राष्ट्रवाद आणि सांस्कृतिक स्वातंत्र्य

संकल्पना

राष्ट्रवाद आणि सांस्कृतिक स्वातंत्र्य

- मकरंद साठे

(या विषयावर मी २०१६-२०१७ या वर्षात तीन ठिकाणी भाषणे दिली. पहिले भाषण 'श्रमिक प्रतिष्ठान, कोल्हापुर' यांनी आयोजिक केलेल्या 'पानसरे स्मृती व्याख्यानमाले'त, दुसरे 'जे. एन. यु.'मधील 'बहरूप' या संस्थेने आयोजित केलेल्या 'शहीद अन्वर मेमोरियल लेक्चर सिरीज'मध्ये, तर तिसरे 'इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ अॅडव्हान्स्ड स्टडी', शिमला येथे केले होते. पुढच्या प्रत्येक भाषणात काही बदल, तसेच काही भर पडत गेली. यांतील शेवटच्या भाषणाचा हा भाषांतरित मसुदा आहे. या विषयाला अर्थात श्री. मोदी यांच्या पंतप्रधानकीच्या कालखंडातील भारतीय जनता पार्टीच्या पहिल्या तीन-चार वर्षांतील कारकिर्दीची पार्श्‍वभूमी आहे.)

भाषणाची सुरुवात मी 'इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ अडव्हान्स्ड स्टडी' या संस्थेचे, मला 'गेस्ट स्कॉलर' म्हणून आमंत्रित केल्याबद्दल आभार मानून करू इच्छितो. गेल्या वर्षी या संस्थेने मला 'नॅशनल फेलो' हा बहुमान देऊन आमंत्रित केले होते. मी येथे काही महिने रुजूही झालो, परंतु प्रकृती-अस्वास्थ्यामुळे मला माझा कार्यकाल पूर्ण करता आला नाही, याचा सल माझ्या मनात आहे. त्यामुळे छोट्या कालखंडासाठी का होईना पण परत येथे येता आले तर मला विशेष आनंद होतो.

भाषणाच्या विषयाला हात घालण्यापूर्वी त्या विषयी काही प्रास्ताविक करणे आवश्यक आहे असे मला वाटते. एक तर गेल्या दोनेक वर्षांत 'राष्ट्रवाद' या प्रकरणाविषयी बराच खल झाला आहे हे आपणा सगळ्यांना ठाऊक आहे. त्यामुळे माझे मुद्दे स्पष्ट करण्यासाठी आवश्यक असेल त्यापलीकडे 'राष्ट्रवाद' याविषयी फारसे सैद्धांतिक विवेचन करण्याच्या फंदात मी पडणार नाही. परंतु, अशा संकल्पनाविषयी सैद्धांतिक मांडणी कितीही झाली असे वाटले, तरी त्याची कक्षा, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ वा दिल्ली विद्यापीठ वा इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ अडव्हान्स्ड स्टडी यासारख्या मोजक्या संस्थांपलीकडे फारशी विस्तारलेली नसते हेही लक्षात घेणे आवश्यक आहे. या परिघाबाहेर असणार्‍या सामान्य माणसाच्या अशा संकल्पनांविषयीच्या धारणा फार वेगळ्या असतात. 'सामान्य माणूस' ही संकल्पना/संज्ञा समस्याग्रस्त आहे याची मला कल्पना आहे. ती एका टोकाला हिणवणारी, अपमान करणारी असू शकते, तर दुसर्‍या टोकाला उदात्तीकरण करणारीही असू शकते. 'सामान्य माणूस' असे एक साच्यातले खरे तर काही नसते असेही म्हणता येईल. पण मी येथे ही संज्ञा निव्वळ वर्णनात्मक अंगाने, मुद्दाम काही विशिष्ट अर्थाने आणि व्यापकपणे वापरत आहे. त्याला एक कारण आहे. मला येथे सामाजिक शास्त्रांशी संबंधित असलेले 'एलीट (अभिजन) इंटलेक्च्युअल' सोडता उरलेले सर्व जण अभिप्रेत आहेत. भांडवलदार ते कामगार, स्वयंरोजगार ते बेकार ते विद्यार्थी, डॉक्टर, इंजिनीअर, आर्किटेक्ट ते लेखक आणि कलाकार, शास्त्रज्ञ ते ड्रायव्हर ते सर्व पक्षांचे नेते, असे सर्व जण अभिप्रेत आहेत. त्यांचे सामाजिक-राजकीय-आर्थिक स्थान काय आहे याने काहीही फरक पडत नाही. याचे कारण असे, की या सर्वांची 'राष्ट्रवाद' या संकल्पनेबद्दलची धारणा साधारणपणे एकच असते असा माझा अनुभव आहे. आजच्या भाषणात (१) आजमितीस 'सामान्य माणसा'च्या यासंबंधीच्या धारणा काय आहेत, (२) यात वासाहतिक कालखंडातील धारणांपासून काय फरक पडला आहे, (३) तो तसा का पडला आहे, आणि (४) त्याचा फायदा घेत सत्तेत असलेले काही विशिष्ट गट सांस्कृतिक तसेच एकंदरीनेच स्वातंत्र्याचा अपलाप कसा घडवत आहेत याचा काही ऊहापोह मी करणार आहे. मी समाजशास्त्रज्ञ नाही तर ललित लेखक आहे; म्हणजे ज्या 'सामान्य माणसां'च्या धारणांविषयी मी बोलू इच्छितो त्यांच्यापैकीच एक आहे. त्यामुळे एका अर्थी हा माझ्याच अनुभव आणि विचारांचा धांडोळा आहे.

दुसरे असे, की संस्कृती हा शब्द व्यापकपणे पाहिल्यास एकंदरीनेच 'जीवनपद्धती' इतक्या प्रसारित अर्थानेही वापरला जातो. या भाषणात मी त्याची व्याप्ती नाटक, साहित्य, एकंदरीने कलात्मक व्यवहार, फारतर सणवार, मायथॉलॉजी या मर्यादेत ठेवून बोलणार आहे. यातही माझे भाष्य अधिकतर नाटक/रंगभूमी या भोवतीच असेल. त्याची काही कारणे आहेत. एकतर मी स्वतः नाटककार आहे, पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे, नाटक या माध्यमाची अशी काही वैशिष्ट्ये आहेत, ज्यामुळे ते गेल्या काही हजार वर्षांत राजकीयदृष्ट्या एक महत्त्वाचे हत्यार ठरत आले आहे. एका बाजूला या माध्यमासमोर काही वैशिष्ट्यपूर्ण समस्या उभ्या आहेत, तर दुसर्‍या बाजूला त्याच कारणान्वये त्याच्या सुप्त सामर्थ्याची जाणीवही तीव्रतेने होत आहे. परंतु मी नाटक केंद्रस्थानी ठेवून मांडणी केली, तरी ती अशा व्यापक मुद्द्यांवर करण्याचा माझा प्रयत्न असेल, की एकंदरीने सर्वच कला व साहित्यव्यवहाराला ती लागू पडेल, अशी मला आशा आहे.

माझ्या मांडणीची सुरुवातही 'राष्ट्रवाद' या संकल्पनेपासून करण्याऐवजी मी नाटकाविषयीच बोलून करण्याचे योजले आहे. जागतिक इतिहासाकडे पाहिले, तर राजकीय कारणांसाठी वापरले जाणारे नाटक हे एक सर्वांत महत्त्वाचे सांस्कृतिक हत्यार वा साधन आहे हे सहजच लक्षात येईल. वर उल्लेखलेली त्याची वैशिष्ट्ये त्याला कारणीभूत आहेतच, पण इतरही काही वैशिष्ट्ये या कामी उपयोगी येतात. नाटकाच्या गाभ्याशी नेहमीच एखादा 'संघर्ष' असतो, तणाव असतो. अशा तणावपूर्ण 'संघर्षा'शिवाय नाटक उभेच राहू शकत नाही. अशी आवश्यकता कांदबरीसारख्या आशयानुगामी आकृतीबंधासाठीसुद्धा नसते, इतर कलांसाठी तर नसतेच नसते. यामुळेच एखादी तणावपूर्ण गोष्ट वा परिस्थिती 'नाट्यमय' आहे असे म्हणण्याचा प्रघात पडला आहे आणि या संघर्षामुळेच नाटक ही कला इतर कला वा साहित्यापेक्षा अधिक चिथवणारी, भावना उचंबळवणारी ('प्रोव्होकटिव्ह' किंवा 'इव्होकटिव्ह') असते. यातून ती एकाच वेळी अनेकांपर्यंत, समुदायापर्यंत पोचते; आणि त्यामुळे तिचा हा गुण अधिकच तीव्र होतो. बरे, हा समुदाय 'सुशिक्षित' असण्याची वा त्यांनी वाचनासारखे काही कष्ट घेण्याचीही आवश्यकता नसते. नाटकाच्या या 'चिथावणीखोर' गुणाचे वर्णन नाट्यशास्त्र या दोन हजार वर्षांपूर्वीच्या ग्रंथातही असल्याचे आपल्यापैकी अनेकांना ठाऊक असेल. नाट्यशास्त्र सांगते, की 'भारतात नाटकाच्या झालेल्या पहिल्या प्रयोगाच्या वेळीच, असुरांनी, त्या नाटकात देव जे वर्तन करताना दाखवले गेले होते त्यामुळे चिडून, दंगा केला होता!' नाटकाच्या या गुणांमुळे स्वाभाविकच, नाटक ही कला राजकीयदृष्ट्या प्रभावशाली असते आणि अनेक राजकीय/सामाजिक उलाढालींसाठी वा आंदोलनांसाठी तिचा प्रभावी वापर झालेला आपल्याला आढळून येईल; आणि त्यामुळेच इतिहासात अनेक एकाधिकारशाहीवाद्यांनी पहिली बंदी नाटकांवर घालण्याची मागणी केल्याची उदाहरणे आढळतात. उदाहरणार्थ, प्रसिद्ध ग्रीक तत्त्वज्ञ प्लेटो! भारतातही ब्रिटिशांन प्रेसवर बंधने घालण्याच्या तीस वर्षे आधी, १८७६ मध्ये, नाटकावर सेन्सॉरशिप लादणारा कुख्यात 'द ड्रॅमॅटिक परफॉर्मन्सेस अॅक्ट' आणला. नाटक सामान्य माणसापर्यंत कसे पोचू शकते त्याचे वासाहतिक काळातले अजून एक उदाहरण येथे द्यावेसे वाटते. गेल्या शतकाहून अधिक काळ नाटकाच्या जाहिराती वर्तमानपत्रांतून बघण्याचा आपल्याला सराव आहे. पण विसाव्या शतकाच्या सुरवातीला अशी परिस्थिती नव्हती. फार वर्तमानपत्रेही नव्हती आणि जी होती त्यांना पुरेसे वाचक नसत. लोकमान्य टिळकांनी चालू केलेल्या 'केसरी' या वर्तमानपत्राची जाहिरात आमच्या नाटकातून करून आम्ही राष्ट्रसेवा केली असे प्रसिद्ध नाटककार मामा वरेरकर यांनी लिहून ठेवले आहे!

राजकीय अंगाने ज्यांची मदत होते अशा नाटकांच्या वैशिष्ट्यांची नोंद केल्यानंतर, नाटकाबाबत काही सामाजिक घटक कसे विशेषकरून काही अडचणी उत्पन्न करतात त्याकडे मला आपले लक्ष वेधायचे आहे.

