खिळे

खिळे

(या आठवणी थोड्या धूसर आहेत. त्यामुळे तपशिलाच्या चुका संभवतात.)

दुपारची वेळ, नुकतीच दुपार सुरू झालेली. बातमी धडकते! कशी, कुठून, कोणाकडून... सांगता येणं शक्य नाही; पण धडकते. 'इंदिरा गांधींवर गोळीबार झाला आणि त्या गेल्या...' 'नाही, त्या गेल्या नाहीत...' दुसरी बातमी म्हणत असते, 'त्या जखमी आहेत'. तिसरी बातमी येते 'गोळीबार त्यांच्याच अंगरक्षकानं केलाय. शीख आहे तो...'

माणसं रेडिओकडं वळतात. जुना व्हॉल्वचा एक रेडिओ आणि एक ट्रान्झिस्टर. दोन्ही तीन बँडचेच. एमडब्ल्यू, एसडब्ल्यू1 आणि एसडब्ल्यू2.

नेमके ट्रान्झिस्टरचे सेल गेलेले असतात. ते येईपर्यंत पाचेक मिनिटं जातात. व्हॉल्वचा रेडिओ तसा बोजड. त्यामुळं तो जिथं असतो तिथंच ट्रान्झिस्टर घेऊन बसलं पाहिजे. ट्रान्झिस्टरवर बीबीसी. दुपारच्या त्या वेळी बीबीसी म्हणजे इंग्रजीच.

'आकाशवाणी'वर सुरूवातीचा काही काळ तरी इंदिरा गांधींवर गोळीबार झाल्याचं काहीही नसतं. 'बीबीसी'वर मात्र ती बातमी असते. पण 'बीबीसी' नीट ऐकताच येत नाही. खरखर असते. व्हॉल्वच्या रेडिओवर 'बीबीसी' संध्याकाळनंतरच उत्तम लागते. त्यामुळे दिवसा 'बीबीसी'साठी त्याचा उपयोग नाही. ट्रान्झिस्टरवर ऐकण्यातच वेळ जात असतो...

हे ठिकाण म्हणजे संपादकीय विभाग नव्हे. रेडिओ ठेवलेली जागा कंपोज डिपार्टमेंटमधली. जाण्या-येण्याचा रस्ता दोनफुटी. उरलेल्या भागात तिन्हीकडून कंपोजच्या टाईपचे लाकडी रॅक. समोर चित्रकार कॅनव्हास ठेवतो तसे तिरकस उभे रॅक ठेवलेले. प्रत्येक रॅकमध्ये छोटे-छोटे चौकोनी खण. त्यात टाईप. पाच रांगा, किंवा सहा रांगा... प्रत्येक अक्षराचा, चिन्हाचा, खुणेचा खण ठरलेला. त्यातून टाईप घ्यायचा, हातातील गॅलीत रचायचा. माणूस उजवा असेल तर डाव्या हाताचा अंगठा सतत हलणारा, टाईप गच्च लावून पकडून धरण्यासाठी.

तिथंच प्रूफ रीडर... न्यूजप्रिंटच्या लांबोळक्या पानावर गॅलीचा छाप उमटवलेला. त्यावर त्यांचं प्रूफ रीडिंग सुरू असायचं. माणसांच्या बोलण्याचा अपवाद सोडला तर एरवी तशी शांतता. आवाज यायचा तो बातम्यांच्या वेळी रेडिओचा.

इंदिरा गांधी गेल्या, तेव्हा मात्र हातचं काम सोडून सारेच रेडिओपाशी. पंधरा मिनिटं गेल्यानंतर कुणाला तरी भान येतं आणि तो ओरडतो... "ए... लागा कामाला... अंक काढायचा आहे."

त्या दिवशी संध्याकाळपर्यंत 'बीबीसी'च्या आधारावर देखील अंकासाठी आवश्यक अशी फारशी बातमी मिळालेली नसते. प्रतिस्पर्धी दैनिकात न्यूज एजन्सीची सेवा असल्याने त्यांच्याकडे सारं काही हाताशी येत असणार हे नक्की. रात्र होते तेव्हा कळतं की, त्यांनी चार पानी टॅब्लॉईड आवृत्ती काढून हजार अंक विकले. जिथं एजन्सीची सेवा नाही त्यांच्या हातून धंद्याची ही संधी गेली होती.

संध्याकाळी सहा वाजता एजन्सीच्या कॉप्यांचा पहिला गठ्ठा आला तेव्हा त्यात फक्त फर्स्ट लीड उपलब्ध होता. गोळीबार, मृत्यू हे त्यात येत होतं. दिल्लीत कुठं तरी दंगली सुरू झाल्याचंही वृत्त होतं.

(एजन्सीच्या कॉप्या अशा येण्याची व्यवस्था काही ठिकाणी होती. एजन्सीच्या स्थानिक कार्यालयातून प्रिंट यायच्या. रोलवर प्रिंट असायच्या. आल्या की प्रत्येक बातमी फाडून घ्यायची. मग सॉर्टिंग... हे परवडायचं, कारण एकाच लाईनवर दोन-तीन प्रिंट काढून दोन-तीन दैनिकाना देण्याची काही व्यवस्था एजन्सीत असायची.)

रात्री नऊपर्यंत पहिल्या गठ्ठ्यातून आलेल्या बातम्यांच्या आधारावर पहिला मजकूर तयार होऊ शकत होता हे नक्की. बातमीचा नाही, इतर मजकूर - अल्पचरित्र, कारकीर्द, त्यातील ठळक घडामोडी वगैरे. आठ कॉलमी पूर्ण पान उभं रहात होतं. पण...

हा पण मोठा महत्त्वाचा. हाती वेळ नसतो. इनमिन तीन उपसंपादक, त्यापैकी एकच अनुवाद करणारा. बाकीचे दोघे असेतसेच. तरीही त्यापैकी एकाला मराठीत सारं समजावून सांगून कॉप्या करून घेतल्या जातात. कसंबसं एक पान उभं करताना मोठ्या आकारातील टाईपचा मुबलक वापर केला जातो...

अंकात मजकूर काय असतो? गोळीबाराची घटना, मृत्यू ही बातमी. जगभरातील (हे म्हणायसाठी, प्रत्यक्षात देशातीलच) नेत्यांच्या श्रद्धांजलीपैकी काही मोजक्या, दंगलीच्या स्वरूपात आलेली प्रतिक्रिया (त्यातील मृतांचा आकडा किंवा हानीचा आकडा अधांतरीच असतो), स्थानिक प्रतिक्रिया...

दुपारी एक घटना घडलेली असते. वृत्तसंपादनाची जबाबदारी पाहणारा उपसंपादक मालक-संपादकांना म्हणतो, "दिल्लीला फोन करूया का? पीटीआय ऑफिसातून काही घेता येईल."

"दिल्लीला फोन?... नको. संध्याकाळच्या हिंदी सभेत (ही आकाशवाणीची हिंदी सभा) बरंच मिळेल." मालक-संपादक. कारण स्वाभाविक. तीन मिनिटांचा कॉल म्हणजे खर्च.

अंक मार खातो दुसऱ्या दिवशी.

---

जुळणी.

रात्रीचे आठ किंवा त्याहून थोडे अधिक वाजले आहेत. पहिली आवृत्ती जाण्याची वेळ रात्री साडेनऊ. अद्याप हाती मेनफिचर (हा उच्चारी एकच शब्द) नाही. पुढच्या दीड तासात ते उभं करणं सोपं काम नाही. मजकूर लिहून काढायचा, तो कंपोज व्हायचा, त्याचं प्रूफ रीडिंग व्हायचं... साधं तीन कॉलमी मेन करायचं झालं तरी, साधारणपणे एक कॉलमभर मजकूर तरी हवा. फोटो टाकून वाढवायचा झाला तरी, तसा फोटो हवा. फोटोचा आकार आणि इंट्रोचे शब्द बसले पाहिजेत. दोन ओळींचं शीर्षक 72 पॉईंटचं म्हटलं तर नऊ अक्षरांपलीकडे ओळ जाता कामा नये.

डोक्यावरचं ओझं घेऊनच उपसंपादक टेलीप्रिंटरकडं जातो. पीटीआय आणि शेजारीच यूएनआय. त्याच्याही शेजारी त्याच दैनिकाच्याच आवृत्तीच्या कक्षेतील इतर दोन कार्यालयांशी जोडलेल्या स्थानिक लाईन्स, आणि मुख्य कार्यालयाशी जोडलेली एक लाईन. उपसंपादक पोचतो तेव्हा एका मशीनची घंटा वाजू लागते. त्याचा अर्थ आहे की, काही फ्लॅश आहे. तो वेगात पुढं सरकतो. यूएनआयवर डबल लाईन स्पेस सोडलेल्या ओळी उमटू लागलेल्या असतात... काही क्षणांत तो मागं वळतो आणि ओरडतो, "झिया मेला..."

फ्लॅश आहे - झिया उल हक विमान अपघातात मृत्यूमुखी पडल्याचा. एकटेच नव्हे. आणखीही काही मान्यवर सोबत आहेत, त्यात अमेरिकेचे पाकिस्तानातील राजदूतही.

फ्लॅश यूएनआयवरचा असतो. पण त्याला ठाऊक असतं की या बातमीबाबत यूएनआयही गडबड करणार नाही. हे फ्लॅश यूएनआयचे आधी यायचे, पीटीआयचे नंतर. पण पीटीआयकडून 'बातमी' मिळायची. यूएनआयवर फ्लॅश मागे घेण्याची वेळ एकदोनदा आली होती. फ्लॅश सामान्यपणे दोन वाक्यांचाच. क्वचित फ्लॅशची तीन ते अधिकाधिक पाच भागांपर्यंतची मालिका.

मेनफिचर मिळालेलं असतं. तीन कॉलमी नव्हे. हिंमत असेल तर आठ कॉलमी अर्धा पान सहज करता येईल असं. किमान पहिल्या आवृत्तीला तरी बॅनर हेडिंग, एक मोठा फोटो आणि खाली पाच कॉलमी कव्हरेज. सगळी बातमी तूर्त तरी 14 पॉईंटमध्ये चालवण्याजोगी आहे. तो रिलॅक्स होतो.

संपादकांबरोबरच्या 9 वाजताच्या कॉलपर्यंत सारं काही सांगता यावं, इतक्या हालचाली झपाट्यानं करायच्या आहेत. तो हाका मारतो... लायब्ररी, कंपोज, पेजिनेशन, प्रूफ रीडर... धावपळ सुरू होते...

फ्लॅश आत्ता आलाय म्हणजे लीड यायला अर्धा तास तरी... म्हणजेच झियांबाबतची सगळी माहिती लायब्ररीतूनच उचलावी लागणार. निदान बातमीला जोडून अल्पचरित्र जाईल. लांबी तरी गाठली जाईल. ते काम तो प्रूफ रीडरवरच सोपवतो. फोटोच्या सूचना जातात. दुसऱ्या आवृत्तीपर्यंत कदाचित तिन्ही लीड होतील, इंट्रोही येईल. उशिरा राऊंडअप होईल... विचारचक्र सुरू असतं.

