गांधी विरुद्ध बोस
आंतरजालावर भटकताना एक अत्यंत उत्तम इतिहासविषयक लिखाणाचा नमुना वाचण्यात आला. १९३७-१९३९ सालात गांधी विरुद्ध बोस हे नाट्य कॉंग्रेसच्या आंतर्गत राजकारणात रंगलं. त्याचा पार्श्वभूमीसकट आढावा विल वूडवर्थ नावाच्या एका तरुणाने आपल्या बीएच्या प्रोजेक्टसाठी लिहिलेल्या प्रबंधात घेतलेला आहे. तो वाचून मला त्या काळच्या भारतातल्या परिस्थितीचं चित्र खूपच स्पष्ट झालं. त्या लेखनाचा सारांश मी माझ्या शब्दांत मांडतो आहे. पण तो थिसीस मुळातूनच वाचण्याच्या लायकीचा आहे.
सुभाषचंद्र बोस हे नाव घेतल्याबरोबर आपल्या डोळ्यासमोर उभं राहतं ते आजाद हिंद सेनेच्या प्रमुखाचं, पूर्ण लष्करी पोषाखातलं चित्र. कारण त्यांचं नाव हे पूर्णपणे आजाद हिंद सेनेशी संलग्न झालेलं आहे. १९४० साली ब्रिटिश सत्ता दुसऱ्या महायुद्धात गुंतलेली होती. आपल्या शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र हे तत्व वापरून त्यांनी जर्मनी आणि जपानशी संधान बांधलं. ऍक्सिस पॉवरनी ताब्यात घेतलेल्या भारतीय युद्धकैद्यांना एकत्र करून त्यांनी आजाद हिंद सेना स्थापन केली. आणि प्रत्यक्ष भारतावर आक्रमण करणाऱ्या जपानी सैन्याला इंफाळ आणि कोहिमा इथल्या युद्धात मदत केली. हा इतिहास आहे. आणि सुभाषचंद्रांच्या बाबतीत हाच आपल्याला प्रामुख्याने ठाऊक असतो. त्यांचे हिटलरशी हातमिळवणी करणारे फोटो, लष्करी गणवेषातले जय हिंदचा नारा देणारे फोटो, हेच आपल्या डोळ्यासमोर येतात. मात्र गांधी टोपी घालून भारतीय कॉंग्रेसच्या अध्यक्षपदी बसलेले सुभाषचंद्र बोस आपल्या डोळ्यासमोर येत नाहीत.
१९३९ साली दुसरं महायुद्ध सुरू झालं. १९४०-४१ साली आजाद हिंद सेनेची स्थापना आणि १९४५ साली मृत्यू. एवढ्या पाचेक वर्षांच्या कालखंडातलं सुभाषचंद्रांचं कर्तृत्व आपल्याला ठाऊक असतं. पण सुभाषचंद्र बोसांचा इतिहास हा यापेक्षा व्यापक आहे. भारतीय राजकारणात त्यांनी भाग घ्यायला सुरूवात केली ती १९२१ च्या आसपास. त्यांचा पिंड क्रांतीकारकाचा, डाव्या विचारसरणीचा. ज्वलंत भाषा, ज्वलंत राष्ट्रभक्ती, आणि स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी ज्वलंत विचारसरणी. स्वराज्य मिळवण्यासाठी जे काही करावं लागेल ते तातडीने करावं, आख्खा भारत त्यासाठी जागरुक करावा ही त्यांची भूमिका होती.
१९२० साली टिळकांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर जी कॉंग्रेसच्या नेतृत्वात पोकळी निर्माण झाली होती ती भरून काढायला महात्मा गांधी पुढे आले. त्याच काळात कॉंग्रेसमध्ये जहाल पक्ष आणि मवाळ पक्ष होते. गांधीजींनी आपल्या सत्याग्रहाच्या, अहिंसेच्या मार्गाने मवाळ पक्षीयांना सामर्थ्य प्राप्त करून दिलं. तर जहाल पक्षीयांचे नेते म्हणून सुभाषचंद्र बोसांचं नाव हळूहळू पुढे आलं. गांधी हे प्रस्थापित व्यवस्था जपत ब्रिटिशांकडून राज्य मिळवण्याचा प्रयत्न करणारे, उजव्या विचारसरणीचे. सुभाषचंद्र बोस डाव्या विचारसरणीचे. सुभाषचंद्राचा राजकीय प्रवास गांधींबरोबर सुरू झाला. गांधीजींनी अहिंसात्मक चळवळ चालवली तर सुभाषचंद्रांचा कल अधिक आक्रमक चळवळ उभारण्याकडे होता. गांधीजी आणि गांधीवाद्यांची कॉंग्रेसच्या राजकारणावर मजबूत पकड घेतली. मात्र १९३८ आणि १९३९ साली कॉंग्रेसमध्ये असलेली जहाल-मवाळांची डाव्या-उजव्यांची दुफळी उफाळून वर आली.
निमित्त झालं ते १९३५ सालच्या गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ऍक्टचं. या ऍक्टला कॉंग्रेसचा तत्वतः विरोध होता. मात्र या ऍक्टतर्फे होणाऱ्या निवडणुकांवर बहिष्कार न घालण्याचा निर्णय कॉंग्रेसने घेतला. राज्यस्तरीय निवडणुकांमध्ये घवघवीत यश मिळालं, निदान हिंदुबहुल प्रांतांत तरी. त्यामुळे या ऍक्टला असलेला सर्वसाधारण विरोध गळून पडला. याच ऍक्टचा पुढचा टप्पा म्हणजे स्थानिक पातळीवर भारतीय जनतेकडून सरकारं स्थापन झाल्यावर या सगळ्यांची एक फेडरेशन तयार करायची आणि ब्रिटिश डोमिनियन म्हणून मर्यादित स्वातंत्र्य भारताला द्यायचं.
हे स्वातंत्र्य अर्थातच अपुरं होतं. जी राज्यघटना तयार केली गेली होती, ती ब्रिटिशांना सोयीस्करच होती. केव्हाही ब्रिटिशांना ताबा घेता येईल, राज्यव्यवस्थेच्या नाड्या ब्रिटिशांच्याच हाती राहतील अशा तरतुदी तीत अंतर्भूत होत्या. अर्थात ही फेडरेशन तयार करण्याची शेवटी पाळी आलीच नाही, कारण ती प्रक्रिया नीट सुरू होण्याआधीच दुसरं महायुद्ध सुरू झालं. आणि युद्धात भारतीयांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी कॉंग्रेस व मुस्लिम लीग यांच्याशी नवीन वाटाघाटी सुरू झाल्या. पण त्याआधी म्हणजे १९३७-३८ साली कॉंग्रेसमध्ये हा विषय चर्चेत होता. या राज्यघटनेला मान्यता देण्याची इच्छा असणारा मवाळांचा गट, आणि त्यांना कडाडून विरोध करणारा जहालांचा गट यांमुळे कॉंग्रेसमध्ये दुफळी माजली होती.
सुभाषचंद्र बोसांची राजकीय कारकीर्द त्यासुमाराला उच्च टोकाला पोचली होती. १९३८ साली ते कॉंग्रेसचे अध्यक्ष म्हणून निवडून आले. तोपर्यंत गांधी आणि बोस यांच्यातला किंवा कॉंग्रेसमधले उजवे व डावे यांच्यातला वाद कधीच बाहेर उसळून आला नव्हता. दोन्ही गट निदान बाहेर तरी वयं पंचाधिकं शतं अशी समन्वयाची भूमिका बाळगत होते. पण १९३९ साली सुभाषबाबूंनी कॉंग्रेसच्या अध्यक्षपदासाठी पुन्हा निवडणूक लढवण्याचं ठरवलं आणि हे सगळं भळभळतं राजकारण चव्हाट्यावर आलं.
