[मुलाखत] गोवंशहत्याबंदी कायदा: १० लाख लोकांना बेरोजगार करणारा कायदा - श्री विजय दळवी
गोवंशहत्याबंदी कायदा महाराष्ट्रात लागू झाला. गायीसोबत, बैल व वासराचे मांस (बीफ) साठवणे, विकणे वा बाळगणे हा गुन्हा घोषित झाला. ही बातमी वाचल्यावर ’ऐसी अक्षरे’वरही थोडी चर्चा झाली होती. तदनंतर हा निर्णय किती उपयुक्त आहे हे काही दिवसांत कळेलच असे म्हणून मी नंतर या विषयाकडे दुर्लक्ष केले. दरम्यान योगायोगाने माझे बोलणे श्री. विजय दळवी यांच्यासोबत झाले आणि या विषयाशी संबंधित इतर अनेक बाबतीतली माहिती मला मिळाली, आमच्यात झालेल्या लहानश्या चर्चेचा/गप्पांचा गोषवारा ऐसीकरांना लेखरूपात वाचायला आवडेल व काही अधिकची तथ्ये वाचकांना समजतील या उद्देशाने हा लेख लिहीत आहे. श्री. विजय दळवी हे ’सर्व श्रमिक संघ’ या संघटनेमध्ये सहभागी आहेत. या कायद्यामुळे बेरोजगार झालेल्या महाराष्ट्रातील कित्येक व्यक्तींच्या चरितार्थाच्या प्रश्नासाठी वैधानिक मार्गाने चालू झालेल्या लढ्यात कार्यरत आहेत. आशा आहे या गप्पा / हे लेखन ’ऐसी अक्षरे’च्या वाचकांच्या माहितीत भर घालणारे ठरेल.
==============
१९९५ साली आलेल्या युतीच्या महाराष्ट्र सरकारने १९९६ मध्ये एक निर्णय घेतला होता आणि त्यानुसार विधिमंडळाने कायदेबदलही मंजूर केला होता. तो होता ’गोवंशहत्याबंदी’ कायदा. त्यानंतर यथावकाश सरकार बदलले व मात्र ते विधेयक केंद्र सरकारने राष्ट्रपतींच्या सहीसाठी पुढे न पाठवल्याने, तो कायदा विविध कारणांनी अडकून पडला होता. गेल्या १९ वर्षांत केंद्रातील कोणत्याही सरकारने (मग ते वाजपेयींचे असो, यूपीएचे असो वा संयुक्त आघाडीचे गुजरालांचे असो) हे बिल राष्ट्रपतींकडे सहीसाठी पाठवले नव्हते व त्याची शिफारस केली नव्हती. आता राज्यात दोन्हीकडे या कायद्याला धार्जिणे सरकार आल्यावर, राज्यसरकारने आवश्यक माहिती केंद्र सरकारला पाठवली आणि मग हे विधेयक गृहमंत्रालयाने राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवले. आता राष्ट्रपतींनी या कायद्याला मंजुरी दिल्यावर तो मंजूर झाला आहे. महाराष्ट्रात १९७६ पासूनच गोहत्याप्रतिबंधक कायदा अस्तित्वात आहे. मात्र सद्य कायदा गायींसोबत बैल व वासरांच्या हत्येवरही बंदी घालतो. शिवाय बीफ बाळगणे, विकणे हासुद्धा गुन्हा झाला आहे. अनेकांच्या मते सदर निर्णय हा काही हिंदू संघटनांची मर्जी राखण्यासाठी घेतला गेला आहे. तर सरकारच्या मते या निर्णयाकडे धार्मिक दृष्टिकोनातून बघणे गैर आहे.
श्री. दळवी जेव्हा या विषयावर बोलत होते, तेव्हा कधी ऐकलेली, तर कधी नवी माहिती माझ्यापुढे सतत येत होती. "या निर्णयाचा परिणाम वाटतो तितक्याच समाजापुरता सीमित नाही. किंबहुना या निर्णयाला एक विशिष्ट धार्मिक रंग देणे उचित नाहीच. कारण या बंदीमुळे बहुतेक सर्वच धर्मांतील लोक मोठ्या संख्येने बेरोजगार झाले आहेतच आणि शेतकरी, गरीब व कष्टकरी वर्गाला विविध प्रकारे याची झळ पोचणार आहे."
अशी सुरवात करताना दळवींच्या आवाजात एक कळवळा जाणवत होता. अधिक प्रश्न विचारायची गरज नव्हतीच. इतक्या जवळच्या व आपुलकीच्या प्रश्नावर ते आपणहूनच माहिती पुरवत होते. "आता तुला साधारण आकडा सांगतो, की किती लोक बेरोजगार होतील. देवनारला एक मोठा कत्तलखाना आहे, त्याला सरकारी मराठीत पशुवधगृह म्हटले जाते. इथे येणारी जनावरे ही 'मारण्यास योग्य' असा परवाना घेऊन आलेली असतात. इथे दर दिवशी मोठ्या प्रमाणात मांस तयार केले जाते. प्रत्यक्ष कत्तलविभाग आहे, तसेच मांसाच्या प्रतीनुसार त्याचे पॅकेजिंग, सॉर्टिंग, स्वच्छता, स्टोरेज इत्यादी अनेक विभाग आहेत. देवनारचे पशुवधगृह सर्वात मोठे असले तरी महाराष्ट्रभरात असे अनेक कत्तलखाने आहेत. सरकारच्या या नव्या कायद्यामुळे तब्बल ८ लाख ३५ हजार कामगारांवर याचा थेट परिणाम होणार आहे. मग यावर अवलंबून असलेले इतर व्यवसाय, जसे कातडे कमावणे, पर्स वगैरे चामड्याच्या वस्तू करणे, काही गृहउद्योग, प्राण्यांची वाहतूक करणारे ट्रकवाले वगैरे लोक लक्षात घेतले, तर हा आकडा १० लाखांहूनही मोठा होतो. अर्थात या १० लाख व्यक्तींपैकी बहुतांश व्यक्तींच्या घरांमध्ये या व्यवसायातून येणारा रोजगार हेच उत्पन्नाचे एकमेव साधन आहे. तेव्हा हे १० लाख लोकच नव्हेत, तर त्यांचे कुटुंबीयसुद्धा यामुळे होरपळून जाणार आहेत."
दळवी सांगत होते नि मी ऐकत होतो. त्यांच्या बोलण्याचा ओघ थांबवण्यात काहीच हशील नव्हते.
"एक लक्षात घ्यायला हवे की इथे आधीही गाय कापली जात नव्हती. १९७६ पासूनच ही बंदी अस्तित्वात आहे नि याचे अगदी कडक पालन इथे होत असते. इथेच नाही तर अख्ख्या महाराष्ट्रात कुठेही गायीला मारले जात नसे. गायीचे अनेकांसाठी असलेले पावित्र्य सगळेच जाणतात. या कामगारांपैकी काही हिंदू आहेत, काही ख्रिश्चन आहेत, काही मुसलमानही आहेत. मात्र गायीला कापावे असे कोणीच म्हणत नाही. पण या कायद्यामुळे इतर अनेक मोठे प्रश्न उभे राहिले आहेत. त्याकडे सरकारचे लक्ष वेधून हा कायदाबदल मागे घेण्याचे आवाहन आम्ही सरकारला करत आहोत."
"याहून अधिक म्हणजे नक्की कुठे व कसा परिणाम होतोय?" असे विचारताच दळवी सांगू लागले. "यामुळे देवनारचे पशुवधगृहच नाही, तर अख्ख्या महाराष्ट्रात जागोजागी विखुरलेले अनेक कामगार देशोधडीला लागत आहेत आणि त्यासाठी आमचा लढाही चालू आहे. पण त्याबद्दल जरा वेळाने सांगतो. त्याव्यतिरिक्त शेतकर्‍यांवरही मोठा परिणाम होणार आहे. आजवर शेतकर्‍यांकडे जे भाकड बैल असत - ते शेतीकामासाठी किंवा अधिक प्रजोत्पादनासाठी निरुपयोगी झालेले असत किंवा म्हातारे झालेले असत. त्यांना पोसणे शेतकर्‍यावर अधिकचा भार असतो.’मारण्यासाठी योग्य’ असा परवानाही त्यांना दिला जातो. या बैलांना जगवण्यासाठी दिवसाकाठी किमान ६ किलो चारा लागतो. अशा वेळी असे बैल पोसण्यापेक्षा ते बैल विकून शेतकरी पैसे उभे करत असे. वधगृहाला बैल विकल्यावर त्याला एका बैलामागे २० ते ३० हजार रुपये मिळत. ज्यातून तो शेतकरी दुसरा एखादा बैल, गाय किंवा शेतीसाठी बियाणे, अवजारे अशा आवश्यक गोष्टी विकत घेत असे. यंदा आधीच गारपीट, दुष्काळ इत्यादींमुळे शेतकरी हवालदिल आहे. अशात याही मार्गाने पैसे उभे करण्याचा मार्ग बंद झाला आहे. या कायद्यामुळे अधिकाधिक शेतकरी पुन्हा एकदा सावकार, कर्ज इत्यादींच्या विळख्यात ढकलले जाणार आहेत. आजवर बैल विकण्याच्या या पर्यायामुळे काही शेतकरी तरी आत्मनिर्भर असत. आता त्यांनाही सरकारी मदतीवर अवलंबून राहावे लागणार आहेच; शिवाय बैल पोसायचा अनावश्यक खर्च करावा लागणार आहे तो वेगळाच."
"पण त्या जनावरांसाठी सरकारने काही योजना सुरू केली आहे ना?" हा प्रश्न मी विचारणार, त्याआधीच दळवी स्वत:हूनच संबंधित माहिती देऊ लागले. "सरकारने 'गोकुळधाम' नावाची एक योजना घोषित केली आहे. ज्याअंतर्गत अशी निरुपयोगी भाकड जनावरे सरकारने सांगितलेल्या ठिकाणी सोडून द्यायची व त्यांचा सांभाळ सरकार करणार. यामुळे शेतकर्‍यांचा विनाकारण खर्च होणार नाही हे मान्यच, मात्र शेतकर्‍यांना बैल विकून जे पैसे मिळत असत, त्यांचे काय? सरकारी योजनेत शेतकर्‍यांना बैलाची किंमत मिळण्याची कोणतीही सोय नाही. बरं, सरकारने ही जनावरे पोसायचे ठरवले तर त्यासाठी लागणारी जमीन आणि किंमतही थोडकी नाही. महाराष्ट्रात वर्षाकाठी साधारणतः ३ लाख बैल पशुवधगृहात येतात. यांच्यासाठी ६ लाख २७ हजार मॅट्रिक टनांचा, म्हणजे जवळजवळ १९७ कोटींचा, नुसता चाराच लागणार आहे. शिवाय त्यांचा वैद्यकीय खर्च, त्या भागाची स्वच्छता, मलनि:सारण वगैरे खर्च वेगळाच. इतका खर्च सरकार करणार का? करणार असेल तर तो पैसा पुन्हा जनतेच्याच खिशातून जाणार. त्यापेक्षा सद्य व्यवस्थेत लाखो कुटुंबे चरितार्थही करत होती शिवाय सरकारला कररूपाने पैसाही मिळत होता नि शेतकर्‍यांना त्यांच्या जनावरांची किंमतही."
"शेतकर्‍यांव्यतिरिक्त अन्य परिणाम?"
