्दयोजना तर करायची नै, पण मुस्कटदाबी, छळ, इ. होईल असंच इम्प्लिकेशन करायचं असेल तर शब्दयोजना बदलण्यातही अर्थ णाही असं म्हणायचं आहे.

ऋषिकेश Fri, 16/05/2014 - 15:01

In reply to by बॅटमॅन

कॉन्सण्ट्रेशन कँप अशी शब्दयोजना तर करायची नै

बरोबर आहे कारण ते एक्झॅजरेशन आहे असे स्पष्ट म्हटले आहे

पण मुस्कटदाबी, छळ इ. होईल असंच इम्प्लिकेशन करायचं असेल

माझ्या मते कॉन्सट्रेशन कॅम्प हे मुस्कटदाबी, छळ याहून कितीतरी पटिने अधिक भयावह व वेगळे आहे. नुकताच डखाउला स्वतः भेट दिली आहे, त्यानंतर तिथे झालेल्या अनेक गोष्टी भारतात होतील असे वाटणे एझॅजरेशन आहेच आहे.

पण मोदींच्या राज्यात मुस्कटदाबी होणार नाही असे मात्र मला वाटत नाही. मात्र तोही वेगळा मुद्दा आहे. तीही अनेकांच्या राज्यात होते. वर व्यक्त केलेली भिती त्याहूनही वेगळी आहे. क्षीण विरोधक असताना सत्ताधारी पक्षापेक्षा सत्ताधार्‍यांना सत्ताधारी बनण्यास मदत करणारे अधिक फुरफुरू लागतात. अशावेळी त्या 'स्वकीयांना' वेसण घातली जातेय का ते बघायचे - नी ते होणार नाही असे मला सध्या वाटते आहे.

बॅटमॅन Fri, 16/05/2014 - 15:04

In reply to by ऋषिकेश

क्षीण विरोधक असताना सत्ताधारी पक्षापेक्षा सत्ताधार्‍यांना सत्ताधारी बनण्यास मदत करणारे अधिक फुरफुरू लागतात. अशावेळी त्या 'स्वकीयांना' वेसण घातली जातेय का ते बघायचे - नी ते होणार नाही असे मला सध्या वाटते आहे.

काय की. हा बीजेपीचाच यूएसपी आहे असेही वाटत नाही.असो.

ऋषिकेश Fri, 16/05/2014 - 15:08

In reply to by बॅटमॅन

ही भिती बीजीपी स्पेसिफिक नसून इतके पाशवी बहुमत मिळाल्यावर येणार्‍या सरकार विषयी आहे. मात्र बीजेपीला सहकार्य करणार्‍या संघटनांची न्युसन्स व्हॅल्यु अधिक धोकादायक प्रसंगी चिंताजनक आहे असे मला वाटते.

बॅटमॅन Fri, 16/05/2014 - 15:13

In reply to by ऋषिकेश

पाशवी बहुमत

ळॉळ सीरियसली???????? पाशवी??? =)) =)) =))

मात्र बीजेपीला सहकार्य करणार्‍या संघटनांची न्युसन्स व्हॅल्यु अधिक धोकादायक प्रसंगी चिंताजनक आहे असे मला वाटते.

संभाजी ब्रिगेडची न्यूसन्स व्हॅल्यूही कमीच आहे, झालंच तर अन्य सेकुलर संघटनाही कमी धोकादायक आहेत, नै?

'न'वी बाजू Fri, 16/05/2014 - 15:24

In reply to by बॅटमॅन

कळले नाही.

संभाजी ब्रिगेडची न्यूसन्स व्हॅल्यूही

संभाजी ब्रिगेड नेमक्या कोणत्या पक्षाशी 'सहकार्य' करते? कोणत्या पक्षाच्या 'परिवारा'त आहे?

अन्य सेकुलर संघटनाही

कोणत्या?

बॅटमॅन Fri, 16/05/2014 - 15:37

In reply to by 'न'वी बाजू

(आरेसेस/भाजपा):(बजरंग दल) = (एनसीपी):(ब्रिगेड) असे ऐकून आहे.

तदुपरि बाकी संघटनांची नावे आत्ता आठवत नैत. पाहतो अन सांगतो.

'न'वी बाजू Fri, 16/05/2014 - 15:41

In reply to by बॅटमॅन

ठीक. एनसीपी जेव्हा सत्तेत असेल, तेव्हा हे काँबिनेशन चिंताजनक ठरेल खरे.

(बादवे, ब्रिगेड 'सेक्युलर' कधीपासून झाली?)

बॅटमॅन Fri, 16/05/2014 - 15:46

In reply to by 'न'वी बाजू

ब्रिगेड सेकुलर आहे असे म्हण्णे नव्हतेच. भाजपा व तदनुषंगिक संघटनांचे उदा. दिले गेले तसे काँग्रेस/मित्रपक्षांशी संबंधित संघटनेचे उदा. सांगितले इतकेच. शब्दयोजनेमुळे झालेला घोळ पाहता विनम्र के साथ माफी मागतो. अन्य संघटना (ज्या काँग्रेसशी संबंधित असल्याने बाय डिफॉल्ट सेकुलर असाव्यात कदाचित) त्यांची नावे आठवली की सांगतो.

ऋषिकेश Fri, 16/05/2014 - 15:36

In reply to by बॅटमॅन

संभाजी ब्रिगेडची न्यूसन्स व्हॅल्यूही कमीच आहे,

जेव्हा एन्सीपीची एकट्याची सत्ता येईल तेव्हा ही भिती व्यक्त करता येईलच. शिवाय ही संघटना अगदीच "लोकल" आहे.

झालंच तर अन्य सेकुलर संघटनाही कमी धोकादायक आहेत, नै?

अन्य कोण?

अतिशहाणा Fri, 16/05/2014 - 18:23

In reply to by बॅटमॅन

संभाजी ब्रिगेडची न्यूसन्स व्हॅल्यूही कमीच आहे, झालंच तर अन्य सेकुलर संघटनाही कमी धोकादायक आहेत, नै?

एखाद दोन ब्राम्हण पत्रकारांना फटकावणे व ब्राम्हणविरोधी निदर्शने करणे वगळता संभाजी ब्रिगेड फार काही करु शकेल असे वाटत नाही. तुलनेत शिवसेना-बजरंग दल यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणावर दंगली घडवून आणू शकण्याइतकी साधने व मनुष्यबळ आहे.

'न'वी बाजू Fri, 16/05/2014 - 19:06

In reply to by अतिशहाणा

एखाद दोन ब्राम्हण पत्रकारांना फटकावणे व ब्राम्हणविरोधी निदर्शने करणे वगळता संभाजी ब्रिगेड फार काही करु शकेल असे वाटत नाही.

(एकदोन ब्राह्मण पत्रकारांना फटकावणे म्हणजे 'ब्राह्मणांचे जेनोसाइड' म्हणवण्याच्या पातळीचे कृत्य नव्हे, हे आगाऊ मान्य करूनसुद्धा,) 'भांडारकर'ची नासधूस ही आपणांस 'फार काही' वाटत नाही काय?

अतिशहाणा Fri, 16/05/2014 - 19:35

In reply to by 'न'वी बाजू

'भांडारकर'ची नासधूस चुकीचीच आहे. संभाजी ब्रिगेड ही शिवसेना आणि बजरंग दलाच्या तुलनेत न्यूसन्स व्हॅल्यूच्या बाबतीत नगण्य आहे इतकेच दाखवायचे होते. संभाजी ब्रिगेडच्या कोणत्याही गोष्टीला माझे समर्थन नाही.

अतिशहाणा Fri, 16/05/2014 - 19:46

In reply to by मिहिर

दाखवले कोठे आहे? मला तर केवळ म्हटल्याचेच दिसते आहे.

तुम्हाला न दाखवता कसे काय दिसले? फक्त म्हटले असते तर ऐकू गेले असते ना?

'न'वी बाजू Fri, 16/05/2014 - 20:12

In reply to by अतिशहाणा

ती (त्यांच्याच शब्दांत सांगायचे तर) 'फक्त झाँकी' होती. त्यातून न्यूसन्सव्हॅल्यू कमीजास्त ठरवता येईल असे वाटत नाही. फार फार तर 'अद्यपि पुरेशा संधीचा अभाव' एवढेच म्हणता येईल.

बाकी, संभाजी ब्रिगेडच्या या अथवा अन्य कोणत्याही गोष्टीस आपले समर्थन आहे, असे सूचित करावयाचा उद्देश नाही. (ते तसे नाही, याबद्दल खात्री आहे.) फक्त, त्यांची कृती ही 'फार काही' नव्हे, ही तुलना खटकली. अशी तुलना माझ्या मते होऊ नये. 'फ्लोरा फाउंटनला मारले, ते एकशेपाच नव्हतेच (ऐशीच होते)' अथवा 'अहमदाबादेत (किंवा फॉर द्याट म्याटर दिल्लीत) झाले ते 'जेनोसाइड' म्हणण्याइतके मोठे नव्हतेच' या आर्ग्युमेंटांत नि वरील तुलनेत मला क्वालिटेटिवली काहीही फरक जाणवत नाही (आपला उद्देश नॉटविथष्ट्यांडिंग).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हेदर द व्हिक्टिम्स वेअर, फॉर एक्झांपल, 'ब्राह्मण', ऑर अदरवाइज़. आणि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हेदर द इन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रॉइड अंडर क्वेश्चन वॉज़ बीइंग पर्सीव्ड टू बी अ‍ॅन आयकॉन ऑफ़ 'ब्राह्मिनिज़्म' ऑर ऑफ समथिंग एल्स.

स्पेलिंगानुकारी शुद्धलेखन.

प्रस्तुत घटना 'जेनोसाइड' या नामाभिधानास अपात्र ठरण्याकरिता कदाचित इतर काही (निव्वळ तांत्रिक) कारणे असू शकतीलही (खात्री नाही), परंतु 'स्केल' हे त्याकरिता कारण निश्चितच ठरू नये.

अजो१२३ Fri, 16/05/2014 - 15:15

In reply to by ऋषिकेश

पण मोदींच्या राज्यात मुस्कटदाबी होणार नाही असे मात्र मला वाटत नाही. मात्र तोही वेगळा मुद्दा आहे. तीही अनेकांच्या राज्यात होते. वर व्यक्त केलेली भिती त्याहूनही वेगळी आहे. क्षीण विरोधक असताना सत्ताधारी पक्षापेक्षा सत्ताधार्‍यांना सत्ताधारी बनण्यास मदत करणारे अधिक फुरफुरू लागतात. अशावेळी त्या 'स्वकीयांना' वेसण घातली जातेय का ते बघायचे - नी ते होणार नाही असे मला सध्या वाटते आहे.

या विषयावर चर्चा करण्यासाठी मी एक फ्रेमवर्क खाली सुचविलं आहे.

देशाच्या एका आनंदाच्या क्षणी अशी भिती कोणास असणे अयोग्य आहे.

शिवाय तथ्याअभावी काही गोष्टी प्रचंड अप्रासंगिक (नि मला तर माझ्या देशाच्या लोकांचा थेट अपमान करणार्‍या वाटतात. उदा, अशी शंका मला गुजराती लोक, गुजरात भाजप, गुजरात सरकार, सुप्रीम कोर्ट नि मोदी मिळून पाप केले, नि केलेल्या पापांना देश समर्थन देत आहे वा या सगळ्यांनी देशाला उल्लू बनवले आहे, इ इ) वाटतात. म्हणून तथ्यात्मक चर्चा करायची इच्छा आहे.

मेघना भुस्कुटे Fri, 16/05/2014 - 14:42

In reply to by बॅटमॅन

१. एक तर हे, नाहीतर ते - अशा प्रकारे विचार करणं धोकादायक. सत्य बरेचदा मधे कुठेतरी असतं.
२. शब्द फार महत्त्वाचे असतात.

बॅटमॅन Fri, 16/05/2014 - 14:59

In reply to by मेघना भुस्कुटे

शब्द महत्त्वाचे असतात, म्हणूनच लोक शब्दांत न अडकायचा प्रयत्न करता शेवटी म्हणायचे तेच म्हणू पाहतात. त्याने आशय बदलत नाही. अन सत्य काय आहे अन काय नाही ते कळेलच की. काही नै झालं तरी गेलाबाजार प्रतिष्ठित सेकुलर वृत्तपत्रांचे कॉलम भरवणार्‍यांना मालमसाला तरी मिळेलच.

अजो१२३ Fri, 16/05/2014 - 14:41

In reply to by ऋषिकेश

मला या टोकांच्या कृत्यांची आज आपली जी काही कल्पना आहे ती यादी द्या. रेफरन्सला राहिल.

लक्षात घ्या, मला तुम्हाला नंतर पकडून टिका करायची आहे हा उद्देश नाही. पण तुम्ही एन डी ए चे नेते वा मतदार नसलात तरी "एन डी ए च्या कितीतरी चांगल्या बाबी (अगदी लोकांचे बोलणे सुद्धा) प्रांजळपणे मान्य करता." शिवाय "एन डी ए पासून रास्त भिती काय आहे हे प्रामाणिकपणे सांगता." अशा स्केप्टिक पण प्रामाणिक लोकांच्या मनात नक्की काय आहे हे जाणून घेण्याची इच्छा आहे.

