तेलंगण
तेलंगणचा प्रश्नाने सध्याच्या सरकारसाठी एका चिघळलेल्या गळूचं स्वरूप धारण केलं आहे. मुळात भारतीय संघराज्य संरचनेत, स्वतंत्र राज्यांसाठी इतका टोकाचा संघर्ष करण्याची गरज पडू नये अशी लवचीकता आहे. पण तरीही हा प्रश्न चिघळतच गेला आहे. याला काँग्रेसचे सद्य सरकारच जबाबदार आहे हा निष्कर्ष आततायी ठरावा. मुळात हा प्रश्न नवा नाही किंवा "तेलंगण हे स्वतंत्र राज्य असावे का?" यावरील उहापोहही स्वतंत्र भारताला नवीन नाही. हैदराबाद संस्थान भारतात समाविष्ट केल्यापासून हा प्रश्न अस्तित्वात आहे. अर्थातच, हैदराबादच्या विलिनीकरणाच्याही आधी किंबहुना भारतीय स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून या प्रांताचा इतिहास आहे.
सध्याच्या तेलंगण प्रश्नाच्या स्वरूपावर काही लिहिण्याआधी या प्रांताचा राजकीयतेलंगणचा प्रश्नाने सध्याच्या सरकारसाठी एका चिघळलेल्या गळूचं स्वरूप धारण केलं आहे. मुळात भारतीय संघराज्य संरचनेत, स्वतंत्र राज्यांसाठी इतका टोकाचा संघर्ष करण्याची गरज पडू नये अशी लवचीकता आहे. पण तरीही हा प्रश्न चिघळतच गेला आहे. याला काँग्रेसचे सद्य सरकारच जबाबदार आहे हा निष्कर्ष आततायी ठरावा. मुळात हा प्रश्न नवा नाही किंवा "तेलंगण हे स्वतंत्र राज्य असावे का?" यावरील उहापोहही स्वतंत्र भारताला नवीन नाही. हैदराबाद संस्थान भारतात समाविष्ट केल्यापासून हा प्रश्न अस्तित्वात आहे. अर्थातच, हैदराबादच्या विलिनीकरणाच्याही आधी किंबहुना भारतीय स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून या प्रांताचा इतिहास आहे.
सध्याच्या तेलंगण प्रश्नाच्या स्वरूपावर काही लिहिण्याआधी या प्रांताचा राजकीय इतिहास अतिशय थोडक्यात मांडायचा प्रयत्न करतोय. बहुतांश माहिती विकिपीडिया, TOI, द हिंदू, काही नियतकालिकांतील लेख, काही जालीय लेख यांच्या एकत्रित आधारावर लिहिणार आहे. शक्य (व लक्षात) राहील तिथे संदर्भ द्यायचा प्रयत्न करेल. तसे न दिसल्यास संदर्भ मागितल्यास पुरवायचाही प्रयत्न करेन. खरंतर इथे - ऐसीवर - या घटनाक्रमाचे साक्षीदार आहेत किंवा या प्रांतात राहिलेले, काही गोष्टी प्रत्यक्ष अनुभवलेले अनेक जाणकार आहेत/असतील. अशावेळी या विषयावर, मी इथे लेख लिहिणेच खरंतर गैर आहे, पण त्यांच्या लेखणीवरचा गंज झटकला जाण्यापुरता जरी या लेखाचा उपयोग झाला तरी हा टिझर उपयुक्त ठरला असे मानेन.
स्वातंत्र्यपूर्व इतिहासः
हैदराबादच्या निजामाच्या आणि इंग्रजांच्या तहानुसार निजाम संस्थानाच्या हैदराबाद प्रांताला प्रिन्सली स्टेटचा दर्जा होता. (इथे परराष्ट्र व्यवहार, सैन्य इत्यादी गोष्टी इंग्रज बघत). उर्वरित निजाम संस्थानातील भाग (जे आता सीमांध्रात व रायलसीमा प्रांतात येतात) ते इंग्रजांना देऊन टाकले होते व इंग्रजांनी ते 'मद्रास प्रेसिडेन्सी'मध्ये समाविष्ट केले होते.
सर्वप्रथम आपण हैदराबाद संस्थानाची प्राशासनिक रचना बघूयात. हे संस्थान चार मुलुखांत/प्रांतात विभागलेले होते:
औरंगाबाद प्रान्तः औरंगाबाद, बीड, नांदेड व परभणी.
गुलबर्गा प्रान्तः बिदर, गुलबर्गा, उस्मानाबाद, रायचूर.
गुलशनाबाद प्रान्तः हैदराबाद प्रांत, महबुबनगर, मेडक, नळगोंडा, निजामाबाद.
वारंगळ प्रान्तः अदिलाबाद, करीमनगर व तत्कालीन वारंगळ (सध्या वारंगळ+खम्मम).
इथपर्यंत तेलंगण नावाचा स्वतंत्र 'प्रशासकीय' प्रांत अस्तित्वात नव्हता. पण सांस्कृतिक दृष्ट्या इथे चार महत्त्वाचे प्रवाह होते:
१. मराठी संस्कृती जपणारा विभाग
२. कन्नड संस्कृती जपणारा विभाग
३. तेलुगू संस्कृती जपणारा विभाग
४. (शिया)मुस्लिम संस्कृती जपणारा लहान पण राजधानीचा भाग.
यापैकी मराठी विभागाला 'मराठवाडा' तर तेलुगू विभागाला 'तेलंगण' संबोधायची पद्धत होती. तेलंगण या प्रांतच नव्हे तर एकूणच हैदराबाद संस्थान इंग्रजांच्या आधिपत्याखाली असलेल्या भागापेक्षा बरेच मागास राहिले होते- अजूनही काही प्रमाणात हा भेद संपलेला नाही. महाराष्ट्रातील इतर प्रांत व मराठवाडा किंवा कर्नाटकातील गुलबर्गा, बेल्लारी वा उत्तर/ईशान्य विभाग वा आंध्रातील तेलंगण प्रांत यांच्यातील व मुख्य इंग्रज भूमीवरील लोकांच्या राहणीमानात, शिक्षणात व एकूणच व्यवहारात मोठी दरी या काळातच निर्माण झाली.
