संसदः विशेष अधिवेशन (१६व्या लोकसभेचे पहिले अधिवेशन)
याआधी:
२०१२: मान्सून सत्र | हिवाळी अधिवेशन
२०१३: बजेट सत्रः पूर्वार्ध | बजेट सत्रः उत्तरार्ध | मान्सून सत्र | हिवाळी अधिवेशन
२०१४: विशेष हिवाळी अधिवेशन
=======
वर्षाच्या सुरूवातीला झालेले विशेष हिवाळी अधिवेशन हे १५व्या लोकसभेचे शेवटचे अधिवेशन होते. १६व्या लोकसभेचे निकाल लागल्यानंतर नव्या सरकारने शपथग्रहण, लोकसभेच्या सभापतींची निवड, राष्ट्रपतींचे अभिभाषण व त्यावरील आभाराच्या प्रस्तावावरील चर्चा यासाठी एक विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. हे ४ जून ते ११ जून दरम्यान अधिवेशन पुढिल प्रमाणे होणे प्रस्तावित आहे
दिनांक ४ व ५ जूनः
या दिवशी केवळ लोकसभेचे अधिवेशन सुरू होईल. १६व्या लोकसभेतील प्रत्येक सदस्याचा शपथविधी या दोन दिवसांत संपन्न होईल. नव्या सरकारच्या शिफारसीनुसार १६व्या लोकसभेचे हंगामी सभापती म्हणून ज्येष्ठ सदस्य श्री.कमलनाथ यांची नियुक्ती राष्ट्रपतींनी केली आहे. श्री. कमलनाथ यांच्यासोबत श्री अर्जून चरण सेठी, श्री.पी.ए.संगमा व श्री बिरेन सिंग अंगठी यांचीही नियुक्ती उपसभापती-मंडळात केली गेली आहे. श्री कमलनाथ व अन्य तिघांपैकी कोणाही एकापुढे नवनिर्वाचित सदस्यांना लोकसभा सदस्यत्त्वाची शपथ दिली जाईल.
दिनांक ६ जूनः
या दिवशी हंगामी सभापती श्री कमलनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली नव्या सभापतींची निवडणूक होईल.
दिनांक ९ जूनः
या दिवशी लोकसभा व राज्यसभेच्या संयुक्त सभेसमोर सेंट्रल हॉलमध्ये, भारताचे राष्ट्रपती श्री प्रणब मुखर्जी यांचे अभिभाषण होईल. याच दिवसापासून राज्यसभेचे सत्रही सुरू होईल. हे अभिभाषण झाल्यावर लोकसभा व राज्यसभेच्या दैनंदिन कामकाजाला त्या त्या सभागृहात सुरूवात होईल.
दिनांक १०, ११ जूनः
या दिवशी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाबद्दल आभार प्रस्तावावर चर्चा होईल, मतदान होऊन मंजूरी घेतली जाईल. (सदर प्रस्ताव मंजूर न झाल्यास सरकारला राजीनामा द्यावा लागतो)
दिनांक ९, १० व ११ रोजी इतर दैनंदिन कामकाज, सभापतींनी स्वीकारलेल्या नोटिशींवर चर्चा व/वा सभापतींनी मंजूरी दिल्यास अन्य कामकाजही चालु शकते. या सत्रात प्रश्नोत्तरांचा तास, तसेच 'प्रायवेट मेंबर बिझनेस' चालणार नाही, मात्र सदस्य महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर शॉर्ट नोटिस डिबेट, लक्षवेशी सुचना वा अन्य तत्सम पद्धतीने (तसेच शुन्य प्रहरात)सभापतींच्या परवानगीने सरकारसमोर प्रश्न मांडू शकते.
पुरवणी माहिती:
-- लोकसभेत राजीनामा तीन जागा रिक्त झाल्या आहेत. (दोन जिंकलेल्या जागांपैकी श्री मोदी यांनी वडोदरा, श्री मुलायमसिंह यांनी मैनपूरी येथील जागेचा राजीनामा दिला आहे. तसेच श्री के.चंद्रशेखर राव यांनी मेडक या जागेचा (अर्थात लोकसभा सदस्यत्त्वाचा) राजीनामा दिला आहे जो हंगामी सभापतींनी मंजूर केला आहे.)
-- २६ मे रोजी श्री अरूण जेटली यांचा मंत्रीमंडळात समावेश झाल्याने त्यांच्याकडे असलेले राज्यसभेतील "विरोधी पक्षनेता" हे पद नवनियुक्ती होईपर्यंत स्थगित केले आहे.