आत्तापर्यंत प्रथा अशी होती की कॉंग्रेसचा अध्यक्ष हा निवडणुकांशिवाय, आंतर्गत सहमतीने ठरे. अर्थातच या प्रक्रियेवर गांधीवादी गटाचं (गांधी, भुलाभाई देसाई, वल्लभभाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद) नियंत्रण होतं. अध्यक्षपदाच्या कारकीर्दीवर जरी मर्यादा नसली तरी प्रत्येक अध्यक्ष वर्षाभरासाठी असणार हे अलिखित नियमाप्रमाणे होतं. कोणीतरी या पद्धतीविरुद्ध जाऊन पुन्हा निवडणुक लढवतो हेच प्रस्थापित व्यवस्थेला, पर्यायाने गांधीजींना आव्हान होतं. ते आव्हान त्यांनी कसं मोडून काढलं याची कथा रोचक आहे. गांधीजींना कुरुंदकर 'बॅरिस्टर महात्मा' का म्हणतात हेही ही कथा वाचून स्पष्ट होतं.
१९३८ च्या वर्षात, जेव्हा बोस अध्यक्ष होते तेव्हा त्यांच्या हाताखालची कॉंग्रेसची कार्यकारिणी गांधीवाद्यांनी भरलेली होती. अध्यक्ष म्हणून त्यांना पुरेसा मान मिळण्याऐवजी क्रिपलानी, पटेल वगैरे मंडळी आपल्या आपणच अनेक बाबतीत निर्णय घेत होती. गांधींची सगळ्यावर बारीक नजर होती. आणि डाव्या फळीतल्या किंचित मवाळ नेहरूंची प्रतिमा वाढत होती. हे सगळं बोसना जाचत होतं. किंबहुना जहाल व मवाळांमधल्या, डाव्या व उजव्यांमधल्या या दुफळीला जनतेसमोर आणण्यासाठीच सुभाषचंद्र बोस १९३९ मध्ये पुन्हा निवडणुक लढले.. त्यांच्याविरुद्ध गांधी गटाने पट्टाभि सीतारामय्यांना उभं केलं होतं. पट्टाभिंचा सुभाषचंद्रांना मुख्य आक्षेप होता तो तात्विक पातळीवर नव्हताच. तो होता कॉंग्रेसच्या परंपरांच्या अनुषंगाने. एकाच माणसाने पुन्हा अध्यक्ष (अगदी अपरिहार्य कारणांशिवाय) होऊ नये हा अलिखित नियम बोस पाळत नसल्याबद्दलच मुख्य तक्रार होती.
१९३९ सालची निवडणुक बोस १५८० विरुद्ध १३७५ मतांनी जिंकले. पार्टी हायकमांडने डाव्यांना डावलून उजव्यांचं राज्य जमवलेलं होतं. कॉंग्रेसमधल्या डाव्यांमध्ये याबाबत असंतुष्टता होती. ही असंतुष्टता या निकालातून बाहेर आली. हा गांधीजी आणि त्यांच्या उजव्या समर्थकांना बसलेला मोठा धक्का होता. गांधींची कॉंग्रेसवरची पकड ढिली पडल्याचं हे लक्षण होतं. हे कदापि चालणार नव्हतं. कारण जरी गांधीजी कॉंग्रेसमध्ये कुठचंच पद धारण करत नसले तरी कॉंग्रेसचा आणि पर्यायाने जनतेचा नेता म्हणून गांधीजींची प्रतिमा उतरली असती. स्टेट्समन वृत्तपत्राने लिहिलं 'या निवडणुकीचा अर्थ हाच की हा वर्ध्याचा (गांधींचा) पराभव आहे' गांधींनीदेखील जाहीरपणे म्हटलं “since I was instrumental in inducing Dr. Pattabhi not to withdraw his name as a candidate...the defeat is more mine than his. ...[I]t is plain to me that the delegates do not approve of the principles and policy for which I stand. I rejoice in this defeat.” या विधानाकडे दोन पद्धतींनी बघता येतं - एक तर अत्यंत उमद्या व्यक्तिमत्वाने दिलखुलासपणे मानलेली हार. किंवा अत्यंत धूर्त माणसाने दिलेली जाहीर धमकी 'माझ्या विरुद्ध तुम्ही जाताय काय, मी बघूनच घेईन'. पुढे ज्या घटना घडल्या त्यावरून दुसरा दृष्टिकोन अधिक ग्राह्य वाटतो.
सुभाषचंद्रांना आपल्याला या दुफळीसकट अध्यक्षपद सांभाळणं जड जाईल याची कल्पना होती. त्यामुळे त्यांनी ताबडतोब आपल्या भाषणांतून Do not criticize or condemn your elders needlessly....Unity and solidarity of all anti-Imperialist elements in the country is more needed today than ever in the past. असा समन्वयवादी संदेश देण्याचा प्रयत्न केला. पण ते पुरेसं नव्हतं. गांधींच्या व उजव्यांच्या शक्तीला डिवचलं गेलं होतं.
या परिस्थितीचा ताबडतोब बंदोबस्त करण्यासाठी गांधीजींनी आणि कॉंग्रेस कार्यकारिणीत प्रचंड बहुमत असलेल्या उजव्यांनी पावलं उचलली. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला महिना उलटायच्या आतच कार्यकारिणीच्या सर्व सदस्यांनी (शरत्चंद्र बोस, सुभाषचंद्रांचे भाऊ, सोडून) राजिनामे दिले. सुभाषचंद्रांनी गांधी व नेहरू यांच्याशी संपर्क साधून यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला पण ७ मार्चला त्रिपुरीच्या अधिवेशनाच्या आत काहीच होऊ शकलं नाही. या अधिवेशनाचं वर्णन करताना लंडन टाइम्स म्हणतो 'गांधीचा पाठिंबा नसल्यामुळे मिस्टर बोस यांनी निवडणुकीतून जी शक्ती मिळवली ती त्यांच्याकडून काढून घेण्यात आलेली आहे.' हे विश्लेषण खरं सिद्ध करण्यासाठीच की काय, गोविंद वल्लभ पंतांनी एक ठराव पास करून घेतला. तिचा गाभा असा '१. आधीच्या कार्यकारिणीला आमचा पाठिंबा आहे (म्हणजे बोस यांनी त्यांविरुद्ध काही बोलणं गैर आहे) २. महात्मा गांधी हे कॉंग्रेसचे नेते आहेत. कॉंग्रेसच्या कार्याची धुरा वाहणाराने त्यांचा विश्वास संपादन करणं अत्यावश्यक आहे ३. म्हणून कॉंग्रेसच्या अध्यक्षाने आपली कार्यकारिणी गांधीजींच्या अनुमतीनेच निवडावी'
हा ठराव पास झाला. म्हणजे डाव्यांनी निवडणुकीत जीत मिळवली असली तरी हा ठराव ते अडवू शकले नाहीत, किंवा शब्दांत बदल करू शकले नाहीत. याचा अर्थ उघड होता. गांधीजी व उजवे आपली शक्ती बाळगून होते. तिचं प्रदर्शन या पंत-प्रस्तावातून झालं. सुभाषचंद्र हे जरी कागदोपत्री नेते असले तरी गांधीजींच्या मर्जीशिवाय ते कार्यकारिणीही ठरवू शकणार नाहीत हे उघड झालं.
पुढचे दोन महिने सुभाषचंद्रांनी नावं सुचवायची आणि गांधीजींनी ती नाकारायची यात गेले. अर्थातच एप्रिल २९ च्या कोलकाता अधिवेशनात सुभाषचंद्रांना आपला राजीनामा देण्यावाचून गत्यंतर नव्हतं. त्यांच्या जागी राजेंद्र प्रसाद यांची नेमणूक झाली. इतकंच नव्हे तर नवीन कार्यकारिणी ही पूर्णपणे उजव्यांनी भरली गेली. सुभाषचंद्र, शरत्चंद्र आणि नेहरू या डाव्यांच्या जागाही उजव्यांनी भरल्या गेल्या. आणि प्रतिस्पर्ध्याला पूर्णपणे गाडून टाकण्यासाठी सुभाषचंद्रांना बंगालच्या कॉंग्रेस कमिटीवरून काढून टाकलं गेलं. आणि पुढची तीन वर्षं कुठच्याही कॉंग्रेसच्या कमिटीवर निवडून यायला बंदी घातली. भारतात राहून, कॉंग्रेसच्या व्यवस्थेअंतर्गत काम करण्याची शक्यता सुभाषचंद्रांपुढे राहिली नाही.