त्यात निजामाने रझाकारांना पोसले होते. मदरशांतून शिक्षणाला जोर दिला जात होता. रझाकारांचे इतरधर्मीयांना बाटवणेही चालू होते. त्यात सक्तीची करवसुली वगैरेमुळे काही भागातील नागरिक वैतागलेले होते. दुसरे असे की या प्रांतातील अनेक जण भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी होते. आपल्या मूळच्या भागातील स्थिती व उर्वरित इंग्रज अखत्यारीत असणार्या भारताची स्थिती यांतील ढळढळीत फरक त्यांना दिसत होता. त्यामुळे जेव्हा भारताने स्वातंत्र्यानंतर कारवाई केली तेव्हा त्यांना फार निकराचा प्रतिकार झालाच नाही. तेलंगण प्रांत (एकूणच हैदराबाद संस्थान) मागास आधीच झाला होता. त्या भागातल्या प्रश्नांना राजकीय स्वरूप देण्याचे काम मात्र स्वातंत्र्योत्तर काळात झाले.
स्वातंत्र्योत्तर घटना
हैदराबाद संस्थानाचे विलिनीकरण स्वेच्छेने न झाल्याने, भारत जेता असल्याने, त्याचे काय करायचे यात निजामाचे मत फारसे लक्षात घ्यायचा प्रश्नच नव्हता. अर्थात त्या भागातील नैसर्गिक संपत्तीवरही अनेकांचा डोळा होताच. १९४८मध्ये निजामाचा पाडाव झाल्यावर, १९५० साली श्री.एम्.के.वेलोडी यांना हैदराबाद राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्त करण्यात आले. पुढे १९५२मध्ये स्वतंत्र हैदराबाद राज्याची निवडणूक होऊन डॉ.बी आर राव हे पहिले लोकनियुक्त मुख्यमंत्री झाले.
जेव्हा 'भाषावार प्रांतरचने'ची घोषणा झाली, तेव्हा हैदराबाद प्रांतामध्ये या रचनेला मोठा विरोध झाला. या प्रांतात मुलकी स्टेट कायद्याच्या प्रश्नावरून उजव्या गटांनी जोमदार मोहीम सुरू केली. हैदराबादमधील नोकर्यांमध्ये स्थानिकांना मोठा वाटा आरक्षित होता व प्राधान्य होते. भाषावार प्रांत रचनेमुळे मोठा धक्का हैदराबाद प्रांताला बसणार होता. मराठी बहुल, कन्नड बहुल व तेलुगू बहुल प्रांतात हे अविकसित राज्य त्रिभाज्यित होणार होते. शिवाय नवीन तयार झालेल्या राज्यातील उर्वरित भागापेक्षा हा भाग मागास असणार होता. यामुळे डावे पक्ष व MIM सारखे उजवे पक्ष वेगवेगळ्या कारणांनी सरकारविरुद्ध , या प्रांतरचनेविरुद्ध वातावरण तापवू लागले. (हे खरंतर जवळजवळ प्रत्येक भागांत होऊ लागले होते. तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेन्सीमध्येही कन्नड, मराठी व गुजराती असे तीन प्रकारचे भाषिक होते, तर मद्रास प्रेसिडेन्सीमध्येही तमिळ, तेलुगू, कन्नड, मल्याळी भाषिक लोक होते)
हैदराबाद पुरते बोलायचे तर या तीन प्रांतापैकी राजधानीहून दूरच्या मराठीभाषिक प्रदेशात अर्थात मराठवाड्यातून महाराष्ट्रात सामील होण्यासाठी इतका टोकाचा विरोध झाला नाही. तुलनेने कन्नड व तेलुगू प्रांतात चढत्या क्रमाने हा विरोध होत होता. त्यातही हैदराबाद ज्या भागात आहे त्या तेलंगण विभागात तर केवळ भाषिक कारणेच नाही तर धार्मिक व राजकीय पार्श्वभुमीमुळे हा विरोध अतिशय कडवा होता. त्यातच डाव्या-उजव्या युतीने मुल्की कायद्याच्या रद्द होण्याविरुद्ध रान तापवायला सुरुवात केली होती (संदर्भः द हिंदू)
स्टेट रेकग्निशन कमिटी १९५३:
या कमिटीचे काम मुख्यतः भाषावार प्रांतरचना सुचवण्याचे होते. या समितीने हैदराबाद राज्य तीन भागात विभागायची सूचना त्यांच्या रिपोर्टमध्ये केली. ज्यानुसार मराठी बहुल प्रांत तत्कालीन द्वैभाषिक बॉम्बे प्रांतात, कन्नडबहुल प्रांत मैसूर प्रांतात (कर्नाटकात) तर उर्वरित भाग आंध्र राज्यात मध्ये समाविष्ट करायचे ठरत होते. या रिपोर्टमध्ये या भागाबद्दल काय लिहिलेय ते बघा:
opinion in Andhra is overwhelmingly in favour of the larger unit; public opinion in Telangana has still to crystallise itself. Important leaders of public opinion in Andhra themselves seem to appreciate that the unification of Telangana with Andhra, though desirable, should be based on a voluntary and willing association of the people and that it is primarily for the people of Telangana to take a decision about their future.
मात्र शेवटी या समितीचा रिपोर्ट तेलुगू भाषीयांसाठी एकाच आंध्र प्रदेश राज्याची शिफारस करतो. मात्र अशीही शिफारस करतो की तेलंगण राज्य १९६१ पर्यंत वेगळे राहू द्यावे. त्यानंतर त्या सभागृहाच्या २/३ बहुमताने ते आंध्र राज्यात समाविष्ट केले जावे. डाव्यांनी या विरोधाला हिंसक परिमाणही द्यायला सुरुवात केली होती. अशावेळी विविध स्तरावर वाटाघाटी होत होत शेवटी १९५६मध्ये जंटलमेन्स अॅग्रीमेंट अस्तित्वात आले. यामध्ये तेलंगणच्या प्रगतीसाठी काही विशेष पावले उचलायचे आश्वासन उर्वरित आंध्रप्रदेशाच्या प्रतिनिधींनी दिले होते. त्यामुळे समितीने सुचवलेल्या वेळेआधीच, शेवटी १९५६मध्ये, तेलंगण प्रांत १९५३ साली मद्रास प्रांतातून तयार झालेल्या 'आंध्र स्टेट" मध्ये समाविष्ट झाला व नव्या प्रदेशाला "आंध्र प्रदेश" म्हटले जाऊ लागले. (श्री पोट्टी श्रीरामलु यांचे १९५२चे उपोषण एकत्र/बृहद् आंध्रासाठी नव्हते तर मद्रास प्रांतातून तेलुगू लोकांसाठी वेगळे राज्य काढून देण्यासाठी होते. ज्यातून "आंध्र स्टेट" चा जन्म झाला. मात्र १९५६ पर्यंत त्यात तेलंगण समाविष्ट नव्हते.)