आजही भारतात काही ठिकाणी सामाजिक-राजकीयदृष्ट्या सकस असणारी रंगभूमी, 'दमनाचा प्रतिकार करू पाहणारे नाटक'- 'थिएटर ऑफ रेझिस्टन्स'- आढळते. पण अशी उदाहरणे आज अपवादात्मक झाली आहेत. असे का व्हावे? भारतातील रंगभूमीचा इतिहास पाहिला, तर जेव्हा जेव्हा तीव्र सामाजिक-राजकीय बदल होऊन परिस्थिती व्यामिश्र झाली, तेव्हा तेव्हा रंगभूमीसाठी काही अडचणी उद्भवल्या असे आढळून येईल. निदान, बदलत्या आणि गुंतागुंत वेगाने वाढलेल्या काळात, त्या परिस्थितीचा अर्थ लावून तिला भिडण्याला, कादंबरीसारक्या माध्यमांपेक्षा नाटकाला अधिक वेळ लागला असे तरी नक्कीच म्हणता येईल. त्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे, १९३०पर्यंत सामाजिक-राजकीयदृष्ट्या अत्यंत रसरशीत असणार्‍या मराठी रंगभूमीला, १९३० ते १९६० या काळात आलेली मरगळ. १९३० साली पहिला बोलपट आल्याने रंगभूमीसमोर व्यावसायिक आव्हान उभे ठाकले हे तर खरेच. या घटकाचा त्या मरगळ येण्यात वाटा होता हे निश्‍चित. परंतु, अधिकच कारणीभूत झाले ते या काळात सामाजिक-राजकीय परिस्थितीत झालेले प्रचंड बदल. या काळाच्या आसपास दोन महायुद्धे झाली; रशियात बोल्शेव्हिक क्रांती जरी काहीशी आधी झाली, तरी भारतापर्यंत तिचे पडसाद याच काळात उमटले. गांधी आणि आंबेडकर भारतात परतले आणि भारतीय राजकारणाचे पोतच आमूलाग्र बदलून गेले. दुसर्‍या महायुद्धानंतर वसाहतवादी देशांना उतरती कळा लागली आणि अमेरिका व रशिया या दोन महासत्ता तयार झाल्या, त्यांच्यात शीतयुद्ध सुरू झाले, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे स्वरूप गहिरे झाले. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले, आणि देशाची फाळणीही झाली- ज्यात लाखो लोक मारले गेले, बेघर झाले. मॉडर्निझम, एक्झिस्टेन्शिअलिजम, दादाइझम, असे अनेक नवे वाद कला क्षेत्रात अवतरले. या सर्वांना भिडताना मराठी नाटकाची दमछाक झाली आणि त्यासाठी काही दशकांचा काळा कालखंड उद्भवला. आपल्या विषयाच्या अनुषंगाने महत्त्वाचा मुद्दा हा, की १९९० नंतर परत असेच मूलभूत आणि व्यापक बदल सामाजिक-राजकीय पर्यावरणात घडले - जसे की, जागतिकीकरण, व्यापाराचे उदारीकरण, भांडवलशाहीच्या नव्या स्वरूपाचे भारतात आगमन (लेट कॅपिटॅलिजम), सोव्हिएट रशियाचे विखंडीकरण, शीतयुद्धाचा शेवट, चीन या दुसर्‍या कम्युनिस्ट राष्ट्रात झालेले बदल, भारतात अस्मितांच्या राजकारणाची वाढ, मंडल कमिशन, बाबरी मशीद पाडली जाणे, भारतीय जनता पार्टीचा वाढता प्रभाव, इत्यादी आणि परत एकदा याचा वाईट परिणाम मराठी रंगभूमीवर झालेला आढळतो. १९३०प्रमाणे तिला थेट काळ्या कालखंडाला सामोरे जावे लागले नाही हे खरे असले, तरी या गुंतागुंतीच्या बदलांना सामोरे जाताना ती गोंधळलेली जरूर दिसते. २०१०नंतर ही परिस्थिती अधिकच व्यामिश्र झाली आहे. ती अनेककेंद्री - मल्टीपोलर - झाली आहे. सीरिया या देशाच्या सद्यःस्थितीकडे नजर टाकली, तर याबाबत काही अधिक बोलायची जरूर पडणार नाही, आणि सीरिया अपवाद नव्हे. आतापर्यंत जागतिकीकरणाच्या बाजूने उभे असणारे आणि त्याचे सर्व फायदे लाटलेले पाश्‍चात्त्य देश आता त्याविरोधात भूमिका घेत आहेत. जगाच्या अनेक भागांत - गंमत म्हणजे काही ठिकाणी तर खालच्या वर्गाच्या पाठिंब्यानेच - उजव्या विचारसरणीचा विजय होताना दिसतो आहे आणि 'सत्त्योत्तर' - पोस्टट्रूथ- म्हटली जाणारी अवस्था आपल्यासमोर आव्हान उभे करत आहे, आणि अभिनिवेशी, बहुमतवादी (मेजॉरिटेरियन), लोकानुनयी (पॉप्युलिस्ट) वा फॅसिस्ट राष्ट्रवाद जगात अनेक ठिकाणी वाढतो आहे. व्यक्तीचे आणि समाजाचे विखंडन होण्याची प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात आली आहे असा संशय येण्यासारखी परिस्थिती आहे आणि व्यक्ती-व्यक्तीतील संवादच संपला आहे असे अनेक विचारवंत सांगत आहेत. रंगभूमीसमोर परत एकदा असे प्रश्‍न उभे आहेत, की ज्यांना भिडताना तिची दमछाक होत आहे. याची कारणे अनेक आहेत : नाटक ही समूह कला आहे, ते एक 'जिवंत' माध्यम आहे, त्यात सर्व काही 'इथे आणि आत्ता' असते, त्यात दाखवली गेलेली एखादी गोष्ट न कळल्यास काही वेळ तिथे रेंगाळून वा परत मागे जाऊन ती समजावून घेण्याची सोय नसते, संवादच संपलेल्या जगातही ती संवादांवरच अवलंबून असते- अनेक कारणे देता येतील, पण त्यांचा ऊहापोह करण्याची ही जागा नव्हे. मुद्दा हा, की इतर कला वा साहित्य प्रकारांपेक्षा नाटकासाठी अधिक संकटे उभी करणारा हा काळ आहे.

आजचे हे सामाजिक राजकीय बदल इतेक मूलभूत आहेत, की अनेक संकल्पनांचे स्वरूपच बदलून गेले आहे. वासाहतिक काळात, 'राष्ट्रवाद' आणि 'आपल्या गौरवशाली परंपरा' यांना जसे महत्त्व आले होते, तसेच आता परत एकदा आलेले दिसते; पण त्यांचे पोत आता आमूलाग्रपणे बदलले आहेत. या दोन्ही संज्ञा त्या काळी वासाहतिक सत्तेविरुद्ध बंड करण्यासाठी पायाभूत होत होत्या; आता त्याच संज्ञा आपलेच सरकार जनतेचे दमन करण्यासाठी आणि सरकारला हवी त्या प्रकारची एकाधिकारशाही प्रस्थापित करण्यासाठी वापरत आहे.

जाता जाता अजून एक गोष्ट नमूद करावीशी वाटते. आपली (ब्रिटिश) संस्कृती, समाज, ज्ञान, अधिक श्रेष्ठ आहे असे आपल्या गळी उतरवल्याखेरीज, ब्रिटिश राज्यकर्त्यांना त्यांची राजवट येथे प्रस्थापित करणे अशक्य होते. याविषयी ब्रिटिशांची भूमिका अगदी स्पष्ट होती आणि मेकॉलेसाहेबाने ती १८३५ साली भारतीय शिक्षणाबद्दल तयार केलेल्या नोंदीमध्ये स्वच्छपणे मांडली होती. मेकॉले लिहितात, "...सांप्रतकाळी, आपण आणि आपण ज्यांच्यावर आपण राज्य करतो ती लाखो लोकं, यांच्यांत दुभाषा म्हणून काम करेल, संवाद चालू ठेवू शकेल असा वर्ग तयार करणे ही आपली प्राथमिकता असली पाहिजे. असा वर्ग, जो त्यांच्या रक्ताने व रंगाने भारतीय असेल, पण त्याची आवडनिवड, मतं, नीतिमूल्यं आणि बुद्धी यांदृष्टीने इंग्रजी असेल." या शिक्षणात शेक्सपियरच्या नाटकांना तर विशेषच पुढावा दिला गेला. इथल्या केवळ कॉलेजांतच नव्हे, तर सिव्हिल सर्विसच्या - सनदी नोकरशाहीच्या - परीक्षेसाठीच्या अभ्यासक्रमातसुद्धा शेक्सपियरच्या नाटकांचा समावेश केला गेला. १८५५ पासूनच्या या परीक्षांत इंग्रजी साहित्याच्या अभ्यासाला, गणिताइतकेच म्हणजे १०० गुण ठेवले गेले. या इंग्रजी साहित्यातला मोठाच घटक होता शेक्सपियर. त्यामुळे तुम्हाला सनदी नोकर व्हायचे असेल - म्हणजे खरेतर राज्य करायचे असेल - तर शेक्सपियर माहीत असणे अत्यावश्यक होते. ब्रिटिश सांस्कृतिक सत्ता आणि प्रभुत्व यांची स्थापना प्रस्थापित करण्यासाठी आणि भारतीय उपखंडाला 'आंग्रजाळवण्यासाठी' म्हणजे 'अँग्लिसाइज करण्यासाठी' शेक्सपियरचे माध्यम महत्त्वाचे झाले. लक्षात घेण्यासारखा मुद्दा असा, की वासाहतिक वर्चस्ववाद - हिगेमनी - प्रस्थापित करण्यासाठी संस्कृती, आणि त्यातही नाटक, हे एक महत्त्वाचे साधन ठरले. स्वाभाविकच त्याच्याशी लढण्यासाठीही संस्कृती आणि नाटक यांचा आधार घेतला गेला. त्यातून उद्भवला तो 'सांस्कृतिक राष्ट्रवाद' नावाचा एक राक्षस. त्याकाळी त्याने वसाहतवादाच्या विरोधात महत्त्वाची भूमिका निभावली. आताही तो एक महत्त्वाची राजकीय भूमिका निभावतो आहे. परंतु ती आहे दमनकारी राज्यसत्तेला मदत करण्याची, एकाधिकारशाही आणण्यासाठी मदत करण्याची; आणि आता संस्कृती व रंगभूमी यांना त्या भूमिकेविरोधातील एक महत्त्वाचे हत्यार म्हणून काम करावयाचे आहे.

या ठिकाणी थोडे विषयांतर झाले, तरी वासाहतिक काळात 'सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचा' पुरस्कार करण्यात रंगभूमीचा महत्त्वाचा वाटा कसा होता ते मी नोंदवू इच्छितो. खाडिलकरांच्या 'कीचकवध'सारख्या - उघडपणे, प्रभावीपणे आणि गंभीरतेने राजकीय आशय मांडणार्‍या नाटकापासून ते तद्दन गल्लाभरू व्यावसायिक नाटकांपर्यंत सर्वच नाटके या प्रयत्नात सहभागी होती, अगदी फार्ससुद्धा. 'मोर एल एल बी प्रहसन' हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. या नाटकातील नायक ब्रिटिश शिक्षण घेऊन वकील झाला आहे. तो सर्वार्थाने एक 'वाईट/बिघडलेला' माणूस म्हणून रंगवला आहे. तो दारू पितो, वडिलांसकट सर्व ज्येष्ठांशी उद्धटपणे वागतो, भारतीय परंपरांची त्याला लाज वाटते, स्वतःच्या मातृभाषेत न बोलता तो इंग्रजीत बोलतो, लग्नासाठी मुलगी बघायला गेला असता तो मर्यादा सोडून वागतो, त्याला लैंगिक विकार/विकृती आहेत, आणि नाटकाच्या शेवटी त्याचे लग्न झाल्यावर पहिल्या रात्री तो आपल्या पत्नीचे शारीरिक समाधान करू शकत नाही! थोडक्यात, तुम्ही इंग्रजी शिक्षण घेऊन भारतीय संस्कृतीला रामराम केल्यास नपुंसक होता (बनता)! वसाहतवादाविरुद्ध उभ्या ठाकलेल्या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद मानणार्‍या व्यावसायिक नाटकातील प्रतिकाराचे हे एकमेव उदाहरण नव्हे; अशी अनेक नाटके होती.

