केमिकल कॅस्ट्रेशन..
दिल्लीमधे झालेला धावत्या बसमधला बलात्कार आणि त्यामधे त्या निरपराध मुलीच्या शरीराशी केल्या गेलेल्या विकृत मारहाणीने घेतलेला तिचा बळी हे सर्व अगदी ताजं आहे आणि त्याविषयी आधीच खूप चर्चा आणि आंदोलनं झाली आहेत, चालूही आहेत.
या प्रसंगाची धग, बोच , अपराधीपणा कुठेतरी सर्वांनाच जाणवतो आहे. प्रत्येक व्यक्तीने, जास्त करुन पुरुषाने स्वतःलाच यासाठी अंशतः जबाबदार धरावं की नाही हा मुद्दा खूप वेगळ्या प्रकारचा आहे. सध्या कोणीही त्या दिशेने विचार करण्याच्या मनःस्थितीत नाही. आय अ‍ॅम सॉरी टू बी अ मॅन अशा आशयाची भावनापूर्ण निवेदनं दिली जात आहेत.
सध्या बलात्कारविरोधी शिक्षा (न्याय) आणखी आणखी तीव्र करावी अशा विचारातून जो मसुदा बनवला जातोय त्यामधे तीस वर्षांच्या तुरुंगवासाबरोबरच केमिकल कॅस्ट्रेशन हा एक पर्याय विचारासाठी घेतला गेलेला आहे. पोलंड, अमेरिकेत काही राज्यं आणि इतर काही देशांमधे शिक्षेचा हा प्रकार आधीच वापरला जातो आहे.
खच्चीकरण असा एक प्रतिशब्द यासाठी आजच्या लोकसत्तेत वापरला गेला आहे. हा शब्द कितपत चपखल आहे ते मला माहीत नाही. त्यामधे "रसायने टोचून खच्चीकरण हा प्रकार नसबंदीसारखा (पर्मनंट) नसतो, औषधे म्हणजे रसायने बंद केल्यानंतर त्या व्यक्तीची लैंगिक क्षमता पूर्ववत होते", अशा आशयाचा मजकूर आहे.
नसबंदी या प्रकाराशी केलेली अशी तुलना चुकीची वाटते आहे. केमिकल खच्चीकरण म्हणजे नसबंदीपेक्षा बरे असा काहीतरी रोख त्यात उगीच दिसतो. नसबंदीने पुरुषाची लैंगिक भावना, क्षमता वगैरेवर काही परिणाम होत नाही अशी माझीतरी समजूत आहे. हीच समजूत कुटुंबनियोजनाच्या अनेक जाहिरातींमधेही अधोरेखित होते.
बातम्या ऐकता-वाचताना आलेले असे विचार थोडे बाजूला सोडतो आणि केमिकल कॅस्ट्रेशनविषयी आलेला विचार पुढे मांडतो.
मिळालेल्या माहितीवरुन असं दिसतंय की हा पर्याय "रेअरेस्ट ऑफ रेअर" केसेसमधे वापरला जावा अशी शिफारस आहे. ("दुर्मिळ घटनांत":लोकसत्ता)
सर्जिकल कॅस्ट्रेशन अर्थात शल्यक्रियेद्वारे नपुंसकत्व / वंध्यत्व आणण्याच्या शस्त्रक्रियेपेक्षा हा प्रकार वेगळा आहे. यात शस्त्रक्रियेने लैंगिक अवयव कायमचे काढून टाकण्याऐवजी केवळ इंजेक्शनद्वारे डेपो प्रोवेरा किंवा सायप्रोटेरॉन अ‍ॅसिटेट किंवा तत्सम औषधं दर तीन महिन्यांनी (किंवा ठराविक काळाने) टोचत राहून त्याचं शरीरातलं प्रमाण मेंटेन केलं जातं. या द्रव्यांमुळे लैंगिक इच्छा आणि शरीरसंबंध करण्याची क्षमता दोन्ही कमी होतात.
आता प्रश्न असा आहे की यामधे गुन्हेगाराला दर ठराविक दिवसांनी ते द्रव्य टोचण्याचा उपद्व्याप कोण करणार? त्याची अंमलबजावणी दर अमुक महिन्यांनी होतेय का ते कोण पाहणार? जर तुरुंगवास अधिक वरुन हा उपाय करायचा असेल तर त्याचा उपयोग काय? तुरुंगवासाऐवजी पर्याय म्हणून हा उपाय इतर देशांत केला जातो. या उपायाने दीर्घ काळानंतर स्त्रीप्रधान हार्मोन्सची पुरुष शरीरात वाढ होऊन पुरुषात काही स्त्रैण लक्षणे येतात. या प्रक्रियेत वापरलेल्या द्रव्यांमुळे हृदयविकार आणि इतर काही आजारात वाढ होऊ शकते. अर्थातच मूळ गुन्ह्याला शिक्षा देताना इतर डॅमेजेसही होतात, याचा विचार एका गुन्हेगाराच्या बाबतीत करायचा किंवा नाही याविषयी देशाची काय विचारसरणी आहे त्यावर देशाविषयी एक जागतिक प्रतिमाही तयार होत असते.
यामधे कशाला विरोध किंवा पाठिंबा देण्याचा उद्देश नाही, पण असे ठराविक काळाने औषध देऊन "खच्चीकरण" मेंटेन करणं हे कोणत्याही दृष्टीने योग्य किंवा किमान प्रत्यक्षात शक्य कोटीतलं वाटतं का?
कायद्याच्या मूलभूत विचारांमधे एक विचार आहे. समाजातला एक घटक (व्यक्ती) हा सार्वजनिक हिताचे नियम (कायदे) पाळत नाहीये, अर्थात ती व्यक्ती हा या सिस्टीम मधला उत्पन्न झालेला एक "दोष" आहे. अशा वेळी या "दोषा"ला समाजाच्या रचनेतून दूर करणं हे कायद्याचं काम आहे. या "दूर" करण्याने बाकीचा समाज पुन्हा एकसंधपणे कायद्याने राहील.
या "दूर" करण्याचे मार्ग गुन्ह्याच्या गांभीर्यानुसार "नोकरीतून सस्पेंड" ते "तडीपारी" ते "तुरुंगात टाकणे" ते "फाशी (जगातून टर्मिनेट)" असे असतात.
खच्चीकरणामागे हे सूत्र लावलं तर लैंगिक व्यवहाराच्या सिस्टीममधून त्या व्यक्तीला बाहेर काढण्याचा (दूर करण्याचा) हा प्रकार आहे.