(सामान्यतः बातमीचा पहिला हप्ता साध्याच विषयाने. उदाहरणार्थ, झिया. त्यानंतर लीड झिया, मग सेकंड लीड झिया, मग थर्ड लीड झिया, त्यानंतर बहुतेक वेळा इंट्रो (क्वचित त्याचेही हप्ते), मग राऊंडअप अशी चढती श्रेणी असायची. हे असंच असायचं असं नाही. पण सामान्यपणे व्हायचं.)

'लायब्ररीतून मिळणारे झियांचे फोटो म्हणजे कात्रणंच. त्यावरून पुढची प्रोसेस. नवा स्कॅनर आहे, पण ते कसलं दिसेल? छ्या... जुनं तंत्र बरं. ब्लॉक जरा तरी बरा यायचा...' तो विचारात असतो. पण निर्णय होतो. त्यातला त्यात बरा फोटो घेऊन स्कॅन करायचा. ब्लॉकचा वेळ जायला नको. स्कॅन, मग निगेटीव्ह स्वतंत्रपणे असली काही तरी व्यवस्था.

सारं होईतो पावणेनऊ होतात. तो कागदावर डमी आखतो. फोरमनला समजावून सांगतो. अँकर चार कॉलमी. शेजारी सुदैवाने पावपान जाहीरात आहे. तिच्यावर अर्ध्या पानाचा भाग भरेल अशी आडवी पट्टी - ठळक मुद्यांची. सेकंड मेनचा प्रश्न नाही. आठ कॉलमी हा त्याचा निर्णय झालेला असतो. चरित्र, भारताबरोबरच्या संबंधांवरचा दोनेक वर्षापूर्वीचा एक लेख आणि झियांचा दोन कॉलमी फोटो.

याच दरम्यान त्यानं इतर पानांच्या सूचना दिल्या असतात - 'स्पोर्ट्स - आज पान पावणेनऊला बंद. प्रादेशिक, कंटिन्युएशनसाठी फक्त जागा ठेवायची, बाकी पान स्पोर्ट्सच्या बरोबर बंद झालं पाहिजे. कंटूसाठी जागा फक्त 20 सेंटीमीटर, सलग. संपादकीय झालंय का? की लटकलं रोजच्यासारखं? मला माहिती नाही, कोरं पान सोडेन...' हा दम असतो त्या पानाच्या उपसंपादकाला. बाजारभाव झाले नसतील तर द्यायचे नाहीत. प्रादेशिक लावा तिथं... आतले सगळे फोटो या क्षणाला बंद. आता कोणताही फोटो प्रोसेस होणार नाही... प्रूफ रीडर मधली जेवणाची सुट्टी नाही. सगळे टेबलावर हवेत... एडिशन गेल्यावर जेवणाचं पाहू...'

हे सारं एकाचवेळी, अनेकदाही, एकातून दुसऱ्यात शिरत असं काहीही चाललेलं असतं. टेबलवर त्याला साथ द्यायला एकच जोडीदार असतो. त्याच्याकडं पहात हा म्हणतो, 'तू लाग लायब्ररीच्या मागे. मजकूर घेऊन आत पळ. तिथल्या त्या मूर्ख मुलीला काहीही कळणार नाही...' हे थोडं इतरही रागातून आलेलं असतं.

तो कॉपी लिहायला सुरवात करतो. न्यूजप्रिंटचे पॅड, रुळलेल्या रिफिलचं बॉलपेन... प्रत्येक परिच्छेद पॅडच्या नव्या कागदावर, एका कागदावर मोजून आठ ओळी. प्रत्येकी दोन पाने लिहून झाली की, शिपायाकरवी कंपोझिंगसाठी मोनो खात्यात. सूचना स्पष्ट असतात. प्रत्येक कॉपी प्रूफिंगसाठी स्वतंत्र घ्यायची. नंतर एकत्र केलं जाईल.

संपादकांचा फोन येतो तेव्हा लेखन सुरू असल्यानं तो थोडा वेळ मागून घेतो. 9.10 वाजता कॉपी संपते. संपादकांशी फोनवर फक्त मेनफिचरपुरतं बोलणं होतं. आणि हा पळतो, पान लावायला.

पावणेदहा वाजता, म्हणजे डेडलाईनपेक्षा पंधरा मिनिटं उशीरा, त्याचं पान जातं.

पंधरापैकी पाच मिनिटं प्रोसेसमध्ये कव्हर केली जातात. टचिंगसाठी फार वेळ लागणार नाही असं काही तरी फोरमननं केलं असतं. उर्वरित वेळ कव्हर होणं मुश्कील. पण तिथं पार्सल विभागानं हात दिलेला असतो. पार्सल डिलीव्हरीचा रूट बदलतो, आधी स्टेशन, मग स्टँड, कारण बस थांबवणं सोपं...

दुसऱ्या दिवशी दुपारनंतर कळतं की, शंभर अंकांचं एक पार्सल अंगावर आलं, पण वाढीव अंकात ती संख्या कव्हर झाली आहे.

---

"कॉल फ्रॉम..."

रात्री साडेआठला ड्यूटीवर येताच आधी नाईटफाईल वाचायची. हा अलिखित नियम आहे. रात्रपाळीचा सारा अहवाल त्यात असतो. रात्रपाळीच महत्त्वाची म्हणून नाईटफाईल. एरवी दिवसाच्या पानाच्या नोंदीही तिथंच असतात. आदले दिवशीच्या कामाविषयी संपादकांनी मारलेले (हा शब्द अगदीच लागू होतो) ताशेरे कळतात. शिवाय आजच्या दिवसाची स्थितीही कळते. पानं किती गेली, कोणत्या वेळी गेली, प्रत्येक पानावर किती मजकूर गेला वगैरे... बहुतांशी सूचना नाईटफाईलमध्येच असतात.

नाईटफाईलनंतर दुसरी नजर जाते ती डमीवर. प्रत्येक पानावर किती जाहिराती आहेत, मजकूर किती जाणार आहे हे कळायचं.

टेबलावर एक (चिमट्याचं) पॅड असायचं. त्यावर बातम्यांच्या यादीचा कागद. त्याखाली उपसंपादकांनी एकमेकांना दिलेल्या सूचना. पानांबाबतच्या सूचना वगैरे. बातम्यांच्या यादीवर नजर टाकली की कळायचं, मेनफिचर काय, सेकंड काय, अँकर काय, डीसी (दुकॉलमी बातम्या) किती गेल्या आहेत, एससी (सिंगलकॉलमी बातम्या) किती वगैरे. फोटोही त्यातच असायचा. म्हणजे, प्रत्येक गोष्ट असेलच असं नाही, जे असेल त्याची तिथं नोंद असते.

आणखी एक वही असते. फोरमनकडून आलेली. त्यात मजकुराचा अंदाज असतो. आलेला मजकूर किती, कंपोज किती झाला आहे, फर्स्ट प्रूफ झालेला किती, सेकंडचा किती, एकूण पाननिहाय लागणारा मजकूर किती? संध्याकाळी सहा वाजता हा पहिला अंदाज, रात्री साडेआठला दुसरा.

फोरमननिहाय या अंदाजातील गडबडी बदलायच्या. वीस-वीस वर्षे कंपोज आणि पेजिनेशन यात घालवलेल्या फोरमनकडून येणारा अंदाज चुकण्याची शक्यता नसायची. नवशिके उपसंपादक नेहमी एक गडबड करायचे. या अंदाजात शीर्षकाचा समावेश करायचा असतो. तो त्यांच्याकडून व्हायचा नाही, आणि हमखास अतिरिक्त मजकूर जायचा. अर्थात, ते सोयीचं असायचं. मजकूर जास्त झालेला परवडला.

(माझ्या अनुभवात सरासरी वीस ते तीस टक्के मजकूर जास्तीच असायचा. त्यापैकी काही दुसऱ्या दिवशी वापरला जायचा. बाकीचा वाया. या वाया जाणाऱ्या मजकुरावरून फटके खावे लागायचे, कारण तितके काम वाया गेले आहे, आणि मजकूर कमी पडला म्हणूनही फटके खावे लागायचे. मजकूर कमी पडायचा, कारण जाहिराती नियंत्रणात नसायच्या. मी काम केलं तिथं प्रत्येक पानावर किती जाहिराती हे प्रमाण ठरलेलं होतं, आणि पाळलंही जायचं. पण जाहिराती आहेत हा दिवसच मुळी, दैनिकाचा आरंभीचा काळ असल्यानं, विरळा. त्यामुळं एरवी कामाचा आरंभच आठ कॉलम मजकूर उभा करण्यासाठी. मग तो करत असलेल्या काळात बदलत गेलेल्या बातम्यांमुळं आधीचा मजकूर बाजूला सारला जायचा. आणि त्यातच जाहिरात आली की बोलूच नये. एखाद्या दिवशी काही बातम्यांच्या अपेक्षेनं जास्त मजकूर सोडू नये, तर फजिती व्हायची. कोर्टाचा निकाल पुढं ढकलला जाणं, मॅचवर पावसाचं पाणी, मुख्यमंत्र्यांची पत्रकार परिषद रद्द होणं... कारणं अनेक. फटके मात्र कायम.)

तारांचा आढावा हा एक अगदी बारकासा प्रकार असायचा. रात्रपाळीच्या संपादकाचे नाईटफाईल वगैरे सोपस्कार झाले की ते एक काम असायचं. तारांच्या बातम्या लिहिल्या गेल्या आहेत का, त्यात रोमन मराठीमुळं चुका झाल्या आहेत का, कुठं पाठपुराव्याची गरज आहे का वगैरे वेध घ्यायचा आणि मग तो वळायचा फोनकडं.

फोनच्या बातम्या. तारा कमी होत जाऊन फोनचा जमाना आला होता. ट्रंक कॉलवर बातम्या घ्यायच्या हे एक तंत्र होतं. संस्थात्मक चैन असेल तर तिथं अशा बातम्यांसाठी विभागनिहाय उपसंपादक (हे तारा आणि फोनवाले उपसंपादक म्हणजे शिकाऊ. सर्वांचाच कारकिर्दीचा आरंभ त्यातून व्हायचा) असायचे. मग त्यांना त्या-त्या गावची ठोकळी माहिती पाठ असायची. म्हणजे, आमदार - नगराध्यक्ष - पंचायत समिती सभापती असे पदधारी माहिती असले पाहिजेत अशी अलिखित अटच असायची. ती माहिती नसेल तर ते नाव पूर्ण लिहून घेण्यात वेळ जायचा आणि पर्यायाने फोनचं बिल वाढायचं. साधारणपणे ट्रंक कॉलच्या तीन मिनिटांत एक कॉलम मजकूर घेतला गेला पाहिजे, ही आदर्श स्थिती.

फोनच्या बातम्यांवरच पहिली, दुसरी (असेल तर) आवृत्ती अवलंबून. कारण ती आवृत्ती आवृत्तीच्या कक्षेतील गावात जाणारी आणि म्हणून तेथील कव्हरेज त्यात महत्त्वाचं, जे फोनवर व्हायचं.

संध्याकाळनंतर टेबलावरच्या फोनची रिंग वाजायची, "हां... दैनिक...? कॉल फ्रॉम..." इकडून उपसंपादक, किंवा टेलिफोन ऑपरेटर म्हणायचा, "हां... द्या..." हे प्राथमिक सोपस्कार झाले की बातम्यांचा रतीब सुरू... एक तर बातमीदारांचे कॉल यायचे किंवा इकडून ठरलेल्या वेळेचे किंवा पीपी कॉल लावले जायचे. अर्जंट प्रेस कॉल! हे कॉल्स स्वतंत्र समांतर हाताळले जायचे. अर्जण्टचा अर्थ तितकाच. समांतर हाताळूनही त्यासाठी साडेबारा टक्के (किंवा अशीच काही तरी) सवलत तेव्हाच्या दूरसंचार खात्याने दिलेली असायची.

