संसद: मान्सून सत्र २०१३

राज्यसभा:
-- सदनाची सुरवात मृत (माजी) खासदारांच्या स्मरणाने झाली.
-- त्यानंतर सभापतींनी उत्तरांचलमधील अतिवृष्टींचे बळींबद्दल संवेदना प्रकट केली तसेच आंध्र, आसाम, बिहार, महाराष्ट्र, हिमाचल आणि उत्तर प्रदेशातील पूरग्रस्त व अतिवृष्टिग्रस्त जनतेबद्दलही संवेदना प्रकट केली. तसेच माओवादी हल्ले, दुपारच्या जेवणात बळी गेलेले विद्यार्थी यांच्या निधनाबद्दल शोक प्रकट केला
-- त्यानंतरच्या गोंधळात प्रश्नकाळ संपन्न होऊ शकला नाही
-- दुपारी १२ वाजता कार्यालयीन रिपोर्ट्स पटलावर मांडले गेले.
-- त्यानंतर श्री. मनमोहन सिंग यांनी नव्या मंत्र्यांचा सभागृहाला परिचय करून दिला
-- त्यानंतर चार समस्यांचा 'विशेष उल्लेख' सभागृहाद्वारे सरकारपुढे मांडण्यात आला (त्याला लगेच उत्तर देणे सरकारला बंधनकारक नसते)
-- त्यानंतर शून्य प्रहरात, डॉ. मेत्रेयन यांनी तमिळ मासेमार्‍यांवर श्रीलंकन नेव्हीचा हल्ल्याला वाचा फोडायचा प्रयत्न केला मात्र इतर सदस्यांच्या गदारोळात (तेलंगणा, एकत्र आंध्र, इतर राज्यांच्या मागण्या वगैरे) कामकाज तहकूब करावे लागले.
-- दुपारच्या सत्रात The Wild Life (Protection) Amendment Bill, 2013 सभागृहात विचारार्थ सादर केले गेले.
-- सरकारने सांगितले की उत्तराखंड प्रश्नावर सरकार शॉर्ट ड्युरेशन डिस्कशनला तयार आहे.
-- श्री.चिदंबरम "तेलंगण" प्रश्नावर "स्टेटमेंट" देणार आहेत असे श्री राजीव शुक्ला यांनी घोषित केले मात्र बराच वेळा श्री चिदंबरम सभागृहात आले नाहीत.
-- दरम्यान उत्तराखंड प्रश्नावर आरपीएन सिंग यांनी शॉर्ट ड्युरेशन डिस्कशनला सुरुवात केली मात्र तेलंगणाचा गोंधळ अधिक ही चर्चा सुरू कोणी करायची (श्री पासवान की श्री कोश्यारी) यावर चर्चा करण्यातच काही वेळ गेला.
-- दरम्यान लोकसभेत 'स्टेटमेंट' देऊन श्री चिदंबरम राज्यसभेत आले व त्यांनी सरकारचा "तेलंगणा" निर्मितीचा निर्णय असलेले 'स्टेटमेंट' सभागृहासमोर वाचून दाखवले.
-- त्यानंतर उत्तराखंडमधील पूरग्रस्तांवर श्री कोश्यारी यांनी चर्चा सुरू केली. त्यात त्यांनी सरकारवर विविध आरोप केले व सरकारी अकार्यक्षमतेवर सार्थ टिका केली. त्यानंतर श्री पासवान बोलत असताना पुन्हा एकदा तेलंगणावर चर्चा झाली पाहिजे या मागणीचा जोर वाढला. व शेवटी सभागृह दिवसभरासाठी तहकूब करावे लागले

राज्यसभा:
-- सदनाची सुरुवात महिलांच्या हॉकी (ज्युनियर) टीमच्या अभिवादनाने झाली.
-- त्यानंतर विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी पाकिस्तानने केलेल्या भ्याड हल्ल्याबद्दल चर्चा करण्यासाठी प्रश्नकाळाचा स्थगन प्रस्ताव सादर केला होता. त्याबद्दल बरीच चर्चा झाली
-- राजीव शुक्लांनी सांगितले की संरक्षण मंत्री यावर स्टेटमेंट देतील. विरोधी पक्षनेते श्री.जेटली यांनी सांगितले की यातील तपशील आधीच मिडियात आले आहेत आम्हाला सरकार कडून अपेक्षा आहे की ते वस्तुस्थिती विशद करतीलच त्याच बरोबर सरकारच्या पाकिस्तान व चीन सोबतच्या परराष्ट्र-संबंधांतील त्यांच्या भूमिकेवर प्रकाश टाकतील. मात्र त्यासाठी परराष्ट्रमंत्र्यांची उपस्थितीही लागेल त्यापेक्षा आमची अशी मागणी आहे की पंतप्रधानांनी याबद्दल निवेदन द्यावे. त्यानंतर सदस्य या प्रश्नावर स्टेटमेंटसाठी अडून बसले.
-- त्यानंतरच्या गोंधळात प्रश्नकाळ संपन्न होऊ शकला नाही.
-- दुपारी १२ वाजता कार्यालयीन रिपोर्ट्स पटलावर मांडले गेले.
-- त्यानंतर श्री सिब्बल यांनी THE RAJASTHAN LEGISLATIVE COUNCIL BILL, 2013 विचारार्थ सदनापुढे सादर केले.
-- सरकारने स्पष्ट केले की संरक्षणमंत्री ३:३०वाजता स्टेटमेंट देतील. श्री जेटली यांनी प्रस्ताव ठेवला की आपण चर्चा सुरू करूया संरक्षणमंत्री त्यांची भूमिका चर्चेला प्रत्युत्तर या रूपात मांडतील. सरकारला हे मंजूर होते मात्र इतर विरोधी पक्षांना हे मंजूर नसल्याने चर्चा सुरू झाली नाही व सभापतींच्या परवानगीने त्यानंतर दोन समस्यांचा 'विशेष उल्लेख' सभागृहाद्वारे सरकारपुढे मांडण्यात आला (त्याला लगेच उत्तर देणे सरकारला बंधनकारक नसते) आणि सभागृह २ वाजेपर्यंत तहकूब केले गेले.
-- त्यानंतर दुपारच्या सत्रात उत्तराखंडमधील पूरग्रस्तांवर श्री कोश्यारी यांनी काल सुरू केलेली चर्चा पुढे चालू झाली. श्री रामविलास पासवान हे प्रथम वक्ते होते. त्यानंतर इतरही सदस्यांनी आपली मते मांडली.
-- संपूर्ण सत्रात सभागृहात दोन सदस्य अखंडपणे "संयुक्त आंध्रप्रदेश"चा जयघोष करत होते. सदनाची कारवाई संपेपर्यंत हे बॅकग्राऊंडला चालू होतेच.
-- दोन सदस्यांच्या भाषणानंतर या "बॅकग्राऊंड" घोषणांना वैतागून विरोधकांनी सभापतींकडे सभागृह "ऑर्डर"मध्ये ठेवायची मागणी केलीच वर काँग्रेसमुळे हा गोंधळ चालू आहे आणि हे सभागृह ऑर्डरमध्ये न राहायला काँग्रेसची ढिली हाताळणी कारणीभूत आहे असा आरोप केला. संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ यांनी तर सभापतींना काँग्रेस सभासदांविरुद्ध २५५ लागू करण्याची मागणी केली, त्यावर श्री जेटली यांनी भाजपाने तीन राज्ये निर्माण केली मात्र अशी "सिवील वॉर"सदृश परिस्थिती एक दिवसासाठीही निर्माण झाली नाही याची आठवण करून देत सरकारमध्ये कशी 'स्टेटस्मन्शिप' नाही वगैरे मुद्दे मांडत अतिशय थेट हल्ला चढवला
-- त्यानंतरच्या गोंधळामुळे काही मिनिटांच्या तहकुबीनंतर मायावतींचे भाषण झाले आणि सभागृह ३:३०पर्यंत पुन्हा तहकूब करावे लागले.
-- ३:३० ला संरक्षण मंत्र्यांनी निवेदन दिले आणि त्यावर श्री जेटली यांनी सरकारवर वाक्-बाण चालवले या प्रश्नावरही तपशीलवार चर्चा झाली व शेवटी संरक्षणमंत्र्यांनी चर्चेला उत्तरही दिले.
-- त्यानंतर पुन्हा उत्तराखंडमधील आपत्तीवर चर्चा सुरू झाली. सभागृहाचे कामकाज ५ वाजल्यानंतरही चालू राहिले व प्रस्तावित वेळे पेक्षा अधिक वेळ देऊन सदस्यांनी या विषयावर आपली मते मांडली.
-- चर्चेनंतर शेवटी श्री पायलट यांनी THE COMPANIES BILL, 2012 चर्चेसाठी सदनापुढे मांडले. या विधेयकावर चर्चा बुधवारी होणे अपेक्षित आहे.