आपल्या भारतीय समाजव्यवस्थेत हा विचार उपयोगी आहे का? मर्दानगी ही अस्तित्वापेक्षाही महत्वाची मानणार्‍या सर्वसाधारण मानसिकतेत हजेरी लावून कोणी खच्चीकरणाला सहकार्य करेल का? अशी व्यक्ती लैंगिकदृष्ट्या खच्ची झाली तरी हिंसात्मकदृष्ट्या खच्ची होईल का? आपली तथाकथित मर्दानगी जाहीर शिक्षेने "खच्ची" केली गेली हा त्या व्यक्तीच्या स्वतःच्या(अर्थातच तथाकथित) मानसिक प्रतिमेला इतका काळिमा असेल की त्या अर्थाने शिक्षेचा उद्देश पूर्ण झाला तरी त्यानंतर ती व्यक्ती फक्त आणि फक्त सूड हे एकच ध्येय समोर ठेवून जगेल असं वाटत नाही का? अशी व्यक्ती तुरुंगात ठेवून समाजापासून दूर राहणं आणि खच्ची होऊन समाजातच राहणं यापैकी दुसर्‍या पर्यायात त्या बलात्कारित स्त्रीचं जिणं ती व्यक्ती नकोसं करणार नाही का? किती पीडित महिलांना नंतर आयुष्यभर पोलीस प्रोटेक्शन देणार?
अगदी "ह्युमॅनिटी गेली तेल लावत" असं म्हटलं तरी असं म्हणता येईल की हे गुन्हेगार म्हणजे जणू उंदीर, डास असे निर्मूलनाचे विषय आहेत. अशा दृष्टीने सुद्धा.. उंदीर किंवा डास निर्मूलनासाठी त्यांना दर तीन आठवड्यांनी पकडून "चावण्याची इच्छा कमी करणार्या" द्रव्याचा ठराविक डोस त्यांच्या तोंडी घालत राहणं हे किती फिजीबल आहे याविषयी शंकाच आहे.
केमिकल कॅस्ट्रेशनविषयी सध्यापर्यंत तरी हे प्रश्न मनात आले आहेत. प्रत्यक्ष कायदा काय आणि कसा होतो त्यावर कल्पना अधिक स्पष्ट व्हाव्यात..
अव्यवहार्यही वाटते आणि अप्रस्तुतही
मला ही शिक्षा अव्यवहार्यही वाटते आणि अप्रस्तुतही. अश्या व्यक्तिंना काही काळ समाजापासून दूर ठेवणे (अर्थात तुरूंगवास) ही सध्याच्या कायद्यात असलेली तरतुद मला योग्य आणि पुरेशी वाटते.
मात्र अश्या केसेसची शक्य तितक्या त्वरीत आणि कोणाचीही हयगय न करता केलेली अंमलबजावणी, विशेष न्यायालये, पिडीत स्त्रीला सगळ्यांसमोर उत्तरे द्यायला लावण्याऐवजी थेट न्यायाधिशाकडे लेखी उत्तरे द्यायची सुट, शक्यतो स्त्री न्यायाधीशांकडे अशी केस सुपूर्त करणे असे उपाय अधिक प्राधान्याने करण्याची गरज वाटते.
अर्थात हे सारे 'रिस्पॉन्सिव्ह' कायदे झाले, घटना घडून गेल्या नंतरचे. ती घडू नये यासाठी अत्यावश्यक लोकशिक्षण, स्त्रियांना मानाचे स्थान समाजात मिळेल यासाठी हरेक प्रयत्न (जसे महिला आरक्षण बिल, खाजगी व्यवसायांच्या बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स मध्ये ५०% महिलांना आरक्षण, महिला सैनिकांना केवळ संचलनाला आणि दंगलींच्यावेळी महिला दंगलकर्त्यांना अटकाव करण्यापुरते न वापरता पुरूषांशी लढायला ट्रेन करणे आणि तसे करण्याची संधी देणे वगैरे वगैरे ) असे उपाय अधिक परिणामकारक ठरावेत. **[या व अश्याच इतर काही सुचवण्या मी न्या. वर्मा यांच्या समितीला पाठवल्या आहेत]**
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
खरा प्रश्न
हा खरा प्रश्न आहे. हिंसात्मदृष्ट्या खच्ची झाली नाही तर त्या कॅस्ट्रेशनचा उपयोग फक्त मर्यादित होईल. अत्याचाराचा प्रश्न सुटणार नाही.
प्रकाश घाटपांडे
http://faljyotishachikitsa.blogspot.in/
सहमत
घाटपांड्यांशी सहमत. अत्याचार करणार्‍याचा मेंदूच विकृत असतो. शिक्षा तर कडक हवीच पण आजच्या लोकसत्तेत म्हटल्याप्रमाणे हिंदी सिनेमातल्या बीभत्स हातवारे करुन नाचणार्‍या दृश्यांमुळे सुद्धा अशा गुन्ह्यांना उत्तेजन मिळते. त्यावरही काही उपाय करणे जरुरीचे आहे. बलात्काराविरुद्ध खोटा टाहो फोडणारे मटा, 'झणझणीत वेब मसाला' या नांवाखाली जे फोटो छापते तेंव्हा त्यांची स्त्रियांबद्दलची कळकळ कुठे जाते ?
निरूपयोगी!
गवि अतिशय बाष्कळ आणि निरूपयोगी वाटतोय हा विचार.
प्रकाश यांनी म्हटल्याप्रमाणे बलात्कार हा काही केवळ लैंगिक अतिक्रमणाचा उद्रेक नाही. ही हिंसात्मक प्रव्रुत्ती आहे.
स्त्रैण हार्मोन देऊन पुरुषाला नपुंसक आणि वंध्य करवता येईल पण हिंसेला शिक्षा कशी मिळनार?
अनिल अवचटांच्या मिरची कामगारावरील अत्याचाराचे वर्णन करणार्या लेखात एका म्हातारड्या मालकाची तक्रार करताना एक कामगार सांगते ' त्याचं उठत नाही पण तो जबरदस्ती चोखायला लावतो. ते न ऐकल्यास ' गा@त' दांडू (बाम्बु) घालतो.
एक नॅचरली इंपोटंट म्हातारा आपल्या विकृतीचा निचरा असा करत असेल तर शिक्षा मिळून स्त्रैण झालेला हिंसात्मक वृत्तीचा मनुष्य काय करेल?
