भेदभाव
आजकाल शहरी भागात बऱ्याच सोसायट्यांमध्ये घर खरेदी करताना किंवा भाड्याने देताना ती व्यक्ती विशिष्ठ जाती धर्माची असेल तरच प्राधान्य दिले जाते. इतरांना त्या सोसायटीत घर घेण्यास व भाड्याने येण्यास अघोषित अशी बंदी असते.
शाकाहारी लोकांच्या सोसायट्या ह्या मासाहारी लोकांना त्यांच्या सोसायटीत प्रवेश देत नाहीत. मागे इम्रान हाश्मी ह्या नटला तो मुस्लिम असल्याने एका सोसायटीने घर खरेदी करण्यास मज्जाव केला होता अशी बातमी वृत्तपत्रात वाचायला मिळाली त्याचे पुढे काय झाले ते ठावूक नाही अर्थात तो सेलिब्रेटी असल्याने हे प्रकरण मिडीयाने प्रसिद्ध केले पण सर्व सामन्यांचे काय त्यांच्यावर असा अन्याय होत असेल तर तो त्यांच्या घटनेने दिलेल्या मुलभूत हक्का वरील घाला आहे असे वाटत नाही का?
तसेच वृत्त पत्रात ज्या वधू वर सूचक जाहिराती येतात त्यातील बऱ्याच जाहिरातीत असे सरळ सरळ नमूद केलेले असते कि एस सी एस टी क्षमस्व अर्थात लग्न कोणाशी करायचे कोणत्या जातीत करायचे हा ज्याचा त्याचा वैयक्तिक प्रश्न आहे पण त्यात एससी एसटी क्षमस्व असा उल्लेख करणे हे चुकीचे वाटते .
हे सर्व प्रकार जात वंश ह्याबद्दल भेदभाव करणारे आहेत एखाद्या जाती जमातीला धर्माला अपमानास्पद वाटणारे आहेत.ह्यावर काय करता येईल जेणेकरून हे प्रकार थांबतील?
ह्यावर काय करता येईल जेणेकरून
ह्यावर काय करता येईल जेणेकरून हे प्रकार थांबतील? हे प्रकार अनिष्ट आहेत असे तुम्हास का वाटते ?
-
हे सर्व प्रकार जात वंश ह्याबद्दल भेदभाव करणारे आहेत एखाद्या जाती जमातीला धर्माला अपमानास्पद वाटणारे आहेत - असे का ? कशावरून अपमानास्पद ?
तुमचा मुद्दा सेक्युलरिझम चा आहे काय ?
--
मागे इम्रान हाश्मी ह्या नटला तो मुस्लिम असल्याने एका सोसायटीने घर खरेदी करण्यास मज्जाव केला होता
यात चूक काहीही नाही. बहुतांश मजिदींत स्त्रियांना मज्जाव आहे असे ऐकले. खरेखोटे खुदा जाने. पण खरे असो वा खोटे - माझी प्रॉपर्टी मी कुणास भाड्याने द्यायची व कुणास नाही हे ठरवण्याचा मला पूर्ण अधिकार असायला हवा. तुम्ही केवळ मुस्लिम आहात म्हणून होकार किंवा नकार द्यायचा मला पूर्ण अधिकार असायला हवा. (कृपया वाक्य नीट वाचावे.)
२००७ मधे शबाना आझमींनी सुद्धा असाच "सैफ ला फ्लॅट भाड्याने मिळवताना त्रास होतो" असा आरडाओरडा केला होता. १००% चूक होता तो.
--
सर्वोच्च न्यायालयाने ही असाच एक निवाडा देताना अल्पसंख्यांकांना आपापल्या सोसायट्या उभारून त्यात सदनिका विकताना आपल्याच समाजातील लोकांना देण्याची मुभा दिलेली आहे. यास नेमके काय म्हणायचे ? भेदभाव ? की उदारपणा ?
व हे सुयोग्य असेल तर बहुसंख्यांकांनी ते केले तर तक्रार का ?
--
माझी भूमिका स्पष्ट मांडतो - हिंसाचारविरहित भेदभाव व व त्या भेदभावावर आधारीत नकार यात काहीच चूक नाही. खाजगी प्रॉपर्टीबाबत हे प्रकार होत असतील तर त्यात चूक काहीही नाही. माझ्या प्रॉपर्टीस अॅक्सेस नाकारणे हा माझ्या अधिकारातील महत्वाचा भाग आहे. ह्या प्रकारांवर बंधने आणण्याचा यत्न केल्यास माझ्या विकल्पांत घट होते व माझे स्वातंत्र्य कमी होते. लोकशाहीत सरकारने भेदभाव करू नये असे अपेक्षित आहे व्यक्तीने प्रायव्हेट प्रॉपर्टीत भेदभाव (हिंसाचारविरहित) केल्यास आक्षेप घ्यायचा अधिकार कोणासही नसायला हवा.
आता माझे डिट्रॅक्टर्स लगेच - भेदभाव करून भाड्याने घर रहायला देण्यास नाकारणे हे भावी भाडेकरूचे विकल्प कमी करणारे व त्याद्वारे स्वातंत्र्य कमी करणारे आहे असा बाष्कळ युक्तीवाद करतील. काही जण तर याही पुढे जाऊन अशा पद्धतीने घर नाकारणे हे हिंसात्मक आहे असा ही गुगली टाकायचा यत्न करतील.
प्रश्न
हिंसाचारविरहित भेदभाव व व त्या भेदभावावर आधारीत नकार यात काहीच चूक नाही. खाजगी प्रॉपर्टीबाबत हे प्रकार होत असतील तर त्यात चूक काहीही नाही. माझ्या प्रॉपर्टीस अॅक्सेस नाकारणे हा माझ्या अधिकारातील महत्वाचा भाग आहे. ह्या प्रकारांवर बंधने आणण्याचा यत्न केल्यास माझ्या विकल्पांत घट होते व माझे स्वातंत्र्य कमी होते. लोकशाहीत सरकारने भेदभाव करू नये असे अपेक्षित आहे व्यक्तीने प्रायव्हेट प्रॉपर्टीत भेदभाव (हिंसाचारविरहित) केल्यास आक्षेप घ्यायचा अधिकार कोणासही नसायला हवा.
माझ्या खाजगी प्रॉपर्टीच्या (जसे, घराच्या) बाबतीत, ती प्रॉपर्टी (उदा.) भाड्याने देताना भेदभाव करण्याचा अधिकार मला असावा, हे पटते. (कायद्यानुसार सद्यस्थितीत तो अधिकार बहुधा डी फॅक्टो असावाच, असे वाटते; चूभूद्याघ्या.) पण हॉटेलसारख्या पब्लिक अकोमोडेशनच्या बाबतीत (माझ्या कल्पनेप्रमाणे) हाच भेदभाव (जात, धर्म, वर्ण, वंश, लिंगाधारित) बेकायदेशीर ठरतो. (पुन्हा चूभूद्याघ्या.)
माझा प्रश्न एवढाच: या दोहोंमधली सूक्ष्म विभाजनरेषा नेमकी कोणती? (कारण, (१) घराप्रमाणेच हॉटेलही खाजगी मालकीचे असू शकते; बहुधा असतेच, आणि (२) दोन्ही ठिकाणी जागा त्रयस्थ व्यक्तीस भाड्याने देण्याचा कमर्शियल व्यवहार आहे.)
संदिग्ध
माझ्या खाजगी प्रॉपर्टीच्या (जसे, घराच्या) बाबतीत, ती प्रॉपर्टी (उदा.) भाड्याने देताना भेदभाव करण्याचा अधिकार मला असावा, हे पटते. (कायद्यानुसार सद्यस्थितीत तो अधिकार बहुधा डी फॅक्टो असावाच, असे वाटते; चूभूद्याघ्या.) पण हॉटेलसारख्या पब्लिक अकोमोडेशनच्या बाबतीत (माझ्या कल्पनेप्रमाणे) हाच भेदभाव (जात, धर्म, वर्ण, वंश, लिंगाधारित) बेकायदेशीर ठरतो. (पुन्हा चूभूद्याघ्या.)
