न्याय होण्यासाठी किमान आवश्यकता काय असावी ?

प्रकरण काय आहे ?

सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश रंजन गोगोइ यांच्या विरोधात त्यांच्याच एका माजी कर्मचारी महिलेने लैंगिक छळाची एक तक्रार केलेली आहे. या महिलेने देशातील २२ न्यायाधीशांना शपथपत्र सादर करुन तिच्यावर झालेल्या अन्याया विरोधात दाद मागितलेली आहे. या महिलेच्या शपथपत्रानुसार गोगोई यांनी तिची नेमणुक जेव्हा त्यांच्या निवासस्थानी असलेल्या कार्यालयात झालेली होती, तेव्हा गोगोईंनी तिचे लैंगिक शोषण करण्याचा प्रयत्न केला होता. याला विरोध केल्यावर तिला नोकरीवरुन काढण्यात आले. तसेच तिच्या पती व दिराला देखील जुन्या खोट्या केसेस मध्ये गोवुन व कारण न देता त्यांच्या सरकारी नोकरीतुन निलंबीत करण्यात आले व विविध प्रकारे तिच्यावर दबाव टाकण्यात आला. यानंतर महिलेच्या म्हणण्यानुसार ती व तिचे कुटुंब यामुळे मोठ्या तणावात आले. यातुन सुटका करुन घेण्यासाठी महिलेला माफ़ी मागण्यासही दबाव टाकण्यात आला. या छळातुन सुटका होइल या आशेने एका पोलिस ऑफ़िसर सोबत महिला गोगोई च्या घरी जाऊन त्यांच्या पत्नी ची माफ़ी मागुन आली त्यांनी महिलेस नाक घासुन माफ़ी मागावयास लावले. त्यानंतरही महिलेच्या व कुटुंबाच्या मागील छळ कमी झाला नाही. गोगोई यांनी पदाचा दुरुपयोग करुन विविध प्रकारे या कुटुंबावर दबाव टाकला असे या महिलेचे म्हणणे आहे. प्रकरण पुर्ण विस्ताराने स्क्रोल, कारवा, लिफ़लेट इ. चार प्रमुख संस्थळांनी नेट वर प्रकाशित केले. तेथे हे प्रकरण तुम्ही विस्ताराने जाणुन घेऊ शकता.’ तर शेवटी नाईलाजाने महिलेने हिमंत करुन शपथपत्राचा मार्ग अवलंबवत आपली तक्रार मांडली.

गोगोईंनी यावर काय केले ?

या चार संस्थळांनी जेव्हा महिलेचे म्हणणे मांडले व त्यांच्याकडे विचारणा केली तेव्हा गोगॊई यांनी सर्व आरोप पुर्णपणे सपशेल फ़ेटाळले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांच्या खात्यात केवळ ६.८० हजार रुपये आहेत वगैरे याहुन अधिक पैसा माझ्या शिपायाकडे असेल वगैरे अशी विधाने करुन कदाचित असे सांगण्याचा प्रयत्न केला की मी अतीशय प्रामाणिक आहे मला आर्थिक प्रकरणात गुंतवणे न जमल्याने, मला काही मोठ्या शक्ती या महिलेचा वापर करुन या प्रकरणात गोवत आहेत. कारण मी काही मोठ्या व्यक्तीं विरोधातील खटले आता सुनावणीसाठी घेत आहे त्यात त्यांनी प्रधानमंत्री कार्यालया संबंधातील खटल्यांचा ही उल्लेख केला. यानंतर जे त्यांनी केले ते अ-भुतपुर्व असे आहे. त्यांनी या महिलेच्या तक्रारीची सुनावणी करण्यासाठी शनीवारी सुटीच्या दिवशी स्वत:च्याच अध्यक्षतेखाली एका पीठाची स्थापना केली त्यात ते स्वत: अध्यक्ष व इतर २ सदस्यांची नेमणुक केली. यात महिलेला तिची बाजु मांडण्यासाठी अर्थातच बोलावले गेले नाही. जो निकाल दिला गेला त्यावर स्वत: गोगोईंनी स्वाक्षरी केली नाही. इतर दोघांनी ऑर्डर मध्ये असे म्हटले की " माध्यमांनी जबाबदारीने वागावे आणी अशा प्रकारच्या सनसनाटी बातम्या छापु नये " सुनावणीच्या वेळी गोगोई यांनी सर्व ऐकुन घेतले मात्र ऑर्डर देतांना इतर न्यायाधीशांना स्वाक्षरी करण्यास सांगितले. तसेच आरोपा संदर्भात सुनावणी च्या वेळेस ते म्हणाले की “things had gone too far” and said that he “should not stoop low even in denying it” “should not stoop low even in denying it”
अशा रीतीने हे प्रकरण हाताळण्यात आले. "Do not judge, or you too will be judged. या बायबल वचनाला चपखल बसेल असे हे प्रकरण गोगोई संदर्भात आहे.