तेलंगण प्रश्न व चळवळीचे समकालीन राजकारण
आंध्र प्रदेशाच्या ~४१% जमीन बाळगणाऱ्या तेलंगणमध्ये ~४०% लोकसंख्या राहते. आर्थिक आघाडीवर तर (केंद्रीय रेव्हेन्यू वगळता) ७६% रेव्हेन्यू या भागातून निर्माण होतो. शिवाय गोदावरी व कृष्णा खोर्यावर असणारी धरणे आणि फुगवटा दोन्ही तेलंगण भागात आहे. मात्र रोजगार, शासकीय नोकर्यांत संधी, शेतकर्यांना पाणीपुरवठा इत्यादी निकषांवर उर्वरित राज्यालाच प्राथमिकता मिळत आली आहे. आधी म्हटल्याप्रमाणे मुळातच शिक्षणात उजव्या असणार्या तेलंगण बाह्य आंध्र प्रदेशातील जनतेमधून बहुतांश शासकीय, प्रशासकीय, शैक्षणिक अधिकारी आले. मात्र गेल्या ५० वर्षांत या डिस्ट्रीब्युशनमध्ये फार मोठा फरक पडला नाहीये. राजकीय दृष्ट्याही तेलंगणला क्वचितच नेतृत्व करायची संधी दिली गेली आहे. पाणीपुरवठासुद्धा उर्वरित आंध्रात तेलंगणपेक्षा अधिक विस्तारीत जमिनींनवर आहे.
दरम्यानच्या काळात विविध पक्षांनी यावर वेगवेगळी भूमिका घेतली आहे. संयुक्त आंध्र हा सुद्धा आंध्र प्रदेशात एक भावनात्मक मुद्दा आहे. यावर स्वतंत्र भारतात अनेकदा आंदोलने झाली आहेत. तूर्तास केवळ तेलंगण राष्ट्र समितीच्या भूमिकेकडे पाहूया. २००१ मध्ये तेलुगू देसम पार्टीचे श्री चंद्राबाबु नायडू यांच्याशी न पटल्याने श्री चंद्रशेखर राव यांनी वेगळे होऊन तेलंगण राष्ट्र समिती नावाचा पक्ष स्थापन केला. अपेक्षेहून बर्याच वेगाने या पक्षाला यश मिळू लागले. २००४ मध्ये काँग्रेसने तेलंगणच्या बाजूने उघड भूमिका घेत 'तेरास'सोबत युती करत निवडणुका लढवल्या. मात्र दोनच वर्षात, २००६मध्ये, तेरासने काँग्रेस सरकारचा पाठिंबा काढला. त्यानंतरच्या झालेल्या हंगामी निवडणुकांत तेरासला मोठा पराभव पत्करावा लागला. २००९ मध्ये तेरासने "तिसर्या आघाडी" त सामील होत तेलुगू देसम पार्टीच्या "ग्रँड अलायन्स" मध्ये सहभागी होण्याचे ठरवले. मात्र शेवटच्या क्षणी "रालोआ" मध्ये सहभागी झाले व पुन्हा एकदा पराभूत झाले.
त्यानंतर मात्र, आंध्रप्रदेशात वायएसाअर यांच्यामुळे मजबूत असलेली काँग्रेसही, त्यांच्यानंतर फुटली व त्यांच्या मुलाने वायएसाअर काँग्रेसला जन्म दिला. "संयुक्त आंध्र प्रदेश" साठी वाय एस आर तर स्वतंत्र तेलंगणच्या बाजूने तेरास अशी दोन टोके निर्माण झाली तर काँग्रेस व तेदेप ला दोन्हीच्या मधली भूमिका घ्यावी लागली. आता २०१४च्या निवडणूकीत तेराससोबत युतीवर डोळा ठेवत काँग्रेसने तेलंगण निर्मिती विधेयक मांडले आहे. ते लोकसभेत मंजूरही झाले आहे. आज कदाचित राज्यसभेतही मंजूर होईल आणि भारताला आपले २९वे राज्य मिळेल!
(चित्रे: साभार विकिपीडीया) इतिहास अतिशय थोडक्यात मांडायचा प्रयत्न करतोय. बहुतांश माहिती विकिपीडिया, TOI, द हिंदू, काही नियतकालिकांतील लेख, काही जालीय लेख यांच्या एकत्रित आधारावर लिहिणार आहे. शक्य (व लक्षात) राहील तिथे संदर्भ द्यायचा प्रयत्न करेल. तसे न दिसल्यास संदर्भ मागितल्यास पुरवायचाही प्रयत्न करेन. खरंतर इथे - ऐसीवर - या घटनाक्रमाचे साक्षीदार आहेत किंवा या प्रांतात राहिलेले, काही गोष्टी प्रत्यक्ष अनुभवलेले अनेक जाणकार आहेत/असतील. अशावेळी या विषयावर, मी इथे लेख लिहिणेच खरंतर गैर आहे, पण त्यांच्या लेखणीवरचा गंज झटकला जाण्यापुरता जरी या लेखाचा उपयोग झाला तरी हा टिझर उपयुक्त ठरला असे मानेन.
