संसद: हिवाळी अधिवेशन २०१३
याआधी:
२०१२: मान्सून सत्र | हिवाळी अधिवेशन
२०१३: बजेट सत्रः पूर्वार्ध | बजेट सत्रः उत्तरार्ध | मान्सून सत्र
२०१३ चे हिवाळी अधिवेशन येत्या गुरूवारी ५ डिसेंबर रोजी सुरू होत आहे व ते २० डिसेंबर रोजी संपणे प्रस्तावित अहे. या सत्रात मांडली जाण्याची शक्यता असलेली काही महत्त्वपूर्ण विधेयके अशी आहेतः
-- तेलंगाणा निर्मिती विधेयक.
-- लोकपाल विधेयक.
-- महिला आरक्षण विधेयक
-- बढतीतील आरक्षणासाठी घटनादुरूस्ती.
-- फॉरवर्ड कॉन्ट्रॅक्ट (सुधारणा) विधेयक .
याव्यतिरिक्त पुढील प्रश्नांवर चर्चा करण्याची मागणी विरोधकांनी केली आहे:
-- बिहार बॉम्बस्फोट
-- उत्तर प्रदेशातील दंगली
-- चिंताजनक आर्थिक स्थिती
-- सद्य भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्थिती आणि महागाई व रुपयाची घसरण
हे सत्र एकूण १२ दिवस चालेल. ज्यापैकी ३ दिवस प्रायवेट मेम्बर बिझनेस साठी वेळ राखून ठेवले जातात. उर्वरित केवळ ९ दिवसांत कित्येक (६०+) विधेयकांवर संसदेत चर्चा होऊन त्यावर मतदान/मंजुरी घेणे बाकी आहे. यापैकी किती व कोणत्या विधेयकांना सरकार प्राधान्य देते हे पाहणे रोचक ठरेल. तेलंगाणा विधेयक अजून 'लिस्ट' झालं नसल्याने त्यासंबंधीत मागण्यांनी सत्रात गोंधळ होऊ शकतो. २०१४च्या निवडणूका लक्षात घेतल्या तर हे सत्र बहुदा शेवटचे सत्र असेल ज्यात नव्या कायद्यांवर/बदलांवर मतदान होऊ शकेल. (दुसरी शक्यता अशी की तेलंगाणा विधेयकासाठी सरकार जानेवारीत एक विशेष सत्र बोलवेल). २०१४ चे बजेटसत्र फक्त अकाऊंट्सच्या मंजूरीपुरते चालेल कारण तोपर्यंत निवडणूकांची घोषणा झाली असेल.
या सत्रासंबंधीच्या माहितीचे आदान-प्रदान करण्यासाठी, एकूणच संबंधीत राजकारणावर चर्चा करण्यासाठी, मांडलेल्या बिलांवर ऐसीच्या सदस्यांची मते समजून घेऊन त्यावर साधकबाधक चर्चा करण्यासाठी हा धागा सुरू करत आहे. जेव्हा विधेयके सादर होतील तेव्हा त्यावर आपापली मते इथेच द्यावीत अशी विनंतीही करतो. काही महत्त्वाच्या विधेयकांवर यापूर्वी माहिती दिली नसेल तर तीही प्रतिसादांत देण्याचा प्रयत्न करेनच.
या वेळी माझ्याकडे वेळेची उपलब्धता दररोज असेलच असे नाही, मात्र दरवेळप्रमाणे प्रत्यक्ष कामकाज तपशीलवार द्यायचा प्रयत्न करेन.
=======
१२ डिसेंबरः
लोकसभा:
DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS – GENERAL
APPROVAL OF NOTIFICATION TO INCREASE BASIC CUSTOMS DUTY
APPROPRIATION (NO. 5) BILL
रेल्वे संबंधित DEMAND FOR SUPPLEMENTARY GRANTS -- RAILWAYS सुद्धा कोणत्याही चर्चेशिवाय गोंधळात बहुमताने मंजूर केले
१७ डिसेंबरः
राज्यसभा: "लोकपाल व लोकायुक्त बिल २०११" राज्यसभेने (६ तास चर्चेनंतर) अधिकच्या बदलांसह बहुमताने मंजूर केले.
१८ डिसेंबरः
लोकसभा: राज्यसभेने अधिकचे बदल करून परत मंजूरीसाठी पाठवलेले "लोकपाल व लोकायुक्त बिल २०११" लोकसभेने (माफक चर्चेनंतर) अधिकच्या बदलांसह बहुमताने मंजूर केले.
ऐसीकरांना प्रश्नः १. तुम्हाला
ऐसीकरांना प्रश्नः
१. तुम्हाला कोण सत्रात किमान कोण-कोणती विधेयक मंजूर व्हावीत असे वाटते?
२. या सत्रात कोणतेही विधेयक मंजूर होण्याची शक्यता किती वाटते?