आर्टिकल १९(१)(c) प्रमाणे घर भाड्याने देण्याचे हक्क मालकाचे आहेत स्टेट काहिप्रमाणात हस्तक्षेप करु शकते असे कळते. हॉटेल्सबाबत पुरेशी संदिग्धता आहे, right to admission reserved अशी पाटी लावण्याचा हक्क हॉटेलकडे आहे कारण त्याप्रकारे समाजविघातक घटकांना मज्जाव करु शकतात पण त्याचबरोबर भेदभावही करु शकतात(जात, धर्म, वर्ण, वंश, लिंगाधारित), त्यावर केसबेसिसप्रमाणे कारवाई होउ शकते असे वाटते.
काही मुद्दे
>>मागे इम्रान हाश्मी ह्या नटाला तो मुस्लिम असल्याने एका सोसायटीने घर खरेदी करण्यास मज्जाव केला होता अशी बातमी वृत्तपत्रात वाचायला मिळाली त्याचे पुढे काय झाले ते ठावूक नाही >>
(१) सोसायटीला फ्लॅट कुणाला विकायचा किंवा विक्री नाकारायची त्याचा अधिकार असतो. कुठल्याही बेसिसवर
(२) पारशी कॉलनी मधे फक्त पारशांना जागा मिळते. त्यालाही तुम्ही भेदभाव म्हणणार का?
(३) इम्रान हाश्मीसारख्या माणसाला तो कुठल्याही धर्माचा असेल तरी मी शेजारी सुद्धा बसणार नाही, जागा देणे दूरच राहीले.
(४) इम्रान हाश्मीने सदर सोसायटीच्या ऑफिसात जाऊन तमाशा केला होता अशी विश्वासार्ह बातमी आहे. अशा माणसाला "हुड्त" केले गेले असेल तर ते योग्यच आहे.
तसेच,
गब्बर सिंग यांच्या प्रतिसादास अनुमोदन.
केवळ मुस्लिमच नव्हे तर दलित
केवळ मुस्लिमच नव्हे तर दलित समाजातील लोकांनाही अशा बाबतीत अनुभव येतोय. माझ्या मते भाडेकरू ठेवण्याच्या बाबतीत काही करता येणे अशक्य आहे मात्र जर एखादा खाजगी बिल्डर हा एखादी बिल्डींग बांधतो तेव्हा त्या बिल्डींग मध्ये आरक्षण ठेवल्यास अशा प्रकारचा प्रश्नच येणार नाही. समाजातील सर्व घटकांना न्याय मिळेल त्यांच्या बरोबर पक्षपात होणार नाही.
...
एखादा खाजगी बिल्डर हा एखादी बिल्डींग बांधतो तेव्हा त्या बिल्डींग मध्ये आरक्षण ठेवल्यास अशा प्रकारचा प्रश्नच येणार नाही.
हे नेमके कोणी ठरवायचे - बिल्डरने, की अन्य कोणी?
बिल्डरला त्यात काही इन्सेण्टिव असल्यास तो करेलसुद्धा. शेवटी त्याला धंदा करायचा आहे. त्याला यात इन्सेण्टिव आहे काय? नसल्यास ते निर्माण करायचे कोणी?
मालकीच्या जागांचे सोडा. धंदेवाईक तत्त्वावर भाड्याने देण्याकरिता (खाजगी किंवा सार्वजनिक) संकुलेच्या संकुले उभारली, आणि त्यांत (सार्वजनिक असेल तर) तुम्ही म्हणता तसे आरक्षण किंवा तत्सम नियम ठेवले, किंवा (खाजगी असेल तर) अशा नियमांकरिता इन्सेण्टिव निर्माण केले, तर भाड्याच्या घरांकरितासुद्धा असे काही करणे (निदान तत्त्वतः तरी) शक्य असावयास हवे.
किंबहुना, आरक्षणाचीही गरज नाही. 'आमचे येथे उपलब्धतेनुसार कोणासही जागा भाड्याने मिळू शकेल' एवढा एकच नियम पुरेसा आहे. अशी संकुले उभारून तेथे (सार्वजनिक असल्यास) एवढा एकच नियम लावल्यास किंवा (खाजगी असल्यास) एवढा एकच नियम लावण्याकरिता इन्सेण्टिव निर्माण केल्यास काम भागावे. मग ज्याला यायचे त्याने यावे, किंवा (अमक्याअमक्या प्रकारचेही शेजारी असू शकतील म्हणून) ज्याला यायचे नाही, त्याने खुशाल येऊ नये. (अर्थात, खाजगी संकुलांच्या बाबतीत किमान आर्थिक कुवतीचा निकष लागू करण्याचीही मुभा असावयास हवी - शेवटी असे संकुल चालविणार्याला धंदा करावयाचा आहे, बुडीतखाती जावयाचे नाही - किंवा, तोही निकष खाजगी संकुलमालकाने लागू न करणे अपेक्षित असेल, तर त्यास तो लागू न करण्याकरिताही पुरेसे इन्सेण्टिव हवे, किंवा ते निर्माण करावयास हवे.)
अशी धंदेवाईक तत्त्वावरील भाड्याच्या घरांची संकुले (सार्वजनिक किंवा खाजगी) आज जर अस्तित्वात नसतील, तर त्यांच्या अस्तित्वाच्या आड काही येत आहे का, आणि असल्यास नेमके काय आड येत आहे, याचा विचार व्हावयास हवा, आणि असा अडथळा दूर होण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली जावयास हवीत.
असा माहौल निर्माण होण्याच्या दृष्टीने पावले उचलण्याकरिता नि योजना राबविण्याकरिता सरकारास भरपूर स्कोप असावा - त्याकरिता सरकारने गृहयोजना किंवा भाड्याची संकुलेच चालविली पाहिजेत, असे नाही. खाजगी एण्टिटींस अशा तत्त्वांवर गृहयोजना किंवा भाड्याची संकुले उभारण्यास प्रोत्साहनार्थ इन्सेण्टिवे निर्माण करण्याच्या दिशेने पावले उचलली (आणि रेग्युलेटरी नियमावली बनविली), तरी पुष्कळ, किंबहुना अधिक चांगले.
मात्र, खाजगी मालकांवर निर्बंध लादणे न्याय्य वाटत नाही.
तसेच वृत्त पत्रात ज्या वधू वर
तसेच वृत्त पत्रात ज्या वधू वर सूचक जाहिराती येतात त्यातील बऱ्याच जाहिरातीत असे सरळ सरळ नमूद केलेले असते कि एस सी एस टी क्षमस्व अर्थात लग्न कोणाशी करायचे कोणत्या जातीत करायचे हा ज्याचा त्याचा वैयक्तिक प्रश्न आहे पण त्यात एससी एसटी क्षमस्व असा उल्लेख करणे हे चुकीचे वाटते .
तसे उल्लेख न केल्यास कुणीही संपर्क साधते आणि मग प्रचंड संख्येने आलेल्या 'स्थळांना' नकार देता देता नाकी नऊ येतात, त्यामुळे फिल्टर लावायला तसा उल्लेख करत असावेत. कायदा काय म्हणतो त्याप्रमाणे बदल करायला हवा. कायद्यात काही उल्लेख नसल्यास असे उल्लेख काहीच गैरे नाहीत.
तसे उल्लेख न केल्यास कुणीही
तसे उल्लेख न केल्यास कुणीही संपर्क साधते आणि मग प्रचंड संख्येने आलेल्या 'स्थळांना' नकार देता देता नाकी नऊ येतात, त्यामुळे फिल्टर लावायला तसा उल्लेख करत असावेत.
हान तेजायला.
सॉल्लेड मुद्दा हो चायवाला साहेब. यासाथी तुम्हास एक चिकन बिर्याणी + टेकिलाची बाटली.
(अर्थशास्त्राच्या भाषेत एका अर्थाने यास "सर्च अँड इन्फर्मेशन कॉस्टस" म्हणतात. ट्रांजॅकशन कॉस्ट एकॉनॉमिक्स मधे हे शिकवले जाते.)