या प्रकरणावरील काही प्रतीक्रीया

या प्रकरणावरील प्रतिक्रिया बघण्यासारख्या आहेत. बार कौन्सिल ऑफ़ इन्डिया ची ही प्रतिक्रिया
Bar Council of India Chairperson Manan Kumar Mishra told the agency. “These kind of allegations and actions should not be encouraged. This is an attempt to malign the institution. Entire bar is standing in solidarity with the chief justice.” ही वकीलांची संघटना आहे. जे रात्रंदिवस बाजु मांडत असतात कोणाची ना कोणाची त्यांनी किती सुस्पष्टपणे निकालापुर्वीच दिलेला निकाल बघा.
मात्र सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशन चे माजी अध्यक्ष विकास सिंग यांनी संतुलित प्रतिक्रीया दिली ती अशी
"some senior Supreme Court judges should conduct an in-house inquiry to determine the truth. “If it is a false allegation, then this definitely is a threat to independence of judiciary, but if it is true, then it is also very serious,”

दुष्यंत दवे यांनी लिहीलेल्या उत्कृष्ठ लेखात म्ह्टले की

एका केसमध्ये स्वत: गोगोई यांनी दिलेल्या निकालातील च संदर्भ देत Speaking for the Gauhati High Court in 2006, Justice Ranjan Gogoi said in the matter of Ganesh Electric Stores vs. State of Assam & Ors
“Law will reach its most glorious moment when ‘men’ can be made wholly free from the shackles of arbitrary and despotic power, however subtle the exercise of such power may be…However, over the years, two basic principles have been recognised as fundamental in the doctrine of natural justice.
The first is ‘nemo judex in causa sua’, that is, ‘no man shall be a judge in his own case’;
the second is ‘audi altarem partem’, that is, ‘hear the other side’.”
यातील पहील्या तत्वाचा भंग गोगोई यांनी स्वत: विरोधातील प्रकरणात पीठाचे अध्यक्षपद स्वत: कडेच घेत केलेला आहे.
तसेच दुसर्या तत्वाचा भंग गोगोई यांनी दुसरी बाजु न ऐकताच ( शनीवारच्या या सुनावणीस तिची बाजु मांडण्यासाठी या पिडीत महिलेस बोलावलेच नव्हते ) केलेला आहे.
हा लेख इथे वाचता येइल.
तसेच ३३ विविध मान्यवरांनी एक निवेदन सादर करुन ज्यात मेधा पाटकर, योगेंद्र यादव, कमला भसीन आदींचा समावेश आहे त्यांनी

“This is a moment of grave crisis for the judiciary,” the group said. “If the court is unable to credibly deal with this challenge, public confidence in the judiciary will be severely eroded.”

The activists and writers said Gogoi’s decision to constitute a special bench headed by himself to hear this matter went “against all just and settled principles of law”. The group said it was imperative that the complainant be granted protection.

The statement said Gogoi should refrain from exercising any administrative powers during the course of the inquiry since many of the witnesses named by the woman are officials of the court registry. “...It would not be reasonable to expect officials under his direct administrative control to depose fearlessly.”

हे सर्व प्रकरण वाचुन बघुन माझ्या मनात आलेले प्रश्न विचार असे आहेत

१-
या प्रकरणात दोन प्रमुख शक्यता आहेत या व्यतिरीक्त असतीलही पण मग त्या तुर्तास बाजुला ठेऊ. तर पहीली अशी की हि महिला एकतर खोटे आरोप करत असेल कोणा मोठ्या शक्तीच्या हाती वापरली जात असेल दुसरी शक्यता अशी की ही महिला जे काय अरोप करत आहेत ते १०० % खरेच आहेत व गोगोई पुर्णपण दोषी आहेत व पदाचा दुरुपयोग त्यांनी केलेला आह.
मला केवळ दुसरी शक्यता जर गृहीत धरली तर जे काय होत आहे ते किती भयावह आहे असे वाटते. कारण प्रश्न असा आहे की जर एका मोठ्या शक्तीशाली पदावरील व्यक्तीविरोधात जर कोणावर अन्याय होत असेल तर त्याने दाद मागावी तरी कशी ? आपली जी दाद मागण्याची जी व्यवस्था आहे बलाढ्य व्यक्ती विरोधात ( अशा प्रकारची कुठलीही सत्तेने वा इतर मार्गाने उच्चपदस्थ व्यक्ती ) ती किती तकलादु आहे ?
यावर एक आक्षेप साधारणपणे असा घेतला जातो की जर पदाची प्रतिष्ठा वगैरे जपायची असेल तर म्हणजे उद्या कोणीही उठसुठ मुद्दाम राष्ट्रपती विरोधात तक्रार करेल प्रसिद्धीसाठी करेल मग कसे करावे ? यासाठी आपल्याकडे मोठ्या व्यक्तिविरोधातील तक्रार करणे हे जाणीवपुर्वक काळजीपुर्वक " अवघड" करुन ठेवलेले आहे जेणेकरुन पिडित व्यक्तीच्या मनात पहीला भितिदायक प्रश्न उभा राहावा की " माझे कोण ऐकेल ? माझ्यावर कोण विश्वास करेल ? ही अशी " अवघड करुन ठेवलेली व्यवस्था " फ़ार भयावह आहे असे मला वाटते.
२-
एक माझ्या निरीक्षणास असे आले की इतर वेळेस २४ तास वाजत राहणारा मिडीया ( काही सन्माननीय अपवाद वगळता ) या प्रकरणाला फ़ारच "टाळत" आहे. असे का होत असावे ? हा सुप्रीम कोर्टाच्या ताकदीचा परीणाम आहे का ? म्हणजे हा प्रभाव अप्रत्यक्षरीत्या माध्यमांच्या नेणीवेवर प्रभाव टाकत आहे का ?

