भावना दुखावणे: एक दुखणं
भावना दुखावणे हा एक प्रकार आपल्या भारतीय समाजात रुढ झाला आहे. ह्यात लेटेस्ट म्हणजे कमल हासनच्या विश्वरुपम ने मुस्लिम समाजाच्या दुखावल्या आणि त्या चित्रपटावर तामिळनाडु सरकारने बंदी आणली.
हा चित्रपट अजुन पाहण्यात आलेला नाही, पण तरीही त्याला सेन्सॉर बोर्डाने मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे तो चित्रपट रिलीज व्हायला काही हरकत नसावी. भावना दुखावल्याच्या नावाखाली ज्या झुंडशाहीचे प्रदर्शन होतांना दिसते त्याला कंट्रोलमधे आणायलाच हवं. गेल्या काही वर्षात महाराष्ट्र शासनाने ह्याबद्दल कौतुकास्पदरित्या ठाम भुमिका घेतलेली आपण पाहिली. ’माय नेम इज खान’ रिलीज होऊ दिला. तसेच ’योनीच्या मनीच्या गुजगोष्टी’ चे प्रयोगही झाले.
कलाकारांकडे-लेखकांकडे झुंडीचं बळ नसतं. फ़्रिडम ऑफ़ एक्स्प्रेशन चा घटनात्मक मुलभुत अधिकार प्रत्येकालाच आहे. त्यामुळे इतरांना दुखावण्याचा अधिकार नसला तरी अपप्रचार, अश्लीलता किंवा कुठल्याही प्रकारचे समाजविरोधी कृत्य ह्याविरोधात न्यायालयात जाता येतेच. प्रोटेस्ट करायच्याच असल्या तर शातंतापुर्ण पद्धतीने करता येतात. असे असतांनाही अनेक सामाजिक संस्था रस्त्यावर उतरतात, जाळपोळ, दगडफ़ेक करतात. ह्याला आवर घालायचे काम हे सरकारचे आहे. विश्वरुपमवर बंदी आणुन तामिळनाडु सरकारने स्वत:ची जबाबदारी तर झटकली. त्यामागे मतपेटीचं राजकारण आहे की कायदा-सुरक्षेच्या प्रश्नाची काळजी हा एक प्रश्न आहेच. पण अशा परिस्थितीत कलाकारांनी कुठे जावं?
सोशल मिडियाच्या प्रसारामुळे हा मुद्दा अधिक व्यापक होत जाणार आहे. सामान्यजनही फ़ेसबुक-ब्लॉग्स इत्यांदीवरुन स्वत:ची म्हणणे मांडायला लागलेले आहेत. अशा वेळी नागरिकांच फ़्रिडम ऑफ़ एक्स्प्रेशन जपलं गेलंच पाहिजे. कठीण प्रसंगी सरकार आपल्यामागे उभं राहत नाही ह्याची नागरीकांना खात्री आहेच. पोलिसांकडे जायलाही सामान्य माणुस घाबरतो. असे प्रसंग ही समजुत आणखी पक्की करतात. त्यामुळे सर्वसामान्य लोकं अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवत नाहीत.
अर्थस्य पुरूषो दासः (राजकीय दहशत वाद )
खरं म्हणजे कमल हसन ने हा चित्रपट रिलिज करताना एक नवीन प्रकार केला. डिटिएच च्या माध्यमातून चित्रपट घरात प्रदर्शित न करता, एक आठवडा अगोदरच जास्तीत जास्त ग्राहक मिळविण्याचा हा प्रयत्न होता. डिटीएच चा पर्याय निवडताना त्याने सन ग्रुपला सर्व अधिकार दिले आणि जया ग्रुपला पूर्ण बाजूला ठेवले. त्यामूळे झालेला हा जळफळाट बाईंनी त्याचे राजकीय बळ वापरून व्यक्त केला.
यामध्ये कुठेही मुस्लिम त्याचा धर्म असा प्रश्न नाहीये. हा सताधार्याचा राजकीय दहशत वाद आहे.
अवांतरः किमान कोईम्बतूर येथे
अवांतरः किमान कोईम्बतूर येथे हा पिच्चर लोकांनी पाहिल्याचे खात्रीलायक वृत्त नेटवर एका डिस्कशन फोरममध्ये वाचलेय. आणि हिंदू, मुस्लिम या सर्व धर्मांचे प्रेक्षक होते, लै गर्दी होती, २०-३० ची तिकिटे १०० रु. ला विकत होते, शिवाय सर्वांना पिच्चर लै आवडला असेही त्याच्या शो ला गेलेल्या प्रत्यक्षदर्शीने लिहिलेले वाचलेय.
