संसदेचे मान्सून सत्र २०१२

०९ ऑगस्ट २०१२ चा कार्यक्रम

राज्यसभा

११:०० प्रश्नोत्तरे
शिवाय पुढील रिपोर्ट्स पटलावर ठेवले जातील
- Performance of Plantation Sector-Tea and Coffee Industry
- Cultivation of Genetically Modified Food Crops – Prospects and Effects
- Absorption/Regularization of Temporary Drivers of Allahabad Bank
- City Gas Distribution Projects: Status report
- Reservation for and Employment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in National Aviation Company of India Ltd

=========

त्यानंतर ८ऑगस्टला बलबीर पुंज यांनी संसदेपुढे मांडलेल्या आसामच्या दंगली संबंधीत प्रश्नावर सरकारतर्फे उत्तर दिले जाईल

=====
विचारार्थ आणि मंजूरीसाठी सादर बिले:
राजीव गांधी नॅशनल युथ डेव्हलपमेंट बिल:
शीतकालीन सत्रात अजय माकन यांच्याकडून लोकसभेत सादर. स्थायी समितीकडे सुपूर्त केले होते. नंतर लोकसभेकडून काहि दुरुस्त्यांसह मंजूर. आता राज्यसभेत सादर होणार आहे. शिवाय त्यावर चर्च अहोईन ते पारीत करण्यासाठी ठेवले जाणार आहे
मुख्य उद्देश:
अ. तरूणांच्या विकासासाठी सर्वसमावेशक धोरण ठरविणे
ब. राष्ट्रीय युवक प्रतिष्ठान (National Youth Centre) ची स्थापना करणे
क. पोस्ट ग्रॅज्युएशन कोर्सेसमध्ये व्यावसायिक दृषिकोन अंतर्भुत असेल याची काळजी घेऊन उच्चशिक्षणाच्या क्वालिटित प्रगती करणे

सदर बिल इथे उपलब्ध आहे
======
याव्यतिरिक्त २२ बिले संसदेच्या केवळ विचारासाठी सादर होतील. मात्र आज मंजुरीसाठी ठेवली जाणार नाहीतः त्यातील काही महत्त्वाची नावे इथे देत आहे:
The Illegal Immigrants and Missing Foreign Nationals Identification and Deportation Authority of India Bill, 2011.
The Exploited, Indebted and Poverty Stricken Farmers (Protection, Prevention of Suicides and Welfare) Bill, 2011.
The Marriages (Simple Solemnisation, Compulsory Registration and Prevention of Wastage of Food Items) Bill, 2011.
The Prevention of Bribery in Private Sector Bill, 2012.
The Prohibition and Eradication of Ragging Bill, 2011.
The Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Amendment Bill,2012.
The Renewable Energy (Promotion and Compulsory Use) Bill, 2012.
The Victims of Naxalite Acts of Violence (Relief and Rehabilitation)Bill, 2012.

लोकसभा

११:०० प्रश्नोत्तरे व रिपोर्ट्स पटलावर ठेवले जाटील
=====
विचारार्थ आणि मंजूरीसाठी सादर बिले:
THE NATIONAL ACCREDITATION REGULATORY AUTHORITY FOR HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS BILL, 2010
कपिल सिब्बल यांनी मे २०१२ मध्ये हे बिल लोकसभेत सादर केले होते. ते स्थायी समितीकडे वर्ग झाले. दोन विविध स्थायी समित्यांच्या सुचवण्यांना लक्षात घेऊन आज कपिल सिब्बल हे बिल मंजूरीसाठी पुन्हा सादर करतील:
मुख्य उद्देशः
राष्ट्रीय पातळीवर अ‍ॅक्रेडीशन एजन्सी स्थापन करून उच्चशिक्षणाची क्वालिटी उत्तम असावी यासाठी अ‍ॅक्रेडीशन एजन्सीकडून प्रत्येक संस्थेचा प्रत्येक कोर्स प्रमाणित असणे आवश्य करणे

इथे बिल वाचता येईल

The Chemical Weapons Convention (Amendment) Bill, 2010
राज्यसभेत सादर आज लोकसभेत सादर होऊन मंजूरी साठी ठेवले जाईल.
हे बिल इथे वाचता येईल

याव्यतिरिक्त ४१ प्रायवेट मेम्बर बिले सार होणार आहेत त्यातील काही मंजुरी साठी ही आहेत . मात्र भारताच्या इतिहासात अजून एकही प्रायवेट मेंबर बिल मंजूर झालेले नाही हा इतिहास लक्षात घेण्यासारखा आहे

आज जन्माष्टमी निमित्त संसदएचे कामकाज होणार नाही. पुढील सत्र सोमवारी १३ ऑगस्ट रोजी असेल

राज्यसभा

११:०० प्रश्नोत्तरे
आजचे तारांकित प्रश्न इथे वाचता येतील पीडीएफ

शिवाय ५ कामकाजाचे रिपोर्ट्स / श्वेतपत्रिका पटलावर ठेवल्या जातील
=========

विचारार्थ आणि मंजूरीसाठी सादर बिले:
The National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences, Bangalore Bill, 2010.
शीतकालीन सत्रात गुलाम नबी आझाद यांच्याकडून सादर. स्थायी समितीकडे सुपूर्त केले होते. स्थायी समितीच्या रीपोर्टनंतर गेल्या सत्रात राज्यसभेत विचारार्थ सादर झाले आहे. यासत्रात त्यावर चर्चा होऊन ते मंजूर करण्यासाठी मतदानार्थ ठेवले जाणार आहे
या बिलाचा मुख्य उद्देश, नॅशनल इन्स्टिट्युट ऑफ मेन्टल हेल्थ अ‍ॅन्ड न्युरोसायन्सेस या बंगळुरूस्थित संस्थेला राष्ट्रीय महत्त्वाची संस्था म्हणून घोषित करणे जेणेकरून तेथे अधिक सुविधा देणे (तसेच लक्ष ठेवणे-नियंत्रण ठेवणे) थेट केंद्र सरकारला शक्य होईल.