पुन्हा आपल्या महान देशात आरामात एखाद्या डॉक्टरकडुन इंजेक्शनचा ठप्पा मारून इंजेक्शन न घेता मोकळा फिरेल. जर जेलात ठेवला असेल तर तिथल्या व्यवस्थेला भ्रष्ट करून आरामात इंजेक्शनचि खोटी नोंद करेल आणि २-४ काय असेल तितक्या वर्षाम्ची सजा भोगुन मोकळा सुटेल.
जर खरच शिक्षा द्यायची असेल तर आजन्म कारावास + सर्जिकल ओर्किडोपेनेक्टोमी केली पाहिजे.
न रहेगा बास न होगी बकवास!
केमिकल फेमिनायजेशनचे इफेक्ट टेस्टेस्तेरॉन वापरून रिवर्स होतातच.
+१ साती
लोकसत्ताकारान्च्या शब्दांतः
www.loksatta.com/sampadkiya-news/girl-you-were-wrong/
तद्वतच कॉन्ग्रेसला फुटलेला उमाळा वाटतो हा..
मॄत्यूदंड.. पण तो किती
मॄत्यूदंड.. पण तो किती वेदनादायक ते गुन्हेगाराने किती हिंसा केली त्यावर अवलंबून!
आणि अर्थात वर्षभराच्या आत निकाल लागायला हवा!
बाकी कुठल्याही प्रकाराने कॅस्ट्रेशन हा निरूपयोगी मार्ग वाटतो!
-सविता
----------------------------
|| स्वतः मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसत नाही ||
जन्मठेप म्हणजे काय?
'हिंदु' वृत्तपत्रात आलेल्या ह्या वार्तेनुसार सर्वोच्च न्यायालयाने 'जन्मठेप' ह्या कल्पनेचा अर्थ स्पष्ट केल्यासारखे वाटते आणि 'जन्मठेप म्हणजे मरेपर्यंत तुरुंग वजा सरकारने मंजूर केलेली सूट, एकूण शिक्षा कोणत्याहि परिस्थितीत १४ वर्षांहून कमी नाही' असा अर्थ लावल्याचे दिसते.
वर्तमानपत्रातील बातम्यावर विसंबून कायद्याचा अर्थ लावू नये हे खरे आहे, तरी पण असा अर्थ असला तर बलात्कार करणार्या गुन्हेगाराला खरा आजन्म कारावास का दिला जात नाही? सध्या अशा गुन्ह्याला शिक्षेची काही कायद्याने घातलेली मर्यादा असलीच तर ती वाढवून 'आजन्म कारावास' ही शिक्षा mandatory का केली जाऊ नये?
असे करण्याचे लाभ स्पष्ट आहेत. पहिले म्हणजे हे करणे अगदी सोपे आहे. कायद्यात आवश्यक तो साधा बदल करून ते होऊ शकेल. दुसरे, विकृत मनोवृत्तीचा असा गुन्हेगार कायमचा समाजातून बाहेर फेकला जाईल. तिसरे, नपुंसिकीकरणासारख्या शिक्षेविरुद्ध जी मानवी हक्कांच्या अंगाने टीका होऊ शकते तीहि टळेल. (इराण-सौदी अरेबियाच्या ओळीत बसायची आपली इच्छा नाही. तेथे हातपाय तोडणे, शिरच्छेद, धोंडे टाकून मारणे अशा शिक्षा वैध आहेत.)
अमेरिकेत ५० वर्षे तुरुंगवास, आजन्म (खर्‍या अर्थाने) तुरुंगवास अशा शिक्षा सर्रास ऐकायला मिळतात. शॅरॉन टेटचा खुनी चार्ल्स मॅन्सन त्याचा मृत्युदंड १९७२ मध्ये आजन्म कारावासामध्ये बदलला गेल्यावर आजतागायत ४० वर्षे तुरुंगातच आहे आणि मरेपर्यंत तेथेच राहील असे दिसते. असे अनेक क्रूरकर्मे अमेरिकेतील तुरुंगांतून सडत पडलेले आहेत. आपल्याकडे तेच का होऊ शकत नाही? आपल्या येथे अरुणा शानभागचे आयुष्य खून न करताच नष्ट करणारा बलात्कारी सोहनलाल वाल्मिकी काही वर्षातच तुरुंगातून सुटून सर्वसामान्य आयुष्य सुरू करू शकतो असे का होते?
बलात्काराला कायद्यानेच अशी काही शिक्षा होऊ शकली तर ते सर्वात चांगले उत्तर ठरेल असे वाटते.
मॅकॉले
थॉमस बॅबिंग्टन मॅकॉले हा इंडियन पीनल कोड बनवणाऱ्या समितीचा अध्यक्ष होता. त्याने अापल्या 'Notes on the Indian Penal Code' मध्ये असा युक्तिवाद केलेला अाहे की खुनासाठी ठेवलेली शिक्षा ही नेहमी बलात्काराच्या शिक्षेपेक्षा जास्त असायला हवी. (त्यामुळे दोन्ही गुन्ह्यांना जन्मठेप, किंवा दोन्हींना मृत्युदंड असं नसावं.) त्याचं म्हणणं असं की दोन्ही गुन्ह्यांना जर सारखीच शिक्षा दिली तर बलात्कारी माणूस त्या स्त्रीला मारूनच टाकेल. (कारण यामुळे त्याच्या शिक्षेत भर पडणार नाही, अाणि एक साक्षीदार कमी झाल्यामुळे गुन्हा सिद्ध होण्याची शक्यता तेवढी कमी होईल.)
एकोणीसाव्या शतकात Economic Analysis of Law अशी काही ज्ञानशाखा नव्हती, पण मॅकॉलेचं म्हणणं त्या पठडीतलं अाहे. त्याचा युक्तिवाद मला पटतो की नाही यावर मी इथे मत देत नाही.
- जयदीप चिपलकट्टी
(होमपेज)
मार्मिक
अतिशय मार्मिक विधान.
