ही पोरंच आम्हाला फरफटवत पुढे नेणार!

मी वृत्तपत्र व्यवसायात, पत्रकार म्हणून आले तेव्हा काँप्यूटर, इंटरनेट या गोष्टी दृष्टिपथात नव्हत्या. गेल्या दहाबारा वर्षांत जो बदल झाला त्याची मी साक्षीदार. दहा वर्षांपूर्वी जे होतं त्यापेक्षा जमीन अस्मानाचा फरक झाला आहे. विशेषतः स्थानिक वर्तमानपत्रांसाठी. मोठ्या वर्तमानपत्रांच्या बाबतीत त्यांचा वाचकवर्ग पटकन ऑनलाइन आला. लोकमतच्या बाबतीत ४० ते ४५ टक्के लोकांकडे इंटरनेट नाही. हा फरक काही साध्या गोष्टींतून दिसून येतो. उदाहरणार्थ, वर्तमानपत्राच्या पुरवणीमध्ये लेखकाशी संपर्कासाठी इमेल देण्याची पद्धत असते. पण नुसतं तेवढं करून पुरेसं ठरत नाही हे आमच्या लक्षात आलं. आमच्याकडे वाचक वर्षभरापूर्वीही तक्रार करत, "लेखकांचा इमेलपत्ता देऊन आम्हाला किती उपयोग? आमच्याकडे इंटरनेट नाही, काँप्यूटर नाही. मग आम्ही लेखकांशी संपर्क साधायचा नाही का?" अजूनही अशा प्रकारचे फोन आम्हाला येतात.

ही दरी जागोजागी दिसते. विशेषतः वृत्तपत्र व्यवसायात सेगमेंटेशन भरपूर आहे. शहरी आणि ग्रामीण हे ढोबळ भेद. पण तो केवळ भौगोलिक फरक आहे. ग्रामीण वाचक भौगोलिकदृष्ट्या गावात असला तो मनानं शहरात आहे. संधी नाही म्हणून हे लोक शहरात नाहीत, पण त्यांना शहरात उपलब्ध असणार्‍या सोयीसुविधा हव्या आहेत. दुसरं सेगमेंटेशन म्हणजे अ‍ॅक्सेस असलेले व नसलेले. यामध्ये इंटरनेट आणि सॅटेलाइट टीव्ही हे दोन्ही येतात. गेल्या काही वर्षांत फोफावलेल्या या माध्यमांमुळे प्रचंड बदल झाला वाचकात. विशेषतः सॅटेलाइट टीव्हीमुळे त्यांना बाहेरचं, नवीन जग दिसलं.

वाचकांची ही अशी दुभंगलेली प्रतिमा एकीकडे, तर दुसर्‍या बाजूला पत्रकारांमध्येही नवीन माध्यमांची जाण नसलेली जाणवते. उदाहरणार्थ, इमेल न वापरणारे अनेक संपादक आहेत. त्यांचे पीए इमेलचा प्रिंटआउट काढतात. निर्णय घेणारे लोक इंटरनेटपूर्व जगातले आहेत. (हे पुन्हा रिजनल वर्तमानपत्रांसाठी आहे.) इंटरनेटपूर्व जगातले म्हणजे फक्त त्या काळात शिकलेले, मोठे झालेले असं नाही तर मनानंही तिथंच राहिलेले. हे तंत्र अवगत नसण्याबद्दल तितकी तक्रार नाही. पण हे तंत्र ज्या प्राण्यासाठी आपण वापरतो, त्याच्या अपेक्षांची जाण नसण्याची तक्रार आहे. आजचा ग्राहक ऑनलाइन आहे, जास्त जाणीवा असलेला आहे, जास्त आवाका असलेला आहे.

