कशाकशाचा बाजार असावा/नसावा?
गेल्या दोनतीन चर्चांच्या निमित्ताने हा प्रश्न सध्या ऐसीवर ऐरणीवर आला असला तरी तो कायमच सर्वच मानवजातीला पडलेला प्रश्न आहे. काय खरेदी करावं? काय विकावं? काय विकणं योग्य नाही? काय खरेदी करणं योग्य नाही? हा नुसता बाजार, खरेदीविक्रीचा प्रश्न नाही. कारण खरेदी विक्री व्यापार सर्वसाधारण जनव्यापाराचा एक उपसंच आहे. समाजात वावरताना एकमेकांशी काय प्रकारचं आदानप्रदान व्हावं, हा नीतीमत्तेचा आणि कायद्याचा प्रश्न आहे.
खरेदी विक्रीच्या व्यवहारांत केवळ वस्तू विकल्या जात नाहीत तर सेवाही विकल्या जातात. कुठल्या वस्तू, सेवांची विक्री राजरोस व्हावी, त्यांना कायद्याने संमती असावी यात नीतीमत्तेचा प्रश्न अर्थातच येतो. तांदूळ विकावा का? जरूर. तांदळाच्या खरेदीविक्रीने एक मोठी गरज भागते. यात कोणालाही काहीही हानिकारक नाही. समाजाचा यात फायदाच आहे. पण भेसळ केलेला तांदूळ विकावा का? तर विकू नये. यात तांदूळ विक्रीचा संबंध नाही. निम्न प्रतीचं उत्पादन विकणं, फसवणूक करणं याला आक्षेप आहे. त्यामुळे हा व्यवहार त्याज्य किंवा दंडनीयही ठरू शकतो. दुसऱ्या टोकाचं उदाहरण म्हणजे कोणाचा तरी खून करण्याची सेवा खरीदली/विकली जावी का? याला प्रचंड बहुमताने नकारार्थी उत्तरच येईल. याचं कारण म्हणजे इथे ती प्रत्यक्ष सेवाच दोषी आहे. कुणाचा तरी खून होणं योग्य नाही, म्हणून ही सेवा विकली जाऊ नये. यावरून दिसून येतं की खरेदी विक्रीच्या बाबतीत मानवी मूल्यं महत्त्वाची ठरतात. मग प्रश्न असा येतो की कुठची मूल्यं महत्त्वाची?
मूल्यांचा विचार करताना अगदी सोप्पा विचार केला तर पुढीलप्रमाणे युक्तिवाद करता येतो. 'गेली हजारो वर्षं मानवी समाज अस्तित्वात आहे. यात चालू असलेल्या चालीरीती या अर्थातच या मूल्यांवर आधारितच आहेत. तेव्हा फार विचार करण्याची गरज नाही. 'जनी वंद्य ते सर्व भावे करावे, जनी निंद्य ते सर्व सोडून द्यावे' हे साधंसोपं सूत्र पुरेसं आहे.' या युक्तिवादात थोडं तथ्य अर्थातच आहे. हे सूत्र वापरून काही प्रमाणात काळं कुठचं पांढरं कुठचं असं वेगळं करता येतं. बुद्धी विकली जावी का? जरूर. माझ्या बुद्धीचा जर कोणाला फायदा होत असेल तर मला योग्य मोबदला देऊन ती जरूर विकली जावी. माझी शक्ती विकली जावी का? जरूर. माझ्याकडे बुद्धी आहे, मी ती ज्याला गरज आहे त्याला विकतो. माझ्याकडे शक्ती नाही, मी ती कोणा शक्तिवान व्यक्तीकडून खरेदी करतो. या सर्व गोष्टी सहज विकल्या जातात. आत्तापर्यंत सर्वच समाजांत दुसऱ्याचा जीव घेणं, दुसऱ्याला शारीर इजा पोचवणं या गोष्टी दंडनीय मानल्या गेलेल्या आहेत. (काही समाजांत हे समाजांतर्गतच मर्यादित होतं. समाजाबाहेरच्या लोकांना इजा पोचवण्याबाबत तितकी कठोर भूमिका नव्हती) त्यांची खरेदीविक्री अर्थातच त्याज्य. बलात्कार करणं हेही त्याज्य समजलं गेलेलं आहे. (युद्धांमध्ये हा नियम डावलला जायचा) गहू, तांदूळ वगैरे गरजेच्या गोष्टी विकण्याने किंवा अंगमेहनतीचं काम कोणाला करून दिल्याने कोणाचाच तोटा होत नाही. कोणाच्याच व्यक्तिस्वातंत्र्यावर घाला येत नाही. दोन्ही खरेदी विक्री करणारांचा फायदाच होतो. अशा वेळी हा व्यापार चालू राहू द्यावा, किंबहुना त्याला उत्तेजनच द्यावं. हेच सर्व समाज करत आलेले आहेत, ते चालू ठेवावं.
दुर्दैवाने या काळ्या-पांढऱ्याची विभागणी स्वच्छ आणि सुस्पष्ट नाही. त्यांना विभागणारी रेषा रेखीव नाही. अनेक उद्योग या सीमेवरच्या राखाडी भागात येतात. उदाहरणार्थ, बंदुकांची खरेदी विक्री व्हावी का? हे उघडउघड हत्यार आहे, दुसऱ्याला इजा करण्यासाठी निर्माण केलेलं. मग या हत्याराच्या विक्रीमुळे इजा पसरत असेल तर ते विकणं योग्य का? किंवा राजीखुषीने जर कोणी संभोगासाठी पैसे मागत असेल तर त्याला परवानगी द्यावी का? स्त्रियांनी शिक्षण घेऊन आपली बुद्धिमत्ता विकावी हे अनेक शतकं त्याज्य मानलं गेलं होतं. आता ते चित्र बदललेलं आहे. या प्रश्नांबाबत कुठेच एकमत दिसत नाही. वेगवेगळ्या समाजांत वेगवेगळी उत्तरं सापडतात. मग यावर उपाय काय? कुठची मूल्यं अचल आणि कुठची बदलता येण्याजोगी?
माझ्या मते एखादा व्यवहार (इथे खरेदीविक्रीचा) योग्य ठरण्यासाठी 'सज्ञान परस्परसंमती, आणि इतर कोणालाही अपाय न होणं' हे दोनच निकष लागू ठरतात.
ज्या दोन व्यक्ती अगर संस्थांमध्ये व्यवहार होतो त्या दोन्हीही सज्ञान असायला हव्या - म्हणजे संमती देण्याची त्यांची कुवत असावी. म्हणजे बालकांबाबतचे व्यवहार बहुतांशी बाद ठरतात. बालमजुरी केल्याने त्यांच्या आईवडलांना पैसे मिळतात, पण बालकाच्या भविष्याच्या दृष्टीने शिक्षण घेण्याऐवजी मजुरी केल्याने त्याची हानि होते. अशी हानि टाळण्यासाठी बालमजुरी त्याज्य आणि शिक्षण सक्तीचं आहे. (आता कोणी म्हणेल की बालकांना शिक्षण देणं हे त्यांच्या संमतीविरुद्धच होतं. पण या बाबतीत सर्वच समाजांनी ही चांगली गोष्ट आहे असं ठरवलेलं आहे. ते मला कबुल आहे) संमती देण्याची कुवत याचा अर्थ नुसतंच वय, जाण असं नाही. तर त्या विशिष्ट व्यवहाराचे फायदे तोटे काय आहेत याची बऱ्यापैकी जाणीव असणं. ज्या व्यवहारांमुळे या जाणीवेवरच परिणाम होतो त्यावर बंदी घालण्याचा मार्ग अनेक समाज वापरतात. उदाहरणार्थ गर्द, कोकेन यांसारखे पदार्थ. ही जाणीव बदलण्याने तो व्यवहार त्याज्य ठरू शकतो. दुसरं उदाहरण एखाद्या काल्पनिक औषधाचं घेऊ. या औषधाने माणसाची शक्ती वाढते, पण लवकर कॅन्सर होतो. हा दुसरा परिणाम औषध बनवणाराला माहित असेल आणि त्याने खरेदी करणाराला सांगितला नाही तर तो विक्री व्यवहार अवैध ठरतो. माहीत असूनही जर खरेदी करणाराने त्याचा स्वीकार केला तर तो व्यवहार करणं तितकं आक्षेपार्ह नाही.
संमती देण्याची कुवत असतानाही उघड परस्परसंमती आवश्यक आहे. समजा मी एका शिंप्याला एका खोलीत डांबून ठेवलं. आणि त्याच्याकडून कपडे शिववून घेतले. त्याला काही पैसे दिले, खाणं दिलं. त्या कपड्यांचं मी काय करेन हे फारसं महत्त्वाचं नाही. मी स्वतः वापरेन किंवा ते बाजारात थोड्या नफ्याने विकेन. मुद्दा तो नाही. माझ्यात व शिंप्यात जो व्यवहार झाला तो परस्परसंमतीचा नाही. तो बळजबरीचाच आहे. एरवी गावातल्या शिंप्याने मला कपडे शिवून देणं व त्याचे पैसे मी देणं हा व्यवहार रास्त असतो. तिथे बळजबरीचा प्रश्न येत नाही. परस्परसंमती असते.
आता एक कल्पनाप्रयोग करू. सर्वांना कपडे गरजेचे असतात - हे गृहितक. पण काही ना काही कारणाने शिंप्यांचा व्यवसाय अत्यंत हीन मानला गेलेला आहे. त्यावर बंदीही आहे. कपडे मिळवण्यासाठी काय मार्ग आहेत? एक - आपल्या घरच्या कोणाकडून तरी कपडे बनवून घेणे. तूर्तास आपण हा एका विशिष्ट पुरुषाचा प्रश्न आहे असं समजू. त्याच्यापुढे पर्याय असे आहेत की एकतर तो स्वतः शिवेल, घरी बायको कपडे शिवून देणार. किंवा त्याने माझ्याकडे यावं, माझ्या घरात जो शिंपी डांबून ठेवलेला आहे त्याच्याकडून कपडे शिवून घ्यावे. ज्याला स्वतःला कपडे शिवता येत नाहीत, किंवा ज्याला बायकोही नाही, त्याला या उदाहरणात पर्यायच नाही. त्यामुळे तो माझ्याकडे येऊन कपडे शिववून घेतो. मला पैसे देतो, मी शिंप्याला त्यातले थोडे देतो आणि वरचा नफा ठेवतो. ही परिस्थिती योग्य का?
शिंप्याचा व्यवसाय हीन मानला गेलेला आहे हे या प्रश्नाच्या मुळाशी आहे. त्यावर बंदी आहे म्हणून माझ्यासारख्या लोकांचं फावतं. त्यातून अनेक शिंपीकाम करू शकणारे लोक डांबले जातात व त्यांच्यावर अन्याय होतो. पण यातून शिंप्यांच्या व्यवसायाला पुन्हा अधिक हीन मानून काय फायदा होणार आहे? किंवा मी करत असलेल्या व्यवसायावर बंदी आणून काय फरक पडणार आहे? थोडक्यात मी जो व्यवसाय करतो त्याची दोन अंगं आहेत - एक म्हणजे शिंप्याला डांबून ठेवून त्याचं शोषण करणं. दुसरं म्हणजे शिंप्याकडून मोलाने कपडे शिववून घेणं. यातला गैरव्यवहार अर्थातच पहिल्या भागात आहे. त्याबद्दल मला शिक्षा व्हावी. दुसऱ्या भागालाही त्या गैरव्यवहाराचा ठपका लावणं योग्य नाही. उलट या परिस्थितीवरती उपाय असा आहे की कपड्यांची गरज मान्य करून इतर व्यवसायांप्रमाणेच शिंप्यांच्या व्यवसायालाही योग्य ती प्रतिष्ठा प्राप्त करून देणं, इतर व्यवसायांवर ज्या प्रकारचे रास्त निर्बंध आहेत तेच त्यांच्यावरही ठेवणं (दुकानातली स्वच्छता, फसवणूक न करणं, कामगारांना रास्त पगार देणं इ. इ.).
हे झालं पहिल्या 'सज्ञान परस्परसंमती' विषयी. दुसरा मुद्दा म्हणजे व्यवहार करणाऱ्या दोन व्यक्तींपलिकडे इतरांना त्या व्यवहाराने इजा पोचते का? या प्रश्नाचं उत्तर वाटतं तितकं सोपं नाही. बंदुकांचं उदाहरण आपण पाहिलंच. कायद्याच्या दृष्टीने ही महत्त्वाची बाब आहे. त्यामुळे बहुतांश समाजांत बंदुकांची खरेदी-विक्री नियंत्रित केलेली असते. हे नियंत्रण किती असावं याबाबत मतभेद आहेतच. पर्यावरणाला हानि पोचवणाऱ्या पदार्थांच्या खरेदीविक्रीवरही थोडंबहुत नियंत्रण असावं. किती हे निश्चित नाही, पण नियंत्रण करण्यासाठी किंवा काही वेळा बंदी घालण्यासाठी ते योग्य कारण ठरू शकतं.
पण एक इतर प्रकारची हानी झाल्याची तक्रार केली जाते. ती म्हणजे नैतिक हानी. 'समलैंगिकांची वागणुक ही त्या दोन व्यक्तींमधली असली तरीही समाजात अशा विकृत गोष्टींचं समर्थन होण्याने सामाजिक हानी होते म्हणून त्यावर बंदी यावी' किंवा 'वेश्याव्यवसाय करणं हे नैतिकतेच्या दृष्टीने त्याज्य आहे त्यामुळे त्यावर बंदी यावी' किंवा 'हिंदूंना गायी पवित्र असल्यामुळे मुसलमानांनीही गाय मारू नये' अशा प्रकारचे युक्तिवाद येतात. थोडक्यात सांगायचं झालं तर 'अमुक अमुक मुळे आमच्या भावना दुखावतात'. या दुखापतींकडे थोडं वेगळ्या पद्धतीने पहावं लागतं. माझा कल सर्वसामान्याच्या व्यवहारस्वातंत्र्य, अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य यांना झुकतं माप देण्याकडे आहे. समाजाचाही कल सध्या त्याच दिशेने होतो आहे. याचपायी एकेकाळी ज्या त्याज्य गोष्टी समजल्या जात होत्या त्या आता स्वीकारण्यात अडचण होत नाही. स्त्रीशिक्षण, स्त्री-पुरुष समानता, समलैंगिकांना मिळणारं वाढतं स्वातंत्र्य या सगळ्या गोष्टी त्याचंच निदर्शक आहेत.
बाजारीकरण या शब्दाला एक नकारात्मक डूब आहे. व्यापार सगळीकडेच आहे. समाजाचे सर्वच व्यवहार हे कुठच्या ना कुठच्या प्रकारची देवाणघेवाणच असते. त्यामुळे 'नैतिकता खतरेमे' अशी हाक देऊन गरजेच्या वस्तू-सेवांच्या व्यापारांना सरसकट विरोध करण्याऐवजी 'सज्ञान परस्परसंमती, आणि इतर कोणालाही अपाय न होणं' या निकषांवर ते व्यवहार उतरत असतील तर उदार भूमिका घ्यावी या मताचा मी आहे. तुम्हाला जर या दोनच्या पलिकडे लागू होणारे निकष माहीत असतील, किंवा या दोन निकषांवर बसूनही अयोग्य ठरणारे व्यापार माहीत असतील तर जरूर मांडावेत.
यावर वाद
'सज्ञान परस्परसंमती, आणि इतर कोणालाही अपाय न होणं'
यातील इतर कोणासही अपाय न होणं, हा वादाचा मुद्दा ठरु शकेल. म्हणजे असे की ,फक्त शारीरिक अपाय की भावना दुखावणे वा नैतिकतेच्या कल्पनांना धक्का लागणे हे सुद्धा ? हे ही अपाय या सदराखाली धरले तर वाद होऊ शकेल.
बाकी उदाहरणातले 'शिंपण' गंभीर विषयाला विसंगत वाटले. तरी एकूण लेख, एका नवीन बौद्धिक अभिसरणाला चालना देणारा वाटला.
immediate and deep preference
बाजाराचे वर्णन सहसा मागणी आणि पुरवठ्याच्या किंमतीची अपेक्षा दोन्ही बाजूंकडून पूर्ण होणे असे केले जाते. परंतु परवडणार्या किंमतीत वा अपेक्षित किंमतीत ज्यांना माल खरीदता किंवा विकता येत नाही त्यांना बाजारापासून दूर राहावे लागते. त्यांच्या गरजा पूर्ण न करणे म्हणजे सुद्धा बाजार. इथेच 'absolutely free market for anything anytime anywhere for everybody'च्या कल्पनेत खोट येते. बारकाईने पाहिले तर ही युजेनिक्स थेरी आहे.
दुसर्या बाजूला प्रत्येकाला हवी ती गोष्ट 'कितीही कमी कष्टात' मिळू लागली तर उत्पन्नाचे 'कष्ट' कुणी घ्यायचे असे म्हणून टाळाटाळ चालू होईल. दारीद्र्य वाढेल. याचे संतुलन होण्यासाठी श्रीमंतांचा नफा आणि गरीबांचे कष्ट यांचे डायनामिक रेग्युलेशन झाले पाहिजे. हे झालं बाजार कसा असावा त्याची नैतिकता.