३-
जर न्याय मिळवण्याची प्रक्रियाच इतकी अवघड करुन ठेवली की फ़िर्यादी हा काही विशीष्ट पदां विरोधात तक्रार करुच शकणार नसेल वा केल्यास त्याला त्यासमोर टिकणे अवघड होत असेल तर न्याय मिळेल तरी कसा ?
अनेक मुद्दे आहेत यावर चर्चा व्हावी असे मला वाटते मग एकेक मुद्द्या वर बोलता येइल

प्रकरण अनेकपदरी गुंतागुंतीचे आहे खालील दुवे अगोदर वाचुन घ्यावेत ही आवर्जुन विनंती

संबंधित दुवे

https://scroll.in/article/920831/what-you-need-to-know-about-the-allegat...

https://caravanmagazine.in/law/former-supreme-court-employee-accuses-cji...

https://scroll.in/article/920678/chief-justice-of-india-sexually-harasse...

https://www.thehindu.com/news/national/sexual-harassment-allegation-agai...

Facebook

field_vote: 
0
No votes yet

काय बोलावे हे सुचत नाही - कदाचित न्यायालयाचा अवमान होईल. Sad

  • ‌मार्मिक1
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

१)त्यांच्याच एका माजी कर्मचारी महिलेने लैंगिक छळाची एक तक्रार केलेली आहे. या महिलेच्या शपथपत्रानुसार गोगोई यांनी तिची नेमणुक जेव्हा त्यांच्या निवासस्थानी असलेल्या कार्यालयात झालेली होती, तेव्हा गोगोईंनी तिचे लैंगिक शोषण करण्याचा प्रयत्न केला होता.

- हे थोडे गुप्तच असते ते दुसऱ्या महिलांना तोंडी सांगता येईल

२) याला विरोध केल्यावर तिला नोकरीवरुन काढण्यात आले.
- सरकारी नोकरीतून झटपट काढता येते?


३)तसेच तिच्या पती व दिराला देखील जुन्या खोट्या केसेस मध्ये गोवुन व कारण न देता त्यांच्या सरकारी नोकरीतुन निलंबीत करण्यात आले व विविध प्रकारे तिच्यावर दबाव टाकण्यात आला.

-
ही प्रकरणं नक्की कोणती व त्या दोघांचाही असा मोठा कोणता गुन्हा होता?

४) गोगोइ यांनी या महिलेच्या तक्रारीची सुनावणी करण्यासाठी शनीवारी सुटीच्या दिवशी स्वत:च्याच अध्यक्षतेखाली एका पीठाची स्थापना केली त्यात ते स्वत: अध्यक्ष व इतर २ सदस्यांची नेमणुक केली. यात महिलेला तिची बाजु मांडण्यासाठी अर्थातच बोलावले गेले नाही.
- हे जरा विचित्र वाटतय. तक्रार कोणत्या कोर्टात दाखल केली? ती एकदम एवढ्या मोठ्या कोर्टात कशी पाठवली गेली?

१-२-३ यासाठी किती वर्ष लागली?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

२) याला विरोध केल्यावर तिला नोकरीवरुन काढण्यात आले.
- सरकारी नोकरीतून झटपट काढता येते?

