शेतात जाण्याचा रस्ता मिळविण्यासाठी (कायदेविषयक) मदत हवी आहे.

नमस्कार मंडळी!
जमिनीचा नकाशा
जमिनीचा नकाशा

मराठवाड्यामधील एका तालुक्याच्या ठिकाणी माझी १२ एकर जमीन आहे आणि मला शेतात जाण्याचा रस्ता मिळविण्यासाठी (कायदेविषयक) मदत हवी आहे.

जमिनीसंबंधित तथ्ये:

  1. जमिनीचा आकार सुमारे १२ एकर आहे. (नकाशात दाखविल्याप्रमाणे निळ्या रेषेची चतुःसीमा)
  2. गावापासून ही जमीन एक- दीड किमी अंतरावर आहे.
  3. मुख्य रस्त्यापासून जमीन २५० फूट अंतरावर आहे. (लाल रेषा) सध्या या शेतात जाण्याचा तोच मार्ग आहे.
  4. या भागातील जमिनीचा उपयोग सध्या शेतीसाठी होत असून नजीकच्या भविष्यात (५-१० वर्षांत) येथे घरबांधणी सुरु होईल कारण गावात दुसरीकडे फारशी जमीन उपलब्ध नाही.
  5. इतके दिवस आजूबाजूचे जुने शेतमालक इ.शी असलेल्या पूर्वापार संबंधांमुळे शेतात जाण्यासाठी अटकाव नव्हता. पण आता शेताच्या दोन बाजूच्या जमिनी विकल्या गेलेल्या आहेत. नवीन शेतमालकांपैकी एकाने (डाव्या बाजूचा शेजारी) आपल्या शेताभोवती काटेरी कुंपण घातले आहे आणि दुसऱ्याने (माझे शेत आणि मुख्य रस्त्यादरम्यानचा) घालण्याची तयारी सुरु केली आहे. सध्या शेतात जाण्याचा मार्ग या दोघांच्या सामायिक धुऱ्यावरून जातो; तो बहुधा लवकरच बंद होईल.
  6. सदर जमिनीवरून (नारिंगी रेषा) ३० वर्षांपूर्वी मुख्य रस्ता जात होता, नंतर शासनाने तो रस्ता बदलून (पिवळी रेषा इथे) नेला. रस्ता बंद पडल्याने शेतकऱ्यांनी ती जमीन नांगरून काबीज केली आणि आपापले जमिनक्षेत्र वाढवून घेतले.

मुख्य प्रश्न:

  1. मला शेतात जाणे-येणे सुरळीत चालू ठेवण्यासाठी तातडीने काय करता येईल?
  2. वाटणी, विक्री इत्यादिंमुळे तुकडे पडलेल्या आणि मुख्य रस्त्यांपासून दूर असलेल्या शेतात; दरम्यानच्या शेतांमधून बैलगाडी, ट्रक्टर, ट्रक, टेम्पो, गुरेढोरे इत्यादींना जाण्यासाठी मार्ग काढून देण्याची शासनाची जबाबदारी आहे का?
  3. या सर्व प्रकरणातील संबंधित कायदेशीर बाबी कोणत्या?

इतर प्रश्न:

  1. रस्ता बंद पडल्याने शेतकऱ्यांनी जमीन नांगरून काबीज केली आणि आपापले जमिनक्षेत्र वाढवून घेतले. अश्या रीतीने शेतकऱ्यांनी काबीज केलेली जमीन परत ताब्यात घेण्याचा शासनाला अधिकार आहे का?
  2. तो अधिकार शासनाने बजावावा (म्हणजे माझ्या शेतीला जाण्यासाठी हमरस्ताच मिळेल!) यासाठी काय करता येईल?

प्रतिक्रियांसाठी आगाऊ धन्यवाद.

field_vote: 
0
No votes yet

आधी सामोपचाराने व/वा चर्चेने काही होतंय का ते बघा.