मनुष्याच्या सध्याच्या गरजा अफाट आहेत. त्याला विज्ञानाने अजून सौख्य आणि फ्री टाईम दिला तर त्याच्या गरजा अनंत होतील. त्या भागवण्याचे अनंत प्रकार असू शकतात. अशा भागवण्याचे अनंत चार्जेस असतील. हे चार्जेस देण्यासाठी माणसाने आपलं 'सर्वस्व' बाजारात आणावं हा विचार बळावत चालला आहे. यातलं प्रत्येकच 'स्वत्व' विक्रेय आहे अशी नवी निती उभारणीस येत आहे. बाजाराची वर मांडलेली उणिव पाहून मनुष्याशी निगडीत काही 'गरजा' व 'स्वत्वे' पारंपारिक रित्या बाजार्य मानली नाहीत, किमान तात्विक पातळीवर तरी!
आता मानव प्रगत आणि सज्ञान झाला असला तरी ज्ञानाचे आणि प्रगतीचे जे वाटप आहे ते विषम आहे. अगदी conservative रितीने योग्य मानलेला बाजारही मानवाला सावरेनासा झालाय. म्हणून सध्याला तरी पारंपारिक पद्धत चालू ठेवावी. 'पोट भरणे' आणि 'चारित्र्य जपणे' यांत पोट भरणे महत्त्वाचे इतकी पारंपारिकता बेंड करावी. पण 'अशी तुलना होण्याची वेळ येऊ नये, ती आली आहे ही परिस्थिती दूर करावी आणि प्रथम चारित्र्य ही कल्पना पुन्हा पुढे आणावी' इतकी पारंपारिकता कायम ठेवावी.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
म्हणजे असे की ,फक्त शारीरिक
मी 'भावना दुखावणे' या प्रकाराचा अपाय या प्रकारे विचार केलेला आहे. माझ्या मते ज्या गोष्टीने भावना दुखावण्यापलिकडे किंवा नैतिकतेच्या कल्पनांना धक्का लागण्यापलिकडे समाजाला काही फरक पडत नाही, त्यात त्या दोन व्यक्तींच्या व्यवहार करण्याच्या स्वातंत्र्याला प्राधान्य मिळावं.
युक्तीवादाची मांडणी चांगली
युक्तीवादाची मांडणी चांगली आहे पण ....
१. तुलनेसाठी घेतलेला शिंप्याचा व्यवसाय स्टॅण्ड अलोन व्यवसाय आहे. लैंगिक व्यवहाराचे तसे नाही. त्या व्यवसायाची इम्प्लिकेशन्स अधिक वाइड आहेत. विवाहसंस्था आणि वारसदारी संस्था ज्या पायावर उभ्या आहेत त्या पायाला लैंगिक व्यवहार धक्का लावतात. तसा धक्का शिंपीकामाचा व्यवसाय लावत नाही. म्हणून मुळात शिंपीकामाचा व्यवसाय अनैतिक आहे असे कोणी म्हणत नाही. त्यामुळे "समजा, शिंपीकामाचा व्यवसाय अनैतिक आहे" इथूनच घोळाला सुरुवात होते.
२. व्यवसाय हीन समजणे आणि अनैतिक समजणे यात फरक आहे.
३. वरील कारणानेच असा व्यवसाय करणार्या व्यक्ती आपल्या आजूबाजूस राहिल्या तर आपल्या घरातील व्यक्तीसुद्धा त्या मार्गाला लागतील अशी भीती समाजाला वाटते. म्हणून समाजात अशा व्यक्तींना राहू देण्यास लोकांचा विरोध असतो. प्लीज नोट.... विरोध करणारी व्यक्ती "आमच्या घरातील मुले तिथे जातील" म्हणून विरोध करत नाही. "आमच्या घरातील मुली ........" म्हणून विरोध होतो. ते व्यवहार करणार्या व्यक्ती समाजाबाहेरच्या कोपर्यात अस्तित्वात असायला समाजाची हरकत नसते.
म्हणून नुसत्या "व्यावसायिकाच्या शोषणा"पुरता हा प्रश्न मर्यादित नाही.
कन्सेप्ट बरोबर नाही.
सध्या इतकेच...
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
विवाहसंस्था आणि वारसदारी
हो. कपडे शिवणं या प्रकाराची तुलना त्याशी होत नाही, हे बरोबर. पण विचार प्रयोगासाठी मुद्दामच मुळात हीन नसलेला व्यवसाय निवडून आर्बिट्ररीली हीन मानला. गेल्या शतकभरात लैंगिक व्यवहाराचे धोके मोठ्या प्रमाणात कमी झालेले आहेत. वारसदारी संस्थेबाबत पॅटर्निटी टेस्ट्स करून घेता येतात, त्यामुळे संदिग्धता राहिलेली नाही. तरीही शुचितेच्या कल्पना वापरून तयार केलेल्या भिंती, बंधनं अजून आहेत.
हेही बरोबरच. आणि समाजाच्या जिभा वळवळतील, आणि त्यातून आपल्या मुलीचं पुढचं भविष्य बिघडेल या खात्रीमुळे ती भीती जास्त तीव्र होते. पण जर सगळ्यांनीच या गोष्टीकडे 'बरं, मग त्यात काय विशेष?' असं म्हटलं तर अनैतिकतेची तीव्रताही कमी होईल.
असो. हा लेख निव्वळ लैंगिक व्यवहाराबाबत नाही. आधीच्या चर्चांत 'काय काय विक्रीला काढावं?' असा प्रश्न उपस्थित झाला होता त्याला उत्तर म्हणून आहे.
>>वारसदारी संस्थेबाबत
>>वारसदारी संस्थेबाबत पॅटर्निटी टेस्ट्स करून घेता येतात, त्यामुळे संदिग्धता राहिलेली नाही.
वेल. त्या टेस्ट रक्तातली साखर तपासण्याइतपत वाइडस्प्रेड आणि स्वस्त झाल्या तर विचार शक्य होईल.
तरीही एका स्त्रीचे पतीव्यतिरिक्त पुरुषाबरोबर व्यवहार असणे (आणि व्हाइस वर्सा) हे फक्त व्यवहार करणार्यांच्या परस्परसंमतीने होणे पुरेसे नाही. विवाह नामक करारातल्या इम्प्लाइड कलमांमुळे स्पाउसची संमती आवश्यक आहे.
थोडक्यात लैंगिक व्यवहारांचे मार्केट हे विवाहसंस्था मोडीत काढल्याखेरीज अधिकृत (पक्षी-समाजमान्य) होऊ शकणार नाही. [वैयक्तिक लेव्हलवर ज्यांनी ती मोडीत काढलेली असते त्यांच्यात ते व्यवहार राजरोसपणे होतातच. पण त्यांना सध्याच्या चौकटीत अन्याय झाल्याची तक्रार करता येत नाही].
>>पण जर सगळ्यांनीच या गोष्टीकडे 'बरं, मग त्यात काय विशेष?' असं म्हटलं तर अनैतिकतेची तीव्रताही कमी होईल.
हेच. विवाह/वारससंस्था मोडीत काढल्यावरच हे होऊ शकेल.
परत एकदा व्यवसाय हीन समजणे आणि अनैतिक समजणे यात फरक आहे.
[थोडक्यात समाजात राहण्याचे फायदे समाजाचे नियम न पाळता मिळू शकत नाहीत].
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
नॉन-काँपीट कलमे वगैरे
काही करारांच्या अंतर्गत "या कराराशी एकनिष्ठ राहीन" असे कलम असते. उदाहरणार्थ, माझ्या नोकरी-करारात कलम आहे, की ही नोकरी चालू असताना मी (फावल्या वेळच खर्च करून) आणखी "पूर्णवेळ" नोकरी करणार नाही. ("पूर्णवेळ" म्हणजे आठवड्यात ४० तास.)
अथवा एखाद्या पॅटंटचा उपयोग करायची अनुमती एखाद्या उत्पादकाला दिली, तर पुष्कळदा "अशी अनुमती आणखी कोणाला देणार नाही" असे कलम कंत्राटात असते. परंतु अशी कलमे असलेली कंत्राटे उपयुक्त असली, म्हणून काही अशी कंत्राटे न-केलेल्यांचे व्यापारस्वातंत्र्य बाद होत नाही. म्हणजे ज्या पॅटंटधारकाने असे कंत्राट केले नसेल, तो पॅटंट वापरायची अनुमती अनेक उत्पादकांना विकू शकतो.
त्याचप्रमाणे विवाह-करारात बद्ध नसलेल्या लोकांनी परस्परसंमतीने व्यापार करायचे स्वातंत्र्य शिल्लक राहायला पाहिजे.
तिर्हाइतांनी आपापसात केलेल्या कंत्राटांचे फायदे ना तोटे लागू असलेले लोक समाजात वावरू शकतात, आणि त्यांच्या व्यवहाराकरिता समाज कमीतकमी जाचक नियम ठरवू शकतो.
+
>>त्याचप्रमाणे विवाह-करारात बद्ध नसलेल्या लोकांनी परस्परसंमतीने व्यापार करायचे स्वातंत्र्य शिल्लक राहायला पाहिजे.
मान्य आहे.
विवाह करारात बद्ध असलेल्यांना मात्र ते स्वातंत्र्य नाही. आणि व्यत्यासाने(?) हे स्वातंत्र्य घेणार्यांना विवाह कराराचे फायदे घेता येणार नाहीत.
हा दुसरा भाग मान्यच आहे असे म्हणणारे अनेक लोक कदाचित सापडतील. ते असे व्यवहार करू शकतील. आजही करू शकतील.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
मोडीत कशाला? जोडीनं जाऊंद्या की!
मोडीतच काढायची गरज आहे असे वाटत नाही. विवाहबाह्य संबंध असलेल्या सगळ्यांचेच (आज) विवाह संपुष्टात येतात असे नाही. थोडक्यात वैयक्तिक पातळीवर जोडीदार काहीतरी तडजोड करतात असे आज दिसते. करारातल्या कलमांतील किरकोळ बदल करूनही नवी व्यवस्था आचरणात येऊ शकते. उदा. १. विवाहबाह्य संबंधाबाबत परस्पर अनुमती (हो किंवा नाही). २. (संमती नसल्यास) अशा संबंधांने करारात होणारे बदल. इ.
इतिहासात समाजाचे नियम सर्वसामावेश नसल्याने काही घटकांना "राहणे" अवघड झाल्याचे अनेक उदाहरणे आहेतच. आणि तोच इतिहास पुढे समाजाच्या नियमांत झालेल्या बदलांची साक्षही देतो आहेच.
-Nile
पण अगतिकतेचॆ काय?
व्यापारात शोषण या घटकाचा अंतर्भाव होऊ शकतो . बरेचदा होतोच. विकणारा किंवा विकत घेणारा यांपैकी ज्याची गरज जास्त तो नाडला जातो. विशेषत़ः वर्गभेद असलेल्या बाजारात ही पिळवणूक होते. जिथे व्यकतीस्वातंत्र्य / जगण्याचे मार्ग ठरवण्याचे - विकासाचे स्वातंत्र्य विकले जाईल तो व्यापार अयोग्य. उदा. वेठबिगारी/गुलामी. इतर उदाहरण, धान्याचे भाव कृत्रिमरित्या पाडून शेतकर््यांना लुबाडणे .
ज्याच्या सर्व आवश्यक गरजा
ज्याच्या सर्व आवश्यक गरजा (हवा, पाणी, अन्न, वस्त्र, निवारा व शरीरसुख) पूर्ण झाल्या आहेत आणि फक्त वासनापूर्तीचे उद्दिष्ट्य आहे असा माणूस जे विकणार नाही त्याचा व्यापार होऊ नये असे वाटते.
या नियमाला अनुसरून जर शरीरविक्रयाला कायदेशीर व सामाजिक मान्यता दिली तर काही प्रश्न उभे राहू शकतात.
उदा. परस्परसंमती परस्परांना कशी कळणार? त्यासाठी विचारले पाहिजे ना. म्हणजे समजा माझ्या ऑफिसमध्ये एक सहकारी महिला आपली बुद्धी विकते आहे; पण मला तिच्या शरीरात रस आहे. तिला आपले शरीर दोन तासासाठी विकण्यात रस आहे की नाही हे मला कसे कळणार? समजा मी तिला सभ्यपणे म्हटले की बाई, मला तुमचे शरीर फार आवडले आणि तुम्ही मला ते दोन तासासाठी विकले तर मी तुम्हाला दहाहजार रुपये देईन, तर तो गुन्हा असेल की नाही? शिवाय ती मला नम्रपणे नाही म्हणाली तरी उद्या तिचा विचार बदलला आहे की नाही किंवा जास्त किंमत हवी आहे की काय हे विचारत राहणे स्वीकारार्ह आहे का?
साधारणत: आपण दुसर्याची गाडी किंवा घर पाहून "विकणार का?" असे विचारत नाही कारण त्यात मालकी कायमची हस्तांतरित होते. परंतु बुद्धीच्या बाबतीत असे आपण सहज विचारू शकतो की, दोन तास अमुक-अमुक काम करून दिल्यास मी एवढे-एवढे पैसे देईन. मग शरीराच्या बाबतीत मालकी कायमची हस्तांतरित होत नसल्याने कोणता नियम लावायचा? लैंगिक छळवणुकीबाबतच्या कायद्यांचे काय करायचे?
एखादा व्यवसाय उगाचच हीन मानला जात नाही. तो हीन मानण्यात कोणाचातरी फायदा असतो. वेश्याव्यवसाय आपोआप हीन होतो कारण योनिशुचितेला सामाजिक व्यवहारांमध्ये महत्त्व आहे. समाज पुरुषप्रधान आहे आणि बर्याच पुरुषांना स्वच्छ योनीची बायको हवी असते आणि योनिशुचितेमुळे स्त्रियांना हवा तसा सुस्थितीतला सुटेबल नवरा निवडण्यात जास्त वाव मिळत असल्याने ती राखण्यास किंवा तसे भासवण्यास त्यांचाही पाठिंबा असतोच. वेश्याव्यवसायावरची बंदी उठवली की लगेच वेश्यांना हळदीकुंकवाची बोलावणी येतील हा भ्रम आहे. तो व्यवसाय हीन राखण्यातच घरंदाज समाजाचे हित सामावलेले असल्याने त्यातले शोषण संपणार नाही.
नेमके अन मार्मिक!
नेमके अन मार्मिक!
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
ज्याच्या सर्व आवश्यक गरजा
ही मांडणी आवडली. या व्याख्येचा फायदा असा की नैतिकतेचे प्रश्न 'तत्कालीन समाजमनावर' सोडलेले आहेत. तोटा असा की असं एकसंध समाजमन सापडत नाही. मग कोणाचं खरं हे ठरवणं कठीण जातं. दुसरी अडचण अशी की ही व्याख्या ऑस्लोच्या पिरॅमिडच्या दुसऱ्या पायरीवर पोचलेल्यांसाठीच लागू होते. दुर्दैवाने भारतीय समाज तरी पहिल्या पायरीवरच अडकलेला आहे.
तिने नम्रपणे नकार दिल्यास तुम्ही दररोज तिला विचाराल का? हाच प्रश्न कुठल्याही मुलीला 'डेट'साठी बोलवण्यात येतोच की. बहुतेक वेळा खरेदी विक्री करणारे लोक आधी 'कायरे, तू विक्री करण्याच्या धंद्यात आहेस का?' असं विचारतात. विक्री करणारेही आपल्याला विक्री करण्यात रस आहे हे सुचवतात. कुठचीच चर्चा अशी पूर्णपणे व्हॅक्यूममध्ये सुरू रहात नाही.
वेश्याव्यवसायावरची बंदी उठवणं हे खरं तर योनिशुचितेच्या कल्पनेला अवास्तव महत्त्व न देणं या विचारसरणीतल्या बदलाशी निगडित आहे. एके काळी घरंदाज मुलींनी नाटकात कामं केली तर त्यांना हळदीकुंकवाची बोलवणी येणार नाहीत अशी भीती असे. आता काय परिस्थिती आहे? बदल होतात.
बदल होतात...
बदल होतात... आणि बदल व्हावेत, ही अपेक्षा चांगलीच.
प्रश्न निव्वळ 'सामाजिक' वा 'कौटुंबिक' असतात, तेव्हा बदल होण्याची गती अधिक असू शकते. व ते स्वीकारण्याचीही.
जिथे कोणत्याही प्रश्नात 'आर्थिक मुद्दे' गुंततात, तेव्हा प्रश्न सुटण्याची शक्यता देखील केवळ 'आर्थिक मुद्या'वरच जाणवू लागते.
अर्थकारण आणि राजकारण या प्रश्नाबाबत हातात हात गुंफून आहे गेला कितीतरी काळ.
लग्नं सुद्धा राजकीय व उद्योजक कुटुंबांमध्ये इतर काहीही न पाहता व्यवहार / व्यापार म्हणूनच केली जातात.
खासगी विमानसेवांचा वापर परदेशातून महागड्या वेश्या सेवेसाठी आणण्यास कसा केला जातो, याचे नमुने मी नुकतेच दिल्लीत पाहिले.
लेदर करन्सी कोणत्याही स्तरातील लोक कशी वापरतात हे पाहिले. केवळ 'पैसा' हे केंद्र असलेली राजधानी, तिथली मानसिकता पाहिली.
हे लोक कोणत्या कारणासाठी बंदी उठवतील? अशक्यच! यावर वेश्यांची, त्यांच्या कुटुंबियांची पोटं भरतात असे नाहीये.
हा एक खूप मोठा व्यापार आहे.
अनाथ व पळवून अनाथ जाहीर केलेली मुलं जर पन्नास-साठ लाख घेऊन परदेशी दत्तक दिली जाणार असतील, तर काय बदलणार?
इतकी प्रचंड लोकसंख्या आहे की माणसाची किंमत राहिलेलीच नाही.
