सॅनिटरी नॅपकिन्सची विल्हेवाट : एक भेडसावणारी समस्या

महत्वाचा विषय अगदी नीट मांडल्याबद्दल आभार आणि अभिनंदन.

या विषयात मुळात फारशी माहिती नसल्याने हा धागा नव्या प्रतिक्रियांसाठी पाहात राहीन. हॉस्पिटल्समधला "बायोहॅझार्ड" कॅटेगरीतला कचरा (वापरुन झालेल्या सुया, रक्ताळलेली बँडेजे, सर्जिकल कॉटन, ग्लोव्ह्ज, सिरिंजेस, सर्जरीत काढलेले अवयव, जैव टिश्यू, गर्भ इ इ) यांच्यासाठी वेगळ्या प्रकारची व्हॅन (धोक्यांच्या इशार्‍यांसहित) पाहिली आहे. पण घरोघरी अशा एका प्रकारची बायोहॅझार्ड कॅटेगरीतली वेस्ट तयार होते आणि कोणत्याही स्पेशल ट्रीटमेंटशिवाय थेट नेहमीच्या केरात जाऊ शकते हे लक्षात येत नाही- हे जाणवलं.

(मागे एका समारंभाला मित्र आणि नातेवाईकांना उतरण्यासाठी एक मॅरेज हॉल भाड्याने घेतला. तिथे असलेल्या पाहुण्यांची विचारपूस, खाणंपिणं वगैरे करण्यासाठी फेर्‍या मारल्या, पूर्णवेळ हवं नको बघायला दिवसभर भाऊबंदातल्या कोणाकोणाला तिथे अपॉईंट केलं. दुसर्‍या दिवशी हॉल रिकामा करुन द्यायला गेलो तेव्हा तिथल्या व्यवस्थापकाने मला बोलावून झापलं त्यामधे मुख्य तक्रार अशी होती की सॅनिटरी नॅपकिन्स तिथल्या कचर्‍याच्या डब्यात आणि टॉयलेट्समधे टाकली होती. मी ते सर्व ऐकून घेतलं. सफाईचा एक्स्ट्रा चार्जही बहुधा भरला असं वाटतं. पण प्रश्न पडलाच होता की हे घडू नये म्हणून यजमान काय करणार? आणि आलेल्या स्त्रियांपैकी अज्ञात स्त्रियांनी अशावेळी काय करायला हवं होतं? त्यांना दुसरा काय पर्याय होता? त्यांचीही कुचंबणाच नव्हती का?.. त्यामुळे हा एक उपेक्षित प्रश्न आहे हे नक्की..

डिस्पोजेबल नॅपकिन्समुळे हा प्रॉब्लेम वाढला आहे असं म्हटलं आहे.. पण नोकरी, व्यवसाय, करियर करताना री-यूजेबल कापडाचे घरगुती पॅड बनवून वापरणं अशक्यप्राय आहे असं वाटतं.)

उत्पादकांच्या रिसर्च इन्स्टिट्युट ने यात लक्ष घालायला पाहिजे. बायोडिग्रेडेबल बनवणे आझादी कंपनी ला शक्य आहे तर इतर कंपन्यांना का ते शक्य नाही

नॅपकिन्स ऐवजी मूनकप हा पर्याय ठरू शकतो का? इथे त्यांचा FAQ आहे.
.
एक दुसरा मुद्दा असा की या लेखात लिहिलेले पर्यावरणावर होणारे परिणाम वगैरे मान्य आहेत पण एकूण तयार होणार्‍या घातक कचर्‍यात याचे प्रमाण किती आहे? या दुव्यावर काही आकडेवारी मिळेल. त्यातील आकृती क्र. १ बघितली तर भारतात तयार होणारा कचरा काहीशे दशलक्ष टन आहे. फक्त toxic chemical waste ४.५ दशलक्ष टन आहे, बाकीचा घातक कचरा वेगळा. या तुलनेत महिन्याचे ५००० टन फारच किरकोळ वाटतात. हा विषय इतर घातक कचर्‍यापासून वेगळा काढणे खरचं गरजेचे आहे का?

सफाई कामगारांना योग्य ते ग्लव्ह्ज, मास्क्स वगैरे देणं गरजेचं आहे. पण त्यांना काही नीट वागवलं जात नाही. कोणालाही अशी कचर्‍यात काम करायची इच्छा नसते पण नाईलाजाने ते ही स्वच्छतेची कामे करतात. त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेतली गेली पाहीजे. पण ते कधी शक्य आहे?