सरकारी नोकरीतुन झटपट काढता येते ?
याचे उत्तर जनरली नाही असेच आहे. मात्र जेव्हा इतकी उच्चपदस्थ व्यक्ती तुमच्या विरोधात आहे तेव्हा भारतात काहीही होउ शकते.
आता या केसमध्ये या महिलेच्या शपथपत्रानुसार व स्क्रोल ने याची शहानिशा केल्यानंतर जे समोर आले त्या घटना या प्रकारे आहे.
जेव्हा या महिलेने गोगोई ना विरोध केला त्यानंतर तिच्यावर मानसिक दबाव टाकण्यासाठी त्यांनी प्रथम तिला धमकी दिली के जे इथे झाले ते बाहेर जर कोणाला सांगितले तर तु व तुझे कुटुंब याचे परीणाम भोगतील. नंतर ही घटना तिने तिच्या पतीला सांगितली की नाही हे जाणुन घेण्यासाठी गोगोई नी अ‍ॅडमीन ऒफ़िसर ऒफ़ रजीस्ट्री आणि एस.एच.ओ. तिलक नगर पोलीस स्टेशन मार्फ़त ज्याने लोकल प्रेसीडॆंट कडुन माहीती घेतली की महिला व तिच्या पती दोघांत काही भांडण झाले का की सर्व आलबेल आहे. या फ़ोनला प्रेसीडेन्ट कडुनही कन्फ़र्मेशन दिलेले आहे की पोलिस स्टेशनमधुन हा फ़ोन आला होता.
तर ही लैंगिक छळाची घटना ११ ऑक्टोबर ला झाल्यानंतर लगेच २२ ऑक्टोबर ला तीची बदली सुप्रीम कोर्टाचा रीसर्च प्लॆनींग विभागात करण्यात आली. नंतर २६ ऑक्टोबर ला स्वत: सेक्रेटरी जनरल सुप्रीम कोर्ट तिला गोगोई च्या ऑफ़िस मध्ये घेऊन गेला गोगोई नी तिला पुन्हा माझ्या ऑफ़िस मध्ये जॉइन हो असे सांगितले त्यावर महिलेने स्प्ष्ट नकार देत रीसर्च विभागातच राह्ण्यास आग्रह केला. तरी तिला लगेच १६ नोव्हेंबर तिथुन बदली करुन अ‍ॅडमीन मटेरीयल या दुसयाच विभागात पाठवण्यात आले. इतक्या कमी कालावधीत ही ट्रान्स्फ़र करण्यात आली. नंतर लगेच २७ नोव्हेंबर ला तिला सस्पेन्शन ऑर्डर देऊन तिच्यावर ३ आरोप करण्यात आले. त्यात पहीला आरोप फ़ारच गंभीर होता तो असा की तिने मटेरीयल विभागाच्या प्रमुखाला जाब विचारला की माझी वारंवार बदली का केली जात आहे दुसरा आरोप की तिने प्रेसीडेंट ऑफ़ एम्प्लॉई वेल्फ़ेअर असोसिएशन जी कर्मचारी संघटना आहे तिचा प्रेसीडेंट कडे वारंवार बदली संदर्भात तक्रार करुन आमच्यावर दबाव आणला आहे तिसरा आरोप असा की तिने एक दिवस कॅज्युअल लीव्ह न विचारता घेतली होती ( ही सुटी या महिलेने तिच्या मुलीच्या शाळेतील एक कार्यक्रम अटेंड करण्यासाठी घेतली होती त्यात कार्यक्रम झाल्यावर पुन्हा ड्युटी वर रीपोर्ट करा असे सांगण्यात आले होते मात्र कार्यक्रमास उशीर झाल्याने महिला परत कामावर येऊ शकली नाही म्हणून ही १ दिवसीय सुटी अनधिकृत आहे व गंभीर स्वरुपाची बाब असल्याने हा तिसरा आरोप होता )
तिच्या विरोधातील सुनावणी झाली यातही बरेच मुद्दे आहेत तर अखेर १९ डिसेंबर ला तिला कळवण्यात आले वरील तीनही गंभीर आरोप तिच्या विरोधातील (अनधिकृत एक दिवसीय कॅज्युअल लीव्ह सहीत ) सिध्द्द झालेला आहे व म्हणुन तिला नोकरीवरुन काढुन टाकण्यात येत आहे. तोपर्यंत सस्पेन्शन होते आता डिसमीस करण्यात आले. विशेष म्हणजे या अगोदरच्या जुन्या दोन वर्षांच्या रिपोर्ट मध्ये तिच्या कामाला ऑफ़िशीयल रीपोर्ट मध्ये एकदा गुड आणि व्हेरी गुड हा शेरा देण्यात आलेला होता.
तर हे प्रत्यक्षात अधिकृत रीत्या करण्यात आले याचे सर्व लेखी पुरावे उपलब्ध आहेत.

३)तसेच तिच्या पती व दिराला देखील जुन्या खोट्या केसेस मध्ये गोवुन व कारण न देता त्यांच्या सरकारी नोकरीतुन निलंबीत करण्यात आले व विविध प्रकारे तिच्यावर दबाव टाकण्यात आला.
-
ही प्रकरणं नक्की कोणती व त्या दोघांचाही असा मोठा कोणता गुन्हा होता?

