Skip to main content

तात्यांचे टेरिफ: ब्राह्मणी अर्थव्यवस्थेविरुद्ध जनतेच्या संघर्षाचे प्रतीक

भारताच्या स्वातंत्र्यपूर्व काळात मनुवादी ब्राह्मणी अर्थव्यवस्था ही गरिबांच्या शोषणावर उभी होती. ब्राह्मणी मानसिकतेने ग्रस्त उद्योगपतींनी मजुरांचे श्रम, त्यांचे हक्क आणि त्यांची माणुसकी यांची पायमल्ली केली. त्या काळात बॉलीवूडनेही जनतेच्या बाजूने भूमिका घेतली. चित्रपटांमधून शोषणाविरुद्ध आवाज उठवला. मिल मालक 'प्राण' शोषण करणार्‍या ब्राह्मणी अर्थव्यवस्थेचे प्रतीक होते—जो मजुरांच्या घामातून आपला वैभव उभारायचा.

स्वातंत्र्यानंतर जनतेने या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवला. तत्कालीन पंतप्रधानांनी या शोषणकारी व्यवस्थेला आव्हान दिले. काही मोठ्या उद्योगांचे राष्ट्रीयकरण झाले. 80% आयकर लादून धनसंपत्तीच्या एकाधिकाराला लगाम घालण्यात आला. समाजवादी अर्थव्यवस्थेचा विचार पुढे आला. जनतेला शोषणातून मुक्त करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. पण हे स्वप्न अपूर्ण राहिले. सरकारला पुन्हा ब्राह्मणी उद्योगपतींची मदत घ्यावी लागली.

आता भारतातील जनतेचे शोषण करणार्‍या या ब्राह्मणी उद्योगपतींच्या विरुद्ध लढ्याला मदत देण्यासाठी अमेरिका मैदानात उतरला. भारतीय कोल्ड ड्रिंक उद्योगपती जनतेचे शोषण करत होते. त्यांना नष्ट करण्यासाठी कोका कोला, पेप्सी भारतात आली. मिशन फत्ते केले. भारतातील ब्राह्मणी कोल्ड ड्रिंक उद्योग नष्ट झाला. भारतातील गरीब कामगारांना स्वस्त जेवण देण्यासाठी अनेक अमेरिकन पित्झा कंपन्या डोमिनो इत्यादि भारतात आल्या. कारगिल आणि बंजे ऑइल खाद्य तेल घेऊन भारतात आले. डालडा गगन ते गिन्नी इत्यादि अनेक खाद्यतेल ब्रांड दोन्ही कंपन्यानी आपल्या खिश्यात टाकले। पोस्टमन आणि इंद्रधनुषची मक्तेदारी उद्ध्वस्त केली. भारतातील गरीब जनतेला स्वस्त तेल उपलब्ध करून ब्राह्मणी अर्थव्यवस्थेची कंबर मोडून टाकली।

आज भारतातील जनतेला दूध ही अत्यंत महागत घ्यावे लागते. भारतातील ब्राह्मणी उद्योगपती अमूल, मदर डेअरी, नंदिनी इत्यादि जनतेचे शोषण करत आहे. ट्रंप तात्यांना हे पाहावले नाही. त्यांनी भारतात स्वस्त दूध विकून दूध पिणार्‍या जनतेला शोषण पासून मुक्ति द्यायची आहे. पण आज भारतात मनुवाद समर्थक, ब्राह्मणवादी शेटजी सत्तेवर आहेत. ते काही अमेरिकेला भारतीय जनतेचे भले करू देत नाही. उलट रशियाकडून क्रूड ऑइल घेऊन, स्वच्छ करून भारतील ब्राह्मणवादी उद्योगपती अरबो डॉलर कमवितात आहे. भारतीय जनतेचे शोषण करून रशियाला युद्धात मदत करत आहे.

तात्यांनी टेरिफ लावून भारतातील गरीब जनतेला ब्राह्मणवादाविरुद्धच्या संघर्षात मदत केली आहे. सर्व पुरोगामी मंडळींनी तात्यांचे आभार मानले पाहिजेत—कारण हा संघर्ष केवळ आर्थिक नाही, तर सामाजिक न्यायाचा यज्ञ आहे.

Node read time
2 minutes
2 minutes

३_१४ विक्षिप्त अदिती Sun, 07/09/2025 - 03:09

तुम्ही खोटं का लिहाल, बरोबरच असणार तुमचं. 

इकडे न्यू यॉर्क टाईम्स  म्हणतोय की तात्याला नोबेल मिळावं म्हणून विश्वगुरूंनी फील्डिंग लावली नाही म्हणून तात्या चिडला. दोघांनाही आपापल्या देशांमध्ये बाहू फुरफुरवायचे असल्यामुळे सामान्यांचे हाल झाले तरी कुणाला काही पडली नाहीये! (उदाहरणार्थ, ही एक लिंक)

 न्यू यॉर्क टाईम्स फेक न्यूज आहे हे तर तात्या आणि विश्वगुरू दोघेही सांगतीलच. ते दोघे खोटं का बोलतील! 