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
जनलोकपाल बिल एकदाचे पास होऊन
जनलोकपाल बिल एकदाचे पास होऊन जावे असे वाटते.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
जनलोकपाल विधेयक मांडलेलेच
जनलोकपाल विधेयक मांडलेलेच नाही. सरकारी लोकपाल (जोकपाल) विधेयक मांडलेले आहे.
--------------------------------------------
ऐसीव‌रील ग‌म‌भ‌न इतरांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
अहो सांगताय काय, आमच्याकडे
अहो सांगताय काय, आमच्याकडे घरी जी दिल्लीच्या निवडणूकांतली आपची पँप्लेट्स आली होती त्यात चक्क त्यांनी २७ कि २९ डिसेंबरला अण्णांचे (नाव घेऊन अण्णांचे) जनलोकपालपास करू म्हणून सर्वात पहिले कलम होते. आम्हाला वाटलं किमान संसदेत अण्णा, केजरीवाल मंडळींनी जनलोकपाल बिलाबद्दलच सारी मोहिम काढली होती.
अण्णावाले बिल अजून कूठेच नाही की काय?
माझ्या बाबतीत गाढवासमोर वाचली गीता प्रकार झाला म्हणायचा!
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
ते सरकार स्थापन झाल्यास
ते सरकार स्थापन झाल्यास दिल्ली विधानसभेत जनलोकपाल विधेयक पास करणार होते. [म्हणजे लोकायुक्त विधेयक असावे].
--------------------------------------------
ऐसीव‌रील ग‌म‌भ‌न इतरांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
http://delhi.gov.in/wps/wcm/c
http://delhi.gov.in/wps/wcm/connect/DOIT_Lokayukta/lokayukta/home
दिल्लीत लोकपाल अगोदरच आहे. मग आप काय करणार होती.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
अण्णांना हवा असलेला.
अण्णांना हवा असलेला.
--------------------------------------------
ऐसीव‌रील ग‌म‌भ‌न इतरांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
वाघ
अण्णांना पिसाळलेला वाघ हवा होता; काँग्रेसनं भिजलेली मांजर आणली.
--बाळासाहेब ठाकरे, लोकपाल विधेयक अण्णांच्या उपोषणानंतर संसदेत सादर झाल्यानंतर.
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
गुड
तुम्ही संसदीय कामाबद्दल अपडॅट्स देत असता ; हे महत्वाचे वाटते.
दरवेळीच हरेक धाग्यावर येउन सांगणे जमतेच असे नाही.
(किंवा नक्की काय सांगावे हे समजत नाही. नुसतेच नजर फिरवून सोडून देतो.)
मी ज्या आर्थिक,सामाजिक चौकटित मोडतो त्याच्याशी थेट संबंधित काही असेल तरच लक्ष देतो;
माहिती काढतो.व अधिकाधिक फाय्दा कसा मिळवता येइल किंवा निदान स्वतःला, स्वतःचय लोकांना
अधिक सुरक्षित कसे करता येइल हे पाहतो,. त्याकामी हे अपडेट्स उपयुक्त ठरतात.
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
माझ्या अंदाजानुसार तुम्ही
माझ्या अंदाजानुसार तुम्ही उच्च मध्यमवर्गात मोडता.
तुमचा हा प्रतिसाद वाचून जास्तीत जास्त या वर्गाला उपयुक्त / निगडीत विधेयक कुठली असतील याचा विचार करत होतो.
१. कंपनी बिल
२. बढतीमध्ये आरक्षणाची घटनादुरूस्ती
३. व्हिसलब्लोअर बिल
४. महिला आरक्षण बिल
५. लोकपाल?
तुम्हाला यातलं महत्त्वाचं कुठलं वाटतं? की याहून वेगळं? का?
(प्रश्न मन यांनाच नाहीये उच्च मध्यमवर्गातील कोणीही उत्तर दिले तरी चालावे)
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
३ व ५
हे दोन्ही प्रकार आरटी आय च्या लायनीवर जातात.
आर टी आय नसता, तर माझी रात्रेची झोप उडाली असती.
मागे एक्दा माझे मोठेच पैसे ट्याक्स रुपाने सरकरने कापून घेतले,परत येतील का नाही धास्ती होती.
आपली साइड पूर्ण वैध्,क्लीअर असल्याने ठराविक वेळात पैसे परत आले नाहित तर आर टी आय
टाकून चौकशी करु असे ठरवले होते. सुदैवाने ते परत आले. त्रास वाचला.
पण "काही नाही झालं तर आर टी आय ची क्वेरी टाकून आपलं हक्काचं काम करुन घेउ" हा आत्मविश्वास त्या मागे होता.
पैसे अप्रत मिळेपर्यंत मी त्यामुळेच उस्खाने झोपू शकलो.सजग नागरिक मंचाचे सक्रिय सदस्य विवेक वेलणकर ह्यांना
लाख वेळेस आभार दिले मनातल्या मनात.