राज्यसभा:
-- सभागृहाची सुरवात प्रश्नकाळाने झाली. त्याअधी सभापतींनी श्री वेंकय्या नायडू यांना आपले मत मांडायची संधी दिली. सीमेवरील हल्ल्यानंटर प्रकाशित झालेल्या मिलिट्री आणि संरक्षण मंत्र्यांच्या निवेदनातील विरोधाभास श्री नायडू यांनी सभागृहासमोर मांडला. त्यात दोन महत्त्वाचे विरोधाभास असे की "सैन्याच्या वार्तांकनानुसार सदर हल्ला LOC च्या जवळ झाला तर संरक्षण मंत्रालयानुसार हा हल्ला LOC च्या पलिकडे झाला" व दुसरा मुद्दा असा की "सैन्याच्या वार्ताकनानुसार पाकिस्तानी सैन्याने व काही आतंकवाद्यांनी मिळून हा हल्ला केला तर संरक्षण मंत्र्यांनुसार हा हल्ला पाकिस्तानी सैनिकांचे कपडे घातलेल्या व्यक्तींनी केला" (मला वैयक्तिक रित्या पहिला विरोधाभास अधिक गंभीर वाटतो मात्र सभागृहात दुसर्‍या विरोधाभासावर अधिक गोंधळ झाला)
-- त्यावर संरक्षण मंत्र्यांनी काही बोलावे यावर विरोधक अडून राहिले. दरम्यान श्री साबिर अली यांनी प्रश्न#४१ अंतर्गत "आयपीएल्"शी संबंधित प्रश्न विचारायचा प्रयत्न केला पण तो गदारोळात वाहून गेला. त्यानंतर्र कामकाज १२ वाजेपर्यंट तहकूब केले गेले.
-- त्यानंतर दुपारी १२ वाजता कार्यालयीन रिपोर्टस सादर झाले.
-- त्यानंतर कायदा मंत्री श्री सिब्बल यांनी Readjustment of Representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Parliamentary and assembly Constituencies Bill, 2013 'विड्रॉ' केले. आणि त्याऐवजी THE READJUSTMENT OF REPRESENTATION OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES IN PARLIAMENTARY AND ASSEMBLY CONSTITUENCIES (SECOND) BILL, 2013 हे बिल सादर केले.
-- त्यानंतर विषेश निवेदनांतर्गत १३ विषयांवर निवेदने (मागण्या) सादर झाल्या
-- त्यानंतर 'कंपनी बिल' चर्चेसाठी घ्यायचा सभापतींनी प्रयत्न केला मात्र गोंधळात कामकाज तहकूब करावे लागले.
-- दुपारच्या सत्रातही संरक्षणमंत्र्यांच्या "माफीनाम्याची" मागणीकरत सभागृहाचे कामकाज रोखले गेले. दरम्यान कंपनी बिलावर चर्चाही सुरू झाली. श्री मणिशंकर अय्यर यांनी या बिलाला अनुमोदन देणारे भाषण सुरू केले. ते पूर्ण होऊ शकले नाही व गदारोळामुळे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करावे लागले.

-- प्रश्नोत्तराचा तास सुरू होण्याआधी श्री. वेंकय्या नायडू यांनी काही विरोधी पक्षातील खासदारांची नावे बुलेटिन बोर्डावर "सभागृहात गोंधळ करणारे" सदस्य म्हणून लावली आहेत याची दखल घ्यायची विनंती केली. वस्तुतः काँग्रेस खासदार गदारोळ करत होते तरी केवळ विरोधकांना (त्यातही भाजपा व टीडीपी) लक्ष्य केले गेले आणि मुळात असे नाव घेऊन बुलेटिन काढायची प्रथाच नसल्याचे श्री नायडू, श्रीमती हेपतुल्ला यांचे म्हणणे होते. यावर विरोधी पक्षनेते यांनी सभापतींकडे ही नावे काढण्याचे आदेश देण्याची विनंती केली. सभापतींनी "चेंबरमध्ये बोलू" असे सांगितल्यावर भाजपाच्या सदस्यांनी सभात्याग केला.
-- नंतर याच मुद्द्यावर टीडीपी व AIADMKच्या सदस्यांनी सभात्याग केला.व गदारोळात कामकाज तहकूब केले गेले.
-- १२ वाजता सभागृह पुन्हा सुरू झाल्यावर रिपोर्ट सादरीकरणानंतर श्री सिब्बल यांनी THE PARLIAMENT (PREVENTION OF DISQUALIFICATION) AMENDMENT BILL, 2013 विचारार्थ सादर केले गेले. (कोर्टाच्या निर्णयामुळे सरकारला हे पाऊल उचलणे भाग पडले आहे. मात्र याला बहुपक्षीय सहमती आहे असे सध्यातरी चित्र आहे.)
-- तसेच श्री जयराम रमेश यांनी THE REGISTRATION (AMENDMENT) BILL, 2013 हे बिल १९०८ चा रजिस्ट्रेशन अ‍ॅक्टला बदलणारे बिल विचारार्थ सादर केले.
-- त्यानंतर बुलेटिन प्रश्नावरील गदारोळामुळे कामकाज १२:३०पर्यंत तहकूब करावे लागले.
-- त्यानंतर संरक्षणमंत्री आपले निवेदन देण्यासाठी उभे राहिले मात्र विरोधक आक्रमक होते व ते आपले निवेदन पूर्ण करू शकले नाहीत व सभागृह २ वाजेपर्यंत तहकूब केले गेले.
-- दुपारच्या सत्रात सभापतींनी बुलेटिनच्या नव्या पद्धतीवर पुनर्विचार करण्याचे व तोपर्यंत ही पद्धत स्थगित करण्याचे मान्य केले व विरोधी पक्ष परतले. त्यानंतर THE COMPANIES BILL, 2012 वर चर्चा सुरू झाली. श्री मणीशंकर अय्यर यांनी आपले विधेयकाला पाठिंबा देणारे भाषण पूर्ण केले. यावर अनेक सदस्यांनी काही मुद्दे, त्रुटी, सुचवण्या वगैरे अधोरेखीत करत आपापली भाषणे केली. (ऐसीचे सदस्य श्री.आदुबाळ या बिलावर स्वतंत्रपणे लेखन करणार आहेत त्यामुळे अधिक लिहीत नाही)
-- त्यानंतर श्री पायलट यांनी उत्तराचे भाषण केले. त्यात ६ अमेंडमेन्ट्स होत्या मात्र मंत्र्यांच्या उत्तरानंतर त्या 'विड्रॉ' केल्या गेल्या. त्यानंतर क्लॉज बाय क्लॉज आणि एकूण बिलावर मतदान झाले व राज्यसभेने सदर बिल मंजूर केले.
-- शेवटी सरकारला "विशेष निवेदने" सादर झाली व कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केले गेले.