इथे तुम्हाला रस नि वेळ किती आहे याप्रमाणे - एन डी ए , बीजेपी नि मोदी व्यक्ति यांच्या याद्या फारच वेगळ्या आहेत असे असेल तर त्या वेगवेगळ्या द्या. शिवाय ज्यांची खूप शक्यता आहे नि कमी आहे असे सांगता आले तर सांगा.

आणि कोनती बाब किती " टोकाचे " म्हणजे अतिरेकी, अन्यायी, वाईट, असमानतादर्शक, देशासाठी अहितकारक, इ इ किती ते सांगता आले तर सांगा.

हा मुद्दा अनेक लोकांच्या मनात आहे. Let me see if we can discuss it out.

ऋषिकेश Fri, 16/05/2014 - 14:45

In reply to by अजो१२३

ओके. अशी १,२,३ करून ठाम यादी आगाउ देता येणार नाही. तसा प्रसंग जर झाला तर लगेच दाखवेन ज्यामुळे भितीचे स्वरूप समजेल.
उदाहरणे देऊ शकतो. पण भिती आहे की तीच उदाहरणे पकडून चर्चा होईल, त्यामुळे टाळातो आहे

ऋषिकेश Fri, 16/05/2014 - 15:47

In reply to by अजो१२३

नक्की अपेक्षा अजुनही समजली नाहीये.

एक उदा घेऊ, बघु किती बोलु शकतो. चर्चा माझ्यावर वैयक्तिक आरोपांवर वळल्यास मी थांबेन कारण यात मुद्दा समजून न घेता जुने स्कोर सेटल करण्यात अधिक उर्जा खर्च होईल (तुमच्याकडून असे नाही, एकूणच) असाही अंदाज आहे. बघुया!

एक शक्यता: अनधिकृत वास्तव्य करणार्‍या बांगलादेशी मुस्लिमांना हाकलण्यात येईल.
माझी अपेक्षा: प्रत्येक अनधिकृत परदेशी नागरीकाला हाकलावे किंवा त्यांना लीगलाईज करायची प्रोसेस घोषित व्हावी. धर्माधारित हकालपट्टीला विरोध.

एक शक्यता: सुप्रीम कोर्टाने राममंदीर अस्तित्त्वात नव्हते असा निकाल दिला किंवा बाबरी मशीदीला उभारण्याचे आदेश दिले तर अनेक उजव्या अतिरेकी संघटना हिंसक होऊ शकतात
मोदी सरकारः या घटकांना कंट्रोल करू शकणार नाही - इच्छिणार नाही

एक शक्यता: एम्.एफ््उसेन सारख्या दुसर्‍या एखाद्या कलाकाराने हिंदु समाजाच्या भावना तथाकथित दुखावणारी कलाकृती बनवली
मोदी सरकारः कलाकृतीवर बंदी येईलच, त्या कलाकाराच्या कलाकृतींवर/ते प्रकाशित करणार्‍या ग्यालर्‍या/प्रकाशनगृहांवरही हल्ले होतील नी सरकार फारसे काही करणार नाही

अजुनही बरेच आहेत. चर्चेपुरते तीनच अगदी सोपे सिनारीयो दिले आहेत.

मेघना भुस्कुटे Fri, 16/05/2014 - 15:57

In reply to by ऋषिकेश

'समाजाच्या भावना दुखावूच नयेत. शांत बसावे.' असं मत आहे अरुणजोशींचं. त्यांना यात मुदलात आक्षेपार्ह काही वाटायला पाहिजे ना!

बॅटमॅन Fri, 16/05/2014 - 15:58

In reply to by ऋषिकेश

बांगलादेशी मुस्लिमांना हाकलण्यात चूक काय ते कळाले नाही. तदुपरि कुण्याही धर्माचा भारतबाह्य देशाचा नागरिक नियमबाह्य रीतीने राहत असेल तर त्यास हाकलावे हे आहेच.

अन लिबरहन की कुठलासा आयोग काहीतरी म्हणाला होता ना म्हणे, जागा स्प्लिट करायची म्हणून? आता यावर कोर्ट कशाला फैसला बदलेल? ओढूनताणून बनवलेला सिनारिओ यापेक्षा याला महत्त्व नाही.

तदुपरि काँग्रेसराज्य असताना दिल्लीत अहमदिया पंथाच्या लोकांसंबंधित काही प्रदर्शन भरले होते. कडव्या मुसलमानांनी त्याला विरोध केला, नासधूस केली. सरकारने तेव्हा तरी काय केले? मुसलमानांच्या कुठल्या तथाकथित भावना त्याने दुखावत होत्या? इमाम बुखारीनं नापसंती काय दर्शवली, बसले सगळे गप्प! काँग्रेसचं मुसळ न पाहणं मला अतिशय रोचक वाटतं. उद्या मोदीला शिजवलेली हिरवी पालेभाजी आवडते असं कोणी म्हटलं तरी त्यातही पाहिजे तोच अर्थ शोधण्याचा प्रकार वाटतोय हा.

ऋषिकेश Fri, 16/05/2014 - 16:31

In reply to by बॅटमॅन

तदुपरि कुण्याही धर्माचा भारतबाह्य देशाचा नागरिक नियमबाह्य रीतीने राहत असेल तर त्यास हाकलावे हे आहेच.

हेच म्हणतो. परंतु भाजपाच्या समर्थकांचे तसे म्हणणे नाही, जरा फेबुवरच्या चर्चा वाचल्यात तर लगेच लक्षात येईल.

अन लिबरहन की कुठलासा आयोग काहीतरी म्हणाला होता ना म्हणे, जागा स्प्लिट करायची म्हणून? आता यावर कोर्ट कशाला फैसला बदलेल? ओढूनताणून बनवलेला सिनारिओ यापेक्षा याला महत्त्व नाही.

लिबरहान आयोग जुना झाला व त्याला लीगल अथॉरीटि नव्हती. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने जागा तीन भगात विभागायचा निकाल दिला आहे जो सुप्रीम कोर्टात चॅलेंज्ड आहे. खटल्यातील प्रत्येक पक्ष त्या निकालाशी संतुष्ट नाही, तेव्हा पुन्हा निकाल सारखाच लागायची शक्यता दुर्मिळ आहे. दुसरे असे की उच्च न्यायालयाचा निकाल बर्‍यापैकी आउट ऑफ द वे जाऊन दिलेला आहे. सुप्रीम कोर्टात तो किती टिकेल साशंक आहे.

तदुपरि काँग्रेसराज्य असताना दिल्लीत अहमदिया पंथाच्या लोकांसंबंधित काही प्रदर्शन भरले होते. कडव्या मुसलमानांनी त्याला विरोध केला, नासधूस केली. सरकारने तेव्हा तरी काय केले?

टु राँग डोन्ट मेक वन राईट!

बॅटमॅन Fri, 16/05/2014 - 16:43

In reply to by ऋषिकेश

राममंदिराशी संबंधित माहितीबद्दल आभार.

तदुपरि, जे होण्याची फक्त शंका आहे आणि जे झाले त्यांपैकी मते बनवण्यात जास्ती वेटेज कशाला द्यावे हा ज्याचात्याचा कौल. चालूद्या फीअरमाँगरिंग.

ऋषिकेश Fri, 16/05/2014 - 16:49

In reply to by बॅटमॅन

आधी विचायचे तुम्हाला कशाची भिती वाटते.
उदाहरणे दिली की त्याला फियरमाँगरिंग म्हणून हिणवायचे!.. अशाने काय साध्य होते?

'फिअरमाँगर' किंवा काय लेबल लागते ते महत्त्वाचे नाही. फियर म्हणा शंका म्हणा, आहे तर आहे. काही वैयक्तिक फायद्यासाठी त्याचे "आरोपण" मी करत नाहिये!

बॅटमॅन Fri, 16/05/2014 - 16:56

In reply to by ऋषिकेश

आधी विचायचे तुम्हाला कशाची भिती वाटते.
उदाहरणे दिली की त्याला फियरमाँगरिंग म्हणून हिणवायचे!.. अशाने काय साध्य होते?

=)) भीतीचे कारण पटत नै म्हणून त्याला फियरमाँगरिंग म्हटले तर इतकं झोंबायचं कारण कळालं नाही.

तदुपरि वैयक्तिक फायद्यासाठी आरोपण करा किंवा नका करू. मुळात वैयक्तिक फायद्याचा आरोप मी केलेलाच नाही, तो मुद्दा तुम्हीच ओढून आणलेला आहे.

'न'वी बाजू Fri, 16/05/2014 - 17:28

In reply to by बॅटमॅन

प्रामाणिकपणे वाटणारी भीती (भले तिचे कारण कोणाला पटो वा न पटो) व्यक्त करणे, आणि (प्रामाणिकपणे वाटत नसलेली) भीती (निर्माण करून) काही फायद्यासाठी विकणे / प्रसारित करणे, यांत, मला वाटते, सूक्ष्म फरक आहे.

'फियरमाँगरिंग' ही संज्ञा (मला वाटते) यांपैकी दुसरी बाब सूचित करते. (चूभूद्याघ्या.)

बॅटमॅन Fri, 16/05/2014 - 17:56

In reply to by 'न'वी बाजू

रैट्ट.

परंतु स्वतःस प्रामाणिकपणे वाटणारी भीती पूर्णतः तथ्याधारित नसेल तर निव्वळ प्रामाणिक आहे म्हणून ती भावना क्षम्य कशी होते?

मेघना भुस्कुटे Fri, 16/05/2014 - 18:11

In reply to by बॅटमॅन

१. भीतीच्या भावनेत 'अक्षम्य' काय आहे?
२. 'तथ्यां'बद्दल एकमत नाही. असं असताना 'आम्ही म्हणतो तीच तथ्ये आहेत, म्हणून तुमची भीती निराधार' हे लोकशाहीविरोधी नाही काय?
३. भीती वाटणे आणि पसरवणे यात काही फरक नाही का?

बॅटमॅन Fri, 16/05/2014 - 18:32

In reply to by मेघना भुस्कुटे

भीती इटसेल्फ अक्षम्य नाही, तर ती तथ्याधारित नसल्याने पसरवणे अक्षम्य आहे. लोकांची दिशाभूल करणे अक्षम्य आहे.

अर्थात तसे काही होताना दिसले, तर पक्ष बदलून तुमच्याबरोबर तत्क्षणी ब्यांडवॅगनीत येईन, हाकानाका.

अ‍ॅज़ फॉर लोकशाही, वेल-स्वमते प्रतिष्ठापावी म्हणून लोकशाहीचा आग्रह धरणे हे सत्याला विरोधी नाही काय?

नितिन थत्ते Fri, 16/05/2014 - 19:02

In reply to by बॅटमॅन

भीती आता कमी झाली आहे. मोठे बहुमत मिळाले असल्याने मिश्चिफमाँगरिंगची सध्या तरी गरज उरलेली नाही.

बॅटमॅन Fri, 16/05/2014 - 19:06

In reply to by नितिन थत्ते

मला तर उलट दिसतेय. स्पष्ट बहुमत मिळाले म्हणून नंगानाच करण्यास जास्त मोकळीक असा निष्कर्ष इथे काढला जातोय. हे मिश्चिफमाँगरिंग कसे काय नै?

'न'वी बाजू Fri, 16/05/2014 - 19:32

In reply to by बॅटमॅन

तर ती तथ्याधारित नसल्याने पसरवणे अक्षम्य आहे.

हा पर्सेप्शनचा भाग असू शकतो, आणि यावर मतभेद असू शकतात.

१९८४मध्ये दिल्लीत जे काही घडले, त्याच्या प्रत्यक्ष अनुभवाच्या वा त्याबद्दलच्या माहितीच्या आधारावर काँग्रेसराज्याची कोणांस भीती वाटत असल्यास (आणि त्यांनी तशी ती प्रामाणिकपणे वारंवार बोलून दाखवल्यास, 'प्रामाणिकपणे' बीइंग द कीवर्ड) त्यास 'फियरमाँगरिंग' असे निदान मी तरी म्हणू धजणार नाही. भले मला स्वतःला ती भीती साधार वाटत असो वा नसो.

(आता, प्रस्तुत व्यक्ती ती भीती प्रामाणिकपणे व्यक्त करीत आहे किंवा नाही, हे मी कशाच्या आधारावर ठरवावे? मला कळावयास काहीच मार्ग नाही. त्याच्या प्रामाणिकपणाबद्दल मला जे काही वाटते, ते माझे अ‍ॅट बेष्ट कंजेक्चर असू शकते. म्हणजे हा शेवटी पर्सेप्शनचा मामला झाला.)

लोकांची दिशाभूल करणे अक्षम्य आहे.

अधोरेखित हे अ‍ॅट बेष्ट कंजेक्चर आणि अ‍ॅट वर्ष्ट आरोप आहे, असे नम्रपणे सुचवू इच्छितो.