या बातम्या नोंदवण्याच्या खुब्या प्रत्येकाच्या वेगळ्या. एका संपादकांची शैली जरा अतीच भारी होती - टीका केली - घोडा लावला... ही सांकेतिकता ज्याची त्यालाच ठाऊक.

आवृत्तीच्या कक्षेतील एखादं गाव वेगळ्या अर्थानं आवृत्तीसाठी 'समृद्ध' असेल तर तिथं ऑफिस आणि तिथून टीपी (टेलेप्रिंटर) लाईन असायची. टेलेप्रिंटरवर येणाऱ्या बातम्या कंपोझीटर्सना कळतीलच असं नाही, कारण त्याचा टाईप बारीक. म्हणून त्या लिहून काढण्याची पद्धतीही काही वृत्तपत्रांमध्ये असायची. मोठ्या अक्षरात ही मंडळी त्या बातम्या लिहायची, मग उपसंपादक त्यांचं संपादन करायचा आणि त्या पुढं कंपोजिंगला जायच्या.

हे सारं संध्याकाळचं काम. त्यामुळं रात्रपाळीची मंडळी विरुद्ध दिवसाची असं एक शीतयुद्धही सुरू असायचं. दिवसाचे लोक काम करत नाहीत, ही रात्रपाळीची तक्रार. तर रात्रपाळीवाल्यांनी अंकाची वाट लावली हे दिवसपाळीवाल्यांचं गाऱ्हाणं... कारण रात्रीच्या गरजेनुसार दिवसा लावलेली पानं फोडली जायची.

अंक आकारायचा तो असा. म्हटलं तर टीमवर्क, म्हटलं तर शीतयुद्धातील चालबाजीही!

---

कळा!

संगणक आले आणि मोनोकंपोज मशीन्स हद्दपार झाली. तिथले कंपोझिटर्स संगणकांवर काम करू लागले. ऑपरेटिंग आणि स्कॅनिंग अशी कामं सुरू झाली. गरम शिसातून येणारे टाईप ब्लॉक पाहणारे लोक ब्रोमाईड काढण्याच्या कामी जुंपले गेले. गॅलीच्या आधारे पानं बांधणारे पेस्टिंगला आले. हे स्थित्यंतर म्हटलं तर (अपवाद सोडता) विनासायास झालेलं दिसलं.

सहाएक वर्षांपूर्वी एक स्पर्धासंघर्ष मी अनुभवला होता. ही स्पर्धा दोन दैनिकांतील. त्यापैकी एका दैनिकाच्या मालकांना अचानक काही 'गोष्टी' गवसल्या आणि सत्ताधाऱ्यांच्या साथीनं त्यांनी आधुनिकीकरणाची घोषणा केली. एक नवी आवृत्तीही घोषीत केली. सारं काम संगणकावर करण्याचं ठरवलं. अॅपलचे संगणक तेव्हा या दैनिकानं आणले. दोन संगणक. एक प्रिंटर होता. अॅपलला मराठीसाठी 'केसरी'ची पार्श्वभूमी होती. पण, हे सारं त्यांनी करायचं घोषीत केल्यापाठोपाठ प्रतिस्पर्धी जागा झाला होता. त्यानं अक्षरशः चारेक दिवसांत भलीमोठी आर्थीक जुळणी करून साधे संगणक आणले आणि त्यांचं प्रकाशन संगणकावर गेलं. दोन दिवसांची मात. पण ती इतकी महत्त्वाची ठरली की, आधी ऑटोमेशन ठरवणारं दैनिक नंतर फारसं उभंच राहू शकलं नाही. कारण या दोन दिवसात या दैनिकाचं रुपच बदललं होतं. गतीमानता आली होती. रेखीवपणा आला होता. देखणेपणा आला होता. यातील बहुतेक गोष्टी मुळात तंत्रज्ञानाकील बदलामुळं जाणवल्या होत्या. तेव्हाची ती अक्षररचना आज कोणी दाखवली तर नाक मुरडलं जाईल.

संगणक आले तेव्हा कामगार कपात होणार नाही हेही या अशा स्थित्यंतराचा अनुभव असलेल्या काही मंडळींनी पाहिलं. त्यासाठी जुन्या तंत्रज्ञानावर काम करणाऱ्या कामगारांना प्रशिक्षण दिलं गेलं. अर्थात, याला अपवाद होतेच. कारण त्याच काळात कामगार कपात झाल्याच्या काही बातम्याही होत्याच.

तर, संगणक आल्यानंतर पहिला बदल झाला तो म्हणजे मजकुराचा अंदाज अधिक नेमका होऊ लागला. कर्सर मोजून मजकूर ठरवणे याही गोष्टी सुरू झाल्या (अग्रलेख अमूक इतक्या कर्सरचा हवा - ही उपसंपादकांच्या लेखी सगळ्यात आनंदाची गोष्ट. कारण अग्रलेखाच्या ओळी कमी करणं किंवा वाढवणं आणि त्यापायी संपादकीय पानाचं काम रात्री लांबणं हे अवघड जागचं दुखणं असायचं).

संगणकांमुळं आणखी एक गोष्ट झाली. आधीच्या काळात अक्षरांचे खिळे असायचे. साधारणपणे 11 पॉईंटमध्ये मजकूर, 11 बोल्ड हा बातमीच्या इंट्रोसाठी (दुकॉलमी आणि त्यापुढच्या बातम्यांसाठी इंट्रो ठळक केला जायचा), 12 पॉईंट हा मजकुराची रुंदी दुकॉलमी असेल तर त्यासाठी, 14 व 16 पॉईंट मोठ्या बातम्यांचा इंट्रो, लेखांचे इंट्रो, पोटशीर्षके यासाठी आणि त्यातच अपवादात्मक इटॅलिक ठसे असायचे. त्यानंतर यायचे ते शीर्षकाचे 18, (20), 24, 36, 48, (60), 72 पॉईंटचे ठसे (कंसातील ठसे दैनिकानुसार उपलब्ध किंवा अनुपलब्ध).

या ठशांची एक मर्यादा होती. एका कॉलमात किती अक्षरं हे पक्कं असायचं. 18 पॉईंटची एका कॉलमात दहा अक्षरं बसायची, 24 ची आठ, 36 ची पाच, 48 ची चार आणि 72 ची तीन. परिणामी शीर्षकं देताना हा हिशेब महत्त्वाचा. बातमीच्या प्रक्रियेत "हेडिंग बसत नाही" हा ओरडा झाला की समजायचं दोनेक मिनिटं किमान गेली (दोन मिनिटं - या काळात एक रेल्वे चुकू शकते, त्यामुळं पार्सलं पडून राहतात आणि नुकसान होतं). उपसंपादकांच्या क्षमतांमध्ये या टाईपभानाचाही विचार व्हायचा हे आठवतं. म्हणजे, फोरमन सांगायचे संपादकांना, "अहो, त्याला हेडिंगं देता येत नाहीत..." अर्थ हा की, त्यानं दिलेली हेडिंगं बसायची नाहीत कॉलमात. पुन्हा शीर्षकांची शिस्त होतीच. दुकॉलमी बातमीचं शीर्षक 36 पॉईंटचंच हवं. सिंगलकॉलमीचं शीर्षक महत्त्वानुसार 24 पॉईंटचं हवंच. मेनफिचर 72 पॉईंटच्या शीर्षकाचंच. सेकंडमेन 48 पॉईंटचं...

मजकूर न तुटणारी शीर्षकं द्यायची हे आणखी एक कसरत करायला लावणारं तत्त्व. "नॅचरल पॉज येतो तिथंच शीर्षक तुटलं पाहिजे," संपादक सांगायचे. आता हेच वाक्य दोन ओळीच्या शीर्षकात द्यायचं असेल तर 'नॅचरल पॉज येतो तिथंच' ही पहिली ओळ, आणि 'शीर्षक तुटलं पाहिजे, संपादक सांगायचे' ही दुसरी ओळ झाली. पहिल्या ओळीत 11 अक्षरं (अधिक तीन स्पेस) आहेत. जोडाक्षर नसल्यानं ते 36 पॉईंटात बसायला हरकत नाही. पण खालची ओळ मात्र 17 अक्षरं (अधिक चार स्पेस) अशी झाली. झाली कसरत सुरू...

कमीतकमी जागेत अधिकाधिक माहिती/ज्ञान देणारा मजकूर बसवणं हे संपादनाचं मूलतत्व या मर्यादेतून आकाराला आलेलं आहे. पण, खरं सांगायचं तर ती मर्यादा नव्हती. ते बलस्थान होतं. कारण त्यातूनच उपसंपादकाच्या डोक्याला खुराक मिळायचा. अक्षरं, शब्द, अर्थ, बातमी असं नातं पक्कं होत जायचं. बातमीचं अंकासाठीचं मूल्यही नेमकं कळण्यात काही अपवादात्मक वेळेस याही गोष्टी कामी यायच्या. टाईपची उपलब्धता वगैरे पाहून बातमी घ्यायची की नाही हेही ठरायचं. आणखी एक गोष्ट होती. हे ठसे उक्ते असायचे तिथं त्यांच्या संख्येची मर्यादा यायची. तिरपे ठसे संपले किंवा 24 पॉईंटचे ठसे संपले, अशी स्थिती आली नाही, असं घडायचं नाही. मुबलक असायचे ते 11 पॉईंटचे ठसे. जिथं ठसे पाडण्याची यंत्रणा होती तिथं ही संख्यात्मक मर्यादा नव्हती, हे खरं. पण बाकी मर्यादा कायम.

पानाच्या रचनेत या टाईप आकारांना एक महत्त्व होतं आणि त्याचं नातं नजरेशी होतं. सिंगल कॉलमात 11 पॉईंटमध्ये रनिंग मजकूर असायचा, पण जर हा मजकूर दोन कॉलम रुंदीत पसरायचा असेल तर त्याचा पॉईंटसाईज वाढवला जायचा. त्याचबरोबर एकाच आकृतीबंधातील मजकुरासाठी टाईपाच्या आकाराची चढती किंवा उतरती भाजणीही पक्की असायची. मेनचं शीर्षक 72 पॉईंट, पोटशीर्षक 48 पॉईंटचं, इंट्रो 24 किंवा 18 पॉईंट (दोन, तीन किंवा चार कॉलमी रुंदीचा) आणि मग रनिंग मजकूर. यात थोडीही चूक झाली की हे शास्त्र कळणारे चाणाक्ष वृत्तसंपादक आणि संपादक भोसडायचे (हा शब्द टेबलवरचाच आहे, आणि जे व्हायचं ते वेगळं नसायचं...)!