-- काही विधेयके १५व्या लोकसभेने मंजूर केली होती मात्र ती लोकसभा बरखास्त होईपर्यंत ती राज्यसभेत मंजूर केली गेली नाहीत त्यामुळे पुढिल विधेयके 'लॅप्स' झाली आहेतः
१. The Commercial Division of High Courts Bill, 2009.
२. The Prevention of Torture Bill, 2010.
३. The Educational Tribunals Bill, 2010.
४. The Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing, Kancheepuram Bill, 2011.
५. The Judicial Standards and Accountability Bill, 2012.
६. The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Bill, 2013.
-- राज्यसभेतील आंध्रप्रदेशातील खासदारांपैकी लॉटरी पद्धतीने निवडलेले पुढिल सात खासदार यापुढे तेलंगाणा या राज्याचे प्रतिनिधित्त्व करतीलः
1. Shrimati Gundu Sudharani, TDP (सदस्यकाळः 21-06-2016)
२. Shri V. Hanumantha Rao, INC (सदस्यकाळः 21-06-2016)
3. Shri Palvai Govardhan Reddy, INC (सदस्यकाळः 02-04-2018)
4. Shri Ananda Bhaskar Rapolu, INC (सदस्यकाळः 02-04-2018)
5. Shri C.M. Ramesh, TDP (सदस्यकाळः 02-04-2018)
6. Shri Garikapati Mohan Rao, TDP (सदस्यकाळः 09-04-2020)
७. Dr. K.V.P. Ramachandra Rao, INC(सदस्यकाळः 09-04-2020)
======
ऐसी अक्षरेवरील परंपरेप्रमाणे, याही सत्रासंबंधीच्या माहितीचे आदान-प्रदान करण्यासाठी, एकूणच संबंधीत राजकारणावर चर्चा करण्यासाठी, (मांडल्यास) मांडलेल्या बिलांवर तसेच राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर ऐसीच्या सदस्यांची मते समजून घेऊन त्यावर साधकबाधक चर्चा करण्यासाठी हा धागा सुरू करत आहे.
दर दिवसाचा प्रस्तावित कार्यक्रम देणे शक्य होईलच असे नाही मात्र प्रत्यक्ष कामकाज तपशीलवार द्यायचा प्रयत्न करेन.
वाचत आहे. लै आभार.
वाचत आहे. लै आभार.
-मेघना भुस्कुटे
***********
तुन्द हैं शोले, सुर्ख है आहन
शहनवाज हुसैन पराभुत झालेत
शहनवाज हुसैन पराभुत झालेत ना?
काही पुर्नवसन झालय का ? माझा आवडता व्यक्ती आहे. मागच्या बाकावर बसुन विरोधकांना टोमणे मारण्यात माहीर.
सत्र सुरू होण्यापूर्वी काही
सत्र सुरू होण्यापूर्वी काही बातम्या:
-- 'अनपार्लमेंटरी' शब्दांची सुची सेलवर उपलब्ध. किंमत फक्त रु.१७००
-- २१ जूनच्या आत पुढिल सहा राज्यसभांच्या जागांसाठी राष्ट्रपतींनी निवडणूका घ्यायचे आदेश दिले आहेतः
१. अरूणाचल प्रदेश - १ जागा (सद्य कार्यकाळ समाप्ती: २६ मे)
२. कर्नाटक - ४ जागा (सद्य कार्यकाळ समाप्ती: २४ जून)
३. मिझोरम - १ जागा (सद्य कार्यकाळ समाप्ती: १८ जुलै)
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
गोपीनाथ मुंडे यांच्या
गोपीनाथ मुंडे यांच्या निधनामुळे आज लोकसभेचे सत्र सुरू होताच, मुडे यांना श्रद्धांजली अर्पून दिवसभरासाठी स्थगित होईल.
सत्र सूरू होण्यापूर्वी श्री.कमलनाथ यांना हंगामी सभापतीपदाची शपथ राष्ट्रपतीभवनात स्वतः राष्ट्रपती देतील.
५ जून रोजी खासदारांचा शपशविधी सुरू होईल व सदन उशीरापर्यंत चालेल. उर्वरीत शपथविधी ६ जूनच्या दुपारपर्यंत चालेल व ६ जूनला दुपारनंतर लोकसभाघ्यक्षांची निवडणूक होईल
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
कोणते दिवे कोणाला?
खासदारांनी वापरायचे दिव्याचे नियम कालच्या संसदेच्या बुलेटिनमध्ये आले आहेत. या सत्राशी या माहितीचा काही संबंध नसला, तरी माहिती असावी म्हणून इथेही देत आहे.