कारण,
या 'म्हणण्या'चे साधे विवेचन जरी करायचे झाले, तरी, बलात्काराच्या प्रत्येक घटनेपूर्वी असा प्रत्येक गुन्हेगार हा
(अ.) 'चला, आज कोणावर तरी / अमकीतमकीवर बलात्कार करू या' असे, with malice aforethought, ठरवून 'बाहेर पडतो' काय,
(ब) गुन्हा करण्यापूर्वी अथवा 'गुन्हा करण्यासाठी बाहेर पडण्यापूर्वी' गुन्ह्याचे cost analysis करतो काय,
(क) 'खून केला तर साक्षीदार कमी झाल्यामुळे गुन्हा सिद्ध होण्याची शक्यता कमी होईल' हाच जर गुन्हेगाराचा तर्क असेल, तर 'फक्त बलात्कार केल्याने फक्त जन्मठेपच होते' हे केवळ बलात्कार करण्यासाठी (पण खून न करण्यासाठी) गुन्हेगारास पुरेसे 'इन्सेंटिव' आहे काय,
(ड) मुख्य साक्षीदार शिल्लक राहिल्यामुळे गुन्हा सिद्ध होण्याची शक्यता जर खूपच वाढत असेल, आणि अगदी फाशी नाही, तरी जन्मठेपेसारखी आयुष्यातून उठवणारी शिक्षा अमलात असतानासुद्धा जर बलात्कार झाला असेल, म्हणजेच गुन्हेगारास जर जन्मठेपेची शिक्षा ही प्रत्यक्षात बलात्कार करण्यापासून पुरेशी डिसइन्सेंटिव ठरणार नसेल, तर अशी शिक्षा पत्करण्यापेक्षा गुन्हेगाराने साक्षीदारास नष्ट करून जन्मठेपेची शिक्षा पूर्णपणे टाळण्याकरिता खून करण्याची (जो केल्यास एवीतेवी साक्षीदार नष्ट करून सिद्ध होण्याची शक्यता कमी होते, असा 'तर्क' आहे) 'रिस्क' घेण्यास फाशीची शिक्षा ही तरी कितपत डिसइन्सेंटिव ठरू शकेल,
(इ) फाशी आणि जन्मठेप यांच्यातील फरक हा केवळ बलात्कारापर्यंतच थांबण्यास (परंतु खून न करण्यास) गुन्हेगारास पुरेसे इन्सेंटिव ठरत नाही, असे यदाकदाचित लक्षात आल्यास, शिक्षेतील हा फरक वाढवण्याच्या दृष्टिकोनातून खुनाकरिता फाशीहून अधिक 'मोठ्या' शिक्षेची शक्यता नसल्याकारणाने, केवळ बलात्काराकरिता कदाचित आणखी कमी शिक्षेची तरतूद करावी लागेल काय, आणि तशी ती करणे इष्ट ठरेल काय
अशा अनेक मुद्द्यांस लक्षात घेऊन त्यांचे खोलात शिरून विवेचन करत बसावे लागेल. तसे करण्याची इच्छा आणि तयारी असल्याखेरीज त्या भानगडीत न पडणे उत्तम. अर्थात, मौनं सर्वार्थसाधनम्|
व्यक्तिशः मला मकॉलेसाहेबाचा उपरोद्धृत युक्तिवाद हा सकृद्दर्शनी अतिशय 'कॅची', परंतु त्याचबरोबर अत्यंत वरवरचा वाटला. अर्थात, या विषयाचा अभ्यास नसल्याकारणाने यावर मीही अधिक भाष्य न करणे उत्तम.
Economic Analysis of Law
सर्व मुद्दे मान्य, पण विषय निघालाच अाहे तर Economic Analysis of Law बद्दल मोघम चार अोळी लिहितो. या शास्त्राचं गृहीतक (working hypothesis) असं अाहे की गुन्हेगार हे सरसकट माथेफिरू नसतात, तर ते गुन्ह्यातून लभ्यांश किती, पकडलं जाण्याची शक्यता किती, पकडलं गेलं तर शिक्षा काय होईल याचा काही ना काही विचार करतात. थोडक्यात 'इन्सेंटिव्हस' अाणि 'डिसइन्सेंटिव्हस' त्यांना कळतात अाणि त्यानुसार ते वर्तणुकीत बदल करतात. अर्थात हे गृहीतक सैद्धान्तिक सुलभीकरण (theoretical simplification) अशा स्वरूपाचं अाहे, अाणि प्रत्येक गुन्हेगार चष्मा लावून कागदपेन्सिल घेऊन हिशेब करतो अाणि मगच गुन्हा करतो असा त्याचा अर्थ नाही. काही बलात्कारी किंवा खुनी माणसं अविचारी असतात हे कोणीच अमान्य करणार नाही, पण केवळ त्या कारणासाठी हे गृहीतक त्याज्य ठरत नाही. जर शंभरातल्या साठांसाठी जरी ते गोळाबेरीज खरं असेल तरी statistical analysis च्या दृष्टीने ते पुरेसं अाहे. (सीरियल किलर्स किंवा सीरियल रेपिस्टस् जगात तसे बरेच अाहेत. माझी अशा कुणाशी वैयक्तिक अोळख नाही, पण एकूण त्यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल जी माहिती उपलब्ध अाहे यावरून हे लोक काही प्रमाणात असे 'हिशेबी' असतात असं दिसतं.)
हा वर मांडलेला working hypothesis उपयुक्त अाहे की दिशाभूल करणारा अाहे या मुद्द्यावर बरीच मतांतरं अाहेत, तेंव्हा इत्यलम्।
- जयदीप चिपलकट्टी
(होमपेज)
खून आणि बलात्कार यांची तुलना
खून आणि बलात्कार यांची तुलना करण्यार्‍या मकॉलेसाहेबांची आठवण होण्यामागची भूमिका समजली नाही. अर्थात यात प्रत्येक बलात्कार हा दिल्लीच्या घटनेएवढा भयंकर, भीषण असत नाही असं गृहीतक आहे.
---
नपुंसकतेबद्दलः अमेरिकन क्रांतीचं नेतृत्त्व करणारा जॉर्ज वॉशिंग्टन नपुंसक होता असं समजलं जातं. त्याच्या बायकोच्या मुलाचा जैविक पिता कोणी अन्य होता. तरीही जॉर्ज वॉशिंग्टनने लढाईसाठी लोक जमवणे, प्रत्यक्षात लढाया करणे आणि शेवटी युद्ध जिंकणे अशा प्रकारची 'मर्दुमकी' गाजवलीच.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
मॅकॉलेसाहेबांची अाठवण
मॅकॉलेसाहेबांची अाठवण होण्याचं कारण असं: दिल्लीतला बलात्कार १६ तारखेला झाला, पण मुलीचा मृत्यू २९ तारखेला होईपर्यंत ती खुनाची केस झालेली नव्हती. पण गुन्हेगारांना फाशी द्यावी असं मत मधल्या कालावधीत अनेकांनी व्यक्त केलेलं होतं. मॅकॉलेसाहेबांच्या म्हणणं असं की जर अापण बलात्कारासाठी फाशी देऊ लागलो तर मग खुनासाठी द्यायला त्यापेक्षा जास्त शिक्षा हाताशी उरणार नाही. (अर्थात अाधी छळ करून मग फाशी देणं असले पर्याय विचाराधीन नाहीत, असं गृहीत धरलेलं अाहे.)