"गरिबांचे खाद्यान्न म्हणून बैलाच्या मांसाचा वापर होतो, त्यावरही परिणाम होणार आहे. मांसाहार करणार्‍या गरीब कष्टकरी जनतेच्या प्रथिनांचा मोठा वाटा बैलाच्या स्वस्त मांसातून येतो. ४५० रुपये किलो असलेले अन्य मटण खाण्यापेक्षा १५०-१८० रुपये किलो दराने मिळणारे बैलाचे मटण खाणे त्यांना परवडते व त्यांचे पोषणही करते. एक लक्षात घ्यायला हवे की बैलाचे मटण हा केवळ बहुता़ंश मुसलमानांचा किंवा ख्रिश्चनांचा मुख्य आहार (स्टेपल फूड) नाही. सार्‍याच गरिबांना बैलाच्या मांसाचाच आधार आहे. या बंदीमुळे निर्माण होणारा गरिबांच्या पोषणाचा प्रश्न सरकार कसा सोडवणार आहे? सोडवणार आहे का? सोडवू इच्छिते का? याविषयी सरकारकडून चकार शब्द नाही.
“याव्यतिरिक्त याचा आर्थिक परिणामही मोठा आहे. हा जो कामगार आहे तो केवळ याच कामात कुशल आहे. थोडे वाचणे, सही करणे इतपतच त्याचे शिक्षण. त्यामुळे अन्य रोजगार करणे त्याला शक्य नाही. हे लक्षात घेता, हा कामगार वर्ग या ताज्या निर्णयाने पूर्णपणे देशोधडीला लागणार आहे. त्याच्या पुनर्वसनाबद्दल सरकार काहीच बोलायला तयार नाही. या बंदीचा आर्थिक फटका देशालाही बसणार आहे. वाणिज्य मंत्रालयाचा २०१५ चा अहवाल सांगतो की चामड्याच्या निर्यातीत गेल्या वर्षभरात १७.८८ मिलियन डॉलर्सची वृद्धी झाली आहे. अशा वेळी या प्रतिगामी निर्णयामुळे निर्माण होणारी आर्थिक तूट सरकार कशी भरून काढणार आहे?"
"मग आता तुमची वाटचाल कशी असेल? सरकारने काय करावे अशी तुमची मागणी आहे?"
"’हे विधेयक आले त्याचे कारण काय? उद्देश धार्मिक आहे काय?’ या वादात सध्या आम्हांला शिरायचे नाही. मात्र याचा परिणाम काय, याकडे मात्र आम्ही सरकारचे लक्ष वेधत आहोत. इतक्या मोठ्या संख्येने वाढती बेरोजगारी, शेतकर्‍यांना भेडसावणारी समस्या, आरोग्यावर परिणाम आणि चामड्याच्या उद्योगावरील आर्थिक परिणाम लक्षात घेऊन या कायद्यातील बदलाचे सरकारने पुनरावलोकन करावे व कायदेबदल पूर्णत: रद्द करावा अशी आमची मागणी आहे. गायींना या कायद्याआधीही मारले जात नव्हते व त्यांना मारावे अशी आमची मागणी अजिबात नाही. मात्र बैलांच्या हत्येवर घातलेली बंदी, बैलाचे बीफ खाण्यावर-बाळगण्यावर घातलेली बंदी मात्र सरकारने उठवावी अशी मागणी आम्ही करत आहोत. यासाठी १० मार्च रोजी राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांना भेटून निवेदन दिले आहे. त्यांनी यावर विचार करण्याचे आश्वासनही दिले होते. मात्र अजूनही यावर काही निर्णय आलेला नाही. म्हणून २४ मार्च रोजी भायखळा ते आझाद मैदान अशा रॅलीचे आम्ही आयोजन केले आहे. साधारणतः ५० ते ६० हजारांचा जमाव मुंबईत जमेल असा प्राथमिक अंदाज आहे. आम्हांला हा लढा सर्वधर्मीय कामगारांच्या रोजगारावर होणार्‍या, तसेच शेतकर्‍यांच्या व गरीबांच्या चरितार्थावर होणार्‍या परिणामांपोटी द्यावा लागणार आहे. एकीकडे नागरिकांनी स्वयंपूर्ण व स्वायत्त असावे असे सरकार म्हणते, तर दुसरीकडे त्यांना स्वयंपूर्ण करणारे मार्ग रोखणारे कायदे निर्माण करते, हे दुर्दैवी आहे. आशा आहे सरकार या कायद्याकडे पुन्हा एकदा खुल्या नजरेने पाहील व घातलेली बंदी हटवेल."
"आभार! ’ऐसी अक्षरे’च्या वाचकांना ही बाजू उलगडून दाखवल्याबद्दल मी तुमचे आभार मानतो," असे म्हणताच ते म्हणाले, "आम्ही चर्चेला खुले आहोत. दोन्ही बाजूंची मते, चर्चा होणे गरजेचे आहे. सध्या आम्ही या आंदोलनात व्यग्र आहोत. मात्र ’ऐसी अक्षरे’वर शंका किंवा प्रश्न विचारले गेल्यास, वेळ होईल तेव्हा काही उत्तरे द्यायला नक्कीच आवडतील."
"पुनश्च आभार! अन् लढ्यासाठी शुभेच्छा!
प्रतिक्रिया
उत्तम व समयोचित मुलाखत. १०
उत्तम व समयोचित मुलाखत. १० लाख हा आकडा सकृत्दर्शनी विश्वास ठेवायला जड जावं ईतका मोठा वाटतो. विशेषतः वर्षाला ३ लाख बैल कत्तलखान्यात जातात हे पाहता. मात्र 'उत्पन्न, रोजगार, अन्न घालवून खर्च पत्करणं परवडण्यासारखं नाही व त्यातून अनेक लोकांना झळ पोचेल' हा मतितार्थ पटण्याजोगा आहे.
२४ मार्चला जो मोर्चा होइल तो कोणाला जाऊन पाहता येईल का? तसंच या मोर्चाला किती फूटेज मिळतं हेही पाहणं रोचक ठरेल.
मुलाखतीत सांगितल्या प्रमाणे
मुलाखतीत सांगितल्या प्रमाणे कामगारांची अधिकृत संख्या ८ लाख ३५ हजार आहे.
त्या व्यतिरिक्त यावर अवलंबून असलेले इतर व्यवसाय धरून १० लाख हा अंदाजे आकडा काढलेला आहे.
बाकी ३ लाख हा केवळ देवनारच्या वधगृहात येणार्‍या बैलांचा आकडा असावा. नक्की माहिती नाही. पुन्हा बोलणे झाले तर कन्फर्म करून सांगेन
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
१० लाख हा आकडा सकृत्दर्शनी
१० लाख हा आकडा सकृत्दर्शनी विश्वास ठेवायला जड जावं ईतका मोठा वाटतो.
अगदी.
धार्मिक मुद्दा बाजूला ठेवून
धार्मिक मुद्दा बाजूला ठेवून केलेलं विश्लेषण पटण्यासारखं नि स्वागतार्ह आहे. इथे विचारले जाणारे प्रश्न नि त्यावर दळवी देतील ती उत्तरं वाचणं उद्बोधक असेल. मुलाखतीकरता आभार.
-मेघना भुस्कुटे
***********
तुन्द हैं शोले, सुर्ख है आहन
मुलाखत आवडली. दळवींच्या सर्व
मुलाखत आवडली. दळवींच्या सर्व श्रमिक संघाला लढ्यासाठी शुभेच्छा.
या व्यवसायावर अवलंबून असणारी संख्या कमीजास्त असेलही पण या बैलांना पोसण्याचा खर्च सरकार कसा, का आणि कोणाच्या खिश्यातून करणार आहे? हा त्यांचा प्रश्न महत्वाचा आहेच .
जे स्वयंपूर्ण आहेत त्यांना फकत काही संघटनांच्या धार्मिक भावना कुरवाळण्यासाठी भीकेला लावायचं हे पटत नाही.
लोकसत्तामधे यावर आलेल्या लेखाचा संदर्भ.
>>तर सरकारच्या मते या
>>तर सरकारच्या मते या निर्णयाकडे धार्मिक दृष्टिकोनातून बघणे गैर आहे.
याचा अर्थ कळला नाही. नॉन धार्मिक असा कोणता मुद्दा आहे ज्यासाठी ही बंदी समर्थनीय आहे?
-----
दहा लाख हा फुगवलेला आकडा आहे.
-----
जर कातडे कमावणे वगैरे सर्व व्यवसायांवर परिणाम होणार असेल तर यापुढे चामडे/चामड्याच्या वस्तू महाराष्ट्रात बाहेरून आयात करायला लागणार का?
--------------------------------------------
ऐसीव‌रील ग‌म‌भ‌न इत‌रांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
>>तर सरकारच्या मते या
सरकारचे असे म्हणणे आहे, हे सांगणारे वाक्य माझे आहे (मुलाखतीतले/दळवींनी सांगितलेले नाही), त्यामुळे त्याचे स्पष्टीकरण देतो.
अनेक मंत्र्यांना जेव्हा हा प्रश्न विचारला गेला तेव्हा त्यांनी याला धार्मिक चष्म्यातून बघू नका, हा धार्मिक अजेंडा नाही अशी उत्तरे दिलेली आढळतील. इथे मुख्यमंत्र्यांची मुलाखत आहे. त्यातही त्यांनी "the ban on cow/bullock slaughter is not driven by any hidden or communal agenda" असे म्हटले आहे.
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
>>the ban on cow/bullock
>>the ban on cow/bullock slaughter is not driven by any hidden or communal agenda
पण मग काय कारण आहे ते सांगा की......
--------------------------------------------
ऐसीव‌रील ग‌म‌भ‌न इत‌रांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
खरं आहे.
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
नॉन धार्मिक असा कोणता मुद्दा
नॉन धार्मिक असा कोणता मुद्दा आहे ज्यासाठी ही बंदी समर्थनीय आहे?
अगदी.
आहे बरं
आहे बरं गब्बर साहेब, हि घ्या लिंक.
http://www.newindianexpress.com/columns/Rationale-for-Cow-Slaughter-Ban/...
बलबीर पुंज. अ‍ॅड होमिनिझम चा
बलबीर पुंज. अ‍ॅड होमिनिझम चा दोष पत्करून विचारतो की हे जे लिहिलेय ते खरं आहे याचे व्हेरिफिकेशन केल्यास मी मुद्दा एकदम सहर्ष मान्य करेन.
बलबीर पुंज हे भाजपाचे खंदे पाईक आहेत. व माझ्या माहीतीनुसार रा. स्व. संघाचे सुद्धा. याचा अर्थ ते ऑटोमेटिकली चूक किंवा बरोबर ठरत नाहीत. पण He has every incentive to defend the ban and present favorable evidence (and not present contrary evidence). त्यांनी त्यांची बाजू मांडलेली आहे. पडताळून पहावी लागेल.
मान्य
मान्य, फक्त त्यांचा एक मुद्दा मला बरोबर/रोचक वाटला म्हणून मी शेअर केला.
वास्तव
जर असाच प्रतिवाद करायचा झाला, तर सर्वच प्राण्यांच्या कत्तली का थांबवू नयेत? सरकार असा प्रतिवाद कोर्टात का करत नाही?
