अल्पसंख्याकांचे प्रश्न

थोडा घाईत प्रतिसाद लिहितो आहे. जमेल तसे आणखी लिहितो.

१. लेखनाचं शीर्षक काहीसं politically charged आहे. आणि लेखनाचा विषय तर शीर्षकामुळे जो विषय पटकन डोक्यात येतो तो नाही. लेखिकेला अभिप्रेत नसलेला (अगदी बिनमहत्त्वाचा) गोंधळ इथे होऊ शकतो.

२. अल्पसंख्यांकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या प्रश्नाबद्दल एकोणीसाव्या-विसाव्या शतकापासून बर्‍याच समाजधुरीणांचा, समाजशास्त्रज्ञ, तत्ववेत्त्यांचा विचार चालू आहे हेवेंसानल. त्याला शोषणाची , वंश-जाति-वर्ण भेदाची अनेक अंगे आहेत. वसाहतीच्या काळापासून ते वसाहतवादी शक्तींपासून स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या विविध कालखंडामधले, विविध देशांमधले प्रश्न आहेत. प्रस्तुत लेखनामधे जे प्रश्न मांडले आहेत त्यांची उत्तरं निरनिराळ्या देशाविदेशातल्या प्रगतीनुसार , त्या त्या देशातल्या व्यवस्थेनुसार वेगवेगळी येणार. इतकंच नव्हे तर भारतासारख्या खंड्प्राय प्रदेशातल्या विविध भागांमधे , महाराष्ट्रातल्या वेगवेगळ्या भागांत वेगवेगळी येणार हे नमूद करतो. हे सांगायचा उद्देश इतकाच की या प्रश्नाचा संदर्भ असंख्य आहेत आणि निरनिराळ्या कोनांतून याकडे पाहिले जाता येईल.

(क्रमशः)

इच्छामरणात मृत्यू ही Irreversible गोष्ट अंतर्भूत आहे.

ही मागणी मान्य न होण्यामागे तो "थोड्यांचा प्रश्न" म्हणून Brushing aside होत आहे असे वाटत नाही. इच्छामरणाची सोय केल्यानंतर घडू शकणार्‍या गैरप्रकारांवर उत्तर मिळेपर्यंत ते मान्य करता येणार नाही असा समाजाचा विचार आहे असे वाटते.

जे लोक आजारपणाच्या त्रासाने वैतागून "देवा सोडव आता यातून" असे वारंवार बोलतात त्यांना पुढील वेळी त्रास होऊ लागल्यावर मदतीसाठी हाक न मारण्याचा उपाय उपलब्ध असतो. तो बहुतांशी अंमलात आणला जात नाही असे दिसते.

रोचक चर्चाविषय आहे.
अल्पसंख्यांकांचे प्रश्न ते केवळ अल्पसंख्यांक आहेत म्हणून कमी प्राधान्यक्रमावर टाकणं अन्यायकारक वाटतं. ते प्रश्न खरेच अल्पसंख्यांकांचे आहेत का 'असंघटीत' गटाचे आहेत हा प्रश्न आहे. धार्मिक अल्पसंख्यांक अनेक देशांत संघटीत होत असल्याने त्यांचे प्रश्न प्राधान्यावर येतात मात्र शारीरिक फरक असलेले अल्पसंख्यांक (ज्यात काहि आजार तर येतातच शिवाय समलैंगिक, कोड असणारे, डावरे, रंगांधळे, विविध प्रकारचे अपंग वगैरे आजार नसणारी मंडळीही येतात) मात्र संघटीत नसल्याने त्यांच्या प्रश्नांना 'तेवढे' प्राधान्य मिळत नाही.

तेव्हा प्रश्न अल्पसंख्यांकांपेक्षा संघटीत असण्या/नसण्याचा वाटतो. 'स्त्री'ही बहुसंख्य आहे मात्र अनेक प्रश्नांवर संघटीत नाही. जसे स्त्रीयांची सार्वजनिक प्रसाधनगृहे. हा खरंतर बहुसंख्यांचा प्रश्न आहे तरीही हवे तितके प्राधान्य मिळत नाही.

You can judge a civilization by the way it treats its women.

You can judge a civilization by the way it treats its mentally ill.

You can judge a civilization by the way it treats its prisoners.