- जयदीप चिपलकट्टी
(होमपेज)
हं
दिल्लीतल्या या प्रकरणाची भीषणता आणि क्रौर्य पहाता याला खुनाचा प्रयत्न म्हणायला हरकत नव्हती. (मुलीची आतडी बाहेर आलेली होती अशी काहीशी वर्णनं वर्तमानपत्रांमधे होती.) पण गुवाहाटीमधे काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या विनयभंगाच्या बहुचर्चित प्रकारानंतरही लोकांनी फाशी द्यावी, भर चौकात लिंग छाटावे अशा प्रकारची विधानं केलेली होती.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
शिक्षा आणि कारणपरंपरा
एखाद्या गुन्ह्यासाठी शिक्षा का देतात/द्यावी?
१. त्या विशिष्ट गुन्हेगाराने पुन्हा तोच गुन्हा करू नये यासाठी या निकषावर केमिकल कॅस्ट्रेशन हा प्रभावी उपाय आहे. तुरुंगात टाकणं हा तितका प्रभावी नाही, कारण तोच गुन्हेगार तुरुंगातल्या इतर सदस्यांवर हल्ला करू शकतो.
२. एकंदरीत गुन्हा केल्यावर शिक्षा होते हे कळल्यावर इतर संभाव्य गुन्हेगारांना आळा घालण्यासाठी भीतीबाबत तुरुंगात जाण्याइतकाच केमिकल कॅस्ट्रेशन हा प्रभावी उपाय आहे (हा अंदाज). विशेषतः बलात्कार करणारा हा आपल्या पौरुषाचा अतिरेकी अभिमान बाळगत असणार. त्याच्या मित्रपरिवारात जगून तो खच्ची झाला हे मान्य करणं अधिक लांछनास्पद असावं.
३. ज्याच्याविरुद्ध गुन्हा झाला आहे त्याची किंवा एकंदरीतच समाजाची बदल्याची भावना पूर्ण करण्यासाठी मला वाटतं याबाबतीतही केमिकल कॅस्ट्रेशन कांकणभर सरस आहे. तुरुंगात गेला की दृष्टीआड सृष्टी. मात्र बऱ्याच केसेसप्रमाणे ओळखीचा असला तर कधी ती स्त्री आणि तो पुरुष यांची डोळाभेट झाल्यावर कोणाला विजयाची भावना वाटेल?
शिक्षा काय स्वरूपाची असावी?
१. अतिरेकी क्रूर नसावी हे सर्व जगभर मान्य असलेलं तत्व आहे. यानुसारही तुरुंगात टाकल्याने त्या मनुष्याच्या सर्वच स्वातंत्र्यावर बंधनं येतात. केमिकल कॅस्ट्रेशन हे फक्त गुन्हेगारी कृत्यांवर बंदी घालतं. त्यामुळे तुरुंगात टाकण्यापेक्षा ते फारच प्रभावी आहे.
२. शिक्षा देण्यात अडथळे नसावेत/ परिणामकारक असावी या मुद्द्यावर बऱ्याच जणांचा विरोध दिसतो. केमिकल कॅस्ट्रेशनसाठी दर तीन महिन्यांनी तो माणूस शोधणं कठीण आहे, तसंच टेस्टॉस्टरोन घेतलं तर हे परिणाम उलटवता येतात. हे मुद्दे रास्त आहेत. यावर काहीतरी तांत्रिक उपाय (इलेक्ट्रॉनिक कॉलर, कसलीतरी टेस्ट...) निघाला तर उत्तम.
३. स्वस्त असावी या गोष्टीचा विचार केला जात नाही. पण गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यासाठी खर्च करण्यासाठी, किंवा एकंदरीतच न्यायव्यवस्थेकडे मर्यादित पैसा असतो. एका माणसाला तुरुंगात टाकणं - म्हणजे त्याला पोसण्याचा खर्च येतो, त्याने त्याचं काम केलं असतं त्यातून सरकारला टॅक्स मिळत नाही, आणि त्याच्या कामातून समाजात जे उपयुक्त निर्मिती होईल ती नष्ट होते. हा दुप्पट तोट्याचा प्रश्न आहे. त्यामुळे केमिकल कॅस्ट्रेशन हा अतिशय किफायतशीर उपाय आहे.
या सहा मुद्द्यांचा विचार केला तर असं लक्षात येईल की परिणामकारकतेचा महत्त्वाचा प्रश्न सोडवता आला तर नक्कीच केमिकल कॅस्ट्रेशन करावं.
विरोधाभास
तुमच्या शिक्षेच्या कारणांच्या पहिल्या मुद्द्यामध्ये तुम्ही हे सांगितले आहे.
.
शिक्षेच्या स्वरुपामध्ये हे सांगितले आहे.
हा भोंगळ मानवतावाद वाटतो. गुन्हेगाराने तुरुंगातील इतर गुन्हेगारांवर हल्ला करु नये या कारणास्तव त्याला तुरुंगात न ठेवता केवळ केमिकल कॅस्ट्रेशन करुन समाजात राजरोस फिरु द्यावे म्हणजे तो समाजातील इतर निरुपद्रवी माणसांवर हल्ला करु शकणार नाही की काय?
केमिकल कॅस्ट्रेशन हे केवळ एका स्वरुपाच्या गुन्हेगारी कृत्यावर बंदी घालतं. गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा माणूस दुसऱ्या स्वरुपाचे गुन्हे नक्कीच करु शकतो जे तुम्ही शिक्षेच्या कारणाच्या पहिल्या मुद्द्यामध्ये सांगितले आहे.
कदाचित मला काय म्हणायचं हे
कदाचित मला काय म्हणायचं हे सांगण्यात मी कमी पडलो असेन. 'हल्ला' या जागी 'बलात्कार' हा शब्द स्पष्टपणे वापरायला हवा होता. बलात्कारी पुरुष तुरुंगातल्या इतर पुरुषांवर बलात्कार करायला 'मोकळा' असतो. जर प्रभावी केमिकल कॅस्ट्रेशन केलं तर समाजात राहूनही बलात्कार करण्यापासून परावृत्त रहातो. त्याचा मूळ गुन्हा बलात्काराचा असल्यामुळे तो पुढे इतर गुन्हे करू शकेल याविषयी विचार करण्यात काही तथ्य नाही.