जाता जाता : परवा एका पुस्तक प्रकाशनाच्या कार्यक्रमाला गेलो होतो. पुस्तकात डीनोटिफाइड ट्राइब्ज उर्फ पूर्वी (ब्रिटिशांच्या काळात) 'गुन्हेगारी जमाती' म्हणून शिक्का ज्यांच्यावर बसला होता अशा लोकांच्या कहाण्या आहेत. त्यावरच्या एका माहितीपटाचा एक अंशही दाखवला गेला. उंदीर, रानडुकरं वगैरे मारून खाणारे दलित लोक त्यात दिसले. आजही भारतात हे लोक आहेत. ('फॅन्ड्री'सारख्या सिनेमातही ते दिसतात.) महार-मांग वगैरे दलितांना गावगाड्यात स्थान तरी होतं, पण ह्या लोकांना गावगाड्यात स्थानही नाही. मिळेल ते जनावर मारून खाणं हा त्यांच्या जीवनपद्धतीचा एक भाग आहे; गोमांसभक्षण त्यातच आलं. उत्तम पोषणमूल्यांमुळे त्यांच्या आरोग्यासाठी ते महत्त्वाचंही आहे. गुन्हेगार म्हणून शिक्का असल्यामुळे त्यांच्यावर पोलिसांचा जाच कायमच असतो. आता असल्या कायद्यांमुळे तो वाढणार हे उघडच आहे. त्याविषयी त्या कार्यक्रमात जाहीर चिंता व्यक्त केली गेली. ते सगळं पाहता इथली चर्चा खूपच वांझोटी वाटते.
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
मुद्दे
बलबीर पुंज ह्यांच्या लेखात आलेले काही मुद्दे मला बरोबर वाटले, निर्णय घेताना कोर्टाने काय-काय मुद्दे विचारात घ्यावेत हा कोर्टाचा प्रश्न आहे. इथे चर्चेत हा मुद्दा असावा असे वाटले म्हणुन संदर्भ दिला होता.
तुम्ही (किंवा मी) दिलेल्या संदर्भांमुळे ह्या चर्चां गाभण रहातील अशी आशा करुयात?
गेलाबाजार परिप्रेक्ष्यात भर पडेल.
बलबीर पुंज यांच्या लेखातून
बलबीर पुंज यांच्या लेखातून "मांसनिर्मितीच्या व्यापारीकरणा"च्या विरोधातले मुद्दे मिळतात. स्पेसिफिकली गाय मारणे न मारणे याबाबत काही प्रकाश पडत नाही.
व्यापारी मांसनिर्मिती थांबली तर उरलेल्या गायींच्या हत्येला बलबीर पुंज यांचे समर्थन आहे का? कारण गायी जगल्या तर वाळवंटीकरण होणार आणि मेल्या तर वाळवंटीकरण थांबणार.
अवांतर:
१. हिंदूंना गाय पूज्य म्हणून गायीच्या हत्येवर बंदी घातली असा ठपका येऊ नये म्हणून सरकारने न्यायालयात गोवंशाची वृद्धी करण्याची गरज म्हणून गायींच्या हत्येवर बंदी घातली आणि गरज पडल्यास इतर प्राण्यांच्याही हत्येवर बंदी घालू असा हास्यास्पद युक्तीवाद केला आहे.
या दुव्यावर असे दिसते की गायींची संख्या सातत्याने वाढते आहे. उलट घोडे, खेचर, उंट आणि गाढवे यांची संख्या कमी होत आहे.
२. "हो ! हिंदूंच्या भावनांसाठीच बंदी घातली आहे!" असे (५६ इंची) छाती पुढे काढून सांगणारे सरकार हवे म्हणून मागील वर्षी जनतेने सत्ताबदल केला असा आमचा समज होता.
--------------------------------------------
ऐसीव‌रील ग‌म‌भ‌न इत‌रांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
जर असाच प्रतिवाद करायचा झाला,
जर असाच प्रतिवाद करायचा झाला, तर सर्वच प्राण्यांच्या कत्तली का थांबवू नयेत? सरकार असा प्रतिवाद कोर्टात का करत नाही?
सॉल्लेड.
तुम्हास जे म्हणायचे आहे त्यातून मी काढलेला अर्थ हा - की - That entails substantial (if not complete) deregulation. व म्हणून एकदम जोरदार सहमत.
मी काढलेला अर्थ योग्य आहे ??
ते सगळं पाहता इथली चर्चा खूपच
उत्तरार्धाशी विशेष सहमत.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
एका मुद्द्यावर लेखक म्हणतो की
एका मुद्द्यावर लेखक म्हणतो की वेदीक काळात बीफ खात असत म्हणून आताच्या काळात अशा प्रथा स्वीकारण्याची गरज नाही..
पुढच्याच मुद्द्यात एकदम कोलांटी उडी आहे..
काही अल्पसंख्य लोक बीफ खातात म्हणून त्याचावर बंदी असु नये .. यावर म्हणतो बंदी आजची गोष्ट नसून मुघल, ब्रिटिश काळातील बंदीचा दाखला देतो..
थोडक्यात बॅन कशाही परिस्थितीत योग्य हे दाखवण्याचा क्षीण प्रयत्न वाटला बलबीर पुंज यांचा.
हा कायदा मूर्खपणाचा आहे ह्यात
हा कायदा मूर्खपणाचा आहे ह्यात काहीच शंका नाही. गायींवरची बंदी पण ह्टवायला पाहीजे.
१० लाख हा आकडा फारच फुगवलेला आहे. राज्यातली १ टक्का जनता ही फक्त बैल मारले जातात की नाही ह्या वर अवलंबुन नसावी. दॅट अपार्ट, वैचारीक दिवाळखोरी सरकारनी दाखवली आहे.
मला न उलगडलेले काही प्रश्न
गोहत्याबंदीवरील कायदा हा आंतरजालावरचा सध्याचा सर्वात जास्त चर्चिला जाणारा विषय असावा. मी स्वतः शाकाहारी असल्याने व ज्या वैयक्तीक कारणांंमुळे शाकाहारी आहे त्या अनुषंगाने या विषयावरील चर्चांमधे भाग घ्यावा की नाही याबद्द्ल मनामधे चलबिचल होते. त्यामुळे जालावरील सर्व चर्चांमधे फक्त वाचनमात्र राहिलो आहे. या विषयावर विविध वृत्तपत्रांमधील आलेले लेख, (यात मुद्दामहुन मुसलमान लेखकांचे छापवून आणलेले गोहत्याबंदी समर्थन व विरोधाचे लेख देखील आले) वाचले. मात्र माझ्या वर्षानुवर्षेच्या निरिक्षणातून आलेल्या प्रश्नांची उत्तरे यातील कोणत्याही लेखात आली नाहीत. (किंवा आली असतील तर माझ्या वाचनात आली नसतील. आता विजय दळवी या लेखावरील प्रश्नांची उत्तरे देतील अशी अपेक्षा असल्याने येथे हे प्रश्न विचारत आहेत.
१. माझे गाव म्हणजे नगर जिल्ह्यातले एक खेडे आहे. मी जेव्हा लहान होतो (१०-१२ वर्षांचा) तेव्हा गावातील प्रत्येक घरात १ ते २ गावठी गाई व दोन बैल असायचे. बैलगाडी असायची. गावातील बलुतेदारांनी जनावर ओढून नेणे किंवा मेलेल्या जनावराचे मांस खाणे सोडून दिल्याला कमीतकमी २५ वर्षे तरी सहज लोटली आहेत. जेव्हा गाय किंवा बैल मरण पावायचा किंवा त्याला शेतातच कोठेतरी पुरण्यात येई मात्र त्याला कसायाला विकल्याचे आढळले नाही. बोकड मात्र तेव्हा आणी आज सहज विकले जातात हे ही नमूद करुन ठेवतो. जसजसे ट्रॅक्टरचा प्रसार झाला तसतशी बैलांची संख्या आपोआप रोडावत गेली. आज ज्याला ट्रक्टर ने शेती करणे शक्य नाही त्याला बैल मि़ळवितांना नाकी नऊ येत आहेत. तसेच धवलक्रांती झाल्यापासून देशी गायी देखील दिवसा उजेडी दिवा घेऊन शोधाव्यात इतक्या दुर्मिळ झाल्या आहेत. संकरीत गायींचे पालन घरोघरी सर्रास होते आहे. संकरीत वाणाच्या बैलाचा नांगर ओढण्यास काहीच उपयोग नसतो. पुर्वी वंशसातत्यासाठी तरी काही जण ठराविक लोक गोर्‍हे पाळत होते मात्र आजकाल त्यांचे प्रमाणदेखील नगण्य आहे. दोन चार गावांतून एखादा गोर्‍हा आढळतो. आता गायीला वासरु होण्यासाठी डॉक्टरचा आधार घेतला जातो. अशा Artificial insemination process मधे प्राण्याचे लिंग कोणते हवे हे ठरविता येते व त्यामुळे जास्तीत जास्त गायींचे पुनरुत्पादन होते. आता माझ्याकडे विदा नाही पण हे प्रमाण ९० गायींमागे १० बैल किंवा त्यापे़क्षा कमी असावे. त्यामुळे मुळातच बैलांची संख्या नगण्य आहे. माझे खालील प्रामाणिक प्रश्न आहेत व त्याचे उत्तर या व्यवसायाशी संबंधीतांकडून मिळावे अशी अपेक्षा आहे. यात कोठेही प्रो वा अँटी भुमिका घेण्याचा प्रयत्न नाहिये. मात्र तरीही तसे वाटल्यास ती माझ्या लेखनाची मर्यादा समजावी. तसेच मी दिलेली माहिती चुकीची असेल तर ती दुरुस्त करुन सांगावी.
१. तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे महाराष्ट्रात १९७६ पासूनच गायींच्या कत्तलीवर बंदी आहे मग जेव्हा ती गाय प्रजननक्षम नसते तेव्हा तिचे काय केले जाते ?
२. शर्यतीच्या बैलांची (खिल्लारी बैलांची) किंमत रु. ५०,००० ते २ लाखापर्यंत आहे. गावठी वाणाच्या नांगर ओढू शकणार्‍या बैलांची किंमत माझ्या माहितीप्रमाणे १५/२० हजारपासून २५/३० हजारापर्यंत आहे. दुष्काळात ही किंमत अजून खाली येते. असे असतांना भाकड बैलांना रु. २०-३० हजार इतकी किंमत देणारे कोण आहेत ?
३. एका बैलापासून जास्तीत जास्त २०० ते ३०० किलो मांस निघू शकते असे जालावरील विश्वासू माहिती वाचून कळते. आपण सांगीतलेला प्रतिकिलोचा भाव ( शेवटच्या खरेदीदारापासून घेतलेला) रु. १५० ते १८० इतका आहे. त्या हिशोबाने एका बैलाची किंमत रु. ३० ते ५४ हजार होते. जर शेतकर्‍यालाच रु. २५ ते ३० हजार भाव दिला तर त्या प्राण्यांची वाहतूक, कत्तलखान्याचे चार्जेस आणि सर्व खर्च बघीतला तर ह्या धंद्यात खरोखरीच कमाई आहे काय असा प्रश्न पडतो.
४. मी देवनार पशुवधगृहाच्या आसपास अनेक वर्षे कामानिमित्त वावरलो आहे. तेथे येणार्‍या बहुतेक गाड्या ( व त्या अनुषंगाने गुरे) ही महाराष्ट्राबाहेरुन येत. त्यात बापूंच्या राज्यातील वाहनांचे प्रमाण लक्षणीय होते. (ही साधारण २०१०-११ ची माहिती आहे. सध्याची स्थिती पहावी लागेल.) त्यात काठीयावाडी बैलांचा भरणा मोठ्या प्रमाणात असे. त्यामुळे तुम्ही सांगीतल्याप्रमाणे ३ लाख बैलांचा आकडा ९९% बरोबर असला तरी त्यात आपले बैल किती व त्यांचे बैल किती हे प्रमाण देखील तपासून पहावे लागेल.