महीलेचा पती हा हेड कॉन्स्टेबल आहे त्याला २६ डिसेंबर ला अचानक कळवण्यात आले की त्याच्या विरोधात एक एन्क्वायरी सुरु आहे म्हणुन तोपर्यंत त्याची बदली थर्ड बटालियन ला करण्यात येत आहे. ही बदली आपल्याकडील चंद्रपुर गडचिरोली सारखी शिक्षेची बदली समजण्यात येते. पतीच्या म्हणण्यानुसार ही बदली जरी झाली तरी नेहमी ऑर्डर किमान १०-१२ जणांची निघत असते. एकट्या ची स्पेशल ऑर्डर येऊन अशी बदली त्याच्या १५ वर्षाच्या नोकरीच्या पाहण्यात नाही. तर त्याच्या विरोधात जी एन्क्वायरी होती त्यात त्याला ९ जानेवारीला कळवण्यात आले की त्याच्याविरोधात २०१२ मध्ये ८ वर्षापुर्वी एका जुगारीशी त्याचे संबंध होते हा आरोप करण्यात आला. तिचा दिर हा अपंग असुन सुप्रीम कोर्टातच हंगामी स्वरुपाच्या ज्युनियर कोर्ट अटेंडट पदावर काम करत होता त्यालाही तेव्हाच कामावरुन काढुन टाकण्याची ऑर्डर कुठलेही कारण न देता देण्यात आली. स्क्रोल ने चौकशी केल्यावर ती हंगामी स्वरुपाचा नोकरी होती व त्याचे काम समाधानकारक नव्ह्ते असे सांगण्यात आले. तर महीलेची नोकरी व पती दिराची नोकरी जाण्याचा काळ फ़ार थोड्या दिवसांच्या फ़रकाने आहे.
या व्यतिरीक्त नंतर महिलेवर एक गुन्हा दाखल करण्यात आला की तिने एका व्यक्तीला सुप्रीम कोर्टात नोकरी देण्याचे आमिष दाखवुन त्याच्याकडुन ५० हजार रुपये उकळले. नंतर महीला व तिचा पती जेव्हा राजस्थानातील आपल्या गावी गेले होते तिथे दिल्ली पोलिसांची एक टीम पोहोचली व त्यांना वरील व पती वरील आरोप संदर्भात दिल्ली ला अटक करुन नेण्याची तयारी केली. रात्री उशीर झाल्याने त्यांना राजस्थानातीलच एका जेल मध्ये ठेवण्यात आले. तिथुन मग त्यांना दिल्ली तिलक नगर पोलीस ठाण्यात नेण्यात आले. यात दीर व एक नातेवाईक त्यांना भेटण्यास आला होता त्या दोघांनाही जेल मध्ये डांबुन ठेवण्यात आले. ५०००० च्या केस मध्ये दिल्ली पोलिसांनी ज्या त्वरेने राजस्थान पर्यंत टीम नेऊन कारवाई केली ती त्यांची एफ़ीशीएन्सी मात्र अर्थातच झाकोळली गेली तिचे व्हावे तितके कौतुक झालेच नाही. त्याचप्रमाणे एक दिवसाची अनधिकृत लीव्ह वर कार्यवाही करण्याच्या सरकारी अतिदुर्मिळ कार्यकठोरतेचे कौतुक झाले नाही ते नाहीच हा न्याय ज्या तत्परतेने व निष्पक्षतेने दिला गेला तो खरच ग्रेट आहे.

यानंतर एसएचओ नरेश सोलंकी ने महिलेला गोगोई ची माफ़ी मागण्याची ऑफ़र दिली व नाक घासुन माफ़ी मागण्याची घटना नरेश सोलंकी व दिपक जैन यांच्या उपस्थितीत झाली. यात एस एच ओ नरेश सोलंकी स्वत: महिलेला गोगोइ च्या घरी घेऊन गेला. नंतर आता तुम्ही माफ़ी मागितलेली आहे तर सर्व काही ठिक होइल असे आश्वासन देत असतानाचा व्हिडियो पुरावा म्हणुन उपलब्ध आहे.
एकामागोमाग सर्व कुटुंबातील सदस्यांची नोकरी जाणे खोटे गुन्हे दाखल होणे हे मानसिक दबाव वाढण्यास पुरेसे आहे.

कोर्ट स्वत:हुन विना तक्रार ही कार्यवाही करु शकते यात "Suo Motu" या तत्वाच्या आधारे हे केले जाते या संदर्भात हा उतारा उपयोगी ठरेल

Suo motu, meaning "on its own motion," is a Latin legal term, approximately equivalent to the term sua sponte. For example, it is used where a government agency specially courts acts on its own cognizance, as in "the Commission took suo motu control over the matter."

It is a special power of High Courts and the Supreme court of India to initiate a hearing by itself without anybody filing any appeal or writ petition or PIL. When court feels that a matter requires serious and immediate legal intervention, it acts Suo Motu. You can hear case titled as "Court on its own motion vs State (Delhi administration)".

One fine example: Suo Moto contempt proceedings were initiated against Arundhati Roy as she published an article entitled "The Greater Common Good" in Outlook Magazine and the comments made by her were, prima facie, a misrepresentation of the proceedings of the court.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

“Do not judge, or you too will be judged" Bible
Matthew 7:1-6 New International Version

फौजदारी खटल्यात दोषींना काढतात.