याअधी लोकसभेने व नुकतेच(८ ऑगस्ट) राज्यभेने मंजूर केलेले संपूर्ण कंपनी बिल येथे वाचता येईल

-- विरोधी पक्षनेत्यांना जम्मु व काश्मिरमध्ये प्रवेश नाकारल्यामुळे व किश्तवाडमध्ये बीएस्पी नेत्याच्या मुलाच्या मृत्यूमुळे संतप्त झालेल्या भाजपा व बसपाच्या खासदारांनी चर्चेची मागणी केली. सभापतींनी ती मान्य केली मात्र इतरही पक्षाच्या नेत्यांना बोलायचे होते. सभापतींनी इतर पक्षाच्या नेत्यांना शुन्य प्रहरात बोलता येईल असे सांगितले. दरम्यान सरकारपक्षा तर्दे श्री. चिदंबरम यांनी निवेदन करण्यास तयारी असल्याचे सांगितले. त्यामुळे आधी कोणी बोलायचे श्री जेटली की श्री चिदंबरम यावर वाद सुरू झाला. अनेक विरोधी पक्षांचे मत होते की क्रम श्री जेटली, बसपा, सपा आणि मग इतर असा हवा तर सरकारच्या मते निवेदन करण्याचा हक्क त्यांचा आहे. यागदारोळात प्रश्नकाळ स्थगित झाला. १२ वाजता रिपोर्ट्स सादर होण्यापूर्वीही याच विषयावर गदारोळ चालु राहिला.
-- दरम्यान विविध रिपोर्ट्स पटलावर मांडले गेले. व शेवटी सभापतींनी रुलिंग दिले (जे सभागृहाला बंधनकारक असते) की आधी विरोधी पक्षनेते बोलतील, मग बसपा मग इतर पक्ष व शेवटी श्री चिदंबरम आपले निवेदन देतील मात्र त्यानंतर कोणतेही उपप्रश्न घेता येणार नाहीत.
-- अरूण जेटली यांनी अतिशय मुद्देसुत भाषण केले. कलम १४४चा वापर, त्यांना प्रतिबंधित करणार्‍या आदेशात काळ मेन्शन नसणे वगैरे मुद्द्यांनी सुरवात करत हे राज्य एका कुटुंबाची खाजगी मालमत्ता नाहि असे सांगत जम्मु व काश्मिर सरकारवर हल्ला केला. त्यावर फारुख अब्दुल्ला यांनी गुजरातमधील मुद्दा मांडायचा प्रयत्न केला मात्र त्यांना बोलणे पुर्ण करता आले नाही. त्यानंतर मायावती, डी राजा, पासवान वगैरे अनेक पक्षीय नेत्यांनी आपापली मते मांडली. शेवटी श्री चिदंबरम यांनी मुळ घटना कशी घडली, तिथे नक्की काय काय झाले, कधी झाले, राज्य सरकारने आता काय कृती केली आहे, कोणावर कारवाई केली आहे वगैरे मूळ निवेदनातील माहिती दिलीच शिवाय विरोधकांच्या काही मुद्द्यांना उत्तरेही दिली आणि १९९०सारखे 'फोर्स्ड मायग्रेशन" होण्याची परिस्थिती येऊ देणार नाही असे आश्वासन सभागृहाला दिले. चिदंबरम यांचे भाषण संपताच पुढिल चर्चा टाळण्यासाठी सभागृह अर्ध्या तासासाठी स्थिगित केले गेले.
-- त्यानंतर तेलंगणा प्रश्नावर चर्चा झाली. टीडीपीचे श्री वाय एस चौधरी यांनी सरकारच्या कोणतीही काळजी न घेतला केलेल्या एककल्ली घोषणेवर टिका करत भाषण सुरू केले. मात्र २५ मिनिटे बोलल्यानंतरही श्री.चौधरी भाशण संपवायला नयार नव्हते. शेवटी निरुपायाने सभागृह काही काळासाठी तहकूब करावे लागले.
-- सभागृह पुन्हा सुरू झाल्यावर CURRENT ACCOUNT DEFICIT वर वित्तमंत्र्यांनी निवेदन सादर केले. गेल्यावर्षी फिस्क्ल डेफिसिट ५.३ च्या आत ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाईल असे आश्वासन वित्तमंत्र्यांनी दिले होते. यंदाच्या अर्थसंकल्पात ते ५.२ असण्याचा अंदाज दिला होता अन प्रत्यक्षात ते ४.९ इतके उतरल्याचे वित्तमंत्र्यांनी सांगितले.यावर उपाय म्हणून पुढिल तीन उपाय वित्तमंत्र्यांनी घोषित केले:
(i) Compression in import of gold and silver
(ii) Compression in demand for oil
(iii) Compression in certain imports (non-essential nature)
शिवाय रेवेन्युमध्ये वाढ करण्यासाठी सरकार जे उपाय करणार आहे त्याची माहिती दिली.
-- त्यानंतर पुन्हा तेलंगणा प्रश्नावर चर्चा सुरू झाली सर्वानुमते या चर्चेला १ तासाऐवजी ३ तास द्यावेत असे ठरले. पुन्हा श्री चौधॠ यांनी २-४ मिनिटे भाषण केले. त्यानंटर श्री वेंकय्य नायडू यांनी भाजपाची भुमिका मांडली. त्यानंतर इतर पक्षाच्या सदस्यांनी आपापली मते मांडली. त्यात बोडोलँड, गोरखालँड आदी मागण्याही मांडल्या गेल्या. ही चर्चा प्रस्तावित वेळेपेक्षा अधिक काळ थांबून सदस्यांनी पूर्ण केली.

