सार्वमत
‘सार्वमत’ ह्या विषयावर काही विचार मांडतो. भारत सरकारने घटनेतलं ३७० वं कलम रद्द केल्यामुळे साहजिकच काश्मीर प्रश्नावर मोठ्या प्रमाणावर चर्चा चालू आहे, आणि (काही अटींची पूर्तता झाल्यानंतर) तिथे सार्वमत घ्यावं अशा आशयाचा युनोचा ठरावही प्रकाशात आला आहे. पण माझे मुद्दे काश्मीरपुरते मर्यादित नाहीत.
तीन उदाहरणं देतो:
(१) ‘स्कॉटलंड हे स्वतंत्र राष्ट्र असावं की (आत्ता आहे तसं) ब्रिटनमध्येच ठेवावं?’ ह्या प्रश्नावर २०१४ साली घेण्यात आलेलं सार्वमत.
(२) ‘ब्रिटनने युरोपियन युनियनमध्ये राहावं की बाहेर पडावं?’ ह्या विषयावर २०१६ साली घेण्यात आलेलं सार्वमत.
(३) ‘काश्मीर भारतात असावं, पाकिस्तानमध्ये असावं की ते स्वतंत्र राष्ट्र असावं’ ह्या विषयावर संभाव्य सार्वमत. (निष्कारण वाद टाळण्यासाठी काही स्पष्टीकरणं जोडतो. काश्मीर म्हणजे जम्मू आणि काश्मीर की नुसतं काश्मीर, त्यातसुद्धा ‘भारतातलंच’ काश्मीर, की आझाद काश्मीरसकट ह्या तपशीलांचा माझ्या मूळ मुद्द्याशी संबंध नाही. त्याचप्रमाणे अशा सार्वमताला भारत सरकार राजी होईल अशी शक्यता फार कमी असल्यामुळे ते तितकंसं संभाव्यही नाही. पण वादासाठी संभाव्य समजू.)
अशा प्रकारच्या सार्वमतात ज्या कुणा स्कॉटिश, ब्रिटिश किंवा काश्मिरी माणसाला कौल द्यावा लागेल तो अनिश्चित परिस्थितीत द्यावा लागेल हे उघड आहे, आणि अनिश्चिती पूर्णपणे कुठेच टाळता येत नाही हेही उघड आहे. पण थोड््या वेगळ्या प्रकारची आणखी दोन उदाहरणं:
(४) समजा सोनाली नावाच्या एका उपवर तरुणीला लग्न करायचं आहे, आणि असंही समजा की चार तरुण तिच्यासाठी इच्छुक आहेत. आता ह्या तरुणांबद्दल तिला पूर्ण माहिती अर्थातच नसणार, आणि त्यांनाही सोनालीबद्दल तशी ती नसणारच. शिवाय लग्नानंतर दोघांपैकी कुणाचाही स्वभाव पालटू शकतो, त्या जोडप्याच्या आयुष्यात बऱ्याच काही अनपेक्षित घडामोडी होऊ शकतात, कुणाची नोकरी जाऊ शकते, कुणी दारू प्यायला लागू शकतो वगैरे आहेच. पण तरीही असं समजा की तिने राकेशची निवड केली आणि त्याने तिची केली. आता जर दोघेही शहाणेसुरते आणि समजूतदार असतील तर ह्या अनिश्चितीतून ते चुकतमाकत का होईन मार्ग काढू शकतील ही शक्यता अगदीच नगण्य नसते. नाहीच जमलं तर गोडीगुलाबीने वेगळे होऊ हा पर्याय उपलब्ध असतो.
(५) समजा (त्याच किंवा दुसऱ्या एखाद्या) सोनालीला पोटापाण्याचा व्यवसाय निवडायचा आहे. तर आता बरे मार्क पडले तर मेडिकलला जाईन नाहीतर डेंटिस्ट्रीला मिळते का बघेन, मॅनेजमेंटचा कोर्स करून कुठे काही जमतं का बघेन अशासारखे पर्याय तिच्यासमोर असतात. जर सोनाली अजून तरुण असेल आणि सध्या करते आहे तो व्यवसाय तिला फार आवडत नसेल, तर अमेरिकेत मास्टर्स करायला जाईन आणि तिकडेच नंतर काहीतरी बघू किंवा परत आल्यावर बघू अशासारखंही काहीतरी ठरवता येतं. इथेसुद्धा हेच की कुठल्याही व्यवसायात शिरण्याआधी त्याची पूर्ण माहिती कुणालाच नसते, पण त्यातून बाहेर पडून थोडं वेगळं काहीतरी करून बघणं सर्वसाधारणपणे अशक्य नसतं.