----
लग्न कोणाशी करायचे कोणत्या जातीत करायचे हा ज्याचा त्याचा वैयक्तिक प्रश्न आहे
सचिनराव, जर लग्न चा मामला वैयक्तीक आहे. तर माझे घर कुणास भाड्याने द्यायचे हा मामला वैयक्तीक का नाही ?
लग्नासाठी जेव्हा एखाधी
लग्नासाठी जेव्हा एखाधी व्यक्ती जाहिरात देते तेव्हा फक्त 'स्वजातीय' वर किंवा वधू हवी असा उल्लेख ती करू शकते.परंतु तसे न करता एससी नि एसटी लोकांना त्यांची जागा दाखवण्याकरता असले उल्लेख बर्याच जाहिराती आढळतात.ह्यातून दुसर्या जातींना शुद्र लेखण्याची मनोवृत्ती दिसते.
ह्या बाबत सदर व्यक्ती नि वृत्तपत्र ह्यांना दोषी धरता येवू शकते का?( जाणकारांनी कृपया मार्गदर्शन करावे)
काही कारणे
>>लग्नासाठी जेव्हा एखादी व्यक्ती जाहिरात देते तेव्हा फक्त 'स्वजातीय' वर किंवा वधू हवी असा उल्लेख ती करू शकते.>>
तसे केले तरी देखील त्यावरही आक्षेप घेणारे असतीलच. यातही भेदभाव दिसू शकतो.
- - -
>>परंतु तसे न करता एससी नि एसटी लोकांना त्यांची जागा दाखवण्याकरता असले उल्लेख बर्याच जाहिराती आढळतात.ह्यातून दुसर्या जातींना शुद्र लेखण्याची मनोवृत्ती दिसते.>>
वर्तमानपत्रात जाहीरात देण्याचा खर्च हा शब्दसंख्येवर अवलंबून असतो. असले उल्लेख जागा दाखवण्यासाठी कुणी पदरचे पैसे घालून करत असेल असे वाटत नाही.
अगदी एकाच राज्यात पण दोन वेगवेगळ्या शहरात राहणार्या दोन कोकणस्थ ब्राह्मण कुटुंबांचा विचार केला तर साधी आमटी करण्याची पद्धत प्रत्येक घरात प्रचंड वेगळी असू शकते. जातीत लग्न करताना किंवा काही जातीसमूहात लग्न करताना लाईफस्टाईल व प्रथा यांच्याबाबतीत tolerance threshold चा विचार केला जात असणार. त्या threshold च्या बाहेर जाणार्या काही जातींचा विचार लग्नासाठी करता येणार नाही म्हणून तसे उल्लेख केले जात असावेत. इतर लोकांच्या तूलनेत एससी नि एसटी लोकांच्या एकंदर प्रथा व lifestyle प्रचंडच वेगळ्या असाव्यात, त्यामुळे तसे उल्लेख केले जात असावेत.
- - -
>>ह्या बाबत सदर व्यक्ती नि वृत्तपत्र ह्यांना दोषी धरता येवू शकते का?( जाणकारांनी कृपया मार्गदर्शन करावे)>>
तुम्ही लेख लिहीण्याआधी जाणकारांना का विचारत नाही? तसे केल्यास आम्हाला व इतरांना मार्गदर्शन मिळेल. नैका?
सचिनराव, जर लग्न चा मामला
सचिनराव, जर लग्न चा मामला वैयक्तीक आहे. तर माझे घर कुणास भाड्याने द्यायचे हा मामला वैयक्तीक का नाही ?
गब्बर पाजी लग्नाच्या मुद्द्याबाबत ---------लग्न तुम्हाला हव्या त्या व्यक्तीशी तुम्ही करू शकता पण वृत्तपत्रात जाहिरात प्रसिद्ध करून इतर लोकांना जातीच्या नावावर तुच्छ लेखणे ह्याला माझा आक्षेप आहे. घर भाड्यास देणे, विक्री करणे हाही वयक्तिक मामला आहे पण ह्यापुढे असले प्रकार रोखायचे असतील तर जेवढी खाजगी गृहसंकुले होतील त्यात आरक्षण ठेवायलाच हवे.
लपून छपून
जे काय करायचं ते लपून छपून करा.
जाहीर भूमिका वेगळी व खाजगी भूमिका वेगळी घ्या.
पुरोगामी मुखवटा धारण करून कूल पॉइण्ट्स मिळवा.
असच म्हणताय ना सचिनशेट ?
मी माझा चॉइस जगजाहिर केला तर हरकत काय ?
माझी पत्नी सद्य पिढीतील जगातील सर्वोत्तम स्त्री आहे असे मी जाहीर म्हटले तर त्यात चूक काय ?
ज्यांना अपमान वाटून घ्यायचाय त्यांनी वाटून घ्या.
अत्यंत धोकादायक विधान
>>ह्यापुढे असले प्रकार रोखायचे असतील तर जेवढी खाजगी गृहसंकुले होतील त्यात आरक्षण ठेवायलाच हवे.>>
माझ्या मते असले आरक्षण हे बेकायदेशीर आहे तसेच ते धोकादायकही आहे. आपण लेखरूपी व प्रतिसादरूपी पिंक टाकताना काही बाबींचा जरूर विचार करावा ही विनंती.
गृहनिर्माण संकुलात जातींच्या आधारावर आरक्षण ठेवल्यास:
(१) मागास (समजल्या जाणार्या) लोकांना त्याबरोबर सबसिडी द्यावी लागेल कारण सगळ्यांकडेच तेवढी आर्थिक ताकद नसणार.
(२) धोकादायक अशासाठी की उद्या अमुक खाजगी गृहसंकुलात आरक्षण आहे असे समजल्यास 'काही लोक; तिथे जागा घेणारच नाहीत अशी शक्यता आहे.
(२) (अ) अशा 'काही लोकांना' तुम्ही तिथे जागा घ्यायला भाग पाडणार का? ही हुकूमशाही ठरणार नाही का?
(२) (ब) अशा 'काही लोकांना' जागा घ्यायला भाग पाडलेच, तर त्यांच्यासाठी आर्थिक सबसिडी तुम्ही देणार का?
(२) (क) समजा अशा प्रकारे आरक्षण असलेल्या सोसायटीत इतरांनी जागा घ्ययला नकार दिला आणि सदर सोसायटीत फक्त मागास (समजल्या जाणार्या) लोकांनीच घरे घेतली तर ती एक प्रकारची ghetto ठरणार नाही का?
तेव्हा समानतेच्या बाता मारता मारता अशा प्रकारच्या आरक्षणाने विभाजनवादी आणि भेदभाववादी संस्कृतीलाच जन्म दिल्यासारखे आणि/किंवा प्रोत्साहन दिल्यासारखे होणार नाही का? हा धोका तुम्हाला चालतो का?
...
माझ्या मते असले आरक्षण हे बेकायदेशीर आहे तसेच ते धोकादायकही आहे.
(असे आरक्षण मला व्यक्तिशः फारसे उपयुक्त, सयुक्तिक किंवा आवश्यकही वाटत नसले, तरी) 'बेकायदेशीर'बद्दल कल्पना नाही.
बाकी, 'धोकादायक'बद्दल:
१) मागास (समजल्या जाणार्या) लोकांना त्याबरोबर सबसिडी द्यावी लागेल कारण सगळ्यांकडेच तेवढी आर्थिक ताकद नसणार.
तशी लागली, तर देणे अशक्य नसावे. (माइंड यू, आरक्षण हा बेष्ट ऑप्शन आहे, असा माझा दावा नाही. पण करायचेच असेल, तर हेही करावे लागल्यास करण्यात मला काही गैर वाटत नाही.)
(२) धोकादायक अशासाठी की उद्या अमुक खाजगी गृहसंकुलात आरक्षण आहे असे समजल्यास 'काही लोक; तिथे जागा घेणारच नाहीत अशी शक्यता आहे.
'काही लोक' म्हणजे कोण? बिगरमागास (समजले जाणारे)? जागा उपलब्ध असूनही जर का त्यांना ती घ्यायची नसेल, तर गेले उडत. (तसेही तो त्यांचा चॉइस आहे.)
(२) (अ) अशा 'काही लोकांना' तुम्ही तिथे जागा घ्यायला भाग पाडणार का? ही हुकूमशाही ठरणार नाही का?
