Skip to main content

ही बातमी समजली का - भाग १९१

अनेक बातम्यांबद्दल आपल्याला चर्चा करावीशी वाटते. खरं तर, 'ऐसी अक्षरे'वर बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी 'बातमी' नावाचा लेखनप्रकारही अस्तित्त्वात आहे. "ताज्या घडामोडी, अर्थकारण, राजकारण इत्यादी प्रकारच्या संस्थळाबाहेरील लिखाणाची चर्चा करण्यासाठी हा विभाग वापरावा. इथे मूळ लेखावरच्या शब्दसंख्येचे बंधन नाही; एखादी बातमी पसरवणे किंवा चर्चा घडवणे यासाठी हा विभाग वापरावा." असं तिथे स्पष्ट म्हटलेलंही आहे. पण, त्याबद्दल विस्तारानं लिहिण्याइतका किंवा एखादा व्यवस्थित चर्चाप्रस्ताव मांडण्याइतका वेळ किंवा माहिती किंवा उत्साह किंवा हे सारंच नसणं वगैरे कारणांमुळे आपण चर्चाप्रस्ताव लिहित नाही. शिवाय बऱ्याचदा "एकोळी" / नुसत्याच लिंका देऊन धागा काढायचंही जीवावर येतं. तेव्हा अशा बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी, एकमेकांना अशा बातम्या लक्षात आणून देण्यासाठी, त्यांचे दुवे देण्यासाठी हा धागा काढत आहे. एखाद्या बातमीवर विस्तारानं चर्चा सुरू झाल्यास त्या संवादाचे वेगळ्या 'बातमी' धाग्यात रुपांतर केलं जाईल.

--

आधीच्या धाग्यात १०० प्रतिसाद झाल्यामुळे नवा धागा.

३_१४ विक्षिप्त अदिती Thu, 03/01/2019 - 09:27

खरडफळ्यावर आणि फेसबुकवर अनेक ठिकाणी हा किंवा असे फोटो बघितले; आणि त्यावर उच्चवर्णीय, हिंदू पुरुषांच्या तक्रारीही बघितल्या.
केरळ भिंत

याबद्दल बातमी. बातमीतून

The decision to stage the wall was taken earlier in December in a meeting of various Hindu organisations, which was convened by the CPI(M)-led government. Explaining the aim of forming a women’s wall, Chief Minister Pinarayi Vijayan Monday said, “The CPI(M) considered addressing women’s issues as part of the party’s class struggle. Such an initiative (women’s wall) is required to protect the renaissance tradition of the state.”

सरकारी धोरण-धारणांतून स्त्रियांनी बनवलेली भिंत. पण तिथे मुस्लिम स्त्रियांनी नाही हं जायचं! नाही तर आमच्या इगोला बाऊ होतो.

हा एक नेहमीचा बाऊबंद, विवेक अग्निहोत्री. नेम धरून आपलं निरक्षर असणं जाहीर करणारा.

'न'वी बाजू Fri, 11/01/2019 - 18:13

In reply to by ३_१४ विक्षिप्त अदिती

...फेक ऑर अदरवाइज़, इंग्रज देश सोडून का चालता झाला, हे ते चित्र पाहून चांगले समजले. (बिचाऱ्याला आपल्या भाषेवरचे अत्याचार आणखी सहन होऊ शकले नाहीत.)

'डाऊन डाऊन' हीहीहीहीहीही.

अस्वल Fri, 04/01/2019 - 09:47

चौथ्या टेस्टमधे जोर्दार खेळ केला आहे.
ऑस्ट्रेलियात पहिलीवहिली सिरीज जिंकू अशी आशा आहे .. कांगारूंच्या ३-४ विकेट फटाफट काढल्या तर बहार येईल.

नितिन थत्ते Fri, 04/01/2019 - 10:55

In reply to by अस्वल

मागच्या टेस्टला फॉलोऑन का दिला नाही हा मोठाच प्रश्न आहे. उगाच "गोटी मुंहमें" कशाला आणाव्या?

अस्वल Fri, 04/01/2019 - 11:38

In reply to by नितिन थत्ते

फॉलोऑन - पावसाची चिन्ह होती म्हणून शेवटच्या दिवशी बॅटिंगची रिस्क नको म्हणून दिला नसावा.
आता डिक्लेर केलंच आहे.
आज १-२ विकेट मिळाल्या तर ऑस्ट्रेलियाची चड्डी थोडी खाली येईल. :D

गवि Fri, 04/01/2019 - 12:16

In reply to by अस्वल

तुम्ही दोघे ज्या क्रिकेट मॅचबद्दल तीनचार प्रतिसाद सलग बोलताय ती पुरुष क्रिकेट टीम आहे याचं पूर्ण भान तुम्हालाआहे ना? इतकं महत्व?

नितिन थत्ते Fri, 04/01/2019 - 12:55

In reply to by अस्वल

>>पावसाची चिन्ह होती म्हणून
ऑल द मोअर रीझन टु एन्फोर्स फॉलो ऑन

फॉलोऑन दिल्यावर ऑस्ट्रेलियाने लीड भरून काढला असता तरी फार तर ४०-५० रन करायला लागल्या असत्या. शिवाय आपण बॅटिंग केल्यावर पाऊस आला असता तर मॅच वाचवता आली असती ऑस्ट्रेलियाला.

अनुप ढेरे Fri, 04/01/2019 - 13:10

In reply to by नितिन थत्ते

ऑल द मोअर रीझन टु एन्फोर्स फॉलो ऑन

+१
त्याखेरीच दुसऱ्या मॅचमध्ये उमेश यादवला का घेतलं भुवनेश्वर असताना हेही नाही समजलं.

पण असो, ऑल वेल द्याट एन्ड्स वेल.

अस्वल Sun, 06/01/2019 - 02:14

In reply to by अनुप ढेरे

ऑस्ट्रेलियाची वाताहत होताना बघून मनापासून आनंद होतोय.
2003 आणि 2007-8च्या दौऱयांमधले हुकलेल्या आणि चिकिखाव अंपायरनी हुकवलेल्या सगळ्या मॅचेसचा बदला घेतलेला बघून फटाके फोडावेसे वाटताहेत.
सचिन का, कुंबळे का दादा का सब का बदला लेगा अपना विराट.
3-1 शिवाय थांबू नका.

राजेश घासकडवी Sun, 06/01/2019 - 07:35

In reply to by अस्वल

2010 ते 2015 च्या दरम्यान ऒस्ट्रेलिया हरली की मनापासून आनंद होत असे. 1990 ते 2005 पर्यंत अजिंक्यपद मिळवण्याच्या घमेंडीचा राग म्हणून कदाचित. पण आता 'नव्हाळीतले ना उमाळे उसासे, न ती आग अंगात आता उरे' झालं आहे.

अनुप ढेरे Fri, 04/01/2019 - 12:25

अजय माकन यांचा राजीनामा.
https://indianexpress.com/article/india/ajay-maken-resigns-as-delhi-con…

आप-काँग्रेस युती नक्की वाटते आता. पंजाब-दिल्ली-हरियाणात.
भाजपा के मुह मे *टी आयेगा.

ओंकार Sun, 06/01/2019 - 16:41

In reply to by ३_१४ विक्षिप्त अदिती

यावर सेक्रेटरी इकॉनॉमिक अफेअर्स यांचे ट्विट

इथे सोयीसाठी

Printing of notes is planned as per the projected requirement. We have more than adequate notes of Rs 2000 in the system with over 35% of notes by value in circulation being of Rs 2000. There has been no decision regarding 2000 rupee note production recently.

- ओंकार.

चिमणराव Sat, 05/01/2019 - 08:47

भक्तांना दिव्यदृष्टीचा त्रास होऊ नये म्हणून बालाजीच्या डोळ्यांवर काळी पट्टी बांधता ना?
मग सुंदर भाविक स्त्रिया पाहून ब्रम्हचारी देव अय्यपाला त्रास नको म्हणून डोळ्यांवर पट्टी बांधा की.

( प्रत्येक पुरुष भाविकाने इरुमुडिऐवजी एक काळी पट्टी दान करावी. साइझ २५.)
//मी एक हलकट पुरोगामी //

तिरशिंगराव Sat, 05/01/2019 - 10:03

प्रत्येक पुरुषालाही झापडं लावावीत, म्हणजे फक्त पायाखालचे दिसेल!