सेक्शुअल अ‍ॅसॉल्ट!
आधीच मी लिहिल्याप्रमाणे केमिकल कॅस्ट्रेशन प्रभावी नाही. तात्पुरते आणि रिवर्सिबल आहे.
दुसरं म्हणजे बलात्कार हा काही केवळ सेक्शुअल अ‍ॅसॉल्ट नाहि. तो शारीरीक हिंसाचारही आहे.
मूळात सध्याच्या प्रचलित कायद्यानुसार जर एखादीवर बलात्कार व्हायला हवा असेल तर आधि खुपच मारहाण , बळजबरी किंवा गुंगीचं औषध वैगेरे देऊन तिला काबूत आणणे जरूरीचे आहे. त्यामुळे फिजीकल असॉल्टचा गुन्हा पण बलात्कार्यावर लागणे जरूरीचे आहे.
पेनिट्रेशन झालेले नसल्यास कायद्याच्या व्याख्येनुसार तो केवळ इनडिसेंट असॉल्ट किंबा 'विनयभंग ' ठरतो आणि त्याला फुटकळ शिक्षा आहेत.
आम्ही एम बी बी एस च्या सेकंडयिअरला शिकत असताना फोरेन्सिक विषयाच्या प्रॅक्टिकल परिक्षेत आम्हाला असे केस रिपोर्ट देत असत आणि सदर गुन्हा कोणत्या कॅटॅगरीत बसतो असे विचारत. अत्यंत घाणेरड्या लैंगिक गुन्ह्याना फक्त इनडिसेंट म्हणायला जीवावर येत असे.
आम्ही एम बी बी एस च्या
स्त्री-सुरक्षा: न्या वर्मा यांचा रिपोर्ट सादर
न्यायमुर्ती वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीने बरोबर एका महिन्यात अहवाल सादर केला आहेच, शिवाय अत्यंत सम्यक अश्या सुचवण्या करून आपले काम चोख बजावले आहे असे दिसते. याबद्द्ल न्या. वर्मा आणि समितीचे अभिनंदनच करायला हवे.
या समितीने दिलेला संपूर्ण रिपोर्ट CNN-IBN च्या संस्थळावर इथे उपलब्ध आहे.
त्यातील काहि ठळक सुचवण्या: (कंसात माझ्या टिपण्या)
-- स्वतःचा बचाव करताना हत्या झाल्यावर लागू होणाऱ्या कलमात बदल करावा. थोडक्यात बलात्कारितेने बचावार्थ केलेल्या हल्ल्यात बलात्कार करणार्‍याचा मृत्यू झाला तर तो गुन्हा धरू नये. (सुचवणी वरवर रास्त वाटली यावर अत्यंत काटेकोर (मेटिक्युलस) कायद्याची गरज असेल. नाहितर या तरतुदीचा गैरवापरही होउ शकेल)
-- बलात्काराची व्याख्या स्पष्ट करणारे सध्याच्या 'कलम ३७५' चे स्वरूप बदलून ते फक्त बलात्कारापुरते सीमित न ठेवता 'अनैसर्गिक कृत्या' चाही समावेश करून ते व्यापक करावे. (अनैसर्गिक म्हणजे काय हे अधिक स्पष्ट केले पाहिजे नाहितर समलैंगिकांविरूद्ध कायद्याचा दुरूपयोग होऊ शकेल)
-- लैंगितेला आमंत्रण देणाऱ्या अश्लील शब्दांचा वापर, हावभाव या कृत्याला एक वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा हवी.
-- बलात्कारासारखे गंभीर गुन्हे करणाऱ्या आमदार, खासदारांना पदच्च्युत करावे. महिला-पुरुष असा भेदभाव अधोरेखित करणारी विधाने करणाऱ्यांनाही पदच्युत करावे.
-- खाप पंचायतींवर नियंत्रण हवेच.
-- लष्कर आणि पोलिस सेवेतील कर्मचाऱ्यांनी बलात्कारासारखा गुन्हा केल्यास त्यांना विशेष कायदा लागू होणार नाही. (या धाडसी सुचवणीबद्दल न्या.वर्मांचे विशेष अभिनंदन केले पाहिजे)
-- नवर्‍याकडूनही बलात्कार होऊ शकतो त्यामुळे 'लग्न झालेली स्त्री १५वर्षांच्या वरील असेल तर तिच्या मर्जीविरूद्ध केलेला संभोग हा बलात्कार धरता येत नाही' अश्या अर्थाची रचना असलेले कल रद्द करावे. अर्थात बायकोची संमती असल्याशिवाय तिच्याशी संभोग केल्यास तो बलात्कार म्हणून धरला जावा (याबद्दलही न्या. वर्मा स्तुतीस पात्र आहेत असे माझे मत आहे)
-- बलात्कारास मृत्यूदंडाला विरोध (कारण उपायाच्या तीव्रतेच्या मानाने त्याचे परिणाम अल्प आहेत असे न्या. वर्मा यांचे मत आहे), मात्र त्यांनी केमिकल कॅस्ट्रेशनलाही पूर्ण विरोध दर्शवला आहे!
-- सन्मानाने आयुष्य जगण्याची प्रत्येकाला संधी मिळावी यासाठी लवकर न्याय मिळायला हवा. त्यासाठी कोर्टाच्या कामकाजावरील ताण कमी करणारे बदल व्यवस्थेमध्ये करावेत.
-- अॅसिड फेकून महिलांना जखमी करण्याच्या गुन्ह्यात आरोपीला किमान दहा वर्षे तर, जास्तीत जास्त आजन्म कारावासाची तरतूद असावी.
जाता जाता:
DNA वगळ्तरा (या पेपरमध्ये मात्र या बातमीला जे विशेष स्थान दिले आहे] इतर वृत्तपत्रे, मिडियाला या महत्त्वपूर्ण बातमीपेक्षा भाजप-काँग्रेस मधील नवी सत्तकेंद्रे अधिक प्यारी वाटत आहेत असेच दिसते. शेवटी TRP बातम्या ड्राईव्ह करतात हेही खरेच म्हणा (किंवा असेही असेल की बोलघेवड्या मिडीयाने मृत्यूदंड हवा म्हणून जनमत उठवले होते आणि आता ही वर्मांची चपराक बसल्याने ते गप्प आहेत)
डीएन्.ए. ची पहिल्या पानावरची बातमी इथे
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
फक्त १० वर्षच का?