अ‍ॅज़ फॉर लोकशाही, वेल-स्वमते प्रतिष्ठापावी म्हणून लोकशाहीचा आग्रह धरणे...

लोकशाहीचे नेमके उद्दिष्ट हेच नव्हे काय?

बॅटमॅन Fri, 16/05/2014 - 19:36

In reply to by 'न'वी बाजू

बाकी एकवेळ ठीक...(एकवेळ(च))

पण

तथ्य काय हे न पाहता निव्वळ स्वमते प्रतिष्ठापावी म्हणून लोकशाहीच्या विरुद्ध इ. चा जागर करणे हे रोचक वाटले, इतकेच.

'न'वी बाजू Fri, 16/05/2014 - 20:16

In reply to by बॅटमॅन

तथ्य काय हे न पाहता

हत्ती आणि सहा आंधळ्यांच्या रूपकाची आठवण अतिविनम्रपणे करून देऊ इच्छितो.

इत्यलम्|

नितिन थत्ते Sat, 17/05/2014 - 11:33

In reply to by बॅटमॅन

लव्ह जिहाद आणि लवकरच मुसलमान बहुसंख्य होणार (हे सुमारे १९८३ पासून ऐकत आलो आहे) हे फिअरमाँगरिंग उदाहरणार्थ तथ्याधारित होते काय?

बॅटमॅन Sat, 17/05/2014 - 12:18

In reply to by नितिन थत्ते

मुसलमान बहुसंख्य होणार हे फिअरमाँगरिंग तथ्याधारित नाही.

तदुपरि लव्ह जिहादच्या काही केसेस केरळात सापडल्याचे वाचले होते खरे. अन ते सनातन, पांचजन्य, इ. ठिकाणी नव्हे.

नितिन थत्ते Sat, 17/05/2014 - 20:54

In reply to by बॅटमॅन

लव्ह जिहाद याचा अर्थ हिंदू मुलींशी विवाह करून मुसलमानांची संख्या वाढून बहुसंख्या होणे असा ऐकला आहे. त्या अर्थी लव्ह जिहादचा बागुलबुवासुद्धा तथ्याधारित नसावा.

बाकी चार मुसलमानांनी चार किंवा सोळा हिंदू मुलींशी विवाह करण्याने हिंदूंना काही फरक पडेल असे वाटत नाही. तेव्हा त्याला जिहाद असे हिंदूसुद्धा मानणार नाहीत.

मन Fri, 16/05/2014 - 16:55

In reply to by ऋषिकेश

घुसखोर व शरणार्थी ह्यात जगभर फरक केला जातो असं मला वाटतं.
घुसखोरांना नारळ देउन सन्मानपूर्वक परत पाठवावं असं वाटतं.

अतिशहाणा Fri, 16/05/2014 - 18:35

In reply to by बॅटमॅन

कुण्याही धर्माचा भारतबाह्य देशाचा नागरिक नियमबाह्य रीतीने राहत असेल तर त्यास हाकलावे हे आहेच.

अर्णब गोस्वामीने घेतलेल्या मुलाखतीत भारत हा जगभरातील हिंदूंचे नैसर्गिक घर असल्याने त्यांना येथे येण्यास आडकाठी नसावी असे मत नमोजींनी व्यक्त केले होते. अर्थात हिंदू या शब्दाच्या व्याख्येचे प्रचंड घोळ घातले जात असल्याने त्यांत खरेखोटे करणे फारच अवघड आहे.

मन Fri, 16/05/2014 - 18:50

In reply to by अतिशहाणा

चूक काय आहे त्यात ?
नाझी राजवटीदरम्यान कसाबसा जीव वाचवून पळत सुटलेले, इंग्लंड किम्वा अमेरिकेत या ना त्या मार्गाने पोचलेले लोक
घुसखोर होते का ?
१९७१ला वांशिक हत्याकांड करत होतं पाकिस्तानी लष्कर तेव्हा अलेले लोक घुसखोर होते का ?
१९४७ला फाळणीनंतर भारतात आलेले(किंवा पाकच्या नजरेतून पहाय्चं तर भारतातून तिकडे गेलेले) लोक घुसखोर होते का ?
सध्या सरासरी दरवर्षी पाच हजार हिंदू कुटुंबे पकिस्तानातून पलायन करताहेत अशी बातमी आताच पेप्रात वाचली.
ते घुसखोर आहेत का? की शरणार्थी आहेत ?

भारतीयांच्या उरावर बसावं म्हणून हिंदू नागरिक बांग्लादेश आणि पाकिस्तानातून येताहेत की स्वतःचा
कामधंदा-व्यवसाय व राहते घर सोडून केवळ जीव वाचवण्यासाठी,वांशिक हत्याकांडातून आपले कुटुंब वाचवण्यासाठी येताहेत?

श्रीलंकेतून पळून भारतात आलेले तमिळ लोक घुसखोर आहेत का?

टक्केवारीने हे लोक लफंगे, भिकमंगे, मिजासखोर,हरामखोर आहेत की मूळचे चांगल्या घरचे शिकले सवरलेले,
चांगला नागरिक बनू इच्छिणारे आणि काम मिळाल्यास कष्टानं भाकरी कमावू इच्छिणारे आहेत?

कुणालाच काहिच दिसत नाहिये का आसपास काय सुरु आहे ते?

हिंदूंना आधीच त्यांच्या देशानं(पाक, बांग्ला, लंका इत्यादिंनी) बाहेर काढलय.

इदी अमीन किम्वा तत्सम आफ्रिकन राजवटीनं तिथल्या हिंदु - मुस्लिम दोन्ही भारतीयांना बाहेर हाकललं.
एकाएकी राहते घर, व्यवसाय,नोकरी सोडून त्यांना निघावं लागलं.
असे PIO(Person of Indian Origin) जर भारतात येतो म्हटले तर त्यांना घुसखोर नव्हे तर शरणार्थी म्हणून पाहिले जावे असे वाटते.

ऋ म्हणतोय हिंदु-मुस्लिम दोघांनाही बाहेर काढा.
अरे हिंदुंचं mass persecution सुरु असेल आसपास तर?
तरीही त्यांना "निघून जा " म्हणायचं? का?
आम्ही पारशी, सिरियन ख्रिश्चन किंवा अगदि ज्यू ह्यांनाही असे म्हटलो नाही, मग ह्यांनाच का वेगळे काढायचे?

बॅटमॅन Fri, 16/05/2014 - 18:55

In reply to by मन

मुद्दे में दम तो है.

यावर आक्षेप असा येईल की जर हिंदू चांगल्या जीवनाच्या शोधार्थ बाहेर पडताहेत तर मुसलमान काय फक्त बाँब फेकायला बाहेर पडताहेत का? दोघांचाही उद्देश एकच नव्हे काय बेसिकली?

बट देन, मुसलमानांचे पर्सिक्यूशन कुठे सुरू आहे नेमके? बांगलादेशात तरी नाहीच नाही. पाकिस्तानात सुन्नी सोडून अन्य मुसलमानांचे पर्सिक्यूशन आहे-शिया इ. म्हटले तर इराणही मोकळा आहेच. हिंदूंना मात्र भारताखेरीज जवळपास पर्सिक्यूशन न होईल असा ऑप्शन कुठे आहे?

द्याटिज़, जास्ती नीडी कोण आहे? अन नीडीनेस इथे धर्माधारित निकषावर का ठरणार नाही?

मेघना भुस्कुटे Fri, 16/05/2014 - 19:05

In reply to by बॅटमॅन

या असल्या निर्लज्ज युक्तिवादांशीही आता पहिल्यापासून लढावं लागणार. धर्मनिरपेक्षतेपासून 10 पावलं मागे. ही भुतावळ मात्र निःसंशय कांग्रेसनं पोसली.

बॅटमॅन Fri, 16/05/2014 - 19:07

In reply to by मेघना भुस्कुटे

तथ्य महत्त्वाचं की तत्त्व?

तथ्य द्या, तत्त्व आत्ताच्या आत्ता बदलतो-विथौट केअरिंग ए हूट फॉर दोज़ एपिथेट्स, ऑफ कोर्स.

मन Fri, 16/05/2014 - 19:34

In reply to by मेघना भुस्कुटे

सॉरी...
निर्लज्जपणा काय तो नेमका सांगाल का ?
मी म्हणतो आहे की ज्यूंना त्यांच्या जीवावर उठलेल्या राजवटींपासून emigrate होण्याचं स्वातंत्र्य मिळालं ना?
त्यांना मदतीचा हात देणार्‍या इंग्लंड्,अमेरिका, ओस्ट्रेलिया कीम्वा उर्वरित जगातील जे कोण देश असतील त्यांच्या
ह्या कृतीबद्दल आपल्याला त्यांच्याबद्दल सॉफ्ट कॉर्नर असतोच ना मानवता म्हणून किंवा संवेदनशीलता म्हणून?

मी इतकच म्हणतो आहे की आपल्या शेजारी जर धार्मिक persecution सुरु असेल तर मंडळींना शरण द्या.

अहो ओळख ना पाळख, रक्ताचे ना नात्याचे अशा पोलिश* लोकांना दुसर्‍या महायुद्धात भारतीय संस्थानाने आश्रय दिला होता.
त्यातील काही पोलिश मंडळी भारतात रमली, इथेच स्थायिक झाली. आज ते त्याबद्दल कृतकृत्य आहेत.

त्याचवेळी दुसर्‍या महायुद्धात जपान हा चीनवर अनन्वित अत्याचार करीत असताना, कुप्रसिद्ध rape of Nanking करत असताना डॉ कोटणीस ह्यांचं मदतपथक चीनला पाठवण्यासोबतच नेहरुंनी कोलकात्यात जे चायनिज आश्रित आले होते
त्यांचीही काळजी घेण्याची तजवीज केलीच होती ना? तिथल china town तसच बनलं ना ?
आजही भारतातील अधिक चीनी भाषिक/चीनी जाणणारे कोलकात्यात त्याचमुळं दिसतात.
तिथं चायनिज व्रुत्तपत्र परवापरवा पर्यंत,मागच्या दशकापर्यंत चालत होतं. हा दृढ संबंध असाच तर बनला ना?

*बालाछडी इथं पोलिश अनाथाश्रम उघडला होता जामनगरच्या महाराजांनी १९४२मध्ये.
रशिया काय, जर्मनी काय सगळ्यांनीच पोलिश जनतेचे दुहेरी हालहाल केले. ज्यूं नंतर सर्वाधिक हाल
टक्केवारीत जर उणाचे झाले असतील तर ते पोलंड मधल्या लोकांचे. कुणीही जिंकू दे, त्यानं घास घेतला तो पोलंडचा.

असं निर्लज्जपणा वगैरे का म्हणता?
माझ्या नजरेत तरी मी एक चांगला व संवेदनशील व्यक्ती आहे म्हणून हे बोलतो आहे.
संतुलित नसेन मी ; पण दुसर्याला होणारा त्रास जाणवतो.

माझ्या नजरेत मी :- संतुलित नाही; पण संवेदनशील आहे.

मेघना भुस्कुटे Sat, 17/05/2014 - 21:30

In reply to by मन

भारतातल्या घुसखोरांची हकालपट्टी करताना त्यांत हिंदू आणि मुस्लिम असा सरळ भेद केला जावा, अशा दाव्याचं वर तुम्ही शर्करावगुंठित समर्थन केलं आहे. मुस्लिम घुसखोरांना जाण्यासाठी इतर अनेक जागा मोकळ्या आहेत, हिंदूंना मात्र एक भारत तेवढा आहे, असं गृहितक त्यामागे आहे.
भारत हिंदुराष्ट्र नाही. मोदींना मिळालेल्या बहुमताबरोब्बर भारत हिंदुराष्ट्र असल्याचं हे गृहीतक 'संवेदनशीलते'च्या गोंडस नावाखाली पुढे सरकवलं जातं आहे. त्यात भारताच्या संविधानानं स्वीकारलेल्या निधर्मी मूल्यांची पायमल्ली आहे, ज्याला उद्देशून मी निर्लज्ज हा शब्द वापरला आहे.

मन Sat, 17/05/2014 - 23:32

In reply to by मेघना भुस्कुटे

हिंदुराष्ट्र ह्या अतिजालप्रिय विवादखेचू विषयास माझा विनम्र पास.
कारण आता अधिक काही लिहिणे म्हणजे नवीन चर्चा/वाद ह्यास आमंत्रण ठरेल.
चर्चा तिरकी होत जाइल. दोन्हीही मला विशेष प्रिय आहेत असे नाही.
मी वरती जे लिहिलय ते ही इथेच उपलब्ध असेल; तुमचे प्रतिसादही इथेच असतील.
मुद्दे पुरेसे स्पष्ट आहेत.
आणि माझ्या विचारणेसाठी सेपरेट असा, मुद्दाम वेगळा प्रतिसाद दिलात, अधिकच्या दोन ओळी लिहिल्यात ह्याबद्दल मनापासून आभार.
म्हणजे दोन्ही बाजूकडून पुरेशी स्पष्टता आता दिसते; त्याबद्दल आभार.