तंत्रज्ञानाची जाण नाही हे विधान थोडं नीट समजावून घ्यायला हवं. व्हिज्युअली आम्ही बदललेले असू, आहोत. फोटो, लेआऊट, दृश्यस्वरूप, रंग यांमध्ये वरकरणी बदल झालेले दिसतात पण त्यातला मजकूर पुरेसा मॅच्युअर झालेला दिसत नाही. सर्वसाधारण ठोकताळे आहेत. याला मुख्य कारण म्हणजे प्रकाशनव्यवस्थेचा बौद्धिक आळस. गॉसिप किंवा सिनेमा या कॉलममध्ये जे येतं ते सुळसुळीत, गुळगुळीत, झगमगीत असतं. ते खपतं म्हणून तेच छापायचं. पण आजकालचा वाचक म्हणतो की हे फोटो आम्ही आधीच पाहिलेले आहेत इंटरनेटवर. वर्तमानपत्रात आम्ही तेच का बघायचं? व्हिज्युअल अपीलसंदर्भात ग्राहकांची, वाचकांची मानसिकता काय आहे याचा कोणी शास्त्रीय अभ्यास केलेला नाही.

अभ्यास म्हणून जे काही होतं ते मुख्यत्वे असतात रीडरशिप सर्व्हे - म्हणजे अमुक पेपर वाचता का आणि तमुक वाचता का? हे सर्व्हे उत्पादनाच्या भोवती फिरणारे असतात. नंदन नीलकेणींच्या Imagining India: The Idea of a Renewed Nation या पुस्तकात जे चित्र मांडलेलं आहे, तसे बदल लोक आता अनुभवत आहेत, त्यातून त्यांची व्यक्तिमत्वं बदलत आहेत. त्यामुळे या लोकांच्या गरजा बदललेल्या आहेत. या मूलभूत बदलांकडे लक्ष दिलं गेलेलं नाही.

अलीकडचीच एक घटना - भारतात साधारण २५ ते ३० टक्के लोकांकडे 'आधार' कार्डं आहेत. आधार कार्डाचा वापर करून प्रशासन सुधारण्याबद्दल संपूर्ण देशपातळीवर जी स्पर्धा झाली त्यात औरंगाबाद जिल्ह्याला तिसरं बक्षीस मिळालं. 'संजय गांधी निराधार योजने'त लोकांना ६३० रूपये मिळतात. औरंगाबादमधे जिल्हाधिकार्‍यांनी ते फक्त आधार कार्ड असलेल्यांनाच मिळेल असा नियम काढला. यानंतर या योजनेच्या लाभधारकांची संख्या जवळपास निम्म्याने खाली आली. कारण बोगस लाभधारक गेले. त्याबरोबर खर्च ५२ ते ५८ टक्क्यांनी कमी झाला. वर्तमानपत्रात याची बातमी आली ती जिल्हाधिकार्‍यांचा गौरव झाल्याची बातमी आली, पण नक्की या अधिकार्‍याने काय काम केलं याची तपशीलवार माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचलीच नाही. छापील माध्यमातही काही बदल होताना दिसतो आहे, नाही असं नाही. गेल्या काही दिवसांत मराठीत पुस्तकं आलेली आहेत, त्यात गावातल्या शिक्षकांनी माध्यमांचा वापर करून विद्यार्थ्यांची संवाद पातळी कशी वाढवली याचं वर्णन करणारी पुस्तकं आहेत. गावाच्या पातळीवर अशा चांगल्या गोष्टी होत आहेत, याचं वर्णन वृत्तपत्रांमध्ये येताना दिसत नाही.

या तंत्रज्ञानाच्या उपलब्धतेचे वाईट परिणामही आहेत. उदाहरणार्थ दोन प्रतिस्पर्धी वृत्तपत्रांचे पत्रकार व्यक्तिगत पातळीवर मित्र असतात. मग ते एकमेकांना ठरवून निम्मे कार्यक्रम वाटून घेतात. एकानेच एका कार्यक्रमाला जायचं, भाषण मुद्रित करायचं आणि मग त्या मुद्रणाची बातमी वापरायची. अशा बातमीत आजूबाजूचं वातावरण काय होतं, सामान्यांच्या प्रतिक्रिया काय होत्या अशा गोष्टी येत नाहीत. वाचकांनी हे भाषण टीव्हीवरून पाहिलेलं असेल, कदाचित यूट्यूबवरही, अशी शक्यता असतेच. स्थानिक पत्रकारांना त्यांच्या भागाची माहिती असणं अपेक्षित असतं, हे होत नाही.