स्वातंत्र्यपूर्व इतिहासः
हैदराबादच्या निजामाच्या आणि इंग्रजांच्या तहानुसार निजाम संस्थानाच्या हैदराबाद प्रांताला प्रिन्सली स्टेटचा दर्जा होता. (इथे परराष्ट्र व्यवहार, सैन्य इत्यादी गोष्टी इंग्रज बघत). उर्वरित निजाम संस्थानातील भाग (जे आता सीमांध्रात व रायलसीमा प्रांतात येतात) ते इंग्रजांना देऊन टाकले होते व इंग्रजांनी ते 'मद्रास प्रेसिडेन्सी'मध्ये समाविष्ट केले होते.
सर्वप्रथम आपण हैदराबाद संस्थानाची प्राशासनिक रचना बघूयात. हे संस्थान चार मुलुखांत/प्रांतात विभागलेले होते:
औरंगाबाद प्रान्तः औरंगाबाद, बीड, नांदेड व परभणी.
गुलबर्गा प्रान्तः बिदर, गुलबर्गा, उस्मानाबाद, रायचूर.
गुलशनाबाद प्रान्तः हैदराबाद प्रांत, महबुबनगर, मेडक, नळगोंडा, निजामाबाद.
वारंगळ प्रान्तः अदिलाबाद, करीमनगर व तत्कालीन वारंगळ (सध्या वारंगळ+खम्मम).
इथपर्यंत तेलंगण नावाचा स्वतंत्र 'प्रशासकीय' प्रांत अस्तित्वात नव्हता. पण सांस्कृतिक दृष्ट्या इथे चार महत्त्वाचे प्रवाह होते:
१. मराठी संस्कृती जपणारा विभाग
२. कन्नड संस्कृती जपणारा विभाग
३. तेलुगू संस्कृती जपणारा विभाग
४. (शिया)मुस्लिम संस्कृती जपणारा लहान पण राजधानीचा भाग.
यापैकी मराठी विभागाला 'मराठवाडा' तर तेलुगू विभागाला 'तेलंगण' संबोधायची पद्धत होती. तेलंगण या प्रांतच नव्हे तर एकूणच हैदराबाद संस्थान इंग्रजांच्या आधिपत्याखाली असलेल्या भागापेक्षा बरेच मागास राहिले होते- अजूनही काही प्रमाणात हा भेद संपलेला नाही. महाराष्ट्रातील इतर प्रांत व मराठवाडा किंवा कर्नाटकातील गुलबर्गा, बेल्लारी वा उत्तर/ईशान्य विभाग वा आंध्रातील तेलंगण प्रांत यांच्यातील व मुख्य इंग्रज भूमीवरील लोकांच्या राहणीमानात, शिक्षणात व एकूणच व्यवहारात मोठी दरी या काळातच निर्माण झाली.
त्यात निजामाने रझाकारांना पोसले होते. मदरशांतून शिक्षणाला जोर दिला जात होता. रझाकारांचे इतरधर्मीयांना बाटवणेही चालू होते. त्यात सक्तीची करवसुली वगैरेमुळे काही भागातील नागरिक वैतागलेले होते. दुसरे असे की या प्रांतातील अनेक जण भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी होते. आपल्या मूळच्या भागातील स्थिती व उर्वरित इंग्रज अखत्यारीत असणार्या भारताची स्थिती यांतील ढळढळीत फरक त्यांना दिसत होता. त्यामुळे जेव्हा भारताने स्वातंत्र्यानंतर कारवाई केली तेव्हा त्यांना फार निकराचा प्रतिकार झालाच नाही. तेलंगण प्रांत (एकूणच हैदराबाद संस्थान) मागास आधीच झाला होता. त्या भागातल्या प्रश्नांना राजकीय स्वरूप देण्याचे काम मात्र स्वातंत्र्योत्तर काळात झाले.
स्वातंत्र्योत्तर घटना
हैदराबाद संस्थानाचे विलिनीकरण स्वेच्छेने न झाल्याने, भारत जेता असल्याने, त्याचे काय करायचे यात निजामाचे मत फारसे लक्षात घ्यायचा प्रश्नच नव्हता. अर्थात त्या भागातील नैसर्गिक संपत्तीवरही अनेकांचा डोळा होताच. १९४८मध्ये निजामाचा पाडाव झाल्यावर, १९५० साली श्री.एम्.के.वेलोडी यांना हैदराबाद राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्त करण्यात आले. पुढे १९५२मध्ये स्वतंत्र हैदराबाद राज्याची निवडणूक होऊन डॉ.बी आर राव हे पहिले लोकनियुक्त मुख्यमंत्री झाले.
जेव्हा 'भाषावार प्रांतरचने'ची घोषणा झाली, तेव्हा हैदराबाद प्रांतामध्ये या रचनेला मोठा विरोध झाला. या प्रांतात मुलकी स्टेट कायद्याच्या प्रश्नावरून उजव्या गटांनी जोमदार मोहीम सुरू केली. हैदराबादमधील नोकर्यांमध्ये स्थानिकांना मोठा वाटा आरक्षित होता व प्राधान्य होते. भाषावार प्रांत रचनेमुळे मोठा धक्का हैदराबाद प्रांताला बसणार होता. मराठी बहुल, कन्नड बहुल व तेलुगू बहुल प्रांतात हे अविकसित राज्य त्रिभाज्यित होणार होते. शिवाय नवीन तयार झालेल्या राज्यातील उर्वरित भागापेक्षा हा भाग मागास असणार होता. यामुळे डावे पक्ष व MIM सारखे उजवे पक्ष वेगवेगळ्या कारणांनी सरकारविरुद्ध , या प्रांतरचनेविरुद्ध वातावरण तापवू लागले. (हे खरंतर जवळजवळ प्रत्येक भागांत होऊ लागले होते. तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेन्सीमध्येही कन्नड, मराठी व गुजराती असे तीन प्रकारचे भाषिक होते, तर मद्रास प्रेसिडेन्सीमध्येही तमिळ, तेलुगू, कन्नड, मल्याळी भाषिक लोक होते)
हैदराबाद पुरते बोलायचे तर या तीन प्रांतापैकी राजधानीहून दूरच्या मराठीभाषिक प्रदेशात अर्थात मराठवाड्यातून महाराष्ट्रात सामील होण्यासाठी इतका टोकाचा विरोध झाला नाही. तुलनेने कन्नड व तेलुगू प्रांतात चढत्या क्रमाने हा विरोध होत होता. त्यातही हैदराबाद ज्या भागात आहे त्या तेलंगण विभागात तर केवळ भाषिक कारणेच नाही तर धार्मिक व राजकीय पार्श्वभुमीमुळे हा विरोध अतिशय कडवा होता. त्यातच डाव्या-उजव्या युतीने मुल्की कायद्याच्या रद्द होण्याविरुद्ध रान तापवायला सुरुवात केली होती (संदर्भः द हिंदू)
स्टेट रेकग्निशन कमिटी १९५३:
या कमिटीचे काम मुख्यतः भाषावार प्रांतरचना सुचवण्याचे होते. या समितीने हैदराबाद राज्य तीन भागात विभागायची सूचना त्यांच्या रिपोर्टमध्ये केली. ज्यानुसार मराठी बहुल प्रांत तत्कालीन द्वैभाषिक बॉम्बे प्रांतात, कन्नडबहुल प्रांत मैसूर प्रांतात (कर्नाटकात) तर उर्वरित भाग आंध्र राज्यात मध्ये समाविष्ट करायचे ठरत होते. या रिपोर्टमध्ये या भागाबद्दल काय लिहिलेय ते बघा:
opinion in Andhra is overwhelmingly in favour of the larger unit; public opinion in Telangana has still to crystallise itself. Important leaders of public opinion in Andhra themselves seem to appreciate that the unification of Telangana with Andhra, though desirable, should be based on a voluntary and willing association of the people and that it is primarily for the people of Telangana to take a decision about their future.
