नरोडा पटिया हत्याकांडाचा निकाल

दहा वर्ष लागली इथपर्यंत यायला, पण हे ही नसे थोडके.

समोर आलेल्या पुराव्यांनुसार आवश्यक त्या सार्‍या आरोपींना दोषी ठरवलं गेलं असेल तर योग्य निर्णय असे म्हणता यावे. तो पूर्ण आहे नाही वगैरेला फारसा अर्थ नाही. (पुन्हा तेच - न्यायालये निकाल देतात न्याय देतीलच असे नव्हे)

स्टनिंग व्हर्डिक्ट हे खरोखरच पटतं. आत्तापर्यंत झालेल्या कुठच्याच हत्याकांडांत ती घडवून आणणाऱ्या राजकीय व्यक्तींना दोषी ठरवलं गेल्याचं ऐकिवात नाही. नक्की कोणी काय करवून घेतलं हे त्या प्रकरणात चटका बसलेल्यांना, पत्रकारांना, राजकीय वर्तुळात वावरणाऱ्यांना माहीत असतं. पोलिसांनाही ते अर्थातच माहीत असावं. तरीही त्यांच्यावर खटले भरत नाहीत, भरले तर दोषी ठरवण्याइतका पुरावा गोळा होत नाही... या प्रकरणात कोर्टाने हस्तक्षेप करून स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीम पाठवली, आणि तिरस्करणीय सत्य बाहेर आलं. इतकंच नाही, तर खटला पार पडून काहीशा उशीरा का होईना पण दोषी निकाल जाहीर झाला. या घटनेचं स्वागतच आहे.

आशा अशी वाटते की यामुळे एक नवा पायंडा पडेल. किमान हत्याकांड घडवून आणणारे थोडे वचकून रहातील. या निर्णयाआधी आणि नंतर किती हत्याकांडं घडतात, आणि त्यात किती बळी जातात याचा विदा कोणी गोळा केला तर तो पहाणं रोचक ठरेल.

गुजराथच्या दंगलींच्या वेळेस मी तिथे कामानिमित्त गेलो होतो. त्यामुळे तिथे काय झाले याची मला पूर्ण कल्पना आहे. हिंदु कधी मुसलमानांसारखे क्रूर होऊ शकतील यावर कधी विश्वास बसला नसता. पण तो यावेळेस बसला. असे गुन्हे करणार्‍या कोणाही व्यक्तीला कडक शिक्षा होणे आवश्यक आहे.

योग्य न्याय

अदिती आणि ऋषिकेश....

तुम्हा दोघांचेही याबाबतचे प्रतिसाद काहीसे त्रोटक वाटत असल्याने त्या अनुषंगानेच थोडीशी भर घालतो, जी बातमीतील व्यापकता दर्शविणारी होऊ शकेल.

सुप्रीम कोर्टाने नेमस्त केलेल्या एस.आय.टीमने दंगलीसंदर्भात दिलेल्या अहवालावरच खटल्याची दिशा तसेच चाल ठरणार हे निश्चित झाले असल्याने गुजराथ कोर्टाकडून खटल्यातील संशयितांविरुद्ध केस दर्ज करण्यामध्ये काही दिरंगाई झाली असे थेट म्हणता येणार नाही. सुप्रीम कोर्टाने भूतपूर्व सीबीआय निदेशक राघवन यांच्या अध्यक्षतेखाली निर्माण केलेल्या स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीमने आपल्या शोध अहवाल सुप्रीम कोर्टाला सादर केल्यावरच ऑगस्ट २००९ मध्ये प्रत्यक्ष खटला उभा राहिला आणि मग त्याचे कामकाज सुरू झाले. गुजराथ पोलिसांनी त्या नृशंस हत्याकांड प्रकरणी ४६ दंगलखोरांना "पूर्वनियोजित हत्याकांड कट" अंतर्गत अटक केली होती. त्यामध्ये श्रीमती मायाबेन कोदनानी यांचे नाव नव्हते. पण राघवन टीमने शोधदरम्यान जे पुरावे गोळा केले त्यावरून आणखीन् २४ व्यक्तींना कटात सामील असल्याच्या कारणाने अटक केली, त्यामध्ये मायाबेनही होत्या. त्यांच्यावर रितसर आरोपपत्र ठेवल्यानंतरच श्री.नरेन्द्र मोदी यानी त्याना आपल्या मंत्रीमंडळातून वगळले. 'सर्वज्ञात असूनही त्याना मंत्रीपद दिले गेले होते' या विधानाला केवळ चर्चेपुरतेच महत्व असते, कारण जर मुख्यमंत्री वा सत्ताधारी पक्ष अमुक एक व्यक्ती जोपर्यंत कायद्याच्या भाषेत 'गुन्हेगार' ठरत नाही, तोपर्यंत ती सरकारच्या कोणत्याही खात्याचे कार्य करू शकते अशी धारणा ठेवणार असतील तर तो त्यांचा हक्क असतो.