पण उलट प्रकारचं उदाहरण द्यायचं तर अभिजीत घोरपडे यांचा उल्लेख करता येईल - सर्व प्रकारच्या उपलब्ध तंत्रज्ञानाचा वापर करून गंभीर पत्रकारिता करणारे. क्लिष्ट आणि गुंतागुंतीचे विषय सोपे करून लोकांपर्यंत ते सातत्यानं पोचवण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला आहे. विशेषतः हवामानबदल, नद्यांचे प्रवाह, हिमनग वितळण्याचे वगैरे विषय समजावून सांगण्याबद्दल. इंटरनेटवरून नुसतं कॉपीपेस्ट करण्यापेक्षा ती माहिती समजून घेऊन ती सामान्य वाचकांच्या भाषेत त्यांच्यापर्यंत पोहोचणं महत्त्वाचं असतं. अभिजीत घोरपडे हे सातत्यानं हवामान या विषयाचा पाठपुरावा करून असं लिखाण करत आहेत.

पूर्वीच्या काळात 'माणूस' किंवा 'साधना'नं काम केलं, ते काम कोणीतरी करायला हवं. बातम्यांमध्ये ज्यांना रस आहे त्या वाचकांनी ते टीव्हीवर, इंटरनेटवर आधीच पाहिलेलं आहे. मग 'सॅंन्डी'बद्दल काय वेगळ्या बातम्या छापायच्या? इंटरनेटवरून सगळ्यांनी पाहिलेले फोटो डाऊनलोड करून पुन्हा छापता येतात. पण त्यापेक्षा, त्या वादळाचा पर्यावरणाशी व पर्यायाने जागतिक व लोकल हवामानाशी कसा संबंध आहे, किंवा तिथल्या आपत्तीनिवारण यंत्रणेनं तेव्हा काय, कसं काम केलं, आणि या सगळ्याचा माझ्या आयुष्याशी काय संबंध आहे, याबद्दल वृत्तपत्रं लिखाण करू शकतात. अभिजीत घोरपडे हे काम करतात.

---

स्पर्धेच्या बाबतीत स्थानिक वर्तमानपत्रं सुपात आहेत, जात्यात नाहीत. जात्यात असणाऱ्या राष्ट्रीय (इंग्लिश) वर्तमानपत्रांची वाचकसंख्या कमी झालेली आहे. मात्र 'लोकमत' आणि 'दिव्य मराठी'सारख्या वर्तमानपत्रांची वाचकसंख्या वाढते आहे. याचं कारण आर्थिक स्तर आणि जीवनपद्धतीत होणारे बदल. नियमित वृत्तपत्रवाचनाला नवीन असणारे वाचक अजूनही स्थानिक वर्तमानपत्रांचा खप वाढवत आहेत. वृत्तपत्र खपाचे दोन प्रकार समजले जातातः लाइन सेल आणि स्टॉल सेल. लाईन सेल म्हणजे रोज घरी वृत्तपत्र मागवणार्‍या वाचकांमुळे होणारा खप. स्टॉल सेल हा अधूनमधून वृत्तपत्रं विकत घेणार्‍यांमुळे होणारा खप. उदाहरणार्थ पाहुणा आला तर दोन रुपयाचं दूध आणणारे आणि रोज रतीब घेणारे यांच्यामध्ये जसा फरक असतो तसा या ग्राहकांत फरक असतो. कोणी महत्त्वाची, प्रसिद्ध व्यक्ती, अमिताभ किंवा बाळासाहेब ठाकरे, आजारी असली तर कुठच्याही वर्तमानपत्राची स्टॉल सेलची प्रिंट ऑर्डर वाढवून घेतली जाते कारण स्टॉल सेलचे ग्राहक त्या दिवशी वाढलेले असतात. स्टॉल सेलच्या ग्राहकांचा आर्थिक दर्जा उंचावतो तेव्हा स्टॉल सेलचे ग्राहक लाइन सेलला जातात. म्हणजे दोन रुपयांचं दूध कधीतरी परवडणाऱ्याची परिस्थिती सुधारली की तो दुधाचा रतीब लावतो तसं. लाइन सेलवर जाणं हे या जीवनपद्धतीमधल्या बदलाचं द्योतक असतं. ही प्रक्रिया अजून चालू आहे त्यामुळे स्थानिक वृत्तपत्रांचा खप वाढता आहे.