परत आपल्या आजच्या मूळ विषयाकडे येऊ. 'राष्ट्रवाद' आणि 'आपल्या गौरवशाली परंपरा' या संकल्पनांची चलती गेल्या दोन-तीन वर्षांत परत मोठ्या प्रमाणात वाढली तर आहेच, पण शिवाय त्यांचे पोत आणि संदर्भ आता वासाहतिक काळापासून इतके वेगळे झाले आहेत, की त्यांच्या वापरातून आज नक्की काय अर्थ अभिप्रेत आहेत आणि त्यांचे काय परिणाम होत आहेत ते एकवार नीट लक्ष देऊन पाहणे आवश्यक झाले आहे. आज या देशातला सामान्य माणूस या संकल्पनांकडे कोणत्या दृष्टीने पाहतो आणि त्याला वेगळ्या दृष्टीने पाहायला उद्युक्त करणे का आवश्यक, पण अवघड झाले आहे, यांविषयी मी जास्त करून बोलणार आहे. पण त्यासाठीही काही मूलभूत तात्त्विक मुद्दे आधी स्पष्ट करणे योग्य होईल.

'राष्ट्रवाद' या संकल्पनेपासून सुरुवात करतो. फक्त दोन महत्त्वाच्या व्यक्तींची मते माझा मुद्दा स्पष्ट करण्यास पुरेशी होतील, तेवढी उद्धृत करतो. पहिले आहेत सामाजिक शास्त्रातले तज्ज्ञ, श्री. बेनेडिक्ट अँडरसन. त्यांचे या विषयावरचे काम अग्रगामी - पायोनिअरिंग - आणि मूलभूत मानले जाते. ते राष्ट्राची व्याख्या 'इमॅजिन्ड पोलिटिकल कम्युनिटी' - 'कल्पित राजकीय जनसमूह' - अशी करतात. याचा अर्थ असा, की उघडपणे राष्ट्रधारणा होते यात 'नैसर्गिक' असे काही नाही; जसे ते कुटुंब, टोळी वा वंश यांत असते. देशातील बहुतेकांना आपण ओळखत नसतो; तरी आपण एक समूह म्हणून स्वतःला कसे संबोधू लागतो याविषयी त्यांच्या पुस्तकात ते मांडणी करतात. ते असे दाखवून देतात, की आधीच्या काळात धर्म आणि त्याची पवित्र भाषा - लॅटिन, संस्कृत, अरेबिक - यांमुळे असे, एकमेकांना न ओळखणार्‍या माणसांचे समूह तयार होत असत. या भाषा त्या समूहातल्या अनेकांना समजतही नसत! या समूहात अर्थातच ती भाषा येणार्‍यांचे वर्चस्व असे. जेव्हा या ग्रंथांची भाषांतरे झाली आणि ती छापली जाण्याचे तंत्रज्ञान तयार होऊन ती सामान्यांपर्यंत पोचली तेव्हा हे वर्चस्व मोडले आणि ते समूहही निरनिराळ्या भाषांत विभागले गेले - जसे की जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश, स्पॅनिश, इत्यादी. त्यामुळे ख्रिश्‍चन वा मुसलमान या मोठ्या आकाराच्या समूहांची विभागणी झाली. हळूहळू या विभाजित समूहांची वाटचाल राजेशाहीकडून राष्ट्र या संकल्पनेकडे झाली. कशाच्या आधारावर? तर भाषा, भूगोल, धर्म, संस्कृती, अर्थकारण, व्यवस्थापन, इत्यादी घटकांवर. पण आपल्याकडे या सर्वांतच प्रचंड विविधता आहे. आपण एक राष्ट्र झालो ते मुख्यत्वे आपला वसाहतवादी शत्रू एक असल्यामुळे! विविधतेत एकता या तत्त्वाच्या आधारे आपण वाटचाल सुरू केली; पण ती उघडपणे अवघड आणि न रुळलेली वाट! त्यातून ती बहुमताला विशेष अधिकार न देणारी असल्याने, म्हणजे असा विशेषाधिकार नसल्याने, विशेषतः बहुमतातील समाजाच्या नेत्यांच्या मनाच्या तळाशी एक 'रिझेंटमेंट', म्हणजे चीड, द्वेष, क्षोभ, विषाद, असे काही तरी गेली काही दशके खदखदत आहे, जे आज उघडपणे आणि आक्रमकपणे दिसू लागले आहे.

ज्या दुसर्‍या व्यक्तीने राष्ट्रवाद या संकल्पनेविषयी काय लिहिले आहे, त्यांचे नाव होते रवींद्रनाथ टागोर आणि ते उघडपणे संस्कृतीशी घनिष्ठपणे संबंधित होते. आपल्या आजच्या विषयाच्या दृष्टीने पाहता, त्या विषयी बोलायला त्यांच्या इतका योग्य माणूस भारतात मिळणे अवघड आहे. टागोर 'राष्ट्रा'ची व्याख्या अशी करतात : "राजकीय आणि आर्थिकदृष्ट्या पाहता, एक संपूर्ण जनसमूह, काही तांत्रिक - मेकॅनिकल - उपयोगासाठी राष्ट्र नावाच्या घटकाखाली संघटित होतो." ते पुढे म्हणतात - "राष्ट्र ही संकल्पना म्हणजे माणसाने शोधलेले सर्वांत शक्तिशाली अॅनेस्थेटिक - भूल देणारे औषध - आहे. याच्या अमलाखाली संपूर्ण समाज, एरवी नैतिकदृष्ट्या विकृत वाटेल अशी जालीम विषारी वागणूक करू लागतो, येवढेच नव्हे, तर असे घडते आहे हे दाखवून दिल्यास त्याला भान येण्याऐवजी अत्यंत रागच येतो!" त्यांनी या गोष्टी जवळजवळ एका शतकापूर्वी लिहिल्या असल्या तरी त्या आजच्या परिस्थितीसाठी अत्यंत चपखल आहेत यात शंका नाही.

जाता जाता अजून एक गोष्ट नमूद करून पुढे जाऊ, ज्या दोघांची उद्धृते आपण पाहिली, त्या दोघांनीही या ना त्या प्रकारे 'राष्ट्रवादा'ची जोडी धर्माशी लावली आहे. मार्क्स म्हणाला होता की 'धर्म ही अफूची गोळी असते.' या दोन्हींची सांगड घालायची, तर 'राष्ट्रवाद' ही कसली गोळी असते ते वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. अर्थात, धर्माविषयी मार्क्सने केलेल्या विधानाचा हा अर्धाच भाग झाला. उरलेला अर्धा भागही राष्ट्रवादाला कसा लागू होतो ते आपण नंतर पाहू.

आज मानवी आयुष्य, मग ते व्यक्तीच्या पातळीवर असो, कौटुंबिक पातळीवर असो वा सामाजिक; ते विखंडित झाले आहे, असे सर्वच विचारवंत सांगतात. अशा परिस्थितीत सामान्य माणसाला तीव्रतेने कोणाशी वा कशाशीतरी जोडले जाणे, नाते प्रस्थापित करावेसे वाटणे स्वाभाविक आहे. जीवनातील बाकी सर्व संबंध तुटत असता राष्ट्र या एकाच घटकाचा त्याला आधार वाटू शकतो, जो त्याला पूर्ण एकटेपणापासून वाचवू शकेल. मार्क्सच्या विधानातील उरलेला भाग होता : 'धर्म हा दडपलेल्यांचा हुंकार असतो, काळीज नसलेल्या जगाचं काळीज असतं, आत्मरहित परिस्थितीचा आत्मा असतो.' (Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world, and the soul of soulless conditions.) हे राष्ट्रवादालाही तंतोतंत लागू पडतं. आजच्या विखंडित जगात सामान्य माणसाला तीव्र एकटेपणापासून वाचवणारं ते एकमेव साधन आहे. शिवाय, आधुनिकता ही व्यक्तिवादी आहे. टोकाचा व्यक्तिवाद अशा प्रकारचे स्वातंत्र्य लादतो जे सामान्य माणसाला झेपणे सोपे नसते. तो स्वाभाविकच गर्दीचा एक भाग बनून पळवाट काढू बघतो. त्यातून 'राष्ट्रवाद' या संकल्पनेत, एक प्रकारची स्पर्धात्मक आक्रमकता अनुस्यूतच असते. 'राष्ट्रवाद' नेहमीच इतर राष्ट्रांपासून आपले राष्ट्र वेगळे व अधिक चांगले मानतो, इतरांशी स्पर्धेत असतो. या स्पर्धात्मकतेची जोडी आजच्या सर्वव्यापी भांडवलशाहीशी, तिच्यात अनुस्यूत असणार्‍या तीव्र आणि हिंसक स्पर्धेशी सहज जमते. त्यामुळेही सामान्य माणूस 'राष्ट्रवादा'कडे आकृष्ट होतो. तो राष्ट्रवादाकडे टागोरांच्या नजरेतून बघत नाही. तर आपल्याला आधार देणारी, नैतिकदृष्ट्या कुठलीही खोट नसणारी अशी जणू एक नैसर्गिक व्यवस्था म्हणून बघतो. भौगोलिकदृष्ट्या साधारणपणे राष्ट्रे एक सलग प्रांत व्यापतात; त्यामुळेही त्याला नैसर्गिकतेची फसवी किनार लाभते. सामान्य माणूस 'राष्ट्रवादा'कडे कसे पाहतो याची दोन उदाहरणे पाहू.

पहिले आहे मी शिकवतो त्या - पुणे, हैदराबाद अशा - विद्यापीठांतील विद्यार्थ्यांचे. गेली कित्येक वर्षे मी हा प्रयोग करत आहे. रंगभूमीचा इतिहास शिकवताना, त्या अनुषंगाने, मानवी इतिहासात पिळवणुकीच्या, अन्याय्य अशा ज्या अनेक सामाजिक चौकटी निर्माण केल्या गेल्या - उदाहरणार्थ, पुरुषत्ताक समाज, जातिव्यवस्था, वंशाधारित वा आर्थिक गुलामगिरी अशा - त्यांच्याबद्दल आणि नाटकांतून त्यांचे कसे पडसाद उमटले ते मी त्यांना सांगतो. या व्यवस्था अन्यायकारक होत्या, त्या अजून नष्ट झाल्या नसल्या तरी आपण त्यावर काही उपाय करण्याच्या प्रयत्नात आहोत हे त्यांना अर्थातच पटते, पण यामागे त्यांची अशी एक भावना असते, की पूर्वीच्या काळी असे होत असे, आता आपण सर्वच अन्याय्य व्यवस्थांचा निषेध करतो. मग मी त्यांना विचारतो, की आजही आपण अशी एक अन्याय्य व्यवस्था केवळ मानतोच असे नव्हे, तर त्याबद्दल आपल्याला अभिमान आहे; तर ती कुठली? ती व्यवस्था म्हणजे 'राष्ट्रवाद!' हे ऐकून त्यांना धक्का बसतो. मग मी त्यांना विचारतो- 'एका कल्पित रेषेच्या दक्षिणेला जन्मलेला माणूस मेक्सिकोत जन्मतो, तर त्या रेषेच्या उत्तरेला जन्मणारा अमेरिकेत. या दोन राष्ट्रांच्या आर्थिक परिस्थितींत वीसेक पटींचे अंतर आहे. असेच, ज्या देशाचा तुम्ही तिरस्कार करता त्या पाकिस्तान आणि भारत यांच्यातल्या सीमारेषेबाबत म्हणता येईल. मग ही व्यवस्था जन्माधिष्ठित जातिव्यवस्थेपासून वेगळी वा कमी अन्यायकारक कशी?' यावर त्यांच्याजवळ उत्तर नसते, पण त्यांना ते उघडपणे मान्य करणे मात्र अवघड जाते! हे झाले तरुण आणि म्हणून काहीसे अननुभवी वा इनोसंट असणार्‍यांचे; तसे नसणार्‍या प्रौढांचे काय?