१व २ चा संबंध असला, तरी तत्काळ रुपाचा तो नाही. त्यावर मी काही कर्यवही करु शकत नाही, करणे आवश्यक नाही.
तिथे कुणी मारत असले, तरी आपलीच मारुन घेणे ही नियती असल्याचे मनोमन मान्य केले आहे.
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
०५ डिसेंबरः लोकसभा: प्रस्तावित कामकाज
मृत माजी सदस्यांना श्रद्धांजली, प्रश्न काळ, ३७७ खालील मागण्या, शुन्यप्रहर वगळता पुढील विधेयकांवर चर्चा व मतदान प्रस्तावित आहे:
-- Citizenship (Amendment) Bill, 2013: सदर बिल मान्सून सत्रात राज्यसभेत मंजूर झाले आहे. ते लोकसभेत चर्चेसाठी व मतदानासाठी येईल
-- Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Bill, 2011: लोकसभेत सप्टेंबर २०११ ला श्री मुखर्जी यांनी सादर केलेल्या बिलावर स्थायी समितीने सुचवलेल्या सुधारणांसह चर्चा व मतदान प्रस्तावित आहे
-- Regional Centre for Biotechnology Bill, 2011.: लोकसभेत डिसेंबर २०११ ला श्री विलासराव देशमूख यांनी सादर केलेल्या बिलावर स्थायी समितीने सुचवलेल्या सुधारणांसह चर्चा व मतदान प्रस्तावित आहे
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
०५ डिसेंबरः राज्यसभा: प्रस्तावित
मृत माजी सदस्यांना श्रद्धांजली, प्रश्न काळ, शुन्यप्रहर वगळता पुढील विधेयकांवर चर्चा व मतदान प्रस्तावित आहे:
-- The Constitution One Hundred and Nineteenth Amendment)Bill, 2013: भारताचा काही बांगलादेशमधील भाग चारी बाजूंनी बांगलादेश्च्या भुमीने वेढलेला आहे तर त्याच्याउलट काही भाग कागदोपत्री बांगलादेशकडे असेल तरी चारी बाजूंनी भारताची भुमी आहे. अश्या भुभागाचे 'एक्सचेंज' दोन्ही देशांनी ठरवले आहे जेणे करून आपली सीमा अशा 'छिद्रां'नी बनणार नाही. सदर विधेयक राज्यसभेत 'विचारार्थ' सादर होणर आहे. यावर लगेच चर्चा होणार नाही
-- The Constitution(Scheduled Castes)Orders (Amendment) Bill, 2013: मान्सून सत्रात लोकसभेने सदर विधेयक मंजूर केले होते ते आता राज्यसभेत चर्चा व मंजूरीसाठी येईल. (इथे माहिती मिळेल)
-- The Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Bill, 2013: मान्सून सत्रात लोकसभेने मंजूर केलेले सदर विधेयक राज्यसभेत चर्चा व मंजूरीसाठी येईल. सदर बिलावर विरोधकही खुश असल्याने हे संमत करायला सर्वपक्षीय संमती असल्यास चर्चा न होताही हे मंजूर होऊ शकेल.
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
संसदेचं सत्र सुरू
संसदेचं सत्र सुरू झालं आहे. त्या निमित्ताने द हिंदू मधून साभारः
चित्रकारः सुरेंद्र
(आज दोन्ही सदने दिवसभरासाठी तहकूब झाल्याच्या बातम्या आहेत. डिटेल्स कळली नाहीत)
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
१० डिसेंबरः लोकसभा
१० डिसेंबर रोजी काही काँग्रेसच्या खासदारांनीच सरकारविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पाठवला होता. त्यावरून झालेल्या गदारोळात सभापतींचे मत यायच्या आत कामकाज तहकूब करावे लागले.
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
राज्यसभा
-- JPCच्या अहवालावरील डिसेंटनोटांमधील मजकूर मुळातून बदलल्याचे/वगळल्याचे दिसल्याने श्री रवीशंकर प्रसाद यांनी हक्कभंग झाल्याचे म्हणणे मांडले व सभापतींनी यावर रुलिंग द्यावे अशी मागणी केली. त्यावर सभापतींनी रिपोर्ट पटलावर न ठेवल्याने मी अजून रिपोर्ट वाचलेलाच नाहीये त्यामुळे मी याबद्दल मत देऊ शकत नाही असे "विचित्र" रुलिंग दिले. अर्थातच विरोधकांचे समाधान न झाल्याने अतिशय गदारोळ झाला
-- त्या गदारोळात THE ASSAM LEGISLATIVE COUNCIL BILL, 2013 आणि THE READJUSTMENT OF REPRESENTATION OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES IN PARLIAMENTARY AND ASSEMBLY CONSTITUENCEIS (THIRD) BILL, 2013 ही दोन विधेयके विचारार्थ सादर केली.
अधिक गदारोळ सुरू झाल्यावर कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करावेर लागले.
