सरकार, राजकारण आणि न्यायप्रविष्ट प्रकरणे

संदर्भ प्रकरण
ही बातमी रोचक आहे. समाजवादी पक्षाने 'निवडणूकीच्या जाहिरनाम्यात' निरपराधी (हे स्वतः ठरवून?) मुस्लिम तरुणांना, जे संशयित अतिरेकी म्हणून पकडले गेले आहेत, त्यांना 'तुरुंगातून बाहेर काढण्याचे'(कि निर्दोष सोडवण्याचे?) वचन दिले आहे. त्यादृष्टीने सरकारने तशी पावले उचलली आहेत. काही वकिलांनी या कृतीला न्यायालयात आव्हान दिलं. पहिल्यांदा खालच्या न्यायालयाने हे आव्हान खोडून काढलं. मग आता वरच्या या न्यायालयाने ते पुन्हा उचलून धरलं आहे आणि शासनाच्या अशा कृतींना स्टे दिला आहे.
हे वाचत असताना मनात आलेले प्रश्नः
१. निवडणूकीचा जाहिरनामा हे एक अधिकृत (one subject to ratification by government machinery) कागदपत्र असावे. त्यात काय काय वचन देता येते याला काही बंधने आहेत का?
२. एका न्यायालयाचा निर्णय दुसरे पूर्णत: उलथाऊन लावते. न्यायाची परिभाषा, दुसर्‍या क्षणी, आणि अचानक इतकी विपरित कशी होऊ शकते?
३. संशयितांना सोडवण्यासाठी समाजवादी पक्षाने उचललेली पावले कायदेशीर म्हणावीत का?

न्याय देणे म्हणजे केसचा निकाल लवकर लावणे असा सुयोग्य सल्ला उत्तर प्रदेश सरकारला त्याच्या सल्लाकारांनी दिला आहे असे मला वाटते. पण हे राज्य सरकार त्याच्या अधिकार क्षेत्राच्या खूप पुढे चालले आहे असे वाटते.

४. तुरुंगात संशयास्पद रितीने मरण पावलेल्या अशा संशयितास (नातेवाईकांना, इ) सरकारने ६ लाख रु दिले आहेत. सरकारने असे किती पैसे द्यावेत याचा कायदा आहे. पण ते कोणाकोणाला द्यावेत आणि देऊ नयेत याचा कायदा आवश्यक आहे का? 'sentiment control' हा अशा मदतींचा उद्देश अलिकडे होत आहे. हळूहळू तो law and order control हा पण दिसत आहे.

५. सरकार जर असे पक्षपाती झाले तर योग्य न्याय होईल का? अशा गुन्हेगारी खटल्यामधे सरकार हेच वादी असते.

६. हे लोक खरोखरच निरपराधी आहेत हे सरकारला जर माहित असेल आणि तरीही ते न्यायालयात तसे सिद्ध करू शकत नसेल तर मग या देशाला देवच वाचवो. हे लोक खरोखरच निरपराधी आहेत हे सरकारला जर माहित नसेल आणि तरीही सरकार न्यायालयात तसे सिद्ध करायचा प्रयत्न करत असेल तर मग एव्हढीही (देवाने वाचवण्याची) आशा नाही.

संपादकः सदर विषय आणि प्रशासनाचा न्यायप्रक्रियेत हस्तक्षेप यावर अधिक सांगोपांग चर्चा व्हावी म्हणून सदर प्रतिसादाचे स्वतंत्र चर्चा विषयात रुपांतर करत आहोत