ही बातमी समजली का? - ६

ह्या नालायक सरकारला जाता जाता बिर्यानी बजेट, कैदी सुरक्षा व आरोग्यसेवा घोटाळा करायचा होता म्हणून हा खटाटोप.

http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2011-04-21/pune/29458730_1_…

पहा, या भटकलचा पदस्पर्श आमच्या उदगीरलाही झाला होता. उदगीर महानगरपालिकेच्या परिसरात माध्यमिक शाळेच्या दिवसांत आमचे कितीतरी वास्तव्य असायचे. Ahmed Siddibappa alias Yasin Bhatkal असा बातमीत त्याचा उल्लेख आहे. हा माणूस किती आणि किती दिवस वावरला आहे तिथे !! मला तरी भोवळ यायचेच बाकी आहे!!!

केवळ याच नाही तर एकूणातच गृहखाते म्हणा किंवा अंतर्गत सुरक्षा म्हणा गेल्या वर्षभरात सुधारली आहे असे म्हणता यावे का?
सर्वप्रथम गेल्या वर्षभरातील अंतर्गत सुरक्षेशी संबंधित काही घटना बघुया
- कसाबला त्वरीत फाशी दिली गेली.
- 'अफजल गुरू'ला अखेरीस फाशी.
- सध्या गृहमंत्रालयाकडे व राष्टृपतींकडे एकाही दयेच्या अर्जावर निर्णय शिल्लक नाही.
- दिल्ली बलात्कार प्रकरणाच्या आरोपींना काही तासात अटक, नवा कायदा मंजूर आणि न्यायप्रकीया अधिक वेगवान.
- पुणे व बेंगळूरू बॉम्बस्फोट प्रकरणाची जलदगतीने उकल.
- मुंबई बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना दोन दिवसांत अटक.
- कुख्यात अतिरेकी टुंडाला अटक.
- काल यासिन भटकळला जेरबंद केले.

साधारण वर्षभरापूर्वी सद्य सरकारची प्रतिमा लक्षात घेता आता भारतीय अंतर्गत सुरक्षा अधिक परिणामकारक ठरते आहे का? वर्षभरापूर्वी प्रणव मुखर्जी राष्ट्रपतीपदावर गेले आणि त्यांच्या जागी पी चिदंबरम यांना नेमले गेल्याने श्री सुशीलकुमार शिंदे यांना बढती मिळून ते गृहमंत्री झाले.

श्री शिंदे यांनी पदग्रहण केल्यानंतर काही निर्णय (विशेषतः फाशीच्या गुन्हेगारांच्या दया अर्जावरचे) त्वरीत लागताना दिसत आहेतासे वाटते. राष्ट्रीय स्तरावरही येणार्‍या विविध माहितीचे कोऑर्डिनेशन व ती विविध राज्यांतील पोलिसांपर्यंत पोचणे अधिक प्रभावी झाले आहे असे म्हणायला वाव आहे.

आता यात श्री शिंदे यांचा वाटा किती आणि श्री चिदंबरम यांनी केलेल्या बदलांचा त्यांना मिळणारा फायदा किती हे कळणे कठिण आहे.

कोणताही निर्णय कोणत्याही वेळी घेतला तरी तो कुठल्या ना कुठल्या निवडणुकीच्या वर्ष-दीड वर्ष आधी असणारच........ नाही का?

च्यायला! तरी आमचे आईबाबा इण्डियन असल्याने वाचलो, नैतर औघड होतं ;)

हे बाकी अत्तिशय जबरी!

याचे थोडे तरी परिणाम होतील, अशी या निमित्ताने आशा व्यक्त करतो. जब्बरदस्त उपक्रम.

एक थोडं गल्ली चुकलं काय हो पीएल?? ;)

ही बातमी रोचक आहे.

--- ज्यांना विदेशी म्हटलं जातं त्या कंपन्या खरंच विदेशी असतात का?

व्यत्यास:- ज्यांना देशी म्हटलं जातं त्या कंपन्या देशीच माल विकतात का? माझ्या माहिती प्रमाणे बर्‍याच देशी कंपन्या चायनाचा माल आपला छाप मारून विकतात.