त्यासाठी बघू दुसरे उदाहरण, जे आहे गोव्यातल्या काही उच्चमध्यमवर्गीय, सुसंस्कृत, हिंदू मंडळींचे. आजकाल या वर्गातले वा प्रकारचे बरेच लोक भारतीय जनता पार्टीचे समर्थक असतात. तशीच हीही मंडळी होती. त्यांची एक संस्था आहे आणि त्याद्वारे ते दरवर्षी एक व्याख्यान ठेवतात, ज्यासाठी त्यांनी मला आमंत्रित केले होते. ज्या वर्षीच्या फेब्रुवारी महिन्यात दिल्लीच्या जे. एन. यू.मध्ये कन्हैय्या कुमार प्रकरण आणि त्यामुळे 'राष्ट्रवाद' गाजत होता त्या वर्षीची आणि त्याच महिन्यातली ही गोष्ट आहे. व्याख्यानानंतर आम्ही जेवायला जात असता आम्ही एका अंगावर येणार्‍या - इंपोजिंग- इमारती शेजारून गेलो. त्या इमारतीत 'सनातन संस्था' संघटनेचे कार्यालय आहे असे मला त्यांनी सांगितले. ही संस्था अर्थातच कट्टर हिंदुत्ववादी आहे आणि तिचे मार्ग हिंसक आहेत. दाभोलकर, पानसरे या व्यक्तींच्या हत्येमागे या संस्थेचे कार्यकर्ते असावेत असा संशय आहे. मी माझ्या बरोबरच्या लोकांना 'या संस्थेबाबत त्यांना काय वाटते' ते विचारले. आपल्याला ती संस्था आवडत नाही. ती द्वेषमूलक आहे असे मला त्या सगळ्यांनी एकमुखाने सांगितले. त्यांना त्या संस्थेबाबत निव्वळ अनास्थाच नव्हे, तर अगदी उघडपणे रागच होता. याचा अर्थ असा, की उजवीकडे झुकणार्‍या पक्षाला समर्थन देणार्‍या अनेकांना, त्या शक्ती - ज्या अतिरेकी, हिंसक कृत्यांचे समर्थन करतात - ती कृत्ये अनेकदा मान्य नसतात. भारतातल्या बहुतेक सामान्य व्यक्तीला हिंसा आणि अतिरेक मान्य नाही याचा हा पुरावाच होता. आम्ही जेवायला बसल्यावर अर्थातच त्यावेळचा चर्चेत असणारा, म्हणजे 'राष्ट्रवादा'चा विषय निघणारच होता. तसा तो निघाला. याबाबत ते सर्वच, परत संपूर्ण एकवाक्यतेने आणि अत्यंत अभिनिवेशाने 'राष्ट्रवादा'च्या बाजूने होते, कन्हैय्याच्या विरोधात होते. त्यांचा प्रचंड राग, मी कितीही मऊपणाने दुसरी बाजू सांगण्याचा प्रयत्न कला, तरी कमी झाला नाही, उलट वाढलाच. अशा राष्ट्रद्रोही व्यक्तींना थेट फाशी दिले पाहिजे असे त्यांचे मत होते. ते अर्थातच द्वेषाने भरलेले आणि हिंसक मत होते! टागोरांनी काय म्हटले ते आपण पाहिलेच - 'याच्या अमलाखाली संपूर्ण समाज- एरवी जी वागणूक नैतिकदृष्ट्या विकृत वाटेल अशी जालीम विषारी वागणूक करू लागतो; येवढेच नव्हे, तर असे घडते आहे हे दाखवून दिल्यास त्याला भान येण्याऐवजी अत्यंत रागच येतो!' या विधानाचा पुरावाच मला तिथे अनुभवता आला.

मला येथे एक नमूद करणे आवश्यक आहे असे वाटते. 'राष्ट्रवादा'चे काहीच फायदे नसतात असे मला अजिबातच म्हणायचे नाही. श्री. ऐजाज अहमद म्हणतात त्याप्रमाणे 'राष्ट्रवाद' अनेक प्रकारचे असतात; जसे की वसाहतवादविरोधी राष्ट्रवाद, बूर्ज्वा राष्ट्रवाद, हिंदुत्ववादी राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, इत्यादी. राष्ट्रवाद किती चांगला वा वाईट हे तो कशा प्रकारचा यावरून ठरते. यापैकी काही प्रकार लोकांना सर्वांच्या भल्यासाठी संघटित करण्यात मोठीच भूमिका निभावतात यात शंका नाही. ते लोकांना आजच्या विखंडिततेमुळे निर्माण होणार्‍या एकटेपणापासून वाचवतात, सामायिक निधर्मी आधुनिक धारणा जोपासल्या जाऊ शकतील अशी समतल भूमी उपलब्ध करून देतात. पण राष्ट्रवाद माणसामाणसांत दर्‍याही निर्माण करणारा असू शकतो; असा राष्ट्रवाद अत्यंत धोकादायक असतो आणि सामान्य माणसासाठी राष्ट्रवाद हा मुद्दा चर्चेच्या पलीकडे असल्यामुळे धोके उद्भवतात, येवढेच मी येथे दाखवून देण्याचा प्रयत्न करत आहे.

हाच मुद्दा थोडा पुढे ताणला तर काय दिसते? भारतातील विविध समुदायांचा आणि त्यांच्यांतील देवाणघेवाणीचा इतिहास, आणि तो जसा पुनर्रचित केला जात आहे ती बाबा, या दोन्ही गोष्टी या देशातले गुंतागुंतीचे वास्तव घडवण्यास कारणीभूत आहेत - विशेषतः राष्ट्रवाद या संकल्पनेच्या आजच्या स्थितीबद्दल तर हे अधिकच लागू आहे. समाजात ज्यांची चिकित्सा होऊ शकत नाही असे मानबिंदू वा हिरो -'आयकॉन'- आज भारतात कशा प्रकारे घडवले जात आहेत याकडे पाहिले तर इथल्या व्यामिश्र आणि वैविध्याने भरलेल्या समाजातून एकसंध राष्ट्र तयार होण्यात किती अडचणी आहेत ते लक्षात येईल. उदाहरणार्थ, टिपू सुलतान या आयकॉनविषयी माजलेला गदारोळ. तो जुलमी मुसलमान राजा होता, का समन्वयवादी शहाणा सुलतान होता, का फ्रेंचांची मदत घेऊन ब्रिटिश साम्राज्यशाहीच्या विरोधात लढणारा द्रष्टा होता, का पेशव्यांशी लढणारा 'परकीय' होता? अजून काही उदाहरणे बघू. मी गेल्या वर्षी राजस्थानातील भारत-पाकिस्तान सीमेजवळ गेलो होतो. तिथे 'घिंटयाली माता मंदिर' आणि 'मातेश्‍वरी तानोटराय मंदिर' अशी दोन देवळे आहेत. दोन्ही देवळे बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्सच्या मालकीची आहेत; त्यातले पुजारीही त्यांचेच जवान आहेत. जगभर सैन्याची अशी देवळे, चर्चेस, मशिदी, गुरुद्वारा असतात, हे सर्वज्ञात आहे, त्यामुळे या दोन देवळांत तसे विशेष काही नाही. विशेष आहे तो तिथे सर्व भिंतींवर ठळकपणे लिहिलेला त्यांचा इतिहास. तो असे सांगतो, की या देवळापर्यंत भारत-पाक युद्धात 'मुसलमान' (केवळ पाकिस्तानी नव्हे!) सैन्य आले होते आणि देवीच्या कृपेने त्यांना मागे ढकलण्यात यश आले. त्याजोडीने त्या वेळच्या 'मुसलमानी' बॉम्बच्या कवचांचे तुकडे आणि देवीचे सामान शेजारीशेजारी ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स ही जवळजवळ एका आधुनिक निधर्मी राष्ट्राची सेना न राहता एका देवीला वाहिलेली आणि इस्लाम या विशिष्ट धर्माच्या विरोधात उभी ठाकलेली सेना बनते. याचा बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्समधील मुसलमान जवानांच्या मनांवर - तसे पाहता हिंदू जवानांच्याही मनावर - काय परिणाम होत असेल, याचा तर्क कोणीही करू शकेल.

दुसरे असेच उदाहरण आहे ते मराठा लाइट इन्फंट्रीचे. ते दरवर्षी शिवाजीने मुघल सैन्यावर मिळवलेला विजय साजरा करतात आणि शिवाजी ज्या मुघल सम्राटाविरुद्ध लढला त्या औरंगजेब या मुघल सम्राटाच्याच नावाने दिल्लीत रस्ता आहे. शिवाजी महाराजांच्या राज्याला महाराष्ट्रात आपण 'स्वराज्य' असेच संबोधतो, अगदी शाळेतल्या पाठ्यपुस्तकांपासून! याच शिक्षणाने प्रभावित होऊन मी जेव्हा लहानपणी पहिल्यांदा दिल्लीला गेल्यावर औरंगजेबाच्या नावाचा रस्ता पाहिला तेव्हा चाट झालो होतो. काहीच दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रात झालेल्या मराठा समाजाच्या आंदोलकांची घोषणा तर याही पुढे जाणारी होती - 'हिंदवी स्वराज्यसम्राट शिवाजी महाराज की जय'. कोणापासून स्वराज्य? जो भारतातीलच इतर कोणाचा आयकॉन आहे त्यापासूनच? आणि तेही हिंदवी? खरे तर शिवाजीचे कौतुकच हे, की तो सर्व धर्मांना मान देणारा होता. पण या दोन काळांतील तफावत लक्षातच घेतली नाही तर असे गोंधळ होतात, जे धोकादायक असतात. औरंगजेबाच्या नावाने रस्ता असण्याबाबत काहीच महिन्यांपूर्वी काही उजव्या शक्तींनी आंदोलन केले होते, यापेक्षा अधिक पुरावा देण्याची आवश्यकता नाही.