राजेश घासकडवी Mon, 07/01/2019 - 00:41

प्याट्रीआर्कीच्या भक्तीसाठी कधीपन, कायपन! सुप्रीम कोर्टाचा निकाल धुडकावणं आणि त्यासाठी अंमलबजावणी करणार्या पोलिसांवरसुद्धा बॊंबफेक करायला तयार आहेत लोकं. पण याला हिंदू दहशतवाद नै म्हणायचं... ते लोक रागावतात.

https://m.timesofindia.com/videos/city/kochi/sabarimala-violence-cctv-f…

यडमाठराव Mon, 07/01/2019 - 21:56

In reply to by राजेश घासकडवी

हिंदू दहशतवाद ?
RSS == हिंदू ? हे कधी ठरलं ?
१-२ वेळा झालं, ते बिनडोक RSS वालेच सापडतात. त्यांच्या बॉंबने काळं कुत्रं पण मरणार नाही, पण हिंदू+दहशतवाद हे एकत्र लिहायला मिळालं, हे बरं. बॉंब बणवणाऱ्यांवर त्यांनी अब्रू नुकसानीची केस केली पाहिजे.
दुसऱ्या एखाद्या संघटनेची बातमी शोधून अमुक-तमुक दहशतवाद असं लिहावं काय?

राजेश घासकडवी Tue, 08/01/2019 - 14:24

In reply to by यडमाठराव

तेच तर मी म्हणतोय, की 'हिंदू दहशतवाद' असा शब्दप्रयोग वापरायचाच नाही! बॊंब फेकून काय दहशत निर्माण होते का? उद्या कोणी जमाव हातात तलवारी घेऊन, किंवा तीन टोकांचे भाले घेऊन फिरायला लागले तर त्यांची भीती बाळगायला लागतील लोक! दहशतच नाही तर वाद कसला?

नंदन Mon, 07/01/2019 - 13:24

हसन मिन्हाजचा 'पॅट्रियट ॲक्ट्स' या मालिकेतला, सौदी अरेबियाच्या राजघराण्याला, जमाल खशोग्जीच्या निर्घृण हत्येबद्दल जाब विचारणारा एक भाग; नेटफ्लिक्सने सौदी दबावाखाली येऊन (त्या देशापुरता) मागे घेतला. मात्र यूट्युबवर तो (त्या देशातूनही) पाहता येतो. त्याबद्दल हसन मिन्हाजची प्रतिक्रिया:

"Clearly, the best way to stop people from watching something is to ban it, make it trend online, and then leave it up on YouTube."

* * *

नयनतारा सहगल यांचं साहित्य संमेलनातलं रद्द झालेलं भाषण बीबीसी मराठी व अन्य स्रोतांद्वारे अधिक लोकांपर्यंत पोचलं, त्या संदर्भात या योगायोगाची गंमत वाटली! :)

३_१४ विक्षिप्त अदिती Mon, 07/01/2019 - 21:38

In reply to by नंदन

हे ते नयनतारा सहगल यांचं भाषण - बीबीसी-मराठीचा दुवा.

हसन मिन्हाजची प्रतिक्रिया आवडली. आपण अन्यायग्रस्त झालोत, अशी तक्रार करण्याऐवजी उलट दडपशाही करणाऱ्यांकडे बोट दाखवून हसला तो.

चिमणराव Mon, 07/01/2019 - 14:17

William Darlimple च्या जयपूर लिट्ररी फेस्टिवलमध्ये मंदिर प्रवेशावर चर्चा होइल असं वाटतय.
सध्या शशी थरुर काय म्हणतात?

३_१४ विक्षिप्त अदिती Mon, 07/01/2019 - 23:03

In reply to by राजेश घासकडवी

अशास्त्रीय दाव्यांकडे मुलांनी लक्ष देऊ नये. - इंडियन सायन्स काँग्रेसच्या महासचिवांचा मुलांना सल्ला

राजेश घासकडवी Mon, 07/01/2019 - 23:56

In reply to by चिंतातुर जंतू

सवर्णांना पेशवाईत शंभरेक वर्षं शंभर टक्के आरक्षण होतं, तरी त्यांच्या बिचार्या वंशजांची कशी वाताहत झालीय नै? त्यांनाही दीनवाणं म्हणा...

बॅटमॅन Tue, 08/01/2019 - 14:51

In reply to by राजेश घासकडवी

सवर्णांना पेशवाईत कुठलं आरक्षण होतं ? उगा काही झालं की पेशवाईच्या नावे बिल फाडलं की झालं

राजेश घासकडवी Tue, 08/01/2019 - 22:53

In reply to by बॅटमॅन

चुकलं चुकलं... आपली थुंकी इतरांवर उडू नये म्हणून गळ्यात मडकं बांधण्यांच्या क्षेत्रात 100% आरक्षण दलितांनाच होतं हे खरं आहे. तसंच मैला वाहाणं, गुरं ओढणं या क्षेत्रांतही सवर्णांना बिलकुल थारा नव्हता. हंड्रेड पर्सेंट आरक्षण विशिष् बिनसवर्ण जातींना! पण या झाल्या बारक्यासारक्या बाबी...

कडकविष्णू Wed, 09/01/2019 - 14:16

In reply to by राजेश घासकडवी

तसं हिंदूंवर (जे काय सनातन गिनातन होते ते) जिझिया कर लावणे, देवळे फोडणे, गोहत्या करण्याचा वसा घेऊन आलेल्या एरवीच्या शांतताप्रिय समाजाच्या आरक्षणांबद्दल लैच अल्पसंख्यांक दर्जा नि हज यात्रा सबसिडी नि काय काय धंदे करुन ठेवले आहेत आधीच्या सरकारांनी त्याचाही हिशोब द्या म्हणावे!
जाउद्या बॅटमॅनसाहेब, हिंदू उच्चवर्णीयांतल्या प्रस्थापितांचे उसने नक्राश्रू आणि न-प्रस्थापितांचे भरडले जाणे ह्याला काही अंत नाही. आपल्या आपल्या कलायडोस्कोपातून आपले आपले आकार दिसतात!
--
१. ही कोणत्याही प्रकारे व्यक्तिगत टीका नाही. क्षमस्व. खरोखर दलितोद्धारणासाठी काम करणाऱ्या सवर्णांपेक्षा कवचातील शरणार्थीच जास्त वाढलेले आहेत त्यांवर एक टिप्पणी.

बॅटमॅन Wed, 09/01/2019 - 14:35

In reply to by राजेश घासकडवी

आपली थुंकी इतरांवर उडू नये म्हणून गळ्यात मडकं बांधण्यांच्या क्षेत्रात 100% आरक्षण दलितांनाच होतं हे खरं आहे.

या खोडसाळ दाव्याला कसलाही पुरावा नाही हे खुद्द बाबासाहेब आंबेडकरांनी य न केळकरांशी झालेल्या त्यांच्या वादविवादात कबूल केले आहे. पण या झाल्या बारक्यासारक्या बाबी...

आणि पेशवाईच का सलते एवढी तेही माहिती आहे. आपण आधुनिक, लिबरल आहोत हे सिद्ध करायला तो एक चांगला मृत अश्व आहे. त्यास बडविले की झाले.

राजेश घासकडवी Wed, 09/01/2019 - 19:17

In reply to by बॅटमॅन

बरं, मडक्याचं आपण बाजूला ठेवू. चार मुद्दे मांडले की त्यातल्यात्यात एक मुद्दा उचलून त्यावर उत्तर देण्याची ट्रिक इथे वापरलेली दिसते आहे. मूळ मुद्दा आरक्षणाचा होता तिकडे पूर्ण दुर्लक्ष. ठीक आहे. आपण पद्धतशीरपणे एक एक विधान घेऊ.

विधान क्र 1. सन 1800 साली महाराष्ट्रात शिक्षण, लेखन, वाचन, गणित - हे केवळ ब्राह्मण व काही इतर उच्च जाती यांसाठीच मर्यादित होतं. म्हणजे किमान 95% पेक्षा अधिक आरक्षण सवर्णांना होतं.

हे विधान अमान्य आहे का तुम्हाला? साधं हो की नाही उत्तर पुरेल.

बॅटमॅन Wed, 09/01/2019 - 19:38

In reply to by राजेश घासकडवी

ठीक तर, आता मग दुसरे मुद्दे घेऊ तुमच्या मूळ विधानातले.

१. पेशवाईतील तथाकथित आरक्षणपद्धती ही अन्य राजवटींपेक्षा खूप वेगळी होती का? म्हणजे अन्य राजवटी सोडून फक्त पेशवाईचेच नाव घेण्यामागे काही विशेष कारण?

२. दुसरा अधिक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, साक्षरता ही चांगल्या जीवनमानाची पूर्वअट भारतात कधी होती? ब्रिटिशपूर्व भारतात तरी कधीच नव्हती. साक्षरतेचे प्रमाण कमी होते आणि त्यात काही विशिष्ट जातींचे प्राबल्य होते म्हणून साक्षर जाती डॉमिनेट करत हा फिनॉमिनन ब्रिटिश काळातला आहे. त्यांच्या व्यवस्थेत साक्षरतेला महत्त्व जास्त होते, सबब जुन्या व्यवस्थेतील साक्षर लोकांचे ब्रिटिश काळात फावले. तेव्हा, मुळात साक्षरता नसल्यामुळे लोकांचे जीवनमान पेशवाईत खालावले हा दावा इथे झूठ ठरतो.