गांधी विरुद्ध बोस या सत्ताकारणात गांधींचा विजय झाला, बोसांचा पराभव झाला. सुभाषचंद्राची कॉंग्रेसच्या अध्यक्षपदावरूनच नव्हे, तर राजकारणातूनही हकालपट्टी झाली. पुढे त्यांनी पक्षातल्या डाव्यांना एकत्रित करण्यासाठी स्थापन केलेल्या फॉरवर्ड ब्लॉकलाही पुरेसं यश मिळालं नाही. त्यांनी हॉलवेल मॉन्युमेंटच्या निषेधार्थ मोर्चा काढण्याचं ठरवलं, पण त्यांना त्याआधीच अटक झाली. गांधींनीही या अटकेचा निषेध न करता 'हा मोर्चा कॉंग्रेसच्या परवानगीशिवायचा होता' असं लिहिलं.
पण बोस ज्या विचारप्रवाहांचं नेतृत्व करत होते ते कॉंग्रेसमधून गेले नाहीत. उलट सुभाषचंद्रांची अनेक मतं, भूमिका कॉंग्रेसने अंगिकारल्या. ४२ च्या चले जाव चळवळीमागची आक्रमक भूमिका, कॉंग्रेसच्या जाहिरनाम्यांत आलेली 'जमीनदार, जागीरदार, संस्थानिक, आणि श्रीमंत - या सर्वांचा पैसा कष्टकऱ्यांच्या घामातून आला आहे' अशी भाषा, आणि एकंदरीत सरकारशी सहकार्य करत पुढे जाण्याऐवजी लढा देण्याची प्रवृत्ती; या सर्वांचा उगम बोस व त्यांच्या पाठिराख्या डाव्यांच्या विचारसरणीत होता. अर्थातच हे उघड आहे की 'कॉंग्रेसचं नेतृत्व आम्ही आमच्याकडेच ठेवू, आणि तुमच्या काही विचारांचा पक्षाच्या भूमिकेत अंतर्भाव करून घेऊ' अशा प्रकारची तडजोड कॉंग्रेसच्या उजव्या सत्ताधाऱ्यांची डाव्या केडरशी झाली असणार.
(या लेखनात तथ्यात्मक किंवा विश्लेषणात्मक त्रुटी असल्यास कृपया दाखवून द्यावा. ज्या लेखनाचा मी सारांश काढला आहेे त्यापलिकडे याविषयावर माझं वाचन नाही.)
ही बाजु अनेकदा प्रकाशात आली
ही बाजु अनेकदा प्रकाशात आली आहे.
माझ्यासाठी इतकी डिटेलवार माहिती नवीन होती. मला '१९३९ साली गांधींबरोबर वाद झाल्याने अध्यक्षपदी निवडून आलेलं असूनही सुभाषचंद्रांना कॉंग्रेस सोडून जावं लागलं' इतकंच ढोबळपणे ठाऊक होतं.
मूळ प्रबंध वाचताना एकतर्फी वाटला नव्हता. सारांश वाटतो आहे खरा.
तसे नव्हे. ते चुक असो वा
तसे नव्हे.
ते चुक असो वा बरोबर, ते निवडणूक जिंकोत वा हरोत.. शेवटी गांधींनी आपलं मत/हट्ट कशाच्या जोरावर खरा करून दाखवला? (आणि याच वेळी नाही त्यांनी आपला हट्ट अनेकदा (आधी व नंतरही) खरा करून दाखवला आहे तो ही कशाच्या जोरावर?) या प्रश्नाचं उत्तर अधिक रोचक ठरावं असं म्हणतोय मी.
(तसा हट्ट प्रत्येक वेळी योग्य होता/ नव्हता वगैरे सगळं नंतर येतं)
आशय
आशय समजला. चर्चेला भरपूर मटिरिअल असलेला विषय.
विक्षिप्त बैंनी मागे गांधी-नेहरु -पटेल ह्यांचा राजकारणातला उदय ह्यासंदर्भात कोणतं तरी पुस्तक वाचलं होतं.
तेही फारच व्यवस्थित मांडणी असणारं असावं असं तेव्हा वाटलं त्याच्या वर्णानावरून.
त्यांच्याकडे अधिक तपशील असावेत.
.
दुरुस्ती
ऍक्सिस पॉवरनी ताब्यात घेतलेल्या भारतीय युद्धकैद्यांना एकत्र करून त्यांनी आजाद हिंद सेना स्थापन केली
ती त्यांनी नाय स्थापन केली हो. ती आधीचीच स्थापन झालेली.फक्त त्याचं आयतं नेतृत्व करायला सुभाषबाबूंना बोलावलं.
आय गेस रासबिहारी बोस ह्या जपानस्थित माजी क्रांतिकारकाच्या प्रयत्नातून आझाद हिंद फौज सुभाषबाबू येण्यापूर्वीच स्थापन झाली.
त्याचा नेताही आधी वेगळाच होता. तो जपान्यांना डोइजड होइल असं वाटलं; म्हणून जपान्यांनी त्याची उचलबांगडी केली.
दरम्यान जपान्यांनी सुभाषबाबूंशी संधान सांधलं होतच. त्यांना प्रमुखपदी बसवलं.
.
भारतात आणिबाणीपूर्वी १९७४च्या आसपास गुजरात, बिहार इथे विद्यार्थांनी जबरदस्त आंदोलन उभारलं होतं; महागाई-भ्रष्टाचार विरोधात वगैरे.
तिथले स्थानिक युवानेते आंदोलन लढत होते. जयप्रकाश नारायण ह्यांना नंतर मागाहून नेता म्हणून अपॉइण्ट करण्यात आलं.
.
.
१९५०च्या दशाकात एका सामान्य कृष्णवर्णीय स्त्रीनं वर्णद्वेषाविरुद्ध अमेरिकेत वैधानिक झगडा सुरु केला. तिला इतरांचा पाठिंबा मिळत गेला.
त्या समाज गटानं नंतर मागूह्न मार्टिन ल्यूथर ह्यांना नेतृत्व स्वीकारण्याची विनंती केली.
.
.
पाकिस्तान मागणारे जिन्ना काही पहिलेच नेते नव्हेत. १९३०च्या आसपास पर्यंत ते "पाकिस्तान दिला नाहित किम्वा मुस्लिमाम्ना अधिअकर दिले नाहित तर तुमचं जिणं हराम करीन" अशा मूडमध्ये असतील
असं त्यांच्या जवळच्या व्यक्तींनाही वाटलं नव्हतं. स्वतंत्र मुस्लिम राश्त्राची मागणी सुरुच होती.पण त्यात तेवढा जोर नव्हता. १९३६ नंतर एकदम जिन्नांनी त्या मगणीच्या नेतृत्वाचं काम लंडनहून येउन स्वीकारलं आणि
पाहता पाहता त्या मागनीचे अजस्र भूत उभे राहिले.
.
.
चंपारण्यातही ब्रिटिशाम्विरुद्ध स्थानिक शेतकरी आंदोलन करीतच होते. आंदोलन सुरु होउन गेल्यानंतर त्यांनी गांधींना अपॉइण्ट केलं लीडार म्हणून.
.
गुजरातेतल्या पटेल ह्यांना "सरदार" बनवणारय लढ्याचेही तेच. ते नंतर जॉइन झाले लढ्यात. त्यांनी लढा सुरु केला नव्हता.
राइट्ट
"व्हिजन" असल्याचा तो पुरावा.