गरज काय? 'आलात, तर तुमच्यासह. नाहीतर तुमच्याविना.'
(२) (ब) अशा 'काही लोकांना' जागा घ्यायला भाग पाडलेच, तर त्यांच्यासाठी आर्थिक सबसिडी तुम्ही देणार का?
आता यावेळचे हे 'काही लोक' कोण? मागच्या वेळेस भाग पाडलेले 'काही लोक' म्हणजे बिगरमागास (समजले जाणारे), असे समजत होतो.
जेथे भागच पाडायचे नाही, तेथे भाग पाडण्याकरिता सबसिडीचा प्रश्न कोठे उद्भवतो?
ज्यांना यायचे आहे परंतु परवडत नाही, त्यांच्याकरिता सबसिडीचा (व्यवहार्य असल्यास) विचार करता येईल.
(२) (क) समजा अशा प्रकारे आरक्षण असलेल्या सोसायटीत इतरांनी जागा घ्ययला नकार दिला आणि सदर सोसायटीत फक्त मागास (समजल्या जाणार्या) लोकांनीच घरे घेतली तर ती एक प्रकारची ghetto ठरणार नाही का?
कदाचित ठरेलही. पण जिथे मुळात जागाच मिळत नाहीये, तिथे घेटोत का होईना, पण जागा उपलब्ध होणे, ही सुधारणेची पहिली पायरी नव्हे काय?
तेव्हा समानतेच्या बाता मारता मारता अशा प्रकारच्या आरक्षणाने विभाजनवादी आणि भेदभाववादी संस्कृतीलाच जन्म दिल्यासारखे आणि/किंवा प्रोत्साहन दिल्यासारखे होणार नाही का?
हा भेदभाव, हे विभाजन जेथे मुळात आहे, तेथे आरक्षणाने ते नव्याने जन्मण्याचा प्रश्न कोठे उद्भवतो? इफ ऑल गोज़ वेल, हा भेदभाव, हे विभाजन नष्ट किंवा कमी व्हावे. ते नाही झाले, तर जे आहे, ते आहेच; ते नव्याने निर्माण वगैरे काहीही होत नाहीये. म्हणजे, झाली तर सुधारणा, नाही झाले तर जैसे थे. ईदर वेज़, यू ह्याव नथिंग टू लूज़.
सबब,
हा धोका तुम्हाला चालतो का?
कुठला धोका?
(खाजगी - बिगरव्यावसायिक - घरमालकांवर स्वतःचे घर भाड्याने देताना मात्र आरक्षण - किंवा अन्य कोणतेही नियम - लादणे पटत नाही.)
लग्न तुम्हाला हव्या त्या
लग्न तुम्हाला हव्या त्या व्यक्तीशी तुम्ही करू शकता पण वृत्तपत्रात जाहिरात प्रसिद्ध करून इतर लोकांना जातीच्या नावावर तुच्छ लेखणे ह्याला माझा आक्षेप आहे.
१) इतर जातीचे लोक जर उच्च-आंतरजातीय हवा असे म्हणत असतील तर त्यास आक्षेप आहे का ?
२) माझी भूमिका स्पष्ट मांडतो - इतरांना कोणत्याही आधारावर तुच्छ लेखण्यात काहीही चूक नाही. तुम्ही मला कोणत्याही आधारावर तुच्छ लेखू शकता.
३) एखाद्यास नकार देण्याने जर तुच्छ लेखणे होत असेल तर तुमचा मुद्दा - क्षमस्व - विनोदी ठरतो. कारण सर्वसामान्य विवाहेच्छुक व्यक्ती जर वधुवर सूचक मंडलातून निवड करत असेल तर किमान ४ ते ५ जणांना नकार देत असते. काही जण किमान ५० जणांना.
४) आपल्याला जे करायचे ते करावे पण बोलून दाखवू नये - असा तुमच्या म्हणण्याचा अर्थ निघत आहे. म्हंजे तुम्ही मला नकार देऊन तुच्छ समजलात तरी चालेल पण जाहीरातीत मात्र - मी जातनिरपेक्ष आहे - अशी शेखी मिरवायला विसरू नका - असा अर्थ निघतो.
----
ह्यापुढे असले प्रकार रोखायचे असतील तर जेवढी खाजगी गृहसंकुले होतील त्यात आरक्षण ठेवायलाच हवे
तुमचा मुद्दा जात व धर्म विषयक आहे हे माहीती आहे. पण .... थोडा अवांतर प्रश्न विचारतो -
सचिनराव, भारत सरकार व राज्यसरकारे यांची हजारो ऑफिसेस आहेत. ह्यातील ८०% ऑफिसेस रात्री बंद असतात. या बंद ऑफिसेस ना रात्रीपुरते खुले करून ती जागा बेघरांना फक्त झोपण्यासाठी दिली जावी का ? फक्त रात्री झोपण्यासाठी. सकाळी ८ वाजता त्यांना बाहेर जाण्यास सांगावे. हे सुयोग्य आहे का ? ही सगळी ऑफिसेस याच गोरगरीबांच्या पैशातून बांधण्यात आलेली आहेत ना ?
तुमचे नाव/जात/धर्म वगैरे
तुमचे नाव/जात/धर्म वगैरे जन्माने आपोआपमिळणार्या गोष्टीवरून व्यावसायोक/आर्थिक नियम का बरे बनवावेत?
खरंतर प्रश्न चुकीचा आहे. कारण हे नियम मी माझ्या प्रॉपर्टीपुरतेच ठेवतोय. मी असे म्हणत नाही की प्रत्येकाने भेदभाव करायलाच हवा किंवा प्रत्येकाने मी सांगितलेले नियम त्याच्या प्रॉपर्टीसाठी पाळावेत. मी असे म्हणतोय की प्रत्येक प्रॉपर्टी मालकाने आपापले नियम ठरवावेत. (वे ते तसे ठरवतातच) व त्याद्वारे भेदभाव होत असेल तर त्यात चूक काही नाही. पण प्रतिवाद करतोच.
१) नियम मी बनवणे व माझ्या प्रॉपर्टीपुरता बनवणे हा माझा अधिकार आहे म्हणून. व आता तुमचा आक्षेप कदाचित हा असेल की गब्बर स्वतः चे नियम वापरून जेव्हा इतरांना (उदा भावी भाडेकरूला) नाकारतो तेव्हा ते नियम इतरांवर लादले जातात. (असा जर तुमचा प्रतिवाद असेल तर मी उत्तर देऊ शकतो.)
२) तसेच ते व्यवहार्य आहे म्हणून. मी जर नियम ठेवले नाहीत तर अनेक भाडेकरू पात्र होऊ शकतात. व परिणामस्वरूप माझी आवक वाढू शकते (भाडे जास्त मिळू शकते.). पण ३ भाडेकरू समान किंमत (भाडे) द्यायला तयार असतील तर मी तिघांनाही एकच फ्लॅट भाड्याने देऊ शकत नाही. फक्त एकालाच देऊ शकतो. मग मी आणखी क्रायटेरिया लावतो. सो बेसिकली - I am trying to reduce my search and information and negotiation costs.
३) तुम्ही "जन्माने" हा शब्द्प्रयोग केलात. तुम्हास कदाचित जन्म विरुद्ध कर्म असे अॅनॅलिटिकल फ्रेमवर्क अपेक्षित असावे. तसे असल्यास सांगा. प्रतिवाद करेन.
क्रायटेरिया लावणे नी शोधगट
क्रायटेरिया लावणे नी शोधगट लहान करत जाण्यावर आक्षेप नाहीच. ते आवश्यकच आहे. मात्र "भेदभाव" नी "गाळणी" यात सामाजिक भावनेचा फरक आहे.