तरी (नाही नाही म्हणत का असेना,) लिहितोच :-
मी म्हणतो आहे की इदी अमीनने हिंदु-मुस्लिम काहिच न पाहता लोकांना सरसकट "साले भारतीय बनिये/व्यापारी" म्हणत हाकलले.
त्यांना भारतात आश्रय देताना धर्म पाहू नका असेच मीही म्हणत आहे.
हिंदु असो की मुस्लिम किंवा अजून कुणी; ते आश्रित/refugee म्हणून येत असतील तर त्यांच्याकडे "घुसखोर" म्हणून का पहायचे?
इदी अमीनने हाकललेल्या लोकांना विविध देशांनी आश्रय दिलाच की.
PIO म्हणूनही अशा लोकांकडे पाहता यावे.

एक उदाहरण मी लंडनला असताना माझा घरमालक कोण होता ठाउकय ? एक श्रीलंकन मुस्लिम.
व्यवसायाने तो खाटिक होता. त्याचे अगाध इंग्लिश पाहून "तुला ह्या देशात येण्याचा आणि रहायचा परवाना दिला तरी कुणी" असे आम्ही त्याला
विचारत असू. मागाहून समजले. तो श्रीलंकेचा असला तरी तमीळ होता. तिथल्या अस्थिरतेमुळे व वांशिक हत्याकांडाच्या भीतीमुळे तमिळींना काहीकाळ
ब्रिटनने asylum का आश्रित म्हणतात तसा त्याला देशात यायचा परवाना दिला होता.
आम्ही लंडनला जाता यावे यासाठी तेव्हा धडपडत असू. विदेशात ऑनसाइटला जाणे ही त्याकाळात मोठी गोष्ट वाटे.
ukचे work permit फक्त कम्पनीमार्फत मिळू शकते म्हणून स्वतःच्या जीवावर hsmp व्हिसा काढून इंग्लंडला जाता येते काय ह्याची
आम्ही चाचपणी करत असू. आम्हाला बस त्या सरकारने तिथे येण्याची परवानगी द्यायला हवी होती. कामे तर मिळतीलच असा विश्वास होता .
hsmpसाठी अनेकानेक निकष आणि फिल्टर होते.

ह्यापैकी त्या तमिळाकडे काय होते ? काहीही नाही. त्याच्याकडे फक्त asylumसाटी मिळालेली परवानगी होती, बस्स.
पण तरीही तो तिथे व्यवस्थित रहात होता.

असे का होते?
कारण त्याच्या देशात त्याला राहणे कथीण झाल्ते.
माझा देश मला राहू देत होता; म्हणून मी proper channel ने येणे अपेक्षित होते.
मी asylum मागितला असता तर UK ने दिला असता का ?

ही परिस्थिती शेजारच्या देशाशी ताडून पहा असे म्हणायचे होते.
स्पष्टीकरणासाठी हे उदाहरण देणे बाकी होते; म्हणून टंकतो आहे; अन्यथा चर्चा तिरक्या
व्हायला लागल्या की नेमकं काय नि कसं मांडावं हे समजत नाही; म्हणून मी निरोप घेत असतो.

मेघना भुस्कुटे Sun, 18/05/2014 - 10:59

In reply to by मन

मला उदाहरणावरून काहीही अर्थबोध झाला नाही. म्हणजे उदाहरणात काय घडलं ते कळलं. पण त्याचा भारतातल्या घुसखोरांशी आणि त्यांच्या धर्माशी काय संबंध ते अजिबातच कळलं नाही.

ऋषिकेश Fri, 16/05/2014 - 20:59

In reply to by मन

ऋ म्हणतोय हिंदु-मुस्लिम दोघांनाही बाहेर काढा.
अरे हिंदुंचं mass persecution सुरु असेल आसपास तर?
तरीही त्यांना "निघून जा " म्हणायचं? का?

मी असं म्हणत नाहिये.
मी म्हणतोय की कोणाला बाहेर काढायचं कोणाला नाही यासाठी एक ठोस व वेल डिफाईन्ड धोरण हवे व ते धर्माधिष्ठित असता कामा नये. (मोदींचे मत तसे नाही असा माझा समज आहे, त्यांच्यासाठी हिंदुंसाठी वेगळे धोरण आहे). म्हणजे समजा दुसर्‍या देशात धार्मिक हिंसाचाराला बळी पडायची शक्यता असलेल्यांना आपण असायलम देऊ असे धोरण ठरवले तरी माझी हरकत नाही, पण मग तेही फक्त हिंदुंसाठी असता कामा नये. तु जशा केसेस दिल्यात तशा ब्रह्मदेशातील रोहिंग्या मुस्लिमांवर भयंकर अत्याचार होताहेत. ते भारतात आले, अनधिकृतपणे राहिले मग पकडले गेले तर ते हिंदु नाहित - भारत न्यांचे 'नैसर्गिक' घर नाही, म्हणून त्यांना पुन्हा हाकलून द्यायचे का? जर बाहेर अत्याचार होणे शक्य असलेल्या हिंदुंना आश्रय द्यायचा तर तसाच आश्रय इतर धर्मियांनाही हवा. हे धोरण धर्माधिष्ठित असु नये.

दुसरे उदाहरण देतो: नेपाळात परत जाण्यास तयार नसलेले कित्येक नेपाळी प. बंगालच्या उत्तरेला अनधिकृतपणे स्थायिक आहेत. त्यातील अनेक माओवाद्यांशी/डाव्यांशी जोडलेले आहेत. फक्त धर्माने हिंदु आहेत. इथे राहुन गोरखालँड मागताहेत. भुतानते त्यांना अक्षरशः फोर्स वापरून व लढून हाकलून लावले (ती वेगळीच स्तोरी, त्यांच्यावरही भुतानात अन्याय झाला हे मान्य आहे, तरी) तेही विस्थापित इथे आले होते - ज्यांना वाजपेयी व नंतर मनमोहन सरकारने आश्रय देणे नाकारले! (पैकी काहिंना अमेरिकेने आश्रय दिला आहे, काहिंना नेपाळने) तर अनेक इथेच अनधिकृतपणे रहाताहेत. आता मोदींच्या धोरणाने ते केवळ हिंदु आहेत म्हणून इथेच राहतील असे समजायचे का?

भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे, इथल्या 'पॉलिसीज' धर्माधिष्ठित असु नयेत- इमिग्रेशन, असायलम, नॅशनॅलिटी संबंधित धोरणे तर नाहिच नाही!

'न'वी बाजू Fri, 16/05/2014 - 22:16

In reply to by ऋषिकेश

नेपाळात परत जाण्यास तयार नसलेले कित्येक नेपाळी प. बंगालच्या उत्तरेला अनधिकृतपणे स्थायिक आहेत.

चूभू आगाऊ द्याघ्या, परंतु, माझ्या कल्पनेप्रमाणे, भारत आणि नेपाळ यांच्यात सांप्रत अस्तित्वात असलेल्या कुठल्याशा करारान्वये, भारतीय आणि नेपाळी नागरिकांस एकमेकांच्या देशांत वास्तव्याचा अधिकार (आणि वास्तव्याचे बाबतीत स्थानिकांसमान दर्जा) प्रदान करण्यात आलेला नाही काय?

मग, त्या परिस्थितीत, भारतात वास्तव्य करून राहिलेले नेपाळी नागरिक (भले त्यांची नेपाळात परत जाण्याची इच्छा असो वा नसो) हे भारतात 'अनधिकृतपणे' स्थायिक कसे काय असू शकतात?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

काही संभाव्य अपवाद:

- (भारतात गुन्हे केल्यामुळे म्हणा, किंवा अन्य कारणाने म्हणा) भारतातून हकालपट्टीचा आदेश जारी करण्यात आलेले, परंतु त्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात भारत सरकार अपयशी ठरल्यामुळे तरीही भारत सरकारच्या नाकावर टिच्चून भारतात वास्तव्य करून राहिलेले नेपाळी नागरिक.

- जेथे भारतीय नागरिकांससुद्धा पूर्वपरवानगीशिवाय जाता येत नाही, अशा भारतीय प्रदेशांत पूर्वपरवानगीविना जाऊन राहिलेले (उदा., इन शार्प काँट्राव्हेन्शन ऑफ आर्टिकल ३७०) नेपाळी नागरिक.

अशी उदाहरणे तुरळक असू शकतीलही. परंतु, भारतात येऊन राहिलेल्या बहुतांश नेपाळी नागरिकांसंबंधांत 'अनधिकृत' ही संज्ञा (सध्याच्या कायद्याच्या अमलाखाली तरी) वापरता येईल, असे वाटत नाही (इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देअर इंटेन्शन टू रिटर्न टू नेपाल ऑर अदरवाइज़); चूभूद्याघ्या.

ऋषिकेश Fri, 16/05/2014 - 22:17

In reply to by 'न'वी बाजू

नेपाळी म्हणजे त्या वंशाचे.
त्याची थोडी अगदी थोडक्यात, इथे बर्‍यापैकी अवांतर
ही मंडळी परंपरागत भुतानची नागरीक --> त्यांना वापरून चीन ने भुतानवर प्रभाव वाढवायला सुरवात झाली --> भुतानमध्ये आंदोलने वाढु लागली, माओवाद्यांचा प्रभाव सुरू झाला --> दरम्यान भारताच्या प्रभावाने भुतान नरेशने राज्य लोकशाहीच्या हाती सोपवले --> घटनासमितीच्या नव्या घटनेने फक्त भुतानी वंशाच्या व्यक्तिंना नागरीक घोषित केले. नेपाळी वंशाचे स्थानिक अचानक नागरीक राहिले नाहित --> आंदोलने वाढली, चीनचा प्रभाव वाढु लागला --> एके दिवशी भुतानने लष्करी कारवाई/युद्ध केले व त्यांना हाकलले --> भारताने त्यांना (ते हिंदु असुनही) आश्रय नाकारला (कारण माओवाद्यांशी संबध) --> इतकेच काय तत्कालीन नेपाळनेही त्यांना आश्रय नाकारला --> प्रश्न युनोत --> पुढे नेपाळात सत्तांतर, काहिंना नेपाळात प्रवेश --> युनोच्या मध्यस्थिने मोठी बॅच अमेरिकेने स्वीकारली --> उर्वरीतांचा वाद चालु आहे, पैकी अनेक अनधिकृतपणे भारतात राहत आहेत (भारताची परमिशन नसतानाही) व आता येतील राजकीय घडामोडीत लक्ष घालु लागले आहेत --> त्याची परिणीती गोरखालँडची मागणी पुन्हा जोर धरू लागली आहे वगैरे वगैरे

गब्बर सिंग Sat, 17/05/2014 - 23:03

In reply to by ऋषिकेश

भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे, इथल्या 'पॉलिसीज' धर्माधिष्ठित असु नयेत- इमिग्रेशन, असायलम, नॅशनॅलिटी संबंधित धोरणे तर नाहिच नाही!

(दोस्तानु, खालील मुद्द्यांचा प्रतिवाद कराच. पण नेमक्या कोणत्या मुद्द्याशी सहमत व असहमत आहात ते सुस्पष्ट लिहा.)

१) भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे - हे विधान टेक्निकली बरोबर नाही. पण तुम्हास असे म्हणायचे असावे की - भारत सरकार हे धर्मनिरपेक्ष आहे व असावे.
धर्मनिरपेक्षता ही सरकारची जबाबदारी आहे. व्यक्तीची (तिच्या खाजगी आयुष्यात) जबाबदारी नाही. व्यक्तीचा विकल्प आहे. या जबाबदारीचे पालन सरकारने केलेच पाहिजे. व्यक्तीवर धर्मनिरपेक्ष आचरणाची जबरदस्ती/जबाबदारी नाही व नसायला हवी.

२) धोरणे ही धर्माधिष्ठित असू नयेत. हे ठीक आहे. पण भारत सरकारची धर्मनिरपेक्षता ही जबाबदारी भारतीय नागरिकांप्रति आहे व असावी. कारण भारतीय नागरिकांनी ते सरकार नेमून दिलेले आहे. भारतीय नागरिक हे बॉस आहेत. सरकार सेवक आहेत. म्हंजे भारतीय नागरिकांप्रति जबाबदारीचे पालन करताना सरकारने धर्म हा निकष बाळगू नये. अजिबात. हे मला आवडते व पटते.

३) पण भारत सरकारची धर्मनिरपेक्षता ही जबाबदारी परदेशी नागरिकांप्रति का असावी??? (पर्यटनाचा/व्हिजिट चा मुद्दा सोडून.)

४) ३ चा उपप्रश्न - इमिग्रेशन, असायलम, नॅशनॅलिटी संबंधित धोरणे - ही धर्माधिष्ठित का नसावीत ?

५) आमच्या घरात कुणाला आश्रय द्यायचा व कुणाला नाही हा आमचा प्रश्न आहे - असे आपण म्हणतो ना ? मग हे एक्स्टेंड का करता येऊ नये ?