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
१२ डिसेंबरः लोकसभा - प्रत्यक्ष कामकाज
--प्रश्नोत्तरांचा तास होऊ शकला नाही. मात्र दुपारच्या प्रहरात, अविश्वास प्रस्तावाच्याही आधी सभापतींनी स्वतःच्या अखत्यारीत, घटनात्मकदृष्ट्या गरजेची आर्थिक ग्रान्ट्स व अप्रुवल्सवर चर्चा व मतदानाचा आदेश दिला. त्यानुसार लोकसभेने DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS – GENERAL आणि APPROVAL OF
NOTIFICATION TO INCREASE BASIC CUSTOMS DUTY यावर चर्चेविना गोंधळातच बहुमताने संमत केली.
-- त्याच बरोबर APPROPRIATION (NO. 5) BILL तसेच रेल्वे संबंधित DEMAND FOR SUPPLEMENTARY GRANTS -- RAILWAYS सुद्धा कोणत्याही चर्चेशिवाय गोंधळातच बहुमताने मंजूर झाले.
-- मात्र त्यानंतर अविश्वास प्रस्ताव दाखल करून घेण्यासाठी ५० खासदारांचा सपोर्ट आहे की नाही हे समजण्यासाठी त्यांना जागेवर परत जा असे सभापती सांगत होत्या पण चालु झालेल्या गोंधळापुढे शेवटी त्यांना लोकसभा दिवसभरासाठी बरखास्त करावी लागली.
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
राज्यसभा: प्रत्यक्ष कामकाज
-- राज्यसभेत केवळ SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS) 2013-14 विचारार्थ सादर होउ शकले.
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
१३ डिसेंबरः लोकसभा
-- प्रश्नकाळ सुरू करण्याआधी सभापतींनी श्रीमती स्वराज यांना आपले म्हणणे मांडायची परवानगी दिली. त्यांनी भारतात वाढत्या बलात्काराच्या तक्रारींवर चिंता व्यक्त केली. त्यांनी या आरोपातूंन केवळ राजनेतेच नाहीत तर धार्मिक अधिकारी, मिडीयाचे 'तथाकथित' प्रतिष्ठित पत्रकार सुटलेले नाहित. इतकेच नाही तर आता जस्टिस गांगुलींसारख्या न्यायाधिशावरही असे आरोप झाले आहेत. त्यांनी गांगुली यांनी मानवाधिक आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा राजिनामा द्यावा अन्यथा त्यांना बडतर्फ करावे अशी मागणी केली. त्याला विविध पक्षीय सदस्यांनी अनुमोदन दिले
-- त्यानंतर प्रश्नोत्तराचा काळ सुरू होताच विविध प्रश्नावर गदारोळ झाल्याने सदन १२ पर्यंत तहकूब झाले.
-- १२ वाजता कार्यलयीन रीपोर्ट सादरीकरणानंतर, सरकारने 'COAL REGULATORY AUTHORITY BILL' विचारार्थ सादर केले. त्यानंतर सरकारने राज्यसभेने गेल्या सत्रात काही बदलांसह मंजूर केलेले CITIZENSHIP (AMENDMENT) BILL मांडायचा प्रयत्न केला पण ते मांडू शकले नाहित.
-- दरम्यान सभापतींनी अविश्वास पस्तावावर चर्चेची घोषणा केली. पुन्हा गुरूवारच्याच घटना घडल्या आणि सदन सोमवारपर्यंत स्थगित झाले
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
राज्यसभा: कामकाज
-- प्रश्नोत्तराचा तास गदारोळात वाहून गेला. त्यापऊर्वी संसद हल्ल्यातील शहिदांना श्रद्धांजली व भारतरत्न विजेत्यांचे अभिनंदन करणारी सुचना सभागृहाने एकमताचे मंजुर केली. सचिन स्वतः सभागृहात उपस्थित होता.
-- नंतर एका आसामी मुलीने अनेक मुलांचा प्राण वाचल्याची घटना बिरेंद्र बैश्य यांनी सभागृहापुढे मांडली व सभागृहाने मुलीचे अभिनंदन केले.
-- त्यानंतर रिपोर्ट पटलावर मांडण्यात आले. नंतर सरकारने सिलेक्ट कमिटीच्या सुधारणांसह आलेले 'THE LOKPAL AND LOKAYUKTAS BILL, 2011' विचारार्थ सदनापुढे मांडले.त्यावर दुपारच्या सत्रात सरकारपक्षा तर्फे चर्चाही सुरू झाली पण समाजवादी पक्षाच्या गोंधळापुढे ती पूर्ण होऊ शकली नाही. व कामकाज सोमवारपर्यंत स्थगित करावे लागले.
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
१७ डिसेंबरः राज्यसभा
-- प्रश्नोत्तराचा तास गोंधळात वाहून गेला.