-----
सरकारी/खासगी नोकरीत एखाद्या बॅासच्या मनात आले म्हणून काही तडकाफडकी काढता येते का याबद्दल साशंक आहे. फारतर सस्पेन्ड होईल पण
एकूण कारण सबळ सिद्ध न झाल्यास आस्थापनास भरपाई द्यावी लागते.
अर्थात हे एक विधान या वरच्या केसबद्दल रिमार्क नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सरन्यायाधीशांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी त्यांच्या नंतर सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीशांना नेमले आहे. त्यांनी स्वत: आणखी २ न्यायाधीशांना या समितीत सामिल करुन घेतले आहे. बातमीचा दुवा

एकच खटकणारी बाब म्हणजे ही चौकशी गुप्तपणे होणार आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

एकच खटकणारी बाब म्हणजे ही चौकशी गुप्तपणे होणार आहे.

तक्रारदात्याची ओळख गुप्त ठेवण्यासाठी हे नेहमीच केलं जातं. त्यात खटकण्यासारखं काय आहे?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

तक्रारदाराचं नाव गुप्त ठेवलं जातंच. त्याबद्दल काही म्हणणं नाही. ही चौकशी गुप्तपणे सुप्रीम कोर्टाचा अंतर्गत मामला म्हणून चालवली जाणार आहे, खटला म्हणून नाही. हे खटकलं.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

गुप्तपणे सुप्रीम कोर्टाचा अंतर्गत मामला

'गुप्तपणे' आणि 'अंतर्गत' ह्याचा नक्की अर्थ काय, आणि त्यात आक्षेपार्ह नक्की काय आहे ते कळलं नाही. तुमच्या मते नक्की काय व्हायला हवं?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

The lady already has filed an affidavit about what happened. In that case, the thing should ideally run as a judicial proceeding. According to the reports in the newspapers, this will be an 'internal' and completely 'confidential' investigation of supreme court and not a formal judicial proceeding.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

The lady already has filed an affidavit about what happened. In that case, the thing should ideally run as a judicial proceeding.

लैंगिक शोषणाचं प्रकरण न्यायालयात सुनावणीसाठी येण्यासाठी जे काही रीतसर करावं लागतं (पोलिसात एफआयआर वगैरे) ते महिलेनं केलेलं नसावं असा माझा अंदाज आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

मला समजलं नाही. त्या स्त्रीने पोलिसांकडे न जाता थेट सुप्रीम कोर्टात जे घडलं त्याबाबत प्रतिद्न्यापत्र सादर केलं आहे. जर असं मानलं की पोलिस कोणत्यातरी दबावामुळे एफायार दाखल करून घेत नाहीयेत तर कोर्टसुद्धा याची दखल घेऊन पोलिसांना एफायार दाखल करून घ्यायला भाग पाडू शकेलच की. जर तिला कोर्टात खटला चालावा आणि गोगोईंना शिक्षा व्हावी असे वाटत असेल तर तिने कोर्टाला तशी विनंती केली पाहिजे. तीसुद्धा त्या स्त्रीने केलेली नाही. शिवाय ज्या स्त्रीचा पती हेड कॉन्स्टेबल होता तिला अशा बाबतीत पोलिस यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीबद्दल काहीच ठाऊक नसावं हे थोडं विचित्र वाटतं. नक्की गेम काय आहे समजत नाही किंवा मग माझी माहिती अपुरी आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

ही Suo motu केस आहे, म्हणजे प्रकरण गंभीर आणि व्यापक जनहिताचं वगैरे असल्यामुळे कोर्टानं स्वतःहून सुरू केलेली, महिलेनं नव्हे. इथे अधिक तपशील मिळेल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

अशा प्रकरणांमध्ये जिथे सत्तेचा असमतोल एवढा भीषण असतो, तिथे तक्रारदारांचं काय होत असेल, त्यांना न्याय मिळाला तरी मधल्या काळात त्यांचं काय होत असेल ह्याची कल्पनाही करवत नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

in camera?
लैंगिक गुन्ह्याच्या तक्रारीत फार खोलवर प्रश्नोत्तरे होत असतात आणि ग्रस्त महिलेने एक जरी सूचक उत्तर दिलं तर खटला फिरतो. साधारणपणे अचानक बाहेरच्या आरोपीकडून झालेल्या गुन्ह्यात खटला फिरत नाही.
पण संपर्कात असणाऱ्या ठिकाणी प्रतिवादी वकीलास बराच वाव असतो.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