समजा तुम्हाला दोन भाडेकरू आले एक गोरा आहे व एक काळा आहे. तुमचा क्रायटेरीया आहे की माझा भाडेकरू चोर नसावा, म्हणून तुम्ही त्या भाडेकरूच्या रंगावरून त्याच्या चोरीच्या टेंडन्सीबद्दल एक अनुमान बांधलेत व त्यानुसार निर्णय केलात. माझा आक्षेप अश्या जनरलायझेशनला आहे. एखादी व्यक्ती चोर नसण्याची खात्री तुम्ही पोलिस स्टेशनला जाऊन करा, पीसी (पोलिस क्लिअरन्स)बंधनकारक करा मात्र केवळ रंगावरून सापत्न वागणूक देणे तुमच्या हिताचे (तुम्हाला शॉर्टलिस्टिंग सोपे गेले, त्वरीत झाले ते व्हा वेळ व पैसा वाचला)असेलही, समाजाच्या हिताचे नाही.
वेगळ्या पद्धतीने समजून देण्याचा प्रयत्न करतो: कोर्टाने विशिष्ठ धर्मियांना विशिष्ठ उद्देशाने/विशिष्ट अभ्यासक्रमासाठी संस्था उभारण्यास परवानगी दिली आहे यात मला गैर दिसत नाही. मात्र तिथे अन्य धर्मियांना ते केवळ अन्य धर्मिय आहेत म्हणून प्रवेश नाकारला जात असेल तर ते मला गैर वाटते. उद्या मला मदरशामध्ये मी केवळ हिंदु आहे म्हणून नाकारलेले माझ्या व्यक्तीस्वातंत्र्यावर गदा आणणारे ठरेल म्हणून मुस्लिम धर्माचे शिक्षण देणारे मदरसे उघडूच नयेत का? तर तसे नाही
जाती/धर्म यावरून व्यक्तींच्या
जाती/धर्म यावरून व्यक्तींच्या सवयी, स्वभाव, विचार जोखण्याच्या घाऊकविचारसरणीचं हे बायप्रोडक्ट आहे.
मागे म्हटल्याप्रमाणे जशा "चांगल्या शाळां"चा एक घाऊक क्राटेरीया असतो तसेच "गुजराती मंडळी खिडकीतून गुंतवळे टाकतात", "घाटी हाय ना तो, मग मांस-मच्छर खाणार नी हाडं बाहेर टाकणार", "भैय्या ना तो, नका देऊ हो त्याला जागा, नुसता शेजारी इतर भैय्यांचा कोलाहल", "अगंबाई मुसलमानालाका घर द्यायच! म्हणजे गेली सोसायटीची स्वच्छता कचर्याच्या डब्यात", "च्यामारी भटजीच तो, बसेल पैशाला चिकटून!" अशी जनरलायझेन्स अतिशय सहज ऐकु येतात व ती करणारा व ऐकणारा दोघांनाही त्यात खटकत नाहीच, त्याहुन गंमत म्हणजे ज्यांच्या बाबतीत ती होतात, त्यांनाही कोडगेपणा आला असतो.
ही जनरलायझेशन्स ऐकू येतात हे
ही जनरलायझेशन्स ऐकू येतात हे खरे आहे. पण प्रश्न हा नाही की - ही कितपत खरी आहेत ? प्रश्न हा आहे की - ही संपूर्णपणे खोटी आहेत का ? म्हंजे असे की - त्या गटाच्या बहुतांश व्यक्ती जनरलायझेशनानुसार जे स्टिरिओटिपिकल वर्तन अपेक्षित आहे ते कटाक्षाने टाळतात का ?
जर मुलांच्या संगोपनादरम्यान काही विचार रुजवले/बाणवले जात असतील व काही विचार रुजवण्यात अपयश येत असेल/दुर्लक्ष होत असेल आणि त्या विचारांचा स्त्रोत हा जात्/धर्म-निहाय सांस्कृतिक मूल्ये व त्यांची त्या जात्यंतर्गत देवाणघेवाण हाच असेल तर ?
खालील दोन व्हिडिओ सुचवतो -
http://www.youtube.com/watch?v=IxH1pCZi4jw
http://www.youtube.com/watch?v=nzdJa8NZZ74
प्रश्न हा आहे की - ही
प्रश्न हा आहे की - ही संपूर्णपणे खोटी आहेत का ? ?
प्रश्न हा ही नाहीये ही ही खरी आहेत की खोटी. प्रश्न हा आहेत नी नियम बनवताना ते त्या गटासाठी असावेत का?
समजा मला माझे घर भिन्नलिंगी जोडप्याला द्यायचे नाहीये. मात्र मी असे 'अॅझ्युम'/'जनरलाईझ' केले की सगळे ब्राह्मण भिन्नलिंगी असतात नी पाटी लावली की "येथे ब्राह्मणांना जागा मिळणार नाही). तर हे कितपत योग्य आहे? आता हे समलिंगी ब्राह्मणांसाठी अन्यायकारक नाही का?
माझा आक्षेप जनरलायझेशनपेक्षा त्यावर आधारीत नियम करण्याला आहे! नियम काय हवे ते करा, पण त्यासाठीचा क्रायटेरिया जात/धर्म/नाव अश्या कोणत्याही कर्तृत्त्वशिवाय मिळणार्या/चिकटणार्या गोष्टींवर ठरू नये असे वाटते.
सध्या तसा लीगल अधिकार आहेच,
सध्या तसा लीगल अधिकार आहेच, फक्त तो मला अन्यायकारक वाटतो व मी तो नियम बदलायच्या (व अधिक मुलगामी करायच्या) पक्षात आहे.
बाकी, जसे सोनिया एकेकाळी विदेशी होत्या, तसेच मोदी एकेकाळी चहावाले होते म्हणून त्यांनी पंतप्रधान बनु नये असे कोणी मत दिले तर तुमची प्रतिक्रीया त्यास अनुकूल असेल का?
सध्या तसा लीगल अधिकार आहेच,
सध्या तसा लीगल अधिकार आहेच, फक्त तो मला अन्यायकारक वाटतो व मी तो नियम बदलायच्या (व अधिक मुलगामी करायच्या) पक्षात आहे.
बाकी, जसे सोनिया एकेकाळी विदेशी होत्या, तसेच मोदी एकेकाळी चहावाले होते म्हणून त्यांनी पंतप्रधान बनु नये असे कोणी मत दिले तर तुमची प्रतिक्रीया त्यास अनुकूल असेल का?
खाजगी व सरकारी यात नेमकी गल्लत.
खाजगी मालमत्तेबाबत नियम बनवण्याचा अधिकार मालकास आहे व असायला हवा. व सर्वसाधारणपणे कोणताही नियम (हिंसाविरहित) लावला तरी हरकत नसायला हवी. मुख्य म्हंजे अध्याहृत व्हेटो मालकास आहे व असायला हवा.
सोनिया एकेकाळी विदेशी होत्या, तसेच मोदी एकेकाळी चहावाले होते म्हणून त्यांनी पंतप्रधान बनु नये असे कोणी मत दिले - तर ते चूक आहे कारण प्रत्येक नागरीकास त्या पदापर्यंत पोहोचायचा समान अधिकार आधीच सरकारने दिलेला आहे. पंतप्रधान पद ही एका व्यक्तीची खाजगी मालमत्ता नाही. सर्व नागरिकांची मिळून मालमत्ता आहे. कोणाही एकाच व्यक्तीस व्हेटो नाही.
अवांतर
गब्बर शेठ, तुमचं लै खाजगी खाजगी सुरु असतं ब्वा.
मला सांगा कुणी खाजगी ठिकाणी चरस गांजा वगैरे बनवला. त्याच्याकडे जाउन खाजगी ठिकाणी एकाने आणला.
खाजगी ठिकाणी तो खल्ला तर ते चूक की बरोबर?
एकदा काय ते सांगूनच टाका बुवा.
(ह्याचा अर्थ मी सचिनशेठशी ह्या धाग्यावर सहमत अहे असा नाही.)
मला सांगा कुणी खाजगी ठिकाणी
मला सांगा कुणी खाजगी ठिकाणी चरस गांजा वगैरे बनवला. त्याच्याकडे जाउन खाजगी ठिकाणी एकाने आणला.
खाजगी ठिकाणी तो खल्ला तर ते चूक की बरोबर?
जर बनवणारा, आणणारा व खाणारा तिघेही हिंसा/बळजबरीविरहित कृत्य करत असतील तर त्यात चूक काही नाही. १८+ चे गृहितक ही लावू शकता.