I. Anywhere in the Country
a) Red light with flasher
1. President
2. Vice-President
3. Prime Minister
4. Former Presidents
5. Deputy Prime Ministers
6. Chief Justice of India
7. Speaker of the Lok Sabha
8. Cabinet Ministers of the Union
9. Deputy Chairman, Planning Commission
10. Former Prime Ministers
11. Leaders of Opposition in the Rajya Sabha and Lok Sabha
12. Judges of the Supreme Court
b) Red light without flasher
1. Chief Election Commissioner
2. Comptroller and Auditor General of India
3. Deputy Chairman, Rajya Sabha
4. Deputy Speaker, Lok Sabha
5. Ministers of the State of the Union
6. Members of the Planning Commission
7. Attorney General of India
8. Cabinet Secretary
9. Chief of Staff of the three services
10. Deputy Minister of the Union
11. Officiating Chiefs of staff of the three services holding the rank of Lt General or equivalent
12. Chairman, Central Administrative Tribunal
13. Chairman, Minorities Commission
14. Chairman, Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commission
15. Chairman, Union Public Service Commission.
II. Within the jurisdiction of NCT of Delhi
a) Red light with flasher
1. Lieutenant Governor
2. Chief Minister
3. Chief Justice of High Court of NCT of Delhi
4. Judges of High Court of NCT of Delhi
5. Speaker, Legislative Assembly, NCT of Delhi
6. Cabinet Minister of the NCT of Delhi
7. Leader of Opposition, Legislative Assembly, NCT of Delhi
b) Red light without flasher
1. State Election Commissioner
2. Deputy Speaker of Legislative Assembly, NCT of Delhi
3. Chief Secretary, NCT of Delhi
4. General Officer Commanding (GOC) of Delhi area.
c) Blue revolving-cum-flasher light
Police patrol vehicles, Pilot vehicles and Transport department vehicles
d) Red revolving-cum-flasher light
Only Emergency vehicles such as Ambulances, fire-brigade and vehicles of Delhi police control room.
III. In case the vehicle fitted with red light on top front is not carrying the dignitaries, then such red light shall not be used and be covered by a black cover.
IV. Any vehicle carrying the dignitary formally designated as equivalent in rank, status and privileges to those dignitaries referred to in items and (b) above shall be entitled to use the red light as per the corresponding privileges. The vehicle carrying the dignitaries assigned rank in their personal capacity by the Government shall be entitled to use red lights as
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
उपपंतप्रधान
उपपंतप्रधान हे घटनात्मक पद नसून ती एक राजकीय सोय आहे असे नेहेमी सांगितले जाते. जर त्यात तथ्य असेल तर, सदर यादीत उपपंतप्रधानासाठी वेगळे प्राविधान (#५) का?
उपपंतप्रधान
हे घटनात्मक पद नसले तरी 'व्हॅलिड' कॅबिनेट पद आहे, त्याचे स्वतंत्र ऑफिस असु शकते. या यादीतील सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधिश हे सुद्धा घटनात्मक पद नाही (सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधिश हे घटनात्मक पद आहे)
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
प्लॅनिंग कमिशन पण घटनात्मक
प्लॅनिंग कमिशन पण घटनात्मक संस्था नाहिये बहुदा.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
घटनात्मक पद
घटनेत भारताच्या सुप्रीम कोर्टाचा उल्लेख आहे आणि सुप्रीम कोर्टात २५ न्यायाधीश असतील असाही उल्लेख आहे.मग सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश हे घटनात्मक पद कसे नाही?
सुप्रीम कोर्टात २५ न्यायाधीश
हो? आभार! सध्या माहिती नाही, मात्र चांगला प्रश्न आहे. माहिती शोधुन परततो.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
...
विकी उवाच:
वगैरे वगैरे...
तेच
म्हणजे राज्यघटनेत सुप्रीम कोर्ट-- मुख्य न्यायाधीश आणि इतर सात (आणि आता जास्त) न्यायाधीश यांचा उल्लेख आहे. असे असेल तर केवळ मुख्य न्यायाधीशच घटनात्मक पद आणि इतर न्यायाधीश हे घटनात्मक पद नाही असे कसे होईल?
काही पद्धती व नियम
नव्या खासदारांसाठी म्हणून सदस्यांनी पाळायचे नियम काल पुन्हा वितरीत झाले आहेत. त्यातील अनेक रोचक आहेत:
जनरल पद्धती/नियम:
(16) The decorum and the seriousness of the proceedings of the House require that no member should shout slogans of any kind or sit on dharna in the pit of the House or stand up on the seat.
x x x
(19) Rulings given by the Chair should not be criticised directly or indirectly inside or outside the House.
x x x
(23) Display of exhibits on the floor of the House is not in order.
x x x
43. Parliamentary Etiquette
x x x
A member should keep to her/his usual seat while addressing the House;
x x x
(11) A member should not sit or stand with her/his back towards the Chair;
(12) A member should not approach the Chair personally in the House. She/he may send chits to the Officers at the Table, if necessary;
x x x
(16) A member should not leave the House immediately after delivering her/his speech; courtesy to the House requires that after finishing their speeches members resume their seats and leave the House only afterwards, if necessary;
x x x
(23) Members should not stand in the passage of the Chamber. They should either sit down or go out;
(24) A member should not “cross the floor” when the House is sitting – that is, she/he should not pass between the Chair and the member who is speaking;
x x x
(28) Two members should not keep standing in the House at the same time;
(29) A member while speaking should not –
x x x
(ii) make personal reference by way of making an allegation imputing a motive to or questioning the bona fides of any other member of
the House unless it be imperatively necessary for the purpose of debate being itself a matter in issue or relevant thereto;
x x x
(viii) use her/his right of speech for the purpose of obstructing the business of the House;
(ix) make any reference to the strangers in any of the galleries;
(x) refer to Government officials by name;
x x x
(31) Every member should resume her/his seat as soon as the Speaker rises to speak, or calls out “Order” and also when any other member is in possession of the floor (i.e. speaking with the permission of the Chair) or has interposed in the course of the debate to raise a point of order;
x x x
(34) No member is to argue with another member when the latter is speaking. She/he may, however, ask through the Chair questions with a view to obtaining information from the member who is speaking. But a member who is addressing the House with the permission of the Chair should not be interrupted by another member persistently. It is open to the former not to give way but to go on with her/his speech if the interruption is not for raising a point of order;
x x x
(37) It is not in order for members other than Ministers to consult officials in the Official Gallery from inside the House.’