६. वाहतुकदारांचा प्रश्न : बहुधा मालवाहू गाड्या ह्या विविध प्रकारच्या मालाची वाहतूक करताना दिसतात. यात ठेक्याने (कॉन्ट्रॅक्टने घेतलेल्या) गाड्या एकाच प्रकारच्या मालाची वाहतूक करतात. पण ज्या गाड्या नाक्यावर लावलेल्या असतात त्या आज गुरांची वाहतूक करतील तर उद्या धान्याची तर परवा उसाची. त्यामुळे त्यांचे जास्त नुकसान होईल किंवा त्यांचे कुटुंब उपाशी मरेल असे जाणवत नाही. जास्तीत जास्त वर्षातल्या ४-६ खेपा कमी होतील. गुरांची वाहतूक करण्यास वेगळा परवाना लागत असला तरी त्या वाहनाचे वेगळे असे काही स्ट्रक्चर नसते. त्यामुळे तेच वाहन दुसर्या मालाच्या वाहतूकीसाठी वापरायचे ठरविले तर त्यात काही अडचण येऊ नये.
७. आज गावगाड्यातल्या अनेक बलुतेदारांनी बौद्ध धर्म स्वीकारल्यांनंतर आपले जुने व्यवसाय सोडून दिलेले आहेत. त्यांची देखील परिस्थिती हलाखीची होती, शिक्षण नव्हते. तरीही त्यांनी आपले जगणे जगण्याचे मार्ग शोधलेच. तसे काही या व्यवसायावर अवलंबून असणारे करु शकतात काय ? त्यांची तशी करण्याची इच्छा आहे काय ? किंवा त्यांना तशा प्रकारची मदत करण्याची कोणत्या संघटनांची तयारी आहे काय ?
८. भारतीय जनतेत मांसाहार्‍यांचे देखील काही वर्ग पडले आहेत. उदा. मासे खाणारे चिकन खातातच असे नाही. किंवा चिकन खाणारे शेळीचे / मेंढीचे मांस खातातच असेही नाहित. यात व्यक्तीगत आवडीचा / चवीचा जास्त संबंध आहे. यात बीफ खाणार्‍यांचे प्रमाण किती ? शिवाय जसा ठराविक मोसमात कांदा महाग झाला की हॉटेलवाले दुसरा पर्याय शोधतात तसे बीफ मिळालेच नाही तर दुसरा काही पर्याय ही मंडळी शोधतील काय ? जर शोधला तर या धंद्यावर अवलंबून असलेला वर्ग आपल्या व्यवसायात बदल करेल काय ? ( नोंद : कुणी काय खावे हे सरकारला ठरविण्याचा अधिकार सरकारला असू नये व खाण्याचे स्वातंत्र्य असावे हे मला मान्य आहे पण येथे मी त्या अनुषंगाने चर्चा करु इच्छित नाहिये.)
९. चर्मोद्योग : कातड्यापासून बनणार्‍या वस्तूंची बाजारपेठ मुळातच घटत चालली असावी असा तर्क साधार करु शकतो. पुर्वी सरसकट चामडयाची चप्पल असायची. आता प्लास्टीक / वेगवेगळ्या प्रकारचे सिंथेटीकचा शोध लागल्यापासून किती जण चामड्याचे जोडे घालतात ? घालायची इच्छा असलेल्याचे पाकीट / पर्स (पुन्हा सिंथेटीकपासून बनलेले) पैशाने पण जड असावे लागेल ना ?
सध्या एवढे प्रश्न पुरेसे होतील. जसजशी चर्चा पुढे सरकेल व वेळ होईल त्याप्रमाणे पुढे लिहिण्याचा प्रयत्न करेन.
तपशीलवार प्रश्नांबद्दल
तपशीलवार प्रश्नांबद्दल आभार.
बहुतांश प्रश्न विचार करायला लावणारे आहेत.
==
धाग्यात लिहिल्या प्रमाणे उद्या (२४ मार्च) मोर्चा असल्याने दळवी त्यात व्यग्र असतील.
तेव्हा त्यांच्या सवडीनुसार त्यांच्याशी बोलून या प्रश्नांची उत्तरे मिळाली की इथे प्रकाशित करतो.
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
संभाव्य उत्तरं
हा माझा विषय नाही, पण काही तर्क, काही गूगलमदत, वगैरे...
मुद्दा कळला नाही. 'आपले' बैल असोत, की 'त्यांचे' बैल असोत, परवापरवापर्यंत त्यांची कत्तल देवनारमध्ये किंवा महाराष्ट्रात इतर कत्तलखान्यांमध्ये होऊ शके आणि आता ती होणार नाही. म्हणजे ह्या बैलांची विल्हेवाट लावायला इतरत्र जावं लागणार, आणि 'आपल्या' व्यावसायिकांचा धंदा बसणार.
कुणाचा तरी धंदा कमी होणार आणि त्याची भरपाई करायला काही तरी वेगळी हालचाल करावी लागणार किंवा जास्त कष्ट घ्यावे लागणार, हे खरंच ना? शिवाय, मी पाहिलेली (कोणत्याही) जनावरांची वाहतूक करणारी वाहनं इतकी दुर्गंधी मारतात, की तेच वाहन अधूनमधून इतर कशासाठी तरी वापरणं इतकं अडचणरहितही नसावं.
धर्म स्वीकारणं हे स्वतःच्या किंवा त्या त्या समाजाच्या मर्जीनं झालेलं असेल असं मानू. इथे सरकारच्या मर्जीमुळे व्यवसायावर गदा आली आहे. त्यामुळे अशी मदत करायला कोण पुढे येईल आणि त्यांनी का यावं?
मुस्लिम, ख्रिस्ती आणि दलित समाजामध्ये बीफ खाण्याची पद्धत मी पाहिली आहे. बीफ स्वस्त असतं हे खरंच आहे. त्यामुळे 'दुसरा पर्याय'ही स्वस्त असला पाहिजे, तरच तो पर्याय ठरेल, नाही का?
भारताची चामड्याच्या वस्तूंची निर्यात २०%नी वाढण्याची शक्यता आहे, आणि देशातली उलाढाल पाच वर्षांत दुप्पट होण्याची शक्यता आहे, असं गेल्या वर्षीच्या ह्या बातमीमध्ये म्हटलं आहे. आकडे फुगवलेले असतील असं मानलं, तरीही घटत्या बाजारपेठेचं हे लक्षण नसावं.
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
चिंज यांच्या संभाव्य उत्तरांना माझी प्रतिउत्तरे
या सगळ्या चर्चेच्या गदारोळात असे म्हटले जाते की महाराष्ट्रातला शेतकरी अगोदरच अस्मानी संकटांमुळे वारंवार नागवला जातोय. आता या कायद्यामुळे त्याचा उत्पन्नाचा अजून एक मार्ग बंद होणार आहे. पण मी वर म्हटल्याप्रमाणे महाराष्ट्रात भाकड असणार्‍या गायी मारल्याच जाऊ शकत नाहीत. बैलांची संख्या मुळातच नगण्यच आहे. त्यामुळे शेतकरी वर्गातील फार मोठ्या संख्येवर दुष्परीणाम होतील अशी जी भिती आहे ती व्यर्थ आहे. नवीन कायद्यानुसार बैल मारले जाऊ शकत नाही पण त्याची जागा भरुन काढण्यासाठी म्हशी, रेडे इ. प्राणी येतीलच. त्यामुळे शेतकरी काय किंवा पशुवधगृह चालविणारे किंवा त्या आधारीत व्यवसाय करणारे यांच्या जीवनात फार मोठा फरक नक्कीच पडणार नाही असा अंदाज वाटतो.
धंदा किंवा नोकरी म्हणा, चढउतार हे प्रत्येकाच्याच जीवनात असतात. जास्त कष्ट घेण्यात काय वाईट आहे ?
सरकार ही एक अवाढव्य यंत्रणा आहे. काही वेळेस तिच्याकडून चुकीचे निर्णय होतात. मात्र ते दुरुस्त करायचे ठरवले तरीही फार कालावधी जातो. त्यामुळे सरकारशी लढण्यात आपली हयात / पिढी खर्च घालणे, तात्पुरता किंवा कायमस्वरुपी दुसरा मार्ग शोधणे किंवा दोन्ही पर्याय एकाचवेळी वापरत राहणे हिताचे ठरते. जेव्हा कोणताही व्यवसाय व्यवस्थित चाललेला असतो तेव्हा श्रमिकांना मार्गदर्शन करणारी जी यंत्रणा (उदा. युनियन) त्यांच्या सुखा:त सहभागी होते तिने दु:खात देखील साथ दिलीच पाहिजे. त्यांचे काम केवळ लढण्यापुरते मर्यादित नसावे तर पर्याय देणे हे देखील असावे.
होय नक्कीच. आय होप, तुम्ही बाजारात विक्रीस आलेल्या चायनिज कोंबड्या बघीतल्या असतीलच. (हा पर्याय नव्हे, एक उदाहरण आहे)
मी माझे चर्मोद्योगाबद्दलचे अगोदरचे विधान थोडेसे बदलू इच्छितो. मात्र चर्मोद्योगात असलाच तर म्हशी, शेळ्या आणि मेंढ्या यांच्या कातड्याचा वाटा सर्वाधिक आहे. बैलांचा किंवा गोवंशाचा नाही. त्यामुळे त्यावरदेखील मोठा परिणाम होणे नाही.
कायद्यानुसार बैल मारले जाऊ
महाराष्ट्रात एकुण लाइव्ह स्टॉकपैकी ४४% बैलांपासून (कॅटल) येतो तर केवळ १७% म्हशींपासून असे महाराष्ट्राची अधिकृत डिपार्टमेंट ऑफ अ‍ॅनिमल हजबंडरी (महाराष्ट्र सरकार) म्हणते. म्हैस रेडे वगैरे प्राण्यांना सुयोग्य भौगोलिक कंडिशन महाराष्ट्रात बर्‍याच भागात नसावी असे वाटते (याउलट बंगाल वगैरेंसारख्या भागात रेडे, म्हशी विपूल).
तेव्हा बैलांना यातून वगळल्याने शेतकर्‍यांना मोठा फरक पडणार नाही हे विधान तितकेसे वाजवी वाटत नाही.
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
तुम्ही दिलेला दुवा बघीतला.
तो फक्त २००७ पर्यंतची स्थिती दाखवत आहे. तसेच १९७६ पासूनचा (म्हणजे गोहत्याबंदी कायद्यापासूनचा) ग्राफ बघीतला तर बैलांची उपलब्धता कमी कमीच होत चालली आहे असे दिसते. त्याउलट म्ह्शी / रेडे यांची उपलब्धता वाढत आहे असे दिसते. तसे असेल तर सरकारने पुढे केलेले गोवंशवृद्धीचे कारण प्रथमदर्शनी बरोबरच आहे असे दिसतेय
सरकारने पुढे केलेले
हे कुठे मिळाले? आणि सरकारला गोवंश का वाढवायचाय म्हणे?
===
ते असो, पण भाकड बैल न मारल्याने शेतकर्‍यांना लक्षात घ्यावा इतका तोटा होणार नाही हे विधान सध्या तरी -२००७ ते आज थोड फरक असेल तो धरूनही- फारसे वाजवी नाही इतके मान्य आहे काय?
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
सरकारने पुढे केलेले गोवंशवृद्धीचे कारण
शोधून देतो.
१९७६ ते २००७ या कालात बैलांच्या उपलब्धतेचा दर ५३% पासून ४४% पर्यंत आला आहे. म्हणजेच जवळजवळ ९%. २००७ ते २०१४ च्या संख्या बघीतल्याशिवाय मत देणे योग्य होणार नाही.. मात्र बैलांच्या जननदरात मोठ्या प्रमाणात घट झालेली आहे ह्या माझ्या आधीच्या विधानावर मी ठाम आहे. पर्यायाने त्यामुळेच शेतकर्‍यावर त्याचा जास्त परिणाम होणार नाही या विधानावर अजून(तरी) ठाम आहे.