आता पाहू आरक्षणाचे. प्रामुख्याने काही जातीच लिखापढी करत याचा अर्थ बाकी कुणाला ती करण्यास कायद्याने प्रतिबंध होता का? किंवा अमुक टक्के सवर्ण पाहिजेतच पाहिजेत असा नियम होता का? इथे कायदा म्हणजे तत्कालीन चालीरीती + धर्मनियम या एकत्रित कडबोळ्याला उद्देशून वापरलेला शब्द आहे. तर या दोन्ही प्रश्नांचे उत्तर नकारार्थी आहे. परंपरेने तर कुणीही संस्कृत शिकायलाही बंधन नव्हते. बंधन फक्त वेदाध्ययनापुरते होते. तिथे फक्त ब्राह्मण पुरुषांना वेदाध्ययनाची परवानगी होती, आणि आरक्षण असेल तर ते फक्त वेदाध्ययनापुरते मर्यादित होते.

तेव्हा, सारांशरूपाने पाहिले तर:

१. साक्षरता काही जातींपुरती मर्यादित असणे म्हणजे सध्याच्या अर्थाने आरक्षण नव्हतं.
२. असे असूनही, तेवढ्यापुरतं आरक्षण होतं असं मानलं तरी चांगले जीवन जगता येण्याची ती पूर्वअट ब्रिटिशपूर्वकाळात नव्हती.
३. पेशवाईतली समाजव्यवस्था शिवकाळापेक्षा किंवा मुघल काळापेक्षा अतिशय वेगळी नव्हती.

सबब, "पेशवाईतील सवर्णांचे शंभर वर्षे शंभर टक्के आरक्षण" हा प्रचार एकांगी आणि बिनबुडाचा आहे.

राजेश घासकडवी Thu, 10/01/2019 - 03:24

In reply to by राजेश घासकडवी

तुम्ही पुन्हा अवास्तव मुद्दे काढत आहात. पेशवाईचंच नाव का घेतलं? अहो इंग्रजांआधी तीच राजवट होती म्हणून. आरक्षणाचे फायदेतोटे काय होते हाही मुद्दाच नाही. स्पष्ट प्रश्न आहे. पुन्हा थोडक्यात लिहितो. त्याला हो की नाही हे उत्तर द्या, मग चर्चा पुढे चालवू.

'1800 साली महाराष्ट्रात शिक्षणासाठी सवर्णांना जवळपास शंभर टक्के आरक्षण होतं' मान्य की अमान्य?

हे सध्या सुरुवातीचं विधान आहे, त्याबद्दल होकार नकार स्पष्ट आला की सरकारी नोकर्यांबद्दल मी विधानं करेन. ती बरोबर की चूक ते ठरवू.

बॅटमॅन Thu, 10/01/2019 - 13:56

In reply to by राजेश घासकडवी

'1800 साली महाराष्ट्रात शिक्षणासाठी सवर्णांना जवळपास शंभर टक्के आरक्षण होतं' मान्य की अमान्य?

सध्या प्रचलित असलेल्या अर्थाने जुन्या काळात शिक्षणासाठी आरक्षण नव्हतंच. तेव्हाची जी काही स्थिती होती त्याला आरक्षण म्हणणे ही तेव्हाची गुंतागुंत नजरेआड करणं आहे. सपाटीकरण करून निष्कर्षाचा वरवंटा फिरवायचा असेल तर गोष्ट वेगळी.

बाकी मुद्द्यांची अवास्तवता वगैरे काही नाही. तत्कालीन गुंतागुंत नजरेआड करून, तिचे सपाटीकरण करून एकांगी निष्कर्ष काढण्यात मला तरी काही हशील वाटत नाही.

राजेश घासकडवी Thu, 10/01/2019 - 19:23

In reply to by बॅटमॅन

सध्याचा प्रचलित अर्थ? म्हणजे सरकारी कायदे या अर्थाने! काय सुंदर पळवाट आहे ही! प्रचलित वगैरे जाऊदेत, आरक्षणाचा अर्थ 'एका विशिष्ट वर्गाला प्राधान्य' 'राखीव जागा' असा असतो. तो अधिकार कोणी, कसा एन्फोर्स केला हा मुद्दा गौण आहे हो. शिक्षणासाठी तो अधिकार सवर्णांना होता, अवर्णांना नव्हता.

करा ना मान्य. प्लीज. तुमच्या मान्यतेमुळे ते कदाचित सत्य ठरू शकेल.

३_१४ विक्षिप्त अदिती Thu, 10/01/2019 - 22:06

In reply to by राजेश घासकडवी

करा ना मान्य. प्लीज. तुमच्या मान्यतेमुळे ते कदाचित सत्य ठरू शकेल.

:ड :ड

'द गुड प्लेस'मधला एक विनोद आठवला. एखादी गोष्ट किती अशक्य आहे यावर अमर्त्य मायकल म्हणतो, "हे म्हणजे इंटरनेटवर कोणी तरी मान्य करण्यासारखं झालं की, तुमच्यामुळे माझं मतपरिवर्तन झालं. त्याबद्दल आभार."

बॅटमॅन Fri, 11/01/2019 - 02:15

In reply to by राजेश घासकडवी

पळवाट वगैरे जाऊद्याहो. अधिकार कोणी आणि कसा एन्फोर्स केला हाच तर मुख्य मुद्दा आहे. त्यामुळे तो इग्नोरवून तुमचे हे "प्रूफ बाय ॲसर्शन" बाकी मजेशीर चालले आहे.

करा ना मान्य. प्लीज. तुमच्या मान्यतेमुळे ते कदाचित सत्य ठरू शकेल.

अरे कोण आहे रे तिकडे! घासकडवींच्या प्रतिसादाला खवचट श्रेणी द्या बरे, तेवढेच त्यांनी इतके खुंदल खुंदल के टंकल्याचे सार्थक होईल.

हिमांशू Fri, 11/01/2019 - 13:19

In reply to by राजेश घासकडवी

समजा कुणी असं म्हटलं कि " पेशवाईत लोहाराच्या मुलांना लोहार कामाच्या शिक्षणात १०० % आरक्षण होते." तर असा प्रतिसाद द्यावा का कि "छे छे ते काय शिक्षण झाले? खरे शिक्षण म्हणजे वेद, पुराणांचे पाठांतर. आणि लग्नादी विधींचे मंत्र"?

चला, तुम्हाला निदान या पातळीवरचं आरक्षण होतं हे तरी मान्य आहे.

लोहाराचा मुलगा लोहारच बनायचा, चांभाराचा चांभार. या सर्वच उद्योगांना समाजात समान प्रतिष्ठा आणि उत्पन्न असतं तर एकवेळ थोडंफार ठीक होतं. ते नव्हतं म्हणूनच कोणाची सावली कोणावर पडली तर विटाळ होतो वगैरे गोष्टी झाल्या. ज्या सरकारी नोकर्यांसाठी लिखापढीची आवश्यकता होती, त्यांसाठी केवळ सवर्णांनाच आरक्षण होतं. ढोरं ओढण्यासाठी इतर जातींना.

'न'वी बाजू Fri, 11/01/2019 - 18:29

In reply to by राजेश घासकडवी

चला, तुम्हाला निदान या पातळीवरचं आरक्षण होतं हे तरी मान्य आहे.

(हे) आरक्षण तुम्हाला मान्य आहे, की तुम्ही त्याच्या विरोधात आहात? ;-)

लोहाराचा मुलगा लोहारच बनायचा, चांभाराचा चांभार.

याचेच लॉजिकल एक्स्टेंशन वापरून, अंधे का पूत अंधा अशी टूम द्रौपदीने काढली. आणि त्यावर दुर्योधन चिडला. आणि मग त्यावरून सगळे महाभारत घडले. दुर्योधनाचा लढा आरक्षणाच्या विरोधातच होता.

..........
(डिस्क्लेमर: व्यक्तिशः मी आरक्षण, ॲफर्मेटिव ॲक्शन वगैरे भानगडींच्या विरोधात नाही.)

हिमांशू Fri, 11/01/2019 - 18:31

In reply to by राजेश घासकडवी

"आरक्षण" हा शब्द इथे योग्य नाही असे म्हणण्याचा तो क्षीण प्रयत्न होता.
शिवाय "ब्राह्मणच फक्त शिकायचे" याचाही प्रतिवाद होता.
आणि ते नेमक्या कुठल्या ज्ञानापासून बहुजनांना वंचित ठेवायचे, या कडेही लक्ष वेधायचे होते.
जाऊद्या झाले.