विवेक पटाईत Sun, 07/09/2025 - 18:00

In reply to by ३_१४ विक्षिप्त अदिती

रशियातून घेतलेले तेल शुद्ध करून त्याचे उत्पाद अमेरिका ही भारताकडून घेतो. त्यावर टेरिफ शून्य आहे. बाकी अमेरिका पैसा खर्च करून नोबेल घेऊ शकतो. पूर्वी ही घेतलेले आहे. त्यासाठी भारताच्या फिल्डिंग्सची गरज नाही. अमेरिकी कॉर्न आणि दूधावर भारताने लावलेली टेरिफ उठवावी आणि मार्केट अमेरिकन कंपन्यांना खुले करून द्यावे ह्यावर चर्चा तुटली होती. ( या घटकेला भारताने दूधजन्य पदार्थांवर 30-50 टक्के टेरिफ लावलेला आहे). अमेरिकी कॉर्न जेनेटिक मोडीफाईड असल्याने भारत ते विकत घेत नाही. शेतकर्‍याना दरवेळी त्यांचे बी अमेरिकी कंपन्याकडून वाटेल त्या भावावर घ्यावे लागेल. याशिवाय सर्व देशी बियाणे ही नष्ट होतील.
1993 मध्ये भारताची आर्थिक परिस्थिति बिकट होती. रशियाची परिस्थिति ही खालावलेली होती. अमेरिकेसमोर शरण जाण्याशिवाय दूसरा मार्ग नव्हता. पण आज ती परिस्थिति नाही. भारतातील गोपालक जगण्यासाठी गायी पाळतात. अमेरिकी अटी स्वीकारल्या तर 10 कोटीहून जास्त शेतकर्‍यांची अतिरिक्त कमाई जी दूध विकून होते ती बंद होईल. देशात असंतोष पसरेल. बाकी न्यू यॉर्क टाइम्स अमेरिकन वर्तमान पत्र आहे. ते अमेरिकी जनतेला सांगणार की अमेरिकी कंपन्यांचा उद्देश्य भारतातील दूध उद्योग नष्ट करण्याचा आहे. (अमेरिकी दूध उत्पादक आणि कॉर्न उत्पादन करणारे शेतकरी तोट्यात आहे). त्यासाठी तात्यांनी टेरिफ लावले.

३_१४ विक्षिप्त अदिती Mon, 08/09/2025 - 04:19

In reply to by विवेक पटाईत

बाकीचं सगळं बरोबरच आहे. तुम्ही का खोटं बोलाल! पण तात्या काही तर्कशुद्ध किंवा अर्ध-तर्कशुद्ध विचार करतो, अशा गृहीतकावर आधारित लेखनाकडे किती गांभीर्यानं बघायचं? 'न'बांनीही तुमच्या धाग्यांवर वेळोवेळी लिहिलं आहे. बघा कितपत जमतंय तसं पाहा! 

तर्क हा तात्याचा शत्रू आहे - तात्या तर्कशत्रू नाही, तर्क तात्याचा शत्रू आहे. त्यामुळे तात्या तर्काला फाट्यावर मारतो.

'न'वी बाजू Mon, 08/09/2025 - 07:46

In reply to by विवेक पटाईत

अमेरिकी कॉर्न आणि दूधावर भारताने लावलेली टेरिफ उठवावी आणि मार्केट अमेरिकन कंपन्यांना खुले करून द्यावे ह्यावर चर्चा तुटली होती.

पण भारताने त्यावर “देत नाही, जा! लावा काय लावायचा तो टॅरिफ.” म्हणून ठणकावलेनीतच ना! प्रश्न मिटला.

आणि मोदीच काय, परंतु भारताचा कोणीही पंतप्रधान जरी असता, तरी त्याने हेच केले असते. नव्हे, करायलाच हवे. अखेर काहीही झाले तरी भारत आपले हितसंबंध जपणार; अमेरिका काय वाटेल ते सांगेना का! अमेरिकेने “हैक!” म्हणावे, नि भारताने त्यावर शेपूट हलवून लोळण घ्यावी, असे व्हायला भारत म्हणजे काय पाकिस्तान आहे?