काय करू आता धरूनियां भीड
नि:शंक हे तोंड वाजविलें
नव्हे जगीं कोणी मुकियाचा जाण
सार्थक लाजोनि नव्हे हित
प्रश्न निव्वळ 'सामाजिक' वा
अखेर घेता टक्कर जरि मग
युगायुगांचा फुटेल भाल
अशाश्वताच्या तलवारीवर
शाश्वताचीही तुटेल ढाल
सामाजिक, कौटुंबिक बदलही आर्थिक दृष्टिकोनातूनच होतात. अधिक मुलांची गरज नाही हे जाणवणं आणि उपलब्ध साधनं वापरून फर्टिलिटी रेट ७ वरून २ च्या आसपास आणणं हे कौटुंबिक पातळीवरच झालेलं आहे. मुलांइतकंच मुलींनाही शिकवायला लागणं हेही कायद्यापेक्षा आर्थिक फायद्यामुळेच झालेलं आहे. अशा बदलांचे व्यापक परिणाम दिसतात, दिसतील.
वरचं किंचित अवांतर वाटेल पण ते तसं नाही. 'बाजारीकरण' या घृणास्पद शब्दाखाली दडलेलं इतरही वास्तव समोर आणायचं होतं. 'गर्भाशयाचं बाजारीकरण!' असं जेव्हा म्हटलं जातं तेव्हा आपण हे विसरतो की पूर्वीपासून ते चालू आहे. शेतीप्रधान समाजात काम करण्यासाठी देह निर्माण करण्यासाठी गर्भाशयं सर्रास वापरली गेली. पण त्याला मातृत्वाचं गोंडस नाव दिलं. आता त्या बाजारातली इन्व्हेस्टमेंट कमी करून स्त्रियांची बुद्धी वापरून नोकऱ्या करण्यात इन्व्हेस्टमेंट होते आहे.
तिने नम्रपणे नकार दिल्यास
तेच काम करु शकणारी दुसरी बुद्धिदात्री मिळाली तर नाही विचारणार अन्यथा दर वाढवून देणे वगैरे प्रयत्न होणारच.
शिवाय शरीरात आणि बुद्धीत फरक आहे. शरीराच्या बाबतीत वैयक्तिक आवडीचा प्रश्न येतो आणि जगातले तमाम संख्याशास्त्री व अर्थशास्त्री सोयीस्करपणे समजतात तसा वैयक्तिक आवडीत नगाला नग चालत नाही. अन्यथा एकीशी मनोमीलन झाले पण शारीरिक मीलन झाले नाही म्हणून आजन्म अविवाहित राहिलेले इर्रॅशनल लोक दिसले नसते.
आणि समजा रोज नाही विचारले तरी एकदा विचारणे स्वीकारार्ह आहे? आणि आज एकाने विचारले, उद्या दुसर्याने विचारले हे चालेल?
तरीही समजा हा व्यापार कायदेशीर झाला, तर अर्थशास्त्रीय दृष्ट्या काय होईल?
खाली कविता महाजन म्हणतात तसा हा आधीच एक मोठा व्यापार आहे पण ज्यांना खरी गरज आहे त्यांचे त्यावर नियंत्रण नाही. उद्या समजा कायदेशीर सगळं झालं आणि दलाल वगैरे शोषणकर्ते नाहीसे झाले, 'सेक्स वर्कर्स'ना बर्यापैकी कमाई व्हायला लागली, प्रतिष्ठा मिळाली तर काय होईल?
धरण फुटल्यासारख्या गरीब बाया या बिनभांडवली धंद्यात येतील आणि जो काही लाभ होतोय तो स्पर्धेमुळे काही काळातच नाहिसा होईल.
आज ज्या बाईला ३० रुपये मिळतात ते उद्या १० मिळायला लागल्यावर काय करणार?
अगदी अमेरिकन पायलट्सपासून भारतीय आयटी इंजिनिअरांपर्यंत सगळ्यांच्या बाबतीत मार्केटमध्ये हेच होते.
सरोगेट आयांच्या भावाचा (!!! (काय करणार? )) विदा असल्यास त्याचीही शहानिशा करता येईल.
बाजाराविषयी
'ठकी आणि मर्यादित पुरुषोत्तम' या आगामी कादंबरीतील एक तुकडा : बाजाराविषयी!
शौनकच्या मते तर मला मुळात हेच कळत नाही की, 'या दुनियेत सगळं विकण्यासाठी आणि खरेदी करण्यासाठीच असतं, कारण प्रत्येक गोष्टीची एक किंमत असतेच!'
गोरेसर म्हणायचे, 'किमतीला मूल्य म्हटलं तरी काय फरक पडतो? किंमत ती किंमतच!'
शौनकनं एकदा एक कहाणी सांगितली होती - ठकी आणि ठेंगूची!
"ठेंगू मित्राशी पैज लावतो.
जॉगर्स पार्कमध्ये सकाळी सकाळी एका ठकीला गाठतो. म्हणतो,"आती क्या? मैं तुम्हें पुरे पचास रुपये देता हूं!"
ती पबिलकला बोलावून त्याचा धोबीघाट करते.
पुन्हा दुसरे दिवशी सकाळी दुसर्या वळणावर गाठतो... "आती क्या? चल, पांच सौ रुपये देता हूं!"
इथं पुन्हा लोक त्याला तुडवतात.
तिसरे दिवशी सकाळी तिसरं वळण...
"आती क्या? पांच हजार देता हूं!"
"मला काय धंदा करणारी बाई समजतोस का? मी ठकी आहे. अमुक आहे तमुक आहे." ती भडकून स्वत:च त्याला चार थोबाडीत मारते. पब्लिक पाहतच राहतं.
चौथे दिवशी चौथ्या वळणावर पुन्हा तेच... "आती क्या? पचास हजार देता हूं!"
आज दोन थोबाडीत... आणि ठकीचे डायलाग वाढलेले... "मी अमुक पोस्टवर काम करते. माझ्याकडे इतक्या डिग्र्या आहेत. माझं घराणं हे. माझा बाप तो. माझा नवरा तमुक. तुझी हिंमतच कशी होतेय मला असं विचारण्याची. पोलिसांत तक्रार करेन."
पाचव्या दिवशी पाचवं वळण...
"आती क्या? पांच लाख देता हूं. एक रात के पांच लाख."
याला काय वेडबिड लागलंय का? ती विचि«ा नजरेनं त्याच्याकडे पाहते. संतापून स्वत:शीच पुटपुटत निघून जाते.
सहावी सकाळ सहावं वळण...
"आती क्या? पचास लाख देता हूं!"
ती गोंधळते. थांबते. त्याच्याकडे सहानुभूतीने पाहते. समजावणीच्या सुरात म्हणते, "का उगाच त्रास देतोहेस रोज सकाळी सकाळी? जा ना बाबा. आपलं काम कर."
मग ठेंगू तिच्या सौंदर्याचं वर्णन करतो. ठकी बधत नाही.
ठेंगू तिच्या गुणांची स्तुती करतो. ठकी बधत नाही.
ठकी विचारमग्न होऊन निघून जाते.
सकाळ सातवी वळण सातवं.
ठेंगू म्हणतो, "पाच कोटी देतो. रात्रच पाहिजे असं नाही. दिवसाही चालेल. फक्त एक वेळ. आती क्या?"
ठकीच्या चेहर्यावर हसू फुलतं. ठकी ठेंगूसोबत तिथंच झुडुपामागे जाते.
साता उत्तराची कहाणी सफल संपूर्ण."
ही थोर कहाणी ऐकून मी अर्थातच वैतागले. डोक्यात घाणेरीची झुडुपं उगवली.
शौनकला म्हटलं, "या कहाणीचा अर्थ काय? आणि प्रत्येक कहाणी म्हणजे काय प्रश्न असतो? आणि प्रत्येक प्रश्नाला सात उत्तरं असतात?"
तर मला भडकलेली पाहून शौनक खो खो हसला. म्हणाला, "पाच कोटीची जागा दुसरं काही ना काही घेतं. म्हणजे एखादा पुरस्कार. एखादं पद. एखादं काम. एखादं लग्न. एखादं मूल. एखादं घर. काहीही. बार्इ असो की बाप्या असो, कुठल्या ना कुठल्या गोष्टीत प्रत्येकाची किंमत करता येतेच."
अहाहा... हे जर पंधरा-वीस वर्षांपूर्वी घडलं असतं तर भाऊ कोरेला मी एक डायलॉग उसना दिला असता : ही दुनिया एक बाजार आहे!
कोर्याला हे असलं फार आवडायचं. दुनिया अमुक आहे, जीवन तमुक आहे. आई म्हणजे हे आणि मूल म्हणजे ते. मन म्हणजे अमुक आणि देह म्हणजे तमुक. वाटेल त्या भयाण प्रतिमा डकवायचा. चहाची गाळणी काय, फाटलेलं दूध काय, करपलेलं पातेलं काय... अशा प्रतिमा ऐकल्या की आज याच्या जीवनात नेमकी कुठली अजरामर घटना घडली असेल ते अगदी समजूनच जायचं. असं याच्या मनाचं दूध आणि देहाचं पातेलं होण्यापेक्षा आपण रोज याला थर्मास भरून चहा पाठवून द्यावा, असं वाटायचं. पण त्यानंतर 'जीवन म्हणजे थर्मास आहे,' असंही तो म्हणायला लागेल. नकोच.
काय करू आता धरूनियां भीड
नि:शंक हे तोंड वाजविलें
नव्हे जगीं कोणी मुकियाचा जाण
सार्थक लाजोनि नव्हे हित
सिव्हिलायझेशन म्हणजेच मार्केट
सिव्हिलायझेशन म्हणजेच मार्केट असं (बरोबर) म्हणणार्या आडकित्ता या आयडीची आठवण झाली.
भूमितीतली समस्या
एक प्रतल तीन बिंदूनी सुनिश्चित होते. चौथा अजून एक बिंदू जोडला तर (जास्तीत जास्त) चार प्रतले बनतात. व्यवहारातले उदाहरण द्यायचे झाले तर तिपई नहेमीच स्थिर असते पण टेबल हलतो. त्याची एक बाजू उरलेल्या तीन बिंदूंच्या प्रतलात आणण्यासाठी अॅडजस्ट करावी लागते. मग तो स्थिर होतो.
हे तीन स्थिर बिंदू म्हणजे जॉर्ज लमाची बिग बँग, डार्विनची उत्क्रांती आणि मास्लोचा पिरॅमिड. यांच्या नजरेतून पाहिले तर जग आवाक्यात येणारे, सुसूत्र आणि स्थिर दिसते. इथे चौथा पेच म्हणजे नैतिकता. तो काही केल्या अॅडजस्ट होत नाही आणि टेबल हालत राहतो. तरीही 'आमच्या थेरीने' सर्व जग सुसूत्रपणे स्पष्ट आहे/असते असा प्रचार करायचा असेल तर काय करावे? हा जो चौथा पाय त्याचा स्क्रू तो टेबल स्थिर होईपर्यंत कितीही फिरवता येतो हे पुनःपुनः मांडावे. थोडक्यात चौथी थेरी म्हणजे 'काहीही करणे योग्य' ! सध्याला किती स्क्रू पिळायचा तीच फक्त सीमा !!
अशा (भुक्कड) थेर्यांचा आधार घेऊन समस्या सोडवणे म्हणजे उत्तम अंगाई गीत येत असताना हाय वे च्या ट्रॅफिकचा रिदम ऐकवून बाळाला झोपवणे.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
या प्रश्नाचं एकच एक उत्तर
या प्रश्नाचं एकच एक उत्तर शोधायचा अट्टाहास का ते समजलं नाही?
असे प्रश्न (स्थळ-काळ-व्यक्ती)सापेक्षच आहेत आणि ते तसेच रहाणार (अणि रहाणे योग्य)
बहुमताला जे योग्य वाटेल त्याचा राजरोस व्यापार चालतो, अल्पमताला जे वाटेल त्याचा बहुतांश वेळा छुपा आणि बहुतेक सर्वांना अयोग्य/कालबह्य/निरुपयोगी वटेल त्याचा व्यापार होणे बंद होते इतपत म्हणता येईल
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
नीट व्याख्यिता येत नाही म्हणजे नाही नव्हे.
उत्तराचं सरासरीपासूनचं या काळात standard deviation अतिच वाढले आहे म्हणून उत्तर शोधायचा अट्टाहास. कोणत्याही नैतिक प्रश्नाचं समाजाकडून सरासरी उत्तर काय यावं हे कुतुहल इतके वाढले आहे की उत्तर काहीही येऊ शकते ही स्थिती आहे. त्यावर सरासरी उत्तरच (नैतिकता) नाहीं/नसते असा विचार फोफावला जात आहे.
समाजात कितीतरी ठीकाणी नवे जुने लोक भेटतात मग त्यांच्याशी 'तुझी मूल्ये काय?' असे विचारून वागावे का? लोकांचे गृहित धरलेले मन काहीतरी असायला पाहिजे. अशा संभ्रमाच्या बाबतीत, असे मन काय असावे हे समाजधुरीण १००% ठरवत नसले तरी प्रभावित तरी करतात. अल्प अशा हुशार लोकांची मूल्ये तर बहु अशा सामान्य लोकांपेक्षा फारच वेगळी दिसत आहेत. त्यामुळे अशा लोकांना 'त्याच निकषावर' काय नैतिक आहे आणि अनैतिक आहे याचे उदाहरणे विचारणे गरजेचे झाले आहे.
आपण 'नैतिकतेचे मानक स्थिर/समान नसावे/नसते' असे जे म्हटले आहे ते मला १००% मान्य आहे, पण याच विधानाला इतकं मरोडण्यात येत आहे कि त्याचा अर्थ मला 'नैतिकताच नसते' असा ऐकू येत आहे. पण हे लोक असेही स्पष्ट म्हणत नाहीत. त्यांच्या म्हणण्याला काही तथ्य नाही असेही नाही. 'नैतिकता आणि म्हणून सर्व मानवी मूल्ये मोडीत काडायच्या लायकीची आहेत' असा ज्या आर्ग्युमेंटसचा अर्थ निघत आहे पण म्हणण्यार्याला तो अभिप्रेत नाही तिथे सीमा कशी ठरवली जाते हे कळून घ्यायचे आहे. माझ्यासाठी तरी ही पोकळ चर्चा नसून 'आदर्शतः कशाला योग्य अयोग्य मानावे?' या जीवनातल्या मोठ्या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न आहे. 'वास्तवात काय करणे योग्य आहे' हे माहित आहे असे जे मी गृहित धरतो त्यातही काही सुधारणा होईल.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
शुभेच्छा!
माझ्यापुरते बोलायचे तर या प्रश्नाला "स्थळ-काळ-व्यक्ती" निरपेक्ष उत्तर मिळाले तर आनंद नक्की होणार नाही. असो.
पण माझ्यामते असे उत्तर असणे शक्य नाही! तेव्हा चालु दे शुभेच्छा!
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
Laissez-faire
किंबहुना कुठलाही व्यवहार, म्हणुनच मी 'हेल्मेट सक्ती, सीट-बेल्ट-सक्ती आणि गर्भलिंग-निदान-बंदी'च्या विरोधात आहे, तुम्ही?
कदाचित अवांतरः पण मला वाटतं
कदाचित अवांतरः पण मला वाटतं की सद्यपरिस्थिती पाहून प्रत्येक बाबतीतला कायदा बनवावा. एकच एक सूत्र सर्व समस्यांच्या सोल्युशनला लागू पडत नाही.
उदा. "मुलगी नको" या मानसिकतेने सोनोग्राफी करुन स्त्रीगर्भ आढळला तर तो पाडणे" या प्रकारची कृती ही गुन्हा का मानली गेली आहे? तर समाजात असमतोल निर्माण होण्याची भीती त्यामुळे उत्पन्न होते. अदरवाईज तर्ककर्कश शास्त्रीय दृष्ट्या अमुक एका वयाच्या गर्भाला संवेदना नसते किंवा व्यक्तिमत्व नसतं त्यामुळे त्याची हत्या ही हत्या नव्हेच वगैरे वगैरे शाबीत करता येऊ शकेलही.
पण मुलगी जन्माला येत राहणं हा तिच्या मात्यापित्यांची म्युच्युअल अथवा एकपक्षीय इच्छा विचारात न घेता "एन्फोर्स" करण्याची गोष्ट आहे असं कायद्याने मान्य झालेलं आहे. अशा वेळी मला वाटतं अधिकाधिक सोनोग्राफी उपकरणांची किंवा टेस्टसची निर्मिती करुन गर्भलिंगचिकित्सा सक्तीची करावी आणि प्रत्येक गर्भवती स्त्रीने गर्भधारणा लक्षात येताक्षणी सरकारमान्य / ऑथराइज्ड केंद्रावर ही चिकित्सा केलीच पाहिजे आणि त्याचा निकाल (मुलगा/मुलगी) सरकारी यंत्रणेकडे नोंदवलाच पाहिजे. यानंतर त्या गर्भवती स्त्रीबाबत घडणार्या कोणत्याही दुर्घटनेची (आपापतः गर्भपात होणे इत्यादि) पोलीस चौकशी होईल (आत्महत्येची होते तशा प्रकारे). या प्रकारच्या प्रोसेसमुळे मुलगी आहे हे डिटेक्ट झाल्याची कायदेशीर नोंद तरी राहील.
पळवाटा सध्या आहेत, या प्रकारच्या नव्या नियमातही राहतील. पण बिनबोभाट गर्भपात करुन जगाला न कळतासवरता सोपेपणाने नामानिराळे राहता येणार नाही.