टीप : http://www.maharashtrastat.com/agriculture/2/animalhusbandrylivestock/48... ही एक वेबसाईट आहे जिच्यावर उपयुक्त माहिती आहे. पण बहुधा रजिस्टर्ड युजर्ससाठीच आहे. फ्री रजीस्ट्रेशन आहे का ते बघीतले पाहिजे.
इथे २०१३-१४चा थोडा विदा
इथे २०१३-१४चा थोडा विदा मिळाला. तो तुमच्या म्हणण्याला पुष्टी देणारा आहे.
कमर्शियल पोल्टी वगळले तर बैलाचे मांस २०% तर म्हशीचे ३०% झाले आहे.
अर्थात २०% बैल हा लहान आकडा नसला तरी बैलांचा घटता ट्रेंड लक्षात घेता शेतकर्‍यांवरील परिणाम दळवी म्हणताहेत तितका असेल का याबद्दल शंका उत्पन्न करणारा आहे हे मान्य. (मात्र असे असूनही तुलनेने कमी असले तरी ज्या शेतकर्‍यांवर परिणाम होईल त्यांच्यावर/कुटुंबियांवर सरकारने हा घाला का घालावा? हा प्रश्न शिल्लक रहातोच पण त्याचा आवाज क्षीण होईल हे मान्य)
ही आकडेवारी पुढे ठेऊन काही उत्तरे मिळवता येताहेत का ते पाहतो.
आभार!
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
मात्र असे असूनही तुलनेने कमी
ह्या आर्थिक प्रश्ना पेक्षा, सरकारनी लोकांनी काय करावे, काय खावे हे का ठरवावे? हा जास्त महत्वाचा प्रश्न वाटतो.
अश्या गोष्टींना आर्थिक रंग दिला की त्या ट्रीव्हियलाइज होतात किंवा ऑप्शन्स सुचवले जातात.
बैलाचे मांस १ टक्का जरी असेल, किंवा फक्त १०० लोकांच्या रोजगाराचा प्रश्न असेल तरी ह्या कायद्याला विरोधच होयला पाहीजे. हा हक्काचा प्रश्न आहे.
माझे हेच मत दारू बंदी, गुटखा बंदी, हेल्मेट सक्ती साठी पण आहे.
सरकारने पुढे केलेले
कायदा करताना हेच कारण दिले आहे सरकार नी. म्हणुन तर तोंड वर करुन धार्मिक रंग देऊ नका असे बडबडतायत
धर्मराजमुटके, तुमच्या
धर्मराजमुटके, तुमच्या उत्तरांचा एकंदरीत रोख 'नुकसान होणार आहे, पण ते इतक्या लोकांत विभागलं जाईल की त्यामुळे फारसा फरक पडणार नाही. कोणीच पूर्णपणे या व्यवसायावर अवलंबून नसतं, जे असतात ते इतर कामंही शोधतीलच, नाही का?' असा दिसतो आहे. हा युक्तिवाद काहीसा सारवासारव करणारा आहे. कारण नुकसान तर होणारच आहे. बैलांची विक्री न करता आल्यामुळे ७५० कोटी रुपये, ते बैल पोसायला २०० कोटी रुपये, त्या बैलांपासून मांस निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेत निर्माण होणारे ५०० ते ७०० कोटी रुपये, तसंच त्या मांसापासून स्वस्तात मिळणारं अन्नमूल्य, आणि त्या कातड्यापासून चामडं करून मिळणारे अंदाजे २०० कोटी रुपये हे सगळं वार्षिक नुकसान आहे. एकंदरीत सुमारे १५०० ते १७०० कोटी रुपये वर्षाला! महाराष्ट्र सरकारच्या बजेटचा हा दुर्लक्ष करण्याजोगा हिस्सा नाही. आणि हा खर्च विभागला गेला म्हणून नाहीसा तर होत नाही.
एवढा खर्च करून जो फायदा मिळतो तो नक्की काय? हा प्रश्न अत्यंत रास्त आहे. या खर्चात किती शाळा बांधून अत्याधुनिक करता येतील, किती हॉस्पिटलं बांधता येतील, किती ठिकाणी वाहतुक नियंत्रित करून अपघात टाळत येतील... याचा विचार सरकारांना करावा लागतोच. हा पुनर्विचार करण्याची गळ घालण्याचा प्रयत्न निश्चितच कौतुकास्पद आहे.
नुकसान विभागलं जाईल
हा युक्तीवाद सारवासारव करणारा वाटत असेल तर त्याबद्दल क्षमस्व. पण मुळातच मला संभाव्य नुकसानीचा जास्तीत जास्त खरा आकडा माहित करुन घ्यावयाचा आहे. मुळ लेखात म्हटल्याप्रमाणे वर्षाला केवळ ३ लाख बैलांमागे ८ ते १० लाख लोक जगतच असतील तर इथे नक्कीच काहितरी चुकत आहे. जर हा आकडा खरा असेल तर हा धंदा न केलेलाच बरा हे सांगण्यासाठी कोणत्याही गणितांची आवश्यकता नाही. असो. विजय दळवींची प्रत्यक्ष उत्तरे आल्यानंतरच चर्चा पुढे सरकविणे योग्य राहिल. नाहितर ऐसी च्या सभासदांमधेच फ्रेंडली मॅच चालू राहिल.
हे वाक्य नजरचुकीने लिहिले गेले असण्याची शक्यता जास्त वाटते. लेखक यात बदल करु शकतील काय ? शेतीसाठी वापरले जाणारे बैल मुळातच खच्ची केलेले असतात त्यामुळे प्रजनन करु शकत नाहित आणि संभोगाचा लाभ घेऊ दिला जात नाही.
धर्मराज मुटके - उत्तम
धर्मराज मुटके - उत्तम मुद्दे.
माझा ह्या कायद्याला विरोध "सरकारची ढवळाढवळ" ह्या मुद्द्यावर आहे.
धर्मराज मुटके यांनी उपस्थित
धर्मराज मुटके यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न अतिशय महत्त्वाचे आहेत. दळवी साहेब यांची उत्तरे देतील काय?
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
माझेही थोडे
अशा Artificial insemination process मधे प्राण्याचे लिंग कोणते हवे हे ठरविता येते व त्यामुळे जास्तीत जास्त गायींचे पुनरुत्पादन होते.
हे अगदी सरसकटपणाने करता येत नाही. 'क्ष' आणि 'य' गुणसूत्रे असलेले शुक्राणू वेगवेगळे करता येत असले तरी हे सर्रास केले जात नाही. नाहीतर १०० % गाईंचीच पैदास झाली असती, नाही का?
म्हशीच्या, रेड्याच्या मांसावर बंदी नाही, तरीही हा निर्णय धार्मिक लांगूलचालनाचा प्रकार नाही असे सत्ताधारी पक्षाचे म्हणणे आकलनापलीकडचे आहे.
उसके दुष्मन है बहुत, आदमी अच्छा होगा
प्राण्याचे लिंग कोणते हवे हे ठरविता येते
होय, पण म्हणूनच मी जास्तीत जास्त गायींचे पुनरुत्पादन होते असा शब्दप्रयोग केला आहे. १००% चा दावा नाहीच. मात्र शेतकरी दादा आणी प्राण्यांचे डॉक्टर मुलगीच हवी (गायीला) म्हणून प्रयत्न करत आहेतच.
नो कमेंटस. मी हा मुद्दा ह्या धाग्यावर तरी आर्थिक चष्म्यातूनच पाहायचे ठरविले आहे. दिल से ही सोचना है तो बाकी और भी धागे पडे है आंतरजाल पर !
मुलाखत आवडली
मुलाखत आवडली. काही आकड्यांबद्दल शंका असली तरीही.
साडेतीन वर्षांनी भारतात आल्यावर बऱ्याच ठिकाणी "शाकाहारी बनो" असं रंगकाम बरेच ठिकाणी दिसलं. तोपर्यंत एवढ्या प्रमाणात भिंती रंगलेल्या दिसत नव्हत्या. हे रंगकामही अगदी अव्यावसायिक प्रकाराने केल्याचं दिसलं. हे रंगवून घेणारे, कायदा पारीत करणारे, बीफ खाण्ारे, या व्यवसायावर अवलंबून असणारे यांचा एकमेकांशी संबंध आहे का?
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
गाय/बैल नैसर्गिक रीत्या
गाय/बैल नैसर्गिक रीत्या मेल्यावर त्याच्या मढ्याचं मांसाचं काय करायचं आहे? समजा एखाद्या शेतकर्‍याचा बैल मेला (नॅचरली) तर त्याचं मांस खाल्लं जाऊ शकतं का?
--------------------------------------------
ऐसीव‌रील ग‌म‌भ‌न इत‌रांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
कुठल्या न कुठल्या प्रकाराने
कुठल्या न कुठल्या प्रकाराने गाय / बैलाचं मांस खाता कसं येईल याचं कुतुहल गोहत्याबंदीमुळे निर्माण झालंय की आधीपासूनच?
?
नाय हो. नैसर्गिकरीत्या मेलेल्या गायीचं/बैलाचं मढ तसंच सडू द्यायचं आहे की त्याची विल्हेवाट लावण्याची काही सोय आहे?
कायदेशीर रीत्या ते मढं जवळ ठेवणं/त्याचं मांस काढणं कदाचित गुन्हा ठरू शकेल.
--------------------------------------------
ऐसीव‌रील ग‌म‌भ‌न इत‌रांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
तुमचा प्रश्न फारच गमतीदार
तुमचा प्रश्न फारच गमतीदार वाटला मला. गाय व्याली तर खरवस वाटतात, तसं गाय मेली तर "आमची गाय मेली हो काल… जरा किलोभर मांस घेता का तिचं?" असं या कायद्याधीसुद्धा कुणी विचारत असेल याची कल्पना करणं अवघड जातंय. आणि आत्तापर्यंत जितकी पण शहरं, तालुके आणि खेडी पहिली आहेत त्यांत गाय / बैल यांची मढी सडताना दिसली नाहीत. मोठ्यात मोठी जनावरं मेलेली दिसली ती म्हणजे कुत्री किंवा डुकरं… त्यामुळे नैसर्गिकरीत्या मेलेल्या गाय / बैलाचं काय करायचं याचं योग्य ते उत्तर असेल, आणि ते यापुढेही अबाधित राहील असं वाटतं…
अवांतर: गाय / बैलाचं मांस खरंच खेडोपाडी इतकं खातात का हो? खेडोपाडी सोडा, शहरांत? बिनदिक्कतपणे "बीफ" विकलेलं मी अहिंदू वस्त्यांमध्ये पण पाहिलं नाहीये. बोकड टांगलेले पहिले आहेत फारफारतर… अगदी "hamburger" फेम "म्याक डोनाल्ड" सुद्धा भारतात "बीफ" वाली बर्गर विकतं का ठाऊक नाही. फक्त स्वस्त आहे म्हणून "गरीब लोक बीफ खातात" हे पटत नाही. हिंदू कुटुंबात वाढल्याने माझ्या डोळ्यांवर पडदा आहे का माहित नाही. या कायद्यानंतर ऐकलेल्या वाक्यांमध्ये जितक्या प्रमाणात बीफ खाण्याचा उल्लेख केला गेला आहे तो पटत नाही.
?
प्रश्न तुम्हाला कळला नाही. प्रश्न मांसाविषयी नाही.