सदर बिल इथे उपलब्ध आहे (पीडीएफ)
======
याव्यतिरिक्त १ अमेंडमेन्ट बिल संसदेच्या केवळ विचारासाठी सादर होतील. मात्र आज मंजुरीसाठी ठेवले जाणार नाही.
संरक्षणमंत्री ए.के.अ‍ॅटनी The Armed Forces Tribunal (Amendment) Bill,2012 हा प्रस्तावित बदल संसदेपुढे विचारार्थ ठेवतील.

लोकसभा

११:०० प्रश्नोत्तरे व रिपोर्ट्स पटलावर ठेवले जातील
याव्य्तिरिक्त स्थायी समिती कडून पुढील रिपोर्टस पटलावर ठेवले जातील:
१. Fifty-seventh Report on the Companies Bill, 2011.
२. Fifty-eighth Report on the Benami Transactions (Prohibition) Bill, 2011.
=====
कलम ३७७ खाली विचारले जाणारे प्रश्न (शुन्य प्रहर वेगळा). या नियमाखाली विचारल्या जाणार्‍या प्रश्नांना मंत्र्यांवर तिथल्यातिथे - ताबडतोप उत्तर द्यायचे कायदेशीर बंधन नसते.
=====

विचारार्थ आणि मंजूरीसाठी सादर बिले:
THE NATIONAL ACCREDITATION REGULATORY AUTHORITY FOR HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS BILL, 2010
कपिल सिब्बल यांनी मे २०१२ मध्ये हे बिल लोकसभेत सादर केले होते. ते स्थायी समितीकडे वर्ग झाले. दोन विविध स्थायी समित्यांच्या सुचवण्यांना लक्षात घेऊन आज कपिल सिब्बल यांन्मी हे बिल ९ ऑगस्ट रोजी सादर केले होते. मात्र त्यावरील चर्चा अजून बाकी आहे. त्याबिलावरील चर्चा आज पुन्हा चालु राहिल्. याची उद्दीष्टे ०९ ऑगस्ट च्या प्रतिक्रीयेत वाचता येतीलच. इथे बिल वाचता येईल

The Chemical Weapons Convention (Amendment) Bill, 2010
राज्यसभेत सादर ०९ ऑगस्ट रोजी सादर होऊ न शकलेले हे बिल आज लोकसभेत सादर होऊन मंजूरी साठी ठेवले जाईल.
हे बिल इथे वाचता येईल

राज्यसभा

५ मंत्री आपल्या खात्याशी संबंधीत रिपोर्टस पटलावर ठेवल्या जातील. त्याटील काही महत्त्वाचे
१. Problems relating to Overseas Indian Marriages: Scheme for providing legal/ financial assistance/ rehabilitation to Indian women deserted by their Overseas Indian spouses
२. Motion for Election to National Shipping Board
३. call the attention of the Minister of Home Affairs to inadequate facilities and safety measures along the Amarnath Yatra route resulting in death of pilgrims

=========

विचारार्थ आणि मंजूरीसाठी सादर बिले:
The Whistle Blowers Protection Bill, 2011.
हे अत्यंत महत्त्वाचे बिल गेल्यावर्षी ऑगस्टमध्ये सादर झाले होते. नंतर ते स्थायी समितीकडे सुपूर्त केले होते. विविध तज्ञांच्या रिपोर्टनंतर योग्य त्या सुधारणांसहीत ते लोकसभेत मआंडले गेले. त्यावर बरीच चर्चा झाली व ते लोकसभेत २७ डिसेंबर रोजी (बर्‍याच बदलांसह) मंजूर झाले यासत्रात राज्यसभेत त्यावर चर्चा होऊन ते मंजूर करण्यासाठी मतदानार्थ ठेवले जाणार आहे.

या बिलाचा मुख्य उद्देश, 'व्हिसलब्लोअर'चे रक्षण करणे हा आहे. एखादी व्यक्ती जेव्हा भ्रष्टाचार, अधिकारांचा गैरवापर किंवा सरकारी/अधिकारी व्यक्तीने केलेल्या क्रिमिनल गुन्ह्यासंबंधी जनहितार्थ आवाज उठवते तेव्हा त्याचा आवाज दाबला जाण्याची शक्यता अधिक असते. तो दाबता न आल्यास सदर व्यक्तींना जीवे मारण्यात आल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. अश्या 'व्हिसलब्लोअर'ना संरक्षण देण्यासाठी सदर बिल आज राज्यसभेत मांडले जाईल. मी व्यक्तीशः या बिलाविषयी आणि त्यावरील चर्चेविषयी ऐकण्यास उत्सुक आहे.