मात्र शेवटी या समितीचा रिपोर्ट तेलुगू भाषीयांसाठी एकाच आंध्र प्रदेश राज्याची शिफारस करतो. मात्र अशीही शिफारस करतो की तेलंगण राज्य १९६१ पर्यंत वेगळे राहू द्यावे. त्यानंतर त्या सभागृहाच्या २/३ बहुमताने ते आंध्र राज्यात समाविष्ट केले जावे. डाव्यांनी या विरोधाला हिंसक परिमाणही द्यायला सुरुवात केली होती. अशावेळी विविध स्तरावर वाटाघाटी होत होत शेवटी १९५६मध्ये जंटलमेन्स अॅग्रीमेंट अस्तित्वात आले. यामध्ये तेलंगणच्या प्रगतीसाठी काही विशेष पावले उचलायचे आश्वासन उर्वरित आंध्रप्रदेशाच्या प्रतिनिधींनी दिले होते. त्यामुळे समितीने सुचवलेल्या वेळेआधीच, शेवटी १९५६मध्ये, तेलंगण प्रांत १९५३ साली मद्रास प्रांतातून तयार झालेल्या 'आंध्र स्टेट" मध्ये समाविष्ट झाला व नव्या प्रदेशाला "आंध्र प्रदेश" म्हटले जाऊ लागले. (श्री पोट्टी श्रीरामलु यांचे १९५२चे उपोषण एकत्र/बृहद् आंध्रासाठी नव्हते तर मद्रास प्रांतातून तेलुगू लोकांसाठी वेगळे राज्य काढून देण्यासाठी होते. ज्यातून "आंध्र स्टेट" चा जन्म झाला. मात्र १९५६ पर्यंत त्यात तेलंगण समाविष्ट नव्हते.)
तेलंगण प्रश्न व चळवळीचे समकालीन राजकारण
आंध्र प्रदेशाच्या ~४१% जमीन बाळगणाऱ्या तेलंगणमध्ये ~४०% लोकसंख्या राहते. आर्थिक आघाडीवर तर (केंद्रीय रेव्हेन्यू वगळता) ७६% रेव्हेन्यू या भागातून निर्माण होतो. शिवाय गोदावरी व कृष्णा खोर्यावर असणारी धरणे आणि फुगवटा दोन्ही तेलंगण भागात आहे. मात्र रोजगार, शासकीय नोकर्यांत संधी, शेतकर्यांना पाणीपुरवठा इत्यादी निकषांवर उर्वरित राज्यालाच प्राथमिकता मिळत आली आहे. आधी म्हटल्याप्रमाणे मुळातच शिक्षणात उजव्या असणार्या तेलंगण बाह्य आंध्र प्रदेशातील जनतेमधून बहुतांश शासकीय, प्रशासकीय, शैक्षणिक अधिकारी आले. मात्र गेल्या ५० वर्षांत या डिस्ट्रीब्युशनमध्ये फार मोठा फरक पडला नाहीये. राजकीय दृष्ट्याही तेलंगणला क्वचितच नेतृत्व करायची संधी दिली गेली आहे. पाणीपुरवठासुद्धा उर्वरित आंध्रात तेलंगणपेक्षा अधिक विस्तारीत जमिनींनवर आहे.
दरम्यानच्या काळात विविध पक्षांनी यावर वेगवेगळी भूमिका घेतली आहे. संयुक्त आंध्र हा सुद्धा आंध्र प्रदेशात एक भावनात्मक मुद्दा आहे. यावर स्वतंत्र भारतात अनेकदा आंदोलने झाली आहेत. तूर्तास केवळ तेलंगण राष्ट्र समितीच्या भूमिकेकडे पाहूया. २००१ मध्ये तेलुगू देसम पार्टीचे श्री चंद्राबाबु नायडू यांच्याशी न पटल्याने श्री चंद्रशेखर राव यांनी वेगळे होऊन तेलंगण राष्ट्र समिती नावाचा पक्ष स्थापन केला. अपेक्षेहून बर्याच वेगाने या पक्षाला यश मिळू लागले. २००४ मध्ये काँग्रेसने तेलंगणच्या बाजूने उघड भूमिका घेत 'तेरास'सोबत युती करत निवडणुका लढवल्या. मात्र दोनच वर्षात, २००६मध्ये, तेरासने काँग्रेस सरकारचा पाठिंबा काढला. त्यानंतरच्या झालेल्या हंगामी निवडणुकांत तेरासला मोठा पराभव पत्करावा लागला. २००९ मध्ये तेरासने "तिसर्या आघाडी" त सामील होत तेलुगू देसम पार्टीच्या "ग्रँड अलायन्स" मध्ये सहभागी होण्याचे ठरवले. मात्र शेवटच्या क्षणी "रालोआ" मध्ये सहभागी झाले व पुन्हा एकदा पराभूत झाले.