पाच वर्षांपूर्वी ऑनलाइन बातमीपत्रांच्या स्पर्धेबाबत काळजी नव्हती. अजून दहा-एक वर्ष याची काळजी करावी लागणार नाही असं दृश्य रंगवलं जात होतं. पण गेल्या तीन वर्षांत हे चित्र बदलत जातं आहे, याबद्दलची काळजी, जागृती वाढलेली आहे. त्याचा फरक छापील वृत्तपत्रांवरही दिसतो आहे. वृत्तपत्रांमधे 'इन्फोबॉक्स' आलेले आहेत. वाक्यावरून नजर फिरवली तर ताबडतोब ती बातमी कळली पाहिजे. मर्यादित शब्दांत संपूर्ण बातमीचं सार लोकांपर्यंत पोहोचलं पाहिजे. पण त्यात फक्त बातमीच असते, तिचं विश्लेषण छापलं जात नाही. न्यूजचॅनेलमध्येही बदल होताना दिसला आहे. प्रेक्षकांच्या फीडबॅकमधून - चर्चांचा कंटाळा आला, पटकन बातमी सांगा आणि मोकळे व्हा. असं अनेक प्रेक्षकांनी सांगितलं. यातून अर्ध्या तासात १०० बातम्या वगैरे झालेलं दिसतं. वर्तमानपत्रांतही ७०० शब्दात बातमी येताना दिसतं आहे. यातून वाचकांच्या बुद्धिमत्तेला कमी लेखण्याचा थोडा प्रकार होतो आहे. आम्ही कारणं सांगतो की लोकांना हेच हवं असतं. हेच गृहितक आहे.

आम्ही दिवसातून एकदाच लोकांपर्यंत पोहोचतो. टीव्ही, इंटरनेटवर बातम्या आधीच वाचकांपर्यंत पोहोचलेल्या असतात. आम्हाला एक पूर्ण दिवस बातमी मिळालेली असते. आमचं काम आहे या बातमीपलीकडचं, तिचं विश्लेषण लोकांना सांगणं.

म्हणजे असं पहा, २०-२० मॅचमध्ये लोकांनी मॅच आधीच पाहिलेली असते. ज्यांना टीव्हीसमोर बसणं शक्य नसतं अशा लोकांनी ऑफिसातच लाईव्ह-स्ट्रीमिंगवर हे सामने विंडो लहान करून का होईना, पाहिलेले असतात. वृत्तपत्र दुसर्‍या दिवशी त्यांच्या हातात पडतं तेव्हा त्यांना तो सामना बॉल-टू-बॉल माहीत असतो. मग पुन्हा तेच तेच आपण वृत्तपत्रांनी का सांगावं? त्याचं थोडं विश्लेषणही वृत्तपत्रं करू शकतात. पण ते होताना दिसत नाही.

हा आळस कधीकधी दिसून येतो. आता दिवाळीत चिनी कंदिल येतात, त्याचीच बातमी घ्या. या वर्षी या चिनी कंदिलांचा खप कमी झालेला आहे, कारण लोकांना आपले पारंपरिक कंदील हवे आहेत. चिनी कंदील तसे दिसत नाहीत. पण वृत्तपत्रांमधे बातम्या त्याच त्या, गेल्या वर्षीसारख्याच आल्या. चिनी कंदिलांची बाजारपेठ कमी झालेली आहे हे दुकानदारांनी सांगितलं तरी वृत्तपत्रात त्याचा उल्लेखच नाही.

पण म्हणून हे दृष्य असंच राहील का? मला तसं वाटत नाही. बदल निश्चितच होतील. कारण स्पर्धा आहे. डिजिटल कॉम्पिटिशन यायला स्थानिक वर्तमानपत्रांना अजून वेळच आहे. पण आपसांतली स्पर्धा आहेच. या स्पर्धेपोटी का होईना पण सकारात्मक, मूलभूत बदल करणं भाग पडेल. आत्तापर्यंतची स्पर्धा तांत्रिक होती. पण तांत्रिक फरक नसताना मग पुढे काय? असा प्रश्न आहे.