सदर बिल इथे उपलब्ध आहे (पीडीएफ). त्यावरील लोकसभेतील मंजूर बदल इथे बघता येतील (कमी प्रतीची कॉपी). या विधेयकाचे मुख्य मुद्दे इथे वाचता येतील (हिंदी - पीडीएफ)
======
संक्षिप्त चर्चा (Short Duration Discussions)

आज सात खासदारांनी मिळून सरकारला महागाई या प्रश्नावर चर्चा करण्याचे आवाहन केले आहे. गंमत अशी की सरकारकडे चर्चेची मागणी करणार्‍यांत तृणमूल काँग्रेसचे खासदार आहेत

लोकसभा

११:०० प्रश्नोत्तरे व रिपोर्ट्स पटलावर ठेवले जातील
त्यातील काही महत्त्वाचा रिपोर्टः Pending on-going projects of the Ministry of Railways - Commissioning of the Autokast Factory at Cherthala, Kerala - A Case Study
=====
कलम ३७७ खाली विचारले जाणारे प्रश्न: (शुन्य प्रहर वेगळा). या नियमाखाली विचारल्या जाणार्‍या प्रश्नांना मंत्र्यांवर तिथल्यातिथे - ताबडतोप उत्तर द्यायचे कायदेशीर बंधन नसते.
=====

विचारार्थ आणि मंजूरीसाठी सादर बिले:
The Chemical Weapons Convention (Amendment) Bill, 2010
राज्यसभेत सादर १३ ऑगस्ट रोजी चर्चा होऊ न शकलेले हे बिल आज लोकसभेत सादर होऊन मंजूरी साठी ठेवले जाईल.
हे बिल इथे वाचता येईल

========
नियम १९३ खालील विचारलेले प्रश्न/चर्चा:
(यात मतदान होत नाही मात्र मंत्र्यांकडून प्रतिसाद बंधनकारक असतो)
आज या अंतर्गत Naxalite and Maoist activities in the country या विषयावर चर्चेची नोटीस बाबुसाब आचार्या यांनी दिली आहे.

आज दुपारी मुंबईतील दंग्यावर चर्चा दाखल करण्यास पुनर्निर्वाचित सभागृहाध्यक्ष व उपराष्ट्रपती हामिद अन्सारी यांनी मान्यता दिली आहे. याच मुद्द्यावर लोकसभा दुपारपर्यंत तहकुब करावी लागली होती. आता या विषयावर राज्यसभेत (१ वाजता) चर्चा होणार आहे. भाजप आणि शिवसेनेचे नेते मुद्दा कसा मांडतात ते पहायचे.

राज्यसभा

सर्वप्रथम दिवंगत खासदार व केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुखांना श्रद्धांजली देऊन कामकाजाला सुरवात होईल.

३ मंत्री आपल्या खात्याशी संबंधीत रिपोर्टस पटलावर ठेवल्या जातील. त्यातील महत्त्वाचे म्हणजे Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended March, 2012:

त्याच बरोबर प्रश्नोत्तरांचा तास सुरू होईल
=========

विचारार्थ आणि मंजूरीसाठी सादर बिले:
The Whistle Blowers Protection Bill, 2011.
हे अत्यंत महत्त्वाचे बिल गेल्यावर्षी ऑगस्टमध्ये सादर झाले होते. नंतर ते स्थायी समितीकडे सुपूर्त केले होते. विविध तज्ञांच्या रिपोर्टनंतर योग्य त्या सुधारणांसहीत ते लोकसभेत मआंडले गेले. त्यावर बरीच चर्चा झाली व ते लोकसभेत २७ डिसेंबर रोजी (बर्‍याच बदलांसह) मंजूर झाले १४ ऑगस्ट रोजी सादर झालेल्या य अबिलावरील चर्चा पूर्ण न झाल्याने यासत्रात राज्यसभेत त्यावर चर्चा होऊन ते मंजूर करण्यासाठी मतदानार्थ ठेवले जाणार आहे.

या बिलाचा मुख्य उद्देश, 'व्हिसलब्लोअर'चे रक्षण करणे हा आहे. एखादी व्यक्ती जेव्हा भ्रष्टाचार, अधिकारांचा गैरवापर किंवा सरकारी/अधिकारी व्यक्तीने केलेल्या क्रिमिनल गुन्ह्यासंबंधी जनहितार्थ आवाज उठवते तेव्हा त्याचा आवाज दाबला जाण्याची शक्यता अधिक असते. तो दाबता न आल्यास सदर व्यक्तींना जीवे मारण्यात आल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. अश्या 'व्हिसलब्लोअर'ना संरक्षण देण्यासाठी सदर बिल आज राज्यसभेत मांडले जाईल. परवा यावर उत्तम चर्चा सुरू झाली आहे. आता बघायचे हे बिल मंजूर होते का? कोणते बदल प्रस्तावित व मंजूर होतात?

सदर बिल इथे उपलब्ध आहे (पीडीएफ). त्यावरील लोकसभेतील मंजूर बदल इथे बघता येतील (कमी प्रतीची कॉपी). या विधेयकाचे मुख्य मुद्दे इथे वाचता येतील (हिंदी - पीडीएफ)
======
संक्षिप्त चर्चा (Short Duration Discussions)

१४ तारखेला इतर अधिक महत्त्वाच्या विषयांवरील चर्चेमुळे होऊ न शकलेली महागाई वरील चर्चा आज होईल. सात खासदारांनी मिळून सरकारला महागाई या प्रश्नावर चर्चा करण्याची नोटीस दिली आहे. परवा म्हटल्याप्रमाणे गंमत अशी की सरकारकडे चर्चेची मागणी करणार्‍यांत तृणमूल काँग्रेसचे खासदार आहेत

लोकसभा

सर्वप्रथम दिवंगत खासदार व केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुखांना श्रद्धांजली देऊन कामकाजाला सुरवात होईल.