एकीकडे बाजीराव-मस्तानी या सिनेमाचे ब्राह्मणी कौतुक, तर दुसरीकडे बाजीरावापेक्षाही कितीतरी अधिक ब्राह्मणी असलेल्या उत्तर पेशवाईला हलवण्यात ब्रिटिश सरकारची मदत केल्याबद्दल महार रेजिमेंटने आजही दरवर्षी तो दिवस साजरा करणे; अशी असंख्य उदाहरणे सांगता येतील. सांस्कृतिक वा नाटक-साहित्याच्या बाबतीत तर आयकॉन्स संदर्भात असलेली - पेरूमल मुरुगन ते राम गणेश गडकरी - अशी अनंत विवाद्य उदाहरणे देता येतील. शिक्षणाच्या संदर्भात पाहिलं, तर आधीच्या सी. बी. एस. सी. अभ्यासक्रमात मराठ्यांच्या इतिहासाला डावललं जाणं एकीकडे आणि याच वर्षी महाराष्ट्रात, एसएससी बोर्डाच्या पाठ्यपुस्तकातून मुघल इतिहासाला कात्री लावणं या घटना वेगवेगळे काय दर्शवतात? बात्रा नावाचे गृहस्थ तर याबाबत काय हैदोस घालत आहेत ते आपल्या सर्वांना ठाऊकच आहे. लक्षात घेण्याचा मुद्दा हा, की हे वाद विचारवंतांवर अवलंबून नसून समूह-वैविध्यातून उद्भवलेले आणि भारतीय समाजाची विभागणी करणारे, निरनिराळे 'राष्ट्रवाद' मांडू पाहणारे आहेत, जसे की हिंदू राष्ट्रवाद! एका राष्ट्रात विचारवंतांवर अवलंबून असणारे वाद समजू शकतात, पण समाजाचीच विभागणी करणारे, एकमेकांशी संपूर्ण विरोध असणारे आयकॉन्स तयार करून समाजाची विभागणी करणारे निरनिराळे राष्ट्रवाद याचे दर्शन घडवतात, की एक राष्ट्र बनण्याची प्रक्रिया किती अवघड आहे, आणि भारतात तिची दिशा कशी चुकत आहे; आणि अशी विभागणी करण्याचे प्रयत्न कमी न होता वाढत आहेत. असे करताना इतिहासाचा अपलाप करण्याची, परंपरांना सोईस्करपणे गोठवून बहुमताधिष्ठित - मेजॉरिटेरियन - राष्ट्रराज्य स्थापन करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. खरे पाहता, आयकॉन्स तयार करण्याची एक वेगळीच दिशा जगाला दाखवून देण्याची, विविधता मान्य करून एक अधिक प्रगल्भ राष्ट्रवाद तयार करण्याची संधी भारतात सध्या आहे. त्याऐवजी, समाजाची विभागणी करणारा, बहुमताधिष्ठित, अभिनिवेशी राष्ट्रवादच इथे पुरस्कारिला जात आहे.

आता थोडे संस्कृती या विषयाकडे वळू. मी आधी म्हटल्याप्रमाणे मी संस्कृतीकडे अतिव्यापक परिप्रेक्ष्यात न पाहता, कला, नाटक, साहित्य, सणवार, मायथॉलॉजी, अशा मर्यादित स्वरूपात बघणारा आहे, आणि तरीही समाजधारणेतले तिचे महत्त्व किती असते ते अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. या लेखापुरती मी संस्कृतीची व्याख्या 'ज्या कलात्मक साधनांमधून समाज विचार करतो आणि संवाद करतो ती साधने' अशी करतो आहे. समाजाची, त्याच्या नैतिक धारणांची, संस्थांची घटना कशी होते याची अनेक प्रकारे मांडणी केली गेली आहे. ख्यातनाम कॅनेडियन विचारवंत श्री. चार्ल्स टेलर यांच्या मते या सामाजिक घटनाप्रक्रियेत संस्कृती सर्वांत महत्त्वाची भूमिका निभावते आणि या संदर्भात संस्कृतीचा अर्थ त्यांनाही आपल्यासारखाच मर्यादित स्वरूपात- म्हणजे पुराणं, कथा, नाटके, साहित्य, कला, अशा स्वरूपात - अभिप्रेत आहे. सामान्य माणसाला 'मॉनेटरी थिअरी' या गहन अर्थशास्त्रीय संकल्पनेबद्दल काहीही माहीत नसताना तो बँकेचे व्यवहार, वा साधे आर्थिक व्यवहार कसे करू शकतो? न्याय या संकल्पनेबाबतची गहन तात्त्विक चर्चा माहीत नसताना काही मूलभूत नैतिक तत्त्वे समाजात कशी मान्यता पावतात? संप कसा करावा, तो मागे कसा आणि केव्हा घ्यावा याचे ज्ञान त्याला कसे होते? टेलर असे दाखवून देतात, की ही समाजधारणा संस्कृतीतून होते. तात्त्विक ज्ञान नंतर बांधले जाते. पुराणं, कथात्मक वाङ्मय यांचा यात मोठा वाटा असतो. त्यातूनच श्रेष्ठ विचारवंत 'ग्रामची' म्हणतात त्याप्रमाणे वर्चस्ववादाचीही - हेजेमनीचीही - निर्मिती होते.

हे लक्षात घेतले, तर महात्मा फुल्यांचे महात्म्य कशात होते तेही ध्यानात येते. वामनावतार या पुराणकथेत, बळीराजावर कसा अन्याय केला जातो. त्यातून बहुजनसमाजालाच वर्चस्ववादाने कसे दडपले जाते, आणि याची बीजे त्या पुराणात कशी आहेत याचे दर्शन फुल्यांनी, चार्ल्स टेलर यांच्या आधी शंभर वर्षे आणि ग्रामची यांच्या आधी पन्नासेक वर्षे, आपल्याला घडवले! ही पुराणकथा डोक्यावर उभी करून त्यांनी सामान्य शेतकर्‍याला बळीराजा म्हणून गौरवले. आपल्या विषयाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे म्हणजे १८५५ सालीच फुल्यांना नाटकांचे महत्त्वही उमगले होते आणि त्यांनी बहुजनांच्या होणार्‍या पिळवणुकीचे दर्शन घडवणारे 'तृतीय रत्न' नावाचे नाटकही लिहिले होते. केरळ या प्रांतातही 'ओणम' नावाचा उत्सव होतो आणि तोही याच अंगाने, म्हणजे पुराणांच्या विरोधात जात बळीराजाचा गौरव करणारा असतो. याच्या बरोबर उलट, गेल्याच वर्षी, भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष श्री. अमित शहा यांनी हा उत्सव बळीराजाऐवजी वामनावताराचे कौतुक मांडणारा आहे असा ब्राह्मणी दावा केला. बहुजनांच्या बाजूने असणारे, आणि एका समूहाची सत्ता प्रस्थापित करू पाहणारे दोघेही समाजधारणेतील संस्कृतीचे महत्त्व जाणतात ते असे. दुर्दैवाने भारतात ज्याच्यासाठी हा जीवनमरणाचा प्रश्‍न असतो तो सामान्य माणूस नाटक, साहित्य, अशा सांस्कृतिक गोष्टींना, मूळ गरजा भागल्यानंतर वेळ, आणि शक्ती उरल्यास उपभोगायचे एक मनोरंजनाचे साधन, म्हणून बघतो. त्यांच्याकडे तो परिवर्तनाच्या वा क्रांतीच्या कामी येणारे चर्चाविश्‍व तयार करणारे एक साधन म्हणून पाहत नाही.

संस्कृतीला खरे तर अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजांइतकाच, किंबहुना अधिकच महत्त्वाचा दर्जा द्यायला हवा. कारण या समाजात कोणाला काय खायला मिळणार - वा खावे लागणार - निरामिष गोड अन्न, का रस्त्यात मेलेल्या प्राण्याचे मांस, कोणाला कुठल्या विहिरीचे पाणी मिळणार हे संस्कृतीच तर ठरवते. दुर्दैवाने साहित्य वा नाटकाला गंभीरतेने घेतले जात नाही. स्वतः लेखकच आपण 'अराजकीय' असल्याचे गौरवाने मिरवतात- 'अराजकीय असणे हीच मुळात एक राजकीय भूमिकाच आहे' हेही त्यांच्या ध्यानात येत नाही - तेथे सामान्य माणसाची काय कथा?

समाजधारणेत संस्कृती महत्त्वाचे कार्य करते याचा अजून एक महत्त्वाचा पुरावा म्हणजे सेन्सॉरशिप सर्वप्रथम इथेच लादली जाते. आपण मघाशी पाहिल्याप्रमाणे ब्रिटिश सरकारने नाटकांवरील सेन्सॉरशिपचा कायदा प्रेसवरील सेन्सॉरशिपच्या तीस वर्षे आधी आणला आणि १८७६ मध्ये वासाहतिक सत्तेने आणलेला हा कायदा रंगभूमी ज्याठिकाणी अत्यंत जोमदार आहे त्या महाराष्ट्रात आजही आपले सरकार राबवते आहे! महाराष्ट्रात त्यामुळे थेट नावे घेऊन सत्ताधार्‍यांशी संघर्ष करणारे राजकीय नाटक रंगमंचावर येऊच शकत नाही! महाराष्ट्रात हे सर्व पार्ट्यांच्या सरकारांनी गेली सत्तर वर्षेच चालू ठेवले आहे. त्यातून भाजपाचे सरकार आल्यापासून नाटकावरचे असो वा सिनेमावरचे, सेन्सॉर किती विपरीत पद्धतीने काम करते आहे, किती प्रमारे मुस्कटदाबी करते आहे त्याची कहाणी आपल्या सगळ्यांना ठाऊकच आहे. त्याला जोड आहे ती घटनाबाह्य सेना आणि दलांच्या सेन्सॉरशिपची, जी पूर्वापार होतीच पण आता अधिकच जोमाने चालू झाली आहे, आणि सर्वांत वाईट म्हणजे त्याला राज्यसत्तेचे मूक पण ठोस पाठबळ आहे. चमत्कारिकता अशी, की ब्रिटिण काळात सरकारी सेन्सॉरशिप राष्ट्रवादाच्या विरोधात होती, तर आता ती नागरिकांवर घातक प्रकारचा राष्ट्रवाद लादू पाहत आहे आणि त्याला विरोध करणार्‍यांना राष्ट्रविरोधी ठरवत आहे!

राष्ट्रवादाप्रमाणेच संस्कृतीही चांगली आणि वाईट अशी दोन प्रकारची असते हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. पहिली ती - जी जिवंत, प्रवाही, भविष्याकडे जाणारी, स्वातंत्र्य देणारी, समकालीन प्रश्‍नांना नव्या दृष्टीने भिडणारी, बदलाला तयार असणारी आणि सर्वसमावेशक असते. दुसरी ती - जी साचलेली, इतिहासाचा अपलाप करणारी, परंपरा सोईस्करपणे गोठवणारी, समाजात दुफळ्या पाडणारी, जैसेथे-वादी, समाजातल्या पिळवणुकीच्या व्यवस्था अधिकच कायम करणारी अशी असते. दुर्दैवाने आज प्रसृत केला जाणारा राष्ट्रवाद या, नंतरच्या, संस्कृतीच्या पायावर उभा राहू पाहत आहे.