संगणक आले आणि कंडेन्स-एक्स्पांड यांच्याबरोबर शून्यापासून ते अमर्याद आकारापर्यंत (अगदी दशांश आकड्यांपासून) ठसे उपलब्ध झाले. शिवाय फॉण्टची चैन झाली. मग कंडेन्स-एक्स्पांड यांच्यात कलात्मकताही दिसू लागली. किंवा दाखवली जाऊ लागली. ती असायचीच असं नाही. पण पटवून देणारा असेल तर कलात्मकता असायची. काव्यात्म शब्दरचनेचं शीर्षक असेल तर ते एक्स्पांडेड, टोकदार शीर्षक कंडेन्स्ड अशा खुब्याही आल्या. इटॅलिक वगैरे तर चैनच झाली. फॉण्टची चैन अशी की, सुरवातीच्या उत्साहाच्या भरात अनेक दैनिकांच्या मुख्य पानांवर वेलबुट्टीची अक्षरं दिसायची. काय लग्नपत्रिका आहे की काय, असा विचार चाणाक्ष वाचकाच्या मनात यायचाच. नंतर हे प्रस्थ प्रामुख्यानं इंग्रजी-इतर भाषांमध्ये इतकं वाढलं की, हल्ली अनेकदा बैठकीचा फॉण्ट म्हटलं तर ते कळतही नाही. स्टाईलशीटसारखी व्यवस्था संगणकानं दिलेली असूनही कल्पकतेला आव्हान द्यायचं नाही या आळसापोटी काहीही उद्योग होताना दिसतात, आणि गंमत म्हणजे नंतर हीच व्यवस्था आणून देतो असं म्हणणाऱ्या सल्लागारांसाठी कोट्यवधी रुपये मोजलेही जातात. हाही एक फरक आहे. जुन्या घराण्याचे संपादक या सल्लागारांपलीकडे वेगळे काही सांगत नव्हते. पण त्यांची भाषा आणि नव्या व्यवस्थापनाची भाषा वेगळी झाली असावी.

(टाईपच्या आकाराचा विषय आहे म्हणून एक दाखला. 9/11 नंतर अमेरिकेनं इराकविरुद्ध युद्ध सुरू केलं. हे युद्ध सुरू होणार, होणार... अशी स्थिती तीनचार आठवडे होती. अखेर एकदाचं ते सुरू झालं. एका अंकात त्याचं आठ कॉलमी व्याप्तीचं शीर्षक होतं - युद्ध सुरू! पॉईंटसाईज मला वाटतं 200 च्या घरात असावा. त्याच गावात वृत्तपत्रविद्या विभागात त्याची चर्चा झाली. दोनच शब्दांचं शीर्षक? इतका मोठा आकार? मराठीमध्ये 200 पॉईंट हा वापरलाच गेला नसावा बहुदा. शिवाय दोन शब्द म्हणजे जरा ऐरंच. रात्रपाळीच्या उपसंपादकाचं म्हणणं होतं, 'आता या घडीला जर हे युद्ध सुरू न होता दुसरं झालं तर मी शीर्षकात ते सारं टाकेन. अमेरिका - इराक युद्धाचा वेगळा खुलासा करणं हे वाचकाला उगाच मूर्ख मानण्यासारखं आहे... आठ कॉलमी केलं, कारण अंक स्टॉलवर विकायचा आहे. आपला अंक गठ्ठ्यात खाली असतो, तिथून त्यातलं शीर्षक डोकावलंच पाहिजे...' अर्थात, दैनिकाच्या कार्यालयात त्याचं कौतुक झालं. त्या उपसंपादकाच्या विरोधकांनी टीकाही केलीच. पण तो ऑक्युपेशनल हझार्ड असतो.)

आधीच्या जमान्यात पक्की असलेली कॉलमची रुंदी ब्रोमाईडच्या जमान्यात कायम होती. ती नंतर विरळत गेली. मग 'तीन कॉलमात दोन कॉलम' (किंवा आधीच्या भाषेत साडेसोळा मेजर) अशा शब्दांत बातमीच्या कॉपीवर दिल्या जाणाऱ्या सूचनाही गायब होत गेल्या. माऊसच्या एका क्लिकवर पानावर वाट्टेल तितके आणि वाट्टेल ते आकार आणण्याची सोय झाल्यानं अंकाच्या मांडणीत बदल होत गेले. फ्लायरची कल्पना, एरवी जिच्यासाठी दिवसाचं नियोजन लागलं असतं, ती आता चुटकीसरशी आली. रंगबेरंगी पुरवण्यांमध्ये वर्तुळ, त्रिकोण, पंचकोन, षटकोन वगैरे आकाराच्या फ्रेम्स दिसू लागल्या... खरं तर, पूर्वीचं 'तीन कॉलमात दोन कॉलम' यासारखी मापं आता माहितीही असतील असं म्हणणं मुश्कील आहे. एक पायका म्हणजे 4.2 मिलीमीटर हे आता संगणकावर कुणी मोजमापाची परिमाणं पाहिली तरच कळेल. हे संपलं, कारण संगणक हे सारे खेळ एका कळीत करून देऊ लागला. त्यासाठी फारसं डोकं वापरण्याची गरज राहिली नाही.

असंही आहे की, आता डोकं वेगळ्याही कारणांसाठी वापरावं लागू लागलं...

---

पोझीशनचा खेळ!

नव्वदच्या आधीचीच गोष्ट आहे. नव्यानं रंगीत छपाई आली होती. फ्रेंच ओपन टेनिस स्पर्धेच्या महिला अंतिम सामन्याची बातमी रंगीत द्यायची असं ठरलं. त्याचं कारण होतं, स्टेफी ग्राफ आणि गॅब्रिएला सॅबाटिनी! या दोघींतच तो सामना होणार, असा पक्का अंदाज आधी करावा लागला. आणि एकदा हा अंदाज केला गेला तेव्हा महिला अंतिम फेरीचाच अंक पहिल्या पानासह रंगीत द्यायचा असं ठरलं. कारण, अर्थातच, प्रेक्षणीयता!

एव्हाना रंगीत छपाई ही प्रामुख्याने रविवारच्या पुरवणीसाठी राखीव होती. क्वचित क्षमतेनुसार दैनिकांनी इतर रंगीत पुरवण्या सुरू केल्या होत्या. पण तेवढंच.

अंकाचं पहिलं पान रंगीत द्यायचं आणि तेही त्याच दिवशीच्या बातमीसह (तेव्हा 'लाईव्ह' हा शब्द या अर्थानं परिभाषेत पोचला नव्हताच) हे थोडं आव्हानात्मक होतं. त्याचं कारण पुन्हा तंत्रज्ञानाच्या मर्यादा हेच. खरं तर, ही मर्यादा नव्हे. तंत्रज्ञानाची क्षमता ताणणं असं त्याला म्हणता यावं.

रंगांचं पृथःकरण आणि त्यानुसार होणाऱ्या चार प्लेट्स ही या संपूर्ण प्रक्रियेत पडलेली भर होती. आधी फक्त कृष्ण छपाई होती तेव्हा एका प्लेटवर काम भागायचं. रंगीत छपाई आली तेव्हा, रंगांचं पृथःकरण हे डोक्यात घेण्याची गरज निर्माण झाली. सीएमवायके या चारही रंगांचं सेपरेशन यायचं. त्यापासून प्लेट बनायची. म्हणजेच ही प्रक्रिया करण्यासाठी सरासरी एका रंगाकरता वीस मिनिटांचा काळ वाढीव. 80 मिनिटं फक्त प्रक्रियेसाठी. प्लेट बनण्यासाठी लागणारा वेळ वेगळा. आणि त्यानंतर छपाई होत असते तेव्हा रंगसंगती पूर्ण जुळण्यासाठी लागणारा वेळ वेगळा, आणि वाढीव प्रतींचं नुकसान वेगळंच. हे सारं करण्यासाठीचा वाढीव वेळ द्यायचा, खर्चही करायचा असं हे एकूण सव्यापसव्य स्वरूपाचं काम ठरायचं.

अंतिम सामन्याच्या दोन दिवस आधीच दोघींचा एकेक फोटो निवडला. निवड म्हणजे काय? तेव्हाच्या 'स्पोर्ट्सस्टार'मधून उचलले. दोन्ही फोटो नीट पाकिटात घालून सेपरेशनसाठी पुण्याला पाठवले. दोनच का? अर्थकारण. प्रतिचौरस सेंटीमीटर शंभर रुपये किंवा त्याहून अधिक असा सेपरेशनचा दर त्या काळात होता.

पान 1 वर पोझीशन ठरवली गेली. दोन्ही फोटो प्रत्येकी दोन (किंवा अडीच) कॉलम रुंदीचे, समान उंचीचे होते. पानावर टॉपला दोन बाजूंना. मधोमध बातमी असा लेआऊट ठरला. पोझीशननुसार कलरची प्रोसेस आधी करायला ती पानं गेली. सगळ्यात शेवटी ब्लॅकची प्रोसेस. कारण फोटोच्या ओळी. विजेती कोण आणि पराभूत (किंवा उपविजेती) कोण हे पाहिजेच. आणि सोबत बातमी. पोझीशन ठरवण्यातली अडचण ही होती की, विजेती डावीकडे पाहिजे आणि उपविजेती उजवीकडे. अंदाजानेच स्टेफी डावीकडे आणि गॅब्रिएला उजवीकडे लावली गेली, पण जर निकाल वेगळा आला तर...? तर, कॅप्शनमध्ये ती बाजू सावरावी लागली असती, पण एकूणात पहिलं पान रंगीत करण्याचा प्रयोग फसला असता. तसं झालं नाही. कारण स्टेफी त्या वर्षी खरोखरच तुफान फॉर्ममध्ये होती. स्टेफी विजेती आणि गॅब्रिएला विजेती असं ठरवून दोन स्वतंत्र पानं करता आली असती, पण खर्चिक ठरलं असतं.

मला वाटतं, व्हर्न्याक्यूलरमध्ये पहिल्या पानावर त्याच दिवशीच्या बातमीची रंगीत छपाई देणारा हा भारतातील पहिला अंक ठरला. त्या युनिटचं तसं कौतुक संस्थेच्या प्रमुखांनी केलं होतं.

तर, ही पोझीशन हा भयंकर किचकट प्रकार होता. पानावर रंगीत काय आहे आणि ते कुठं आहे हे देणं म्हणजे पोझीशन देणं. आधी हे फक्त संपादकीय क्षेत्रात फोटो वगैरेपुरतं असायचं. नंतर त्यात भर पडत गेली. मग इंट्रो रंगीत घ्या, स्लग घ्या, लोगो घ्या असं करत बातम्यांच्या पोटातील जाहिरातीही रंगीत घ्याव्या लागू लागल्या. ही पोझीशन सामान्यपणे पानं जाण्याच्या डेडलाईनच्या तीन तास आधी ते, पुढं प्रगती झाल्यानंतर, एक तास आधी दिली जायची. म्हणजे, रंगीत काम तेव्हा संपायचं. दिलेली पोझीशन रद्द करणं हा प्रकार व्हायचा नाही. कारण खर्च. मग या मधल्या तीन ते एका तासाच्या काळात जर काही वेगळंच घडलं तर...? अपवाद सोडला तर कसरत करणे हाच मार्ग असायचा, आणि उपसंपादकाच्या कौशल्याच्या चाचणीची ती परिसीमा असायची.

पुढं हे पोझीशन देणं वगैरे राहिलं नाही. पान लावायचं आणि पाठवून द्यायचं. आता सारा अंकच रंगीत होऊन समोर येतो. कृष्णधवलची मजा गेली, पण ही नवी मौजही आली. पाहणाऱ्याच्या दृष्टीवर सारंच अवलंबून.