६) अर्थात बहुसंख्य भारतीय नागरिकांनी जर ही जबाबदारी (भारत सरकारची धर्मनिरपेक्षता ही जबाबदारी परदेशी नागरिकांप्रति सुद्धा असावी) सरकारला नेमून दिली तर ठीक आहे.

ऋषिकेश Sat, 17/05/2014 - 23:45

In reply to by गब्बर सिंग

भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे - हे विधान टेक्निकली बरोबर नाही

हे विधान टेक्निकली आणि प्रॅक्टिकली दोन्ही प्रकारे बरोबर आहे. कसे ते सांगतो.

१.
घटनेतील सद्य विधान बघा. अख्खी घटना वाचायची गरज नाही, फार आत जायची गरज नाही घटनेचे प्रीअ‍ॅम्बल बघा. त्यापेक्षा, प्रीअ‍ॅम्बल तरी अख्खे कशाला- घटनेतील पहिलेच वाक्य बघायची तसदी पुरेलः
WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC.
इथे सेक्युलर गव्हर्नमेंट बनवायचा नव्हे, तर सेक्युलर देश बनवायचा निर्धार आहे.

२.
मला खात्री आहे की पुढिल मुद्दा येणार की:
यापैकी सोशलिस्ट आणि सेक्युलर हे दोन्ही शब्द मुळच्या घटनेत नव्हते. ते १९७६च्या प्रसिद्ध घटनादुरूस्तीत वाढवले गेले. सत्य व मान्य. तरी सद्य घटनेनुसार भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे, निव्वळ सरकार नव्हे.

तरीही अजून एक गंमत सांगतो:

३. संसद हे तत्त्व पुन्हा बदलु शकते का? तर त्याचे सद्य उत्तर आहे नाही!
कारण घटनेच्या 'बेसिक स्ट्रक्चर' मध्ये बदल करण्याचा अधिकार संसदेला नाही. या बेसिक स्ट्रक्चरची यादी सान्त व फिक्स नाही ती सर्वोच्च न्यायालय केस बाय केस वाढवत जाते. मात्र आतापर्यंत घोषित झालेल्या बेसिक स्ट्रक्चरपैकी इंदिरा गांधी इलेक्शन केस मध्ये न्यायमुर्ती चंद्रचुड यांनी 'सेक्युलॅरिझम' हे सुद्धा बेसिक स्ट्रक्चरचा भाग असल्याचे सांगितले आहे. तेव्हा आता ते संसदीय मार्गांनी बदलणे अतिशयच मोठे - जवळजवळ अशक्य - काम आहे.

व्यक्तीची (तिच्या खाजगी आयुष्यात) जबाबदारी नाही. व्यक्तीचा विकल्प आहे. या जबाबदारीचे पालन सरकारने केलेच पाहिजे. व्यक्तीवर धर्मनिरपेक्ष आचरणाची जबरदस्ती/जबाबदारी नाही व नसायला हवी.

घटनेतच मुलभूत तत्त्वे दिली आहेत तसेच नागरीकांची कर्तव्य दिली आहेत. त्यातील नागरीकांचे एक कर्तव्य घटनेने असे दिले आहे:
To promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women.

अर्थात हे बंधनकारक नाही, आपले घटनादत्त कर्तव्य पार पाडणे हा वैकल्पिक व ज्याच्या त्याच्या नैतिक अधिष्ठानाचा प्रश्न येतो.
(अवांतर गंमतः मतदान करणे हे या कर्तव्यांच्या यादीत नाही ;) )

भारतीय नागरिकांप्रति जबाबदारीचे पालन करताना सरकारने धर्म हा निकष बाळगू नये. अजिबात.

सहमत आहेच.

पण भारत सरकारची धर्मनिरपेक्षता ही जबाबदारी परदेशी नागरिकांप्रति का असावी??? (पर्यटनाचा/व्हिजिट चा मुद्दा सोडून.)

४) ३ चा उपप्रश्न - इमिग्रेशन, असायलम, नॅशनॅलिटी संबंधित धोरणे - ही धर्माधिष्ठित का नसावीत ?

मी उलट प्रश्न विचारतो. धर्मनिरपेक्ष देशाची कोणतीही धोरणे धर्मसापेक्ष का असावीत?
आणि हा तात्त्विक मुद्दा सोडला, तरी माझ्या दृष्टीने या गोष्टीत धर्म आणणे देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अतिशय म्हणजे अतिशयच घातक आहे आणि एक मोठे लूपहोल आहे.

५) आमच्या घरात कुणाला आश्रय द्यायचा व कुणाला नाही हा आमचा प्रश्न आहे - असे आपण म्हणतो ना ? मग हे एक्स्टेंड का करता येऊ नये ?

मालकीचे घर/जमिन ही खाजगी मालमत्ता आहे. देश ही कुणाची खाजगी मालमत्ता नाही.

गब्बर सिंग Sun, 18/05/2014 - 02:48

In reply to by ऋषिकेश

विधान क्र. १) WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC. इथे सेक्युलर गव्हर्नमेंट बनवायचा नव्हे, तर सेक्युलर देश बनवायचा निर्धार आहे.

विधान क्र. २) To promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women. अर्थात हे बंधनकारक नाही, आपले घटनादत्त कर्तव्य पार पाडणे हा वैकल्पिक व ज्याच्या त्याच्या नैतिक अधिष्ठानाचा प्रश्न येतो..

.

निर्धार हा सुयोग्य शब्द वापरलात. परफेक्ट शब्दप्रयोग - आवडला.

प्रश्न -

१) सेक्युलर देश बनवायचा निर्धार करायचा व त्याच वेळी लोकांना त्यांच्या खाजगी आयुष्यात धर्मनिरपेक्ष वागणे हे बंधनकारक करणे - ह्या दोन बाबी किमान काही प्रमाणावर तरी विसंगत नाहीत का ? (The goal seems to be super-difficult to achieve given the fact that no individual is required to undertake the actions that are necessary for achieving the collective goal.)

२) It seems you agree that - individual has the option to continue to (indefinitely) remain un-secular in her/his private life - (as long as she/he is non-violent.).

३) जर व्यक्तीवर सेक्युलर वर्तणूकीची जबाबदारी नसेल व व्यक्तीसाठी सेक्युलर वर्तणूक वैकल्पिक असेल आणि त्याच वेळी सरकारची जबाबदारी सेक्युलर वागण्याची अनिवार्यपणे असेल तर - You are actually making my point. Because only Govt. seems to have the responsibility to be and remain secular.

.
.
.
.

----

तुम्ही सोशॅलिस्ट चा मुद्दा उपस्थित केलायच म्हणून ..... (पण हे बरेच अवांतर होईल.)

मला खात्री आहे की पुढिल मुद्दा येणार की:
यापैकी सोशलिस्ट आणि सेक्युलर हे दोन्ही शब्द मुळच्या घटनेत नव्हते. ते १९७६च्या प्रसिद्ध घटनादुरूस्तीत वाढवले गेले. सत्य व मान्य.

१) वरील मुद्द्याप्रमाणेच : सोशॅलिस्ट देश बनवण्याचा निर्धार करणे व त्याच वेळी प्रायव्हेट एंटरप्राईजेस ना नुसती परवानगीच नव्हे तर प्रेरणा, चालना देणे - हे तर महाप्रचंड विसंगत आहे.

----

मालकीचे घर/जमिन ही खाजगी मालमत्ता आहे. देश ही कुणाची खाजगी मालमत्ता नाही.

या मुद्द्यावर - who च्या दृष्टीकोनातून विचार करा म्हंजे आपल्यातले मतांतर reconcile होईल. मतांतर आहे मतभेद नाही. Because I know what you mean but I am using the technical definition of private property rights.

ऋषिकेश Sun, 18/05/2014 - 08:00

In reply to by गब्बर सिंग

१) सेक्युलर देश बनवायचा निर्धार करायचा व त्याच वेळी लोकांना त्यांच्या खाजगी आयुष्यात धर्मनिरपेक्ष वागणे हे बंधनकारक न करणे - ह्या दोन बाबी किमान काही प्रमाणावर तरी विसंगत नाहीत का ? (The goal seems to be super-difficult to achieve given the fact that no individual is required to undertake the actions that are necessary for achieving the collective goal.)

फारशा नाहित. सार्वजनिक व सामाजिकदृष्ट्या सेक्युलर असणे बंधनकारक आहे. निव्वळ खाजगी बाबतीत धर्माचारणाची मुभाही आहे आणि धर्मनिरपेक्ष असणे वैकल्पिक आहे. जेव्हा सार्वजनिक/दोन व्यक्तींमधील आचरण सेक्युलर असेल तेव्हा तुम्हाला वाटते तितके हे विसंगत नाही.

अर्थात कठीण आहे, हे दिसतेच आहे! ;)

२) It seems you agree that - individual has the option to continue to (indefinitely) remain un-secular in her/his private life - (as long as she/he is non-violent.).

प्रायवेट लाईफ.. होय.. टेक्निकली होय
प्रॅक्टिकली त्यावरही अनेक मर्यादा घातलेल्या आहेत. पुर्णतः धर्माचरण करणे कोणत्याही धर्माला शक्य ठेवलेले नाही. इतर धर्माचा द्वेष (मनातल्या मनात) करणे शक्य आहे (तो अडवता येणारही नाही - शक्य नाही), मात्र तो व्यक्त करण्याला बर्‍याच मर्यादा घातल्या आहे.

३) जर व्यक्तीवर सेक्युलर वर्तणूकीची जबाबदारी नसेल व व्यक्तीसाठी सेक्युलर वर्तणूक वैकल्पिक असेल आणि त्याच वेळी सरकारची जबाबदारी सेक्युलर वागण्याची अनिवार्यपणे असेल तर - You are actually making my point. Because only Govt. seems to have the responsibility to be and remain secular.

मोठा फरक आहे व्यक्तीवर खाजगी आयुष्यात सेक्युलर वर्तणूक वैकल्पिक आहे. इतर अनेक कायदे, नियम वगैरे विविध मार्गांनी सार्वजनिक व्यवहारात व्यक्तीला सेक्युलर राहणे भाग आहे.

अजो१२३ Sun, 18/05/2014 - 12:14

In reply to by ऋषिकेश

सार्वजनिक व सामाजिकदृष्ट्या सेक्युलर असणे बंधनकारक आहे.

चक्क बंधनकारक?

१. मला फक्त माझ्या स्वधर्मीय मुस्लिमांनाच नोकरी देणारी कंपनी* काढायची आहे. (सेक्यूलरता)
२. फक्त माझ्या लिंगावाली महिला बँक* काढायची आहे. (समानता)
३. कॉलनी*तल्या फक्त हिंदूनाच घरी जेवायला बोलावायचे आहे. (बंधूता)
४. मला फक्त १ करोड पेक्षा जास्त मालमत्ता असणार्‍या लोकांनाच माझ्या नि माझ्या ५० मित्रांच्या हॉल*मधे प्रवेश द्यायचा आहे. (समानता)
५. सोमवारी सकाळी मी ज्यांना ज्यांना २०० रु दिलेले आहेत अशा सगळ्या लोकांनी १० वाजता खूर्चि*तून एक तास हालू शकत नाही अशी नोटीस काढायची आहे. (स्वातंत्र्य)
७. माझ्या western express highway वरच्या दुकानावर* "only for Parsi's" अशी पाटी लावायची आहे.
हे सगळं मी करूच शकत नाही?
(करावं का नाही हा प्रश्न नाही.)

There are some assumptions, all not possible to be elaborated here.

'न'वी बाजू Sun, 18/05/2014 - 13:27

In reply to by अजो१२३

...आमचेही मत. (दुवा).

बाकी, घटनेच्या कलमांचा इतका संकुचित अर्थच जर लावायचा म्हटला, तर सरकारला साध्या सार्वजनिक मुतार्‍यासुद्धा चालवता येणार नाहीत. कारण मग माझ्यासारखा एखादा दीडशहाणा* उठेल आणि घटनेकडे बोट दाखवून म्हणेल, की सरकार पुरुषांसाठी आणि स्त्रियांसाठी वेगवेगळ्या मुतार्‍या चालवते, आणि एक पुरुष म्हणून स्त्रियांच्या मुतारीत जायला मला अडवणूक करते. (मग भलेही माझ्या वापराकरिता पुरुषांसाठीच्या वेगळ्या मुतार्‍या उपलब्ध असोत, आणि भलेही मला स्त्रियांच्या मुतारीतच जायची गरज असो वा नसो.) हा लिंगाच्या आधारावर भेदभाव आहे, आणि घटनेत स्पष्ट म्हटले आहे, की "15. (1) The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them." म्हणून! तेव्हा ते काही नाही, सरकारने पुरुषांसाठी आणि स्त्रियांसाठी समाईक अशा सार्वजनिक मुतार्‍या चालवाव्यात, अन्यथा "स्त्रियांकरिता मुतार्‍या या (१) स्त्रियांच्या विकासासाठी आवश्यक आहेत, आणि/किंवा (२) शिक्षणाशी संबंधित आहेत", हे सिद्ध करावे. नाहीतर हा मी चाललो कोर्टात!