सारांश असा की क्रमांक (४) किंवा (५) अशासारखे निर्णय घेताना काही प्रमाणात अनिश्चिती असते, आणि वेगवेगळ्या सोनाल्यांच्या बाबतीत ती कमीजास्त असते. पण दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे (१), (२) किंवा (३) अशासारख्या प्रश्नांच्या बाबतीत छप्पन्न सोनाल्यांची बेरीज काहीच होणार नाही इतकी ही अनिश्चिती काहीच्या काही अफाट असते.
समजा बारामुल्लामध्ये राहणारा हमीद नावाचा एक गरीब शिंपी आहे, आणि क्रमांक (३) चा प्रश्न (भारत/पाकिस्तान की स्वतंत्र) त्याच्यासमोर आहे. आता हमीद हा शहाणासुरता माणूस असेल आणि ‘ह्या प्रश्नाचा विचार मी कसा करू?’ असं जर त्याने विचारलं तर मला काहीही उत्तर देता येणार नाही. भारतात किंवा पाकिस्तानात पुढची वीसपंचवीस वर्षं कशा प्रकारची सरकारं असतील? त्या त्या देशांची आर्थिक भरभराट बरीच होईल की बेताची होईल? झाली तरी काश्मीरला त्याचा फायदा किती होईल? काश्मीरमध्ये बाहेरून खूप पर्यटक यायला लागून पैसा मिळायला लागला आणि त्यामुळे बाकी भारत-पाकिस्तानमध्ये काय होतं याचा संबंध राहिला नाही असं होईल का? समजा हमीदचं घर आणि दुकान पाकिस्तानात गेलं तर चांदणी चौकात त्याची मोठी मुलगी दिलेली आहे तिला भेटायला व्हिसा घ्यावा लागेल का? की दोन्ही देशांतल्या नागरिकांना इकडून तिकडे जाता येईल असा करार होईल? समजा असा करार झाला पण पाच वर्षांनी तो फिसकटला तर काय? बारामुल्लातले आपले मोहल्लावाले समजा पाकिस्तानात जायचं म्हणाले पण श्रीनगरवाले भारतात जायचं म्हणाले तर मग कसं करायचं? शिलाई स्वस्त पडते म्हणून तिकडची गिऱ्हाईकं इकडे येतात ती बंद नाही का होणार? भारतात राहायचं की पाकिस्तानात राहायचं हे मला आत्ता सांगता येणार नाही तेव्हा दोन वर्षं कराचीला आणि दोन वर्षं पुण्यात राहून बघून मग ठरवता येईल अशी काही सोय आहे का? समजा मी ह्या घटकेला ठरवलं की पाकिस्तानात राहायचं पण पाच वर्षांनी वाटलं की आपला निर्णय चुकला तर मग ‘चूक दुरुस्त करण्याचा’ काही उपाय आहे का? ह्या आणि अशासारख्या शेकडो बाबींवर आपल्या शहाण्यासुरत्या हमीदचा निर्णय अवलंबून असेल. यातल्या बहुतेक प्रश्नांना भरवशाची उत्तरं नाहीत आणि ती शोधून काढण्याचा मार्गही नाही. ‘स्वतंत्र देश करणं’ ह्या शक्यतेबद्दल तर कुणालाच काही धड तपशील सांगता येणार नाही. शिवाय हमीदसमोर जे पर्याय आहेत, ते संख्येने दोनतीनच म्हणजे फार तुटपुंजे आहेत. काश्मीर स्वीडनमध्ये सामील व्हावं, किंवा पाच वर्षं फ्रान्समध्ये सामील करून मग पुढे राहावंसं वाटतं का यावर पुन्हा सार्वमत घेऊन वाटल्यास बाहेर पडावं अशासारखे पर्याय अस्तित्वात नाहीत. थोडक्यात म्हणजे असा निर्णय विचारपूर्वक घेणं ही अशक्य कोटीतली गोष्ट आहे. भावनेच्या आहारी जाऊन तो घेणं हा एकच ‘शहाणपणाचा’ मार्ग आहे.
मला एक शंका अशी आहे की ‘सार्वमत घेऊया’ यामागे ‘आपल्याला काय हवं आहे ते लोकांनाच ठरवू दे’ असा एक भाबडा विचार असतो. इथेही ‘लोकांना’ ह्या धूसर शब्दामागे लग्न ठरवणारी किंवा व्यवसाय ठरवणारी सोनाली अध्याहृत असते. पण ते ठरवणं वेगळं आणि हे ठरवणं वेगळं. जेव्हा पर्यायांचा मेन्यू इतका दरिद्री असतो, कुठला पदार्थ चवीला कसा लागेल आणि कुठला पदार्थ पोटाला कितपत मानवेल याबद्दल काहीही धड माहिती नसते, आणि एकदा केलेली निवड बदलण्याची काहीही सोय नसते, तेव्हा ह्या ‘ठरवण्यात’ कसलाही अर्थ नसतो. म्हणूनच माझ्या मते अशा प्रकारचे प्रश्न लोकांना विचारून त्यांना वेगवेगळ्या बादल्यांत चिठ्ठ्या टाकायला सांगणं आणि कुठली बादली जड होते हे बघून त्याप्रमाणे निर्णय घेणं हा मूर्खपणा आहे.