राहता राहीला विषय सॅनिटरी नॅपकीन्सचा - कपड्यापेक्षा नॅपकीन्स नक्कीच उत्तम आहेत. बायोडीग्रेडेबल बनवणं शक्य असावं म्हणजे त्यांची विल्हेवाट लावणं सोपं होईल. आपल्याकडे कॉम्पोस्टींग, ट्रॅश अन रीसायक्लेबल्स ची वेगवेगळी सोय नसते मग बायकांनी कचरा कुठे टाकायचा?

सफाई कामगारांच्या प्रश्नाविषयी कचराकोंडी नावाचा एक माहितीपट पुर्वी बघितला होता. त्याचा दुवा शोधत होतो तो मिळाला. या प्रश्न फारच भीषण आहे आणी त्याची व्याप्ती सॅनिटरी नॅपकिन्स पेक्षा कितीतरी जास्त आहे. सफाई कामगारांना त्यांचे काम करताना कमीतकमी त्रास व्हावा यासाठी जे काही करता येणे शक्य आहे ते महानगरपालिकांच्याच हातात आहे आणी ते कितपत होते आहे याबद्दल शंका आहे. हा महितीपट थोडा जुना आहे, परिस्थिती कितपत बदलली आहे याची मला माहिती नाही, कोणी पुणेकर असतील तर त्यांनी अद्ययावत माहिती द्यावी ही विनंती. पण हा माहितीपट बघितल्यावर "पुणे म.न.पा. चे महापौर, वैशाली बनकर व आयुक्त महेश पाठक यांनीसुद्धा या कंपन्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक बोलावली होती. त्यांनासुद्धा कंपन्यांकडून योग्य प्रतिसाद मिळाला नाही." या स्वरूपाची वक्तव्ये केवळ स्वतःची जबाबदारी झटकून टाकण्यासाठी केलेली वाटतात.

>>The Plastic Waste (Management and Handling) Rules 2011 या नियमात Extended Producer's Responsibility (ERP) संबंधी काही मार्गदर्शक कलमं आहेत. त्या कलमानुसार पर्यावरणाला हानी न पोहोचता उत्पादनांच्या वापरातून होणाऱ्या कचर्‍याची योग्य प्रकारे विल्हेवाट करण्याची जबाबदारी उत्पादकावर सोपवली आहे.

हे जर खरे असेल तर बैठका कसल्या बोलावताय, करा की कायदेशीर कारवाई.

(हा माहितीपट किळसवाणा वाटू शकतो, स्वतःच्या जबाबदारीवर बघावा)

लेख वाचायला सुरवात झाल्यावर आता हे नॅपकिन्सवर बंदीची मागणी करतात काय असे वाटले होते. ;) पण तशी त्या संघटनांची माअणी नसून केवळ चर्चेद्वारे उपाय शोधणे ही मागणी असल्याचे पाहुन हे प्रयत्न संरचनात्मक वाटले. मात्र एखाद्या मिटिंगमध्ये यश आले नाही ही यात नवीन काहीच वाटले नाही. हे चालायचेच. एखादी सिस्टीम बदलायची तर ते लगेच होणार आहे अशी या संस्थांची आशा असेल तर त्यांनी वस्तुस्थितीची जाणीव लवकर करून घेऊन प्रयत्न सतत चालु ठेवायला हवेत. कंपन्यांचीही काहि भुमिका असेल, काही कायद्यांमध्ये तृटी असेल, काही लोकांच्या सवयींमध्ये. हे सगळे बदलायचे म्हणजे समाजसुधारणा हा पर्याय आहे, आंदोलनाने हे कितपत साध्य होईल सांगता येणार नाही (म्हणजे आंदोलने करू नयेत असे नाही, मात्र त्याच्याकडून किती अपेक्षा ठेवाव्यात ही वस्तुस्थिती ध्यानात घ्यावी)

बाकी, या लेखात नॅपकिन्स कचर्‍यात टाकून देण्याविरूद्ध बरीच तक्रार आहे पण वाचकांच्या हाती फारसे उपयोगी काही लागत नाही. त्यापेक्षा, सध्या जे नॅपकिन्स आहेत त्याची विल्हेवाट कशी लावावी? याची माहितीदेखील आली असती तर विरोध करायचे कारण कळले असते. (जर सध्याच्या नॅपकिन्सना नष्ट करायची पद्धत तितकीशी कठीण नसेल तर ती वापणार्‍यांमध्ये शिक्षण हवे)

@गवि. अतिशय विचारकरण्यालायक प्रतिसाद आहे.