पूर्वी न्यूजरूममध्ये अपघाताच्या बातमीबाबतची स्पर्धा असायची की त्याचं अत्यंत तपशीलवार वर्णन करावं, हृदयद्रावक लिहावं; आता रक्तरंजित फोटो येऊ नयेत याबाबत फोन करून वाचक सांगतात. पण ही नुसती फोनच्या संख्येची बाब नाही, आता अवेअरनेस वाढला आहे, तसं ठणकावून सांगण्याची हिंमत आलेली आहे, "सकाळी सकाळी आम्हाला असे रक्तरंजित फोटो बघण्याची इच्छा नाही, असं छापू नका." यातून जाण वाढलेला वाचक आहे हे दिसून येतंच. शिवाय आपल्याला काय हवं आहे हे ठासून सांगण्याचीही क्षमता त्याच्यात दिसते.

देशपातळीवरच्या वृत्तपत्रांवर याचा परिणाम झालेला आहे. स्थानिक वृत्तपत्रांची तयारी आता सुरू झाली आहे. एकच बातमी टीव्ही, वर्तमानपत्र, इंटरनेटवर कशी द्यावी, याचं ट्रेनिंग 'लोकमत'मध्ये दिलं जातं. वेगवेगळ्या ठिकाणच्या बातम्या स्थानिक वृत्तपत्रात तपशीलानं देण्याऐवजी स्थानिक बातम्यांचा मोठा कव्हरेज, विश्लेषण देण्याचा प्रयत्न आहे... being global, being local. 'सॅन्डी'मुळे नक्की काय झालं यात मला फार रस नसेल, पण माझ्या शेजारच्या गावात काय झालं यात मला अधिक रस असेल. जळगाव औरंगाबादमध्ये काय होतंय याचं विश्लेषण देण्याचा प्रयत्न आहे. मूळची औरंगाबादेतली लोकं आता नोकरी-धंद्यासाठी बाहेर गेलेली आहेत, त्यांनाही या बातम्यांमधे रस असतो. 'सॅन्डी'च्या बातम्या हे लोक महाराष्ट्र टाईम्समधून मिळवतील, जळगाव-औरंगाबादच्या बातम्या आम्ही देतो. सॅन्डीची बातमी औरंगाबादकरांसाठी महत्त्वाची ठरण्यासाठी घटनांपेक्षा यामागचं पर्यावरणातल्या बदलांचं कारण देणं जास्त योग्य ठरेल. किंवा अमेरिकन सरकारी यंत्रणेकडून वादळग्रस्तांना कशा प्रकारे मदत पुरवली गेली, याचं वर्णन जवळचं वाटेल. कारण 'आपल्याकडे असं करता येईल' या विचाराशी ते जोडता येतं.

---

वाचकांच्या मानसिकतेतले बदल वेगवेगळ्या पद्धतीने समोर येतात. 'मुलगा वयात येताना' असा विशेषांक केला होता. मुलींसाठी अशा प्रकारचं लिखाण आपल्याकडे आता काही वर्ष येत आहे. त्यावर ३०% लोकांची एक तीव्र प्रतिक्रिया अशी होती की "हे घाणेरडं आहे. तुम्ही हे असं कसं काय छापता?" पण सत्तर टक्के खेड्यापाड्यातल्या लोकांच्या, विशेषतः तरुणांच्या प्रतिक्रिया अशा होत्या की "तुम्ही आमच्यावर उपकार केलेत. आमच्याशी असं कोणी समजावण्याच्या पद्धतीनं बोलतच नाही." पॉर्नोग्राफी या स्वरूपात अशी 'माहिती' शहरी लोकांप्रमाणे या लोकांनाही उपलब्ध आहे, पण शास्त्रीय माहिती देणारे फार स्रोत ग्रामीण भागातल्या या लोकांकडे नाहीत.