ट्रंप महामूर्ख आहे. त्याला वाटते, की जगात इतरांच्या शेपटांवर पाय देत गेले, तर जग त्याला शरण येईल, नि त्याच्या पायांवर लोळण घेईल. आजवर इतक्या देशांच्या शेपटांवर पाय देऊन झालेला आहे, की विचारू नका. (भारत या बाबतीत एकटाच नाही.) बरे, त्याला थांबवायला या खेपेस कोणीही नाही. एक तर त्याला निवडून देणारे मतदार शतमूर्ख आहेत. (खरे तर त्या मतदारांच्या भल्याचीही त्याला काही पडलेली नाही. परंतु ते सोडा. इतके करून ते मूर्ख लोक त्यालाच जर निवडून देणार असतील, तर त्याच्या बापाचे हो काय जाते? आता, ते मतदार तरीही त्यालाच का निवडून देतात, याच्या कारणमीमांसेत पुन्हा कधीतरी शिरू.) त्यात पुन्हा संसदेत (काँग्रेसमध्ये) दोन्हीं सदनांत त्याच्याच पक्षाचे बहुमत आहे. त्याने देश सरळसरळ खड्ड्यात जरी घातला, नव्हे, रीतसर राज्यघटना गुंडाळून ठेवून धाब्यावर जरी बसवली नि वाटेल तशी मनमानेलशाही करू लागला, तरी त्याला विरोध करण्यात यांपैकी कोणालाही स्वारस्य नाही. विरोधी पक्षच काय ती थोडीबहुत बोंबाबोंब करणार; परंतु, बहुमत नसल्याकारणाने फारसे काही करू शकत नाही. कॅबिनेटमध्ये याच्या हो-ला हो करणाऱ्यांचाच भरणा आहे. (खरे तर ते लोक संधीसाधूपणे सत्तेत याच्या आडोश्याला राहून आपापले हात धुवून घेत आहेत. एक से एक नमुने आहेत. उपाध्यक्ष झोपडपट्टीछाप, वागण्याची पोच नसलेला गावगुंड आहे. बाकीचेही थोड्याफार फरकाने तसलेच. म्हणजे, झोपडपट्टीछाप नसतील, फार फार तर, इतकेच. अन्यथा, आमच्या अमेरिकन बोलीत म्हणतात, त्याप्रमाणे, same difference.) बाकी, सुप्रीम कोर्टात बहुतांशी याच्याच पित्थ्यांची वर्णी रीतसर लावून ठेवलेली आहे, नि त्यांचे ६ विरुद्ध ३ असे वर्चस्व आहे. म्हणजे, ते लोक वरकरणी स्वतंत्र असल्याचा आव आणणार, परंतु प्रत्यक्षात मात्र याने काहीही जरी केले, कितीही जरी घटनेविरुद्ध वागला, तरी तेच बरोबर आहे म्हणून डोळे झाकून निर्णय देणार, त्याला रबरस्टँप करणार. उद्या त्याने “आजपासून पांढरा रंग काळा आहे” म्हणून जरी जाहीर केले, नि त्याला जर कोणी आक्षेप घेतला नि प्रकरण जर सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहोचले, तरी सुप्रीम कोर्ट त्याला माना डोलावून “होय बा! पांढरा रंग काळाच असतो, हेच त्रिकालाबाधित सत्य आहे,” असा निकाल देणार. असले प्रकार चालू आहेत इथे.

परंतु, इथे असले प्रकार चालू आहेत, म्हणून जग आपापले हितसंबंध जपायचे काय म्हणून सोडून देईल? हा मनुष्य (‘मनुष्य’ हा शब्द केवळ नाइलाजाने वापरलेला आहे.) सगळ्यांच्याच शेपटांवर जर पाय देत सुटला, तर बाकीचे जग तरी किती दिवस ऐकून घेईल? ठीक आहे, अनेकांचे (बहुतकरून आर्थिक) हितसंबंध (कमीअधिक प्रमाणात) तूर्तास अमेरिकेबरोबर गुंतलेले आहेत; अमेरिकेशी थेट पंगे घेणे सध्या तरी फारसे कोणालाच परवडण्यासारखे नाही, हे खरेच आहे. परंतु, हे असे किती दिवस चालायचे? शिवाय, हा मनुष्य (पुन्हा, नाइलाज!) अमेरिकेस ज्या दिशेस नेत आहे, त्यावरून, अमेरिकेबरोबर दीर्घकालीन आर्थिक हितसंबंध गुंतवण्याकरिता  दीर्घकालात अमेरिका तरी सुस्थितीत (बाकीचे राहू द्या; गेला बाजार आर्थिक सुस्थितीत) राहील, याची तरी शाश्वती काय? बरे, याची लहर आज अशी, तर उद्या तशी. कशावर अवलंबून राहायचे? मला वाटते, जग आपापल्या हितसंबंधांकरिता आपापले पर्याय पुन्हा एकदा तोलून पाहील, नि आपापल्या परीने इष्ट ते निर्णय घेईल. यात कदाचित जागतिक हितसंबंधांची realignment होणे हेही अगदीच अशक्य नाही. (होईल का, नि झालीच, तर कशी होईल, हे तो काळच सांगू शकेल.)