१- अचानक सुप्रीम कोर्टाचा एक वकील उत्सव बैन्स याने मला या फिर्यादी स्त्रीच्या मार्फत गोगोई यांना या केस मध्ये गोवण्यासाठी त्यांच्या विरोधात लढण्यासाठी दिड कोटी रुपयांची ऑफर देण्यात आलेली होती मात्र मी ती नाकारली व उलट त्या स्त्रीच्या हेतु संदर्भातच प्रश्न उपस्थित करु लागल्याने मग त्यांनी माझा नाद सोडुन दिला. तसेच या स्त्री च्या मागे देशातील एका मोठ्या कॉरपोरेट हाउस चा हात आहे हा एक कट आहे ज्याचा हेतु गोगोई यांना पदावरुन हटवणे हाच आहे. आता दोन सेपरेट बेंचेस स्थापन झालेले आहेत.
१ ला बेंच उत्सव बैन्स यांनी जो आरोप केला आहे त्याची चौकशी करण्यासाठी स्थापन झालेला आहे की खरेच कट आहे की नाही.
२ रा बेंच ज्यात या वेळेस स्वत: गोगोई नी स्वत:चा समावेश केलेला नाही कारण शनीवार च्या बेंच मधील त्यांच्या सहभागावर चहुबाजुंनी टीकेचा प्रचंड भडीमार झाल्याने लोकलाजेस्तव वा काही स्वत:चेच काही जुने निकाल आठवले असल्याने यावेळेस ते दुर राहीले.
मात्र पुन्हा एक जोक ऑफ सेंचुरी आहेच की यांचीही नेमणुक ज्यांवर आरोप आहे त्या आरोपी गोगोई यांनीच केलेली आहे. शिवाय हे इतर जज कोण आहेत ? हे तेच यांचे रांत्रदिवस सोबत काम करणारे सहकारी आहेत शिवाय ज्यांच्या मुळात कोर्टाच्या जजपदी च्या निवडणूकीत कॉलेजियम च्या माध्यमातुन स्वत: गोगोई यांनीच जज पदावर बसवलेले असण्याची शक्यता भरपुर आहे. असे सहकारी असे उपकृत जज आता निकाल देतील चौकशी करतील्

आता उत्सव बैन्स ची जो बेंच चौकशी करत आहे त्यांनी एक स्पष्टीकरण दिलेले आहे की आम्ही ही जी उत्सव बैन्स च्या कॉरपोरेट चा कट आहे या आरोपाची चौकशी करत आहोत याचा त्या दुसऱ्या बेंच च्या चौकशीशी जो गोगोई वरील महीलेच्या आरोपांची चौकशी करत आहे त्याच्याशी काहीच संबंध नाही.
असे म्हणुन तर दिले मात्र अजुन एक जोक ऑफ द मिलेनियम बघा या बेंच चे म्हणणे काय आहे
मुळात उत्सव बैन्स ने सरळ सरळ या महीलेचा साधन म्हणुन एक कॉरपोरेट हाऊस वापर करुन गोगोई ला हटवण्याचा प्रयत्न करतोय असा डायरेक्ट महीलेच्या आरोपावरच प्रशचिन्ह उपस्थित करणारा आरोप केलाय व याच आरोपाची चौकशी होणार तर याचा त्याच्याशी संबंधच नाही असे म्हणण्यात काय अर्थ आहे ? दुसरी गोष्ट जी अत्यंत महत्वाची आहे ती अशी की उत्सव ने आरोप केला की असा न्यायपालिके विरोधात कट आहे तर तो खरच कट आहे की खरच कट नाही. या दोन्ही शक्यता इथे असणार व दोन्ही बाजुंची चौकशी करायला पाहीजे त्यात सत्य कोणत्याही बाजुचे असु शकेल उदा. असे ही असु शकेल की उत्सव बैन्स चा दावा पुर्णपणे निराधार खोटा आहे उत्सव बैन्स ला गोगोईंनी च उभे केले आहे इ. इ. ही बाजु ही असेल
आता या बेंच चे काम आहे की मुळात चौकशी करणे दोन्ही बाजु तपासणे व निर्णय देणे उत्सव बैन्स खोटा असल्यास त्याला ही शिक्षा ठोठावणे त्याचा काही व्यावसायिक हितसंबंध गोगोईं शी असु शकतो का ? उत्सव गोगोईं जज असलेल्या किती खटल्यात सध्या वकिलाची भुमिका निभावतोय ?
हे मुद्दाम मी उत्सव विरोधी शक्यता असलेले मुद्दे मांडतोय मुद्दाम जाणीवपुर्वक कारण असे असु शकणे ही पण एक निश्चीत दाट वास्तव वादी शक्यता आहे.
मात्र आता विनोद असा आहे की या अँगलने वा दोन्ही बाजुने कुठलीच शहानिशा अजुन झालेली नसतांना या बेंचने सरळ काय भुमिका घेतली
तर प्रथमदर्शनी तरी अतिशय एकतर्फी की ही जणु कट आहेच आहे. व काय केले ? तर सीबीआय प्रमुख आय बी प्रमुख व दिल्ली पोलीस कमिशनर ला तात्काळ पाचारण केले व या कटाचा सखोल तपास करण्यास सांगितले
आता इतके ३ उच्चपदस्थ अधिकारी त्यांच्या इतक्या शक्तीशाली तपास यंत्रणा काय हेतु काय दिशा काय ध्येय्य ठेउन काम करणार ?
की हा कट कसा रचला गेला म्हणजेच या महिलेला कोणते कॉरपोरेट हाऊस वापरतेय यापैकी कोणीही ती महिला खरी आहे खरे बोलत असेल या हेतुने या विचारानी या अँगलने विचार तरी करेल का ?
काय भयानक ताकदीने महिले विरोधात इनडायरेक्ट ली वातावरण निर्मिती होत आहे
आणि म्हणे या केसचा त्या केसशी संबंध नाही हाच तो सहस्त्रकातील सर्वात मोठा विनोद आहे.
हे विचारणीय आहे
हे चिंतनीय आहे