भारतीय इकॉनॉमीमधे इम्पोर्ट कमी करण्याविषयी सर्वत्र बोलणं ऐकू येत असल्याने पुन्हा "स्वदेशी"चे दिवस आले असं समजावं का? केवळ स्वदेशीवर भागवता येणं शक्य आणि योग्य आहे का? ज्यांना विदेशी म्हटलं जातं त्या कंपन्या खरंच विदेशी असतात का? त्यांचे असेट्स आणि गुंतवणूक भारतातच असते ना? मधल्या आणि निम्न लेव्हलच्या कर्मचार्‍यामधे इथलेच लोक्स असतात ना?

१. एकूण जागतिक आंतराष्ट्रीय व्यापारात (आयात किंवा* निर्यात) भारताचा हिस्सा १.५% ते २% आहे. म्हणजे एक तरी आहे कि भारताच्या आयात निर्यातीत फार बदल झाले तरी जगाला विशेष फरक नाही.
२. २००१ च्या आसपास भारताचा ट्रेड (आयात्+निर्यात्)/उत्पाद हा १५% ते १८% असा असायचा. आजमितीला हा आकडा ४०% ते ४५% असा आहे. म्हणजे जागतिक बाजारपेठेत काही झाले तर भारताला पूर्वी नगण्य फरक पडे. आता जबर्‍या झटका बसतो. देशाच्या सेवनाच्या २०% परदेशी माल म्हणजे आपण "शुद्ध स्वदेशी" च्या संकल्पनेपासून फार दूर आलो आहोत.
३. केवळ स्वदेशी भागवता येणे शक्य आहे. त्याकरिता खूप हुशार सरकार पाहिजे, लोक पाहिजेत. उदाहरणात कच्चे तेल उर्जेचा एक स्रोत आहे आणि शंभर प्रकारे त्याची आयात घटवली जाऊ शकते.
४. तत्व म्हणून स्वदेशी बनणे योग्य नाही. "कोणत्याही उत्पादनात सप्लाय चेनचे लाभार्थी कमी असतात आणि त्यामानाने उत्पादनाचे लाभार्थी कितीतरी पट असतात." मारून मुटकून प्रत्येक गोष्ट स्वदेशी असावी असा आग्रह धरला तर सामान्य ग्राहकांचे नुकसान होते.
५. विदेशी कंपन्याचे कितीतरी प्रकार आहेत. भारताला निर्यात करणारी, इथे फ्रंचायसी असणारी, इथे जेव्ही असणारी, इथे कारखाना असणारी, इ इ. यात सर्व कंपन्या विशुद्ध परदेशी असतात.
६.आंतराराष्ट्रीय उद्योगात कंपनी ज्या देशात रजिस्टर झाली तिथली मानली जाते. पण तो चष्मा काधून पाहिले तर असेट विकल्याने येणारा पैसा किंवा नियमित मिळणारा डिविडंड शेवटी जिथे जातो, तिथली ती कंपनी.
७. असेट भारतात असतात हा काही वाटतो तेवढा मोठा उपकार नाही. आपण ३० रु (०.५ डॉलर) घेऊन परदेशातून येता तेव्हा ७० रु कर्ज भारतीय बँकानी दिलेले असते.
८. आपण जेव्हा भारतात १०० डॉलर घेऊन येता तेव्हा त्यावर दरवर्षी 'स्वतःच्या देशात त्याच व्यवसायाचा उत्पन्न देण्याचा दर+ भारताचा धोका भत्ता' (Rate of return in investor's country for the same business + country risk premium for India)इतकी अपेक्षा धरूनच येता. आणि ज्या विदेशी कंपन्या प्रचंड प्रमाणात सदियोंसे भारतात आहेत त्याअर्थी त्यांना इतके उत्पन्न मिळत आहे.
९. गुंतवणूकीकडे पाहताना विदेशी कंपनीचा हेतू असतो -Value addition and then sale of asset or dividend. भारत सरकारचा हेतू असतो - maximum turnover of this company.
१०. कंपनीने मूळ ३० रु भारतात आणले. ७० कर्ज घेतले. ११० रुचा प्रतिवर्ष धंदा केला, ५ रु कर्मचार्‍यांना पगार दिला, २५ रु नफा कमावला आणि दरवर्शी २० रु मातृभूमीला पाठवले.
सहसा असे होते. पुढे तुम्ही ठरवा काय स्वदेशी ते.