* शेवटी स्वतःला कितीही भांडवलवादी, अगदी अमेरिकन वगैरे जरी म्हणवून घेतले, तरी आम्ही बोलूनचालून पडलो भारतीय समाजवादी व्यवस्थेचीच लेकरे. आणि समाजवादी व्यवस्थेत बाकी कशाचे उत्पादन होवो अथवा न होवो, स्वतःच्याच आवाजाच्या प्रेमात पडलेल्या दीडशहाण्यांचे पीक तेवढे अमाप येते. आम्ही त्यापैकीच!

फार कशाला, भारतात रेल्वेसुद्धा सरकारच चालवते. आणि मुंबईमध्ये लोकलमध्ये स्त्रियांसाठी वेगळा डबा असतो. हल्ली मुंबईत स्त्रियांकरिता काही आख्ख्या लोकलगाड्यासुद्धा राखीव आहेत असेही ऐकले आहे. मला त्या डब्यांतून अथवा गाड्यांतून प्रवास करता येत नाही. स्त्रियांकरिता डबा किंवा स्त्रियांसाठी राखीव आख्ख्या लोकलगाड्या या स्त्रियांच्या विकासासाठी आवश्यक आहेत की शिक्षणाशी संबंधित आहेत? तेव्हा एक पुरुष म्हणून हा माझ्याविरुद्ध भेदभाव अत एव ultra vires of the Constitution आहे. भारतीय रेल्वेसारख्या सरकारी संस्थेला हे करता येऊ नये. (आणि शोभतही नाही, हे माझे खाजगी मत.)

ऋषिकेश Sun, 18/05/2014 - 16:15

In reply to by अजो१२३

खाजगी आणि सार्वजनिक यातील भेदापासून सुरवात करावी लागणार! असो. तुर्तास घाईत त्यामुळे थोडक्यात
हि उदाहरणे खाजगी मालमत्तेची आहेत. सार्वजनिक ठिकाणी नागरीकांना सेक्युलर असणे बंधनकारक आहे. उदा. रेल्वेमध्ये माझ्या बाजुच्या व्यक्तीच्या नमाज पढण्याच्या स्वातंत्र्याचा मी संकोच करू शकत नाही किंवा पोस्ट ऑफिसात हिंदूंना देण्याची वेगळी पाकिटे ठेवता येणार नाहीत.
असो. विधानांचा/घटनेतील विधानांचा शब्दार्थ घेतल्यास काय मजा होऊ शकतात हे न वी बाजुंचे उदाहरण (सार्वजनिक मुतार्‍यांचे) मार्मिक आहेच.

अजो१२३ Sun, 18/05/2014 - 12:03

In reply to by गब्बर सिंग

सेक्युलर देश बनवायचा निर्धार करायचा व त्याच वेळी लोकांना त्यांच्या खाजगी आयुष्यात धर्मनिरपेक्ष वागणे हे बंधनकारक न करणे - ह्या दोन बाबी किमान काही प्रमाणावर तरी विसंगत नाहीत का ?

आमचेकडे अशा विधानांवर लाडू वाटून मिळतात.

The constitution must match individual's natural spirit of propriety. I cannot be forced to align my values with the constituion.

'न'वी बाजू Sun, 18/05/2014 - 12:13

In reply to by अजो१२३

(पूर्वार्ध नीटसा समजला नाही / विचार करावा लागेल.)

अवांतर: भारतीय घटनेतील 'नागरिकांच्या कर्तव्यां'मधील 'वैज्ञानिक दृष्टिकोन अंगीकारण्या'संबंधीचे कलम असेच समस्याजनक वाटते.

गब्बर सिंग Sun, 18/05/2014 - 01:40

In reply to by ऋषिकेश

मी उलट प्रश्न विचारतो. धर्मनिरपेक्ष देशाची कोणतीही धोरणे धर्मसापेक्ष का असावीत?
आणि हा तात्त्विक मुद्दा सोडला, तरी माझ्या दृष्टीने या गोष्टीत धर्म आणणे देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अतिशय म्हणजे अतिशयच घातक आहे आणि एक मोठे लूपहोल आहे.

प्रश्न रास्त व सुयोग्य आहे.

पण मी याचे किमान अंशतः उत्तर आधी दिलेले आहे.

माझा मुद्दा क्र ६ - अर्थात बहुसंख्य भारतीय नागरिकांनी जर ही जबाबदारी (भारत सरकारची धर्मनिरपेक्षता ही जबाबदारी परदेशी नागरिकांप्रति सुद्धा असावी) सरकारला नेमून दिली तर ठीक आहे.

उरलेले उत्तर ही देतो (पण प्रश्नाच्या स्वरूपात) -

धर्मनिरपेक्ष देशाची कोणतीही धोरणे धर्मसापेक्ष का असावीत?

२०१३ च्या मे महिन्यात मुस्लिमांसाठी केंद्रसरकारने एक पॅकेज जाहीर केले. २००० कोटीचे. हे पॅकेज जाहीर करताना धर्म हा एक (एकमेव नव्हे) निकष होता. व हे पॅकेज घटनाबाह्य नव्हते. याचे कारण असे देण्यात आले की मुस्लिम हे मुख्य राष्ट्रीय प्रवाहातून बाहेर गेलेले आहेत व त्यांना आत आणणे हा उद्देश. ह्या पॅकेज चे लाभ मुस्लिमेतरांना उपलब्ध नव्हते. व हे एक पॉझिटिव्ह डिस्क्रिमिनेशन चे उदाहरण मानले जाते (अरणब गोस्वामी नुसार.)

आता असेच जर भारताच्या एखाद्या सरकारने - इमिग्रेशन मधे पॅकेज उपलब्ध केले - की - Jews have been persecuted in many parts of the world and we would like to invite 1 lakh jews (who currently live in Russia, east Europe etc) to immigrate to India.

तर हे पॅकेज

१) धर्मसापेक्ष आहे की नाही ?
२) इष्ट आहे की अनिष्ट ?
३) घटनाबाह्य आहे की नाही ?

मन Sun, 18/05/2014 - 06:37

In reply to by गब्बर सिंग

२०१३ च्या मे महिन्यात मुस्लिमांसाठी केंद्रसरकारने एक पॅकेज जाहीर केले. २००० कोटीचे. हे पॅकेज जाहीर करताना धर्म हा एक (एकमेव नव्हे) निकष होता. व हे पॅकेज घटनाबाह्य नव्हते. याचे कारण असे देण्यात आले की मुस्लिम हे मुख्य राष्ट्रीय प्रवाहातून बाहेर गेलेले आहेत व त्यांना आत आणणे हा उद्देश. ह्या पॅकेज चे लाभ मुस्लिमेतरांना उपलब्ध नव्हते. व हे एक पॉझिटिव्ह डिस्क्रिमिनेशन चे उदाहरण मानले जाते (अरणब गोस्वामी नुसार.)

आता असेच जर भारताच्या एखाद्या सरकारने - इमिग्रेशन मधे पॅकेज उपलब्ध केले - की - Jews have been persecuted in many parts of the world and we would like to invite 1 lakh jews (who currently live in Russia, east Europe etc) to immigrate to India.

तर हे पॅकेज

१) धर्मसापेक्ष आहे की नाही ?
२) इष्ट आहे की अनिष्ट ?
३) घटनाबाह्य आहे की नाही ?
ह्याबद्दलचे प्रतिसाद वाचण्यास उत्सुक आहे

ऋषिकेश Sun, 18/05/2014 - 07:50

In reply to by गब्बर सिंग

तर हे पॅकेज
१) धर्मसापेक्ष आहे की नाही ?
२) इष्ट आहे की अनिष्ट ?
३) घटनाबाह्य आहे की नाही ?

आधी उत्तरे देतो.
१. धर्माधिष्ठित आहे. धर्मसापेक्ष नाही.
२. इष्ट आहे!!!
३. घटनाबाह्य नाही

इथे ज्युच नाही तर हिंदु शब्द घातलात तरी माझे उत्तर तेच असेल.
याचे मोठे कारण आहे हे एक त्यावेळच्या घटनेनुसार ऑफर केलेले 'पॅकेज' आहे 'धोरण' नव्हे!! इथे कोणत्या लाखभर लोकांना आश्रय द्यायचा ते भारत ठरवणार आहे. निव्वळ एखादी पिडीत व्यक्ती ज्यु आहे म्हणून तिला भारतात प्रवेश आहे असे धोरण नाहीये.

मात्र जर उद्या असे धोरण ठरवले की जगातील प्रत्येक पिडीत ज्यु व्यक्तीचे भारतात स्वागत आहे तर ते धोरण म्हणून अनिष्ट आहे! धोरण हे असे धर्माने बंदिस्त केलेले असता कामा नये. आम्ही जगातील काही पिडीत व्यक्तींना भारतात आश्रय देऊ असे धोरण असु शकेल - ते योग्य/इष्ट ठरावे. मग वेळे नुसार कोणत्या पिडीत व्यक्तींना घ्यावे हे सरकारने ठरवावे - त्या त्या वेळी योग्य त्या निकषांनी.

अनुप ढेरे Sun, 18/05/2014 - 08:50

In reply to by ऋषिकेश

हे एक विधान

धर्मनिरपेक्ष देशाची कोणतीही धोरणे धर्मसापेक्ष का असावीत?

आणि हे एक

धर्माधिष्ठित आहे. धर्मसापेक्ष नाही.

नुस्ताच शब्दखेळ. ज्याला स्पिन-डॉक्टरी म्हणता येईल असा.

मुस्लीम युवकांसाठी वेगळी न्यायलये वगैरे काय आहे म? धर्मसापेक्ष का धर्माधिष्ठित ?

ऋषिकेश Sun, 18/05/2014 - 08:54

In reply to by अनुप ढेरे

मुस्लीम युवकांसाठी वेगळी न्यायलये वगैरे काय आहे म? धर्मसापेक्ष का धर्माधिष्ठित ?

धर्मसापेक्ष आहेच, नी निषेधार्हसुद्धा!

गब्बर सिंग Sun, 18/05/2014 - 09:45

In reply to by ऋषिकेश

धर्माधिष्ठित आहे. धर्मसापेक्ष नाही.

१) धर्माधिष्ठीत मधे धर्म हा निकष असतो की नसतो. एकमेव निकष असेलही व नसेल ही. पण निकष असतो का ?
२) धर्मसापेक्ष मधे धर्म हा निकष असतो की नसतो. एकमेव निकष असेलही व नसेल ही. पण निकष असतो का ?
३) एखादे धोरण एकाच वेळी धर्मसापेक्ष आणि धर्माधिष्ठित असते का ?
४) असे एखादे तरी धोरण असू शकते का की जे एकाच वेळी धर्मसापेक्ष आणि धर्माधिष्ठित आहे पण घटनाबाह्य नाही ?

--

मला नेमके काय म्हणायचे आहे ते सुस्पष्ट मांडतो - अनुप ढेरेंच्या मताशी मी सहमत आहे. धर्मनिरपेक्ष म्हंजे कोणताही निर्णय घेताना व्यक्तीचा धर्म ह्या बाबीस पूर्णपणे इग्नोर करणे. कसल्याही परिस्थितीत. व हा परफेक्ट सेक्युलरिझम व्यक्ती वर एन्फोर्स करणे हे स्वातंत्र्य घटवणारे आहे.

पण मूळ मुद्द्यास पुन्हा हात घालत - बहुतेक नागरीक (उदा. सार्वमत आजमावल्यावर) म्हणतील तर सरकारला इमिग्रेशन पॉलीसी मधे धर्म आणायचा अधिकार असावा. कारण सरकारची सेक्युलरिझम ही जबाबदारी फक्त भारतीय नागरिकांप्रति आहे. परकीय नागरिकांना सेक्युलर पद्धतीने वागवले जावे - हा भारतीय सरकारचा विकल्प असू शकतो पण जबाबदारी नाही.

ऋषिकेश Sun, 18/05/2014 - 16:12

In reply to by गब्बर सिंग

बराच शाब्दिक घोळ (मीच) घातला आहे, तेव्हा मलाच निस्तरणे भाग आहे
अनुपच्या मते शब्दच्छल आहे.. असे वाटणे स्वाभाविक आहे. मी शांतपणे वरील युक्तिवाद पुन्हा वाचला ती एक तृटि जाणवली की माझे म्हणणे मांडायला वापरलेली काही विधाने एकमेकांशी विपर्यस्त नसली तरी अशी छेदतात की गोंधळ अधिक वाढतो.

पुन्हा एकवार (शेवटचा) प्रयत्न करतो.
वरचे उदा पुन्हा घेऊ - ज्युंचे.
मी हे धर्मसापेक्ष म्हणत नाहीये, कारण :
१. तिथे आश्रय देण्यासाठी "धर्म" कारणीभूत नाहिये, तर त्यांच्यावरील हाल कारणीभूत आहेत. जर उद्या एखाद्या देशात तेथील ख्रिश्चन व मुसलमानांवर अन्याय होताहेत नी आपण पैकी एकाच धर्माच्या व्यक्तीला आश्रय द्यायचे ठरवले तर ते धर्मसापेक्ष ठरेल.
२. वर दिलेल्या उदाहरणात ज्यु ही पिडितांची कॉमन ओळख आहे. त्यांना भारतात आश्रय द्यायचे कारण नव्हे! मला जगभरातील पिडित हिंदुंना भारतात आश्रय देण्यावर आपत्ती नाही, मात्र तो आश्रय मिळताना- ते हिंदु आहेत हे कारण (पुरेसे) असण्यावर आहे.