११:०० प्रश्नोत्तरे सुरू होतील व रिपोर्ट्स पटलावर ठेवले जातील
==
त्यानंतर अमरनाथ यात्रेतील भाविकांच्या सुरक्षेबाबत 'लक्ष्यवेधी सुचना' मांडली जाईल. यावर राज्यसभेत एक चांगली चर्चा १४ तारखेला झाली होती. त्यावर वेळ मिळताच लिहितो
=====
कलम ३७७ खाली विचारले जाणारे प्रश्न: (शुन्य प्रहर वेगळा). या नियमाखाली विचारल्या जाणार्‍या प्रश्नांना मंत्र्यांवर तिथल्यातिथे - ताबडतोप उत्तर द्यायचे कायदेशीर बंधन नसते.
=====

विचारार्थ आणि मंजूरीसाठी सादर बिले:
The Chemical Weapons Convention (Amendment) Bill, 2010
राज्यसभेत सादर १३ ऑगस्ट रोजी चर्चा होऊ न शकलेले हे बिल आज लोकसभेत सादर होऊन मंजूरी साठी ठेवले जाईल.
हे बिल इथे वाचता येईल

श्रीमती कृष्णा तीरथ Protection of Women Against Sexual Harassment at Work Place Bill, 2010. हे बिल चर्चा व मंजूरीसाठी लोकसभेपुढे ठेवतील.

७डिसेंबरला विचारार्थ सादर झालेले हे बिल स्थायी समितीकडे सुपूर्त झाले होते. त्यावर स्थायीसमितीच्या रिपोर्टनंतर आता योग्य व आवश्यक ते बदल करून कॅबिनेट मंजूरीनंतर तहे बिल लोकसभेत सादर होणार आहे.
बिलाची मुख्य उद्देश "सेक्श्युअल हरासमेंट" ची व्याख्या ठरवून त्यापासून कर्मचार्‍यांचा तक्रार करण्यास योग्य व्यवस्था स्थापन करणे, त्यापासून रक्षण करण्यासाठी नियम बनविणे आणि या नियमांचा गैरवापर रोखणे हे आहेत. यावर आज चर्चा होऊन बिल मंजूरीसाठी ठेवले जाईल.
बिलाचा मसुदा इथे वाचा (पीडीएफ)

========
नियम १९३ खालील विचारलेले प्रश्न/चर्चा:
(यात मतदान होत नाही मात्र मंत्र्यांकडून प्रतिसाद बंधनकारक असतो)
आज या अंतर्गत गुरूदास दास गुप्ता यांनी "slowdown of economy and perpetual increase in the prices of essential commoditie" या विषयावर चर्चेची नोटीस यांनी दिली आहे.

दिवंगत खासदार व केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुखांना श्रद्धांजली देण्यासाठी १६ ऑगस्ट रोजी कामकाज झाले नाही, त्यामुळे आजचे बरेचसे विषय तेच असतील. मात्र आज प्रायवेट मेम्बर्स बिझनेसचा दिवस असल्याने काही नाविन्यपूर्ण विषयावर चर्चा होणे शक्य आहे. (प्रत्यक्षात्स आसाम दंग्यावर विरोधी पक्षाने चर्चा करण्याचे आव्हान दिले आहे त्यामुळे पुढील प्रस्तावित विषय समोर येतील का ते बघायचे)

राज्यसभा

३ मंत्री आपल्या खात्याशी संबंधीत रिपोर्टस पटलावर ठेवल्या जातील. त्यातील महत्त्वाचे म्हणजे Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended March, 2012:

त्याच बरोबर प्रश्नोत्तरांचा तास सुरू होईल
=========

विचारार्थ आणि मंजूरीसाठी सादर बिले:
The Whistle Blowers Protection Bill, 2011.
हे अत्यंत महत्त्वाचे बिल गेल्यावर्षी ऑगस्टमध्ये सादर झाले होते. नंतर ते स्थायी समितीकडे सुपूर्त केले होते. विविध तज्ञांच्या रिपोर्टनंतर योग्य त्या सुधारणांसहीत ते लोकसभेत मांडले गेले. त्यावर बरीच चर्चा झाली व ते लोकसभेत २७ डिसेंबर रोजी (बर्‍याच बदलांसह) मंजूर झाले १४ ऑगस्ट रोजी सादर झालेल्या या बिलावरील चर्चा पूर्ण न झाल्याने या सत्रात राज्यसभेत त्यावर चर्चा होऊन ते मंजूर करण्यासाठी मतदानार्थ ठेवले जाणार आहे.
या बिलाचा मुख्य उद्देश, 'व्हिसलब्लोअर'चे रक्षण करणे हा आहे. एखादी व्यक्ती जेव्हा भ्रष्टाचार, अधिकारांचा गैरवापर किंवा सरकारी/अधिकारी व्यक्तीने केलेल्या क्रिमिनल गुन्ह्यासंबंधी जनहितार्थ आवाज उठवते तेव्हा त्याचा आवाज दाबला जाण्याची शक्यता अधिक असते. तो दाबता न आल्यास सदर व्यक्तींना जीवे मारण्यात आल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. अश्या 'व्हिसलब्लोअर'ना संरक्षण देण्यासाठी सदर बिल आज राज्यसभेत मांडले जाईल. परवा यावर उत्तम चर्चा सुरू झाली आहे.(लवकरच आतापर्यंत झालेल्या चर्चेचा गोषवरा लिहितो).
आता बघायचे हे बिल मंजूर होते का? कोणते बदल प्रस्तावित व मंजूर होतात? विरोधकांच्या काही प्रस्तावित सुचना मंत्र्यांनी मान्य केल्या आहेत.