आता मी परत एकदा राष्ट्रवादाकडे वळतो आणि आजमितीस त्याबद्दलच्या धारणांत नक्की काय बदल झाला आहे ते तपासण्याचा प्रयत्न करतो. ब्रिटिश काळातला राष्ट्रवाद हा वसाहतवादविरोधी आणि त्यामुळे अर्थातच चांगला राष्ट्रवाद होता. स्वतंत्र भारतात सुरुवातीची काही वर्षे बूर्ज्वा राष्ट्रवाद + सेक्युलर राष्ट्रवाद + समाजवादी राष्ट्रवाद यांची गमतीदार सरमिसळ होती. त्यात काही समस्या जरूर होत्या, पण तो समाजात फूट पाडणारा वा एकाधिकारशाहीकडे नेणारा नव्हता. देशांतर्गतच नव्हे, तर जगभरातच 'वसुधैव कुटुंबकम्' सारखी तत्त्वे पसरविण्याचा काहीसा प्रामाणिक पण काहीसा भाबडा प्रयत्नही या काळात झाला. काही काळानंतर भाषिक अंगाने राष्ट्रवादाचे काही प्रयत्न झाले, पण ते अनेक कारणांनी यशस्वी झाले नाहीत वा त्यातील तोटे तसे प्रयत्न करणार्‍यांच्या लक्षात आल्याने त्यांनी ते थांबवले. आताचा राष्ट्रवाद हा हिंदुत्वाच्या पायावर उभा केला जात आहे; असा राष्ट्रवाद भारतात कायमच सुप्त स्वरूपात होता, आता तो उघड आहे, प्रभुत्वशाली झाला आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे 'गुरू' गोळवलकर गुरुजी यांनी १९६६ साली, जणू घटनासमितीला उद्देशून लिहावे तसे, त्यांच्या 'बंच ऑफ थॉट्स' या रा. स्व. संघाला वंदनीय असणार्‍या पुस्तकात जे लिहिले आहे ते याचा पुरावाच आहे. गोळवलकर लिहितात, "...ते विसरतात की इथे हिंदूंचा एक प्राचीन देश आधीच अस्तित्त्वातहोता. त्यात काही इतरही समाज राहत होते; ज्यांच्यापैकी काही पाहुणे होते. जसे की ज्यू आणि पारशी; तर इतर बाहेरचे घुसखोर होते, जसे की मुस्लिम आणि ख्रिश्‍चन. निव्वळ अपघाताने, एकाच भूप्रदेशात सर्व राहतात म्हणून आणि केवळ ते एकाच (वासाहतिक) शत्रूविरुद्ध लढत आहेत म्हणून, इतक्या वैविध्याने भरलेल्या समाजांना, याच भूमातेची लेकरे म्हणून संबोधताना त्यांना काहीही प्रश्‍न पडलेला दिसत नाही." गोळवलकर पुढे लिहितात, "...बंधुत्व, विश्‍वात्मकता, इत्यादींनी ज्यांची संस्कृती समृद्ध आहे अशा हिंदूंना, 'सामाजिक विभागणी करणार्‍या', 'मध्ययुगीन', आणि 'प्रतिगामी' अशा संकल्पनांना बळी पडत हिंदू राष्ट्रवाद प्रतिपादन न करण्याच्या आवाहनांना (आम्ही) आजपर्यंत फार काळ बळी पडलो." या नंतर गुरुजी लिहितात, "त्यांच्या या अशा खेळांमागील रहस्य जाणून घेऊन, आपला राष्ट्रवाद ही एक प्राचीन गोष्ट आहे हे सत्य पुनर्प्रस्थापित करण्याची गरज आज या भारत नावाच्या राष्ट्रीय समाजाला आहे; याच कारणांनी आपल्या संस्थापकांनी स्पष्टपणे आपल्या संस्थेच्या नावात 'राष्ट्रीय' हा शब्द उपयोजिला आहे. आपण एकवार पुनरपी या भारतवर्षातील खर्‍या हिंदू राष्ट्रीय जीवनाची आणि पूर्वीच्या त्याच्या गौरव व सन्मानाची, जो आपला जन्मसिद्ध हक्क आहे, त्याची मांडणी ठामपणे केली पाहिजे."

ही मांडणी, टागोरांनी राष्ट्रवादासंबंधी केलेल्या विधानांच्या जोडीने पाहिली, तर त्यातील समाजाला विभाजित करणार्‍या हिंसक अशा संवेदनांचे दर्शन सहजच उघड होते. तसेच, हे दावे करण्यासाठी इतिहासाची कशी मोडतोड करावी लागते तेही लक्षात येते. मुळातच हिंदुत्व ही संकल्पनाच गोंधळाची, अजिबात एकात्म नसणारी, आधुनिकता नाकारणारी, कितीही नाकारले तरी धार्मिक पायावर उभी असणारी आणि देशातल्या अनेक समूहांना नाकारणारी अशी संकल्पना आहे. स्वाभाविकपणे हा राष्ट्रवाद समाजात फूट पाडणारा, इतिहासाचे विकृतीकरण करणारा, बहुमतवादी आणि झुंडशाहीला प्रोत्साहन देणारा असणार हे उघड आहे. या प्रकारच्या राष्ट्रवादाचा उद्भव जगात आत अनेक देशांत होताना दिसतो आहे. काही प्रमाणात त्याच्या दोषाचे खापर जागतिकीकरण आणि मूलतत्त्ववादाचा जोमदार उद्भव यांवर फोडता येते. पण या जागतिकीकरणाची जोडी आजमितीस भांडवलशाहीबरोबर जुळलेली आहे हे विसरता कामा नये. जागतिकीकरण आणि समाजवाद यांची जोडी असली तर परिस्थिती किती वेगळी असेल याची कल्पना करणे अवघड नाही. तेव्हा, माझ्या मते आजच्या परिस्थितीला आत्ताची भांडवलशाही आणि त्यात अनुस्यूत असणारे विरोधाभास हेही तेवढेच जबाबदार आहेत - जसे, की कोणाच्याही आर्थिक उन्नतीचे प्रलोभन त्यात असते खरे, पण दुसर्‍या बाजूला आर्थिक संपन्नता आली तरी कधीच समाधान येणार नाही अशी व्यवस्थाही असते; व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि समानतेचे नारेही असतात; पण प्रत्यक्षात भयानक आर्थिक दर्‍या वाढतच जातात; जीवघेणी स्पर्धा अधिकाधिक हिंसा पसरवत जाते. या परिस्थितीत दोन शक्यता उद्भवतात - पुरोगामी क्रांती वा प्रतिगामी उजवा- मूलतत्त्ववाद. सध्या यांतील दुसरा घटक वरचढ होताना दिसतो आहे आणि तसे करण्यासाठी तो राष्ट्रवाद या संकल्पनेचा आधार घेताना दिसतो आहे. टर्की (एर्डोगान), अमेरिका (ट्रंप), इंग्लंड (ब्रेक्झिट), रशिया (पुतिन) आणि जर्मनीतील- जो देश आजमितीस युरोपातील सर्वांत समृद्ध देश आहे - ताज्या निवडणुकीत फॅसिस्ट पक्षाला गेल्या अनेक वर्षांत पहिल्यांदाच संसदेत जाण्याची मिळालेली संधी, अशी अनेक उदाहरणे याची साक्ष देतात.

आजच्या विखंडीकरणावर उतारा म्हणून राष्ट्रवादाइतकाच मूलतत्त्ववादही वापरला जातो आहे. या दोन गोष्टींच्या एकत्र येण्याच्या चमत्कारातून एक असे रसायन तयार होत आहे - जे एकाधिकारशाही, कडवी प्रतिगामी झुंडशाही यांना राज्यावर येण्याचा महामार्ग उपलब्ध करून देत आहे, आणि विशिष्ट संस्कृतीचा पुरस्कार करणे व इतर संस्कृतींच्या पर्यायांवर बंधने आणणे हे त्याचे हत्यार आहे.

पण वैविध्याने समृद्ध देशात एका विशिष्ट संस्कृतीचा पुरस्कार करणे अवघड जाते. येथे अजून एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे. हा समाज, धर्म, भाषा, परंपरा, रंगरूप, या अंगांनी तर वैविध्यपूर्ण आहेच; पण युरोपियन आधुनिकतेशी आलेल्या संपर्कानंतर या समाजातले निरनिराळे घटक एकाच वेळी जणू वेगवेगळ्या काळांतच जगू लागले आहेत - काही आदिम आदिवासी, काही आधुनिक वा उत्तर-आधुनिकही. पण तरी आपण एकसंध समाज असण्याचे, आपली संस्कृती एक आहे असे सिद्ध करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. उदाहरणार्थ, सर्व भाषिकांवर हिंदी भाषा लादणे, वा हिंदू हा धर्म नसून जीवनपद्धती आहे अशी मांडणी करणे. हिंदीला तर जोरदार विरोध होत आहे आणि एक वेळ हिंदू ही जीवनपद्धती आहे असे मानले, तरी भारतभर ती समान कोठे आहे? तिच्यातही प्रचंड वैविध्य आहे आणि तिच्यातील अनेक पंथ वा परंपरा एकमेकींशी उभा दावा मांडून आहेत. (मुळात 'हिंदू हा धर्म नव्हे तर जीवनपद्धती' हे म्हणणेच अर्धसत्य आहे. कारण, एकतर जरी ती तशी असली तरी तिचा धर्माशी अटळ असा अनुबंध आहे. दुसरे असे, की इतर धर्मही, धर्म असले तरी विशिष्ट जीवनपद्धतीचा पुरस्कार करत नाहीत काय? मग त्याही जीवनपद्धतीच आहेत.) खरे तर अगदी लहान आकाराच्या राष्ट्रांमधेही संस्कृती एकात्म नसतेच - बेल्जियम या छोट्या राष्ट्राचे उदाहरण घ्या. तिथे दोन भाषा बोलल्या जातात आणि त्यांच्यात हाडवैराची भावना आहे. स्पेन या देशातही विभाजनवादी विचार अथक जोमाने उपाळून येत आहेत. मग हे सिद्ध करण्यासाठी इतिहास आणि परंपरांबाबतचे सत्यच वाकवावे लागते. त्याचे प्रयत्नही चालूच आहेत. हे प्रयत्न भारतात तरी अजून पुरेसे पडत नाहीत. आपण आयकॉन बनण्यात येणार्‍या अडचणी पाहिल्याच. इतके भिन्नत्व असलेल्या देशात ते अवघडच असते. लोकांची इतिहास वा परंपरांविषयी इतक्या पटकन दिशाभूल करणे सोपे नसते.

मग दुसरा मार्ग. ही दिशाभूल करण्यापासून जे परावृत्त करतात, हा वैचारिक भ्रष्टाचार जे मान्य करत नाहीत, त्यांच्याबाबत हिंसेचा अवलंब करणे. याचे मार्ग अनेक आहेत, सी.बी.आय., सेन्सॉर बोर्ड, आणि सर्वांत हिंसक आणि सोपा मार्ग म्हणजे समाजात जे आपल्या विचारांच्या बाजूने असतील आणि इतरांवर असा हिंसाचार करण्यास तयार असतील अशा गटांना चिथावणी देणे. वरवर पाहता आपला त्यांच्याशी काही संबंध नाही असा दावाही करता येतो आणि त्यांच्यावर काही कारवाई न करण्याचा धंदाही करता येतो. मग निर्माण होतात ते जातीय वा धार्मिक दंगे, खून! उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेशातील काही दंगे, गुजराथमधील कुप्रसिद्ध दंगा, गोवधबंदीच्या निमित्ताने केला जाणारा सामूहिक अत्याचार, आणि दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी, गौरी लंकेश यांच्यासारख्यांचे खून. या हत्त्यांचा थोडाफार निषेध सत्ताधीश करतात, पण त्याच वेळी 'याचे मूळ कारण बहुमतातील लोकांच्या भावनांशी ही मंडळी खेळत होती आणि ते कसे योग्य नाही' हेही जास्तच जोरात ऐकवतात.

