अध्यादेश किंवा वटहुकूम म्हणजे काय?
राष्ट्रपतींनी ३ फेब्रुवारी रोजी 'क्रिमिनल लॉ' मध्ये एक 'अध्यादेश'(ऑर्डिनन्स) काढल्याचे आपण वाचले असेलच. हा अध्यादेश भारतीय पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर्स कोड आणि भारतीय एव्हिडन्स अॅक्टमध्ये थेट बदल करतो. संसदेच्या सत्राविना केले जाणारे हे बदल कसे केले गेले हे समजण्यासाठी अध्यादेश म्हणजे काय? तो कसा तयार होतो आणि तो कधी देता येतो याविषयीची माहिती शोधत होतो. त्यातून जे हाती लागले ते इथे देत आहे
अध्यादेश म्हणजे काय आणि तो कोण देऊ शकतो?
भारतीय घटनेनुसार कायदा बनविण्याचे अधिकार संसदीय अंगांना (संसद आणि विधानभवने) दिले आहेत. मात्र जेव्हा संसदेचे सत्र चालू नसते आणि काही नियम 'तात्काळ' लागू करणे अत्यावश्यक असते तेव्हा राष्ट्रपती अध्यादेश लागू करू शकतात. अध्यादेश (किंवा वटहुकूम) हा कायदा असतो आणि तो सद्य कायद्यात बदल करू शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्याप्रमाणे असे अध्यादेश लागू करणे हा केवळ 'अत्यावश्यक प्रसंगी' वापरण्याचा अधिकार असून तो केवळ 'एक्सिक्युटिव्ह्ज' ना दिलेला आहे.
संसदेचे सत्र सुरू झाल्यावर अध्यादेशाचे काय होते?
अध्यादेश लागू केल्यानंतर भरणार्या पहिल्या सत्रात, ६ आठवड्याच्या आत (सत्राच्या पहिल्या दिवसापासून ६ आठवडे) हा अध्यादेश संसदेपुढे ठेवणे बंधनकारक असते. संसदेला हा अध्यादेश मंजूर करण्याचा किंवा नामंजूर करण्याचा अधिकार आहे. याव्यतिरिक्त राष्ट्रपती हा अध्यादेश मागे घेऊ शकतात. मात्र जर हा अध्यादेश संसद-सत्राच्या पहिल्या दिवसापासून ६ आठवड्यात मंजूर / नामंजूर होऊ शकला नाही किंवा मांडलाच गेला नाही तर तो 'अवैध' ठरतो व्यपगत (लॅप्स) होतो.
अध्यादेश सादर झाल्यानंतर, त्या अध्यादेशाला पूरक असा, ज्या कायद्यांमध्ये बदल करणे प्राप्त आहे किंवा जो कायदा बनविणे आवश्यक आहे, ते कायदे किंवा ते बदल संसदेपुढे विधेयकाच्या रूपात मांडले जातात व ती विधेयके संसदेपुढे चर्चा आणि मतदानार्थ ठेवली जातात. त्यानंतर नेहमीच्या विधेयकानुसार त्यावर चर्चा व मतदान होते आणि ते बदल मंजूर किंवा नामंजूर होतात.
आतापर्यंत अश्या अध्यादेशांचा वापर राष्ट्रपतींनी किती वेळा केला आहे?
गेल्या ६० वर्षांचा इतिहास बघता १९९३ मध्ये सर्वाधिक (३४) अध्यादेश लागू केले गेले. मात्र आता अध्यादेशांचे प्रमाण अत्यंत कमी झाले आहे. गेल्या १० वर्षात दरवर्षी सरासरी ६ अध्यादेश लागू केले गेले आहेत.
प्रतिक्रिया
अवैध?
अवैध ठरतो? मला वाटते, नाही. तो अध्यादेश अस्तित्त्वहीन ठरतो. अवैध ठरण्यासाठी अस्तित्त्वात असावा लागतो.
तो 'लॅप्स' होतो. त्याचे योग्य
तो 'लॅप्स' होतो. त्याचे योग्य ते भाषांतर करा
संपतो म्हणावे का? किंवा गैरलागू होतो म्हणावे का? कारण त्याचे अस्तित्त्व संसदसत्र सुरू झाल्यापासून ६० दिवसांपर्यंत आहे व प्रशासन 'तोपर्यंत' त्या अध्यादेशाप्रमाणे काम करत आहे.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
हाहाहा
हा घे... व्यपगत होणे.
आभार! बदल केला आहे आणि आपली
आभार!