सदर बिल इथे उपलब्ध आहे (पीडीएफ). त्यावरील लोकसभेतील मंजूर बदल इथे बघता येतील (कमी प्रतीची कॉपी). या विधेयकाचे मुख्य मुद्दे इथे वाचता येतील (हिंदी - पीडीएफ)
======
प्रायवेट मेम्बर्स रिझोल्युशन्स (म्हणजे काय हे इथे वाचता येईल)
ही रिझोल्युशन्स खासदाराकडून वैयक्तीक कपॅसिटीत मांडली जात असली तरी तो साधारणतः पक्षाच्या 'स्ट्रॅटेजी'चा भाग असतो.
१. भारतीय जनता पक्षाचे खासदार प्रकाश जावडेकर: तेलंगाणा मुद्यावर रीझोल्युशन मांडतील. त्याचे तात्पर्य असे असेलः
this House urges upon the Government to create a separate State of Telengana with a separate Legislature, Executive and Judiciary in accordance with the Constitution of India

२. भारतीय काँग्रेसचे खासदार श्री विजय दर्डा: "मांस निर्यात धोरणा" विरूद्ध विविध न्यायालयीन निकाल व माहिती अधिकाराखाली मिळवलेली माहिती कडे निर्देश करीत हे धोरण पूर्ण रद्द करण्यासोबतच इतर संबंधीत ७-८ मागण्यांचे रिझोल्युशन मांडतील.

३. बहुजन समाज पक्षाचे खासदार श्री. नरेंद्र कश्यप SC, ST आणि OBC समाजाला खाजगी व्यवसायात आरक्षण देण्यासंबंधी रिझोल्युशन मांडतील

४. भारतीय जनता पक्षाचे खासदार श्री.भुपेंद्र यादव विविध तथ्ये मांडून नंतर पुढील तात्पर्याचे रिझोल्युशन मांडतीलः
this House urges upon the Government to take more effective actions to control and eradicate anaemia and malnutrition, the long prevailing social predicaments in India.

५. सी.पी.आय्.(एम) पक्षाचे खासदार श्री. के.एन्.बालगोपाल विविध तथ्यांना सदना समोर ठेवत पुढील तात्पर्याचे रिझोल्युशन मांडतीलः
this House urges upon the Government to scrap the Nutrient based subsidy regime and also the decision to decontrol the fertilizer prices.

६. भारतीय काँग्रेसचे खासदार श्री. डी.पी. त्रिपाठी भारतातील वीज निर्माण, वितरण संबंधित विदा सादर करून स्मार्ट ग्रिड सारख्या आधुनिक तंत्राच्या मदतीने अधिकाधिक लोकां/व्यवसायांपर्यंत अखंडीत वीज पोहोचवण्याचे प्रयत्न करण्याबद्दल रिझोल्युशन मांडतील

लोकसभा

११:०० प्रश्नोत्तरे सुरू होतील व रिपोर्ट्स पटलावर ठेवले जातील
==
त्यानंतर उत्तर भारतातील वीज अनुपलब्धतेवर चर्चा करणारी 'लक्ष्यवेधी सुचना' मांडली जाईल.
=====
विचारार्थ आणि मंजूरीसाठी सादर बिले:
The Chemical Weapons Convention (Amendment) Bill, 2010
राज्यसभेत सादर १३,१४,१६ ऑगस्ट रोजी चर्चा होऊ न शकलेले हे बिल आज लोकसभेत सादर होऊन मंजूरी साठी ठेवले जाईल.
हे बिल इथे वाचता येईल

श्रीमती कृष्णा तीरथ Protection of Women Against Sexual Harassment at Work Place Bill, 2010. हे बिल चर्चा व मंजूरीसाठी लोकसभेपुढे ठेवतील.

७डिसेंबरला विचारार्थ सादर झालेले हे बिल स्थायी समितीकडे सुपूर्त झाले होते. त्यावर स्थायीसमितीच्या रिपोर्टनंतर आता योग्य व आवश्यक ते बदल करून कॅबिनेट मंजूरीनंतर तहे बिल लोकसभेत सादर होणार आहे.
बिलाची मुख्य उद्देश "सेक्श्युअल हरासमेंट" ची व्याख्या ठरवून त्यापासून कर्मचार्‍यांचा तक्रार करण्यास योग्य व्यवस्था स्थापन करणे, त्यापासून रक्षण करण्यासाठी नियम बनविणे आणि या नियमांचा गैरवापर रोखणे हे आहेत. यावर आज चर्चा होऊन बिल मंजूरीसाठी ठेवले जाईल.
बिलाचा मसुदा इथे वाचा (पीडीएफ)

========
प्रायवेट मेम्बर्स रिझोल्युशन
१. अपक्ष खासदार ओम प्रकाश यादव, बिहारमधील मोतीहारी जिल्ह्यात राष्ट्रीय विद्यापिठ काढव्यासाठी रिझोल्युशन मांडतील
२. सी.पी.आय्.(एम) पक्षाचे खासदार बाबुसाहेब आचारिया, दंगली कमी करण्याच्या उपायासंबंधी रिझोल्युशन मांडतील
३. भारतीय जनता पक्षाचे श्री. अर्जून मेघवाल, पाकिस्तानातून विस्थापित झालेल्या व्यक्तींविषयी पुढील कारवाई ठरवावी याचा आग्रह करणारे रिझोल्युशन मांडतील

शनिवार रविवार सुट्टी आणि सोमवारची रमझान ईड साजरी करून आज संसदेचे कामकाज सुरू होईल.