सध्या तसा लीगल अधिकार आहेच,
सध्या तसा लीगल अधिकार आहेच, फक्त तो मला अन्यायकारक वाटतो व मी तो नियम बदलायच्या (व अधिक मुलगामी करायच्या) पक्षात आहे.
हा तर हुकूमशाहीचा प्रकार झाला. असे नियम कायम असणारच.
बाकी, जसे सोनिया एकेकाळी विदेशी होत्या, तसेच मोदी एकेकाळी चहावाले होते म्हणून त्यांनी पंतप्रधान बनु नये असे कोणी मत दिले तर तुमची प्रतिक्रीया त्यास अनुकूल असेल का?
ही आर्ग्युमेंट मुळातच चुकीची आहे. इटालियन्/विदेशी व्यक्ती पंतप्रधान असावी की नसावी हा सर्वस्वी वेगळा व राष्ट्राच्या सुरक्षिततेशी निगडीत मुद्दा आहे. एखाद्याचा कायदेशीर व्यवसाय काय होता (चायवाला होता की आणखी कुणी) त्याचा राष्ट्राच्या सुरक्षिततेशी काय संबंध? तो माणूस पंप्र झाला तर काय फरक पडतो?
सध्या तसा लीगल अधिकार आहेच,
सध्या तसा लीगल अधिकार आहेच, फक्त तो मला अन्यायकारक वाटतो व मी तो नियम बदलायच्या (व अधिक मुलगामी करायच्या) पक्षात आहे.
हा तर हुकूमशाहीचा प्रकार झाला. असे नियम कायम असणारच.
हा हा हा. अहो कायद्याच्या बाजूने व/वा विरूद्ध मत असणे व त्याचा शांततामय मार्गाने उच्चार/प्रसार व प्रचार करणे हे लोकशाहीचे लक्षण आहे. माझ्यासारख्या मतांचे बहुसंख्या असेल की कायदा बदलता येतो, जसा कायदा आहे तसेच मत असले पाहिजे याला हुकूमशाही म्हणतात.
बाकी सोनिया एकेकाळी जन्माने इटालियन होत्या, मनमोहन सिंग व अडवाणी जन्माने पाकिस्तानातील होते, मात्र आता हे सगळे पक्के भारतीय नागरीक आहेत याबद्दल मला जराहि किंतु नाही!
हा हा हा. अहो कायद्याच्या
हा हा हा. अहो कायद्याच्या बाजूने व/वा विरूद्ध मत असणे व त्याचा शांततामय मार्गाने उच्चार/प्रसार व प्रचार करणे हे लोकशाहीचे लक्षण आहे. माझ्यासारख्या मतांचे बहुसंख्या असेल की कायदा बदलता येतो,
इथेच तर गोची आहे. लोकशाहीचे ते सामर्थ्यस्थान आहेच, पण वैयक्तिक गोष्टींवर घाला घालणारा कायदा पास करायला अडचण वाटत नाही हे रोचक आहे.
पण वैयक्तिक गोष्टींवर घाला
पण वैयक्तिक गोष्टींवर घाला घालणारा कायदा पास करायला अडचण वाटत नाही हे रोचक आहे.
व.पुंच्या एका कथेत वाचल्याचे आठवते. नक्की शब्द आठवत नाहीत, पण अर्थ असा आहे की:
"आता आमच्यातल्या १० टक्के मुली "त्यांच्यासाठी" राखीव ठेवा असा कायदा सरकार करत नाही हे आमच्यावर उपकार आहेत.
तुम्ही म्हणालात की तुमचे
तुम्ही म्हणालात की तुमचे काहीएक मत आहे आणि तुमच्यागत मत असणार्यांची बहुसंख्या झाली की त्याप्रमाणे लोकशाहीत कायदा पास करता येतो.
सध्याच्या चर्चेप्रमाणे हे मत म्ह. स्वतःच्या घरासंबंधी विक्री-भाडे इ. व्यवहार करताना कुणा समाजगटाशी करावेत वा नाही यासंबंधी घरमालकास असलेल्या पूर्ण स्वातंत्र्यास विरोधी आहे.
एरवी व्यक्तिस्वातंत्र्यास पूरक मते असताना इथे असा विरोधी स्टान्स घेतलेले पाहून आश्चर्य वाटले.
एका प्रश्नाचे उत्तर
एका प्रश्नाचे उत्तर द्या:
उद्या बहुमताने पुढील कायदे पास झाले तर तुम्हाला चालतील का?
(१) सगळ्या लग्न झालेल्या बायकांनी कपाळावर कुंकू, गळ्यात मंगळसूत्र घालावे.
(२) सगळ्या लग्न झालेल्या बायकांनी सकाळी उठल्यावर सासरच्या सगळ्या मोठ्या माणसांना वाकून नमस्कार करावा
(३) सगळ्या लग्न झालेल्या व नोकरी करत असलेल्या बायकांनी सगळाच्या सगळा पगार सासूच्या हातावर ठेवावा.
(४) लिव्ह इन रेलेश्नशीप बेकायदेशीर ठरवण्यात येत आहे.
मला चालणार नाहित. पण म्हणून
मला चालणार नाहित. पण म्हणून असे कायदे मंजूर होऊ नयेत असे नाही.
जर बहुमताला वाटतंय तर जरूर मंजुर करावेत. मी त्याच्या विरोधात मला तत्कालिन कायद्याच्या चौकटीत जे करण्यायोग्य वाटतं ते करेनच!
लोकशाहीत सुट्या माझ्या मताला किंमत नाही. मला माझ्या मताची बहुसंख्या जमवावी लागेल. मात्र त्यासाठी प्रत्येकाला स्वतःचं असं एक मत असणे मात्र गरजेचे आहे.::)
कायद्याबाहेर
प्रमाणाबाहेर छळवाद होतोय खुद्द कायद्याकडून असे वाटल्यास बहुमत बनवत बसण्यापेक्षा मी वाट्टेल ते कायदाबाह्य मार्ग वापरेन.
उद्या समजा नमो नावाचा कुणी पीएम झाला पाचशे शिटा जिंकून आणि मग हिंदुंवर जिझिया लावतो म्हटला; समजा तसा "कायदा केला" तर मी गाढवाच्या शिंंगात गेला कायदा म्हणत मोडून काढेन ; मग माझे काय वाट्टेल ते होउ दे.
.
.
उदा :-
माझ्या माहितीप्रमाणे अल्पसंख्यांकांना पाकिस्तानात मताधिकार नाही.(संदर्भ :- द्वारकानाथ संझगिरी क्रिकेत दौर्यानिमित्ताने काही महिने पाकिस्तानात रहायला होते; त्यावरचं त्यांचं पुस्तक.)
मी तिथला अल्पसंख्य असतो तर खुनाखुनी , भोसकाभोसकी दगड धोंडे ह्यापैकी जे काही जमेल ते वापरुन विरोध केला असता.
जो माझा हक्कच आहे; तो मिळवण्यासाठी मी बहुसंख्यांकांची अजिजी का कौर? त्यानी परवानगी देइपर्यंत वाट का पाहू?
परवानगी देणारे हे आहेत कोण भोसडिचे?
हे
हे इतकं सरळसोट नाही. वेगवेगळ्या बाबतीत वेगवेगळ्या स्तरावर ते आहे.
म्हणजे कधीकधी बहुमत श्रेष्ठ; कधी कधी व्यक्तिस्वातंत्र्य श्रेष्ठ असा कॉम्बो पहायला मिळू शकतो.
आत्ता उदाहरण हाताशी नही; पण मागे केआ चर्चेत हा पॉइण्ट आला होता.
परिस्थिती बेक्कार गुंतागुंतीची आहे.
(व्यक्तिस्वातंत्र्य श्रेष्ठ वगैरे मालकी हक्कही महत्वाचा असला पाहिजे. तो आहेही . पण तो supreme नाही.
काही सरकारचे प्रोजेक्ट वगैरे आले तुमच्या असपासच्या मोठया भूभागवर की तुम्हाला बखोटिला धरुन बाजूला ठेवतात.