'न'वी बाजू Wed, 09/01/2019 - 10:35

यूएसच्या मिशिगन राज्यातील डेमोक्रॅटिक पक्षातर्फे नवनिर्वाचित काँग्रेसप्रतिनिधी पॅलेस्टीनियन वंशाच्या श्रीमती रशीदा तलीब, यांनी अध्यक्ष ट्रम्प यांची संभावना "चला, आपण त्या मादरचोदावर बडतर्फीसाठी खटला चालवू या!" अशा काहीशा स्पष्ट शब्दांत जाहीरपणे केली आहे. (बातमीचा दुवा.)

श्रीमती तलीब यांचे भाषणस्वातंत्र्य (तसेच, श्रीमती तलीब तथा इतर असंख्यांच्या अध्यक्ष ट्रम्प यांच्यासंबंधीच्या तीव्र परंतु प्रामाणिक भावना) जमेस धरूनसुद्धा आम्ही त्यांच्या या वक्तव्याचा कडक निषेध करतो. श्री. ट्रम्प यांच्याशी तुलना करून श्रीमती तलीब यांनी विश्वातल्या तमाम मात्रागमन्यांचा गलिच्छ, अन्याय्य आणि मुख्य म्हणजे सरसकट असा जो अपमान केलेला आहे, तो गर्हणीय आहे, तथा अनाठायी आहे. इतक्या घृणास्पद तुलनेचे मानकरी होण्याइतके कोणतेही भयानक पाप त्या बिचाऱ्यांपैकी एकानेही जन्मात केले नसेल! एक डेमोक्रॅट म्हणून श्रीमती तलीब यांना असे सरसकट स्वरूपाचे वक्तव्य शोभत नाही. त्यांना आपल्या या वक्तव्याची या कारणांस्तव शरम वाटली पाहिजे.

डेमोक्रॅटिक पक्षाचा (इतर पर्यायांअभावी) एक मतदार या नात्याने आम्ही श्रीमती तलीब यांच्या या विधानाकरिता दिलगिरी व्यक्त करू इच्छितो. तसेच, अखिल वैश्विक मात्रागमन्यांची दुखावलेल्या भावनांबद्दल क्षमायाचना करून इच्छितो. (सो हेल्प मी गॉड.)

..........

क्लिष्ट वाक्यरचनेबद्दल क्षमस्व.

आडनावाच्या उच्चाराबद्दल किंचित साशंक आहे. स्पेलिंग Tlaib असे आहे.

स्वैर भाषांतर.

स्वैर भाषांतर. (मात्र, 'मादरचोद' हे शब्दशः भाषांतर आहे.)

अबापट Wed, 09/01/2019 - 12:15

In reply to by 'न'वी बाजू

थोडक्यात 'मादरचोदांची बदनामी थांबवा' , एवढेच म्हणायचे आहे ना तुम्हाला ? तर तुमच्या नेहमीच्या स्टाईल प्रमाणे मोठ्या फॉन्ट मधे लिहा की हे !!( हेच ना ते की : "baby, they dont , because we're gonna go in there and impeach the motherfucker " वगैरे .) केवळ
आणि मात्रागमनी की मातागमनी ? ( की मातृ ?)
एवढ्यासाठी मार्मिक बाजूला ठेवला...
हॅप्पी न्यू इअर न बा..

'न'वी बाजू Thu, 10/01/2019 - 08:18

In reply to by अबापट

थोडक्यात 'मादरचोदांची बदनामी थांबवा' , एवढेच म्हणायचे आहे ना तुम्हाला ?

नेमके!

त्याउपर, आज मादरचोदांची पाळी आहे; उद्या तुमची नि माझी येऊ शकेल, हेही. ("First they came for the Communists, and I did not speak out—because I was not a Communist" वगैरे वगैरे.) तुम्ही मादरचोद नसालही - नव्हे, आय डेअरसे नसालच! आणि ते ठीकच आहे. अनेकजण नसतात. मीही नाही. - परंतु म्हणून असे काही आपल्या बाबतीत होऊच शकणार नाही, अशा सुरक्षिततेच्या भ्रामक बुडबुड्याखाली गाफील राहू नका! उद्या तुमची तुलना जर कोणी ट्रम्पशी केली, तर तुम्हाला ते आवडेल काय? मला नाही आवडणार! तेव्हा पाहा बुवा! धोक्याची घंटा अगोदरच वाजविलेली आहे. तर ते एक असो.

तर तुमच्या नेहमीच्या स्टाईल प्रमाणे मोठ्या फॉन्ट मधे लिहा की हे !!

अं... उगीच आपली थोडी साटल्यसाधना करून पाहिली. बदनामीपुरती. फॉर अ चेंज. बस्स इतकेच.

( हेच ना ते की : "baby, they dont , because we're gonna go in there and impeach the motherfucker " वगैरे .)

हो हो हेच!

आणि मात्रागमनी की मातागमनी ? ( की मातृ ?)

मी तरी तो शब्द 'मात्रागमनी' असाच वाचला आहे ब्वॉ! त्यामागील कारणमीमांसा मात्र ठाऊक नाही. कदाचित बॅटमॅन किंवा अन्य कोणी खुलासा देऊ शकेल.

एवढ्यासाठी मार्मिक बाजूला ठेवला...

काही हरकत नाही. श्रेणी काय, आज नाही तर उद्या मिळेलच. आपला लोभ आहे, हे काय कमी आहे?

हॅप्पी न्यू इअर न बा..

अँड अ हार्टी हॅपी न्यू इयर टू यू टू! आभारी आहे.

तिरशिंगराव Wed, 09/01/2019 - 14:15

नबांचा गैरसमज झालेला दिसतो. या ठिकाणी , मदर म्हणजे मदरलँड असे तलैब बाईंना म्हणायचे असावे.
अवांतर: पूर्वी कुणाला Macho म्हटलं तरी माझा असाच गैरसमज व्हायचा!

नंदन Wed, 09/01/2019 - 17:33

In reply to by तिरशिंगराव

नबांचा गैरसमज झालेला दिसतो. या ठिकाणी , मदर म्हणजे मदरलँड असे तलैब बाईंना म्हणायचे असावे.

लोल, शक्य आहे! विशेषत: अलीकडेच झालेल्या कॅबिनेट मीटिंगमधलं हे अचाट वक्तव्य ऐकून तर तसंच वाटतंय:

“Russia used to be the Soviet Union. Afghanistan made it Russia, because they went bankrupt fighting in Afghanistan. Russia. … The reason Russia was in Afghanistan was because terrorists were going into Russia. They were right to be there."

३_१४ विक्षिप्त अदिती Thu, 10/01/2019 - 04:19

युरोप आणि अमेरिका यांच्या बहुतांश भागांमध्ये इलेक्ट्रिकल वस्तू दुरुस्त करून घेण्याचा हक्क पारित होत आहे. एक वर्षाची वॉरंटी संपल्यावर वस्तू दुरुस्त करून घेणं फार महाग पडतं; त्यामुळे वॉशिंग मशीन, ड्रायर, मायक्रोवेव्ह, फ्रिज, डिश वॉशर अशी यंत्रं बिघडली की थेट कचऱ्यात जातात. नवी यंत्र कमी वीज खातही असतील, पण नवीन वस्तू तयार करण्यातून जे प्रदूषण होतं, त्याचा हिशोब केला असता, वस्तू दुरुस्त करणं योग्य ठरतं. या वस्तू दुरुस्तीची जबाबदारी निर्मात्यांच्या पदरात टाकण्याचे कायदे आता पारित होत आहेत.

Climate change: 'Right to repair' gathers force

नितिन थत्ते Thu, 10/01/2019 - 08:58

In reply to by ३_१४ विक्षिप्त अदिती

सध्या उत्पादन बनवणाऱ्या कंपन्या उपकरण दुरुस्त करण्यास नकार देत आहेत काय? तशी शक्यता फारच कमी असावी.

You can’t repair it and can’t find anyone else to at a decent price,

युरोप किंवा लोकसंख्या कमी असलेल्या पाश्चात्य जगात यूज ॲण्ड थ्रो ची संस्कृती फोफावण्याचे कारण कंपनी उपकरणे दुरुस्त करून देत नाही हे नसून दुरुस्ती करून देण्याचे काम मानवी श्रमाचे आणि कौशल्याचे असून त्यात ऑटोमेशन करता येत नसल्याने ते नव्या वस्तूच्या मानाने प्रचंड महाग पडते हे आहे. त्यामुळे लोक वस्तू फेकून देऊन नवी वस्तू घेण्याचा विचार करतात.