तर सांगण्याचा मतलब, या टॅरिफच्या मारामारीतून नि एकंदरच मनमानेलशाहीतून ट्रंप मूलतः अमेरिकेचीच वाट लावीत आहे. याचा अर्थ असा नव्हे, की (उदाहरणादाखल) भारताबरोबरच्या टॅरिफच्या मारामारीतून भारताचे काहीच नुकसान होणार नाही. अल्पमुदतीत थोडेफार नुकसान होणे हे अपरिहार्य आहे. मात्र, मला खात्री आहे, की भारत आपले मूलभूत हितसंबंध जपेल (जसा तो नेहमीच जपत आलेला आहे), नि इतर पर्याय शोधून (कितीही झाले, नि अमेरिकेची बाजारपेठ ही कितीही मोठी असली, तरीही, जगात अमेरिका हा काही एकच देश नाही; निर्यातीकरिता इतर बाजारपेठा मिळविणे अगदीच अशक्य नसावे.) दीर्घकालात यातूनही मार्ग काढून वर येईल. (भले सुकाणूपाशी मोदी असोत, नाहीतर अन्य कोणीही असो.)

थोडक्यात, थोड्या काळाकरिता तुम्हाला थोडाबहुत फटका आहे खरा, परंतु, तुम्हाला चिंतेचे फारसे कारण नाही. तुम्ही त्यातूनही मार्ग काढाल, नि वर (बहुधा भरभराटीससुद्धा) याल. खरी वाट आमची आहे! (अर्थात, ती सर्वस्वी आमची डोकेदुखी आहे, म्हणा.)

असो चालायचेच.

मारवा Mon, 08/09/2025 - 06:33

The Sovereignty Debate: Trade Rules vs. Food Security

The larger concern in Delhi is that Trump’s tariffs are not about economic balance but political leverage. Framing the issue around India’s Russia ties gives it geopolitical cover, but insiders say the real agenda is agricultural market access.

Former JNU professor Biswajit Dhar called the move “a sovereignty challenge.”

“You cannot dictate trade terms that endanger food security and rural livelihoods. The WTO exists for a reason.”

India has long defended its right to food sovereignty, enshrined in laws like the National Food Security Act and supported by minimum support prices (MSP) and public procurement systems. Opening to U.S. agri imports would undermine price protections and risk destabilising grain markets.
https://www.google.com/amp/s/eng.ruralvoice.in/amp/latest-news/india-fa…
जेव्हा दिल्लीत शेतकरी कायद्या विरोधात आंदोलन झाले तेव्हा मोदी सरकारने माघार घेतली होती. त्यावेळेस हे सरकार "शेतकरीविरोधी" आहे असे विरोधी पक्षांचे म्हणणे होते.
आता जी भूमिका मोदी सरकारने dairy आणि कृषी क्षेत्रा संदर्भात अमेरिके विरोधात घेतलेली आहे. यावर विरोधक काय म्हणतात ?
माझ्या मते मोदी सरकार शेतकऱ्यांच्या विरोधात जाण्याची क्षमता गमावून बसलेली आहे. नांगी टाकण्यात आलेली आहे. आणि शोकांतिका म्हणजे त्यासाठी त्यांचे appreciation सुद्धा होत नाहीये.
कृषी आणि डेअरी 100 टक्के ओपन करावे असे माझे मत आहे. आणि अमूल सारख्या संस्था मोडून काढाव्या असे माझे मत आहे.

https://www.google.com/amp/s/timesofindia.indiatimes.com/city/chandigar…

या शेतकरी संघटना समोर मोदी सरकार झुकलेले आहे.

Rajesh188 Tue, 09/09/2025 - 13:02

In reply to by मारवा

ह्या मारवा ला भारतातील शेती क्षेत्र विषयी zero पण ज्ञान नाही.
हा फक्त शिक्षित अडाणी आहे.
पहिला भारताच्या शेती क्षेत्राचा अभ्यास कर.

आणि नंतर बरगळणे चालू ठेव.

हीच पोस्ट ह्यांनी fb, किंवा बाकी open समाज माध्यमावर केली असती तर लोकांनी ह्यांच्या बुद्धीची चिरफाड केली असती

'न'वी बाजू Mon, 08/09/2025 - 08:21

In reply to by मारवा

पटाइतांची शैली अनेकदा बोचरी असते, हे कदाचित मान्य होण्यासारखे आहे. मात्र, या विशिष्ट लेखात (माझ्या मते) तितकीशी वक्रोक्ती नसावी.

माझ्या कल्पनेप्रमाणे, पटाइतांचा रोख सरळसरळ (शब्दशः) या बातमीकडे आहे. (चूभूद्याघ्या.)