-- प्रश्नकाळ सभापतींच्या "फेडरेशन ऑफ अनार्किस्ट" मुळे वाहून गेला
-- १२ वाजता सभापतींनी यावर विचार करण्याचे आश्वासन दिल्याने हा विषय बंद झाला. त्यानंतर कार्यालयीन रिपोर्ट्स सादर झाले. त्यानंतर विरोधकांनी रॉबर्ट वद्रा प्रकरणावर दिलेली शून्य प्रहरात चर्चेची नोटीस सभापतींनी नामंजूर केल्याने झालेल्या गदारोळात कामकाज १२:३०पर्यंत तहकूब झाले.
-- १२:३० वाजता शून्य प्रहर घोषित झाल्यावर श्री पासवान बिहार मधील खाणकामगारांच्या मृत्यू प्रश्नावर बोलू पाहत होते, त्याच वेळी सदनात रॉबर्ट वद्रा प्रकरण आणि केरळमधील सोलर घोटाळ्यामुळे गदारोळ चालूच राहिला व कामकाज २:०० वाजेपर्यंत तहकूब केले गेले.
-- दुपारच्या सत्रात सोलर घोटाळ्याचा प्रश्न सभापतींनी चर्चेस घेण्यास नकार दिला. त्यानंतर THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (AMENDMENT) BILL, 2013 विड्रॉ केले गेले. पुन्हा सोलर घोटाळ्यावरील गदारोळानंतर THE NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA (AMENDMENT) Bill, 2012 चर्चेसाठी घेतले गेले.
-- रस्ते व परिवहन मंत्री ऑस्कर फर्नांडिस यांनी हे बिल मांडले व त्यातील सुधारणांच्या कारणे व परिणामांना विशद करणारे भाषण दिले. त्यावर भाजपाच्या ज्ञान प्रकाश पिलानिया यांनी त्यातील काही मुद्द्यांचे खंडन करणारे भाषण केले. त्यांनी वाजपेयींची सुवर्ण चतुष्कोण, ईस्ट-वेस्ट-नॉर्थ-साऊथ कॉरिडॉर वगैरे योजनांची भलामण करत "दर दिवशी २० किमी रस्ते बांधकामाला यूपीएने बघितलेले "मुंगेरीलाल के सपने" ठरवत खिल्ली उडवली. सदर बिलातील एक बदल बोर्डातील मेंबर्सची संख्या वाढवण्यासाठी आहे, त्याने नक्की काय होणार आहे? एकच पूर्णवेळ मेंबर का २ किंवा ३ का नाहीत वगैरे प्रश्न त्यांनी विचारले
-- इतरही पक्षाच्या सदस्यांनी आपली मते मांडली. काही जणांनी मेंबर्स वाढवत आहात तर काही मेंबर्स मागासवर्गातून किंवा स्त्रियांमधून येण्याचे प्रयोजन करावे अशीही सूचना मांडली तर तृणमूलने यात राज्यांना योग्य ते रिप्रेझेंटेशन मिळावे अशी मागणी केली. एकुणात बहुसंख्य सदस्यांनी काही सूचनांसह विधेयकाला पाठिंबा दर्शवला.
-- चर्चेच्या शेवटी सदर सुधारणा विधेयक एकमताने मंजूर झाले (लोकसभेने हे आधीच मंजूर केले आहे).
-- त्यानंतर THE REGISTRATION OF BIRTHS AND DEATHS (AMENDMENT) BILL, 2012 या बिलाला मंजुरीसाठी सादर करत श्री. सिब्बल यांनी या बिलातील तरतुदींची, प्रस्तावित बदलांची माहिती सदनाला दिली. सदर सुधारणा ही जन्म मृत्यू प्रमाणेच विवाहाची नोंदणी करणे 'कंपल्सरी' करण्यासाठी आहे.
-- भाजपातर्फे बसावाराज पाटील (कर्नाटक) यांनी बिलाला पाठिंबा दर्शवणारे भाषण केले. इतरही सदस्यांनी बिलाला पाठिंबा दर्शवला. केवळ श्री भारतकुमार राऊत यांनी लग्न व घटस्फोटाला वेगळे बिल हवे होते असे मत मांडले. चर्चेनंतर श्री सिब्बल यांनी सदस्यांच्या शंकेला/आक्षेपांना उत्तरे दिली. व शेवटी सदर सुधारणा विधेयक राज्यसभेत एकमताने मंजूर झाले.

सध्या राज्य सभेत "भारताच्या अर्थव्यवस्थेची सद्यस्थिती" ही डिबेट चालु झाली आहे. श्री. रविशंकरप्रसाद अतिशय मार्मिक मुद्दे मांडत आहेत. ज्यांना शक्य आहे त्यांनी नक्की बघा.
युट्युबवर इथे लाईव्ह ऐकता येईल

-सदनाची सुरुवात सभापतींनी उल्लेखलेल्या "अनार्की" शब्दावरील चर्चेने झाली. विविध खासदारांनी आपापली मते या विषयावर मांडली शेवटी ३५-४० मिनिटांच्या चर्चेनंतर सभापतींनी या विषयात सेक्रेटरी लक्ष घालून आवश्यक वाटल्यास योग्य ते बदल करतील असे निवेदन केले व त्यानंतर प्रश्नोत्तरांचा तास शांततेत पार पडला.
-- १२ वाजता कार्यालयीन रिपोर्ट्स सादर झाले. त्यानंतर भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर चर्चा करणे प्रस्तावित होते मात्र संसदीय कार्यमंत्र्यांनी "वॉटरवेज"शी संबंधित एक छोटेसे विधेयक मंजुरीसाठी घेणे बाकी असल्याचे सांगितले. त्याला २०-२५ मिनिटे पुरेशी होतील असे सांगितल्यास सभागृह सदस्यांनी सदर बिल आधी चर्चेसाठी घेण्यास मंजुरी दिली.
-- त्या आधी डॉ.गिरिजा व्यास यांनी THE REAL ESTATE (REGULATION AND DEVELOPMENT)BILL, 2013 संसदेपुढे विचारार्थ सादर केले. त्यानंतर ३ विशेष निवेदने सादर झाली. त्यानंतर वॉटरवेज विधेयकावर चर्चा सुरू होणार इतक्यात श्री भारतकुमार राऊत यांनी "सिंधूरक्षक" दुर्घटनेवर संसदेपुढे सरकारने निवेदन करावे अशी मागणी केली. ती सभापतींनी नामंजूर केली (कारण संरक्षण मंत्री त्याच साठी प्रत्यक्ष घटनास्थळी गेले होते, ते आल्यावर निवेदन करतील असे सभापतींनी सांगितले)
-- त्यानंतर जी.के. वासन यांनी THE NATIONAL WATERWAY (LAKHIPUR-BHANGA STRETCH OF THE BARAK RIVER) BILL, 2013 मंजुरीसाठी सादर केले. सदर विधेयक 'लखीपूर-भांग' या बारक नदीवरील पट्ट्याला 'नॅशनल वॉटरवे' म्हणून घोषित करण्यासाठी आहे. त्यावर अतिशय लहान चर्चा झाली. 'बिल उशीरा आणले' व्यतिरिक्त याला फारसा विरोध झाला नाही. आणि राज्यसभेने सदर बिल एकमताने मंजूर केले.
-- त्यानंतर "भारताच्या आर्थिक परिस्थितीवर" चर्चा सुरू झाली. त्यातील श्री रविशंकर प्रकाश यांचे भाषण या पीडीएक मधील पान क्र ४८ पासून येथील पान क्र १५ पर्यंत वाचता येईल. तर शेवटी अर्थमंत्र्यांनी दिलेले उत्तर येथील पाक्र ३६ पासून इथील पाक्र २३ पर्यंत वाचता येईल.