एका अंकात आम्ही समलैंगिकतेबद्दल लिखाण छापलं होतं. एका दूरच्या खेड्यातल्या समलैंगिक मुलीचा अनुभव खूप मोठं उदाहरण आहे. तिला तिच्या गावातल्या मर्यादित जगाच्या अनुभवात आपण निराळे आहोत, आपल्यासारखं कोणी नाही याची कल्पना होतीच, पण त्याचबरोबर तिला वेगळेपणाचा 'गिल्ट फील' होता. या अंकातून मिळालेल्या माहितीमुळे आपण एकटे नाहीत, आपल्या गावाबाहेरच्या जगात आपल्यासारखे अनेक लोक आहेत या गोष्टीचा तिला मिळालेला दिलासा हे एक प्रचंड मोठं उदाहरण आहे. अमेरिकेत, पाश्चात्य देशांत समलैंगिक संबंध कायदेबाह्य नाहीत, समाजात त्याबाबत टॅबू नाही पण आपल्याकडे हे व्हायला वेळ लागेल हे तिनं मान्य केलं. 'आहे रे' वर्गासाठी इंटरनेट, माहिती, जगाची जाणीव महत्त्वाची आहे. पण 'नाही रे' वर्गासाठी हा जो बदल होतो आहे तो प्रचंड आहे.

माझं मूळ गाव कोकणातलं. दोन हजार वस्ती. रचना जुन्या गावांच्या रचनेसारखीच. शिवाशीव संपली तरी वाड्या वेगळ्या आहेतच. माझ्या भावानं आणि त्याच्या मित्रानं मिळून या 'नाही रे' वाडीत एक कॉंम्प्युटर आणून दिला, त्याला इंटरनेट जोडून दिलं. तिथली मुलं आता इमेल करतात, चॅटिंग करतात, भारताबाहेरही संशोधन करणाऱ्या काही मराठी लोकांशी ही मुलं स्काइपवर बोलतात. मला इमेल करतात आणि त्यात या सगळ्याची माहिती ती मुलं अगदी तपशीलवार लिहीतात. त्यांच्या गप्पा किती महत्त्वाच्या असतील याचं फार कौतुक नाही, पण त्या मुलांचं या प्रकल्पामुळे झालेलं सबलीकरण मला दिसतं.

तंत्रज्ञान आहे, उपलब्धता वाढते आहे, सगळं आहे. पण त्याच्या पुढे काय? 'आहे रे' वर्गात आलेला सुस्तपणा आणि 'नाही रे' वर्गाची शिकण्याची उत्सुकता हे मला स्पष्ट दिसत आहे.

एक छोटीशी गोष्ट मी भेटलेल्या सगळ्यांना आवर्जून सांगते. आम्ही 'लोकमत'मधे 'ऑक्सिजन' नावाची तरुण मुलांसाठी पुरवणी चालवतो. वेगळ्या वाटा चोखाळणारी मुलं, लोक, अशा प्रकारचं लेखन या पुरवणीत येतं. बॉलिवूड गॉसिप वगैरे टाळूनही ही पुरवणी अत्यंत लोकप्रिय आहे. एक दिवस मी ऑफिसात पोहोचल्यावर समजलं, एक मुलगा पहाटे सहा वाजल्यापासून येऊन बसला होता. तो होता मराठवाड्यातल्या छोट्या गावातला. अंगाने फाटका, वडील शेतमजूर, आई शेतावर कामाला जाणारी, गरीब. हा तीन मुलांमधला सगळ्यात मोठा. सतरा-अठराचा असेल. तो पंचक्रोशीत फेमस होता, चांगला बोलर म्हणून. त्याच्याकडे त्याच्या सर्टीफिकेटांची फाईल होती, कोणत्या तालुका स्तरावरच्या सामन्यात पाच विकेट्स काढल्याबद्दल रू. १५१ बक्षीस, अशी काही ती सर्टीफिकेटं. तो म्हणाला, "मी तुमच्याकडे आलोय, कारण मला दोन गोष्टी हव्यात. दिलीप वेंगसरकरांची क्रिकेट शिक्षणाची अ‍ॅकॅडमी आहे. त्याचा पत्ता हवा आहे. शिवाजीपार्कचे फेमस कोच आहेत त्यांचा फोन नंबर हवा. मला भारतीय क्रिकेट टीममध्ये जायचं आहे." त्याला त्याच्या आर्थिक, शैक्षणिक स्थितीची आठवण करून देत, आम्ही त्याचं मन वळवण्याचा प्रयत्न करतो आहोत हे दिसल्यावर त्यानं सरळ विचारलं, "मग तुम्ही कैलाश खेरची गोष्ट कशी छापली? तो फुटपाथवर रहायचा, छोटी-मोठी मोलमजुरीची कामं करायचा आणि आता तो 'कैलाश खेर' आहे. बीसीसीआय एवढे पैसे मिळवतं आणि कोट्यवधी रुपये वानखेडे स्टेडीयमवर खर्च करतं. ते वानखेडे वापरणार कोण? सचिन तेंडुलकरचा मुलगा? मग मी का नाही? सचिनच्या मुलाला बीसीसीआयच्या पैशांची काय गरज आहे, त्यापेक्षा मला त्याची अधिक गरज नाही का? त्यावर माझा तेंडुलकरच्या मुलापेक्षा जास्त हक्क आहे. आमच्यासारख्या खेड्यातल्या, गरीब मुलांनी टीममधे जाऊच नये काय?"