फक्त स्वदेशीचा लढा हा इतर सत्याग्रहांसमवेत(मिठाच्या सत्याग्रह, असहकार आंदोलन, चले जाव चळवळ) हायफनेटेड करण्यात आलाय त्याबद्दल :-
स्वदेशीचा लढा हा टिळकांच्या काळातल्या रोम रुल चळवळीतही होताच. त्यापूर्वी मला वाटतं विद्यार्थीदशेत सावरकरांनीही विदेशी कापडाची होळी केली होतीच.
खुद्द अहिंसक आंदोलनही एक संकल्पना म्हणून मला नवीन वाटत नाही.
वंग भंग आंदोलन्,होमरुल वगैरे चळवळी ह्या अहिम्सकच होत्या. (बंदूक घेउन मारत सुटण्याचा टिळक वगैरे जहाल पब्लिकचाही प्लान नव्हताच.)
गांधींचं कौतुक का वाटतं? त्यांनी खादीचं आणि पर्यायानं स्वदेशीचं जे जबरदस्त ब्रॅण्डिंग केलं; त्याला तोड नाहीए.
आधी "विदेशी कपडे वाप्रु नका" असा सल्ला नेते देत. गांधींनी त्याला लिटरली "खादी" हे प्रतीक दिलं. त्याच्याशी जोडून जो तो स्वतःला देशहिताशी रिलेट करु लागला.
mass reach वाढला. म्हणूनच त्य प्रकाराचं मला प्रचंड अप्रूप वाटतं.
तीच केस आंदोलनाची. वाटाघाटीची जन आंदोलने आधीही होतीच. (खुद्द फ्रान्सची रक्तरंजित क्रांती एका रात्रीत झाली नाही. त्यातही शिष्ट्मंडळ, लोकांच्या मागण्या, वाटाअघाटी वगैरे प्रयत्न झाले होते.
ते आपटले, म्हणून जनसमुदाय बेभान झाला.)
ह्या वाटाघाटी- जन आंदोलन आणि हिंसेची अप्रत्यक्ष धमकी प्रकराला "सत्याग्रहा"च्या नावाचं ब्रॅण्डिग आणि प्याकेजिंग करुन त्यांनी वेगळच ग्लॅमर दिलं.
लोकसहभाग वाधवला. खुद्द विरोधकांची सहानुभूती मिळवली. म्हणून कौतुक आणि अप्रूप.
त्याम्नी हे मुद्दम केलं का नकळत योग्य त्या स्टेप्स ते घेत गेले ठाउक नाही. पण परंपरेनं मिळालेल्या गुज्जु-बनियास्टाइल वातावरणाचा तो परिणाम असावा.
त्यांनी "आपल्या आंदोलनशैलीला काय नाव द्यावं" अशी शब्दशः स्पर्धा म्हणा, कॅम्पेन म्हणा दक्षिण आफ्रिकेमध्ये आयोजित केली होती.
त्यात त्यांच्या चिरंजीवांनी आंदोलनाला "सदाग्रह" हा शब्दही सुचवला होता.
आज बोर्ड ऑफ दिरेक्टर मध्ये कसं काळजीपूर्वक कॅम्पेन आणि इमेज बिल्डिंग करतात, तसच हे सगळं होतं.
शेवटी "सत्याग्रह" हा शब्द गांधी ह्या सी ई ओ ला किंवा बनियाला आवडला म्हणून ते नाव वापरात आलं.
हल्ली " खळ्ळ खट्याक " कसं पॉप्युलर होउ पाहतय तसच.
सारांश
सारांश चांगला आहे.
(मूळ लेखकाचाही हा गोंधळ आहे का ते ठाऊक नाही पण) काँग्रेसमधले जहाल आणि मवाळ नावाने ओळखले जाणारे गट म्हणजे (नेभळट ;) ) अहिंसावादी वि सशस्त्र क्रांतीकारक असे गट नव्हेत. मवाळ गट म्हणजे इंग्रजांना सहकार्य करून अर्जविनंत्या, युक्तिवाद यांद्वारे हळुहळू स्वराज्य पदरात पाडून घेऊ असा विचार असणारा गट (यात गोखले, रानडे, पिरोजशा मेहता, दादाभाई नौरोजी हे लोक होते). जहाल गट म्हणजे आंदोलने चळवळी करून ब्रिटिशांना स्वराज्य द्यायला भाग पाडू असा विचार असणारा गट. टिळक, लाला लजपतराय वगैरे लोक या गटात होते. यानुसार गांधी सुद्धा जहालच आणि पटेल, नेहरू सुद्धा जहालच.
ऋषीकेशने म्हटल्याप्रमाणे दुसरी बाजू ठाऊक करून घ्यायला हवी.
हेच लिहिणार होतो. मूळात
हेच लिहिणार होतो.
मूळात टिळकांनंतर मवाळ गट काँग्रेसमध्ये उरलाच नाही.
सार्वजनिक गणेव्शोत्सवाची खेळी इंग्रजांविरुद्ध जितकी उपयुक्त होती तितकीच त्यामुळे उजवे, हिंदू वगैरे काँग्रेसच्या झेंड्याखाली आलेच आणि टिळकांचे नेतृत्त्व व त्यायोगे जहाल गटाचे नेतृत्त्व ठोस झाले. त्यानंतर मवाळ गटाला कधी डोके वर काढताच आले नाही.
जहाल, मवाळ, उजवे, डावे
जहाल आणि मवाळ हे वरच्या सारांशात आलेले उल्लेख काहीसे दिशाभूल करणारे आहेत. गांधी आणि बोस हे मूळ प्रबंधात उजवे व डावे यांचे प्रतिनिधी म्हणून मांडले गेलेले आहेत. ते सर्वच जहाल पक्षीय, पण डावे अधिक आक्रमक चळवळ करावी अशा मताचे होते. कामगार, शेतकरी, कष्टकरी जनतेचा कैवार घेणारे होते. तर उजवे हे प्रस्थापित भारतीय व्यवस्थेची जपणूक करत ब्रिटिशांकडून राज्य मिळवावं या मताचे होते. जमीनदार, जहागीरदार इत्यादींना बरोबर घेऊन शिवाय आम जनतेचाही पाठिंबा मिळवण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता.
चूक लवकरच दुरुस्त करतो.
पटेल
पटेल त्यातल्या त्यात उजवे वाटतात. त्यांनी उद्योगपतींची बाजू घेत १९४७ पूर्वीच्या मुस्लिम लीग सोबतच्या संयुक्त्/अंतरिम सरकारात जो झगडा मांडला होता, तो आठवला.
नेहरु पटेलांपेक्षा डावे, सोशालिस्ट वाटतात. गांधी डाव्यांचे नाव घेत उजव्यांचीच कामे करणारे वाटतात(ते सोशालिस्ट नाहितच. "गांधीवाद" ही स्वतंत्र थिअरी आहे, नक्की डावे की उजवे हे सांगणं कठीण आहे.).
म्हणजे दलितांचा उद्धार वगैरे म्हणायचे पण ते स्वप्नातसुद्धा "एका रात्रीत जाती पुसूनच टाकू. जमीन्दारी चुलीत घालू." असा विचार करत नसावेत असे वाटते.
+१
"गांधीवाद" ही स्वतंत्र थिअरी आहे, नक्की डावे की उजवे हे सांगणं कठीण आहे.
सहमत आहे
टोकाचे डावे व टोकाचे उजवे या दोघांनाही शब्दांनी कुरवाळत, प्रत्यक्षात मात्र स्वतःला योग्य वाटेल तेच (तिसरेच) करणे हा स्थायी भाव म्हणता यावा.
मुसलमानांना शाब्दिक बळ, स्तुती देणार्या गांधींची कृती अंतीमतः मुसलमानांच्या हिताची नव्हती. दुसरीकडे ते स्वतःला अभिमानाने हिंदु म्हणवून घेत ('गर्व'से स्वतःला हिंदु म्हणून घेणारे होते).