बारक नदीसंबंधीचे वॉटरवेज बिल राज्यसभेत मंजूर झाले. त्याबिलासंबंधीची बातमी द हिंदुमध्ये इथे वाचता येतील

नुकताच कोणत्याही गदारोळाशिवाय पार पडलेला शुन्य प्रहर 'आदर्श' म्हणावा असाच होता. विरोधकांनी हरेक निवेदनातून विविध प्रश्नांवर सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. काही विषयः
-- कोळसा घोटाळ्याच्या हरवलेल्या फाईल्स
-- पंतप्रधानांची संभाव्य श्रीलंका भेट
-- भारतात एकही केंद्रीय 'संस्कृत' विद्यापीठ नसणे (देशात इंग्रजी, उर्दू व हिंदी भाषेची प्रत्येकी एक 'केंद्रीय' विद्यापिठे आहेत)
-- स्पॉट घोटाळा
-- भगतसिंग, राजगुरू व सुखदेव यांना अधिकृतरित्या 'शहिद' स्टेटस नसणे. (यावर तर राजीव शुक्लांना सरकार त्यांना शहिद मानते असे सांगायला भाग पाडले. नाहितर शुन्य प्रहरात सरकारतर्फे उत्तर/निवेदन आवश्यक नसते परंतु खासदारांच्या प्रश्न मांडण्यावर आवश्यक वाटल्यास सरकार उत्तर देते. मात्र असे प्रसंग तितकेसे नॉर्मल नव्हेत)

लोकसभेत माजी खासदारांना श्रद्धांजली वाहण्याव्यतिरिक्त कोणतेही कामकाज होऊ शकले नाही

नुकतेच कोळसा मंत्र्यांच्या निवेदनावर विरोधकांनी ज्या मुद्द्यांवर क्लॅरिफिकेशन मागितले त्यावर सरकारला अजिबात समाधानकारक उत्तरे देता आलेली नाहित.
श्री जेटली यांनी अतिशय बिंदुगामी प्रश्न विचारले:
-- जर फाईल्स हरवल्या होत्या तर सरकारने एफायार का दाखल केली नाही?
-- फाईल्स जर कॅगला उपलब्ध होत्या तर त्या आताच कशा गायब झाल्या?
-- २००४ नंतरची प्रत्येक फाईल उपलब्ध आहे का?

या तीनही प्रश्नांवर कोळसामंत्र्यांनी दिलेली उत्तरे 'हास्यास्पद' म्हणावीत अशी होती. या प्रश्नावर सरकार पुरते डागाळले आहे हे नक्की.

लोकसभेतही या प्रश्नावर श्रीमती सुषमा स्वराज यांनी सरकारचे वाभाडे काढत पंतप्रधानांनी निवेदन देण्याची मागणी केली.

-- प्रश्नोत्तरांचा काळ गोंधळात वाहून गेला
-- १२ वाजता सुषमा स्वराज यांनी कोळसा घोटाळ्यावर पंतप्रधानांनी निवेदन दिल्यास सदन चालु शकेल असे सांगितले. त्यावर श्री कमलनाथ यांनी कोळसामंत्री चर्चा सुरू करतील व त्यात पंतप्रधान हस्तक्षेप करतील असे सांगितल्यावर विरोधकांचे समाधान झाले.
-- त्यानंतर सरकारने गोंधळ घालणार्‍या काँग्रेस व टिडीपीच्या खासदारांचा निलंबन प्रस्ताव आणला. त्याला श्रीमती स्वराज यांनी विरोध केला व मतविभाजन केल्यास सभात्याग करू असे सांगितले. दरम्यान काही सदस्यांनी सभापतींसमोरच्या जागेत धाव घेतली, त्यांच्या माईकवरही हल्ला केल्याचे वृत्त आहे, त्या दरम्यान या निलंबन प्रस्तावावर मतविभागणी होऊ शकली नाही व सभागृह आधी १५ मिनिटांसाठी आणि मग दिवसभरासाठी तहकूब केले गेले.

राज्यसभेचे कामकाज श्री नरेंद्र दाभोलकर यांना श्रद्धांजली वाहून करण्यात आले.
-- त्यानंतर प्रश्नकाळ सुरळीत पार पडला. श्री सिब्बल यांनी विविध प्रश्नांना अतिशय नेमकी आणि माहितीपूर्ण उत्तरे दिली. शिवाय कृषी मंत्री श्री शरद पवार यांनीही संबंधित प्रश्नांना समाधानकारक उत्तरे दिली
-- त्यानंतर शुन्य प्रहरसुद्धा सुरळीत चालु झाला
-- त्यानंतर कोळसामंत्र्यांनी निवेदन दिले व काही फाईल्स वगळता इतर फाईल्स मिळाल्याचे व गहाळ फाईल्सची कॉपी सीबीआयला दिल्याचे सभागृहाला सांगितले. मात्र त्यानंतर आंध्रच्या खासदारांनी केलेल्या गोंधळात सभागृह तहकूब केले गेले

शनिवारी राज्यसभेला सुट्टी होती मात्र लोकसभेच कामकाज दिवसभर चालले.
लोकभेत शुन्य प्रहरानंतर GOVERNORS (EMOLUMENTS, ALLOWANCES AND PRIVILEGES) AMENDMENT BILL या बिलावर चर्चा झाली. या बिलाद्वारे माजी राज्यपालांना सरकारी खर्चाने एक स्वीय सहाय्यक ठेवण्याची अनुमती मिळण्यासाठी आवश्यकते बदल केले आहेत. चर्चेनंतर सदर सुधारणा विधेयक एकमताने मंजूर केले गेले.