तेव्हा व्यक्तिस्वातंत्र्य चुलीत घातलेले असते विकास-प्रगती-बहुजन हिताय घोषणा वगैरेच्या नावाने.
)
.
.
कोर्टाचे निर्णय तर दरवेळी अगदि विसंगत वाटावेत इतके उलट्सुलट दिसतात.
कारण सगळ्याच केसेसचे डिटेल पाहणं अशक्य आहे.
सुप्रीम कोर्टाने हे संबंध तसा
सुप्रीम कोर्टाने हे संबंध तसा कायदा नाही म्हणून गुन्हा ठरवले आहेत. बहुमताने तसा कायदा बनवला तर कोर्टाला ते मंजूर असेल.
कोर्टानेही योग्यायोग्यतेपेक्षा बहुमताच्या बाजुने निकाल दिला आहे.
(हा निकाल मला पसंत नाही,कोर्टाचा पळपुटेपणा/सापत्नभाव म्हणावेसे वाटते. मात्र तो गैर आहे असे वाटत नाही)
सध्या तरी लोकभावना त्याच्या
सध्या तरी लोकभावना त्याच्या विपरीत आहे असेच म्हणावे लागेल.
त्यावर कायदाबदलासाठी संसदेत मतदान झाल्यावर बहुसंख्य व्यक्ती कोणाच्या बाजुने आहेत ते समजावे. तोवर बहुसंख्यांना हा कायदाबदल हवा आहे/नको आहे याचे अंदाज बांधता येतील, दावे करता येतील मात्र निष्कर्श काढता येऊ नये.
एखाद्या गोष्टीसंबंधी हो/नै
एखाद्या गोष्टीसंबंधी हो/नै छाप कायदा बनल्ञावर त्याला बहुसंख्यांचे मत म्हणणे हा परिभाषेचा खेळ आहे. कायदा वेगळा अन जनमत वेगळं. असं म्हणतोय कारण लोकप्रतिनिधी कोण? हे जन्ता डैरेक्ट ठरवते, त्यापुढील कायदे जन्तेच्या वतीने प्रतिनिधी ठरवतात. पैकी जन्तेच्या मताप्रमाणेच सर्व कै करतात (बरे/वाईट हा मुद्दा इर्रिलेव्हंट) असे नसल्याने कायद्याला जनमत म्हणणे चूक आहे.
जनमताचा प्रत्येक रेटा कायद्यात परिणत होतो असे नै, सबब कायदा सोडून रॉ जनमताकडे पाहिल्यास बरे असे वाटते.
अदृश्य
संसदिय लोकशाहीत ह्याहून मोठे लै घोळ आहेत. नेमके काय करायचे हे स्पष्ट नाही अशाही अनेक जागा आहेत.
पण पर्याय म्हणून इतर ठिकाणी पाहशील तर तिथेही तटबंडीला पडलेली भगदाडे आहेतच.
(उदा :- अध्यक्षीय स्टाइल लोकशाही. काहिशी अमेरिकेसारखी)
शेवटी वास्तवात पाहू गेलयस दिसतं ते हेच की सगळं boils down to अंमलबजावणी करणारे कोण व कसे आहेत. दॅट्स इट.
कुरुंदकरांनी एका वाक्यात हा लोच्या मांडलाय :-
दूरगामी विचार करता आपल्याला काय हवे आहे ?
चांगली व्यवस्था आणि वाईट माणसे की
चांगली माणसे आणि वाईट व्यवस्था ?
.
.
सारे काही आलबेल; पर्फेक्ट असणे फक्त कल्पित युतोपियातच शक्य आहे.
प्रत्यक्षात आघाड्या- खरेदी विक्री ही अपरिहार्यता दिसते आहे.
तात्विक प्रामांणिकपण गेला गाढवाच्या शिंगात.
प्रत्येक लहानमोठ्या प्रश्नावर
प्रत्येक लहानमोठ्या प्रश्नावर सर्वे घेणे अव्यवहार्य आहेच. प्रत्येक कायद्यावर, त्यातील बदलांवर जनमत चाचण्या घेणे भारतासारख्या खंडप्राय देशात अव्यवहार्य आहे!
आणि याच साठी आपल्या प्रतिनिधींना आपण मताधिकार देतो. तो आपले मत रिप्रेझेंट करेलच असे नाही, मात्र त्याला बहुसंख्यांनी मत देण्यासाठी निवडलेले असल्याने त्याचे मत हे बहुसंख्यांचे मत समजण्याशिवाय दुसरा योग्य पर्याय दिसत नाही.
भविष्यात तांत्रिक प्रगतीनंतर हे संदर्भ, पद्धती बदलूही शकतात - बदलतीलही, नी मग एकास-एक कोरीलेशन अधिक स्पष्ट व्हावे. तोवर कायदा व बहुमताचे कोरीलेशन धुसर असले तरी अन्य पद्धत सध्या अस्तित्त्वात नाही
व्यवहारत: अंमलबजावणीत तसेच
व्यवहारत: अंमलबजावणीत तसेच होणार हे मान्यच.
पण कायद्यावरून जनमताचा दरवेळेस अंदाज येतो कुठे? जातिभेदविरुद्ध कायदा असला तरी जनमत तसे आहे का? ही विसंगती दाखवणे इतकाच उद्देश होता.
बाकी तुमचा प्रतिवाद हा इंप्लिमेण्टेशनशी संबंधित आहे, त्याचा इशय अंमळ वेगळा आहे. होप धिस इस क्लीअर.
शुजा पाशा
कै च्या कै.
प्रथम पिढीचे विदेशी लोक(first generation migrants) अधिकारपदावर नकोत हेच मला आजही वाटते.
त्यांनी नॉर्मल नागरिक राहण्यास आपली ना नाही. बिंदास यावे, छान काम करावे; मिसळावे.
पुढील पिढी आपोआप इथली होणारच आहे. त्यांना होउ देत जे काही व्हायचे ते.
माहित नाही
का ते माहित नाही.
बाकी, मनमोहन, अडवाणी ह्यांचा जन्म आजच्या पाकिस्तानमधील व मुशर्रफ (दिल्ली) - पाकणूशास्त्रज्ञ अब्दुल कदिर(भोपाळ) ह्यांचा जन्म भारतातील असला तरी ती ही माणसे आज जिथे जे आहेत, ती तिथलीच नागरिक वगैरे आहेत.
सोनियांची तुलना इथे होउ शकत नाही.
१९४७चा काँटेक्स्ट फार वेगळा आहे. तो काय कसा आहे; हे ही उघड आहे.
त्यामुळे आड्वानी मनमोहन काही बनण्यात मला काही प्रॉब्लेम नाही त्यांच्या जन्माचा; सोनियांबाबत मत वेगळं आहे.
का आहे?
नेमकं शब्दांत सांगता येत नाही.
ब्रिटिशकालीन हिंदुस्थानी पासपोर्ट
हिंदुस्थानात पासपोर्टची प्रथा किमान १९२०पासून आहे. प्रस्तुत पासपोर्ट हा 'इंडियन एम्पायर' हे 'व्हाइसरॉय अँड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया'च्या नावे जारी करत असे.
अधिक माहिती येथे. (दुव्यावर श्री. मुहम्मद अली जीना यांच्या 'इण्डियन एम्पायर पासपोर्टा'ची छायाप्रतसुद्धा आहे.) शिवाय, त्याच दुव्यावरील अन्य एका चित्रात दिल्याप्रमाणे या 'इंडियन एम्पायर पासपोर्टा'संबंधीचे क्र. १, ३ आणि ८चे अधिनियम काही क्लू देऊ शकतील.
तेच तर सांगतोय त्या जन्माने
तेच तर सांगतोय त्या जन्माने भारतीय नसल्याने काय फरक पडतो?
उद्या मी ऑनसाईट गेलो. माझे मुल जन्माने तिथे जन्मले व पुन्हा भारतात आले. त्यापुढिल कित्येक वर्षे मी मुलांसोबत विविध देशांत राहिलो. १८व्या वर्षी माझे अपत्य भारतीय नागरीकत्त्व घेते. आता त्यास पंतप्रधान होण्याचा हक्क आहे असे तुम्हाला वाटते का?
???
