आग रामेश्वरी, बंब सोमेश्वरी

खरोखर दाद द्यावी अशी बातमी. हेच धोरण उन्हाळ्यापर्यंत राबवले की 'शिवनेरी' अधिक तोट्यात जायला हरकत नाही. सरकारी निर्बुद्ध बाबुगिरीचे एक खास उदाहरण.

पडदे काढून टाकले की प्रवासी कमी होतील. आणि मग एखादीच तरुणी आणि साताठ पोरांचं टोळकं एवढेच लोक प्रवास करत असण्याची शक्यता वाढेल.

मूळ प्रश्नावर तोडगा न काढता केवळ 'पॅचवर्क' करणे हे तर सरकारी कामांचे वैशिष्ट्य आहे.

जोवर अपराध करणार्‍यांच्या मनात आपण पकडले जाऊ शकतो ही आणि त्यानंतर होणार्‍या शिक्षेबद्दल भीती निर्माण होत नाही तोवर ते अपराध करतच राहणार. ह्याबाबत अमेरिकेतील वाहतूक व्यवस्थेचे उदाहरण अतिशय चांगले आहे. मुळात वाहतुकीचे नियम तोडल्यावर होणारी शिक्षा जबर आहे. त्यामुळे इथे कोणी सहसा वाहतुकीचे नियम तोडताना आढळत नाही. मी सध्या ज्या शहरात राहतो तिथे 'Yield to pedestrians' हा नियम सगळे वाहनचालक काटेकोरपणे पाळतात असा माझा अनुभव आहे. चालणार्‍या माणसाने पदपथावरून रस्त्यावर पाऊल टाकल्यावर वाहने त्याच्यापासून जवळपास चार फूट अंतरावर थांबतात. जर आईवडील हा नियम काटेकोरपणे पाळत असतील तर मुलांवर आपोआपच वाहतुकीचे नियम पाळण्याचे संस्कार होतात. सुरुवातीच्या पिढीला कदाचित जाचक वाटतील असे हे नियम पुढच्या पिढ्यांसाठी स्वाभाविक होऊन जातात. इथे येणारे भारतीय लोक भारतात कदाचित कधीही नियम पाळणार नाहीत पण इथे झक्कत पाळतात, त्याचे कारण नियम न पाळल्यास दणकून होणारा दंड. अशी न्यायव्यवस्था/दंडव्यवस्था भारतात अस्तित्वात येणे गरजेचे आहे. जेणेकरून माणसाने अपराध करण्याआधी दहादा विचार करावा.

सर्कार्चा इजय सो!!!!

काय फरक पडतो ?

एखाद्या स्लिपर कोच मधून जाताना आपण १०००/- रुपड्याचे तिकिट काढलेले असून देखील पांघरुण घरुनच घेऊन जातो की. तसेच हवा असेल तर पडदा देखील घरुनच घेऊन जायचा. हाय काय आन नाय काय !

बाकी बाहेरच्यांना दिसू नये असे पडदा लावून लोकांना शिवनेरीत करायचे तरी काय असते?

सरकारने तत्परतेने काही का होईना पण अ‍ॅक्शन घ्यायला सुरुवात केली ह्यासाठी आपण सरकारच्या अभिनंदनाचा प्रस्ताव इथे आणायला हवा.

काही काळानंतर हे सर्व पुर्ववत होईल.

सरकार काय करेल ह्यचा काय नेम नाही. सकाळी सकाळी उठ्ल्यावर "आज कुछ तुफानी करते है" असे वाटत असावे.