राज्यसभा

आज राज्य सभेचे कामकाज राज्यसभेच्य उपाध्यक्ष म्हणून श्री पी.जे.कुरीयन यांच्या निवडीच्या प्रस्तावने होईल. आपले पंतप्रधान हा प्रस्ताव मांडतील व विरोधी पक्षनेते श्री अरूण जेटली त्यास समर्थन देतील. त्यानंतर विविध पक्षांच्या ६ खासदारां द्वारे पुन्हा तेच प्रस्ताव येतील व इतर ६ पक्षांचे खासदार त्यास अनुमोदन देतील

त्यानंतर जयंती नटराजन पर्यावरण खात्याशी संबंधीत ३ रिपोर्टस पटलावर ठेवतील.
त्यानंतर वेळ राहिल्यास सभापतींच्या परवानगीने शुन्य प्रहराचे प्रश्न किंवा इतर विषय चर्चेला घेता येऊ शकेल

=========

विचारार्थ आणि मंजूरीसाठी सादर बिले:
The Whistle Blowers Protection Bill, 2011.
हे अत्यंत महत्त्वाचे बिल गेल्यावर्षी ऑगस्टमध्ये सादर झाले होते. नंतर ते स्थायी समितीकडे सुपूर्त केले होते. विविध तज्ञांच्या रिपोर्टनंतर योग्य त्या सुधारणांसहीत ते लोकसभेत मांडले गेले. त्यावर बरीच चर्चा झाली व ते लोकसभेत २७ डिसेंबर रोजी (बर्‍याच बदलांसह) मंजूर झाले १४ ऑगस्ट रोजी सादर झालेल्या या बिलावरील चर्चा पूर्ण न झाल्याने या सत्रात राज्यसभेत त्यावर चर्चा होऊन ते मंजूर करण्यासाठी मतदानार्थ ठेवले जाणार आहे.
गुरूवारी या बिलावर अत्यंत सम्यक चर्चा सुरू झाली होती. मंत्री महोदयांचांही अ‍ॅटिट्युड सकारात्मक वाटला. आता बघायचे हे बिल कोणत्या स्वरूपात मंजूर होते का? कोणते बदल प्रस्तावित व मंजूर होतात? विरोधकांच्या काही प्रस्तावित सुचना मंत्र्यांनी आधीच मान्य केल्या आहेत.

गुरूवारी झालेल्या चर्चेचे हायलाईट्स या प्रतिक्रीयेत वाचता येतील

सदर बिल इथे उपलब्ध आहे (पीडीएफ). त्यावरील लोकसभेतील मंजूर बदल इथे बघता येतील (कमी प्रतीची कॉपी). या विधेयकाचे मुख्य मुद्दे इथे वाचता येतील (हिंदी - पीडीएफ)
======
संक्षिप्त चर्चा (Short Duration Discussions)
आज ११ खासदारांनी मिळून सरकारला कमी पर्जन्यमान, दुष्काळ आणि त्यावरचे उपाय या प्रश्नावर चर्चा करण्याची नोटीस दिली आहे.

लोकसभा

११:०० प्रश्नोत्तरे सुरू होतील व रिपोर्ट्स पटलावर ठेवले जातील
=====
त्यानंतर कलम ३७७ खाली खासदार देशापुढे असलेले महत्त्वाचे प्रश्न मांडतील

=====
विचारार्थ आणि मंजूरीसाठी सादर बिले:
The Chemical Weapons Convention (Amendment) Bill, 2010
राज्यसभेत सादर व मंजूर झाले आहे.
लोकसभेत १७ ऑगस्ट रोजी सादर होऊन अपूर्ण राहिलेली चर्चा आज पुढे चालु राहिल व शेवटी बिल मतदानार्थ ठेवले जाईल

हे बिल इथे वाचता येईल

श्रीमती कृष्णा तीरथ Protection of Women Against Sexual Harassment at Work Place Bill, 2010. हे बिल चर्चा व मंजूरीसाठी लोकसभेपुढे ठेवतील.

७डिसेंबरला विचारार्थ सादर झालेले हे बिल स्थायी समितीकडे सुपूर्त झाले होते. त्यावर स्थायीसमितीच्या रिपोर्टनंतर आता योग्य व आवश्यक ते बदल करून कॅबिनेट मंजूरीनंतर हे बिल लोकसभेत सादर होणार आहे.