अन्यथा कुंपण बाधायच्या आत वहिवाटिचा हक्काचा दावा करता यावा. किंवा वहिवाटीच्या हक्काला पुढे करून कुंपणाला गेट बांधायची किंवा कुंपणावर स्टे ऑर्डर मिळवू शकाल असा अंदाज आहे.

तुम्हाला उपयुक्त ठरू शकतील असे दुवे:
इंडीयन इझमेंट अ‍ॅक्ट १९८२
इझमेंटचे विकीपान

माझा कायद्याचा अभ्यास नाही, तेव्हा निर्णय घेण्यापूर्वी वकिलाचा सल्ला घेणे उत्तम

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

प्रथमतः हा कायदेशीर सल्ला नाही हे लक्षात घ्यावे. माझ्या जुजबी माहितीनुसार तुमच्या (कुणाच्याही या अर्थाने) मालकीच्या जमिनीपर्यंत अथवा रहिवासापर्यंत जाणारा मार्ग कुणालाही पुर्ण बंद करता येत नाही. (संपादीत) अर्थात हि बाब बहुधा दिवाणी असावी फौजदारीतही येते का याची कल्पना नाही.अर्थात ग्रामीण भागातील शेतमालकांना/गावकर्‍यांना परंपरेनेच या कायद्यांची माहिती असणे अभिप्रेत असावे. एखादा नवीन अथवा शहरी आणि कायद्याची माहिती नसलेलीच व्यक्ती असेल तरच कायद्याच्या पंचायती कराव्या लागाव्यात. नवागत मालकांना कायद्याचे संदर्भ द्यावयाचे असतील तर फर्स्ट यीअर लॉच्या पुस्तकातून मिळून हवेत. या विषयाचा काही कायदे विषयक मराठी साहाय्य पुस्तीकातून माहिती असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

नवे मालक स्थानिक असतील तर गावकीच्या लोकांकरवी (स्थानिक ज्येष्ठ नागरीक, समाजकारणी, तलाठी) इत्यादींच्या मदतीने प्रश्न सहसा सुटलेला अधिक श्रेयस्कर कारण कायद्याचा मार्ग कटकटीचा आणि तंटा लांबवणारा अधिक.

ऐसि अक्षरेवर कायद्याची तज्ञ व्यक्ती येऊन मार्गदर्शन मिळाले तर उत्तमच पण दुर्दैवाने मराठी संकेतस्थळांवर कायदा तज्ञांची उपस्थिती असण्यापेक्षा नसण्याचीच शक्यता जास्त आहे कारण भारतातील वकील मंडळी आत्ताशी कुठे फेसबुकवर दिसावयास लागली आहेत. माझा उपरोक्त सल्ला मुळीच अंतीम मानू नये. फेसबुकवर वकीलांचे काही ग्रूप्स आहेत तिथे प्रश्न विचारून पाहता येईल पण मुख्यत्वे तिथे नवागत वकीलच प्रश्न विचारताना दिसतात सामान्य नागरिकांना किती माहिती दिली जाईल या बद्दल नेमके सांगता येत नसले तरी प्रयत्न करून पाहिलेला बरा.

काही फेसबुक ग्रूप्सचे दुवे देतो.
*अ‍ॅडव्होकेट्स ऑफ इंडीया https://www.facebook.com/groups/129238357148333/
*https://www.facebook.com/groups/sonexpublishers/
*https://www.facebook.com/groups/PDLSA/ NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY(NALSA)

बाकी शुभेच्छा.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

ऐसी अक्षरेवरील आधीचे नुसते "माहितगार" सदस्य खाते माझे नाही. गैरसमज नसावा.

या संस्थळाची काही मदत होते का ते बघा.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सर्व प्रतीसादकांचे मनापासून आभार. बरीचशी माहिती मिळाली. बहुतेक जणांनी सांगितल्याप्रमाणे तहसीलदाराला अर्ज दिला आहे.