बदल केला आहे आणि आपली चर्चा व्यपगत किंवा गैरलागू होऊ नये म्हणून आधीचा शब्दप्रयोग खोडून तसाच ठेवला आहे.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
हम्म...
माहिती चांगली.
पण एका वाक्यात दुरुस्ती हवी असावी:-
गेल्या १० वर्षात सरासरी ६ अध्यादेश लागू केले गेले आहेत.
ह्यात "दरवर्षी" हा शब्द राहून गेलाय का?
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
आभार. धागा अद्ययावत केला आहे
आभार. धागा अद्ययावत केला आहे
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
चांगली माहिती
जमेल तशी भर टाकेनच
कॉस्टिटुशनच्या अभ्यासासाठी दुर्गादास बसू, सुभाषचंद्र कश्यप यांची पुस्तके चांगली आहेत. बेअर अॅक्ट पण ऊपयोगी आहे. पण टिपीकल वकिली भाषा आहे त्यात.
.
आभार
आभार! जरूर भर घाला
अवांतरः कायद्याबद्द्ल किंवा संविधानाबद्द्ल मराठीतून वाचायचे असेल तर काहि पर्याय आहेत काय? का फक्त नागरीकशास्त्राची पुस्तके?
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
अवांतरः कायद्याबद्द्ल किंवा
आहेत. ईनफॅक्ट बेअर अॅक्ट पण मराठीतून ऊपलब्ध आहे. फरक एवढाच की मी लॉच शिक्षण ईन्गजीतून शिकलेय.
मराठीतून शिकलेल्यांना नाव विचारून पाहते
.
काँस्टिट्यूशनच्या आर्टिकल 123
काँस्टिट्यूशनच्या आर्टिकल 123 द्वारे राष्ट्रपतीना वटहुकूम काढायचे अधिकार असतात
जेव्हा कायदेमंडळाला कायदे करण शक्य नसत जस की अधिवेशन चालू नसताना लोकसभा संस्थगित असताना तेव्हा राष्ट्रपती वटहुकूम काढू शकतात
हा अधिकार कायदेबनवण्याच्या अधिकाराबरोबर सुसंगत असतो
म्हणजेच राष्ट्रपती मूलभूत अधिकाराची पायमल्ली करेल असा कोणताही वटहुकूम काढू शकत नाही
हा वटहुकूम रेट्रोस्पेक्टिव्ह अमेँड किँवा रिपिल करणारा असू शकतो
या वटहुकुमाच मूळ government of india 1935 मधे सापडतं
पण आजच्या संविधानात्मक तरतुदी वेगळ्या आहेत
काही तरतुदी
हा वटहुकूम फक्त आणि फक्त कौन्सिल आँफ मिनिस्टरच्या सल्यानेच काढता येतो
राष्ट्रपती यात स्वतची मनमानी करु शकत नाही
हा वटहुकुम पार्लमेँट रिअसेम्बेल झाल्यापासून सहा आठवडे वैध असतो
त्या कालावधीत जर मान्यता मिळाली नाही तर तो आपोआप रद्दबातल ठरतो
वटहुकुम फक्त खालील परिस्थितित काढता येतो
जेव्हा दोन्ही सभागृहे स्थगित असतात
वा त्यांच अधिवेशन चालू नसतं तेव्हा
म्हणजेच जेव्हा संसद कायदे करु शकत नाही तेव्हाच राष्ट्रपती वटहुकूम काढू शकतो
राष्ट्रपतीचा हा अधिकार कायदे करण्यार्या संसदेच्या अधिकाराशी समांतर वा सामायिक नसतो
.
ऊरलेला प्रतिसाद ऊद्या देते
ऊरलेला प्रतिसाद ऊद्या देते
.
चांगली माहिती
चांगली माहिती.
दोन शंका.
१) आतापर्यंत जे काही वटहुमुक काढले गेले, ते साधारणपणे कोणत्या प्रकारचे होते? म्हणजे, अशा कोणत्या गोष्टी असतात ज्यांच्यासाठी संसदेच्या पुढील सत्रापर्यंत थांबण्याचीदेखिल सरकारला सवड नसते?
२) जर का वटहुकुम व्यपगत (पहिल्यांदाच ऐकला हा शब्द!) झाला अथवा संसदेत नामंजूर झाला तर, तो जारी असतेवेळी कुणावर त्याचा विपरीत परिणाम झाला असेल तर, त्याच्या भरपाईची काही तरतूद आहे काय?
उदा. समजा उद्या असा वटहुकुम निघाला की २०१२ साली ज्यांनी चारचाकी घेतली असेल त्यांनी त्यावर ५% अधिभार ३ महिन्यांच्या आत भरावा. नंतर तो वटहुकुम रद्दबातल ठरला. तर भरलेला अधिभार लोकांना परत मिळेल काय?