बहुमतातील गटाच्या भावना दुखावण्यावर बंदी असणे हेच मुळात हिंसक आहे. या तर्कात तीन प्रकारची गडबड आहे. एकतर असे, की विचार आणि उच्चार स्वातंत्र्यात दुसर्‍याच्या भावना दुखावल्या जाणे अभिप्रेतच आहे. दुसर्‍याला आवडेल त्याचाच उच्चार करणे ही जर उच्चारस्वातंत्र्याची मर्यादा असली, तर त्या स्वातंत्र्याला अर्थच उरत नाही आणि कोणालाही नावडणार्‍या मताचा उच्चार केल्यास भावना दुखावल्या जाण्याचा संभव असतोच असतो. दुसरे असे, की कोणाचे मत आपल्या मतापेक्षा वेगळे असेल, तर त्याने भावना दुखावल्या का जाव्यात? त्याही इतक्या तीव्रतेने - की हिंसाही मान्य व्हावी? त्यातून अनेकदा असे अनुभवास येते, की समूहाच्या भावना निव्वळ कोणाच्या मतप्रदर्शनाने अशा दुखावल्या जात नाहीत - अनेकदा तर ते पुस्तक वा नाटक त्या समूहातील बहुतेकांनी वाचलेले वा पाहिलेलेही नसते - तर... त्यांना तसे होण्यास इतरच कोणीतरी उद्युक्त करते! तिसरी आणि सर्वांत महत्त्वाची बाब अशी, की 'घटनात्मक लोकशाही म्हणजे बहुमताचे राज्य हा मुळातच गैरसमज आहे.' सरकार बहुमताने निवडले जाते हे खरे; पण, त्याला घटनेच्या अंतर्गत राहूनच राज्य करावे लागते आणि घटना अल्पमतातील व्यक्तींनाही तेवढेच संरक्षण देते. इथे अल्पमतातील याचा अर्थ निव्वळ संख्येने कमी असलेले धार्मिक समूह असा नसून, ज्यांची मते बहुमताच्या मताहून वेगळी आहेत असा आहे. त्यांनाही घटनेने तेवढेच अधिकार दिलेले आहेत, आणि लोकांच्या भावना कृत्रिमरीत्या भडकावून, बहुमताशी वा झुंडशाही आणणे म्हणजे लोकशाहीचा गळा घोटणे होय. हे तीन मुद्दे लक्षात घेतले, तर 'भावना भडकल्या म्हणून हिंसा' ही किती भयानक बाब आहे, आणि तिला मान्यता देणारा अशा प्रकारचा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एकाधिकारशाहीकडे कशी वाटचाल करतो ते लक्षात येईल.

थेट हिंसेशिवायही बरेच मार्ग शोधण्यात आले आहेत. त्यांतला एक मार्ग म्हणजे राज्यसत्तेने एका विशिष्ट धर्माच्या कार्यक्रमांना प्रोत्साहन देणे. वेगवेगळे बाबा, गुरू ते मंदिरे, आरत्या यांच्या रोजच बातम्या येत असतात. या विषयी या सभेत अधिक सांगण्याची आवश्यकताच नाही. येवढेच नमूद करू इच्छितो, की धर्माचेही आजमितीस पूर्ण व्यावसायीकरण, क्रयवस्तूकरण - कमॉडिफिकेशन- झालेले आहे. भांडवलशाहीने स्पर्श केला, की सगळ्याचेच तसे होते - मग ती कला असो वा धर्म! ही बाब उजव्या विचारसरणीला पोषकच ठरते; कारण, त्यांचा धर्मातला रस एवीतेवी आध्यात्मिक वा आत्मिक नसून भौतिकतेशीच बांधलेला असतो. त्यामुळे त्याचे नाते विविध भोंदू बाबा आणि गुरू यांना पाठिंबा, 'घर वापसी', 'लव्ह जिहाद', 'गोरक्षा' यांसारख्या भौतिक बाबींशी जोडून बहुमतशाहीला फायदा होईल असे राजकारण करता येते.

पण सामान्य माणूस हिंसेइतकाच अशा हिंसेच्या जवळ जाणार्‍या बाबींनाही एका मर्यादेपलीकडे समर्थन देत नाही, हे आपण गोव्याच्या मंडळींचे जे उदाहरण सुरुवातीला पाहिले, त्यावरून स्पष्ट होते. अशा थेट हिंसेने सर्व मतलब साध्य होत नाही हे ध्यानात आल्यावर ही मंडळी तो मार्ग बाद करत नाहीत, पण त्याच्या जोडीने अजून काही गोष्टी करू लागतात. ज्याला इंग्रजीत 'सट्ल' म्हणतात असे हे मार्ग असतात, उदाहरणार्थ, योग, संस्कृत भाषा, आयुर्वेद, शिक्षणक्रमात बदल - आणि त्यांचाही निव्वळ प्रसार नसतो, तर त्यांबाबत एका प्रकारची सक्तीच केली जाते. (फारशी 'सट्ल्टी' या मंडळींच्या स्वभावात बसतच नाही. सक्ती आणि बंदी हे दोन शब्दच त्यांना कळतात!)

पण हा फारच वेळ घेणारा मार्ग. आता काय करावे? तेव्हा विचारांती त्यांच्या हाती घबाडच लागले. ज्या मंडळींनी भारतीय राष्ट्रवादाच्या उगमाच्या काळात, म्हणजे वसातवादविरोधी लढ्यात भागच घेतला नव्हता, त्यांना अचानक अनावर आणि अतिरेकी असा राष्ट्रवादाचा पुळका आला आहे. संस्कृती, धर्म, परंपरा - त्याही गोठवलेल्या- या सर्वांची जोडी त्यांनी राष्ट्रवादाशी लावली. त्यासाठी इतिहासाचा जो अपलाप करावा लागतो त्याची सुरुवात त्यांनी एवीतेवी आधीपासूनच केलेली होती. आणि यातून उभा राहिला तो आजचा 'सांस्कृतिक राष्ट्रवाद' नावाचा राक्षस - ज्यात संस्कृती आणि राष्ट्रवाद या दोन्हींतील वाईट बाबी निवडून एकत्र केल्या आहेत. हा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद समाज विखंडित करणारा आहे, काही समूहांची नाडवणूक करणारा आहे, प्रतिगामी आहे. मूलतत्त्ववादी आहे, बहुमतशाहीवादी आहे आणि एकाधिकारशाहीच्या बाजूने आहे. हे सर्व साध्य करण्यासाठी संस्कृतीच्या मुक्त व्यवहारावर बंधने आणणे भाग आहे हे उघड आहे. राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ती, सीमेवर सैनिक शहीद होत असण्याचा वारंवार उच्चार, देशासाठी बलिदान, अशा संज्ञा मूलतःच अभिनिवेशी असतात, त्यांना जोडून 'जिंगोइजम' येतोच, आणि विशिष्ट प्रकारच्या हिंसेला मोठ्या प्रमाणात अधिमान्यता प्राप्त होते. हे शब्द वापरले आणि त्याआड कुठलीही हिंसा केली तर ती राजमान्य ठरते. त्याला कोणी विरोध केला तर त्याला लगोलग देशद्रोही ठरवता येते, आणि वासाहतिक काळात केलेला कायदाही वापरता येतो! किमान कायदा हातात घेऊन हिंसा करणार्‍यांना अभय देता येते. आपण आधी पाहिल्याप्रमाणे राष्ट्रवाद या संकल्पनेविषयी सामान्य माणसाच्या मनात कुठलीही शंकाच येत नाही. सामान्य माणूस जाऊच द्या, सर्वोच्च न्यायालयसुद्धा सिनेमाचा आणि राष्ट्रभक्तीचा थेट संबंध काय? आणि तो तसा असेलच तर मग कोठल्याही व्यावसायिक बैठकीचा, जेवणावळीचा, राजकीय वा सामाजिक सभांचा, येवढेच कशाला दोन प्रेमिकांच्या भेटीचाही असा संबंध का नसावा? कारण, सिनेमा हे एक सांस्कृतिक हत्यार आहे, आणि संस्कृती किती प्रभावी असते ते आपण आधी पाहिलेच. जवळजवळ कुठल्याही कृत्यला 'आपले सैनिक सीमेवर मरताहेत' या नावाखाली सोईस्करपणे अधिमान्यता देता येऊ शकते वा बंदी घालता येऊ शकते. १७७५ साली सॅम्युअल जॉन्सन नावाचा विचारवंत म्हणाला होता, "राष्ट्रवाद हा पाजी माणसाच्या हातात असणारा शेवटचा हुकमाचा पत्ता आहे" (patriotism/nationalism is the last refuge of a scoundrel) त्याचा प्रत्यय भारतात २०१७ साली येऊ लागला आहे.

यातून अर्थातच, बहुमतशाहीचा मार्ग प्रशस्त आणि निष्कंटक होण्यास मदत होते; आणि कदाचित संपूर्ण हुकूमशाही वा एकाधिकारशाहीचाही. हा प्रश्‍न निव्वळ काही लोकांच्या उच्चारस्वातंत्र्याचा नाही; तर फारच अधिक खोलातला आहे, आणि ही बाब त्यामुळेच अत्यंत गांभीर्याने घेतली गेली पाहिजे. सांस्कृतिक स्वातंत्र्यावर मर्यादा या प्रथमतः संस्कृतीवरचा हल्ला वाटला, तरी अंतिमतः ते वेगळ्याच ध्येयांकडे नेणारे एक हत्यार असते. भांडवलशाहीने आधीच संस्कृतीची 'कल्चरल इंडस्ट्री' बनवून तिला बाजारात बसवलेलेच आहे. नव्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनी त्यात भर घातली आहे. राष्ट्रवादाच्या नावाखाली होणारा हा हल्ला म्हणजे तिच्याच नव्हे, तर लोकशाहीच्याच शवपेटीवरचा शेवटचा खिळा असेच म्हटले पाहिजे.

डाव्यांकडे वा उदारमतवाद्यांकडेही यावर काही उपाय असलेला दिसत नाही. त्यांच्या विचारांतील काही गडबडी याला कारणीभूत आहेत, आणि त्यांतील अनेकांचा संबंध संस्कृतीबद्दलच्या त्यांच्या अनास्थेशी आहे. जागतिकीकरण, त्यातून उद्भवणारा नववसाहतवाद आणि मूलभूत धारणांबद्दलचा गोंधळ, विखंडीकरण, इत्यादी गोष्टी माझ्या मते किमान तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत. संस्कृती निभावत असलेल्या मूलभूत भूमिकांकडे त्यांचे दुर्लक्षच होत आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे एके काळी अत्यंत जोमदार असणार्‍या मुंबईतल्या कामगारांच्या रंगभूमीला आलेली अवकळा, आणि त्याबद्दल डाव्यांना कुठलेही देणेघेणेच नसणे हे होय. देशविदेशांतल्या २५ भाषांत ज्यांच्या साहित्याचे आणि नाटकांचे भाषांतर झाले आहे अशा अण्णा भाऊ साठे यांच्यासारख्या महत्त्वाच्या नाटककाराच्या वारशाकडे १९६०पासून डाव्यांनी काय लक्ष दिले? चमत्कारिक वाटले, तरी हे म्हणावे लागते की आपल्या भाग्याने अण्णा भाऊ साठे हे मातंग समाजाचे होते, आणि त्यामुळे निदान दलित संघटनांशी गेल्या काही वर्षांत त्यांचा वारसा जपण्याचा थोडाफार प्रयत्न केला, अन्यतः ते विस्मृतीतच गेले असते.