थोडक्यात ते जे होते ते ते गांधीवादी ठरत गेले. आपला रस्ता आपण तयार केला होता. त्यांनी कुठल्याही एका ठाम वादाला आपलेसे करून मग त्यात वाट शोधली नाही
गर्व और अभिमान
('गर्व'से स्वतःला हिंदु म्हणून घेणारे होते).
१९९१ च्या निवडणूकीत भाजप ' गर्व से कहो हम हिंदू है।' म्हणायची.
मग काँग्रेसने टूम काढली - ' गर्व कशाला, अभिमान हवा.' महाराष्ट्रापूरती.
उदगीरला एका निवडणूकीच्या सभेत प्रमोद महाजनांचे भाषण होते. (त्यांचा भाषणे करून करून घसा बसला होता.) ते म्हणाले, अहो मूळ घोषणा हिंदीत आहे. हिंदित गर्व म्हणजे अभिमान आणि अभिमान मंजे गर्व. आम्हाला खरं वाटलं नाही. (उदगीरकरांना आजही नाही.) मला मात्र अभिमान (ज्याला इथले (दिल्लीतले) लोक जवळजवळ माज असेच रीड करतात) म्हटले कि लगेच जीभ चावत गर्व म्हणायची सवय लावून घ्यायला लागली होती.
ठाउक आहे.
नेहरुंना "अमेरिकेचे हस्तक " असे कट्टर डावे म्हणत.
श्रीपाद अमृत डाग्यांना त्यांचेच काही टोकाचे कम्युनिस्ट नेहरुंचा हस्तक असे म्हणत.
( नेहरु चीनचे हस्तक असते तर कम्युनिस्ट चीनला झटकन १९४८ला मान्यता वगैरे ते कशाला देत बसले असते?
प्रो-अमेरिकन चिआंग कै शेक हा त्यावेळी तरी अधिकृत सत्ताधारी होता.
डॉ कोटणीसांसारखे चमू त्यांनी गोळा केले ते "मी डावा, हे टोकाचे, कट्टर असले तरी डावे माझे वैचारिक भाउ" म्हणतच केले की.
)
चालायचेच.
अमेरिकेचा हस्तक म्हणायचच असेल तर मोरारजी देसाई आणि पटेलांना म्हणणं थीक वाटतं. ते भांडवलवादी होते.
अगदि पहिले अर्थमंत्री सी डी सुद्धा डावेच वाटतात. आर्थिक धोरणांवरून त्यांचे नेहरुंशी भांडण झाल्याचे ऐकले नाही. भांडणाची कारणे वेगळी होती.
असो.
न्नो...
भगतसिंग स्टाइल सोशालिस्ट्-रिपब्लिक त्यांनी आणलं असतं. इंदिरा गांधीनी बर्अयच प्रमाणात राष्ट्रियीकरण वगैरे करुन ते आणलं; त्याच धर्तीवर.
इंदीरा गांधीही भारतात कम्युनिस्ट किंवा मार्क्सिस्ट राज्य आणणार हे १९७० पर्यंत बोललं जाउ लागलं होतच.
.
माझ्या माहितीप्रमाणे कम्युनिस्ट सत्तेला खुल्या निवडणुका मान्य नसतात. एक पक्षीय पद्धत असते.
नेताजींना बहुपक्षीय पद्धतीत प्रॉब्लेम नव्हता. निवडणुकांतही ते तरबेज असल्याने त्यांचा निवडणुकांनाही विरोध नव्हता.
त्यांच्यात आणि कम्युनिस्टांतले प्रमुख साम्य म्हणजे सत्तांतर हे रक्तरंजित असले तरी चालेल पण शक्य तितक्य अलवकर व्हावे म्हणून शस्त्र धरणे वगैरे.
शिवाय सोशालिस्ट - कम्युनिस्ट ह्यांची जी काय इतर साम्यस्थळे असतील ती सगळी.
झालेच असते तर ते तुर्कस्थानच्या केमाल पाशा स्टाइल किम्वा अब्राहम लिंकन स्टाइल कल्याणकारी हुकुमशहा झाले असते.
पाशानं राजरोस घटना बनवून, निवडणुका घेउन वगैरे स्वतःला अध्यक्ष केलं.
मोकळ्या विचारांना उत्तेजन दिलं. पोलादी पडदे तो टाकत बसल नाही.
फिडेल कॅस्ट्रो-लेनिन-माओ-चे गव्हेरा ह्यांच्या लायनीवर जायची मला तरी नेताजींमध्ये लक्षणं दिसली नाहित.
हो
लिंकन खर्या अर्थानं लोकशाही मानत असता तर त्यानं सार्वमत घेणं; किम्वा निवडून आलेल्या डेमोक्रॅटिक सदस्यांच्या मताची दखल घेणं जरुरी होतं.
त्यानं सरळ लष्करी बळाचा वापर केला देश एकसंध ठेवायला. (अमेरिकेची राज्ये स्वेच्छेने एकत्र आहेत; हवी तर ती युनायटेड स्टेट्स मधून बाहेर पडू शकतात अशी आश्वासने राज्ये सामील करुन घेताना अमेरिकन देत. (USA is destructible union of indestructible states. India is indestructible union of destructible states असे काहिसे वाचले होते.अर्थात अमेरिकेतही एकातून दुसरे राज्य निर्माण केल्याची उदाहरणे आहेतच.)
अर्थात तुम्ही प्रश्न सूचक प्रश्न विचारला आहे; त्याअर्थी तुमच्याक्डे तपशील असणार.
आपण ते दिल्यास आभारी असेन.(पांढरे निशाण फडकवण्यात येत आहे.)
तो प्रबंध वाचून मला काही
तो प्रबंध वाचून मला काही गोष्टी जाणवल्या त्या अशा.
गांधी आणि बोस दोघेही कमालीचे हेकेखोर आणि आपल्या मार्गावर दृढ विश्वास ठेवणारे होते. अशा परिस्थितीत त्या दोघांचा झगडा होणं स्वाभाविकच होतं. ३९ साली निवडणुक लढवण्याचं एक कारण म्हणजे बोसना शक्तिप्रदर्शन करण्याची इच्छा होती. संघटनेत अशी फूट पडायला लागली तर दोनच पर्याय उरतात, एक म्हणजे शकलं होणं किंवा एका पक्षाने दुसऱ्याच्या नेत्याला नेस्तनाबूद करून त्याच्या सहकाऱ्यांना आपलंसं करून घेणं. थोडक्यात दोन नेत्यांऐवजी एकानेच आपली भूमिका थोडी व्यापक करून दुसऱ्याला डच्चु देणं. आंतर्गत विरोधाचा प्रतिनिधी ठेचून काढला तरी विरोधी मताकडे दुर्लक्ष करून चालत नाही. बोस सोडून गेल्यावर कॉंग्रेसने जे धोरणात्मक बदल केले त्यावरून या ठिकाणी हेच झालेलं दिसतं.
सावरकर किती स्पेण्ट होते किती
सावरकर किती स्पेण्ट होते किती दबा धरून होते हे सोडून द्या.. पण मुळात ही भेट खरंच झाली होती का? असल्यास गांधीच्या हट्टामागे त्याचा हात किती?
ही भेट जाउदे पण असं कोणतं कारण होतं की ज्यामुळे गांधी यांनी दुसर्या टर्मला इतका कडवा विरोध केला आहे? हे उत्तर कुठेच मिळत नाही. (पुढे आझादांना गांधीनी विरोध केलेला नाहि तेव्हा तत्त्व वगैरे सांगण्यापुरतंच होतं.. खरं कारण काहितरी वेगळंच असावं, पण ते काय या विषयी /याबद्दलचा तर्क कुठे काही लिहिलं आहे काय? तेंडूलकरही याबद्दल गप्प आहेत)
बॅड बुक्स
इन सिग्निफिकंट असले तरी पण गांधींच्या बॅड बुक्स मध्ये होते ना.
cult of killing नावाच लेख त्यांनी सावरकरांवर लिहिला होता ना लंडनात असताना.