१. वस्तू किती रुपयांत दुरुस्त करून दिलीच पाहिजे (लेबर आणि स्पेअरपार्ट्स) याचे दरपत्रकही रेग्युलेटरी ऑथॉरिटीकडून ठरवले जाणार आहे का?
२. वस्तू किती वर्षांपर्यंत दुरुस्त केली पाहिजे असा दंडक असणार आहे?
३. हा दंडक कंपन्यांना लागू असणार की ग्राहकांना सुद्धा? म्हणजे ग्राहकालाच जुनी वस्तू दुरुस्त करायची नसेल तरी दुरुस्त करावीच लागणार काय ?

just after the warranty runs out, it gives up- इतक्या वाईट वस्तू नाही हो बनत !!

goods that last longer and are easier to mend . हा अतिशय निसरडा भाग आहे. वस्तू जितकी दुरुस्तीस सोपी असेल तितकी त्या स्पेअरपार्टची किंमत जास्त असेल. आणि स्पेअरपार्टची किंमत कमी ठेवायचा प्रयत्न केला तर दुरुस्तीस अवघड वेळखाऊ आणि म्हणून जास्त लेबर चार्ज लागतील.

-(एकेकाळचा सर्विस म्यानेजर) नितिन थत्ते

३_१४ विक्षिप्त अदिती Fri, 11/01/2019 - 02:33

In reply to by नितिन थत्ते

मूळ बातमीतून उद्धृत -

The European Environmental Bureau (EEB) said: “This restricts the access of independent repairers to spare parts and information - and that limits the scope and affordability of repair services.” The EEB also wants other products like smart phones and printers included in the legislation.

यापुढे हे निरनिराळे युरोपीय देश आणि अमेरिकेतली निरनिराळी राज्यं आपापल्या सीमेत हे कायदे कसे पारीत करतात आणि त्याचा काय-कसा परिणाम होतो, याबद्दल मलाही उत्सुकता आहे.

नितिन थत्ते Fri, 11/01/2019 - 10:10

In reply to by ३_१४ विक्षिप्त अदिती

जिथे लेबर महाग आहे अशा ठिकाणी सर्विसिंगला सोपे जावे म्हणून मॉड्युलर ॲसेम्ब्लीज असतात. त्यातल्या प्रत्येक मॉड्यूलची किंमत जास्त होते. सर्व्हिसिंगची लेबर कॉस्ट कमी होते.

दुसरीकडे मॉड्यूलच्या आतल्या कॉम्पोनंट लेव्हलला सर्व्हिसिंग करायचे झाले तर लेबर कॉस्ट वाढेल (स्पेअर पार्टची किंमत कमी होईल). त्याचबरोबर ग्राहकाला सर्व्हिस मिळण्यास लागणारा वेळ वाढेल.

माझ्याकडे पूर्वी इंडिका गाडी होती त्याची काच वरखाली होत नाही म्हणून मी गाडी दुरुस्तीला नेली. त्यांनी त्या विंडो वाइंडरची संपूर्ण असेम्ब्ली बदलली आणि मला तीन हजार रुपये लावले. त्यावेळी त्यांनी मला एका तासात गाडी परत दिली. प्रत्यक्षात त्यातली काच ओढणारी तार तुटली होती. केवळ ती तार बदलली असती तर तारेची किंमत फक्त शंभर रु लागली असती पण ती तार बदलणे आणि त्यात तार जोडल्यावर त्याचे टेन्शन ॲडजस्ट करणे वगैरेत बराच वेळ गेला असता आणि कदाचित तीन ते चार तास लागले असते. आपल्या देशात या वाढीव तीन तासांची किंमत फारशी नसेल पण युरोप अमेरिकेत ती खूप असेल. (अश्या प्रकारच्या सर्विसिंगची प्रथा निर्माण झाली तर लागणारे एकूण मनुष्यबळ वाढेल आणि त्यामुळे लेबर मार्केटमध्ये किंमती वाढतील आणि सर्विसिंगचा खर्च आणखी वाढेल).

[वाढलेल्या लेबर कॉस्टमुळे ते कामगार अधिक कन्झम्प्शन करतील आणि पुन्हा कार्बन फूटप्रिंट वाढेल.]

shantadurga Fri, 11/01/2019 - 08:20

आज संध्याकाळी सहा वाजता एस एम जोशी सभागृहात नयनतारा सहगल यांच्या साहित्य संमेलनातील (न होणाऱ्या) भाषणाचे जाहीर वाचन व चर्चा.

नंदन Sat, 12/01/2019 - 01:57

रिपब्लिकन पार्टी ही रेसिस्टांची (आणि अलीकडे रेपिस्टांची) पार्टी बनत चालली आहे*, असं कुणी** म्हटलं की काही सुशिक्षित रिपब्लिकन (ही जमातही आता दुर्मीळ होत चालली आहे म्हणा!) दुखावले जातात.

डिनायल (उदा. ट्रम्पतात्यांवर थेट निक्सनच्या काळापासून रेसिझमचे आरोप आणि पुरावे असताना - "छे, छे, तो तर न्यू यॉर्क शहरातला आहे. तो कसा रेसिस्ट असेल!" सारखे पोकळ युक्तिवाद), लंगड्या सबबी, काणाडोळा, समस्येचे गांभीर्य आणि वारंवारिता आहे त्याहून फारच कमी आहे असा दावा करणं, व्हाटअबाऊटरी, 'ट्रम्प-जिंकला-म्हणून-हे-कांगावे आहेत' अशी स्वत:च स्वत:ची समजूत करून घेणं इत्यादी नेहमीचे डिफेन्सिव्ह उपाय मग चोखाळले जातात.

त्यांच्यासाठी हा, त्यांच्याच पक्षाच्या सिनेटरचा (टिम स्कॉट) हा घरचा अहेर:

Three months ago, a white supremacist killed two black people in a parking lot in Kentucky. We are only 18 months from Charlottesville, where white nationalists killed a white woman with a car and severely beat multiple black people. Almost four years ago, a white supremacist murdered nine African Americans in a church in Charleston, S.C....These are just a sliver of the havoc that white nationalists and white supremacists have strewn across our nation for hundreds of years.

Some in our party wonder why Republicans are constantly accused of racism — it is because of our silence when things like this are said. Immigration is the perfect example, in which somehow our affection for the rule of law has become conflated with a perceived racism against brown and black people.

ह्या लेखाची पार्श्वभूमी ही आयोवा राज्यातले काँग्रेसमन स्टीव्ह किंग यांच्या वक्तव्यांची आहे. आयोवा हे प्रायमरीमधलं (पक्षांतर्गत निवडणुका) सर्वात पहिलं राज्य असल्यामुळे तिथल्या जय-पराजयाचा पुढील राज्यांतील निवडणुकांवर मोठा प्रभाव पडतो. त्यामुळे, २०१६ च्या रिपब्लिकन प्रायमरीमध्ये सगळे उमेदवार स्टीव्ह किंगच्या रेसिस्ट वक्तव्यांकडे दुर्लक्ष करून, त्यांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी झगडत होते. त्यात कोण यशस्वी ठरलं, हे वेगळं सांगायला नकोच!

मेक्सिकन सीमेवर भिंत बांधणं, गौरेतर इमिग्रंट्सना शिव्याशाप देणं, चुकीच्या गोष्टी/आकडे/बातम्या दडपून देणं, जन्माद्वारे प्राप्त होणाऱ्या नागरिकत्वाच्या ('बर्थराईट सिटिझनशिप') घटनादत्त हक्काला विरोध# आणि एकंदरीत श्वेतवर्णीय हाच सर्वोच्च वंश अशी भूमिका ("श्वेतवर्णीय वेस्टर्न सिव्हिलायझेशन सोडलं तर, जगातल्या इतर कुठल्याही संस्कृतीने/वंशाने मानवी विकासात भर घातलेली नाही" असा अज्ञानी, द्वेषमूलक दावा ह्या किंगआजोबांनी केला होता!) ही श्री. स्टीव्ह किंग यांची विचारअपत्यं. (ट्रम्पतात्यांनी ती बेमालूम आपलीशी करून घेतली. ट्रम्पतात्यांचे भक्त मात्र, हे ओरिगिनल विचार आमच्या दूरदृष्टीच्या तात्यांचेच असं मानतात, हा भाग अलाहिदा! :)))

Mr. King’s influence over national politics derives from his representation of the reddest district in the first presidential nominating state. Nearly all the 2016 Republican presidential contenders sought his blessing at a forum he hosted in Des Moines in January 2015, Mr. Trump included.

*अर्थात, इथे सगळेच रिपब्लिकन्स रेसिस्ट असतात असं म्हणायचं नाही. तसं ज्यांना वाटत असेल, त्यांना वाढदिवसाच्या आणि अभ्यास वाढवण्याच्या शुभेच्छा! Most of the racists are Republicans, but most of the Republicans are not...इ.इ.
वानगीदाखल, टेक्ससमधली ही बातमी पहा:
Texas Republicans reject vote to oust GOP leader because he is Muslim.