* एका देशाची आयात दुसर्‍या देशाची निर्यात असते आणि आयात आणि निर्यात साधरणतः समान असतात म्हणून किंवा

सीरियावर "अमेरिकेने" हल्ला करण्याची वेळच यायला नको होती. दुसर्‍या महायुद्धानंतर रासायनिक अस्त्रे वापरण्याविरोधात जवळजवळ सर्वच देश आहेत. युनोही आहे. त्यामुळे युनोने ताबडतोब यात लीडरशीप घेऊन काहीतरी करायला हवे होते. ते महासंथ निघाले.
आता युनोचे परीक्षक सॅम्पल्स घेऊन आले आहेत. तीन आठवड्यांनंतर कळेल. त्यानंतर तरी रशिया व चीन काय भूमिका घेतात ते पाहू.

दुसरा मुद्दा म्हणजे अमेरिकेच्या हल्ल्याचा उद्देश असाद च्या सत्तेला दणके देणे हा आहे. त्यामुळे विमानतळ, लष्करी केन्द्रे हेच मुख्य टार्गेट करणार होते/आहेत. त्यांची म्हणे मुख्य सहा विमानतळे आहेत. तेथून उड्डाणे होणार नाहीत असे केले तर निदान असाद स्वतःच्या लोकांवर बाँब हल्ले करू शकणार नाही, असे वाचले. किती अचूक/उपयुक्त आहे कल्पना नाही.

आपले देश सोडून दुसरीकडे अङ्गुलिक्षेप करायचा अमेरिकन कण्डु सर्वप्रसिद्ध आहे.

"कामें घरिं नुरति तेव्हा तैलकण्डुशमनार्थ अन्य घरे जाळावी |
तेही नसतां मग स्वहस्तेंचि टेररें बहु पाळावी ||"

आखाती देशात १९७०च्या दशकात आधी लेबनान , १५ वर्षे यादवी युद्ध, मग इराक गेली १० वर्षे, आत सिरीया प्रकरण जोरात सुरु आहे.

सिरीया प्रकरणी वॉशिंग्टन पोस्ट मधील एक रोचक लेख.

सीरियावर अमेरिकेने हल्ला केल्यामुळे जगभरातल्या इतर देशांना कायकाय ड्यामेज आहे?

अर्थातच तेल!
आणि तेल जेव्हा पेटते जगावर विशेषतः विकसनशील देश व अविकसीत देशांवर मोठाच परिणाम होतो.

सीरियातल्या सत्ताधीशाने निष्पाप नागरिकांवर विषारी गॅसचा हल्ला करुन त्यांना ठार केलं म्हणून त्यांना हिटलर अथवा सद्दाम ठरवून अमेरिका हा हल्ला करत असल्याचं दिसतं. अशा वेळी या अमेरिकेच्या हल्ल्याने तरी सीरियातल्या सामान्य जनतेचं असं काय कल्याण होणार?

हल्ला करण्यापेक्षा जागतिक समुदायाने आर्थिक निर्बंध लादणे योग्य ठरावे. मात्र तसे होणार नाही कारण मग भारतासारखे देश पुन्हा इराणकडून तेल घेऊ लागतील जे अमेरिकेला अधिक नावडेल. ते रोखण्यासाठी सिरीयावर हल्ला करण्यासारखा मूर्ख निर्णय अमेरिका घेऊ शकेल असे वाटते.

सगळ्याच प्रश्नांची उत्तरे येणार नाहीत.
पण हा एक भाग आमच्या आवाक्यातला आहे, म्हणून उत्तर देण्याचा प्रयत्न करतो आहे. ->

केवळ स्वदेशीवर भागवता येणं शक्य आणि योग्य आहे का?

केवळ स्वदेशीवर भागवणे जरा कठीण वाटते. कधीतरी अगदीच नाईलाज म्हणूण ठीकाय. पण एकंदर बघता स्वदेशी मालातील भेसळ व मोठ्या प्रमाणावर लिव्हर डॅमेज होण्याची भिती लक्षात घेता, विदेशीचाच पर्याय स्वीकारणे हितावह वाटते.