"एका मतपेटीवर प्रभाव नसलेल्या पण माझ्या कट्टर विरोधक खुनशी क्रांतीसमर्थकास भेटतोस काय? थांब दाखवतोच तुला." असे वाटणे अस्वाभाविक नाही.
.
उद्या एखादा भाजपवाला जाउन खुल्लम खुल्ला ओवैसी किम्वा बनातवाला ह्यांचे वैचारिक चुंबन घेउ लागला तर त्याचे जातभाई त्याला धरुन बडवतील ना.
बनातवला, ओवैसी ह्यांचा मास बेस किती? लोकसभेच्या सीट्स किती? दोन्-चार च्या पुढे नसाव्यात.
पण त्यांची भेट घेणे हे महापाप आहे.
साइझ डझ नॉट म्याटर. इंटेशन डझ म्याटर.
ते भेटले भुल्लमखुल्ला.. त्यात
ते भेटले भुल्लमखुल्ला.. त्यात काय बोलणे झाले हे डॉक्युमेंटेड आहे.
पण ही भेट झाली की नाही? झाली असल्यास काय बोलणे झाले वगैरे (निदान मला तरी) अज्ञात आहे. त्यामुळे + ती घटना ३९-४०च्या सुमारासची असल्याने अधिक उत्सूकता वाटते इतकेच. तुर्तास एखादा निष्कर्ष काढण्याइतके काय ठाम अंदाज बाधाय इतकेही मटेरियल नाही हे मान्यच
अवांतर-जर माझे स्मरण बरोबर असेल तर
हिंदी/हिंदुस्तानी ही भारताची राष्ट्रभाषा बनवा वगैरे चर्चा पहिल्यांदा सुरू झाली तेव्हा "ज्यांना हिंदुस्तानी समजत नै त्यांना भारतात रहायचा अधिकार नाही" हे वाक्य फेकून एकाने पार्लमेंटात गदारोळ माजवला होता. आणि मजेची गोष्ट अशी की हे गृहस्थ मराठी होते =)) मध्यप्रदेशचे कुणी धुळेकर नामक खासदार होते म्हणे.
संदर्भः इंडिया आफ्टर गांधी, रामचंद्र गुहा.
भारताचा "राष्ट्रिय कवी " इक्बाल ...
भारताचा "राष्ट्रिय कवी " आणि उत्तरार्धात स्वतंत्र पाकिस्ताअन्चा कट्टर समर्थक असलेल्या इक्बाल ह्यांचाही मास बेस काहिच नव्हता.(इंटलेक्चुअल कौतुक होतेच; पण राजकिय प्रभाव नाही.)
पण त्यांना भेटायला जिन्ना गेलेच की.
सावरकर काँग्रेसप्रेमी व इतरांना कितीही बावळट वाटले तरी त्यांच्या बोलण्यास अल्पसंख्य का असेना इंटलेक्चुअल वर्गात एक स्थान होते. त्यांच्या बोलण्याकडे वर्तुळातील पब्लिक लक्ष देइ.
बोसांनी तिथं जाणंही अगदिच अस्वाभाविक नाही. (शिवाय त्यांची मूळची , अटकेपूर्वीचे सशस्त्र क्रांतीची भूमिका आणि शस्त्र हाती घेण्याच्या विचारात असलेल्या बोसांना त्यांच्यात एक वैचारिक सल्लागार दिसला असणं
अशक्य नाही. पण त्याची नोंद फक्त सावरकरांच्या चिरंजीवांचया आठवणीत आहे.सुभाषबाबूंकदले कुणी त्याबद्दल कै बोल्ले नै. )
सावरकर काँग्रेसप्रेमी व
सावरकर काँग्रेसप्रेमी व इतरांना कितीही बावळट वाटले तरी त्यांच्या बोलण्यास अल्पसंख्य का असेना इंटलेक्चुअल वर्गात एक स्थान होते
यस. तेव्हाचे जाऊ द्या. अगदी अलिकडे मणिशंकरांनी सावरकरांना भयंकर शब्दांत वर्णिले तेव्हा वसंत साठे यांनी काँग्रेसचा राजीनामा दिला.
इथे बघा
२४ जून १९४० रोजी भेट झाली असावी असे टाईम्स मधील बातमी होती असं या डॉक्युमेंटमधे म्हटलं आहे.
या पीडीएफ्चे पान क्र ८ बघा. त्यात एकीकडे म्हटले आहे की I could not find any record of the talks between the two leaders.
मात्र दुसरीकडे टाईम्स ऑफ इंडीयाच्या बातमीत म्हटल्याचं तोच लेख नमूद करतो:According to a short article in the Times of India of June 24, Mr Bose had also talks with Mr V D Savarkar, president of the All India Hindu Mahasabha, at the latter’s residence at Dadar on Saturday evening.
शेवटी माहितीचा स्रोत म्हणून (MSA, Home Special Department, 1023, 1939-40, SA dated June 29, 1940,‘Forward Bloc’). असे लिहिले आहे.
या अशा लेखनामुळेच या घडामोडींबद्दल उत्सुकता वाटते.
एकदाच का भेट व्हावी? सावरकर.ओर्ग नुसार-
एकदाच का भेट व्हावी? -
http://www.savarkar.org/en/gallery?g2_path=Important+Events/Savarkar12… :
With Subhas Chandra Bose; 04 March, 1938, Mumbai
http://www.savarkar.org/en/lifesketch-0 :
22 Jun 1941 - Netaji Subhas Chandra Bose called on Savarkar
उत्तम सारांश
मूळ प्रबंध चाळला आणि सारांश वाचला. सारांश आवडला. संस्थांपेक्षा व्यक्तिंना मोठेपणा देणे हे भारतीय परंपरेचा भाग असल्याने भारतात संस्था इतर लोकशाहींच्या तुलनेत कमी सशक्त असतात, अशी रोचक पण पुरावाशून्य (माझ्याकडे) शक्यता मनात आली.
अवांतरः आजकाल श्री घासकडवींचे जुने लेखही नव्या जोमाने रवंथले जात असतांना हा जुनाच चर्चाप्रस्ताव असावा असा गैरसमज झाला होता.
बारीक क्षुल्लकपणा: मूळ प्रबंधास 'ऐतिहासिक लिखाण' ऐवजी 'इतिहासलेखन' असे म्हणायला हवे होते का?
प्रश्न
>>>१९३९ सालची निवडणुक बोस १५८० विरुद्ध १३७५ मतांनी जिंकले.
>>> या परिस्थितीचा ताबडतोब बंदोबस्त करण्यासाठी गांधीजींनी आणि कॉंग्रेस कार्यकारिणीत प्रचंड बहुमत असलेल्या उजव्यांनी पावलं उचलली.
म्हणजे त्या वर्षापुरता काँग्रेसचा अध्यक्ष जरी बदलला तरी कार्यकारिणी समिती सदासर्वकाळ तीच रहायची काय ? की प्रेसिडेंट आणि सिनेटच्या निवडणुकांप्रमाणे काँग्रेसअध्यक्ष आणि कार्यकारिणी समिती यांच्या नियुक्तींचा कालावधी आणि पद्धती या गोष्टी वेगवेगळ्या होत्या ?
हे विचारण्याचं कारण की इतक्या मोठ्या लेखातल्या सर्वात महत्त्वाच्या प्रसंगाच्या क्लायमॅक्समागे या दोन संस्थांमधली रस्सीखेच परिणामस्वरूप ठरली असं दिसतं.
विरोध आणि राजकारण
आणि प्रत्यक्ष भारतावर आक्रमण करणाऱ्या जपानी सैन्याला इंफाळ आणि कोहिमा इथल्या युद्धात मदत केली.