त्यानंतर 'CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES) ORDERS(AMENDMENT) BILL" या विधेयकावर चर्चा सुरू झाली. मागे यावर थोडी चर्चा होऊन विधेयक स्थायी समितीकडे सुपूर्त केले गेले होते. त्यानंतर आता ते पुन्हा लोकसभेत दाखल केले गेले. या बिलाद्वारे मध्यप्रदेश (दहिया), केरळ (पुल्लुवन, थचर), ओडिशा (अमता, अमथ) आणि त्रिपुरा(चामर-रोहिदास, चामर-रविदास) मधील काही जातींना 'शेड्युल्ड कास्ट'च्या यादीत समाविष्ट केले जाण्याचा प्रस्ताव आहे तर सिक्कीममधील माझी(नेपाली) या जातीला या यादीतून काढून टाकण्याचा प्रस्ताव आहे. चर्चेनंतर सदर घटनात्मक बदल सदनाने एकमताने संमत केला

त्यानंतर CONSTITUTION (SCHEDULED TRIBES) ORDER (SECOND AMENDMENT) BILL या प्रस्तावावर चर्चा झाली ज्यात केरळामधील मरती आणि छत्तीसगढमधील अबुझ मारिया आणि पहाडी कोरवा या दोन आदीवासी जातींना या यादीत वाढवण्याचा प्रस्ताव एकमताने मंजूर केला गेला. (दरम्यान श्री निशिकांत दुबे यांनी अजून पाच जातींना यादीत वाधवण्याची अमेंडमेन्ट मुव्ह केली होती त्याला सभागृहाने नामंजुर केले)

-- प्रश्नोत्तराचा तास गोंधळात वाहून गेला
-- नंतर गृहमंत्र्यांनी़ मुंबईतील बलात्कार प्रकरणावर निवेदन सादर केले.
-- दुपारच्या सत्रात (एकदाचा) अन्नसुरक्षा विधेयकावरील चर्चेला प्रारंभ झाला. अन्न वितरण मंत्री के व्ही थॉमस प्रस्तावाचे भाषण केले. त्यावर श्री मुरली मनोहर जोशी यांनी विधेयकातील विविध तरतुदींवर आपली मुद्देसूद मते मांडली. विधेयकाच्या समर्थनाचे भाषण श्रीमती सोनिया गांधी यांनी केले. त्यांचे भाषण हिंदी व इंग्रजीमध्ये होते. भाषण संक्षिप्त व काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांना स्पर्श करणारे होते. मुलायसिंग यादव यांनी मुख्यमंत्र्यांना एकत्र बोलावून विश्वासात घ्यायला हवे होते हेच पालुपद दर दोन मिनीटांनी लावले बाकी यावर ७ तासांची जंबो चर्चा झाली व शेवटी क्लॉज बाय क्लॉज मतदान झाले. ३०० हून अधिक अमेन्डमेन्ट्स च्या नोटीसा विरोधकांनी दिल्या होत्या. त्यातील काही विरोधकांनी विड्रॉ केल्या, काही दाखल केल्या नाहित व उर्वरीत बहुमताने नाकारण्यात आल्या. शेवटी हे बिल आवाजी मतदानाने मंजूर केले गेले

-- सदनाची सुरवात पापुआ न्यू गिनीच्या शिष्टमंडळाचे स्वागत करून झाली. यंदाच्या मान्सून सत्रातील लोकसभेतील पहिला प्रश्नकाळ गोंधळाविना पार पडला. कृषी क्षेत्राशी संबंधित बरेचसे प्रश्न होते. कृषीमंत्री श्री शरद पवार यांनी त्या प्रश्नांना यथार्थ व नेमकी उत्तरे दिली. त्याच बरोबर गृहमंत्र्यालयाशी संबंधितही काही प्रश्न विचारले गेले ज्यात नक्षलवाद्यांच्या कारवाया, पाकिस्तानमधील दाऊदवे वास्तव्य आदींवर प्रश्न विचारले गेले. (एका प्रश्नावर गृहराज्यमंत्र्यांनी दंडकारण्यातील लक्षलवाद्यांना नेपाळमधील माओवाद्यांकडून शस्त्रे व/वा इतर प्रकारची मदत होते आहे का? यावर तशी मदत होत असल्याची माहिती सरकारपर्यंत आलेली नाही असे उत्तर दिल्याचे आश्चर्य वाटले)
-- त्यानंतर कार्यालयीन अहवालसारदीकरणानंतर, लोकसभेचे कामजा ६ सप्टेंबरपर्यंत वाढण्याची घोषणा केली गेली.
-- त्यानंतर भारताच्या आर्थिक स्थितीवर अतिशय रोचक चर्चा झाली. राज्यभेत काहि दिवसांपूर्वी झालेली चर्चा व ही चर्चा यांच्यात तुलना केली तर ही चर्चा अधिक मुद्देसूत, राजकारणापेक्षा आर्थिक नितीशी प्रामाणिक आणि अधिक 'सिरीयस' होती. चर्चेचा प्रस्ताव श्री दुरूदास दासगुप्ता यांनी व्यवस्थित मांडला. माजी अर्थमंत्री श्री यशवंत सिन्हा यांचे भाषण अतिशय माहितीपूर्ण आणि मार्मिक होते. त्यांनी केवळ टिका न करता विविध प्रश्नांवर सरकार काही सुचवण्या सादर केल्या तर काही उपायांवर सहमतीही दर्शवली. अर्थातच चर्चेच्या शेवटी येणारा अर्थमंत्र्यांचा प्रतिसादही (राज्यसभेपेक्षा) अधिक सम्यक होता. अर्थमंत्र्यांनीही श्री सिन्हा यांच्या कित्येक प्रस्तावांना नोंदवले आहे आणि सारे पर्याय विचाराधीन आहेत याचा विशेष उल्लेख केला. शिवाय अर्थमंत्र्यांनी सरकार उचलणार असलेले ९ टप्पे अतिशय मुद्देसूतपणे सभागृहापुढे मांडले (वेळ मिळाला तर त्या ९ टप्प्यांवर इह्त लिहितो)
-- नंतर SEBI सुधारणा विधेयक लोकसभेने चर्चेसाठी घेतले व एकमताने मंजूर केले
-- शेवटी शून्य प्रहर बराच वेळ चालला होता. (आजही लोकसभेने प्रस्तावित वेळेपेक्षा ३ तास अधिक वेळ काम केले).

-- सभागृहाच्या कामकाजाची सुरवात सभापतींच्या परवानगीने 'रुपयाच्या घटत्या किंमती'वर अत्यंत छोट्या चर्चेने झाली. श्रीमती स्वराज यांनी चर्चेला सुरवात करताना पंतप्रधानांच्या निवेदनाची मागणी केली. बहुपक्षीय विरोधकांनी त्याला अनुमोदन देणारी अत्यंल छोटी भाषणे केली व शेवटि संसदिय कार्य मंत्री श्री कमलनाथ यांनी पंतप्रधान शुक्रवारी यासंबंधी निवेदन सादर करतील असे आश्वासन दिले. मात्र सदस्यांना त्याच दिवशी निवेदन हवे होते. त्या गोंधळात एका प्रश्नाचे उत्तर कसेबसे पूर्ण झाले व सभागृह १२ वाजेपर्यंत तहकूब केले गेले.
-- दुपारी सुद्धा पंतप्रधानांच्या निवेदनाच्या मागणीवर गदारोळ झाला. शेवटी स्वतः पंतप्रधानांनी निवेदन दिले की शुक्रवारी १२ वाजता ते निवेदन सादर करतील तेव्हा गोंधळ शांबला
-- दुपारी २ वाजता LAND ACQUISITION REHABILITATION AND RESETTLEMENT BILL, २०११ वर चर्चा श्री जयराम रमेश यांनी सुरू केली. श्री राजनाथ सिंग यांनी मुख्य विरोधी पक्षातर्फे त्यातील तृटींवर प्रकाश टाकणारे भाषण केले. शेवटी २८ सुधारणा सरकारने स्वीकारत सदर विधेयक लोकसभेने २१६ विरूद्ध १९ मतांनी मंजूर केले.