ग्राफिक्स हा प्रकार विपुलतेनं संगणकानंच आणला. थोड्या उशिरा. पण आणला. संगणकांच्या आधीही ग्राफिक्स म्हणजे आधी कागदावर करायचे आणि मग त्याचे ब्लॉक करायचे ही यातायात होती. संगणकानं आणलेल्या ग्राफिक्सनं प्रकाशनांच्या मांडणीत बदल झाला. अक्षरठशांचे बदल झाले होतेच, मांडणीतले नवनवे आकार आले होते, त्याच्या जोडीने आता आलेख आले, क्वचित फ्लो चार्ट म्हणता येतील असेही प्रकार आले. त्यांच्यातही रंग भरले गेले आणि त्यानं प्रकाशनांच्या व्यवहारातही रंग आणला. निवडणुकांच्या काळात या ग्राफिक्सच्या तंत्रानं विषय सोपा करून सांगण्याची किमया साधली. कारण ग्राफिक्समध्ये आकडे बोलायचे, एकमेकांशी असलेली सांगड एका दृष्टिक्षेपात दाखवून द्यायचे.

याच काळात थोडा आधीच केव्हा तरी फॅक्सचा प्रसार झाला होता. सार्वत्रिक अगदी. फॅक्स सुरवातीला फोटोसाठीही वापरले जायचे. हे सांगतोय, कारण फोटोची डेन्सिटी आणि त्यावर एसटीडीचं बिल अवलंबून असणं हाही मामला ध्यानी घ्यावा लागायचा (हो, दरम्यान एसटीडीही आले होते आणि आता 'अर्जंट प्रेस' ट्रंक कॉलऐवजी एसटीडीवरून बातम्या येऊ लागल्या होत्या). पुढं फॅक्स फक्त बातम्यांसाठीच वापरले जाऊ लागले, कारण त्यावरून सरसकटपणे पाठवल्या जाणाऱ्या फोटोंचा दर्जा "वॉज नॉट वर्थ इट" हे कळलं आणि पर्यायही उपलब्ध होऊ लागले. बातम्या लिहिण्यासाठी काळ्या शाईचाच पेन हवा, स्वच्छ लेखन हवं, दोन ओळींमध्ये पुरेसं, पण आटोपशीरच अंतर हवं (हो, कारण कॉप्यांची संख्याही मर्यादित हवी, खर्च वाचला पाहिजे) या गोष्टी नव्याने पुन्हा अंमलात आणल्या गेल्या.

मी काम करायचो तिथल्या बातमीदारांच्या एका बैठकीत एका कॉरस्पॉण्डण्टनं भर बैठकीत फॅक्स द्या, अशी मागणी करताना फॅक्सची किंमत केवळ दहा हजार रुपये असल्याचं सांगितलं होतं. संपादकांनी त्याला दुरूस्त करत 'फॅक्सची किंमत साठ हजार रुपये आहे', असं सुनावलं. हे सारं का झालं? फोटोंसाठी. गावोगावचे फोटो एसटीनं पाठवले जायचे. ती पार्सलं गोळा करून आणणं आणि मग फोटोंची प्रोसेस करणं हा एक वेळखाऊ प्रकार होता. वाढत्या गतीमानतेत त्यावरून ओरडा व्हायचाच. त्यावरून त्या कॉरस्पॉण्डण्टनं वैतागून फोटोंसाठी फॅक्स द्या, असा सूर लावला होता. पण एक बरं झालं, फॅक्सचा फोटोंसाठी फारसा उपयोग कोणीच केला नाही. कारण त्याचं फोटोंसाठीचं आयुष्य फार कमी होतं. संगणक आले होते, आता कनेक्टिव्हिटी येणार होती...

---

टोळधाड!

टोळधाड आली होती. उत्तर भारतात बऱ्याच ठिकाणी तिनं मोठी हानी केली होती. तिथून ती दक्षिणेकडे सरकत होती. अर्थात, मधल्या काळात सरकारने केलेल्या उपायांच्या परिणामी ती विरूही लागली होती. विरत चाललेली ही टोळधाडच एका खेड्यात पोचली. तिथला बातमीदार उत्साही. बातमीचं उत्तम भान असणारा. तीनेक पदव्या गाठीशी. चौथ्या पदवीचा अभ्यास करणारा. त्याचं गाव अवघ्या पाचेक हजार लोकसंख्येचं असावं.

टोळधाडीचं वृत्तमूल्य या बातमीदाराला पक्कं ठाऊक, कारण गाव शेतीप्रधान. या तरुणानं दोन टोळ पकडले. प्रवासाचा शीण, उपासमार यामुळे अर्धमेल्या अवस्थेत त्याने टोळ धरले, ते मेलेच. तसंच त्यांना प्लॅस्टिकच्या एका पिशवीत टाकून हा बातमीदार अडीच तासांचा मोटरसायकल प्रवास करून जिल्ह्याच्या ठिकाणी आला. तिथल्या कार्यालयात त्याने टेबलावर ते टोळ ठेवले. तीन इंचांहून थोडी अधिकच लांबी. पायांच्या घडीची उंचीही सुमारे अडीच इंच.

प्रत्यक्ष टोळ हा बातमीचा फक्त पुरावा नव्हता. ते एक साधन होतं. जिल्ह्याच्या प्रतिनिधींनं लगेच फोटोग्राफरला बोलावून घेतलं. तिथंच फोटो काढले गेले, ते आले आणि स्कॅन करून संध्याकाळच्या पहिल्या आवृत्तीच्या वेळेत आवृत्तीच्या मुद्रणस्थळी पोचवले गेले.

परिसरातील सर्व दैनिकात टोळधाड आल्याची बातमी होती. पण असा सणसणीत टोळ दाखवणारा फोटो अपवादात्मक होता. ज्या बातमीदारानं टोळ पकडून आणला होता, त्याच्या दैनिकाचं मुद्रणस्थळ त्याच्या जिल्हाकेंद्रापासून चार तासांच्या अंतरावरचं होतं. तरीही त्या दैनिकात फोटो होता, हे विशेष. ते फोटो त्या दैनिकाच्या त्या दिवशीच्या अंकाला एक मोठी मूल्यवृद्धी देऊन गेले, त्यासाठीचं मूळ साधन होते ते टोळच, दुसरं साधन होतं मोडेम...

मोडेम नावाच्या उपकरणानं केलेला हा बदल होता. डेटाट्रान्स्फरच्या टोळधाडी या मोडेमनं सुरू केल्या. बातम्या, छायाचित्रं फाईलच्या रुपात ट्रान्स्मिट करून वृत्तांकनाला आलेला सचित्र ताजेपणा.

याआधीची छायाचित्रांची वाहतूक ही एक पूर्ण अ‍ॅक्टिव्हिटी असायची. फोटो मिळवायचे, प्रत्येकाची कॅप्शन लिहायची, ते पाकिटात बंद करायचे, पाकिट बसच्या ड्रायव्हरच्या हाती ठेवायचे, हे रोजचं. पाकिट न मिळणं किंवा ड्रायव्हरनं (तो नवा असेल तर हमखास) नेहमीच्या ऐवजी भलत्याच ठिकाणी ठेवणं, हेही असायचं. नेहेमीपेक्षा अधिक महत्त्वाच्या माणूस पाठवायचा. महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या दौऱ्याच्या वेळी सरळ निगेटीव्हचा रोल त्याच व्यक्तीच्या बरोबरच्या माणसाच्या हातून पाठवायचा... अगदी त्या व्यक्तीच्या विमानातूनच.

मोडेमनं पहिला बदल आणला. पॉईंट टू पॉईंट ट्रान्स्फर वगैरे शब्दप्रयोग ओझरते पहिल्यांदा आले व्यवहारात. गतिमानता आली, पण अवलंबित्त्वाचं स्वरूप बदललं. आधीच्या टप्प्यात एसटी, तिचा चालक, स्टँडवरचा कंट्रोलर ही माणसं, रस्त्याची स्थिती, त्याला लागणारा वेळ यावर अवलंबित्त्व होतं. आता कनेक्टीव्हिटी ही सुविधा जशी होती, तशीच अवलंबित्त्वाची व्याख्याही. त्यामुळं ट्रान्स्फरसाठी तासभर लागणं वगैरे अनुभव आरंभी युद्धाचा सामना करतोय या आविर्भावात मजा घेण्याजोगे असले तरी, नंतर कंटाळवाणेच ठरायचे. पुन्हा वीज हा एक प्रश्नच होता. संगणक हँग होणं वगैरे तर नियमित. विशेषतः उन्हाळ्याच्या दिवसांत. त्या काळात उन्हाळ्यात अनेक ठिकाणी दुपारी सक्तीनं संगणक बंद ठेवायला लागायचाच. एटी, एक्सटी अशा ओळखई असणारे संगणक ते.

मोडेमची कनेक्टीव्हिटी आली त्याच्या आधी मजकुराच्या हस्तांतरात एक बदल झाला होता. इलेक्ट्रॉनिक टेलीप्रिंटर भारतीय भाषांसाठीचे आले. या टीपींवर मजकूर स्टोअर करून ठेवता यायचा आणि त्याची वेळ सेट करून ट्रान्स्मिशन करता यायचं. हुशार मंडळींनी (त्यांचा तसा अपवादच) त्याचा लाभ उठवला. आदले रात्रीच सकाळचं काम करून ते निघायचे. त्यामुळे अशा काही विशिष्ट कामांसाठी सकाळी यावं लागणं टळायचं. त्यांना त्याचा आनंद, तर प्रोसेस करणाऱ्यांसाठी वेळेत मजकूर येतोय याचा आनंद.

हे स्टोअर करणं संगणकानं एकदम व्याप्त केलं. मोडेमद्वारे पाठवले जाणारे फोटो आता साठवून ठेवले जाऊ लागले. हवे तेव्हा उपलब्ध होऊ लागले. फोटोच कशाला? वृत्तपत्रांना पुरावे म्हणून, संदर्भ म्हणून जपून ठेवावी लागणारे दस्तावेजही स्कॅन होऊन संगणकात जाऊन बसू लागले. अर्थात, ही चैन सर्वांनाच परवडायची नाही. तिच्या मर्यादा होत्याच. पण मर्यादा याही होत्या की सारीच माध्यमे असे पुरावे जतन करून ठेवण्याचा दर्जाही राखत नसतच. एकूण सरासरीत लाभ आणि सरासरीत लाभाचा अभाव.

कनेक्टीव्हिटीचा पहिला अवतार प्रत्यक्षात आला तेव्हाच फॉण्ट आदी बाबीही हळुहळू सामावून घेतल्या जाऊ लागल्या होत्या. डॉसवर चालायचं बहुतेक काम. इंग्रजीवाले वर्डस्टारवर करायचे. मराठीसाठी तसंच काही तरी सॉफ्टवेअर होतं. टॅग्जचा वापर करायला लागायचा कंपोज करताना. मग त्या टॅग्जचे इफेक्ट घेऊन मजकूर त्या-त्या दैनिकात वापरात असलेल्या सॉफ्टवेअरमध्ये जायचा, अशी एक रीत होती. इतरही पद्धती होत्या. अर्थात, हा सारा तांत्रिक मामला तंत्रज्ञांच्या अंतर्गत असायचा. मजकूर कंपोज करायला माणसं असायची, बातमीदार थेट कंपोज करायचेच असं नाही. तो प्रकार इंग्रजीत आलेला होता, पण पूर्ण नाही. त्यामुळे आलेल्या गतिमानतेला आजच्या संदर्भात गोगलगायीची गती असंच म्हणता यावं.