त्यानंतर मात्र, आंध्रप्रदेशात वायएसाअर यांच्यामुळे मजबूत असलेली काँग्रेसही, त्यांच्यानंतर फुटली व त्यांच्या मुलाने वायएसाअर काँग्रेसला जन्म दिला. "संयुक्त आंध्र प्रदेश" साठी वाय एस आर तर स्वतंत्र तेलंगणच्या बाजूने तेरास अशी दोन टोके निर्माण झाली तर काँग्रेस व तेदेप ला दोन्हीच्या मधली भूमिका घ्यावी लागली. आता २०१४च्या निवडणूकीत तेराससोबत युतीवर डोळा ठेवत काँग्रेसने तेलंगण निर्मिती विधेयक मांडले आहे. ते लोकसभेत मंजूरही झाले आहे. आज कदाचित राज्यसभेतही मंजूर होईल आणि भारताला आपले २९वे राज्य मिळेल!
(चित्रे: साभार विकिपीडीया)
प्रतिक्रिया
लोकमत
इतरांबद्दल माहिती नाही. भारतात मात्र भाषावार प्रांतरचना ही लोकग्रहास्तव आणि क्षुब्ध लोकमताच्या खंबीर आणि हिंसक आविष्कारानंतरच करण्यात आलेली आहे. तसेही संस्थाने लयाला गेल्यानंतर भौगोलिक पुनर्रचना करणे भागच होते. ती अक्षांश-रेखांशांनुसार न करता लोकमताच्या रेट्यामुळे साधारणतः भाषावार करण्यात आली इतकेच.
जिल्हा
मात्र त्यासाठी जिल्हा हा ब्रिटिशांनी, त्यांच्या प्रशासनिक सोयीसाठी बनवलेला भूभाग हाच एकक म्हणून वापरला गेला.
जिल्ह्यांच्या (ब्रिटिशनिर्मीत) निर्मितीमागे कोणतेही भाषिक, धार्मिक, जातीय,सांस्कृतीक वा ऐतिहासिक तर्कशात्र नव्हते. भौगोलिक सलगता आणि प्रशासनाची सोय हेच निकष होते.
अवांतर - वैभववाडी विभाग हा भौगोलिक आणि सामाजिक दृष्टीने पाहता कोकणाचा विभाग. परंतु, ब्रिटिशांनी त्याला कोल्हापुरात टाकले होते. जेव्हा रत्नागिरीतून सिंधुदुर्ग जिल्हा वेगळा काढला गेला तेव्हा ही सामाजिक तृटी दूर केली गेली!
खरे आहे.
जिल्ह्याच्या ऐवजी खेडे हा घटक धरावा अशी कर्णाटकसीमेच्या बाबतीत महाराष्ट्राची भूमिका होती, ती महाजन अहवालात मान्य झाली नाही आणि पुष्कळसे तिढे महाराष्ट्राच्या बाजूने सुटण्याची शक्यता संपुष्टात आली असे काहीसे वाचले होते खरे.
त्यातही लोच्या आहेच
दोन चार केसेस अशाही आहेत की आजचा महाराष्ट्राचा भूभाग, त्यानंतर कानडी खेडे, कर्नाटकाची सुरुवात व लागलिच पुन्हा बेळगाव जिल्ह्यातील मराठी बहुल खेडे.
आता काय करायचे ? महाराष्ट्राला जोडून कानडी गाव व कर्नाटकाला जोडून मराठी गाव अशी विचित्र स्थिती येते. भौगोलिक सलगता आड येते. सगळाच गुंता आहे.
सर्वांनी पोक्तपणे वागायचं टह्रवलं, आक्रस्ताळेपणा आवरता घेतला तरच उपाय काधता येणं शक्य आहे.
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
सलगता
भौगोलिक सलगता हा दृष्टिकोन होताच. पण तो जमेस धरूनही जी खेडी सीमेस संलग्न, सलग आणि मराठीभाषकबहुल आहेत, ती सर्व महाराष्ट्रात येऊ शकली असती. पण जिल्हा हे एकक मानल्याने तसे झाले नाही. आणि मराठी बेटस्वरूप भूभागावर महाराष्ट्राचा दावा नव्हताही, असेही वाचल्याची आठवते.
१. अमेरिकेत, कॅनडात,
प्रत्येक देशाचे धोरण वेगवेगळे आहे. त्याची कारणमिमांसा, फायदे तोटे त्यात्या ठिकाणी वेगळे आहेत. भारतात एक सशक्त केंद्र आहे (आणि ते भारतातील परिस्थिती/इतिहास वगैरे बघता योग्यच आहे असे माझे मत आहे)
मुळात एका राज्यातील प्रशासन एका भाषेत चालणे अधिक सोपे जाईल हे तर मान्य व्हावे? सरकारी कामकाज हे स्थानिकांच्या भाषेत असणे अधिक फायद्याचे ठरेल असे तेव्हा काँग्रेसपक्षाचे मत होते. १९२०मध्येच काँङ्रेसपक्षाने अश्या स्वरूपाचा ठराव करून पक्षात मंजूर करून घेतला होता. पुढे त्यांचे सरकार आल्यावर आपल्या अजेंड्यातील एका कलमाची पूर्ती केली. व तत्कालीन सामाजिक स्थिती, शिक्षणाची पातळी वगैरे बघता तो निर्णय योग्य होता असे माझे मत आहे.
माझ्या मते प्राशासनिक सोय या व्यतिरिक्त इतर गोष्टी दुय्यम आहेत. जर मोठ्या राज्यात एका व्यवस्थेवर मोठा भार पडत असेल तर एका मर्यादेपर्यंत कोणत्यातरी लॉजिकल निकषावर लहान भाग करणे गैर नाही.
उत्तर प्रदेशचे एक विभाजन आधीच झाले आहे. उत्तराखंड आधीच वेगळा झाला आहे. प्राधान्य कुठेय?
आधी म्हटल्याप्रमाणे ही तत्कालिन प्रशासनिक सोय आहे. अस्मिता वगैरे तुलनेने गौण समजायला हव्यात.