शिवाय एकूणच गर्भपात करु नका (मुलगा वा मुलगी कोणाचाच) अशा प्रकारचा प्रचार कुठेच दिसला नाही. अशा सर्वसमावेशक प्रचाराने निदान मनुष्यातल्या दयाभावना/वात्सल्य अशा भावनांना हात घातला जातो.
फक्त मुलीचा गर्भ असल्यासच तो टिकवावा (इथे इमोशनल अपीलसुद्धा) .. अन्यथा शिक्षा... अशा समाजमनाच्या एका पॅथॉलॉजिकल बाजूलाच पॅथॉलॉजिकल पद्धतीने इशारे देऊन सगळा प्रचार चालतो.
गरज नाही
ह्याला काही विदा आहे का? बाल-मजुरी आणि गर्भपाताचे प्रमुख कारण समाजव्यवस्था आणि/किंवा आर्थिक-परिस्थिती हे आहे, चुकीचे उपाय योजुन वेगळ्या समस्या उत्पन्न होतात किंवा पळवाटा शोधल्या जातात.
असहमत.
का? खासगी आयुष्य जाहीर का करावे?
याला विदा आहे का मला माहीत
याला विदा आहे का मला माहीत नाही. मुळात समाजात असमतोल वगैरे हे माझं स्वतःचं मतच नाही. ते प्रचलित कायद्यात ऑलरेडी गृहीत धरलं गेलं आहे.
मी म्हणतोय असं की एकदा का कायदा झालाच आहे / केलाच आहे / तो आवश्यकच आहे ही वस्तुस्थिती आजरोजी असताना कायदा सध्या ज्या अंगाने एक्झेक्यूट केला जातो आहे तसा करुन चालणार नाही. अनबॉर्न स्त्रीभ्रूणांची काळजी आईबापांनी नव्हे तर सरकारने / कायदेयंत्रणांनी (सुद्धा) घ्यायची आहे असा दृष्टिकोन स्वीकारला गेलेलाच आहे, त्यामुळे अमुक करु नये अन्यथा शिक्षेची भीती अशा रितीने कायदा बनवून राबवण्याची आशा करण्यापेक्षा तुलनेत सर्व भ्रूणांच्या लिंगाची नोंद करणं बंधनकारक करण या दिशेने स्त्रीभ्रूणहत्या जास्त इफेक्टिव्हली रोखता येईल. आता खाजगी आयुष्य "जाहीर" (म्हणजे जगजाहीर किंवा कसे ते माहीत नाही. तसंच म्हणायचं असेल तर सध्याही हाउसिंग सोसायटीत मोलकरीण्/गडी म्हणून काम करणार्या व्यक्तीची फोटोसहित माहिती नजीकच्या पोलीस स्टेशनात जमा करणे सोसायटीवर बंधनकारक आहे. हे जाऊच द्या, गर्भाचे लिंग नोंदवणे खाजगी असेल तर त्यानंतर थोड्याच महिन्यांनंतर जन्मणार्या पोराचे लिंग सरकारदरबारी नोंदवणे बंधनकारक आहे, यातही खाजगी बाब जगजाहीर होतेय का? नावागावासकट सगळी नोंद करतात की ते. लग्नाचीही करतात. फोटो घेतात आपल्या बायकोचा.. किती खाजगी आहे हे.. गर्भपाताविषयी खाजगी म्हणावे तर सध्याही स्त्रीभ्रूणहत्या पकडली गेली की ती खाजगी राहात नाहीच ना? आत्महत्या केली की चौकशी होतेच ना? खाजगीच बाब आहे ना आपण आपल्याच जिवाशी बंद खोलीत केलेली..) का करावे असा विचार असेल तर मग सध्याही कोणत्या जोडप्याने एका डॉक्टरकडे जाऊन काय तपासणी केली आणि त्या बंद खोलीत त्यांच्यात आणि डॉक्टरांच्यात काय तपासणी /आरोग्यविषयक सल्लामसलत / उपचार / शल्यक्रिया झाली हे पाहून त्यावर कारवाई करणे यातही काय खाजगीपणा आहे? हा खाजगीपणाचा भंग तर आहेच पण डॉक्टरांच्या एथिक्सचाही भंग आहे. पण कायदा आहे ना..
एकदा काय करायला हवे म्हणजे ते इष्ट असं ठरलंय ना? मग लपवाछपवीला थारा देणारी अन "अर्धवट खाजगीपणा" जपणारी प्रोसेस कशाला इतकाच मुद्दा आहे.
कोणीही कोणतीही तपासणी करावी आणि इच्छेनुसार गर्भपात करावा असा ओपन लिबरल कायदा आला तर तोही उत्तमच. पण तसा सध्या नाहीये ना.. मग त्यातल्यात्यात..
तुमचा मुद्दा समजला. |कोणीही
तुमचा मुद्दा समजला.
सहमत.
धन्यवाद.आणखी एक
धन्यवाद.
आणखी एक राहिलेलं:
स्त्रीभ्रूण खरोखर वाचवायचे असतील तर ते बळंच जन्माला आणण्याची सक्ती आईबापांवर करुन त्या पोरीचं आयुष्य नरकात सुरु करण्यापेक्षाही सरकारने सक्तीने गर्भलिंग चाचणी करुन त्याचा ट्रॅक ठेवला पाहिजे + मुलगी जन्माला येऊनही आईबापांना नकोशी असेल तर सरकारने बिनशर्त, आईबापांवर कारवाईचा बडगा न उभारता तातडीने त्या अर्भकाची जबाबदारी घेतली पाहिजे. अनाथ तर अनाथ. जन्मालाच न येणे किंवा येऊनही नकोशी म्हणून त्याच मारेकरी लोकांमधे वाढणे या दोन्हीपेक्षा बरं.
एरवी मुलगी जन्मापूर्वी न मारता आल्याने जन्माला आल्यावर नंतर घरी नेऊन पिंपात बुडवून मारणारे (आणि चुकून पाण्यात पडली म्हणणारे) किंवा बेपत्ता झाली / चोरीला गेली असं काहीतरी कारण सांगत कचर्यात फेकणारे लोकही पेपरातल्या बातम्यांत भेटतातच.
हाय क्लास....
गविंचे प्रतिसाद एरव्हीही अत्यंत सुयोग्य्,संयत असतात. अगदि तर्ककर्कश्शही नाहित; भावनेने थबथबून किम्वा तात्विक जगातल्या युटोपिअन दुनियेतच सिद्ध होउ शकणारे, चालू शकणारे नि पाssर वास्तवाचे भान सुटलेले असेही नाहित; प्रॅक्टिकल पण तरीही सौम्य, संवेदनशील असे प्रतिसाद ह्या धाग्यावर पुन्हा वाचायला मिळाले.इथे धाग्यावर डोकावण्याचे सार्थक झाले.
ऐसी च्या तांत्रिक टीमला जुनीच विनंती पुन्हा एकदा करतो. धागे वाचनखुणेत टाकतो, तसेच प्रतिसादही टाकण्याची काही सोय करा बुवा.
मंडळ आभारी राहिल.
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
शंका (अवांतर)
'जगातली दुनिया' ही काय भानगड असते बुवा?
अवांतर -जाहीर
जाहीर शब्दाचा जाहीर समाचार आवडला. अतिरेकी आणि बिनकामाच्या अशा (म्हणजे एक सबसेट) व्यक्तिस्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणारे लोक दोन परस्परविरोधी मागण्या करतात-
१. माझे व्यक्तिस्वातंत्र्य, प्रायवसी अबाधित असावे/वी.
२. त्यात (कळत/नकळत/बुद्ध्या ) इतर बाधा आणणार नाहीत याची खात्री सरकारकडून घेतली जावी.
ही खात्री घेता घेता सर्वांचे व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि खासगीपणा बाधित होतो.
उदाहरण - गावात किती पोलिस ठेवायचे हे कळण्यासाठी लोक मोजायला लागतात. मग प्रत्येकाचे गुन्ह्याचे रिकॉर्ड ठेवणे आले. स्त्री पोलिस किती लागणार म्हणून लिंगे विचारणार. मत देऊ द्यायचे का नाही, गाडी चालवू द्यायची कि नाही म्हणून वय विचारणार. मताच्या अधिकारासाठी 'तिथेलच' का 'अजून कुठचे' हेही विचारायचे. हे सगळं चालवायला सरकारला पैसे लागणार. मग कर देताना उत्पन्न किती आणि कसे, इ विचारणार. असे करत करत नवरा कोण, मूल कोण,... सगळी माहिती सरकारकडे नोंदवायची.
भावना न दुखावल्या जाण्याचं स्वातंत्र्य जसं जसं जास्त द्यायला जावं तसं तसं सरकारला इतरांची तोंडे जास्त जास्त आवळावी लागतील. इथे भावूकाला समाजापासून दूर जाण्याचा सल्ला देता येणार नाही. तो दिला तर पोलिसाने गुन्हेगाराला अटक न करता प्रकरण 'निपटवा' असा सल्ला दिल्यासारखे होईल. पण काहीही बोलायची मुभा असण्याची मागणी वाढतच आहे.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
'सज्ञान परस्परसंमती, आणि इतर कोणालाही अपाय न होणं'
'सज्ञान परस्परसंमती, आणि इतर कोणालाही अपाय न होणं' - ऑपरेशनल इश्शुज
१. 'सज्ञान परस्परसंमती, आणि इतर कोणालाही अपाय न होणं' हे provided that हे कायद्याने योग्य असं आहे, कि कायद्याबद्दल विधान silent आहे असं आहे? कारण हे तत्व अवलंबिताना कायदा लूडबूड करू शकतो आणि त्याचे वेगळे असे मत मांडू शकतो.
कायदा श्रेष्ठ म्हणत असाल तर कायदा नैतिकतेची बेसलाईन होतो. 'कायदा काही का म्हणत असेना' अशी बाजू असेल तर वरील प्रकारे मांडलेली नैतिकता केस टू केस फारच बदलू शकते.
२. सज्ञान म्हणजे दोन्ही पक्षांना आपण काय करत आहोत ते नीट माहीत असणे. पण 'ज्ञान' वाटते तितके सोपे नाही. माझे काळे केस भुरे करण्यासाठी जर मला एका उत्पादनाच्या विक्रेत्याशी करार करणे अपेक्षित आहे तर मी केस, रंग, रसायन इ चा किती अभ्यास करावा? किती ज्ञान घ्यावे? तुम्ही म्हणाल हे उत्पादन आहे आणि ते 'ठीक' आहे कि नाही याची काळजी सरकार घेईल. मान्य. असे कितीतरी लिखित, अलिखित करार असतील कि ते माझ्याबाबतीत युनिक असतील. जसे, बॉस म्हणून माझ्याशी कसे बोलले जावे. अश्या बोलण्याचे किती ज्ञान घ्यावे आणि किती नियम लिहावे/सांगावे म्हणजे अगोदरपासून दोघांना काय बोलावे आणि काय बोलू नये याचे 'निश्चित' ज्ञान आहे असे म्हणता येईल?
३. मानवी कृतींमधे दोन पेक्षा जास्त लोकांचा समावेश असतो. जसे, ४-५ लोक अपघातात जखमी झालेल्या लोकांची मदत करायची कि नाही हा नैतिक मुद्दा मानत आहेत. नैतिकता बहुसंख्येने ठरवणार? समाजाची संमती आहे कि नाही हे सर्वेक्षण करून कळून घेता येत नाही हा नैतिक समस्यांचा एक मोठा प्रश्न आहे. संमती मोजणे हा अतिशय संभ्रमात्मक प्रकार असेल.
४. संमतीच्या सीमा असतात. 'भेटायला संमती देणे' हा प्रकार हो किंवा नाही या उत्तराने गुंडाळता येत नाही. औपचारिक भेट घेणारा संमती घेऊन दिवसभर बसून राहीला तर अशी संमती मी दिली नाही असे संमती देणारा म्हणेल. नैतिकतेचा प्रश्न गाडी रुळावर असताना येत नाही. 'पूर्वी कल्पना नसलेली', 'पूर्वी चर्चा न झालेली' बाब समोर आली तर नैतिकतेचा प्रश्न गहन होतो. संमत्यांचे प्रकार, त्यांत काय समाविष्ट आहे आणि काय नाही हे प्रत्येक कृतीपूर्वी ठरवावे लागणे ही अशक्य कोटीतली गोष्ट आहे. यावर आपण असे म्हणाल कि संमतीचा मुद्दा मी करत आहे तितका किचकट नाही कारण वास्तवात नैतिकतेचा प्रश्न हा क्वचितप्रसंगीच येतो. असे नाही. नैतिकतेचा मुद्दा खूप frequently येतो, पण आपण त्याचे सोयीस्कर निस्सारण केलेले असते. दुसर्या शब्दात, प्रत्येकच बाबीत नैतिकता मधे आणता येते.
५. इतर कोणाला अपाय होत नाही आहे असं कोण ठरवणार? वागणारे दोघे? आपल्या वागण्याने कोणालाही अपाय होतो कि नाही याबद्दल माणसाचे मत soft असते. म्हणून नैतिकता पुन्हा relative होइल. मी माझ्या कारने गेलो यात इतर कोणालाच अपाय नाही. मी कारने जाऊन कितीतरी लोक घेऊन जाणार्या बसची रोडस्पेस अडवली यात इतरांना अपाय. प्रत्यके गोष्ट एका वेगळ्या context मधे ठेऊन अपायी कि बिनअपायी असे ठरवता येते. मग तुम्ही ज्याला अपाय समजत नाहीत त्याला कितीतरी लोक अपाय समजत आहेत आणि काय नैतिक आहे ते पुन्हा उमगलं नाही असा इश्श्यू येईल.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
हे कायद्याने योग्य असं आहे,
माझा हेतू काय असावं हे मांडण्याचा होता. एकदा काय असणं बरोबर हे ठरलं की कायदे त्या अनुषंगाने करता येतात.
याबद्दल वादच नाही. अतिरेक करायचा झाला तर कुठचंच पूर्ण ज्ञान कोणालाच नसतं. पण अपुऱ्या ज्ञानाच्या आधारे व्यवहार नेहमीच ठरतात. हे ज्ञान वाढवण्याचा प्रयत्न व्हावा जेणेकरून बहुतांश निर्णय योग्य ठरतील. रंग तयार करणाऱ्या कंपनीने आपल्या लेबलांवर बहुतांश धोके मांडावेत. आणि ते लेबल वाचून तुम्हाला काय होईल याची पुरेशी कल्पना यावी इतकंच. ज्ञानी कोण यापेक्षा 'सज्ञान नसलेल्यांशी व्यवहार होऊ नयेत' हा मुद्दा जास्त महत्त्वाचा आहे.
याचा मूळ लेखाशी संबंध काय कळलं नाही. मूळ लेख बाजारात काय काय विकलं जावं यावर केंद्रित आहे.
बाजारात काय विकलं जावं या संदर्भात विचार करा. जेव्हा बळजबरीशिवाय खरेदी विक्रीचा व्यवहार होतो तेव्हा दोन्ही पक्षांची अध्याहृत संमती गृहित धरलेली आहे.
अपाय हे वेगवेगळ्या पातळ्यांवर मोजता येतात. पीनल कोड लिहिणारांनी त्याचा खोलवर अभ्यास केलेला आहे. जीवितहानी, वित्तहानी, शारीरिक दुखापत, भावनिक दुखापत यांबाबत सर्वसाधारण व्यक्तींनाही चांगला अंदाज असतो. त्यामुळे ते ठरवणं हे सर्वच बाबतीत अशक्य नाही.
एक निरीक्षण - तुमच्या युक्तिवादांमध्ये अमुक तमुक गोष्ट (वरील लेखातले निकष, भाषा) कशा अपूर्ण आहेत याबाबत खोलवर विचार दिसतो. त्याच गोष्टींचा दुसऱ्या बाजूनेही विचार करून पहा - म्हणजे आत्ताच्या मर्यादांत ती गोष्ट (वरील लेखातले निकष, भाषा) किती उपयुक्त आहे? हाही विचार करून पहा. तुम्ही उपस्थित केलेल्या 'कुठच्या कुठच्या गोष्टी विकल्या जाव्यात?' या प्रश्नातून स्फूर्ती घेऊन म्हणून वरील लेख आलेला आहे. या निकषांत संभाव्य त्रुटी काय आहेत हे सांगण्यापेक्षा तुम्हाला जे प्रश्न पडले होते त्यांची उत्तरं या निकषाने काय मिळतात? ती समाधानकारक वाटतात का? नसल्यास का नाही? याबाबत लिहा.
पारंपारिकतेचे महत्त्व ओळखल्याशिवाय नवीन नैतिकता ठरवणे कठीण
राजेशजी,
मला महत्त्वाचे वाटलेले चार मुद्दे वेगवेगळे चर्चिले आहेत.