** असले राजकारणी weasel words सराईतपणे वापरणं, हा आपण राजकारणी नसल्याचा दावा करणाऱ्या ट्रम्पतात्यांचा आवडता छंद आहे :)

# एरवी अमेरिकन राज्यघटना ही पवित्र असून, ती अजिबात बदलू नये - जशी आहे तशीच राहू द्यावी असा आग्रह धरणारे तथाकथित "कॉन्स्टिट्युशनली प्युरिस्ट" कन्झर्व्हेटिव्ह मात्र याबाबतीत कमालीची लवचीकता दाखवतात! ;);)

३_१४ विक्षिप्त अदिती Sat, 12/01/2019 - 04:09

In reply to by नंदन

किंगआजोबांची मुक्ताफळं वाचून जी काही चिडचिड झाली होती, त्यावर हा उतारा चांगला आहे.

३_१४ विक्षिप्त अदिती Tue, 15/01/2019 - 22:29

In reply to by नंदन

किंगकाकांनी तारे तोडून झाल्यावर २-४ दिवसांनी रिपब्लिकन पक्ष जागा झालेला दिसतो.
Steve King Removed From Committee Assignments Over White Supremacy Remark

नंदन Wed, 16/01/2019 - 01:29

In reply to by ३_१४ विक्षिप्त अदिती

किंचित पुरवणी: रेसिस्ट तारे तोडत-तोडत किंगकाकांचं नक्षत्र रिपब्लिकन आकाशात गेली अनेक वर्षं विहरत आहे. खुद्द मायनॉरिटी लीडर केविन मॅकार्थी यांनी दिलेली कबुली:

“This is not the first time we’ve heard these comments,” Mr. McCarthy said of Mr. King, an acknowledgment of the racist language the congressman has used before. “That is not the party of Lincoln and it’s definitely not American.”

त्यातली ग्यानबाची मेख ही आहे:

The push to condemn Mr. King illustrated how alarmed senior Republicans are about the party’s image just two months after they lost 40 House seats, most of them in suburban or diverse districts — including seven in Mr. McCarthy’s home state of California, where the G.O.P. is on the brink of extinction.

हेच ते, दक्षिण कॅलिफोर्नियातल्या सुशिक्षित उपनगरांतले, एके काळचे कन्झर्व्हेटिव्ह बॅस्टियन्स!

३_१४ विक्षिप्त अदिती Wed, 16/01/2019 - 04:37

In reply to by नंदन

मला गंमत वाटली ते मिटकाका रॉमनी आजच्या बातम्यांत तावातावानं म्हणत होते की किंगकाकांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा द्यावा. मागणी योग्यच आहे, पण आजच्या बातम्यांत हे दाखवलं म्हणजे मिटकाका काल बोलले असणार? विकेण्डभर काय गुळण्या करत बसले होते का? तात्यांना ट्विटर वापरता येतं तर मग सात्विक संताप ट्विटरवरून प्रदर्शित होत नाही का?

हे सगळं एनबीसी वाहिनीवर. डाव्यांतली डावी वाहिनी. काल, सोमवारी याबद्दल एकही बातमी नाही सकाळच्या महत्त्वाच्या बातम्यांत!

नंदन Wed, 16/01/2019 - 06:19

In reply to by ३_१४ विक्षिप्त अदिती

विकेण्डभर काय गुळण्या करत बसले होते का? तात्यांना ट्विटर वापरता येतं तर मग सात्विक संताप ट्विटरवरून प्रदर्शित होत नाही का?

या लेखात मांडलेला मुद्दा सयुक्तिक वाटतो:

So they’re taking on King instead of taking on Trump. It’s safer. That’s what this is really about: the sacrifice of one wretched bigot to atone for the indulgence of another; an opportunity for moral preening after so much moral surrender. This has less to do with courage than with convenience.

हे सगळं एनबीसी वाहिनीवर. डाव्यांतली डावी वाहिनी. काल, सोमवारी याबद्दल एकही बातमी नाही सकाळच्या महत्त्वाच्या बातम्यांत!

ट्रम्प फटिग, बहुधा?

अगदी अर्बन डिक्शनरीतल्या टग्या लोकांनाही ही कबुली द्यावी लागली. हाच तो मागा(स)पणा!

Even on Urban Dictionary, there is hardly a day when a new word or phrase doesn’t get published, which is based on the narcissistic, racist, and sarcastic remarks or tweets of President Trump—Trumpocabulary is fast expanding, and even serial Urban Dictionary contributors aren’t immune from Trump fatigue.

'न'वी बाजू Wed, 16/01/2019 - 18:03

In reply to by नंदन

मी १९९२च्या अखेरीस प्रथम अमेरिकेत आलो, तेव्हा अध्यक्षीय निवडणुका अगोदरच होऊन गेलेल्या होत्या, क्लिंटन निवडून आलेला होता परंतु त्याचे उद्घाटन व्हायचे बाकी होते त्यामुळे थोरल्या बुशची पांगळेबदक/काळजीवाहू कारकीर्द चालू होती. त्यामुळे ती निवडणूक तेवढी हुकली. मात्र, त्यानंतरच्या निवडणुकांअगोदरचे प्रायमरीवाले पॉलिटिक्स थोडेफार फॉलो करीत आलेलो आहे. किंगकाका हा काही आयसोलेटेड फेनॉमेनन नाही, किंवा हे काही नव्यानेच झालेले आहे अथवा वाजवीपेक्षा जरा अधिकच कर्कश झालेले आहे, अशातलाही काही भाग नाही. किंबहुना, रिपब्लिकन पक्ष हा किमान तेव्हापासून तरी (काहीजण म्हणतात निक्सनच्या जमान्यापासून) कायमच सर्व प्रकारचे झेनोफोब्ज़, इतरधर्मद्वेष्टे, वर्णवर्चस्ववादी आणि संकीर्ण बिगट्सकरिता लोहचुंबक, मोठा शामियाना तथा खुला मंच राहिलेला आहे. किंगकाका करतात तशा प्रकारची विधाने खुल्या मंचावरून केली जाणे (आणि त्याबद्दल पक्षश्रेष्ठींना किंवा पक्षातील कोणालाही काहीही न वाटणे) हे रिपब्लिकन पक्षाकरिता बिझनेस ॲज़ यूज्वल आहे. प्रत्येक अध्यक्षीय निवडणुकीअगोदर उमेदवार निवडण्यासाठीच्या रिपब्लिकनांच्या पक्षीय निवडणुकीत (प्रायमरीत) असले अनेक नमुने लाकूडकामातून बाहेर पडण्याची अहमहमिका करतातच (आणि उमेदवारीसाठी उमेदवार नसले, तरीही अचकटविचकट विधाने करण्याची चढाओढ लावतातच) हा देखावा नेहमीचाच तथा सामान्यच आहे. आज किंगकाका आहेत, पूर्वी बाळासाहेब बुकॅनन असायचे, इतकाच काय तो फरक. (त्या बाळासाहेबांच्या तुलनेत आपले थोरले ठाकरे म्हणजे अतिसहिष्णु संतपुरुष. नशीब हे बाळासाहेब कधी उमेदवार म्हणूनसुद्धा निवडून नाही आले. द बॉटमलाइन इज़, ही अँड हिज़ लाइक्स हॅव ऑलवेज़ बीन टॉलरेटेड, इफ नॉट एन्करेज्ड, इन दॅट पार्टी.)

त्यामुळे, किंगकाकांच्या वक्तव्यांवर हे रिपब्लिकन आजच का बोंबाबोंब करू लागले आहेत (नि यांना नक्की कोण गंभीरपणे घेतो नि काय म्हणून घ्यावे) हा प्रश्नच आहे. (त्यांची आजची बोंबाबोंब म्हणजे, शिळीच उपमा द्यायची तर, शंभर उंदीर खाऊन ढेकर देऊन झाल्यानंतर मनीमाऊआपांनी हज सबसिडीसाठी आवेदनपत्र दाखल करण्यासारखे आहे.) असो चालायचेच.

'न'वी बाजू Wed, 16/01/2019 - 18:21

In reply to by नंदन

“This is not the first time we’ve heard these comments,” Mr. McCarthy said of Mr. King, an acknowledgment of the racist language the congressman has used before. “That is not the party of Lincoln and it’s definitely not American.

It may or may not be American, but that has been "the party of Lincoln" for quite some time now. (Some say since the days of Nixon's "Southern Strategy", whereby, effectively, Democrats became Republicans and vice versa. In other words, the Republican Party of today has nothing whatsoever to do with "the party of Lincoln".1)

..........

1 Perhaps the only reason today's Republicans may not prefer the return of slavery is because by the very nature of slavery, slaves cannot be laid off, only sold, which may not always be possible in case of a bear market, where there may be no takers.