मोडेमच्या पाठोपाठ डिजिटल युगानंच कॅमेरेही बदलले होते. आधी कृष्णधवल फोटो असायचे. तिथून रंगीत फोटो झाले. आणि पाहतापाहता डिजिटल कॅमेरे आले. रंगीत फोटो आणि हवे तेवढे... पहिल्या टप्प्यात एकाच कार्यक्रमाचे दोन फोटो हीही चैन असायची. ही गोष्ट 85-90 या काळातली. 90 नंतर फोटोंची संख्या किंचित वाढली. पण फोटो अजूनही प्रिंट स्वरूपातच होते. संख्यात्मक वाढ ही गुणात्मकही होती. म्हणजे कार्यक्रम, घटना यापलिकडच्या फोटोंची संख्याही वाढली. फोटोग्राफर पार्टटाईम न राहता पूर्ण वेळेचा झाला तो अगदी प्रेस असलेल्या ठिकाणाबरोबच विभागीय किंवा ब्यूरोमध्येही. डिजिटलच्या आधी प्रकाशचित्रांच्या निवडीला फारसा अवकाश नसायचा. तो अवकाश संख्यात्मक निश्चितपणे दिला तो डिजिटल कॅमेरानी. आता या कॅमेरातून येणारे फोटो ट्रान्स्मिशनसाठी स्कॅन करण्याचाही डिजिटल कॅमेरे आल्यानंतर तर फोटो स्कॅन करण्याचाही प्रश्न नव्हता. कॅमेरात साठतील तेवढे फोटो, नंतर त्याला साठवण्यासाठी स्वतंत्र कार्ड अशी यंत्रणा येत गेली.

हे मर्यादित अर्थानं खरं की, डिजिटल कॅमेरा किंवा मोबाईल कॅमेरा यामुळं दृष्यात्मकतेत माध्यमांना खचितच भर टाकता आली असली तरी या स्वस्ताईचा कलात्मकतेवर परिणाम झाला. एका मिनिटाचे कितीही फोटो घेणं शक्य झाल्यानं अनेकदा फोटोग्राफर "डोक्याचा वापर करतोस की नाही" या प्रश्नाला सामोरा जाऊ लागला. वृत्तसंपादक, आणि उपसंपादक यांना निवडीसाठी इतकी संख्यात्मक उपलब्धीही ताणदायकच असायची. पुन्हा, या साऱ्या निवडी व्यक्तीसापेक्षता घेऊनच येत असल्याने जितकी संख्या मोठी तितकी सापेक्ष निवडीची संख्याही मोठीच...

रंगसंगती आली, संख्या वाढली याचबरोबर या तंत्रानं आणखी एक लाभ दिला. साठवणूक सोयीची झाली, पर्यायाने मांडणीतही बदल घडला. अल्बम देणं शक्य झालं. म्हणजे, फोटोबायोग्राफी हा प्रकार वृत्तपत्रांना त्यांच्या फॉर्म्याटमध्येही बदल घडवत आणता आला. पान-पानभर फोटो आहेत, असे अंक वारंवार दिसू लागले. दृष्यात्मकतेचा प्रभाव वाढत गेला तो असाही.

कनेक्टीव्हिटी ही फक्त संगणक जोडांपुरतीच नव्हती. फॅक्स आला होता, एसटीडी वाढले होते. जागोजागचे बूथ हे बातमीदारांचे अड्डेही झाले होते. विशेषतः दौऱ्यांवर असताना पोस्ट ऑफिस किंवा टेलिफोन एक्स्चेंज गाठून ट्रंक कॉल बुक करून बसायचं हे टळलं होतं. रस्त्याच्या कडेचा बूथ पुरेसा होता. साधनांमध्येही आता भर पडली होती. 1995 च्या आसपास हळूवार पेजर आले. फील्डवरच्या बातमीदारांशी संपर्क ठेवण्यासाठी त्याचा उपयोग होऊ लागला. एखाद्याला गाठायचं कुठं हा प्रश्न निकालात निघाला.

पु. ल. देशपांडे रुग्णालयात होते. एका दैनिकाचा चीफ रिपोर्टर आपल्या रिपोर्टरशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करत होता. हा रिपोर्टर कार्पोरेशनमध्ये असावा असा अंदाज होता, पण तो तिथं पीआरओंच्या ऑफिसला येऊन गेला होता. त्यामुळं त्यानं पेजर करायला घेतला. ऑपरेटरला तो सांगत होता, 'फ्लक्च्युएशन इन पीएल्स हेल्थ... रश टू प्रयाग'. ऑपरेटरचा प्रश्न, 'सर व्हॉट डू यू मीन बाय पीएल्स?' त्या चीफ रिपोर्टरनं सांगितलं, 'आयम टॉकिंग अबाऊट पी. एल. देशपांडे!' ऑपरेटरचं उत्तर, 'सॉरी सर, आय काण्ट सेंड द मेसेज अॅज देअर इज एम्बार्गो ऑन सच मेसेजेस दॅट मे हॅव इफेक्ट ऑफ स्प्रेडींग अ ऱ्यूमर...' आता काय बोलणार? त्या चीफ रिपोर्टरनं शेवटी, 'रश टू प्रयाग, देन कॉल' असा निरोप दिला. काम भागलं हे खरं...

या पेजरनं 'प्लीज कॉल' एवढ्यासाठी मदत केली. निरुपद्रवी बातम्यांचा आशय कळवण्यास मदत केली. बाकी आशय म्हणून मदत झाली का, हा वादाचा मुद्दा. पण एक झालं, पेजरनं निदान बातम्या व्यवस्थापनाच्या एका अंगात जिवंतपणा आला. कारण पेजरवर मेसेज मिळाला आणि बातमी घडताना गवसली हे घडू लागलं. बातमीदारांच्या स्रोतांनाही पेजर सोयीचे होते. त्यांच्यात सांकेतिक भाषा काही प्रमाणात असायचीच. तिचा लाभ उठवत काही गोष्टी होत गेल्या. फील्डवरच्या मंडळींचा ट्रॅक ठेवणं हे एक फलित होतं.

पण हे हाताच्या मुठीतलं साधन अल्पायुषी होतं. कारण त्याच्या पाठोपाठच येत होतं कानामागून येऊन तिखट होणारं मोबाईल नावाचं साधन!

साडेसोळा रुपये एक मिनिट असा दर असलेल्या पहिल्या वर्षात मोबाईल सरसकट माध्यमांनी स्वीकारलं होतं, असं नाही. ते नंतरच झिरपत गेलं. ते परवडायचे नाहीत, हे त्याचं कारण होतं. बीटनिहाय बातमीदारांकडे मोबाईल वगैरे गोष्टी आल्या त्या काळाच्या ओघात. या मोबाईलनंही बातम्यांच्या व्यवस्थापनातच खरी मदत केली. कारण ते संपर्काचंच साधन. मोबाईलवरून बातम्या देणं, किंवा खरं तर घेणं, हे तसं अपवादात्मक घडलं. कारण मोबाईलच्या कनेक्टीव्हिटीला आर्थीक मर्यादा होती. पण मोबाईलनं एक केलं, मोबाईलगणीक एक फोटोग्राफर मोबाईलनं दिला. ते कोलॅटरल बेनेफिट!

अर्थात, मोबाईलचा बातम्यांच्या देवाणघेवाणीसाठी लाभ झालाच नाही असं नाही.

लँडलाईन असतानाची ही गोष्ट आहे. एका आंदोलनाच्या कव्हरेजसाठी एक बातमीदार कर्नाटकात गेला होता. कर्नाटकात जाणाऱ्या आवृत्तीसाठी मजकूर सोडण्याची डेडलाईन साडेआठची होती. काही तरी झालं आणि त्याला ट्रंककॉल मिळण्यासच आठ वाजले. त्यानं बातमी सांगायला सुरवात केली, तेव्हाच उपसंपादक म्हणाला, "ही बातमी पहिल्या आवृत्तीत जाणार नाही..." अर्थात, पुढची आवृत्ती गृहित धरून बातमी घेतली गेली. बातमी मोठी होती. रयत संघाचं राज्यव्यापी रस्ता रोको, कर्नाटकातलं, प्रामुख्यानं दक्षिण आणि मध्य कर्नाटकतलं, जनजीवन ठप्प झाल्यासारखंच होतं. उपसंपादकानं बातमी घेतली आणि फोन संपताच तो लिहू लागला.

"काय करतो आहेस?" वृत्तसंपादकांनी विचारलं.

"बातमी लिहितोय..."

"पहिल्या आवृत्तीसाठी पाच मिनिटांत पंधरा ओळींची समरी दे... बाकीची नंतर..." वृत्तसंपादक.

उपसंपादक नवा होता. तो उडाला. त्याला समरी समजून घेण्यासाठीच पाच मिनिटं लागली, आणि मग फटके सुरू झाले...

"दिसत नाही डेडलाईन समोर आलीये ती... सगळी बातमी घेतानाच डोक्यात समरी नको आकाराला यायला?..."

मग त्यानं सगळी बातमी पुन्हा तोंडी सांगितली. म्हणजे, मुद्दे सांगितले. वृत्तसंपादकांनी पाच मिनिटांतच समरी केली आणि पहिली आवृत्ती घालवली. दुसऱ्या आवृत्तीला सविस्तर बातमी गेली, पण ती करण्यासाठी एक तास लागलाच.

लँडलाईनच्या या मर्यादा छोट्या वृत्तपत्रात प्रामुख्यानं होत्या. एक तर कॉर्डलेस नामक प्रकार नसायचा. त्यामुळं खांद्याला रिसीव्हर लावा, मुद्दे घ्या... हे उद्योग व्हायचे.

मोबाईलच्या काळातला अनुभव. कराड किंवा त्या भागात कुठं तरी एका राजकीय नेत्याची संध्याकाळी जाहीर सभा होती आणि तिचं राजकीय महत्त्व असं की, ती पहिल्या आवृत्तीपासूनच गेली पाहिजे. सोपी युक्ती होती. बातमीदारानं सभेत मोबाईल चालू ठेवला. इकडं पुण्यात मोबाईलवर सभा ऐकतच उपसंपादकानं बातमी थेट संगणकावर कंपोझ केली. तिकडं नऊच्या आसपास सभा संपली आणि इकडं सव्वानऊला फायनल कॉपी तयार झाली. आवृत्तीत बातमी पूर्ण गेली. त्याच बातमीवर प्रक्रिया करून पुढच्या आणि समांतर आवृत्त्याही गेल्या... इथं हे थोडं विशेष होतं. कारण ज्या नेत्याची सभा, त्याच्याच मालकीचं वृत्तपत्र. त्यामुळं तिथं यावयाच्या बातमीसाठी त्यांची खास शैली होती. त्या शैलीत अशी लाईव्ह बातमी करायची हे आव्हानात्मकच असायचं.

मोबाईलची स्वस्ताई आली तेव्हा मात्र मोबाईल हा फक्त संपर्काचाच राहिल्यात जमा आहे आता. संपर्कात निरोपांची देवाणघेवाण होतेच, शिवाय, 'चोवीस तास' माणूस उपलब्ध आहे की नाही हे 'पाहता'ही येतं.