एकूण ७० आरोपीपैकी ६ प्रत्यक्ष खटला उभा राहाण्यापूर्वीच मरण पावले तर खटल्यादरम्यान एकाचा मृत्यू झाला. दोन अजूनही 'फरार' म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. ६२ पैकी तीन आरोपींना 'भावना भडकविणारी, प्रक्षोभक वक्तव्य' अंतर्गेत प्रमुख मानले गेले. बजरंग दल प्रमुख बाबू बजरंगी, विजय शेट्टी आणि अर्थातच मायाबेन कोदनानी. पैकी विजय शेट्टी यांचा सुनावणीदरम्यानच मृत्यू झाला. रितसर पुरावे समोर आले, साक्षीदारांनी सांगितलेल्या प्रत्यक्षदर्शी वर्णने, लिखित साहित्य, लॅबोरेटरी रीपोर्टस आदींचा खटल्याच्यावेळी विचार झाला, शिवाय सर्वात महत्वाचा पुरावा म्हणून 'तेहलका' ने केलेले बाबू बजरंगी यांचे स्टिंग ऑपरेशन. त्यातील त्यांची सारी वक्तव्ये आरोपींवरील गुन्हे शाबीत ठरण्यासाठी प्रमुख अस्त्र ठरले. त्याशिवाय खुद्द बजरंगी यानी त्या वक्तव्यांचा कोर्टात इन्कार केला नाही.

९५ मुस्लिम स्त्रिया आणि लहान मुले यांचा त्या 'नरोडा पटिया' हत्याकांडात मृत्यू झाल्याचे सिद्ध झाल्याचे कोर्टाने मान्य केले, इतकेच नव्हे तर आरोपीपैकी एकावर बलात्कार आणि शारीरिक पिडा देण्याचे आरोप सिद्ध झाले आहेत असे निकालपत्रकात म्हटले आहे. निकालपत्र वाचून दाखविल्यावर शिक्षेची व्याप्ती सुनावण्यापूर्वी आरोपीपैकी कुणाला काही म्हणणे मांडायचे आहे का ? असे विचारल्यावर मायाबेन कोदनानी याना हुंदका आला आणि त्यानी त्याच अवस्थेत आपण 'राजकारणाचे बळी आहोत' असे उद्गगार काढल्याचे वृत्त आहे. आपले पती आजारी असून स्वतःलाही उच्च रक्तदाबाचा विकार आहे, या बाबींचा शिक्षा ठरविताना विचार करावा अशी विनंती केली. अन्य काही आरोपींनीही अशीच वेगवेगळी कारणे सांगितली आहेत.

ऋषिकेश लिहितात : "पुराव्यांनुसार आवश्यक त्या सार्‍या आरोपींना दोषी ठरवलं गेलं असेल तर योग्य निर्णय असे म्हणता यावे."