-- १२ वाजता तृणमुल काँग्रेसचे जस्टिस गांगूलींवरचे मत मांडायला काही वेळ दिल्यानंतर सदनाने लोकपाल विधेयकावर चर्चा सुरू केली आहे. समाजवादी पक्षाने बिलाचा निषेध करत सभात्याग केला आहे. बिलाची पार्श्वभूमी व त्यात केलेले बदल श्री कपिल सिब्बल यांनी सभागृहापूढे मांडल्यानंतर विरोधी पक्षा तर्फे विरोधी पक्षतेने श्री अरूण जेटली बोलत आहेत..
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
-- सर्वप्रथम समाजवादी
-- सर्वप्रथम समाजवादी पक्षाच्या भुमिकेचे काही मुद्दे मांडतो. तेही अत्यंत ग्राह्य आहेत. (योग्यायोग्यता विवाद्य आहे परंतु किमान ग्राह्य आहेतच). कंसातील विधाने माझी.
१. खासदारांना प्रसंगी अगदी पंतप्रधानांना SP किंवा डेप्युटी स्तरावरील अधिकार्‍यासमोर जबानी देण्यास जावे लागू शकते. ही स्थिती हास्यास्पद असेल.
२. लोकपालाकडे कोणताही व्यक्ती तक्रार करू शकत असल्याने, खासदारांची प्रतिमा मलीन करण्यासाठी याचा दुरूपयोग केला जाऊ शकतो (दुरूपयोग होऊ नये म्हणून खोटी तक्रार देणार्‍यास १ वर्षाची कैद व लाखभर दंडाची तरतूद आहे)
३. लोकपालच्या चौकशीच्या व मानहानीच्या भितीने खासदार/प्रशासकीय अधिकारी कोणत्याही फाईलवर सही करायला तयार होणार नाहीत. प्रत्येक फाईल 'अंतीम निर्णयासाठी' पंतप्रधानांकडे सुपूर्त केली जाईल. बोफोर्स तोफांनंतर भारताने नव्या तोफा घेतलेल्या नाहीत. ऑगस्टा वेस्टलँडनंतर इतर अनेक करार होल्डवर आहेत. अधिकारी निर्णय घेण्यास घाबरतात असे सपाचे म्हणणे होते.
४. सदर विधेयक हे खासदार, आमदार, मुख्यमंत्री, पंतप्रधान, प्रशासकीय अधिकारी हे भ्रष्ट असतात असे गृहितक ठेऊन बनवलेले आहे. जे गैर आहे व कायदा करण्याच्या मानसिकतेच्या विपरीत आहे.
५. आपात्कालीन परिस्थितीत / काही अपवादात्मक परिस्थितीत मंत्र्यांना, पंतप्रधानांना काही प्रोसिजर्सना काट द्यावी लागते. काही निर्णय तातडीने घ्यावे लागतात. मात्र डोक्यावर चौकशीची टांगती तलवार असेल तर असे निर्णय घेताना अनेकदा विचार करावा लागेल.
बाकी इतर पक्षाची भुमिका वेगळ्या प्रतिसादात मांडतो
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
सर्वप्रथम लोकपाल विधेयकातील
सर्वप्रथम लोकपाल विधेयकातील बदल/प्रोविजन्स श्री सिब्बल यांनी मांडल्या त्याचा गोषवारा देतो:
-- केंद्रात लोकपाल व राज्यात लोकायुक्त अनिवार्य. राज्यांना एका वर्षाची मुदत
-- लोकपाल समितीमध्ये एक चेअरपर्सन व जास्तीतजास्त ८ मेंबर्स असतील. त्यातील ५०% न्यायालयिन अधिकारी व उर्वरीत ५०% SC/ST/OBC/अल्पसंख्यांक व महिलांचे प्रतिनिधी असतील. लोकपाल सिलेक्ट कमिटीमध्ये पंतप्रधान, लोकसभा सभापती, लोकसभा विरोधी पक्षनेते, सर्वोच्च न्यायलयाचे मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपतींनी सुचवलेली मान्यवर व्यक्ती यांचा समावेश असेल
-- सिलेक्शन कमिटीला मदत करायला 'सर्च कमिटी' असेल त्यातही ५०% प्रतिनिधित्त्व वरील वर्गाचे असेल.
-- पंतप्रधान लोकपालाच्या कक्षेत असतील. मात्र त्यांच्यावर कारवाईची प्रोसेस इतरांपेक्षा वेगळी असेल.
-- लोकपालाच्या कक्षेत A,B,C व D अश्या चारही वर्गाचे कर्मचाॠ येतील. यांच्या तक्रारी लोकपाल CVCकडे वर्गकरेल. पैकी A व B गटाच्या तक्रारींवर CVC संशोधन करून आपला रिपोर्ट लोकपालाकडे अंतीम निर्णयासाठी सादर करेल. तर सी व डी गटावर कारवाई CVC स्वतः करेल.