आझाद हिंद सेना आणि जपानी सेना वेगवेगळ्या होत्या. सुरुवातीला जपान नागालँड घेणार (जे कोणाच्याच अधिपत्याखाली नव्हते) आणि आय एन ए मणिपूर असे ठरले होते. त्यानुसार जपानने कोहिमा घेतले. आझाद हिंद सेनेने मोईरांग म्हणून इम्फाळ जवळ जागा आहे ती घेतली आणि तिथे तिरंगा (कि काय) फडकावला. तेथे सुभाष बाबूंचे स्मारक आहे. मी तिथे गेलेलो आहे. प्रत्यक्ष इम्फाळ दोन्ही सेनांनी घेतले (कि फक्र लढवले माहित नाही) पण कंट्रोल आझाद हिंद सेनेचा होता. पण म्हणून तिथे जपानी सैनिकांची स्मारके आहेत आणि दर्वर्षी चिकार जपानी लोक श्रद्धांजली द्यायला येतात.
(वरील सर्व ऐकीव (मी स्वतः न वाचलेली) माहिती आहे.
मात्र गांधी टोपी घालून भारतीय कॉंग्रेसच्या अध्यक्षपदी बसलेले सुभाषचंद्र बोस आपल्या डोळ्यासमोर येत नाहीत.
हा धागा वाचेपर्यंत आणि तो बोस पिच्चर/सेनेवरचं पुस्तक पाहिपर्यंत तरी आम्हाला गांधी बोस दोस्त असेच माहित होते. शाळेत असेच शिकवले गेले आहे. ज्यांना इतिहासात खोल रस आहे त्यांना त्यांचा विरोध माहित आहे. तो ही 'गांधी म्हणायचे शांततेने स्वातंत्र्य मिळवू' व बोस म्हणायचे ' युद्ध करून मिळवू' हाच आणि हाच विरोध होता असेच माहीत असते. त्यांच्यात राजकारण होते हे भारतीयांना आजही माहित नाही. त्यात नेहरू -बोस म्हटले कि लोक काही वितर्क लढवतात पण गांधी बोस? तितके कोण हो लक्षात ठेवायला?
मोदी आज पटेलांत व नेहरूंत राजकारण होते असे सांगताहेत आणि हे बहुसंख्य भारतीयांना प्रचंड नविन, न पचेल असं आहे. अशीच एक राळ बोसांबद्दल ही उठणार.
चर्चा विषय आवडला. विश्वास
चर्चा विषय आवडला. विश्वास पाटलांच्या 'महानायक' ह्या सुभाषचंद्र बोसांच्या जीवनावरल्या कादंबरीत हा भाग त्यांनि विस्ताराने मांडलय. आता कांदबरी हाताशी नाहि पण त्यात गांधी-बोस संघर्षाची मुळे १९१७ च्या संपुर्ण स्वातंत्र्य ठरावात होती अस मांडलय. संपुर्ण स्वातंत्र्याचा ठराव हा त्या वेळेच्या काँग्रेस चे युवा नेते जवाहरलाल नेहरु आणि सुभाषचंद्र बोस ह्यांचा आग्रह होता तर जुन्या पिढिचा म्हणजे मोतिलाल नेहरु आणि गांधिजि ह्यांचा असा ठराव मांडायला विरोध होता. नंतर नेहरु गांधिंच्या गुड बुक्स मध्ये नेमके कधी आणि कसे गेले माहित नाहि पण ह्या काळापर्यंत ते बोसांशी अलाइन्ड होते.
सगळे प्रतिसाद वाचले नाहित पण सुरुवातीचे जे वाचलेत त्यात गांधीजींना जहाल गटात टाकल्याच पाहुन खुप आश्चर्य वाटल. रानडेंचे शिष्य गोखले आणि गोखल्यांचे शिष्य गांधी अशी काँग्रेसची मवाळ परंपरा आहे. वर म्हंटल्याप्रमाणे आधी जहाल गटात असणारे नेहरु नंतर गांधीजींचे पट्टशिष्य होउन मवाळ गटात आले.
शेवटी गांधींनी आपलं मत/हट्ट कशाच्या जोरावर खरा करून दाखवला? >>>>> मला ह्यात फारस आश्चर्य वाटत नाहि. वर कुणितरी म्हंटल्याप्रमाणे टिळकांच्या मृत्युनंतर जी पो़कळी निर्माण झाली ती गांधीजीनी भरुन काढली. सुभाषबाबुंचा उदय होतपर्यंत गांधीजी प्रस्थापित झालेले होते त्यामुळे त्यांच बंड थोपवुन धरण गांधीजींना सहज शक्य झाल. नेमकी हीच स्ट्रॅटेजी त्याआधी टिळक विरुध्ध गोखले वादात टिळकांनी वापरली होती. अतिशय योजनाबध्ध आखणी करुन गोखल्यांचा प्रभाव मर्यादित राहिल (वाढु शकणार नाहि) हे टिळकांनी घडवुन आणल होत. हे स्गळे नेते थोर असले तरी राजकारणी होते आणि हे सगळ एकाप्रकारे सत्तेच राजकारण होत. जे आजही होताना दिसत. फक्त त्या काळी त्याग हे मुल्य प्रबळ असल्यामुळे सगळ्यांचाच फोकस वैय्यत्तिक त्यागावर होता आणि महत्वाकांक्षा सुप्त होती, सध्या स्वार्थ हे मुल्य अधिक प्रबळ असल्याने फोकस भ्रष्टाचार आहे आणि तो करण्याच साधन सत्ता असल्याने सत्तेची महत्वाकांक्षा सुप्त राहुच शकत नाहि.
साशंक
प्रतिसाद आवडला
विश्वास पाटलांच्या 'महानायक' ह्या सुभाषचंद्र बोसांच्या जीवनावरल्या कादंबरीत
इथे कादंबरी हा शब्द महत्त्वाचा आहे. इतिहासावर आधारीत कादंबरी म्हटली (नी त्यातही विश्वास पाटलांसारख्या याप्रकारात कसलेल्या लेखकाची) की तथ्ये, अंदाज आणि ललित इतके बेमालूम मिसळलेले असतात की यातील कोणते विधान तथ्याधारित आहे आणि कोणते लेखकाचा अंदाज/मत आहे सांगणे कठीण होऊन बसते. कादंबरी म्हटल्याने संदर्भ वगैरे मागण्यात अर्थही नसतो आणि ते योग्यही वाटत नाही.
असो.
संपुर्ण स्वातंत्र्याचा ठराव हा त्या वेळेच्या काँग्रेस चे युवा नेते जवाहरलाल नेहरु आणि सुभाषचंद्र बोस ह्यांचा आग्रह होता तर जुन्या पिढिचा म्हणजे मोतिलाल नेहरु आणि गांधिजि ह्यांचा असा ठराव मांडायला विरोध होता. नंतर नेहरु गांधिंच्या गुड बुक्स मध्ये नेमके कधी आणि कसे गेले माहित नाहि पण ह्या काळापर्यंत ते बोसांशी अलाइन्ड होते.
याविषयी मी साशंक आहे. हे ज्यावेळी घडत होते त्यावेळी (१९१७)गांधींना भारतात येऊन केवळ २ वर्षे झाली होती. त्यांच्या मागे त्यांच्या मतावर आधारीत काँग्रेसपक्ष निर्णय घेईल इतका लोकाधार निर्माण झाला नव्हता. तीच गत जवाहरलाल किंवा सुभाषचंद्र यांचीही होती. १९१७ मध्ये तत्कालिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एड्विन मॉन्टेग्यु यांनी सरकारात भारतीयांच्या सहभागाचे 'गाजर' दाखवले होते. त्यावर काँग्रेसमध्ये दोन विचार प्रवाह होते इतपत खरे आहे. मात्र त्यावेळी बोस हे 'युनिव्हर्सिटी ऑफ कलकत्ता मध्ये आपले बीएचे शिक्षण घेत होते. १९१८मध्ये ते बीए झाले. (१९२१ मध्ये त्यांनी पूर्णपणे देशासाठी वेळ देण्याचे ठरवले)
पुढे १९२९मध्ये (बोसांनी अध्यक्ष व्हायच्या बरेच आधी) काँग्रेसने "संपूर्ण स्वराज्य"चा ठराव मंजूरही केला होता. त्यानंतर १९३१ ला स्वराज्य म्हणजे काय हे काँग्रेसने स्पष्ट केलेच दरम्यान १९३०मध्ये मीठाच्या सत्याग्रहाने गांधींचा हिरोकडून सुपरहिरोकडे प्रवासही सुरू झाला होता. यादरम्यान बोस आणि गांधींचे पटण-न पटण्याचा फारसा प्रश्नच येत नव्हता कारण बोस हे तुलनेने लहान नेते होते.