@ संमती मोजणे - देहविक्रय हे एक किचकट उदाहरण आहे. मी एक सोपे उदाहरण घेतो- खोटे बोलणे अनैतिक आहे की नाही? हे उदाहरण देहविक्रयापेक्षा किचकट आहे असे वाटू शकते. त्यामुळे मी ते केवळ एका विशिष्ट संदर्भात घेतो - आजाराची सुट्टी. कॅज्युअल, इ सुट्ट्या संपल्या आहेत. मी आजारी नाही पण मला खूप महत्त्वाचे काम आहे. आजाराची कोणतीही प्रूफ ऑफिसात द्यावी लागत नाही. पण सुट्टीच्या अर्जात 'मी आजारी होतो' असे लिहावे लागते. सुट्टीचा अर्ज भरताना त्या दिवशी आपण आजारी होतो असे खोटे सांगणे योग्य काय? 'सज्ञान परस्परसंमती' किंवा 'पारंपारिक नैतिकता' पाहताना ऑफिसला मी खोटे बोलत आहे हे माहित आहे आणि मान्य आहे असे म्हणता येणार आहे/नाही? तरीही अशी सुट्टी घेण्याचा प्रघात जगभरात आहे. आपण यातले अनैतिकतेचे शल्य काढून टाकू या. (जसे देहविक्रयातले शल्य काढणे अभिप्रेत आहे).
सर्व ऑफिसला जाणार्या लोकांचा सर्व्हे केला तर त्यातले काही अर्ज खोट्या प्रकारे भरण्याला नैतिक म्हणतील आणि इतर काही अनैतिक म्हणतील. काही कार्यालयेही याला अनैतिक असा कठोर शब्द वापरणार नाहीत, काही वापरतील.
प्रश्न हा आहे कि मानवाचे मूल्य म्हणून हे वागणे नैतिक आहे कि अनैतिक हे ठरवताना 'अशा संमिश्र प्रतिसादांचा/संमतींचा' अर्थ काय काढावा? जेव्हा ती मोठ्या मानवसमूहासाठी ठरवायची आहे तेव्हा नैतिकता 'मतदानाने' आणि 'बहुमताने' ठरवावी असे सुचित होत आहे. म्हणून मी संमती मोजणे असा शब्दप्रयोग केला आहे. आपण म्हणाल इथे बाजाराचा काय संबंध? तर अशी अनैतिक सुट्टी (एका दिवसाचे कामाचे उत्पन्न किंवा कापलेला पगार) ही कितीतरी करोड रुपयांची उलाढाल आहे हे विसरून चालणार नाही.
टीप - देहविक्रयाच्या बाजाराशी या उदाहरणाची सुयोग्य तुलना करायची झाली तर कंपन्यांचे नियम न बदलण्यासारखे (rigid) आहेत असे मानावे लागेल. हे नियम देहविक्रयाच्या उदाहरणात मानवी शरीर आणि समाजाची स्थिती, इ समान आहेत.
आशा आहे कि सामाजिक नैतिकता काय आहे हे ठरवण्यासाठी 'सज्ञान परस्परसंमती' हा निकष असेल तर 'संमती मोजणे' हा प्रकार किती महत्त्वाचा आहे आणि क्लिष्ट आहे हे मी मांडू शकलो आहे.
@ कायदा - नैतिकतेचा दायरा कायद्यापेक्षा खूप मोठा आहे. वरील उदाहरणात जर मी अशी खोटी सुट्टी घेतली तर कंपनी कोणती न्यायालयीन कारवाई करेल? प्रत्येकच गोष्टीत नैतिकता येते, कायदा येत नाही. कायद्याचा विस्तार केवळ प्रशासनाच्या उद्दिष्टांपर्यंत मर्यादित आहे. बाजाराच्या सर्वसमावेशक aspects बाबत कायदा असू शकत नाही. मनुष्याच्या सामान्य जीवनातील नैतिकता काय आहे हे बाजारविषयक आणि इतर कायद्यांना अभिप्रेत असते. एखादे वेळेस नैतिकतेचे misinterpretation होऊन कायद्याच्या हस्तक्षेपाची गरज भासते ही बाब वेगळी.
@'सज्ञान नसलेल्यांशी व्यवहार होऊ नयेत' ही भूमिका लहान्/वेडे सोडून इतरांसाठी अन्यायकारक आहे. ज्ञान तिथे व्यवहार तिथे संपत्ती? भारतात ५१ लेबर कायदे आहेत. ते माहित करून घेतल्याशिवाय मी गवंडीही बनू नये? आणि बनलो आणि माझी फसवणूक झाली तर ती अनैतिक नाही? ही पुन्हा युजेनिक्सची थेरी आहे. प्रत्येक माणसाला जगण्यासाठी (देवाने) वेगवेगळे कौशल्य दिले आहे, ते त्याला जगण्यास पुरेसे असावे. त्या कौशल्याच्या अनुषंगाने होणारे सारे व्यवहार नैतिकपणे होत आहेत याची सक्षम काळजी समाजाने आणि सरकारने घेतली पाहिजे.
@निरीक्षण - मी आपल्या भाषेबद्दल काहीही बोललो नाही. ती आपली मुद्दे मांडण्याची पद्धत हेवा वाटावी इतकी सुंदर आहे. राहता राहिला प्रश्न निकषांचा, ते मला अजून समाधानकारक वाटले नाहीत. देहविक्रयांच्या धाग्यांत आपण जी भूमिका मांडली ती टोकाची होती. कविताजींशी प्रतिवाद करताना 'जी जी नैतिक मूल्ये आहेत' आणि ती 'ज्या ज्या निकषांवर आहेत' ती सर्व आपण 'परिक्षणार्थ' पुढे आणलीत. (कधीकाळी मलाही अशा परिक्षणाने काहीतरी गवसेल अशी आशा होती जी आता मावळत आली आहे.) मी बर्यापैकी परंपरावादी आहे. पारंपारिक मूल्यांचा आदर केल्याने विचार करायला एक दॄढ framework मिळते. मग एकेक मूल्य आपण विचारात घेऊन refine करू शकतो. जर सारीच मूल्ये एकदाच त्यागली, किंवा त्यांच्याकडे एकदमच प्रश्नार्थक नजरेने पाहिले तर सुसुत्रपणे विचार करणे अवघड जाते असा माझा अनुभव आहे.
आत्ताच्या परिस्थितीत आणि मर्यादांत आपण काढलेले निकष किती उपयुक्त आहेत हे पाहावे असे आपण लिहिले आहे. नेमके हेच होत आहे. प्रत्येकजण स्वानुभावाने आपापले निकष काढत आहे, (यात काही अयोग्य नाही probably differences of bases explain different attitudes of people) पण त्यात वरचेवर पारंपारिकतेला असलेले weight कमी होत आहे.
अश्या नव्या निकषांमुळे ती फ्रेमवर्क नसलेले कितीतरी विचार समाजात फोफावत आहेत. काळाचा महिमा म्हणून ते स्वीकारले जात आहेत. उदाहरणार्थ - आजची मुले सतत शिकवणी करतात. लहान मुलांचे schedule इतके टाइट असावे हे दुर्दैवी आहे. But there is no effort to undo this evil. कुटुंबातील सर्व सदस्य एकत्र असण्याचा काळ एकूण काळाच्या प्रमाणात सतत घटत आहे. याचं कारण सगळे बाजारात आहेत असं आहे. त्यामुळे बाजार कशाकशाचा करावा, किती करावा, कुठे थांबावे, कुठे गती वाढवावी हे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत.
मी अजूनही एक निरीक्षण आपल्या निदर्शनाला आणून देऊ इच्छितो. मी आपल्या 'निकष शोधण्याला' किंवा 'निकषालाच' तात्विक विरोध कधीच केलेला नाही. मी केवळ त्यातल्या तांत्रिक उणिवा सांगीतल्या आहेत. आपल्याला असा संतोषजनक निकष मिळो आणि मलाही तो लावायला मिळो (काही ठीकाणी तरी तो वापरता येईलच.) अशी माझी इच्छा आहे. त्यासोबतच आत्तातरी मी पारंपारिक नैतिकतेला खूप महत्त्व देतो हे सत्य माझ्या वेगवेगळ्या प्रतिसादांतून प्रामाणिकपणे नोंदवले आहे.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
व्यवहारासाठी संपूर्ण ज्ञान
व्यवहारासाठी संपूर्ण ज्ञान असलंच पाहिजे ही जबरदस्ती वरच्या निकषात नाही. अज्ञान लोकांशी विशेषतः बालकांशी व्यवहार होऊ नयेत यावर भर होता.
निरीक्षणाविषयी - माझ्या भाषेबद्दल तुम्ही काही म्हणाला नाही हे उघड आहे. तुम्हीच आधी भाषेबद्दल लेख लिहिला होता त्या अनुषंगाने म्हटलं होतं.
त्रुटी दाखवण्याचं स्वागत आहेच. मात्र उपयुक्तता तपासून पहा. तुमच्या रजेच्या व्यवहारात 'हव्या त्या कारणासाठी रजा घेऊन कागदोपत्री आजारपण लिहिण्याचं स्वातंत्र्य' हा अधिकार अनेक कंपन्या, अनेक बॉसेस अलिखितपणे देतात. हा व्यवहार पूर्णपणे सज्ञान व्यक्ती/संस्थांमध्ये होतो. यात समाजाचा काहीही तोटा होत नाही. त्यामुळे हा व्यवहार होऊ द्यावा असं माझे निकष सांगतात.
नैतिकच्या निकषांत व्यवहार बसतात का हे तपासून बघण्याऐवजी व्यापारी व्यवहारांबाबत नैतिकतेचे निकष कुठच्या प्रश्नांवर आधारित असावेत हे सांगण्याचा लेखाचा उद्देश आहे.
अपंग व्यक्ती, लैंगिकता आणि बाजार
खालील बातमी वाचून या चर्चेची आठवण झाली. एकंदरीत या विषयाच्या मानाने संख्या कमी असली, तरी अशा परिस्थितीचाही विचार होणे आवश्यक आहे:
Disabled man loses virginity to sex worker (दुवा)
द सेशन्स
या सिनेमाची आठवण झाली. http://en.wikipedia.org/wiki/The_Sessions_(film)
-Nile
+१ असेच म्हणते.
योगायोगाने कालच हा सिनेमा पाहिला, रोचक वाटला आणि इथे या धाग्यावर उल्लेख करावासा वाटला.
गब्बर
गब्बरच्या प्रतिसादाच्या प्रतीक्षेत.
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
गोरेसर म्हणायचे, 'किमतीला
गोरेसर म्हणायचे, 'किमतीला मूल्य म्हटलं तरी काय फरक पडतो? किंमत ती किंमतच!'
मार्क्स ने ही गलती केली होती असे म्हणतात. He used the words price and value interchangeably - असे वाचल्याचे आठवते.
किंमत व मूल्य हे दोन्ही भिन्न आहेत.
----
What Money Can't buy: The Moral Limits of Markets हे मायकेल सँडेल चे पुस्तक याच विषयावर आहे. व याला डियडर मॅक्लुस्की ने जबरदस्त उत्तर दिले होते.
----
ज्या नैतिकतेच्या मर्यादांच्या सहाय्याने आपण मार्केट वर एक फ्रेमवर्क बांधून देऊ इच्छितो त्या नैतिकतेच्या मूल्यांचाच असा म्हणून एक बाजार आहे. द मार्केट फॉर मोरल व्हॅल्युज. आणि हे मार्केट सुद्धा सप्लाय व डिमांड च्या फोर्सेस च्या "परे" नाही. पलिकडे नाही. Morality is also subject to laws of supply and demand.
दुसरे (कोरोलोरी) म्हंजे नैतिकता ही costless नसते. नैतिकता ही sacrifice of some choice वरच आधारलेली असते. दॅट विच इज सीन & दॅट विच इज अनसीन. नैतिकता ही अनेकदा सज्ञानतेला खीळ घालण्याचे काम करते.
राजेशजींचा प्रश्न माझ्या मते रिलेव्हंट असेल ही. पण त्याचे उत्तर हे मिळाले तरी ते उत्तर परिणाम कारक होणे अवघड आहे. मार्केट हे इव्होल्युशन चे उत्तम उदाहरण आहे. फ्रेडरिक हायेक ने त्याला म्हणूनच मार्केट ला "स्पाँटेनियस ऑर्डर" म्हणाला होता.
----
सरसकट विरोध करण्याऐवजी 'सज्ञान परस्परसंमती, आणि इतर कोणालाही अपाय न होणं' या निकषांवर ते व्यवहार उतरत असतील तर उदार भूमिका घ्यावी या मताचा मी आहे. तुम्हाला जर या दोनच्या पलिकडे लागू होणारे निकष माहीत असतील, किंवा या दोन निकषांवर बसूनही अयोग्य ठरणारे व्यापार माहीत असतील तर जरूर मांडावेत.
अ) सज्ञान - इन्फर्मेशन असिमेट्री / सिमेट्री
ब) परस्परसंमती - व्हॉल्युंटरी
क) इतर कोणालाही अपाय न होणं - एक्स्टरनॅलिटिज (निगेटिव्ह)
राजेशजी, ब शी मी बव्हंशी सहमत आहे. पूर्ण सहमत नाही. पण अ आणि क मधे चांगल्याच समस्या आहेत. पण ह्या समस्या मांडणे व समजावून सांगणे क्लिष्ट आहे. उद्या परवा लिहीन.
अ चे उदाहरण
एक ऐकलेला किस्सा:-
विदर्भातील काही आदिवासी जमातींना मीठ हा प्रकारच माहित नव्हता. कारण त्यांची जीवनशैली नागर नव्हे तर वनवासी होती.
काही व्यापारी त्या भागात आले. त्यांनी मिठाशी आदिवासींचा परिचय करुन दिला.
आणि मग किलोभर मीठाच्या बदलयत किलोभर मध वगैरे असा व्यापार सुरु केला.
इन्फर्मेशन असिमेट्री ह्याच प्रकाराला म्हणतात का?
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
Morality is also subject to
अर्थातच. अनेकदा रूढ समाजव्यवस्था ही बाजाराच्या नियमांनी ठरते. आणि मग त्या रूढतेचे समाजनियम आणि नैतिक बंधनात रूपांतर होताना दिसतं. माझं लाडकं उदाहरण म्हणजे स्त्रीने घरकाम करणं आणि पुरुषांनी बाहेरचं काम करणं हे आयुष्य लहान आणि उच्च फर्टिलिटी रेट या अनिवार्यतेतून उद्भवलं होतं. मग एक बऱ्यापैकी एफिशियंट पद्धती टिकून रहाताना तिचं प्रस्थापितत्व हेच तिच्या अस्तित्वाचं कारण दिलं गेलं.
हा मुद्दा कळला नाही.
पुन्हा, लेखात अज्ञान व्यक्तींशी व्यवहार होऊ नयेत हे ठामपणे मांडलेलं आहे. इन्फर्मेशन असिमेट्रीही नसावी असं गायडिंग प्रिन्सिपल मांडलं आहे, लेखात त्याचं एक उदाहरणही आहे. आता खालच्या प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे एक किलो मिठासाठी एक किलो मध ही अतिरेकी किंमत लावण्यावर बंदी घालावी का? कॅन्सर होईल अशा औषधाइतकं ते सोपं उत्तर नाही. कारण पहिला मीठ विकत घेणारा माणूस हा मध द्यायला राजीखुशीने तयार झालेला असतो, कारण त्याच्यासाठी व्हॅल्यू भरपूर असते. जेव्हा लक्षात येतं 'अरेच्च्या, इतर लोकं चार चमचे मधासाठी एक किलो मीठ द्यायला तयार होतात' तेव्हा त्याला मिठाची प्राइस लक्षात येते.
दुष्काळी भागात जीवनावश्यक वस्तू (उदा पाणी) शेकडोपट किमतीने विकण्यावर बंदी असावी का? व्हॅल्यू वाढली म्हणून प्राइसही वाढू द्यावी का? इथे किंचित संदिग्धता येते. काहीतरी रास्त वरची मर्यादा असावी असं मला वाटतं. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे 'अमुक असावं' हे एन्फोर्स करणाऱ्या यंत्रणेने पाण्याच्या पुरेशा मोठ्या साठ्यावर नियंत्रण ठेवावं जेणेकरून हा प्रश्नच उद्भवणार नाही.
राजेशजींचा प्रश्न माझ्या मते
राजेशजींचा प्रश्न माझ्या मते रिलेव्हंट असेल ही. पण त्याचे उत्तर हे मिळाले तरी ते उत्तर परिणाम कारक होणे अवघड आहे.
म्हंजे एकच ठाम उत्तर असे की जे राबवल्यास हवे ते परिणाम मिळतील - असे उत्तर नाही.
-----
इन्फर्मेशन असिमेट्री चे नियमन करणे हे समस्या जनक ठरते.
-----
एक किलो मिठासाठी एक किलो मध ही अतिरेकी किंमत लावण्यावर बंदी घालावी का? कॅन्सर होईल अशा औषधाइतकं ते सोपं उत्तर नाही. कारण पहिला मीठ विकत घेणारा माणूस हा मध द्यायला राजीखुशीने तयार झालेला असतो, कारण त्याच्यासाठी व्हॅल्यू भरपूर असते. जेव्हा लक्षात येतं 'अरेच्च्या, इतर लोकं चार चमचे मधासाठी एक किलो मीठ द्यायला तयार होतात' तेव्हा त्याला मिठाची प्राइस लक्षात येते.
बंदी घालू नये. अजिबात.
प्राईसेस ह्या बाजारात संदेशवाहनाचे काम करीत असतात. यापुढे एक पायरी जाऊन मी म्हणेन की प्राईसेस हा जगातला बेस्ट गव्हर्नर आहे. बंदी घालण्याने त्यांची संदेशवाहनाची क्षमता खुंटते.
दोघेही राजीखुशीने तयार झालेले असतील तर तिसरा येऊन चार चमच्यांन ऐवजी पाचवा चमचा मध ऑफर करू शकतो व करतो ही. चौथा सहा चमचे ऑफर करतो. व हे चक्र असेच चालू राहते तोपर्यंत ... जोपर्यंत प्राईस इ॑विलिब्रियम पर्यंत पोहोचत नाही तो पर्यंत.