-- लोकपाल समितीकडे एखाद्या केसवर अधिक इन्व्हेस्टिगेशन करण्यासाठी CBI सकट कोणत्याही इन्व्हेस्टिगेटिंग एजन्सीला पाचारण करण्याचे अधिकार असतील
-- CBI च्या डायरेक्टरची निवड मात्र पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच करेल
-- विधेयक संशोधनासाठी वेळेचे बंधन घालते. प्राथमिक चौकशीसाठी ३ महिने + ३ महिन्यांची वाढ शक्य. तपशीलवार चौकशीसाठी सहा महिने + सहा महिन्यांचे एक्सटेंशन शक्य व ट्रायल साठी १ वर्ष + १ वर्षाचे एक्सटेंशन शक्य.
-- भ्रष्ट व्यक्तीला जास्तीत सजा ७ वर्षा ऐवजी १० वर्षे करण्यात आली आहे.
बाकी सिब्बल यांनी मांडलेले इतर मुद्दे अतिशय मार्मिक होते. एका कसलेल्या वकीलाचे आणि तितक्याच कसलेल्या राजकारण्याचे उत्तम भाषण!
नंतर श्री जेटली यांचे भाषणही चांगले झाले. मात्र त्यात नवे मुद्दे नव्हते, फारसे गुद्देही नव्हते
शेवटी समाजवादी पक्ष व शिवसेना हे दोन पक्ष सोडल्यास बहुमताच्या आवजी मतदानाने विधेयक मंजूर झाले
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
माझे मत
माझे मतः
सुधारीत लोकपाल हे आधीच्या लोकपालपेक्षा अधिक बांधेसूत आहे. टिम अण्णांच्या बहुसंख्य मागण्या यात मंजूर झालेल्या आहेत. ज्या दोन मागण्या बाकी आहेत (१. कार्यालयीन वेळेचे चार्टर व २.व्हिसलब्लोअर प्रोटेक्शन) त्यासाठी वेगळी विधेयके संसदेत मंजूरीसाठी बाकी आहेत. श्री.केजरीवाल यांनी केलेली टिका मला आततायी, वैयक्तिक इगो दुखावल्यापोटी केल्यासारखी वाटली.
बाकी सदर बिल खासदार/मंत्री/अधिकारी भ्रष्ट असतात हे गृहितक ठेऊन बनवलेले वाटते-दिसते हा समाजवादी पक्षाचा आक्षेप मला योग्य वाटतो. मात्र जनभावना व ज्या रेट्यामुळे हे बिल बनते ते पाहता सदर प्रभाव अनिवार्य व अपेक्षित वाटतो.
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
लोकपाल
लोकपाल कायद्या अंतर्गत लोकपालावरच केस टाकता येते काय?
टाकल्यास त्याची चौकशी/तपास कोण करणार?
शिवाय कोर्टावरच जर कुणाला "कोर्टानं माझी बेअदबी व अब्रूनुकसान केले आहे" असे म्हणत खटला टाकायचा असेल तर काही सोय आहे काय?
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
लोकपालवर सामान्य जनतेला केस
लोकपालवर सामान्य जनतेला केस टाकता येत नाही.
मात्र १०० खासदारांच्या शिफारसीनंतर इम्पिचमेंटशी सिमिलर प्रोसेस चालवून, राष्ट्रपती लोकपालला हटवू शकतात.
ज्युडिशियल अकाऊंटिबिलीटी बिल पेंडिंग आहे. त्यात शेवटचा प्रश्न कव्हर होईल
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
ज्युडिशियल अकाऊंटिबिलीटी बिल
मग ज्युडिशियल अकाऊंटिबिलीटी बिल हे भलतच आवश्यक वाटतं.
ऊठसूट "कोर्टानं सरकारच्या अमुक डिपारमेंटवर कडक ताशेरे ओढले" , "तमुक नेत्यांना झाडले" , "चिंता व्यक्त केली" वगैरे वाचून कंटाळा येतोय.
एकदा तरी पंतप्रधांनी कोर्टावर कडक ताशेरे ओढले असं काहीतरी वाचायचय.
किम्वा "कोर्टाच्या ढिम्म कारभारला वैतागून श्री अमुक तमुक ह्यांनी कोर्टाच्या कामकाजाबद्दल चिंता व्यक्त केली " असं वाचायला काय मजा येइल.
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
१८ डिसेंबर लोकसभा
सुधारीत लोकपाल विधेयक लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर झाले आहे. आता ते राष्टृपतींकडे सहीसाट्।ई जाईल. त्यांच्या सहीनंतर लोकपाल ४६ वर्षांनी प्रत्यक्षात येईल!
यानिमित्ताने श्रीमती सुषमा स्वराज यांनी राज्यसभेचे कौतूक केले व अधिक सक्षम विधेयक लोकसभेकडे पुन्हा पाठवल्याबद्दल त्यांचे आभार मानले. शिवाय या विधेयकाचे श्रेय कोणत्याही राजकीय पक्षापेक्षा श्री अण्णा हजारे व भारतीय जनतेला जाते असे मत त्यांनी मांडले.