बाकी धोरणे व पॅकेजेस सारखीच आहेत - फक्त नावे वेगळी, असे खाली कोणीतरी लिहिले आहे (बहुदा अजोंनी). अश्या अजब (कु)तर्काला माझ्याकडे उत्तर नाही! माझ्यामते धोरणे - पॉलिसी नी त्याच्याअंतर्गत होणारे निर्णय हा भिन्न बाबी आहेत. धोरणे ही वायडर, सर्वसमावेशकच असली पाहिजेत. उदा. हायजॅकिंग होता करण्याच्या कृतीवर भारताचे कोणतेही एक धोरण नाही. त्यामुळे भारताचे तशा परिस्थितीतले निर्णय हे त्या त्या परिस्थितीनुसार, त्या त्या सरकारच्या/मंत्र्यांच्या/अधिकार्‍यांच्या वकुबानुसार घेतले जातात - गेले आहेत.

अजो१२३ Sun, 18/05/2014 - 11:59

In reply to by ऋषिकेश

बहुतेक पॅकेजेस धोरणे तोडून देतात असे वाटते.

सरकार काहीही धोरण बनवू शकते. त्याला घटनेच्या विरोधात जाऊ द्यायचे नाही म्हणून फक्त नाव 'पॅकेज' आहे असे म्हणायचे. नावाने काय फरक पडतो?

It is in better interests that precedents and constitution is kept aside for a moment and "actual behaviors" are upheld purely on the basis of their qualitative superiority.

अजो१२३ Sun, 18/05/2014 - 13:16

In reply to by ऋषिकेश

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC.

अ.---- हे वाक्य मी कधी लिहिल्याचं मला आठवत नाही, कदाचित मी 'पिपल ऑफ इंडिया' मधे मोडत नाही.

आ.----- ऋषिकेशजी, स्वातंत्र्याचा लढा ज्यांनी दिला त्यांचा एक स्पिरिट होता कि स्वतंत्र भारत कसा असावा. ज्यांनी घटना बनवली त्यांचा एक स्पिरिट होता कि इथले प्रशासन कसे असावे. फक्त तो आणि तोच महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

मी आता थेटच विचारतो -
१. भारताच्या किती भूभागावर भारत सरकारचे सार्वभौम राज्य चालते? What is the fraction of Indian landmass where only law of India holds?
2. आज भारत समाजवादी आहे का? सरकारची मालकी, तिच्यातील हस्तक्षेप हळूहळू प्रचंड कमी होत आहे. देश आज कॅपिटलिक्झम्च्या दोन हात जवळ नि सोशलिझम च्या दहा हात दूर आहे. असो.
३. सेक्यूलर हा शब्द आणिबाणीत , म्हणजे संसदेत चर्चा न करता, बिना बहुमताने, घालण्यात आला. पण चांगल्या अर्थाने तो स्वातंत्र्यसेनानींना नि घटनाकारांना अभिप्रेत होताच असे मानू.
४. भारतात जगातली सर्वोत्तम लोकशाही आहे. 'चयनाचा अधिकार' जवळजवळ १००% शुद्ध, व्यवस्थित आहे असे मानू, पण 'चयनाच्या अधिकाराचे उद्दिष्ट' जे पुन्हा घटनाकारांना अभिप्रेत होते, त्याची काय गत आहे? असो.
५. अगोदर नेहरूंनंतर काय म्हणून देश घाबरवून सोडावायचा. आजही राहुल अपयशी ठरला आहे तेव्हा सर्वात मोठे मंथन काय चालले आहे माहित आहे का? -प्रियंका लाव, देश बचाव! मान गये. तो sexually transmitted democracy बीबीसी कोट पुन्हा येथे देता यावा. चला, तरीही रिपब्लिक म्हणू. (तसे तर मोनार्किकल रिपब्लिक हेच नाव शोभले असते.)

घटना किती गंभीरपणे वाचायची असते या करिता सांगीतले. असो.

इ. आता तुम्ही गब्बर साहेबांना सांगीतलेले 'व्याकरण' पाहू. ती ओळ, संक्षेपात खालिल प्रमाणे लिहिता येईल -
----आम्ही भारतीय सेक्यूलर रिपब्लिक बनवण्याचा निर्धार करतो. इथे "आम्ही स्वतः सेक्यूलर बनू" असे लिहिले नाही. रिपब्लिकला सेक्यूलर बनवू म्हणजे रिपब्लिक हे सेक्यूलर असणार. Now, is a Republic a congregation of people or a form of government? It is a form of government. It has nothing (in a sense) to do with the people. मग "लोकांनी", तेही व्यक्तिशः, समाजशः वा सार्वजनिकशः सेक्यूलर राहणे बंधनकारक, अगत्याचे, आवश्यक, हिताचे, डिझायर्ड, इ इ कसे झाले?

ई--- अगदी सरळ सरळ आहे, ज्यांनी देशाला स्वातंत्र्य मिळवून, ज्यांनी घटना बनवली व जे आज भारताचे नागरिक आहेत त्यांना नक्की कोणती मूल्ये अभिप्रेत होती /आहेत याला सर्वाधिक महत्त्व आहे. देशाची जी धोरणे (वा पॅकेजेस - कारण सरकारच हलकट निघाले तर शेवटपर्यंत एकाच धर्माला पॅकेजेस देईल, मग शेवटी ते धोरण असल्यासारखेच झाले. तुम्हाला फक्त कागदी धोरणाबद्दल बोलायचे असेल तर माझ्याकडून विराम.)

फ----बांगलादेशात दोन प्रकारचे विस्थापित आहेत - आर्थिक नि धार्मिक, म्हणजे स्वेच्छेने झालेले नि जबरदस्तीने होत असलेले. हिंदू नि मुस्लिम हे त्याचं फार सेकंडरी क्लासिफिकेशन झालं. यातलं बराच असिलम, कोणा का धर्माला असेना, थोडा समर्थनीय नि थोडा अनटेनेबल आहे. मोदींनी थेट मुस्लिमांचे नाव घेणे चूक आहे हे निर्विवाद सत्य आहे, पण मोदींचा उद्देशच अन्यायी आहे हा सिनिकलपणासुद्धा चूक आहे. या निमित्ताने आयोग, इ बसतील. आसाम राज्यपालांचा अहवाल एकदम मोघम आहे. मोदींनी त्याचाच आधार घेऊन असे विधान केले असावे*. पण अजून खूप डिटेलिंग हवंय. अजून काहीही म्हणणं फार प्रिमॅच्यूअर आहे.

फ्---घटना आपल्या जागी श्रेष्ठ आहे. जे काम होतंय ते तिच्या शब्दांनुरुप होत नाहीय, जे जे काही चांगलं काम होतंय ते तिच्या आत्म्यामुळं. वकिल,ई सोडून (इथेही 'काही' म्हणू का?) कोणी घटना वाचत नसावं. तरीही लोक म्हणतात कि आम्ही लॉ अबायडींग सिटिझन आहोत. पुस्तकनिष्ठेचा अतिरेक नसावा, नाहीतर वेद, पुराणे, स्मृती, संहिता, इत्यादि इत्यादिंचा किस पाडून स्वतःच्या नि समाजाच्या जीवनाचा अर्थ काढू पाहणारी गतकालची भटे नि आजचा पुरोगामी समाज यांत फरक उरणार नाही.

* १९९९ मधे आसामच्या राज्यपालांनी थेट बांग्लादेशी "मुस्लिम" घुसेखोरांमुळे ईशान्य भारतातील राज्यांची डेमोग्राफी प्रचंड बदलली आहे, तेव्हा यावर त्वरित आळा घालावा असे रिकमेंड केले होते. वाजपेयींनी कूंपण घालायचा प्रोजेक्ट लगेच चालू केला. काँग्रेसच्या दयेने, शिवाय सीमालांबी प्रचंड असल्याने तो २०१४ मधे जवळजवळ पूर्ण झाला आहे.

मन Wed, 30/07/2014 - 14:15

In reply to by ऋषिकेश

भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे, इथल्या 'पॉलिसीज' धर्माधिष्ठित असु नयेत
अवश्य. तत्वतः बरोबरच आहे.
मी सध्या आपले शेजारी व आपल्याशी भौगोलिक सलगता लाभलेले विशेष शेजारी बांग्लादेश व पाकिस्तान ह्यांच्याबद्दल बोलतोय.
तिथे जर पाक किंवा बांग्लामध्ये जर हिंदू अत्यंत दादागिरी करत मुस्लिमांचा वंशविच्छेद करु लागले आहेत; पाकिस्तनातील हिंदू हे पाकिस्तानातील मुस्लिमांच्या ठिकर्‍या ठिकर्‍या उडवत आहेत;
तिथल्या मुस्लिमांचे त्यांनी जगणे मुश्किल केले आहे; त्यांना घराबाहेर पडायचीही चोरी झालिये, त्यांच्यावर हिंदू बनण्याची सक्ती करण्यात येते आहे; झुंडिने हिंदू त्यांच्या वस्त्यांचे
वाटोळे करीत आहेत; मुस्लिम स्त्री-बालके ह्यांना (पाकीस्तान किंवा बांग्लादेशातील!!) हिंदूकडून विशेष टार्गेट केले जाते असे चित्र असेल तर
तिथल्या मुस्लिमांनाही जमल्यास रेफ्युजी/शरणागत्/आश्रित म्हणून तात्पुरता आसरा द्यावा.
काही हरकत नाही. हिंदूंनाच द्यावा असे आमचे अजिबात म्हणणे नाही फक्त --
वरील कथन केलेली परिस्थिती खरोखर अस्तित्वात असेल तर!
अन्यथा जो विनाकारण छळला जातोय, त्याला जमेल तितकी मानवी दृष्टीकोनातून मदत करणे इष्ट.

************************************************************************************************
अवांतर :-
जुन्या चर्चा चाळताना हा धागा सापडला. आणि तेव्हा उल्लेख करायचा राहून गेलेला मुद्दा आठवला.
************************************************************************************************

भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे, इथल्या 'पॉलिसीज' धर्माधिष्ठित असु नयेत

०) धर्माधिष्ठित व धर्मनिरपेक्ष हे विरुद्धार्थी शब्द आहेत का ?

खालील पैकी कोणते विधान पटत नाही ????

१) भारताच्या पॉलिसीज भारतीय नागरिकांप्रति धर्मनिरपेक्ष असायलाच हव्यात.
२) भारत ही भारतीय नागरिकांसाठी पब्लिक प्रॉपर्टी आहे. भारत देश व सरकार ही कोण्याही एका भारतीय नागरिकाची खाजगी मालमत्ता नाही. http://en.wikipedia.org/wiki/Public_good
३) भारत ही परकीय नागरिकांसाठी पब्लिक प्रॉपर्टी नाही. त्यांना प्रवेशासाठी व्हिसा घ्यावा लागतोच.
४) म्हंजे भारत हे एक क्लब गुड आहे किंवा कॉमन पूल रिसोर्स आहे.
५) म्हणून भारतीयांना हे ठरवण्याचा अधिकार अवश्य असायला हवा की त्यांच्या सरकारने परकीय नागरिकांना धर्मनिरपेक्ष पणे वागवावे की नाही - हे ठरवायचा. हा निर्णय भारतीय नागरिकांच्या हातात असायला हवा. म्हंजे परकीय नागरिकांचा हा अधिकार नाही की त्यांना भारत सरकारने धर्मनिरपेक्षपणे वागवावे. (याचा अर्थ असा की भारत सरकार या अधिकाराचा प्रयोग करेलच असे नाही. उदा. मतदान हा अधिकार आहे .... पण म्हंजे व्यक्ती मतदान करेलच असे नाही.)

अतिशहाणा Fri, 16/05/2014 - 21:22

In reply to by मन

मूळचे भारतीय (पीआयओ) असलेल्या सर्वांचीच नैसर्गिक भूमी भारत आहे की फक्त हिंदू भारतीयांची? आणि यात हिंदू नक्की कोणाला म्हणायचे असा माझा प्रश्‍न आहे.

केरळातून आखातात गेलेल्या भारतीय ख्रिश्चनांना काही पिढ्यांनंतर एथ्निक क्लीन्जिंग दरम्यान बाहेर हाकलले तर त्यांची नैसर्गिक भूमी कोणती असावी?

'न'वी बाजू Fri, 16/05/2014 - 21:50

In reply to by अतिशहाणा

केरळातून आखातात गेलेल्या भारतीय ख्रिश्चनांना काही पिढ्यांनंतर एथ्निक क्लीन्जिंग दरम्यान बाहेर हाकलले तर त्यांची नैसर्गिक भूमी कोणती असावी?