कालच्या सत्रात पंतप्रधानांच्या निवेदनाव्यतिरिक्त सांगावे असे फारसे कामकाज होऊ शकले नाही.

मात्र आज (०४ सप्टेंबर) लोकसभेत, सदस्यांचा गदारोळ चालु असूनही पेन्शन विधेयक चर्चेला घेण्यात आले व भाजपाच्या सदस्यांनी निषेधात्मक घोषणा देत असूनही, श्री निरुपम समर्थनाचे भाषण करायला उभे राहिले होते.

पेन्शन बिलाचा मसुदा इथे वाचता येईल. त्यावरील स्थायी समितीच्या सुचना इथे वाचता येतील.

सारांशः
The Pension Fund Regulatory and Development Authority Bill, 2011 द्वारे नव्या पेन्शन सिस्टिमला National
Pension System (NPS) असे नवे नाव मिळेल.

सदर व्यवस्था ही २००४नंतर जॉईन केलेल्या सर्व केंद्रीय कर्मचार्‍यांसाठी ‘defined contribution’ पद्धतीची स्कीम असेल. सदर योजना रिटेलर्स, पेन्शन फंड मॅनेजर्स व रेकॉर्ड किपर्सच्या माध्यमांतून राबवली जाईल. सदर योजनेचे स्वरूप आधीच्या ‘defined benefit’ पद्धतीच्यापेक्षा वेगळे असेल.

सदर योजनेत, प्रत्येक सबक्राईबरसाठी एक स्वतंत्र पेन्शन अकाऊंट असेल, जे नोकरी बदल्यानंतरही हस्तांतरीत करता येईल. सबक्राईबर्स स्वतःचे फन्ड मॅनेअर्स व योजना निवडतील व स्वतःची पेन्शन स्वतः मॅनेज करतील. त्यांना योजना व फंड मॅनेजर्स बदलायची मुभा असेल. सदर बिलाद्वारे पेंशन व इन्श्युरन्स क्षेत्रात ४९%पर्यंत परकीय गुंतवणूक शक्य होईल

सदर योजना सर्वसामान्य नागरिकांसाठी मे २००९ पासून एका नोटिफिकेशनद्वारे सुरू झाली आहे.

लोकसभा व राज्यसभेत प्रश्नकाळ रहित केला गेल्या त्याऐवजी काही तात्कालिक घटना (जसे पेट्रोल किंअमतीत वाढ वगैरे) काही चर्चा झाली मात्र कोळसा प्रश्नात ती वाहुन गेली.
दुपारच्या सत्रानंतर मात्र चांगले काम झाले. दोन्ही सदने रात्री उशीरापर्यंत कार्यरत होती

लोकसभेत कोळसा प्रश्नांवर सभापतींनी 'सबमिशन्स'दाखल करून घेतली. त्यानंतर पेंशन विधेयकावर तपशीलवार चर्चा झाली (वर प्रतिसादार दिली आहे) व विधेयक मंजूर झाले. त्यानंतर श्रीमती स्वराज यांनी नियम १९८ च्या अंतर्गत उत्तराखंड आपत्तीवर व राज्य तसेच केंद्र सरकारच्या मिसमॅनेजमेंतवर आसूड ओषत चर्चा सुरू केली जी रात्री उशीरापर्यंत चालली.

राज्यसभेत लँड अ‍ॅक्वीझीशन बिलावरा अत्यंत तपशीलवार चर्चा झालीच शिवाय लोकसभेहून काही वेगळे मुद्दे मांडले गेले. त्याविषयी विस्ताराने नंतर त्या विधेयकासंबंधी धाग्यावर लिहेन. शेवटी सदर बिल राज्यसभेतही मंजूर झाले इतकेच तुर्तास नोंदवतो.

सध्या राज्यसभेत १२०व्या घटनादुरूस्तीवर चर्चा चालु आहे.
यानुसार न्यायाधिशांच्या नेमणुका (वर्च्युअली) केवळ CJI व/वा राज्याच्या CJ वर अवलंबून न राहता त्यासाठी न्यायपालिका व प्रशासनाचा अंतर्भाव असणार्‍या ज्युडिशियल अपॉईंटमेंट कमिशनला करायचा अधिकार मिळेल. बिल सादर केल्यानंतर श्री सिब्बल यांचे तसेच सध्या चालु असलेले श्री अरूण जेटली यांचे भाषण म्हणजे माहितीपूर्ण भाषणांचे वस्तुपाठ आहेत.

०५ सप्टेंबर रोजी लोकसभेत सप्लिमेंटरी डिमांड्स फॉर ग्रान्ट्स चर्चा झाली.
-- श्री अनंतकुमार यांनी भाजपातर्फे चर्चेला सुरवात केली. श्री चिदंबरम कोणतीही जबाबदारी स्वतःवर घेत नाहीत. ते विरोधी पक्ष, बाहेरून सपोर्ट करणारे पक्ष, युपीएतील घटकदले, आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती, आपल्याच सरकारमधील माजी वित्तमंत्री सगळ्यांना जबाबदार धरण्यास तत्पर असतात पण स्वतः आत्मपरिक्षण करत नाहीत अश्या स्वरुपाची टिका करत भाषणाला सुरवात केली. काँग्रेसला बरेच चिमटे काढत त्यांनी सप्लिमेंटरी डिमान्डससाठीच्या बजेट वर टिका-टिपणी सुरू केली. 'निर्भया फंड' नावाने जमा केलेल्या पैशांचा हिशोब श्रीमती कृष्णा तीरथ कधी देणार असाही सवाल त्यांनी केला. शेवटी भाजपातर्फे महागाईला ध्यानात घेता यंदा १०% इन्कम टॅक्सच्या स्लॅबधील जनतेसाठी टॅक्स कमी करून ५% इतका करावा अशी मागणी केली.
-- काँग्रेसतर्फे मधु गौड याक्खी यांनी बाजु बांडली. आर्थिक स्थिती कंट्रोलमध्ये असून विरोधकांमध्ये टिका करण्याची फॅशनच आली असल्याचे विधान त्यांनी केले. त्याशिवाय केदारनाथ मंदिराच्या उभारणीसाठी कोटीची ग्रँट मात्र त्यांना कमी वाटली आणि त्यांनी वित्तमंत्री गरज वाटल्यास अधिक पैसे देतील याबद्दल खात्री वाटत असल्याचे सांगितले.
-- समाजवादी पक्षातर्फे जलसंधारण खात्याचे बजेट ४०%ने कमी केल्याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली. जदयु तर्फे शरद यादव यांचे भाषण आवेशपूर्ण असले तरी नवे मुद्दे मांडणारे वाटले नाही.
-उर्वरित चर्चेत विरोधकांनी सरकारच्या आर्थिक नितीवर टिका केली. सहयोगी पक्षांनी शुगर कोटेड टिका केली तर काँग्रेसने वित्तमंत्र्यांचे आभार मानले.
-- शेवटी वित्तमंत्र्यांनी या पहिल्या सप्लिमेंटरी डिमान्डला मान्सून सत्रात मांडण्याच्या पद्धतीवर हलकाशा प्रश्न उमटवत २१७.१४ करोडची सप्लिंमेंटरी डिमान्ड संसदेपुढे मांडली, त्याचा गोषवारा दिला. केदारनाथ मंदिरासाठी २ कोटीची सप्लिमेंट डिमान्ड केवळ मंदीर व परिसरातील गाळ साफ करण्यासाठी आहे हे त्यांनी स्पष्ट केले.याव्यतिरिक्त उत्तराखंड सरकारने सादर केलेले Rs. 3,732 crore, from Central Ministries and other CSS schemes, Rs. 2,015 crore and additional Central assistance from the Planning Commission for about Rs. 1,500 crore या मागण्या सध्या विचाराधीन असल्याचे सांगितले.
शिवाय काही गरजेच्या प्रोजेक्ट्ससाठी वर्ल्ड बेंक वित्तसहाय्य करणार असल्याने त्यांचा समावेश या डिमान्डमध्ये नाही हे ही त्यांनी सांगितले (जसे उत्तराखंडला स्वच्छ पेयजल वगैरे)
फुडसिक्युरीटी बिलावर काहींनी प्रश्न विचारले होते त्यांवर बोलताना त्यांनी उत्तर प्रदेशचा विदा दिला. Uttar Pradesh was getting about 72,68,520 tonnes. Under the NFSB formula, Uttar Pradesh will get 96,15,000 tonnes.