कोणती व्यक्ती कोणत्या वस्तूची प्राईस किती ऑफर करते व ग्राहक कितपत व्हॅल्यु करतो हे प्राईसेस मुळेच कळते.
------
दुष्काळी भागात जीवनावश्यक वस्तू (उदा पाणी) शेकडोपट किमतीने विकण्यावर बंदी असावी का? व्हॅल्यू वाढली म्हणून प्राइसही वाढू द्यावी का? इथे किंचित संदिग्धता येते. काहीतरी रास्त वरची मर्यादा असावी असं मला वाटतं. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे 'अमुक असावं' हे एन्फोर्स करणाऱ्या यंत्रणेने पाण्याच्या पुरेशा मोठ्या साठ्यावर नियंत्रण ठेवावं जेणेकरून हा प्रश्नच उद्भवणार नाही.
माझी भूमिका - नफा हा कितीही घेतला तरी तो अव्वाच्यासव्वा नसतो. ५००००००००% नफा हा बेकायदेशीर नसायला हवा. अर्थात ग्राहकाला वस्तू विकत घ्यायची जबरदस्ती नसायला हवी. पण सर्वात महत्वाचे विक्रेत्याचा अधिकार जपला गेला पाहिजे. वस्तू विकली जाण्यापूर्वी ती विक्रेत्याची असते. व म्हणून ग्राहकाचा त्या वस्तू विकत घेण्याचा कोणताही अधिकार नसतो. Customer can buy it .... but that does not mean the customer has the right to buy it.
Individuals do not and must not have the right to buy anything. They do have the opportunity to buy the things they want. But they must have the right to sell their own belongings. Right to sell does not mean obligation to sell.
दुष्काळी भागात जीवनावश्यक वस्तू (उदा पाणी) शेकडोपट किमतीने विकण्यावर बंदी नसायला हवी. बंदी घालण्याचा परिणाम असा होतो की कृत्रिम तुटवडा निर्माण होतो.
पाणी मिळवणे ही ज्याची त्याची जबाबदारी आहे. बंदीचा परिणाम असा होतो की - ही जबाबदारी जबरद्स्तीने विक्रेत्यावर थोपली जाते. पण त्याबदल्यात त्या विक्रेत्यास रिस्क प्रिमियम मिळत नाही. तो कशाला साठवेल ? दुष्काळी भागात जीवनावश्यक वस्तू (उदा पाणी) शेकडोपट किमतीने विकण्यावर बंदी घालण्याने काळाबाजार सुरु होतो.
तर्क
तर्क एका निर्वातात , व्हेक्युम मध्ये तपासले तर १००% अचूक आहेत. त्यावर प्रश्न करणेही अवघड आहे.
प्रत्यक्षात, पाणी विक्रेता हा स्टॅण्ड अलोन घटक नसतो. त्याच्याकडून पाणी घेण्याची गरजही त्यानेच निर्माण केलेली असते हितसंबंध व सामर्थ्य्/पॉवर्/सत्ता वापरुन.
गोष्टी इक्विलिब्रिअमला येतील हे ठीक. पण त्या सहजतेने* येत नाहित.
समाज गुंतागुंतीचा असल्यानं त्या हिंसक मार्गानं येतात.
समाजातील घटकांना प्रमाणाबाहेर दाबत गेलं की झुंडीच्या रुपानं वाफा बाहेर पडातात. वाफेचा स्फोट होतो.
अर्थशास्त्र निर्जीव ठोकळे किंवा सजीव रोबोट सदृश व्यक्तींचं असलं असतं तर वरील तर्क १००% बरोबर ठरले असते.
व्यक्तीचे मानसशास्त्र झुंडीचे मानसशास्त्र, समाजशास्त्र व अर्थशास्त्र हे एकमेकांत गुंतले आहेत.
नुसत्या अर्थशास्त्रात जे बरोबर व न्याय्य आहे, ते इतर निकषांवर तसेच ठरेल असे नाही.
शिवाय वास्तव परिस्थितीत चूक्-बरोबर हे सरळ सरळ नसते. ते टक्केवारीत असते.
वास्तवात एक कृती इतर कृतींपेक्षा "काही अंशाने/टक्क्याने बरोबर" असते. कल्पनेतल्या कथे हे चूक आणि ते बरोबर अशी मांडणी शक्यआहे.(आणि म्हणूनच ५००००००%नफा वगैरे)
.
* उदा:- ( "राजा दुष्ट असेल तर जनता त्याला हटवून दुसरा राजा बसवते" हे इतिहासातील बहुचर्चित तत्व.
बोलायला सोपं. प्रत्यक्षात "जनता त्याला हटवते" ह्या तीन शब्दांत जो काही भयानक प्रकार होतो तो कल्प्नातीत असतो. स्थित्यंतरे मग महाग पडतात.
फ्रेंच क्रान्तीनंतर कसे आख्खा तिथला समाज शुद्ध नसल्यासारखा वागत होता कुनाचा पायपोस कुनाच्या पायात नाही, काय चाललय, काय करायचय ह्याचंही धोअरण नाही. विचित्र अनार्की झालेली. अर्थात तुम्हाला अनार्की होणे मान्य आहे; हे ठाउक आहे.)
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
दोघेही राजीखुशीने तयार झालेले
हे केवळ आदर्श - पुस्तकी - जगात शक्य आहे.
-- प्रत्यक्षात माझ्याकडीन चारच चमच्यात घ्या नैतर बघा असे थेट गिर्हाईकाला धमकावले जाते
किंवा
-- तु पाच चमचे दिलेत तर याद राख असे कंपिटिटरला धमकावले जाते
किंवा
-- माझ्याकडेच मधाचे पेटंट आहे, तेव्हा मी म्हणेन तित्क्या किंमतीच तो घ्यावा लागेल तुम्ही दुसरे कोणी मध विकूच शकत नाही म्हटले जाते
इतरही अनेक शक्यता आहेत ज्या प्रत्यक्ष होताना दिसतात.
(जर खरोखर 'केवळ आणि केवळ' मागणी-पुरवठा तत्त्वाने बाजार चालवायचा असेल तर अनेक नियमांसोबत, पेटंत/कॉपीराईट वगैरे तत्त्वेही बंद करावी लागतील)
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
+१
शिवाय प्रत्यक्षात एक विशिष्ट समाजगट किमती दाबून धरुन ठेवतो व उलट त्यानेच कृत्रिम टंचाई निर्माण होते.
ह्या लॉबीज् आपल्याकडे जातीआधारित आहेत. समजा काही मारवाडी व्यापारी एक किलो मध - एक किलो मीथ असा एक्स्चेंज करताहेत तर इतर व्यापारी दूरवरचे हित ओळखून तो भाव मधास अधिक भाव मिळू देणार नाहित.
सध्या पुण्यात किंवा मेट्रोसिटिज् मध्ये घर, जमीन, प्लॉत ह्यांच्या किमती कै च्या कै वाढल्यात.
कारण त्या धरुन ठेवण्याइतपत जबरदस्त कॅश कुशन(खरं तर काळ्या पैशाचे ढिगारे) बिल्डर्-डेव्हलपर लॉबीने तयार केले आहे. ते प्राइस करेक्शन होउ द्यायलाच तयार नाहित. (मग२००८ नंतर वर्षभर रेट कसे रे कमी झाले रे मनोबा? असे कुणी विचारु नये. नियमास अपवाद असतोच. राश्ट्रिय पातळीवरील स्लॅक ही मंडळी पचवितात. मात्र २००८ला परिस्थिती ह्यांच्याही हाताबाहेर गेल्याने ते औकातीत/चड्डित आले.असो. विषयांतर होते आहे.)
.
हे केवळ आदर्श - पुस्तकी - जगात शक्य आहे.
+१. प्रत्यक्षातली गणिते वेगलीच असतात.
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
हे केवळ आदर्श - पुस्तकी -
हे केवळ आदर्श - पुस्तकी - जगात शक्य आहे.
एकदम सहमत.
आदर्श पुस्तकी जगात जे घडत नाही ते वास्तवात घडते. व जे वास्तवात घडतेय त्याचे मी समर्थन करतोय. मी ते नाकारत नाहिये.
---
-- प्रत्यक्षात माझ्याकडीन चारच चमच्यात घ्या नैतर बघा असे थेट गिर्हाईकाला धमकावले जाते
किंवा
-- तु पाच चमचे दिलेत तर याद राख असे कंपिटिटरला धमकावले जाते
किंवा
-- माझ्याकडेच मधाचे पेटंट आहे, तेव्हा मी म्हणेन तित्क्या किंमतीच तो घ्यावा लागेल तुम्ही दुसरे कोणी मध विकूच शकत नाही म्हटले जाते
मध विकणारा आदीवासी आहे. व मीठ विकणारा व्यापारी.
व व्यापारी आदीवासी ला धमकावतो - असे तुम्ही म्हणता. धमकावणे हे एक प्रकारचा बलप्रयोग आहे हे तर मान्य ? मी या धमकावण्याचे समर्थन करतोय. डायरेक्ट. मी थेट समर्थन करतोय.
आता का समर्थन करतोय ते सांगतो -
(खालील मजकूर समजावून सांगणे कठिण आहे. शंभरातले नव्व्याण्णव वाचक - हा मजकूर हास्यास्पद आहे - असे म्हणतील.)
आदीवासी ची मालमत्ता कोणती ? मध. ती त्याची कशावरून ? आदीवासी म्हणतो म्हणून. ठीक आहे. क्षणभर मान्य करूया.
आता ही मालमत्ता विकण्याचा आदीवासीला अधिकार असावा. ओके. अधिकार इन्फोर्स कोण करणार ? सरकार. (राज्यसरकार किंवा केंद्रसरकार)
व्यापार्याची मालमत्ता कोणती ? मीठ. ती त्याची कशावरून ? व्यापारी म्हणतो म्हणून. ठीक आहे. क्षणभर मान्य करूया.
आता ही मालमत्ता विकण्याचा व्यापार्याला अधिकार असावा. ओके. अधिकार इन्फोर्स कोण करणार ? सरकार. (राज्यसरकार किंवा केंद्रसरकार)
प्रश्न १) अधिकार एन्फोर्स करण्यासाठी आदीवासी सरकारला फी म्हणून काय देणार ?
प्रश्न २) अधिकार एन्फोर्स करण्यासाठी व्यापारी सरकारला फी म्हणून काय देणार ?
प्रश्न ३) अधिकार एन्फोर्स करण्यासाठी व्यापारी व आदीवासी दोघांनी सरकारला फी म्हणून काहीही देऊ नये असे तुम्हास वाटते ?
आता माझे गृहितक - सरकार म्हणणार आदीवासी गरीब आहेत. अविकसित आहेत. तेव्हा त्यांच्याकडून फी (कर) घेणे तितकेसे बरोबर नाही.
या परिस्थितीत एफेक्टिव्हली काय होते ?
व्यापारी आपला अधिकार एन्फोर्स करण्यासाठी सरकारला कर देतो पण सरकार त्याच्या अधिकाराचे एन्फोर्समेंट करण्याबरोबर जो शून्य कर देतो त्याच्याही अधिकाराचे रक्षण करू लागते. So effectively the Merchant (व्यापारी) ends up paying for enforcement of the right of his counterpart. आणि ते त्याला नुकसानजनक वाटते. व ते नुकसान भरून काढण्यासाठी तो बलप्रयोग करतो (धमकावतो). आता हा बलप्रयोग बराच Disproportionate आहे हे मला मान्य.
पुनश्च - सरकार हे आदीवासीकडून कर वसूल करत नाही व फक्त व्यापार्याकडूनच कर वसूल करते हे माझे गृहितक आहे.
आता कर वसूलीची प्रक्रिया ही बलप्रयोगाशिवाय इतर कशावर आधारलेली असते ? जर बलप्रयोगावर आधारलेली नसेल तर त्यास वर्गणी म्हंटले असते.
-------
जर खरोखर 'केवळ आणि केवळ' मागणी-पुरवठा तत्त्वाने बाजार चालवायचा असेल तर अनेक नियमांसोबत, पेटंत/कॉपीराईट वगैरे तत्त्वेही बंद करावी लागतील
हे वाक्य धक्कादायक आहे.
पेटंट ही गोष्ट सुद्धा - is subject to the forces of supply and demand.
पडताळून पहा - क्वांटम मेकॅनिक्स्/केमिस्ट्री मधे किती पेटंट्स आहेत? व फार्मा/सॉफ्टवेअर मधे किती पेटंट्स आहेत? (क्वांटम मेकॅनिक्स्/केमिस्ट्री मधे संशोधनात्मक पेपर्स असतील. रिसर्च असेल. पण पेटंट्स किती आहेत ?)
पेटंट ही एक (मर्यादित कालावधीसाठी दिलेली व एन्फोर्स केली गेलेली) मक्तेदारी आहे. १७ वर्षांसाठी. (की २० वर्षांसाठी).
पेटंट व्हायोलेशन केल्यास शिक्षा/दंड आहे. शिक्षा/दंड हा बलप्रयोग नसल्यास दुसरे काय असते ? व एकाला झालेली पेटंट व्हायोलेशन ची शिक्षा ही दुसर्यासाठी धमकी नसते का ?
शेवटी ... I am sure you already know this but ... just in case - मागणी, पुरवठा, पेटंट ही तत्वे नाहीत.
आता ही मालमत्ता विकण्याचा
मान्य.
वाजवी कर.
असे वाटत नाही
असहमत. यापरिस्थितीत सरकार अनेकदा केवळ व्यापार्याचे हित बघते आणि आदीवासींबद्दल तोंडदेखली कणव दाखवली तरी प्रत्यक्षात मदत करत नाही.
अर्थातच अमान्य. आदिवासींच्या हक्कांचे रक्षण होतच नाही.
म्हणजे मग वरील बलप्रयोग हा कांगावा झाला ना?
गृहितक बरोबर असेलही पण त्यानंतरची कृती प्रत्यक्षात वेगळी आहे.
============
कसे काय?
एकदा का पेटंट घेतले की किंमत ही डिमांड व सप्लाय नुसार ठरत नाही. विक्रेता एकटाच थेट सप्लाय कंट्रोल करू शकतो व किंमतींवर आपल्या मर्जीने नियंत्रण ठेवतो. किंमतीवर "बाजार" नियंत्रण ठेवत नाही केवळ विक्रेता नियंत्रण ठेवतो.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
यापरिस्थितीत सरकार अनेकदा
यापरिस्थितीत सरकार अनेकदा केवळ व्यापार्याचे हित बघते आणि आदीवासींबद्दल तोंडदेखली कणव दाखवली तरी प्रत्यक्षात मदत करत नाही.
गृहितक बरोबर असेलही पण त्यानंतरची कृती प्रत्यक्षात वेगळी आहे.
आदीवासींच्या हक्काचे रक्षण होत नाही हे खरे मानले तर आपल्याला मागे जाऊन हे पहावे लागेल की कर खरोखर आदीवासींकडून वसूल केला का ? का फक्त व्यापार्यांकडूनच केला. आदीवासींकडून कर वसूल केला तरी ... पुन्हा त्यांना अमकी सबसिडी, तमके कर्जमाफी, स्वस्त दरात कर्ज, अखिलेश कंप्युटर, नितिश सायकल दिले का ?
दुसरे - कर दोन्ही पार्ट्यांकडून वसूल केला तरी - तो Transactions च्या प्रमाणात आहे का ?
तिसरे - सरकार मधील जी बॉडी अधिकाराचे एन्फोर्समेंट करणार आहे तिला निष्पक्षपाती एन्फोर्समेंट करण्यास अधिकार, वाव व उत्तेजना आहे का ? लाचलुचपत होत नाहिये याची एन्फोर्समेंट ?
जर कर रिझनेबल असेल व लाचलुचपतीवर नियंत्रण असेल तर व सरकार निष्पक्षपाती एन्फोर्समेंट करत असेल तर - व्यापारी बलप्रयोग करेल का ? का करेल ? का करू शकेल ? धजावेल ?
व धजावत असेल तर त्याचा अर्थ - अ) सरकार निष्पक्षपाती एन्फोर्समेंट करत नाहिये, व्/वा ब) व्यापारी लबाड आहे.
आता व्यापारी लबाड व दादागिरी करणारा असेल तर तुमचे म्हणणे अंशतः बरोबर. मान्य.
------
एकदा का पेटंट घेतले की किंमत ही डिमांड व सप्लाय नुसार ठरत नाही. विक्रेता एकटाच थेट सप्लाय कंट्रोल करू शकतो व किंमतींवर आपल्या मर्जीने नियंत्रण ठेवतो. किंमतीवर "बाजार" नियंत्रण ठेवत नाही केवळ विक्रेता नियंत्रण ठेवतो.
प्रथम पेटंट नंतर प्रॉडक्ट.
विक्रेता जर पेटंटेड प्रॉडक्ट ची किंमत कंट्रोल करत असेल -
१) तर पेटंट ची निर्मीती ही subject to supply and demand forces नाही का होणार ?
२) जरी तो विक्री किंमतीवर नियंत्रण ठेवत असला तरी ती किंमत तो इतकी उच्च ठेवणारच नाही की त्याचे ग्राहक ते प्रॉडक्ट (owing to its prohibitive price tag) विकत घेऊच शकणार नाहीत. म्हंजे जरी त्याची बार्गेनिंग पॉवर प्रचंड असली तरी एका ठराविक मर्यादे पेक्षा जास्त प्राईस असल्यास ग्राहक विकत घेऊच शकणार नाहीत व त्याचे नुकसान होऊ शकते. व हे तो जाणत नसेल तर वर्षाअखेरी ताळेबंद च्या वेळी समजेलच की त्यास. बस्स.