अशा मंडळींनी आपले भारतीय नागरिकत्व राखले असल्यास त्यांची 'नैसर्गिक भूमी' अर्थात भारत ठरावी. तसे नसल्यास, ज्या कोणत्या देशाचे नागरिकत्व ती मंडळी धारण करतात, ती त्यांची 'नैसर्गिक भूमी' ठरावी. अर्थात, ज्या देशातून त्यांची हकालपट्टी होत आहे, त्याच देशाचे नागरिकत्व ती मंडळी धारण करीत असल्यास (आणि त्याचबरोबर अन्यही कोणत्या देशाचे वा देशांचे नागरिकत्व धारण करत नसल्यास), अन्य कोणता देश हा (केवळ वांशिक उगमामुळे) त्यांची 'नैसर्गिक भूमी' ठरू नये.

(अर्थात, अन्य कोणत्या देशास धोरणाने त्यांना 'आपले नागरिक' - ऑपॉप किंवा आवेदनाने - ठरविण्याचे स्वातंत्र्य आहेच, परंतु ते पूर्णतः त्यात्या देशाच्या धोरणाचे अधीन आहे. त्या व्यक्तींना तसा 'नैसर्गिक अधिकार' नसावा.)

अतिशहाणा Fri, 16/05/2014 - 21:52

In reply to by 'न'वी बाजू

(अर्थात, अन्य कोणत्या देशास धोरणाने त्यांना 'आपले नागरिक' - ऑपॉप किंवा आवेदनाने - ठरविण्याचे स्वातंत्र्य आहेच, परंतु ते पूर्णतः त्यात्या देशाच्या धोरणाचे अधीन आहे. त्या व्यक्तींना तसा 'नैसर्गिक अधिकार' नसावा.)

सहमत.

'न'वी बाजू Fri, 16/05/2014 - 22:13

In reply to by मन

आम्ही पारशी, सिरियन ख्रिश्चन किंवा अगदि ज्यू ह्यांनाही असे म्हटलो नाही, मग ह्यांनाच का वेगळे काढायचे?

माझ्या कल्पनेप्रमाणे अधोरेखित हे एतद्देशीय धर्मांतरित मूलनिवासी आहेत.

बाकी चालू द्या.

अजो१२३ Fri, 16/05/2014 - 16:01

In reply to by ऋषिकेश

ठिकै. माझ्या मते असे वाटण्यात दम आहे. आपण नंतर यावर बोलू. (माझी मते भिन्न आहेत, पण राजकीय नीती आणि वैस्विक तत्त्वज्ञाने यांची सांगड कशी घालायची हे मी आत्ताच सांगू शकनार नाही.)

पण अश्राप (आभार - तेजा) भारतीय मुस्लिम 'निष्कारण' धोक्यात येतील वैगेरे नाही पाहून हायसे वाटले.

बांग्लादेशी निर्वासित, कला नि लोकभावना असे धागे मी काढेन.

राममंदिर प्रश्नात, इतरत्र खेचून ताणून आणले आहे.

ऋता Fri, 16/05/2014 - 17:22

In reply to by ऋषिकेश

शक्यता एक बाबत:
केवळ धर्म निरपेक्षतेचा मुखवटा राखण्यासाठी अनधिकृत नागरिकांसाठी दारे उघडी ठेवणे आणि एकूणच देशाची सुऱक्षा धोक्यात ठेवणे जास्त धोक्याचे वाटते. त्यामुळे नव्या सरकारने अनधिकृत नागरिकांची हाकालपट्टी करण्याबाबत कठोर भूमिका घेतल्यास ते माझ्यामते योग्य. ती भूमिका धर्मनिरपे़क्ष नसेल याची मला खात्री नाही. मुस्लिमेतर अनधिकृत नागरिक तुलनेने नेमके किती आहेत/असावेत अंदाजे ? जर तसेही कमीच असतील तर जरी धर्मनिरपे़क्ष भूमिकेने काही कारवाई केल्यास-पहा मुस्लिम विरोधी कारवाई आहे असे 'सेक्यूलर' लोक टीका करतीलच.

बाकी दोन बाबतीत मला माहिती कमी आहे...पण कणा असलेला पंतप्रधान असेल तर नक्कीच कट्टर (कोणत्याही धर्माच्या) लोकांवर अंकुश राहिल असे वाटते. पण वाट पहावी लागेल थोडी या शक्यता पडताळून पहाण्यास.

ऋषिकेश Fri, 16/05/2014 - 18:11

In reply to by ऋता

शक्यता एक बाबत.

मुस्लिमेतर अनधिकृत नागरिक तुलनेने नेमके किती आहेत/असावेत अंदाजे ?

हा आकडा फार मोठा नसावा, बघतो शोधुन मिळाला तर. मला नक्की आकडा माहिती नाही, मात्र बांगलादेशात मुळातच मुस्लिमेतर नागरीक कमी आहेत तेव्हा भारतात अनधिकृत रहाणारे त्याच प्रपोर्शनमध्ये कमी असतील.

बांगलादेशी हे निव्वळ एक उदाहरण. भारतात कित्येक हिंदु व शीख अनधिकृत निवासी आहेत जे पाकिस्तानी/श्रीलंकन आहेत. कित्येक नेपाळी हिंदु नागरीक भारतात अनधिकृत निवास करतात. ते निव्वळ हिंदु आहेत म्हणून देशाला धोकादायक नाहीत असा तर्क मला मंजुर नाही.

माझ्या मते अनधिकृत वास्तव्याबद्दल एक ठाम धोरण हवे व ते धर्माच्या पलिकडले हवे. विस्थापितांना संरक्षण द्यावे का? द्यावे/न द्यावे तर त्याचे धोरण काय असावे याचेही ठोस धोरण हवे व तेही धर्माधारित नको तर नॅशनॅलिटीवर आधारीत हवे.

ऋता Fri, 16/05/2014 - 18:44

In reply to by ऋषिकेश

घुसखोरी धर्मनिरपेक्ष होत नाही तोवर हकालपट्टी तरी कशी धर्मनिरपेक्ष व्हावी ? (कृपया हे हलकेच घेणे.)

धोका सर्वच घुसखोरांचा आहे...ते कोणत्या धर्माचे यावरून मी तरी धोका कमीजास्त असे म्हटलेले नाही किंवा तसा तर्क केलेला नाही. पण केवळ ते एका धर्माचे बहुसंख्येने आहेत म्हणून काही भूमिकाच न घेणे आणि कवाडे आओजाओ घर तुम्हारा रितीने खुली ठेवणे हे धोकादायक असे म्हटले आहे.
एका हाय्पोथेटिकल सिनारियो मध्ये- समजा काही फक्त मुस्लिम अनधिकॄत लोकांना मूळ देशी पाठवले. तर तुम्ही केवळ ते मुस्लिम आहेत म्हणून (निर्विवाद रितीने ते अनधिकृत का असेनात) त्यांना ठेवून घेणार का ?

ऋषिकेश Fri, 16/05/2014 - 18:53

In reply to by ऋता

एका हाय्पोथेटिकल सिनारियो मध्ये- समजा काही फक्त मुस्लिम अनधिकॄत लोकांना मूळ देशी पाठवले. तर तुम्ही केवळ ते मुस्लिम आहेत म्हणून (निर्विवाद रितीने ते अनधिकृत का असेनात) त्यांना ठेवून घेणार का ?

कोणालाच ठेऊन घेण्याचा प्रश्न नाही, पण विरोध परत पाठवण्याला नसेल, फक्त एकाच धर्मियांना परत पाठवायला आहे.

वर म्हटलेय तसे मोदींच्या मते जगातील हिंदुंचे भारत नैसर्गिक घर आहे. हे मत मला भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने घातक वाटते. याचा फायदा आपले शत्रु घेऊ शकतात.
शिवाय हे हिंदुंचे नैसर्गिक घर आहे, अन्य धर्मियांचे नाही! असाही संदेश जातो जो मला घटनाबाह्य वाटतो. बौद्धांचे, शीखांचे तर हे नक्कीच नैसर्गिक जन्मस्थान आहे. मग बौद्ध धर्म स्वीकारलेल्या चीन्यांनाही हे अनधिकृतपणे राहु देणार का? असे प्रश्न जन्म घेतात. असो हा मोठा विषय आहे. वेगळ्या चर्चेत तपशीलाने मत देईन. इथे थांबतो

मन Fri, 16/05/2014 - 19:02

In reply to by ऋषिकेश

persecution कुठे कोणाचे होत आहे ते पहावे.
त्या आधारावर प्रवेश द्यावा.
आफ्रिका, अमेरिका,ऑस्ट्रेलिया इथे भारतीय वंशाच्या हिंदु किंवा मुस्लिम ह्यांना वंशाधारित त्रास होत असल्यास
भारताने शरणार्थी म्हणून पहावे. जिथवर माझी संघ्-भाजप ह्याबद्दलची समज आहे; त्यांनाही ह्यात काही आक्षेप
असणार नाही.(ओस्ट्रेलिया-आफ्रिका इथले लोक मुस्लिम असले तरी pio ठरतात. मोदी "हिंदू" म्हणतो त्यात हे सारे येतात.)

ऋता Fri, 16/05/2014 - 19:27

In reply to by ऋषिकेश

तुमचा मुद्दा कळलेला आहे मला. त्या पहिल्या शक्यतेत 'भिण्यासारखे' असे काहीच नाही एवढेच सुचवले.

मी Fri, 16/05/2014 - 18:16

In reply to by ऋता

मुस्लिमेतर अनधिकृत नागरिक तुलनेने नेमके किती आहेत/असावेत अंदाजे ?

हा आकडा काढणे अशक्य आहे, कारण अनेक बेकायदेशीर लोकांना रेशन कार्डापासून ते आधार पर्यंत बरच काही मिळालं आहे. आणि हे सरकारी पातळीवर शोधुन काढणं खर्चिक आणि मुर्खपणाचं असेल.

'न'वी बाजू Fri, 16/05/2014 - 20:56

In reply to by मी

रेशन कार्ड आणि/किंवा आधार कार्ड मिळविण्याकरिता भारतीय नागरिक असणे आवश्यक आहे काय? (भारतातील अधिकृत वा अनधिकृत रहिवासाचा मुद्दा वेगळा.)

'न'वी बाजू Fri, 16/05/2014 - 20:53

In reply to by ऋता

मुस्लिमेतर अनधिकृत नागरिक तुलनेने नेमके किती आहेत/असावेत अंदाजे ?

'मुस्लिमेतर'चे तूर्तास सोडून देऊ, पण...

... मुळात 'अनधिकृत नागरिक' या संज्ञेचा अर्थ समजला नाही.

ऋता Fri, 16/05/2014 - 21:46

In reply to by 'न'वी बाजू

'अनधिकृत नागरिक'- त्या प्रतिसादात ते भारतात अनधि़कृत असलेले इतर देशाचे नागरिक या अर्थाने म्हटले होते. समजून घ्यायचे नसल्यास न समजण्यासारखीच शब्द योजना होती हे मान्य.

अजो१२३ Sat, 17/05/2014 - 12:16

In reply to by 'न'वी बाजू

आपल्याला वरच्या सगळ्या मार्मिक श्रेण्या मी दिल्या आहेत. पटण्यासारखे सुसुत्र विचार.*

* शिवाय या वेळेस विषयाला धरून, गंभीर.

ऋता Fri, 16/05/2014 - 14:17

In reply to by ऋषिकेश

स्टेबल सरकार कामावर फोकस करू शकेल असे वाटते...नाहितर नुसते सरकार टिकवणे यातच सगळे बळ वापरावे लागते- जनता बाजूला राहते आणि जनप्रतिनिधी गब्बर होत रहातात केवळ पाठिंबा टिकवण्याच्या मुद्द्यावर लाच खात.

बॅटमॅन Fri, 16/05/2014 - 14:23

In reply to by ऋता

अहो पण हे सरकार कॉन्सण्ट्रेशन कँप काढेल त्याचे काय? आता तर २७२+ एकट्या बीजेपीला मिळणार म्हणे. कॉन्सण्ट्रेशन कँपसाठीचं भूसंपादन आणि भूमिपूजन सुरू होणारच, नैका?

ऋता Fri, 16/05/2014 - 14:26

In reply to by बॅटमॅन

कॉन्सण्ट्रेशन कँप काय प्रकार आहे? इथल्या कुठल्या आधीच्या धाग्यातील काही संदर्भ आहे का? की इन जनरल अँटी मोदी लोकांचे गुर्‍हाळ आहे?

बॅटमॅन Fri, 16/05/2014 - 14:28

In reply to by ऋता

गुर्‍हाळ तर आहेच, पण माझे स्मरण बरोबर असेल तर इथे कुठल्याश्या धाग्यात तसे किंवा तत्सदृश म्हणणार्‍या लेखाचा उल्लेख केल्या गेला होता.

नमो आणि हिटलर यांमध्ये काही साम्यस्थळे आहेत, सबब तसे काही होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही असा एकूण सूर.