भारतातील आर्थिक आणि सामाजिक दर्‍यांबाबत नेहमीच बोलले जाते. तितकीच मोठी दरी सांस्कृतिक देवाणघेवाणीच्या बाबतीत गेल्या काही वर्षांत लेखक, राजकीय/सामाजिक नेते, वैचारिक क्षेत्रात काम करणारे आणि सामान्य माणूस यांत पडू लागली आहे, आणि माझ्या मते ही दरी अधिकच घातक आहे. उदाहरणच द्यायचे झाले, तर महात्मा फुले, लोकमान्य टिळक आणि आगरकरांपासून ते सावरकर, कॉ. डांगे आणि यशवंतराव चव्हाणांपर्यंत अनेक नेते रंगभूमीशी जवळीक साधून होते. अनेक विचारवंतांबाबत हेच म्हणता येईल आणि तेंडुलकरांसारखे अनेक लेखक सामाजिक/राजकीय चळवळींशी संबंध ठेवून होते. दलित वा कामगार वर्गातून आलेले लेखक तर होतेच होते. त्यामुळेच माझ्या मराठी नाटकाच्या इतिहासात फुले, टिळक आणि सावरकर यांच्यावर मला प्रत्येकी एक प्रकरण लिहावे लागले. आज किती नेत्यांबद्दल असे प्रकरण लिहिता येईल - मग ते डावे असोत वा उजवे? अशोक चव्हाण, देवेंद्र फडणवीस, नारायण राणे, उद्धव ठाकरे (जाताजाता - त्यांचे आजोबा इतर गोष्टींबरोबरच उत्तम नाटककार होते आणि त्यांच्या नाटकांवरही माझ्या पुस्तकात एक प्रकरण आहे) मेधा पाटकर... कोणाबद्दल? आणि दुसर्‍या बाजूने पाहता किती लेखक, नाटककार राजकीय चळवळींत निदान लेखणी चालवताना दिसतात? अगदीच मोजके. किती सामाजिक शास्त्रज्ञ नाटक वा कादंबर्‍यांकडे अभ्यासाचा एक महत्त्वाचा विषय म्हणून बघतात? त्याहूनही कमी. आणि सामान्य माणसापर्यंत संस्कृतीचे महत्त्व पोचवण्याचा प्रयास यांच्यापैकी कोणीतरी करतात काय?

या प्रयासात सामान्य माणसाला सामील करून घेण्यामागे अजून एक कारण आहे. लेखक, कलाकार यांच्यावर बंधने घालू पाहणारे गट वा दले पूर्वापार आहेत, पण आता असे घटनाबाह्य सेन्सॉरचे प्रकार बरेच वाढले आहेत. लेखक हे एकतर हल्ला करायला सोपे सावज. त्यातून त्यांच्यावर हल्ला केल्याने प्रसिद्धीही भरपूर. त्या विरोधात भारतात अनेक आंदोलने केली गेली. लेखकांनी एकत्र येण्याचेही प्रयत्न झाले, आजही चालू आहेत. पण ते पुरसे परिणामकारक होत नाहीत. ते प्रभाव पाडू शकत नाहीत याचे सर्वांत मोठे कारण हे आहे, की 'सामान्य माणसाला अशा मुस्कटदाबीचा पुरेसा राग येत नाही.' असे हल्ले हे केवळ काही 'एलिट' मंडळींच्या उच्चारस्वातंत्र्य, वगैरे, अशा, आपल्याला देणे-घेणे नसलेल्या प्रकाराशी संबंधित नसून आपल्या मूलभूत स्वातंत्र्याशी, लोकशाहीशी आणि भविष्याशी त्यांचा जवळचा संबंध आहे हे त्याच्या लक्षात येत नाही. अगदी मला ज्यांची मते आवडत नाहीत त्यांचीही अशी मुस्कटदाबी अंतिमतः माझ्यासाठीच हानिकारक आहे हे त्याला उमगत नाही. सामान्य माणसाला अशा हल्ल्यांचा राग येतो, जनमत असे हल्ले करणार्‍यांच्या विरुद्धच जाते, तो आवाज ते बंद करण्याच्या प्रयत्नात आहेत, त्याचे असंख्य प्रतिध्वनी यातून तयार होतात. असे झाले तरच हे हल्ले थांबतील.

सामाजिक-राजकीय परिस्थिती प्रचंड गुंतागुंतीची झालेली आहे आणि त्यामुळे सामान्य माणूस गोंधळून गेला आहे. अशा काळात हे अधिकच अवघड झाले आहे. सत्य काय तेच कळेनासे झाले आहे, आणि त्यापेक्षा भावनोद्रेकाला अधिक किंमत आली आहे. पण याविरुद्ध जगभर प्रयत्न चालूही आहेत. पुरस्कार परत करणे हा असाच एक प्रयत्न होता. अजून तीन उदाहरणे मी देऊ इच्छितो, जी अमेरिकेतली आहेत. हा देश जरी एका प्रखरतेने भांडवलशाही देश असला आणि जगभरात अनेक प्रकारच्या दडपशाहीमागे त्याचा हात असला, तरी निदान काही अंतर्गत बाबतींत तो देश स्वातंत्र्य आणि नागरी हक्क यांचा खंदा पुरस्कर्ता आहे हे डाव्यांनीही लक्षात घेणे आवश्यक आहे. पहिले उदाहरण आहे न्यूयॉर्क येथील 'म्युझियम ऑफ मॉडर्न आर्ट'चे. प्रसिडेंट ट्रंप यांनी सात देशांच्या नागरिकांना सरसकट अतिरेकी ठरवून व्हिसा नाकारल्यानंतर या म्युझियमने आपला नेहमीचा चित्रदेखावा काढून या सात देशांतील चित्रकारांची चित्रे निषेध म्हणून प्रदर्शित केली. दुसरे उदाहरण आहे, सिऍटल सिंफनीचे, ज्यांनी मुद्दाम काही सीरियन वादकांना आपल्या वाद्यमेळात आमंत्रित करून एक कॉन्सर्ट सादर केली. आणि तिसरे आहे, ते विशेष करून राष्ट्रवादाशी संबंधित आणि सर्वांत ताजे; ते आहे 'नॅशनल फुटबॉल लीग' या प्रचंड लोकप्रिय असणार्‍या खेळाच्या स्पर्धेतील खेळाडूंचे. कॉलिन कॅपरनिक या एका खेळाडूने अमेरिकेतील सामाजिक आणि वांशिक भेदभावाबद्दल निषेध व्यक्त केला असता ट्रंपमहाशयांनी, आजकाल आपल्याकडे होते त्याप्रमाणे, त्याचा उद्धार राष्ट्रविरोधी असा केला. याचा निषेध म्हणून वरील स्पर्धेच्या वेळी अमेरिकन राष्ट्रगीत वाजवले जात असता सर्व खेळाडू उभे न राहता गुडघ्यावर बसले वा एकमेकांच्या खांद्यावर हात घालून त्यांनी एक साखळी तयार केली.

'सामाजिक कल्पिताच्या' घटनेमध्ये संस्कृती अत्यंत महत्त्वाची भूमिका निभावते ती अशी, आणि यातूनच चांगला राष्ट्रवाद म्हणजे काय वा त्याच्या मर्यादा काय असाव्यात याचेही निदान होते. या घटकेस, एका अत्यंत भेदभाव करणार्‍या, अन्यायकारक, स्वातंत्र्याला हानिकारक अशा राष्ट्रवादाकडे आपण वाटचाल करत आहोत. असा संकटकाल ही नेहमीच एक संधीही असते आणि एका नव्या राष्ट्रवादाची उभारणी करण्याची संधी आपल्यासमोर आहे असे मला वाटते. असा राष्ट्रवाद, जो 'रिपब्लिकन' तत्त्वे पाळणारा म्हणजे लोक-केंद्रित असेल, एकसंध वा वैविध्यपूर्ण इतिहासापेक्षा भविष्यलक्ष्यी आणि सामाईक वर्तमानाच्या पायावर उभारलेला असेल, आणि ज्यात बहुसंख्य, अल्पसंख्य, अशा संज्ञांना स्थान नसेल. अशा 'सामाजिक कल्पिताच्या' निर्मितीत अर्थातच जी संस्कृती महत्त्वाची भूमिका निभावेल, ती पूर्णपणे स्वतंत्र आणि मुक्त असावी लागेल. या स्वातंत्र्याकडे दुर्लक्ष करणे आपल्याला परवडणारे नाही!

पूर्वप्रकाशन : मकरंद साठे निवडक निबंध खंड २ : सामाजिक-राजकीय निबंध सांस्कृतिक मुलाखती, मनोविकास प्रकाशन, २०१८

विशेषांक प्रकार: 
field_vote: 
0
No votes yet

प्रतिक्रिया

वरवरचा आणि पसरट लेख आहे. वाचून पुरती निराशा झाली.

निदान ढोबळ चुका दुरुस्त केल्या तर बरं. चार्ल्स टेलर हा विचारवंत कॅनेडियन आहे, ब्रिटिश नव्हे. आणि सॅम्युअल जॉन्सनचं विधान १९७५ सालचं कसं असेल? (ते विधान चुकीचं दिलं आहे आणि त्याचं भाषांतरही चुकलं आहे हा भाग वेगळा. एकूणच पाहता लेखावर कसलेही संपादकीय संस्कार केले असावेत असं वाटत नाही. आला तसा छापला.)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- जयदीप चिपलकट्टी (होमपेज)

एकूणच पाहता लेखावर कसलेही संपादकीय संस्कार केले असावेत असं वाटत नाही. आला तसा छापला.

याबद्दल मी संपादकांना दोष देईनच, असे नाही.

आरोपी तिंबूनाना, तुमच्यावर हा आरोप शाबीद झालेला आहे ... म्हणून मी तुम्हाला, विविधज्ञानविस्तारातील 'क्रितो व फिदो', ज्ञानप्रकाशांतील 'स्थानिक सहकारी पतपेढयां'संबंधी सारे अग्रलेख व 'ब्रह्मज्ञानदीप' हे आध्यात्मिक गद्यनाटक वाचण्याची, 'मानापमान' नाटकातील प्रत्येक पदाचा अन्वयार्थ लावण्याची शिक्षा फर्मावितो. हे सर्व वाचन होईपर्यंत तुम्हाला पुण्यातल्या एखाद्या खाणावळीत जेवावे लागेल. आणि दर आठवडयास 'विकएंड' तिकिट काढून सदर्न मराठा रेल्वेच्या तिसर्‍या वर्गातून पुण्याहून मिरजेपर्यंत प्रवास करावा लागेल. यापेक्षा कमी शिक्षा तुम्हाला करताच येत नाही.

बिचारे तिंबूनाना खटल्याचा हा निकाल ऐकताच डोळे पांढरे करून बेशुध्दच पडले! मी फारच गयावया करून नानांची तरफदारी करू लागलो. तेव्हा न्यायाधीशसाहेबांना थोडीशी दया येऊन त्यांनी आम्हाला वरिष्ठ कोर्टात अपील लावण्याची परवानगी दिली.

अपील चालते वेळी, ... तेव्हा न्यायमूर्तींनी दयाळूपणाने पहिली भयंकर शिक्षा रद्द करून, तिच्या मानाने काहीच नाही अशी, म्हणजे तीन वर्षे सक्तमजुरी व एक हजार रुपये दंड एवढयावर नानांची मुक्तता केली. त्यासरशी आनंदाच्या भरात येऊन नाना बेछूटपणाने नाचू लागले.

(रा.ग. गडकरी यांच्या 'संपूर्ण बाळकराम'मधील 'रिकामपणाची कामगिरी' या प्रकरणातून (अंशतः) उद्धृत.)

आपण चाणाक्ष आहात; सांगण्याचा मतलब लक्षात आला असेलच.

शेवटी संपादकमंडळीसुद्धा माणसेच आहेत हो! थोडी तरी दया दाखवा!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

थ्यांक्स फॉर दि कॉम्प्लिमेन्ट. आय अो यू वन. किर्दखतावणीत तशी नोंद करून ठेवली आहे. आता आपण आठवण करून दिलीच आहे तर दिवाळीच्या सुट्टीत (पदे तेवढी गाळून) ‘मानापमान’ पुन्हा वाचेन म्हणतो.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- जयदीप चिपलकट्टी (होमपेज)