भारतासारख्या देशात बहुसंख्य
भारतासारख्या देशात बहुसंख्य लोकांसाठी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य किंवा सांस्कृतिक दहशतवाद हे मुद्दे नाहीत हे मान्य. पण भारतातला मध्यमवर्ग आणि त्यापेक्षा वरचा वर्ग ह्यांची लोकसंख्याही देशाच्या ३०-३५% म्हणजे ३५ कोटीच्या आसपास असावी. हा वर्ग लहान नक्कीच नाही. ह्या वर्गासाठी तरी सांस्कृतिक दहशतवाद हा मुद्दा महत्वाचा असला पाहिजे.
जागतिक इतिहासाचं उदाहरण बघितलं तर देशाचा विकास (भौतिक-सांस्कृतिक-राजकिय-सामाजिक) हा ह्याच मध्यमवर्गाच्या पुढाकाराने घडुन आलाय. लेखक,कवी,शास्त्रज्ञ, शिक्षक, डॉक्टर्स, इंजिनिअर्स, नोकरशहा, कलाकार हे समाजाच्या प्रगतीत मोलाचं योगदान देत असतात. त्यांच्यासाठी अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य, दडपणविरहीत वैचारीक स्वातंत्र्य महत्वाचे ठरते. त्यातुनच नवनवे प्रयोग होतात आणि एकुणच समाजाची प्रगती होत जाते. ज्या देशात जीव मुठीत धरुन जगावे लागते तिथे एकुणच वैचारीक प्रयोगशीलतेला प्रतिकुल वातावरण असते. आपल्या देशात म्हणुनच सांस्कृतिक दहशतवाद हा महत्वाचा मुद्दा आहे.
माफ करा पण मला वाटत तुम्ही
माफ करा पण मला वाटत तुम्ही भारतीय मध्यमवर्गाच्या संस्कृतिक निष्ठाना 'over-rate' करत आहात. बहुसंख्य भारतीय मध्यम वर्गीय इसमाच्या निष्ठा या पहिले धर्म, जात, आपल्या धर्म-जातीच्या 'vested interests' सांभाळण्यासाठी दुकान लावून बसलेल्या शिवसेना-संभाजी ब्रिगेड-संघ अशा संघटना ना वाहिल्या असतात. त्यांच्यासाठी पण संस्कृतिक दहशतवाद हा वाद दुय्यम आहे. अर्तातच दुसर्या धर्माच्या लोकांच्या संस्कृतिक दहशतवादाचा मुद्दा आला की हे लोक हिरीरीने मतप्रदर्शन करतात हा भाग अलाहिदा. मराठी संकेतस्थळ हा च्ोता सॅम्पल सर्वे वापरुन बघा. प्रामाणिक भाषेत सांगायच तर संस्कृतिक दहशतवाद हा मुद्दा झाट पण महत्वाचा नाही कुणासाठी.
तुमच्या ह्या मुद्द्याशी सहमत
तुमच्या ह्या मुद्द्याशी सहमत आहे की लोकांना दुसऱ्या धर्मीयांच्या, संप्रदायांच्या, जातींच्या झुंडशाहीविरुद्ध मतप्रदर्शन करायला खुप आवडते. स्वत:च्या आवडत्या संस्थांचा-संघटनांचा सांस्कृतिक दहशतवाद त्यांना फ़क्त उत्स्फ़ुर्त प्रतिक्रिया वाटत असतात. पण त्यांना असं वाटायचं कारण हे आहे की ते स्वत:ला वैयक्तिकरित्या प्रकट करायला घाबरतात किंवा त्यांनी निर्भयपणे एखाद्या चुकीच्या गोष्टीला प्रतिक्रिया द्याव्यात असं वातावरण नसतं, म्हणुन त्यांचा साचलेला राग ते एखाद्या संघटनेच्या समर्थनातुन व्यक्त करत असतात.
अर्थात त्या रागाची कारणं योग्य की अयोग्य हे त्या व्यक्तीच्या वैयक्तिक अभ्यासावर अवलंबुन असते. उदाहरणार्थ गांधीद्वेष्ट्यांचा एक वर्ग आहे, त्यात मुख्यत्वे हिंदुत्ववादी आहेत. त्यांना हिंदुत्वाचा अर्थ समजत नसला तरी ते गांधीद्वेषाच्या आधारे किंवा मुस्लिमद्वेषाच्या आधारे एक गट बनुन आपला प्रोपगंडा करतच असतात. अर्थात गांधीवाद्यांनी त्यांना कधीही हिंसक प्रतिक्रिया दिलेली नाही. असंच असायला हवं.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हवंच....अपप्रचार रोखायला कायदेसंस्था आहेच. सर्वसामान्य लोकांना त्याची जाणीव नसली आणि ते स्वत: कुठल्यातरी संघटनेच्या झुंडशाहीचे समर्थक असले तरी ज्यांना स्वत:ची विचार करायची क्षमता आहे त्यांना स्वत:चे मत मांडायचा अधिकार हवाच. गेल्या दोन वर्षातले भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन हे अशाच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अविष्कार होता. प्रथमच देशभरातले मध्यमवर्गीय एकत्र आल्याचं चित्र निर्माण झालं होतं. शांतीपुर्ण आंदोलन होतं ते. झुंडशाही नव्हती ती.