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
लोकसभा सत्र सुरू
लोकसभा सत्र सुरू आहे.
सर्वप्रथम श्री नरेंद्र मोदी यांना हंगामी सभापती श्री.कमलनाथ यांनी शपथ दिली. आता इतर सदस्यांचा शपथविधी चालु आहे
भाजपाने सुमित्रा महाजन यांना सभापतीपदाचा उमेदवार घोषित केले आहे. बिजु जनता दलाने या नावास पाठिंबा दिला आहे. (निवडणूक बिनविरोध होईल बहुदा - काँग्रेस आपला उमेदवार द्यायच्या पोझिशनमध्ये नाहिच्चे )
बहुदा उपसभापतीचे पद अण्णा द्रमुक या विरोधी(!) पक्षाकडे देण्याचा भाजपा विचार करत आहे.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
राष्ट्रपतिंचे भाषण मंत्रिमंडल
राष्ट्रपतिंचे भाषण मंत्रिमंडल लिहिते असे म्हणतात. माझी अशी इच्छा आहे की या वेळच्या भाषणात - आमचे सरकार सेक्युलरिझम वर अतिरेकी भर देणार नाही. सेक्युलरिझम (किंवा त्याची कमतरता) ही भारतातल्या सगळ्यात मोठ्या १० समस्यांपैकी एक अजिबात नाही. - असे जाहीर करावे अशी माझी इच्छा आहे.
छ्या!
नेमके कालच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाला मंजूरी मिळाली आहे. तुम्ही इच्छा व्यक्त करायला किंचित उशीरच झाला
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
च्यायला त्रासच आहे राष्ट्रपती
च्यायला त्रासच आहे राष्ट्रपती होणं. राष्ट्रपतीला त्या भाषणाला फाट्यावर मारायचं असलं तर?
********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.
my government
राश्ट्रपतीला फार काही पर्याय असतील असं वाटत नाही.
फार फार तर आजवर लहान सहान बदल राष्टृअपतींनी केले असावेत.
त्यातल्या त्यात उल्लेखनीय म्हणजे एका राष्ट्रपतींनी भाषणात my government ऐवजी the government हा वाक्प्रचार वापरला होता.
म्हणजे "माझे(माझ्या नेतृत्वाखालचे) सरकार अमुक करेल; तमुक करु इच्छिते" अशी वाक्यरचना करण्याऐवजी "हे/सदर सरकार सरकार अमुक करेल; तमुक करु इच्छिते" असे म्हटले. (हे बहुतेक वेंकटरामन - राजीव गांधी ह्यांच्या काळात झालं; नक्की कल्पना नाही. )
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
आमचे सरकार सेक्युलरिझम वर अतिरेकी भर देणार नाही
'सेक्युलरिझम' हे सरकारचे धोरण नसून घटनेचे बंधन आहे. त्यामुळे सेक्युलरिझम (व त्याची जी काही असेल ती समस्या) घटनादुरुस्ती करुन सोडवावी लागेल.
ऋषिकेश, हा लॉटरी प्रकार काय
ऋषिकेश, हा लॉटरी प्रकार काय आहे? आंध्रात काँग्रेसने मार खाल्ला तरी त्यांचे २०२० पर्यंत एवढे खासदार का?
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
हे दोन वेगळे प्रश्न आहेतः हा
हे दोन वेगळे प्रश्न आहेतः
राज्यसभेतील खासदार हे एका विशिष्ट मतदारसंघाने प्रतिनिधित्त्व करत नसतात तर राज्याचे करत असतात. प्रत्येक राज्याचे प्रतिनिधित्त्व किती खासदारांनी करावे याचा ठराविक फॉर्म्युला (ठोस संख्या) आहे. अशावेळी जेव्हा आंध्र प्रदेशातून तेलंगाणा वेगळा निघाला, आंध्रचे राज्यसभेतील प्रतिनिधित्त्वही विभागले गेले. अशावेळी नक्की कोणत्या खासदारांनी तेलंगणाचे प्रतिनिधित्त्व करावे हे ठरवायचा मार्ग उपलब्ध नाही. अशावेळी लॉटरी पद्धतीने पूर्वीच्या आंध्रच्या खासदारांना तेलंगाणाचे खासदार म्हणून नियुक्त केले गेले.
२०२० पर्यंत नसणार!