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

“Do not judge, or you too will be judged" Bible
Matthew 7:1-6 New International Version

Read the full statement here:

Statement seeking independent inquiry into allegations of sexual harassment and victimisation against the Chief Justice of India

We are extremely concerned to note the complaint of sexual harassment and victimisation made by a woman employee of the Supreme Court against the Chief Justice of India. The charges are prima facie serious enough to warrant an independent inquiry by a high level independent committee.

The complaint also alleges arbitrary actions taken against the complainant, resulting in unprecedented victimisation that she and her family have been put through and continue to suffer after she rejected the alleged sexual advances. These include, the unjust termination of the services of the complainant, the suspension from service of her husband and two brothers-in-law, and her arrest on an apparently motivated FIR.

The act of the Chief Justice of India to constitute a special bench headed by himself to hear this issue on the judicial side, rather than constituting a credible and independent inquiry committee, goes against all just and settled principles of law. In the hearing, one-sided allegations were made by the Chief Justice and senior most law officers of the government. This is unbecoming of a judicial proceeding, especially one where the complainant in a sexual harassment case is absent and is permitted to be openly vilified in court. These actions augur a dark day in the history of the Supreme Court and have, undoubtedly, cast a shadow on the credibility of the Chief Justice and the judiciary.

We, therefore, call upon all the judges of the Supreme Court to ensure that an independent and credible inquiry committee comprising senior retired judges and eminent members of civil society, headed by a woman, is immediately set up to inquire into this complaint.

It is imperative that the complainant be granted protection, so that her safety and security is ensured. In the meantime, since many of the witnesses named by the complainant are officials of the Supreme Court registry, it is incumbent on the Chief Justice to refrain from exercising any administrative powers during the course of the inquiry, since it would not be reasonable to expect officials under his direct administrative control to depose fearlessly.

This is a moment of grave crisis for the judiciary. If the Court is unable to credibly deal with this challenge, public confidence in the judiciary will be severely eroded.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

“Do not judge, or you too will be judged" Bible
Matthew 7:1-6 New International Version

एकूण राजकीय गुंतागुंत आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

गोगोई यांची न भुतो अशी ती पत्रकार परिषद, गोगोईंपुढे सध्या सुनावणी होत असलेले खटले हे सारं पाहता हे प्रकरण म्हणजे...
असो.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

टुरिस्ट ठिकाणी टुरिस्ट म्हणून जाणे हा नवउच्चभ्रूपणा आहे.

दोन्ही बाजूंच्या हालचालीच मुळात शंकास्पद वाटाव्यात अशा आहेत. थोडं थांबूनच पाहावं लागणार आहे. तसंही बरेच दिग्गज गप्प बसलेच आहेत.

जर तरच्या भाषेत उगी बोलायचंच झालं तर मी म्हणेन अशा प्रकरणात न्याय यंत्रणा लोकपालच्या कक्षेत आणून चौकशी केली तर...

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

डबक्यातला दीर्घ ‘वि’चारी…

क्लीन चिटचे दिवस आहेत. त्यामुळे गोगोईंनाही ती मिळाली आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

आता सर्वोच्च न्यायालयाला काय ती स्पष्ट भूमिका घेऊन काय ते स्पष्ट मांडावंच लागेल. निदान आता तरी तसं वाटू लागलंय. केवळ विश्वासावर काम चालणं कसच योग्य ठरणार नाही. मात्र आता पारंपरिक प्रतिमा जपण्याचा प्रयत्न न्यायालय करेल, की खुलेपनानं कबूल करून स्वच्छ, स्पष्ट न्याय प्रक्रियेसाठी अधिक प्रयत्न करेल, की आणि काही; हे पाहणं रोचक ठरेल.

काही अपवाद वगळता मीडियाचा कंठशोष ओळखू शकतो. सदर महिलेची आबाळ व तगमगही समजू शकतो. मात्र हेही सगळं वरवरचं असू शकतं.

शेवटी, बिकट वाट वहिवाट न व्हावी. निदान आता असं म्हणायला तरी काय जातंय...

[संदर्भ - आजच्या (9 मे 2019,गुरुवार) लोकसत्तातली ‛समोरील पान (फ्रंट पेज) बातमी’ आणि ‛अग्रलेख’. सोबत वैयक्तिक पूर्वानुभव. तसं सांगणे न लगे. तरी सांगितले.]

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

डबक्यातला दीर्घ ‘वि’चारी…