मोबाईलनं एक मात्र केलं, त्याचं आणि वृत्तपत्रे, माध्यमे यांचं एक वेगळं नातं निर्माण झालं आहे. मोबाईलवर इंटरनेट. अर्थात, त्याआधी स्वतंत्रपणे नेट लावून काम कसं होऊ लागलं, ते पाहिलं पाहिजे.

---

"नेट लावून काम"

दुपारी तीनची वेळ. वृत्तसंपादकांच्या लक्षात आलं की, पीटीआय आणि यूएनआयच्या सेवेत मोठा खंड पडला आहे. सकाळपासून त्याकडं कोणी पाहिलं नव्हतंच. ते आले तेव्हा त्यांचं लक्ष गेलं तेच बहुदा पहिलं लक्ष. जुन्या दिवसात टेलेप्रिंटर बंद पडला की कळायचं. कारण बातम्या त्यावर सतत प्रिंट होत रहायच्या. कागदाचा रोल घरंगळत असायचा. त्यातून बातम्या फाडून सॉर्टिंग करायचं काम चालू असायचं. टेलेप्रिंटल इलेक्ट्रॉनिक असो वा त्या आधीचा कडकट्टवाला. ही सेवा संगणकावर आली आणि न्यूजरूम बदलली. तिथल्या टीपीचा आवाज टीव्ही चॅनल्सनी घेतला. पण चॅनल्सच्या बातम्या पुरेशा नसायच्या. एजन्सी ती एजन्सीच...

मनातल्या मनात विचार करत त्यांनी इंटरनेट सुरू केलं. काही रोजच्या साईट्स होत्या तिथं ते पोचले.काही रोजच्या साईट्स होत्या तिथं ते पोचले. पीटीआयची साईट होतीच त्यात. अर्ध्या-एक तासात त्यांनी अंदाज घेतला आणि नेट बंद केलं. कॉम्प्यूटर विभागाला बोलावून सांगितलं, "आज टेबलवरचा नेटचा अॅक्सेस अधिक काळ चालू ठेवायचा. खर्चात नको तिथं बचत करायला जाऊ नका." टेबलसाठी सूचना लिहिली, "एजन्सी बंद आहे... नेट लावून काम करा."

मनोमन त्यांना हसू आलं. जाता-जाता एक शाब्दीक खेळ होऊन गेलाच. पहिला उपसंपादक तासाभराने आला तेव्हा त्यानं प्रश्नार्थक पाहिलंच. वृत्तसंपादकांनी खुलासा केला. अधिक काळ नेटवरून बातम्या घ्यायच्या आहेत.

इंटरनेटनं न्यूजरूमचं स्वरूप कसं पालटलं? 9/11 च्या घटनेपासूनचा प्रवास ते छानपैकी सांगणारा आहे. त्या दिवशी दुपारनंतर हल्ल्याच्या बातम्या पसरू लागल्या. त्या वाहिन्यांवर दिसत होत्या. त्या साऱ्याचा स्रोत अर्थातच अमेरिकेतील वाहिन्या, वृत्तसंस्था होत्या. संध्याकाळच्या सुमारास पहिलं चित्र स्पष्ट झालं. संध्याकाळ, अर्थातच भारतातील. पहिली आवृत्ती गेली ती प्रामुख्यानं वाहिन्यांच्या आधारेच. दुसऱ्या आवृत्तीवेळी अनेक माध्यमांना साह्यभूत ठरली ती अमेरिकेतील वृत्तसंस्थांची संकेतस्थळं. वॉशिंग्टन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाईम्स ही त्यातली प्रमुख. त्या संस्थळांवर हल्ल्याच्या घटनांची प्रकाशचित्रे होती. त्यांचाच मुबलक वापर त्या काळात केला गेला.

असं नाही की, याआधी इंटरनेट नव्हतं. होतं. पण त्याच्या वापराच्या मर्यादाही होत्या. एक तर नेटचे आजच्या भाषेतील पेनेट्रेशन वृत्तपत्रापर्यंत असलं तरी ब्रॉडबँड नामक प्रकरण नव्हतं. त्यामुळं स्पीड हा एक प्रश्न बहुतेक वृत्तपत्रांमध्ये होता. शिवाय प्रत्येक संगणकाला इंटरनेट असंही असायचं नाही. ती चैन बड्यांनाच परवडायची. त्यामुळं एकाच संगणकावर तिघं-चौघं इंटरनेटसाठी अवलंबून असायचे. त्यात मग शाब्दीक हाणामाऱ्या व्हायच्याच. विशेषतः पान 1 वाले आणि स्पोर्ट्स हे युद्ध ठरलेलं असायचं. तसंही पान 1 वाले हा थोडा वरचा वर्ग. स्पोर्ट्स हे दुय्यम. आधी ती खदखद असायचीच. त्यात हा नेट अॅक्सेसचा घोळ. पुन्हा पान 1 वाल्यांना स्थानिक आधार थोडा तरी असायचा. स्पोर्ट्सची ती खात्री नाही. त्यामुळे मग डेडलाईन हुकण्याचा आणि या युद्धाचा एक जवळचा संबंध होता. मौज होती, संघर्षही होता.

नेटनं दृष्य बाबींमध्ये एक मोठा फरक घडवला. नेटनं जगच जवळ आणलं. एकाचवेळी मुंबई, दिल्ली आणि वॉशिंग्टनही कवेत आलं. आधीच्या काळात हे सारं एकाचवेळी गवसायचं नाही. मुंबई आहे तर दिल्ली नाही, दिल्ली आहे तर मुंबई नाही. नेटवरही सुरवातीला हे सगळं मिळवताना कसरती व्हायच्याच. पण त्या हळुहळू सरावाच्या होत गेल्या. जग जवळ आलं हे अनेकार्थांनी खरं आहे. नेट उपलब्ध नव्हतं तेव्हा जगण्याची अनेक क्षेत्रं सर्वसाधारण माध्यमांच्या कक्षेच्या बरीच बाहेर होती. विज्ञान हे एक उदाहरण. अर्थकारणही असंच. यासारखी क्षेत्रं नेटवर मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असल्यानं ती सर्वसाधारण माध्यमांच्या कक्षेत आली. हे टिकलं का? नाही. पण, हे पुन्हा करता येणार नाही का? येईल.

नेटच्या प्रसाराची दुसरी बाजू नाही का? आहे. पण दोष नेटचा नाही. नेटच्या वापरकर्त्यांचा आहे, जसा तो इतरही क्षेत्रात आहे. सुनामीच्यावेळेचं किंवा अगदी 9/11 चं एक प्रकाशचित्र हे त्याचं उदाहरण. हे ताळतंत्र माध्यमकर्त्यांमध्ये राहिलं नाही. असेच इतरही प्रकार होतात. ते सार्वत्रिक आहेत. नेटमुळं होणाऱ्या लाभाकडं त्यासाठी दुर्लक्ष करता येणार नाही किंवा ते लाभ नाकारता येणार नाहीत.

इंटरनेट हा असा विषय आहे की तो सांप्रतही विकसीत होतो आहेच. त्यामुळं त्याचे भूतकाळातले, आत्ता क्षुल्लक वाटणारे किंवा 'त्यात काय विशेष' अशी प्रतिक्रिया निर्माण करणारे लाभच नोंदवता येतील.

पण हे खरं, की माध्यमांचं स्वरूप इंटरनेटनं बदललं. कारण नेटच्या अलिकडं-पलिकडंच तंत्रज्ञानाची उपलब्धता इतकी वाढली होती, की विकेंद्रीकरणाची नवी क्षितीजं दिसू लागली आणि ती आवाक्यात आणणं इंटरनेटनंच शक्य केलं...

---

साखळी अन् समूह!

तंत्रज्ञानानं आणलेल्या बदलामध्ये एक गोष्ट असावी बहुदा. बहुदा असं म्हणतोय कारण मला त्याचं नेमकं अर्थशास्त्र नीट मांडता येणार नाही. मी दृष्य परिणामांच्या आधारे बोलतोय.

वृत्तपत्र समूह ही एक प्रतिष्ठेची गोष्ट होती. त्याचा तसा वरचष्मा असायचाच. त्याच्या आवृत्त्या असायच्या. बहुभाषिक प्रकाशनं असायची, काळ आणि विषयानुरूप प्रकाशनं असायची. पण अगदी दोन-अडीच दशकांपूर्वीपर्यंत ही प्रतिष्ठा फक्त टाईम्स, एक्स्प्रेस यांनाच देशव्यापी होती. त्यापलीकडे साखळी वृत्तपत्रे होती. ती त्या-त्या सुभ्यांमध्ये असायची. पण साखळी म्हणजे काय? एकाऐवजी तीन-चारआवृत्त्या. त्या सुभ्यामधल्या मोठ्या शहरातल्या... त्यामुळे त्यांचे समूह - खऱ्या अर्थाने - झाले नव्हते.

तंत्रज्ञान आलं ते नुसतंच आलं नाही. बहुदा पुरवठा वाढला, त्यातून स्वस्ताईही आली. स्वस्ताई आधीच्या तुलनेत. मग आवृत्त्यांची संख्या वाढू लागली. जिल्हानिहाय आवृत्त्या सुरू झाल्या. छपाईची स्वतंत्र यंत्रणाही उभी राहिली (जिल्हानिहाय संपादकही दिसू लागले म्हणा... त्यामुळे आज 'दिग्गज' हा शब्दही स्वस्त झाला हा भाग वेगळा).

आवृत्त्यांनंतर आलेला एक सूक्ष्म बदल म्हणजे जाहिरातींची वाढ. आवृत्त्यांमुळं जाहिराती स्वस्त झाल्या. एका खेड्यातील एका पानटपरीची जाहिरात मी पाहिली आहे. अर्थात तेवढंच नाही. गावोगावच्या 'मान्यवरां'च्या जाहिराती हा उत्पन्नाचा एक प्रधान स्रोत झाला. कॅलेंडर ठरली त्यासाठी. मान्यवरांबरोबरच संस्थाही आल्या, गावोगावच्या जत्रा आल्या...

हा सुमारपणा आहे का? आहेही आणि नाहीही... कारण ज्याला आपण सुमारपणा म्हणू त्याच्या आसपास इतरही काही गोष्टी दडलेल्या आहेतच. पण वृत्तपत्राचा व्यवहारच असा की, उत्पादन खर्चाच्या केवळ काही अंश (हे प्रमाण तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीच्या आधी आणि अगदी आरंभी एक-तृतियांश असल्याचं सूत्र होतं) किंमतीत अंक हाती येतो म्हटल्यावर येणाऱ्या इतर गोष्टींमध्ये त्याचा समावेश आहे.

---

वाढ आणि सूज!

या लेखाचा पहिला मसुदा चर्चेसाठी काही जणांसमोर ठेवला. तेव्हा त्यापैकी एकाने दोन मुद्दे काही प्रश्नांसह समोर ठेवले:

1. आत्ताचं भारतातलं चित्र असं आहे की वृत्तपत्रांचा खप वाढतोय. पण आत्ताच हेदेखील दिसतंय की वृत्तपत्राची आख्खी इ-आवृत्ती नेटवर आणि आता तर मोबाईलवरसुध्दा आणि तीही फुकट आली आहे. नेट आणि मोबाइलवर डेटा चार्जेस कमी होतील तसं एकूण छापील स्वरूपात पेपर वाचणं हळूहळू नष्ट होईल का? की त्याला काहीएक स्थान राहील?