राज्यसभेचे सभासदत्त्व ६ वर्षांचे असते. इथे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पद्धत नसून 'प्रपोर्शनल रिप्रेझेंटेशन' या तत्त्वानुसार विधानसभा व विधानपरिषदांतील आमदारांच्या मतदानावरून खासदारांची निवड होते. राज्य सभा डिसॉल्व्ह होत नाही. दर दोन वर्षांनी १/३ सदस्यांचे सभासदत्त्व संपते आणि १/३ जागांसाठी निवडणूका होतात. २०१४ च्या सुरूवातीलाच राज्यसभेच्या निवडणूका झाल्या आहेत. (आठवा - आठवलेंना भाजपाच्या जागेवर पाठवले गेले). आता पुढिल १/३ जागेसाठी २०१६ तर त्यापुढिल जागेसाठी २०१८ ला निवडणूका होतील. यावेळी राज्यांमध्ये काँग्रेसला यश मिळवता आले नाही तर त्यांचे राज्यसभेतील प्रतिनिधित्त्व आपोआप टप्प्याटप्प्याने कमी होत जाईल.
(समजा २०१९मध्ये पुन्हा काँग्रेस सरकार आले, तरी राज्यसभेत भाजपा बहुमतात असेल)
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
शंका
राज्यसभेत याआधी काँग्रेसचेही (यूपीएचे) बहुमत नव्हते ना?
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
युपीएचे एकट्याचे बहुमत
युपीएचे एकट्याचे बहुमत नव्हते. मात्र सपा/बसपाचा बाहेरून दिलेला सपोर्ट गणला तर बहुमत होते बहुदा. एकदा कन्फर्म करतो
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
५ जून
५ जून रोजी लोकसभेत ५१० खासदारांनी सदस्यत्त्वाची शपथ घेतली.
सुरवातीला पंतप्रधानांनी शपथ घेतली, त्यानंतर श्री लालकृष्ण अडवाणी त्यानंतर श्रीमती सोनिया गांधी, नंतर सभापती पॅनलचे श्री अर्जून चरण सेठी, श्री.पी.ए.संगमा व श्री बिरेन सिंग अंगठी यांना शपथ दिली गेली, त्यानंतर कॅबिनेट मंत्री, मग राज्यमंत्री, नंतर गट नेते आणि नंतर राज्यनिहाय खासदारांनी शपथ घेतली.
प्रस्तावित वेळेपेक्षा अधिक काळ थांबून, एकाच दिवसात ५१० खासदारांना शपथ देण्याचा नवा रेकॉर्ड सेक्रेटरी जनरल यांच्या नावे स्थापित झाला आहे.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
६ जूनः लोकसभा
६ जून रोजी आदल्क्या दिवशी अनुपस्थित असलेल्या सदस्यांपैकी काहिंनी शपथ घेतली. (महाराष्ट्रातील श्री. उदयन राजे भोसले सोडल्यास प्रत्येक खासदाराने शपथ घेतली होती. सकाळी उद्घोषणा होते वेळी श्री भोसले उपस्थित नव्हते.)
त्यानंटर हंगामी सभापतींनी घोषित केले की सभापतींच्या निवडीसाठी त्यांच्याकडे १९ प्रस्ताव आले आहेत, ज्यापैकी ३ प्रस्ताव वेळ संपल्यानंतर आल्याने रद्द केले जात आहेत. उर्वरीत १६ प्रस्तावांना सदनापुढे मांडण्यात आले. सर्वच्या सर्व सोळा प्रस्ताव श्रीमती सुमित्रा महाजन यांना सभापती म्हणून घोषित करण्याचे होते. संसदीय परंपरेनुसार श्रीमती सुमित्रा महाजन यांची एकमताने निवड केली गेली.
त्यानंतर श्री कमलनाथ यांनी श्रीमती महाजन यांना सभापतीपदाच्या आसनावर बसण्यासाठी खुर्ची रिकामी केली व विविध पक्षीय नेत्यांनी त्यांना त्या स्थापापर्यंत न्यायला सोबत केली.
त्यानंतर श्री वेंकय्या नायडू यांनी श्री कमलनाथ यांचे आभार मानलेच, शिवाय सेक्रेटरी जनरल यांच्या ५१० सदस्यांना शपथ दिल्याबद्दल विशेष आभार मानले. श्री नायडू यांनी बहुतेक भाषण हिंदीतून केले (पूर्वीही ते हिंदी वाक्ये पेरत परंतू भाषणे इंग्रजीतून करत).
त्याअनंतर मोदींनी सभापतींचे स्वागत करणारे भाषण केले (जे मिडीयात अनेकांनी वाचले असेलच). त्यानंतर श्री मल्लिकार्जून खर्गे यांनीही भाषण केले - ते ही उत्तम हिंदितून. (मला कल्पना नाही की याआधी ते भाषण कोणत्या भाषेतून करत, मात्र कर्नाटकाचे अनेक खासदार संसदेत इंग्रजीतून बोलताना दिसतात). श्रीमती महाजन या गेली आठवर्षे संसदेत आहेत इतकेच नाही तर त्या सत्र संपेपर्यंत आपल्या स्थानावर बसून कशा विविध चर्चा ऐकत असत, त्यात सहभागी होत असत व इतक्या जेष्ठ सदस्या असुनही त्यांचे हे वर्तन श्री खर्गेंना कसे प्रेरणादायी ठरत असे याच्या आठवणी जागवल्या.