माझा मुलगा हा भारतीय वंशाचा आहे. पीआयओच्या निकषांत बसतो. (किंबहुना, ओसीआयला पात्र होईपर्यंत मध्यंतरी काही काळ पीआयओ-कार्डधारकही होता. म्हणजे, 'कार्ड-कॅरीइंग पीआयओ' म्हणावयास हरकत नसावी.)
त्याच्या जन्माच्या वेळी त्याचे आईबाप भारतीय नागरिक होते. (आता नाहीत. म्हणजे, आईबाप आहेत; भारतीय नागरिक नाहीत.) म्हणजे, अमेरिकेतील जन्मामुळे अमेरिकन जन्मसिद्ध नागरिकत्व ऑपॉप चिकटणे (भारतीय नियमांनुसार) आड आले म्हणून; अन्यथा, भारताबाहेर जन्म होऊनसुद्धा जन्मतः वंशसिद्ध भारतीय नागरिकत्वास तो पात्र असता. (निवड असती तर घेतले असते की नाही हा मुद्दा पूर्णपणे अलाहिदा.)
मात्र, तो कोठल्याही निकषाने 'भारतीय' नाही. काय तीनचार वर्षांतून एकदा कधीतरी आजी-आजोबा-मामा-वगैरे मंडळींना भेटावयास भारतात येत असेल, नि तेव्हा ती मंडळी भारतातले इकडचेतिकडचे थोडेफार कधी दाखवत असतील, तितपतच भारताशी संबंध; अन्यथा कोठल्याही दुसर्या अमेरिकन पोराइतकाच भारताविषयी क्लूलेस; फक्त, ऐकीव माहितीने किंचितरूपाने वासरांतली लंगडी गाय. रादर, आपल्याला भारताबद्दल खूप काही कळते अशी त्यामुळे उगीचच समजूत. आईवडिलांची भाषा जेमतेम जुजबी समजते; अन्य भारतीय भाषांचा गंध नाही; भारतीय संस्कृतीची (ही जी काही चीज असेल ती) वरवरच तोंडओळख, तीही भयंकर अपुरी. थोडक्यात, टिपिकल एबीसीडी. (फक्त, 'सी'-भागाबद्दल साशंक; कारण, आमच्या डिक्शनरीतला 'कन्फ्यूज़्ड' हा शब्द नेपोलियनच्या डिक्शनरीतल्या हरवलेल्या 'इंपॉसिबल'ला हुडकायला गेला, तो तिथेच हरवला तो आजतागायत सापडलेला नाहीये.)
भारताबद्दल द्वेष किंवा वाकडेही नाही (असण्याचे कारणही नाही), पण 'भारताशी नि भारतीय घटनेशी निष्ठा' वगैरे असण्याचेही कारण तितकेच नाही. तूर्तास फक्त 'आजीआजोबा राहतात तो देश आणि हक्काचे सुट्टीचे ठिकाण' इतपत आकर्षण आहे, एवढेच.
आता समजा, काही चमत्कार घडून हा प्राणी पुढे कधी भारतात आला नि काहीतरी हुक्की येऊन अठराव्या वर्षी त्याने भारतीय नागरिकत्व घेतले. (तसे करताना त्याला भारताप्रति नि भारतीय घटनेप्रति निष्ठेची शपथ घ्यावी लागेल, पण तो भाग वेगळा. तसेही, ती शपथ भारतीय नागरिकत्व स्वीकारताना श्रीमती सोनिया गांधींनासुद्धा निश्चितच घ्यावी लागली असावी.) पुढे उन्हात वगैरे हिंडून त्याचे डोके फिरले नि तो राजकारणात शिरला नि पार वरपर्यंत चढला. (तोंड पाहून तूर्तास तरी ते शक्य वाटत नाही, पण तरीही. नेव्हर अंडरएस्टिमेट द पॉवर ऑफ द इंडियन सन. एस-यू-एन.)
तर मग तुमच्या निकषांखाली तो भारतीय पंतप्रधानपदास पात्र ठरावा, किंवा कसे?
नाही म्हणजे, तो (१) भारतवंशीय / पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन आहे, आणि (२) ऑपॉप चिकटलेले जन्मजात अमेरिकन नागरिकत्व (भारतीय नियमांच्या आड आले) नसते, तर भारताबाहेर जन्मूनसुद्धा (आईबाप तेव्हा भारतीय असल्यामुळे) डायरेक्ट जन्मतः भारतीय नागरिक म्हणून नोंदणीस पात्र होता, म्हणून.
उलटपक्षी, श्रीमती सोनिया गांधी या माझ्या मुलापेक्षा निश्चितच अधिक 'भारतीय' आहेत. (कोठल्याही अर्थाने.)
पहा बुवा विचार करून.
...
सध्या तसा लीगल अधिकार आहेच, फक्त तो मला अन्यायकारक वाटतो व मी तो नियम बदलायच्या (व अधिक मुलगामी करायच्या) पक्षात आहे.
लेट अस पुट इट अनदर वे.
माझा हक्क तूर्तास बाजूला ठेवू. माझे घर भाड्याने मागावयास येणार्याचा माझ्या घरावर नेमका हक्क काय? मी त्याला घर दिलेच पाहिजे, हे ठरवणारा तो नेमका कोण? (मग तो सवर्ण, मागास, हिंदू, बौद्ध, मुसलमान, ख्रिस्ती, स्त्री, पुरुष, तृतीयपंथीय, मराठी, भैया, कानडी, 'सरळ', समलिंगी, नपुंसक, अविवाहित, विवाहित, सजातीयविवाहबद्ध, आंतरजातीयविवाहबद्ध, सधर्मीयविवाहबद्ध, आंतरधर्मीयविवाहबद्ध, सलैंगिकविवाहबद्ध, आंतरलैंगिकविवाहबद्ध, भारतीय, विदेशी, पार्थिव, परग्रहवासी, कोणीही असला तरी?)
(आणि त्याला तो हक्क देऊ करणारे तुम्ही नेमके कोण?)
पण त्यात एससी एसटी क्षमस्व
पण त्यात एससी एसटी क्षमस्व असा उल्लेख करणे हे चुकीचे वाटते .
तुम्ही मराठा , सीकेपी क्षमस्व असा उल्लेख करा.
मी माझी जागा जर भाड्यानी द्यायची असेल तर सर्व जाती च्या लोकांना देइन पण सचिन तुम्हाला मात्र अजिबात देणार नाही. अगदी दारावर पाटी लाविन "सचिन क्षमस्व"
व्यक्तीस्वातंत्र्य, बहुमत,
व्यक्तीस्वातंत्र्य, बहुमत, मतदान वगैरेबद्दल चर्चा झालेली आहे ... वरती. तेव्हा त्या चर्चेस पूरक हे अॅरो इंपॉसिबिलिटी थेरम बद्दल अवश्य वाचा.
He showed that under certain assumptions about people’s preferences between options, it is always impossible to find a voting rule under which one option emerges as the most preferred. The simplest example is Condorcet’s paradox, named after an eighteenth-century French mathematician. Condorcet’s paradox is as follows: There are three candidates for office; let us call them Bush (B), Clinton (C), and Perot (P). One-third of the voters rank them B, C, P. One-third rank them C, P, B. The final third rank them P, B, C. Then a majority will prefer Bush to Clinton, and a majority will prefer Clinton to Perot. It would seem, therefore, that a majority would prefer Bush to Perot. But in fact a majority prefers Perot to Bush. Arrow’s more complicated proof is more general.
याची अनेक एक्स्प्लनेशन्स आहेत. खाली दुवे देतोय -
१) http://www.investopedia.com/terms/a/arrows-impossibility-theorem.asp
२) http://www.sjsu.edu/faculty/watkins/arrow.htm
३) https://www.princeton.edu/~achaney/tmve/wiki100k/docs/Arrow_s_impossibi…
इतर पर्याय
हे तर काहि हॉटेल्स किंवा पाश्चात्य देशात काही दुकानातही घडते, जर ते कायद्याच्या कक्षेत असल्यास आपण त्याविरुद्ध त्रास करुन घेण्यापेक्षा इतर पर्यायांचा विचार करावा.