You can judge a civilization by the way it treats its animals.

You can judge a civilization by the way it treats its weaker members.

बेल्जीयम देशात इच्छामरणाला अनुकूल कायदे आहेत. अमेरीकेतही काही राज्यात असीस्टेड सुईसाईड की कायसेसे उपलब्ध आहे. महागाई, जीवनशैली, ताणतणाव, नवेनवे आजार यातुन जगलो वाचलो तरी अजुन काही वर्षात इच्छामरणही होईल सरकारी सुवीधा म्हणून उपलब्ध.

असो यावरुन नुकतेच वाचलेले आठवले.

Australian Prime Minister Julia Gillard revealed the inside joke in a speech at a private fundraising dinner in Sydney last week, The Sydney Morning Herald reported, citing unnamed guests.

"I'm good mates with Barack Obama," Gillard was quoted as saying at the 40-table dinner attended by most of her ministers, business leaders and representatives of interest groups.

"I tell him, 'You think it's tough being African-American? Try being me. Try being an atheist, childless, single woman as prime minister.'"

आपल्याला जे हवे असते ते संघर्ष करुन मिळवावे लागते हा नाईलाज आहे. मग तो कोणताही समाज असो त्यापुढे दरवेळी काहीतरी नवी आव्हाने असणारच.

वाचतोय..

जनहित साधताना लोकशाहीत बहुसंख्यांची सोय हाच निकष लावला जातो. अर्थात बहुसंख्यांच्या सोयीचे राजकारण करणारे राजकारणी अल्पसंख्यच असतात. उपद्रवमूल्याच्या जोरावर बहुसंख्यांना वेठीस धरणारे अल्पसंख्य असतातच की! ऋषिकेश म्हणतो तसे संघटित व असंघटीत अशी वर्गवारी केल्यास बहुसंख्य परंतु असंघटित व अल्पसंख्य परंतु संघटीत अशी विभागणी होउ शकते. समस्यांची वर्गवारी करताना दिले जाणारे प्राधान्यक्रम हे प्रत्येकाच्या दृष्टीने वेगळे असतात. तिथे परत बहुसंख्यांचे प्राधान्यक्रम काय आहे हा मुद्दा विचारात घेतला जातो. प्राधान्यक्रम वेगळे झाले कि निराकरण करणारे मुद्यांची क्रमवारीही बदलते.

भारतासारख्या देशात मानसोपचार घेणार्‍यांकडेही समाज तुच्छपणे पहातो, पण त्याच वेळी मधुमेही, रक्तदाबाच्या रूग्णांना सहानुभूती मिळते.

मधुमेह व रक्तदाब या आजारांना समाजमान्यता मिळवताना त्यांनाही प्रथम याच परिस्थितीतुन जावे लागले. आज मानसोपचार घेणारे अल्पसंख्य आहेत त्यामुळे समाज तुच्छतेने म्हणा वा वेगळ्या नजरेने म्हणा पाहतो. हळूहळू हे प्रमाण कमी होईल. पाहुणचार करताना मधुमेहीला साखर नसलेला चहा दिला जातो. गोड पदार्थ दिले जात नाहीत. हे प्रबोधन वा जनजागृतीने शक्य झाले. मी बाहेर कुणाकडे गेलो कि तिथे आदरातिथ्याचा भाग वा पारंपारिक चालीरितीचा भाग म्हणून चहा किंवा खायला न विचारताच आणुन ठेवले जाते. मला आयबीएस चा त्रास होतो म्हणुन मला काहीच नको आहे. आयबीएस म्हणजे काय/ असा प्रश्न जिथे येण्याची शक्यता आहे तिथे पोटाचा त्रास आहे हे मी सांगतो. हे सांगितल्यावर 'असं कसं? घ्या हो थोडे. थोड्याने काही होत नाही.' अस म्हणून आग्रह केला जातो. मला आयबीएस चा त्रास होतो हे महान पातकाची कबुली द्यावी असे सांगावे लागते. जस जसा आग्रह केला जातो तस तशी माझी चिडचिड वाढत जाते. प्रत्येक ठिकाणी जवळपास हेच घडत. त्यांची सांगण्याची वा प्रेमळ आग्रह करण्याची पहिलीच वेळ असेलही कदाचित पण माझी सांगायची ही शंभरावी वेळ असते. त्यामुळे सुट्या पैशाला वैतागलेल्या कंडक्टरसारखी अवस्था होते. सुरवातीच्या काळात हा अत्याचार सहन करण्याची क्षमता होती. पण या दोन वर्षात तीही नाहीशी झाल्याने मला काही नकोच आहे हे मी स्पष्टपणे वा प्रसंगी थोडे उद्धटपणेही सांगतो. मग माझ्याकडे विक्षिप्त नजरेने पाहिले जाते. नातेवाईकांच्याकडे गेलो तरी परत परत तेच तेच सांगावे लागते म्हणून मी त्यांच्याकडे देखील जाणे टाळू लागलो आहे. माझ्यावर उपचार करणार्‍या डॉक्टरांना ही माझी व्यथा मी सांगत असतो. ते तरी काय उत्तर देणार यावर? मी अल्पसंख्यात मोडत असल्याने मला हा त्रास सहन करावा लागतो. खर तर आदरातिथ्यात काय हव काय नको असे विचारण्याची पद्धत असते. काही नको असणे हे मला स्वास्थकारक वाटत असेल तर मला ते स्वातंत्र्य हवे. मग त्रास असो वा नसो! पण काय करणार? मी समाजाचा एक घटक आहे ना!