व्यपगत?
'व्यपगत' हा शब्द lapsed ह्याचा समानार्थी म्हणून कोठून आणि का निघाला असावा हे मला ठाऊक नाही पण शब्द परिचयाचा आहे. भर्तृहरीच्या ह्या श्लोकात तो भेटतो:
यदा किञ्चिज्ज्ञोऽहं द्विप इव मदान्ध: समभवम्
तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मन:।
यदा किञ्चित्किञ्चिद्बुधजनसकाशादवगतं
तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगत:॥
(अर्थ - जेव्हा मला थोडेच कळत होते तेव्हा मी मदान्ध हत्तीप्रमाणे गर्वाने अंध झालो आणि 'मी सर्वज्ञ आहे' असे माझ्या मनाने घेतले. पंडितांच्या सहवासापासून जेव्हा मला थोडे थोडे समजले तेव्हा 'मी मूर्ख आहे' हे जाणवून माझा गर्व नष्ट (व्यपगत) झाला.)
'अप+गम्' ह्या क्रियापदाचा अर्थ मोनिअर विल्यम्सने 'to go away, to depart, to give way, vanish' असा दिला आहे. 'अपगत' हे त्यापासूनचे धातुसाधित. त्याचा अर्थ gone, departed, gone off इ. 'वि' ह्या उपपदाचा अर्थ संदर्भाला आवश्यक असा 'विशेष' अथवा विरुद्ध' असा होतो. तेव्हा वि + अपगत म्हणजेच 'व्यपगत' म्हणजे 'विशेषत्वाने अपगत' असा घेता येईल पण 'वि' हे उपपद घेऊन 'अपगत'च्या अर्थात काही वेगळी वाढ होते असे वाटत नाही. भर्तृहरीच्या श्लोकात असलेला 'व्यपगत'चा उपयोग केवळ अशाचसाठी दिसतो की 'अपगत' वृत्तात बसत नाही म्हणून पादपूरण म्हणून 'वि' जोडून 'अपगत'चे 'व्यपगत' करून वृत्ताची मागणी पुरविली आहे.
To lapse ह्याला समानार्थी म्हणून आपटे इंग्लिश-संस्कृत कोशात भ्रंश्, च्यु, पत् अशी क्रियापदे सुचविण्यात आली आहेत पण त्यापैकी कशानेच 'आपोआप रद्दबातल होणे' हा कायद्याला अभिप्रेत असलेला अर्थ निघत नाही कारण अशी कल्पनाच संस्कृत लेखनात करावी लागत नाही.
आता वरील प्रतिक्रियेमधील ही एक शंका...
<उदा. समजा उद्या असा वटहुकुम निघाला की २०१२ साली ज्यांनी चारचाकी घेतली असेल त्यांनी त्यावर ५% अधिभार ३ महिन्यांच्या आत भरावा. नंतर तो वटहुकुम रद्दबातल ठरला. तर भरलेला अधिभार लोकांना परत मिळेल काय?>
ह्यावर माझे उत्तर नकारार्थी आहे. जोपर्यंत वटहुकूम अस्तित्वात होता तोपर्यंत तो संबंधित आकारणीमागचा वैध - valid - असलेला कायदा होता आणि म्हणून त्याखालची आकारणीहि वैधच होती. नंतरच्या काळात वटहुकूम नष्ट - invalid - झाल्याने तो वैध असल्यावेळची आकारणी अवैध होत नाही. अधिभार परत मिळण्यासाठी तसा वेगळा कायदा करावा लागेल.
हे वरकरणी पाहता विरोधाभास वाटतो पण त्याच्यामागे कारण आहे. कोठलीहि करवसुली अथवा कराचा परतावा करण्यासाठी संबंधित अधिकार्याला तसे करण्याचा अधिकार प्रदान करणारा कायदा अस्तित्वात असावा लागतो. असा कायदा जागेवर नसला तो आपल्या अधिकारात काहीहि करू शकत नाही. अधिभार घेतांना मागे वटहुकूम होता म्हणून तो घेतला. अधिभार परत करायचा तर तसे कोणत्या कायद्याने होईल? 'Obvious and self-evident common sense' हे त्याला पुरेसे उत्तर नाही. सरकारी तिजोरीतील पैसा परत करणारा अधिकारी त्यासाठीहि कायद्याचे संरक्षण असण्याची अपेक्षा बाळगेल, अन्यथा तो स्वतः गोत्यात येऊ शकेल.