दाभोलकरांची आठवण येते. या गोष्टीसाठी अथक प्रयत्न केले. जीवाची किंमत मोजावी लागली. त्यांच्या आत्म्यास^* शांती लाभो.
* ते गप्पा मारताना एक किस्सा आम्हाला सांगायचे. जेव्हा कुणी म्हणतो की मी तर अगदी गर्भगळीत होउन गेलो. त्यावेळी तू तर पुरुष आहेस मग तुला गर्भ कसा असेल? असे आपण म्हणतो का? आपण भावार्थ लक्षात घ्यावा.

याच्या आधी मिरजेतील एका मुलीला पळवून नेताना एका बिहारी मांत्रिकास अटक करण्यात आली होती याच कायद्याअन्वये. दुवा फेबुवर होता, नेटवर बहुतेक नसावा.

पर्यावरणवाद्यांचे शरीराचे तापमान वाढते आहे का घटते आहे ते अगोदर निश्चित होऊ द्या. मग त्यांचे इतर बोलणे ऐकण्यात अर्थ आहे.

मला दुसरी बाजूच जास्त महत्त्वाची वाटली. एकंदरीत २०१५ मध्ये जो ठराव पास होईल त्यात नक्की खर्च कोणी करावा याची जबाबदारी प्रगत देशांकडून हटून अप्रगत देशांवर येणार ही शक्यता भीतीदायक आहे. जर मानवी तांत्रिक प्रगती ही तापमानवाढीसाठी कारणीभूत असेल तर जे देश तंत्रज्ञानात पुढे गेलेले आहेत त्यांनी या खर्चाचा बोजा मुख्यत्वे उचलला पाहिजे. मुळातच गेल्या पंधरा वर्षांत जी वाढीच्या दरात घट दिसली आहे त्याने या मानवी जबाबदारीतली हवा घालवली आहे.

तालिबान तसे डोकेफिरुच आहेत. ज्यांना बुद्ध द्वेष आहे, त्यांना इतर धर्मातलं काहीही आवडणं अशक्य. म्हणून त्यांचं वागणं मनावर घेऊ नये.

पाकिस्तानात ब्लास्फेमी लॉ आहे. जालावर या कायद्याने आजपावेतो काय धुमाकूळ घातला आहे, हा कायदा वरचेवर कसा कडक केला गेला आहे, आणि ज्या पुरोगामी लोकांनी (पंजाबचे राज्यपाल धरून्)याला विरोध केला त्यांना कसे चेचण्यात आले याची कितीतरी माहिती मिळेल.

आता पाणी डोक्यावरून गेले आहे. मुळात हिंदू आणि ख्रिश्चनांविरुद्धच वापरला गेलेला हा कायदा आता चक्क मुसलमानांविरोधात वापरण्यात येत आहे. एका स्त्रीने स्वतःला पैगंबर म्हणवल्याने 'पाकिस्तानी कायद्यानुसार' तिला फाशी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
http://www.dailypioneer.com/todays-newspaper/pak-woman-calls-herself-pr…

भारताच्याच टाईम्सने बातमी कशी पांचट केली आहे ते पहा.
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2013-09-03/pakistan/4172505…

त्यामानाने पाकिस्तानच्या डॉनने बातमीच्या सुरुवातीला दिलेले चित्र या वृत्तपत्राची पुरोगामीत्वाला असलेली खरी बांधिलकी दाखवते.
http://dawn.com/news/1040172/woman-held-for-committing-blasphemy

जबरी :). यांना राजमुद्रा कोणी दिली हा सस्पेन्सही क्लियर व्हायला हवा. तसेच त्या १०-१५ लोकांचीही गंमत वाटते. कोणीतरी फुकट प्रवास केला आहे, त्या बद्दलच्या केस मधे उपस्थित राहणेच नव्हे, तर कोर्टासमोर अचाट साक्ष देणे या गोष्टीचे काय मोटिव्हेशन असेल कोणास ठाउक :)