अरुणा शानबागची दयामरणाची याचना आणि यातना पाहिल्यावर असा कायदा तरी कशाला हवा, सरळ-सरळ निर्णय घेऊन टाकावा ह्या मताला असंख्य लोक येतात, पॅसिव्ह-मरणाचा न्यायलयाचा निर्णय हा फारच ग्रेट होता असं मला वाटतं.दयामरणाचा मुद्दा थोडा सेन्सिटीव आहे, त्यामुळे त्यासंदर्भात कायदा बनणं थोडं किचकट आहे.

पण इतर अल्पसंख्यांकाबद्दल बहूसंख्यांकांच्या वागणूकीला जेनेटीक डिटरमिनिझम कारणीभूत असावा, फार उदारमतवादी धोरण असले तरी फारतर एखादे पार्किंग अपंगांसाठी आरक्षीत असेल, जेनेटीक डिटरमिनिझमचे उदाहरण द्यायचे झाल्यास - उजव्यांबद्दल तक्रार करणारी डावखुरी माणसे हात नसलेल्यांबद्दल तेवढी कनवाळू नसतात, एक हात नसलेली माणसे दोन्ही हात नसलेल्यांबद्दल तेवढी कनवाळू नसावीत अँड सो ऑन...

अल्पसंख्याकांचा विचार एका मर्यादेपेक्षा जास्त झाल्यास तो समाजवादाकडे झुकतोय अशी शंका येते, समाजवाद थोडा जास्त कनवाळू आणि बहूसंख्याकांच्या तोट्याचा वाटतो, त्यापेक्षा फ्रँक लेस्टर वार्ड म्हणतो ते "मानव निर्मित(इम्पोझ्ड) बंधने हटवून निसर्ग निर्मित बंधनांमधे समजाला उन्नतीचा समान अधिकार मिळावा" थोडे अधिक योग्य वाटते.

मुक्तसुनित, ऋषिकेश आणि सहज -तिघांचे प्रतिसाद आवडले.

'अल्पसंख्यांक' ही कल्पना तशी प्रवाही आहे - म्हणजे एखाद्या ठिकाणी, एखाद्या समुहात, एखाद्या वेळी आपण बहुसंख्य असू तर दुस-या ठिकाणी/वेळी कदाचित अल्पसंख्य वर्गात मोडत असू. हा अनुभव सगळ्यांनाच येतो.

आपल्यासारख्या माणसांना सामावून घेणं आणि आपल्यापेक्षा 'वेगळ्या' माणसांकडे संशयाने पाहणं हे माणूस अनुभवाने शिकत गेला आहे. त्यात आता सर्वस्वाने बदल झाला आहे किंवा अजिबातच बदल झाला नाही ही दोन्ही मते टोकाची होतील.