बिलाची मुख्य उद्देश "सेक्श्युअल हरासमेंट" ची व्याख्या ठरवून त्यापासून कर्मचार्‍यांचा तक्रार करण्यास योग्य व्यवस्था स्थापन करणे, त्यापासून रक्षण करण्यासाठी नियम बनविणे आणि या नियमांचा गैरवापर रोखणे हे आहेत. याबिलातील तरतुदी सरकारी तसेच खाजगी क्षेत्रालाही लागु होणार आहेत. यावर आज चर्चा होऊन बिल मंजूरीसाठी ठेवले जाईल.
बिलाचा मसुदा इथे वाचा (पीडीएफ)

श्री. सुशील कुमार शिंदे North-Eastern Areas (Reorganisation) Amendment Bill, 2011. ही प्रस्तावीत कायद्यातील दुरुस्ती संसदेपुढे मांडतील व त्यावर चर्चा होऊन मतदानासाठी ठेवली जाईल
गेल्या सत्रातच या बिलाला पी चिदंबरम यांनी सादर केले होते व ते दोन्ही सभागृहांनी मंजूरही केले होते. मुळ बिलात एक तरतुद अशी होती की उत्तरपूर्वेच्या राज्यांना मिळून गुवाहाटी येथील उच्च न्यायालयातुनच सारे न्ययदान होईल.
मात्र या प्रस्तावित बदलात, त्रिपुरा, मेघालय व मणिपूरसठी स्वतंत्र उच्च न्यायालय स्थापन करण्याचे योजले आहे. या भागातील केसेस ही बिल मंजूर होताच नव्या न्यायालयाकडे सुपूर्त होतील. यावरील चर्चत काही महिन्यातच सरकारला बिलात बदल करावा लागण्यावर विरोधी पक्ष टिका करतील असे वाटते.

========
नियम १९३ खालील विचारलेले प्रश्न/चर्चा:
(यात मतदान होत नाही मात्र मंत्र्यांकडून प्रतिसाद बंधनकारक असतो)
आज या अंतर्गत गुरूदास दास गुप्ता यांनी "slowdown of economy and perpetual increase in the prices of essential commoditie" या विषयावर चर्चेची नोटीस यांनी दिली आहे.

आज टंकनश्रम वाचण्यासाठी प्रस्तावित कार्यक्रम दिला नाही ते बरेच झाले. दोन्ही सभागृहे पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याच्या मागणीने तहकुब झाली आहेत.

(अन्यथा आज बढती देताना SC/ST ना आरक्षणाचे विधेयक मांडू असे सरकारचे वचन होते. सरकारला आयते कारण मिळालेले दिसते)

कालही दोन्ही सभागृहाचे कामकाज होऊ शकलो नाहि हे माहित असेलच.
आज कामकाज सुरू झाले / होईल अशी लक्षणे दिसली तरच प्रस्तावित कार्यक्रम देईन.
थोडक्यात सांगायचं तर आज शुक्रवार असल्याने पुन्हा प्रायवेट मेम्बर्स बिझनेस असेल

पंतप्रधान आज कोळशाच्या तथाकथित घोटाळ्याच्या आरोपांवर संसदेत निवेदन देणार आहेत अश्या बातम्या आहेत.

अर्थात, त्यानंतरही गोंधळ संपेल असे वाटत नाही. बघु काय होते ते. अधिवेशनातुल प्रश्नोत्तरे सुरू झाली असतील

संसदेचे सत्र आजही स्थगित झाले.. पण आज दोन बिले मांडली गेली अशी बातमी वाचली. त्याबद्दलची डिटेल्स शोधुन लवकरच इथे देतो.

अवांतरः पंतप्रधानांचे अलिप्त राष्ट्रगट चळवळीत नुकतेच भाषण झाले. ते इथे वाचता येईल, त्याची अनेक वकक्तव्यांतून भारताची सध्या चाललेली तारेवरची करसत स्पष्ट दिसते. अर्थात ती करणे अपरिहार्ह आहे हे ही खरेच!

राज्यसभा
३१ ऑगस्ट रोजी राज्यसभेतही गोंधळ चालुच होताच.
मात्र कामकाजाचा रीपोर्ट पाहिल्यावर काही मोशन्स मंजूर करून घेण्यात आली, पेपर्स पटलावर ठेवले गेले. काही Special Mentions पटलावर ठेवले गेले
यातील महत्त्वाचे मंजूर झालेले मोशन म्हणजे लोकपाल विधेयकासंबंधी मोशन
-- लोकपाल व लोकायुक्त विधेयक २०११ संबंशी 'सिलेक्ट कमिटी'ला मुदतवाढ मिळावी असे मोशन मंजूर झाले आहे. आता या सत्राइवजी शीतकालीन सत्राच्या पहिल्या आठवड्यात ही समिती आपला अहवाल सादर करेल

लोकसभेत मात्र कोणतेही कामकाज होऊ शकले नाही

राज्यसभा
राज्यसभेत मात्र डी राजा व अन्य कम्युनिस्ट पक्षांनी विधेयकावर चर्चा हवी आहे अशी मागणी रेटून धरल्याने चर्चेविना विधेयक संमत करण्याचा डाव फसला व भाजच्या खाण घोटाळ्याच्या गोंधळात कामकाज तहकुब केले गेले.