कायदा होण्याआधी मरण्याची वाट न पाहता बैल विकला जात असेल. आता विकता येणार नाही. मग मेल्यावर तरी त्याची विल्हेवाट लावता येईल का? असा प्रश्न आहे. की तो बैल ऑपॉप मेला आहे असा पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट आल्याशिवाय त्याला पुरता येणार नाही, त्याचे चामडे काढता येणार नाही?
--------------------------------------------
ऐसीव‌रील ग‌म‌भ‌न इत‌रांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
थत्ते काका - सध्या गाय मेल्या
थत्ते काका - सध्या गाय मेल्या वर काय करत होते तेच बैल मेल्यावर करणार. इतके दिवस तुम्हाला गाय मेल्यावर काय करतात हा प्रश्न का पडला नव्हता?
पॉइंट आहे.
पॉइंट आहे.
--------------------------------------------
ऐसीव‌रील ग‌म‌भ‌न इत‌रांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
किंचित माहिती
मेलेल्या प्राण्यांची व्यवस्था लावणारे आपल्याकडे जातीनं दलित समजले जातात. सडका वास वगैरेंमुळे ते अस्वच्छ मानले जातात (जसे मैला वाहून नेणारेही अस्वच्छ मानले जातात.) त्यामुळे खेड्यांत ते गावकुसाबाहेर असतात. शहरांत ते झोपडपट्ट्यांत असतात. ज्यांचा व्यवसाय सजीव प्राण्यांशी संबंधित असतो (दुग्धव्यवसाय किंवा इतर) त्यांना मेलेल्या प्राण्याला कोण घेऊन जाईल ते (अर्थातच व्यवसायामुळे) माहीत असतं. शहरात अनेक खाटकांकडे 'इथे बीफ आणि पोर्क मिळत नाही' हे स्पष्ट लिहिलेलं असतं. त्याच प्रमाणे कुठे बीफ विकलं जातं ते बीफ खाणारे जाणून असतात. ज्या खाटकाकडे बीफ मिळतं त्याच्याकडे ते वर्ज्य असणारे हिंदू जात नाहीत. तत्सम ज्या खाटकाचे मुस्लिम ग्राहक असतात तो डुकराचं मांस ठेवत नाही. हे सगळं समजुतीनं घेतलं जातं आणि व्यावसायिक सचोटीनुसार पाळलं जातं. शहरातल्या मोठ्या मुस्लिम वस्त्यांमध्ये बीफचे पदार्थ मेनूवर ठेवणारी स्वस्त किंव टपरीवजा हॉटेलंही असतात. तद्वत, मोठ्या ख्रिस्ती वस्त्यांमध्ये बीफ आणि पोर्कचे पदार्थ मिळणारी हॉटेलं असतात. मुंबईत मी अशी ठिकाणं पाहिली आहेत.
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
खेडोपाडी सोडा, शहरांत?
खेडोपाडी सोडा, शहरांत? बिनदिक्कतपणे "बीफ" विकलेलं मी अहिंदू वस्त्यांमध्ये पण पाहिलं नाहीये. >> मी जवळजवळ अकरा वर्ष बीफ मार्केटच्याजवळ राहिले आहे. मेट्रो नाही पण शहरच. त्या भागात भरपूर मुस्लिम रहात होते पण हिंदू अगदीच कमी होते असे अजीबात म्हणता येणार नाही. रादर हिंदू ५०% पेक्षा जास्तच होते. आमच्या शेजारचे गरीब मुस्लिम कुटुंब आठवड्यातून तीनचारदातरी बीफ खायचे. पण मुस्लिमेतरांना बीफ खाताना मात्र पाहीलं नाहीय.
शहरात बीफ
पिंपरीतील - मांसमच्छी न खाणाऱ्या सिंधी वस्तीला अगदी खेटून - फिनोलेक्स चौकाच्या पुढे गेल्यावर एक रेलवेवरील उड्डाणपूल आहे. त्याच्या खाली महानगरपालिकेने भाड्याने दिलेले (आणि 'यहा गाय और बैलका कवला और ताजा मटन मिलेगा' असे बागवानी भाषेत लिहिलेले) पाच-सहा गाळे होते. तिथे कायदेशीर बीफ मिळत असे. पिंपरी-चिंचवडमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मुस्लिम लोकसंख्या नाही. मला केवळ एक अगदी छोटी मशीद आजपर्यंत दिसली आहे. इंग्लिश हॉरर चित्रपटात वगैरे दाखवतात तशी गायबैलांची मोठमोठी प्रेते हुकाला लावून टांगलेली असत. पिंपरीतील रेलवेजवळील झोपडपट्टी व चिंचवडमधील आनंदनगर झोपडपट्टी इथले बहुतेक लोक तिथून मांस विकत घेत असत.
कत्तलखाने लोकवस्तीपासून दूर हलवण्याच्या प्रकल्पात ते गाळे कुठेतरी हलवल्याचे आठवते. आता बीफबंदीमुळे नवीन ठिकाणी फक्त इतर प्राण्यांचे मांस विकत असावेत.
आता हिंदू कुणाला म्हणायचं हाच मुळात प्रश्न असल्याने ही बीफविक्री अहिंदू वस्तीत होते की नाही हा वादाचाच प्रश्न आहे.
अवांतर: गाय / बैलाचं मांस
अत्यंत मोठ्या प्रमाणावर (बोकड, कोंबडीइतके नक्कीच नाही पण..) बीफ विकलं आणि खाल्लं जातं. मी लहान गावात राहात असताना हलाखीच्या परिस्थितीत झोपडीत राहणार्‍या माझ्या मित्राच्या घरी बीफ बनलेलं पाहिलं आहे. त्यानंतर मुंबईत केरळी अन मुस्लिम हॉटेलांमधे ते भरपूर प्रमाणात वेगवेगळ्या पदार्थांत असलेलं पाहिलं आहे. अगदी फाईव्ह स्टार हाय एन्ड हॉटेल्सपासून थीम रेस्टॉरंट्सपर्यंत आणि खानावळींपासून रोडसाईड ईटरीजपर्यंत सर्वत्र बीफ सामान्यपणे वापरलं जातं. बीफ अशा नावाने तो पदार्थ लिस्टेड नसल्याने अनेकांना ते कळतही नाही. उच्चभ्रू दुकानांमधे काचेरी शीतकपाटात विविध सलामी ठेवलेल्या अस त्यातही बीफच्या सलामी असतच. गोव्यात भरपूर हॉटेलांत बीफचे पदार्थ नेहमीच्या लिस्टमधे मिळूनमिसळून असतात.
केरळात / द भारतात वास्तव्य असताना अनुभवल्यानुसार ते मलबारी खुसखुशीत पराठे आणि बीफचं मटण / सुक्कं हा बीचसाईड व्हेंडर्सकडचा सामान्य आणि फेमस आयटेम असायचा (आताही असेल)
त्यामुळे बीफ मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळ्या गटांमधे खाल्लं जातं. महाराष्ट्रातही आणि भारतात अन्यत्रही.
भावना म्हणून नव्हे तर केवळ भारतात गुरे आपोआप (बहुधा रोगाने) मेल्यावरच त्यांचे मटन बनते अशा (कदाचित खर्‍या) समजुतीतून भारतात आवर्जून न बीफ खाणारे लोक हाही एक गट आहे.
+१
विश्रांतवाडी-येरवडा मार्गावर, आगाखान पॅलेस वगैरे परिसरात अनेक टपऱ्यांवर शीग कबाब वगैरे खायला आम्ही जात असू. तिथे अनेक मंडळी बीफ खाताना पाहिली आहेत.
इथे दिलेली सगळी उदाहरणं
इथे दिलेली सगळी उदाहरणं वाचूनही महाराष्ट्रात बीफ मोठ्या प्रमाणात खाल्लं जातं हे काही पटलं नाही. माझ्या प्रश्नासाठी आलेली सगळी उदाहरणं छोट्या छोट्या समूहांची आहेत - जसे की मुस्लिम / ख्रिस्ती लोक, मूळ केरळचे पण महाराष्ट्रात स्थायिक झालेले लोक, हौस म्हणून खाणारे सर्वधर्मीय लोक, वगैरे… त्यांतही, हलाल / झटका अशा विशिष्ट पद्धतीने मारलेले / विशिष्ट पद्धतीने बनवले असताच खाणारे लोक असे उपसमुह पण आहेतच… गोवा / केरळ या राज्यांच्या १०% सुद्धा बीफ खाणारे लोक महाराष्ट्रात सापडतील का याची मला शंका आहे… (Devil's Advocate या दृष्टीकोनातून बोलत आहे.)
प्रमाण
लोकसंख्येच्या १३% मुस्लिम आणि २% ख्रिस्ती मानले तर १५% होतात. शिवाय दलित आणि आदिवासींमध्येही खाल्लं जातं. स्वस्त असल्यामुळे ते गरिबांचं मांस आहे. शिवाय, गोवा / केरळची लोकसंख्याच महाराष्ट्राच्या मानानं कमी आहे. त्यामुळे नक्की किती लोकांनी खाल्ल्यामुळे तुम्हाला 'मोठ्या प्रमाणात' वाटेल ते मला समजत नाही, पण महाराष्ट्रात नगण्य प्रमाणात बीफ खाल्लं जातं असं तरी म्हणता येईल का?
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
गरीबांचं मांस… मान्य नाही.
गरीबांचं मांस… मान्य नाही.
गरीब म्हणजे नक्की कोण? दारिद्र्यरेषेखालचे की वरचे? दारिद्र्यरेषेखालच्या लोकांना पोटभर जेवण मिळणे अवघड, ते बीफ कसे खरेदी करत असतील? कदाचित एखाद्यावेळी जास्त पैसा हाती आला तर खात असतील पण एरवी अशक्य…
दारिद्र्यरेषेवरचे लोक म्हणत असाल तर ते सुद्धा रोज किंवा नियमितपणे खाऊ शकत नसतील. आणि अशा लोकांकडे जास्त पैसे जमले तर बीफ सारख्या स्वस्त मांसावर समाधान मानण्यापेक्षा बोकड कापत नसतील हे कशावरून?
बाकी तुमचा केरळ आणि गोवा यांच्या लोकसंख्येचा मुद्दा… माझं मत आहे की त्या लोकसंख्येच्या १०% लोक महाराष्ट्रात बीफ खात असतील… म्हणजे माझे मत महाराष्ट्रात बीफ़ खाणारे लोक जेमतेम टक्काभर असावेत असे आहे. तुमच्या प्रतिसादात तुम्हीच "मोठे" वरून "नगण्य" वर आलात. पण मला "अतिनगण्य" म्हणायचे आहे. माझ्याकडे तर खरे आकडे पण नाहीत, मी केवळ युक्तिवाद करतोय. त्यावरही तुम्ही "नगण्य" वर येणार असाल तर…. ठीके…
१०-१५% लोकसंख्य ही नगण्य
१०-१५% लोकसंख्य ही नगण्य आहे!? त्याचा सर सरळ हिशोब वर दिलाय
प्रत्यक्ष आकडा शोधला तर मिळेलही
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
१० - १५% हि लोकसंख्या आहे.
१० - १५% हि लोकसंख्या आहे. बीफ खाणाऱ्यांची संख्या नाही. प्रत्येक मुसलमान / ख्रिस्ती बीफ खात असेलच हे कशावरून? योग्य आकडा खरंच उपलब्ध आहे का?
१०-१५% हे मुसलमान व ख्रिस्ती
१०-१५% हे मुसलमान व ख्रिस्ती झाले + काही दलित +काही आदीवासी
यांच्यातील फक्त अर्धेच बीफ खात असतील असे धरले तरी आकडा ८-१०% पर्यंत जाईल! हा ही नगण्य आकडा नाही.