तो पासही नकली आहे हे इतक्या लौकर ठरवले हे ही एक आश्चर्यच. यस मिनिस्टर व काही प्रमाणार वेस्ट विंग वगैरे पाहिले की असे प्रश्न निकालात काढायला सुमारे १-२ महिने व सरकारची ५-१० डिपार्टमेंट्स कामाला लागावी लागतात असेच दिसते :)

तिसरे म्हणजे देश जर ९९ वर्षे चालवायला द्यायचा आहे तर काही ट्रस्ट वगैरे करून संस्थेतर्फे तो द्यायला नको का? ते फोटोमधले वीर किमान १८ वर्षांचे होते नेहरूंकडून सह्या घेताना, तर त्यानंतर ९९ वर्षांनी आपण असणार आहोत याची त्यांना खात्री होती का? अर्थात आपण देशाचे मालक असून नेहरूंना देश चालवायला दिला आहे असा कॉन्फिडन्स असलेल्यांना ते विचारणेही चूकच आहे :)

सकाळीच वाचली बातमी. निकालपत्र विशिष्ट केससाठी आहे.

खालची बातमी वाचल्यावर बातमीचे शीर्षक अयोग्य आहे असे वाटले.

असे दिसते की ४९८अ लागू होण्यासाठी "inducing, abetting suicide" गरजेचे आहे असे कोर्टाचे मत दिसते (शिवाय हुंड्यासंबंधी छळ हवा असे कोर्टाला वाटते असेही वाटले). [बाह्य संबंध असणे यासाठी इतर रेमेडीज आहेत; त्याला करणे म्हणता येणार नाही असा निकालाचा सूर आहे].

गेल्या अनेक हजार वर्षांत, स्त्रियांनी कमी युद्धखोर, वसाहतवादी इ.इ. पुरुषांची निवड केली; आणि असं करताना जग जास्त जगण्यालायक बनवलं आहे असं म्हणायचं का?

असल्या फालतू स्टडीज् कोण आणी का स्पॉन्सर करत असेल बरं?

कशातलंच काहीच ओ कि ठो न कळणार्‍या माणसांनी लिहिलेली बातमी.

मोदी धुतल्या तांदुळाचे आहेत असं वाटण्यासारखं काहीच नाही, रिलायन्सने जे केलं तेच अदानी करत आहे. गुजराथचा तोटा हे एकांगी निरिक्षण आहे. अदानीबद्दल थोडं वाचन.

http://articles.economictimes.indiatimes.com/2013-05-08/news/39116745_1…

या बातमीत याच प्रकल्पांचे विविध सरकारांचे कसे कसे टेक ऑफ आहेत, किती किमतीला आहेत हे लिहिले आहे. आंध्र आणि हरयाणा सरकारांना बसलेला फटका बातमीदाराला दिसू नये हे त्याच्या विश्वासार्ह नसल्याचे द्योतक आहे.

“At each instance, this government has batted for Muslims. In the first FIR, why were parents of the Hindu boys who were killed named as culprits? They were not even present. Our simple demands were unheard,” he says.

मुज्जफरनगरच्या दंगलीचे खरे कारण.

इतकेच नव्हे तर प्रशासन इतके पुळचट निघाले कि ज्या दोन हिंदू मुलांना मुसलमानांनी पब्लिक मधे चेचून मारले तो व्हिडिओ भारतातला नाहीच असे सरकारचे अधिकृत विधान होते. मग तर सारेच हिंदू संतापले. उ प्र करांना 'गोध्रा भारतात नाही' असे सांगीतल्यासारखे वाटले.

=)) त्याने काय होणार? महापालिका नवीन तलाव/हौद काहीतरी बांधेल. वट्ट फरक पडणार नाही.

त्याऐवजी प्रबोधनाची क्यांपेन रनवली पाहिजे मग कैतरी होईल. गणपतीच्या मूर्तींचे इकोफ्रेंडलि मटीरिअल असले तर आहे तसे विसर्जन केले तरी चालेल. बहुतेक मागच्या गणेशोत्सवात सांगलीत काही इकोफ्रेंडलि गणपती विकायला होते. बातमी पाहिली पाहिजे.

आता नवीन बातम्या-विषयांसाठी नवा धागा सुरू करावा (जे कोणी नवीन बातमी घेऊन येईल त्यांच्यासाठी), ही विनंती.