लेख, प्रतिसाद आवडले. एका आयटी कंपनी च्या वॉशरुममधे एक वेगळीच डस्टबीन होती. स्टीलची, आयताकृती, पुर्ण बंद, सुगंधीत. पेडल दाबुन एक छोटी स्लिट ओपन व्हायची त्यातून फक्त नॅपकिन टाकायचा, कागद/केरीबेगमधे न गुंडाळता तसाच रोल करुन. नंतर विल्हेवाट कशी लावायचे माहीत नाही पण बहुतेक जाळायचे. त्या कंपनीच स्टिकर होतं डस्टबीनवर पण आता नाव लक्षात नाही माझ्या. प्रत्येक सोसायटी, शाळा, कॉलेज, ऑफिस, हॉटेल, लॉज, थिएटर इ. मधे अशा वेगळ्या डस्टबीन बसवु शकतात. चार्जेस घ्यायचे वापरणार्याँकडुन स्वच्छ टॉयलेट मिळायला माणशी २ ४ रु घेतात तसे. किँवा नॅपकिन बनवणार्या कंपन्यांनाच ही सिस्टीम इंप्लिमेँट करायला लावावी. ते ग्राहकाकडुन किँमत वसुल करतीलच.

चांगला लेख आणि प्रतिसाद. ५००० टन वगैरे आकड्यांनी नीटसा बोध होत नाही हे खरं पण समस्या गंभीर असण्याची शक्यता आहे. तरी इस्पितळातील कापूस आदि कचरा ८० टक्के रोगग्रस्त असण्याची शक्यता आहे, हा तसा असण्याची शक्यता कमी वाटते. १० एक टक्के स्त्रियांचेच नॅपकीन रोगजंतूंनी दूषित असण्याची शक्यता वाटते.

@गवि.
>>पण प्रश्न पडलाच होता की हे घडू नये म्हणून यजमान काय करणार? आणि आलेल्या स्त्रियांपैकी अज्ञात स्त्रियांनी अशावेळी काय करायला हवं होतं? त्यांना दुसरा काय पर्याय होता? त्यांचीही कुचंबणाच नव्हती का?..

घ्या !! आमच्या पूर्वजांना हा प्रश्न वेदकाळातच कळला असल्याने त्यांनी अशा स्थितीतल्या स्त्रियांनी अशा समारंभाला जाऊ नये असे नियम केले होते. आमचे पूर्वज थोर म्हणजे थो...र...च. ;)

एका महत्वाच्या प्रश्नाला हात घातल्याबद्दल धन्यवाद. अशा प्रकारचा व हॉस्पिटल्समधे तयार होणारा कचरा, इनसिनरेटर मध्येच जाळायला हवा आणि त्यासाठी तशी सक्षम यंत्रणा हवी.

हे प्रकरण आता न्यायप्रविष्ट होणार आहे असे दिसते-

"सॅनिटरी नॅपकिन्सच्या वापरामुळे शहरात दिवसाला दोन हजार किलो कचरा होत असतानाही, उत्पादन कंपन्यांनी मात्र या समस्याकडे सोयीस्कररित्या दुर्लक्ष केले आहे. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी जानेवारीपासून वारंवार पत्रव्यवहार करूनही कोणत्याही कंपन्यांनी याची दखल घेतलेली नाही. या कंपन्यांना धडा शिकविण्यासाठी 'स्वच्छ' संस्था आता कोर्टाची पायरी चढण्याच्या विचारात आहे."

http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/pune/sanitary-napkin…

फेसबुककृपेने हा व्हीडीओ आणि ब्लॉगपोस्ट सापडलं.

धागा व प्रतिसाद पुन्हा पुन्हा वाचले. विषय व त्याचे गांभिर्य समजले.

प्रश्न - या समस्येच्या निर्मीतीसाठी सर्वात जास्त कोणास नेमके जबाबदार धरले जावे? - नॅपकिन उत्पादक, पालिका सफाई विभाग अधिकारी, सफाई कर्मचारी, आरोग्य मंत्रालय ? जिथून हे नॅपकिन खरेदी केले जातात ते दुकान ? www.wasteventures.com ? की "आणखी कोणी" ???

------

अशा वेळी गुंडाळलेले पॅक्स हाताळताना या कामगारांना ते किळसवाणे वाटत असेल. त्यांनाही काही स्वाभिमान असेल. श्रम प्रतिष्ठा असेल. परंतु याचा विचार न करता कचराकुंडीत बिनधास्तपणे टॉवेल्स फेकणार्‍या स्त्रियांची संख्या कमी नाही.