आणि मुळात इथे बीफ खाण्यापेक्षा रोजगाराचा मुद्दा आहे. तेव्हा महाराष्ट्रातील काही लोक बीफ खातात नी या बंदी नंतर त्यांना ते खायला मिळणार नाही (व त्याहून स्वस्त व किमान तेवढ्या किंमतीचे पर्यायी मांस उपलब्ध नाही) इतकी माहिती मला पुरेशी आहे. (वर अनेकांनी अनेक शहरांत/निमशहरांत बीफ मिळण्याच्या आठवणी दिल्यात, ज्या अर्थी ते विकले जाते खाल्लेही जातेच)
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
त्याहीपुढे जाऊन, मुळात कमी
त्याहीपुढे जाऊन, मुळात कमी आहे की जास्त आहे याचा हा प्रश्न आहे का? समजा प्रमाण अत्यल्प आहे. म्हणून कायदा जस्टिफाय होतो का? एका नियमामुळे वीस गावं विस्थापित होतात. त्या गावांत प्रत्येकी ४०० लोक असतात. म्हणजे एकूण ८००० लोक हे राज्याच्या लोकसंख्येचा नगण्य भाग आहेत म्हणून तो नियम कितपत आवश्यक आहे ? अत्यावश्यक आहे का? याची चर्चाच कमी महत्वाची ठरेल का? नियम आवश्यक असो वा नसो.. ८००० लोकांचाच प्रश्न आहे ना? मग बाऊ कशाला ? असेलच तो नियम इतर सर्वांना फायदेशीर.. असं म्हणता येईल का?
मी उलट प्रश्न विचारतो. गोवंशहत्याबंदी कायद्याने नेमका कोणाला आणि काय लाभ (कल्याणकारी) झाला? कितीजणांचे बीफ तुटले ते सध्या जाऊ दे शेणात.
गोवंशहत्याबंदी कायद्याने
+१ याचे उत्तर इथे चर्चा करणार्‍या एकानेही दिलेले नाही! त्यातच सारे काही आले
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
या पूर्ण चर्चेत या कायद्याचे
या पूर्ण चर्चेत या कायद्याचे समर्थन कुणीही केलेले नाही. त्यामुळे त्या प्रश्नाचे उत्तर कुणी दिले नाही हे साहजिक आहे.
या पूर्ण चर्चेत या कायद्याचे
हात्तिच्या तुम्ही कायद्याच्या विरोधात आहात होय! मग प्रश्नच मिटला.
इतका वेळ हे स्पष्ट झाले नव्हते! मला वाटले तुम्ही समर्थन करताय! (झाला माझा असा ग्रह)
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
जाऊ दे शेणात / जाऊ दे इकडे /
जाऊ दे शेणात / जाऊ दे इकडे / जाऊ दे तिकडे… अशा प्रतिसादांची ऐसीवर फ्याशन आहे का?
जोपर्यंत हा धागा चांगली चर्चा
जोपर्यंत हा धागा चांगली चर्चा करत होता तोवर मी चर्चेत उतरू धजावलो नाही. पण काही मेंबरांनी "अशा प्रकारे बीफ खाता येईल का / तशा प्रकारे खत येईल का?" अशा बिनकामाच्या चौकश्या केल्याने मला पण राहवले नाही.
विनोदी वाद
ह्याचा प्रतिवाद मी करण्याची गरज आहे असं मला वाटत नाही. बीफ बंदीच्या निमित्तानं अनेक बातम्यांमध्ये बीफचे भाव आलेले आहेत. चिकन-मटणाच्या भावापेक्षा ते कमी आहेत.
१५%हून अधिक लोकसंख्येच्या माझ्या वरच्या हिशेबाच्या समोर तुमचा १%चा अंदाज नक्की कशावर अवलंबून आहे ते मला तरी समजत नाही.
??? 'नक्की किती लोकांनी खाल्ल्यामुळे तुम्हाला 'मोठ्या प्रमाणात' वाटेल ते मला समजत नाही' ह्याचा अर्थ तुमचा तुम्ही शोधून काढा. मी मराठी भाषेची शिकवणी घेणार नाही.
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
हाहा… तुम्ही माझे प्रश्न खूपच
हाहा… तुम्ही माझे प्रश्न खूपच गांभीर्याने घेतले त्याबद्दल धन्यवाद… पण मला खरा आकडा काही तुमच्याकडून मिळाला नाही… असो….
दोन्हीं बाजूंनी विचार करता...
भारतात अजूनपर्यंत तरी गब्बरपंथीयांंचे राज्य आलेले नाही. सबब, अद्याप तरी भारतातले बीफ हे गायींचेच मांस असावे, गरीबांचे (गब्बरच्या भाषेत 'फडतूसांचे') मांस नव्हे.
उलटपक्षी, 'गरीब गाय' हा लोकप्रिय वाक्प्रचार लक्षात घेता, गायींचे मांस हे गरीबांचे मांस हे (समीकरण नव्हे तरी) इम्प्लिकेशन मान्य होण्यास हरकत नसावी.
भारतात फडतूस लोक खरंच बीफ
भारतात फडतूस लोक खरंच बीफ खातात ?? ते स्वस्त आहे म्हणून ?? बीफ खरंच स्वस्त आहे ?? व स्वस्त आहे म्हणून फडतूस लोक एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बीफ खातात ?
तसे असेल तर या एवढ्या एका कारणासाठी मला गोवंश हत्याबंदी कायद्यास पाठिंबा द्यायला आवडेल. It directly hurts फडतूस.
उत्तरे...
भारतातील फडतूसांच्या आहारपद्धतीविषयी माझा अभ्यास नसल्याकारणाने या प्रश्नाचे उत्तर माझ्या आवाक्याबाहेरचे आहे; सबब, मी ते देणे धाडसाचे ठरेल. कदाचित याविषयी काही खात्रीलायक माहिती आपणच देऊ शकाल, असे वाटते. (बोले तो, आपला तो आहार असण्या वा नसण्याच्या अत एव आपणांस याविषयी प्रथमहस्त माहिती असण्याच्या शक्यतेमुळे, असा आमचा मुळीच दावा नाही; केवळ, फडतूसांविषयी आपला अधिक सखोल अभ्यास असण्याच्या शक्यतेपोटी, इतकेच.)
भारतात असताना कधी बीफ तर सोडाच, परंतु मटण अथवा चिकनसुद्धा बाजारातून विकत घेण्याची वेळ आली नाही.१ (रेष्टारण्टात जाऊन चापणे सोडा. त्याने दाल-आटे के - आपले, चिकना-बीफाच्या -भावांचा अंदाज येत नाही.) त्यामुळे याविषयीसुद्धा निश्चित कल्पना नाही. क्षमस्व.
मात्र, भारतात बीफ हे चिकनामटणापेक्षा खूपच स्वस्त असते, असे ऐकून तरी आहे ब्वॉ. (चूभूद्याघ्या.)
खरे तर, याविषयी थोडासा साशंक आहे. कारण, मोठ्या प्रमाणावर जर खात असते, तर (सप्लाय तितका असण्याबद्दल साशंक आहे, सबब) मागणी-पुरवठा तत्त्वानुसार किमती अवाच्यासवा वाढल्या असत्या, नि बीफ स्वस्त राहिले नसते. (भारत सरकार बीफच्या किमती रेग्युलेट करीत असल्याबद्दल निदान ऐकलेले तरी नाही.)
पण काही प्रमाणात खात असतीलही कदाचित, कोणास ठाऊक. (चूभूद्याघ्या.)
पण... पण... पण... या कारणाकरिता का होईना, सरकारने मार्केटमध्ये हस्तक्षेप करणे, आणि त्याहीपेक्षा (या रेग्युलेशनच्या अंमलबजावणीप्रीत्यर्थ) सरकारच्या पोलीस पॉवर्स वापरणे, हे कितपत योग्य आहे? (योग्य बी डॅम्ड, कितीसे प्रभावी आहे? सरकारच्या पोलीस पॉवर्स फुकटात येत नाहीत.)
उलटपक्षी, फडतूसांना त्रास व्हावा, हेच आणि एवढेच जर उद्दिष्ट असेल, तर फ्री मार्केट प्रणालीस अनुसरून बीफचा अधिकाधिक प्रसार होणे, बीफ हिंदू समाजात पॉप्युलराइज़ होणे अधिक इष्ट, अधिक प्रभावी, अधिक कॉष्ट-इफेक्टिव आहे. एक तर, यात सरकारी पोलीस पॉवर्स कोठे इन्वॉल्व्ड नसल्याने तो खर्च नाही. दुसरे म्हणजे, बीफची मागणी प्रचंड वाढल्यामुळे ती पुरविण्याकरिता असंख्य नव्या खाटकांना - होतकरू उद्योजकांना! - वाव, आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे वाढत्या मागणीमुळे बीफचे भाव गगनास भिडून फडतूसांच्या आवाक्याबाहेर! द्या टाळी!
विचार करा, तुम्ही ष्टेक चापत असताना कोणा फडतूसाला तो दुरापास्त झाला आहे, या विचाराने तुमच्या मीडियम रेअरचा स्वाद दुणा होणार नाही काय? शिवाय, त्या कल्पनेने लाळोत्पादन वाढून तो ष्टेक अधिक चांगल्या प्रकारे अंगीही लागणार नाही काय?
उलटपक्षी, बीफवर बंदी घालण्याच्या तुमच्या या दळभद्री, इकॉनॉमी-ऑफ-शॉर्टेजेस-छाप, सोशालिष्ट उपायामुळे फडतूसांचे बीफ बंद होईल खरे, पण अ‍ॅट व्हॉट कॉष्ट? एक तर सरकारी हस्तक्षेप, त्यात पुन्हा तुम्हाला तुमचेच ष्टेक ब्ल्याक मार्किटातून उचलावे लागणार, पुन्हा क्वालिटीचा काही भरवसा नाही. काय फायदा झाला? त्यापेक्षा, लेट द मार्किट फोर्सिस डू द नीडफुल, कसें?
..........
१ "कारण शेवटी आम्ही भटेच. त्याला काय करणार?" - पु.ल.
हिंदुस्थानचे जर काही भले
हिंदुस्थानचे जर काही भले व्हायचे असेल, तर सर्वप्रथम पारंपरिक हिंदू थेरडेशाहीचा नि:पात झाला पाहिजे.
एकदम आवडले. या वाक्याबद्दल तुम्हास एक जोरदार पार्टी माझ्यातर्फे. पार्टी करूच. जोरदार.
----------
केवळ, फडतूसांविषयी आपला अधिक सखोल अभ्यास असण्याच्या शक्यतेपोटी, इतकेच.
फडतूसांबद्दल अभ्यास आहे माझा. एखाद्यास जर अभ्यास करायचाच असेल तर मी बिब्लिओग्राफी पुरवू शकतो. सँपल म्हणून - Economic Lives of the poor. (फडतूस व poor हे एकच संच नाहीत पण यू गेट द प्वाईंट.). लेखक या विषयातले तज्ञ आहेत. रँडमाईझ्ड ट्रायल्स च्या संकल्पनेचे पुरस्कर्ते आहेत.
----------
तुमच्या प्रतिसादाच्या उर्वरित भागाबद्दल आपण पार्टीमधेच बोलू (तुम्हास हवे असल्यास). तुम्हास या विषयावर पार्टीत बोलायचे नसेल तरी ठीक आहे.
पण पार्टी जोरदार करूच. पार्टी नको असे म्हणू नका ओ. हमारा दिल टूट जाएगा.