या मुलाला काय हवं होतं याची त्याला चांगली जाण होती. वाढता तरुणवर्ग असाच भुकेला आहे, पुढे जाण्याची दुर्दम्य इच्छा असलेला आहे. दुर्दैवानं वृत्तपत्रव्यवसाय या झपाट्यानं बदलणाऱ्या परिस्थितीबरोबर पुढे जात नाहीये. काही वर्षांनी हीच पोरं आम्हाला फरफटत त्यांच्याबरोबर नेतील असं वाटतं. तीच माझी एकमेव आशा आहे.

===

गेली सुमारे पंचवीस वर्षांचा पत्रकारितेचा अनुभव असलेल्या अपर्णा वेलणकर दैनिक लोकमतच्या फिचर एडीटर आणि कॉर्पोरेट मॅगझिन एडीटर आहेत. अमेरिकेत रहाणार्‍या भारतीय वंशाच्या लोकांचा अभ्यास त्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. या विषयावरच्या 'फॉर हियर ऑर टू गो?' या पुस्तकामुळे त्या वाचकप्रिय आहेत. उत्तमोत्तम ग्रंथांच्या मराठी अनुवादांच्या क्षेत्रातली त्यांची कामगिरी लक्षणीय आहे. "बुकर" पारितोषिक विजेत्या "गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्ज" या कादंबरीच्या मराठी अनुवादाकरता त्यांना साहित्य अकादमी पुरस्कार मिळालेला आहे. इतर अशाच दर्जेदार अनुवादांपैकी काही ठळक नावं म्हणजे डेबोरा एलिसचं "ब्रेडविनर", नंदन नीलकेणी यांचं "इमॅजिनिंग इंडिया".

"दैनिक लोकमत"लाच नव्हे तर एकंदर मराठी पत्रकारितेला आधुनिक चेहरामोहरा देणारं, नव्या, सळसळत्या पिढीच्या उत्साहाचं आणि आधीच्या पिढ्यांच्या अनुभव आणि व्यासंगाचं प्रतिनिधित्व करणारं हे नाव आहे.

शब्दांकन - राजेश घासकडवी, ३_१४ विक्षिप्त अदिती

विशेषांक प्रकार: 
field_vote: 
3.666665
Your rating: None Average: 3.7 (3 votes)

प्रतिक्रिया

एकूणच विचार आवडले - पटले.
यानिमित्ताने छपाई आणि छुपाईतलेही Wink बरेच बारकावे समजले.

लेख उत्तम झाला आहे!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

आवडली. पत्रकारितेबद्दल किंवा पर्यायाने, जागतिकीकरण/माध्यमांचा स्फोट यांच्या परिणामांबद्दल बोलताना 'क्लिशेज्'मध्ये अडकून न पडता मांडलेले विचार, दिलेली ठोस उदाहरणं वाचणे हा एक स्वागतार्ह बदल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

छापील प्रसार माध्यमं जास्त प्रभावी आहेत.

पण त्यांचा भडकपणा, आक्रस्ताळेपणा, वाचकांना गॄहीत धरणे या गोष्टींवर वॄत्तपत्रांनी विचार करायची गरज आहे.
बातमी अचूक देण्यपेक्षा पहिल्यांदा देण्याची अहमहमिका ही अजून एक भयंकर गोष्ट आहे.

देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय ह्या सदरातल वार्तांकन इतक दयनीय का असाव हेही न कळण्यासारख आहे. इथेही वरती स्थानिकांना ते नको असत असच म्हटल आहे.

असो. जास्त तक्रारी सांगत बसत नाही...

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0