एवढ्या-तेवढ्याने लोकांच्या
एवढ्या-तेवढ्याने लोकांच्या भावना दुखावतात आणि त्यावर मतपेटीची राजकारणं चालतात. हे असं होऊ नये हे मान्य आहे. अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य हे मूल्य निदान घटनेने आपल्याला दिलं आहे यावर सध्या विसंबून रहावं.
महाराष्ट्रात 'माय नेम इज खान' रिलीज झाला, 'योनीमनीच्या गुजगोष्टी'चे प्रयोग झाले हे खरं आहे तेवढंच हे ही खरं आहे की 'झेंडा' रिलीज होण्याआधी ठाकरे आणि शिवसेनेशी संबंधित लोकांना दाखवला गेला. त्यातलं मालवणकर नामक पात्र नितेश राणेंना न आवडल्यामुळे त्यांनी सुचवलेले बदलही 'झेंडा'मधे केले गेले. सेन्सॉर बोर्डाच्या उप्पर असणारं ही राजकारणी, धनदांडग्या लोकांची सेन्सॉरशिप आपल्याकडे, पुढारलेल्या सुशिक्षित मुंबईतही आहेच की!
http://maharashtratimes.indiatimes.com/rssarticleshow/5364904.cms
http://72.78.249.125/esakal/20100121/5351082621480885826.htm
ही राजकारणी, धनदांडग्या
ही राजकारणी, धनदांडग्या लोकांची सेन्सॉरशिप आपल्याकडे, पुढारलेल्या सुशिक्षित मुंबईतही आहेच की
निश्चितच आहे. राजकिय उपद्रवमुल्य असणारे सेन्सॉरशिप करतातच. "माय नेम इज खान" चे उदाहरण ह्यासाठी दिले की सरकारने जर ठरविले तर सरकार असली सुपर-सेन्सॉरशिप मोडुन काढु शकतं हे अधोरेखित करायला. सरकारची फ़क्त इच्छाशक्ती हवी. सरकारच्या इच्छाशक्तीच्या अभावी किंवा मतपेटीच्या राजकारणाच्या अपरीहार्यतेतुन घटनाबाह्य शक्ती वरचढ ठरतात.
जेव्हा सरकार अपयशी ठरतं तेव्हा न्यायसंस्थेकडुन बऱ्याच अपेक्षा असतात. अशा सगळ्या प्रकरणांमधे न्यायालयाने एक लॅंडमार्क डिसिजन द्यायची गरज आहे, ज्याने सरकारला जरब बसेल आणि पुढच्या वेळी सरकार असली थेरं चालु देणार नाही.
ह्यात आणखी लक्षणीय बाब म्हणजे सरकार मुस्लिमांच्या झुंडशाहीला घाबरतांना दिसते, दलितांच्या झुंडशाहीला घाबरते, मराठ्यांच्या झुंडशाहीला घाबरते, शीखांच्या झुंड्शाहीला घाबरते. ह्यामागे ह्या समाजांच्या मतपेटीच्या राजकारणाबरोबरच त्यांचे हिंसक उपद्रवमुल्यही आहे. म्हणुनच सरकार षंढ आहे असं वाटतं.
पण सरकार बरोबरच दोष सर्वसामान्य लोकांचाही आहे. हल्ली हल्लीच भ्रष्टाचाराविरोधात मेणबत्त्यासंप्रदाय उभा राहिला. हा मेणबत्तीसंप्रदाय सर्वसामान्यांचा प्रतिनिधी आहे असं मी मानतो. जिथे शत्रुपक्षाला चेहरा नाही तिथे हा मेणबत्ती संप्रदाय पुढे येतो, पण इतर वेळी मात्र कुठेतरी लपलेला असतो. हा संप्रदाय राजकिय झुंडशाहीविरोधी नारा देईल तेव्हा भारतात खरोखर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला सुरुवात होईल. विश्वरुपमच्या निमित्ताने ही मंडळी पुढे यायला हवीत असं वाटतंय.
आणखी काही.
सरकारने जेम्स लेनच्या शिवाजीवरच्या पुस्तकावरही बंदी आणण्याचा प्रयत्न करून झाला. सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र सरकार तोंडावर आपटले.