३) काही केसेस मधे - तो इतका अॅडॅमंट असेल की स्वतःचे नुकसान करूनही तो ते प्रॉडक्ट प्रचंड किंमतीस विकायचा यत्न करेल. पण ती त्याची प्रॉपर्टी आहे व त्या प्रॉपर्टीचा कसा विनिमय करायचा हा त्याचा प्रश्न आहे.
पण म्हणजे व्यापारी प्रोडक्टची
पण म्हणजे व्यापारी प्रोडक्टची किंमत नियंत्रीत करतो आहे. बाजारातील डिमांड व सप्लाय केवळ आणि केवळ या घटकांवर वस्तूची किंमत अवलंबून नाही. जर संशोधनानंतरही पेटंट दिले नाही व इतर खेळाडू बाजारात उतरले तर/तेव्हा डिमांड/सप्लायचा खेळ जी किंमत ठरवेल ती बाजाराने ठरवलेली किंमत असेल. केवळ पेटंट दिल्याने ग्राहकाचे किंमत ठरवायचे अस्त्र कमी-अधिक प्रमाणात काढून घेतले जाते ना? ते योग्य कसे?
जर पूर्ण भांडवलशाही हवी तर हे असले एकतर्फी नियमही नकोतच ना? बाजारात या आणि बाजार जसे खेळवेल त्याचे भान ठेवत खेळा.
("अशा आदर्श परिस्थितीत' पेटंट नसल्यास संशोधन होणार नाही या दाव्यावर माझा विश्वास नाही. जर एखाद्या नव्या गोष्टीची गरज आहे/डिमान्ड आहे तर कोणी ना कोणीतरी संशोधनात गुंतवणूक करेलच व त्याला पहिला मार्केटमध्ये उतरल्याचा फायदा हा मिळेलच. अर्थात सध्या मार्केटमध्ये परिस्थिती आदर्श नाही. निव्वळ बाजारात हातात सारे काही देता येत नाही - देणे योग्य/न्याय्य होणार नाही म्हणून पेटंट हवेच वगैरे तर्क आधीच मंजूर आहेत)
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
लय भारी...
बोलो बोलो.
अब बोलो गब्बर.
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
>> क्वांटम
>> क्वांटम मेकॅनिक्स्/केमिस्ट्री मधे किती पेटंट्स आहेत? व फार्मा/सॉफ्टवेअर मधे किती पेटंट्स आहेत?
पेटंट ही 'नव्याने निर्मिलेल्या', 'उपयुक्त' अशा 'उत्पादनास' मिळते. म्हणून क्वांटम मेकॅनिक्समध्ये पेटंट्स नाहीत. त्या नवनिर्मित वस्तू नाहीत. डिस्कव्हरीज आहेत (इन्व्हेन्शन नाहीत).
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
अप्लाइड सायन्सेस विरुद्ध बेसिक सायन्सेस
अप्लाइड सायन्सेस विरुद्ध बेसिक सायन्सेस ह्यात कुणाला अधिक पेटंट मिळणार ते स्पष्ट आहे.
विज्ञान्-तंत्रज्ञान ह्यातला फरक समजला की गोंधळ दूर होतो.
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
अप्लाइड सायन्सेस विरुद्ध
अप्लाइड सायन्सेस विरुद्ध बेसिक सायन्सेस ह्यात कुणाला अधिक पेटंट मिळणार ते स्पष्ट आहे.
विज्ञान्-तंत्रज्ञान ह्यातला फरक समजला की गोंधळ दूर होतो.
मुद्दा समजतोय मला.
माझे वाक्य जरा विचित्र आहे हे मान्य करतो. मला नेमके सुचले नाही म्हणून जे डोक्यात आले ते लिहिले (क्वांटम मेकॅनिक्स).
पण नितिन थत्ते सायबांनी माझ्या वाक्यातली चूक व माझ्या वाक्यातले बरोबर हे दोन्ही पर्फेक्ट शब्दात व्यक्त केलेले आहे.
पेटंट ही 'नव्याने
पेटंट ही 'नव्याने निर्मिलेल्या', 'उपयुक्त' अशा 'उत्पादनास' मिळते. म्हणून क्वांटम मेकॅनिक्समध्ये पेटंट्स नाहीत. त्या नवनिर्मित वस्तू नाहीत. डिस्कव्हरीज आहेत (इन्व्हेन्शन नाहीत).
Exactly.
वस्तू ला मागणी असते. क्वांटम मेकॅनिक्स थेट ग्राहकास उपयुक्त नाही. डिमांड अत्यंत कमी. म्हणून पेटंट्स फायलिंग कमी.
>>म्हणून पेटंट्स फायलिंग
>>म्हणून पेटंट्स फायलिंग कमी.
नाही हो. You are not allowed to apply for patent for scientific discoveries.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
म्हणजे
e = mc2 ह्या समीकरणास पेटण्ट नाही.
अणुशक्तीच्या वापराच्या उपकरणास (अणुबॉम्ब पासून ते अणु भट्टी वगैरे) पेटण्ट मिळेल; रैट्ट?
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
ओह येस. माझे उदाहरण चुकीचे
ओह येस.
माझे उदाहरण चुकीचे आहे - क्वांटम मेकॅनिक्स.
पण मुख्य मुद्दा हा आहे की - More patents are filed in areas/fields which have direct applicability leading to high demand for products. And more patent lawsuits take place in those fields which are subject to highly competitive demand-supply dynamics.
सध्या पुण्यात किंवा
सध्या पुण्यात किंवा मेट्रोसिटिज् मध्ये घर, जमीन, प्लॉत ह्यांच्या किमती कै च्या कै वाढल्यात.
कारण त्या धरुन ठेवण्याइतपत जबरदस्त कॅश कुशन(खरं तर काळ्या पैशाचे ढिगारे) बिल्डर्-डेव्हलपर लॉबीने तयार केले आहे.
व्यापार्यांनी किंमती कृत्रिम रित्या वाढवून ठेवल्यात - हे predatory pricing च्या उलट बाजूचे argument आहे. प्लाउझिबल आहे परंतु हे पटायला खूप कठिण आहे.
When a builder artificially holds prices up he has to forego some of his customers. And the period for which he holds the prices up, he has to forego the interest on the cash that he could have obtained by selling the flats.
आणि दुसरे म्हंजे तो फ्लॅट जर त्याचा असेल तर तो कधी, केवढ्यास व कोणास विकायचा ह्याचा निर्णय त्याचा स्वतःचा आहे.
बिल्डर लॉबी - हा गटबाजी ( collusion ) चा एक आविष्कार आहे हे मान्य. सगळे जण गटबाजी करतात पण बिल्डर, व्यापार्यांनी केली की आरडाओरडा करतात.
In what way is a labor union NOT a collusion/cartel ? But that is perfectly legitimate. As soon as someone who happens to have money, attempts to form a group ... it becomes evil lobby.
ओपेक हे महा-collusion नाही का ?
UPA, NDA ही collusion ची प्रॉपर उदाहरणे.
In what way is a labor union
वेलकम गब्बरभाऊ..
+१
this is perfectly allright in market conditions, although any kind of cartel will always be a problem for cartel on the opposite side.
but not to worry,correction is bound to happen as that is too a market factor.
but not to worry,correction is bound to happen as that is too a
but not to worry,correction is bound to happen as that is too a market factor.
अगदी.
Cartels are inherently unstable. असं गूरुदेव फ्रिडमन म्हणाले होते.
उदाहरण देतो - मी लहानपणी ज्या केशकर्तनालयात केस कापवून घ्यायला जायचो तिथे "अ. भा. संत सेना केशकर्तन महासंघ" चे एक पानी परिपत्रक भिन्तीवर टांगलेले होते. खाली असेही नमूद केलेले असायचे की - कोष्टकापेक्षा वेगळे दर आकारल्यास कर्तनालयास दंड केला जाईल. त्यात नमूद केलेला दर जरी १२ रुपये असला तरी मला रु. ३ व बाबांना रु. ४ असा दर लावला जायचा. ही १९८० च्या आसपासची गोष्ट आहे.
"अ. भा. संत सेना केशकर्तन महासंघ" हे कार्टेल (collusion ) शिवाय दुसरे काही असूच शकत नाही. पण my "hair stylist" could not afford to loose his customers. त्यांनी कोणासही रु. ५ पेक्षा जास्त दर आकारले नाहीत. हा काही त्याचा परार्थपणा व त्यागवृत्ती नव्हती. त्याची बार्गेनिंग पॉवर तेव्हढी नव्हतीच.
व त्याच्या सारख्या अनेकांचे असेच होते.
असेच होते व काहींना परवडत नाही म्हणून ते गटातून बाहेर पडतात. गुपचुप. आणी परिणाम स्वरूप कार्टेल अनस्टेबल होते.
कार्टेल
लोक बाहेर पडातात तेव्हा कार्टेल अनस्टेबल होते.
पण बाहेर पडलेले पुन्हा स्वतःचे कार्टेल बनवित राहतात; स्वत्;स सोयीस्कर.
ही अशी सतत सुरु राहणारी प्रक्रिया आहे अमिबाळे बनतात तशी.
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
कोण सरकार? कोणाचा कायदा? कोणती फी?
असं नाही हो. सरकार अधिकारांची अंमलबजावणी करणार हे ही व्यापारीच (आणि त्यांचे नागरी ग्राहक) ठरवणार. आदिवास्यांना तर सरकारची गरजच नाही. त्यांना फक्त मीठ पाहिजे. मग तुमच्या दिल्लीत कोणीही सत्तेवर बसो. उगाच कोणाच्या गरजा काय आहे, व्यवस्था काय आहे, ती कोणाला गरजेची आहे हे स्वतः (व्यापार्याच्या बाजूने) ठरवू नका.
आदिवास्यांनी हेच लॉजिक लावून आपल्या जमिनीतून जाणार्या मार्गांच्या आर ओ यू ची किंमती अव्वा च्या सव्वा लावली तर व्यापार्यांनी आपल्या पोरांच्या चड्ड्या गहाण ठेउन हे पैसे द्यावे लागतील. पण ही किंमत साला सरकार ठरवते, आदिवासी नाही.
हिशेबच करायचा तर अगदी सुरुवातीपासून करावा. चार शहरी गाढवांनी बनवलेले कायदे म्हणजे ब्रह्मवाक्य मानून तिथून पुढे न्याय पाहायचा हा सोयीस्कर भांडवलवाद आहे. खरा भांडवलवाद कधीच अन्यायकारक नसतो. म्हणून त्यातले भागीदार रिजनेबल असतात, म्हणून किती टक्के नफा समर्थनीय आहे याचा आकडा लिहिताना रिजनेबलनेस सोडून चालत नाही.
दोन्ही पक्षांनी जर पूर्ण नाडीच पिळायची असे ठरवले तर ते व्यापारी-आदिवासी-मध-मीठ असे समीकरण न राहता युद्धदृश्य व्यापार होतो. सामान्य व्यापाराला संकेत, सीमा, नैतिकता असते ती सोडली अशा कृतींचे व्यापारांत वर्गीकरणच होत नाही.
समजा तुमच्या एक महिन्याच्या बाळाला भयंकर भूक लागली आणि ते रडू लागले. त्याची आई तुम्हाला म्हणाली, "याला मी दूध पाजवून जगवावे अशी इच्छा असेल तर सगळी संपत्ती मला द्या. शिवाय पाच कोटी लोअन घेऊन द्या. आणि डायवोर्स द्या." तिने आपली सगळी बार्गेनिंग पावर वापरली (हे उदाहरण चपलख नसेल तर दुसरे असे उदाहरण घ्या ज्यात आपला पूर्ण नाईलाज आहे.) तर आपण 'आनंदाने' त्या सर्व इच्छा पूर्ण करणार का?
जगात एकून किती संपत्ती आहे, त्यातली किती कोणाच्या मालकीची आहे, किती विकायला काढली आहे, किती लगेच उपभोगनीय आहे, किती लांब आयुष्याची आहे, कोणास कशाची किती गरज आहे, त्यासाठी तो काय ट्रेड करायला तयार आहे, कशाने नविन संपत्ती तयार होते, कशाने संपत्तीचे मूल्य कमी अधिक होते, गरजांची कोणत्या वेळी काय प्राधान्य आहे, लोकांची एकमेकांची काय नाती आहेत ज्यांत विनामूल्य व्यवहार होतात, आपली मूल्येच काय आहेत हा एक काँप्लेक्स आहे. किमान आजचा तरी कायदा यात अतिशय न्याय्य असा निवाडा करू शकत नाही. तितकी तांत्रिक क्षमता मानवाकडे नाही. म्हणून किती खेचायचं हे आपल्या हातात ठेवलं आहे. म्हणून कायदा हा आधार म्हणून पुढे करू नये. एका व्यवहाराचे अनंत पॅरामीटर्स असतात, त्यातले काही काही विशिष्ट सीमांच्या आतच फिरवायचे असतात. कोणताही एक निकष ब्रह्मवाक्य मानून इतर गोष्टी अनंतापर्यंत खेचणं तग धरू शकत नाही.
जग चांगलं आहे असं मानणारी चांगली माणसे ज्यांच्या चयनात त्यांचा काहीही वाटा नाही अशा संस्थांचे अधिपत्य मान्य करतात. हा त्या संस्थावर उपकार आहे. अन्यथा प्रत्येकाने गुर्मी दाखवत व्यवस्थाच माझी पाहिजे म्हटले तर सरकारच बनवता येणार नाही, कायदा करून व्यापार करणे असूच द्या.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
पण म्हणजे व्यापारी प्रोडक्टची
पण म्हणजे व्यापारी प्रोडक्टची किंमत नियंत्रीत करतो आहे. बाजारातील डिमांड व सप्लाय केवळ आणि केवळ या घटकांवर वस्तूची किंमत अवलंबून नाही. जर संशोधनानंतरही पेटंट दिले नाही व इतर खेळाडू बाजारात उतरले तर/तेव्हा डिमांड/सप्लायचा खेळ जी किंमत ठरवेल ती बाजाराने ठरवलेली किंमत असेल. केवळ पेटंट दिल्याने ग्राहकाचे किंमत ठरवायचे अस्त्र कमी-अधिक प्रमाणात काढून घेतले जाते ना? ते योग्य कसे?
केवळ पेटंट दिल्याने ग्राहकाचे किंमत ठरवायचे अस्त्र कमी-अधिक प्रमाणात काढून घेतले जाते ना - हो. घेतले जाते.
पण ग्राहकास विकत घेण्याचा अधिकार नसावाच असे मी म्हणतोय. पण ग्राहकास विकत घेण्याची संधी असावी असे मी म्हणतोय.
प्रॉपर्टी ची विक्री करण्याचा अधिकार हा प्रॉपर्टी मालकास असावा. प्रॉपर्टी मालक हा प्रॉपर्टी निर्माता असेलच असे नाही.
Did I answer your question ? If not - which question have I not answered ?
---
"अशा आदर्श परिस्थितीत' पेटंट नसल्यास संशोधन होणार नाही या दाव्यावर माझा विश्वास नाही. - मला तुमच्याशी सहमत व्हायला आवडेल या मुद्द्यावर. ऑस्ट्रियन स्कूल च्या काही मंडळींनी पेटंट कायदा रद्द करा अशा आशयाची मागणी केलेली आहे. संशोधन किती आहे ते माहीती नाही.
तसेच Josh Lerner यांनी Innovation and Its Discontents या पुस्तकात यावर भाष्य केलेले आहे असे मी ऐकले. मी पुस्तक वाचलेले नाही.
---
जर पूर्ण भांडवलशाही हवी तर हे असले एकतर्फी नियमही नकोतच ना? बाजारात या आणि बाजार जसे खेळवेल त्याचे भान ठेवत खेळा.
समस्या. जबरदस्त समस्या.
भांडवलशाही चे ४ प्रकार आहेत व त्यातील एक आहे - Institutional Capitalism. Capitalism supported by institutions. Institution is defined as collection of rules.
नियम/institutions हे कितीही व्यवस्थित पणे "बहुतर्फी" बनवले तरी व्यक्ती अशा institutions कडे जाते जिकडे तिचा फायदा होतो.
इथे थांबतो - कारण हा - Analysis of Institutions विषय समजावून सांगणे कठिण आहे. Douglass North हा दिग्गज आहे यातला.
पण ग्राहकास विकत घेण्याचा
योग्य किंमत मिळण्याचा ग्राहकाला अधिकार असावा असे माझे वैयक्तीक मत आहे पण ते इथे गैरलागू आहे त्यामुळे ते जाऊ द्या. पण तुम्ही म्हणता तसे ग्राहकास विकत घेण्याची संधी असावी असे एक वेळ मानले तरी पेटंट मुळे ही संधी सुद्धा डावलली जाऊ शकते किंवा वेगळ्या अंगाने वाक्य लिहायचं तर पेटंट नसल्यास ग्राहकाला ती वस्तु घ्यायची अधिक संधी मिळते.