अॅसिड फेकून महिलांना जखमी करण्याच्या गुन्ह्यात आरोपीला किमान दहा वर्षे तर, जास्तीत जास्त आजन्म कारावासाची तरतूद असावी. >>> अॅसिड फेकणारा हा बलात्कार किंवा खुन ह्याच लेव्हल चा गुन्हा करत असतो, त्याला फक्त १० वर्षात का सोडायचे. खरे तर अॅसिड फेकणे हे खुप well planned असते, त्यामुळे रागाच्या भरात वगैरे पण हा गुन्हा होऊ शकत नाही. ज्या व्यक्ती वर अॅसिड पडते ती मेली नाही तरी तिचे जीवन नष्टच होते
अगदी अगदी. वेल प्लॅन्ड असते
अगदी अगदी.
वेल प्लॅन्ड असते हे सरळच आहे.
तसेही उद्देशावर शिक्षा अवलंबून असली पाहिजे. प्रत्यक्ष हानीवर नव्हेच. म्हणजे व्यक्तीवर अॅसिड पडूनही चेहरा नष्ट झाला नाही किंवा अ‍ॅसिडचा नेम चुकला आणि ते पडलेच नाही तरी शिक्षा "खुनाचा प्रयत्न" अशीच झाली पाहिजे. कारण हा पोटेन्शियली खून आहे.
१० वर्षे !! कारावास ही शिक्षा
१० वर्षे !! कारावास ही शिक्षा तुम्हाला कमी वाटते आहे? आयुष्याची १० वर्षे समाजापासून, कुटुंबापासून दूर रहाण्यास भाग पाडणे (ती ही कारागृहात) ही मला तरी पुरेशी शिक्षा वाटते.
बाकी अॅसिड फेकणे ही बलात्कारासारखीच वेल प्लॅन्ड अ‍ॅक्टिविटी असते याच्याशी सहमत!
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
ऋ, शिक्षेचा मूळ उद्देश
ऋ, शिक्षेचा मूळ उद्देश समाजातला "दोष" बाजूला काढणे (आयसोलेट) हा आहे. किती काळ बाहेर काढला की समाजातला अ‍ॅव्हरेज दोष कमी होईल असं गणित बांधणं अवघड आहे. पण गुन्हेगार सुधारणे या गोष्टीवर भिस्त न ठेवता गुन्हेगाराला मरण (जगातूनच बाहेर) किंवा समाजाच्या रोजच्या जीवनगाड्यातून बाहेर (तुरुंग) काढणं यापैकी शिक्षा दिल्या जातात आणि जाव्या.
अशा वेळी गुन्ह्याचं स्वरुप शारिरीक इजा करण्याचा उद्देश किंवा उद्देशपूर्ती यापैकी एक असेल (खून, हल्ला, बलात्कार, अ‍ॅसिडहल्ला, विषप्रयोग किंवा एकंदरीत ज्याचा पॉसिबल आउटकम जिवाला हानी असा होऊ शकतो ती कृती) अशा वेळी गुन्हेगाराला कायमचे दूर केले पाहिजे. (मृत्युदंड किंवा कायमस्वरुपी तुरुंग). इथे कितीकाळ कुटुंबापासून दूर राहतो वगैरे हे सर्व नॉट अ‍ॅप्लिकेबल ठरायला हवं.
भुरटी चोरी (जबरी नव्हे) , फ्रॉड, फसवणूक वगैरे अप्रत्यक्ष हानी घडवणार्‍या गुन्ह्यांबाबतच "किती वर्षं?" "कोणत्या प्रकारचा तुरुंगवास?" "कैदेतली वागणूक" ,"सवलत" हे सर्व प्रकार विचारार्थ यावेत.
नक्की?
स्थानिक नगरसेवक/नेत्याकडून/गुंडाकडून ज्याची शेतजमीन लाटली गेली आहे अशा शेतकर्‍याने जर त्या घटनेसाठी प्रत्यक्ष(अप्रत्यक्ष?) जबाबदार व्यक्तीवर अ‍ॅसीड फेकल्यासही हीच शिक्षा असावी काय? अर्थात न्यायदानाची वाट(कितपत?)पाहून किंवा वाट लागल्यावर.
भारतात न्याय ही गोष्ट
भारतात न्याय ही गोष्ट अस्तित्वातच नाहीये. इथे फक्त जंगलराज आहे, त्यामुळे काय बोलणार?
मी civilised देशांबद्दल बोलत होतो
अशा वेळी गुन्ह्याचं स्वरुप
स्वच्छ मताबद्दल आभार. मताबद्दल आदर अहेच.
रेअरेस्ट ऑफ रेअर गुन्हे वगळता कोणत्याही गुन्हाला मृत्युदंड असू नये. एखाद्या गुन्हेगाराने जीव घेतला तरी सिस्टिमला-कायद्याला जीवाचं महत्त माहित असावं मसं मी समजतो. इतकंच नाही तर कारावासाचा कालावधीसुद्धा बराच मॅतर करतो असे माझे मत आहे.
तेव्हा अगदी बेसिक मध्येच आपली मतभिन्नता असल्याने इथेच थांबतो. लेट्स अ‍ॅग्री टु डिसअ‍ॅग्री
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
अ‍ॅडिशन
कायमचे आयसोलेशन म्हणजे मृत्युदंड असंच नव्हे.
आपली मतं जर दोन वेगवेगळ्या अक्षांवर असती तर इतका संवाद केलाच नसता. जिवाला हानी पोचवणारा (टु बी मोअर स्पेसिफिक, पोटेन्शियली जीव घेऊ शकणारा) गुन्हा एका व्यक्तीने केला आणि तो रुढ कायद्याच्या चौकटीत अनप्रव्होक्ड ऑफेन्स म्हणून "सिद्ध" झाला की / तर त्याला समाजातून दूर करणे हा सर्वात जास्त लॉजिकल आणि कमीतकमी विकृत मार्ग आहे. (जसे रोगट जंतूंना, बिघडलेल्या पेशींना, पिसाळलेल्या कुत्र्यांना, सडलेल्या आंब्याला दूर करतो तसं.. जरी एक्स्ट्रीम उदाहरणं असली तरी उदाहरणं म्हणूनच पहावीत).