या स्त्रियांच्या या कृतीचे मी थेट समर्थन करतो. त्या जे करतात त्यात काहीही अयोग्य नाही. त्यांनी असेच रोज करावे व आवर्जून करावे.

याच विषयावर धागाकर्त्याचा चिंधी ते सॅनिटरी नॅपकिन या लेख ही जरुर वाचावा.
गब्बर भाउ हेतूची विशुद्धता हा देखील महत्वाच मुद्दा आहे. तुमच्यासारखे लोक अन्य बाजू मांडतातच की! गुन्ह्यात सुद्धा शिक्षा देताना गुन्ह्याचा हेतु विचारात घेतला जातो.सफाई कामगारच काय पण कुठल्याही सेवेची श्रमप्रतिष्ठा विचारात घ्यावी. हा मानवतेचा दृष्टीकोन हा फार निसरडा शब्द आहे बुवा!

उदर निर्वाहासाठी अगतिक माणसं कुठल्याही थराला जात असतात; कुणी सफाई कामगार होतात, कुणी खाण कामगार होतात, कुणी वेठबिगारी पत्करतात, कुणी (छुपी) गुलामगिरी पत्करतात, कुणी वेश्या व्यवसायात घुसतात, कुणी सायबर कूली होतात, तर कुणी जिवाची पर्वा न करता धोकादायक काम करतात. ही जी निवड असते ती त्यांना आवडते म्हणून केलेली नसते तर ती त्यांच्यावर लादलेली असते.

हा मुद्दा मी वर खोडून काढायचा यत्न केलेला आहे. पण हे नेमके कोणी लादलेले असते ते सुद्धा सांगा.

----

व माझ्या पहिल्या प्रश्नाचे सुद्धा उत्तर द्या.

या स्त्रियांच्या या कृतीचे मी थेट समर्थन करतो. त्या जे करतात त्यात काहीही अयोग्य नाही. त्यांनी असेच रोज करावे व आवर्जून करावे.

गब्बर सिंग यांचे प्रतिसाद वाचून त्यांना फक्त पैशांचीच भाषा येत असावी असं वाटतं.

हॉटेलमध्ये गेल्यावर मी पूर्ण पैसे देतो, शिवाय टीपही व्यवस्थित देतो. तरी सुद्धा शक्यतो टेबलावरती माझं खाणं सांडणार नाही याची काळजी घेतो. पाणी वगैरे टेबलावर सांडलं गेलं तर दिलगीरी व्यक्त करतो. दारावर येणार्‍या सेल्समनला शिव्या देऊन हाकलण्याऐवजी नम्रतेने नकार देतो. कधी 'टेक सर्व्हिस'ची गरज लागली तर सेवेत आलेल्या दिरंगाईमुळे त्या सर्व्हिस एजंटला शिव्या देत नाही. घरात प्लबंर, इलेक्ट्रीशीयन वगैरे आला तर त्याला चहा-पाणी वगैरे हवं का विचारतो, त्याच्या कामात जमेल तितकी मदत करण्याचा प्रयत्न करतो. टॅक्सीवगैरे केल्यावर चालकाच्या शेजारी बसतो. ऑफिसमधील नविन सहकार्‍याशी ज्या प्रकारे 'हवा-पाण्याच्या' गप्पा मारतो, त्याच प्रमाणे टॅक्सीचालकाशीही मारतो. थोडक्यात, गब्बर सिंग आणि आमची भाषाच वेगळी असल्याने यावर त्यांच्याशी चर्चा करण्याने काही साधेल असे वाटत नाही.

सॅनिटरी नॅपकीन्सशी संबंधित नाही, पण माणसांना दिल्या जाणाऱ्या वागणूकीचा विचार करता ही बातमी इथे मुद्दाम दाखवावीशी वाटली.
रोबो करणार नालेसफाई

ठाणे मनपाचे अभिनंदन.

मध्यंतरी भारतीय स्त्री शक्ति या बाबत काही करणार आहे असे ऐकिवात होते. पण तसे झालेले दिसत नाही.

जसे स्त्रीयांसाठी शउचालये उपलब्ध करण्याची गरज आहे तसेच प्रत्येक शौचालयात एक इन्सिनरेटर लावायची सुद्धा गरज आहे. आणी हे न्यापकिन्स बनवणार्या कम्पन्यांना कम्पल्सरी करायला हवं. माझी सूचना आहे की राष्ट्रपतींनी अध्यादेश काढावा .