(क्रमश:)

-- संसदेने STREET VENDORS (PROTECTION OF LIVELIHOOD AND REGULATION OF STREET VENDING) BILL एकमताने मंजूर केले. या बिलावर आक्षेप घेण्यासारखे फारसे मुद्दे नसल्याने 'चान चान' चर्चा झाली शेवटी सुषमा स्वराज यांनी तर श्रीमती व्यास यांच्यासाठी व बिलाची स्तउती करण्यासाठी शेर म्हटला व सदर बिल एकमताने लोकसभेने मंजूर केले.

-- शिवाय उड्डयन शास्त्राशी संबंधित स्वतंत्र राष्ट्रीय युनिव्हर्सिटी आणणारे 'RAJIV GANDHI NATIONAL AVIATION UNIVERSITY BILL' लोकसभेत एकमताने मंजूर झाले.

-- या शिवाय PROHIBITION OF EMPLOYMENT AS MANUAL SCAVENGERS AND THEIR REHABILITATION BILL हे हाताने मैला उचलण्यावर बंदी आणणारे आणि त्या नागरीकांना दुसर्‍या ठिकाणी पुनन्स्थापित करण्यासंबंधीच्या बिलावर माफक चर्चा होऊन हे बिलही लोकसभेने एकमताने मंजूर केले.

-- REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT AND VALIDATION) BILL आणि REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT
AND VALIDATION) BILL ही बिले जवळ जवळ कोणत्याही विशेष चर्चेविना लोकसभेत एकमताने मंजूर केले गेले.

-- त्यानंतर भारत-चीन बॉर्डरसंबंधी चर्चा सदनात झाली. त्याला उत्तर देताना श्री अँटनी यांची पुढिल उद्दृत अत्यंत रोचक आहे (यातील काही भागाला मिडीयामध्ये प्रसिद्धीही मिळाली होती):

I have no hesitation in admitting the reality. China is much advanced in the area of building infrastructure in comparison to India. Their infrastructure development is superior to India. We are only catching them. That is also a history. What is it? The independent India had a policy for many years that the best defence is not to develop the border. Undeveloped borders are safer than developed borders. So, for many years, there was no construction of roads or air fields on the border areas.
By that time, China continued to develop their infrastructure in the border areas. So, as a result, they have now gone ahead of us. Compared to us, infrastructurewise, capability-wise in the border areas, they are ahead; I admit that. It is a part of history. But, of late, in the last 20-25 years, the Indian Governments also realised
the mistake and changed its policy. Now, we are also strengthening our capabilities in the border areas. I do not dispute it. When Mulayam Singhji was the Defence Minister, he had also done a lot of things for developing the
capabilities in the border areas, strengthening the Armed Forces. When NDA was there, they had also done a lot of things to strengthen the border areas and capabilities, and modernise the Armed Forces..

शिवाय ते म्हणतात

So, our Army is now in a better positions; their morale is very high. But unfortunately, one thing is happening. What is happening is that in the earlier times, infrastructure development of both the countries was very slow. But over the years, China moved very fast. Earlier we grew, but now we are also catching up. So, India also is catching up in the infrastructure development. As a result, now in almost all the border areas, the Indian Army and the Chinese Army coming closer. Earlier it was not there. They were at a distance of about 1000 kilometres, but now, they are coming closer.

पण त्याच सोबत पुढे त्यांनी हे ही स्पष्ट केले की:

I do not want to have a dispute with my respected colleagues. But the Government of India has not given any direction thereby our armed forces do not act. Whenever a situation arises in the border areas, they are free to handle it as per the situation demands. The local situations are handled by them only. Every year,every month lot of incidents are taking place. They are handling them. We are not giving direction. Even the Army Headquarters have not given direction. The local field people are handling. That is how, they are handling. Now, we are trying to find some more mechanisms, effective forums so that we can avoid this kind of unpleasant and unfortunate face-offs or other incidents.

आपल्या संबोधनात त्यांनी भारतीय चायनासंबंधी सुरक्षा पॉलिसी म्हणता यावी त्याचा अगदी थोडक्यात गोषवाराही दिला तो असा:

So, our approach is three-fold. One is to find a longstanding solution to this border dispute between India and China through the mechanism of Special Representatives. Second one is to develop more mechanisms so that whenever dispute of incursions or occasional face-off takes place, immediately both the sides can intervene and sort it out. That is another part. While doing this, our Government is very clear on that. Since China has already gone ahead in infrastructure building, one thing we are very clear we will continue the process of strengthening our capabilities in the border areas. That is a clear policy. There is no question of compromising on our ability of strengthening our capabilities. We will not compromise on that. So, this is a three-fold strategy. We are going like that way.

शेवटी यशवंग्त सिन्हा यांच्या 'बिंदुगामी प्रश्ना'वर उत्तर देताना त्यांनी स्पष्ट केले की देप्सांग बल्ज जिथे भारत गस्त घालत असे तिथे चीनी सैन्यानेही गस्त सुरू केली होती मात्र आता उच्चस्तरीय समितीमार्फत हा प्रश्न या वर्षी संपुष्टात आला आहे आणि चीनी सैन्य तेथून माघारी फिरले आहे. इतकेच नाही या एका वर्षातच भारतीय सैन्याने २७ वेळा तिथे कोणत्याही अवरोधाविना गस्त घातली आहे.

-- त्यानंतर COMPENSATION TO FARMERS FOR CROP LOSS या विषयावर अर्ध्या तासाची चर्चा झाली. त्यानंतर लोकसभा पुढिल सत्रापर्यंत तहकूब अर्थात sine die झाली.