या विधेयकावरील चर्चेत राहुल गांधी यांनीही भाग घेतला. त्यांनी एकटे लोकपाल विधेयक भ्रष्टाचाराशी लढायला पुरेसे नसून ६ च्या ६ बिले मंजूर करायला लोकसभेने मदत करावी असे म्हटले आहे. व्हिसलब्लोअर बिल, ज्युडीशोअल अकाऊंटिबिलीटी बिल, पब्लिक चार्टर वगैरे विधेयके मंजूर करायला सदनाचा कार्यकाळ वाढवा असे आवाहान त्यांनी सरकारला केले.
माझे मतः १५ व्या लोकसभेने अन्न सुरक्षा, जमिन हस्तांतरण अधिकार आणि आता लोकपाल ही मैलाचा दगड ठरणारी विधेयके मंजूर केली आहेत. त्याबद्दल ते स्तुतीस पात्र आहेत. या सत्राच्या अंतापर्यंत किमान ज्युडिशियल अकाऊंटिबिलीटी, व्हिसलब्लोअर विधेयक तसेच महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करावे असे वाटते
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
तपशील
तपशीलवार अशी बिले वाचणे शक्य नाही पण तरीही ....
अन्न सुरक्षा नामक उपद्व्यापाचा उल्लेख पाहून आश्चर्य वाटले.\
जमिन हस्तांतरणाबद्दल्ही तेच मत.
.
.
अर्थात, इतर गोष्टींप्र्माणे ह्यावरही आम्चा अभ्यास नाहीच. पण नागरिक म्हणून आम्ही मताच्या पिंकाही टाकू नयेत असेही नाही.
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
इथे ऐसीवर या दोन्ही बिलांवर
इथे ऐसीवर या दोन्ही बिलांवर झालेली चर्चा दिली होती बहुदा.
ते असो. या बिलांची अंमलबजावणी/उप्युक्तता यावर प्रश्न उठवले जाऊ शकतातच. मी केवळ या बिलांना महत्त्वाचा "मैलाचा दगड" म्हटले आहे. आणि त्यावर बहुदा आक्षेप नसावा. का त्यावरच आक्षेप/आश्चर्य आहे? का?
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
१८ डिसेंबर: राज्यसभा
-- राज्यसभेत प्रशोत्तराचा तास स्थगित करून सभापतींनी खोब्रागडे प्रकरणावर चर्चेची अनुमती दिली. श्री जेटली यांनी चर्चेला सुरवात केली व प्रत्य्के पक्षाच्या सदस्यांनी घडलेल्या गोष्टीबाबत तीव्र नापसंती व्यक्त केलीच व कठोरातील कठोर प्रतिक्रीयेची मागणी केली. शेवटी श्री खुर्शीद यांनी आवश्यक ते सगळे उपाय करण्याचे आश्वासन सदनाला दिले.
)
-- त्यानंतर 'THE REPRESENTATION OF PEOPLE (SECOND AMENDMENT AND VALIDATION) BILL, 2011' हे विधेयक श्री.चिदंबरम यांनी (एकदाचे) विड्रॉ केले. (हेच ते 'नॉनसेन्स'बिल
-- त्यानंतर या दिवाळी अधिवेशनातील पहिल्या होऊ शकलेल्या शुन्य प्रहरात विविध पक्षीय सदस्यांनी अनेक प्रश्नावर सरकारला धारेवर धरले व विविध मागण्या सरकारपुढे मांडल्या.
-- दुपारच्या सत्रात THE APPROPRIATION (NO. 5) BILL, 2013 चर्चेविना मंजूर केले गेले.
-- त्यानंतर बालीला झालेल्या WTO परिषदेत काय झाले याचा रिपोर्ट सरकारने सदनात मांडला होता. त्यावर अधिकच्या 'क्लॅरिफिकेशन'साठी चर्चा सुरू झाली.
श्री अरूण जेटली यांनी सरकार पक्षापुढे मांडलेल्या भाषणाचा अगदीच लहान गोषवारा इथे देत अहे. मुळात मांडलेले प्रश्न, ती मांडण्याची पद्धत आणि एकूणच भाषण "भयंकर चांगले" आहे. असे भाषण ऐकल्यावर मी तिथल्यातिथे उभे राहून टाळ्या वाजवल्या असत्या - विरोधक असतो तरी सुद्धा. तर ते असे, भाषणाचा गोषवारा:
>> बालीपरिषदेत असा विचार होता की जे देश अन्नसुरक्षा म्हणून धान्याला सबसिडी देत आहेत त्यामुळे जागतिक बाजारावर वाईट परिणामहोत आहेत. तर भारताची भुमिका
होती की आम्हाला अशी सबसिडी देणे गरजेचे आहे.