हे म्हणजे मला एक माझ्याकडे असलेल्या वस्तु सारखी वस्तु बनवता येते. मी ती येनकेनप्रकारेण बनवली व मला ती विकायची आहे, ती मी क्ष किंमतीला विकायला तयार आहे. मात्र त्यावर दुसर्या विक्रेत्याचे (तो मुळ निर्माता असेलही किंवा नसेलही) पेटंट आहे त्याने क्ष्*य हि किंमत लावली आहे. पेटंटमुळे माझी वस्तु मी विकु शकत नाही किंवा मी ती निर्माण करू शकतो हे घोषितही करू शकत नाही. त्याचवेळी वस्तु आवश्यक असल्याने ग्राहकाला ती त्याच किंमतीवर घ्यावी लागत आहे. पेटंटमुळे ग्राहकाकडून तीच वस्तु क्ष किंमतीला घ्यायची संधी हिरावून घेतली जात आहे. तेव्हा संधी असो वा अधिकार पेटंट मुक्त बाजारपेठेच्या आडच येत आहे.
====
दुसरा भाग नीट कळला नाही
आता या डग्लसभौंना कुठे/कसं आणायचं ऐसीवर.. तुम्हीच वेळ होईल तसे समजवा.. हवे तर वेगळा धागा बनवा..
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
वादाचा मुद्दा
पेटंट आणि भांडवलशाहीमधील कॉन्फ्लिक्ट वादाचा मुद्दा असावा. अधिक माहिती.
आणि आयन रँडचे मला पटणारे मत -
Ayn Rand, founder of Objectivism, also supported copyrights and patents, noting in Capitalism: The Unknown Ideal:
“ Patents and copyrights are the legal implementation of the base of all property rights: a man's right to the product of his mind. Every type of productive work involves a combination of mental and of physical effort: of thought and of physical action to translate that thought into a material form. The proportion of these two elements varies in different types of work. At the lowest end of the scale, the mental effort required to perform unskilled manual labor is minimal. At the other end, what the patent and copyright laws acknowledge is the paramount role of mental effort in the production of material values; these laws protect the mind's contribution in its purest form the origination of an idea. The subject of patents and copyrights is intellectual property. ... Thus the law establishes the property right of a mind to that which it has brought in existence. ”
She also argued that the term should be limited:
“ If it were held in perpetuity, it would lead to the opposite of the very principle on which it is based: it would lead, not to the earned reward of achievement, but to the unearned support of parasitism. It would become a cumulative lien on the production of unborn generations, which would ultimately paralyze them. Consider what would happen if, in producing an automobile, we had to pay royalties to the descendants of all the inventors involved, starting with the inventor of the wheel and on up. Apart from the impossibility of keeping such records, consider the accidental status of such descendants and the unreality of their unearned claims.
आणि आयन रँडचे मला पटणारे
आणि आयन रँडचे मला पटणारे मत
१) मी आयन रँडचे एकही पुस्तक संपूर्ण वाचलेले नाही. अॅटलास श्रग्ड ची काही पाने वाचलीत.
२) ayn Rand is the basics of the basics of the basics.
३) रँड च्या मुद्द्याचे काऊंटर आर्ग्युमेंट आहे. उद्या लिहिन.
रँड च्या मुद्द्याचे काऊंटर
नक्कीच आहे, कृपया लिहा.
+१ (प्रतिवाद वाचायला उत्सूक
+१ (प्रतिवाद वाचायला उत्सूक आहेच)
मात्र, तो वाचण्याआधी रँड यांचा मुद्दा आमच्या सारख्या अज्ञजनांना समजेल अशा भाषेत लिहावा ही "मी" यांना विनंती
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
<अनुवाद चालु> कुठल्याही भौतिक
<अनुवाद चालु>
कुठल्याही भौतिक उत्पादनात प्रतिभा/बौद्धिक प्रयत्न आणि प्रयत्न(physical)समाविष्ट असतात. काही उत्पादनांसाठी(नक्कल) लागणारी प्रतिभेची गरज कमी असते तर काही उत्पादनांसाठी(आविष्कार) प्रतिभेची/बौद्धिक प्रयत्नांची गरज अधिक असते. पेटंट ह्या दुसर्या प्रकारच्या उत्पादनांसाठी लागणार्या बौद्धिक प्रयत्नांची दखल घेतं आणि उत्पादनाची नक्कल होऊ नये म्हणून संरक्षण प्रदान करतं.
पण हे संरक्षण मर्यादित स्वरुपात असावे, अन्यथा उत्पादन-प्रयत्नात समाविष्ट नसलेल्यांनाही(वंशज) त्याचे फायदे मिळतील व ते पेटंट्च्या संकल्पनेच्या विरोधात असेल.
<अनुवाद समाप्त>
ह्याउपर, संरक्षण कसे व किती(काळ) असावे ह्याचे काही नियम असावेत हे मला पटते.
हे म्हणजे मला एक माझ्याकडे
हे म्हणजे मला एक माझ्याकडे असलेल्या वस्तु सारखी वस्तु बनवता येते. मी ती येनकेनप्रकारेण बनवली व मला ती विकायची आहे, ती मी क्ष किंमतीला विकायला तयार आहे. मात्र त्यावर दुसर्या विक्रेत्याचे (तो मुळ निर्माता असेलही किंवा नसेलही) पेटंट आहे त्याने क्ष्*य हि किंमत लावली आहे. पेटंटमुळे माझी वस्तु मी विकु शकत नाही किंवा मी ती निर्माण करू शकतो हे घोषितही करू शकत नाही. त्याचवेळी वस्तु आवश्यक असल्याने ग्राहकाला ती त्याच किंमतीवर घ्यावी लागत आहे.
इथ पर्यंत ठीक आहे. ओके.
---
पेटंटमुळे ग्राहकाकडून तीच वस्तु क्ष किंमतीला घ्यायची संधी हिरावून घेतली जात आहे. - अगदी बरोबर. ओके.
---
तेव्हा संधी असो वा अधिकार पेटंट मुक्त बाजारपेठेच्या आडच येत आहे. समस्या.
ग्राहकाची संधी हिरावून घेणे अथवा न घेणे - हे दुय्यम आहे. पेटंट मालकाच्या च्या अधिकाराचे रक्षण हे प्राधान्य आहे. ही बाब जर मान्य नसेल तर समस्या उद्भवते - की जरी पेटंट मालकास त्याचे प्रॉडक्ट ५०% डिस्काऊंट ने विकायची (सरकारने) जबरदस्ती केली तरी (आणि याचा भविष्यातील पेटंट निर्मिती/फायलिंग वर परिणाम होणार नाही हे गृहित धरले तरी) - आता डिस्काऊंट वर प्रॉडक्ट खरेदी करणारा प्रॉडक्ट रीसेल करु शकतो का ? प्रॉडक्ट रिसेलेबल आहे का ? असल्यास त्याच्या अधिकाराचे काय ? तो खरेदी किंमतीवरच विकणार की डिस्काऊंट देणार ? का त्याच्यावरही ५०% डिस्काऊंट ने विकायची जबरदस्ती (सरकारने) केली तर ? पुन्हा रिसेल ची समस्या आली तर काय ? किती डिस्काऊंट ? हे चक्र सुरु राहणार. व सरकार मधे पडणार. प्राईस सिस्टिम मॅनिप्युलेट होणार. And the price system will loose its signaling ability. व ही समस्या वाटते तितकी साधी सोपी नाही. पण मी समजू शकतो की हा युक्तीवाद (तितकासा) पटणारा नाही.
--
आता शेवटचा मुद्दा - की पेटंट चे अस्तित्व मुक्त बाजारपेठेच्या आडच येत आहे - यावर आक्षेप -
मुक्त बाजारपेठ म्हंजे नेमके काय - Voluntary transactions. दोन्ही पार्टीं स्वतःहून व्यवहार करतात कसल्याही बलप्रयोगाविना. दोन्ही पार्टीना transaction न करण्याची पूर्ण मुभा आहे. कोणतेही कारण न देता.
व व्यवहार केला तर त्या एवढ्यासाठी करतात की व्यवहारान्ती त्यांचा म्युच्युअल बेनिफिट आहे.
आता सांगा - पेटंट खरोखर आड येत आहे का - मुक्त बाजारपेठेच्या ?
होय!
होय! कारण पेटंट हा एक प्रकारची सक्ती अर्थात बलप्रयोग नाही का? ही वस्तु घ्यायचीये तर माझ्याकडूनच घ्यावी लागेल ही ती सक्ती - कायदेशीर बलप्रयोग!
(मुळात मी पेटंटचा विरोधक नाही पण पूर्णपणे -तथाकथित -'मुक्त' भांडवलशाही का असु शकत नाही - नपेक्षा का असू नये - याचे एक उदा/भाष्य म्हणून हा मुद्दा घेतला होता. आता तो पुरेसा स्पष्ट केला आहे. तेव्हा माझ्याकडून थांबतो )
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
होय! कारण पेटंट हा एक
होय! कारण पेटंट हा एक प्रकारची सक्ती अर्थात बलप्रयोग नाही का? ही वस्तु घ्यायचीये तर माझ्याकडूनच घ्यावी लागेल ही ती सक्ती - कायदेशीर बलप्रयोग!
नाही. हा बलप्रयोग नाही.
कारण वस्तू विकत न घेण्याचे स्वातंत्र्य ग्राहका ला आहे.
व बलप्रयोग म्हंजे कोणत्याही प्रकाराने मालकास ती वस्तू विकण्यास भाग पाडणे.
दुसरे म्हंजे पेटंट चा कालावधी संपल्यावर कायदा पेटंट मालकास ते कवडीमोलाने द्यायला भाग पाडतोच ना. कालावधी संपल्यावर ते पब्लिक होते. त्याचे प्रॉडक्ट बनवून कोणीही विकू शकतो. म्हंजे जरी मालकी असली तरी बलप्रयोग आहेच. बलप्रयोग असा - की तुमची मालकी आहे पण तुम्ही तिचे exclusive owner नाही. प्रॉपर्टी राईट्स चे हे मुख्य गमक आहे.
आता जमीनीच्या मालकाच्या बाबतीत तसे नाही. जमीन अनिश्चित कालासाठी मालकाची आहे. २० वर्षांची मर्यादा नाही. म्हंजे जमीनीच्या मालकाच्या तुलनेत पेटंट मालकास घाटेका सौदा नाही का ?
कदाचित मी तोच तोच मुद्दा मांडतोय.
थोडा वेगळा मुद्दा -
अमिताभ बच्चन ची अभिनय कौशल्ये हे एक प्रकारचे पेटंट आहे. व त्याचा कालावधी हा प्रॉडक्ट पेटंट पेक्षा जास्त आहे. (अमिताभ पेक्षा ही चांगली) अभिनय कौशल्ये अनेकांकडे आहेत पण अमिताभ चे अभिनय कौशल्य हे एकमेव आहे. अद्वितीय आहे. तुम्हाला जर अमिताभ ची अभिनय कौशल्ये पहायची / विकत घ्यायची असतील तर तुम्हाला अमिताभ शिवाय दुसरा कोणता पर्याय आहे ?
म्हंजे अमिताभ ही पेटंट पेक्षा जास्त कालावधीची मक्तेदारी आहे. तसेच दिलीप कुमार. दुसरा दिलीप कुमार नाही. दुसरा संजीव कुमार नाही. दुसरा बलराज सहानी नाही.
अॅसेट स्पेसिफिसिटी नावाची एक संकल्पना आहे. लेकिन वो ... फिर कभी.
व बलप्रयोग म्हंजे कोणत्याही
याबद्दल मी असहमत आहे. म्हणजे वरील वाक्य योग्यच आहे पण ते माझ्यामते अपूर्ण आहे.
बलप्रयोग म्हंजे कोणत्याही प्रकाराने मालकास ती वस्तू विकण्यास भाग पाडणे आहे तसेच व बलप्रयोग म्हंजे कोणत्याही प्रकाराने गिर्हाईकास एकाच विक्रेत्याकडून ती वस्तू विकत घेण्यास भाग पाडणे ही आहे. बलप्रयोग हा केवळ व्यापार्यावरच होऊ शकतो असे नव्हे प्रस्तुत प्रकारात तो गिर्हाईकावर होतो आणि मुक्त बाजारपेठेत गिर्हाईक हा सिस्टिमचा व्यापार्याईतकाच महत्त्वाचा भाग आहे.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
>>बलप्रयोग म्हंजे कोणत्याही
>>बलप्रयोग म्हंजे कोणत्याही प्रकाराने मालकास ती वस्तू विकण्यास भाग पाडणे आहे
हा बलप्रयोग तर पेटंट कायद्यात आहेच. पेटंटधारक पेटंट घेऊन बसून राहू शकत नाही. त्याला उत्पादन करून विकावेच लागते. पेटंटधारक उत्पादन न करता बसून राहिला तर पेटंट बाद होते.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
?
>>हे म्हणजे मला एक माझ्याकडे असलेल्या वस्तु सारखी वस्तु बनवता येते. मी ती येनकेनप्रकारेण बनवली व मला ती विकायची आहे, ती मी क्ष किंमतीला विकायला तयार आहे. मात्र त्यावर दुसर्या विक्रेत्याचे (तो मुळ निर्माता असेलही किंवा नसेलही) पेटंट आहे त्याने क्ष्*य हि किंमत लावली आहे. पेटंटमुळे माझी वस्तु मी विकु शकत नाही किंवा मी ती निर्माण करू शकतो हे घोषितही करू शकत नाही. त्याचवेळी वस्तु आवश्यक असल्याने ग्राहकाला ती त्याच किंमतीवर घ्यावी लागत आहे. पेटंटमुळे ग्राहकाकडून तीच वस्तु क्ष किंमतीला घ्यायची संधी हिरावून घेतली जात आहे. तेव्हा संधी असो वा अधिकार पेटंट मुक्त बाजारपेठेच्या आडच येत आहे.
दुसर्याने पेटंट घेतलं त्या अर्थी ती वस्तू आधी अस्तित्वात नव्हतीच. मग ती क्ष किंमतीला उपलब्ध असूनही क्ष्*य किंमतीला घ्यावी लागण्याचा प्रश्न कुठे येतो?
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
च्यामारी ... मी फारच इंग्रजी
च्यामारी ... मी फारच इंग्रजी वाक्ये फेकलीयेत. उद्यापासून शुद्ध मराठीत जास्त लिहिण्याचा यत्न करेन.
तसेच व बलप्रयोग म्हंजे
तसेच व बलप्रयोग म्हंजे कोणत्याही प्रकाराने गिर्हाईकास एकाच विक्रेत्याकडून ती वस्तू विकत घेण्यास भाग पाडणे ही आहे.
इथे फरक आहे.
वस्तूची गरज आहे गिर्हाइकाची. विकण्याची गरज आहे/असू शकते मालकाची/विक्रेत्याची.
एक पेक्षा जास्त विक्रेते उपस्थित असतील. तर विक्रेत्याची बार्गेनिंग पॉवर कमी होते. एकच विक्रेता उपलब्ध असेल तर विक्रेत्याची बार्गेनिंग पॉवर अमर्याद होते. मक्तेदारी (१००% मार्केट शेअर) निर्माण होते.
वस्तू विकण्याचा व विकत न घेण्याची जबरदस्ती नसणे असा कायदा केला की इथे - राजकीय व तात्विक जबाबदारी मर्यादा संपते.
बार्गेनिंग पॉवर असलेल्या विक्रेत्याशी नेगोशियेट करणे इथे अर्थशास्त्र सुरु होते.
प्रश्न -
१०० कोटी भारतीय जनतेला ... रुपयाच्या चलनी नोटा व नाणी - एकाच प्रोड्युसर (RBI) कडून घ्यायला भाग पाडणे हा बलप्रयोग आहे का ?
घरात स्वयंपाक करणारी एकच आई असणे - व चार मुले असणे हा बलप्रयोग आहे का त्या ४ मुलांवर ? त्या ४ मुलांना भूक लागली तर फक्त एकच व्यक्ती खाणे बनवून देऊ शकते.
१०० कोटी भारतीय जनतेवर हवाई हल्ला झाल्यास त्यापासून रक्षण करणारे फक्त एकच एक ऑर्गनायझेशन - हवाई दल - हा बलप्रयोग आहे का जनतेवर?
१०० कोटी भारतीय जनतेवर समुद्रमार्गे हल्ला झाल्यास त्यापासून रक्षण करणारे फक्त एकच एक ऑर्गनायझेशन - नौदल - हा बलप्रयोग आहे का ?
१०० कोटी भारतीय जनतेसाठी प्रजातांत्रिक निवडणूकांची सोय पुरवणारे - निर्वाचन आयोग - हे एकमेव संगठन आहे - हा बलप्रयोग आहे का ?
----
मुक्त बाजारपेठेत गिर्हाईक हा सिस्टिमचा व्यापार्याईतकाच महत्त्वाचा भाग आहे.
अगदी.
मग गिर्हाइके प्रचंड असतील (भारतीय मध्यमवर्ग) व विक्रेता एक असेल तर - संखाबल कोणाकडे जास्त आहे ?
थांबतो
विचारलेले प्रश्न आणि विक्रेता, ग्राहक व मुक्त बाजारपेठ यांचा काय संबंध हेच कळलेले नाही आणि विषय तिथेच आहे फक्त उदाहरणे बदलत आहेत.
असो. आधी म्हटल्याप्रमाणे माझी भुमिका,मते व आक्षेप तिन्ही स्पष्ट आहेत. ती बदलतील अशी शक्यता वरील चर्चेत दिसली नाही. तुमचीही मते बर्यापैकी स्पष्ट आहेत व (जरी मी सहमत नसलो तरी) ती मला समजली आहेत.
वेगवेगळी उदाहरणे देऊन शेवटी तेच ते लिहून कंटाळाही आला आहे तेव्हा मी या विषयापुरता माझ्याकडून थांबतो. (आधीही हेच म्हटले होते पण आता फायनल )
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!