2. कॉपी-पेस्टच्या जमान्यात वृत्तपत्रातला बराचसा मजकूर इकडून-तिकडून घेतलेला असतो. त्यात देशीविदेशी वृत्तपत्रं-वाहिन्या ते फेसबुक-ट्विटरपर्यंत सगळं येतं... हे इतर सर्व स्रोत सर्वांना उपलब्ध असताना ओरिजिनल कंटेंटशिवाय किती दिवस भागेल? लेटेस्ट बातमी आदल्या दिवशी टी.व्ही.वर आलेली असतेच. फेसबुकवरची स्टेटससुध्दा धबाधबा व्हायरल होतात. तर मग पुढची पिढी हे का वाचेल?

कोणत्याही प्रश्नाचं उत्तर सोपं नाही. कारण, माध्यमांवर तंत्रज्ञान करत असलेले परिणाम नेमके काय असतील याचा पूर्ण अंदाज अद्याप आलेला आहे, असे म्हणता येत नाही. पूर्ण अंदाज या शब्दामध्ये माणसाच्या जगण्यावर होणारे परिणाम असा अर्थ अभिप्रेत आहे.

पहिल्याच प्रश्नाच्या उत्तराचा विचार करताना माझ्यासमोर मीच उभा राहिलो. ते अपवादात्मक मानू, पण तरीही समोर ठेवतो. अगदी काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत मी घरी आठ वृत्तपत्रं घ्यायचो. आता केवळ दोन, तीही मी सकाळी चहा पिताना नजरेखालून घालण्यापुरती वाचतो. पूर्वी वृत्तवाहिन्यांवर हमखास असायचो, आता घरच्या केबलच्या पॅकमध्ये वृत्तवाहिन्या राहिलेल्याच नाहीत. मलाही त्या सुरू कर, असं घरी सांगावंसं वाटलेलं नाही. या दोन्हीची काही कारणं आहेत. तंत्रज्ञानाच्या प्रसारानंतर, वैयक्तिक माझ्या मते, माध्यमांचा दर्जा घसरला आहे (अशोक चव्हाणांची एमबीए ही पदवी शंकररावांच्या, जुन्या काळातील, एलएलबीपेक्षा मोठी आहे आणि म्हणून अशोक चव्हाण त्यांच्यापेक्षा अधिक चांगले मुख्यमंत्री असतील, असे एका वृत्तवाहिनीच्या संपादकांनी सांगितलेले ऐकल्यानंतर मी स्वतःच्याच थोबाडीत मारून घ्यायचं बाकी ठेवलं होतं; इंद्रजित गुप्तांना ते गृहमंत्री असताना संसदेच्या पायऱ्यांवरच त्यांचा बाईट घेतल्यानंतर तुम्ही कोण हे विचारलं गेलं होतंच; कोळसाखाण प्रकरणाच्या बातम्याच एका वृत्तपत्रात गैरहजर असल्याचं अलीकडचं उदाहरण आहे; किंवा एका वृत्तपत्राच्या संचालकांविरुद्ध झालेल्या पत्रकार परिषदेच्या बातम्याच कुठंही प्रसिद्ध न होणं हेही आहेच; बाकी, एका 'बेरक्या'ला झालेली अटक कोणालाच 'न कळणं' वगैरे न बोललेलं बरं). त्यामुळं तिथं जे प्रसिद्ध होतं त्याचं मी गेली चार-पाच वर्षे बारकाईनं विश्लेषण करायचो, आणि त्यातून या निष्कर्षाला आलो की, यातून आपल्याला काही मिळत नाही. आणि ते खरं आहे. तथ्यात्मक माहिती देणारी बातमी एरवीही मला नेटवर मिळते. त्यामुळं वाहिन्यांचीही गरज संपली. म्हणून मी पूर्ण नेटवरच जाईन का? मला वाटत नाही. मला खरोखरच मुद्रित स्वरूपात समग्रपणा देणारा अंक असेल तर हवा आहे. आजही मी रविवारी लोकसत्ता, इंडियन एक्स्प्रेस घेतो, कारण त्यांच्याकडून तो अनुभव काही प्रमाणात मिळतो. तसंच रोज मिळणार असेल, तर मी नेटवर जाणार नाही. कारण मी त्या माध्यमाशी तसा रिलेट नाही होऊ शकत. पण म्हणून मुद्रित माध्यमं टिकतीलच असं नाही. कारण वाचकांनी ठरवलं तर कागदविरहितता ही वृत्तांच्या डिलीव्हरीमध्येही येऊ शकते.

अस्सल मजकूर (ओरिजिनल कण्टेण्ट) हा मुद्दा अधिक व्यापक आहे, आणि तो बहुदा पहिल्या प्रश्नाचे नेमके उत्तरही काही प्रमाणात निर्धारित करेल. पण येथे वृत्तपत्र वेगळं, वाहिनी वेगळी आणि जालावरील माध्यमं वेगळी असा एक भेद करून चालेल का, असा प्रश्न आधी हाताळावा लागेल. कन्व्हर्जन्स नामक एक प्रकार काही दिवस चलतीत होता. त्यात याच गोष्टींचा विचार (निदान तेव्हाच्या उपलब्ध ज्ञानसामग्रीत) होताना दिसत होता. ही सारी माध्यमे एकत्र आणणारे एक अॅप्लीकेशन विकसीत करून ते स्मार्टफोनवर द्यायचे, अशी ती धूसर कल्पना होती/आहे. आता या माध्यमातून जे मिळतं तेच वृत्तपत्रं देत असतील तर कोणीच ते वाचणार नाही. म्हणजेच, वृत्तपत्रांना मूळ अस्सल मजकूर द्यावा लागेल. पण अस्सलता ही तर प्रत्येक माध्यमात लागेलच. अशावेळी काय होईल? वृत्तपत्रे संपतील? संपू शकतात, आणि नाहीही. कारण तंत्रज्ञानाचा परिणाम नेमका काय याचा पूर्ण अंदाज आत्ताच्या घडीला नाही.

तंत्रज्ञानानं जगाच्या माध्यमव्यवहारात बदल केले. सोशल नेटवर्किंग हा आता परवलीचा शब्द झाला. या सोशल नेटवर्किंगनं व्यवहाराचे रूपही बदलले. 'निःशुल्क' हा शब्द कळीचा झाला. फेसबुक असो वा गुगल, वापरकर्त्यांचा आकडा महत्त्वाचा ठरला. त्यातूनच जाहिरातींचे जगड्व्याळ विश्व आकाराला आले. त्याचा शिरकाव आता रूढ माध्यमात झाला नसता तरच नवल. आवृत्त्या वाढल्या. पानं वाढली, पुरवण्या वाढल्या. वाचकांची संख्या मिळवणं हे मोलाचं ठरलं. एकदा का ती संख्या मिळाली की मग वृत्तांच्या वितरणाऐवजी जाहिरातींच्या वितरणात प्रवेश होतो... आकडे फुगू लागतात... ते फुगलेही आहेत म्हणा!

वाढ म्हणायची की सूज?

ज्याचं त्याचं उत्तर खरं...!

विशेषांक प्रकार: 
field_vote: 
5
Your rating: None Average: 5 (3 votes)

प्रतिक्रिया

लेखाजोखा आवडला! अगदी श्रामो स्टाइल लेखन!

- (बोथट खिळा) सोकाजी

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

वृत्तपत्रांत होत गेलेले बदल 'पाहिले' आहेत.
पण पडद्याआड इतक्या गोष्टी घडत असतील ते बदल (वाचकांना स्वाभाविक वाटणारे!) होताना हे माहिती नव्हतं. पडद्याआडच्या घडामोडींचा हा रंजक 'आँखो देखा हाल' (इथं 'हाल' हिंदी आहे पण कदाचित मराठीही अर्थ चालून जाईल असं दिसतंय) आवडला.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

बदल होणे वेगळे आणि ते इतके यथार्थपणे पोहोचवणे वेगळे.
श्रामोनी नेमकी उदाहरणे, प्रसंग आदींच्या मदतीने बदलांना थेट समोर उभं केलं आहे

लेख अतिशय आवडला

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

पडद्यामागे इतके महाभारत-रामायण घडत असेल अशी कल्पना आम्हां पामरांना कधीच नव्हति आणि नाही. त्याची अशी ओळख करून दिल्याबद्दल अनेक आभार!!!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

ROMANES EUNT DOMUS

किस्से, समस्या, टप्प्याटप्प्याने होत गेलेले बदल (टाईपभान हा शब्द आवडला :)), वैयक्तिक निरीक्षणं आणि आव्हानं - हे सारं ओघवत्या शैलीत मांडणारा लेख अतिशय आवडला.

मुद्रित समग्रपणा आणि ओरिजिनल कण्टेण्ट हे दोन मुद्दे नेमके आहेत. न्यू यॉर्क टाईम्सचे उदाहरण या संदर्भात पाहण्यासारखे आहे. ओरिजिनल मजकूर आणि निव्वळ बातमीच्या पुढे जाऊन, तिचे विश्लेषण जे वेगळ्या आणि वाचनीय पद्धतीने करू शकतात - अशा स्तंभलेखकांचा ताफा; ही टाईम्सची बलस्थानं. परिणामी टाईम्सच्या संकेतस्थळाला सर्वाधिक हिट्स मिळतात. काही वर्षांपूर्वी, महिन्याला अमुक-एक बातम्या विनाशुल्क, असं बंधन घालूनही परिस्थिती फारशी बदललेली नाही. दर्जासोबतच त्यांचे हे रेवेन्यू मॉडेल अभ्यासण्यासारखे आहे.

ऑनलाईन बातम्या वाचता येणं सहज शक्य असलं, तरी काही काळाने 'कन्फर्मेशन बायस' म्हणतात - तशा ठरावीक क्षेत्रातल्या (राजकारण, क्रीडा इ.) बातम्याच वाचल्या जातात. हाती आलेलं छापील वृत्तपत्र निदान काही प्रमाणात तरी तुम्हांला इतर बातम्या वाचायला प्रवृत्त करतं, असा निदान वैयक्तिक अनुभव आहे. त्या दृष्टीने, तरी खिळ'खिळे' झालेलं हे प्रकरणं अजून बराच काळ टिकून रहावं, असं वाटतं Smile

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

खिळे योग्य ठिकाणी ठोकलेत

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

.

एक अपरिचित विश्व उलगडून दाखवलेत आणि त्याचा काळाबरोबरचा प्रवासही उत्तम दाखवलात. इतके प्रदीर्घ लेखन असूनही कुठेही कंटाळा आला नाही. तुमच्या व्यवसायातल्या तपश्चर्येची डेप्थ जाणवते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

मुंगी व्याली, चिंगी झाली, तिचे दूध किती
अठरा रांजण भरुन उरले प्याले बारा हत्ती|

वृत्तपत्र छापून बाजारात नेण्याच्या व्यापांचे बदलते स्वरूप उलगडून दाखवणारा लेख आवडला. काही मोजक्या ठिकाणी लेख यादीसदृश जाणवला पण समग्रतेसाठी ते कदाचित आवश्यक असावे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0