इच्छामरणाचा प्रश्न थोडासा वेगळा आहे. कुटंब, संस्कृती यांचे सदानकदा गोडवे गाणा-या आपल्या देशात इच्छामरण अनेकांवर लादले जाईल अशी अनेकांना भीती वाटते - जी अगदीच निराधार मानता येणार नाही. माणसाचा जीव ही गोष्ट आज सगळ्यात स्वस्त आहे. शिवाय अनेकदा माणसं न लढताच हार मानतील का या कायद्यामुळे? जन्मतःच जे काही व्यंग घेऊन येतात - त्यांचे काय मग? इच्छामरणाला काही वयाची अट असावी का (म्हणजे उदाहरणार्थ ८० वर्षांच्या पुढे - हे आपले उदाहरण म्हणून आहे!)? - अशी बरीच गुंतागुंत आहे यात.

अपंग विद्यार्थी-विद्यार्थिनींसाठी अगदी गावच्या प्राथमिक शाळेतही आता वेगळी सोय केलेली दिसते. दिल्ली मेट्रोचे कर्मचारी वेगळ्या गरजा असणा-या प्रवाशांशी केवळ सौजन्याने वागतात इतकेच नाही तर मेट्रोने तशा सोयीही केल्या आहेत - डब्यात वेगळी जागा, पुरेशा चाकाच्या खुर्च्या, कर्मचारी वगैरे.

अनेकदा अल्पसंख्य हे शारीरिक दृष्ट्या किंवा मानसिक दृष्ट्या वेगळे असतील तर त्यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन निदान थोडासा बदलला आहे - संवेदनशीलता जागवल्याने, कायदे झाल्याने, सरकारी धोरणाने - असे म्हणता येईल. पण ज्यांचे विचार वेगळे असतात त्यांच्याबाबत मात्र अजूनही कडवेपणा आढळतो - जसे प्रेमविवाह करणा-या मुलामुलींना हरयाणातील 'खाप पंचायती'मार्फत दिल्या जाणा-या शिक्षा (मृत्यू).

आपण ज्या ज्या ठिकाणी बहुसंख्य असतो त्या त्या ठिकाणी अल्पसंख्य कोण आहेत हे पाहणे आणि त्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन त्यांची आवश्यक सोय करता येईल का ते पाहणे हे आपण आपल्यापुरते करू शकतो.

अदिती....

लेखाचे शीर्षक वाचकाला दुसर्‍या प्रांतात घेऊन जाते....विशेषतः राजकीय, पण गाभा वाचल्यावर वाटले की मूळचे मंगला आठलेकर यांचेच 'जगायचीही सक्ती आहे....' हेच याला उचीत वाटले असते. असो.

"जगायची सक्ती" आहेच आहे. स्वेच्छामरण [Euthanasia] सुप्रीम कोर्टानेच नामंजूर केले असल्याने तो विषय कायद्यात आता आणता येत नाही. - अरुणा शानबाग केस....१९७३....पुढील साली तिच्या अवस्थेला ४० वर्षे पूर्ण होतील आणि तरीही पिंकी वर्माचा तिच्यावतीने केलेला अर्ज फेटाळण्यात आला. त्याला कारण केवळ अरुणाची अवस्था नव्हती तर तिच्यावतीने केलेला अर्ज मंजूर झाला तर ती मग एक प्रथाच पडून जाईल, जी घटनेला अभिप्रेत नाही, असे कोर्टाला वाटणे साहजिकच आहे. हे जीवन सुंदर आहे, असे म्हणणारे म्हणतात. मात्र सर्वाच्याच वाट्याला असे सुंदर जीवन येतेच असे नाही. ज्यांना जगण्यातले सौदर्य दिसते त्यांनाच जगण्यावर प्रेम करावेसे वाटते. डाव्या लोकांना उजव्यांच्या जगात अडचणी येत असतील असे मला वाटत नाही. ते केवळ डावे आहेत म्हणजे 'बाय डिफॉल्ट' त्यांच्यात काहीतरी न्यून आहे अशी उजव्यांनी भावना बाळगणे त्यांच्यावर अन्यायाचे ठरेल. जगात प्रत्येकाला समाधानकारक जगण्याची संधी आहे, मात्र ती त्याच्या ताटात कुणीतरी आयती आणून ठेवेल अशी अपेक्षा बाळगत राहिले तर मग ती वेल वाढण्याअगोदर खुंटेल. तगून राहाण्यासाठी ज्या काही 'बेसिक' गोष्टींची गरज आहे त्यात प्रामुख्याने समोर येते ती 'जगण्याची इच्छाशक्ती'. तीच नसेल तर मग भौतिक सुखसोयी अवतीभवती नाचत असल्या तरी त्याच्यासाठी तिचे मूल्य शून्यच. भू-सुरुंगात उजव्या पायाला जखम होऊन पुढे तो गॅन्गरिनने सडू लागल्यावर मोठ्या हिमतीने पाय कापून टाकून मग त्यानंतर केवळ डाव्या पायाच्या आधारे पुढे तब्बल २२ वर्षे सुखात कामधंद्यात आयुष्य काढलेला एक निवृत्त लष्करी ऑफिसर माझ्या माहितीतील आहे. त्याच्या उदाहरणाने दोन धडधाकट पाय असलेल्या युवकांनी प्रेरणा घ्यावी असे त्याने भाजीपाला व्यवसायात केलेल्या प्रगतीकडे पाहून म्हणावे असे वाटत असे.