लोकसभा
-- सुरवात माजी खासदार श्री काशीराम राणा यांना आदरांजली वाहून झाली (या निमित्ताने का होईना, काही वेळ शांतता होती)
-- ३७७ नियमा अंतर्गत १५ सुचना पटलावर ठेवण्यात आल्या
-- NORTH-EASTERN AREAS (REORGANISATION) AMENDMENT BILL, 2011 हे बिल कोणत्याही चर्चेविना मंजूर करण्यात आले
-- PROTECTION OF WOMEN AGAINST SEXUAL HARASSMENT AT WORKPLACE BILL, 2010 हे अत्यंत महत्त्वाचे विधेयक कोणत्याही चर्चेविना मंजूर करण्यात आले. या बिलातील तरतुदींवर वेळ व थोडी अधिकची माहिती मिळताच इथे किंवा वेगळ्या धाग्यात लिहितो
या बिलासंबंधीत या DNA च्या बातमीत महत्त्वाची सारी माहिती मिळेल. या व्यतिरिक्त याचा पीआरएस रीपोर्ट (पीडीएफ) इथे वाचता येईल

-- NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA (AMENDMENT) BILL, 2011 हे बिल कोणत्याही चर्चेविना मंजूर करण्यात आले

राज्यसभा:

माजी खासदार श्री बिरा केसरी देव यांना आदरांजली वाहून कामकाजाला सुरवात झाली.
त्यानंरच्या गदारोळात १२ पर्यंत कामकाज तहकूब झाले. १२ वाजता काही रिपोर्टस, उत्तरे पटलावर ठेऊन पाचच मिनिटात कामकाज २ वाजेपर्यंत तहकूब झाले
२ वाजता गोंधळ चालु राहिल्याने व डाव्या पक्षांनी चर्चशिवाय बिल पास करू नये अशी मागणी केल्याने कामकाज ४ वाजेपर्यंत तहकूब केले गेले
चार वाजता मात्र लोकसभेत मंजूर झालेले THE ALL-INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (AMENDMENT) BILL, 2012 हे सुधारणा विधेयक चर्चेशिवाय राज्यसभेत संमत करण्यात आले.

लोकसभा:

गोंधळात काही पेपर्स पटलावर ठेवण्यात आले.
नंतर NATIONAL INSTITUTE OF MENTAL HEALTH AND NEUROSCIENCES, BANGALORE BILL, 2012 हे बिल कोणत्याही चर्चेविना मंजूर करण्यात आले

राज्यसभा

-- राज्यसभेची सुरवत सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांचे अभिस्मरण करून आणि शिक्षक दिनानिमित्त भारतीय नागरीकांना शुभेच्छा देऊन झाली
-- त्यानंतर प्रश्नकाळात कोळसा खाण प्रकरणी झालेल्या घोटाळ्यावरून चाललेल्या गोंधळात सत्र ११:३० वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले
-- ११:३० वाजता विविध रिपोर्ट्स, सुचना पटलवर मांडण्यात आल्या आणि गोंधळामध्येच (अनुसुचित जाती-जमातींसाठी बढतीतील आरक्षण सुकर होण्यासाठी आवश्यक असलेले)११७वे घटना दुरुस्स्ती विधेयक सभागृहात मांडण्यात आले. आणि लगोलग २ वाजेपर्यंत तहकूब केले गेले. (याच वेळी झालेला सपा-बसपा कुश्ती सामना टिव्हीवर पाहिला असेलच )
-- २:०० वाजता गोंधळामुळे चर्चा झाली नाही व सत्र दिवसभरासाठी तहकूब केले गेले.

लोकसभा

-- लोकसभेच्या सत्राची सुरवात गिरीष नागराजगौडाचे रौप्य पदकासाठी अभिनंदन करून झाली
-- SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (AMENDMENT) BILL, 2009 हे बिल मागे घेण्यात आले.
-- त्यानंतरच्या गोंधळात केवळ ३७७ नियमांअंतर्गत उठवेलेले मुद्दे/प्रश्न पटलावर ठेवण्यात आले व कामकाज तहकूब केले गेले

राज्यसभा:

-- राज्यसभेची सुरवात सिवकाशी येथील दुर्घटनेत बळी पडलेल्यांना श्रद्धांजली वाहून झाली
-- गोंधळात १२ वाजेपर्यंत कामकाज तहकूब झाले
-- १२ वाजता गोंधळात कामकाज २ वाजेपर्यंत तहकूब झाले
-- २ वाजता परराष्ट्रमंत्री श्री एस्.एम.कृष्णा यांनी श्रीलंकेच्या नौदलाने भारतीय मासेमार्‍यांवर केलेल्या हल्ल्यासंबंधी माहिती पटलावर ठेवली
-- नंतर उपसभापतींनी ११७ वे घटनादुरूस्ती विधेयकाचा चर्चेसाट्।ई पुकारा केला आनि झालेल्या गोंधळात सदन उद्यापर्यंत तहकूब केले गेले

लोकसभा:

-- लोकसभेची सुरवातदेखील सिवकाशी येथील दुर्घटनेत बळी पडलेल्यांना श्रद्धांजली वाहून झाली
-- ३७७ नियमाखाली येणारे प्रश्न पलावर मांडले गेले
-- या व्यतिरिक्त गोंधळाअत कामकाज होऊ न शकल्याने लोकसभा तहकूब करण्यात आली

आज दोन्ही सभागृहात फारसे कामकाज होऊ शकले नाही व आज संसदेचे मान्सून सत्र आज समाप्त झाले.
मी सत्राच्या शेवटी आढावा घेण्याचे ठरवले होते परंतु फारसे कामकाज न झाल्याने काय (शक्य) झाले ते देण्यासाठी वेगळ्या धाग्याची आवश्यकता वाटत नाही.

या धाग्यामुळे माहितीत भर पडली असेल अशी आशा करतो. तेव्हा याचबरोबर या दररोजच्या आढाव्यातून रजा घेतो.