अप्रोच रस्त्याची जागा विकत घेणे हा पर्याय आर्थिकदृष्ट्या शक्य नाही. तसे, सर्वच शेजाऱ्यांशी माझे चांगलेच संबंध आहेत पण सख्खेशेजारी हे "सहजशत्रू" असतात असं चाणक्याने म्हटलंय!

मी विचारलेल्या इतर प्रश्नांकडेही जाणकारांनी पहावं ही अपेक्षा आहे. "रस्ता बंद पडल्याने शेतकऱ्यांनी जमीन नांगरून काबीज केली आणि आपापले जमिनक्षेत्र वाढवून घेतले" यात आम्हीही आलो आणि अंदाजे पाऊन एकर जमीन वाढवून घेतली.

ही जागा शासनाने परत ताब्यात घ्यावी यासाठी काय करता येईल?

अजूनही माहितीपूर्ण प्रतिसादांच्या प्रतीक्षेत आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

संस्थळाकडे पाठवला होता.त्यांचे उत्तर माझ्याकडे आले आहे ते खाली देतो आहे. अधिक माहीतीसाठी संस्थळाकडे पृच्छा करावी.

१ तुम्ही नकाशात दर्शवलेला -नारींगी रंगाने -३० वर्षापूर्वीचा रस्ता ग्रामपंचायतीच्या रेकॉर्ड मध्ये उपलब्ध असेल ,त्याची प्रत मिळवून आपण सदर रस्त्याचा कायदेशीर वापर करू शकता.सदर रस्त्याची मालकी ग्रामपंचायतीची आहे कींवा सरकारची आहे याची नोंद त्यात असेल ते पहा.

२ नकाशात दर्शवल्याप्रमाणे लाल रेषेचा मार्ग उपलब्ध असेल तर शेतीसाठी त्या रस्त्याचा वापर करण्यास कोणीही थांबवू शकत नाही.जर कोणी अडचण निर्माण केली तर मा. तहसीलदार व मा. पोलीस स्टेशन यांचे मदतीने ती आपण दूर करू शकता.

३भविष्यात सदर जमीन त्या मालकाने बिनशेती केली तरी मागील जमीनीस रेखांकनामध्ये रस्ता देणे हे त्या मालकावर बंधनकारक आहे.
थोडक्यात शेतीचे कामासाठी आपल्या जमिन मिळकतीत जाण्या येण्यासाठी कोणीही प्रतिबंध करू शकत नाही.(अर्थात रस्त्यातील जमिनीवरील पिकाचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घेणे गरजेचे आहे.)

४आपण आपल्या जमिनीच्या सिमारेषा नक्की करून त्यामध्ये पिक घेणे चालू ठेवावे त्यामुळे आपल्या जमिनीत अतिक्रमण होणार नाही.

५ प्रत्येक जमिनीस हमरस्ता उपलब्ध होऊ शकत नाही पण आपल्या जमिनीत शेतीसाठी जाण्याचा मार्गही कोणी बंद करू शकत नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सर्व प्रथम एक खुलासा करू इच्छितो. ग्रामपंचायतीत शेतीचे कोणतेही रेकॉर्ड असत नाही. ग्रामपंचायतीत फक्त गावांतील घरांच्या जागांचे रेकॉर्ड असते. ३० वर्षांपूर्वीचा रस्ता मिळविण्यासाठी ग्रामपंचायतमधून रेकॉर्ड मिळवा, असे सल्ले काही प्रतिसादांतून आले आहेत. त्यामुळे हा खुलासा आपणांसाठी करीत आहे.

शेतीचे रेकॉर्ड तलाठ्याकडे असते. तलाठ्यांच्या रेकॉर्डवर ३० वर्षांपूर्वीच्या रस्त्याचा उल्लेख असल्यास त्या आधारे हा रस्ता मिळवून देण्यासाठी तुम्हाला तहसिलदाराकडे अर्ज करावा लागेल. शेतीला रस्ता मिळवून देणे हे तहसिलदाराचे कायदेशीर कर्तव्यच आहे.