सहमत आहे.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
+१
+१
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
प्रशासनिक सोय हे राजकीय
प्रशासनिक सोय हे राजकीय विभाजनाचे कारण असू शकत नाही. अंदमान, मिजोराम किंवा कच्छ जिल्हा हे प्रशासायला अवघड आहेत म्हणून भारतापासून वेगळे राजकीय भाग नाही बनवता येणार. थेम्सच्या काठच्या पॅलेसमधून बरेचसे जग प्रशासिले जाऊ शकले. दिल्लीच्या बाजूला हरयाणा आणि उत्तर प्रदेशचे जे सबर्ब आहेत (गुरगाव, नवेडा) ती खरे तर प्रचंड प्रशासनिक अडचण आहे.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
टाळ्या
प्रशासनिक सोय हे राजकीय विभाजनाचे कारण असू शकत नाही.
हे विधान म्हणजे निरीक्षण , निष्कर्ष सम्जायचे की अरुण जोशी ह्या व्यक्तीचा तर्क ?
अंदमान, मिजोराम किंवा कच्छ जिल्हा हे प्रशासायला अवघड आहेत म्हणून भारतापासून वेगळे राजकीय भाग नाही बनवता येणार.
हे विधान म्हणजे निरीक्षण , निष्कर्ष सम्जायचे की अरुण जोशी ह्या व्यक्तीचा तर्क ?
थेम्सच्या काठच्या पॅलेसमधून बरेचसे जग प्रशासिले जाऊ शकले.
हे वरवर ऐकायला व टाळ्या पिटायला बरे वाटते.
पण थेम्सच्या किनारी बसून राज्यशकट हाकणार्यांनीही भारताचे प्रशासनाच्या सोयीने सात का कितीतरी प्रांत योजले होते.
प्रशासनाच्या सोयीसाठी नंतर बंगाल प्रांतही विभाजित केला.
खुद्द थेम्स पासून दोनेकशे मैलाचा परिसर एकाच प्रशासनिक संस्थेखाली आजही नाही.
कुठे इंग्लंड नावाचे सरकार आहे, कुठे वेल्श व कुठे स्कॉटिश.
आता बोला.
दिल्लीच्या बाजूला हरयाणा आणि उत्तर प्रदेशचे जे सबर्ब आहेत (गुरगाव, नवेडा) ती खरे तर प्रचंड प्रशासनिक अडचण आहे.
समजले नाही.
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
Once there is a
Once there is a division/formation on political basis, the administration of the territory is a secondary issue.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
please elaborate
please elaborate
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
प्रशासन नि भाषा
भारत आणि पाकिस्तान हे काही प्रशासन राबवायला सुलभ जातात म्हणून वेगळे झाले नाहीत. तिथे धर्म आधार होता. ब्रिटीशांनी काही प्रोव्हिंन्स बनवले. तिथे दिशा/भौगोलिक आधार होता. तसेच स्वातंत्र्यानंतर भारतात भाषा(१) हा आधार मानून राज्ये बनली. हे झाले पोलिटिकल फॉर्मेशन्सचे वेगवेगळे राजकीय आधार. एकदा हे बनले तर राजकीय अस्मिता आड येत नाही तोपर्यंत प्रशासकीय भाग कसेही बनवता येतात. प्रशासन राबवणे हा तांत्रिक भाग आहे. तो राजकीय आधार बनू शकत नाही.
(१) आपण भाषा हा प्रशासकीय आधार्/बाब मानत आहात. मी ती राजकीय /जातीय अस्मिता आहे असे म्हणत आहे. प्रशासकांच्या भाषेचा आणि नागरीकांच्या भाषेचा काही संबंध नसला तरी राज्य चालते (उदा. पूर्वी अरबी, फारसी, उर्दू, आता इंग्रजी).
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
बरोबर .
बरोबर .
पण एक इवलिशी दुरुस्ती.
भारत आणि पाकिस्तान हे काही प्रशासन राबवायला सुलभ जातात म्हणून वेगळे झाले नाहीत. तिथे धर्म आधार होता.
हो. तसे झाले नाही असे कोण म्हणेल? पण द्वैभाषिक राज्यातून कोरुन एक्भाषिक राज्ये काढली नियोजनपूर्वक ही पण फ्याक्ट आहेच.
राष्ट्र निर्मिती व राज्य निर्मिती ह्यात गल्लत होत असावी असे नम्रपणे सुचवू इच्छितो.
.
तसेच स्वातंत्र्यानंतर भारतात भाषा(१) हा आधार मानून राज्ये बनली. हे झाले पोलिटिकल फॉर्मेशन्सचे वेगवेगळे राजकीय आधार. एकदा हे बनले तर राजकीय अस्मिता आड येत नाही तोपर्यंत प्रशासकीय भाग कसेही बनवता येतात. प्रशासन राबवणे हा तांत्रिक भाग आहे. तो राजकीय आधार बनू शकत नाही.
प्रशासकांच्या भाषेचा आणि नागरीकांच्या भाषेचा काही संबंध नसला तरी राज्य चालते (उदा. पूर्वी अरबी, फारसी, उर्दू, आता इंग्रजी).
there you are!
तिथे आम आदमीला थेट कारभार अगदिच डोक्यावरून जाइ. बाउन्सर जाइ.
त्या मध्ययुगीन व्यवस्थेपेक्षा, बाहेरचा जेता लादेल ती भाषा स्वीकारून स्वतःला नागवून घेण्यापेक्षा जनतेच्या सोयीची भाषा वापरणे हेच उद्दिष्ट आहे.
"आम्ही मध्ययुगीन व्यवस्थेहून चांगला प्रयत्न करु" "मध्ययुगात रयतेच्या भाषेत कारभार होइलच ह्याची शाश्वती नसे, पण आता ते होइल; परिणामी रयतेचे ब हले होइल(पारदर्शकता वाढेल, जन्तेला हक्काची जाणीव होइल व नोकरशहांना जबाबदारीची जाणीव होइल)" ही उद्घोषणा घटना समितीच्या पेप्रांमध्येच आहे.
आता रेफरन्स हाताशी नाही; पण वाचणयत आली आहे.