सार्वमत घेतलं जात असताना दहशतीचं वातावरण नाही, परस्परविरोधी गट अपप्रचार करत नाहीयत, मत देणारे सगळेजण खूप विचार करकरून ते देणार आहेत अशी परिस्थिती गृहीत धरूनही ‘सार्वमत’ हा प्रकार माझ्या दृष्टीला कमालीचा अनाकर्षक वाटतो. प्रत्यक्षात ही परिस्थिती इतकी स्वर्गसुंदर कधीच नसते हे उघड आहे.
सार्वमत घ्यावं का या प्रश्नावर जर सार्वमत घेतलं तर मात्र आपण कुठल्या बादलीत चिठ्ठी टाकायची हा निर्णय मला सोपा वाटतो.
सुलभ करुन मांडलेली
सुलभ करुन मांडलेली विचारप्रक्रिया खूप आवडली.
___________
अगदी बरोबर पण भावनेच्या आहारी जाउन हा निर्णय कोण घेणार? मोदी? सोनिया की अन्य कोणी?
मग जर सार्वमत घेतले तर प्रत्येकालाच भावनेच्या आधीन राहून मत देता येइल ना? ते जास्त योग्य असेल का?
या तर्कशास्त्राच्या
या तर्कशास्त्राच्या कसोट्यांवर लोकशाही घासून पाहिली तर हेच प्रश्न पडतील. आयुष्यात अनेक निर्णयांबाबत अशाच अनिश्चित स्वरुपाच्या बाबींना सामोर जावे लागते.
प्रकाश घाटपांडे
http://faljyotishachikitsa.blogspot.in/
राज्यकर्त्यांना हे धोरण
राज्यकर्त्यांना हे धोरण निर्णय स्वत:च्या हिमतीवर, धाकात घ्यावे लागतात. त्यामागे लोकशाहीत बरेच लोक दिसले तरी त्यामागचा ब्रेन एखादा नेताच असतो. चांगलेवाइट परिणाम सर्वांनाच भोगावे लागतात. नेत्याचा राजकीय आयुष्याचा अंतही होऊ शकतो. पायावर धोंडा पाडून घेतला ( एक ग्राम्य म्हणसुद्धा आहे वर्णनासाठी) असेही म्हणतात. कधी त्रिशंकु अवस्था /ब्रेग्झिट लोचा होतो.
तुमचे मत समजले,आवडले.
n-body problem.
हेच पुढे वाढवून असं म्हणता येईल का, एका व्यक्तीला आपल्या स्वतःच्या किंवा स्वतः-आणि-जोडीदाराच्या आयुष्याचा निर्णय घेणं बरंच सोपं असतं. एकेका व्यक्तीला पर्याय असतात असं गृहीत धरून आपापलं आयुष्य कसं जगायचं हे ठरवणं सोपं असतं.
मग कुटुंबकबिला वाढतो. हमीद शिंप्यानं लग्न केलं नव्हतं तोवर कुठे राहायचं ह्याचा निर्णय घेणं सोपं होतं. लग्न केल्यावर मग बायकोचा विचारही घ्यावा लागला; मग मुलंबाळांची शिक्षणं, मग मुलगी आणखी थोडी दूर दिल्लीत राहायला लागली, तेव्हा पर्याय मर्यादित होतात. तोवर हमीद शिंप्याचा उमेदीचा काळ संपलेला असतो. मग तो आहे तिथेच, आहे तसाच राहण्याचा निर्णय नाराजीनंही मान्य करतो.
काही दशलक्ष लोकांना कुठे राहायचं आहे ह्याचा एकचएक निर्णय घेणं किती तरी कठीण होणार.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
विचार पटले
काहीसे असेच मत लोकसत्ताच्या संपादकीय मध्ये मांडले होते. "निर्णय घेण्याची जबाबदारी निवडून आलेल्या सरकारची असते, ते निर्णय जनमतावर सोडणे धोकादायक ठरते. पंतप्रधान कॅमेरून यांना याची जाणीव होईल. याचे कारण मुळात ही जनमताच्या कौलाची टूम त्यांची"
जो विचार तर्काला धरून आहे असे वाटते. तरीपण मला वाटते की सार्वमत घेणे अगदीच चुकीचे नाही खास करून लोकांच्या भावना गुंतलेल्या असतील तर. (भावना मिस इन्फॉरमेशनने कुठल्याही बाजूला झुकवता येतात तो भाग निराळा). सार्वमत कधी घ्यावे कधी घेऊ नये यावर युकेमध्ये काही नियम आहेत काय?