शेतीचे संपूर्ण नकाशे आणि इतर स्वरूपाचे रेकॉर्ड हे "लँड रेकॉर्ड विभागा"त असते. लँड रेकॉर्ड विभागास मराठीत भूमी-अभिलेख म्हणतात. प्रत्येक तालुक्यात भूमी-अभिलेखचे कार्यालय असते. जिल्हा मुख्यालयात भूमी-अभिलेख अधीक्षकांचे तर, विभागीय मुख्यालयात भूमी-अभिलेख आयुक्तांचे कार्यालय असते. (मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्याचे भूमी-अभिलेख आयुक्त औरंगाबादेत बसतात, अशी माझी माहिती आहे.) तुम्हाला तालुक्याच्या कार्यालयातच आवश्यक ते नकाशे मिळतील. सरकारने ठरवून दिलेली विवक्षित फीस भरल्यानंतर कोणालाही हे नकाशे मिळू शकतात. शेतीचे नकाशे दोन प्रकारचे असतात.
१. संपूर्ण गाव शिवाराचा नकाशा.
२. गटाचा नकाशा.

हे दोन्ही नकाशे मिळवून नीट माहिती घ्या. नकाशांत ३० वर्षांपूर्वीचा रस्ता असल्यास तुमचे काम अधिक सोपे होईल. माझ्या अंदाजानुसार, हा रस्ता वहिवाटीचा असल्यास त्याचा उल्लेख नकाशात असेलच. दुर्दैवाने नकाशात रस्त्याचा उल्लेख नसल्यास काम थोडे अवघड होईल. पण घाबरण्याचे कारण नाही. शेतीच्या प्रत्येक गटाला रस्ता उपलब्ध करून देण्याचे कायदेशीर कर्तव्य तहसिलदाराचे असते. गटाच्या रस्त्यापर्यंत दुसर्‍याच्या शेतातून जाण्याचा तुम्हाला कायदेशीर अधिकार आहे.

यात अडचण एकच आहे. आपल्याकडे कायदे आहेत, पण त्यांची अंमलबजावणी कधीही नीट होत नाही. रस्ता देण्याचे तहसिलदाराचे कर्तव्य असले, तरी तहसिलदार ते पार पाडण्याची तसदी घेताना दिसत नाहीत. तेवढी एक अडचण वगळता, तुमचा प्रश्न फार अवघड नाही.

अलीकडे शेतीचे भाव प्रचंड वाढल्याने शेत रस्त्यांच्या समस्या प्रचंड प्रमाणात वाढल्या आहेत. त्या सोडविणे खूपच कटकटीचे काम आहे. अनेक ठिकाणी तहसिलदार निर्णय देतात, पण त्यांची अंमलबजावणी होत नाही. बांधावर हाणामार्‍या होतात. गेल्याच आठवड्यात अशा एका वादात पीडीत पार्टीतील एका शेतकर्‍याने तहसिलदारावर चाकू हल्ला केल्याची घटना टिव्हीवर पाहायला मिळाली. यावरून या समस्येचे गांभिर्य लक्षात यावे.

आणखी एक गोष्ट लक्षात घ्या. समजा तहसिलदारांनी तुमच्या बाजूने निर्णय दिला तरी, तहसिलदारांचा निर्णय अंतिम असत नाही. जिल्हाधिकार्‍यापर्यंत त्याला आव्हान देता येते. तहसिलदारांच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयातही जाता येते. शेजारी चिवट असल्यास सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढू शकतात. हे खटले दिवाणी स्वरूपाचे असतात. एकेका न्यायालयात ते अनेक वर्षे चालतात. कनिष्ठ न्यायालयातच २५-२५ वर्षे चाललेले खटले मला माहिती आहेत.

३० वर्षांपुर्वीचा रस्ता नकाशात नसल्यास शेतरस्ता विकत घेणे हा एक चांगला पर्याय असू शकतो. जितका लवकर रस्ता विकत घ्याल तितका तो स्वस्त पडेल.

तुम्हाला शुभेच्छा.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0