शिवाय आंबेडकरांचं भाषावार प्रांतरचनेबद्दलही हेच मत आहे. (राज ठाकर्यांनी आंबेडकरांचा वाचून दाखवलेला निबंध पूर्ण ऐकावा यू त्यूब्नवर)
तशी स्थिती पुन्हा येउ नये, आम आदमीला समजेल अशाच भाषेत कारभार व्हावा हेच तर स्वतंत्रसार्वभौम भारताच्या घटेनेचे उद्दिष्ट आहे.
थोडक्यात प्रशासन व भाशा ह्यांचा संबंध आहे असे घटना मानते, घटनाकार व द्रष्टे पुरुष मान्तात.
कारणे मी वर थोडक्यात दिली आहेतच.
ती चूक आहेत असे आपणास वआटते काय?
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
तेलंगणाचे प्रांतिक वैशिष्ट्य काय?
प्रशासन व भाषा यांचा घट्ट संबंध आहे. राजकारण व भाषा यांचा घट्ट संबंध आहे. पण राजकीय वा प्रशासकीय विभाग बनवताना भाषा हाच एक आधार नसतो. असो.
माझा मूळ प्रश्न असा होता की तेलंगाणामधे असा बांधणारा फॅक्टर कोणता आहे? तेलंगाची व्याख्या काय? भाषा तर इतर आंध्रचीच आहे. मग इतर कोणता सांस्कृतिक, इ फरक आहे? किंवा अगदी मराठवाड्याची पण कोणती विशेषता आहे?
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
एखाद्या विद्यार्थाला सगळ्या
एखाद्या विद्यार्थाला सगळ्या वर्गात शिकवूनही तो मागेच रहात असेल तर गुरूजी त्याला वेगळ्या शिकवणीला सकाळी घरी बोलवायचे ना तसे काहिसे हे आहे.
तेलंगण इतर राज्याहून भाषेने वेगळा नसला तरी काही चालीरीती वगैरे काही प्रमाणात वेगळ्या आहेत. मात्र त्याहून अधिक हा भाग ऐतिहासिक कारणआंमुळे इतर भागापेक्षा बराच मागे राहिला आहे. यावर उपाय म्हणजे एकतर या भागातील व्यक्तींना आरक्षण देणे वा त्यांना वेगळे राज्य उपलब्ध करून देणे, जेणेकरून तेथील विकासाच्या संधी स्थानिकांना उपलब्ध होतील.
छत्तीसगढ हे अश्या यशस्वी प्रयोगाचे चांगले उदाहरण आहे, तर झारखंड हे अश्या प्रकारच्या विभाजनाने येऊ शकणार्या अस्थैर्याचे!
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
आणि उत्तराखंड?
आणि उत्तराखंड?
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
मुळात तुम्ही ठरवलंय की
मुळात तुम्ही ठरवलंय की भारतातील प्रांतरचना पॉलिटिकल बेसिसवर आहे असं वाटतंय. ते बरोबर आहे का?
तसं तुमचं ठाम ठरलंच असेल तर उगाच अधिक टायपत नाही, काय?
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
या प्रतिसादाची भाषा
या प्रतिसादाची भाषा अनरिजनेबली पर्सनल होतेय.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
भाषा पर्सनल होत असेल तर
भाषा पर्सनल होत असेल तर कल्पना नाही - मला तरी वाटली नाही, मुद्दे अजिबात पर्सनल नाहियेत तेव्हा उत्तर देता येईलच.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
मुळात तुम्ही ठरवलंय की
याचा नक्की अर्थ काय?
भाषावार प्रांतरचना झाली असली तरी तो निर्णय राजकीय मान्यतेशिवाय अन राजकीय फायदा मिळेल अशा दृष्टीशिवाय होणे अशक्य होते, सबब अंतिम बेसिस हा पॉलिटिकलच आहे असे म्हटले तर चूक काय आहे?
पॉलिटिकल या शब्दाचा अर्थ कुणा नेत्याच्या लहरीवर अवलंबून इ.इ. असा घेतला असेल तर सहमत, पण तसे अभिप्रेत नसावे असे वाटते.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
पुनरपि
संपूर्ण उपचर्चा :-
पुनरपि जननं पुनरपि मरणं, पुनरपि जननी जठरे शयनम्।
इह संसारे बहुदुस्तारे, कृपयाऽपारे पाहि मुरारे
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
ती स्थलनामांविषयीची चर्चा
ती स्थलनामांविषयीची चर्चा म्ह.
"भज गोविन्दम् भज गोपालम् मूढमते, प्राप्ते सन्निहिते काले न हि न हि रक्षति डुकृञ् करणे" अशी फारतर म्हणता यावी.
पण ही चर्चा म्ह. "जगद्ध्रुवं स्याज्जगदध्रुवं स्यात्, कीराङ्गना यत्र गिरा किरन्ति" अशी पहावी ही इणंती
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
भाषावार प्रांतरचना झाली असली
तसं तर एव्हरीथिंग इज पॉलिटिकल.
मला तरी तसेच वाटले. नेत्याच्या/एकाच पक्षाच्या लहरीवर अवलंबून. इतर निकषांकडे काणाडोळा करून घेतलेले निर्णय वगैरे वगैरे
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
हम्म ओक्के रैट्ट.
हम्म ओक्के रैट्ट.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
भारतापासून वेगळे राजकीय भाग
खरंतर यावर प्रतिसाद देणार नव्हतो कारण या प्रतिसादाचा नी माझ्या प्रतिसादाचा काही संबंधच नाहीये. ही विधाने तुमची मते आहेत नी त्याला कोणताही आधार नाही. ते असो.
त्यावरून काही समांतर आठवले:
१. एखादा भाग भारताचा भाग आहे असे म्हटल्यानंतर त्याला प्रशासकीय दृष्ट्या कोणत्या भागात ठेवावं हा फक्त केंद्राचा निर्णय असतो. राज्यांचा नव्हे.
२. दुसरे असे भारतात नवा भुभाग घेणे/भारताच्या बाहेर काढणे याला घटना दुरूस्ती लागते. तेलंगाणा विधेयकासारखे सर्वसाधारण बहुमताने ते शक्य नसते.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
पाने