त्यामुळे वरील विधानांचा मेळ लागत नाही.
समांतर
वर कुणितरी म्हंटल्याप्रमाणे टिळकांच्या मृत्युनंतर जी पो़कळी निर्माण झाली ती गांधीजीनी भरुन काढली. सुभाषबाबुंचा उदय होतपर्यंत गांधीजी प्रस्थापित झालेले होते त्यामुळे त्यांच बंड थोपवुन धरण गांधीजींना सहज शक्य झाल
प्रश्न हाच आहे की गांधीजी 'प्रस्थापित' झाले म्हणजे काय? तर त्यांच्यामागे जनाधार होता. बाकी कोणी कितीही बोलले, काहीही म्हटले तरी ज्याच्यामागे जनाधार आहे त्याचेच म्हणणे ऐकावे लागते. इथे कोण किती बरोबर आहे चुक आहे वगैरेला फारसा अर्थ नसतो. बोस काय किंवा इतर कोणताही गांधीजींच्या विरोधात ठाकलेला नेता काय (काही प्रमाणात जीना वगळल्यास) कोणीही त्यांच्या मतापुढे टिकू शकला नाही कारण त्यांचा जनाधार गांधींच्या तुलनेत बराच कमी होता. मग तितका जनाधार न जमवता आलेले काही नेते गांधींच्या तत्त्वाने वागु लागले - त्यातील काहींचा जनाधारही वाढला, काही त्यांच्या मताशी सहमत नसले तरी त्यांच्या आड न येता जमेल तितका बेस वाढवत राहिले तर बोसांसारखे काही वेगळे झाले. मात्र अशा नेत्यांच्या चेल्यांना -म्हणा कार्यकर्त्यांना म्हणा- आपल्या नेत्यांचा जनाधार गांधीजींच्या तुलनेने कमी आहे हे मान्य नसल्याने (करणे का कोण जाणे पण कमीपणाचे वाटत असल्याने) गांधींच्या वागण्याला 'हटवादी' म्हणून हिणवले की काम संपते इतकेच अधोरेखीत करायचे होते.
गांधींची सगळीच मते योग्य असतील असे नव्हे पण ती खोडायसाठी आपल्यामतामागे तितका जनाधार कोणीही आणून दाखवू शकले नाही हे ही तितकेच खरे.
ओहो! (यावरून आठवले...)
आता आले लक्षात. (राष्ट्रसंत मोदींची दैनंदिन वक्तव्ये ट्र्याक करत नसल्याने प्रथम डोक्यात प्रकाश पडला नव्हता. धन्यवाद.)
यावरून आठवले. फारा वर्षांपूर्वी, गोव्यास गेलेलो असताना, (नक्की आठवत नाही पण बहुधा मंगेशीच्या देवळापाशी) टूरिष्ट गाइडने सांगितल्याचे आठवते: "यामागील रस्त्यास लता मंगेशकरजींच्या वडिलांच्या सन्मानार्थ त्यांचे नाव दिलेले आहे: दयानंद बांदोडकर मार्ग." ते ऐकून देवाऐवजी टूरिष्ट गाइडास (मनोमन, कोपरापासून) नमस्कार केला होता, त्याची आठवण झाली.
<<<१९१७ चा कोणता संपूर्ण
१९१७ चा कोणता संपूर्ण स्वातंत्र्याचा ठराव माहिती नाही पण नेहरूंच्या काळात संपूर्ण स्वातंत्र्याचा ठराव १९३० मध्ये लाहोर अधिवेशनात मांडला गेला>>>
सॉरी मला १९३० लिहायच होत, दुसर्या एका लेखनात १७ जानेवारी असा उल्लेख करायचा होता ते चुकुन इकडे आल.
@ऋषिकेश,
प्रतिसाद आवडला हे आवर्जुन सांगितल्याबद्दल धन्यवाद.
इथे कादंबरी हा शब्द महत्त्वाचा आहे. इतिहासावर आधारीत कादंबरी म्हटली (नी त्यातही विश्वास पाटलांसारख्या याप्रकारात कसलेल्या लेखकाची) की तथ्ये, अंदाज आणि ललित इतके बेमालूम मिसळलेले असतात की यातील कोणते विधान तथ्याधारित आहे आणि कोणते लेखकाचा अंदाज/मत आहे सांगणे कठीण होऊन बसते. कादंबरी म्हटल्याने संदर्भ वगैरे मागण्यात अर्थही नसतो आणि ते योग्यही वाटत नाह>>>
मला बहुदा नीट मांडता आल नाहि बहुदा. कांदबरी हा रेफरेंस नाहि ह्याबद्दल दुमत नाहिच. जे वाक्य मी लिहल ते आपल्या शालेय इतिहासाच्या पुस्तकातल होत (संदर्भासाठी आत्ता हाताशी पुस्तक नाहिये,आठवणीतुन लिहल). फक्त महानायक्कांदबरी वाचल्यावर राजकीय पार्श्वभुमी समजली आणि तत्कालिन पॉवर प्ले चा अंदाज आला इतकच.
मात्र अशा नेत्यांच्या चेल्यांना -म्हणा कार्यकर्त्यांना म्हणा- आपल्या नेत्यांचा जनाधार गांधीजींच्या तुलनेने कमी आहे हे मान्य नसल्याने (करणे का कोण जाणे पण कमीपणाचे वाटत असल्याने) गांधींच्या वागण्याला 'हटवादी' म्हणून हिणवले की काम संपते इतकेच अधोरेखीत करायचे होते.
हे तुमच मत १००% पटल्.गांधीजी त्याकाळतले सर्वात लोकप्रिय राजकीय नेते होते हे निशचित. त्याच्या कारणांचा विचार करता
वर 'मन' ह्यांनी कॉईन केलेली ब्रँडिग ची थिअरी पटली. त्याकाळच्या राजकारणाचा विचार करता गांधीजींनी अतिशय इनोव्हेटिव्ह अश्या स्ट्रॅटेजीज वापरल्यात आणि त्या राबवण्यासाठी आवश्यक असलेल ह्युमन इन्फ्रास्ट्क्चर (अनुयायी) निर्माण केलेत. त्यांच्या इतक्या परिणामकारकपणे हे करण इतर कुणालाहि (त्यांचे भारतीय राजकारणातले समकालिन) जमल नाहि. म्हणुन त्यांचा गांधीजिंना असलेला विरोध (इथे मुद्दे चुक की बरोबर हा प्रश्न अप्रस्तुत आहे) तेव्हढा प्रभाव दाखवु शकला नाहि.
@ मन श्रेणि साठी धन्यवाद :). मी 'ऐसी वर नविन आहे त्यामुळे ह्या श्रेणिला काहि सटल कनोटेशन्स असतील तर ते मला समजलेले नाहित हा डिस्क्लेमर आधीच देवुन ठेवते :).
लेखन ठिकच
लेखन ठिकच, तपशीलातही फार मोठ्या तृटि नसाव्यात.
पण एकतर्फी अभिनिवेश वगळता कोणतीही नवी माहिती समजत नाही.
ही बाजु अनेकदा प्रकाशात आली आहे. दुसरी बाजु काय होती ही उत्सूकता हा ही लेख शमवत नाही :(