संसदेतील बदललेल्या पॉवर एक्वेशन्सची झलक दिसू लागली. पुर्वी काँग्रेस नंतर भाजपा नेत्याचे भाषण झाले की समाजवादी पक्षाच्या मग बसपा, मग जदयु या पक्षांच्या नेत्याला बोलायची संधी मिळे. त्या जागी भारतातील वेगळ्या भागांतून आलेल्या पक्षांची वर्णी सदस्यसंख्येने लागली आहे. तिसर्या क्रमांकाची जागा आता अण्णा द्रमुकने पटकावली आहे. श्री खर्गे यांच्या नंतर अण्णा द्रमुकचे श्री थंबीदुराई यांनी महाजन यांचे स्वागत करणारे भाषण इंग्रजीतून केले. त्यानंतर तृणमूल काँग्रेसचे सुदिप बंदोपाध्याय, बिजदचे श्री माहताब, मग शिवसेनेचे श्री अनंत गीते, टीडीपीचे श्री. राजू, सीपीएमचे श्री करुणाकरन, वायएसार काँग्रेसचे श्री एम्.आर.रेड्डी, एल्जेपीचे रामविलास पासवान, राष्ट्रवादीचे तारीक अन्वर या सदस्यांनंतर समाजवादी पक्षाच्या मुलायमसिंह यादव यांचा नंबर लागला (तर बसपाचा एकही खासदार लोकसभेत नाही). त्यानंतर राजद, अकाली दल, टी आर एस, आम आदमी पार्टी, युडीएफ, पीडीपी (स्वतः मेहबुबा मुफ्ती बोलल्या नी खूप छान बोलल्या. आम्हाला Issue of Kashmir पेक्षा Issues of Kasmir वर तोडगा निघालेला आवडेल असे मार्मिक वाक्य ऐकताना मी मनात टाळ्या वाजवत होतो. लक्षात घ्या यावेळी नॅशनल कॉन्फरन्स नव्या लोकसभेत नाही), लोकदल, नागा पॉपल्स फ्रंट व इतर लहान पक्षांनी श्रीमती महाजन यांचे स्वागत करणारे भाषण केले.
त्यानंतर श्रीमती महाजन यांनी अतिशय उत्तम हिंदीमध्ये आभार व्यक्त करणारे भाषण केले. त्यात दोन नेमक्या संस्कृत श्लोकांचा केलेला अंतर्भाव, विविध मुद्द्यांना केलेला स्पर्श, अहिल्याबाई होळकरांचे स्मरण, एक सदस्य असणार्या पक्षांचे व अपक्षांचे महत्त्व इत्यादी मुद्द्यांना धरून त्यांनी भाषण केले. त्यांच्या भाषणात क्वचितच येणारा इंग्रजी शब्द त्यांची भाषेवरील पकड दाखवून देणारा होता.
नंतर पंतप्रधानांनी सदनाला आपल्या मंत्रीमंडळाची ओळख करून दिली. श्री मुंडे यांची मंत्रालये सध्या श्री गडकरी यांच्याकडे दिलेली आहेत हे स्पष्ट झाले. फक्त श्री पीयुष गोयल उपस्थित नसल्याने त्यांची ओळख करून देता आली नाही.
दरम्यान काही सदस्य संसदेत आले होते, त्यांनाही सभापतींनी शपथ दिली. यात महाराष्ट्राचे श्री उदयनराजे भोसले यांनीही शपथ घेतली.
त्यानंतर सभागृह दिवसभरासाठी तहकूब केले गेले.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
भाषा?
उदयनराजे यांची शपथ आणि गीते यांचे स्वागतपर भाषण कोणत्या भाषेत झाले?
कुतुहल म्हणून विचारतो आहे. बाकी कै नै!
शोधुन सांगतो. मिनिट्समध्ये
शोधुन सांगतो. मिनिट्समध्ये त्यांनी शपथ घेतली इतकंच दिलंय
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
श्रीमती महाजन या गेली आठवर्षे
त्या आठदा इंदोरमधून निवडून आल्या आहेत.
बाईंच्या (हिंदी) बोलण्यात खटकेल इतका मराठी हेल आहे.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
?
भाषेवरील पकड आणि अॅक्सेंट यांचा काही संबंध असतो का? मराठी वळणाचे शब्द जास्ती आले तर ते खटकते असे म्हणता येईल, पण निव्वळ अॅक्सेंटमुळे तसे म्हणता येणार नाही.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
हेल
हॅ हॅ
अहो, त्या सध्या इंदौरी महाजन असल्या तरी मूळच्या रत्रांग्रीकर साठे!
हेल जाऊन जाऊन जाईल कुठे?
भारताच्या राष्ट्रपतींचे
भारताच्या राष्ट्रपतींचे संसदेच्या संयुक्त सभेपुढिल भाषण
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
९ जूनः लोकसभा
संयुक्त सभेतील राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानंतर लोकसभेचे सत्र सुरू झाले. ज्यांची सदस्यत्त्वाची शपथ घेणे बाकी आहे व त्यापैकी जे उपस्थित होते त्यांना शपथ दिली गेली. त्यानंतर काही सुचना व नोटिसेस पटलावर मांडल्या गेल्या. त्यानंतर गेल्या लोकसभेच्या काळात संसदेच्या दोन्ही सभागृहाने मंजूर केलेले व राष्ट्रपतींनी मंजूरी दिलेली ११ विधेयके सभागृहापुढे माहितीसाठी ठेवली, तर राज्यसभेने मंजूर केलेली ३ विधेयके लोकसभेपुढे ठेवली.