१. अन्य कोणाचाही जीव घेऊ शकणारी कृती ज्याच्या हातून (रागाच्या भरात / मनस्तापाने का होईना, पण) घडली, त्याने तिथेच कायदा अमान्य केला. त्याने तिथेच स्वतःचा समाजात मिसळून जगण्याचा(जगा आणि जगू द्या) विश्वास आणि पर्यायाने हक्क गमावला. अन्यत्र कोणी म्हटल्याप्रमाणे न्याय न मिळाल्याने चिडून जाऊन कोणी हत्या केली तर? अशा केसमधे मग जो आणि जसा आहे तसा कायदा मान्यच नाही असा अर्थ होतो. म्हणजे पुन्हा समाजासाठी अशी व्यक्ती अयोग्यच. हत्या किंवा हानी स्वसंरक्षणातून झाली असेल तर प्रचलित कायद्यासमोर हा गुन्हा अनप्रव्होक्ड हत्या म्हणून सिद्धच होऊ शकणार नाही. त्यामुळे मी केलेल्या विधानाला बाधा येणार नाही.
२ आयसोलेट केल्याने किमान त्या व्यक्तीकडून होऊ शकणारी समाजाच्या "अढी"ची पुढची नासणूक टळते
३. "व्यक्ती सुधारणे" ही शक्यता उदात्त असली (उदात्त म्हणण्यात उपहास नाही हे आवर्जून सांगतो) आणि खरोखरच सत्यात येऊ शकणारी असली तरी जिवावर उठणारा ऑफेन्स करणार्‍यबाबत सुधारणा होण्याचा हक्कही खारिज व्हावा. सुधारणा ही ठराविक गुन्ह्यांबाबतच अपेक्षावी (आर्थिक गुन्हे, फसवणूक, भुरटी चोरी, लहान मुलांनी केलेले जिवावरचे नसलेले गुन्हे). किमान एकदा कोणा इतराच्या जिवावर उठणार्‍या व्यक्तीबाबत सुधारणा होण्याची शक्यता असली तरी त्यावर अवलंबण्यातली रिस्क अनड्यू आहे.
४. तुरुंगात मनाने कितीही खच्चीकरण झालं तरी सूड धगधगत राहण्याची शक्यता अत्यंत महत्वाची आहे आणि दुर्लक्षण्याजोगी नाही. तेव्हा "ठराविक काळ" काढून बाहेर आलेली व्यक्ती ही सर्वहारा बनून मूळ अत्याचारित व्यक्तीला त्रास देण्याची / हिशोब चुकता करण्याची पुरेशी शक्यता उरते. शिवाय तुरुंगवासाने आणि तिथल्या "कंपनी"ने मनुष्य आणखीनच अमानुष होत जाण्याची दुर्दैवी शक्यता पाहता अशी व्यक्ती सुधारुन बाहेर येईल यावर अवलंबून राहता येणार नाही.
५. फाशी अजिबात दिली नाही तरी एकवेळ चालेल पण खून, खुनी हल्ला, अ‍ॅसिडहल्ला आणि तत्सम जिवावर बेतणार्‍या गुन्ह्यांबाबत आजन्म कैद हवीच. लिमिटेड पीरियड कैद आणि "पहा इतकी वर्षं त्याने तुरुंगवास सोसला. दहा वर्षं म्हणजे कमी नाहीत.. कल्पना करा" अशा स्वरुपाची वाक्य अशा व्यक्तींबाबत उल्लेखणं आत्यंतिक नॉन - अ‍ॅप्लिकेबल आहे. तुलनेसाठी तरी कल्पना कोणी का करावी दहा वर्षांच्या कैदेची आणि नातेवाईकांपासून दूर राहण्यातल्या कष्टांची? तीही त्यांनी की ज्यांनी काहीच केलं नाही अशा निरपराधांनी? कशाला?
उशीरा प्रतिसादाबद्दल
उशीरा प्रतिसादाबद्दल क्षमस्व.
वर मी दिलेला प्रतिसाद हा केवळ मृत्यूदंड या दृष्टीकोनातून होता. बाकी अॅसिड फेकणे किंवा बहुतांश अन्य घटनांमध्ये वर्मा समितीने दिलेली सजेशन्स ही किमान दहा वर्षे वगैरे स्वरूपाची आहेत. तत्कालीन परिस्थिती, गुन्हेगाराचे वय, मानसिकता, पार्श्वभूमी इत्यादी लक्षात घेऊन शिक्षा 'आजन्म' करण्याची तरतूदही आहेच आणि न्यायाधीश त्या त्या केसनुसार निर्णय घेतीलच. मात्र ठराविक कलमांतर्गत गुन्हा सिद्ध झाल्यास न्यायाशिधांना किमान १० वर्षे शिक्षा देणे बंधनकारक असेल आणि माझ्यामते तितकी शिक्षा न्यायालयास योग्य वाटत असल्यास मला त्यात गैर वाटत नाही. हा वर्मा समितीचा बदल स्वागतार्ह आहे.
बाकी आता हा मुद्दा, चर्चाविषय बराच मागे गेल्याने अधिक लिहित नाही.
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
तुम्ही ज्या व्यक्तीवर अॅसिड
तुम्ही ज्या व्यक्तीवर अॅसिड फेकले गेले आहे त्या व्यक्तीच्या झालेल्या हानी पेक्षा १० वर्ष शिक्षा कमीच.
खरेतर जन्मभराची सक्त मजुरी मिळायला पाहिजे आणि त्या मजुरीचा जो पगार मिळतो कैद्यांना तो त्या victim ला दिला पाहिजे.
वरीलपैकी कोणत्याही पद्धतीच्या
वरीलपैकी कोणत्याही पद्धतीच्या शिक्षेने ही आदिम हिंसक प्रवृत्ती मारली जाईल असे वाटत नाही.
प्रत्येक पुरुषात अंशरूप असलेला 'नर' राखेखालच्या अंगारासारखा नेहमी ज्वलनशिलच असतो. संधी मिळताच राख उडून जाते. त्याच्या नियंत्रणाचा 'थ्रिशोल्ड' मात्र सुसंस्कृत अन सामान्य पुरुषांचा वेगवेगळा असतो.
हा 'थ्रिशोल्ड' शिक्षेने नव्हे, संस्काराने अन सामाजिक दडपणानेच develop होतो. शिक्षा ठरवताना याचा विचार व्हायला हवा.