माझा विदा खूप जुना आहे;
माझा विदा खूप जुना आहे; ९०च्या सुरुवातीचा. पण बीफ तेव्हा १० ते १२ रु किलो होतं आणि भाज्या १५ ते २० रु किलो. पाव किलो बीफ चारपाचजण खातात... लोणच्यासारखा एखादा तुकडा पुरतो प्रत्येकी.
--------------------
पटाईतकाकांचा धागा नंतर वाचला जर बीफचा सध्याचा भाव १५०-२०० रु किलो असेल तर ते गरीबांचे अन्न नसणार...
"बीफ" विकलेलं मी अहिंदू वस्त्यांमध्ये पण पाहिलं नाही
मुसलमान समाजाचा मांसाहार हा एक वेगळाच विषय आहे. सहसा कोणताही मुसलमान उठसुठ कोणत्याही मांसाहारी हॉटेलमधे जाऊन मांसाहार करत नाही. अनोळखी ठिकाणी तो शक्यतो शाकाहारच करणे पसंत करतो. मात्र खास त्यांच्या हॉटेलमधे मांसाहार करणे त्याला धर्माला सुसंगत वाटते. घरीही खायचे असेल तर तो शक्यतो मुसलमान खाटीकाकडून / कसायाकडून आणलेले, त्याच्या धर्मानुसार तयार केलेले मांसच खाणे पसंत करतो. अधिक माहिती इच्छुकांनी जालावर 'हलाल' / हलाल आणि झटका असा शोध घ्यावा.
टीप : अर्थात प्रत्येक नियमास अपवाद असतात तसे अपवादात्मक मुसलमान देखील तुम्हाला सापडतील पण मग अपवादानेच नियम सिद्ध होतो असे म्हणतात बॉ !
काही आकडेवारी
वर 'नक्की किती लोक बीफ खातात' यावर काही चर्चा झालेली दिसते. त्याचं अचूक उत्तर सांगणं कठीण आहे, पण चिकनच्या तुलनेत बीफचं प्रमाण किती हे शोधून काढणं सोपं आहे.
१. भारतात २०१४ साली सुमारे ५ मिलियन टन बीफ उत्पादन झालं. सुमारे २.७ मिलियन टन बीफ खाल्लं गेलं, तर सुमारे २.३ मिलियन टन निर्यात झालं. (दुवा)
२. त्याच दुव्यावर भारतात २०१५ साली ३.९ मिलियन टन चिकन खाल्लं जाईल असा अंदाज दिलेला आहे. हे दरवर्षी १२ टक्क्यांनी वाढतं आहे, तेव्हा २०१४ साली सुमारे ३.५ मिलियन टन चिकन खाल्लं गेलं असं म्हणता येईल.
यावरून असं दिसतं की बीफ 'खाण्याचं' प्रमाण हे चिकन खाण्याच्या प्रमाणाच्या सुमारे ७५% आहे. बीफचं उत्पादन चिकनच्या उत्पादनापेक्षा ३५% जास्त आहे. तेव्हा नगण्य नाही, १% वगैरे नाही. भरपूर बीफ खाल्लं जातं हे उघड आहे.
गिरीश कर्नाडांचा बीफबंदीला
गिरीश कर्नाडांचा बीफबंदीला विरोध
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
गौ. आधारित शेती भविष्यातील
गौ. आधारित शेती भविष्यातील कृषी समृद्धीचा मार्ग आहे. गौ.चा विनाश म्हणजे शेतीचा विनाश.(रसायनिक शेतीचा दुष्परिणाम पंजाबात जाऊन स्वत: पाहू शकतात). वैदिक कळत सुरवातीला गौ. हत्या होत होती. पण नंतर गायीला देवतेचे स्वरूप दिल्या गेले कारण ती कामधेनु आहे. भारताच्या मोठ्या जनसंख्येला तिच्या विना पोटभर जेवण मिळू शकत नाही.
१. कुठला ही मांसाहार हा शाकाहारापेक्षा महाग असतो.
२. गौ. संरक्षणा आर्थिक फायदा जास्त आहे.
३. शिवाय गाय बैल, म्हशी, पासून आपण आधी आर्थिक फायदा घेतो आणि नंतर त्यांना कत्तल खाण्यात पाठवतो. गाय वैलाचे मूत्र आणि शेण याची काही तरी किमंत मिळते पण आई वडील ही म्हातारे झाल्याने आर्थिक दृष्टीने अनुपयोगी असतात यांना ही कत्तल खान्यात पाठविणार का? आधी त्यांना पाठवा मग गौ. हत्या (किंवा आणखीन दुसर्या प्राण्याची हत्या) चे समर्थन करा.
गौ. आधारित शेती भविष्यातील
गौ. आधारित शेती भविष्यातील कृषी समृद्धीचा मार्ग आहे. गौ.चा विनाश म्हणजे शेतीचा विनाश.(रसायनिक शेतीचा दुष्परिणाम पंजाबात जाऊन स्वत: पाहू शकतात). वैदिक कळत सुरवातीला गौ. हत्या होत होती. पण नंतर गायीला देवतेचे स्वरूप दिल्या गेले कारण ती कामधेनु आहे. भारताच्या मोठ्या जनसंख्येला तिच्या विना पोटभर जेवण मिळू शकत नाही.
१. कुठला ही मांसाहार हा शाकाहारापेक्षा महाग असतो.
२. गौ. संरक्षणा आर्थिक फायदा जास्त आहे.
३. शिवाय गाय बैल, म्हशी, पासून आपण आधी आर्थिक फायदा घेतो आणि नंतर त्यांना कत्तल खाण्यात पाठवतो. गाय वैलाचे मूत्र आणि शेण याची काही तरी किमंत मिळते पण आई वडील ही म्हातारे झाल्याने आर्थिक दृष्टीने अनुपयोगी असतात यांना ही कत्तल खान्यात पाठविणार का? आधी त्यांना पाठवा मग गौ. हत्या (किंवा आणखीन दुसर्या प्राण्याची हत्या) चे समर्थन करा.
प्रत्युत्तर
आपण माझी आई अथवा माझे वडील यांपैकी कोणीही नसल्याकारणाने आपल्या विनंतीस मी मान देऊ शकत नाही; सबब, क्षमस्व.
राहता राहिली गोष्ट माझ्या आईवडिलांची. आजमितीस ते दोघेही हयात नाहीत; परंतु असते, तरीसुद्धा, त्यांना मी कोठे पाठवावे आणि/किंवा त्यांनी कोठे जावे अथवा आहेत तेथेच ठेविले अनंत तैसेचि राहावे, हा सर्वस्वी ते आणि मी यांचा आपसातील प्रश्न राहता; त्रयस्थांस त्यात मध्यस्थी करण्याचे काही कारण नसावे. त्रयस्थांस स्वतःच्या भवितव्याबद्दल काळजी लागून राहिली असल्यास त्यांनी स्वतःचा प्रश्न स्वतःच्या अपत्यांबरोबर सामोपचाराने सोडवावा; इतरांस फुकटचे सल्ले देऊ नये वा इतरांच्या व्यवहारांत नाक खुपसू नये.
जाता जाता एक सुविचार: Always be extra nice to your children. After all, they are the ones who would be choosing your nursing home.
(अतिअवांतर)
गो ही ज्यांची माता असते अशांना - गोमातेच्या सुपुत्रांना - आमच्या भाषेत 'बैलोबा' असे म्हणतात.
(कोणीतरी 'माहितीपूर्ण' द्या रे!)
गौ. ही माता आहे. देशाची पुढची
गौ. ही माता आहे. देशाची पुढची कृषी क्रांती गौ. आधारित राहणार आहे. या शिवाय अन्न उत्पादन वाढविण्याचा दुसरा मार्ग नाही. सुरवात झाली पण आहे. .... गौ. बंदी देशात पूर्ण पणे उठली तर गरिबांचीच उपास मार होणार आहे. थोड वाचा ....बाकी तूर्त रामायणातल्या स्त्रियांना बाजूला ठेऊन माहिती ही देतो. अर्थात अमेरिकन संस्थांच्या माहिती आधारावर म्हणजे देशी बैलोबाच्या जागी विदेशी बैल जास्ती सुज्ञ असतोच.
आजच्या लोकसत्तेच्या अग्रलेखात
आजच्या लोकसत्तेच्या अग्रलेखात वेगळाच अँगल वाचला. वेगळा म्हणजे कधीच कोणी न मांडलेला असं नव्हे पण इथे फारचा चर्चेत न आलेला.
तो टोलमुक्तीच्या निमित्ताने मांडला गेलाय, पण गोहत्याबंदीचा उल्लेख करुन.
-मराठा आरक्षण, गोहत्याबंदी आणि आता टोलमुक्ती या तिन्ही घोषणा या केवळ लोकांना बरे वाटावे म्हणून केल्याप्रमाणे आहेत, पण त्यामागचे बॅकग्राउंड वर्क इतके वाईट (की उत्तम!!) आहे की या गोष्टी घोषित तर करता येतील पण कोर्टात टिकणार नाहीत. आणि मोअर ऑर लेस या तिन्हींचा वाद कधीनाकधी कोर्टात जाणारच. तिथे त्याला बेसिस मिळणं शक्य दिसत नाही. मग आम्ही केले पण कोर्टाने मोडले असं सांगण्याचा जुना खेळ होईल. (आठवा:* गुटखाबंदी, बारबालाबंदी इ इ इ)
हे असू शकेल असं कदाचित. कोण जाणे?
* = सर्व निर्णय सध्याच्या सरकारचे नाहीत, पण सर्वच पक्ष असा खेळ खेळतात असं अग्रलेखात म्हटलं आहे.
या विषयावर 'आजचा सुधारक'चा
या विषयावर 'आजचा सुधारक'चा विशेषांक आला आहे. त्याचा दुवा.
-मेघना भुस्कुटे
***********
तुन्द हैं शोले, सुर्ख है आहन
काही लेख वाचले.
यातले काही लेख वाचले.
चंद्रशेखर धर्माधिकारींचा लेख वाचायला घेतला. कसाबसा धीर धरून वाचत होते पण या वाक्यानंतर डोळे मिटले. "... शहरांत रविवारी सायंकाळी घरी स्वयंपाकच होत नाही. आईलाही सुट्टी हवी असते. चंगळवादी संस्कृती फोफावत आहे." हा लेख खास या अंकासाठीच लिहिल्यासारखा वाटतो. मराठीतलं लेखन का वाचावं असा प्रश्न पडला. तो पुढच्या इरावतीबाईंच्या, १९५८ साली लिहिलेल्या लेखाने सोडवला.
पहिल्या तीन लेखांमध्ये काहीही आकडे दिसले नाहीत; अपवाद पहिल्या लेखातला एका गोशाळेला मिळालेल्या सहा पेटंटांचा उल्लेख. पुढे अधिक आकडे सापडतील अशी आशा आहे.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
सहा पेटंट हे वाचायला ठीक आहे.
सहा पेटंट हे वाचायला ठीक आहे. पण नक्की पेटंट काय आणि कशाचं आहे हे दिसलं नाही.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
सहा पेटंट हे वाचायला ठीक आहे.
तो उल्लेख खवचटपणेच केला होता.
अंकातले पुढचे जगन फडणीस, अशोक गर्दे, उमेश सूर्यवंशी, नीळकंठ रथ यांचे लेख आवडले. या लेखांमध्ये बरेच आकडे आणि संदर्भही आहेत. हे सगळे लेख गोवंशहत्याबंदीच्या कायद्याविरोधातले आहेत हा योगायोग म्हणवत नाही. (चंद्रशेखर धर्माधिकारींचा लेख बहुदा कॉमिक रिलीफ म्हणून घेतला असावा. तो कायद्याच्या बाजूचा आहे.)
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.