त्यावेळी ऑर्डिनन्सवर चर्चा घ्यावी अशी मागणी करत बिजद व अन्य विरोधी पक्षांनी गोंधळ सुरू केला. त्यातच सभापतींनी सभापती मंडळाची घोषणा केली (ज्यात विविध पक्षीय सदस्य आहेत.). त्यानंतर सभापतींनी सदन दिवसभरासाठी तहकूब केले.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
९ जून राज्यसभा
राज्यसभेचे २३१वे सत्र ९ जून रोजी राष्ट्रपतींच्या सभिभाषणानंतर स्वतंत्रपणे सुरू झाले. सुरूवातीला काही नव्या सदस्यांनी शपथ घेतली व सभापतींनी नव्या सदस्यांचे स्वागत केले.
त्यानंतर सभागृहाला नव्या पंतप्रधानांची ओळख करून देण्यात आली. तसेच श्री अरूण जेटली यांना राज्यसभेतील सभागृहाचा नेता (लीडर ऑफ द हाऊस) म्हणून नियुक्त केले गेले तर काँग्रेसपक्षाचे खासदार श्री. गुलाम नबी आझाद यांची राज्यसभेतील विरोधीपक्षनेता म्हणून नियुक्ती केली गेली.
त्यानंतर दोन सत्रांदरम्यानच्या काळात निवर्तलेल्या विविध पक्षीय खासदारांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली व सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केले गेले.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
या दिवशी राष्ट्रपतींच्या
राजीनामा कोणत्या कायद्यामुळे द्यावा लागतो ते जरा सांगाल काय?
नेमका नियम माहिती नाही
आर्टिकल ८७ राष्ट्रपतींना अभिभाषण करणे अनिवार्य करतो. मात्र या प्रस्तावासंबंधी कायदा किंवा नियम क्रमांक वगैरे माहिती नाही पण अभिभाषणाबद्दल राष्ट्रपतींचे आभार मानणारा 'धन्यवाद प्रस्ताव' संसदेकडून पास केला जातो.मुळात अभिभाषणाचा मसुदा मंत्रीमंडळाने बनविलेला असल्यामुळे त्यात सरकारच्या धोरणांचा अंतर्भाव होतो. त्यामुळे या धन्यवाद प्रस्तावावरील चर्चेत सरकारच्या एकूणच कारभारावर चर्चा होते. हा प्रस्ताव समजा लोकसभेत फेटाळला गेला तर त्याचा अर्थ लोकसभेचा सरकारच्या धोरणांवर विश्वास नाही असा त्याचा अर्थ होतो आणि सरकार सत्ताभ्रष्ट होते.
अर्थात, सरकार लोकसभेलाच जबाबदार असल्यामुळे (सरकार बनवायला लोकसभेतच बहुमत आवश्यक असल्याने) राज्यसभेने जरी धन्यवाद प्रस्ताव फेटाळला तरी त्याचा सरकारच्या स्थैर्यावर परिणाम होत नाही.
याआधी सरकारला काही अमेंडमेंट्स स्वीकाराव्या लागल्या आहेत. हे डॉक्युमेंट अधिक माहिती तपशीलवार देईल
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
विस्तृत प्रतिसादाबद्दल
विस्तृत प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद..!
मलाही असा नियम सापडला नाही म्हणून तुम्हाला विचारणा केली. एकंदरीतच सरकार राज्यसभेत अल्पसंख्य असल्याने पडते असे वाटत नाही. कारण त्यांना अर्थसंकल्प नाकारण्याचा अधिकार नाही. (नाकारला तरी तो लोकसभेने मंजूर केला असल्याने "मंजूर" असे शिक्कामोर्तब होते).
अविश्वास प्रस्तावही राज्यसभा आणू शकत नाही.संविधान दुरुस्ती विधेयक आणि Ordinary bills यांना मात्र राज्यसभेची सहमती आवश्यक आहे. त्यातही ordinary bills संयुक्त अधिवेशनामध्ये मंजूर करता येतातच. राज्यसभेच्या अधिकारावर बरीच बंधने आहेत असेच म्हणावे लागेल.
होय. राज्यसभा सरकार अस्थिर
होय. राज्यसभा सरकार अस्थिर करू शकत नाही व तो तिचा उद्देशही नाही. म्हणूनच इथे प्रतिनिधिसुद्धा मतदारसंघांचे नसून राज्यांचे असतात.
राज्यसभा ही मुख्यतः फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पद्धतीच्या तृटि कमी व्हाव्यात म्हणून बनवलेली आहे. स्थानिक प्रबळ गटांना, मागास गटांना तसेच खेळाडू, कलाकार आदींना प्रतिनिधित्त्व राज्यसभेत मिळणे अधिक शक्य (probable) असते. (उदा. मनसेला महाराष्ट्रात २० जागा मिळाल्या मात्र लोकसभेची एकही जागा नाही तरी त्यांनाही एक खासदार निवडून देता येईल.)