अनुप ढेरे Fri, 25/01/2019 - 10:14

https://www.nytimes.com/2019/01/24/world/americas/venezuela-news-maduro…

पुन्हा युद्ध? पण मदुरो जाणं व्हेनेझुएलाच्या लोकांसाठी चांगल असेल का वाईट? समजत नै.

The Trump administration pressed its case on Thursday, with Secretary of State Mike Pompeo calling on all countries in the hemisphere to reject Mr. Maduro and “align themselves with democracy,” setting up a test of wills with the Kremlin.

व्हेरी फॅमिलिअर स्क्रिप्ट.

ओंकार Mon, 28/01/2019 - 20:56

In reply to by चिंतातुर जंतू

जबरदस्त. शेवटचा टोलाही मस्त. संस्थळावरील बाकीचे बरेच लेख मात्र तद्दन ब्रिगेडी वाटतात.

- ओंकार.

३_१४ विक्षिप्त अदिती Mon, 28/01/2019 - 22:59

In reply to by चिंतातुर जंतू

फारच उत्तम लेख आहे. कुणाला लेखातले विचार पटले नाहीत तरीही आरडाओरडा करण्याची संधी लेखकानं अजिबात दिलेली नाही. (लेखकाचं शिक्षण आणि पार्श्वभूमी पाहता याबद्दल आश्चर्य वाटू नये, तरीही ...)

चिंतातुर जंतू Tue, 29/01/2019 - 19:33

कोब्रापोस्टने DHFLविषयी ३१हजार कोटींच्या आर्थिक घोटाळ्याचे आरोप केले आहेत.

त्यातले साडेएकोणीस कोटी भाजपला मिळाले आहेत. ही रक्कम तशी छोटी असली तरी ते DHFLनं नीट जाहीर केलं नाही वगैरे असं काही तरी आहे. शिवाय, गुजरात आणि कर्नाटकात निवडणुकांच्या आधी काही कंपन्यांना कर्जं दिली आहेत. जाणकारांनी अधिक प्रकाश वगैरे...

सामो Wed, 30/01/2019 - 02:20

https://www.gsb.stanford.edu/insights/science-behind-cambridge-analytic…
तुमचे १० लाइक्स तुमच्याबद्दल खूप काही सांगतात आणि ७० लाइक्स तर तुमची कुंडलीच मांडतं :O
ते असोच ....
पण जाहीरात क्षेत्रात तुमच्या स्वभावधाटणीचा कसा उपयोग करुन घेतला जातो .....
जर तुम्ही बहिर्मुख असाल तर "Dance like nobody sees" असं म्हणत कोणीतरी एखादं सौंदर्यप्रसाधन विकतं आणि तेच लोक, तेच सौंदर्यप्रसाधन अंतर्मुख व्यक्तीला अपील होइल असं विकायचं असेल तर म्हणतात - Beauty doesn't have to shout.
आहे की नाही मजा!

३_१४ विक्षिप्त अदिती Wed, 30/01/2019 - 05:32

आधी ही गंमत वाचा - Minnesota Resident Thinking Of Finally Packing It All Up And Moving Someplace Warm Like Michigan त्यापुढे तात्यांचा ढपणा आहेच.

नंदन Wed, 30/01/2019 - 17:09

In reply to by ३_१४ विक्षिप्त अदिती

लोल, तात्यांची ही मुलाखत वाचल्यानंतर, क्लायमेट चेंज हे सगळं चिन्यांचं थोतांड आहे हे कुणालाही कळेल! (तिकडे ऑस्ट्रेलियात तापमान नेहमीपेक्षा अधिक - ४५ ते ५० डिग्री सेल्सियसच्या रेंजमध्ये - आहे, हा भाग वेगळा)

DAWSEY: You said yesterday when you were leaving that you were skeptical of a climate change report that the government had done. Can you just explain why you're skeptical of that report?

TRUMP: One of the problems that a lot of people like myself — we have very high levels of intelligence, but we’re not necessarily such believers.

अवांतर - डनिंग-क्रुगर इफेक्ट यापुढे 'ट्रम्पतात्या इफेक्ट' म्हणून ओळखला जावा अशी मागणी खुद्द प्रा. डनिंग आणि प्रा.क्रुगर यांनी केल्याचं समजतं! :D

चिंतातुर जंतू Thu, 31/01/2019 - 18:38

सौर उर्जेचा वापर वाढावा ह्यासाठी सरकारनं जी मोहीम हातात घेतली आहे तिला खीळ घालणारं धोरण सरकारनंच राबवलं आहे, आणि तेदेखील अडाणी आणि इतर काही कंपन्यांचे हितसंबंध सांभाळण्यासाठी, असा आरोप ह्या वृत्तांतात केला आहे.

चिंतातुर जंतू Thu, 31/01/2019 - 18:46

नोकर्‍यांविषयीचा अधिकृत सांख्यिकी विदा सरकार जाहीर करू देत नाही म्हणून राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या दोन सदस्यांनी राजीनामा दिला आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर #HowsTheJobs हॅशटॅग व्हायरल झाला आहे.
Govt sits on post-noteban jobs report, two top statistics panel members quit
Delay in release of official statistics has dire consequences for addressing job crisis

नंदन Mon, 11/02/2019 - 01:22

In reply to by ३_१४ विक्षिप्त अदिती

मूळ बातमीसोबतच, हाही भाग रोचक:

In birds, it’s the opposite. Their sex chromosomes are called Z and W, and it’s the females that have a single copy of each (ZW), whereas the males have two of the same (ZZ). Sex cells’ nuclei, including sperm and eggs, usually have only one copy of either chromosome—males produce only Z-carrying sperm, and females produce either Z- or W-carrying eggs.

पुंबा Mon, 04/02/2019 - 17:26

कोपरगावमधील सौंदर्या बनसोड या सातवीत शिकणाऱ्या मुलीला जगातील सर्वात मोठी 11 एकर रांगोळी काढायची आहे.

सौंदर्याचं हे स्वप्न पुर्ण करण्यासाठी तिच्या वडिलांनी लाखो रुपयांचं कर्ज घेतलं आहे. तिला अंदाजे 250 टन रांगोळी लागणार आहे.

सौंदर्याने शिवजयंतीच्या मुहुर्तावर शिवरांगोळी काढायची आहे. ती रोज सकाळी 8 वाजल्यापासून तर संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत रांगोळी काढत असते. तिची ही रांगोळी 19 फेब्रुवारी पर्यंत पुर्ण होणार आहे.

सौदर्याच्या वडिलांनी आईचे सर्व दागिने विकले आणि लाखो रुपयांचं कर्जही घेतलं आहे.

वरील बातमी वाचली आणि हतबुद्ध झालो.
शिवरांगोळीच्या शिवस्वप्नासाठीचे शिवकर्ज. शिवहद्द आहे!!

गवि Mon, 04/02/2019 - 17:38

In reply to by बॅटमॅन

बाय द वे, हेलिकॉप्टर फवारणीद्वारे काढणार का अकरा एकर रांगोळी?

एकट्याने आणि हाताने काढायला बराच मोठा आहे एरिया. नुसते रंग ठिपके ठिपके रुपात फेकत जाणं असं स्वरूप असू शकेल. बारीक काम नसावं.

३_१४ विक्षिप्त अदिती Sat, 09/02/2019 - 23:50

In reply to by अतिशहाणा

बातम्यांमध्ये बेझॉसचं अशा अर्थाचं विधान सतत दाखवत होते - मी या लोकांच्या ब्लॅकमेलला तोंड देऊ शकत नसेन तर इतरांचं काय!

या सगळ्यावरून The lost honour of Katharina Bloom नावाचा १९८०च्या दशकातला चित्रपट आठवला. सामान्य माणसांकडे अब्रू सोडून इतर काही नसतंच. आणि नॅशनल इन्क्वायरर, ट्रंपछाप लोक तेही त्यांना मिळू देत नाहीत.

नंदन Mon, 11/02/2019 - 01:34

In reply to by अतिशहाणा

AMI, the owner of the National Enquirer, led by David Pecker, recently entered into an immunity deal with the Department of Justice related to their role in the so-called “Catch and Kill” process on behalf of President Trump and his election campaign. Mr. Pecker and his company have also been investigated for various actions they’ve taken on behalf of the Saudi Government.