कोर्टासमोर येत असलेल्या पुराव्यानुसारच या संदर्भातील कार्यवाही होत असल्यामुळे ज्याना थेट दोषी मानले गेले आहे त्याना त्या त्या कलमांखाली शिक्षा सुनावल्या जातीलच. जे निर्दोष सुटले गेले, तेही कोर्टानेच सांगितले असल्याने जो काही निर्णय आला आहे तो एक नागरिक या नात्याने आपण योग्यच मानणे आवश्यक आहे. शेवटी दोषींना अजून हाय कोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे अपीलासाठी उघडे राहाणार आहेत, हेही कायद्याला धरूनच होईल.

थोडक्यात २००२ साली घडलेल्या घटनेमुळे निर्माण झालेल्या वादातील एक प्रकरण आता मार्गी लागले, एवढेच या निकालासंदर्भात म्हणता येईल.

अशोक पाटील यांच्या सविस्तर आणि माहितीपूर्ण प्रतिसादाबद्दल त्यांचे आभार.

>> 'सर्वज्ञात असूनही त्याना मंत्रीपद दिले गेले होते' या विधानाला केवळ चर्चेपुरतेच महत्व असते, कारण जर मुख्यमंत्री वा सत्ताधारी पक्ष अमुक एक व्यक्ती जोपर्यंत कायद्याच्या भाषेत 'गुन्हेगार' ठरत नाही, तोपर्यंत ती सरकारच्या कोणत्याही खात्याचे कार्य करू शकते अशी धारणा ठेवणार असतील तर तो त्यांचा हक्क असतो.

कायद्याच्या दृष्टीनं हे बरोबरच आहे. पण 'हिंदू'च्या संपादकीयातून मूळ उद्धृत पाहा :

The fact that Ms Kodnani led the Naroda killings was common knowledge, yet Mr. Modi made her a minister, even putting her in charge of ‘women and child development’ as if to thumb his nose at the victims.

यातला संदर्भ कायद्याचा नाही आहे. कायदा काय सांगतो यापेक्षा नैतिकता किंवा सत्ताधार्‍यांशी असणारे हितसंबंध अशा मुद्द्यांपैकी कोणत्या बाबीमध्ये काय वरचढ ठरतं हे पाहणं अनेकदा रोचक ठरतं. उदाहरणार्थ, कायद्याच्या भाषेत गुन्हेगार सिध्द व्हायच्या आधीच अशोक चव्हाण मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार झाले, पण विलासराव देशमुख मात्र केंद्रीय मंत्रिमंडळात ठिय्या धरून राहिले. तसाच काहीसा प्रकार इथे झाला आहे असं 'हिंदू'चं म्हणणं दिसतं.

काल गुन्हा शाबीत झाला आणि आता थोड्या वेळेपूर्वी प्रत्येकासाठी वेगवेगळी शिक्षा सुनावणीचे काम पूर्ण झाले आहे.

१. श्रीमती माया कोदनानी ~ २८ वर्षे साधी कैद : १० वर्षे आय.पी.सी. सेक्शन ३२६, आणि १८ वर्षे सेक्शन्स १२० (ब) [कट रचणे] आणि ३०२ (हत्या), तसेच सेक्शन ३०७ [खुनाचा प्रयत्न].
२. बाबू बजरंगी ~ आजन्म कारावास.....'पॅरोल' सवलतीपासून वंचीत करण्यात आले आहे. [उर्वरित आयुष्य तुरुंगात घालवावे लागेल, असा कोर्टाच्या आदेशाचा अर्थ होतो.]

अन्य आरोपींनाही अशाच स्वरूपाच्या शिक्षा सुनावल्या गेल्या आहेत असे दिसते.
७ आरोपीना प्रत्येकी २१ वर्षे सक्तमजुरी तर अन्य २२ जणांना १४ वर्षाची साधी कैद झाली आहे.

मात्र 'फाशी'ची शिक्षा कुणालाच सुनावण्यात आलेली नाही.