>> यावर अंतिम निर्णय १०व्या परिषदेत म्हणजे अजून ४ वर्षांनी होणार आहे. मात्र तोवर तात्पुरता करार मानणे सर्व सहभागी देशांवर व अर्थात भारतावरही बंधनकारक आहे. या तात्पुरत्या करारानुसार अंतिम करार होईपर्यंत अन्नावरील सबसिडीचे प्रमाण १९८६-८८च्या किंमतींच्या १०% अथवा कमी असले पाहिजे. (हे आपल्ल्याला सध्या शक्य नाही हे जेटली यांनी नेमका विदा देत दाखवून दिले)
====
>> बाली येथील परिषदेत एक 'पीस क्लॉस' संमत झाला ज्याच्या क्लॉज २ नुसार "...in relation to the support provided for traditional staple food crops in pursuance of public stock holding programme for food security purposes existing as on the date of the decision." यातील भाषेवर आपत्ती व्यक्त करत अरूण जेटली म्हणाले "I hope that I am wrong – that we have been outsmarted in the drafting of the Agreement itsel""
>> त्यांच्या मते programme for food security purposes existing as on the date ही शब्द रचना अत्यंत धोक्याची आहे. या अ‍ॅग्रीमेंटच्यावेळी आपल्याकडे अन्न सुरक्षा कायदा होता मात्र सर्व देशात या कायद्या अंतर्गत अन्न सुरक्षा "प्रोग्राम" अजूनही सुरू झालेला नाही. भाषा ‘for which States have legislatively committed themselves’ अशी नसून ‘food security programmes existing as on date’ अशी आहे.तेव्हा पहिला प्रश्न असा की :
=======
>> क्लॉज ३ आंटरराष्ट्रीय इन्स्पेक्शनचे नियम सांगतो. कोणदा विदा कधी द्यावा, किती वेळात द्यावा वगैरे टर्म्स त्यात आहेत. त्यावर जेटली विचारतातः
======
we have opened, it is opened only for existing programmes and not for future programmes,
>>सर्वात शेवटी क्लॉज ४ वर श्री जेटली यांना सर्वाधिक आपत्ती होती. हा पीस क्लॉज सबसिडीज साठी असला तरी तो countervailing duties, anti-circumvention duties व safeguards ला कव्हर करत नाही. आणि ४थ्या क्लॉजमध्ये म्हटले आहे की "Any developing member seeking coverage of programmes under paragraph 2 shall ensure that stocks procured under such programmes do not distort trade or adversely affect food security of other members. " . जेटली म्हणतात "डेव्हलपींग मेंबर" च्या जागी "ईंडिया" असा शब्द घाला म्हणजे या क्लॉजची तीव्रता समजेल. या क्लॉज द्वारे इतर देशांवर इम्पॅक्ट न होण्याची जबाबदारी आपल्यावरच टाकली आहे!
>> समजा असा इंपॅक्ट झाल्याची तक्रार कोणी केली तर आपल्याला anti-circumvention व अन्य ड्युटीज भराव्या लागतील.
>> श्री जेटली म्हणाले व्यापार मंत्री परिषदेत व बालीहून परतल्यावर 'विजयी वीर' असल्याचे भास(व)त होते व त्यांनी आनंद साजराही केला. पण प्रत्यक्षात जर या क्लॉजकडे नीट बघितले तर काय लक्षात येते?:
The cost which we have to pay is
(b) we have opened ourselves for international inspection
(c) we have opened ourselves for anti-circumvention and anti-counterveiling duties and
(d) we have conceded as far as trade facilitation is concerned.
=====
शेवटी श्री जेटली यांच्या भाषणाचा शेवटचा तुकडा केवळ पेष्टवतो:
In any case, please don’t forget, trade facilitation was added as a WTO issue at the behest of the European Union in 1996 and then in 2003 it was given up. We have now agreed, as a cost, to bring it back on the agenda. What have we got in return? WTO is a marketing forum, is a bazaar where you charge for everything that you give and you pay for everything that you get. We have, today, conceded trade facilitation. What have we got in return? All that we have got is: All this will be decided after four years. In the meanwhile, all these constrains have been put on us. And, the biggest cost of Bali -- the hon. Minister will realize this -- is that the whole issue of subsidy reduction is gone and the whole issue of global trade being subverted by them is gone. Instead, the pressure is back on the developing countries as to why you must not, now, limit your food security programme in countries where 400 million people are living below the poverty line.
Therefore, the hon. Minister may kindly clarify each of these issues that I have raised.
दुपारी वेळ मिळाला की मंत्र्याचे उत्तर शोधुन पेस्टवतो
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
अरुण जेटलींच्या भाषणाला
अरुण जेटलींच्या भाषणाला टाळ्या. त्यांच्याकडून ऐसी साठी काही लेखन करवून घेता येईल का?