'नॅशनल एन्क्वायरर'ने ट्रम्पच्या वासनापीडित लिंगपिसाटपणाच्या बातम्यांवर टाकलेला आयर्न कर्टन; 'सिन्क्लेअर ब्रॉडकास्ट ग्रुप' ह्या फारशा माहीत नसलेल्या, पण पूर्ण अमेरिकाभर पसरलेल्या कंपनीचं वाढतं प्रस्थ [पहा: Sinclair, the pro-Trump, conservative company taking over local news. Sinclair reaches 40 percent of households — and soon will reach 72 percent. (दुवा)]; शेकडो रेडिओ स्टेशन्स आणि टॉक शोज, रुपर्ट मर्डॉकच्या ताब्यात असणारं 'वॉल स्ट्रीट जर्नल' वृत्तपत्र आणि अर्थातच 'प्रावदा'सारख्या स्टेट टीव्हीचा Faux News हा आधुनिक अवतार ध्यानी घेतला - तर मेनस्ट्रीम माध्यमांवर खरी मक्तेदारी कुणाची आहे हे स्पष्ट व्हावं.

३_१४ विक्षिप्त अदिती Sat, 09/02/2019 - 23:46

राफेल घोटाळ्याबद्दल 'द हिंदू'नं अर्धवट पत्र छापण्याचा नक्की काय प्रकार झाला? कोणी थोडक्यात आणि मराठीत सांगाल का, प्लीज?

सुधीर Mon, 11/02/2019 - 23:50

In reply to by ३_१४ विक्षिप्त अदिती

https://www.thehindu.com/news/national/news-analysis-four-reasons-why-t…

“It appears PMO and French President office are monitoring the progress of the issue which was an outcome of the summit meeting. Para 5 appears to be an over reaction. Defence secretary (G. Mohan Kumar) may resolve the matter in consultation with principal secretary to PM.”

By using the word “appears” twice, he is not vouching for the propriety of the PMO’s action or contesting the MoD officials’ concern regarding the PMO’s “parallel negotiations.” That too, only a particular paragraph “appears” to be “an over reaction.” Mr. Parrikar, therefore, by deduction, is broadly in agreement with the concerns.

उलट त्यामुळे राम (ज्यांनी या संबधी प्रथम लेख) यांचा मुद्दा अधिकच स्पष्ट होतो असं दि हिंदू यांचं म्हणणं आहे. (पिएमओ पातळीवर समांतर चर्चा चालू होती आणि त्याचा थांगपत्ता डेफेन्स मिनिस्ट्रीला नव्हता. न छापलेल्या भागात पर्रीकर "इट अपिअर्स" असं दोनदा म्हणत आहेत आणि समांतर चर्चा चालू असल्याची शंकाच अधोरेखीत करत आहेत.)

राम यांच्या लेखा नंतर बिझनेस स्टॅ. मध्ये शेखर गुप्ताचा एक लेख होता. त्याचं म्हणणं असं आहे की, सरकारने काही गोष्टींची सिरिअल लपवा छपवी (प्रथम किंमत सांगू शकत नाही, मग एचएल कशी ऑफसेट कॉन्ट्रॅक्टसाठी लायक नाही इ.) केली नसती, तर प्रकरण जनरल इलेक्शनचा मुद्दा होईपर्यंत ताणलं गेलं नसतं. "that it’s a self-inflicted scam of arrogance and stupidity — and it is now confirmed"

अतिशहाणा Tue, 12/02/2019 - 17:16

In reply to by ३_१४ विक्षिप्त अदिती

राफेल व्यवहाराची जबाबदारी दिलेल्या लोकांव्यातिरिक्त, पंतप्रधान कार्यालयाने नाक खुपसून निगोशिएशन केले. भारतातर्फे असे समांतर संवाद चालू असल्याने चांगली किंमत मिळणार नाही असे एका अधिकाऱ्याने नमूद केले. या व्यवहारात पंतप्रधान कार्यालय नक्की काय करत आहे याची कल्पना संरक्षण मंत्रालयाला नव्हती. तसा मोघम शेरा संरक्षणमंत्री साहेबांनी मारला आहे.

आता नवीन लेखात पंतप्रधान कार्यालयाने या करारात भ्रष्टाचार विरोधी काही कलमे काढून टाकल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.

एकंदरीत पुढचा महिना मजेत जाईल. मनोरंजनाची खात्री आहे.

३_१४ विक्षिप्त अदिती Sun, 10/02/2019 - 21:41

In reply to by चिंतातुर जंतू

स्वतःला 'नमो समर्थक' म्हणवून घेणाऱ्या एकांच्या भिंतीवर पोस्ट बघितली, 'लोकसत्ता बंद पाडूया'.

रोज नव्या जोमाने आणि वाढलेल्या ताकदीने एक एक पाऊल निवडणुकांच्या दिशेने टाकत चाललेल्या अन्-स्टॉपेबल मोदींना थांबवणे शक्यच नसल्याने, लोकसत्ता सारख्या प्रकाशनाचा जळफळाट त्यांच्या खोट्या वार्तांकनातून रोज किती खालची पातळी गाठत चालला आहे, त्याचे हे ताजे उदाहरण...

जीएसटी द्वारे होणारे करसंकलन दरमहा १ लाख कोटी रुपये होईल, असा अंदाज असताना, एप्रिल ते नोव्हेंबर दरम्यान प्रत्यक्ष करसंकलन ७.७६ लाख कोटी रुपये झालेले असताना (९७%), लोकसत्ताने त्यांच्या संपादकीयात ते आकडे निर्लज्जपणे ३.४१ लाख कोटी रुपये (५६%) असे छापले आहेत!

दर महिन्याची आकडेवारी सरकार प्रसिद्ध करत असताना, आणि सामान्य नागरिकांना ती अॅक्सेसिबल असताना, कुबेरांसारखा अर्थतज्ञ ती इतकी चुकीची छापतो, ह्यातच त्यांच्या पायाखालची वाळू आता सरकायला लागली आहे, ह्याचे निदर्शक आहे.

तेव्हा मित्र-मैत्रिणींनो, तुम्ही अजूनही लोकसत्ता विकत घेत असाल, तर तो त्वरित बंद करा ही विनंती... कुबेरांच्या काळात लोकसत्ता बंद पडणे, हेच त्यांच्या निर्लज्जपणाचे बक्षिस ठरू दे!

नंदन Tue, 12/02/2019 - 14:11

गेल्या ऑगस्ट महिन्यात प्रसिद्ध झालेली ही बातमी कदाचित तुम्ही वाचली असेल (दुवा):

Catholic Priests Abused 1,000 Children in Pennsylvania, Report Says
(प्लीज नोट: एक हजार मुलं हा आकडा फक्त एका राज्यातला आहे.)

आता त्यांचे प्रॉटेस्टंट बंधुगण कसे यात मागे राहतील?

'सदर्न बाप्टिस्ट चर्च; हे अमेरिकेतल्या सर्वाधिक मोठ्या कट्टर पंथांपैकी एक मानलं जातं. गुलामगिरीच्या निंद्य इतिहासात या पंथाची मुळं आहेत. दक्षिणेतल्या आणि ॲपलेचियतल्या मागास राज्यांत याच्या समर्थकांची संख्या लक्षणीय आहे. 'ख्रिश्चन तालिबानी' म्हणता येईल असल्या सामाजिक मूल्यांचा पुरस्कार करणारे राजकारणी हे याच प्रवाहातून निपजतात.

'ॲब्स्टिनन्स ओन्ली सेक्स एज्युकेशन' अर्थात 'वीर्यनाश हाच मृत्यू' छापाची धोरणं सरकारी पातळीवर घुसडवण्याचा प्रयत्न करणारे हेच महानुभाव. त्यांच्या '...कडी लावा आतली' दुटप्पीपणावर प्रकाश टाकणारा ह्यूस्टन क्रॉनिकलचा हा दीर्घ लेख (दुवा):

Abuse of Faith

20 years, 700 victims: Southern Baptist sexual abuse spreads as leaders resist reforms

गंमतीची गोष्ट म्हणजे ही मेगाचर्चेस करमुक्त आहेत. शिवाय आपले ख्रिश्चन तालिबानी राजकीय अजेंडे पुढे रेटण्यासाठी राजकारण्यांपासून ते ट्विटरपर्यंत बक्कळ पैसा ओतत असतात. त्यामुळे, असले गैरसोयीचे वृत्तांत यथावकाश दडपले जातील, यात काही शंका नाही.

'न'वी बाजू Tue, 12/02/2019 - 18:38

In reply to by नंदन

गेल्या ऑगस्ट महिन्यात प्रसिद्ध झालेली ही बातमी कदाचित तुम्ही वाचली असेल

कुत्रा माणसाला चावला तर ती बातमी नव्हे.

बाकी चालू द्या.

नंदन Thu, 14/02/2019 - 04:28

In reply to by 'न'वी बाजू

कुत्रा माणसाला चावला तर ती बातमी नव्हे.

खरंय, पण काही श्वानप्रेमींचा ह्यावर विश्वास नसतो ना!

अजून एक अशीच नॉन-बातमी बातमी: (दुवा)
New Jersey Catholic Bishops List Names of Nearly 200 Priests Accused of Abuse