राज्यसभा सरकार अस्थिर करू शकत नाही पण अनेक प्रकारे सरकारच्या कारभाराच्या आड येऊ शकते. सामान्य विधेयके संयुक्त अधिवेशनात मंजूर करता येतातच पण सरकार काही बिलांवर असामान्य दृढ असल्याशिवाय ते पाऊल उचलत नाही. मात्र नवी बिले राज्यसभेने मंजूर केल्यास ती लोकसभेने मंजूर वा नामंजूर करेपर्यंत टाईम बार होत नाहीत. उदा. महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभेने मंजूर केले आहे. आता ते लोकसभेत मंजूर झाल्यास लगेच त्याचा कायदा बनेल.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
ऐतिहासिक दृष्ट्या राज्यसभा ही
ऐतिहासिक दृष्ट्या राज्यसभा ही ब्रिटिश इंडिया खेरीज उरलेल्या संस्थानांच्या प्रतिनिधींची म्हणून होती असे वाटते.
नंतर राज्य पुनर्रचना झाल्यावर ती प्रशासनिक राज्यांची प्रतिनिधीसभा बनली असावी.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
दोन्ही सभागृहात
दोन्ही सभागृहात राश्ट्रपतींच्या अभिभाषणाच्या धन्यवाद प्रस्तावावर चर्चा झाली. पैकी भाजपा व काँग्रेस पक्षातील धुरीणांच्या भाषणाबद्दल आज वृत्तपत्रांत आले आहेच, त्याबद्दल अधिक लिहित नाही. इतर भाषणांबद्दल एखाद दोन क्षणचित्रे:
===
लोकसभेत थंबीदुराई (अण्णा द्रमुक) यांनी काँग्रेसवर मजबूत टिका केली त्यांची रेवडीही उडवली. तर कावेरी प्रश्नी भाजपाच्या अनंतकुमारांनाही डिवचले. ३७ खासदारांसह काँग्रेसला तोडीस तोड विरोधी पक्ष असल्याची चुणूक - भाव - त्यांच्या भाषणात झळकत होता.
--
शिवसेनेच्या प्रतापराव जाधव यांनी आपल्या भाषणात "संसदेवर भगवा झेंडा फडकेल असे दिवंगत बाळासाहेबांचे स्वप्न होते ते साकार झाले" असे वक्तव्य केल्याने उडालेला गोंधळ फारसा मिडीयामध्ये दिसला नाही. अनेक विरोधी सदस्यांच्या मते संसदेवर तिरंगाच फडकला पाहिजे. मल्लिकार्जुन खरगे यांनी "भगवा झेंडा तुमच्या शिवसेनेच्या ऑफिसवर फडकवा, आमची काही हरकत नाही. मात्र संसदेवर भगवाच फडकला पाहिजे" अश्या अर्थाची टिपण्णी केली
--
दोन्ही सभागृहांत प्रस्तावित वेळेनंतरही थांबून चर्चा चालु होती
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी
मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी संसदेवर तिरंगाच फडकला पाहिजे असे म्हटले होते असे वाटते.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
होय.. ओह! वर टंकनमिश्टेक झाली
होय..
ओह! वर टंकनमिश्टेक झाली आहे.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
सत्र समाप्त
लोकसभेत आणि राज्यसभेत झालेल्या चर्चेनंतर दोन्ही सभागृहांनी धन्यवाद प्रस्ताव संमत केला. व दोन्ही सभागृहाचे कामकाज पुढिल सत्रा पर्यंत तहकूब केले गेले
(त्यापूर्वी राज्यसभेत मायावती यांनी बसपातील काही सदस्यांना नेम केल्याबद्दल कामकाज रोखून धरले होते. बसपाचे सदस्य सभागृहाच्या मध्यभागी असलेल्या "वेल" मधे उतरल्याने ही कारवाई केल्याचे सभापतींनी सांगितले. तर शुन्य प्रहर नसल्याने आम्हाला प्रश्न मांडणे शक्य नसल्याने हा मार्ग अनुसरावा लागल्याचे मायावती यांचे म्हणणे होते. त्यांनी नंतर सभात्याग केला.
शिवाय व्हीकेसिंग यांच्या लष्कर प्रमुखांविरुद्ध केलेल्या ट्वीट्सवर आक्षेप घेत एक योग्य प्रश्न श्री आनंद शर्मा यांनी मांडला. त्यात त्यांनी व्हिकेसिंग यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. त्याला उत्तर देतान श्री जेटली यांनी सरकार यात राजकारण आणणार नाही आणि लष्कर प्रमुखांची नियुक्ती 'फायनल' असल्याचे स्पष्ट केले.)
सदर सत्रात प्रश्नोत्तरे, विधेयके, शुन्य प्रहर असे काही नव्हते. (त्यामुळे?) कामकाज बर्यापैकी सुरळीत पार पडले. याच बरोबर या धाग्याचे प्रयोजनही संपत आहे.
सर्व वाचक-प्रतिसादकांचे अनेक आभार!
पुन्हा भेटूया बजेट सत्रात
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!