"भारतासारख्या देशात मानसोपचार घेणार्‍यांकडेही समाज तुच्छपणे पहातो, पण त्याच वेळी मधुमेही, रक्तदाबाच्या रूग्णांना सहानुभूती मिळते."
~ नाही अदिती. मी या ना त्य निमित्ताने बर्‍याच 'वृद्धाश्रम' घटकाशी संबंधित आहे. त्यातही मानसोपचाराची आवश्यकता असणारे इनमेट्स [याना तिथे जाणीवपूर्वक पेशंट म्हणत नाहीत] पाहिले आहेत आणि त्यांच्याकडे कोणताच घटक तुच्छपणे पाहात नाही. उलटपक्षी शुगर बीपी वाले, जे घरीच असतात त्याना त्यांच्या रक्तातील नात्याकडूनच कशी तुच्छतेची वागणूक मिळते याचाही विदा माझ्याकडे [भरपूर प्रमाणात] आहे.

बाकी मंगला आठलेकर म्हणतात त्याप्रमाणे 'इच्छामरणाहूनही महत्वाचे काहीतरी या देशाच्या पटलावर असलेल्या समस्येत आहे.' त्याची उकल महत्वाची.

अशोक पाटील

पुर्वी इच्छामरणावर झालेली काही चर्चा http://mr.upakram.org/node/828 इथे व http://mr.upakram.org/node/1386 इथे वाचता येईल. सुखांत हा दयामरणावर आलेला चित्रपट ही उदबोधक आहे.

चांगल्या विषयावर चर्चा चांगली चालू आहे. समाजातील सर्व स्तरांचा, घटकांचा विचार करणारे,त्यांना मुख्य प्रवाहात आणू पाहणारी मुले येथे आहेत हे पाहून कौतुक वाटले.

'अत्यल्पसंख्य' अशी सुद्धा एक कॅटेगरी आहे. मी बहुतेक त्यांतच मोडतो. माझ्या नातेवाईकांत मी 'विक्षिप्त' म्हणून ओळखला जातो. मी तिरसट नाही, माणूसघाणा तर नक्कीच नाही. पण प्रत्येक गोष्टीचे वा कृती करण्याचे ठोस वा शास्त्रीय कारण कळल्याशिवाय ती गोष्ट करण्यास मी सपशेल नकार देतो.
घरी माणसे आलेली मला आवडतात पण त्यांनी नको म्हटल्यास बळजबरीने आदरातिथ्य करत नाही.
निव्वळ रुढीला विरोध करायचा म्हणून पूर्वापार चालत आलेल्या सगळ्या गोष्टी मी त्याज्य ठरवत नाही, पण त्याचे शास्त्रीय वा उपयुक्त कारण कळले नाही तर त्या मी कधीच करत नाही. अशी बरीच उदाहरणे सांगता येतील. पण मी हे सगळे मुद्दाम, इतरांपेक्षा वेगळे दिसावे म्हणून करत नाही.
मी निराश नाही पण मनसोक्त जगल्यावर आता इच्छामरण यावे असे मला मनापासून वाटते. इथला कंटाळा आला असे म्हणण्यापेक्षा, पलिकडे काय आहे ते जाणून घेण्याची उत्सुकता वाढीस लागली आहे.