मेणबत्ती संप्रदाय* हा फारच अलिकडचा प्रकार आहे. 'माय नेम इज खान' आणि जेम्स लेन पुस्तकप्रकरणाच्या नंतरच या समुदायाने आपलं अस्तित्त्व दाखवलेलं आहे. पण ते ही आपण भ्रष्टाचार करत नाही, बलात्कार करत नाही, अशा प्रकारांना उत्तेजन देत नाही अशा समजुतीपोटी! महाराष्ट्रातल्या मेणबत्ती संप्रदायला भांडारकर संस्थेची मोडतोड आवडणार नाही याबद्दल खात्री आहे पण जेम्स लेनच्या पुस्तकावर नसलेली बंदी किती झेपेल?
'विश्वरूपम'ची गोष्ट टोकाची परीक्षा घेणारी वाटली नाही. जेम्स लेनच्या पुस्तकासारखा बहुसंख्य लोकांच्या स्फूर्तिस्थान, श्रद्धास्थानावर संशय नोंदवणारा प्रसंग उद्भवेल तेव्हा यांची प्रतिक्रिया काय असेल?
*हा शब्द आवडला.
श्रद्धास्थानांवर होणारी टिका
श्रद्धास्थानांवर होणारी टिका किंवा त्यांच्या चारित्र्यावर उडणारे शिंतोडे ह्याबद्दल समाजात प्रतिक्रिया उमटतेच. प्रश्न सर्वसामान्यांचा नाहीये. मेणबत्तीसंप्रदायाआधी सर्वसामान्यांनी रस्त्यावर उतरुन आंदोलन केल्याच्या घटना स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात दुर्मिळच होत्या. मेणबत्तीसंप्रदायाच्या उदयानंतर सर्वसामान्य नागरीक आपल्या न्याय मागण्यांसाठी रस्त्यावर येत आहेत जी चांगली गोष्ट आहे. हे लोकं श्रद्धास्थांनावरील विषयांवर रस्त्यावर उतरुन प्रतिक्रिया देणार नाहीत असं सध्यातरी वाटतंय.
पण श्रद्धास्थानांची मक्तेदारी घेतलेल्या संघटना मात्र रस्त्यावर येतीलच. त्यांचे आंदोलनकर्ते तोडफोड करतीलच ह्याबद्दल शंका घ्यायचं काही कारण नाही. ह्यांच्याविरुद्ध मेणबत्तीसंप्रदाय काही ऍक्शन घेईल का? ह्याचं उत्तर मात्र नाही असंच वाटतंय सध्यातरी. हा संप्रदाय अजुनही चेहरा नसलेल्या शत्रुविरोधीच नारा देतोय. जिथे शत्रुला चेहरा आहे तिथे जाऊन आंदोलन करायची ह्यांची हिंमत सध्यातरी नाही (किंवा त्यांना आजवर हे विषय महत्वाचे वाटलेले नसावेत). दिल्ली मधे राज ठाकरेंविरुद्ध मेणबत्तीसंप्रदायाचं आंदोलन किंवा सलमान रश्दींच्या पुस्तकांवरील बंदी हटविण्यासाठीचे आंदोलन जर मेणबत्तीसंप्रदाय करायला लागला तर ती निश्चितच पुढची लेव्हल असेल आणि त्यानंतर काही काळाने सांस्कृतिक दहशतवाद बंद व्हायला सुरुवात होईल.
सरकारने चित्रपटावर बंदी आणुन
सरकारने चित्रपटावर बंदी आणुन ह्या स्टंटला हातभार का लावावा? पब्लिसिटी स्टंट असेल असं मला वैयक्तिकरित्या वाटत नाही. कारण एक लॉंग विकएंड ह्या सिनेमाने मिस केला. आधीच खुप जास्त बजेट आहे ह्या चित्रपटाचं (९५ कोटीचं), त्यात पहिल्या वीकेंडची कमाई कमीतकमी २० कोटी तरी झाली असती.
मला वाटत मुळात भारतासारख्या
मला वाटत मुळात भारतासारख्या देशात जिथे बहुतांश लोक आपल्या साध्या जीवनाश्यक गरजा भागवण्यासाठी रोज संघर्ष करतात तिथे बहुसंख्या लोकांसाठी मुक़त अभिव्यक्ती आणि सांस्कृतिक दहशतवाद हा खुपच दुय्यम मुद्दा आहे. त्यामुळे सामान्य माणूस यासाठी काही करेल असे वाटत नाही. तशी अपेक्षा पण ठेवणे हा त्यांच्यावर अन्याय होईल. बाकी लेखामधले मुद्दे पटले.